काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् । मंसिर ६ देखि ८ गतेसम्मको भ्रमण तालिका लगभग निश्चित भएको चर्चा छ । तर भारतसँग के माग्ने, कुन विषयमा सहमति गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय हित कसरी सुरक्षित गर्ने भन्नेमा सरकार अझै अलमलमै देखिन्छ ।

भ्रमणको मिति नजिकिँदै छ, भारतीय अधिकारीहरूको दौडधुप पनि सुरु भएको छ, तर नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत गरिने एजेण्डा भने अझै स्पष्ट छैन । प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा हुनुपर्ने नियमित गृहकार्यसमेत पूरा नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयकै स्रोतको दाबी छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणको तयारी भइरहेको बताए पनि छलफलका विषयमा खुलेर बोल्न सकेको छैन । मन्त्रालयका अधिकारीहरूकै भनाइमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट एजेण्डाबारे ठोस निर्देशन आएको छैन । विगतमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि दर्जनौँ बैठक र विषयगत छलफल हुने गर्थे । यसपटक भने तयारीको गति र प्राथमिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइमा, भ्रमणको तयारी त भइरहेको छ, तर भारतसँग के–के विषयमा कुरा गर्ने भन्नेमा प्रवेश नै भएको छैन । यस्तो अवस्थामा उच्चस्तरीय भ्रमण केवल औपचारिक भेटघाट र फोटो खिचाउने कार्यक्रममा सीमित हुने जोखिम रहन्छ ।

यही तयारी बुझ्न भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री बुधबार काठमाडौं आउँदैछन् । उनले परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री बालेनसँग पनि भेटवार्ता गर्ने तयारी छ । यसअघि वैशाखमा नेपाल आउन खोज्दा प्रधानमन्त्रीसँग भेटको वातावरण नबनेपछि उनको भ्रमण स्थगित भएको थियो । यसपटक भने भेट हुने सम्भावना बलियो रहेको परराष्ट्र स्रोतको दाबी छ ।

तर प्रश्न भारतीय विदेश सचिव नेपाल आउनुमा होइन, नेपालले उनलाई के सुनाउने भन्नेमा हो ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा केही परियोजना उद्घाटन गर्ने विषय पनि चर्चामा छ । भारतीय सहयोगमा बनेको पनौतीस्थित प्रहरी राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी तथा दार्चुला र महाकाली नदीमा बनेका पुल उद्घाटन गर्ने चर्चा छ । तर परियोजनाको अवस्था र उद्घाटनको तयारीबारे नै स्पष्टता छैन ।

अयोध्यादेखि जनकपुरसम्म रेल सञ्चालनको औपचारिक घोषणा गर्ने सम्भावित कार्यक्रम पनि छ । रामायण सर्किटसँग जोडिएको यो परियोजना दुई देशबीचको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर रेल चलाउन आवश्यक प्राविधिक, प्रशासनिक र पूर्वाधार तयारी कहाँ पुगेको छ भन्नेमा सम्बन्धित निकाय नै स्पष्ट देखिँदैन ।

दोधारा चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी, लोअर अरुण जलविद्युत् आयोजना र सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन पनि छलफलका सम्भावित विषय हुन् । यस्ता परियोजनामा नेपालको स्वार्थ, लगानीको ढाँचा, कार्यान्वयनको समयसीमा र लाभको सुनिश्चितताबारे पहिल्यै स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने हो । तर सरकारको प्राथमिकता के हो भन्ने नै अन्योलमा छ ।

नेपालको कूटनीतिक कमजोरी नयाँ होइन । भ्रमणको मिति तय भएपछि मात्र एजेण्डा खोज्ने र अन्तिम समयमा सहमति गर्ने प्रवृत्तिले विगतमा पनि समस्या निम्त्याएको छ । सम्झौता गर्ने बेला उत्साह देखाउने, कार्यान्वयन गर्ने बेला अलमलिने रोग पुरानै हो ।

भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकता आफैँ निर्धारण गर्न नसक्नु अर्को समस्या हो । भारतले के प्रस्ताव गर्छ भन्ने प्रतीक्षामा बस्ने होइन, नेपालले के चाहन्छ भन्ने स्पष्ट खाका बनाएर जानुपर्ने हो ।

विद्युत् व्यापार, जलस्रोतको उपयोग, सीमा तथा यातायात पूर्वाधार, कृषि उत्पादन, पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास र रासायनिक मल आपूर्तिजस्ता विषयमा नेपालले ठोस प्रस्ताव राख्न सक्छ । व्यापार घाटा घटाउने, नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच दिलाउने र वर्षौंदेखिका सीमा तथा पूर्वाधारसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो ।

भारतले आफ्ना प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणअघि विषयगत अध्ययन, नीतिगत छलफल र रणनीतिक तयारी गर्छ । नेपालमा भने विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र विज्ञहरूलाई समेत राष्ट्रिय एजेण्डा निर्माणमा सहभागी गराउने अभ्यास कमजोर छ । सरकारसँग पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने टोली नहुनु पनि कूटनीतिक कमजोरीकै अर्को रूप हो ।

पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्यले स्थिर सरकार भएकाले यसपटकको भ्रमणबाट ठोस परिणाम निकाल्नुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार विगतमा पनि प्रधानमन्त्रीहरूले तयारी गरेरै भ्रमण गरेका थिए, तर भएका सहमति कति कार्यान्वयन भए भन्ने विषयको समीक्षा आवश्यक छ । अहिले जनताले नयाँ सरकारबाट फरक परिणामको अपेक्षा गरेका छन् । त्यसैले भारतसँग नेपालको हितका विषय दृढतापूर्वक राख्नुपर्ने उनको जोड छ ।

मिस्रीको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री बालेनसँगै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्सालसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । यसले आर्थिक, ऊर्जा र पूर्वाधारका विषयमा छलफलको अवसर दिए पनि त्यसका लागि नेपालको गृहकार्य कति छ भन्ने मुख्य विषय बनेको छ ।

यसैबीच, नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत सुधाकर दलेला पनि काठमाडौं आउँदैछन् । उनले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुका साथै सचिवस्तरीय छलफलमा सहभागी हुने बताइएको छ । उता, भारतका लागि सिफारिस भएका नेपाली राजदूत डा. निश्चलनाथ पाण्डे पनि एग्रिमो प्रक्रिया पूरा भएपछि नयाँदिल्ली जाने तयारीमा छन् ।