काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले आगामी असार मसान्तभित्र सबै स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरणको काम सक्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले तोकिएको समयसीमाभित्र जग्गाको वर्गीकरण नहुने हो भने विभिन्न समस्या देखा पर्ने उल्लेख गरे ।

‘सबै पालिकालाई आगामी असार मसान्तसम्म जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्न भनिएको छ । यदि त्यो बेलासम्म वर्गीकरण भएन भने कित्ताकाट रोकिन्छ । किनबेच र अंशबन्डा बन्द हुन्छ,’ उनले भने ।

मन्त्री अधिकारीले घरजग्गासम्बन्धी काम सहज बनाउन तथा भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको भन्दै यसले जग्गासम्बन्धी प्रशासनिक अप्ठेरालाई सम्बोधन गर्ने बताए ।

‘भूमिसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज र व्यवस्थित गर्न विभिन्न नियमावली, कार्यविधि, आदेशसमेत आएका छन् । अन्य कानुन पनि बनेका छन् र क्रमशः काम गर्न सजिलो बनाउँदै लगिएको छ । कानुनमा भएका थप केही अप्ठेरा फुकाउन यो विधेयक ल्याइएको हो,’ उनले भने ।

अहिले स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेर कृषियोग्य जमिन भनेकालाई अन्य प्रयोजनका लागि किनबेच गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे । भूमाफिया र बिचौलियालाई सहयोग पुग्नेगरी विधेयक आएको भनी संसद्मा उठेका प्रश्न तथा शंकामाथि सत्यता नरहेको भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीले स्पष्ट पारे ।