Author: nepalone

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गिरीबन्धीसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको भन्दै सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।

अर्यालले भूमीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने कदमलाई पनि अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुने आधारका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

सर्वोच्च प्रशासनले उक्त निवेदन दर्ता गरी फागुन ४ गते पेसी तोकिदिएको छ । अर्यालले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट गत वर्ष माघ २४ मा जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीले अनवरत रूपमा अवरोध सिर्जना गरेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

उनले निवेदनमा भनेका छन्, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट परमादेश कार्यान्वयनमा विगत कम्तीमा ७ महिनादेखि अनवरत रुपमा अवरोध गर्दै आउनु भएको छ । यसैबीच निज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा माननीय मन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष पहल तथा संलग्नतामा २०८१।१०।२ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमार्फत कपटपूर्ण अध्यादेश जारी समेत गराई फैसलाको प्रकरण नं. ३० मा उल्लिखित परमादेशको अवज्ञा गरी, गर्न लगाई सोको कार्यान्वयन नगर्ने, गर्न नदिने तथा प्रत्यक्ष अवरोध सृजना गर्ने गरी सर्वथा अनुचित, गैरकानुनी तथा गैरसंवैधानिक कार्य भएको छ। नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थाका हदबन्दी छुटका जग्गासमेत बिक्री गरी निजीरूपमा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा फैसलाको अवज्ञा भएको छ। उक्त कार्य प्रथम दृष्टिबाटै अदालतको अवहेलनायुक्त कसुरजन्य रहेको स्पष्ट देखिन्छ।’

अर्यालले अदालतको अवहेलनामा संलग्न कसुरदार प्रधानमन्त्री ओलीलाई गर्न माग गरेका छन् । यसअघि गिरीबन्धुको हदबन्दी छुटको जग्गा प्रकरणको रिट पनि अर्यालले नै दायर गरेका थिए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रस्तावउपर सांसदहरुले छलफल गरेका थिए। अर्थमन्त्री पौडेलले सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि सभासमक्ष सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । जसमा संसदले सर्वम्मतिले संसदबाट पारित भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरे ।

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८०’ पारित गरेको छ । बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रस्तुत गरेको विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
 
त्यसअघि उक्त विधेयकको दफावार छलफलमा सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले भाग लिएकी थिइन् । छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले विधायन व्यवस्थापन समितिमा लामो समय छलफल भइ पारित भएर राष्ट्रियसभामा आएको भन्दै मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई बढी स्वायत्त बनाउन यस क्षेत्रको नियमन र स्वनियमन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार दिएर कसरी मर्यादित, पृथक तथा स्वायत्त निकाय बनाउन सकिन्छ भनेर धेरै विषय उठाइसकेकाले सो विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने हेतुले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले २०८१ वैशाख १२ गते मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गराएका थिए । उक्त विधेयक गत जेठ १३ गते राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएको थियो ।

पत्रकारिता क्षेत्रमा पेसागत तथा व्यावसायिक आचरण कायम राख्न तथा स्वनियमनलाई प्रवद्र्धन गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याइएको हो ।

स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा नयाँ कानुनको मस्यौदा आवश्यक रहेकाले राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ लागू भई प्रेस काउन्सिललाई पत्रकारिता क्षेत्रको आचारसंहिता उलङ्घन सम्बन्धी उजुरी सुनुवाई गर्ने स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम निकायको रुपमा विकास गर्न तथा पत्रकारिताको क्षेत्रमा आएका परिवर्तन एवं प्रविधिमा भएको विकासको प्रयोगलाई आत्मसात गरी प्रेस काउन्सिलललाई मिडिया काउन्सिलमा रुपान्तरण गरी सक्षम निकायको रुपमा विकास गर्न विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ ।

समय सापेक्ष विद्युतीय अनलाइन र छापा पत्रकारिता पेशलालाई मर्यादित, उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं विश्वसनीय बनाई स्वच्छ तथा स्वतन्त्र रुपमा पत्रकारिताको विकास, संरक्षण तथा नियमनलाई व्यवस्थित बनाउन कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक भएकाले सो विधेयक ल्याइएको उल्लेख गरिएको छ ।

बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले राष्ट्रियसभाबाट पारित भइ सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएको ‘विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश सभा समक्ष जानकारी गराई टेबुल गरेका थिए ।

काठमाडौँ । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहलाई हिम्मत भए संसद भवन र सिंहदरबार भत्काउन चुनौती दिएका छन् ।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद सिंहले काठमाडौं महानगरले कवाडी व्यवसायीमाथि हिटलर शैलीमा दमन गरेको भन्दै हिम्मत भए संसद भवन, सिंहदरबार र शीतल निवास भत्काएर देखाउन चुनौती दिएका हुन् ।

उनले मेयर साह हिटलर शैलीमा चलेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले हिटलरको शैलीमा हिजो माघ २७ गते ११ बजे कवाडीमाथि डोजर चलाएर मजदुरहरूलाई घाइते बनाए । घाइते हुने मजदुरमा मुस्लिम पनि छन्, दलित पनि छन्, मधेसी पनि छन् । त्यो कदम आपत्तिजनक छ ।’

उनले काठमाडौँका मेयरको नाजीवाद शैली नचल्ने बताए । उनले भने, ‘म बालेन साहलाई च्यालेञ्ज गर्छु हिम्मत छ भने संसद् भवन भत्काएर देखाऊ । हिम्मत छ भने सिंहदरबार भत्काएर देखाऊ । हिम्मत छ भने रामशाहपथको सर्वोच्च अदालत भत्काएर देखाऊ । हिम्मत भए बालुवाटार र शीतलनिवास भत्काएर देखाऊ । काठमाडौँका मेयरको नाजीवाद शैली चल्दैन ।’

चितवन । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टीको महाधिवेशन २०८४ सालको आम निर्वाचनअघि नै हुने बताएका छन् ।

सोमबार चितवनको भरतपुरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै महामन्त्री थापाले कानुन र पार्टीको विधानले व्यवस्था गरेअनुसार चार वर्षमा महाधिवेशन हुने बताए । 

उनले भने, ‘हामीले तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्नका लागि आगामी चैतभित्र पार्टीको क्रियाशिल सदस्यता टुङ्ग्याउने गरी काम गरेका छौँ, तल्लो तहका साथीहरुले त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्यो ।’

विधानले एक वर्ष समय थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि दुई–तीन महिना तलमाथि भए पनि एक वर्ष पूरै नथपिने उनले बताए । 

‘नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार २०८२ सालको मङ्सिर/पुसमा चार वर्षको कार्यकाल सकिन्छ, हाम्रो प्रयास चार वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने थियो र अहिले पनि छ, तर पार्टीको सदस्यता वितरण र अन्य कुरा हेर्दै गर्दा ठ्याक्कै त्यही तिथिमितिभित्र हामी भ्याउँछौँ नै भनेर सम्पूर्ण रुपमा दाबी गर्ने अवस्था छैन’, उनले भने, “एक वर्षका लागि म्याद थपको सुविधा रहन्छ, सभापतिसँग बसेर सल्लाह गरिरहेका छौँ, जति समय आवश्यक पर्छ त्यति समय अघि बढाऔँ ।’

पार्टीको महाधिवेशन २०८४ निर्वाचनअघि जति महाधिवेशन अघि तान्न सक्यो त्यति हितकर हुने उनको भनाइ थियो ।

फरक प्रसङ्गमा बोल्दै उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेश एक–दुई दिनमा संसदमा टेबल हुने बताए । टेबल भएपछि संसदबाट छलफलसहित पास हुने उनको भनाइ थियो ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनको विषयमा ल्याएको विधेयक आएको जसरी कानुन नबन्ने उनले स्पष्ट पारे । यो विधेयकमा धेरै समस्या रहेको भन्दै उनले  विधेयक नसच्याइ, परिमार्जन नभइ र संशोधन बिना पारित नहुने उनले बताए ।

जनकपुरधाम । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार संविधान नै खारेज गर्न लागि परेको आरोप लगाएका छन् ।

सोमबार जनकपुरधाममा संचारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको संविधान नै खारेज गर्न उद्दत रहेको आरोप लगाएका हुन् ।

उनले भने, ‘हामीले अनेकौपटक भनिनै सकेका छौं । उहाँले त आन्दोलन परिवर्तन सबै बर्बाद होस्, संविधान नै खारेज गर्न चाहने हो नि त हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री त ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले यसअघि पनि दुईदुई पटक संसद विघटन गर्नुको तात्पर्य पनि त्यही भएको दाबी गरे ।

उनले आफूले मधेसी जनताको माग बमोजिम दुईपटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव लैजाँदा रोक्ने पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नै रहेको बताए । ‘मैले मधेसी जनताका लागि दुईपटक संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव लगेको हो । तर, केपी ओली त्यस्ता नेता हुन् जसले रोके’, उनले भने ।

प्रचण्डले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल मन्त्री र सरकारको लोभमा अध्यादेशको पक्षमा नजाने र अध्यादेश स्वीकृत नहुने दाबी समेत गरे ।

प्रचण्ड महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका– ३ मा रहेको आधारशिला (कम्युन)को २२ औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्न पुगेका छन् ।

आधारशिला माओवादी नेता–कार्यकर्ताको सामूहिक वसोवाससहितको संस्था हो । माओवादी उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल नेतृत्वको यो संस्थामा एक दर्जन भन्दा धेरै परिवारको सामूहिक बसोबास छ ।

वार्षिकोत्सवको अवसरमा हुन लागेको वैचारिक तथा सांस्कृतिक समारोहलाई प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको आधारशिलाले जनाएको छ ।

आजै जनकपुरमा हुने माओवादीको मधेस प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकलाई पनि प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

विराटनगर । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित झलनाथ खनालले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रम देश र जनताका पक्षमा रहेको बताएका छन् ।

विराटनगरमा सोमबार बिहान सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले अन्य पार्टीका भन्दा एकीकृत समाजवादीको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो रहेको दाबी गरे ।

खनालले वर्तमान सरकार ढालेर अर्को जनमुखी सरकार निर्माण हुने अवस्था नरहेको स्पष्ट गरे । उनले भने, “वामपन्थीहरु अब टाउको गनेर होइन, नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा मिल्नुपर्छ, देश र जनताका पक्षमा देखिने गरी काम गर्नुपर्छ ।”

खनालले दिगो विकाससहित समृद्धिको दिशामा मुलुकलाई लैजानका लागि आधुनिक कृषि प्रणाली र उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने खाँचो औँल्याए ।

वर्तमान संविधानको सिंहावलोकन गर्नुपर्ने समय आएको उल्लेख गर्दै उनले सम्झौताका आधारमा ल्याइएको वर्तमान संविधानमा भएकाले आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने बताए।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सुशासन प्रवद्र्धन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आयोगले विविध रणनीतिका साथ सकारात्मक पहलकदमी लिइएको बताएका छन् ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औँ स्थापना दिवसका अवसरमा सोमबार आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई अनुसन्धान कार्यले हतोत्साही नबनाओस् भन्नेतर्फ सचेत रहँदै अनुसन्धान पद्धतिमा निरन्तर सुधार गरिरहेको स्पष्ट पारे ।

प्रमुख आयुक्त राईले सूचना प्रविधिको उपयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप अनुमानयोग्य, सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउने नेपाल सरकरको प्रयास भए पनि यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमनलगायत सङ्घीय कार्यालयको सेवा प्रवाह जनअपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।

“प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा झन् जटिल र खर्चिलो हुन गई जनताले सहज र सरल सेवा प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था छ”, उनले भने, “नागरिकलाई सरल र सहज सेवा दिनका लागि थप सुधारका उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।”

प्रमुख आयुक्त राईले सार्वजनिक स्रोत र राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने पदाधिकारीमा सदाचार संस्कृतिको विकास गर्न सचेतना, प्रचारप्रसार र सहकार्यको रणनीतिसमेत आयोगले अवलम्बन गरेको बताए ।

सुशासन स्थापनाका लागि हरेक नागरिक परिवर्तनको संवाह र सरकार नेतृत्वकर्ता हो भन्दै उनले नागरिक तहबाट आएको चासोलाई सम्बोधन गरी सशुासनको अवस्था सुधार गर्न सरकारको अगुवाइमा नै विशेष अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

प्रमुख आयुक्त राईले पारस्पिरिक कानुनी सहायता ऐन र सुपुर्दगी ऐनजस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन कार्यान्वयन भए पनि सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता हुन नसक्दा मुलुक बाहिर हुने गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी लेनदेनका विषयमा पारस्पारिक कानुनी सहायतामार्फत आवश्यक तथ्य सङ्कलन गर्न समस्या देखिएकाले आयोगको अनुसन्धान कार्यमा कठिनाइ आइपरेको बताए ।

उनले सम्बद्ध मुलुकसँग पारस्परिक कानुनी सम्झौता गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सकारले शीघ्र पलहदमी लिने विश्वास व्यक्त गरे । 

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र प्रयोगसँगै भ्रष्टाचारका तरिका र प्रवृत्तिमा समेत जटिलता थपिएको बताएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचारका प्रकृति र स्वरुप जसरी परिवर्तन भइरहेको छ त्यस अनुसारको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै आधुनिकिकरण गर्नुपर्ने बताए ।

उनले सत्ता र शक्ति प्राप्तिको अनावश्यक मोहले जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी मानिसलाई भ्रष्टाचारतर्फ लैजाने बताए । उनले भने, ’सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र प्रयोगसँगै भ्रष्टाचारका तरिका र प्रवृत्तिमा समेत जटिलता थपिएको छ । भ्रष्टाचारका प्रकृति र स्वरुप जसरी परिवर्तन भइरहेको छ, त्यसअनुसारको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै आधुनिकिकरण गर्दै जानुपर्छ ।’

राष्ट्रपति पौडेलले सुशासन र पारदर्शिता बिना लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताको घरदैलोमा पुर्याउन नसकिने बताए । सुशासनप्रतिको उच्च आकांक्षालाई पूरा गर्दै देशको हित र अन्तर्राष्ट्रिय छविको लागि सदाचार, निष्पक्षता र पारदर्शितालाई मूलमन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकहरू लामो समयसम्म किनारा नलाग्दा पनि केही समस्या आएको गुनासो आइरहेको भन्दै ‘यसमा सम्बद्ध पक्षको म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धीको नेपाल पनि पक्षधर मुलुक भएकाले त्यसमा उल्लेखित प्रावधान अनुरुप हाम्रा कानुन र संयन्त्र परिमार्जन गर्न आवश्यक छ भन्ने पनि मलाई लाग्दछ ।’

सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन सबै प्रकारका भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै आयोगले शक्ति र पद हुँदैमा जोकोही कानुनी जवाफदेहीताबाट मुक्त हुँदैन भन्ने विश्वास आम नागरिकमा जागृत गराउन सक्नुपर्ने बताए ।