काठमाडौं । जय नेपाल पार्टीका अध्यक्ष डा. धवलशम्शेर जबराले संविधान संशोधनसहित आठबुँदे संकल्प सार्वजनिक गरेका छन् । उनले राज्यले अघि सारेका प्राथमिकता सम्बोधन नगरे चरणबद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

जबराले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुशासन, समृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले विश्वसनीय आधार निर्माण गर्न नसकेको बताएका छन् ।

उनले जेनजी पर्वका क्रममा ज्यान गुमाएका युवा, सुरक्षाकर्मी तथा अन्य नागरिकलाई न्याय दिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । राज्यका महत्वपूर्ण संरचनामा आगजनी हुँदा पनि दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

‘बालेन्द्र शाह सरकारले सुशासन र समृद्धि संस्थागत तथा भ्रष्टाचार निर्मूल गरोस् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा छ । तथापि सरकारले यसतर्फ विश्वसनीय आधार निर्माण गर्न सकेको छैन,’ जबराले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उनले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीका क्रममा प्राप्त राहत सामग्री र रकमको विवरण सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोषमा संकलित सहयोग रकम कहाँ र कसरी उपयोग भयो भन्ने अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ । पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको प्रगतिबारे पनि सरकारले जानकारी गराउनुपर्ने उनले बताएका छन् ।

त्यस्तै, बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य दोब्बर–तेब्बर वृद्धि भएको र सहज उपलब्धता नहुँदा सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । सञ्चारकर्मीसहित नागरिकलाई विनापुर्जी पक्राउ गर्ने क्रमले कानुनी राज्यको उपहास भएको उनको आरोप छ ।

जबराले संविधान संशोधनलाई संस्थागत सुधारको प्रमुख आधार बनाएका छन् । उनले संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु, बौद्ध, किरातसहितको सनातन हिन्दु अधिराज्यको प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

‘बडो जुक्तिको उपायले गणतान्त्रिक शासन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षताका कमीकमजोरी एवं असफलतालाई कति दिन ढाकछोप गर्न र धान्न सकिएला र ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।

उनको आठबुँदे संकल्पमा प्रदेश संरचनाबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने, स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने, सहकारी तथा लघुवित्तपीडितलाई न्याय दिनुपर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय समेटिएका छन् ।

त्यस्तै, धर्मान्तरण, गौहत्या र गाईको मासु बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने तथा युवा र महिलामैत्री आर्थिक विकासमार्फत प्रविधिमा आधारित समुन्नत नेपाल निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारेका छन् ।

जबराले देश–विदेशमा रहेका नेपालीलाई आफ्नो संकल्पमा समर्थन र सुझाव दिन आह्वान गरेका छन् ।

‘प्रस्तुत प्राथमिकताहरू राज्यले बेलैमा सम्बोधन नगरे, चरणबद्ध रूपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने प्रण हामीले गरेका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उनले सार्वजनिक गरेको संकल्पले संविधान संशोधन, राजसंस्थाको पुनःस्थापना, धार्मिक पहिचान र प्रदेश संरचनाको भविष्यलाई एकैसाथ राजनीतिक बहसमा ल्याएको छ ।