काठमाडौं।  १० भदौमा रसुवामा गएको बाढीले रसुवा, धादिङ, नुवाकोट र चितवनलगायतका जिल्लाका जनतालाई क्षतविक्षत बनायो। हजारौँ मानिस बेपत्ता भए, हजारौँ मानिसका घर उजाडिए। अहिले बाढी गएको दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। तर रसुवाका बाढीपीडितको अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गइरहेको छ।

बाढीबाट विस्थापित र पीडितको अभिभावकत्व राज्यले गर्नुपर्ने हो। राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका काममा राज्यका संयन्त्रहरू सक्रिय रूपमा परिचालन हुनुपर्ने हो। तर विडम्बना ! आत्मरतिमा रमाउने सरकारको बानी जो छ। बाढी गएको पहिलो दिनदेखि नै नागरिकको उद्धार र राहत वितरणमा सरकार असफल भयो।

पहिलो दिन धुन्चेमा थुप्रै नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सकिन्थ्यो। तर सरकारी हेलिकप्टर आकाशमा मात्रै घुमिरहे। बाढीको बितण्डामा नागरिकको चिच्याहट आकाशमा घुम्ने सरकारी हेलिकप्टरले सुन्न सकेनन्।

उद्धारमा सरकार झन् उदासीन देखियो। पहिलो र दोस्रो दिन विदेशी उद्धारकर्तालाई सरकारले उद्धार अनुमति दिन मानेन। आठौँ दिनमा मात्रै सरकारले कोरिया, चीनलगायतका विशेषज्ञ टोलीलाई परिचालन गर्‍यो। जुन बेलासम्म बाढीमा फसेका थुप्रै नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका थिए। बरु प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले बाढीमा फसेका नागरिकको उद्धार गर्न सक्ने संयन्त्र संसारमै नभएको भन्दै झुट बोले। जनता झुक्याए। नागरिकलाई उल्लु बनाए। त्यो पनि संसद्को रोस्ट्रमबाट।

त्यसपछि पनि सरकारले राहत तथा उद्धारका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकेको छैन।

यसले प्रश्न उठ्छन्- सरकारसँग पैसा छैन? राहत सामग्री छैन? उद्धार गर्ने संयन्त्र छैन? कि सरकारसँग इच्छाशक्ति नै छैन?

यी प्रश्न गर्ने हो भने सरकारले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १८ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात छ। देशभरका नागरिक, व्यवसायी र विभिन्न संघसंस्थाले विपद्मा परेका नागरिकको जीवन बचाउन र उनीहरूको पीडामा मलम लगाउन सहयोग गरेका हुन्। तर जनताले दिएको यो पैसा कहाँ गइरहेको छ? बाढीपीडित किन भोकभोकै र नाङ्गै छन्?

अहिलेसम्म पीडितको राहतका लागि जम्मा ३७ करोड रुपैयाँ मात्रै निकासा भएको देखिन्छ। तर अर्कोतिर, सरकारी विलासितामा रमाउन हेलिकप्टर उडानमा मात्रै करिब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको विवरण छ। अनि प्रश्न उठ्छ- के विपद्मा परेका नागरिकको जीवनभन्दा सरकारी अधिकारीहरूको हेलिकप्टर यात्रा महत्त्वपूर्ण हो?

रसुवाको धुन्चेमा बाढी आउँदा कैयौँ नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो। उद्धारको पर्खाइमा रहेका नागरिकलाई समयमै सहयोग पुग्न सकेन। तर त्यही बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी अधिकारीहरू हेलिकप्टरमा आकाशमा घुमिरहेको विषय पनि सार्वजनिक भयो। हेलिकप्टर उडिरहेको थियो, तर बाढीमा फसेका नागरिकले उद्धारको अनुभूति गर्न पाएनन्। आखिर त्यो उडान कसका लागि थियो?

त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद बब्लु गुप्ता युट्युबरहरूको समूह लिएर हेलिकप्टरमा रसुवा पुगे। प्रचार र भ्रमणका लागि हेलिकप्टरको व्यवस्था हुन सक्ने, तर वास्तविक पीडितको उद्धारका लागि प्रभावकारी व्यवस्था किन हुन सकेन?

अझ गम्भीर प्रश्न राहत वितरणको संयन्त्रमाथि छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाजस्ता राज्यका सुरक्षा निकायलाई राहत वितरणमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन नगरिएको अवस्थामा गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थालाई जिम्मेवारी दिइएको विषय विवादमा परेको छ। राज्यका स्थापित संयन्त्रलाई पन्छाएर एउटा संस्थालाई किन प्राथमिकता दिइयो? त्यसको छनोट प्रक्रिया के थियो? उसले कति राहत वितरण गर्‍यो र कति नागरिकको उद्धार गर्‍यो? सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्दैन?

विपद्का नाममा जम्मा भएको रकम कसरी खर्च भयो? कसले खर्च गर्‍यो? कुन प्रयोजनमा खर्च गर्‍यो? त्यसको सार्वजनिक हिसाबकिताब खोइ?

१८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको कोषबाट पीडितले राहत पाउन नसक्नु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्रै होइन। यो राज्यको जवाफदेहितामाथिको गम्भीर प्रश्न हो।

सरकारले विपद् पीडितको नाममा रकम उठाउने मात्रै होइन, उनीहरूलाई सुरक्षित आवास, खाना, कपडा र उपचारको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। राहत कोषको प्रत्येक रुपैयाँको हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्छ। उद्धारमा भएको ढिलाइ, हेलिकप्टर खर्च र राहत वितरणको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।