`

Author: nepalone

स्कुल बस दुर्घटना बढेपछि विशेष जाँच अभियान सुरु

Posted on by nepalone

काठमाडौँ। विद्यार्थी बोकेका गाडी दुर्घटनामा पर्न थालेपछि उपत्यकामा स्कुल बसको निगरानी बढाउँदै विशेष जाँच अभियान थालिएको छ ।

काठमाडौँको दक्षिणकालीमा गत माघ २७ गते जुनकिरी स्कुलको बस दुर्घटना हुँदा चालकसहित दुई जनाको मृत्यु भएको थियो। यस्तै, काठमाडौँको शङ्खरापुरमा माघ ३० गते वनभोजबाट फर्कंदै गरेको सत्यासाई स्कुलका विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना हुँदा तीनजना विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो ।

ती दुर्घटनामा ५० भन्दा बढी विद्यार्थी घाइते भएका छन् । अन्य उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा पछिल्लो समयमा स्कुल बस दुर्घटना भएका समाचार आइरहेका छन् । उपत्यकामै घटना हुन थालेपछि काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले स्कुलका बसमाथि निगरानी बढाउँदै विशेष जाँच अभियान नै थालेको कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विनोद घिमिरेले बताए ।

उनले भने, “अघिपछि पनि निगरानी भइरहेकै थियो, तर काठमाडौँमा लगातार घटना भएपछि निगरानी थप बढाएका छौँ, निगरानीमा मापसे गरेर स्कुल बस चलाएको भेटिएको छ, कारबाही जारी छ ।”

उनले प्रहरीले मात्रै निगरानी गरेर नहुने हुँदा स्वयं स्कुल सञ्चालक तथा शिक्षकले पनि ध्यान दिनु जरुरी रहेको बताए। वनभोज खान जाँदा मापसे गर्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिन उनले स्कुल सञ्चालकलाई आग्रह गरे ।

काठमाडौँमा भएका दुई स्कुल बस दुर्घटनापछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा जारी भएको स्कुल बस निर्देशिका २०७४ लाई पूर्ण पालना गराउन आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयले सूचना नै निकालेर तोकिएको मापदण्ड पालना गराउन, अनुगमन गर्न, दुर्घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीमाथि कारबाही गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय, ट्राफिक प्रहरी र स्थानीय प्रशासनलाई अनुरोध पनि गरेको छ । सोही आधारमा ट्राफिक प्रहरीले निगरानी बढाएको हो ।

“व्यापक निगरानी बढाएका छौँ, मादक पदार्थ सेवन (मापसे), लागुपदार्थ सेवन (लापसे), गाडीको इन्जिनका समस्यालगायत हेरिरहेका छौँ”, उपत्यका ट्राफिकका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयबहादुर राउतले भने, “मापसे र लापसे गरेरै गाडी चलाएको भेटेका छौँ, कतिपयमाथि मुद्दा चलिसकेको पनि छ, अभियान जारी छ ।”

मातहतका सबै युनिटलाई विशेष हेर भनेर निर्देशन पनि भएको उनले बताए । उपत्यकामा रहेको ट्राफिकका ७८ वटै युनिटलाई स्कुल बसको विशेष जाँच अभियानका लागि निर्देशन भइसकेको पनि उनले बताए।

जाँच अभियान बढी स्कुल खुल्ने र छुट्ने समयको आसपास तथा बिदाको दिन, वनभोज जाने नाका तथा स्कुल वरिपरि केन्द्रित गरिएको छ । सडकमा कतै स्कुल बस देखिएमा पनि आवश्यक परीक्षण गरी चालकले मापसे गरे/नगरेको बारेमा निगरानी गर्न भनिएको पनि राउतले बताए ।

महोत्तरीमा तीनवर्षदेखि चिस्यान घर निर्माण अलपत्र

Posted on by nepalone

महोत्तरी । चिस्यानघर निर्माण हुने आशामा बसेका बर्दिबास नगरक्षेत्रका किसान निराश भएका छन् । छ वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको चिस्यानघर तीन वर्षदेखि स्थगित छ ।

“चिस्यानघर बन्ने आशा थियो,” बर्दिबास–९ का सुरजसिंह कुशवाहाले भने, “तर निर्माण रोकिएपछि आश म(यो ।” विसं २०७५ मा सुरु भएको चिस्यानघर निर्माण नगरपालिकाले प्राथमिकतामा नराख्दा सम्पन्न नभएको कुशवाहा बताउँछन् ।

विसं २०७५ मा नगरपालिकाले चिस्यानघर निर्माण सुरु गरेको थियो । विसं २०७९ को स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले चासो नदेखाएको किसानको गुनासो छ । बर्दिबास–२, ६ र ८ को मध्यमा ‘मोडल एग्रो भिलेज’ क्षेत्रभित्र चिस्यानघर निर्माण सुरु गरिएको थियो

कुल २२ करोड अनुमानित लागतमा बन्न थालेको चिस्यानघर तीन हजार मेट्रिक टन कृषि उत्पादन सुरक्षण गर्ने क्षमताको हुने लागत अनुमानमा उल्लेख छ ।

“अहिले हाम्रा फसलले मूल्य पाएका छैनन्,” बर्दिबास–१२ बिजलपुराका किसान रामविलास सिंह भन्छन्, “चिस्यानघर बनेको भए गत साउनमा पाकेको आँप हामी अहिले बजारमा पु¥याएर राम्रो मूल्य लिनसक्ने थियौँ ।”

बन्न थालेको काम किन अड्क्यो भन्ने सर्वसाधारणको चिन्ता जायज नभएको नगर प्रमुख प्रल्हाद क्षत्री बताउँछन् । उनले भने, “यो ठूलो रकमको महत्वाकाङ्क्षी योजना भएकाले पछिल्ला दिनमा आवश्यक बजेट अभावमा निर्माण अघि बढाउन नसकिएको हो ।” क्षत्रीले सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट चिस्यानघर निर्माणमा सहयोग जुट्नासाथ काम अघि बढाउने बताए ।

चिस्यानघरको बाहिरी संरचना निर्माण भइसकेको छ । हालसम्म छ करोड खर्च भएको नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ । नगरपालिकाले मेयर कृषि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुट्याएको बर्दिवास–२, ६ र ८ नं वडामा पर्ने एउटै प्लटमा ८४ बिघा जग्गा छ । सो जग्गाभित्र चिस्यानघर निर्माण थालिएको हो ।

बर्दिबास कृषि कार्यक्रमअन्तर्गतको ‘मोडल एग्रो भिलेज’ नमूना कृषिस्थल बनाइने नगरपालिकाले जनाएको छ । यहाँबाट अभिलेखीय प्रणालीको कृषि व्यवस्थित गरिने जनाइएको छ ।

“बर्दिबास कृषि कार्यक्रममा हामी नगरका सबै किसानलाई समेट्छौँ,” नगरप्रमुख क्षत्री भन्छन्, “कुन किसानले कुन बाली कति क्षेत्रफलमा लगाउँदैछन् ? यो कति उत्पादन हुनसक्छ ? यसको अभिलेख खडा गरेर उत्पादित फसलको बजारसमेत पक्का गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य हो ।” 

लेबनानबाट इजरायली सेनाको फिर्तीको समयसीमा समाप्त

Posted on by nepalone

बेरुत । इजरायलले पाँचवटा रणनीतिक स्थानमा रहने योजना बनाएको केही घन्टापछि हिजबुल्लाहसँगको युद्धविराम सम्झौताअन्तर्गत दक्षिण लेबनानबाट सबै इजरायली सैनिकहरू बाहिर निस्कनुपर्ने समयसीमा मङ्गलबार समाप्त भएको छ ।


लेबनानी सुरक्षा अधिकारीका अनुसार इजरायली सैनिकहरूले सोमबारदेखि केही सीमावर्ती गाउँबाट फिर्ता हुन थालेका थिए, तर उनीहरू प्रमुख क्षेत्रहरूमा रहने दृष्टिकोण देखिन्थ्यो ।


“लेबनानी सेना अघि बढ्दै गर्दा इजरायली बलहरूले मैस अल–जबाल र ब्लिदा सहित सीमावर्ती गाउँहरूबाट फिर्ता हुन थालेका छन्”, संवेदनशील मामिलाहरूबारे छलफल गर्न नाम नछाप्न अनुरोध गर्दै ती अधिकारीले भने ।


हिजबुल्लाहको गढ मानिने दक्षिण र पूर्वी लेबनान तथा दक्षिण बेरुतमा दुई महिनाको पूर्ण युद्ध र गाजा द्वन्द्वका कारण हिजबुल्लाहले शुरु गरेको एक वर्षको सीमा पार गतिविधिहरूका कारण भारी विनाश भएको थियो ।


अधिकारीहरूका अनुसार पुनर्निर्माण लागत चार खर्ब १० अर्ब डलरभन्दा बढी पुग्नसक्ने अनुमान छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आँकडाअनुसार एक लाखभन्दा बढी मानिस अझै आन्तरिक रूपमा विस्थापित छन् ।


विनाशका बावजुद हजारौँले नोभेम्बर २७ को युद्धविरामदेखि घर फर्कन, उनीहरूको सम्पत्तिको निरीक्षण गर्न र केही अवस्थामा भग्नावशेषमुनि मृतकहरूको खोजी गर्न उत्सुकतापूर्वक पर्खिरहेका छन् ।


“मेरो घरको अगाडि, मेरो गुलाबको नजिकै बसेर बिहानको कफी पिउन मैले धेरै याद गरेकी छु”, डेढ वर्षभन्दा बढी विस्थापनपछि आफ्नो सीमावर्ती गाउँ फर्कने योजना बनाइरहेकी ६० वर्षकी फातिमा सुकेरले भने, “मैले मैस अल–जबलका सबै कुरा याद गर्छु, म मेरा छिमेकीहरूलाई याद गर्छु । हामी अलग भएका थियौँ र उनीहरू कहाँ गए मलाई थाहा छैन ।”


मैस अल–जबलको नगरपालिकासहित धेरै सीमावर्ती सहर र गाउँहरूले विस्थापित बासिन्दाहरूलाई उनीहरूको ‘सुरक्षित’ फिर्ती सुनिश्चित गर्न त्यहाँ फर्कनु अघि लेबनानी सेना तैनाथ गर्न पर्खन आह्वान गरेका छन् ।


लेबनानी टेलिभिजन च्यानल एलबिसीआईले मङ्गलबार देशको सेना मैस अल–जबल, ब्लिडा, यारौन, मारौन र महबिबमा रातारात सरेको रिपोर्ट गरेको छ ।

सन् २०३५ मा उत्सर्जन घटाउने जापानको लक्ष्य

Posted on by nepalone

टोकियो ।  जापानले  सन् २०१३ को स्तरबाट अर्को दशकमा ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जन ६० प्रतिशतले घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर जलवायु अभियानकर्मीहरूले संशोधित लक्ष्य विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न पेरिस सम्झौताअन्तर्गत आवश्यक भन्दा कम भएको बताएका छन् ।

पेरिस सम्झौताअन्तर्गत प्रत्येक देशले सन् २०३५ सम्ममा ‘हिट ट्र्यापिङ’ उत्सर्जन कटौती गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई भिन्न प्रमुख आँकडा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विस्तृत खाका दिनुपर्छ ।

तर कार्यकर्ताहरूका अनुसार पेरिस सम्झौताअन्तर्गत सहमत सुरक्षित स्तरहरुमा विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न थप महत्त्वाकांक्षी कार्य आवश्यक छ ।

जापानको वातावरण मन्त्रालयले सन् २०३५ सम्ममा उत्सर्जन ६० प्रतिशतले कटौती गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्रले आफ्नो नयाँ राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी) को अंशका रूपमा सन् २०४० सम्म उत्सर्जन ७३ प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखेको छ । यो स्वैच्छिक प्रतिज्ञा मङ्गलबार पछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेस गरिनेछ ।

चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत र रुसपछि विश्वको पाँचौँ ठूलो एकल–देश कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जकका रूपमा जापान आयातित जीवाश्म इन्धनहरूमा धेरै निर्भर छ ।

झन्डै दुई सय मुलुकले फेब्रुअरी १० सम्ममा आफ्नो नयाँ जलवायु योजनाहरू पेश गर्नुपर्ने थियो तर राष्ट्रसङ्घको डाटाबेस अनुसार समयमै १० वटा मात्र पेश भएका छन् ।

जापानी मन्त्रालयले मङ्गलबार आफ्ना ‘महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू विश्वव्यापी १।५ डिग्री सेल्सियस लक्ष्यसँग अनुरूप छन् र सन् २०५० सम्म शुद्ध शून्य प्राप्तिको सीधा मार्गमा छन्’ भनेको छ ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय समूह ३५० ओआरजीका मासायोशी इयोदाले वैज्ञानिकहरूका अनुसार जापानले १.५ डिग्री उद्देश्यमा आफ्नो प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्न सन् २०३५ सम्म ८१ प्रतिशत उत्सर्जन कटौती गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

“यो नवीकरणीय ऊर्जाको निष्पक्ष र न्यायपूर्ण भविष्यमा सङ्क्रमण गर्ने जापानको प्रयासमा ठूलो असफलता हो”, उनले भने । ग्रिनपिस जापानका काजु सुजुकीले पनि सन् २०३० को नयाँ लक्ष्यलाई ‘निकै कम’ भन्दै ‘औद्योगिक रूपमा उन्नत देशका रूपमा हाम्रो जिम्मेवारीको दृष्टिकोणबाट’ ७८ प्रतिशत कटौतीको आह्वान गरे ।

युक्रेनमा शान्ति ‘बलियो र विश्वसनीय सुरक्षा ग्यारेन्टीहरू’ सँगै आउनुपर्छ : म्याक्रोन

Posted on by nepalone

पेरिस ।फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोनले मङ्गलबार युक्रेनी समकक्षी भोलोदिमर जेलेन्स्कीसँग फोनमा कुराकानी गरेपछि युक्रेनमा शान्ति ‘बलियो र विश्वसनीय सुरक्षा ग्यारेन्टीहरूसँगै हुनुपर्छ’ भनेका छन् ।

“हामी युक्रेनमा बलियो र स्थायी शान्ति चाहन्छौँ । यो हासिल गर्न रुसले आफ्नो आक्रमण अन्त्य गर्नुपर्दछ र यो युक्रेनीहरूका लागि बलियो र विश्वसनीय सुरक्षा ग्यारेन्टीहरूसँगै हुनुपर्दछ”, म्याक्रोनले सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म एक्समा भने, “अन्यथा यो युद्धविराम मिन्स्क सम्झौता जस्तै समाप्त हुने जोखिम छ ।” उनले सन् २०१४ र २०१५ मा पूर्वी युक्रेनमा द्वन्द्व अन्त्य गर्न खोज्ने सम्झौताहरूको सन्दर्भमा भने ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनमा सुरु गरेको नाटकीय अमेरिकी नीति परिवर्तनको प्रतिक्रियामा छलफल गर्न म्याक्रोनले युरोपेली नेताहरूसँग पेरिसमा आपत्कालीन बैठक आयोजना गरेपछि जेलेन्स्कीसँग फोनवार्ता भएको हो ।

युरोपेली नेताहरूलाई के डर छ भने ट्रम्प रूससँग शान्ति सम्झौता गर्न चाहनुहुन्छ, जुन वार्तामा युरोपेली सङ्घ (इयु) को त कुरै छाडौँ किएभ पनि समावेश हुनेछैन ।

जेलेन्स्कीले आफ्नो सामाजिक मिडिया पोस्टमा म्याक्रोनले उनलाई युरोपेली नेताहरूसँगको वार्ताबारे जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै शान्ति कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेबारे उनीहरूको ‘साझा दृष्टिकोण’ रहेको बताए ।

“हामी एउटै दृष्टिकोण साझा गर्छौं : सुरक्षा ग्यारेन्टीहरू मजबुत र विश्वसनीय हुनुपर्छ”, उनले एक्समा भने, “यस्तो ग्यारेन्टीबिनाको कुनै पनि अन्य निर्णय–जस्तै नाजुक युद्धविराम–रुसले गरेको अर्को छल र युक्रेन वा अन्य युरोपेली राष्ट्रहरू विरुद्धको नयाँ रूसी युद्धको प्रस्तावनाको रूपमा मात्र काम गर्नेछ ।” 

प्रकृति लम्सालको मृत्युबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको माग

Posted on by nepalone

काठमाडौँ ।  राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले कलिङ्गा इन्स्टिच्यूट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआइआइटी)  विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत बुटवलकी छात्रा प्रकृति लम्सालको मृत्यु प्रकरणबारे सत्यतथ्य छानबिनकोे माग गरेका छन् ।

मंगलबारको राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै लम्सालको रहस्यमय मृत्युले सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सत्यतथ्य छानबिन गरी उचित न्याय प्रदान गर्न गम्भीर रुपमा यथाशीघ्र गम्भीर कूटनीतिक पहल थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

दाहालले उक्त कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि सहज वातावरण बनाउन पहल गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसदहरुले लम्सालको मृत्यु प्रकरणबारे गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम पासवानले लम्सालको मृत्यु प्रकरणको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । “सोही कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी अड्विक श्रीवास्तवले पटकपटक दिइरहेको मानसिक यातनाबारे प्रमाणसहित कलेज प्रशासनमा पेस गर्दा पनि सुनुवाइ नहुँदा लम्सालले आत्महत्या गर्नुपरेको छ”, उनले भने, “नेपाल सरकराले कूटनीतिक पहल गरेर अलपत्रमा परेका विद्यार्थीहरुको उद्धार गर्नुपर्छ ।”

अर्का सांसद कृष्णबहादुर रोकायले पनि नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्यु प्रकरणको विषयमा आवाज उठाउँदा अन्य नेपाली विद्यार्थी माथि दमन भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । “विद्यार्थीहरुलाई जबर्जस्ती रुपमा घर पठाउने काम भइरहको छ”, उनले भने, “कूटनीतिक पहलबाट मृत्यु प्रकणको छानबिन गर्न लगाउने, विद्यार्थीलाई त्यहीँ पढ्न सुरक्षित वातावरण बनाउनुपर्छ ।”

सांसद मदनकुमारी शाह गरिमाले लम्सालको पार्थिक शरीर आफन्तलाई हेर्न नदिनु अन्याय भएको भन्दै लम्सालको न्यायका लागि आवाज उठाउँदा कलेज प्रशासनले दमन गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

“विद्यार्थीहरुसँग पैसा थिएन, टिकट थिएन, तर गलहत्याएर निकालियो, नेपाली विद्यार्थीहरु रेलबे स्टेसनमा अलपत्र परेको घटना अमानवीय र असंवेदनशील हो”, उनले भनिन्, “प्रकृतिले आफूलाई अभद्र व्यवहार भएको भन्दै उजुरी दिए पनि विश्वविद्यालयले साथ नदिँदा उनले आत्महत्या गर्नुपरेको छ ।”

सांसद मोहम्मद खालिदले लम्सालको मृत्यु प्रकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले जिम्मेवार केआइआइटी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत अन्य विद्यार्थीहरुको सुरक्षाका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले पनि लम्सालको मृत्यु प्रकरणको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । “नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्साल होस्टेलमा मृत फेला पर्नुभएको छ, लम्सालको सत्यतथ्यको छानबिन गर्नुको सट्टा जबर्जस्ती दमन गरिएकामा दुःख लाग्यो”, उनले भनिन्, “सत्यतत्य छानबिनका लागि सरकारले पहल गरियोस्, दोषीलाई कडा कारबाही गरियोस् ।”

यस्तै सांसद तुलसाकुमारी दाहालले पनि कडाइका साथ छानबिनको माग गरिन् ।

प्रकृति लम्साल मृत्यु प्रकरणः केआईआईटीका दुई कर्मचारी बर्खास्त

Posted on by nepalone

काठमाडौं । नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्युको विषयलाई लिएर भारतको कलिंगा इन्स्टिच्यूट अफ् इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) का उच्च तहका प्रशासनिक अधिकारीसहित सुरक्षागार्डलाई निलम्बन गरिएको छ ।

केआईआईटीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी दुईजना सुरक्षा कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेको, दुई जना वरिष्ठ होष्टेल अधिकारी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कार्यालय (आईआरओ) का एक जना वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीलाई पूर्ण अनुसन्धानका लागि निलम्बन गरिएको जानकारी गराएको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘१६ फेब्रुअरीमा भएको घटनाप्रति केआईआईटी अधिकारीहरू र सम्पूर्ण कर्मचारीहरू गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछौं । दुई सुरक्षा कर्मचारीलाई तुरुन्तै बर्खास्त गरिएको छ । दुई वरिष्ठ होस्टेल अधिकारीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कार्यालयका एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीलाई पूर्ण अनुसन्धानको लागि निलम्बन गरिएको छ ।’

त्यस्तै, कर्मचारीहरूले विद्यार्थीहरूलाई सकेसम्म चाँडो क्याम्पसमा फर्कन अधिकतम प्रयास गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बुटबल घर भएकी २० वर्षीया प्रकृति लम्सालको आइतबार मृत्यु भएको थियो । सोही कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीले मानसिक यातनाका कारणले लम्सालको मृत्यु भएको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलनरत छन् ।

संयन्त्रमार्फत सरकार चलाउने अलोकतान्त्रिक अभ्यास होः शेखर कोइराला

Posted on by nepalone

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले अध्यादेशलाई लोकतान्त्रिक मान्न नसकिने बताएका छन् ।

मंगलबार नेपाल प्रेस युनियनका जिल्ला अध्यक्षहरूको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै कोइरालाले संसद नभएको समयमा अध्यादेश जारी गर्न मिल्ने भन्दै संसदले बनाउने सबै कानुन अध्यादेशबाट ल्याएर समृद्धि नआउने बताएका हुन् ।

उनले सरकारले सदनमा लगेका विधेयक, केन्द्र र प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म संयन्त्रमार्फत शासन गर्ने शैलीले कांग्रेसलाई प्रतिनिधित्व नगर्ने बताए । उनले सरकार लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको भन्न अफ्ठ्यारो पर्ने अवस्था आएको पनि बताए ।

उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरूद्ध छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताविरूद्ध छ । मलाई डर लागिरहेको छ, चिन्ता लागिरहेको छ यो सरकार एमालेकरण त भइरहेको छैन ।’

उनले संयन्त्रमार्फत सरकार चलाउने अलोकतान्त्रिक अभ्यासको पनि विरोध गरे ।

मह आयात रोक्न माग

Posted on by nepalone

दाङ । महले बजार पाउन नसकेपछि मौरी पालेर जीविका चलाउँदै आएका किसान समस्यामा पर्न थालेका छन् ।

नेपाल मौरीपालक सङ्घ दाङका अध्यक्ष दिनेश ओलीले बजारीकरणको मुख्य समस्याले गर्दा यसमा लागेका किसान घट्दै जान थालेको बताए ।

घोराही उपमहानगरपालिका- १८ गिठेपानीमा चुन्वाङ एपिकल्चर मौरीफार्ममार्फत व्यावसायिक मौरीपालन गर्दै आउनुभएका ओलीले चरन अभाव र विदेशी महको आयातका कारण स्वदेशमा मौरीपालन गर्ने किसान समस्यामा पर्दै गएको उनले बताए । उनले भने,बजारमा विदेशी मह बिक्री भइरहेको छ । नेपाली मह घरमा थन्क्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ विभिन्न स्थानमा मौरी चराउन जाँदा विषादिका कारण, जलवायु परिवर्तन, तोरीको उत्पादनमा कमी आउँछ भन्ने गलत धारणालगायत कारणले पनि किसान समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

उनले भने,’किसान पलायन हुनुको मुख्य कारण चरन क्षेत्रको अभाव त छँदै थियो तर अहिले बजारीकरणको समस्या झन् बढी भयो । आयातित महले नेपाली बजार भरिएको छ । विभिन्न ब्राण्डका नाममा विदेशी मह बिक्री हुने गरेको छ ।’ यसलाई रोक्न सकियो भने बल्ल यहाँका मौरीपालक किसानलाई सहज हुने उनको भनाइ छ ।

मौरीपालक किसान ओली विगत १५ वर्षदेखी मौरीपालन व्यवसायमा छन् । उनले १० घारबाट सुरु गरेको अहिले ८० घारसम्म पुगेको छ । उनको कुनै समय एक सय ५० घारसम्म थियो । पछिल्लो समय विभिन्न समस्याले गर्दा केही घटाएको उनी बताउँछन् ।

बाहिरबाट आउने मह सस्तो मूल्यमा आउने भएकाले पनि यहाँको महले उचित मूल्य पाउन नसकेको उनी बताए । यो वर्षको पनि केही मह अझै बिक्री गर्न बाँकी रहेको बताए । सरकारीस्तरबाट पनि मौरीपालक किसानले भोग्दै आएको समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिए सहज हुने उनको भनाइ छ ।

तोरीको स्रोतमा अत्यधिक विषादी प्रयोग गर्ने भएकाले मह मर्ने समस्या रहेको बताए । अहिले दाङमा मौरी व्यावसायिक रूपमा पालन गर्नेको सङ्ख्या आठ सय बढी छ । उनले एक घारबाट वार्षिक २५ किलोसम्म मह उत्पादन गर्दै आएको भए पनि यसैबाट किसानको जीवनस्तर माथि उठाउने सम्भावना नभएको उनको भनाइ छ ।

समान्य जीविकोपार्जन भने भइरहेको उनी बताउँछन् । आगामी दिनमा सबै मौरीपालक किसानलाई नेपाल मौरीपालक सङ्घमा गोलबद्ध गरी अहिले भइरहेको समस्या समाधान गर्नेतर्फ लाग्ने किसान ओली बताए ।

प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा ‘क्याथल्याब’ सेवा सञ्चालन

Posted on by nepalone

काँक्रेविहार (सुर्खेत) । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा ‘क्याथल्याब’ सेवा सुरुआत भएको छ । वीर अस्पतालका विज्ञसहित प्रदेश अस्पतालको स्वास्थ्यकर्मीको टिमले ‘बाइप्लेन क्याथल्याब’ मेसिन जडान गरेको थियो ।

उक्त मेसिनबाट बिरामीको एनजिओग्राफी सेवा सुरु भएसँगै मुटुरोगीहरूको जाँचका साथै क्याथल्याब सेवासमेत सुरु भएको सूचना अधिकारी तथा मेडिकल रेकर्डर अधिकृत विनोद बस्नेतले जानकारी दिए । यही फागुन ५ गतेदेखि सुरु भएको सेवा अब नियमित हुने उनले बताए ।

कर्णालीका नागरिकलाई जटिल खालको उपचार सेवा प्रदान गर्न उक्त मेसिन खरिद गरिएको उनले जानकारी दिए। यसबाट हृदयघात तथा पक्षघातलगायत जोखिमबाट व्यक्तिलाई बचाउन मद्दत गर्ने उनले बताए । विशेषगरी मुटुका बिरामीका लागि उक्त मेसिन प्रभावकारी हुने गर्छ । रु ११ करोड लागतमा उक्त मेसिन खरिद गरिएको थियो ।

यसबाट रगतको नलीबाट क्याथेटर छिराएर मुटुसम्म पुगेर मुटुको नली ठिक भए/नभएको जाँच गर्ने, मुटुका विभिन्न अध्ययन गर्ने, बन्द भएको रगतको नली खुलाउनेजस्ता प्रोस्युडर गरिने चिकित्सकहरूले बताएका छन् । विगतमा हृदयघात भएपछि हस्पिटलमा छाती चिरेर मुटुको बन्द भएको नलीलाई अरु नलीसँग जोडेर मुटुको रक्तनली सञ्चालन ल्याउनुपर्दथ्यो ।

यसबाट ‘पोष्ट कम्प्लिकेसन’ आउनसक्ने सम्भावना हुन्थ्यो । अब केवल क्याथल्याबमा हात वा खुट्टाको रगतको नलीबाट क्याथेटर छिराएर बन्द भएको रगतको नली सफा गरेर जाली राखेपछि फेरि रगतको नली पुनः स्थापना गरिने बताइएको छ ।

तोलामा सात सयले बढ्यो सुनको मूल्य

Posted on by nepalone

काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको उतारचढावसँगै नेपाली बजारमा पनि सुनको मूल्य थपघट भएको छ । स्थानीय बजारमा मंगलबार प्रतितोला सुनमा ७०० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ ।

मङ्गलबार प्रतितोला सुन एक लाख ६८ हजार ७०० मा खरिदबिक्री भएकामा सोही परिमाणको सुन आज बढेर प्रतितोला रु एक लाख ६९ हजार ४०० कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।

आज चाँदीको मूल्य भने स्थिर छ । चाँदी प्रतितोला रु एक हजार ९७० मा कारोबार भइरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔँस दुई हजार ९१४ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ । 

प्रकृति लम्सालको न्यायको लागि नेविसंघको प्रदर्शन

Posted on by nepalone

काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ, पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस समितिले भारतको कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्री टेक्नोलोजी (केआईआईटी) विश्वविद्यालयमा मृत भेटिएकी नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको न्यायको लागि मंगलबार प्रदर्शन गरेको छ ।

केआईआईटी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत २० वर्षीया नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको आइतबार साँझ होस्टलको कोठामा शव फेला परेको थियो । त्यसपछि त्यहाँको अवस्था तनावपूर्ण बनेको थियो । घटनाप्रति नेपालस्थित भारतीय दूतावासले दुःख व्यक्त गरेको छ । दूतावासले विज्ञप्तिमार्फत मृतक परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ ।

दूतावासले ओडिसा राज्य सरकारसँग सम्पर्कमा रहेको र स्थानीय अधिकारीहरूले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ । कलिङ्गा इन्स्टिच्युटले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई क्याम्पसमा फर्कन, आफ्नो कक्षा पुनः सुरु गर्न र छात्राबासमा बस्न अपिील गरेको छ ।

कलिङ्गा इन्स्टिच्युटले विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक रूपमा परेको क्षतिको पनि जिम्मेवारी लिने आश्वासन दिएको दूतावासले जनाएको छ । भारतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरू दुई देशबीचको स्थायी जनस्तर सम्बन्धका महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उल्लेख गर्दै दूतावासले भारत सरकारले नेपाली विद्यार्थीहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न सबै आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको छ ।

युएसएआइडीको सहयोगको किन विरोध ?

Posted on by nepalone

-सुवोधराज प्याकुरेल ।

अहिलेको आक्रोश आक्षेपको अन्तर्यमा म दुईवटा कारण देख्छु, १, नागरिकमा वैदेशिक सहयोगको प्रयोग उपयोग कसरी हुन्छ भन्ने जानकारीको अभाव र २, गरीब मानसिकताले ओतप्रोत असन्तुष्टहरुको आक्रोशित मानसिकता । गैरसरकारी क्षेत्रले पाउने अनुदान कूल सहायता राशीको ५ प्रतिशत पनि छैन । त्यो पनि अर्थ मन्त्रालयको अभिलेख र जानकारी सहित । सरकारी अभिलेख रुजु नगरी समाजकल्याण परिषदले स्वीकृति दिनै मिल्दैन । हो पञ्चायतकालभरि दरबारको आदेशमा सोझै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा विदेशी दान सहयोग सहायता रकमान्तर हुन्थ्यो र त्यसको हरहिसाब र जानकारी अहिलेजस्तो स्थानीय तह, लेखापरीक्षण, राजश्व कार्यालय र समाजकल्याण परिषदको स्वीकृति पश्चात जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बर्षैपिच्छे नविकरण गर्ने चलन थिएन ।

पञ्चायतकालमा केही व्यक्तिले सोझै अनुदान पाए होलान् । काठमाण्डू ल कलेजले पनि लियो होला । युवराज संग्रौलाको सेलर्डले अमेरिकी सहयोग लिएर थुप्रै कार्यक्रम गरेको होला । कैयन शिक्षण संस्थाले चिनियाँ सहयोग लिएर संरचनात्मक विकास गरेको पनि भनिन्छ । यो भयो, के भइरहेको छ भन्ने कुरा ।
गाँठी कुरा के हो भने, प्राप्त सहयोगको उपयोग के काममा गरियो ? दाताको निरन्तर अनुगमन र सरकारी निकायको चौतर्फी नियन्त्रणमा गरिनुपर्ने उपयोगमा कुनै गफलत भयो भने दाता र सरकार दुबै दोषी भए कि भएनन् भन्ने कुरालाई गौण राखेर प्रापकलाई मात्र एकोहोरो आक्रमण गर्नु विल्कुलै गरिबी र आक्रोशित मानसिकताको उपज हो ।

यमराजले पनि जीवनको कुरा गर्छ भने त्यहाँ सहकार्य हुन्छ र गर्नुपर्छ । खास कुरा प्रयोगको गरौँ । त्यसमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको गरौँ । आक्रमणमा लिप्तहरुले सूचनाको अधिकारको उपयोग गरौँ । यथार्थमा गफलत देखिए अग्रसर भएर कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढाऔँ । सार्वजनिक सञ्जालको दुर्दशा यही हो कि जे मन लाग्यो औँलाले ठोकिदियो । त्यसले आमनागरिकलाई विद्वेशी बनाउँछ, शंका बढाउँछ र मानसिक उद्वेग बढाउँछ ।

गलत कुरा समाजमा हावी नहोस् भन्नका खातिर यथार्थ जान्नेहरुले सत्यासत्यको पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहनुपर्ने झण्झट आइलागेको छ । युएसएआइडीको सहयोगमा सञ्चालित बालबालिकाको दिवा खाजा, एचआइभी संक्रमित रोगीको निरन्तर उपचार, टिबी रोगको निदान, साना किसान, सार्वजनिक स्वास्थ्य जस्ता अनेकौं कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिइ नहुने अवस्था छ । त्यसबारेमा के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा सामाजिक सञ्जालका आक्रोश–नायकहरुले लेखेको त देखिएन । संवेदनाशून्य भएन ?

केही टेलिभिजनमा पनि युएसएड सहयोग रोकिँदा रुवाबासी जस्ता शीर्षकमा अनेक प्रलाप पनि देखियो । सत्योद्घाटन गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रस्तोता र वक्ता पनि सतही ढाँचाले जनता भाँड्नमा लागेको लागै छन् । अचम्भित त त्यतिबेला हुनुपर्छ जब प्रशस्त वैदेशिक  सहयोग पाउने लिनेहरु नै अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् ।

टोरन्टोमा अवतरणका क्रममा अमेरिकी विमान पल्टियो, ८० यात्रुको उद्धार

Posted on by nepalone

बीबीसी । क्यानडाको टोरन्टोमा अवतरण गर्ने क्रममा एक अमेरिकी यात्रुवाहक विमान पल्टिएको छ । त्यसक्रममा केही यात्रुहरू घाइते भएका छन् ।

अमेरिकी सहर मिनिसोटाबाट उडेको डेल्टा एयरलाइन्सको उडानमा सवार रहेका सबै ८० जनाको उद्धार गरिसकिएको अमेरिकी सङ्घीय उड्डयन प्रशासनले जनाएको छ । दुर्घटनाग्रस्त उक्त विमान टोरन्टो पिअरसन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा छ ।

अनलाइनहरूमा राखिएका नाटकीय भिडियो फुटेजहरूमा अग्नि नियन्त्रकहरूले विमानबाट यात्रुहरूलाई बाहिर निकालिरहेको देखिन्छ ।

प्रहरीले दुर्घटनाको कारण अहिलेसम्म थाहा नभए तापनि ‘अधिकांश यात्रु सकुशल रहेको’ जनाएको छ । १८ जनालाई अस्पताल पुर्याइएको छ। एक बालकसहित तीन जनालाई गम्भीर चोट लागेको बताइएको छ ।

क्यानडाकी यातायात मन्त्री अनिता आनन्दले आफूले यस ‘गम्भीर घटना’ को निगरानी गरिरहेको बताएकी छन् । विमानस्थलकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डेबोरा फ्लिन्टले मानवीय क्षति नहुनुमा आपत्कालीन सेवाका मानिसहरूको चुस्त प्रतिकार्यलाई श्रेय दिइन् ।

यतिखेर टोरन्टोमा कठ्याङ्ग्रिँदो जाडो छ र तीव्र गतिको हावा पनि चलिरहेको छ। त्यहाँ एक साताको अन्तरालमा दुई वटा हिम आँधी पनि चलेका थिए । बुधवार र शनिबार आएका दुई हिम आँधीले सहरमा ३०–५० सेन्टिमिटर हिउँ जमेका छन् ।

घटनाअघि विमानस्थलले सोमबार १ हजार भन्दा धेरै उडानमा १ लाख ३० हजार भन्दा धेरै यात्रुहरू उड्ने तालिका रहेको भन्दै एक ‘व्यस्त दिन’ हुने अपेक्षा गरिएको जनाएको थियो । सो विमानस्थलले सप्ताहान्तदेखि सोमवारसम्म सयौँ उडान रद्द र तालिका सार्ने काम गरिरहेको थियो ।

Photo: Geoff Robins / AFP)

प्रतिनिधिसभाबाट भ्रष्टाचार निवारण विधेयक पारित

Posted on by nepalone

काठमाडौँ । ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले सभासमक्ष पेस गरेको विधेयक सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

सोही अवसरमा विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लेखकले नागरिकको सुख, शान्ति तथा आर्थिक हित, समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न विधेयक ल्याउनुपरेको प्रष्ट पारे ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सभासमक्ष ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनले स्वीकृत गरेका नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको संयन्त्रहरू (महासन्धि, प्रोटोकल र सिफारिस) सम्बन्धी प्रतिवेदन’ पेस गरेका थिए ।

कार्यक्रमको बिल स्वीकृत नगरेको भन्दै बन्दीपुर गाउँपालिका ६ का वडाध्यक्षद्वारा सचिवमाथि कुटपिट

Posted on by nepalone

दमौली । कार्यक्रमको बिल स्वीकृत नगरेको भन्दै तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष बलबहादुर गुरुङले वडा सचिवमाथि कुटपिट गरेका छन् ।

वडाध्यक्ष गुरुङले सोमबार सचिव नवीन भुसालमाथि कुटपिट गरेका हुन् । वडास्तरीय भलिबल कार्यक्रमको बिल स्वीकृत गर्न नमानेको भन्दै वडाध्यक्ष गुरुङले आफूमाथि कुटपिट गरेको वडासचिव भुसालले बताए । घटनाको आठ घण्टापछि प्रहरीले वडाध्यक्ष गुरुङलाई पक्राउ गरेको छ ।

सोमबार बिहान कार्यालय आएर वडाध्यक्षले वडास्तरीय भलिबल कार्यक्रमको बिल स्वीकृत गर्न भनेका थिए । तरसचिव भुसालले कार्यक्रम स्वीकृत नगरिएकाले र शीर्षक नखुलाई आएकाले विल स्वीकृत गर्न नसक्ने बताएका थिए । त्यसपछि उनले सचिवलाई कुटपिट गरेका थिए ।

चारदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय महिला फुटबलमा नेपालको विजयी सुरुवात

Posted on by nepalone

काठमाडौं । नेपालले चारदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय महिला फुटबल प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा सोमबार साँझ भएको खेलमा नेपालले पाहुना टोली किर्गिस्तानलाई १–० गोलले पराजित गरेको हो ।

नेपालको जितमा विंगर विमला चौधरीले गरेको गोल नै निर्णाक बन्यो । जितसँगै नेपालले तीन अंक जोडेको छ।

धुलिखेलमा ‘आउटडोर फिल्म स्टुडियो’ निर्माणार्थ जग्गा–सम्झौता

Posted on by nepalone

काभ्रे । पर्यटकीय नगरी धुलिखेलमा ‘आउटडोर फिल्म स्टुडियो’ निर्माण हुने भएको छ । यसका लागि चलचित्र विकास बोर्ड र धुलिखेल नगरपालिकाबीच सोमबार वडा नं ८ स्थित कटुवापाखाको एक हजार तीन सय रोपनी जग्गाका लागि सम्झौता भएको हो ।

धुलिखेल नगरपालिकाको ३९औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज बोर्ड र नगरबीच जग्गा हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ । नगरप्रमसख अशोक ब्याञ्जू र बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सो अवसरमा सांसद एवं पूर्वमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पर्यटकीय नगर धुलिखेलमा फिल्म स्टुडियो निर्माणले धुलिखेलको सुन्दरतालाई थप उचाइमा पुर्‍याउने बताए । “नेपालमै पहिलो स्वस्थ सहरको दर्जा पाएकामा धुलिखेललाई बधाई छ, फिल्म सिटीले धुलिखेलाई अझ सुन्दर बनाउने छ, यसलाई गौरवको विषय मान्नुपर्छ”, उनले भने ।

नगरप्रमुख ब्याञ्जूले चलचित्र क्षेत्रको विकास एवं प्रवद्र्धनका लागि नगरले सकेको सहयोग गर्ने बताउँदै धुलिखेलमा आउटडोर स्टुडियो परियोजनाले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय फिल्म गन्तव्यका रुपमा थप विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।

त्यसैगरी बोर्डका अध्यक्ष डिसीले उक्त जग्गामा प्राकृतिक सुन्दरता र अत्याधुनिक प्रविधि संयोजन गरी आउटडोर स्टुडियो निर्माण नेपाली चलचित्र उद्योगका लागि नयाँ उपलब्धि सावित हुने बताए ।

यसअघि बनेपा नगरपालिका–१० र १३ वडास्थित बाहुनडाँडा सामुदायिक वनमा अत्याधुनिक फिल्म छायाङ्कन स्टुडियो निर्माणको प्रक्रिया थालिएको छ । गत असार २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार दुई हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा बनेपामा अत्याधुनिक फिल्म छायाङ्कन स्टुडियो निर्माण गर्ने योजना समावेश गरिएको थियो ।

डिसीका अनुसार सन् २०२६ भित्रै निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्यसहित प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसैबीच धुलिखेल नगर र दक्षिण कोरियास्थित मुङ्गयोङ्ग नगरबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गरिएको छ ।

धुलिखेलको ३९औँ स्थापना दिवसकै अवसरमा आज दुई नगरबीच स्थापित भगिनी सम्बन्ध–सझदारीपत्रमा ब्याञ्जू र मुङ्गयोङ्ग नगरका प्रमुख ह्युन कोक सिङ्नल हस्ताक्षर गर्नुभयो । समझदारीपत्रमा संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत विविध क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाली विद्यार्थीलाई कलेज फर्किन कलिंगा इन्स्टिच्यूटको अनुरोध

Posted on by nepalone

काठमाडौं । भारतको ओडिसास्थित कलिंगा इन्स्टिच्यूट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) का विद्यार्थीलाई छात्रावास र कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने बताएको छ ।

विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत २० वर्षीया नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको आइतबार साँझ होस्टलको कोठामा शव फेला परेपछि क्याम्पसमा तनाव उत्पन्न भएको थियो । सोही विश्वविद्यालयमा रहेका अरु नेपाली विद्यार्थीले आन्दोलन गरेपछि विश्वविद्यालयले नेपाली विद्यार्थीलाई होस्टेलबाट निकालेको थियो । तर, कूटनीतिक पहलपछि विश्वविद्यालय प्रशासन सो निर्णयबाट फिर्ता भएको छ ।

नयाँदिल्लस्थित नेपाली राजदूतावासका अनुसार संस्थाका रजिस्ट्रार लगायतका प्रतिनिधिले नेपाली विद्यार्थीका लागि छात्रावास र कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने जानकारी गराएका छन् । दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यार्थीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै सोही संस्थाको छात्रावासमा नै बस्ने प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरिएको जानकारी गराएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो अनुरोध बमोजिम उक्त शैक्षिक संस्थाले सोही अनुसार विद्यार्थीलाई छात्रावासमा बस्ने व्यवस्था मिलाई नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि कक्षा सञ्चालनको व्यवस्थापन गर्ने जानकारी यस राजदूतावासलाई गराएको छ ।’

संसदमा झुट बोलेको अभियोगमा सिङ्गापुरका विपक्षी नेतालाई जरिवाना

Posted on by nepalone

सिङ्गापुर । सिङ्गापुरका विपक्षी दलका नेतालाई संसद्‌मा झुट बोलेको र पार्टीका एक सदस्यलाई झूटो साक्षीको विवरण ढाकछोप गर्न सहयोग गरेको अभियोगमा सोमबार जरिवाना गरिएको छ ।

सिङ्गापुर वर्कर्स पार्टीका महासचिव ४८ वर्षीय प्रितम सिंहलाई एक सांसदमाथि छानबिन गरिरहेको संसदीय समितिसमक्ष झुट बोलेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो ।

केही महिनाभित्रै हुने चुनावमा सत्तारुढ पिपुल्स एक्सन पार्टी (पीएपी) को अत्यधिक प्रभुत्वलाई चुनौती दिन खोजिरहेको बेला यो सजाय आएको हो । पिएपी सन् १९५९ देखि सत्तामा छ ।

सिंहले समितिलाई भनेको कुरा विपरीत सांसद रईसाह खानलाई संसद्मा आफ्नो झुटलाई ढाकछोप गर्न भनिएपनि सिकाए अनुसार ‘बनावटी कुरा’ गर्दै गर्दा उनी चुकेको देखिएको जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ल्यूक टानले बताए ।

न्यायाधीशले खानको बयानलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘सिंहले खानलाई बैठकको क्रममा आफ्नो दाबीलाई वास्तविक प्रमाणित गर्न हदैसम्म्को अभिनय गर्न भनेको रहेछन् तर खानले सिंहले भनेजस्तो गर्न सकेनन् ।’

अदालत बाहिर पत्रकारहरूसँग बोल्दै आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध लिने मनसायबाट सत्ताधारी मान्छेहरूले फसाएको बताउँदै सिंहले भने, ‘मसँग भएको सल्लाह र मलाई शुभेच्छुकहरूले दिएको सल्लाहको आधारमा म आम चुनावमा भाग लिनेछु ।’

उनले भने, ‘मलाई कानुन एकदम स्पष्ट छ भनेर सल्लाह दिइएको छ । निर्वाचन विभागले पछि विज्ञप्ति जारी गर्नेछ भन्ने मैले बुझेको छु ।’

उनले थपे, ‘यो चुनाव सजिलो हुनेवाला छैन । हामीले कडा सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ र हामी त्यही गर्नेछौँ ।’

प्रत्येक अभियोगमा सात हजार सिंगापुर डलर जरिवाना गरिएको अदालतको फैसलाविरुद्ध अपिल गर्ने सिंहले बताए । ‘विपक्षी राजनीति रोज्ने बाटो कमजोर मन भएकाहरूका लागि होइन,’ उनले भने ।

संविधानअनुसार न्यूनतम १० हजार सिंगापुर डलर (सात हजार ४०० अमेरिकी डलर) जरिवाना वा कम्तीमा एक वर्षको जेल सजाय पाउने व्यक्ति निर्वाचनमा भाग लिन वा पाँच वर्षसम्म संसदीय सिट धारण गर्न अयोग्य ठहरिन्छ ।

‘प्रतिआरोप १० हजार अमेरिकी डलर जरिवानाको सीमा ननाघेकाले उहाँ निर्वाचनमा जान अयोग्य ठहरिनुहुने छैन,’ सिंगापुर म्यानेजमेन्ट युनिभर्सिटीमा संवैधानिक कानुनका प्राध्यापक यूजीन टानले एएफपीसँग भने ।

यस प्रकरणपछि विधायिकाबाट राजीनामा दिएकी रईसा खानले आफूसँगै आएकी एक महिला बलात्कार पीडितको बारेमा संसद्मा सुनाएको कथा तयार पारेको स्वीकारेकी थिइन्।

पूर्व सांसदले सन् २०२१ मा संसदलाई दिएको जानकारीमा एक प्रहरी अधिकारीले कथित पीडितको पहिरनबारे ‘असंवेदनशील टिप्पणी’ गरेको र उनले रक्सी पिएको बताएका थिए तर गृहमन्त्री के शनमुगमले यस्तो घटनाको प्रहरी फाइलमा कुनै रेकर्ड नभएको र खानले अन्ततः झुट बोलेको स्वीकारेका बताए ।

त्यसपछि सिंहमाथि खानको बयानबारे छानबिन गर्ने संसदीय समितिसमक्ष झुट बोलेको आरोप लागेको थियो।

उनले पार्टी नेताको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारीलाई कम आँक्ने प्रयासमा खानले बलात्कार पीडितको बारेमा कथा बनाएको बारे आफूलाई थाहा नभएको समितिलाई बताएका थिए ।

तर न्यायाधीशले साक्षीको रूपमा सिंहको विश्वसनीयतालाई तोडिदिएका छन् । सन् २०२० को आम चुनावमा पीएपीले आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न ९३ मध्ये ८३ सिट जितेको थियो ।

प्रमुख विपक्षी वर्कर्स पार्टीले सन् १९६५ मा स्वतन्त्र भएयताको सबैभन्दा बलियो प्रदर्शन गर्दै १० सिट जितेको थियो ।

यसका नेताहरूले आगामी चुनावमा संसद्मा पार्टीको संख्या अझ बढाउने आशा व्यक्त गरेका छन् । यो चुनौती नयाँ प्रधानमन्त्री लरेन्स वोङको पहिलो ठूलो राजनीतिक परीक्षा हुनेछ। 

भद्रपुर झापा गोल्डकपमा नेपालसहित चार देशका १० टोली सहभागी हुँदै

Posted on by nepalone

भद्रपुर । दोस्रो भद्रपुर झापा गोल्डकपमा नेपाल, भारत, भुटान र बङ्गलादेशका १० टोली सहभागी हुने भएका छन् । यही फागुन ७ देखि फागुन १६ गते मेची रङ्गशालामा प्रतियोगिताका खेल हुँदैछन् ।

सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा झापा गोल्डकपका अध्यक्ष दीपेश ढकालले २० हजार दर्शक अटाउने गरी स्थायी र बाँसको अस्थायी प्याराफिट निर्माण गरिएको जानकारी दिए ।

दर्शकले क्वाटरफाइनलसम्मका खेल हेर्न रु दुई सय, सेमिफाइनलमा तीन सय र फाइनलका लागि बाँसको अस्थायी प्याराफिटमा तीन सय तथा पक्की प्याराफिटका लागि पाँच सय टिकट दर कायम गरिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रतियोगितामा घरेलु टोली भद्रपुर ब्लेजर्स, ए डिभिजन क्लब चर्च ब्याइज युनाइटेड, मछिन्द्र फुटबल क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, न्यु रोड टिम, सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ एफसी र झापा ११ गरी सात नेपाली टोली सहभागी हुँदैछन् । यसैगरी भारतको दार्जिलिङ पुलिस एफसी, भुटानको ट्रान्सपोर्ट युनाइटेड एफसी र बङ्गलादेशको काउर्न बजार प्रगति सङ्घ गरी तीन विदेशी टोली सहभागी हुनेछन् ।

प्रतियोगिताको विजेता टोलीले नगद १३ लाख तथा उपविजेताले नगद सात लाख प्राप्त गर्नेछन् । यसैगरी प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले नगद एक लाख पाँच हजार, उत्कृष्ट गोल किपर, उच्च गोलकर्ता, उदियमान खेलाडी र प्रशिक्षकले नगद २५ हजार प्राप्त गर्ने छन् ।

प्रत्येक खेलको प्लेयर अफ द म्याचलाई २१ हजार नगद पुरुस्कार प्रदान गरिनेछ । प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न एक करोड ७८ लाख खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए ।

प्रहरी सङ्गठन स्वायत्त बनाउन सांसदहरुको सुझाव

Posted on by nepalone

काठमाडौँ ।  सांसदहरुले नेपाल प्रहरीलाई व्यवस्थित, अनुशासित र ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा आधारित संस्थाका रुपमा स्थापित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

  प्रतिनिसभाको सोमबारको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रस्तुत गरेको ‘नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१ माथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव माथिको छलफलमा सांसद रामहरि खतिवडाले नेपाल प्रहरीको सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन विधेयक महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

  नेपाल प्रहरीलाई कानुन अनुरुप जनताको सारथी बनाउने पद्धतिको विकास गराउनु आजको आवश्यकता भएको उनको भनाइ थियो । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ अनुकूल प्रहरी सङ्गठन चलाउने प्रवृत्ति पनि रहेको स्मरण गर्दै उनले आगामी दिनमा यस्ता कार्यलाई अन्त्य गरी कानुनी रुपमा व्यवस्थित गरेर कार्यदक्षता र कार्यशैलीको आधारमा प्रोत्साहन गर्दै लैजानुपर्ने बताए ।  

  छलफलमा अर्का सांसद श्यामकुमार घिमिरेले प्रहरीसम्बन्धी विधेयक २०१२ सालपछि पहिलोपटक कानुनको रुपमा आएको बताए । सरकार फेरिएपछि प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर अनुकुलको व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएकामा एकीकृत रुपमा विधेयक आउनु राम्रो भएको उनको भनाइ थियो ।

    सांसद योगेशकुमार भट्टराईले नेपाल प्रहरी ऐनलाई संशोधन गर्दै नयाँ ऐन बनाइनु सुखद् रहेको, संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति विधेयक महत्त्वपूर्ण भएको बताए । प्रहरी सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्दै अपराध न्यूनीकरणमा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद रञ्जुकुमारी झाले प्रहरी ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै ऐनको कार्यान्वयनपछि कमजोर पक्षलाई संशोधनमार्फत् सुधार गर्दै लग्न सकिने सुझाव दिइन् ।  
    अर्का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले प्रहरी नायब उपरीक्षक भएकालाई प्रहरी निरीक्षकको तालिम दिने व्यवस्था उचित नभएको बताए । संविधानसँग बाझिने गरी कानून बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो ।

  सांसद प्रेम सुवालले विदेशी मुद्राको लोभमा प्रहरीलाई प्रशिक्षण, तालिम र अध्ययनमा विदेश पठाउन नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सीमा अतिक्रमण र सीमा सुरक्षा प्रहरीलाई जिम्मा दिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

   सांसद सुशीला थिङले विधेयकले सङ्गठनलाई सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन् । अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाप्रति उनले असन्तुष्टि जनाइन् । 

  सांसद चन्दा कार्की (भण्डारी) ले गृह मन्त्रालयले नीति निर्माण गरी परिचालनको अधिकार प्रहरी सङ्गठनलाई दिनुपर्ने सुझाव दिइन् । उनले प्रहरी सङ्गठन स्वायत्त हुनुपर्ने भनाइ राखिन् । सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्र एवं अधिकार स्पष्ट छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याइन् ।

  अर्का सांसद विराजभक्त क्षेष्ठले नयाँ प्रहरी ऐनलाई आधुनिक, व्यावसायिक र उत्तरदायी प्रहरी सङ्गठन निर्माण गर्न सुझाव दिए । प्रहरी सङ्गठनको परिचालन, कार्यविभाजन र अनुसन्धान प्रक्रियामा स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।  

सांसद रोशन कार्कीले प्रहरी सङ्गठनको स्वायत्ततामा जोड दिँदै गृह मन्त्रालयको नियन्त्रणमा नभई निर्देशनका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद धु्रवबहादुर प्रधानले प्रहरीभित्रको ‘चेन ब्रेक’ गर्ने व्यवस्था राख्न नहुने बताए । सांसद देवेन्द्र पौडेलले विधेयक प्रहरीको सेवा सुविधा र शर्तमा केन्द्रित भएता पनि शासन प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने कुरा नमिलेको बताए ।

   सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले विधेयकलाई जनउत्तरदायी बनाउनेमा केन्द्रित हुन आवश्यक भएको बताए । प्रहरीको तल्लो तहका जवानको उच्च मनोबल वृद्धि गर्ने गरी प्राथमिकतामा राखेर विधेयक आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

सांसद सुदन किराँतीले प्रहरीलाई जनउत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरुका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क र रासनभत्ता वृद्धि गर्न सुझाव दिए ।

   सांसद एकनाथ ढकालले प्रहरी सङ्गठनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने बताए । राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउन विधेयकले स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे ।

सांसद माधव सापकोटाले विधेयकले  प्रहरी सङ्गठनको चेन अफ कमाण्ड भत्काउन दिन नहुने र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

     सांसद प्रकाश ज्वालाले विधेयकले प्रहरी सङ्गठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनुपर्ने बताए ।  अर्का सांसद बासुदेव घिमिरेले विधेयकमा नियुक्ति प्रणालीमा पारदर्शिता र योग्यता सुनिश्चित गरिएको बताए ।

बैठकमा सांसदहरु शेरबहादुर कुँवर, अशोककुमार चौधरी, शिशिर खनाल, रामप्रकाश चौधरी, सुशीला सिरपाली ठकुरी, नारायणी शर्मा, दुर्गा राईलगायतले प्रहरी विधेयकका विषयमा विचार राखेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय महिला फुटबलमा म्यानमारको विजयी सुरुवात

Posted on by nepalone

काठमाडौं । म्यानमारले चारदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय महिला फुटबल प्रतियोगितामा सुखद सुरुवात गरेको छ । सोमबार त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा भएको पहिलो खेलमा म्यानमारले लेबनानलाई ३–१ ले पराजित गरेको हो ।

म्यानमारको जितमा कप्तान विन थिङ्गे टुन, श्वे वि टुन र सान थउ थउले समान एक गोल गरे। एक गोलले पछाडि रहेको अवस्थामा लेबनानका लागि लिला इस्कान्डारले बराबरी गोल फर्काएकी थिइन् ।

पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो  ।  खेलमा ५६औं मिनेटमा म्यानमारले सुरुआती अग्रता लियो । जितसँगै लेबनानले तीन अंक जोडेको छ । आजै घरेलु टोली नेपालले किर्गिस्तानलाई चुनौती प्रस्तुत गर्नेछ ।

आइपिओ रोकिएको विषयमा इप्पानले गरायो ध्यानाकर्षण

Posted on by nepalone

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले विभिन्न कम्पनीहरुको आइपीओ निष्कासन प्रक्रिया रोकिएको विषयमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

इप्पानले सोमबार लेखा समितिका सदस्य समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आइपीओ तथा हकप्रद शेयरको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले लेखासमितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई निर्देशन दिँदा ४२ कम्पनीको आइपिओ र ३० भन्दा बढी कम्पनीको हकप्रद शेयर गरी  ५० अर्बभन्दा बढीको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको विषयमा जानकारी गराएका हुन् ।

इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले सेबोनले डेढ वर्षदेखि सार्वजनिक निष्काशन रोक्दा जलविद्युत् आयोजनाको काम मात्रै प्रभावित नभएर जलविद्युत् आयोजनालाई सिमेन्ट डण्डीलगायत सामान बेच्ने उद्योगको व्यवसायमा ह्रास आएको दाबी गरे ।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले लेखा समितिले निर्देशनमा भनिएको ‘रियल नेटवर्थ’ भन्ने शब्दावली संसारभरको लेखा प्रणालीमा कतै पनि प्रयोगमा नरहेको बताए ।

‘अहिले लेखा समितिले आइपिओ जारी गर्नका लागि ९० प्रतिशत रियल नेटवर्थ हुनुपर्ने भनेर निर्देशन दिएको छ । सेबोनमा निवेदन दिएका ४२ कम्पनीमध्ये चार वटा कम्पनीबाहेक सबैको नेटवर्थ ९० भन्दा बढी छ । बाँकी कम्पनीलाई किन शेयर जारी गर्न नदिएको ?’, दुलालको प्रश्न थियो ।

प्रमुख सचेतकसँगको भेटमा इप्पानले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण रोक्ने सर्वोच्चको आदेश र विद्युत विधेयकको वारेमा पनि कुरा उठाएको थियो ।

इप्पान अध्यक्ष कार्कीले अध्यादेशमार्फत सुधार भएका कानुनलाई अदालतले खारेज गरेर देशलाई पछाडि धकेलेको बताए । गत वर्षको लगानी सम्मेलन अघि विकास निर्माणमा अवरोध गर्ने विभिन्न ऐनहरुलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको थियो । संसदबाट अनुमोदन भइसकेको अध्यादेशलाई अदालतले खारेज गरेर २०२९ सालमा बनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमै फर्काइदिएको कार्कीको भनाइ छ ।

‘अहिले पनि अध्यादेशबाटै ६ वटा कानुनहरु संशोधन गरेर व्यवसायीमैत्री बनाउन खोजीएको छ’, कार्कीले भने, ‘यो पनि अदालतले खारेज गरिदियो भने के होला ?’

विद्युत् विधेयक पनि २०४९ को भन्दा पछाडि फर्काउने गरी प्रस्ताव गरिएको भन्दै कार्कीले पहिले नै ५० वर्षका लागि भनेर दिएको जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि अहिलेको विधेयकले ३५ वर्षमा सीमित गर्न खोजेको बताए ।

‘६५ लाख सर्वसाधारणको लगानी भइसकेको र ५० वर्षसम्म आयोजना सञ्चालन गर्न पाइन्छ भनेर लाइसेन्स दिएर आयोजना बनाइसकेपछि बीचमै आएर ३५ वर्षपछि सर्वसधारणको लगानीसहित सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर कानुन बनाइन्छ भने यो क्षेत्रमा कसले किन लगानी गर्ने ?’, कार्कीले अगाडि भने ।

विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार लाइसेन्स जारी भइसकेका आयोजनाको हकमा २०४९ कै ऐनअनुसार हुने भनेर अहिलेको विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्ने पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले माग गरे ।

उनले विद्युत् विधेयक संसद्को पूर्वाधार विकास समितिमा छलफलकै क्रममा रहेकोले त्यहीँबाट यस्ता असमान व्यवस्थाहरु हटाएर अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले इप्पानले उठाएका सबै विषयमा संसदमा आवाज उठाउने बताए । ‘राज्य करले र व्यवसायी नाफाले चल्छन् । नाफा भएन भने कर आउँदैन । २/४ पैसा कमाउने व्यवसायीलाई चोर फटाहा देख्ने सोचका कारण नेपाल धेरै पछि परेको हो’, घिमिरेले भने ।

उनले निजी क्षेत्रलाई कामै गर्न दिनुहुँदैन भन्ने सोच निकै प्रतिगामी भएको भन्दै सबै ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई नै अघि बढाउनुपर्ने पनि बताए । ‘निजी क्षेत्रले नाफा देखेन भने लगानी गर्दैन, त्यस्तो ठाउँमा सरकारअघि सर्नुपर्छ । होइन भने सरकारले निजी क्षेत्र मैत्री नीति नियम बनाएर नियमन गर्ने र निजी क्षेत्रले जे जे काम गर्छु भनेपनि गर्नदिनुपर्छ । सरकारले सहजीकरण मात्रै गरिदिनुपर्छ’, घिमिरेले भने ।

गैरसरकारी संस्थाले स्थानीय समुदायको चाहना अनुरुप परियोजना छनौट गर्नुपर्छ : सभापति देउवा

Posted on by nepalone

पाटन (ललितपुर) । नेपाली कांग्रेसका सभापति  शेरबहादुर देउवाले गैरसरकारी संस्थाहरुले परियोजना छनौट गर्दा स्थानीय समुदायको चाहना अनुरुप गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको गैरसरकारी संस्था समन्वय विभागद्वारा सोमबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित ‘गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको वर्तमान अवस्था र नेपाली कांग्रेसको नागरिक समाज तथा गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी नीति’ विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपालको सामाजिक विकासमा खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताएका हुन् ।

“नेपालमा सामाजिक सेवा गर्ने संस्था तथा नागरिक समाजको स्थापना, विकास र कामको अवस्था र स्वरुप फरकफरक देखिन्छ”, सभापति देउवाले भने ।

गैरसकारी संस्था समय र सन्दर्भसँगै सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र र मानवअधिकार, सुशासन, आर्थिक समृद्धि तथा समावेशी सिद्धान्तमा आधारित अन्तरराष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई अङ्गिकार गरी सरकारको सहयोगीको रुपमा काम गर्ने संस्था भएको उनको भनाइ थियो ।

“यी सङ्घसंस्थाहरु भित्र पनि सुशासन, पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत हुनुपर्छ भन्ने आवाज छ”, सभापति देउवाले भने । उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाल नाङ्गिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।

“हाम्रा हिमाल नाङ्गिरहेका छन्, जलवायु परिवर्तनले नाङ्गा भएका हिमाल कसरी जोगाउने भन्नेबारेमा गैरसकारी संस्थाले नीतिगत पैरवीदेखि हिमाल जोगाउने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ, यससम्बन्धी धेरै ध्यान दिने विश्वास लिएको छु”, उनले भने ।

सभापति देउवाले मानवअधिकार, सुशासन, समावेशितालगायत विषयमा गैरसकारी संस्थाहरुले प्रभावकारी काम गर्दै आएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं गैरसरकारी संस्था समन्वय विभागका प्रमुख डा रणबहादुर रावलले रोजगारी प्रवर्द्धनमा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले खेलेको भूमिका, आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पारेको सकारात्मक प्रभाव तथा वर्तमान अवस्थामा देखिएका चुनौतीबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

कालिंगा कलेजमा नेपाली छात्राको मृत्यु प्रकरणमा सरकारले कुटनीतिक तवरले काम गर्दैछः प्रधानमन्त्री ओली

Posted on by nepalone

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको उडिशास्थित कालिंगा कलेजमा नेपाली छात्राको मृत्यु प्रकरणमा सरकार कुटनीतिक सम्पर्कमा रहेको बताएका छन् ।

घटना सार्वजनिक भएपछि सोमबार सामाजिक संजालमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा सरकारले कुटनीतिक तवरले बुझ्दै सम्पर्कमा रहेर काम गरिरहेको जानकारी दिएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘भारतको ओडिसास्थित कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) विश्वविद्यालयको होस्टलमा एकजना नेपाली छात्राको मृत्यु भएको र नेपाली विद्यार्थीलाई होस्टलबाट जबर्जस्ती निकालेको कुरा मिडिया र सामाजिक सञ्जा मार्फत जानकारीमा आएको छ । यस विषयमा सरकारले कुटनीतिक तवरले बुझ्दै सम्पर्कमा रहेर काम गरिरहेको छ।’

भारतको कलिंगा कलेजमा बुटवलकी प्रकृति लम्सालको रहस्यमय मृत्यु भएको थियो । जुन विषयमा सत्य तथ्यको माग गर्दै विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेपछि कलेज प्रशासनले नेपाली विद्यार्थीलाई जबर्जस्ती निकालेको छ ।

नेपाली छात्राको आत्महत्या प्रकरणको छानबिनका लागि कूटनीतिक पहल गर्न अखिलको माग

Posted on by nepalone

काठमाडाैँ । नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियुले भारतको उडिसास्थित कलिंगा इन्स्टिच्यूट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजीमा अध्ययनरत् नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्साल मृत्यु प्रकरणको छानबिनका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले सोमवार विज्ञप्ति जारी गरेर कूटनीतिक पहल मार्फत छानबिन गर्न माग गरेका हुन् ।

नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न दवाब दिन तथा न्यायको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका नेपाली विद्यार्थीहरूहरुमाथि कलेज प्रशासनले दमन गरेको र उल्टै कलेजबाट निकाल्ने जस्तो अमानवीय कार्य गरेकोमा बडालले आपत्ति जनाएका छन् ।

‘उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न दवाब दिन तथा न्यायको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका नेपाली विद्यार्थीहरूहरुमाथि कलेज प्रशासनले दमन गर्ने र उल्टै कलेजबाट निकाल्ने जस्तो अमानवीय कार्य गरेकोमा घोर भर्त्सना गर्दछौं। यस घटनाको कूटनीतिक पहल मार्फत भारत सरकारसँग कुरा गरी निष्पक्ष छानबिन गराउन तथा त्यस विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै अध्ययनको वातावरण निर्माण गराउन नेपाल सरकार जोडदार माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कालिंगा विश्वविद्यालयमा भइरहेको न्याय प्राप्तिको आन्दोलनप्रति संगठनको ऐक्यवद्धता रहेको अनेरास्ववियुले जनाएको छ ।

भारतको कलिंगा इन्स्टिच्यूट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजीमा अध्ययनरत नेपाली छात्रा हेस्टेलमा मृत भेटिएकी थिइन् । मृत भेटिएकी छात्रा बुटवलकी प्रकृति लम्साल हुन् । उनी आइतबार अपरान्ह ४ बजे युनिभर्सिटीको होस्टलको चौथो बिल्डिङमा मृत भेटिएकी थिइन् । प्रकृति बि टेक सिएससी तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत थिइन् ।

सोही कलेजमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीका अनुसार प्रकृतिको मृत्यु रहस्यमय भएको बताएका छन् । प्रकृतिको मृत्युपछि कलेज प्रशासनले देखाएको चरित्र झनै शंकास्पद भएको उनको भनाई छ ।

कलेजको होस्टलमा मृत अवस्थामा फेला परेकी प्रकृतिबारे गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका नेपाली विद्यार्थीलाई उल्टै कलेजबाट निकालिएको छ । उनको मृत्युको कारण खुल्न नसके पनि सोही विश्वविद्यालयको मेकानिकल इन्जिनियरिङको तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत एक पुरुष साथीले दुर्व्यवहार गरेपछि उनले आत्महत्या गरेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।

लम्सालले युवकले आफूलाई लामो समयदेखि दुर्व्यवहार गर्दै आएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अफिसर ९आईआरओ० लाई निवेदन पनि दिएकी थिइन् । तर, प्रशासनले गम्भीरतापूर्वक लिएको थिएन ।

घटनापछि आक्रोशित विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रिएका थिए र उनीहरुले विश्वविद्यालयको प्रवेशद्वारबाहिर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । विश्वविद्यालय अधिकारीहरूको लापरबाहीको कारण प्रकृतिको ज्यान गएको भन्दै उनीहरूले नाराबाजी गरेका थिए ।

स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी परिचालन गरेको थियो । प्रहरीले लम्सालको शव नियन्त्रणमा लिएर क्यापिटल अस्पतालमा पोस्टमार्टमका लागि पठाएको छ ।

यता, रजिस्ट्रारको कार्यालयले सबै नेपाली विद्यार्थीहरूलाई क्याम्पस खाली गर्न सूचना जारी गरेको छ ।

अहिले सबै नेपाली बिद्यार्थीहरुलाई कलेज होस्टलबाट दुव्र्यवहार गर्दै निकालेको छ । करिब २०० नेपाली बिद्यार्थीलाई जबरजस्ती होस्टलबाट निकालेर बिभिन्न रेल स्टेसन र बसपार्कहरुमा लगेर छाडिएको छ ।

एक विद्यार्थीका अनुसार उक्त कलेजमा अध्ययनरत सबै नेपाली बिधर्थीमाथि यस्तै दुव्र्यवहार गरिएको छ । सबैलाई फरक फरक रेलवेस्टेसनमा छोडिएको छ । प्रकृतिको शंकास्पद मृत्यु र नेपाली विद्यार्थीमाथि भएको दुव्र्यवहारबारे भारतस्थित नेपाली दूताबासलाई समेत जानकारी गराएका थिए । तर दूताबासबाट कुनै सहयोग नभएको उनीहरुको आरोप छ ।

एक महिनामा साढे चार हजार सवारीसाधन दुर्घटना, मोटरसाइकल बढी जोखिम

Posted on by nepalone

काठमाडौँ । गएको माघमा अत्यधिक सवारी साधन दुर्घटना भएका छन् । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार माघमा मात्रै चार हजार ५३५ सवारी साधन दुर्घटनामा परेका छन् । कुल दुई हजार ९०६ दुर्घटनामा यती धेरै सवारी साधन परेका हुन् । ती दुर्घटनामा १९९ जनाको मृत्यु भएको छ ।

दुर्घटनामा परेकामध्ये सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल रहेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता, प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिनेशरकुमार आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार एक महिनामा कुल दुर्घटनामा परेका सवारी साधनमा मोटरसाइकल मात्रै दुई हजार ४७४ रहेका छन् । यो कुल दुर्घटनाको ५४ दशमलव ५५ प्रतिशत हो ।

त्यसपछि जिप कार र भ्यान, माइक्रो २१ दशमलव २१ प्रतिशत दुर्घटना भएको छ । अन्यमा बस पाँच दशमल ५३, ट्रक, ट्याङ्कर छ दशमलव दुई, ट्याक्टर दुई दशमलव ३६ प्रतिशत र टेम्पो पाँच दशमलव १८ प्रतिशत दुर्घटना भएका छन् । अन्य डोजर, लोडरलगायतका सवारी साधन पनि दुर्घटनामा परेको पाइएको छ ।

सबैभन्दा बढी दुर्घटना तीव्र गतिका कारण भएको पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयको विश्लेषणले निष्कर्ष निकालेको छ । चालकको लापरबाहीले एक हजार १७९ दुर्घटना भएका छन् । त्यसपछि चालकको लापरबाही, मादक पदार्थ सेवनले बढी दुर्घटना भएका छन् । बटुवाले बाटो काट्दा पनि दुर्घटना भएका छन् । चालकको लापरबाहीले ८६४, मापसे गरेर २०४ लगायत दुर्घटना भएका छन् ।

१९९ को मृत्यु

ती दुर्घटनामा १९९ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । मृत्यु हुनेमा १४७ पुरुष, ३९ महिला, ११ बालक र दुई बालिका रहेका छन् । त्यस्तै, ती दुर्घटनामा ५६० जना गम्भीर घाइते र तीन हजार ३५१ जना सामान्य घाइते भएका प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

सिमेन्टको मूल्य वृद्धिप्रति सांसदहरूको आपत्ति

Posted on by nepalone

काठमाडौँ, । सांसदहरूले सिमेन्टको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले सभामुखमार्फत बजारमा सिमेन्टको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।  बैठकमा उपलब्ध शून्य समयमा बोल्दै सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले सिमेन्टको मूल्य वृद्धि विनाकारण बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

सांसद केसीले भने, “झन्डै ९८ प्रतिशत बढी स्वदेशी कच्चापदार्थमा उत्पादन हुने नेपाली सिमेन्टको हाल अत्यधिक बजार मूल्य वृद्धि भएको छ । बिनाकारण किन यो मूल्य बढयो ?” उनले भारतमा समेत निर्यात गर्न थालिएको नेपाली सिमेन्टको बजार मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता महँगीमा परेको भन्दै उद्योग मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।

यस्तै, अर्का सांसद योगेन्द्र मण्डलले सिमेन्टको मूल्य कायम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले गरेको निर्णयको समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै खेद प्रकट गरे । उनले सिमेन्टको मूल्य वृद्धिले निर्माण व्यवसायी र आमनागरिकलाई परेको मर्कातर्फ सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।

“गत साउन महिनामा सिमेन्टको दर रेट ४८४ फ्याक्ट्री रेट थियो । हाल ७४५ छ । यसको असर २२ अर्ब निर्माण व्यवसायीलाई घाटा भएको छ । आम उपभोक्तालाई चार अर्ब घाटा भएको छ”, सांसद मण्डलले भने, “यस सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालयसँग निर्माण व्यवसायी र सिमेन्ट उत्पादक सङ्घको छलफलपछि प्रतिबोरा १२० मा बिक्री–वितरण गर्ने निर्णय भएको थियो । दुर्भाग्यको कुरा मन्त्रीसँग भएको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन ।”

शून्य समयमा सांसदहरू सडक, पुल निर्माण, उखु किसानलाई अनुदान, स्वास्थ्य बिमा, कर्मचारीलाई तलब भत्ता निकासालगायतका विषयमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सांसद भानुभक्त जोशीले हमासको कब्जामा रहेका विपिन जोशीको रिहाइका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल र दबाब बढाउन अनुरोध गरे ।

सांसद मनिष झाले जनकपुरको एक हजार २०० बिघा जग्गा हिनामिनाको विषयमा आफूले गरिरहेका अध्ययन–अनुसन्धानबारे आगामी संसद्मा प्रस्तुत गर्ने बताए । उनले उक्त जग्गा हिनामिनाको खोजतलास गर्नेतर्फ सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराए ।

“सत्रौँ शताब्दीमा मकवानपुरका तत्कालीन राजा र रानीले एक हजार ४०० बिघा जग्गा दिएर जनकपुर पुनःनिर्माण गरियो । बहत्तर कुण्ड र बाउन्न कुटीको सहरका रूपमा परिचित भयो”, सांसद झाले भने, “तर अहिले २०० बिघा मात्र बाँकी छ । यससम्बन्धी खोज गर्दैछौँ । आगामी बैठकमा कुन कुन नेताले कति कति जग्गा लिएको छ भन्ने उपस्थित हुनेछ ।”

सांसद महेश बस्नेतले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत सरकारी कार्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्न हुनेरनहुने विषयमा सचेत हुनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे । सांसद मैना कार्कीले रासायनिक मलको प्रयोग र विषादीको प्रयोगले स्वास्थ्यमा पार्ने जोखिमबारे ध्यानाकर्षण गराइन् ।

बैठकमा सांसद मङ्गलप्रसाद गुप्ताले कपिलवस्तुका उखु किसानले सरकारले घोषणा गरेको अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरे । सांसद रणकुमारी वलम्पाकी मगरले बिपी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने काभ्रे जिल्लाका चौकी डाँडा, कटुन्जे, नार्के, मङ्गलटार, सिन्धुलीको आपँघारी, नेपालथोक, कान ढुङ्गरीलगायत १२ किलोमिटर सडक बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त पुनःनिर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद मङ्गलले तत्काल ५० देखि ६० करोड बजेट विनियोजन गरेर काम सुरू गर्न माग गरे । सांसद रणेन्द्र बरालीले दलित सरकारप्रति वर्तमान सरकार अनुदार रहेको गुनासो गरे । उनले दलित प्राधिकरणलाई व्यवस्था गर्न भनी अघिल्लो सरकारले छुट्याएको रू २० करोडको बजेट सरकार परिवर्तन भएपछि कटौती भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

सांसद रञ्जुकुमारी झाले सरकारी निजी सबै अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा डेस्क सञ्चालन गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले खुला सीमाबाट गाँजा र लसुनको तस्करी बढेकाप्रति समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद रमा कोइराला पौडेलले सरकारले बजारमा ग्यासको सिलिन्डर र रेगुलेटको निरीक्षण र अनुगमन गर्न आग्रह गरिन् । यस्तै, सांसद राजेन्द्र बजगाईंले सिंहदरबारभित्र निर्माणाधीन भवनलाई तीव्रता दिन माग गरे । सांसद रामप्रकाश चौधरीले सर्लाहीका सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कर्मचारीले विगत नौ महिनादेखि तलब भत्ता नपाएको भन्दै तत्काल निकासको माग गरे ।

सांसद रामहरि खतिवडाले विकास निार्मणका आयोजनालाई निश्चित समयको निर्धारण गर्ने परिपाटी विकास गर्न सुझाव दिए । उनले कटारी घुर्मी ओखलढुङ्गा सडकको ‘टेन्डर’ नभएकातर्फ ध्यानार्कषण गराए ।

सांसद रूक्मणी राना बराइलीले सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयकेन्द्रमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराउँदै आएको आर्थिक स्रोत रोकिँदा बालबालिकाले निःशुल्क रूपमा पाउँदै आएको मुटुरोगको उपचारमा प्रभाव परेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद रूपा सोशी चौधरीले ऐम्बुलेन्स सेवाको भाडादर नियन्त्रण र नियमनका लागि ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद रोशन कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर नभएको बताइन्।

शून्य समयमा सांसद रेखा यादव, महेश बर्तौला, लालप्रसाद सावा लिम्बू, लक्ष्मी तिवारी, लेखनाथ दाहाल, विक्रम पाण्डे, सांसद विजुला रायमाझी, लालवीर चौधरी, मेटमणि चौधरी, माधव सापकोटा र मनबहादुर गुरूङले जनसरोकारका विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

Posted on by nepalone

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । फागुन ४ गतेको बैठकमा गणपुरक सङ्ख्याको अभावमा यो प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेको थिएन ।

यसैगरी प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रियसभामा उत्पति भएको ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा सन्देशसहितको विधेयक टेबुल भएको छ । प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्कराज राईले उक्त विधेयक टेबुल गरेका हुन् ।

त्यसैगरी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन (आव २०७९÷८०) र सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन (आव २०८०÷८१) ’ पेस गरेका छन् ।

भारतबाट फर्किएर बाख्रापालन, वार्षिक ६ लाख आम्दानी

Posted on by nepalone

पाटन (बैतडी) । बैतडीको सिगास गाउँपालिका–९ जालहाल्लाका ४१ वर्षीय दीपक चन्दका साथीहरु रोजगारीको खोजीमा भारततिर छन् । गाउँका अधिकांश युवा तेस्रो मुलुक छन् । दीपक भने गाउँमै बाख्रापालन व्यवसायमा छन् । उनलाई बाख्रापालन व्यवसायले घरायसीसहित छोराछोरीको पढाइ खर्च व्यवस्थापन गर्न कुनै समस्या छैन ।

“मलाई पनि बाहिर जाने सोच नआएको भने होइन, तर गाउँमै केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेर व्यावसायिक रुपमा बाख्रा पाल्न थाले”, उनले भने, “मेहनत अनुसारको आम्दानी पनि राम्रै भइरहेको छ ।” विगत छ वर्षदेखि व्यावसायिक बाख्रापालन गरीरहेका दीपकको फार्ममा अहिले स्थानीय र बोयर क्रस जातका गरि ७० बढी बाख्रा छन् । तिमध्ये ४७ माउ, आठ खसी र बाँकी पाठापाठी छन् । उनीहरुका लागि व्यवस्थित खोर पनि निर्माण गरिएका छन् ।

“चार वर्ष रोजगारीका लागि भारत गए, सेक्युरेटी गार्डको काम थियो, तलब तीन हजार ५०० भारु मात्रै थियो, त्यहाँ श्रमको उचित मूल्याङ्कन नभएको महसुस हुन्थ्यो, अहिले गाउँमै बाख्रा फार्म दर्ता गरेर व्यावसायिक रुपमा अघि बढे”, उनले भने, “अहिले वार्षिक रु छ लाखसम्म आम्दानी हुन्छ ।”

बाख्रापालन व्यवसाय पहिले पनि गर्दै आएको भए पनि २०७५ मा उदयदेव कृषि तथा पशुपन्छी फार्म दर्ता गरेर व्यावसायिक रुपमा अघि बढेको उनले जानकारी दिए । “दुई हप्ताअघि मात्रै खसी र माउ गरी ४० जति बिक्री गर्यौं, ग्राहक खोज्न पनि कुनै समस्या छैन, अधिकांश व्यवसायी घरसम्मै खरिद गर्न आइपुग्छन्”, उनकी श्रीमती नरेन्द्रा चन्द भन्छन्, “चरनको समेत त्यस्तो समस्या छैन, व्यवसायबाट सन्तुष्ट छौँ ।”

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र पाटनबाट बाख्रामा लाग्ने पिपिआर रोग नियन्त्रणका लागि खोप तथा व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग प्राप्त हुँदै आएको चन्द दम्पतीको भनाइ छ । उनीहरुले बाख्रापालन व्यवासयबाट राम्रो आम्दानी गर्न थालेपछि गाउँका अन्य व्यक्ति पनि यस पेुसातर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् ।

सोही ठाउँका स्थानीय कृष्ण चन्द पनि बाख्रा दीपकसँग आवश्यक सहयोग लिएर बाख्रा पालन व्यवसायमा लागेका छन्। आम्दानीको राम्रो सम्भावना भएकाले २०७८ सालदेखि व्यावसायिक रुपमै बाख्रा पाल्न थालेको उनले बताए । “खोर निर्माण गर्दा झन्डै रु चार लाख जति खर्च लाग्यो, स्थानीय र बोयर गरी ४० बाख्रा छन्, आम्दानी पनि ठिकठिकै छ”, उनले भने, “घरायसी खर्चको व्यवस्थापन यसैबाट भइरहेको छ ।”

बाख्रामा देखिने अज्ञात रोगले भने सताउने गरेको उनले बताए । “गत वर्ष मात्रै २० बाख्रा बिरामी परेर मरे, केही घाटा बेहोर्नु पर्यो, चुनौती यही छ”, कृष्णले भने । यो आर्थिक वर्षमा बाख्रापालन व्यवसाय गरिरहेका किसानका लागि बाख्रा मोडेल फार्म कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवाविज्ञ केन्द्रका प्रमुख गुमानी पन्तले जानकारी दिइन् । सो कार्यक्रमका लागि आवेदन माग गरेको तथा छनोटको प्रक्रियामा रहेको उनले बताए । 

नेप्सेमा उच्च अंकको वृद्धि

Posted on by nepalone

काठमाडौं । साताको दोस्रो दिन सोमबार शेयर बजार नेप्से उच्च अंकले बढेको छ । सोमबार नेप्से २९.८७ अङ्कले बढेर २ हजार ७२७.९१ विन्दुमा पुगेको छ ।

आज फाइनान्स, जलविद्युत् र व्यापार बाहेक सबै समूहको शेयर बढेकोमा बैंक, होटल, माइक्रोफाइनान्स र अन्य समूहको शेयर २ प्रतिशतभन्दा धेरैले उकालो लागेको छ ।

विन नेपाल लघुवित्त, गुराँस लघुवित्त, कुथेली बुखारी साना हाइड्रोपावर, एक्सेल विकास बैंक, गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स र दिव्यश्वरी हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर १० प्रतिशतले बढेको छ ।

समग्रमा बजार बढेको दिन सप्तकोशी विकास बैंकको शेयर भने १० प्रतिशतले घटेको छ । आज ३०२ वटा कम्पनीका १८० लाख कित्ता शेयर १० अर्ब ४ करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी र ज्याक मासहितका उद्यमीबीच भेटवार्ता

Posted on by nepalone

बेइजिङ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सोमबार अलिबाबाका सहसंस्थापक ज्याक मालगायत निजी क्षेत्रका शीर्ष व्यापारिक नेतृत्वसँग भेटवार्ता गरेको चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

एक दशकभन्दा बढी समयअघि सत्तामा आएदेखि नै सीले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रमा राज्यका उद्यमीहरूको भूमिकालाई निरन्तर बढावा दिन खोजेका छन् र निजी क्षेत्रको ‘अव्यवस्थित’ विस्तार हुन नदिन चाहेका छन् ।

उनले प्रमुख व्यापारिक दिग्गजहरूलाई भेट्ने तयारी गरिरहेको समाचार गत हप्ता सार्वजनिक भएको थियो ।

देशले रियल स्टेट सङ्कट, निरन्तरको कम खपत र उच्च युवा बेरोजगारीले घेरिएको सुस्त अर्थव्यवस्थासँग जुधिरहेका अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व र उद्यमीबीच भएको भेटवार्तालाई उच्च महत्वका साथ हेरिएको छ ।

चीनको सरकारी प्रसारक सिसिटिभीका अनुसार बेइजिङको ग्रेट हल अफ द पिपुलमा भएको बैठकमा राष्ट्रपति सीलाई तालीको गडगडाहटसहित भव्य स्वागत गरिएको भिडियो चिनियाँ सञ्चारमाध्यममा सर्वत्र छाएको थियो ।

सिसीटिभीले तत्काल बैठकको विषयवस्तुबारे विस्तृत विवरण दिएको छैन ।

माको समावेशले अरबपति म्याग्नेटको सम्भावित सार्वजनिक पुनर्वासको सकेत गर्दछ जुन नियामकहरूसँगको विवादपछि वर्षौंपछि चर्चाबाट बाहिर छ।

पूर्व अङ्ग्रेजी शिक्षक ज्याक माले चीनको सबैभन्दा परिचित र प्रभावशाली निजी कम्पनीको रूपमा प्रविधि कम्पनी अलिबाबाको स्थापना गरेका थिए ।

अलिबाबाले यसै साता आफ्नो पछिल्लो त्रैमासिक आम्दानी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ र यस वर्ष अहिलेसम्म यसको शेयर ४० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ ।

सोमबारको बैठकमा विशाल प्रविधि कम्पनी हुवावेका संस्थापक रेन झेङफेई र विशाल विद्युतीय सवारी साधन बीवाईडीका संस्थापक वाङ चुआनफु पनि सहभागी थिए ।

सी, रेन र वाङले बैठकलाई सम्बोधन गरेको सीसीटीभी फुटेज प्रसारण भए पनि उनीहरूले बोलेको कुराको अडियो वा लिखित विवरण तत्काल उपलब्ध गराइएको छैन ।

ब्याट्री पावरहाउस सीएटीएलका संस्थापक रोबिन जेङ र इन्टरनेट प्लेटफर्म मेइटुआनका सहसंस्थापक वाङ जिङ पनि उक्त कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् ।

गत वर्ष अर्थव्यवस्था पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको चीनले महामारीबाट बलियो पुनरुत्थान हुन सङ्घर्ष गरिरहेको छ । यो वृद्धि दशकौँपछिको सबैभन्दा सुस्त थियो ।

बेइजिङले सन् २०२५ मा पनि यस्तै स्तरको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारी करसहित आफ्नो कडा व्यापार नीतिलाई नवीकरण गरेपछि यसले चीनलाई पनि असर गर्ने अनुमानहरू गरिएका छन् ।

ट्रम्पले यसअघि नै चीनबाट हुने सबै आयातमा १० प्रतिशत थप कर लगाउने घोषणा गरिसकेका छन् भने बदलामा बेइजिङले कोइला र ग्यासलाई लक्षित गरी तत्कालै कर वृद्धि गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

युक्रेनमा ट्रम्पको कुटनीतिक आक्रमणपछि रणनीतिक बैठकका लागि युरोपेली नेताहरू पेरिसमा पुनः एकजुट

Posted on by nepalone

पेरिस । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले सोमबार आफ्नो भव्य एलिसी प्यालेसमा प्रमुख युरोपेली सङ्घ (इयु) का राष्ट्रहरू र बेलायतका नेताहरूलाई अमेरिकासँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने विषयमा आपत्कालीन बैठक बोलाएका छन्।

यो कदम ट्रम्प प्रशासनको एक हप्ते युक्रेनसम्बन्धी कूटनीतिक प्रहारपछि आएको हो। ट्रम्पले क्रेमलिनलाई अँगालो हालेको र आफ्ना पुराना युरोपेली सहयोगीहरूलाई चिसो व्यवहार गरेको जस्तो देखिन्छ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा डोनाल्ड ट्रम्पले पुनर्निर्वाचनअघि महिनौँसम्म आक्रामक चेतावनीहरू दिए पनि इयुले अन्ततः आफ्नो सुरक्षा बलिाये बनाउन कार्य गर्न थाल्नेछ र वासिङ्टनको सैन्य शक्तिमा कम निर्भर हुन थाल्नेछ भनेर इयुका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा यी खतरनाक पूर्वसङ्केतहरूलाई बेवास्ता गरे र कुनै न कुनै तरिकाले ट्रम्प युरोपको साथमा उभिन्छन् भन्ने आशा गरे।

तर गत हप्ता युरोपको प्रारम्भिक भ्रमणका क्रममा उपराष्ट्रपति जेडी भान्स र रक्षामन्त्री पिट हेग्सेथको भाषणले युरोपको सुरक्षा प्रतिबद्धता र यसका आधारभूत लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरू दुवैमाथि प्रश्न उठाएको थियो। म्याक्रोनले सैन्य खतराको सामना गर्दा उनिहरूको पीडादायी आलोचना र असहयोगका धम्कीहरूले प्रणालीमा धक्का लागेको महसुस भएको बताए।

रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने आशामा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग वार्ता गरेर ट्रम्पले वर्षौंदेखिको अमेरिकी नीति उल्ट्याउने निर्णय गरेपछि महत्त्वपूर्ण मोड आयो। त्यसपछि शनिबार युक्रेन र रुसका लागि ट्रम्पका विशेष दूतले युक्रेन शान्ति वार्तामा अन्य युरोपेलीहरूलाई समावेश गर्न अस्वीकार गरे।

जर्मनीकी विदेशमन्त्री अन्नालेना बेयरबकले यो हप्तालाई ‘अस्तित्वको क्षण’ भने। “यो त्यस्तो क्षण हो जहाँ युरोपले उठ्नुपर्छ”, उनले भने।

यहीँबाट म्याक्रोनले सोमबारको बैठकमा हस्तक्षेप गर्ने आशा गरेका छन्। म्याक्रोनका विदेशमन्त्री जीन–नोएल ब्यारोटले युरोपका प्रमुख नेताहरूको आपत्कालीन बैठकको महत्त्वलाई कम आँक्ने प्रयास गरे पनि बैठक स्थापना गर्न भएको सप्ताहन्तको धमाधम प्रयासले केही बढी आधारभूत कुरालाई जोड दिएको छ।

दोस्रो विश्वयुद्धदेखि नै संयुक्त राज्य अमेरिका र पश्चिमी युरोपेली राष्ट्रहरूले शीत युद्धको समयमा सोभियत सङ्घको सामना गर्दा र वर्तमान रुसको आफ्नो सीमा नजिकै बढ्दो आक्रामक कार्यहरूको सामना गर्दासम्म मूलभूत रूपमा एकै लयमा हिँडेका छन्।

धेरै युरोपेली नाटो राष्ट्रहरूले आफ्नो रक्षा प्रयासहरू बढाउन अनिच्छा देखाएकोमा लामो समयदेखि अमेरिकी गुनासोहरू रहे पनि ती गुनासाहरू विगत केही दिनमा जस्तो राजनीतिक सतहमा कहिल्यै उठेका थिएनन्।

सोमबार म्याक्रोनले युरोपको सुरक्षा समस्यासँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने विषयमा जर्मनी, बेलायत, इटली, पोल्यान्ड, स्पेन, नेदरल्यान्ड्स, डेनमार्क र इयुका नेताहरूसँग दिउँसो छलफल गर्नेछन्। नाटोका महासचिव मार्क रुट्टे पनि उपस्थित हुनेछन्।

फ्रान्सेली अधिकारीहरूका अनुसार युरोपेली नेताहरूको एकताको प्रदर्शनबाहेक कुनै ठोस निर्णय निस्कने अपेक्षा गरिएको छैन।

“युरोपमा एकताको हावा बगिरहेको छ, जुन शायद हामीले कोभिड अवधिदेखि महसुस गरेका थिएनौँ”, ब्यारोटले सन् २०२० को महामारीको समयलाई सम्झँदै भने। कोभिड महामारीको समयमा इयुका २७ मुलुकले स्वास्थ्य विपत्तिको सामना गर्न एकसाथ उभिनु परेको थियो।

युरोपेली राष्ट्रहरू युक्रेनलाई सक्दो सहयोग गर्न कटिबद्ध छन् र इयुका राष्ट्रहरू रक्षा खर्च बढाउने विषयमा एकमत छन्। यद्यपि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशत रक्षामा खर्च गर्ने लक्ष्यभन्दा माथि जाने सामान्य सहमति भए पनि तीन प्रतिशतमा कसरी पुग्ने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन।

इयुका केही राष्ट्रले ठूला रक्षा परियोजनाहरूका लागि संयुक्त ऋणको सम्झौतामा जोड दिइरहेका छन् भने अन्यले पहिले दुई प्रतिशतको सीमामा पुग्न पछि परेका राष्ट्रहरूको कार्य हो भन्ने जिकिर गरिरहेका छन्। यो विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुनेछ।

तालिबान प्रतिनिधिमण्डल जापानको दुर्लभ यात्रामा

Posted on by nepalone

काबुल । तालिबान सरकारको एक प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार पहिलोपटक जापानको भ्रमण गरेको छ। तालिबान अधिकारीद्वारा विरलै देशबाहिर भ्रमण गर्ने गरेको पाइन्छ।

उच्च शिक्षा, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू सम्मिलित अफगान प्रतिनिधिमण्डल शनिबार काबुलबाट एक हप्ता लामो भ्रमणमा जापान गएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

‘हामी बलियो, एकताबद्ध, उन्नत, समृद्ध, विकसित अफगानिस्तानका लागि र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सक्रिय सदस्य बन्नका लागि विश्वसँग सम्मानजनक अन्तर्क्रिया चाहन्छौँ,’ प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी अर्थ मन्त्रालयका उपमन्त्री लतिफ नजरीले शनिबार सामाजिक सञ्जाल एक्समा एक सन्देश जारी गर्दै भनेका छन्।

तालिबान सरकारका अधिकारीले मध्यएसिया, रुस र चीनलगायत छिमेकी र क्षेत्रीय मुलुकहरूको नियमित भ्रमण गर्दै आए पनि ती मुलुकबाहेकका राष्ट्रमा विरलै भ्रमण गर्ने गरेका छन्।

तालिबान अधिकारीले यसअघि सन् २०२२ र सन् २०२३ मा नर्वेमा हुने कूटनीतिक शिखर सम्मेलनका लागि औपचारिक रूपमा युरोपको भ्रमण गरेको थियो। काबुलमा रहेको जापानी दूतावास पूर्ववर्ती विदेशी समर्थित सरकारको पतन र सन् २०२१ मा तालिबानले कब्जा गरेपछि अस्थायी रूपमा कतारमा सारिएको थियो।

यद्यपि, त्यसपछि यसले देशमा कूटनीतिक र मानवीय गतिविधिहरू पुनः सुरु गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाका सांसदविरुद्ध राष्ट्रिय सभाबाट खेदप्रस्ताव पारित गरिनु दुःखदः सांसद पन्त

Posted on by nepalone

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रतिनिधिसभाका सदस्यको टिप्पणीलाई लिएर राष्ट्रिय सभाबाट खेद प्रस्ताव पारित गरिनु दुःखद् भएको बताएका छन् ।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद पन्तले नेपाल दुई सदनात्मक संसदीय प्रणालीको अभ्यास गर्ने मुलुक भएको उल्लेख गर्दै एउटा सभाका एक सांसदले बोलेको विषयलाई अर्को सभाले खेद प्रस्ताव पारित गर्ने अभ्यास गलत भएको बताएका हुन् ।

राष्ट्रियसभा वृद्धाश्रम नभई पाकाहरुको संसद भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिनिधिसभाका सांसदविरुद्ध खेदप्रस्ताव पारित गरिनु दुःखद भएको बताए ।

उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाका एकजना माननीय सदस्यको टिप्पणीलाई लिएर राष्ट्रिय सभाले खेद प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यो आफैंमा दुःखद हो । यसबाट पाठ सिकौं, कसै व्यक्तिलाई दोष नदिउँ । दुवै सदनले द्वन्द्व उत्पन्न हुने काम नगरौं, संविधानले दुई संसदीय प्रणाली अंङ्गिकार गरेको छ । दुई सदन छन् । यी दुई सदनको बीचमा द्वन्द्व उत्पन्न भयो भने यसले संसदीय व्यवस्थालाई असर गर्छ ।’

राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीको अभिव्यक्तिलाई लिएर हिजो राष्ट्रिय सभाले खेद प्रस्ताव पारित गरेको थियो । सांसद शाहीले राष्ट्रिय सभालाई वृद्धाश्रमको संज्ञा दिएका थिए ।

भारतको कुम्भमेलाबाट फर्किँदै गरेको गाडी दुर्घटना हुँदा तीन नेपालीको मृत्यु

Posted on by nepalone

बुटवल । रूपन्देहीको देवदहबाट भारतको कुम्भ मेला स्नान गर्न गएका तिर्थालु सवार गाडी दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।

मृत्यु हुनेमा देवदह नगरपालिका वडा नम्बर ९ का ४५ वर्षीय गणेश खनाल, उनकी श्रीमती ३५ वर्षीया दिपा खनाल र ४० वर्षिया गीता शर्मा रहेका इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहियाका प्रहरी निरीक्षक मुकेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।

कुम्भ मेलाबाट फर्किंदै गर्दा भारत उत्तर प्रदेशको आजमगढ वाराणसी रोडको डिभाइडरमा ठोक्किएर गाडी दुर्घटना भएको हो ।

दुर्घटना परी सवारी चालकसहित पाँच जना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेहरूमा देवदह–९ भलुहीकी कोपिला पोखरेल, उनका छोरा सुभम पोखरेल, आविष्कार पराजुली, यमकलादेवी मगर र सवारी चालक भारतीय नागरिक रितेश दुबे रहेका छन् ।

उनीहरूलाई स्थानीय अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारको लागि गोरखपुर पठाइएको छ । गाडी चालक निदाएर दुर्घटना भएको हुन सक्ने भारतीय प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः अर्काले आएर देश बनाइदिँदैन, हामीले नै बनाउनुपर्छ

Posted on by nepalone

दाङ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयताले विकासको ढोका खोलेको बताउँदै विकास र समृद्धिका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकलाई विशेष सम्बोधन गर्दै पवित्र भूमि लुम्बिनीमा उपस्थित हुन पाउँदा अत्यन्तै हर्षित भएको बताए ।

उनले भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल तथा अन्य ऐतिहासिक र धार्मिकस्थलहरूले यो प्रदेशलाई विशेष बनाएको उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले लुम्बिनी प्रदेश प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक रूपमा समृद्ध बन्दै गएको र यहाँको राजधानी सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा आएको बताए । संघीयताले विकास सम्भव छ भन्ने उदाहरण लुम्बिनी प्रदेशले प्रस्तुत गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

हालै निर्माण सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, फराकिलो सडक तथा पूर्वाधार विकासलाई प्रदेशको प्रगतिको सूचकका रूपमा व्याख्या गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिए । साथै, सिद्धबाबा सुरुङ मार्गलगायत योजनाहरूले यातायात सहज बनाउने बताउँदै, रामपुर–कपुरकोट सडक निर्माणमा पनि ध्यान दिइएको जानकारी गराए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले लुम्बिनी प्रदेशलाई कृषि, पर्यटन र औद्योगिक केन्द्रका रूपमा अघि बढाउने योजनाबारे चर्चा गर्दै मानव–केन्द्रित विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ‘यदि मानव जीवन छैन भने विकासको कुनै अर्थ रहँदैन’, उनले भने ।

सिँचाइ आयोजना सफल बनाउँदै कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने र वातावरण संरक्षणसँगै विकासका कार्यहरू अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। प्रदेशको समग्र विकासका लागि केन्द्र सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पारे ।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारले एक हजार २०० शय्याको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माण सुरु गरेकामा प्रशंसा व्यक्त गरे ।

‘यो अस्पताल भवन प्रदेश सरकारको रू ६ अर्ब १८ करोड लागतमा बन्न लागेको पहिलो ठूलो पूर्वाधार हो । तर केन्द्र सरकारले एक हजार शय्याको अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य आवश्यक छ ।’

स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरेर मात्र नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ । प्रविधिको सही सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘मोबाइलमा गरेका कुरा गोप्य हुँदैनन् । अरूले बनाएको चीज हो । डेटा अन्त जान्छ । प्रविधिको धेरै विकास भएको छ । ठिक सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौतीहरूलाई पार गर्न तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेकामा जोड दिए ।

‘हामी सबैले मिलेर मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना साकार पार्न सक्छौँ”, उनले भने । प्रदेशहरूले कानुनी संरचना निर्माण गर्दा संघीय सरकारद्वारा स्थापित मौजुदा कानुनहरूलाई आधार मानेर अघि बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड दिए ।

‘संघ सरकारले बनाएका मौजुदा कानुनमा टेकेर प्रदेशहरूले विकास गर्नुपर्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘प्रदेशहरूले आफैँ कानुन बनाउँदा धेरै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, त्यसैले मौजुदा कानुनहरूलाई आधार मानेर अघि बढ्न आग्रह गर्दछु ।’

परराष्ट्रमन्त्री राणा र जापानी विदेश राज्यमन्त्रीबीच भेटवार्ता, बिपी राजमार्गको पुनःनिर्माणका लागि आग्रह

Posted on by nepalone

काठमाडौँ, । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवासँग जापानका विदश राज्यमन्त्री मियाजी ताकुमाले सोमबार शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।

आठौँं हिन्द महासागर सम्मेलनमा सहभागिताका लागि ओमनको राजधानी मस्कटमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री डा देउवा र जापानी राज्यमन्त्री ताकुमाबीच आज भेटवार्ता भएको हो ।

भेटका क्रममा नेपाल जापान सम्बन्धका विविध पक्षहरूका साथै दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध र साझा चासोका विषयमा कुराकानी भएको थियो । त्यस अवसरमा मन्त्री डा देउवाले नेपालको एक प्रमुख दाता राष्ट्रका रूपमा जापानले लामो समयदेखि नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासका क्षेत्रमा पुर्‍याउँदै आएको सहयोगप्रति मन्त्री ताकुमामार्फत जापान सरकारलाई आभार व्यक्त गरेकी थिइन् ।

भेटका क्रममा नेपाल र जापानले आगामी वर्ष सन् २०२६ मा दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वार्षिकोत्सव मनाउन लागेका विषयमा कुराकानी भएको थियो । त्यस अवसरमा नेपाल र जापानका तर्फबाट उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान गर्नुपर्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो ।

त्यस अवसरमा नेपाल र जापानले गत वर्षमात्र सीपयुक्त जनशक्तिका विषयमा आगामी पाँच वर्षसम्मका लागि सम्झौता गरेको र यससम्बन्धी कार्यविधि नेपाल सरकारले पास गरिसकेकाले जापान सरकारको आवश्यक सहयोगबारे कुराकानी भएको थियो ।

साथै मन्त्री डा देउवाले नेपालमा गत सेप्टेम्बरमा आएको भीषण बाढीका कारण बिपी राजमार्गमा ठूलो क्षति पुगेकाले त्यसको पुनःनिर्माणका क्षेत्रमा आवश्यक सहयोगका लागि जापान सरकारसँग आग्रह गरेकी थिइन् ।

यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि नेपालका लागि जापानी राजदूतसँग गत अक्टोबरमा आग्रह गरेको स्मरण पनि मन्त्री डा देउवाले आजको भेटका क्रममा जापानी राज्यमन्त्रीलाई जानकारी गराएको थियो । साथै मन्त्री डा देउवाले जापान सरकारलाई नेपालको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा पोखरा विमानस्थलमा जापानबाट प्रत्यक्ष उडानका लागि पनि आग्रह गरेकी थिइन् ।

मन्त्री डा देउवाले हाल काठमाडौँ नारिता प्रत्यक्ष उडान रहेकामा जापानबाट भैरहवा उडान गर्न सकिएमा लुम्बिनी जाने जापानी नागरिकलाई सहयोग पुग्ने र यसबाट नेपाल र जापानका बीचमा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने धारणा मन्त्री डा देउवाले राखेकी थिइन्। यस विषयमा अध्ययन गरेर अघि बढ्ने प्रतिक्रिया जापानी मन्त्री मियाजीले दिएका थिए । 

प्रधानमन्त्रीलाई ‘तपाईं हिटलर हो ?’ भन्दै प्रश्न सोधिएकोप्रति सांसद थापाको आपत्ति

Posted on by nepalone

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले मिडिया व्यवस्थापनमा ध्यानदिने बेला भएको बताएका छन् ।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद थापाले आइतबारको संसद बैठकबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई ‘तपाईं हिटलर हो?’ भन्दै प्रश्न सोधिएकोप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनले यसबाट मिडिया व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘नेपालको संविधानले बनाएको व्यक्ति हिटलर हुन्छ? संसद सचिवालयको अनुमति लिएर आएका पत्रकारहरुले संविधानभित्र रहेर प्रश्न गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’

थापाले संसदमा प्रवेश गर्ने संञ्चारकर्मीले कानुनको पालना नगरेको आरोप लगाए । त्यस्तै थापाले आइतबार संसदमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा सांसद प्रभु साहले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेको प्रश्नप्रति पनि आपत्ति जनाए ।