काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनार र सांसद तथा पूर्वएआईजी विश्वराज पोखरेल फरक–फरक विवादमा मुछिए पनि पार्टीले दुवै प्रकरणमा फरक व्यवहार गरेको देखिएको छ। 

खगेन्द्रको अडिओ सार्वजनिक भएपछि छानबिन समिति गठन गरेको रास्वपाले विश्वराजको नाम बिचौलियाको मोबाइल संवाद तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरणमा जोडिएपछि भने आन्तरिक छानबिन अघि बढाएको छैन।

गत असोज २६ गते खगेन्द्रले एक महिलालाई अपमानजनक तथा रगत खान्छु भन्दै गाली गरेको अडिओ सार्वजनिक भयो। त्यसपछि रास्वपाको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले छ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। छानबिन प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म उनलाई पार्टीका औपचारिक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन निर्देशनसमेत दिइएको थियो।

खगेन्द्रले भने अडिओमा सुनिएको आवाज आफ्नो नभएको दाबी गरे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधिको दुरुपयोग गरेर आफूलाई बदनाम गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ। उनले लिखित रूपमै आरोप अस्वीकार गरे।

तर, समिति गठन भएको लामो समयपछि पनि छानबिनको निष्कर्ष र पार्टीको निर्णय सार्वजनिक भएको छैन। अर्थात् उक्त विषय विषयान्तर गरेर सामसुमपर्ने ध्याउन्नमा रास्वपा देखिन्छ। 

खगेन्द्रको विषयमा कर्मकाण्डी छानबिन समिति बनाएको रास्वपाले विश्वराजको प्रकरणमा भने त्यस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।

बिचौलिया इनाम सापकोटाको मोबाइल संवाद तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरणमा विश्वराजको नाम जोडिएको दाबी सार्वजनिक भएको छ। ती संवादमा नेपाल र अमेरिकाका बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने विषयसमेत उल्लेख भएको बताइएको छ।

सार्वजनिक विवरणमा तीन महिनाको एक लाख ९८ हजार ३३३ र कर कटाउँदा एक लाख ७४ हजार ३३३ हुने हिसाब रहेको दाबी गरिएको छ।  

यसै प्रकरणसँग जोडिएका सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशी दाहाल निलम्बनपछि बर्खास्त भइसकेका छन्। तर, विश्वराजसँग सम्बन्धित आरोपबारे रास्वपाले अहिलेसम्म आन्तरिक छानबिन समिति गठन गरेको वा स्पष्टीकरण मागेको सार्वजनिक गरेको छैन।

विश्वराजले भने इनाम सापकोटासँग आफ्नो चिनजान, भेटघाट, फोन सम्पर्क, म्यासेज वा आर्थिक लेनदेन केही नभएको दाबी गरेका छन्। उनले आरोपलाई निराधार र प्रायोजित षड्यन्त्रको संज्ञा दिँदै प्रमाणित भए कानुनअनुसार सजाय भोग्न तयार रहेको बताएका छन्।

रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले दुवै प्रकरणको प्रकृति फरक भएकाले पार्टीको व्यवहार पनि फरक भएको बताएका छन्।

उनका अनुसार खगेन्द्रको विषय महिला हिंसा र महिला अधिकारसँग जोडिएकाले पार्टीले छानबिन समिति गठन गरेको हो। विश्वराजको विषयमा भने सर्वोच्च अदालतबाटै अनुसन्धान भइरहेकाले पार्टीले छुट्टै समिति आवश्यक नठानेको उनको तर्क छ।

तर, अदालतको अनुसन्धान र पार्टीको आन्तरिक अनुशासन प्रक्रिया फरक विषय हुन्। अदालतले कानुनी कसुरको निरुपण गर्ने भए पनि पार्टीले आफ्ना सांसदको आचरण, नैतिक जिम्मेवारी र सार्वजनिक जवाफदेहिताबारे निर्णय गर्न सक्छ। त्यसैले अदालतमा अनुसन्धान भइरहेको आधारमा पार्टीले आन्तरिक रूपमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउनु उचित हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

यसअघि २०७९ चैतमा तत्कालीन सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठको दुई करोड रुपैयाँ मागेको भनिएको अडिओ सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले उनलाई निलम्बन गर्दै पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गरेको थियो।

ढाकाको प्रकरणमा तत्काल निर्णय गरेको पार्टीले अहिले खगेन्द्रको छानबिनको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न सकेको छैन भने विश्वराजको विषयमा आन्तरिक छानबिनसमेत सुरु गरेको छैन। यसले पार्टीको अनुशासनसम्बन्धी मापदण्ड समान रूपमा लागू भइरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ।