काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मेलमिलाप प्रक्रियालाई सरल, सहज र कम खर्चिलो बनाउने उद्देश्यले मेलमिलापसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागिएको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको साेमबारको बैठकमा मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथिको छलफलमा उनले दूरदराजमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका मेलमिलापकर्ता उपलब्ध नभएमा कम्तीमा माध्यमिक तह उत्तीर्ण व्यक्तिले पनि मेलमिलापकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।

उनले फौजदारी कानुन आकर्षित हुने विषयबाहेक वाणिज्य, व्यापार तथा व्यक्तिगत प्रकृतिका विवाद मेलमिलापबाट समाधान गर्न सकिने बताए। मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्दा समय र खर्च घट्नुका साथै दुवै पक्षलाई चित्त बुझ्दो न्याय निरूपण गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो।