काठमाडौं। बाढीको दुई महिना पुग्दा पनि नागरिक पुनस्थापनामा उदासिन छ सरकार। 

आजभन्दा दुई महिना अघि, भदौ १० मा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायतका जिल्लालाई क्षतविक्षत बनाउने गरी भोटेकोशीमा भयङ्कर बाढी आयो। बाढी आएको दुई महिना बितिसक्यो। अझै हजारौँ परिवार आफन्त फर्किने आशामा छन्। कसैको शव भेटिएको छैन, कसैको पहिचान खुलेको छैन। यही पीडाबीच सरकारले बेपत्ता नागरिकलाई कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

तर बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति पातलो छ। फितलो छ। मृतकका परिवारको पुनःस्थापनामा राज्य गम्भीर बनेको देखिँदैन।

घाइतेहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे सरकारी संयन्त्रबाट कुनै जानकारी दिइने गरेको छैन। ‘बेपत्ता र विस्थापितहरूको घाउमा मलम लगाउनुपर्ने राज्य अहिले कहाँ छ?’ भोटेकोशी बाढीबाट पीडित नागरिकहरूले सोधिरहेका छन्।

सरकार आफ्नै नागरिकलाई मृत घोषणा गर्न भने निकै सक्रिय देखिन्छ। बाढीको सुरुवाती चरणमा चरम लापरबाही गरेको सरकारले त्यसपछिका राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका काममा भने खासै चासो देखाएको भेटिँदैन। बरु राज्य विभिन्न किसिमका राजनीतिक खिचातानीमा व्यस्त छ। सरकारका विभिन्न क्रियाकलापमाथि सार्वजनिक तथा राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठिरहेका छन्।

बाढीपछि नागरिकको सहयोग जुटाउन, राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य गर्न तथा नागरिक समाज र विभिन्न संघसंस्थासँग समन्वय गर्नुपर्ने सरकार ती काममा उदासीन देखियो। अहिले भने सरकारले विपद्का कारण बेपत्ता भएकाहरूको कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउन अध्यादेशमार्फत मृत्यु घोषणा गर्न लाग्ने अवधि ४५ दिनमा झारेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसबाट पीडित परिवारलाई राहत प्राप्त गर्न तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणजस्ता कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुने अपेक्षा छ।

नेपाली नागरिकको हकमा परिवारले आवश्यक कागजात र नाता प्रमाणितसहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। वडा र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको छानबिनपछि विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइनेछ। 

त्यसपछि दाबी-विरोधका लागि राष्ट्रिय दैनिकमा सातदिने सूचना प्रकाशित गरी निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरिनेछ। विदेशी नागरिकको विवरण भने परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगबाट प्रमाणीकरण गरिनेछ।