काठमाडौँ, १५ जेठः सरकारले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउन र विकासलाई नतिजामुखी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’को रूपमा विकास गर्ने भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपालको संविधानमा उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीअनुरूप कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरिने बताउनुभयो । तीन तहका कानुनबीच कार्यक्षेत्रगत तादत्म्यता र एकरूपता कायम गर्न मौजुदा कानुनमा सुधार गर्ने र उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको मार्गदर्शनमा नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्ने सरकारको योजना छ ।

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित गरिने भएको छ । त्यसबाट राष्ट्रसेवकको सेवा शर्तमा एकरूपता र वृत्तिविकासमा सुनिश्चितता कायम हुने सरकारको विश्वास छ ।

बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, “सार्वजनिक सेवामा विद्यमान सूचना प्रविधि प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गरिनेछ । नागरिक एपको क्षमता विस्तार गरिनेछ, सार्वजनिक सेवालाई नागरिक एपमा आबद्ध गरी सरल, सहज र मितव्ययी बनाइनेछ । सबै सरकारी निकायका विद्युतीय सूचनालाई एकीकृत गरी सुरक्षित भण्डारणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।”

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउन सूचना प्रविधिको उच्चतम् उपयोग गरिनेछ । बैंक, बिमा, दूरसञ्चार, धितोपत्रलगायत सबै प्रकारका सार्वजनिक तथा वित्तीय कारोबारमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग गर्ने र राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीको सेवा प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनेछ । विद्युतीय माध्यमबाट नागरिकता वितरण गर्ने प्रबन्धलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको योजना छ ।

कर्मचारी सञ्चयकोषलगायत अवकाश कोषहरूको अग्रसरता र निजी क्षेत्रको सहभागितामा सुलभ आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस अन्तर्गत सातै प्रदेशका प्रमुख सहरी केन्द्रहरूमा एक लाख भवन तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी निजामती, सुरक्षाकर्मी र शिक्षक कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदर तथा किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने सरकारले व्यवस्था गरेको छ । मतदाता परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरी निर्वाचनको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने र त्यसको सुरूआत काठमाडौँ उपत्यकाबाट गर्ने सरकारको योजना छ ।