काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षकको कुर्सीबाट हटाइएका दानबहादुर कार्की अब कानुनी लडाइँमा उत्रिने भएका छन् । जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णयलाई चुनौती दिँदै उनी पुनर्बहालीको मागसहित सर्वोच्च अदालत पुग्ने तयारीमा छन् ।

कार्की निकट एक कानुन व्यवसायीका अनुसार पदावधि र सेवा अवधि कायम रहेकै अवस्थामा बिनाकानुनी आधार जिम्मेवारीबाट हटाइएको जिकिरसहित रिट दायर गर्न लागिएको हो ।

उनको पक्षले सरकारको निर्णय प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावलीको व्यवस्थाविपरीत रहेको दाबी गरेको छ ।

रिटमा प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ का प्रावधानलाई मुख्य आधार बनाइने बताइएको छ । प्रहरी महानिरीक्षकका लागि तोकिएको ३० वर्षे सेवा अवधि, ५८ वर्षको उमेर हद र चार वर्षे पदावधिमध्ये कुनै पनि आधारले कार्कीलाई तत्काल पदबाट हटाउन नमिल्ने उनको पक्षको तर्क छ ।

२०५४ चैत १८ गते प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका कार्कीको जन्ममिति २०२९ साउन १५ हो । यस हिसाबले उनी अहिले ५४ वर्षका छन् । आईजीपीमा नियुक्त भएको एक वर्ष पनि आगामी कात्तिक २७ गते मात्रै पुग्ने थियो । चार वर्षे पदावधि र उमेर हद दुवै बाँकी रहेको अवस्थामा हटाइएको भन्दै कार्की पक्ष अदालतबाट आफ्नो पद सुरक्षित गराउन खोज्दैछ ।

यो मुद्दामा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य र गोविन्द बन्दीसहितका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।