काठमाडौं। बिचौलियासँग अनुचित सम्बन्ध रहेको आरोप लागेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को निर्णय कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। पार्टी सचिवालयले निर्देशन दिएको दुई साता बितिसक्दा पनि संसदीय दलमा यस विषयले औपचारिक प्रवेश पाउन सकेको छैन।

गत १३ कात्तिकमा बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले न्यायालयभित्र देखिएका अनियमितता र बिचौलियासँगको कथित साँठगाँठबारे संसद्बाटै निर्णायक पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। बैठकले न्यायालयको विश्वसनीयता र गरिमा कायम राख्न यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई जवाफदेही बनाउन संसदीय दललाई आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएको थियो।

बैठकपछि पार्टी सभापति रवि लामिछानेले पनि न्यायालय शुद्धीकरणका लागि संसदीय प्रक्रियामार्फत कदम चाल्ने निर्णय भएको भन्दै त्यसअनुसार काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। तर, सचिवालयको निर्णयपछि संसदीय दलमा यसबारे थप छलफल हुन नसकेको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयाल र बिचौलिया इनम सापकोटाबीच भएको ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक भएपछि यो विषय विवादमा आएको थियो। नयाँ पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको स्क्रिनसटमा विवादास्पद कारोबारी दीपक भट्ट समूहसँग जोडिएका रोहित गुप्तालाई धरौटीमा रिहा गरिएको प्रसंग उल्लेख थियो। संवादमा हिमालय होटलमा न्यायाधीश फुयाल र सापकोटाबीच भेट भएको विषयसमेत खुलेको थियो। फुयालले उक्त भेट भएको विषय सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरिसकेका छन्।

घटना सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले समेत यस विषयमा छानबिन गर्न सम्बन्धित निकाय अर्थात् संसद्लाई आग्रह गरेको थियो।

यति गम्भीर विषयमा सचिवालयले निर्णय गरे पनि रास्वपाको संसदीय दलमा छलफल अघि नबढ्नुले पार्टीको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको छ। पार्टीका १८ सांसद महामन्त्री विपिन आचार्यको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा आइतबार चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेकाले तत्काल महाअभियोगको विषयले गति लिने सम्भावना कम रहेको एक नेताले बताएका छन्।