`

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई प्रविधिमा दक्ष बनाइँदै

पाल्पा । सूचना एवं प्रविधिमा दक्ष बनाउन शिक्षकलाई सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान सीप सिकाइएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई लक्षित गर्दै रोटरी क्लब अफ रामपुरले समय नकुल भित्रिएको प्रविधिबारे ज्ञान तथा सीप सिकाउन तालिम दिएको छ ।

पाल्पाका रामपुर नगरपालिका तथा निस्दी, पूर्वखोला र रम्भा गाउँपालिकाका माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकका लागि सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएको हो ।

शिक्षालाई समयानुकूल अगाडि बढाउन र अहिले आएका नयाँ प्रविधिबारे शिक्षकलाई जानकारी दिँदै कक्षाकोठामा प्रविधिको प्रयोग गरेर अध्यापन गराउन सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि सम्बन्धी शिक्षकलाई तालिम दिइएको रोटरी क्लबका अध्यक्ष कृतिनाथ श्रेष्ठले बताए।

“पछिल्लो समय सबैजसो विद्यालयमा कम्प्युटर पढाइ हुन थालेको छ, सरकारी तथा विभिन्न निकायबाट कम्प्युटरलगायतका विभिन्न प्रविधियुक्त उपकरण प्राप्त भएका छन्, तर ती उपकरण शिक्षकले प्रयोग गर्न नजान्दा प्रयोगमा नआएको अवस्था रहेको छ, प्रविधिमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई दक्ष बनाउन प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान सीप दिइएको छ”, उनले भने ।

रामपुरका नगर प्रमुख रमणबहादुर थापाले वर्तमान समय सूचना प्रविधिको युग भएको बताउँदै विद्यालयमा आइसिटीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए ।

रामपुर नगरले विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन पहल गर्दै आएको उनी बताउँछन् । कतिपय विद्यालयमा रहेका सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी उपकरण सीपको अभावमा प्रयोगविहीन भइरहेको अवस्थामा तालिमले प्रविधिको सदुपयोगका लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने नगर प्रमुख थापाले बताए ।

क्लबले आगामी दिनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पहल गरिरहेको जनाएको छ । रोटरी नेपाल लिट्रेसी मिसन, रामपुर नगरपालिका र रामतुलसी माध्यमिक विद्यालयको सहयोगमा तालिम दिइएको छ ।

प्रजातन्त्रको विकल्प अरु कुनै व्यवस्था छैनः अध्यक्ष केसी

ढोरपाटन । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रजातन्त्रको विकल्पमा अरु कुनै उत्तम व्यवस्था नरहेको बताएका छन् ।

बागलुङमा बुधबार ७५ औँ प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पछिल्लो समय प्रजातन्त्रमाथि कालो बादल मडारिन थालेको जिकिर गरे । सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरुले जनताको भवनाविपरीत काम गर्न नहुने उनको सुझाव थियो ।

केसीले प्रजातन्त्रलाई सिध्याएर देशमा निरङ्कुश शासन चलाउने शक्ति तयार भइरहेको आरोप लगाए । जनताको बलिदानीबाट स्थापना भएको प्रजातन्त्र कुनै पनि शक्तिले ढलाउन नसक्ने उनले दाबी गरे ।

‘अहिले पनि कतिपय मान्छेहरुले यो लोकतन्त्र, गणतन्त्रको औचित्य छैन, यसले नेपाली जनताको गास, बासको समस्याको समाधान गर्न सकेन, त्यसकारण आवश्यक छैन भन्न थालेका छन्’, केसीले भने, ‘प्रतिगामीहरुले प्रजातन्त्रका विरुद्धमा हल्ला पिटेका छन् ।’

उनले प्रजातन्त्र कसैले बकस दिएको नभई नेपाली जनताले निरङ्कुश शासन ढालेर ल्याएको बताए । सत्तामा नेता आउने जाने प्रक्रिया चलिरहने र जनता सधैंं स्थायी हुने अध्यक्ष केसीको भनाइ छ । नेपाली जनतालाई प्रजातन्त्र अपरिहार्य रहेको उनले उल्लेख गरे ।

राजनीतिक दलका नेता र सांसदले भनेको जस्तो विकास निर्माण अघि बढेको भए लाखौँ युवा जनशक्ति विदेश जानु नपर्ने अध्यक्ष केसीले बताए ।

जनताको चाहना र आवश्यकताअनुसार नेताले काम नगर्दा गाउँघर रित्तिएर उराठ लाग्दा भएकामा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । सरकारले युवा शक्तिलाई आफ्नै गाउँ ठाउँमा बस्ने वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष केसीले जोड दिए ।

रुसले बर्बरता रोक्न चाहन्छ… यो अर्थहीन युद्ध हो : राष्ट्रपति ट्रम्प

वासिङ्टन । युक्रेनमा युद्धको अन्त्यका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका र रुसबीचको वार्तापछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनी, रुसी र उत्तर कोरियाबीचका सैनिकहरूमाथि युद्धले पारेको क्षतिलाई उदृत गर्दै रुस द्वन्द्वको अन्त्य गर्न चाहन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

उनले युद्धलाई ‘अर्थहीन’ भनेर जोड दिए र यो कहिल्यै हुनु नहुने थियो भन्दै उनको नेतृत्वमा यो हुने थिएन भनी जोड दिए ।

युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा अमेरिकी अधिकारी र रुसी प्रतिनिधिहरूबीचको वार्ताको बारेमा सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले आफू ‘धेरै बढी विश्वस्त’ भएको र ‘वार्ता धेरै राम्रो भएको’ बताए ।

“रुसले केही गर्न चाहन्छ । उनीहरू त्यहाँ भइरहेको बर्बरतालाई रोक्न चाहन्छन् । साप्ताहिक रूपमा हजारौँ सैनिक मारिँदैछन् । रुसी र युक्रेनी सैनिकहरूबाहेक धेरै कोरियाली मारिएका छन्”, मार–अ–लागोमा मङ्गलबार (स्थानीय समय) कार्यकारी आदेशहरूमा हस्ताक्षर गर्दै ट्रम्पले भने, “हामी यसलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ, यो एक अर्थहीन युद्ध हो । यो कहिल्यै हुनु हुँदैनथ्यो म राष्ट्रपति भएको भए यो कहिल्यै हुने थिएन ।”

उल्लेखनीय छ, रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले मङ्गलबार अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र अन्य अधिकारीहरूसँग वार्ता गरे । वार्तामा युक्रेनको स्थितिसहित विभिन्न विषयमा केन्द्रित भएर दुवै पक्षले सङ्घर्ष समाधान गर्न र यसका मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

साउदी अरबमा चार घन्टाभन्दा बढी समय चलेको वार्तापछि अमेरिका र रुस चारवटा मुख्य सिद्धान्तमा सहमत भएको मङ्गलबार रुबियोले बताए । यसमा ‘युक्रेनमा द्वन्द्वको अन्त्यका लागि वार्ता गर्न र काम गर्न’ मद्दत गर्न एक उच्चस्तरीय टोली नियुक्त गर्नु समावेश छ जुन ‘संलग्न सबै पक्षहरूलाई स्वीकार्य छ’, भनी सिएनएनले जनाएको छ ।

तथापि छलफलको हिस्सा नभएका युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेन ‘रुसको अल्टिमेटमलाई आत्मसमर्पण गर्नेछैन’ भन्दै युक्रेनको सहभागिता बिना भएको कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्ने कुरामा जोड दिए।

एक्समा एक पोस्टमा रूसी विदेश मन्त्रालयले लेखेको छ, “विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभ र राष्ट्रपतिका सहयोगी युरी उशाकोभले विदेशमन्त्री रुबियो, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइकल वाल्ट्ज र मध्यपूर्वका लागि अमेरिकी विशेष दूत स्टिभ विटकोफसँग वार्ता गर्नुभयो । दुवै पक्ष रुस–अमेरिका संवाद स्थापना गर्न सहमत भएका छन् ।”

रुस–अमेरिका परामर्शमा रुसी विदेश मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको छ, “सहभागीहरूले द्विपक्षीय सम्बन्धहरूलाई सामान्य बनाउने सम्भावनासहित विषयहरूको व्यापक दायरामा छलफल गरे । पक्षहरू सकेसम्म चाँडो सम्बन्धित राजदूतहरू नियुक्त गर्न र दुई देशका कूटनीतिक मिशनहरूको गतिविधिमा लगाइएका प्रतिबन्धहरू हटाउन उपविदेशमन्त्रीहरूको स्तरमा परामर्श सुरु गर्न सहमत भए ।”

“दुवै पक्षले युक्रेन वरपरको स्थितिमा विचार आदानप्रदान गरे र द्वन्द्व समाधानका लागि आपसी प्रतिबद्धता दोहोर्याए । रुसी पक्षले द्वन्द्वका मूल कारणहरू हटाउन, दीर्घकालीन र स्थायी शान्ति प्राप्तिका लागि उचित अवस्था सिर्जना गर्न र यस क्षेत्रका सबै देशहरूको सुरक्षा र वैध हितहरू सुनिश्चित गर्ने महत्त्वलाई जोड दियो । निकट भविष्यमा नियुक्त हुने विशेष दूतहरूमार्फत यस क्षेत्रमा संयुक्त कार्य जारी राख्ने सहमति भयो”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आणविक शक्ति र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरूका रूपमा शान्ति र सुरक्षाका मामिलाहरूमा रुस र संयुक्त राज्य अमेरिकाको विशेष जिम्मेवारीको बारेमा सचेत रहँदै दुवै राष्ट्र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा छलफल गर्न सञ्चार माध्यमहरू पुनः सुरु गर्न पनि सहमत भएका छन् ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार रुसी र अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूबीचको बैठक तयार गर्न संयुक्त कार्य जारी राख्ने चासो पुष्टि गरिएको छ ।

रुसी आक्रमणका कारण युक्रेनको ओडेसामा विद्युत् आपूर्ति अवरूद्ध

किएभ । युक्रेनको दक्षिणपश्चिमी बन्दरगाह शहर ओडेसामा रूसले गरेको ‘विशाल’ आक्रमणले ठूलो आवासीय क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति अवरूद्ध भएको छ ।

विद्युत आपूर्ति अवरूद्ध हुँदा उक्त क्षेत्रमा वस्ती अन्धकार बनेको छ भने अत्यधिक चिसाको कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित भएको ओडेसाका नगरप्रमुखले बुधबार बताएका छन् ।

नगर प्रमुख गेन्नाडी ट्रुखानोभले टेलिग्राममा भनेका छन्, ‘शहरको घना बस्ती भएको क्षेत्रमा शत्रुको ठूलो आक्रमणका कारण आवासीय क्षेत्रको ठूलो भागमा बिजुली, पानी र विद्युतको अभावमा अन्य सेवा प्रभावित बनेका छन् ।’

उनले १४ वटा विद्यालय र ५०० भन्दा बढी घरमा विद्युत् नभएको र कम्तीमा एक जनालाई अस्पताल भर्ना गरिएको जानकारी दिए । विगत तीन वर्षदेखि रुसले युक्रेनको ऊर्जा पूर्वाधारका साथै यसका शहर र गाउँहरूलाई लक्षित गर्दै आएको छ।

युक्रेनमा जारी युद्ध अन्त्यका लागि रुस र संयुक्त राज्य अमेरिकाले वार्ताका लागि टोली गठन गर्न सहमत भएको एक दिनपछि ओडेसामा आक्रमण भएको हो ।

प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार घोषणा

काठमाडौँ । सरकारले शान्ति, सुशासन, नवप्रवर्तन, वैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान तथा विकासको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने प्रतिभाशाली नागरिकलाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार–२०८१ प्रदान गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस २०८१ का अवसरमा बुधबार सैनिकमञ्च टुँडिखेलमा आयोजित मूल समारोहमा पुरस्कार घोषणा गरिएको हो । टेलिमेडिसिन क्षेत्रतर्फ डा छिरिङ लामा (सिन्धुपाल्चोक), विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तनतर्फ डा विराजसिंह थापा (मोरङ), कीर्तिमानी पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ (गोरखा), विज्ञान प्रविधितर्फ आभाष मास्के (काठमाडौँ) र हरिराम श्रेष्ठ (गोरखा)ले पुरस्कृत घोषित भएका हुन् ।

यस्तै चिकित्सा क्षेत्रतर्फ डा ओम मूर्ति अनिल (महोत्तरी), खेलकुदतर्फ सावित्रा भण्डारी (लमजुङ), सम्पदा संरक्षणतर्फ रवीन्द्र पुरी (भक्तपुर), मानवसेवा तथा समाजसेवातर्फ दिलशोभा श्रेष्ठ (काठमाडौँ) र रामजी अधिकारी (गोरखा) पुरस्कृत भएका छन् ।

पुरस्कृत व्यक्तित्वलाई विशेष समारोह आयोजना गरी पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । नवप्रवर्तन क्षेत्रका प्रतिभावान नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयोजनका लागि २०७५ मङ्सिर १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त पुरस्कार स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कोरिया सरकारबाट प्राप्त एक लाख अमेरिकी डलरमा नेपाल सरकारबाट एक करोड थप गरी प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कोष स्थापना भएको थियो ।

उक्त कोषबाट प्रत्येक वर्ष दुई जना प्रतिभालाई जनही पाँच लाख राशिको पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो । २०७६ सालमा पहिलोपटक दुई विधाका तीन प्रतिभालाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । त्यसपश्चात् कोरोना महामारीका कारण पुरस्कार वितरण हुन सकेको थिएन ।

म्याग्दीको सिस्नेरा र बाजगरामा ‘एक घर, एक धारा’

म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–४ सिंगाको सिस्नेरा र बाजगरा टोलमा ‘एक घर, एक धारा’ सहितको खानेपानी आयोजना निर्माण भएको छ । बेनी नगरपालिकाको अनुदान र उपभोक्ताहरुको श्रमदानमा १२ लाखको लागतमा निर्माण भएको छ्यारछ्यारे खानेपानी आयोजना मार्फत ३० घरपरिवार लाभान्वित भएका छन् ।

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र चोखालले वडा कार्यालयको सिफारिसमा बेनी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा बिनियोजन गरेको आठ लाख बजेट र चार लाख बराबरको श्रमदानमा योजना निर्माण भएको जानकारी दिए ।

“छ्यारछ्यारेमा मुहान, पाइपलाइन, टंकी र २२ वटा नयाँ धारा निर्माण गरिएको छ भने आठ वटा पुराना धारालाई मर्मत गरेर खानेपानी वितरणको व्यवस्था मिलाएका छौ,” उनले भने, “घरघरमा मिटर सहितको धाराबाट खानेपानी वितरण भएपछि समयको बचतका साथै पानीका कारणले हुने सामाजिक दन्द्ध न्युनीकरण भई सद्भाव कायम गर्न सहयोग पुगेको छ ।”

खानेपानी योजना निर्माणका लागि कुल लागतको दश प्रतिशत श्रमदान गर्नुपर्ने नगरपालिकाको नीति भएपनि प्रतिघर २७ दिनका दरले चार लाख बराबरको श्रमदान भएको उपभोक्ता समितिका सचिव लालबहादुर कार्कीले बताए ।

यसअघि वि.स. २०६५ मा निर्माण भएको योजनाको सार्वजनिक धारा पुरानो भएको र पानी वितरण गर्न असहज भएपछि नयाँ निर्माण गरिएको उनले बताए । यसअघि सार्वजनिक धारामा पाइप जोडेर घरघरमा पानी लगेर उपभोग गर्दै आएका थिए ।

वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित, पानीको मितव्ययी प्रयोग र आयोजनाको दिर्घकालिन सञ्चालन गर्न धारामा मिटर जडान गरेर पानीको खपतको आधारमा शूल्क संकलन गर्ने ब्यवस्था मिलाइएको छ ।

बेनी नगरपालिका–४ का वडा अध्यक्ष अणबहादुर खड्का (भगवान)ले सम्झौता भन्दा बढी रकम बराबरको श्रमदान गरेर सिस्नेरा र बाजगराका बासिन्दाले विकासमा जनसहभागिताको नमुना प्रस्तुत गरेका बताए ।

बेनी नगरपालिकाको वडा नं.–४ मा पर्ने डाडाखेतमा एक घर, एक धारा सहितको खानेपानी योजना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट गत वर्ष २० लाख बिनियोजन गरेर शुरु गरेको योजनाका लागि यस वर्षपनि २० लाख बिनियोजन भएको र निर्माणाधिन रहेको वडा अध्यक्ष खड्काले बताए ।

उनका अनुसार आठ सय ३४ घरपरिवारको बसोबास रहेको बेनी नगरपालिकाको वडा नम्बर–४ को डाडाखेत र थामडाडा बाहेकका टोलमा एक घर, एक धारा सहितको खानेपानी सुविधा पुगेको छ ।

थामडाडाको खानेपानी योजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले बिनियोजन गरेको दुई लाख बजेटबाट काम भैरहेको छ । सिंगा, सुर्केमेला, बास्कुना, स्वाँत, ठुलोखोला, राक्से टोलमा एक घर, एक धारा सहितको खानेपानी सुविधा पुगिसकेको वडा अध्यक्ष खड्काले बताए ।

असमानता, गरिबी र भ्रष्टाचारलाई चिरेर सरकार अघि बढ्छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार लोकतन्त्रलाई पारदर्शी र अझ जवाफदेही बनाउँदै समाजमा व्याप्त असमानता, गरिबी र भ्रष्टाचारको चुनौतीलाई चिरेर अघि बढ्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस–२०८१ का अवसरमा बुधबार सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले युवाहरुलाई सशक्त बनाएर नै मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने सरकारको नीति रहेको बताए ।

“लोकतन्त्रको उज्यालोकै कारण आज डिजिटल माध्यमबाट नागरिकलाई शीघ्र सार्वजनिक सेवाको थालनी गर्न सकेका हौँ, जसले सरकारी सेवालाई झन्झटरहित र पारदर्शी बनाउन सुरु गरेको छ”, प्रधानमन्त्रीले भने, “सन् २०३० भित्र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने अभियानमा हामी हाम्रा हरेक क्षण, सम्भावना र सामथ्र्यको सदुपयोग गरिरहेका छौँ । यसबाटै हामी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न सफल हुनेछौँ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २०२६ सम्ममा नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतबाट स्तरोन्नति गर्ने र त्यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि आर्थिक सूचकहरुको बढोत्तरी गर्ने आधार पनि लोकतन्त्र नै भएको बताए । लोकतन्त्रको खुला मैदानमा नै जनताको जीवनमा प्रगति भएको जनाउँदै उनले बढ्दो जनआकाङ्क्षा र चुनौतीबीच, राज्यको संस्थागत र सामथ्र्यबीच लय मिलाएर सङ्गतिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढिरहेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले भने, “हाम्रो युवा पुस्ता देशको भविष्य हो । उनीहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उद्यमको अवसर उपलब्ध गराउन र स्टार्टअपमार्फत उद्यमशीलताको थालनी गरिएको छ ।” उनले मुलुकको सुशासन, विकास, समृद्धि र जनताको सुखको सुनिश्चितताको लागि प्रभावकारी शासन प्रणाली र सुव्यवस्थाको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने अभियानमा एकजुट भई योगदान गर्न सम्पूर्णमा आह्वान गरे ।

‘राष्ट्रको समृद्धि र जनताको सुख’लाई आफूले ‘परिपूर्ण लोकतन्त्र’ भन्दै आएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रजातन्त्रले ‘सङ्गठन र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता’को मात्र वकालत गरेको अवस्थामा परिपूर्ण लोकतन्त्रले सबैलाई ‘अधिकार र अवसर, समानता र सामाजिक न्याय, सुरक्षा र सम्मान’मा समान पहुँचको पैरवी गरेको बताए । उनले सरकार समग्र विकासमार्फत व्यक्तिको मानवीय र जैविक न्यायोचित आवश्यकताको सहज परिपूर्ति गर्ने दिशातर्फ इमान्दारीपूर्वक हिँडिरहेको बताए ।

फागुन ७ ले मुलुकलाई सबै हिसाबले स्वतन्त्र र सार्वभौम बनाउने दृढ सङ्घर्ष अघि बढाएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भविष्यका रुपमा उदाउँदै गरेका भोलिको पुस्ताले आजको दिनलाई बिर्सनै नमिल्ने बताए । “प्रजातन्त्रको उज्यालोमा हुर्किएको, अत्याधुनिक सूचना प्रविधिमार्फत अनलाइन सेवा लिने बानी परिसकेको आजको पुस्ताका लागि हिजोको शासनको त्यो क्रूरता– अनुभव होइन, कथा मात्र हो”, उनले भने, “पुस्तान्तरको समयचापले कहिलेकाहीँ न्यानो दिनमा रहेका बेला समाजले त्यस कालरात्रीको क्रूरतम् स्मृतिलाई गुमाउन पुग्छ र भन्छ– ‘प्रजातन्त्रले के गरेको छ ?, त्यसले त अझै राणाकालका दरवारहरुबाट निर्वाह गरिरहेको छ’ ।”

जहानियाँ शासकले आफ्ना सन्तानका लागि दरबार बनाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रजातन्त्रले जनताका लागि सडक, पुल, कुलो, बिजुली, व्यावसायिक व्यापार केन्द्र, अस्पताल र विद्यालय बनाएको बताए । “निरङ्कुश शासनले आफ्नो अभिजातीय विलासका लागि बनाएका संरचना र लोकतन्त्रले नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन बनाएका संरचनाको तुलना वस्तुगत र तथ्यगत हुन सक्छ र ?”, उनले भने, “यसलाई आजको पुस्ताले असान्दर्भिक तुलनाबाट होइन, विवेकको तराजुमा राखेर तौलनु पर्दछ ।”

फागुन ७ गतेले सम्पूर्ण नेपालीलाई इतिहासप्रति गौरव गर्न, वर्तमानमा क्रियाशीलले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न र भविष्यप्रतिको उत्तरदायित्वलाई सामाजिक सम्पत्तिका रुपमा पुँजीकृत गर्न अभिप्रेरित गरिरहने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

“आजको दिन प्रजातन्त्र स्थापनाको सङ्घर्षपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्दै त्यस सङ्घर्षमार्फत जनताले चाहेको राष्ट्रको समृद्धि र जनताको सुख प्राप्तिको आकांक्षा साकार पार्न सङ्कल्प गर्ने दिन पनि हो”, उनले भने ।

नेपाली हाते कागज उद्योगलाई कच्चा पदार्थको अभाव

 गोरखा । गोरखामा झण्डै २० वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको नेपाली हाते कागज उद्योगलाई कच्चा पदार्थको अभाव हुन थालेको छ ।

गोरखा नगरपालिका–६, स्थित नयाँबस्तीमा सञ्चालन हुँदै आएको गोरखा मनकामना नेपाली हाते कागज उद्योगले आवश्यकता अनुसार कच्चा पदार्थको नपाउँदा समस्या हुँदै आएको उद्योगका सञ्चालक पासाङ निमा शेर्पाले बताए ।

उद्योगले कच्चा पदार्थको अभावमा माग अनुसार उत्पादन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाली हाते कागज उत्पादनका लागि हिमाली भेगका जंगलबाट लोक्ता खोजेर ल्याउनुपर्छ, शेर्पाले भने, ‘जंगलमा बाह्रै महिना लोक्ता पाउन पनि गाह्रो छ,।’

उद्योगले उत्तरी गोरखाको धार्चे, चुमनुब्री र अजिरकोट गाउँपालिका क्षेत्रका जंगलबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपाली कागज उत्पादन गर्दै आएको छ । ‘‘वर्षभरी तीन महिना फागुन चैत र बैशाख महिनामा जंगलमा अरु बेला भन्दा धेरै कच्चा पदार्थ पाइन्छ’, उनले भने ‘तर जंगलमा गएर झिक्ने, सुकाउने र यहाँसम्म ल्याउने मान्छे नै पाउन गाह्रो छ ।’ जंगलबाट झिकेर ल्याएको कच्चा पदार्थ उद्योगसम्म ल्याउन सडक समस्याका कारण थप कठिनाइ हुने गरेको छ ।

शेर्पाको उद्योगमा उत्पादित नेपाली कागज बिक्रीका लागि बजारको भने कुनै समस्या नरहेको शेर्पाले बताए। ‘उद्योगले जति उत्पादन गरेपनि बजारमा बिक्रीका लागि भने कुनै समस्या छैन’ उनले भने, ‘बरु सधैँ कच्चा पदार्थको अभाव हुने गरेको छ ।’

मजदुरहरुले जंगलबाट झिकेर ल्याएको लोक्ता प्रतिक्विन्टल १५ हजार रुपैयाँमा उद्योगले खरिद गदै आएको छ । ‘‘रोजगारीका हिसावले त कच्चा पदार्थ संकलन गर्ने मजदुरहरुको पनि आम्दानी राम्रो हुन्छ, उनले भने, ‘जंगलमा गएर खोज्नुपर्ने हुनाले अलि दुःख हुने भएकाले जो कोही तयार हुँदैनन् ।’

उद्योगमा एक ‘क्विन्टल‘ कच्चा पदार्थबाट दुईहजार थान (२०/३० साइज) को कागज उत्पादन हुने शेर्पाले जानकारी दिए। शेर्पाको उद्योगमा उत्पादित ४० ग्राम तौलका कागज भने नेपाल बाहिरसमेत निर्यात हुँदै आएको छ ।

बाइडेन कालका सबै न्यायाधिवक्तालाई बर्खास्त गर्न ट्रम्पको निर्देशन

वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना पूर्ववर्ती जो बाइडेनले मनोनीत गरेका बाँकी सबै अमेरिकी न्यायाधिवक्तालाई बर्खास्त गर्न आदेश दिएका छन् ।

ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा लेखेका छन्, “विगत चार वर्षमा न्याय विभागको राजनीतिकरण भएको छ, जुन पहिले कहिल्यै भएको थिएन । त्यसैले मैले बाँकी रहेका सबै ’बाइडेन कालीन’ अमेरिकी महान्यायाधिवक्तालाई बर्खास्त गर्न निर्देशन दिएको छु ।”

ट्रम्पले भने, “हामीले तुरुन्तै घर सफा गर्नुपर्छ र विश्वास पुनः स्थापित गर्नुपर्छ । अमेरिकाको स्वर्ण युगमा निष्पक्ष न्याय प्रणाली हुनुपर्दछ र यो जुन आजबाट सुरु हुन्छ!”

सत्तासिन राष्ट्रपतिले आफ्ना पूर्ववर्तीले मनोनीत गरेका अमेरिकी न्यायाधिवक्ताका रूपमा चिनिने संघीय अभियोजकहरूको स्थान लिनु सामान्य अभ्यास हो।

देशको ९४ संघीय जिल्ला अदालतहरू मध्ये दुई जिल्ला अदालतबाहेक सबै अदालतमा एक अमेरिकी वकिल रहने व्यवस्था रहेको छ । यसरी त्यहाँ ९३ अमेरिकी न्यायाधिवक्ताहरू छन् ।

अमेरिकी वकिलहरू प्रत्येक जिल्लामा शीर्ष संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारी हुन् ।

गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा ट्रम्पको जितपछि डेमोक्र्याटिक पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपति निर्वाचित भएका पूर्व राष्ट्रपति बाइडेनले मनोनीत गरेका केही अमेरिकी वकिलले राजीनामा दिए पनि अधिकांशले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।

ट्रम्पले आफूमाथि अन्यायपूर्ण ढंगबाट मुद्दा चलाएको आरोप लगाउँदै आएको न्याय विभाग रिपब्लिकनले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै व्यापक हलचलको निशानामा परेको छ र कैयौँ उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरिएको छ, पदच्युत गरिएको छ वा पुनः नियुक्त गरिएको छ।

बर्खास्त गरिएकामध्ये ट्रम्पविरुद्ध दुई वटा फौजदारी मुद्दा दायर गरेका विशेष सल्लाहकार ज्याक स्मिथको कार्यालयका सदस्यहरू पनि थिए ।

न्यूयोर्कका मेयर एरिक एडम्सविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोप हटाउन न्याय विभागले आग्रह गरेपछि ट्रम्पले नियुक्त गरेको न्युयोर्कको शक्तिशाली ‘साउदर्न डिस्ट्रिक्ट’का कार्यवाहक अमेरिकी महान्यायाधिवक्ताले गत साता राजीनामा दिएका थिए ।

जापानका पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि पाइप बम फ्याँक्ने व्यक्तिलाई १० वर्षको जेल सजाय

टोकियो । जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदालाई सन् २०२३ मा पाइप बमले मार्ने प्रयास गरेको आरोपमा बुधबार एक व्यक्तिलाई १० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ । चुनाव प्रचारका क्रममा घरेलु विस्फोटक पदार्थले गरिएको आक्रमणमा किशिदालाई कुनै क्षति पुगेन । घटनास्थलबाटै २५ वर्षीय आरोपी र्‍युजी किमुरालाई पक्राउ गरिएको थियो।

पश्चिमी जापानमा भएको यो घटना सन् २०२२ जुलाईमा पूर्वप्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको चुनाव प्रचारका क्रममा भएको हत्याको एक वर्ष पनि नबित्दै भएको थियो ।वाकायामा जिल्ला अदालतले किमुरालाई हत्याको प्रयास गरेको आरोपमा १० वर्षको जेल सजाय सुनाएको जिजी प्रेस र सार्वजनिक प्रसारक एनएचके लगायत सञ्चारमाध्यमले बताएका छन् ।

आसाही शिम्बुन दैनिकका अनुसार न्यायाधीशले अदालतमा किमुराले ‘लोकतन्त्रको आधारशिला मानिने निर्वाचन भाषणको स्थलमा यो कार्य गरेको’ बताए ।अभियोजनकर्ताहरूले १५ वर्षको सजायको माग गरेका थिए भने किमुराले उनले किसिदालाई मार्ने अभिप्राय अस्वीकार गरेकाले उनको प्रतिरक्षा टोलीले तीन वर्षसम्म जेल सजायको तर्क गरेको थियो ।

अदालतका प्रवक्ताले तत्काल यी रिपोर्टहरूको पुष्टि गर्न सकेनन् । आक्रमणपछि प्रहरीले किमुराको घरमा गरेको खानतलासीमा शङ्कास्पद बारुद, पाइप जस्ता वस्तुहरू र औजारहरू फेला परेका थिए ।

एनएचकेका अनुसार सुनुवाइका क्रममा किमुराका वकिलहरूले उनको ‘उद्देश्य (सार्वजनिक) ध्यान आकर्षित गर्नु थियो’ भन्दै उनको आरोप हत्या प्रयास नभई ‘चोट पुर्‍याउने’ हुनुपर्ने बताए । तथापि अभियोजकहरूले यो घटनालाई ‘दुर्भावनापूर्ण आतङ्कवादी कार्य’ भन्दै आक्रमणकारीलाई आफ्नो विस्फोटक घातक भएको थाहा थियो भनी बताएका छन् ।

पहिलेका रिपोर्टहरूका अनुसार किमुराले एक पटक राजनीतिक उम्मेदवारहरूको न्यूनतम उमेर र राष्ट्रिय कार्यालयका लागि उम्मेदवार बन्न कम्तीमा ३० लाख येन (१९,७०० डलर) आवश्यक पर्ने प्रावधानलाई चुनौती दिँदै मुद्दा दायर गरेका थिए ।

जापानी कानूनअनुसार माथिल्लो सदनको चुनावका लागि उम्मेदवारहरू ३० वर्ष वा सोभन्दा माथिको हुनुपर्छ भने संसद्को तल्लो सदनमा उम्मेदवार बन्न न्यूनतम उमेर २५ वर्ष तोकिएको छ ।

जनताको अवस्था बदल्न एकताबद्ध प्रयास गरौँः अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थाअनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता भएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उनले जनताको सङ्घर्षको बलमा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै संविधानको कार्यान्वयनमार्फत समाजवादोन्मुख राज्यको आधारशीला खडा गर्नु राष्ट्रिय कार्यभार भएको बताएका हुन् ।

‘नेपाली जनताको बलिदानको जगमा स्थापित प्रजातन्त्रले आफूलाई परिस्कृत र परिमार्जन गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गौरवपूर्ण परिस्थितिसम्म आइपुगेको छ’, अध्यक्ष दाहालले भनेका छन्, “यी उपलब्धिका निम्ति २००७ सालको आन्दोलन, २०४६ सालको आन्दोलन, जनयुद्ध, २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनलगायत उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका न्यायपूर्ण आन्दोलनको निर्णायक भूमिका छ ।’

उनले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मूल एजेण्डामार्फत बदलिएको प्रजातन्त्र दिवसले देशका चुनौती छिचोल्दै नवीनतम् सम्भावना प्राप्त गर्न सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस् भनी कामना गरेका छन् ।

उनले प्रजातन्त्र स्थापनाका निम्ति जीवनको अमूल्य बलिदान गर्ने सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सम्पूर्ण योद्धाप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरेका छन् ।

‘फेरि रेशम फिलिली’को ट्रेलर सार्वजनिक

काठमाडौं । फागुन १४ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ‘फेरि रेशम फिलिली’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । फिल्मको ट्रेलर अमेरिकाको भिषा लागेको रेशम र उसको लागेको भिषासँग जोडिएका विभिन्न पात्रको सपना, चाहना र स्वार्थको दन्वदको सेरोफेरोमा घुमेको छ ।

फिल्ममा विनयसहित सुपुष्पा भट्ट, कामेश्वर चौरासिया, नीर शाह, प्रकाश घिमिरे, शिशिर वाङ्गदेल, रविन्द्र झा, लक्ष्मी गिरी, महेश त्रिपाठी, एवनराज उप्रेती, मेक्सम गौडेल, प्रकाश घिमिरे, सजन थापा लगायतको अभिनय छ । फिल्ममा निरोज महर्जनले निर्देशन र कथा छ ।

भारतद्वारा केआईआईटी घटना छानबिन गर्न गृह विभागका अतिरिक्त मुख्य सचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय तथ्य खोजी समिति गठन

काठमाडौं । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्यु र सम्बन्धित घटनाक्रमको सम्बन्धमा ओडिसा सरकारका अधिकारीहरू र कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) सँग निरन्तर सम्पर्क गरिरहेको जनाएको छ ।

मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी दूतावासले ओडिसा राज्य सरकारले यस विषयमा जानकारी लिएको बताएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ओडिसा सरकारले नेपालीसहित सबै विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । साथै, छिटो र निष्पक्ष रूपमा न्याय प्रदान गर्न आवश्यक सबै कदम चाल्नेछ ।’

भुवनेश्वरको प्रहरी आयुक्तालयले अभियुक्त विद्यार्थीविरुद्ध फौजदारी मुद्दा दर्ता गरिएको र उनलाई पक्राउ गरी न्यायिक हिरासतमा पठाइएको जानकारी दिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ओडिसा प्रहरीले यस मुद्दामा वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष र न्यायपूर्ण अनुसन्धानको आश्वासन दिएको छ । ओडिसा प्रहरीले केआईआईटी सुरक्षाकर्मीहरूले विद्यार्थीहरूमाथि गरेको दुव्र्यवहारको बारेमा ध्यान दिनुका साथै उनीहरूमाथि फौजदारी मुद्दा दर्ता गरेको छ ।’

राष्ट्र जोगाउने हो भने मलाई साथ दिनुस्ः पूर्वराजा शाह

काठमाडौँ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्र जोगाउने हो भने आफूलाई साथ दिन देशबासीलाई आह्वान गरेका छन् ।

प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै पूर्वराजा शाहले देशको समृद्धि र उन्नतिका लागि आफूलाई साथ दिन आह्वान गरेका हुन् ।

सन्देशमा उनले भनेका छन्, ‘देशका निम्ति र राष्ट्रका खातिर हाम्रो समर्पण निष्ठा सधैँ हुनेछ। राष्ट्र रक्षाका निम्ति सबैको अनुशासन र इमानदार प्रयत्न हुनुपर्दछ। हामीले पहिले पनि राष्ट्रिय समस्या सुल्झियोस् भनेर त्याग गरेका हौँ। अब नेपालको उन्नतिको लागि हामीबाट अरु के–के त्याग गर्नुपर्ने हो हामी तयार छौँ ।’

देशमा कुनै संकट नआओस् भनेर उदारता राख्दै आफूले त्याग गरेको उनको भनाइ छ। तर, उक्त त्यागलाई कमजोरीको रुपमा नलिन उनले चेतावनी दिएका छन् ।

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fphanir.pathak.3%2Fvideos%2F980854880153627%2F&show_text=false&width=560&t=0

एमसीसी परियोजना स्थगित

काठमाडौं । अमेरिकाले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना स्थगित गरेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जारी गरेको कार्यकारी आदेशअनुसार परियोजना स्थगित भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ट्रम्पले कुनै पनि अमेरिकी विदेशी सहायता रकम ९० दिनका लागि स्थगित गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए । त्यसअनुसार यूएसएडका कार्यक्रमहरू रोकिएको यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयले जनाएको थियो ।

तर, एमसीसीबारे भने अन्योल कायम रहेका बेला मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीको रकम पनि रोकिएको जनाएको हो । एमसीसी र नेपाल सरकारको रकमबाट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति परियोजना अगाडि बढाइएको थियो । यो परियोजना पाँच वर्षभित्र सक्ने गरी कामहरू धमाधम भइरहेका थिए । जग्गा अधिकरणलगायतका कामहरू भइरहेका बेला अनुदान रोकिएसँगै नेपालको संसदले समेत ठूलो कसरतका साथ अनुमोदन गरेको यो परियोजनाको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ ।

अध्यादेशको विपक्षमा उभिने एकीकृत समाजवादीको निर्णय

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यादेशहरूको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले  ६ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । ती अध्यादेशहरू १८ माघमा संसदमा प्रस्तुत गरिए पनि पारितका लागि निर्णयार्थ पेस भएको छैन ।

माघ २४ को संसद बैठकको कार्यसूचीमा अध्यादेश पारित गर्ने विषय समावेश गरिए पनि राष्ट्रियसभामा अनुकूल संख्या नभएपछि सरकारले त्यसयता अध्यादेश अगाडि बढाएको छैन । त्यस दिन कार्यसूचीबाट अध्यादेशको विषय हटाइएको थियो ।

पानीजहाज विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयो

काठमाडौं । पानीजहाज विधेयक छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ ।

राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकले ‘पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मत्तिले स्वीकृत गरेको हो ।

त्यस्तै, आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री दाहालले ‘लोकसेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६५औँ वार्षिक प्रतिवेदन’ पेस गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही फागुन ११ गते आइतबार दिउँसो १ः१५ बजे बस्नेछ ।

युगान्डा भ्रमणको लागि नेपाली महिला क्रिकेट टोलीको छनोट

काठमाडौँ । युगान्डामा आयोजना हुने मैत्रीपूर्ण क्रिकेट खेलका लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)ले प्रारम्भिक चरणमा १८ जना खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको छ ।

युगान्डा क्रिकेट एसोसिएसनको आयोजनामा यही फागुन २२ देखि चैत ४ गतेसम्म सञ्चालन हुने मैत्रीपूर्ण क्रिकेट खेलको लागि पहिलो चरणमा १८ खेलाडी प्रशिक्षणमा बोलाएको हो ।

छनोट हुने टोलीमा कप्तान इन्दु बर्मासहित रचनाकुमारी चौधरी, साना प्रवीन, रिया शर्मा, सीमाना केसी, शोभा रोकाया, राजमती ऐरी, अलिसाकुमारी यादव, सबनम राई, रूविना क्षेत्री र ममताकुमारी चौधरी छन् ।

त्यसैगरी कविता जोशी, रोमा थापा, ईश्वरी विष्ट, सम्झनाकुमारी खड्का, पूजा महतो, विन्दु रावल र मनिषा कुमारी उपाध्याय छन् ।

संगठनको निर्देशन विपरीत काम गरेको आरोपमा १२० सशस्त्र प्रहरी कारबाहीमा

काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सङ्गठनको निर्देशनविपरित सामाजिक सञ्जालमा सङ्गठनको पोशाक लगाई विभिन्न क्रियाकलाप गरेको तस्विर तथा भिडियो बनाई अपलोड गरेका एक सय २० जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारबाही गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीले चार जना प्रहरी नायब निरीक्षक, पाँच जना सहायक निरीक्षक, छ जना वरिष्ठ हवल्दार, तीन जना हवल्दार, नौ जना सहायक हवल्दार, ९१ जना जवान र दुई जना परिचरलाई कारबाही गरेको हो ।

उनीहरूलाई नसिहत, बढुवा रोक्का, चेतावनी, सचेत, ध्यानाकर्षण र मौखिक सम्झाइबुझाइ गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता कुमार न्यौपानेले जानकारी दिए ।

सङ्गठनको नियम विपरित कार्यगर्ने जुनसुकै दर्जाका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई नियमन गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल अनुगमनसम्बन्धी शाखा स्थापना गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले सामाजिक सञ्जालमा अमर्यादित ढङ्गको तस्विर तथा भिडियो बनाई अपलोड गर्ने २८ जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूमाथि विभागीय कारबाही गरी सोको विवरण यथाशीघ्र खुलाई पठाउन मातहत कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

बाढी पहिरोबाट क्षति भएका सडक र पुल निर्माणका लागि १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले गत असोजमा आएको बाढी पहिरोबाट क्षति भएका सडक तथा पुल गरी २६ वटा आयोजना पुनर्निर्माणका लागि १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ ।

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बाढी पहिरोबाट क्षति भएका सडक र पुल गरी २६ वटा आयोजना पुनर्निर्माणका लागि १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

२६ वटा आयोजनामा १३ वटा सडक र १३ वटा पुल पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना छन् । सडक पुनर्निर्माणमा बीपी राजमार्ग, मेची राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, कान्ति राजमार्गसहित १३ वटा आयोजना छन् ।

कुलमानले सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरेर असहयोग गरेको उर्जामन्त्रीको गुनासो

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले आफ्नाविरुद्ध संसद्बाटै विभिन्न आक्षेप र अनर्गल प्रचार हुनु दुःखद रहेको बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा शून्य र विशेष समयमा उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै उनले कुनै पनि प्रकारका आर्थिक हिनामिना, गैरकानुनी क्रियाकलाप तथा अवैध लाभ लिएको विषयमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि गर्न पनि चुनौती दिए ।

‘मैले कुनै खराब काम गरेको रहेछु भने मन्त्री मात्र होइन सांसद पद नै छाड्न तयार छु, गैरकानुनी काम गरेको तथ्य प्रमाण देखाउन म चुनौती दिन्छु’, उनले भने । सांसदहरुबाटै आफ्नाविरुद्ध अनर्गल प्रचार भइरहेको र त्यसबाट आफ्नो मानमर्दन भएको पनि उनले बताए ।

‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’ विद्युत् महसुल विवाद टुङ्ग्याउने गरी अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वले त्यसलाई अटेरी गरेको, मन्त्रालयसँग समन्वय नगरेको, प्राधिकरणका सञ्चालक बैठकमा उपस्थित नहुने गरेकोलगायतका विषय उनले उठाए ।

मन्त्री खड्काले सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरेर कुलमान घिसिङ आफूखुसी ढंगले अघि बढ्न खोजेको र सरकारलाई नटेरेको बताए । उनले घिसिङको अराजक गतिविधिलाई सरकारले हेरेर नबस्ने र लगाम लगाउने उल्लेख गरे ।  

ऊर्जामन्त्री खड्काले आफुले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नेपालको समृद्धि ऊर्जा विकासमार्फत मात्र सम्भव हुने स्पष्ट धारणा बनाएको उल्लेख गरे ।

गत असोज ११ र १२ गते आएको भीषण वर्षा, बाढी र पहिरोले देशका जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण संरचना तथा सिँचाइ प्रणालीमा गम्भीर प्रभाव पारेको र विद्युत् तथा सिँचाइ प्रणालीको सञ्चालन एवं मर्मत कार्यलाई तीव्रता दिन करिब रु सात अर्ब खर्चिनुपरेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले पछिल्लो सात महिनामा उल्लेखनीय कार्य सम्पन्न गरेको दाबी उनले गरे । ‘विद्युत् विकास विभागले १६ जलविद्युत् आयोजना तथा ३३ प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ, त्यस्तै, १६ जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन तथा निर्माण अनुमतिपत्र, ११ वटा प्रसारण लाइन निर्माण अनुमतिपत्र, १४ वटा सौर्य विद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र र दुई सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ’, उनले भने ।

ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको र यो नीतिले सन् २०३५ सम्ममा जलविद्युत् उत्पादन २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ ।

यसमध्ये १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजना रहेको पनि ऊर्जामन्त्री खड्काले स्पष्ट पारे । यो लक्षित विद्युत् उत्पादन गर्नका लागि कुल लागत करिब ४६ दशमलव पाँच अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात्  ६२ खर्ब ३१ अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ ।

नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच विद्युत् व्यापारलाई थप सशक्त पार्न विभिन्न सम्झौता भएको पनि उनले सदनलाई जानकारी गराए ।

गत असोज १७ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगमबीच ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सम्झौता सम्पन्न भएको र गत कात्तिक ३० देखि भारत हुँदै बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात सुरु गरिएको खड्काले बताए । 

त्यस्तै नेपाल र भारतबीच पनि विद्युत आयात–निर्यातका लागि विभिन्न सम्झौता भएको उनले उल्लेख गरे । ‘हाल भारतमा १२ जलविद्युत् आयोजनामार्फत २५१ मेगावाट निर्यात भइरहेको छभने कुल निर्यात क्षमता ९४१ मेगावाट पुगेको छ, भारतबाट एक हजार चार  मेगावाट पावर एक्सचेन्ज तथा २३० मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएको छ’, खड्काले भने ।

नेपाल–भारत मन्त्रिस्तरीय बैठकका प्रमुख उपलब्धिमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता ८०० मेगावाटबाट एक हजार मेगावाट पुर्याउने, चमेलिया–जैलिजीवी २२० केभी प्रसारण लाइन २०२५ सम्ममा सम्पन्न गर्ने र अन्य महत्वपूर्ण प्रसारण लाइन सन् २०३५ भित्र सम्पन्न गर्ने योजना रहेको मन्त्री खड्काले बताए ।

सरकारले बूढीगण्डकी (एक हजार २०० मेगावाट), अप्पर अरुण (एक हजार ६३ मेगावाट), तमोर (७५० मेगावाट), दुधकोशी (६७० मेगावाट) तथा उत्तरगङ्गा (८२८ मेगावाट) लगायतका ठूला आयोजना अघि बढाउन प्रक्रिया थालेको पनि ऊर्जामन्त्री खड्काले संसद्लाई जानकारी गराए ।  

साउदी अरबमा अमेरिका–रुस वार्ता सुरु

रियाद । अमेरिका र रुसका उच्च स्तरीय कूटनीतिज्ञहरू मङ्गलबार साउदी अरबमा भेट्दैछन् । त्यहाँ उनीहरूका बिग्रेका सम्बन्धहरू पुनःस्थापित गर्ने र युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने प्रयासको सुरुवात गर्ने वार्ता हुँदैछ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार सम्हालेपछि दुई देशबीचको पहिलो उच्चस्तरीय बैठकबाट कुनै ठोस परिणाम निस्किने सम्भावनालाई दुवै पक्षले कम आँकेका छन् ।

तैपनि वार्ताहरू भइरहेको तथ्यले क्रेमलिनप्रति संयुक्त राज्य अमेरिकाको हालैको पहलपछि युक्रेन र युरोपमा चिन्ता उत्पन्न गरेको छ ।

साउदी राजधानीको दिरियाह दरबारमा बिहान अमेरिका र रुसी कूटनीतिज्ञहरूबीच बैठक सुरु भएको रियादका पत्रकारहरूले बताएका छन् ।

युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले रियादमा भएका छलफलहरूमा किएभलाई निमन्त्रणा नगरिएको बताए । युरोपेली नेताहरू नयाँ ट्रम्प प्रशासनको नाटकीय मोडलाई कसरी प्रतिक्रिया दिने भन्ने आपत्कालीन छलफलका लागि सोमबार पेरिसमा भेटेका थिए ।

ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीचको सम्भावित शिखर सम्मेलनको तयारी पनि कार्यसूचीमा पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

ट्रम्पले युक्रेनमा तीन वर्ष लामो सङ्घर्षको द्रुत समाधानका लागि दबाब दिइरहनुभएको छ भने रुसले उनको पहललाई छुट प्राप्त गर्ने अवसरका रूपमा हेरिरहेको छ ।

युक्रेनी समाचार एजेन्सीहरूका अनुसार जेलेन्स्कीले किएभलाई रियादमा भएको वार्ताको बारेमा केही थाहा नभएको बताए । 
उनले सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि शान्ति सम्झौतामा ‘बलियो र विश्वसनीय’ सुरक्षा प्रत्याभूति समावेश हुनुपर्ने बताए । शान्ति सम्झौतामा ‘बलियो र विश्वसनीय’ सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि फ्रान्स र बेलायतले आह्वान गरेका छन् तर सबै युरोपेली शक्तिहरूले समर्थन गरेका छैनन् ।

बेइजिङमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले युक्रेनमा ‘शान्तितर्फका प्रयासहरू’ लाई स्वागत गर्दै ‘एकै समयमा, हामी सबै पक्ष र सरोकारवालाहरूले वार्तामा भाग लिनसक्ने आशा गर्दछौँ’ भने ।

बैठकअघि रुसले पुटिन र ट्रम्प ‘असामान्य सम्बन्ध’ बाट अगाडि बढ्न चाहेको र युरोपेलीहरूलाई कुनै पनि वार्ताको टेबलमा बस्न ठाउँ नभएको बताएको थियो ।

रुसका विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभ र पुटिनका वरिष्ठ सहयोगी युरी उसाकोभले अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइक वाल्ट्ज र मध्यपूर्वका दूत स्टिभ विटकोफसँग भेटवार्ता गर्नेछन् ।

नेप्सेमा ११ अंकको वृद्धि

काठमाडौं । साताको तेस्रो दिन मंगलबार शेयर बजार नेप्से बढेको छ । मंगलबार नेप्से ११.९१ अङ्कले बढेर २ हजार ७३९.८२ विन्दुमा पुगेको छ ।

आज विकास बैंक, फाइनान्स, होटल, जलविद्युत्, उत्पादन, माइक्रोफाइनान्स र म्युचल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर बढेकोमा अन्य समूहको शेयर साढे ३ प्रतिशतभन्दा धेरैले उकालो लागेको छ । आज विन नेपाल लघुवित्त, गुराँस लघुवित्त, इमर्जिङ नेपाल र गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर १० प्रतिशतले बढेको छ ।

समग्रमा बजार बढेको दिन सप्तकोशी विकास बैंक र केबीएल डिबेन्चर २०८६ को शेयर भने १० प्रतिशतले घटेको छ । आज नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ ।

आज ३१४ वटा कम्पनीका १ करोड ८२ लाख कित्ता शेयर १० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको छ ।

२९ वर्षमा पहिलो पटक च्याम्पियन्स ट्रफी प्रतियोगिता आयोजना गर्दै पाकिस्तान

कराची । सुरक्षा चिन्ताका कारण निषेधित देश भएको केही वर्षपछि एउटा ऐतिहासिक कदमका रूपमा स्वागत गरिएको पाकिस्तानले बुधबारदेखि करिब तीन दशकमा पहिलो प्रमुख क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्दैैछ ।

अधिकारीहरूले यसलाई सहज र सुरक्षित रूपमा निकाल्न सकेको खण्डमा आगामी साढे दुई हप्तामा तीनवटा सहरमा च्याम्पियन्स ट्रफी आयोजना गर्दा दक्षिण एसियाली यस राष्ट्रको प्रतिष्ठामा ठूलो बढोत्तरी हुनेछ ।

“पाकिस्तान एक सुरक्षित देश हो र यो प्रशासनको दृष्टिकोणबाट यस्तो विश्वव्यापी प्रतियोगिता गर्न सक्षम छ भनेर विश्वलाई विश्वास दिलाउन गम्भीर मेहनत र विश्वास दिलाउन आवश्यक थियो”, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पिसिबी) का पूर्वअध्यक्ष रमिज राजाले भने, “विश्वले अन्ततः हाम्रो दृष्टिकोण बुझ्यो ।” 
 
राजाको कार्यकालमा सन् २०२१ मा यो प्रतियोगिता प्रदान गरिएको थियो । लामो समयदेखि चलिरहेको राजनीतिक तनावका कारण छिमेकी र कट्टर प्रतिद्वन्द्वी भारतले पाकिस्तानमा खेल्न अस्वीकार गरेपछि यो तयारी कुनै समस्या बिना भएको छैन ।

मैदान भित्र र बाहिर खेलको शक्तिशाली राष्ट्र भारतले त्यसको सट्टा आफ्ना खेलहरू दुबईमा खेल्नेछ तर अन्य सात देश पाकिस्तानमा आधारित हुनेछन् ।

प्रमुख सहरहरूमा आक्रमणहरू विरलै हुने गरेको भए पनि विशेष गरी आयोजक सहरहरू कराची, लाहोर र रावलपिन्डीमा देशले सुरक्षा बढाएको छ । 

पाकिस्तानले सन् २००८ मा विश्वकपपछि प्रमुख एकदिवसीय प्रतियोगिता च्याम्पियन्स ट्रफी आयोजना गर्ने भएको थियो ।

सेप्टेम्बर ११ को आक्रमणपछि छिमेकी अफगानिस्तानको युद्धबाट फैलिएको सुरक्षा सङ्कटका कारण त्यसको सट्टा एक वर्षपछि दक्षिण अफ्रिकामा आयोजना गरिएको थियो ।

इस्लामवादी बन्दुकधारीहरूले लाहोरमा श्रीलङ्काको टोली बोकेको बसमा आक्रमण गरेपछि धेरै खेलाडी घाइते भएका थिए र आठ जना प्रहरी र सर्वसाधारणको मृत्यु भएपछि सन् २००९ मा पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय पक्षहरूका लागि निषेधित क्षेत्र बन्यो ।

तर सन् २०१४ मा सुरु भएको र केही वर्षसम्म चलेको व्यापक सैन्य कारबाहीपछि सुरक्षामा व्यापक रूपमा सुधार भएको छ।

सन् २०१९ मा टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तानमा फर्कियो । त्यसपछि अस्ट्रेलिया, इङ्ग्ल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड र दक्षिण अफ्रिकाले देशको भ्रमण गरे र यसले पाकिस्तानको प्रतियोगिता आयोजना गर्ने प्रयासलाई सहयोग पुर्यायो ।

ती सबै टोली च्याम्पियन्स ट्रफीका लागि पाकिस्तानमा हुनेछन् ।

नेपाल प्रहरीका दुईजना वरिष्ठ अधिकारी केआईआईटी कलेजमा

काठमाडौं । भारतको ओडिसास्थित कालिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी)को होस्टेलमा नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्युको घटनाकाबारेमा बुझ्न नेपाल प्रहरीको टोली पुगेको छ ।

घटनालाई लिएर विश्वविद्यालयमा असुरक्षामा रहेका अन्य नेपाली विद्यार्थीको अवस्था बुझ्ने काम भारतमा रहेको नेपाली दूतावासमार्फत भइसकेको परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले जानकारी दिएकी छन् ।

उनले भनेकी छन्, ’नेपाली विद्यार्थीको अवस्था बुझ्न र त्यहाँ रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई कलेजमा सुरक्षाको वातावरण मिलाउने सन्दर्भमा नेपाली राजदूतावास नयाँ दिल्लीबाट नेपाल प्रहरीका दुईजना वरिष्ठ अधिकारी आज बिहानै विश्वविद्यालय पुग्नुभएको छ । मैले उहाँहरूसँग फोनमा कुरा गरी घटनाको आवश्यक अनुसन्धानका लागि भारतीय सुरक्षाकर्मीसँग समन्वय गर्न तथा नेपाली विद्यार्थीलाई आवश्यक सहयोग र होस्टलमा सुरक्षित रूपमा रहनका लागि विश्वविद्यालय प्रशासनसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिएकी छु।’

यस्तो छ परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको भनाई

भारतको ओडिसास्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) विश्वविद्यालयको होस्टेलमा नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्यु र त्यसपछि विकसित परिस्थितिलाई हामीले निरन्तर रुपमा फलो अप गरिरहेका छौँ । नेपाली विद्यार्थीको अवस्था बुझ्न र त्यहाँ रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई कलेजमा सुरक्षाको वातावरण मिलाउने सन्दर्भमा नेपाली राजदूतावास नयाँदिल्लीबाट नेपाल प्रहरीका दुईजना वरिष्ठ अधिकारी सोमबार बिहानै विश्वविद्यालय पुग्नुभएको छ । मैले उहाँहरूसँग फोनमा कुरा गरी घटनाको आवश्यक अनुसन्धानका लागि भारतीय सुरक्षाकर्मीसँग समन्वय गर्न तथा नेपाली विद्यार्थीलाई आवश्यक सहयोग र होस्टलमा सुरक्षित रूपमा रहनका लागि विश्वविद्यालय प्रशासनसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिएकी छु । यस विषयमा नेपाली दूतावास दिल्लीले आवश्यक पहल गरिरहेकै छ । हिजोको कूटनीतिक प्रयासपछि कलेजले विद्यार्थीहरूलाई होस्टेलमा फर्कन अपील गरिसकेको छ भने नेपाली विद्यार्थीलाई दुव्र्यवहार गर्ने स्टाफलाई कारबाही गरिसकिएको जानकारी पनि विश्वविद्यालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत गराएको छ ।
यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली राजदूतावास दिल्लीले विश्वविद्यालय प्रशासन र भारतीय सुरक्षा अधिकारीको सम्पर्कमा रहेर आवश्यक समन्वयका साथ काम गरिरहेका छन् ।

केआईआईटी कलेजमा भएको घटनाकाबारेमा भारतसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद गर्न सांसहरुको माग

काठमाडौं । सांसदहरुले भारतको ओडिसास्थीत कलिङ इन्स्टिच्यूट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी)मा प्रकृति लम्सालको मृत्यु र नेपाली विद्यार्थीलाई गरिएको दूव्र्यवहारकाबारे छानबिनका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी यथार्थ अवस्था जानकारी गराउन कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेका हुन् । बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माले विद्यार्थी दबाबमा रहेको जानकारी रहेकाले तथ्यपरक छानबिन गर्न माग गरे ।

नेकपा माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले मृतक प्रकृति लम्सालको न्यायको लािग तत्काल सरकारको तर्फबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद थालनी गर्न माग गरेका छन् ।

सापकोटाले उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद यथाशिघ्र थालनी गरेर समस्याको समाधान गर्न माग गरे । उनले भने,‘सरकारको तीव्र पहल कदमीको लागि माग गर्न चाहन्छु । र मृत प्रकृति लम्साल र उनका परिवारलाई न्याय दिन सरकारको तर्फबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद यथाशिघ्र थालनी गरेर समस्याको समाधान गर्न जोडदार माग गर्छु ।’

त्यस्तै उनले नेपाली छात्रा लम्सालको भारतमा भएको रहस्यपूर्ण मृत्युको विरोधमा नेपाली विद्यार्थीहरु उत्रिँदा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो नहुँदा अपमानजनक व्यवहार भएकोमा आपत्ति जनाए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले राज्यको कूटनीति कमजोर हुँदा नेपाली नागरिकले दुःख पाएको आरोप लगाए । उनले संसद र सिंहदरबारमा दुई तिहाइको दम्भ देखिए पनि जनताले दुई तिहाइको अनुभूति गर्न नपाएको बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो कूटनीति कति कमजोर भयो कि, छिमेकमा एउटा कलेजको चौकीदारले पनि हाम्रो नागरिकलाई सजिलै पिट्दिन पाए । तिम्रो देशको बजेट मेरो युनिभर्सिटीको जति पनि छैन भनेर हेप्न पाए । हामी दुई तिहाइको दम्भ सिंहदरबार र सदनभन्दा बाहिर हाम्रा नागरिकहरूले फिल गर्न पाएकै रहेनछन्।’

त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले विद्यालयका प्रशासकले गरेको अभद्र व्यवहारप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । उनले नेपाली विद्यार्थीमाथि भएको व्यवहारप्रति खेद व्यक्त गरे ।

बैठकमा सांसदहरु सांसद प्रभु शाह, ध्रुवबहादुर प्रधानलगायतका सांसदले पनि भारतीय प्रशासकको व्यवहारको निन्दा गरेका छन् । भारतको कलिंगा इन्स्टिच्यूट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी)मा अध्ययनरत बुटवलकी प्रकृति लम्साल आइतबार मृत भेटिएकी थिइन् । घटनापछि आक्रोशित नेपाली विद्यार्थीहरू विरोधमा उत्रिएका थिए ।

तर, ती विद्यार्थीहरुमाथि कलेज प्रशासनले दमन गर्दै कलेजबाट निकालेको थियो । त्यसको सर्वत्र विरोध भएको छ । त्यसपछि कलेजले क्षमा माग्दै विद्यार्थीलाई कलेज फर्कन आग्रह गरेको छ । कलेजले दुई सुरक्षागार्डलाई बर्खास्त गरेको छ भने तीन जनालाई निलम्बन गरेको जनाएको छ ।

स्कुल बस दुर्घटना बढेपछि विशेष जाँच अभियान सुरु

काठमाडौँ। विद्यार्थी बोकेका गाडी दुर्घटनामा पर्न थालेपछि उपत्यकामा स्कुल बसको निगरानी बढाउँदै विशेष जाँच अभियान थालिएको छ ।

काठमाडौँको दक्षिणकालीमा गत माघ २७ गते जुनकिरी स्कुलको बस दुर्घटना हुँदा चालकसहित दुई जनाको मृत्यु भएको थियो। यस्तै, काठमाडौँको शङ्खरापुरमा माघ ३० गते वनभोजबाट फर्कंदै गरेको सत्यासाई स्कुलका विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना हुँदा तीनजना विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो ।

ती दुर्घटनामा ५० भन्दा बढी विद्यार्थी घाइते भएका छन् । अन्य उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा पछिल्लो समयमा स्कुल बस दुर्घटना भएका समाचार आइरहेका छन् । उपत्यकामै घटना हुन थालेपछि काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले स्कुलका बसमाथि निगरानी बढाउँदै विशेष जाँच अभियान नै थालेको कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विनोद घिमिरेले बताए ।

उनले भने, “अघिपछि पनि निगरानी भइरहेकै थियो, तर काठमाडौँमा लगातार घटना भएपछि निगरानी थप बढाएका छौँ, निगरानीमा मापसे गरेर स्कुल बस चलाएको भेटिएको छ, कारबाही जारी छ ।”

उनले प्रहरीले मात्रै निगरानी गरेर नहुने हुँदा स्वयं स्कुल सञ्चालक तथा शिक्षकले पनि ध्यान दिनु जरुरी रहेको बताए। वनभोज खान जाँदा मापसे गर्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिन उनले स्कुल सञ्चालकलाई आग्रह गरे ।

काठमाडौँमा भएका दुई स्कुल बस दुर्घटनापछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा जारी भएको स्कुल बस निर्देशिका २०७४ लाई पूर्ण पालना गराउन आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयले सूचना नै निकालेर तोकिएको मापदण्ड पालना गराउन, अनुगमन गर्न, दुर्घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीमाथि कारबाही गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय, ट्राफिक प्रहरी र स्थानीय प्रशासनलाई अनुरोध पनि गरेको छ । सोही आधारमा ट्राफिक प्रहरीले निगरानी बढाएको हो ।

“व्यापक निगरानी बढाएका छौँ, मादक पदार्थ सेवन (मापसे), लागुपदार्थ सेवन (लापसे), गाडीको इन्जिनका समस्यालगायत हेरिरहेका छौँ”, उपत्यका ट्राफिकका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयबहादुर राउतले भने, “मापसे र लापसे गरेरै गाडी चलाएको भेटेका छौँ, कतिपयमाथि मुद्दा चलिसकेको पनि छ, अभियान जारी छ ।”

मातहतका सबै युनिटलाई विशेष हेर भनेर निर्देशन पनि भएको उनले बताए । उपत्यकामा रहेको ट्राफिकका ७८ वटै युनिटलाई स्कुल बसको विशेष जाँच अभियानका लागि निर्देशन भइसकेको पनि उनले बताए।

जाँच अभियान बढी स्कुल खुल्ने र छुट्ने समयको आसपास तथा बिदाको दिन, वनभोज जाने नाका तथा स्कुल वरिपरि केन्द्रित गरिएको छ । सडकमा कतै स्कुल बस देखिएमा पनि आवश्यक परीक्षण गरी चालकले मापसे गरे/नगरेको बारेमा निगरानी गर्न भनिएको पनि राउतले बताए ।

महोत्तरीमा तीनवर्षदेखि चिस्यान घर निर्माण अलपत्र

महोत्तरी । चिस्यानघर निर्माण हुने आशामा बसेका बर्दिबास नगरक्षेत्रका किसान निराश भएका छन् । छ वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको चिस्यानघर तीन वर्षदेखि स्थगित छ ।

“चिस्यानघर बन्ने आशा थियो,” बर्दिबास–९ का सुरजसिंह कुशवाहाले भने, “तर निर्माण रोकिएपछि आश म(यो ।” विसं २०७५ मा सुरु भएको चिस्यानघर निर्माण नगरपालिकाले प्राथमिकतामा नराख्दा सम्पन्न नभएको कुशवाहा बताउँछन् ।

विसं २०७५ मा नगरपालिकाले चिस्यानघर निर्माण सुरु गरेको थियो । विसं २०७९ को स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले चासो नदेखाएको किसानको गुनासो छ । बर्दिबास–२, ६ र ८ को मध्यमा ‘मोडल एग्रो भिलेज’ क्षेत्रभित्र चिस्यानघर निर्माण सुरु गरिएको थियो

कुल २२ करोड अनुमानित लागतमा बन्न थालेको चिस्यानघर तीन हजार मेट्रिक टन कृषि उत्पादन सुरक्षण गर्ने क्षमताको हुने लागत अनुमानमा उल्लेख छ ।

“अहिले हाम्रा फसलले मूल्य पाएका छैनन्,” बर्दिबास–१२ बिजलपुराका किसान रामविलास सिंह भन्छन्, “चिस्यानघर बनेको भए गत साउनमा पाकेको आँप हामी अहिले बजारमा पु¥याएर राम्रो मूल्य लिनसक्ने थियौँ ।”

बन्न थालेको काम किन अड्क्यो भन्ने सर्वसाधारणको चिन्ता जायज नभएको नगर प्रमुख प्रल्हाद क्षत्री बताउँछन् । उनले भने, “यो ठूलो रकमको महत्वाकाङ्क्षी योजना भएकाले पछिल्ला दिनमा आवश्यक बजेट अभावमा निर्माण अघि बढाउन नसकिएको हो ।” क्षत्रीले सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट चिस्यानघर निर्माणमा सहयोग जुट्नासाथ काम अघि बढाउने बताए ।

चिस्यानघरको बाहिरी संरचना निर्माण भइसकेको छ । हालसम्म छ करोड खर्च भएको नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ । नगरपालिकाले मेयर कृषि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुट्याएको बर्दिवास–२, ६ र ८ नं वडामा पर्ने एउटै प्लटमा ८४ बिघा जग्गा छ । सो जग्गाभित्र चिस्यानघर निर्माण थालिएको हो ।

बर्दिबास कृषि कार्यक्रमअन्तर्गतको ‘मोडल एग्रो भिलेज’ नमूना कृषिस्थल बनाइने नगरपालिकाले जनाएको छ । यहाँबाट अभिलेखीय प्रणालीको कृषि व्यवस्थित गरिने जनाइएको छ ।

“बर्दिबास कृषि कार्यक्रममा हामी नगरका सबै किसानलाई समेट्छौँ,” नगरप्रमुख क्षत्री भन्छन्, “कुन किसानले कुन बाली कति क्षेत्रफलमा लगाउँदैछन् ? यो कति उत्पादन हुनसक्छ ? यसको अभिलेख खडा गरेर उत्पादित फसलको बजारसमेत पक्का गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य हो ।” 

लेबनानबाट इजरायली सेनाको फिर्तीको समयसीमा समाप्त

बेरुत । इजरायलले पाँचवटा रणनीतिक स्थानमा रहने योजना बनाएको केही घन्टापछि हिजबुल्लाहसँगको युद्धविराम सम्झौताअन्तर्गत दक्षिण लेबनानबाट सबै इजरायली सैनिकहरू बाहिर निस्कनुपर्ने समयसीमा मङ्गलबार समाप्त भएको छ ।


लेबनानी सुरक्षा अधिकारीका अनुसार इजरायली सैनिकहरूले सोमबारदेखि केही सीमावर्ती गाउँबाट फिर्ता हुन थालेका थिए, तर उनीहरू प्रमुख क्षेत्रहरूमा रहने दृष्टिकोण देखिन्थ्यो ।


“लेबनानी सेना अघि बढ्दै गर्दा इजरायली बलहरूले मैस अल–जबाल र ब्लिदा सहित सीमावर्ती गाउँहरूबाट फिर्ता हुन थालेका छन्”, संवेदनशील मामिलाहरूबारे छलफल गर्न नाम नछाप्न अनुरोध गर्दै ती अधिकारीले भने ।


हिजबुल्लाहको गढ मानिने दक्षिण र पूर्वी लेबनान तथा दक्षिण बेरुतमा दुई महिनाको पूर्ण युद्ध र गाजा द्वन्द्वका कारण हिजबुल्लाहले शुरु गरेको एक वर्षको सीमा पार गतिविधिहरूका कारण भारी विनाश भएको थियो ।


अधिकारीहरूका अनुसार पुनर्निर्माण लागत चार खर्ब १० अर्ब डलरभन्दा बढी पुग्नसक्ने अनुमान छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आँकडाअनुसार एक लाखभन्दा बढी मानिस अझै आन्तरिक रूपमा विस्थापित छन् ।


विनाशका बावजुद हजारौँले नोभेम्बर २७ को युद्धविरामदेखि घर फर्कन, उनीहरूको सम्पत्तिको निरीक्षण गर्न र केही अवस्थामा भग्नावशेषमुनि मृतकहरूको खोजी गर्न उत्सुकतापूर्वक पर्खिरहेका छन् ।


“मेरो घरको अगाडि, मेरो गुलाबको नजिकै बसेर बिहानको कफी पिउन मैले धेरै याद गरेकी छु”, डेढ वर्षभन्दा बढी विस्थापनपछि आफ्नो सीमावर्ती गाउँ फर्कने योजना बनाइरहेकी ६० वर्षकी फातिमा सुकेरले भने, “मैले मैस अल–जबलका सबै कुरा याद गर्छु, म मेरा छिमेकीहरूलाई याद गर्छु । हामी अलग भएका थियौँ र उनीहरू कहाँ गए मलाई थाहा छैन ।”


मैस अल–जबलको नगरपालिकासहित धेरै सीमावर्ती सहर र गाउँहरूले विस्थापित बासिन्दाहरूलाई उनीहरूको ‘सुरक्षित’ फिर्ती सुनिश्चित गर्न त्यहाँ फर्कनु अघि लेबनानी सेना तैनाथ गर्न पर्खन आह्वान गरेका छन् ।


लेबनानी टेलिभिजन च्यानल एलबिसीआईले मङ्गलबार देशको सेना मैस अल–जबल, ब्लिडा, यारौन, मारौन र महबिबमा रातारात सरेको रिपोर्ट गरेको छ ।

सन् २०३५ मा उत्सर्जन घटाउने जापानको लक्ष्य

टोकियो ।  जापानले  सन् २०१३ को स्तरबाट अर्को दशकमा ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जन ६० प्रतिशतले घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर जलवायु अभियानकर्मीहरूले संशोधित लक्ष्य विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न पेरिस सम्झौताअन्तर्गत आवश्यक भन्दा कम भएको बताएका छन् ।

पेरिस सम्झौताअन्तर्गत प्रत्येक देशले सन् २०३५ सम्ममा ‘हिट ट्र्यापिङ’ उत्सर्जन कटौती गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई भिन्न प्रमुख आँकडा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विस्तृत खाका दिनुपर्छ ।

तर कार्यकर्ताहरूका अनुसार पेरिस सम्झौताअन्तर्गत सहमत सुरक्षित स्तरहरुमा विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न थप महत्त्वाकांक्षी कार्य आवश्यक छ ।

जापानको वातावरण मन्त्रालयले सन् २०३५ सम्ममा उत्सर्जन ६० प्रतिशतले कटौती गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्रले आफ्नो नयाँ राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी) को अंशका रूपमा सन् २०४० सम्म उत्सर्जन ७३ प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखेको छ । यो स्वैच्छिक प्रतिज्ञा मङ्गलबार पछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेस गरिनेछ ।

चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत र रुसपछि विश्वको पाँचौँ ठूलो एकल–देश कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जकका रूपमा जापान आयातित जीवाश्म इन्धनहरूमा धेरै निर्भर छ ।

झन्डै दुई सय मुलुकले फेब्रुअरी १० सम्ममा आफ्नो नयाँ जलवायु योजनाहरू पेश गर्नुपर्ने थियो तर राष्ट्रसङ्घको डाटाबेस अनुसार समयमै १० वटा मात्र पेश भएका छन् ।

जापानी मन्त्रालयले मङ्गलबार आफ्ना ‘महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू विश्वव्यापी १।५ डिग्री सेल्सियस लक्ष्यसँग अनुरूप छन् र सन् २०५० सम्म शुद्ध शून्य प्राप्तिको सीधा मार्गमा छन्’ भनेको छ ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय समूह ३५० ओआरजीका मासायोशी इयोदाले वैज्ञानिकहरूका अनुसार जापानले १.५ डिग्री उद्देश्यमा आफ्नो प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्न सन् २०३५ सम्म ८१ प्रतिशत उत्सर्जन कटौती गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

“यो नवीकरणीय ऊर्जाको निष्पक्ष र न्यायपूर्ण भविष्यमा सङ्क्रमण गर्ने जापानको प्रयासमा ठूलो असफलता हो”, उनले भने । ग्रिनपिस जापानका काजु सुजुकीले पनि सन् २०३० को नयाँ लक्ष्यलाई ‘निकै कम’ भन्दै ‘औद्योगिक रूपमा उन्नत देशका रूपमा हाम्रो जिम्मेवारीको दृष्टिकोणबाट’ ७८ प्रतिशत कटौतीको आह्वान गरे ।

युक्रेनमा शान्ति ‘बलियो र विश्वसनीय सुरक्षा ग्यारेन्टीहरू’ सँगै आउनुपर्छ : म्याक्रोन

पेरिस ।फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोनले मङ्गलबार युक्रेनी समकक्षी भोलोदिमर जेलेन्स्कीसँग फोनमा कुराकानी गरेपछि युक्रेनमा शान्ति ‘बलियो र विश्वसनीय सुरक्षा ग्यारेन्टीहरूसँगै हुनुपर्छ’ भनेका छन् ।

“हामी युक्रेनमा बलियो र स्थायी शान्ति चाहन्छौँ । यो हासिल गर्न रुसले आफ्नो आक्रमण अन्त्य गर्नुपर्दछ र यो युक्रेनीहरूका लागि बलियो र विश्वसनीय सुरक्षा ग्यारेन्टीहरूसँगै हुनुपर्दछ”, म्याक्रोनले सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म एक्समा भने, “अन्यथा यो युद्धविराम मिन्स्क सम्झौता जस्तै समाप्त हुने जोखिम छ ।” उनले सन् २०१४ र २०१५ मा पूर्वी युक्रेनमा द्वन्द्व अन्त्य गर्न खोज्ने सम्झौताहरूको सन्दर्भमा भने ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनमा सुरु गरेको नाटकीय अमेरिकी नीति परिवर्तनको प्रतिक्रियामा छलफल गर्न म्याक्रोनले युरोपेली नेताहरूसँग पेरिसमा आपत्कालीन बैठक आयोजना गरेपछि जेलेन्स्कीसँग फोनवार्ता भएको हो ।

युरोपेली नेताहरूलाई के डर छ भने ट्रम्प रूससँग शान्ति सम्झौता गर्न चाहनुहुन्छ, जुन वार्तामा युरोपेली सङ्घ (इयु) को त कुरै छाडौँ किएभ पनि समावेश हुनेछैन ।

जेलेन्स्कीले आफ्नो सामाजिक मिडिया पोस्टमा म्याक्रोनले उनलाई युरोपेली नेताहरूसँगको वार्ताबारे जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै शान्ति कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेबारे उनीहरूको ‘साझा दृष्टिकोण’ रहेको बताए ।

“हामी एउटै दृष्टिकोण साझा गर्छौं : सुरक्षा ग्यारेन्टीहरू मजबुत र विश्वसनीय हुनुपर्छ”, उनले एक्समा भने, “यस्तो ग्यारेन्टीबिनाको कुनै पनि अन्य निर्णय–जस्तै नाजुक युद्धविराम–रुसले गरेको अर्को छल र युक्रेन वा अन्य युरोपेली राष्ट्रहरू विरुद्धको नयाँ रूसी युद्धको प्रस्तावनाको रूपमा मात्र काम गर्नेछ ।” 

प्रकृति लम्सालको मृत्युबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको माग

काठमाडौँ ।  राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले कलिङ्गा इन्स्टिच्यूट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआइआइटी)  विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत बुटवलकी छात्रा प्रकृति लम्सालको मृत्यु प्रकरणबारे सत्यतथ्य छानबिनकोे माग गरेका छन् ।

मंगलबारको राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै लम्सालको रहस्यमय मृत्युले सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सत्यतथ्य छानबिन गरी उचित न्याय प्रदान गर्न गम्भीर रुपमा यथाशीघ्र गम्भीर कूटनीतिक पहल थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

दाहालले उक्त कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि सहज वातावरण बनाउन पहल गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसदहरुले लम्सालको मृत्यु प्रकरणबारे गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम पासवानले लम्सालको मृत्यु प्रकरणको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । “सोही कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी अड्विक श्रीवास्तवले पटकपटक दिइरहेको मानसिक यातनाबारे प्रमाणसहित कलेज प्रशासनमा पेस गर्दा पनि सुनुवाइ नहुँदा लम्सालले आत्महत्या गर्नुपरेको छ”, उनले भने, “नेपाल सरकराले कूटनीतिक पहल गरेर अलपत्रमा परेका विद्यार्थीहरुको उद्धार गर्नुपर्छ ।”

अर्का सांसद कृष्णबहादुर रोकायले पनि नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्यु प्रकरणको विषयमा आवाज उठाउँदा अन्य नेपाली विद्यार्थी माथि दमन भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । “विद्यार्थीहरुलाई जबर्जस्ती रुपमा घर पठाउने काम भइरहको छ”, उनले भने, “कूटनीतिक पहलबाट मृत्यु प्रकणको छानबिन गर्न लगाउने, विद्यार्थीलाई त्यहीँ पढ्न सुरक्षित वातावरण बनाउनुपर्छ ।”

सांसद मदनकुमारी शाह गरिमाले लम्सालको पार्थिक शरीर आफन्तलाई हेर्न नदिनु अन्याय भएको भन्दै लम्सालको न्यायका लागि आवाज उठाउँदा कलेज प्रशासनले दमन गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

“विद्यार्थीहरुसँग पैसा थिएन, टिकट थिएन, तर गलहत्याएर निकालियो, नेपाली विद्यार्थीहरु रेलबे स्टेसनमा अलपत्र परेको घटना अमानवीय र असंवेदनशील हो”, उनले भनिन्, “प्रकृतिले आफूलाई अभद्र व्यवहार भएको भन्दै उजुरी दिए पनि विश्वविद्यालयले साथ नदिँदा उनले आत्महत्या गर्नुपरेको छ ।”

सांसद मोहम्मद खालिदले लम्सालको मृत्यु प्रकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले जिम्मेवार केआइआइटी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत अन्य विद्यार्थीहरुको सुरक्षाका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले पनि लम्सालको मृत्यु प्रकरणको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । “नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्साल होस्टेलमा मृत फेला पर्नुभएको छ, लम्सालको सत्यतथ्यको छानबिन गर्नुको सट्टा जबर्जस्ती दमन गरिएकामा दुःख लाग्यो”, उनले भनिन्, “सत्यतत्य छानबिनका लागि सरकारले पहल गरियोस्, दोषीलाई कडा कारबाही गरियोस् ।”

यस्तै सांसद तुलसाकुमारी दाहालले पनि कडाइका साथ छानबिनको माग गरिन् ।

प्रकृति लम्साल मृत्यु प्रकरणः केआईआईटीका दुई कर्मचारी बर्खास्त

काठमाडौं । नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्युको विषयलाई लिएर भारतको कलिंगा इन्स्टिच्यूट अफ् इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) का उच्च तहका प्रशासनिक अधिकारीसहित सुरक्षागार्डलाई निलम्बन गरिएको छ ।

केआईआईटीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी दुईजना सुरक्षा कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेको, दुई जना वरिष्ठ होष्टेल अधिकारी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कार्यालय (आईआरओ) का एक जना वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीलाई पूर्ण अनुसन्धानका लागि निलम्बन गरिएको जानकारी गराएको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘१६ फेब्रुअरीमा भएको घटनाप्रति केआईआईटी अधिकारीहरू र सम्पूर्ण कर्मचारीहरू गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछौं । दुई सुरक्षा कर्मचारीलाई तुरुन्तै बर्खास्त गरिएको छ । दुई वरिष्ठ होस्टेल अधिकारीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कार्यालयका एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीलाई पूर्ण अनुसन्धानको लागि निलम्बन गरिएको छ ।’

त्यस्तै, कर्मचारीहरूले विद्यार्थीहरूलाई सकेसम्म चाँडो क्याम्पसमा फर्कन अधिकतम प्रयास गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बुटबल घर भएकी २० वर्षीया प्रकृति लम्सालको आइतबार मृत्यु भएको थियो । सोही कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीले मानसिक यातनाका कारणले लम्सालको मृत्यु भएको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलनरत छन् ।

संयन्त्रमार्फत सरकार चलाउने अलोकतान्त्रिक अभ्यास होः शेखर कोइराला

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले अध्यादेशलाई लोकतान्त्रिक मान्न नसकिने बताएका छन् ।

मंगलबार नेपाल प्रेस युनियनका जिल्ला अध्यक्षहरूको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै कोइरालाले संसद नभएको समयमा अध्यादेश जारी गर्न मिल्ने भन्दै संसदले बनाउने सबै कानुन अध्यादेशबाट ल्याएर समृद्धि नआउने बताएका हुन् ।

उनले सरकारले सदनमा लगेका विधेयक, केन्द्र र प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म संयन्त्रमार्फत शासन गर्ने शैलीले कांग्रेसलाई प्रतिनिधित्व नगर्ने बताए । उनले सरकार लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको भन्न अफ्ठ्यारो पर्ने अवस्था आएको पनि बताए ।

उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरूद्ध छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताविरूद्ध छ । मलाई डर लागिरहेको छ, चिन्ता लागिरहेको छ यो सरकार एमालेकरण त भइरहेको छैन ।’

उनले संयन्त्रमार्फत सरकार चलाउने अलोकतान्त्रिक अभ्यासको पनि विरोध गरे ।

मह आयात रोक्न माग

दाङ । महले बजार पाउन नसकेपछि मौरी पालेर जीविका चलाउँदै आएका किसान समस्यामा पर्न थालेका छन् ।

नेपाल मौरीपालक सङ्घ दाङका अध्यक्ष दिनेश ओलीले बजारीकरणको मुख्य समस्याले गर्दा यसमा लागेका किसान घट्दै जान थालेको बताए ।

घोराही उपमहानगरपालिका- १८ गिठेपानीमा चुन्वाङ एपिकल्चर मौरीफार्ममार्फत व्यावसायिक मौरीपालन गर्दै आउनुभएका ओलीले चरन अभाव र विदेशी महको आयातका कारण स्वदेशमा मौरीपालन गर्ने किसान समस्यामा पर्दै गएको उनले बताए । उनले भने,बजारमा विदेशी मह बिक्री भइरहेको छ । नेपाली मह घरमा थन्क्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ विभिन्न स्थानमा मौरी चराउन जाँदा विषादिका कारण, जलवायु परिवर्तन, तोरीको उत्पादनमा कमी आउँछ भन्ने गलत धारणालगायत कारणले पनि किसान समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

उनले भने,’किसान पलायन हुनुको मुख्य कारण चरन क्षेत्रको अभाव त छँदै थियो तर अहिले बजारीकरणको समस्या झन् बढी भयो । आयातित महले नेपाली बजार भरिएको छ । विभिन्न ब्राण्डका नाममा विदेशी मह बिक्री हुने गरेको छ ।’ यसलाई रोक्न सकियो भने बल्ल यहाँका मौरीपालक किसानलाई सहज हुने उनको भनाइ छ ।

मौरीपालक किसान ओली विगत १५ वर्षदेखी मौरीपालन व्यवसायमा छन् । उनले १० घारबाट सुरु गरेको अहिले ८० घारसम्म पुगेको छ । उनको कुनै समय एक सय ५० घारसम्म थियो । पछिल्लो समय विभिन्न समस्याले गर्दा केही घटाएको उनी बताउँछन् ।

बाहिरबाट आउने मह सस्तो मूल्यमा आउने भएकाले पनि यहाँको महले उचित मूल्य पाउन नसकेको उनी बताए । यो वर्षको पनि केही मह अझै बिक्री गर्न बाँकी रहेको बताए । सरकारीस्तरबाट पनि मौरीपालक किसानले भोग्दै आएको समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिए सहज हुने उनको भनाइ छ ।

तोरीको स्रोतमा अत्यधिक विषादी प्रयोग गर्ने भएकाले मह मर्ने समस्या रहेको बताए । अहिले दाङमा मौरी व्यावसायिक रूपमा पालन गर्नेको सङ्ख्या आठ सय बढी छ । उनले एक घारबाट वार्षिक २५ किलोसम्म मह उत्पादन गर्दै आएको भए पनि यसैबाट किसानको जीवनस्तर माथि उठाउने सम्भावना नभएको उनको भनाइ छ ।

समान्य जीविकोपार्जन भने भइरहेको उनी बताउँछन् । आगामी दिनमा सबै मौरीपालक किसानलाई नेपाल मौरीपालक सङ्घमा गोलबद्ध गरी अहिले भइरहेको समस्या समाधान गर्नेतर्फ लाग्ने किसान ओली बताए ।

प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा ‘क्याथल्याब’ सेवा सञ्चालन

काँक्रेविहार (सुर्खेत) । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा ‘क्याथल्याब’ सेवा सुरुआत भएको छ । वीर अस्पतालका विज्ञसहित प्रदेश अस्पतालको स्वास्थ्यकर्मीको टिमले ‘बाइप्लेन क्याथल्याब’ मेसिन जडान गरेको थियो ।

उक्त मेसिनबाट बिरामीको एनजिओग्राफी सेवा सुरु भएसँगै मुटुरोगीहरूको जाँचका साथै क्याथल्याब सेवासमेत सुरु भएको सूचना अधिकारी तथा मेडिकल रेकर्डर अधिकृत विनोद बस्नेतले जानकारी दिए । यही फागुन ५ गतेदेखि सुरु भएको सेवा अब नियमित हुने उनले बताए ।

कर्णालीका नागरिकलाई जटिल खालको उपचार सेवा प्रदान गर्न उक्त मेसिन खरिद गरिएको उनले जानकारी दिए। यसबाट हृदयघात तथा पक्षघातलगायत जोखिमबाट व्यक्तिलाई बचाउन मद्दत गर्ने उनले बताए । विशेषगरी मुटुका बिरामीका लागि उक्त मेसिन प्रभावकारी हुने गर्छ । रु ११ करोड लागतमा उक्त मेसिन खरिद गरिएको थियो ।

यसबाट रगतको नलीबाट क्याथेटर छिराएर मुटुसम्म पुगेर मुटुको नली ठिक भए/नभएको जाँच गर्ने, मुटुका विभिन्न अध्ययन गर्ने, बन्द भएको रगतको नली खुलाउनेजस्ता प्रोस्युडर गरिने चिकित्सकहरूले बताएका छन् । विगतमा हृदयघात भएपछि हस्पिटलमा छाती चिरेर मुटुको बन्द भएको नलीलाई अरु नलीसँग जोडेर मुटुको रक्तनली सञ्चालन ल्याउनुपर्दथ्यो ।

यसबाट ‘पोष्ट कम्प्लिकेसन’ आउनसक्ने सम्भावना हुन्थ्यो । अब केवल क्याथल्याबमा हात वा खुट्टाको रगतको नलीबाट क्याथेटर छिराएर बन्द भएको रगतको नली सफा गरेर जाली राखेपछि फेरि रगतको नली पुनः स्थापना गरिने बताइएको छ ।

तोलामा सात सयले बढ्यो सुनको मूल्य

काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको उतारचढावसँगै नेपाली बजारमा पनि सुनको मूल्य थपघट भएको छ । स्थानीय बजारमा मंगलबार प्रतितोला सुनमा ७०० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ ।

मङ्गलबार प्रतितोला सुन एक लाख ६८ हजार ७०० मा खरिदबिक्री भएकामा सोही परिमाणको सुन आज बढेर प्रतितोला रु एक लाख ६९ हजार ४०० कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।

आज चाँदीको मूल्य भने स्थिर छ । चाँदी प्रतितोला रु एक हजार ९७० मा कारोबार भइरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔँस दुई हजार ९१४ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ । 

प्रकृति लम्सालको न्यायको लागि नेविसंघको प्रदर्शन

काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ, पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस समितिले भारतको कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्री टेक्नोलोजी (केआईआईटी) विश्वविद्यालयमा मृत भेटिएकी नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको न्यायको लागि मंगलबार प्रदर्शन गरेको छ ।

केआईआईटी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत २० वर्षीया नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको आइतबार साँझ होस्टलको कोठामा शव फेला परेको थियो । त्यसपछि त्यहाँको अवस्था तनावपूर्ण बनेको थियो । घटनाप्रति नेपालस्थित भारतीय दूतावासले दुःख व्यक्त गरेको छ । दूतावासले विज्ञप्तिमार्फत मृतक परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ ।

दूतावासले ओडिसा राज्य सरकारसँग सम्पर्कमा रहेको र स्थानीय अधिकारीहरूले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ । कलिङ्गा इन्स्टिच्युटले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई क्याम्पसमा फर्कन, आफ्नो कक्षा पुनः सुरु गर्न र छात्राबासमा बस्न अपिील गरेको छ ।

कलिङ्गा इन्स्टिच्युटले विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक रूपमा परेको क्षतिको पनि जिम्मेवारी लिने आश्वासन दिएको दूतावासले जनाएको छ । भारतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरू दुई देशबीचको स्थायी जनस्तर सम्बन्धका महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उल्लेख गर्दै दूतावासले भारत सरकारले नेपाली विद्यार्थीहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न सबै आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको छ ।

युएसएआइडीको सहयोगको किन विरोध ?

-सुवोधराज प्याकुरेल ।

अहिलेको आक्रोश आक्षेपको अन्तर्यमा म दुईवटा कारण देख्छु, १, नागरिकमा वैदेशिक सहयोगको प्रयोग उपयोग कसरी हुन्छ भन्ने जानकारीको अभाव र २, गरीब मानसिकताले ओतप्रोत असन्तुष्टहरुको आक्रोशित मानसिकता । गैरसरकारी क्षेत्रले पाउने अनुदान कूल सहायता राशीको ५ प्रतिशत पनि छैन । त्यो पनि अर्थ मन्त्रालयको अभिलेख र जानकारी सहित । सरकारी अभिलेख रुजु नगरी समाजकल्याण परिषदले स्वीकृति दिनै मिल्दैन । हो पञ्चायतकालभरि दरबारको आदेशमा सोझै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा विदेशी दान सहयोग सहायता रकमान्तर हुन्थ्यो र त्यसको हरहिसाब र जानकारी अहिलेजस्तो स्थानीय तह, लेखापरीक्षण, राजश्व कार्यालय र समाजकल्याण परिषदको स्वीकृति पश्चात जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बर्षैपिच्छे नविकरण गर्ने चलन थिएन ।

पञ्चायतकालमा केही व्यक्तिले सोझै अनुदान पाए होलान् । काठमाण्डू ल कलेजले पनि लियो होला । युवराज संग्रौलाको सेलर्डले अमेरिकी सहयोग लिएर थुप्रै कार्यक्रम गरेको होला । कैयन शिक्षण संस्थाले चिनियाँ सहयोग लिएर संरचनात्मक विकास गरेको पनि भनिन्छ । यो भयो, के भइरहेको छ भन्ने कुरा ।
गाँठी कुरा के हो भने, प्राप्त सहयोगको उपयोग के काममा गरियो ? दाताको निरन्तर अनुगमन र सरकारी निकायको चौतर्फी नियन्त्रणमा गरिनुपर्ने उपयोगमा कुनै गफलत भयो भने दाता र सरकार दुबै दोषी भए कि भएनन् भन्ने कुरालाई गौण राखेर प्रापकलाई मात्र एकोहोरो आक्रमण गर्नु विल्कुलै गरिबी र आक्रोशित मानसिकताको उपज हो ।

यमराजले पनि जीवनको कुरा गर्छ भने त्यहाँ सहकार्य हुन्छ र गर्नुपर्छ । खास कुरा प्रयोगको गरौँ । त्यसमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको गरौँ । आक्रमणमा लिप्तहरुले सूचनाको अधिकारको उपयोग गरौँ । यथार्थमा गफलत देखिए अग्रसर भएर कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढाऔँ । सार्वजनिक सञ्जालको दुर्दशा यही हो कि जे मन लाग्यो औँलाले ठोकिदियो । त्यसले आमनागरिकलाई विद्वेशी बनाउँछ, शंका बढाउँछ र मानसिक उद्वेग बढाउँछ ।

गलत कुरा समाजमा हावी नहोस् भन्नका खातिर यथार्थ जान्नेहरुले सत्यासत्यको पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहनुपर्ने झण्झट आइलागेको छ । युएसएआइडीको सहयोगमा सञ्चालित बालबालिकाको दिवा खाजा, एचआइभी संक्रमित रोगीको निरन्तर उपचार, टिबी रोगको निदान, साना किसान, सार्वजनिक स्वास्थ्य जस्ता अनेकौं कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिइ नहुने अवस्था छ । त्यसबारेमा के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा सामाजिक सञ्जालका आक्रोश–नायकहरुले लेखेको त देखिएन । संवेदनाशून्य भएन ?

केही टेलिभिजनमा पनि युएसएड सहयोग रोकिँदा रुवाबासी जस्ता शीर्षकमा अनेक प्रलाप पनि देखियो । सत्योद्घाटन गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रस्तोता र वक्ता पनि सतही ढाँचाले जनता भाँड्नमा लागेको लागै छन् । अचम्भित त त्यतिबेला हुनुपर्छ जब प्रशस्त वैदेशिक  सहयोग पाउने लिनेहरु नै अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् ।

टोरन्टोमा अवतरणका क्रममा अमेरिकी विमान पल्टियो, ८० यात्रुको उद्धार

बीबीसी । क्यानडाको टोरन्टोमा अवतरण गर्ने क्रममा एक अमेरिकी यात्रुवाहक विमान पल्टिएको छ । त्यसक्रममा केही यात्रुहरू घाइते भएका छन् ।

अमेरिकी सहर मिनिसोटाबाट उडेको डेल्टा एयरलाइन्सको उडानमा सवार रहेका सबै ८० जनाको उद्धार गरिसकिएको अमेरिकी सङ्घीय उड्डयन प्रशासनले जनाएको छ । दुर्घटनाग्रस्त उक्त विमान टोरन्टो पिअरसन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा छ ।

अनलाइनहरूमा राखिएका नाटकीय भिडियो फुटेजहरूमा अग्नि नियन्त्रकहरूले विमानबाट यात्रुहरूलाई बाहिर निकालिरहेको देखिन्छ ।

प्रहरीले दुर्घटनाको कारण अहिलेसम्म थाहा नभए तापनि ‘अधिकांश यात्रु सकुशल रहेको’ जनाएको छ । १८ जनालाई अस्पताल पुर्याइएको छ। एक बालकसहित तीन जनालाई गम्भीर चोट लागेको बताइएको छ ।

क्यानडाकी यातायात मन्त्री अनिता आनन्दले आफूले यस ‘गम्भीर घटना’ को निगरानी गरिरहेको बताएकी छन् । विमानस्थलकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डेबोरा फ्लिन्टले मानवीय क्षति नहुनुमा आपत्कालीन सेवाका मानिसहरूको चुस्त प्रतिकार्यलाई श्रेय दिइन् ।

यतिखेर टोरन्टोमा कठ्याङ्ग्रिँदो जाडो छ र तीव्र गतिको हावा पनि चलिरहेको छ। त्यहाँ एक साताको अन्तरालमा दुई वटा हिम आँधी पनि चलेका थिए । बुधवार र शनिबार आएका दुई हिम आँधीले सहरमा ३०–५० सेन्टिमिटर हिउँ जमेका छन् ।

घटनाअघि विमानस्थलले सोमबार १ हजार भन्दा धेरै उडानमा १ लाख ३० हजार भन्दा धेरै यात्रुहरू उड्ने तालिका रहेको भन्दै एक ‘व्यस्त दिन’ हुने अपेक्षा गरिएको जनाएको थियो । सो विमानस्थलले सप्ताहान्तदेखि सोमवारसम्म सयौँ उडान रद्द र तालिका सार्ने काम गरिरहेको थियो ।

Photo: Geoff Robins / AFP)