`

सन् २०२४ मा चीनमा विवाहको सङ्ख्यामा २० प्रतिशतले कमी

बेइजिङ। निरन्तर जनसाङ्ख्यिकीय चुनौतीको पछिल्लो सङ्केतलाई पछ्याउँदै गत वर्ष चीनमा विवाहमा २० प्रतिशतको गिरावट देखिएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

बेइजिङले युवा परिवारहरूको लागि अनिश्चित आर्थिक दृष्टिकोणसहित जन्मदर वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्न काम गरिरहेको छ । सन् २०२४ मा ६१ लाख दम्पतीले विवाहका लागि दर्ता गराएका र यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७७ लाखले कम हो ।

सन् २०२३ मा विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशको रूपमा रहेको चीनलाई भारतले उछिनेको । सन् २०२३ मा चीनको कुल जनसङ्ख्या लगातार तेस्रो वर्ष २०.५ प्रतिशतले घटेको थियो ।

चीनको एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या अहिले तीव्र गतिमा बुढ््यौली जनसङ्ख्या हुँदै गएको छ र गत वर्षको अन्त्यसम्ममा चीनमा ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिको जनसङ्ख्या करिब एक चौथाई रहेको छ।

जनसाङ्ख्यिकीय प्रवृत्तिहरूले देशका अधिकारीहरूका लागि नयाँ चुनौतीहरू प्रस्तुत गर्दछ । यसले लामो समयदेखि आर्थिक विकासको चालकको रूपमा आफ्नो विशाल कार्यबलमा भरोसा गरेको छ ।

हालैका वर्षहरूमा बेइजिङले सुरु गरेको परिवारसमर्थक अभियानको बावजुद विवाहमा गिरावट आएको छ । अभियानमा विभिन्न अनुदानहरू र सन्देशमार्फत् मानिसहरूलाई धेरै (दुई वा सो भन्दा बढी) बच्चा जन्माउन प्रोत्साहित गर्दछ।

तर विशेषज्ञहरूका अनुसार विशेष गरी शिक्षा र बच्चाको हेरचाहको लागि हुने उच्च लागत र नयाँ स्नातकहरूको पर्खाइमा चुनौतीपूर्ण रोजगार बजार आमाबाबुलाई धेरै बच्चा बनाउन निरुत्साहित गर्ने कारकहरूमध्ये एक हो।

चिनियाँ ‘माइक्रोब्लगिङ साइट (वेइबो)’ का एक सेवाग्राहीले भने, “यदि म आफ्ना आमाबाबुमा भर पर्दिनँ भने म घर किन्न सक्दिनँ र विवाह गर्नु पनि ठूलो खर्च लाग्छ ।”

“यो वर्ष मलाई अचानक महसुस भयो कि अविवाहित हुनु पनि धेरै राम्रो छ। त्यति धेरै दबाब छैन, म कमाउँछु र आफ्नै पैसा खर्च गर्छु,” उनले भने ।

सन् १९८० को दशकमा जनसङ्ख्या वृद्धिद् उच्च बनेपछि बेइजिङले ‘एक सन्तान नीति’ लागू गरेको थियो। यो नियम सन् २०१६ मा मात्र अन्त्य भएको हो ।

दम्पतीलाई सन् २०२१ मा तीन सन्तान जन्माउन अनुमति दिइएको थियो तर चीनको जनसाङ्ख्यिकीय परिवर्तनको सङ्केत देखिन थालिसकेको थियो ।

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रमा घट्दो विवाहले आगामी वर्षहरूमा पेन्सन र सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा दबाब बढाउने खतरा छ।

बेइजिङले सेप्टेम्बरमा लामो समयदेखि निरन्तरता पाएको ६० वर्षको वैधानिक सेवा निवृत्तिको उमेर क्रमशः बढाउने घोषणा गरिसकेको छ । यसलाई प्रत्याशित कदम भनिएको छ ।

गंगालाल र धर्मभक्तले लडेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लडाइँ अहिले संकटमा पर्योः सांसद श्रेष्ठ

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल विधेयकका नाममा सरकार आलोचकहरू र नागरिकलाई जेलमा हाल्ने अभियानमा रहेको आरोप लगाएका छन् ।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद श्रेष्ठले सरकार खुद्रे कुरामा लागेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले सरकारलाई सामाजिक संजाल विधेयक पास गर्नुअघि जेल बनाउन सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘के हामीसँग यति धेरै जेल छन्, जहाँ सामाजिक सञ्जाल विधेयक पास भएपछि थुनेर राख्न सकियोस् । सरकार खुद्रे कुरामा लाखौँ करोडौँ जरिवानाको मेन्यू ल्याउँदैछ ।’

उनले झुठो आश्वासन दिनेलाई जेल हाल्नुपर्नेमा जनतालाई जेल देखाएर तर्साउने काम नगर्न आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘सरकार नागरिकलाई बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ भनेर धम्की दिइरहेको छ । के झुटो आश्वासन दिने, भ्रम फैल्याउने असम्भव कुरालाई पूरा हुन्छ भनेर वाचा गर्नेहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने हो ? के यो विधेयक साँच्चिकै न्यायका लागि हो कि के का लागि हो ? यो विधेयक सरकारको आलोचक दमन गर्ने हतियार हुन सक्छ यदि कानुन सबैका लागि हो भने शक्ति र सत्ताबाट झूट बोल्नेहरू पहिलो कारबाहीको सूचीमा हुनुपर्छ ।’

उनले गंगालाल र धर्मभक्तले लडेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लडाइँ अहिले संकटमा पर्न लागेको बताए । उनले भने, ‘गंगालाल र धर्मभक्तले लडेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लडाइँ अहिले कुन बयलगाडाको चक्का खुस्किएर अड्किएको हो ? मैले बुझ्न सकेको छैन । सरकार त्यो बयलगाडाको चक्का लुकाउन खोज्दैछ । उता नागरिकहरू कृष्णसेन इच्छुकको कविता गुन्गुनाइरहेका छन् ।’

चिसापानी–गड्डाचौकी सडकखण्ड ६ लेनको बन्छ : परराष्ट्रमन्त्री राणा

कैलाली । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको चिसापानी–गड्डाचौकी सडकखण्ड ६ लेनको बनाउन छिट्टै काम सुरु हुने बताएकी छिन् ।

कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवनको सोमबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री देउवाले सवारीको चापलाई मध्यनजर गर्दै कैलालीको चिसापानीबाट कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म ६ लेनको बनाउन सर्वेक्षण गर्ने काम भइरहेको बताएकी हुन् ।

‘राजमार्गलाई ६ लेन बनाउन सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पहल गरिरहनुभएको छ । राजमार्गको अहिले सर्भे गर्ने काम भइरहेको छ । छ लेनको सड्क निर्माणका लागि छिट्टै काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने ।

मन्त्री देउवाले लम्कीचुहा नगरपालिकाको प्रशासकीय भवनले नगरवासीलाई एकीकृत सेवा लिन सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले यस क्षेत्रको कृषि क्षेत्रको समग्र विकासको लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै स्थानीयस्तरमा भएको विकास निर्माण देख्दा आफू उत्साहित भएको बताइन् ।

वन्यजन्तुको बसाइ गाउँबस्ती नजिक, स्थानीय जनता प्रभावित

महोत्तरी । पछिल्लो समय जङ्गली वन्यजन्तु गाउँबस्ती वरिपरी नै रमाउन थालेका छन् । पछिल्लो एक दशकपछि गाउँबस्ती छेउछाउमा बँदेलको सङ्ख्या बढ्नेक्रम जारी छ ।

सुरूमा सिकारीको चहलपहल छल्न र आहाराको खोजीमा वन क्षेत्रबाट बस्ती पसेका बँदेल गाउँबस्तीमै रमाएर आफ्नो बासस्थान बिर्सन थालेका छन् । बँदेलका शाखा सन्तान यतै वृद्धि भएपछि बस्ती नजिकका झाडी यिनको नयाँ बासस्थान बनेको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ ।

“हाम्रो गाउँको पुछारमा दशगजा (नेपाल भारत सीमा) नजिकका झाडीमा बँदेलका तीन÷चार पुस्ता देखिन्छन्,” जलेश्वर–५ चौरिया बस्तीका ७५ वर्षीय रहिमन मण्डल भन्छन्, “यिनलाई किसानले लगाएका बाली आहारा छँदैछ, बस्न झाडी खोज्छन्, अनि किन सम्झुन् वनजङ्गल !” मण्डलले सीमाक्षेत्रका चौरिया, पतैली, मुसरपट्टि र खैरासम्मका आफ्ना वरपरका बस्ती नजिक अब झुण्ड–झुण्डमा बँदेलको स्थायी बसोबास बढेको बताए ।

दक्षिणतर्फ भारतसँग सीमा जोडिने पूर्व मटिहानीदेखि पश्चिमको खैरवनीसम्मको करिब ३९ किलोमिटरसम्म बँदेलको सघन उपस्थिति छ । अझ नदीउकास क्षेत्रका काँसका झाडी भएका ठाउँमा त झन् बढी बँदेल देखिने गरेको खैरवनीका बासिन्दा कौशीलाल यादव बताउँछन् । नेपालतर्फ मात्र नभएर सीमापारिका भारतीय बस्तीमा पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा बँदेल देखिने गरेको यादवको भनाइ छ ।

बर्दिबासबाट १५ किलोमिटर दक्षिणको भङ्गाहा नगरपालिका क्षेत्रका अधिकांश बस्तीमा अहिले बँदेलको आतङ्क छ । उखु नकाटिउन्जेल त्यसैको घारीमा बस्ने बँदेल एक ठाउँको उखु काटिएपछि नजिककै अर्कोतिर बास सारेर बस्ने गरेका भङ्गाहा–४ का सामाजिक कार्यकर्ता ६५ वर्षीय मुकुन्द दाहाल बताउँछन् ।

बँदेलको आतङ्कले घाँसपात गर्न, खेतबारी हेरविचार गर्न र घुमफिरमा निस्कन डरमर्दो भएको दाहालको भनाइ छ । तर पाँचरसात वर्षअघि भर्खर वनबाट बस्ती नजिक आएका बँदेलको जस्तो जङ्गली व्यवहार भने अहिले यस क्षेत्रमा पाइने बँदेलको नरहेको दाहालको अनुभव छ । बँदेलले धेरैजसो ससाना केराका कोथा, कोवी, गहुँ, हरिया तरकारीका बोट उखेलेर खाने गरेको किसानको गुनासो छ । “हामीले यिनको आतङ्कले पछिल्ला ४र५ वर्षयता राम्ररी बाली लिन पाएका छैनौँ,” रामगोपालपुर–२ मोहनपुरका मोहम्मद कादिर हुसैन भन्छन्, “अब त यिनकै लागि बाली लगाएजस्तो भएको छ ।”

बँदेलजस्तै नीलगाई पनि अब जिल्लाका सुदूर दक्षिणी बस्तीसम्म बाक्लै भेटिन्छन् । नीलगाई चाहिँ वनतिर ओहोरदोहोर गरिरहेका अवस्थामा भेटिने गरेको औरही नगरपालिका–४ बैरियाका रामस्नेही यादव बताउँछन् । “बँदेल त यतै स्थायी रूपले बस्न थालेका छन्, नीलगाई भने यता चरेर केही दिनको फरकमा वनतिर आउनेजाने गरिरहेका बुझिन्छ,” यादव भन्छन्, “यद्यपि नीलगाई पनि ठाउँठाउँमा निकै सङ्ख्यामा देखिन्छन् ।” अब बँदेल र नीलगाई वन्यजन्तु नभएर बस्ती वरपर बसोबास गर्ने जन्तुसरह बनेका यादवसहितका सो बस्तीका बासिन्दा बताउँछन् ।

जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहका बस्ती वरपर अहिले बँदेल र नीलगाईको उत्पातले किसान दिक्क भइरहेका छन् । यिनको नियन्त्रणमा सरकारले पहलकदमी नलिएको किसानको दुखेसो छ । “हामी स्थानीय तह, प्रहरी, प्रशासनमा हारगुहार गरेको गरिरहेका छौँ,” बलवा नगरपालिकाको रौजाका मन्सुल कवारी भन्छन्, “तर भरपर्दो कुनै उपाय खोजिएको देखिँदैन ।”

बँदेल, नीलगाईसँगै अब दुम्सी पनि गाउँबस्ती नजिक बाक्लै देखिन थालेका छन् । दुम्सीको बासस्थान पनि उखुघारी र काँसझाडी नै हुने गरेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । वनमा अत्यधिक मानव चहलपहल बढ्दै जानु, सिकारीबाट हुेन आक्रमण बढ्नु, पानी र आहाराको कमी हुँदै जानुले वन्यजन्तु गाउँबस्तीतिर आउनेक्रम बढेको पूर्वसहसचिव एवं कृषिविज्ञ स्थानीय भङ्गाहा–५ सीतापुरका रामबहादुर भुजेलको ठम्याइ छ । 

हिम्मत भए संसद भवन र सिंहदरबार भत्काउन बालेनलाई अमरेश सिंहको चुनौती

काठमाडौँ । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहलाई हिम्मत भए संसद भवन र सिंहदरबार भत्काउन चुनौती दिएका छन् ।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद सिंहले काठमाडौं महानगरले कवाडी व्यवसायीमाथि हिटलर शैलीमा दमन गरेको भन्दै हिम्मत भए संसद भवन, सिंहदरबार र शीतल निवास भत्काएर देखाउन चुनौती दिएका हुन् ।

उनले मेयर साह हिटलर शैलीमा चलेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले हिटलरको शैलीमा हिजो माघ २७ गते ११ बजे कवाडीमाथि डोजर चलाएर मजदुरहरूलाई घाइते बनाए । घाइते हुने मजदुरमा मुस्लिम पनि छन्, दलित पनि छन्, मधेसी पनि छन् । त्यो कदम आपत्तिजनक छ ।’

उनले काठमाडौँका मेयरको नाजीवाद शैली नचल्ने बताए । उनले भने, ‘म बालेन साहलाई च्यालेञ्ज गर्छु हिम्मत छ भने संसद् भवन भत्काएर देखाऊ । हिम्मत छ भने सिंहदरबार भत्काएर देखाऊ । हिम्मत छ भने रामशाहपथको सर्वोच्च अदालत भत्काएर देखाऊ । हिम्मत भए बालुवाटार र शीतलनिवास भत्काएर देखाऊ । काठमाडौँका मेयरको नाजीवाद शैली चल्दैन ।’

म्याग्दीमा सुन्तला उत्पादन २५ प्रतिशतले बढ्यो

म्याग्दी । म्याग्दीमा यस वर्ष सुन्तला उत्पादन करिब २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सुन्तला म्याग्दीमा बिक्री हुने प्रमुख कृषि उपज हो ।

गत वर्षको तुलनामा यसपाली सुन्तला उत्पादन २४ दशमलव ७० प्रतिशतले वृद्धि भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका प्रमुख सञ्जिव बाँस्तोलाले नयाँ बगैँचा विस्तार, अनुकूल मौसम र रोग कीराको समस्या नियन्त्रण भएकाले सुन्तलाको उत्पादन बढेको बताए ।

“गतवर्ष तीन हजार ६०० मेट्रिकटन सुन्तला उत्पादन भएको म्याग्दीमा यो वर्ष चार हजार ७८१ मेट्रिकटन उत्पादन भएको छ”, उनले भने “म्याग्दीका कृषकले यसवर्ष रु ३३ करोड ४६ लाख मूल्य बराबरको सुन्तला बिक्री गरेका छन् ।”

सरदर प्रतिकिलो रु ७० का दरले सुन्तला बिक्री भएको छ । यसवर्ष प्रतिहेक्टर ११ दशमलव २५ मेट्रिकटनका दरले सुन्तला उत्पादन भएको केन्द्रका प्रमुख बाँस्तोलाले बताए । गत वर्ष प्रतिहेक्टर आठ दशमलव छ मेट्रिकटनका दरले सुन्तला उत्पादन भएको थियो ।

जिल्लाभर ८१० हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तलाखेती भएकामा ४२५ हेक्टरमा फल लाग्ने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क छ । गतवर्ष रु २४ करोड मूल्य बराबरको सुन्तला बिक्री भएको थियो । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्राविधिकहरुले ‘क्रप कटिङ’ विधिबाट सुन्तलाको उत्पादनको अवस्थाको बारेमा उत्पादनको अवस्था पहिचान गरेका हुन् । उत्पादन दिने बोट थपिएको र मौसमले साथ दिएकाले सुन्तला उत्पादन बढेको मङ्गला गाउँपालिका–३ दहका कृष्णलाल सापकोटाले बताए ।

राखु, मरेक, सुर्केमेला, बरंजा, भेडाबारी, अर्मन, रुन्मा, बिम, ओखरबोट, ताकम, घतान, पिप्ले, भगवती, बेग, दोवा, दोसल्ले, घार, भुरुङ तातोपानी, दाना र नारच्याङमा २०० भन्दा बढी सुन्तला बगैँचा छन् ।

जिल्ला सदरमुकाम बेनीका साथै राजधानी काठमाडौँ, पोखरा, मुग्लिन लगायतका बजारमा सुन्तला बिक्री हुने गरेको छ । यातायात सुविधा भएकाले व्यापारी सुन्तला किन्न गाडी लिएर बगैँचामै आउने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय तहको कृषि शाखाले सुन्तलाका बिरुवा वितरण, प्राविधिक तालिम, बगैँचा व्यवस्थापन, साना सिँचाइ र बजारीकरणमा सहयोग गर्दै आएका छन् । यसवर्ष ४०० रोपनीमा सुन्तला बगैँचा सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन र थप ४० रोपनीमा खेती विस्तार गर्ने कार्यक्रम रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।

जापानसँगको आपसी हितलाई नेपालले उच्च महत्त्व दिँदै आएको छः मन्त्री भण्डारी

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग नेपालका लागि जापानका राजदूत मायदा तोरूले शिष्टाचार भेट गरेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सोमबार भएको भेटमा मन्त्री भण्डारीले नवनियुक्त राजदूतका रूपमा तोरुको स्वागत गर्दै नेपालले सदैव जापानसँगको आपसी हितका सम्बन्ध र सहयोगलाई उच्च महत्त्व दिइआएको बताए ।

“भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपत्तिमा जापानी जनता, सरकार, गैरसरकारी संस्था, विश्वविद्यालयबाट प्राप्त सहयोगप्रति हामी आभारी छौँ, नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि जापान लामो समयदेखि एक महत्वपूर्ण तथा विश्वासिलो विकास साझेदारका रुपमा रहेको छ”, मन्त्री भण्डारीले भने, “हामी औद्योगिक विकास, निर्यात प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, कृषि, जलविद्युत्, पूर्वाधार विकासलगायत धेरै क्षेत्रमा जापानको अनुभव, ज्ञान, सीप र प्रविधिबाट लाभान्वित हुन चाहन्छौँ ।”

उनले मानव संसाधन विकासमा जापानले सन् २०१६ देखि जापान विकास छात्रवृत्ति (जेडिएस) योजनाअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा नेपालका सरकारी अधिकारीलाई वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएकामा जापान सरकारप्रति आभार प्रकट गरे । उनले भने, “नागढुङ्गा सुरुङमार्गको सुरुवातसँगै सडक पूर्वाधारको विकासमा सुरुङ प्रविधिको सुरुवात गर्ने नेपालको प्रमुख कार्यक्रममा जापान नजिकको विकास साझेदार भएकामा खुसी व्यक्त गर्दछु ।”

जापान नेपालको एक महत्वपूर्ण व्यापार साझेदार तथा नेपाली वस्तुको महत्वपूर्ण गन्तव्यका रुपमा रहँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले जापानले अति कम विकसित मुलुकलाई दिएको सामान्य ग्राह्यता प्रणालीको सुविधाबाट नेपाल पनि लाभान्वित भइराखेको बताए ।

“नेपालमा वैदेशिक लगानी प्राप्त भइरहेका मुलुकमध्ये जापान पनि एक रहेको छ, नेपालमा सूचना प्रविधि, जलविद्युत्, पर्यटन, कृषिमा आधारित उद्योगजस्ता क्षेत्रमा लगानीको प्रशस्त अवसर तथा सम्भावना रहेका छन्, नेपाल सरकारले लगानीमैत्री तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधारलाई निरन्तरता दिइरहेको विषयसमेत म महामहिममार्फत सम्पूर्ण जापानी लगानीकर्तालाई जानकारी गराउन चाहन्छु”, मन्त्री भण्डारीले भने ।

जापानीहरुका लागि नेपाल महत्वपूर्ण गन्तव्य भइरहेको र नेपालमा जापानी पर्यटकको अलग्गै प्रतिष्ठा रहेको उल्लेख गर्दै उनले जापानी नागरिकलाई नेपाल भ्रमणका लागि थप प्रोत्साहित गर्न आग्रह गरे ।

राजदूत तोरुले नेपाल र जापानबीच आगामी सन् २०२६ मा कुटनैतिक सम्बन्धका ७० वर्ष पूरा हुने उल्लेख गर्दै भविश्यका दिनमा पनि दुई देशबीचमा सम्बन्ध झन प्रगाढ हुँदै जाने बताए । प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद्मा दुई देशबीच आपसी सहयोग आदानप्रदान भएको स्मरण गर्दै उनले आगामी दिनमा पनि जलवायु परिवर्तन एवं विपद्जन्य अवस्थामा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

तोरुले नेपाली जनताको मौलिकता अनुसार जापान सरकारले नेपालमा उद्योग स्थापनामा सघाउने बताए । साथै उनले नेपाली वस्तुको जापानी बजारमा राम्रो माग रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली उत्पादनको गुणस्तर र परिणाममा ध्यान दिए बजार विस्तारमा कुनै समस्या नहुने बताए । उनले नेपाली वस्तुको जापान निर्यातमा जापान सरकारबाट आवश्यक सहयोगको प्रतिबद्धता जनाए ।

टेबल भएपछि संसदबाट छलफलसहित अध्यादेश पास हुन्छन्ः महामन्त्री थापा

चितवन । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टीको महाधिवेशन २०८४ सालको आम निर्वाचनअघि नै हुने बताएका छन् ।

सोमबार चितवनको भरतपुरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै महामन्त्री थापाले कानुन र पार्टीको विधानले व्यवस्था गरेअनुसार चार वर्षमा महाधिवेशन हुने बताए । 

उनले भने, ‘हामीले तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्नका लागि आगामी चैतभित्र पार्टीको क्रियाशिल सदस्यता टुङ्ग्याउने गरी काम गरेका छौँ, तल्लो तहका साथीहरुले त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्यो ।’

विधानले एक वर्ष समय थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि दुई–तीन महिना तलमाथि भए पनि एक वर्ष पूरै नथपिने उनले बताए । 

‘नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार २०८२ सालको मङ्सिर/पुसमा चार वर्षको कार्यकाल सकिन्छ, हाम्रो प्रयास चार वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने थियो र अहिले पनि छ, तर पार्टीको सदस्यता वितरण र अन्य कुरा हेर्दै गर्दा ठ्याक्कै त्यही तिथिमितिभित्र हामी भ्याउँछौँ नै भनेर सम्पूर्ण रुपमा दाबी गर्ने अवस्था छैन’, उनले भने, “एक वर्षका लागि म्याद थपको सुविधा रहन्छ, सभापतिसँग बसेर सल्लाह गरिरहेका छौँ, जति समय आवश्यक पर्छ त्यति समय अघि बढाऔँ ।’

पार्टीको महाधिवेशन २०८४ निर्वाचनअघि जति महाधिवेशन अघि तान्न सक्यो त्यति हितकर हुने उनको भनाइ थियो ।

फरक प्रसङ्गमा बोल्दै उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेश एक–दुई दिनमा संसदमा टेबल हुने बताए । टेबल भएपछि संसदबाट छलफलसहित पास हुने उनको भनाइ थियो ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनको विषयमा ल्याएको विधेयक आएको जसरी कानुन नबन्ने उनले स्पष्ट पारे । यो विधेयकमा धेरै समस्या रहेको भन्दै उनले  विधेयक नसच्याइ, परिमार्जन नभइ र संशोधन बिना पारित नहुने उनले बताए ।

निप्पोन स्टीलद्वारा यूएस स्टीलमा लगानी गर्ने

टोकियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले निप्पोन स्टिलले अमेरिकी स्टिलमा अल्पसङ्ख्यक सेयर लिन दिने सङ्केत गरेपछि जापान सरकारका उच्च प्रवक्ताले अमेरिकी स्टिलमा लगानी गर्ने प्रयासमा ‘साहसिक प्रस्ताव’ प्रस्तुत गर्ने बताएका छन्।

अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनले राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण देखाउँदै गत महिना पद छोड्नुभन्दा केही समयअघि १४ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलरको सम्झौता रोकेका थिए ।

शुक्रबार ह्वाइट हाउसमा इशिबालाई भेटेका ट्रम्पले ती कम्पनीहरूले ‘खरिदभन्दा पनि लगानीतर्फ सोच्न’ आग्रह गरेका थिए ।

सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय निर्बाचन अभियानका क्रममा अधिग्रहण प्रस्तावको चर्को आलोचना गरेका राष्ट्रपति ट्रम्पले आइतबार कम्पनीमा ‘लगानी’ गर्न अनुमति दिने बताएका हुन् ।

“युएस स्टिलमा कसैको पनि बहुमत हुन सक्दैन। उनीहरूले अन्य कम्पनीहरू किन्न सक्छन् तर यूएस स्टील होइन,” ट्रम्पले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

उनले भने, “लगानी गर्ने र कम्पनी नै किन्ने कुरा फरक हो । उनीहरूलाई यसमा लगानी गर्न अनुमति दिइएको छ ।”

उनले आफ्नो टोलीले निप्पोन स्टीलका अधिकारीहरूसँग ‘मध्यस्थता गर्न’ सहयोग गर्ने बताए ।

सोमबार जापानको मन्त्री परिषद्का मुख्यमन्त्री योशिमासा ह्याशीले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भने, “हामीले बुझेका छौं कि निप्पोन स्टिलले युयस स्टिललाई अधिग्रहणको लागि मात्र हेरिरहेको छैन।”

हयाशीले भने, “जापानले यो एक ‘साहसिक प्रस्ताव’बारे विचार गर्दैछ किनकि यो हामीले विगतमा सम्झौताका लागि तयार भएको भन्दा बिल्कुलै फरक छ । यसले संयुक्त राज्य अमेरिका र बाँकी विश्वले चाहेका उत्कृष्ट उत्पादनहरू उत्पादन गर्नेछ र अमेरिका र जापान दुवैको हित र जीतकोे स्थिति सिर्जना गर्नेछ।”

मुख्यमन्त्री हयाशीले प्रस्तावबारे विस्तृत विवरण भने दिएका छैनन् । निप्पोन स्टिलले ट्रम्पको भनाइबारे तत्काल प्रतिक्रिया जनाउन अस्वीकार गरेको छ ।

जनवरीमा दक्षिण कोरियाको बेरोजगार दाबी घट्यो

सियोल । दक्षिण कोरियाको व्यापार सेवा, स्वास्थ्य तथा कल्याण र सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा कम माग आएसँगै गत महिनाको बेरोजगारीको दाबीमा कमी आएको सरकारी तथ्याङ्कले सोमबार देखाएको छ ।

रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयका अनुसार गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा रोजगारीका लागि नयाँ आवेदन दिनेको सङ्ख्या ७.९ प्रतिशतले घटेर जनवरीमा रोजगारीका लागि नयाँ आवेदन दिनेको सङ्ख्या एक लाख ८६ हजार पुगेको छ ।

गत वर्ष रोजगारीका लागि नयाँ आवेदन दिनेको सङ्ख्या अक्टोबरमा १२.४ प्रतिशत, नोभेम्बरमा २.२ प्रतिशत र डिसेम्बरमा ९.० प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

व्यावसायिक, स्वास्थ्य तथा कल्याण र सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा आवेदकहरूको कमी आएको तर निर्माण उद्योगमा यो दरमा सामान्य वृद्धि भएको छ ।

दक्षिण कोरियामा बेरोजगारहरूलाई रोजगारी खोज्न मद्दत गर्न सरकारले सहयोग प्रदान गर्छ र यो राज्यको रोजगार बिमा कोषद्वारा वित्त पोषित छ ।

जनवरीमा रोजगारीको लाभ प्राप्त गर्नेहरूको सङ्ख्या कुल छ लाख रहेको थियो र यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.३ प्रतिशतले कम हो ।

रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिहरूको कुल भुक्तानी ३.८ प्रतिशतले बढेर ९७४.७ बिलियन वोन (६७०.१ मिलियन अमेरिकी डलर) पुगेको छ ।

प्रहरीमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा तनहुँमा चार युवा पक्राउ

तनहुँ । तनहुँको व्यास नगरपालिका–५ स्थित पर्यटकीयस्थल मानङकोटमा एक प्रहरी जवानलाई कुटपिट गरिएको छ । अस्थायी प्रहरी चौकी मानुङकोटमा कार्यरत प्रहरी सुनिल कार्कीमाथि कुटपिट भएको हो ।

कुटपिट घटनामा संलग्न चार युवालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । पक्राउ पर्नेमा व्यास–४ निवासी रोशन गुरुङ, जेम्स गुरुङ, सुजल गुरुङ र व्यास–१ निवासी सुदीप विक रहेको प्रहरीले जनाएको छ । शनिबार राति २ बजेको समयमा मानुङकोटमा झडप भएपछि सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीमाथि हातपात भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक अशोक थापाले जानकारी दिए ।

उनीहरुविरुद्व आइतबार अभद्र व्यवहार मुद्दामा पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान थालिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाले बताए ।

संसदबाट अध्यादेश स्वीकृत हुँदैनः अध्यक्ष प्रचण्ड

जनकपुरधाम । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार संविधान नै खारेज गर्न लागि परेको आरोप लगाएका छन् ।

सोमबार जनकपुरधाममा संचारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको संविधान नै खारेज गर्न उद्दत रहेको आरोप लगाएका हुन् ।

उनले भने, ‘हामीले अनेकौपटक भनिनै सकेका छौं । उहाँले त आन्दोलन परिवर्तन सबै बर्बाद होस्, संविधान नै खारेज गर्न चाहने हो नि त हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री त ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले यसअघि पनि दुईदुई पटक संसद विघटन गर्नुको तात्पर्य पनि त्यही भएको दाबी गरे ।

उनले आफूले मधेसी जनताको माग बमोजिम दुईपटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव लैजाँदा रोक्ने पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नै रहेको बताए । ‘मैले मधेसी जनताका लागि दुईपटक संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव लगेको हो । तर, केपी ओली त्यस्ता नेता हुन् जसले रोके’, उनले भने ।

प्रचण्डले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल मन्त्री र सरकारको लोभमा अध्यादेशको पक्षमा नजाने र अध्यादेश स्वीकृत नहुने दाबी समेत गरे ।

प्रचण्ड महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका– ३ मा रहेको आधारशिला (कम्युन)को २२ औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्न पुगेका छन् ।

आधारशिला माओवादी नेता–कार्यकर्ताको सामूहिक वसोवाससहितको संस्था हो । माओवादी उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल नेतृत्वको यो संस्थामा एक दर्जन भन्दा धेरै परिवारको सामूहिक बसोबास छ ।

वार्षिकोत्सवको अवसरमा हुन लागेको वैचारिक तथा सांस्कृतिक समारोहलाई प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको आधारशिलाले जनाएको छ ।

आजै जनकपुरमा हुने माओवादीको मधेस प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकलाई पनि प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख ६९ हजार छ सय रुपैयाँ कायम

काठमाडौँ । नेपाली बजारमा सोमबार सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख ६९ हजार छ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार अघिल्लो दिन प्रतितोला एक लाख ६८ हजार दुई सयमा कारोबार भएको सुन सोमबार प्रतितोला एक हजार चार सय रुपैयाँले बढेको हो ।

त्यस्तै सोमबारका लागि चाँदीको कारोबार मूल्य प्रतितोला एक हजार नौ सय ७५ रुपैयाँ तोकिएको छ । आइतबार सोही परिमाण चाँदी एक हजार नौ सय ६० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

नेपालमा सुन तथा चाँदीको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने कारोबार मूल्यका आधारमा घटबढ हुने गरेको छ । हाल अन्तराष्ट्रिय बजारमा सुन प्रतिऔँस दुई हजार आठ सय ७९ अमेरिकन डलर आसपास कारोबार भइ रहेको छ ।

यो सरकार ढालेर अर्को जनमुखी सरकार निर्माण हुने अवस्था छैनः पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल

विराटनगर । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित झलनाथ खनालले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रम देश र जनताका पक्षमा रहेको बताएका छन् ।

विराटनगरमा सोमबार बिहान सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले अन्य पार्टीका भन्दा एकीकृत समाजवादीको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो रहेको दाबी गरे ।

खनालले वर्तमान सरकार ढालेर अर्को जनमुखी सरकार निर्माण हुने अवस्था नरहेको स्पष्ट गरे । उनले भने, “वामपन्थीहरु अब टाउको गनेर होइन, नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा मिल्नुपर्छ, देश र जनताका पक्षमा देखिने गरी काम गर्नुपर्छ ।”

खनालले दिगो विकाससहित समृद्धिको दिशामा मुलुकलाई लैजानका लागि आधुनिक कृषि प्रणाली र उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने खाँचो औँल्याए ।

वर्तमान संविधानको सिंहावलोकन गर्नुपर्ने समय आएको उल्लेख गर्दै उनले सम्झौताका आधारमा ल्याइएको वर्तमान संविधानमा भएकाले आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने बताए।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई अनुसन्धान कार्यले हतोत्साही नबनाओस् भन्नेतर्फ सचेत छौंः प्रमुख आयुक्त राई

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सुशासन प्रवद्र्धन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आयोगले विविध रणनीतिका साथ सकारात्मक पहलकदमी लिइएको बताएका छन् ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औँ स्थापना दिवसका अवसरमा सोमबार आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई अनुसन्धान कार्यले हतोत्साही नबनाओस् भन्नेतर्फ सचेत रहँदै अनुसन्धान पद्धतिमा निरन्तर सुधार गरिरहेको स्पष्ट पारे ।

प्रमुख आयुक्त राईले सूचना प्रविधिको उपयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप अनुमानयोग्य, सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउने नेपाल सरकरको प्रयास भए पनि यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमनलगायत सङ्घीय कार्यालयको सेवा प्रवाह जनअपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।

“प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा झन् जटिल र खर्चिलो हुन गई जनताले सहज र सरल सेवा प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था छ”, उनले भने, “नागरिकलाई सरल र सहज सेवा दिनका लागि थप सुधारका उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।”

प्रमुख आयुक्त राईले सार्वजनिक स्रोत र राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने पदाधिकारीमा सदाचार संस्कृतिको विकास गर्न सचेतना, प्रचारप्रसार र सहकार्यको रणनीतिसमेत आयोगले अवलम्बन गरेको बताए ।

सुशासन स्थापनाका लागि हरेक नागरिक परिवर्तनको संवाह र सरकार नेतृत्वकर्ता हो भन्दै उनले नागरिक तहबाट आएको चासोलाई सम्बोधन गरी सशुासनको अवस्था सुधार गर्न सरकारको अगुवाइमा नै विशेष अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

प्रमुख आयुक्त राईले पारस्पिरिक कानुनी सहायता ऐन र सुपुर्दगी ऐनजस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन कार्यान्वयन भए पनि सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता हुन नसक्दा मुलुक बाहिर हुने गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी लेनदेनका विषयमा पारस्पारिक कानुनी सहायतामार्फत आवश्यक तथ्य सङ्कलन गर्न समस्या देखिएकाले आयोगको अनुसन्धान कार्यमा कठिनाइ आइपरेको बताए ।

उनले सम्बद्ध मुलुकसँग पारस्परिक कानुनी सम्झौता गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सकारले शीघ्र पलहदमी लिने विश्वास व्यक्त गरे । 

सत्ता र शक्ति प्राप्तिको अनावश्यक मोहले मानिसलाई भ्रष्टाचारतर्फ लैजान्छः राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र प्रयोगसँगै भ्रष्टाचारका तरिका र प्रवृत्तिमा समेत जटिलता थपिएको बताएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचारका प्रकृति र स्वरुप जसरी परिवर्तन भइरहेको छ त्यस अनुसारको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै आधुनिकिकरण गर्नुपर्ने बताए ।

उनले सत्ता र शक्ति प्राप्तिको अनावश्यक मोहले जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी मानिसलाई भ्रष्टाचारतर्फ लैजाने बताए । उनले भने, ’सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र प्रयोगसँगै भ्रष्टाचारका तरिका र प्रवृत्तिमा समेत जटिलता थपिएको छ । भ्रष्टाचारका प्रकृति र स्वरुप जसरी परिवर्तन भइरहेको छ, त्यसअनुसारको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै आधुनिकिकरण गर्दै जानुपर्छ ।’

राष्ट्रपति पौडेलले सुशासन र पारदर्शिता बिना लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताको घरदैलोमा पुर्याउन नसकिने बताए । सुशासनप्रतिको उच्च आकांक्षालाई पूरा गर्दै देशको हित र अन्तर्राष्ट्रिय छविको लागि सदाचार, निष्पक्षता र पारदर्शितालाई मूलमन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकहरू लामो समयसम्म किनारा नलाग्दा पनि केही समस्या आएको गुनासो आइरहेको भन्दै ‘यसमा सम्बद्ध पक्षको म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धीको नेपाल पनि पक्षधर मुलुक भएकाले त्यसमा उल्लेखित प्रावधान अनुरुप हाम्रा कानुन र संयन्त्र परिमार्जन गर्न आवश्यक छ भन्ने पनि मलाई लाग्दछ ।’

सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन सबै प्रकारका भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै आयोगले शक्ति र पद हुँदैमा जोकोही कानुनी जवाफदेहीताबाट मुक्त हुँदैन भन्ने विश्वास आम नागरिकमा जागृत गराउन सक्नुपर्ने बताए ।

खुवा बिक्री गरेर मासिक एकलाख आम्दानी

मनहरी । हेटौँडा १७ निवासी उत्तम श्रेष्ठले खुवा व्यवसायबाट मासिक रु एक लाख कमाउँदै आएका छन् । उनी यसै पेसाबाट आत्मनिर्भर बन्दै आएका हुन् । उनको दैनिकी बिहान उठेदेखि राति अबेरसम्म खुवा घोटेर बित्ने गर्दछ । दुई वर्षदेखि खुवा व्यवसायमा लागेका श्रेष्ठको चुच्चे खोलामा उत्तम खुवा घर सञ्चालनमा छ ।

खुवा व्यवसायमा लाग्नुअघि श्रेष्ठले लामो समयदेखि किराना पसल र तोरी मेल सञ्चालन गर्थे। गाउँघरमा उधारो धेरै हुने गरेकाले किराना पसलबाट खासै उपलब्धि हुन नसकेपछि श्रेष्ठ खुवा व्यवसायतर्फ लागेको उनी बताउँछन् ।

खुवाको हब बन्दै गएको सोही स्थानमा खुवा व्यवसायलाई सम्हाल्न पुगेका उनले आजभोलि दैनिक तीस किलो खुवा बिक्री गर्दै आएका छन् । उनको पसलमा खुवासँगै खुवाका विभिन्न मिठाइका परिकार, केराको मम, छोइला, पनि, पुष्टकारी उत्पादनसँगै बिक्री हुने गर्दछ । खुवा व्यवसायमा मनग्य आम्दानी देखेका उनले दूधको आपूर्तिका लागि किसानलाई भैँसी किन्न लगानीसमेत गरेका छन् ।

उनले भने, “ खुवाको लागि भैँसीको दूध आवश्यक पर्छ सोहीअनुरूप किसानलाई रु दश लाख लगानी गरिसकेको छु ।”

परम्पराभन्दा आधुनिकता तर्फ लम्किँदै व्यवसाय गर्नका लागि उनले सफा, सुग्घर र आकर्षित सजावट गर्दै व्यवसायलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । खुवाको हब बन्दै गएको चुच्चे खोलामा हेर्दा पनि आकर्षण तरिकाको पसल उनको छ । पर्यटकलाई सफा र आकर्षण देखिनुपर्छ सोही अनुरूप परिकारमा पनि सफा र स्वादिष्ट उत्पादन गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

खुवा पेसा सममालेदेखि उनले आफ्नो व्यवसायबाट ६ कर्मचारीलाई रोजगारी दिएकोसमेत बताए । खुवासँगै खाजा नास्ता लगायतबाट मासिक रु दश लाखको कारोबार हुने गरेको श्रेष्ठले बताए । मासिक दूध खरिद्, खुवा पकाउने दाउरा खरिद, कर्मचारी लगायतमा मासिक साढे आठ लाख खर्च हुने गरेको बताए । अरू पेसामा भन्दा खुवा पेसामा काम गर्दा सन्तुष्ट मिलेको उनको भनाइ छ । आफूसँगै परिवारलाई पनि सहयोग लिएर उनले खुवा व्यवसायलाई अझै बढाउने सोचमा रहेको बताए ।

खुवा बेचेरै मासिक रु एक लाख कमाउन सकिने भएपछि उनले पैसा कमाउन विदेशिने युवापुस्तालाई देशमै कमाउन सकिने उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । उनको पसलबाट उत्पादित खुवा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रो, चितवनलगायतका जिल्लामा निर्यात हुने बताए । कान्तिलोक पथ भएर हिँडने यात्री र खुवाको पारखीलाई आजभोलि उत्तमको खुवा पसलले आर्कष्ण गर्ने गरेको छ । खुवा व्यवसायबाट पनि आत्मनिर्भर बन्न सकिने राम्रो उदाहरण उनले प्रस्तुत गरेका छन् ।

अमेरिकी सामानमा चीनको जवाफी आयात शुल्क लागु

बीबीसी । चीनले वाशिङटनका पछिल्ला निर्णयको जवाफमा केही अमेरिकी सामानहरूमा तोकेको आयात कर सोमबारदेखि लागु भएको छ । विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच व्यापार युद्ध बढ्दै गएको र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले कैयौँ देशहरूमा आयात शुल्क लगाउने धम्की दिइरहँदा बेइजिङको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको हो । बेइजिङले फेब्रुअरी ४ मा यस्तो योजना घोषणा गरेको थियो।

अमेरिकाले सबै चिनियाँ उत्पादनहरूमा १० प्रतिशतले नयाँ आयात शुल्क लागु भएको केही मिनेटमै चीनले त्यस्तो घोषणा गरेको थियो । ट्रम्पले आइतबार सबै स्टील र एल्यूमिनिअममा अमेरिकामा २५ प्रतिशत आयात शुल्क लगाउने बताएका छन् जसको पूर्ण घोषणा सोमबार हुँदैछ ।

सुपर बोल प्रतियोगिता हेर्न जाने क्रममा एयर फोर्स वनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले अन्य राष्ट्रहरूमा उनीहरूलेजस्तै आयात शुल्क लगाउने योजना रहेको बताए । अमेरिकी सामानमा लगाइने चीनको पछिल्लो आयात शुल्कमा अमेरिकी कोइला र लिक्विफाइड प्राकृतिक ग्यास उत्पादनका आयातमा १५ प्रतिशत सीमा कर समावेश छ ।

त्यसबाहेक अमेरिकी कच्चा तेल, कृषि मसिनरी र ठूला इन्जीनका कारहरूमा पनि १० प्रतिशत आयात शुल्क छ ।

गत साता चिनियाँ अधिकारीहरूले प्रविधि कम्पनी गुगलको एकाधिकार विरुद्धको एक अनुसन्धान सुरु गरेका छन् । त्यसैगरी डिजाइनर ब्रान्ड केल्भिन क्लाइन र टमी हिलफिगरको अमेरिकी स्वामित्व कम्पनी पीभीएसलाई समेत बेइजिङको कथित ‘अविश्वसनीय वस्तु’ सूचीमा समावेश गरिएको छ ।

चीनले २५ वटा दुर्लभ धातु निर्यातमा नियन्त्रण गरेको छ। ती मध्येका केही कैयौँ विद्युतीय उत्पादन र सैन्य उपकरणका लागि अहम् मानिने सामग्री हुन्।

ट्रम्पले सप्ताहन्तमा अमेरिकाले गर्ने स्टील तथा एल्यूमिनिअम आयातमा २५ प्रतिशत कर लगाउने योजनाको घोषणा गरेका थिए । त्यसको केही दिनअघि उनले क्यानडा र मेक्सिकोसँग ती देशका सबै सामानमा २५ प्रतिशत आयात शुल्क लगाउने घोषणाबाट पछि हटेका थिए।

कैलालीमा १३ वर्षीया बालिकामाथि सामूहिक बलात्कार, दुई जना पक्राउ

धनगढी । कैलालीमा १३ वर्षीया बालिकामाथि सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ परेका छन् । कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकाकी १३ वर्षीया बालिकामाथि सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा सोही गाउँपालिकाका ४४ वर्षीय गोपाल बिक र १६ वर्षीय किशोरलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक कबिन्द्रसिंह बोहराका अनुसार घटना २६ माघको हो । उनले माघ २७ गते आफ्नी बहिनीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको भन्दै पीडितकी दिदीले प्रहरीलाई खबर गरेको जानकारी दिए ।

गोपाल बिकले मासु पकाएर ल्याइदिन भन्दै बोलाएपछि बालिका मासु लिएर बिकको पसलमा पुगेकी थिइन् । सोही क्रममा उनीहरूलाई पसलको कोठामा लगेर बलात्कार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।

१२ वर्षपछि नगदेशमा पुलिकिसी जात्रा 

भक्तपुर । भक्तपुरको मध्यपुरथिमि नगरपालिका–७ नगदेशमा १२ वर्षपछि आइतबार साँझ सुरु भएको ऐतिहासिक पुलिकिसी जात्रा  सम्पन्न भएको छ ।

हरेक वर्ष भीमाद्वादशीको दिन मनाइने स्वस्थानी व्रत कथामा आधारित पुलुकिसी जात्रा आर्थिक अभावलगायत विभिन्न कारणले रोकिएकोमा स्थानीयको अगुवाइमा १२ वर्षपछि यसवर्ष सुरु गरेको स्थानीय विनोद कोजूले जानकारी दिए  ।

जात्रा नगदेशको लाछिटोलस्थित सिद्धिगणेश मन्दिर प्राङ्गणबाट सुरू भई वाननी, छ्वास, ध्वाकसि, त्वागा, न्यागाचालगायतका टोलमा परिक्रमा गरि  मनाइएको हो । श्री स्वस्थानी व्रत कथा अनुसार हात्तीले राजकुमारको रुपमा ब्राम्हणपुत्र नवराजलाई छान्ने कथालाई यस पुलुकिसी जात्राले जीवन्त दिँदै आएको उनले बताए ।

यसवर्ष समितिले स्थानीय एलिस बाडेलाई राजकुमारको रुपम प्रस्तुत गर्दै हात्तीमा (पुलुकिसी)मा सवार गराई टोलटोलमा पुर्याइ जात्रा चलाइएको हो । राजकुमार बन्नेले सबैलाई भोज खुवाउनुपर्ने परम्परा रहेको र भोज खुवाउँदा धरै खर्च हुने भएपछि जात्रा रोकिएको स्थानीयको भनाइ छ ।

यसवर्ष समितिको छलफलबाट एलिसलाई राजकुमारको रुपमा प्रस्तुत गरिएको हो । जात्रा सुरु हुनु अगाडि आइतबार साँझ नगदेशको लाय्कुस्थित सिद्धि गणेश मन्दिर परिसरमा  स्थानीयलाई भोज खवाएर पछि पुलुकिसी जात्रा सुरु भएको थियो ।

राजकुमार छनोट भएको खुसियालीमा भोजभतेर गर्दै नगदेशवासीले यो जात्रा मनाउने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । यसपर्व मनाउनेक्रममा सुयोग्य बरबधुको मनोकाक्षा राख्दै युवापिँढीहरुले पनि व्रत बस्ने परम्परा रहेको छ ।

नगदेश लाय्कु दरबार समितिका सदस्य भाइजन बाडेले काठमाडौँ र भक्तपुर नगरमा पुलुकिसी जात्रा इन्द्रजात्राको सन्दर्भमा मनउने गरिए पनि नगदेशमा भने स्वस्थानी व्रत कथामा आधारित रहेर यो जात्रा मनाउने गरिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज पनि बस्दैछ । दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८०–८१’ पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

सभामा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

यस्तै अर्थमन्त्रीले ‘सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

ठमेलमा प्रहरी कुटपिटमा संलग्न रहेको आरोपमा दुईजना पक्राउ

काठमाडौं । काठमाडौंको ठमेललस्थित सडकमा माघ २४ गते ड्युटीमा रहेका दुईजना प्रहरीलाई कुटपिट गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ परेका छन् ।

‘क्विक रेस्पोन्स टीम’ (क्युआरटी) का दुईजना प्रहरीमाथि मध्यरातिे नेकपा एमालेनिकट अनेरास्ववियुका कार्यकर्ताहरूले कुटपिट गरेका थिए । कुटपिटमा संलग्न ताप्लेजुङका २५ वर्षीय दिनेश सिग्देल र दार्चुलाका २६ वर्षीय रमेश फुलारा पक्राउ परेका छन् ।

उनीहरू दुवैजना अमृत साइन्स क्याम्पसका विद्यार्थी हुन् । ६–७ जनाको समूह सडकमा अपशब्द बोल्दै हिँडिरहेका बेला सम्झाउन खोज्दा प्रहरीलाई कुटपिट गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी अपिलराज बोहोराले जानकारी दिए ।

उनीहरुले ड्यूटीका प्रहरीलाई लडाएर कुटपिटपछि लौरोसमेत फ्याँकिदिएको खुलेको छ । उनीहरुले प्रहरी हवल्दार जगुलाल घर्ती र प्रहरी जवान नगेन्द्रराज विष्टलाई कुटपिट गरेका प्रहरीले जनाएको छ ।

उनीहरू दुवैजनालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट ५ दिनको म्याद लिई अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

कुटपिटका मुख्य योनजनाकार भनिएका अनेरास्ववियुकै नेता कमल जोशीसहित अझै ५ जना फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरुको कुटपिटबाट घाइते भएका उनीहरूको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ ।

माओवादीले तोक्यो नेताहरुको जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पार्टीका नेताहरूको कार्यविभाजन गरेको छ । माघ २१ गते बसेको पदाधिकारी बैठकले पार्टी पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मको जिम्मेवारी तोकेको हो । आइतबार जारी भएको अन्तरपार्टी निर्देशनअनुसार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले दुई विभाग आफैसँग राखेका छन् ।

उनले पार्टीको वैचारिक राजनीतिक क्षेत्रको संयोजक र स्कुल विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी राखेका हुन् । यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख भएका छन् । यो विभागमा उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल र सचिव सुरेन्द्र कार्कीले उपप्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई राज्य व्यवस्था मामिला, उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटालाई मानव संसाधन तथा सामाजिक क्षेत्र, पम्फा भुसाललाई समावेशी तथा सामाजिक न्याय क्षेत्रको जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसैगरी महासचिव देवप्रसाद गुरूङले संघीय मामिला क्षेत्रको संयोजकको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई आर्थिक क्षेत्रको संयोजक तोकिएको छ । अर्का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले भने संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन्।

सरकारले तय गरेको पूर्ण अटोमेशन प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन कर्मचारीलाई उद्योगमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले कर्मचारीहरूले सुशासन कायम गर्नमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागीय समितिको १२औँ अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा मन्त्री भण्डारीले कर्मचारी सङ्गठनले सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहिताको पैरवी गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
कर्मचारीहरू आफ्नो जिम्मेवारीमा प्रतिबद्ध र वफादार भए मात्रै देशको अर्थतन्त्र सुधार हुने बताउँदै उनले अनलाइन प्रणालीबाट कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सेवाग्राहीले लाइन बसेर सेवा लिने प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाई छ । उनले भने, ‘अब लाइन होइन अनलाइन भनेर बुझ्नुपर्छ, जो कर्मचारीलाई प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर अनलाइन प्रणामीमा काम गर्दा अप्ठ्यारो लाग्छ उसले अन्यत्र जानका लागि तयारी गर्नुस् ।’ मन्त्रालय मातहतकै केही निकायका कर्मचारीहरूलाई अटोमेशन प्रणाली चित्त नबुझेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सरकारले तय गरेको पूर्ण अटोमेशन प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन कर्मचारीहरूलाई उनले निर्देशन दिए ।

मन्त्री भण्डारीले केही कर्मचारीहरू आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि सङ्गठनमा आबद्ध हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘ केही कर्मचारीहरू सङ्गठनको मर्म, भावना, मूल्य र मान्यता विपरीत गलत कर्मबाट जोगिनका लागि सङ्गठनको साथ लिने गरेको पाइन्छ, पहिला यो प्रवृत्ति प्रर्ण रूपले हटाउनुस्, त्यसपछि सङ्गठनमा आबद्ध हुनुस् ।’

मन्त्री भण्डारीले कर्मचारीहरूको सङ्गठनलाई धुमिल स्थितिबाट उज्यालो अवस्थामा पुर्याउनका लागि सङ्गठनमा कामगर्न आग्रह गरे । सङ्गठनको अवधारणा, औचित्य, मर्म र भावनालाई अब्बल राख्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ ।

थ्रीस्टार आहा ! रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा

गण्डकी । पोखरामा जारी २४ औं आहारारा पोखरा गोल्डकपमा थ्रीस्टार सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।

आइतबार पोखरा रंगशालामा भएको खेलमा थ्रीस्टारले मछिन्द्रलाई टाइब्रेकरमा ४–२ गोल अन्तरले हराउँदै अन्तिम ४ मा प्रवेश गरेको हो ।

निर्धारित र थप समयमा खेल गोलरहित बराबरीमा टुंगिएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा पुगेको हो । जसमा थ्रीस्टारले बाजी मार्यो ।

वैकल्पिक गोलकिपर सरिन जिसीको एक पेनाल्टी बचाएपछि थ्री स्टारले मछिन्द्रलाई पेनाल्टी सुटआउटमा ४–२ ले पराजित गर्दै २४औं आहारारा पोखरा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । अब थ्री स्टारले थण्डरबोल्ट नर्थ युनाइटेड र ब्ल्याक बुल्स एसपीबीच हुने अन्तिम क्वाटरफाइनलको विजेतासँग खेल्नेछ ।

पेनाल्टीमा थ्री स्टारका चारै खेलाडीले गोल गरे भने मछिन्द्रका दुई खेलाडीले मात्र गोल गरे । थ्री स्टारका लागि दिपेश घले, फोडे फोफाना, विराज महर्जन र लक्ष्मण रुचालले गोल गरे ।

मछिन्द्रका लागि दिवाकर चौधरी, सनिश श्रेष्ठले गोल गरे भने विशाल घलानको प्रहार बारमा लागेर फर्केयो भने आदित्य शाक्यको प्रहारलाई गोलकिपरले रिकिदिए ।

मछिन्द्र प्रिक्वाटर फाइनलमा विभागीय टोली एपीएफ एफसीलाई हराउँदै क्वाटरफाइनल पुगेको हो भने थ्री स्टारले बाई पाएर सिधै क्वाटरफाइनल खेलेको हो । थ्रीस्टार ५ पटकको आहारारा गोल्डकपको च्याम्पियन टोली समेत हो । मछिन्द्रले भने अहिलेसम्म पोखरामा उपाधि जित्न सकेको छैन । सोमबार चर्च व्याइज र आर्मीबीच खेल हुनेछ ।

गृहमन्त्री र पाथीभरा केबलकारको आन्दोलनरत पक्षबीच सोमबार वार्ता हुने

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पाथीभरा केबलकारका बारेमा आन्दोलनरत पक्षसँग सोमबार वार्ता गर्ने भएका छन् ।

नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सोमबार साँझ ६ बजे आन्दोलनरत पक्षसँग गृहमन्त्री लेखकले भेटको समय दिएको जानकारी दिएका छन् ।

भट्टराईले आन्दोलनरत पक्षलाई सरकारले तोकेको वार्ता समितिसँग छलफललाई निरन्तरता दिएर वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । भट्टराईले भनेका छन्, ‘उहाँहरूले माननीय गृहमन्त्रीज्यू समक्ष भेटेर आफ्ना कुरा राख्न चाहनु भएको र त्यसको समन्वयका लागि मलाई अनुरोध गर्नु भए अनुरूप मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गरें । माननीय गृह मन्त्रीज्यूले भोलि माघ २८ गते साँझ ६ बजे भेटघाटको समय दिनु भएको जानकारी गराउँदछु ।’

आन्दोलनरत पक्ष र सरकारको वार्ता टोलीबीच आइतबार पनि वार्ता भएको थियो । तर आन्देलनरत पक्षले गृहमन्त्रीसँगै वार्ता गर्न खोजेपछि निष्कर्षविहीन भएको थियो ।

कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आधार तयार गर्नबाट चुकेः अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधनका लागि नभई सत्ताका लागि एक भएको आरोप लगाएका छन् ।

आइतबार काठमाडौंमा संविधान निगरानी समूह र रणनीतिक तथा सामाजिक–आर्थिक अनुसन्धान संस्था(आइएसएसआर)को संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा प्रचण्डले दुई दलले संविधान संशोधन नचाहेको बताएका हुन् ।

उनले ६ महिना शासन गरेपछि प्रधानमन्त्रीले २०८७ मा संविधान संशोधन गर्ने भन्नु त्यसैको उदाहरण भएको बताए । प्रचण्डले वृहत् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान बनाउने पक्षधरसँग संशोधनकाबारेमा कुनै छलफल नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाए ।

उनले अब पश्चगामी दृष्टिकोण राखेर वा २०४७ तिर फर्किएर संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘कांग्रेस र एमालेले वृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान बनाउने पक्षधरसँग कुनै छलफल गरेका छैनन् । पश्चगामी दृष्टिकोण राखेर वा २०४७ तिर फर्किएर संविधान संशोधन हुनै सक्दैन।’

अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आधार तयार पार्नुपर्नेमा एमाले र कांग्रेस चुकेको बताए ।

उनले जनतामा बढ्दै गएको निराशा र असन्तुष्टिले आन्दोलनको आवश्यकता भएको हो कि भन्ने आफूलाई लाग्न थालेको बताए ।

उनले भने, ‘जनतामा असन्तुष्टि र निराशा बढेको बढ्यै छ । युवामा देखिएको निराशा हेर्दा, दलहरूले संविधान मिचिरहेको देख्दा यो प्रश्न मानिसहरूको मनमा आउँदैछ भन्ने लाग्न थालेको छ ।’

पछाडि फर्कन चाहने सोच भएकाहरू मुलुकमा हावी भइरहेको भन्दै प्रचण्डले संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयन हुन नदिने अवस्था सिर्जना गरेर असन्तुष्टि बढाइएको बताए ।

घिमिरे बने ‘के वान वर्ल्ड म्याक्स’ च्याम्पियन

काठमाडौँ । ‘हिमचितुवा’ उपनामले चिनिने नेपाली किक बक्सर अविरल घिमिरेले किक बक्सिङ क्षेत्रमा एकपछि अर्को कीर्तिमान बनाउन सफल भएका छन्। ‘के वान प्रोफेसनल किक बक्सिङ’द्वारा जापानको टोकियो सहरस्थित नेशनल योयोगी स्टेडियममा आइतबार आयोजित ‘के वान वर्ल्ड म्याक्स २०२५’ प्रतियोगितामा जापानका बक्सर यसुहितो सिरासुलाई ढाल्दै विजयी भएका छन्।

कात्तिक ११ मा इन्टरनेशनल स्पोर्टस् किक बक्सिङ एशोसिएशनद्वारा जापानको नागोया सहरस्थित नागोया कंग्रेस सेन्टरमा आयोजित ‘इन्टरनेशनल किक बक्सिङ’ (इस्का) प्रतियोगितामा बक्सर घिमिरेले प्रतिद्वन्द्वी फ्रान्सका एन्टोनिन मार्कोनीलाई ढाल्दै ‘वर्ल्ड च्याम्पियन’ भएका थिए।

उक्त सफलतासँगै बक्सर घिमिरे के वान किक बक्सिङमा तीन खेल जित्दै, इस्का र हिट किक बक्सिङ प्रतियोगिताको विश्वविजेता खेलाडी बन्न सफल भएका छन्।

म्याक्सको उपाधि चुमेपछि बक्सर घिमिरेले जितका लागि पिता तथा मुख्य प्रशिक्षक देव घिमिरे, प्रशिक्षण लिइरहेको सिमुरा डोजो, हलसम्म आएर हौसला प्रदान गर्ने नेपाली, कोरियन तथा जापानी खेलप्रेमीलाई धन्यवाद दिएका छन्।

बक्सर घिमिरेले ‘के वान वल्र्ड म्याक्स २०२५’ प्रतियोगितामा जित निकाल्ने क्रममा तेस्रो राउण्डमा प्रतिस्पर्धी सिरासुलाई पराजित गरेका हुन्।

हालसम्म फ्रान्स, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजिल, बोलिभिया, नेदरल्याण्डस्, थाइल्याण्डलगायत देशका बक्सरलाई पराजित गरिसकेका चर्चित खेलाडी घिमिरेले पुनः अर्को अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपाली झण्डा फहराउँदै विश्वमा नेपालको पहिचान बनाउन सफल भएका हुन्।

उनी जापानको नागोया सहरमा पिता देव घिमिरेको विशेष प्रशिक्षणमा रहँदै आएका छन्। उनी पिता देव पूर्वअन्तर्राष्ट्रिय किक बक्सर तथा फुल कन्ट्याक करातेका खेलाडी छन्। उनले प्रतियोगितामा भाग लिनुपूर्व थाइल्याण्डको टाइगर मुवाथाइ क्लबमा एक महिनाको विशेष प्रशिक्षण लिएका थिए।

बक्सर घिमिरेका पिता देव सन् २००४ मा कोरियाको सोलमा सम्पन्न ‘के वान प्राफेसलन किक बक्सिङ प्रतियोगिता’ मा करातेतर्फ सहभागी हुने पहिलो दक्षिण एसियाली खेलाडी छन्। चन्द्रागिरि नगरपालिका–१२ गुर्जुधारा बलम्बू निवासी उनको परिवार हाल जापानको नागोया सहरमा बसोबास गर्दै आइरहेको छ।

सगरमाथा संवादको तयारी गर्दै प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौैँमा हुने सगरमाथा संवाद कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा आइतबार तयारी बैठक सम्पन्न भएको छ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको बैठकले संवादको समग्र मार्गदर्शनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाको संयोजकत्वमा संवादको कार्यकारी समिति गठन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। यस्तै, कार्यक्रम आयोजनाका लागि कार्यकारी समिति र सचिवलाय गठन गर्ने तयारी भएको छ।

वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडालगायत सहभागी बैठकमा संवादको संयोजनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिवालय रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

संवाद कार्यक्रमका लागि छिमेकी मुलुक भारत, चीन तथा दक्षिण एसियाली मुलुकका राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुुखसहितलाई विशेष अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गर्ने तयारी भएको छ।

आयोजना सफल बनाउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमबाट समेत प्रचारप्रसार गराउने तयारी भएको छ। कार्यक्रमबारे सरकारले आजैदेखि ‘सगरमाथा संवाद डटकम’ वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको छ।

मुख्य कार्यक्रमको तयारीलाई भव्य तुुल्याउन समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेगरी महिला तथा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, युवा, जनजाति, सीमान्तकृत क्षेत्र र वर्गको सहभागितामा पूर्व कार्यक्रम (प्रि–इभेन्ट) आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

संवादका अवसरमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलगायत निजी क्षेत्रको सहकार्यमा साइडलाइन इभेन्टहरू तथा प्रदर्शनी गर्ने तय भएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमले समाजका सबै पक्ष र तिनै तहका सरकारलाई जोड्ने लक्ष्य लिएको छ।

यही माघ ८ गते अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी वर्ष, २०२५ का अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सो संवाद कार्यक्रम काठमाडौँमा गर्ने घोषणा गरेका थिए। सरकारले पहिलोपटक जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवजीवनको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर हरेक दुई वर्षमा यस प्रकारको विश्वव्यापी संवाद आयोजना गर्न लागेको हो।

राजनीतिमा युवालाई प्रोत्साह गर्दै नयाँ विचार स्थापित गरेर देशलाई निकास दिनुपर्छः बाबुराम भट्टराई

काठमाडौँ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले महाधिवेशनमार्फत नयाँ शक्तिलाई जोडेर मूल धारमा लैजाने बाटो तय गर्ने बताएका छन् ।

आइतबार पार्टीको प्रदेश राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूबीच ध्रुवीकरण जरूरी रहेको खाँचो औँल्याए ।

“महाधिवेशनले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई जोडेर मूल धारमा लैजाने बाटो तय गर्नेछ”, डा भट्टराईले भने, “नयाँ युगमा नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूबीच गोलमेच सम्मेलन र विचार विमर्श हुन जरूरी छ ।”

पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेता भट्टराईले वैकल्पिक शक्तिहरूलाई मिलाएर रूपान्तरणकारी राजनीतिक यात्राका लागि नीति, विचार र सङ्गठनसहितको अभियान थालनी गरिने उल्लेख गरे ।

महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने राजनीतिक दस्तावेदमा नयाँ युगको नयाँ विचार र वैकल्पिक राजनीतिको औचित्य पुष्टि गर्दै डिजिटल प्रविधि र एआइ प्रविधिसहित आगामी यात्रा तय गर्ने उनको दाबी छ ।

डा भट्टराईको राजनीतिक दस्तावेदमा आर्थिक समृद्धिको मुद्दालाई पहिलो नम्बरमा राखिएको छ । देशको विकास र समृद्धि नहुनाका कारण निरपेक्ष गरिबी, आर्थिक समस्यालाई दस्तावेजले किटान गरेको छ । देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउने, युवा पलायन रोक्ने र जनताको सहभागितामा मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्ने दस्तावेजमा भनिएको छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यबाहक सभापति डिपी अर्यालले वैशल्पिक शक्तिहरूको सहकार्यबाट राष्ट्रिय समृद्धिको आकांक्षा पूरा गराउनेतर्फ सबै सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने बताए । उनले परम्परागत राजनीतिक अभ्यासमा आमूल परिवर्तन गरी नविनतम नीति र प्रविधिको अवलम्बन गर्दै नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको स्थापना जरूरी भएको खाँचो औँल्याए ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सिके राउतले नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको ध्रुवीकरणमार्फत देशलाई नयाँ दिशामा अगाडि बढाउन जरूरी भएको बताए । “नयाँ पार्टीका साझा चुनौती भनेको पार्टी स्थापित र विचारको संरक्षण हो, राजनीतिमा युवालाई प्रोत्साह गर्दै नयाँ विचार स्थापित गरेर देशलाई निकास दिन जरूरी छ”, उनले भने ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरीले मुलुकको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि वैकल्पिक शक्तिहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले वैशल्कि शक्तिलाई मूल धारमा ल्याउनेगरी गोलमेच सम्मेलन गरेर देशको बृहत्तर हितमा सहकार्यको बाटो पहिल्यानुपर्ने बताए ।

यही २९ गतेसम्म हुने महाअधिवेशनमा एक हजार पाँच समय प्रतिनिधिले भाग लिने महाधिवेशन व्यवस्थापन समितिका संयोजक हिसिला यमीले जानकारी दिए । महाधिवेशनमार्फत ११ जना पदाधिकारीसहित ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरिने जनाइएको छ । 

अख्तियारद्वारा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा नागार्जुनका मेयरविरुद्ध अर्को मुद्दा दर्ता

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा नागार्जुन नगरपालिकाका निलम्बित मेयर मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्ध अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले बस्नेमाथि ८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको र त्यो रकम भ्रष्टाचारबाट कमाएको दाबी गर्दै आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

कुल २८ करोड ६५ लाख रुपैंयाको सम्पत्ति जोडेका बस्नेतले १९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ मात्रै कानुनी रुपमा कमाएका अख्तियारले दाबी गरेको छ । यो अवधिमा उनले जग्गा खरिद, घर निर्माण एवं मर्मत, अपार्टमेन्ट खरिद लगायतका काम गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

मेयर बस्नेतमाथि यसअघि नै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । त्यो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

अध्यादेश संविधानबमोजिम नै आएको होः महामन्त्री शर्मा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले माओवादी अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल प्रचण्डलाई दोहोरो मापदण्डको मानसिकता त्याग्न आग्रह गरेका छन् ।

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा महामन्त्री शर्माले कांग्रेस र माओवादीको सरकार हुँदा प्राकृतिक हुने कांग्रेस र एमाले हुँदा अप्राकृतिक भन्ने दोहोरो मापदण्डको मानसिकता त्याग्न आग्रह गरेका हुन् ।

उनले ‘प्रतिपक्ष दलका नेताले माघको २४ गते सम्बोधनको क्रममा वर्तमान सरकार संवैधानिक र प्राकृतिक नभएको भन्नुभयो कांग्रेस र माओवादी मिलेर सरकार बनाउँदा कसरी प्राकृतिक थियो । अनि कांग्रेस र एमाले मिल्दा कसरी अप्राकृतिक भयो ? दोहोरो मापदण्डको मानसिकतालाई भत्काउन म आह्वान गर्छु।’

उनले दुई वटा भिन्न दर्शनको सरकार बन्नु गणितीय बाध्यता र परिस्थितिको आवश्यकता भएको बताए । उनले प्रचण्डको अभिव्यक्ति आवेगात्मक अभिव्यक्तिको नमूना रहेको उल्लेख गरे ।

उनले अध्यादेश संविधानबमोजिम नै आएको र विषय तथा परिस्थितिलाई केन्द्रमा राखेर दृष्टिकोणमा राख्दै आएको बताए । उनले अरूले अध्यादेश ल्याउँदा चोरबाटो र आफूले ल्याउँदा मूलबाटो हुन नसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘हिजो प्रतिपक्षमा छँदा वर्तमान प्रधानमन्त्री नै प्रधानमन्त्री भएका बेला जुन अध्यादेशका विरूद्ध संवैधानिक परिषद् भत्कने गरी आएको अध्यादेशको कांग्रेसले विरोध गरेको सम्झना छ । कुनै अध्यादेशलाई विरोध नगरेको र शान्त ढंगले सघाएको कुरा देशलाई कमै सम्झना छ ।’

उनले अहिले आएको भूमिसम्बन्धि अध्यादेशका सम्बन्धमा विवादस्पद विषय भए प्रतिस्थापन विधेयकबाट सच्याउने गरी जानुपर्ने बताए ।

महामन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमाथि प्रश्न उठाउँदै अध्यादेश भन्दैमा गलत नहुने र विधेयक भन्दैमा सही नहुने बताए ।

अर्जुन ट्रफीमा धनगढीलाई हराउँदै अत्तरिया फाइनलमा

बैतडी । कैलालीको धनगढीमा जारी अर्जुन ट्रफी राष्ट्रिय क्रिकेटमा सिवाइसी अत्तरिया फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । आइतबार भएको सेमिफाइनलमा खेलमा डिसिए धनगढीलाई छ विकेटले हराउँदै अत्तरिया फाइनलमा पुगेको हो । 

जितका लागि एक सय नौ रनको सामान्य लक्ष्य पाएको अत्तरियाले १८ ओभरमा चार विकेट क्षतिमा पूरा गर्यो । अत्तरियाका शङ्कर रानाले अर्धशतकीय पारी खेल्दै ५६ रनमा अविजित रहे । दिपेश कँडेलले २४, भीम सार्कीले १६ र विवेक यादव १२ रनमा नटआउट रहे ।

धनगढीका हिक्मत महराले दुई, ललित राजवंशी र भोजराज भट्टले एक÷एक विकेट हात पारे । यसअघि फाप्ला क्रिकेट मैदानमा पहिले ब्याटिङ गरेको धनगढीले २० ओभरमा अलआउट हुँदै एक सय आठ रन बनायो । 

धनगढीका मिलन बोहराले २८, अभिषेक पालले २७, दीपेन्द्रसिंह ऐरीले १५, राहुल भण्डारीले १३, लोकेश बमले ११ रन बनाए । अत्तरियाका विकेक यादव र कमल गुप्ताले दुई÷दुई विकेट हात पारे । अत्तरियाले उपाधिका लागि भोलि फ्रेन्ड्स युथ क्लब डडेल्धुरासँग खेल्नेछ । 

नेपाल क्रिकेट सङ्घको वार्षिक क्यालेण्डरमा समावेश भएको प्रतियोगिताको विजेताले नगद  १० लाख र उपविजेताले नगद पाँच लाखसहित ट्रफी पाउनेछन् ।

धनगढी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको क्रिकेटका सारथी रहेका स्वर्गीय अर्जुन खड्कालाई समर्पित गर्दै आयोजना गरिएको प्रतियोगिताको सर्वोकृष्ट खेलाडीलाई नगद रु एक लाख प्रदान गरिनेछ । उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान, उत्कृष्ट बलर र उदयमान खेलाडीले जनही  ५०/५० हजार प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक प्रगतिको नतिजा मिश्रित रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ पेस गर्दै भू–राजनीतिक तनाव तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कारणले मूल्यश्रृङ्खला प्रभावित भएको, अपेक्षित रुपमा कर्जा विस्तार हुन नसकेको, निर्माण क्षेत्रमा सुधार आउन नसकेकाले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने चुनौती देखिएको बताएका हुन् ।

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने, “यद्यपि, सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिगत व्यवस्था तथा सुधारका प्रयासका साथै बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन, तरलताको पर्याप्तता तथा न्यून ब्याजदरको सुनिश्चितताले आर्थिक गतिविधि वृद्धि भई यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यको नजिक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।”

उनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा निरन्तर सुधारको प्रयास, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेकाले वित्त प्रणालीको पारदर्शीता र विश्वसनीयता बढेको बताए ।

समीक्षा अवधिमा समग्र खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १७ दशमलव ६६ प्रतिशतले बढिरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले आर्थिक वृद्धिको परिचालकका रुपमा रहेको पूँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको मध्यसम्म सुस्त रहने विगतको प्रवृत्तिमा भने उल्लेख्य सुधार हुन सकेको बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आवमा रू १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएकामा रू १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको जानकारी गराए । यो रकम सुरू विनियोजनको ९० दशमलव ९९ प्रतिशत हो ।

चालुतर्फ रू १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड अर्थात विनियोजनको ९० दशमलव २४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रू दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख अर्थात विनियोजनको ८५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू तीन खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड २६ लाख अर्थात विनियोजनको ९९ दशमलव ०९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए ।

चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) रू १४ खर्ब ७५ अर्ब २६ करोड ८२ लाख, वैदेशिक अनुदानतर्फ रू ३६ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ रू एक खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा प्रदेशलाई रू ३४ अर्ब ८९ करोड २२ लाख र स्थानीय तहलाई रू एक खर्ब ५० अर्ब २६ करोड ८ लाख वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये समीक्षा अवधिमा प्रदेशतर्फ ३६ दशमलव १७ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४८ दशमलव १० प्रतिशत हस्तान्तरण भएको छ ।

समीक्षा अवधिमा प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कूल अनुदानको ४५ दशमलव २८ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको छ । अर्थमन्त्रीका अनुसार समीक्षा अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट सङ्कलन हुने अन्तःशुल्क रकममध्ये प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशतले रू ३२ अर्ब २७ करोड ९० लाखका दरले जम्मा रू ६४ अर्ब ५५ करोड ८० लाख बाँडफाँड गरी पठाइएको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा १४ दशमलव १७ प्रतिशतले बढी हो ।

स्थानीयको भावना विपरीत केबलकार निर्माण नगर्न सांसदहरूको माग

काठमाडौं। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले स्थानीय जनताको भावना विपरीत पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माण गर्दा समस्या उत्पन्न भएको धारणा राखेका छन् । बैठकको विशेष समयमा उनीहरूले धार्मिकस्थलको परम्परागत विशेषता, प्राकृतिक र सांस्कृतिक महत्वलाई मासेर पूर्वाधार निर्माण गर्न नहुनेमा जोड दिएका हुन् ।

बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद जयन्तीदेवी राईले पाथीभरामा स्थानीय जनताको भावना विपरीत केबलकार निर्माण अघि बढाउँदा समस्या उत्पन्न भएकाले यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले स्थानीय जनताको चाहना विपरीत केबलकार निर्माण गर्दा त्यहाँको धार्मिकस्थल विरोधस्थलका रूपमा परिणत भएको उल्लेख गरिन् ।

सांसद राईले स्थानीयको चाहना बुझेर सहमतिमा समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै धार्मिकस्थलको परम्परा, प्राकृतिक र सांस्कृतिक महत्वलाई मासेर पूर्वाधार निर्माण गर्न नहुने धारणा राखिन् । उनले धार्मिकस्थलमा कङ्क्रिट संरचनाभन्दा पनि समुदायको मागबमोजिम बाटो, खानेपानी, शिक्षा, शौचालय, विश्रामस्थल, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणलगायत कार्य गर्नुपर्ने राज्यको दायित्वबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद रेनु चन्दले आदिवासी/जनाजतिको धार्मिक एवं सांस्कृतिक मुन्धुमस्थल पाथीभरा क्षेत्र केबुलकार निर्माणको विषयले केही समयदेखि अशान्त रहेको विषयप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले आन्दोलनरत स्थानीयमाथि प्रशासनले दमन गरेको टिप्पणी गर्दै आन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क उपचार र क्षतिपूर्तिका लागि सरकारसँग माग गरिन् ।

सांसद चन्दले पाथीभरा क्षेत्रमा सुरक्षाका नाममा आन्दोलनरत नागरिकमाथि दमन भइरहेको आरोप लगाउँदै उक्त कार्य तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरिन् । साथै उनले पाथीभरामा केबलकार निर्माण गर्ने विषय आध्यात्मिक, आर्थिक, पर्यावरणीय र विकासका दृष्टिले समेत उपयुक्त नभएको धारणा राखिन् । यसले स्थानीयको मौलिक अधिकार हनन हुनुका साथै पहिचान, समाजिक तथा परम्परागत मूल्य, मान्यता विनाश हुने जोखिम बढेको उनले बताइन् ।

आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद जितजङ्ग बस्नेतले शपथसम्बन्धी ऐन २०७९ को दफा ३ मा रहेको गोपनीयतासम्बन्धी प्रावधानको पालना नभएको बताए । उनले पदमा रहेका बेलाका कतिपय गोप्य विवरण तथा सूचना पदविहीन भएपछि लेख्ने र बोल्ने गरेको पाइएकाले उक्त कानुनको पालना नभएको देखिएको बताए ।

सांसद बस्नेतले विश्वका धेरै देशमा गोप्य सूचना बाहिर ल्याउनेलाई दण्डसजाय गर्ने प्रावधान रहेको बताउँदै नेपालमा पदबाट मुक्त हुने बित्तिकै बढाइचढाइ आत्मवृत्तान्त लेख्ने गरेकोप्रति सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेपालमा पनि शपथसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले माग गरे ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद मायाप्रसाद शर्माले जाजरकोट भूकम्प गएको लामो समय भइसक्दा पनि सुरक्षित पुनःस्थापना र राहतको काम पूर्ण नभएको बताउँदै यसमा ढिलाइ हुँदा भूकम्पप्रभावित समस्यामा परेकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले प्रत्यायोजित विधायन ऐनलगायत नियम तथा कानुन निर्माण गर्दा पर्याप्त रूपमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद भुवनबहादुर सुनारले दलित समुदायका युवायुवतीले विवाह गर्दा प्रहरी प्रशासनले दुःख नदिएर सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सर्लाहीका सतेन्द्र राम र नेहा रौनियारले अन्तरजातीय विवाह गरेकाले प्रशासनबाट दुःख र तनाव पाएको विषयका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

कांग्रेसका सांसद दुर्गाकुमारी गुरुङले कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक र ऐतिहासिक सम्पदा तथा भाषा संस्कृतिले सम्पन्न भए पनि यहाँका जनता सामान्य उपचारबाट पनि वञ्चित हुनुपरेकोे, कुपोषणको शिकार हुनुपरेको, खानेपानी र विद्युत्को पहुँचबाट वञ्चित हुनुपरेकोलगायत समस्याका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

उनले आवश्यक बजेट र कार्यक्रममार्फत कर्णालीका जनताको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन् ।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले विगतमा सबै सरकारले अध्यादेश ल्याएर काम गर्ने अभ्यास भएअनुसार संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर वर्तमान सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताइन् । उनले वर्तमान सरकारले छिटोछरितो काम गर्न अध्यादेश ल्याउनु महत्त्वपूर्ण विषय भएको भन्दै संविधान कार्यान्वयन गर्न र कतिपय कानुन बनाउन अध्यादेश जरुरी रहेकाले प्रतिपक्षले सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

सभापति दाहालले देश विकास गर्न र जनताको पक्षमा काम गर्न ठूला दुई दल मिलेर वर्तमान सरकार बनेकाले सरकारको टिप्पणी गर्नुभन्दा सकारात्मक र नतिजामूखी काम गर्न सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले वर्तमान सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको बताउँदै दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

आगलागीपछि खानेपानी मन्त्री यादव नयाँ कार्यकक्षमा

काठमाडौं। खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव आजदेखि नयाँ कार्यकक्षमा सरेका छन् । शनिबार बिहान खानेपानी मन्त्रालयमा विद्युत् सर्ट भई आगलागी हुँदा उनको कार्यकक्ष जलेर पूर्ण क्षति भएको थियो ।

मन्त्री यादवले अस्थायी रूपमा नयाँ कार्यकक्षबाट कामकाज सुरू गरेकाे उनको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ । खानेपानी मन्त्रालयकै तेस्रो तलाको कोठा नम्बर ४०७ बाट अस्थायी कार्यकक्ष बनाएर सेवा प्रवाहको काम सुरू गरिएको मन्त्री यादवका निजी सचिव एवं उपसचिव भक्तराज जोशीले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘शनिबार आगलागी भएर मन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ । अहिले मर्मतको कार्य भइरहेकाले अस्थायी रूपमा नयाँ कार्यकक्ष स्थापना गरी सेवा प्रवाह सुरू गरिएको छ ।’

मन्त्रालयमा भएको आगलागीबाट मन्त्रालयका अति आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण कागजातमा कुनै क्षति नभएको जनाएको छ । आगलागीबाट मन्त्री यादवको कार्यकक्षमा भएका दुई वटा टेलिभिजन, एउटा डेस्कटप कम्प्युटर, पानी तताउने मेसिन, टेबल, सोफा, कुर्सी, कार्पेट, सिसी क्यामेराको मनिटरलगायत सामग्री नष्ट भएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ पेस भएको छ । सभाको आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङकाले उक्त विधेयक पेस गरे । त्यसअघि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उक्त विधेयकमाथि कुनै पनि विरोधको सूचना प्राप्त हुन नआएको व्यहोरा जानकारी गराए ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन कानुन निर्माण गर्नेपर्ने आवश्यकता महसुस गरी यही माघ १५ गते राष्ट्रियसभामा उक्त विधेयक दर्ता गराएको थियो । सञ्चारमन्त्री गुरूङले सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक सञ्जालको ‘प्लेटफर्म’ सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन उक्त विधेयक अघि बढाइएको स्पष्ट पारे ।

विधेयकमा डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म एवं संस्थाले सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने, अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने, प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने, अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबाट विषयवस्तु हटाउन निर्देशन दिनसक्ने र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्त उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै साइबर बुलिङ र स्टकिङ्ग तथा आइडी ह्याक, सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन गर्न नहुने, अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रचारप्रसार तथा डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रचारप्रसार एवं बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउन नहुनेलगायत विषय विधेयकमा समेटिएका छन् ।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी अनुमतिपत्रको अवधि दुई वर्षको हुने र नवीकरण गर्न चाहेमा १५ दिन अगावै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले मुलुकको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, स्वाभिमानतमा खलल पुग्ने वा राष्ट्रहित प्रतिकूलका विषयवस्तु प्रसार गरे वा गराएमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने तथा तोकिएको सर्त पालना नगरेमा सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

यस्तै सामाजिक सञ्जाल प्रयोकर्ताले कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्वीरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पीच, मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रचारप्रसार, प्रचलित कानुनले निषेध गरेको वस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न नपाउने उल्लेख छ । गलत मनसायले सामजिक सञ्जालमा पोष्ट, सेयर, लाइक, रिपोष्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गरेमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकतालाई रू पाँच लाखसम्म जरिवाना हुनेछ ।

उक्त ऐनको कार्यान्वयनबाट नेपालमा विद्युतीय स्वरूपमा रहेको सूचना सुरक्षा तथा वैयक्तिक विवरणको गोपनियताकोस्तरमा वृद्धि हुने, साइबर सुरक्षाका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था भई साइबर सुरक्षाको अवस्थामा सुधार हुने तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवसायहरू व्यवस्थित, नियमित तथा मर्यादित भई यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी वृद्धि हुने सरकारको भनाइ छ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ । आव २०८०/८१ को बजेटमा समेट सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म र डिजिटल मिडिया प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइने तथा सामाजिक सञ्जालमा आधारित सञ्चार माध्यमलाई औपचारिक दायरामा आउन प्रोत्साहन गर्नुका साथै नियमनका लागि कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट

काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट देखिएको छ । आइतबार नेप्से परिसूचक ११ दशमलव ४९ अङ्कले घटेर दुई हजार छ सय ८८ दशमलव ३१ को बिन्दुमा कायम भएको हो ।

आज तीन सय पाँच कम्पनीको एक करोड ५८ लाख ५५ हजार छ सय १० कित्ता सेयर ८४ हजार दुई सय ८० पटक खरिदबिक्री हुँदा रु आठ अर्ब ३९ करोड ८६ लाख ६० हजार छ सय २८ बराबरको कारोबार भएको छ ।

आजको कारोबारमा वित्त समूह शून्य दशमलव ८०, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव १५, लघुवित्त शून्य दशमलव २५ र व्यापार समूह एक दशमलव ३९ प्रतिशतले बढेको छभने अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । सबैभन्दा धेरै विकास बैंक समूह एक दशमलव ३५ र अन्य समूह एक दशमलव ३० प्रतिशतले घटेको छ ।

बैंकिङ शून्य दशमलव ३५, होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव २४, जलविद्युत् शून्य दशमलव ५०, लगानी शून्य दशमलव ३९, जीवन बिमा शून्य दशमलव ७६, म्युचुुअल फन्ड शून्य दशमलव ३४ र निर्जीवन बिमा शून्य दशमलव ५७ प्रतिशतले घटेको छ ।

सेन्ट्रल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड र गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा भने सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको सेयर मूल्य छ दशमलव ५२ प्रतिशतले घटेको छ ।

कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडको रु ३१ करोड १६ लाख ८३ लाख तीन सय ९५ बराबरको सेयर खरिदबिक्री भएको छ ।

कारोबार भएका सेयर सङ्ख्याका आधारमा भने सबैभन्दा धेरै अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडको चार लाख ७६ हजार सात सय ७७ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ ।

एआईमा ‘नियन्त्रणको हानी’ बाट बच्न नियमन गर्न विज्ञको आग्रह

पेरिस । विश्वका नेताहरू पेरिसमा प्रविधिसम्बन्धी शिखर सम्मेलनका लागि भेला भइरहेका बेला विश्वभरका विज्ञहरूले एआईलाई मानव नियन्त्रणबाट बाहिर जान नदिन थप नियमन गर्न आह्वान गरेका छन् ।

भारतसँग सोमबार र मङ्गलबारको सम्मेलनको सह–आयोजना गरिरहेको फ्रान्सले सन् २०२३ मा बेलायतको ब्लेचले पार्क र सन् २०२४ मा कोरियाको राजधानी सियोलमा भएका बैठकहरूमा जस्तै सुरक्षा चिन्तालाई अगाडि र केन्द्रमा राख्नुको साटो सन् २०२५ मा एआई ‘एक्सन’ लाई उजागर गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकार, व्यवसाय र अन्य सेवाग्राहीको लागि एआईको लागि विश्वव्यापी नियमनको पक्षमा बाहिर आउन र बाध्यकारी नियमहरू सेट नगरी स्थिरतामा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने फ्रान्सको दृष्टिकोण रहेको छ ।

‘हामी जोखिमका बारेमा मात्र कुरा गरेर समय बिताउन चाहँदैनौं। राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँका लागि एआई दूत एनी बोवेरोटले भने, ‘त्यहाँ धेरै वास्तविक अवसर र पक्ष पनि छन्।’

अमेरिकास्थित फ्युचर अफ लाइफ इन्स्टिच्युटका प्रमुख म्याक्स टेगमार्कले एएफपीसँग कुरा गर्दै फ्रान्सले कदम चाल्ने मौका गुमाउन नहुने बताएका छन् ।

‘फ्रान्स अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको एक अद्भुत अग्रणी भएको छ र वास्तवमा बाँकी विश्वको नेतृत्व गर्ने अवसर छ,’ एमआईटीका एक अधिकारीले भने ।

“पेरिस शिखर सम्मेलनमा एआईजन्य चुनौतीको सामना गर्न सडकको धुलो उठाउन ठूलो काँटा दिइएको छ समाधान यसैबाट निकाल्नुपर्छ ।

– ‘सम्झौतालाई खतरामा पार्न सक्छ’ –

टेगमार्कको इन्स्टिच्युटले ग्लोबल रिस्क एन्ड एआई सेफ्टी प्रिपेयर्डनेस (ग्रास्प) नामक प्लेटफर्मको आइतबारको शुभारम्भलाई समर्थन गरेको छ जसको उद्देश्य एआईसँग सम्बन्धित प्रमुख जोखिमहरू र विश्वभर विकसित भइरहेको समाधानहरूको नक्साङ्कन गर्नु हो।

ग्रास्पका संयोजक साइरस होडेसले भने, ‘हामीले यी जोखिमहरूको जवाफको लागि लगभग ३०० उपकरण र प्रविधिहरू पहिचान गरेका छौँ ।’

सर्वेक्षणको नतिजा प्रमुख युरोपेली अर्थव्यवस्था, जापान, दक्षिण कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिकासहित लगभग ३० राष्ट्रहरूको समूह ओईसीडी समूह र ‘ग्लोबल पार्टनरशिप अन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (जीपीएआई)’ का सदस्यहरूलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । उनीहरू आइतबारदेखि पेरिसमा भेला भई छलफलमा जुटेका हुन् ।

गत साता ९६ जना विज्ञले सङ्कलन गरेको र ३० देश, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युरोपेली सङ्घ र ओईसीडीको सहयोगमा बिहीबार पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय एआई सुरक्षा प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गरिएको थियो ।

कागजातमा उल्लेखित जोखिमहरू परिचितदेखि अनलाइन नक्कली सामग्रीजस्ता अझ बढी खतरनाकसम्म छन् ।

रिपोर्टका संयोजक तथा प्रख्यात कम्प्युटर वैज्ञानिक योशुआ बेन्जियोले एएफपीसँग भने, ‘जैविक आक्रमण वा साइबर आक्रमणजस्ता थप जोखिमका प्रमाणहरू निरन्तर देखा परिरहेका छन्।’

दीर्घकालमा, सन् २०१८ को ट्युरिङ्ग पुरस्कार विजेता बेन्जियोले एआई प्रणालीहरूमा मानवद्वारा सम्भावित ‘नियन्त्रणको हानि’ को डर छ र यो सम्भावित रूपमा ‘बाँच्नको लागि उनीहरूको आफ्नै इच्छा’ द्वारा प्रेरित छ।

‘धेरै मानिसहरूले छ वर्ष पहिल च्याटजिपिटी–४ को स्तरमा भाषामा महारत हासिल गर्नुे ‘विज्ञानको कथा’ हो भन्ने सोचेका थिए तर यो भयो,’ टेगमार्कले ओपनएआईको च्याटबोटलाई उदृत गर्दै भने ।

‘अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सत्तामा रहेका धेरै मानिसहरूले अझै पनि एआईजन्य चुनौतिलाई नबुझ्नु हो हामी यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर पत्ता लगाउने भन्दा ‘आर्टिफिसियल जनरल इन्टेलिजेन्स (एजिआई)’ निर्माण गर्न लागि परेका छौँ ।’

इजरायलद्वारा वार्ताकारलाई दोहा जान निर्देशन

देइर एल–बलाह, प्यालेष्टिनी भूभाग । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले प्यालेस्टिनी इस्लामिक लडाकू समूह (हमास) युद्धविरामअन्तर्गत सहमति भएको बन्धक र कैदीको पाँचौं समूहको अदलाबदली पूरा भएपछि हमाससँगको युद्धविरामबारे छलफल गर्न वार्ताकारलाई कतार फर्कन आदेश दिएका छन् ।

उनले गाजामा तीन जना बन्दीलाई सुपुर्दगी गरेपछि हमासलाई विस्थापित गर्ने र बाँकी रहेका सबै बन्धकहरूलाई मुक्त गर्ने आफ्नो प्रतिज्ञा दोहोर्याए । उनले लडाकू समूहलाई ‘गैर–मानव’ को रूपमा निन्दा गरेका छन् ।

यसैबीच, शनिबारको अदलाबदलीमा गाजाबाट शनिबार रिहा गरिएका तीन जना इजरायली बन्धकको उपचार गरिरहेको अस्पतालले ओर लेभी र एली शाराबीको स्वास्थ्य अवस्था ‘खराब’ रहेको र ओहद बेन अमीको ‘पोषणको गम्भीर कमीको अवस्था’ रहेको जनाएको छ।

बदलामा इजरायलले रिहा गरेका १८३ कैदीमध्ये सात जनालाई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने र जेलमा ’क्रूरता’ र दुव्र्यवहारको निन्दा गरेको प्यालेस्टिनी प्रिजनर्स क्लब एडभोकेसी ग्रुपले जनाएको छ ।

इजरायली हिरासतबाट रिहा भएकामध्ये ४१ जना पश्चिम किनाराको रामल्लाह शहर, चार जना इजरायलको कब्जामा रहेको पूर्वी जेरुसेलम, १३१ जना गाजामा र सात जना इजिप्टमा निर्वासित भएका छन् ।