Author: nepalone

काठमाडौं । सरकारले सबै अध्यादेश सदनबाट पारित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलमा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सबै अध्यादेश संघीय संसद्बाट पारित हुने दाबी गरेका हुन् ।

उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित नहुने हल्लामात्रै भएको बताए । उनले जनता समाजवादी पार्टी नेपालले यसबारे कुनै आधिकारिक निर्णय नगरेको बताए  ।

उनले अध्यादेशमा सहमति खोज्न दलहरूसँग छलफल भइरहेको र संक्रमणकालीन अवस्थामा नै रहेको बताए ।

लुम्बिनी । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारबीच संघीय सरकारले अघि सारेको भरतपुर–बुटवल–पोखरा क्षेत्रलाई समेटी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना कार्यान्वयनको पहलका लागि साझा सहमति गरेका छन् ।

लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारबीच पहिलोपटक पाल्पाको ऐतिहासिक दरबार रानीमहलमा आयोजना गरिएको संयुक्त बैठकमा संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत अघि सारेको गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरिएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत एकीकृत विकासको अवधारणाअनुसार नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर–बुटवल–पोखरालाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना सञ्चालन गरिने घोषणा गरेको थियो ।

परियोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमुना परियोजनाका रुपमा विकास गरी कार्यान्वयन गर्न  दुई अर्ब विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिएको थियो ।

परियोजनाअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिन–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा–बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट तथा घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्बद्ध उद्योगको केन्द्रका रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै परियोजना कार्यान्वयका लागि भरतपुर कोणमा पर्यापर्यटन सेवा, जलयात्रा र विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा, पोखरा कोणमा साहसिक मनोविनोद पर्यापर्यटन सेवा तथा अनुसन्धानमूलक उच्चशिक्षा र बुटवल–भइरहवा कोणमा धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने रहेको छ ।

बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशस्तरीय समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै प्रदेशको रणनीतिक विकासका लागि २१ बुँदे साझा प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ५६ अनुसार राज्यशक्तिको बाँडफाँट, सङ्घीय ढाँचाको शासकीय अभ्यास तथा तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारबीचको पहिलो ऐतिहासिक बैठक पाल्पाको ऐतिहासिक दरबार रानीमहलमा सम्पन्न भएको हो ।

बैठकमा दुवै प्रदेशका साझा सम्भावनालाई सम्बोधन गर्ने तथा प्रदेश सरकारलाई जनताको अझ नजिक पुर्याउने उद्देश्यका साथ विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएका छन् ।

साझा प्रतिबद्धताअनुसार दुवै प्रदेशबीच नेपालगञ्ज–जोमसोम र भैरहवा–जोमसोम हवाई सेवा विस्तार गर्न पहल गर्ने, लुम्बिनी–लोमान्थाङ (लुम्बिनी–मुक्तिनाथ) सिल्क रोड, लुम्बिनी–त्रिवेणी–दुम्किबास सडक, गैँडाकोट–कालीगण्डकी कोरिडोर, भीमगिठे–बुर्तिवाङ–गौमुखी–झिमुक सडकलगायतका अन्तरप्रदेशीय सडक सञ्जालको स्तरोन्नतिका लागि पहल गर्ने तथा बुटवल–पोखरा सिद्धार्थ राजमार्गलाई दुई लेनमा विस्तार गर्न सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र स्थानीय उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने विषयसमेत प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको बजारीकरण, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा वितरण प्रणाली सुधार गर्न पोखरा र लुम्बिनीमा चिस्यान केन्द्रसहितको बिक्री कक्ष तथा खाद्य गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिने, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनलाई दुवै प्रदेशका मुख्य बजार केन्द्रहरुसम्म पुर्याउन बजार पूर्वाधार तयार गर्न संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन गरिने उल्लेख छ ।

उत्तर–दक्षिण कालीगण्डकी कोरिडोरलाई आर्थिक कोरिडोरका रूपमा विकास गरी हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका उत्पादनलाई तराई तथा सीमापार बजारसँग जोड्न दुवै प्रदेशले व्यवसाय, कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् ।

होटल व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढाइने, दुवै प्रदेशमा उत्पादन भएका कृषि उपज तथा वनजन्य जडीबुटीलाई मूल्य शृङ्खलासँग जोड्न प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने, साथै, सोका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि दुवै प्रदेशबाट व्याज अनुदान दिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

दुवै प्रदेशको प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदामा आधारित पर्यटनको एकीकृत विकास गर्न साझा कार्यक्रम तयार गरिने, लुम्बिनी–पोखरा–मुक्तिनाथलाई मुख्य पर्यटन मार्गका रूपमा विकास गरी दुवै प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यसम्म जोड्ने एकीकृत पर्यटन मार्ग निर्माण गर्न संयुक्त गुरुयोजना तयार गरिने, त्रिवेणी–देवघाट–रिडी रुरु क्षेत्र–मुक्तिनाथलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

गोरखा–तनहुँ–स्याङ्जा–पाल्पा–गुल्मी–प्यूठान–रोल्पा मगर सांस्कृतिक पर्यटकीय पदमार्ग, लुम्बिनी प्रदेशमा थारू–अवध–नेवार तथा गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ–थकाली–नेवार समुदाय विशेष पर्यटकीय पदमार्ग विस्तारका लागि एकीकृत कार्यक्रम बनाइने, लुम्बिनी प्रदेशको लुम्बिनीमा बुद्ध सर्किट (तिलौराकोट–लुम्बिनी–रामग्राम) को विकास गरी धार्मिक तथा स्वास्थ्य पर्यटन प्रवद्र्धन गरिनेछ भने गण्डकी प्रदेशका मनास्लु, अन्नपूर्ण र मुक्तिनाथ क्षेत्र तथा पोखरालाई साहसिक, धार्मिक तथा स्वास्थ्य पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न जोड दिने सहमति भएको ।

लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा गण्डकी प्रदेशका चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, मनास्लु तथा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र दुवै प्रदेशमा पर्ने ढोरपाटन सिकार आरक्षलाई समेटी पर्यावरणीय तथा साहसिक पर्यटन सर्किटका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।

दुवै प्रदेशमा रहेका उद्योगहरूको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै बुटवलमा निर्माणाधीन मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र र गण्डकी प्रदेशमा निर्माणाधीन लोकाहा खोला औद्योगिक क्षेत्रको उपयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिने, खानी तथा खनिज उद्योगको स्थापना, सञ्चालन तथा विस्तार गर्न तथा प्राकृतिक स्रोतजन्य उत्पादनको बिक्री वितरण व्यवस्थित गर्न सेवा शुल्क तथा दस्तुरमा एकरुपता कायम गरिने उल्लेख छ ।

औद्योगिक सुरक्षा, बजारीकरण र ढुवानीको सहजीकरणका लागि आवश्यक वातावरण तयार गरिने, दुवै प्रदेशलाई अधिकतम फाइदा हुने बहुउद्देश्यीय बृहत् जलस्रोत आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन आपसी समझदारीका आधारमा गरिने उल्लेख छ ।

प्रदेश कानुनअनुसार नदीजन्य पदार्थको उपयोगमा लगाइने करका सम्बन्धमा दुवै प्रदेशबीच एकरुपता कायम गरिने, सार्वजनिक सवारीको यात्रु भाडादर सम्भव भएसम्म एकरुप बनाइने तथा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारी गति नियन्त्रण, मादक पदार्थ सेवनको जाँच, चालक प्रशिक्षण, अनुगमन तथा निरीक्षणलगायतका कार्यक्रम संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै रामपुर–चापाकोट एकीकृत सहरी विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरिने, पाल्पाको रानीमहल प्रवद्र्धन तथा संरक्षण गर्दै जलाशयसहितको पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्न संयुक्त कार्य गरिने उल्लेख छ ।

कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको बाँध क्षेत्रदेखि रानीमहल हुँदै बग्ने तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको बहाव तथा परिमाण बढाउन सम्बन्धित आयोजनामार्फत सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरिने उल्लेख छ । दुवै प्रदेशबीच सहकार्य, समन्वय र साझेदारी प्रवद्र्धन गर्न समन्वयात्मक बैठकलाई निरन्तरता दिइने तथा आगामी बैठक गण्डकी प्रदेशले आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्यले अन्तरप्रदेश सहकार्य र समन्वयबाट धेरै काम गर्न सकिने बताए । उनले आपसी समन्वय र सहकार्यबाट प्रभावकारी काम गर्न सकिने बताए ।

यस्तै बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले अन्तरप्रदेश साझा सरोकारका विषयलाई सामूहिक रुपमा सम्बोधनका लागि पहल आवश्यक पर्ने बताए ।

सडक पूर्वाधार, हवाई यातायात, सुरक्षा, कृषि, पर्यटनलगायत साझा सरोकारका विषयलाई प्राथमिकमा राखेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए । उनले सुनौली नाका हँुदै भित्रीने भारतीय पर्यटकलाई पोखरासम्म पुर्याउने बारेमा पनि साझा योजना आवश्यक पर्ने बताए ।

काठमाडौँ ।  गृहमन्त्री रमेश लेखकले पछिल्लो समय प्रहरी कर्मचारीमाथि भइरहेको कुटपिट र दुव्र्यवहार घटनामा दोषी जोसुकै भए पनि छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरी प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरलाई निर्देशन दिएका छन् ।

बुधबार बिहान गृह मन्त्रालयमा प्रहरी प्रमुख कुँवरसहित उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारीलाई बोलाएर मन्त्री लेखकले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा प्रहरीमाथि भइरहेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रहरीलाई छानबिन गरी दोषीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिए ।

मुलुकका केही स्थानमा केही दिनयता सुरक्षाकर्मीमाथि नै कुटपिट र दुव्र्यवहार भइरहेका घटना सार्वजनिक भइरहेकोप्रति सचेतता अपनाउँदै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रहरी थप सक्रिय भएर लाग्नुपर्नेमा मन्त्री लेखकको जोड थियो ।

‘घटनामा संलग्न जोसुकै संलग्न भए पनि कानुनी प्रक्रियाबाट कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छु’, मन्त्री लेखकले भने, ‘समाजमा शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने, समाजको पहरेदारीमा खटिने कर्मचारीमाथि जाइलाग्ने जो कोही भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउन भनिसकेको छु ।’

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी वैशाखमा गर्ने भएको छ ।

युवा सङ्घका महासचिव सुमन पुरीले बुधबार मातहतका जिल्ला कमिटीलाई यही माघ १३ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेका निर्णय जानकारी गराउँदै वैशाखको अन्तिममा महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएसँगै आवश्यक तयारी र समन्वय गर्न आग्रह गरे ।

एमालेले आफ्नो भ्रातृसङ्गठनको महाधिवेशन यही चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ ।

उनले महाधिवेशन गर्नका लागि युवा सङ्घले आगामी फागुन मसान्तभित्र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । जिल्ला अधिवेशन समयमा सम्पन्न नगरे जिल्ला इञ्चार्जको नेतृत्वमा अधिवेशन गरिने महासचिव पुरीले बताए । उनका अनुसार सङ्घले तीन जनालाई सचिवमा मनोनयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

चालीस वर्ष उमेर पुगेका स्वतः सङ्घको कार्यसमितिबाट हट्ने भएकाले तीन सचिव, एक जना सचिवालय र चार जनालाई स्थायी कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको महासचिव पुरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सचिवमा बलराम बेल्वासे, कुवेर अधिकारी र निशा लिम्बू, सचिवालय सदस्यमा सागर भट्ट र स्थायी कमिटी सदस्यमा वीरेन्द्र चौलागाईं, विक्रम गुरुङ, रेणु तामाङ र वीरेन्द्र भट्टलाई मनोनयन गरेको छ ।

यस्तै युवा सङ्घले प्रदेश कमिटीको इञ्चार्ज पनि नयाँ तोकेको छ । कोशीमा निरोज पौडेल, मधेसमा मोविन आलम, बागमतीमा महेश चौलागाईं, गण्डकीमा पर्वत भण्डारी, कर्णालीमा शारदा पछाईं, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विनय शाह र विशेष प्रदेश कमिटी बलराम बेल्वासेलाई तोकिएको छ । यस्तै युवा सङ्घले विभिन्न ३५ विभागको विभागीय जिम्मेवार समेत हेरफेर गरेको जनाएको छ । 

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक जसरी पनि संसद्बाट पास गराएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् ।

सङ्घीय संसदमा छलफलको क्रममा रहेको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि अलोकतान्त्रिक समूहबाट केही विरोध आएको भए पनि वास्तवमा सामाजिक सद्भाव र सभ्य समाज निर्माणका लागि सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी बन्न लागेको विधेक हितकर रहेको मन्त्री गुरूङले प्रष्ट पारे ।

सुरक्षित इन्टरनेट दिवस २०२५ का सन्र्दभमा नेपाल दुरसञ्चार प्राविधिकरणद्वारा मंगलबार आयोजित राष्ट्रिय कार्यशालामा मन्त्री गुरूङले सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गरी सद्भाव बिथोल्ने कार्य रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । यसको लागि आवश्यक नियमन गर्न विधेयक जरूरी रहेको उनको तर्क छ ।

सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नु भनेको बन्द गर्नु र नियन्त्रण गर्नु नभएको प्रष्ट पार्दै मन्त्री गुरूङले सही तरिकाले सभ्य तरिकाले प्रयोग गर्न, सचेत गराउन खोजिएको बताए । संसदमा छलफलको क्रममा रहेको विधेयक जसरी पनि पास गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।

“विधेयक ल्याउने कुरामा अनडेमोक्रेटिक फोर्सेसहरूले हङ्गामा चलाइरहेका छन्”, मन्त्री गुरूङले भने, “नियमन गर्ने भनेको फेसबुक हेर्नै नपाउने भनेर जनमानसमा गलत प्रचार गरिएको छ । जुन ठिक होइन ।” उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मौलिक हक भए पनि कसैलाई गालिगलौच गर्ने अधिकार नरहेको बताए । सामाजिक सञ्जालमा देखिएका अव्यवस्थित अभिव्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न विधेयक ल्याउनु परेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री गुरूङले आइटिमार्फत कसरी उद्योग फस्ट्याउन सक्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले गृहकार्य गर्दैआएको बताए । एआइसम्बन्धी नीति, साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति ल्याउनुका साथै विगतका पुराना ऐन कानुन समय सापेक्ष परिमार्जन गर्ने कार्यमा मन्त्रालय लागेको उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानरपालिकाका मेयर बालेन साहले घरेलु बाल श्रमिक राखेको आरोप लागेकी लुम्बिनी प्रदेश सभाकी सांसद रेखाकुमारी शर्मालाई मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिन लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

मंगलबार सामाजिक संजालमार्फत मेयर साहले सरकारले अहिले उन्मुक्ति दिएपनि त्यसको समय आउने बताएका हुन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘सरी नानु, तिम्रा पीडककाविरूद्धमा मुद्दा नचल्ने बनाएछ सरकारले । नआत्तिनु । समय आउनेछ । यस्तै विभेद, अपराध मास्न अनि ति कुकर्म गर्नेहरूलाई तहलगाउन तिमी र तिमी जस्तै धेरै नानीबाबुले पढ्न पर्छ । समाज बुझ्न पर्छ ।’

एमालेकी प्रदेश सांसद शर्मालाई मुद्दा चलाउन नपर्ने राय सहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा फाइल पुर्याएको छ ।

सांसद शर्माको घरमा ६ वर्षदेखि काम गरिरहेकी एक नाबालिकाले आफूमाथि कुटपिट हुने गरेको बताएकी थिइन् । त्यसपछि काठमाडौं महानगरको टोलीले उनको उद्दार गरेको थियो ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्न माग गरेका छन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपमहासचिव शर्माले शक्तिशाली आयोग गठन गरी भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न माग गरेका हुन् ।

अहिले सदनमा एकले अर्कालाई दोषी करार गर्नुभन्दा पनि शक्तिशाली आयोग बनाएर सबै भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न माग गरे । उनले क्यान्टोनमेन्टको होस् वा अरु कुनै कुराको सबैको छानबिन गर्न आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘शक्तिशाली आयोग बनाऔं । कसले गरेको भन्ने कुरा त्यहाँ पुष्टि हुन्छ । यो गर्न किन आँट नगर्ने ? क्यान्टोनमेन्टको होस् वा अरु कुनै कुराको होस्, छानिबन गरेर अघि बढौं । छानबिनको लागि कसैले छेकेको छैन।’

उनले सरकारले अध्यादेश ल्याएर जनतामा आतंक मच्याएको आरोप लगाए । उनले विपक्षी दलहरुसँग छलफल नगरी अध्यादेश ल्याएकाले यसको विरोध भएको बताए ।

उनले भने, ‘अध्यादेश घाँटीमा अड्केको हड्डीजस्तै भएको छ। त्यसलाई निकाल्नुपर्यो। हाम्रा कुराहरू छँदैछन्। यहाँ छलफल गरौँला नि। राम्रोलाई राम्रो भनौंला, नराम्रोलाई नराम्रो भनौंला।’