Author: nepalone

नयाँदिल्ली । भारतको राजधानी दिल्लीको मुख्यमन्त्रीमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले नेतृ रेखा गुप्तालाई चयन गरेको छ ।

भाजपाको बुधबारको बैठकले मुख्यमन्त्रीमा गुप्ताको नाम चयन गरेको हो । दिल्लीको शालिमारवाग क्षेत्रबाट विधान सभा सांसद रहेकी गुप्ता विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएकी नेतृ हुन् ।

गुप्ताले १९९२ मा दौलत राम कलेज, दिल्ली विश्वविद्यालयमा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मार्फत आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी हुन् । नयाँदिल्लीको सत्तामा भाजपा २७ वर्षपछि पुनरागमन गरेको हो ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण समारोह बिहीबार मध्याह्न रामलिला मैदानमा हुने बताइएको छ । उनी यसअघि दिल्ली नगर निगमको मेयर समेत भइसकेकी छन् ।

जेनेभा । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले खतरामा पारेको वा पहिले नै लागू गरेको व्यापक करले मुद्रास्फीति, बजार विकृति र विश्वव्यापी मन्दीसमेत निम्त्याउने खतरा रहेको भन्दै चीनले  विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटीओ) मा विरोध जनाएको छ ।

जनवरी २० मा सत्तामा फर्केपछि ट्रम्पले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनलाई अमेरिका प्रवेश गर्ने उत्पादनमा थप १० प्रतिशत कर लगाइएको घोषणा गरेका थिए ।

ट्रम्पले गत हप्ता स्टील र आल्मुनियममा २५ प्रतिशत नयाँ कर लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

“आयातित कारहरूमा थप अमेरिकी कर दर करिब २५ प्रतिशत हुनेछ,” अप्रिल २ को आसपास सार्वजनिक गर्ने शुल्कको बारेमा नयाँ जानकारी दिँदै उनले मङ्गलबार भने ।

विश्व व्यापार सङ्गठनका लागि चीनका राजदूत ली चेङगाङले विश्व व्यापार सङ्गठनको निर्णय लिने ‘जनरल काउन्सिल’को यस वर्षको पहिलो बैठकमा भने, “विश्वले करका लागि शृङ्खलाबद्ध झट्काको सामना गरिरहेको छ ।”

“अमेरिकाले विश्व व्यापार सङ्गठनको नियमको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै चीनलगायत आफ्ना व्यापारिक साझेदारहरूमाथि एकतर्फी र स्वेच्छाचारी रूपमा कर लगाएको वा धम्की दिएको छ। चीनले यस्ता कदमको कडा विरोध गर्दछ।

उनले भने, “यी करसम्बन्धी निर्णयले आर्थिक अनिश्चितता बढाउँछ, विश्वव्यापी व्यापारमा बाधा पुर्याउँछ, र घरेलु मुद्रास्फीति, बजार विकृति वा विश्वव्यापी मन्दीको जोखिम पनि बढाउँछ।”

लीले अमेरिकी एकपक्षीयताले नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीलाई ध्वस्त पार्ने खतरा रहेको बताए ।

माले । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) ले माल्दिभ्सलाई समृद्ध पर्यटन उद्योगका बाबजुद आफ्नो समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई बचाउन ‘तत्काल र बलियो’ वित्तीय सुदृढीकरणको आवश्यकता रहेको चेतावनी दिएको छ ।

उच्च श्रेणीको हिन्द महासागरीय छुट्टी गन्तव्य (होलीडे डेस्टिनेसन) ले सन् २०२५ मा आफ्नो अर्थतन्त्र पाँच प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा गरेको छ तर आइएमएफले यो सुनौलो पूर्वानुमानले सम्भावित चुनौतीहरू लुकाएको चेतावनी दिएको छ ।

“पूर्वानुमानको वरिपरि ठूलो अनिश्चितता छ र जोखिमहरू नकारात्मक दिशामा झुकेका छन्”, वासिङ्टनस्थित अन्तिम सहाराको ऋणदाताले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “थप तत्काल र बलियो वित्तीय सुदृढीकरणको आवश्यकता छ । अत्यधिक खर्च रोक्न समग्र खर्चलाई युक्तिसङ्गत बनाउनु आवश्यक छ ।”

यो सानो देशले गत वर्षको अन्त्यमा आइएमएफको राहत ऋणलाई अस्वीकार गरेको थियो र राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुले ५० प्रतिशत तलब कटौतीको घोषणा गरेर सरकारले गम्भीर खर्च कटौतीको घोषणा गरेको थियो ।

मुइज्जुले अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्रका जागिरमा अनिवार्य १० प्रतिशत तलब कटौती पनि लागु गरेका छन् ।

माल्दिभ्सले सेप्टेम्बरमा आफ्नो वित्तीय समस्या ‘अस्थायी’ भएको र सम्भावित सार्वभौम डिफल्टको चेतावनीका बावजुद उसको राहत माग्ने कुनै योजना नभएको बताएको थियो ।

आइएमएफले समग्र वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋण उच्च रहने अनुमान गरेको छ र तत्काल नीति समायोजनको आह्वान गरेको छ ।

“माल्दिभ्सले समष्टि आर्थिक स्थिरता र ऋण दिगोपनलाई तत्काल पुनःस्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण क्षणमा यात्रा गरिरहेको छ”, आइएमएफले भन्यो ।

निर्मल सेतो बालुवा किनार र एकान्त रिसोर्टहरू भएको विलासी छुट्टी गन्तव्यका रूपमा परिचित माल्दिभ्स भू–राजनीतिक ‘हटस्पट’ पनि बनेको छ ।

भूमध्यरेखामा छरिएका एक हजार १९२ कोरल टापुहरू मिलेर बनेको माल्दिभ्सका लागि चीन र भारत दुई ठूला द्विपक्षीय ऋणदाता हुन् ।

बेइजिङले सन् २०२३ मा मुइज्जुको जितपछि थप कोष उपलब्ध गराउने वाचा गरेको छ । मुइज्जुले विकास कोष उपलब्ध गराउनमा ‘निस्वार्थ सहयोग’ गरेकामा चीनलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

मुइज्जुलाई अक्टोबरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँदिल्लीमा स्वागत गरेका थिए । उनले टापुसमूहको सङ्घर्षपूर्ण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन आर्थिक सहयोग प्रदान गरे ।

आधिकारिक तथ्याङ्कले माल्दिभ्सको विदेशी ऋण सन् २०२४ को पहिलो त्रैमासिकमा तीन अर्ब ३७  करोड डलर देखाएको छ । यो कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को लगभग ४५ प्रतिशत हो ।

चीनले विदेशी ऋणको लगभग २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने भारतको मात्र १८ प्रतिशतभन्दा कम स्वामित्व रहेको छ ।

वासिङ्टन । युक्रेनमा युद्धको अन्त्यका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका र रुसबीचको वार्तापछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनी, रुसी र उत्तर कोरियाबीचका सैनिकहरूमाथि युद्धले पारेको क्षतिलाई उदृत गर्दै रुस द्वन्द्वको अन्त्य गर्न चाहन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

उनले युद्धलाई ‘अर्थहीन’ भनेर जोड दिए र यो कहिल्यै हुनु नहुने थियो भन्दै उनको नेतृत्वमा यो हुने थिएन भनी जोड दिए ।

युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा अमेरिकी अधिकारी र रुसी प्रतिनिधिहरूबीचको वार्ताको बारेमा सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले आफू ‘धेरै बढी विश्वस्त’ भएको र ‘वार्ता धेरै राम्रो भएको’ बताए ।

“रुसले केही गर्न चाहन्छ । उनीहरू त्यहाँ भइरहेको बर्बरतालाई रोक्न चाहन्छन् । साप्ताहिक रूपमा हजारौँ सैनिक मारिँदैछन् । रुसी र युक्रेनी सैनिकहरूबाहेक धेरै कोरियाली मारिएका छन्”, मार–अ–लागोमा मङ्गलबार (स्थानीय समय) कार्यकारी आदेशहरूमा हस्ताक्षर गर्दै ट्रम्पले भने, “हामी यसलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ, यो एक अर्थहीन युद्ध हो । यो कहिल्यै हुनु हुँदैनथ्यो म राष्ट्रपति भएको भए यो कहिल्यै हुने थिएन ।”

उल्लेखनीय छ, रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले मङ्गलबार अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र अन्य अधिकारीहरूसँग वार्ता गरे । वार्तामा युक्रेनको स्थितिसहित विभिन्न विषयमा केन्द्रित भएर दुवै पक्षले सङ्घर्ष समाधान गर्न र यसका मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

साउदी अरबमा चार घन्टाभन्दा बढी समय चलेको वार्तापछि अमेरिका र रुस चारवटा मुख्य सिद्धान्तमा सहमत भएको मङ्गलबार रुबियोले बताए । यसमा ‘युक्रेनमा द्वन्द्वको अन्त्यका लागि वार्ता गर्न र काम गर्न’ मद्दत गर्न एक उच्चस्तरीय टोली नियुक्त गर्नु समावेश छ जुन ‘संलग्न सबै पक्षहरूलाई स्वीकार्य छ’, भनी सिएनएनले जनाएको छ ।

तथापि छलफलको हिस्सा नभएका युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेन ‘रुसको अल्टिमेटमलाई आत्मसमर्पण गर्नेछैन’ भन्दै युक्रेनको सहभागिता बिना भएको कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्ने कुरामा जोड दिए।

एक्समा एक पोस्टमा रूसी विदेश मन्त्रालयले लेखेको छ, “विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभ र राष्ट्रपतिका सहयोगी युरी उशाकोभले विदेशमन्त्री रुबियो, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइकल वाल्ट्ज र मध्यपूर्वका लागि अमेरिकी विशेष दूत स्टिभ विटकोफसँग वार्ता गर्नुभयो । दुवै पक्ष रुस–अमेरिका संवाद स्थापना गर्न सहमत भएका छन् ।”

रुस–अमेरिका परामर्शमा रुसी विदेश मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको छ, “सहभागीहरूले द्विपक्षीय सम्बन्धहरूलाई सामान्य बनाउने सम्भावनासहित विषयहरूको व्यापक दायरामा छलफल गरे । पक्षहरू सकेसम्म चाँडो सम्बन्धित राजदूतहरू नियुक्त गर्न र दुई देशका कूटनीतिक मिशनहरूको गतिविधिमा लगाइएका प्रतिबन्धहरू हटाउन उपविदेशमन्त्रीहरूको स्तरमा परामर्श सुरु गर्न सहमत भए ।”

“दुवै पक्षले युक्रेन वरपरको स्थितिमा विचार आदानप्रदान गरे र द्वन्द्व समाधानका लागि आपसी प्रतिबद्धता दोहोर्याए । रुसी पक्षले द्वन्द्वका मूल कारणहरू हटाउन, दीर्घकालीन र स्थायी शान्ति प्राप्तिका लागि उचित अवस्था सिर्जना गर्न र यस क्षेत्रका सबै देशहरूको सुरक्षा र वैध हितहरू सुनिश्चित गर्ने महत्त्वलाई जोड दियो । निकट भविष्यमा नियुक्त हुने विशेष दूतहरूमार्फत यस क्षेत्रमा संयुक्त कार्य जारी राख्ने सहमति भयो”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आणविक शक्ति र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरूका रूपमा शान्ति र सुरक्षाका मामिलाहरूमा रुस र संयुक्त राज्य अमेरिकाको विशेष जिम्मेवारीको बारेमा सचेत रहँदै दुवै राष्ट्र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा छलफल गर्न सञ्चार माध्यमहरू पुनः सुरु गर्न पनि सहमत भएका छन् ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार रुसी र अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूबीचको बैठक तयार गर्न संयुक्त कार्य जारी राख्ने चासो पुष्टि गरिएको छ ।

किएभ । युक्रेनको दक्षिणपश्चिमी बन्दरगाह शहर ओडेसामा रूसले गरेको ‘विशाल’ आक्रमणले ठूलो आवासीय क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति अवरूद्ध भएको छ ।

विद्युत आपूर्ति अवरूद्ध हुँदा उक्त क्षेत्रमा वस्ती अन्धकार बनेको छ भने अत्यधिक चिसाको कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित भएको ओडेसाका नगरप्रमुखले बुधबार बताएका छन् ।

नगर प्रमुख गेन्नाडी ट्रुखानोभले टेलिग्राममा भनेका छन्, ‘शहरको घना बस्ती भएको क्षेत्रमा शत्रुको ठूलो आक्रमणका कारण आवासीय क्षेत्रको ठूलो भागमा बिजुली, पानी र विद्युतको अभावमा अन्य सेवा प्रभावित बनेका छन् ।’

उनले १४ वटा विद्यालय र ५०० भन्दा बढी घरमा विद्युत् नभएको र कम्तीमा एक जनालाई अस्पताल भर्ना गरिएको जानकारी दिए । विगत तीन वर्षदेखि रुसले युक्रेनको ऊर्जा पूर्वाधारका साथै यसका शहर र गाउँहरूलाई लक्षित गर्दै आएको छ।

युक्रेनमा जारी युद्ध अन्त्यका लागि रुस र संयुक्त राज्य अमेरिकाले वार्ताका लागि टोली गठन गर्न सहमत भएको एक दिनपछि ओडेसामा आक्रमण भएको हो ।

वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना पूर्ववर्ती जो बाइडेनले मनोनीत गरेका बाँकी सबै अमेरिकी न्यायाधिवक्तालाई बर्खास्त गर्न आदेश दिएका छन् ।

ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा लेखेका छन्, “विगत चार वर्षमा न्याय विभागको राजनीतिकरण भएको छ, जुन पहिले कहिल्यै भएको थिएन । त्यसैले मैले बाँकी रहेका सबै ’बाइडेन कालीन’ अमेरिकी महान्यायाधिवक्तालाई बर्खास्त गर्न निर्देशन दिएको छु ।”

ट्रम्पले भने, “हामीले तुरुन्तै घर सफा गर्नुपर्छ र विश्वास पुनः स्थापित गर्नुपर्छ । अमेरिकाको स्वर्ण युगमा निष्पक्ष न्याय प्रणाली हुनुपर्दछ र यो जुन आजबाट सुरु हुन्छ!”

सत्तासिन राष्ट्रपतिले आफ्ना पूर्ववर्तीले मनोनीत गरेका अमेरिकी न्यायाधिवक्ताका रूपमा चिनिने संघीय अभियोजकहरूको स्थान लिनु सामान्य अभ्यास हो।

देशको ९४ संघीय जिल्ला अदालतहरू मध्ये दुई जिल्ला अदालतबाहेक सबै अदालतमा एक अमेरिकी वकिल रहने व्यवस्था रहेको छ । यसरी त्यहाँ ९३ अमेरिकी न्यायाधिवक्ताहरू छन् ।

अमेरिकी वकिलहरू प्रत्येक जिल्लामा शीर्ष संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारी हुन् ।

गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा ट्रम्पको जितपछि डेमोक्र्याटिक पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपति निर्वाचित भएका पूर्व राष्ट्रपति बाइडेनले मनोनीत गरेका केही अमेरिकी वकिलले राजीनामा दिए पनि अधिकांशले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।

ट्रम्पले आफूमाथि अन्यायपूर्ण ढंगबाट मुद्दा चलाएको आरोप लगाउँदै आएको न्याय विभाग रिपब्लिकनले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै व्यापक हलचलको निशानामा परेको छ र कैयौँ उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरिएको छ, पदच्युत गरिएको छ वा पुनः नियुक्त गरिएको छ।

बर्खास्त गरिएकामध्ये ट्रम्पविरुद्ध दुई वटा फौजदारी मुद्दा दायर गरेका विशेष सल्लाहकार ज्याक स्मिथको कार्यालयका सदस्यहरू पनि थिए ।

न्यूयोर्कका मेयर एरिक एडम्सविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोप हटाउन न्याय विभागले आग्रह गरेपछि ट्रम्पले नियुक्त गरेको न्युयोर्कको शक्तिशाली ‘साउदर्न डिस्ट्रिक्ट’का कार्यवाहक अमेरिकी महान्यायाधिवक्ताले गत साता राजीनामा दिएका थिए ।

टोकियो । जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदालाई सन् २०२३ मा पाइप बमले मार्ने प्रयास गरेको आरोपमा बुधबार एक व्यक्तिलाई १० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ । चुनाव प्रचारका क्रममा घरेलु विस्फोटक पदार्थले गरिएको आक्रमणमा किशिदालाई कुनै क्षति पुगेन । घटनास्थलबाटै २५ वर्षीय आरोपी र्‍युजी किमुरालाई पक्राउ गरिएको थियो।

पश्चिमी जापानमा भएको यो घटना सन् २०२२ जुलाईमा पूर्वप्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको चुनाव प्रचारका क्रममा भएको हत्याको एक वर्ष पनि नबित्दै भएको थियो ।वाकायामा जिल्ला अदालतले किमुरालाई हत्याको प्रयास गरेको आरोपमा १० वर्षको जेल सजाय सुनाएको जिजी प्रेस र सार्वजनिक प्रसारक एनएचके लगायत सञ्चारमाध्यमले बताएका छन् ।

आसाही शिम्बुन दैनिकका अनुसार न्यायाधीशले अदालतमा किमुराले ‘लोकतन्त्रको आधारशिला मानिने निर्वाचन भाषणको स्थलमा यो कार्य गरेको’ बताए ।अभियोजनकर्ताहरूले १५ वर्षको सजायको माग गरेका थिए भने किमुराले उनले किसिदालाई मार्ने अभिप्राय अस्वीकार गरेकाले उनको प्रतिरक्षा टोलीले तीन वर्षसम्म जेल सजायको तर्क गरेको थियो ।

अदालतका प्रवक्ताले तत्काल यी रिपोर्टहरूको पुष्टि गर्न सकेनन् । आक्रमणपछि प्रहरीले किमुराको घरमा गरेको खानतलासीमा शङ्कास्पद बारुद, पाइप जस्ता वस्तुहरू र औजारहरू फेला परेका थिए ।

एनएचकेका अनुसार सुनुवाइका क्रममा किमुराका वकिलहरूले उनको ‘उद्देश्य (सार्वजनिक) ध्यान आकर्षित गर्नु थियो’ भन्दै उनको आरोप हत्या प्रयास नभई ‘चोट पुर्‍याउने’ हुनुपर्ने बताए । तथापि अभियोजकहरूले यो घटनालाई ‘दुर्भावनापूर्ण आतङ्कवादी कार्य’ भन्दै आक्रमणकारीलाई आफ्नो विस्फोटक घातक भएको थाहा थियो भनी बताएका छन् ।

पहिलेका रिपोर्टहरूका अनुसार किमुराले एक पटक राजनीतिक उम्मेदवारहरूको न्यूनतम उमेर र राष्ट्रिय कार्यालयका लागि उम्मेदवार बन्न कम्तीमा ३० लाख येन (१९,७०० डलर) आवश्यक पर्ने प्रावधानलाई चुनौती दिँदै मुद्दा दायर गरेका थिए ।

जापानी कानूनअनुसार माथिल्लो सदनको चुनावका लागि उम्मेदवारहरू ३० वर्ष वा सोभन्दा माथिको हुनुपर्छ भने संसद्को तल्लो सदनमा उम्मेदवार बन्न न्यूनतम उमेर २५ वर्ष तोकिएको छ ।

रियाद । अमेरिका र रुसका उच्च स्तरीय कूटनीतिज्ञहरू मङ्गलबार साउदी अरबमा भेट्दैछन् । त्यहाँ उनीहरूका बिग्रेका सम्बन्धहरू पुनःस्थापित गर्ने र युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने प्रयासको सुरुवात गर्ने वार्ता हुँदैछ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार सम्हालेपछि दुई देशबीचको पहिलो उच्चस्तरीय बैठकबाट कुनै ठोस परिणाम निस्किने सम्भावनालाई दुवै पक्षले कम आँकेका छन् ।

तैपनि वार्ताहरू भइरहेको तथ्यले क्रेमलिनप्रति संयुक्त राज्य अमेरिकाको हालैको पहलपछि युक्रेन र युरोपमा चिन्ता उत्पन्न गरेको छ ।

साउदी राजधानीको दिरियाह दरबारमा बिहान अमेरिका र रुसी कूटनीतिज्ञहरूबीच बैठक सुरु भएको रियादका पत्रकारहरूले बताएका छन् ।

युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले रियादमा भएका छलफलहरूमा किएभलाई निमन्त्रणा नगरिएको बताए । युरोपेली नेताहरू नयाँ ट्रम्प प्रशासनको नाटकीय मोडलाई कसरी प्रतिक्रिया दिने भन्ने आपत्कालीन छलफलका लागि सोमबार पेरिसमा भेटेका थिए ।

ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीचको सम्भावित शिखर सम्मेलनको तयारी पनि कार्यसूचीमा पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

ट्रम्पले युक्रेनमा तीन वर्ष लामो सङ्घर्षको द्रुत समाधानका लागि दबाब दिइरहनुभएको छ भने रुसले उनको पहललाई छुट प्राप्त गर्ने अवसरका रूपमा हेरिरहेको छ ।

युक्रेनी समाचार एजेन्सीहरूका अनुसार जेलेन्स्कीले किएभलाई रियादमा भएको वार्ताको बारेमा केही थाहा नभएको बताए । 
उनले सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि शान्ति सम्झौतामा ‘बलियो र विश्वसनीय’ सुरक्षा प्रत्याभूति समावेश हुनुपर्ने बताए । शान्ति सम्झौतामा ‘बलियो र विश्वसनीय’ सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि फ्रान्स र बेलायतले आह्वान गरेका छन् तर सबै युरोपेली शक्तिहरूले समर्थन गरेका छैनन् ।

बेइजिङमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले युक्रेनमा ‘शान्तितर्फका प्रयासहरू’ लाई स्वागत गर्दै ‘एकै समयमा, हामी सबै पक्ष र सरोकारवालाहरूले वार्तामा भाग लिनसक्ने आशा गर्दछौँ’ भने ।

बैठकअघि रुसले पुटिन र ट्रम्प ‘असामान्य सम्बन्ध’ बाट अगाडि बढ्न चाहेको र युरोपेलीहरूलाई कुनै पनि वार्ताको टेबलमा बस्न ठाउँ नभएको बताएको थियो ।

रुसका विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभ र पुटिनका वरिष्ठ सहयोगी युरी उसाकोभले अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइक वाल्ट्ज र मध्यपूर्वका दूत स्टिभ विटकोफसँग भेटवार्ता गर्नेछन् ।