Author: nepalone

काठमाडौं । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठक राम्रैसँग चलिरहेको थियो । आकस्मिक र शून्य समय सकिएर विशेष समय सुरु हुन लाग्दै थियो नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले उठेर समय मागे ।

सभामुखको अध्यक्षता उपसभामुख इन्दिरा रानाले गरिरहेकी थिइन् । खतिवडाले हात उठाएपछि रानाले उनलाई बोल्न समय दिइन् । खतिवडाले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा नेपाल प्रहरीको दुरुपयोग गरेको भन्दै फेहरिस्त प्रस्तुत गर्न थाले । त्यसमा सुरुमा रास्वपाले आपत्ति जनायो । त्यसपछि माओवादीले पनि आपत्ति जनायो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभा बैठक नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो । आखिर खतिवडो के बोलेका थिए त ?

खतिवडाले रवि गृहमन्त्री हुँदा एक नम्बरलाई नबनाएर १५ नम्बरलाई बढुवा गरेको बताए । उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीलाई दुरुपयोग गरियो भन्ने कुरा सुन्नमा आयो । तर, हामीले को गृहमन्त्री हुँदा देखेका थियौँ– एक नम्बरलाई नबनाएर १५ नम्बरलाई प्रोमोसन गरेको । आईजीलाई समितिमा बोलाएर निर्दोष छ भनेर कानेखुसी गरेको पनि सुन्यौँ । कसले दुरुपयोग गर्यो ? हामीले हेर्नुपर्ने बेला भएको छ । प्रहरीमा हाइजम्प, लङजम्प गरियो । दुई ब्याच पछाडिकोलाई प्रोमोसन गरियो । त्यति मात्र होइन, प्रहरीमा ५२ दिन नपुगी सरुवा गरेर आफ्नो मान्छे लगियो, त्यसको जवाफ चाहियो ।’

त्यस्तै खतिवडाले बहस गर्ने वकिललाई झ्यामझ्याम गालामा हान्दै सडकमा घिस्याउने कामको सुरुवात गरेको भन्दै रास्वपाप्रति कटाक्ष गरे । उनले भने, ‘बहस गर्ने वकिललाई झ्यामझ्याम गालामा हान्दै सडकमा घिस्याउने कामको सुरुवात भयो । अदालत मुद्दा चलिरहँदा बाहिर जिन्दावाद र मुर्दावाद भन्ने प्रचलन सुरु भयो । यो कसले गरेको सभामुख महोदय ?’

खतिवडाको भनाइप्रति रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले नियमापत्ति जनाए र उनको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गरे । तर उपसभामुख रानाले अध्ययन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिइन् । यसपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि नियमापत्ति जनाए ।

उनले संसद नियमावली अनुसार नचलेको भन्दै आपत्ति जनाए । त्यसपछि प्रतिपक्षी सांसदहरुले उठेर विरोध जनाइरहे । यसैबीचमा सभामुख देवराज घिमिरे आइपुगे र प्रतिपक्षी सांसदहरुलाई बस्न आग्रह गरे । प्रतिपक्षी सांसदले बोल्न माग गर्दा सभामुखले समय नदिएपछि उनीहरुले उभिएर विरोध गरिरहे । त्यसपछि बैकठ १५ मिनेटका लागि स्थगित भयो ।

काठमाडौँ । प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाका सांसद असिम शाहले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘सरकारले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेन। पारदर्शिताको नारा घन्काउनेहरू किन मौन छन् ? मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने सरकारबाट भ्रष्टाचारको फाइल खुल्ने आश गर्नु बेकार हो त ? तुरुन्त सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरोस् ।’

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

अन्य ५ अध्यादेश अगाडि बढाउने सन्दर्भमा स्वीकृतिका लागि सकारात्मक रहने बैठकले निर्णय गरेको सांसद प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिए ।

जसपाले अध्यादेशबारे अध्ययन गर्न राजकिशोर यादवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार्न नसक्ने उल्लेख गरेको थियो ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले संसदको अपहेलना गरिरहेको बताएका छन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पाण्डेले सरकारले जनताका प्रतिनिधिहरुको आवाजलाई नसुनेको र आजको कार्यसूची हटाएको भन्दै सरकारले संसदलाई अपहेलना गरिरहेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘समग्र क्रियाकलापमा सरकारले संसदलाई मिनीमाइज गरिरहेको छ । अपहेलना गरिरहेको छ । र सरकारले जनताका प्रतिनिधिहरुको आवाजलाई ठिक तरिकाले सुन्न सकिरहेको छैन । आजको विषयसूचीमा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट यही महिनाको १५ गते कार्यतालिका बनायौं । त्यो कार्यतालिका अनुसार आज भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुने र पारित गर्ने विषयवस्तु थियो । तर आज सरकारले समय छैन । त्यसकारण कार्यसूची हटाइयो भनेर जानकारी दियो । के सरकारले नियम पालना गर्नु पर्दैन् ?’

जनताका प्रतिनिधिले बनाएको विषयवस्तु सरकारले पनि पालना गर्नुपर्ने बताए ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले नेपाल प्रहरीको सुरक्षा गर्न नसकेको भन्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकको आलोचना गरेका छन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद खनालले ड्युटीमा रहेका प्रहरीलाई कुट्ने अस्कल क्याम्पसका नेतालाई अनुसन्धान गर्ने पनि हिम्मत नगरेको भन्दै गृहमन्त्रीको आलोचना गरेका हुन् ।

उनले आफूले कमाण्ड गरेको प्रहरीकै सुरक्षा दिन नसक्ने गृहमन्त्रीले कुर्सीमा बस्नु अनैतिक हुने बताए । उनले भने, ‘ड्युटीमा रहेका प्रहरीलाई कुट्ने अस्कल क्याम्पसका नेतालाई पक्राउ गर्ने हिम्मत प्रहरीले गर्न सकेन । यो क्षेत्र मेरो हो । यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको रूपमा मलाई त्यहाँका धेरै विद्यार्थीहरूले मेसेज गर्नुभएको छ । उहाँहरुले क्याम्पसको कक्षा कोठामा सधैँ उहाँहरूको दादागिरी चल्थ्यो । तर, अब पुलिसले पनि आँट नगरेपछि कसरी क्याम्पसमा पढ्ने वातावरण होला र ? कृपया यसको बारे बोलिदिनु न ।’

उनले प्रहरी कुट्ने विद्यार्थी नेतालाई कारबाही नगरेर गलत सन्देश गएको बताए । उनले सदनमा युवाहरू देश छाडेर गए भनेर धेरै नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरे पनि व्यवहारमा दलीय आधारमा एउटा पक्षको विद्यार्थीहरूलाई मात्र देश सुरक्षित छ भनेर नेपाली युवाहरूलाई सन्देश दिइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘दुई तिहाइको तपाईँहरूको बहुमत छ, गृहमन्त्रीले आफैंले कमान्ड गरेको प्रहरीको सुरक्षा दिन सक्दैन भने नेपाली युवा कसको युवाको देशमा किन बस्ने ? तपाईंहरूलाई भोट हाल्न मात्र बस्ने ?’

गत बिहीबार अनेरास्ववियुका स्थायी कमिटी सदस्य कमलराज जोशीसहितको समूहले काठमाडौंको ठमेलमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरीमाथि कुटपिट गरेको थियो । यो घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा अन्य पाँच जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा जोशीलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ । जोशीलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)को महिला उपाध्यक्षमा मानुषी यमि भट्टराई निर्विरोध निर्वाचित भएकी छन् ।

दलित उपाध्यक्षमा दुर्गा सोब निर्विरोध निर्वाचित भएको पार्टीको प्रचारप्रसार विभागले जानकारी गराएको छ । उनीहरूसहित केही सदस्य पदमा पनि निर्विरोध निर्वाचित भएका प्रचारप्रसार विभागले जनाएको छ ।

केन्द्रीय सदस्यतर्फ कोशी प्रदेश (खुल्ला) मणि राई, महिला केन्द्रीय सदस्यमा तारा बास्तोला दवाडी निर्वाचित भएका छन् ।

मधेस प्रदेशमा(महिला) बिबि समिना खातुन, बागमती प्रदेश केन्द्रीय सदस्य (महिला) वसुन्धरा सापकोटा, गण्डकी प्रदेश केन्द्रीय सदस्य (खुल्ला) चित्र सापकोटा निर्वाचित भएका छन् ।

यसैगरी गण्डकी प्रदेश केन्द्रीय सदस्य (महिला) नारायणी अधिकारी, लुम्बिनी प्रदेश केन्द्रीय सदस्य (खुल्ला) कमल खनाल, लुम्बिनी प्रदेश केन्द्रीय सदस्य (महिला) सुनिता काफ्ले, कर्णाली प्रदेश केन्द्रीय सदस्य (खुल्ला) लक्ष्मी प्रसाद भट्टराई र सोही प्रदेशबाट केन्द्रीय सदस्य(महिला) मिराकुमारी मल्ला निर्वाचित भएकी छिन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश केन्द्रीय सदस्य (खुला) मा रतनबहादुर टमटा, सुदूरपश्चिम प्रदेश केन्द्रीय सदस्य (महिला) मा सत्यदेवी चापागाईं तथा भारत प्रवास प्रदेश केन्द्रीय सदस्य (खुला) मा लोकेन्द्रबहादुर सुनार निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गिरीबन्धीसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको भन्दै सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।

अर्यालले भूमीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने कदमलाई पनि अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुने आधारका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

सर्वोच्च प्रशासनले उक्त निवेदन दर्ता गरी फागुन ४ गते पेसी तोकिदिएको छ । अर्यालले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट गत वर्ष माघ २४ मा जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीले अनवरत रूपमा अवरोध सिर्जना गरेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

उनले निवेदनमा भनेका छन्, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट परमादेश कार्यान्वयनमा विगत कम्तीमा ७ महिनादेखि अनवरत रुपमा अवरोध गर्दै आउनु भएको छ । यसैबीच निज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा माननीय मन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष पहल तथा संलग्नतामा २०८१।१०।२ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमार्फत कपटपूर्ण अध्यादेश जारी समेत गराई फैसलाको प्रकरण नं. ३० मा उल्लिखित परमादेशको अवज्ञा गरी, गर्न लगाई सोको कार्यान्वयन नगर्ने, गर्न नदिने तथा प्रत्यक्ष अवरोध सृजना गर्ने गरी सर्वथा अनुचित, गैरकानुनी तथा गैरसंवैधानिक कार्य भएको छ। नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थाका हदबन्दी छुटका जग्गासमेत बिक्री गरी निजीरूपमा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा फैसलाको अवज्ञा भएको छ। उक्त कार्य प्रथम दृष्टिबाटै अदालतको अवहेलनायुक्त कसुरजन्य रहेको स्पष्ट देखिन्छ।’

अर्यालले अदालतको अवहेलनामा संलग्न कसुरदार प्रधानमन्त्री ओलीलाई गर्न माग गरेका छन् । यसअघि गिरीबन्धुको हदबन्दी छुटको जग्गा प्रकरणको रिट पनि अर्यालले नै दायर गरेका थिए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रस्तावउपर सांसदहरुले छलफल गरेका थिए। अर्थमन्त्री पौडेलले सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि सभासमक्ष सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । जसमा संसदले सर्वम्मतिले संसदबाट पारित भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरे ।

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८०’ पारित गरेको छ । बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रस्तुत गरेको विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
 
त्यसअघि उक्त विधेयकको दफावार छलफलमा सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले भाग लिएकी थिइन् । छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले विधायन व्यवस्थापन समितिमा लामो समय छलफल भइ पारित भएर राष्ट्रियसभामा आएको भन्दै मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई बढी स्वायत्त बनाउन यस क्षेत्रको नियमन र स्वनियमन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार दिएर कसरी मर्यादित, पृथक तथा स्वायत्त निकाय बनाउन सकिन्छ भनेर धेरै विषय उठाइसकेकाले सो विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने हेतुले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले २०८१ वैशाख १२ गते मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गराएका थिए । उक्त विधेयक गत जेठ १३ गते राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएको थियो ।

पत्रकारिता क्षेत्रमा पेसागत तथा व्यावसायिक आचरण कायम राख्न तथा स्वनियमनलाई प्रवद्र्धन गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याइएको हो ।

स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा नयाँ कानुनको मस्यौदा आवश्यक रहेकाले राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ लागू भई प्रेस काउन्सिललाई पत्रकारिता क्षेत्रको आचारसंहिता उलङ्घन सम्बन्धी उजुरी सुनुवाई गर्ने स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम निकायको रुपमा विकास गर्न तथा पत्रकारिताको क्षेत्रमा आएका परिवर्तन एवं प्रविधिमा भएको विकासको प्रयोगलाई आत्मसात गरी प्रेस काउन्सिलललाई मिडिया काउन्सिलमा रुपान्तरण गरी सक्षम निकायको रुपमा विकास गर्न विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ ।

समय सापेक्ष विद्युतीय अनलाइन र छापा पत्रकारिता पेशलालाई मर्यादित, उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं विश्वसनीय बनाई स्वच्छ तथा स्वतन्त्र रुपमा पत्रकारिताको विकास, संरक्षण तथा नियमनलाई व्यवस्थित बनाउन कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक भएकाले सो विधेयक ल्याइएको उल्लेख गरिएको छ ।

बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले राष्ट्रियसभाबाट पारित भइ सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएको ‘विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश सभा समक्ष जानकारी गराई टेबुल गरेका थिए ।