काठमाडौं। इनम सापकोटा प्रकरणसँग सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडिएपछि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १३ कात्तिकको सचिवालय बैठकमा महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। तर, रास्वपाको उक्त निर्णय कागजमै सीमित छ।

यदि रास्वपाले महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाए नेपालको संविधान र कानुनले त्यससम्बन्धी के-कस्ता व्यवस्था गरेको छ?

नेपालको संविधानको धारा १०१ ले प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

संविधानअनुसार संविधान वा कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, पदीय जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन सकिन्छ।

त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकचौथाइ सदस्यले पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रस्ताव पारित हुन भने प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ। दुईतिहाइबाट प्रस्ताव पारित भएपछि सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

महाअभियोग प्रस्ताव पेस गर्नुअघि त्यसका आधार र कारण पर्याप्त छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभामा ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ।

कुनै व्यक्तिविरुद्ध प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरीलाई ग्राह्य ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीन सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेपछि समितिले सङ्घीय कानुनअनुसार छानबिन गर्न सक्छ। समितिले महाअभियोगसम्बन्धी कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेपछि मात्रै संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ अनुसार प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यसको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सम्बन्धित प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायपरिषद् सदस्य वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउँदैनन्।