Author: nepalone

काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक २७ दशमलव १४ अङ्कले बढेर दुई हजार छ सय ८९ दशमलव २२ को बिन्दुमा कायम भएको छ ।

मंगलबार विभिन्न तीन सय २० कम्पनीका दुई करोड १८ लाख ४१ हजार ४७ कित्ता शेयर ६९ हजार तीन सय ६४ पटक खरिदबिक्री हुँदा रू आठ अर्ब ५४ करोड ४३ लाख ५७ हजार आठ सय ८७ बराबरको कारोबार भएको छ ।

म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव ०७ र व्यापार शून्य दशमलव ६४ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ भने अरु सबै समूहको उपसूचक बढेको छ । सबैभन्दा धेरै विकास बैंक समूह दुई दशमलव ४६ र लगानी समूह दुई दशमलव ७१ ७१ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकिङ शून्य दशमलव ४८, वित्त एक दशमलव ५९, होटल तथा पर्यटन एक दशमलव ९९, जलविद्युत् एक दशमलव ४७, जीवन बीमा शून्य दशमलव ८१, उत्पादन तथा प्रशोधन एक दशमलव २२, लघुवित्त शून्य दशमलव ६० र निर्जीवन बीमा समूह एक दशमलव ०७ प्रतिशतले बढेको छ ।

आजको कारोबारमा कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा बढी बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयर मूल्य नौ दशमलव ९९ प्रतिशतले घटेको छ ।

कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्याका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडको रू दुई अर्ब एक करोड २९ लाख ९३ हजार एक सय ४२ बराबरको ८६ लाख ७८ हजार दुई सय २५ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

गोरखा । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । चुमनुब्री गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रवद्र्धक कम्पनी साहस ऊर्जाका प्रतिनिधि र स्थानीयको सहभागितामा मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो ।

साहस ऊर्जाका प्रबन्ध निर्देशक हिम पाठकका अनुसार बाँध निर्माणस्थल रहेको वडा नं ३ को सल्लेरीका बस्ती क्षेत्रमा रहेका जग्गाको प्रतिआना  तीन लाख कायम गरिएको छ ।

“चार आनाभन्दा कम जग्गा हुनेको हकमा भने प्रतिआना  चार लाख र बस्तीभन्दा बाहिर प्रतिआना एक लाख ५० हजार मुआब्कजा निर्धारण भएको छ ।” उनका अनुसार करिब ८० रोपनीको मुआब्जा दिनुपर्ने आकलन गरिएको छ । 

उक्त भेलाले घरको मूल्याङ्कन भने गरेको छैन । गाउँपालिकाका प्राविधिकले तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा घरको मुआब्जा निर्धारण हुने पाठकले जानकारी दिए । आयोजनाबाट २६ घरधुरी विस्थापित हुने भएका छन् ।

विस्थापित हुनेहरुको पुनःस्थापनाका विषयमा पनि छलफल भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामाले जानकारी दिए । “डुबानका कारण विस्थापित हुनेहरु कसैलाई फिलिममा, कसैलाई जगतमा पुनःस्थापित गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ तर निर्णय भइसकेको छैन”, लामाले भने । 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामा, उपाध्यक्ष लक्ष्मी गुरुङ, वडा नं २ का अध्यक्ष रामकुमार गुरुङ, कार्यपालिका सदस्यहरु, वडा सदस्यहरु, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रतिनिधि, सल्लेरी, भालुवन, जगत, नाग्चेतका बासिन्दालगायतको मुआब्जा निर्धारण भेलामा उपस्थिति थियो । 

अर्धजलाशययुक्त (पिकिङ रन अफ रिभर) प्रविधिको ३४१ मेगावाट क्षमताको उक्त परियोजना निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो । साहस ऊर्जाले सल्लेरीमा बाँध निर्माण गर्ने छभने त्यहाँबाट ६.८ किलोमिटर भूमिगत सुरुङ हुँदै धार्चे–३ मा रहेको तातोपानीस्थित पावर हाउसमा विद्युत् उत्पादन गर्नेछ । उत्पादन हुने विद्युत् ४५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत नुवाकोटको रातामाटे सबस्टेसनमार्फत केन्द्रीय प्रसारणलाइनमा जोडिनेछ । आयोजनाको कुल लागत ७० अर्ब रहेको छ ।

काठमाडौं । गत आइतबार हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको सुनको मूल्य मंगलबार केही ओरालो लागेको छ ।

गत आइतबार प्रतितोला एक लाख ८६ हजार कारोबार भएको सुनको मूल्य मंगलबार तोलामा एक हजार ७०० रुपैयाँ ले घटेर एक लाख ८४ हजार ३०० मा किनबेच हुने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।

त्यस्तै आज चाँदी तोलामा १५ रुपैयाँ घटेर एक हजार ९४५ रुपैयाँमा खरिदबिक्री हुनेछ । आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रतिऔंस तीन हजार २२५ अमेरिकी डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ ।

हिमाल लम्साल, वीरगन्ज। बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा श्रम अदालत नहुँदा श्रमिक र रोजगारदाताबीच कानूनी उपचार खोज्नका लागि संघीय राजधानी काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता छ।

यसबाट श्रमिक र रोजगारदाताको समय र खर्च दुवै बढी हुने कारणले पनि न्यायको पहुँचसम्म पुग्न हिचकिचाइरहेको अवस्था छ। मुलुकभरकै श्रमिक तथा रोजगारदाता श्रमसम्बन्धी मुद्दा लिएर श्रम अदालत काठमाडौँ जाँदा अदालतमा पनि मुद्दाको चाप बढी हुँदा न्याय प्राप्तिका लागि धेरै समय खर्चिनुपर्ने बाध्यता पनि थपिएको छ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस मधेश प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मण कुर्मी बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा श्रम अदालत नहुँदा यहाँका मजदुरले ठूलो समस्या झेल्दै आइरहेको बताउँछन्। “उद्योगी र व्यवसायीबाट पीडित भएको श्रमिक न्याय खोज्नकै लागि श्रम अदालत काठमाडौँ धाउनुपर्ने समस्या यथावत् नै छ,” उनी भन्छन्, “बिहान–साँझ श्रम गरेर खानुपर्ने श्रमिक आफ्ना सबै कुरा छाडेर कानूनी उपचारका लागि काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न जरुरी भइसकेको छ। हामीले पटक–पटक बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोर क्षेत्रलाई समेट्नेगरी श्रम अदालत स्थापना गर्न माग गरिसक्यौँ, तर अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन।”

अध्यक्ष कुर्मीले अहिले पर्साकै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया पर्साकै भएकाले पनि उनले पहलकदमी गरेको खण्डमा श्रम अदालत वीरगन्जमा ल्याउन सकिने बताए। “ठूला खालका औद्योगिक करिडोर भएका स्थानमा श्रमसम्बन्धी विवाद पनि धेरै हुने भएकाले श्रम अदालतको आवश्यकता र औचित्य धेरै नै छ। त्यसैले पनि यहाँ श्रम अदालत स्थापनाका लागि जोडदार माग राख्दै पनि आइरहेका छौँ,” उनी भन्छन्।

श्रमिकसँग जोडिएका मजदुरका तीनवटै संगठनले पटक–पटक बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा श्रम अदालत स्थापना हुनुपर्ने माग राख्दै आइरहेका छन्। तर, अहिलेसम्म श्रम अदालत भने स्थापना हुनसकेको छैन। श्रमिकका नेतामात्र नभएर बारा–पर्साका औद्योगिक करिडोरमा उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्दै आइरहेका उद्योगी व्यवसायी पनि यहाँ श्रम अदालत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आइरहेका छन्।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतम उद्योगधन्दाबाट मर्का परेका श्रमिक न्याय खोज्न काठमाडौँ धाउनुपर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताउँछन्। “झापा वा महेन्द्रनगरका कुनै उद्यमीले श्रमिकलाई अन्याय गरेपछि न्याय खोज्न श्रमिक काठमाडौँको श्रम अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता विद्यमान छ। त्यहाँको श्रमिक न्याय खोज्नका लागि काठमाडौँ आउन निकै झन्झटिलो छ। त्यसैले पनि उद्योगमा ती श्रमिक पिल्सिएर नै बस्नुपर्ने अहिलेको अवस्थाले देखाउँछ,” उनी भन्छन्,

अध्यक्ष गौतमले बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा ५० हजारभन्दा धेरै श्रमिक कार्यरत रहेकाले पनि यहाँ श्रमसम्बन्धी धेरै विवाद र मुद्दा पर्ने भएकाले पनि श्रम अदालत स्थापना गर्नुपर्ने बताए। पर्सा र बारामा ठूला खालका उद्योगधन्दा यति नै छन् भन्ने खालको यकिन तथ्यांक नभए पनि ८०० देखि १ हजार २०० को हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार पर्सामा औद्योगिक उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको संख्या भने एक हजार ६४६ रहेको छ। त्यसैगरी कृषि, वन तथा माछापालन व्यवसाय दर्ता भएका प्रतिष्ठान १२६ छन्। बारामा पनि औद्योगिक उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको संख्या एक हजार २२५ छ। कृषि, वन तथा माछापालन व्यवसाय दर्ता भएका प्रतिष्ठानको संख्या भने १५२ छ।

यस्तो छ कानूनी व्यवस्था

श्रम ऐन, २०७४ को दफा १५१ मा सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक संख्यामा श्रम अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अधिवक्ता रामनारायण कुर्मी बारा–पर्सा औद्योगिक सानाठूला गरेर एक हजारभन्दा धेरै उद्योग कलकारखाना भए पनि श्रमिकसम्बन्धी कुनै विवाद भएको खण्डमा श्रम अदालत काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।

“यहाँ श्रम अदालतको आवश्यकता भए पनि अहिलेसम्म राज्यले ध्यान दिन सकिरहेको छैन,” उनले भने, “मजदुरको श्रमसम्बन्धी विवाद वा गुनासो सुन्ने ठाउँ नहुँदा पनि उनीहरू समस्यामा परिरहेका छन्।” अधिवक्ता कुर्मी श्रम ऐन, २०७४ मा उच्च अदालतलाई श्रम अदालतको काम गर्ने जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्था भए पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउँछन्।

श्रम ऐन, २०७४ को दफा १५८ मा उच्च अदालतले श्रम अदालतको काम गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था पनि गरेको छ। “यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै उच्च अदालतलाई क्षेत्राधिकार तोकी श्रम अदालतको काम गर्नेगरी तोकिदिन सक्नेछ,” श्रम ऐनमा भनिएको छ।

तर, सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको खण्डमा मात्र उच्च अदालतले श्रमसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किराना लगाउन सक्ने थियो। सोसँग सम्बन्धित व्यवस्था नहुँदा श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले सास्ती भोग्दै आइरहेका छन्। उपदफा १ बमोजिम तोकिएको उच्च अदालतले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा यस परिच्छेदबमोजिम श्रम अदालतले प्रयोग गर्ने  सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने छ। श्रम अदालतमा अध्यक्ष र दुई जना सदस्य रहने प्रावधान छ। उच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश वा उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति श्रम अदालतको अध्यक्ष वा सदस्य हुन योग्य हुने छ।

संघका अध्यक्ष गौतमले उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जलाई श्रम अदालतको जिम्मेवार निकाय तोकेको खण्डमा मात्र पनि श्रमिक र रोजगारदाता दुवै सहज न्यायको पहुँचमा पुग्ने बताए। “श्रम अदालत भएसँगै श्रमिकले सहज ढंगले आफ्नै घरदैलो पनि न्यायमा सहज पहुँच र न्याय प्राप्त गर्न सक्ने छ। उद्योगपतिहरूले पनि अर्धन्यायिक निकायबाट भन्दा पनि न्यायिक निकायबाट आफ्नो मुद्दाको निरूपण गर्ने मौका प्राप्त गर्न सक्छन्,” उनले भने, “संघीयताको मर्मअनुरूप श्रम अदालतले विकेन्द्रीकृतलाई जोड दिने छ। न्यायको पहुँचमा पुर्‍याउन मद्दत पुग्ने छ।”

रामविकास चौधरी, लुम्बिनी । यही ५ वैशाखमा छोरीको विवाहको तयारी गर्दै छिन् ५५ वर्षीय मादिका लोनिया । तर, उनको अनुहारमा खुसी छैन । श्री गौतमबुद्ध स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचत गरेको ६ लाख समयमै फिर्ता हुने छाँटकाँट नहुँदा उहाँ पीडा र चिन्तामा छिन् ।

सहकारी संस्थाको कार्यालयमा ताला लागेको झन्डै एक महिनाभन्दा बढी हुँदा साना व्यवसायी, किसान, वृद्धवृद्धाको घरायसी जीवनमा आर्थिक समस्या भएको छ । कसैको छोरीको विवाह खर्चको जोहो छैन, कसैको नियमित औषधि छाडिएको छ, त कसैको आपत्कालीन खर्च अन्योलमा परेको छ ।

सम्मरीमाई गाउँपालिका–६ का नन्दलाल चौहानको पनि यस्तै पीडा छ । छोरीको विवाह यही वैशाखमै हुँदै छ । तर सहकारीमा राखेको पैसा फिर्ता नपाउँदा उनी पनि असहाय बनेका छन् । उनले भने, ‘आवश्यकताका लागि बचत गरेका थियौँ, तर आफ्नै पैसा निकाल्न सकिएको छैन ।’

सोही वडामा नन्दलाल चौहानका पिता बुद्धु चौहानले आफ्नो पेन्सनको ५० हजार पनि सोही सहकारीमा राखेका थिए । नातिनीको विवाह खर्चका लागि त्यो रकम निकाल्ने योजना उनले बताएका थिए । ‘अब त्यो योजना पनि अधूरो रहने देखिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

छोटेलाल लोहार, असुरैनाका बासिन्दा, छोरीको विवाहका लागि आफन्तकहाँ सहयोग माग्न पुगे । तर अधिकांश आफन्तको जवाफ एउटै छ, ‘आफैँलाई अभाव छ, सहकारीमाथि विश्वास गरेर जम्मा गरेको पैसा नै यस्तो बेलामा फिर्ता नपाउँदा गहिरो चोट लागेको छ ।’

फलफूल व्यवसायी विनोद बर्माले छोरीको विवाहका लागि भन्दै एक वर्षदेखि दैनिक ५ सयका दरले बचत गरेका थिए । अब विवाह नजिकिँदै गर्दा उनले राखेको पैसा पनि अनिश्चित बनेको छ । यस्तै राजकुमार केवटले नियमित औषधि खरिद गर्न बचतमा भर पर्थे । तर अहिले १ लाख ५० हजार थुनिएको छ । उनले भने, ‘यसले सहकारीमा मात्र होइन, स्वास्थ्यमा पनि जोखिम निम्त्याएको छ ।’

यही २०८१ फागुन २६ मा उक्त सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक र कार्यालय सहायकलाई सञ्चालक समितिले निलम्बन गरेपछि विवाद सुरु भयो । विवाद अदालतसम्म पुगेपछि उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले कारण देखाऊ र निलम्बनको निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ । परिणामस्वरुप, बचत फिर्ता पाउने, ऋण लिने र सावाँब्याज तिर्नेलगायत सबै सेवा ठप्प छन् ।

गौतमबुद्ध स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दीपचन्द्र मुराउले भने, ‘मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । जबसम्म अदालतको निर्णय हुँदैन, सेवाहरू पुनः सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन । सहकारीको सेवामा अवरोधले सयौँ बचतकर्तालाइ अप्ठ्यारोमा पारेको छ । यसले आर्थिक सङ्कट मात्र होइन, सामाजिक र मानसिक तनाव पनि बढाएको छ । सहकारी संस्थाको सेवा बन्द हुँदा गाउँको जनजीवन प्रभावित भएको छ । विवाह, उपचार र आपत्कालीन खर्चका लागि गरिएको बचत अहिले बन्द ढोकामै थुनिएको छ ।’

सम्मरीमाई–६ का वडाध्यक्ष तौलन केवटले सहकारीको सेवा प्रवाह पुनः सुरु भएन भने सहकारीप्रतिको जनविश्वास नै सधैँका लागि हराउन सक्ने बताए । बचतकर्ताको एउटै प्रश्न छ, ‘जब हामीले विश्वास गरेर बचत गरेका थियौँ, त्यसले आपतमा साथ नदिएपछि केही बाँकी रहँदैन । सहकारीको नियमन गर्ने निकाय, सम्बन्धित पालिका र अदालतसमेतले अब गम्भीरतापूर्वक हस्तक्षेप नगर्ने हो भने केवल आर्थिक सङ्कट मात्र होइन, सामाजिक सङ्कटको भय पनि बढ्दै जान्छ ।’

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३७ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १३७ रुपैयाँ ९७ पैसा कायम भएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १५६ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर १५७ रुपैयाँ १४ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १८१ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर १८२ रुपैयाँ ०७ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १६७ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर १६८ रुपैयाँ ४२ पैसा तोकिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८६ रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर ८७ रुपैयाँ २५ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९९ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर ९९ रुपैयाँ ५८ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०४ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपैयाँ ८८ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै, जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६४ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ८७ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ७६ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ८५ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ११ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ५६ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ २५ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ७१ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर १४ रुपैयाँ २८ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २० रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ०४ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ७९ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४७ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर ४४९ रुपैयाँ ८९ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६४ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर ३६६ रुपैयाँ ०२ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३५६ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर ३५८ रुपैयाँ ३८ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकताअनुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । 

गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु २५, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४२, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु १२, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो रु २०, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु ३०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ३०, मूला रातो प्रतिकिलो रु ४५, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४० तथा भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ४०, तने बोडीको मूल्य प्रतिकिलो रु ८० कायम गरिएको छ ।

यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ८०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ९०, तितो करेला प्रतिकिलो रु ५५, लौका प्रतिकिलो रु ४०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ९०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ७०, घिरौला प्रतिकिलो रु ६०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, सलगम प्रतिकेजी रु ७०, भिण्डी प्रतिकिलो रु ९० कायम गरिएको छ । 

यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ६०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ९०, स्कूस प्रतिकिलो रु ६०, रायो साग प्रतिकिलो रु ८०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो ८०, चमसुरको साग रु १००, तोरी प्रतिकिलो रु ४०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ९०, प्याज हरियो प्रतिकिलो रु ५०, बकुला प्रतिकिलो रु ५०, तरुल प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १७०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३२० तथा कुरिलो प्रतिकिलो रु ६०० निर्धारण गरिएको छ ।

निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकिलो रु १८०, कोइरालो प्रतिकिलो रु २२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६५, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६५, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ६५, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ९०, पुदिना प्रतिकिलो रु ३५०, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १७०, तामा प्रतिकिलो रु १००, तोफु प्रतिकिलो रु १२० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकेकोे छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फूजी) प्रतिकिलो रु ३५०, केरा (दर्जन) रु १६०, कागती प्रतिकिलो रु २६०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु २५०, भारतीय सुन्तला रु १५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ७०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु २००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ५०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु १००, निबुवा प्रतिकेजी रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, अम्बा प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु ९०, उखु प्रतिगोटा रु १००, स्ट्रबेरी  (भुइँऐसेलु) प्रतिकिलो रु २५०, किबी प्रतिकिलो रु ४५०, आभोकाडो प्रतिकिलो रु ६५० तथा अमला प्रतिकिलो रु १२० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु ३००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ११०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु ९०, हरियो धनिया प्रतिकिलो रु १८०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु ३२०, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु ३००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, रुख टमाटर प्रतिकिलो रु १४० र राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३००, सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु ८०० तोकेको छ ।
––