`

नीति तथा कार्यक्रम खारेज गरी अर्को ल्याऊ भन्नु असंवैधानिक : वामदेव गौतम

काठमाडौँ –सांसद वामदेव गौतमले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई खारेज गरी अर्को ल्याऊ भन्नु असंवैधानिक भएको बताउनुभएको छ । संविधान निर्माणमा योगदान गरेका नेताले यसो भन्नु गलत भएको उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका बारेको छलफलमा भाग लिनुहुँदै सांसद गौतमले कृषिमा विशेष जोड दिन माग गर्नुभयो ।

“सबै कुरा नीति तथा कार्यक्रममा अघि सारिए पनि एउटा मूल कुरा छुटेको छ, त्यो क्षेत्र कृषि हो, अहिले यो क्षेत्रमा आधारभूत तहका धेरै जनता आवद्ध छन्, कृषिबाट शिक्षा, स्वास्थ्य अघि बढ्नेछ र सांस्कृतिक परिवर्तन पनि हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

पाँच वर्षको योजनासहितको नीति तथा कार्यक्रम २०१५ सालमा बिपी कोइरालाले अघि सार्नुभएको उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद गौतमले त्यस कार्यक्रमले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । कृषि उत्पादन बढाउँदा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।

प्रत्येक वर्ष एक सय ५१ स्थानीय तहका दरले पाँच वर्षमा सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कृषि क्षेत्रको विशेष कार्यक्रम लागू गर्न सकिने सांसद गौतमले बताउनुभयो । यससम्बन्धी अवधारणा पत्र लेखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई समेत बुझाएको उहाँले बताउनुभयो ।

दाङमा बलात्कारको आरोपमा पूर्वक्याम्पस प्रमुख गौतम पक्राउ

काठमाडौँ – दाङमा बलात्कारको आरोपमा एक शिक्षक पक्राउ परेका छन् ।

दाङको देउखुरी बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक तथा पूर्वक्याम्पस प्रमुख शेषमणि गौतम बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् । आइतबार दिउँसो २१ वर्षीया युवतीलाई आफ्नै घरमा बोलाई बलात्कार गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार गौतमलाई लमही नगरपालिका – ५ रातोडाँडास्थित उनकै निवासबाट पक्राउ गरिएको हो । पीडितले दिएको उजुरीका आधारमा पक्राउ परेका शेषमणि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

अरुण तेस्रो प्रसारण लाइनका लागि ५९७ टावर निर्माण हुने

किमाथाङ्का – सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइन सात जिल्लामा निर्माण गरिने भएको छ । अरुण तेस्रो आयोजनाले प्रसारण लाइनका लागि सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिरहा, महोत्तरी र धनुषा जिल्लामा पाँच सय ९७ टावर निर्माण गर्न लागेको हो ।

आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलमा अरुण तेस्रो आयोजनाको चार सय केभी प्रसारण लाइन सङ्खुवासभाको दिदिङ हुँदै धनुषाको ढल्केबर पु¥याइने आयोजनाले जनाएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाको विद्युत्गृहस्थल चिचिला गाउँपालिकाको दिदिङ हुँदै धनुषाको ढल्केबर पु¥याइनेछ ।

प्रसारण लाइनका लागि सङ्खुवासभा ५९, भोजपुर एक सय, खोटाङ ७९, उदयपुर एक सय ४७, सिरहा २३, महोत्तरी ८७ र धनुषामा एक सय दुई वटा टावर रहने छ । टावर निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ ।

प्रसारण लाइन चिचिला गाउँपालिका दिदिङ पुखुवाबाट सुरु भई डाँडागाउँ, आहाले, छ्याङकुटीहुँदै खाँदबारी नगरपालिकाको सेकाहा, मानेभञ्याङ, माथिल्लो चेवा, खोरण्डे, पिप्ले रयले बेँसीहुँदै भोजपुर पुग्ने सतलज कम्पनीको कार्यालय तुम्लिङटारले जनाएको छ ।

भारतीय सतलज कम्पनीले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाका लागि अहिले सडक, ड्याम साइड, पावर हाउस, सुरुङमार्ग निर्माण धमाधम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका–५ फ्याक्सीन्दामा ड्याम साइडको काम भइरहेको छ भने पावर हाउस चिचिला गाउँपालिका दिदिङको पुखुवामा विद्युतगृहस्थलको निर्माण चलिरहेको आयोजनाले जनाएको छ । पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको अरुण तेस्रोबाट ९ मेगावट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजना निर्माणका लागि करिब रू एक खर्ब २० अर्ब खर्च अनुमान गरिएको छ ।

प्रभावित परिवारलाई आयोजनाले ३० युनिटका दरले निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । यस आयोजनाबाट नेपालले २५ वर्षमा तीन सय ४० अर्ब रोयल्टी, निःशुल्क बिजुली, आय कर, भ्याट र भन्सार शुल्कबाट लाभ लिनेछ ।

नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक सुधारको योजना ल्याउन सकेको छैन : अध्यक्ष लिङ्देन

काठमाडौँ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान आर्थिक सङ्कटको योजना ल्याउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा आज उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले देशलाई कुन बाटोबाट अगाडि लैजाँदैछ भन्ने मार्गचित्र हुनुपर्ने बताउनुभयो । अहिले देशको अवस्था सामान्य नरहेको र देशले आर्थिक सङ्कट भोगिरहेको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रममा यसको कसरी सामना गर्ने भन्ने समाधानका उपाय हुनुपर्ने सांसद लिङ्देनले उल्लेख गर्नुभयो ।

नीति कार्यक्रममा समस्या पहिचान र प्राथमिकता प्रष्ट छुट्याउन नसकेको उल्लेख गर्दै सांसद लिङ्देनले कतिपय विषयमा विरोधाभाष रहेको बताउनुभयो । रोजगारमूलक उद्योग खोल्ने, बिजुली सहुलियतमा दिने, दलले शेयर नखोज्ने, युनियनबाजी नहुनेजस्ता ग्यारेन्टी गर्नसके उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई प्रोत्साहन मिल्ने उहाँको भनाइ थियो ।

पर्यटनको पूर्वीय दर्शनको उद्गमथलो नेपाल भएको र बुद्ध तथा हिन्दूत्वको सरकारी तवरबाटै विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै सांसद लिङ्देनले पर्यटनको कुरालाई जोड्दा धार्मिक पर्यटनलाई बिर्सनु नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले भनेजस्तै आर्थिक समस्या समाधानका उपाय उल्लेख छन कि छैनन् भन्ने सोचनीय विषय भएको बताउनुभयो । विप्रेषणमा भरपरेको अर्थतन्त्र पछिसम्मका लागि दिगो नहुने जिकिर गर्दै उहाँले जनताले समृद्धि र विकास खोजिरहेकाले सबै पार्टी भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा एकमत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको काम गर्नुपर्ने र राजनीति गर्नु छ भने राजिनामा गरेर आउन उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

प्रहरीले शरणार्थी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझायो

काठमाडौँ – प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको छ ।

सोमबार प्रहरीले शरणार्थी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझएको हो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले झण्डै दुई महिना लामो अनुसन्धानपछि आज प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै करोडौं असुली गर्ने प्रयासमा कम्तिमा ३२ जना संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको र रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रहरीले पक्राउ परेका १६ जनासहित ३२ जनाविरुद्ध २७ करोड बिगोसहित जरिबाना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उनीहरुविरुद्ध राज्यविरुद्धको, ठगी र संगठित अपराध गरी तीन खालका मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रहरीको राय छ। अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार  १६ जना अझै फरार रहेका छन् । 

अहिले प्रहरी हिरासतमा नेकपा (एमाले) का सांसद टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण उनका सहयोगी नरेन्द्र केसी, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षाविज्ञ इन्द्रजित राई, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा छन्।

यस्तै केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरूङ, सागर राई, सन्देश शर्मा, रामशरण केसी, गोविन्द चौधरी, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ र शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्छ : राजेन्द्र लिङ्देन

काठमाडौं – राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संसदमा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताउनुभएकाे छ । 

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललमा सहभागी हुँदै उहाँले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेको आर्थिक समस्या समाधानदेखि देशको समृद्धिमा काम गर्न नसक्ने भन्दै पुनर्लेखन गर्नु हिच्किचाउन नहुने बताउनुभयाे । 

सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गरेर ल्याउन सुझाव दिँदै उहाँले बिनाअध्ययन कार्यक्रम समावेश गरिएको बताउनुभयाे । विद्युत् प्राधिकरणको सेयर निष्कासन गर्न सुझाव दिँदै उहाँले बुढीगण्डकी, दुधकोशी र तमोरजस्ता आयोजनामा नेपालकै पैसा लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयाे । 

नीति तथा कार्यक्रममा पिछडिएका समुदायकाे विषय आएन : योगेश भट्टराई

काठमाडौँ – नेकपा (एमाले)का नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेशकुमार भट्टराईले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पिछडिएको वर्ग र समुदायका लागि ठोस् कुरा नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेता भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं १ मा उल्लेखित जनयुद्ध शब्दप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले यो शब्द नेपाली कांग्रेसलाई मान्य हुन्छ कि हुँदैन ? भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

नेता भट्टराईले नेपाललाई एउटा समतामुखी राज्यका रुपमा विकास गर्न महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र राज्यको मूलप्रवाहीकरणमा समेटिन नसकेका व्यक्तिका लागि नीति तथा कार्यक्रममा विशेष कार्यक्रम हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट मानिस तराई र ठूला सहरमा बसाइँसराइँ गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले हिमाल र पहाडमा स्थानीय मानिसलाई अड्याउन सकिएन भने देशको संरचना के हुन्छ ? भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको निर्माण बसाइँसराइँ रोक्नका लागि गरिएको बताउँदै उहाँले मधेसका उर्वर भूमि खण्डित र बिक्री नहोस् भनेर आफूहरुले त्यो अवधारणा ल्याएको जिकिर गर्नुभयो ।

नेता भट्टराईले भैरहवाको गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र कास्कीको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थान बनाउनु कमजोरी नभएको स्पष्ट पार्दै व्यवसायिकरुपमा सञ्चालन गर्न नसक्नु चै कमजोरी भएको बताउनुभयो । भारतसँग कूटनीतिक सम्झौतामार्फत विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान अघि बढाउन उहाँले सुुझाव दिनुभयो ।

‘जनयुद्ध’ शब्दप्रति योगेश भट्टराईको आपत्ति : हिस्ट्रीले कांग्रेसलाई बाईबाई गर्न सक्छ

काठमाडौं – एमाले सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामा ‘जनयुद्ध’ शब्द लेखिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएकाे छ । 

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले जनयुद्ध शब्दको विषयमा संविधान निर्माणका क्रममा ब्यापक छलफल भएको स्मरण गराउँदै अहिले नीति तथा कार्यक्रममा उक्त शब्द लेखिएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभएकाे हाे । 

संविधान निर्माणपछि जनयुद्ध शब्द कुनै पनि सरकारी दस्तावेजमा नरहेको भन्दै उहाँले तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा उक्त शब्द वाचन गराइएको भन्दै कांग्रेसको पनि आलोचना गर्नुभयाे । 

जनयुद्ध शब्द कांग्रेसकै सहमतिमा उल्लेख गरिएको अनुमान लगाउँदै उनले कांग्रेस इतिहासमै निम्छरो अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्नुभयाे । यस्तै अवस्था रहिरहे कांग्रेसलाई हिस्ट्रीले बाईबाई गर्ने बताउनुभयाे । 

समस्या समाधान गर्न नीति तथा कार्यक्रम सफल हुने : माधव नेपाल

काठमाडौँ – नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता माधवकुमार नेपालले नीति तथा कार्यक्रम वर्तमान समस्याको समाधान गर्न सफल हुने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिनुहुँदै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले जनशक्ति पलायनको समस्या, आर्थिक तरलता, उच्च ब्याजदर, जमिन बाँझो, खाद्य अवस्था सङ्कटलगायतको समस्या समाधान गरेर देश रुपान्तरण गर्न आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने बताउनुयो ।

देशमा सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिनुहुँदै नेता नेपालले व्यक्तिवाद र सर्वशक्तिमान सोचले सहकार्यमा अप्ठ्यारो हुने गरेको बताउनुभयो । जनता र देशलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने नै सफल हुने भएकाले असल नागरिक बन्ने र बनाउन सके देश रुपान्तरणको सपना साकार हुने उहाँको भनाइ थियो ।

“शिक्षा प्रणालीले नै नागरिक कस्तो बन्ने भन्ने निर्धारण गर्छ, असल मानिसको सम्मान हुन्छ, त्यहाँ सपना साकार हुन्छ, सपना देख्नुपर्छ साकार बनाउन यथार्थमा विपनामा काम गर्नुपर्छ, परियोजनाको प्राथमिकीकरण हुनुपर्छ, हावाका योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने पुष्टि भइसकेको छ”–उहाँले भन्नुभयो ।

त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पमा बाराको निजगढ विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको नेता नेपालले बताउनुभयो । नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन र आर्थिक अवस्थाको सुधारका लागि निजगढ विमानस्थलको आवश्यकता रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । योजनाले परिणाम र लगानीले प्रतिफल दिन नसके त्यसको आवश्यकता नहुने नेता नेपालले बताउनुभयो ।

फराकिलो सोच, भविष्यमा समस्या समाधानको उपाय खोजी गर्ने गरी लगानी गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । नीति तथा कार्यक्रममा एक वडा एक खेल मैदान निर्माण, कभर्डहललगायत राम्रा कार्यक्रम रहेको नेता नेपालले बताउनुभयो । देशभरका सबै वडामा एकैपटक स्वीच थिचेर योजना सुरु गर्नेजस्ता काम नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुहुँदै उहाँले यस्ता विषयमा सरकारको ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सडक निर्माण समयमा सुरु नहुने र गुणस्तरीय काम नहुने गरेको, पुल समयमा नबन्ने, पूर्व पश्चिमलगायत राजमार्गमा भएका खाल्डाखुल्डीलगायत समस्या समाधानमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने नेता नेपालको भनाइ थियो । नेपाली युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नुपर्ने, कुनै विषय पढ्न नपाएर विदेश जानुपर्ने अवरोध हटाउन र त्यसभित्रको मिलेमतो तोड्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

उत्पादन बढाउन नसके रोजगारी बढाउन नसकिने र आत्मनिर्भर पनि नभइने उल्लेख गर्दै नेता नेपालले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । विश्व अर्थतन्त्र ठूलो सङ्कटमा रहेकाले त्यस अनुरुप काम गर्न पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सहकारीमा आएका समस्या समाधानमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने नेता नेपालको भनाइ थियो ।

रकमको वितरण विकास र जनताका लागि हुने गरी नीति र बजेट व्यवस्थित हुनुपर्ने उहाँको विचार थियो । नीति तथा कार्यक्रमले केही गर्न नसक्ने भनी आएका हावादारी टिप्पणीका पछि नलाग्न नेता नेपालले आग्रह गर्नुभयो ।

विपद् न्यूनीकरणका लागि सेनाको भूमिका प्रशंसनीय: मुख्यमन्त्री पाण्डे

दमौली – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विपद्का घटना न्यूनीकरण, खोज तथा उद्धारमा नेपाली सेनाको भूमिका उच्च प्रशंसनीय रहँदै आएको बताउनुभएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार र नेपाली सेनाको पश्चिम पृतना हेडक्वाटर तथा व्यास नगरपालिका–५ स्थित कालीभञ्जन गण (ई) को आयोजनामा आज व्यास नगरपालिका–१० मादी नदीमा आयोजित विपद् नमुना अभ्यास ‘अभ्यास गण्डक उद्धार–१’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विपद्का घटनामा प्रतिकार्यका लागि सुरक्षाकर्मी, विभिन्न सरोकारवाला निकाय र स्थानीयवासीको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेपाली सेनाको उच्च जनशक्ति, कुशल व्यवस्थापन, पूर्वतयारी, तैनाथी, स्रोत र साधन तत्काल परिचालनले विपद् न्यूनीकरणमा नेपाली सेना सशक्त रहँदै आएको इतिहासले पुष्टि नै गरेको छ भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “विसं २०७२ को भूकम्प होस् वा विमान दुर्घटनामा नेपाली सेनाको प्रदर्शन उच्च र प्रशंसनीय रहेको छ । विपद् प्रतिकार्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाले मात्र गरेर सम्भव छैन, यसका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक छ ।” विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले समन्वयात्मक र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएकाले यसमा प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पाण्डेले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाली सेनाको पश्चिम पृतना हेडक्वाटरका पृतनापति एवं उपरथी दीपक बानियाँले नेपाली सेनाले प्राकृतिक घटनामा जनताको जिउधनको सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको चर्चा गर्नुभयो । गण्डकी प्रदेशमा विगत तीन वर्षमा बाढीपहिरो, आगलागी र हिमपहिरोबाट दुई सय १८जनाको मृत्यु भएकाले यस प्रदेश विपद् जोखिमको सूचीमा परेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रतिकार्य योजना बमोजिम नेपाली सेनाले सबैसँगको समन्वयमा विपद्का घटनामा सहयोग पु¥याउँदै आएको बताउँदै उपरथी बानियाँले गत आर्थिक वर्षमा १८ वटा सचेतनामूलक अभ्यास सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो । व्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले विपद्का घटना न्यूनीकरण सबैको सामूहिक प्रयासबाट सम्भव हुने बताउनुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले तनहुँ जिल्ला विपद्को सूचीमा अग्रस्थानमा रहेकाले नमूना अभ्यासले पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग मिल्नेमा जोड दिनुभयोे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा मिचेको भूमिको विषयमा छलफल हुनुपर्छ : माधव नेपाल

काठमाडौँ – नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणको बेला भारतले मिचेको भूमिको विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमाथिको छलफलका क्रममा उनले भारतले मिचेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक र नेपालको नक्साका विषयमा छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

“लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, नेपालको नक्साको कुरा आएको छ । अवश्य पनि यसको उल्लेख हुनुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यसलाई उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सबै देशसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन चाहन्छौँ,” उनले भने ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम कागजको खोस्टा होइन : माधव नेपाल

काठमाडौं – नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम कागजको खोस्टाजस्तो नभएको बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको क्रममा नेपालले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘यसो हेर्दा यो कागजको खोस्टाजस्तो त लागेन । कुनै पनि दस्तावेज आफैंमा पूर्ण हुँदैन । यसका लागि छलफलको आवश्यकता पर्छ । सुझाव सल्लाह पनि चाहिन्छ । यो नीति तथा कार्यक्रम पोजेटिभ छ । देशको समस्यालाई समाधान गर्नसक्छ ।’

उनले अहिलेको देशमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर लाग्नु पर्ने बताए ।

ढाकाकुमार श्रेष्ठको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले सांसदबाट निलम्बन गरेका ढाकाकुमार श्रेष्ठको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ । श्रेष्ठको सांसद पदसम्बन्धी यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुने भएको हो ।

न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुने जनाइएको छ । मन्त्री बन्नका लागि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँसँग घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि श्रेष्ठलाई रास्वपाले कारबाही गरेको थियो । सो कारबाहीका आधारमा सभामुख देवराज घिमिरेले उनको सांसद पद खारेज गरेका थिए ।

श्रेष्ठले सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले तत्काल श्रेष्ठको सांसद पद खारेजको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

शून्य समयमा पूर्वाधार निर्माणदेखि किसानका समस्या समाधानको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले गृहजिल्ला, निर्वाचन क्षेत्रलगायत स्थानका पूर्वाधार निर्माणदेखि किसानका समस्या समाधानबारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

आजको बैठकमा सांसद डोलप्रसाद अर्यालले धादिङमा अस्पताल भवन निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै शीघ्र काम अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । सांसद तारा लामा तामाङले कञ्चनपुरका केही स्थानमा किसानले सरकारलाई मालपोत कर तिरेको भए पनि उक्त जग्गा धितो राखी ऋण लिन नपाएका सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद तेजुलाल चौधरी तराई–मधेस आन्दोलनपछि सुझाव सङ्कलन गरी तयार गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो । सांसद तोसिमा कार्कीले नीति तथा कार्यक्रममा ललितपुरका कला संस्कृतिका बारेमा कुनै ठोस कार्यक्रम उल्लेख नभएकोमा गुनासो गर्नुभयो ।

सांसद दामोदर पौडेल वैरागीले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको सहयोग स्थानीय गैरसरकारी संस्थाले मनपरी खर्च गरेको भन्दै सरकारलाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद दीपक खड्काले किमथाङ्का र चतरा जोड्ने सडक यही वर्षभित्र निर्माण गर्ने गरी काम अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद दामोदर भण्डारीले सुदूरपश्चिममा पशुचौपायामा देखिएको सङ्क्रमणको समयमै उपचार तथा रोकथामको माग गर्नुभयो । सांसद दीपक गिरीले नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भए पनि किसान मल नपाएर पीडित भएको उल्लेख गर्दै तत्काल मल बीउ आपूर्तिका लागि माग गर्नुभयो । सांसद दीपकबहादुर सिंहले मकवानपुरमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना र रोपवे सञ्चालन गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले रौतहटको चन्द्रनिगाहापुरमा स्थानीयले बैंकमा जम्मा गरेको रकम गायब भएको सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । सांसद देवेन्द्र पौडेलले बागलुङमा विभिन्न क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद नागिना यादवले युवा विद्यार्थी शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेशिने गरेको बताउँदै विकासका लागि मुलुकभित्रै जनशक्ति तयार गर्ने नीति ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले पाल्पामा विद्युत्को समस्याका कारण खानेपानीको समस्या भएको बताउँदै नियमित आपूर्ति गरी लोडसेडिङ अन्त्यको माग गर्नुभयो ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले यही जेठ १ गते नेपाली सेनाका पाँच जनाले सगरमाथाको सफल गरेको आरोहण फर्कने बेलामा तीन जना घाइते भएका र त्यसमध्ये सहसेनानी दिपेन्द्र खत्रीले अवस्था गम्भीर रहेकाले र थप उपचारका लागि विदेश लैजाने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद निर्मला कोइरालाले पर्सामा रहेको वीरगञ्च चिनी कारखाना पुनःसञ्चालनका लागि आगामी बजेटमा व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । सांसद निशा डाँगीले गाउँमा किसानका दूधले बजार नपाएको बताउँदै ठूला सहरमा भारतबाट दूध आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद नैनकला थापाले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा महिलाको पाठेघर क्यान्सरको पहिचानको निःशुल्क व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक उपकरण ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद पुष्पबहादुर शाहले अछाममा विगतको बाढीपहिरोबाट पीडितको तत्काल पुनःस्थापना गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद पूर्णबहादुर घर्तीमगरले ढोरपाटन सिकार आरक्ष क्षेत्रका जनताका समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्नुभयो । सांसद प्रकाशमान सिंहले पैदलयात्री मैत्री बाटो नहुँदा दुर्घटना बढेको बताउँदै तत्काल नयाँ बानेश्वरको आलोकनगर–प्रयागमार्ग जोडने आकाशेपुल निर्माण गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद प्रतिक्षा तिवारीले जनकपुरलगायत क्षेत्रमा खानेपानीका मुहान सुक्न लागेको बताउँदै सामाधानका लागि सरकारसँग माग गर्नुभयो । साथै उहाँले सरकारी कार्यालय आफ्नै भवनमा राख्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । सांसद प्रदीप पौडेलले हरेक प्रविधिमा इन्टरनेटको आवश्यकता भए पनि त्यसको गुणस्तर र नियमितता नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद प्रदीप यादवले मधेस प्रदेशको सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि केही अभियन्ता काठमाडौँसम्म पैदलयात्रामा हिँडेको बताउँदै त्यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद प्रभु साहले रौतहटको सिँचाइ आयोजनामा बजेट छुट्याउने तर समयमै निर्माण नगर्नेलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । सांसद प्रेमबहादुर महर्जन मच्छेन्द्रनाथको मन्दिर र सो क्षेत्रलाई विश्वसम्पदा सूचीमा राख्न माग गर्नुभयो ।

सांसद प्रेम सुवालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सम्बन्धमा ठूला नेताका सार्वजनिक अभिव्यक्तिको सत्यतामाथि सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउँदै सो प्रकरणमा आरोपी सबैमाथि छानबिन गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले दाङमा किसान बाबुराम चौधरीको समाचार सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउँदै किसानका बिक्री हुन नसकेका उत्पादन सरकारले खरिद गर्ने तथा भण्डारण गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद बलराम अधिकारीले ऊखु किसानले मूल्य नपाएपछि आन्दोनलन गर्दै आएको र सो बेला भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि अहिले किसानले माइतीघरमा पुनःआन्दोलन गर्नुपरेका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद वसन्तकुमार नेम्वाङले तमुर क्षेत्रमा ११ वर्षदेखि पुलको निर्माण भइरहेको र हालसम्म ४५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउँदै शीघ्र निर्माणको माग गर्नुभयो ।

सांसद वासुदेव घिमिरेले सार्वजनिक जग्गा र पार्कको दिगो व्यवस्थापनका लगि आवश्यकताअनुसार भौतिक संरचना बनाउन तथा दिगो व्यवस्थापन का लागि कानुन बनाउन माग गर्नुभयो ।

सांसद विनिता कठायतले कर्णालीमा धेरै कलासंस्कृति सम्पदाका धरोहर भए पनि त्यसलाई विश्वसम्पदा सूचीमा राख्नका लागि नीति तथा कार्यक्रममा कुनै योजना नआएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भएको छ ।

सोमबार अपराह्न ४ बजे प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा शपथग्रहण कार्यक्रम तय भएको छ । रिक्त चारमध्ये दुई मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी छ । कांग्रेसबाट राजु खनाल र जसपाबाट भण्डारीलाल अहिर मन्त्री बन्दै छन् ।

तर, लुम्बिनी सरकारले सोमबार पनि पूर्णता पाउनेछैन । यहाँ कांग्रेस र माओवादीबाट दुई–दुई मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छन् । यसअघि मन्त्री भएका नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित चार, माओवादीले तीन मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ । जसपा, लोसपा र नाउपाले भने एक–एक मन्त्रालय पाएका छन् ।

लुम्बिनीमा १० मन्त्रालय छन् । विनाविभागीय मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयका अनुसार आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको संख्या थपघट नगर्ने र राज्यमन्त्री पनि नराख्ने निर्णय गरेको छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा लुम्बिनीमा १३ मन्त्रालय र १७ मन्त्री बने पनि यसपटक तत्कालीन मुख्यमन्त्री लीला गिरीले मन्त्रालयको संख्या १० मा झारेका थिए ।

बालकृष्ण खाँणलाई भेट्न हिरासतमा पुगिन् मञ्जु खाँण

काठमाडौँ – सांसद मञ्जु खाणले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका आफ्ना श्रीमान् बालकृष्ण खाणलाई भेटेकी छन् । मञ्जुले आज बिहान  जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका श्रीमान् बालकृष्णसँग भेटघाट गरेकी हुन् ।  

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा रहेको आरोपमा पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण वैशाख २७ गते चुच्चेपाटीबाट पक्राउ परेका थिए । 

सो प्रकरणमा मञ्जुमाथि आरोप लागेपनि पक्राउ भने परेकी छैनन् । मञ्जु जेठ ४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत उपस्थित भएकी थिइन् । 

प्रहरीले आज सरकारी वकिलको कार्यालयमा शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको बेला मञ्जु आफ्ना पति खाणलाई भेट्न पुगेकी हुनु । 

मौरिस हर्गोज पदमार्गमा पर्यटक भित्र्याउन सक्रियता बढ्यो

बेनी – म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा अवस्थित नर्थ अन्नपूर्ण हिमालको आधार शिविर क्षेत्रमा पर्यटक भित्र्याउन गाउँपालिकाले सक्रियता बढाएको छ । 

नारच्याङदेखि आधार शिविर जोड्ने ‘मौरिस हर्गोज ट्रेल’मा पदमार्ग, झोलुङ्गे पुल, विश्रामस्थल, आश्रयस्थललगायतका पर्यटन पूर्वाधार तयार भएपछि पदमार्ग हुँदै पर्यटकको आगमन बढाउन गाउँपालिकाले प्रवद्र्धन अभियान सञ्चालन गरेको हो । 

अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको पहिलो आरोही फ्रान्सेली नागरिक मौरिस हर्गोजको नामबाट पहिचान गरिएको आधार शिविर पुग्ने पदमार्गको प्रचारप्रसार र प्रर्वद्धनका लागि यही जेठ ४ गतेदेखि ७ गतेसम्म सरोकारवालाको सहभागितामा स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण गरिएको छ । जिल्लास्थित पत्रकार, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक, पर्यटन व्यवसायी, स्थानीयवासी, लगायतका सरोकारवालासमेतको ३६ जनाको टोलीले पदमार्ग हुँदै आधार शिविर पुगेर स्थलगत अवलोकनसहित पर्यटन सम्भावना र चुनौतीका विषयमा अन्तक्र्रिया गरेकाहुन् । 

नारच्याङदेखि कूल ४२ किलोमिटरको दूरीमा रहेको नर्थ अन्नपूर्ण आधार शिविर पुग्नका लागि हुमखोलासम्मको २० किलोमिटर दूरीको बाटोमा सडकको पहुँच पुगेको छ भने हुमखोलादेखि आधार शिविरसम्मको २२ किलोमिटर दूरीमा पदमार्ग निर्माण भएको छ । सडक र पदमार्गसँगै पर्यटकका लागि ठाउँ ठाउँमा आश्रयस्थललगायतका पूर्वाधार निर्माण भएपछि एकै दिनमा आधार शिविर पुग्न सकिने अवस्था तयार भएकाले यस क्षेत्रको प्रचारप्रसारका लागि प्रवद्र्धन अभियान सञ्चालन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले बताउनुभयो । 

“मौरिस हर्गोजले अन्नपूर्णको आरोहण गर्दा प्रयोग गरेकै बाटोलाई समेटेर पदमार्ग तयार भएको छ, प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको अन्नपूर्ण आधार शिविरमा एकै दिनपुग्न सकिने भएपछि यसको प्रवद्र्धनमा गाउँपालिकाले अभियान चलाएको छ, अध्ययन टोलीको सुझाव र प्रतिवेदनका आधारमा यस क्षेत्रका समस्याको पहिचान र निराकरणमा हाम्रो पहलकदमी रहन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

गाउँपालिका अध्यक्ष पुन, उपाध्यक्ष दिवाकुमारी तिलिजा पुन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीको टोलीले आधार गत महिना शिविर क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेपछि सरोकारवालालाई समेटेर प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम तय गरिएको थियो । गाउँपालिकाले आयोजना गरेको नर्थ अन्नपूर्ण प्रवद्र्धन टोलीमा सहभागीमध्ये १५ जनाको टोली गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरे बगरदेखि एकै दिनमा आधार शिविर पुग्न सफल भएका थिए । टोलीले आधार शिविर क्षेत्रको सम्भावना, समस्या र चुनौतीका विषयमा समुद्री सतहदेखि चार हजार तीन सय पाँच मिटरको उचाइँमा रहेको अन्नपूर्ण प्रथमको आधार शिविरमा अन्तक्र्रियासमेत गरेका थिए । सम्भावनाले भरिपूर्ण नर्थ अन्नपूर्ण आधार शिविरलाई प्रचार प्रसारका माध्ययममार्फत आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढाउन प्रवद्र्धन अभियानलाई व्यापक बनाउने टोलीले निष्कर्ष निकालेको टोलीमा सहभागी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले बताउनुभयो । 

“नर्थ अन्नपूर्णको प्रवद्र्धनमा गाउँपालिकाबाट भएको यो पहिलो प्रयास हो, यहाँ लुकेर रहेको अथाह सम्भावनालाई उजागर गर्नसके यस क्षेत्रमा पर्यटन विकासको मूल फुटाउन सकिन्छ, गाउँपालिकाले समेत यसका लागि आवश्यक योजना तयार गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । उक्त टोलीमा सहभागीले गाउँपालिकाले आधार शिविरको चार हजार एक सय मिटरमा आयोजना गरेको मैत्रीपूर्ण एक सय मिटर दौड, छेलो फाल्ने र अन्ध निसान प्रतियोगितामा समेत सहभागिता जनाएका थिए । 

उच्च उचाइँमा आयोजित खेलकुद प्रतियोगिताले अन्नपूर्ण आधार शिविरको महत्वलाई थप उजागर गरेको अध्ययन अवलोकन टोलीले निचोड निकालेको छ । पदमार्ग र झोलुङ्गे पुलको मर्मत सुधारका लागि गाउँपालिकाले पहल थालिसकेको छ । अहिले आधार शिविर, धरमढुङ्गा, भुसकेटमेला, गुफाफाँट, सांधीखर्क, हुमखोला र छोटेपा गरी सात ठाउँमा आश्रयस्थलका पूर्वाधार तयार भएका छन् । पर्यटकको आगमन बढ्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै आधार शिविर र भुसकेट मेलामा थप आश्रयस्थल निर्माण, खानेपानीको सुविधा विस्तार, मोबाइल फोनको पहुँच विस्तारलगायतका काम गर्न आवश्यक रहेको नारच्याङका पर्यटन अगुवा तेज गुरुङले बताउनुभयो । 

“एकै दिनमा आधार शिविर पुग्न सकिने पूर्वाधार तयार भएको कुरा प्रचारप्रसार नहुँदा ओझेलमा परेको छ, अझै पनिपर्यटक हेलिकप्टरमार्फत आधार शिविर पुग्ने गर्छन, कम्तीमा पदमार्गको प्रचारप्रसार गर्नसके पदमार्ग हुँदै आन्तरिक पर्यटकको आगमन ह्वात्तै बढ्न सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो । सन् १९५० जुन ३ तारिकका दिन फ्रान्सका मौरिस हर्गोजले अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको आरोहण गर्नुभएको थियो । हर्गोजले आरोहणका लागि आधार शिविर जानप्रयोग गरेको पदमार्गलाई पछ्याउँदै विसं २०६८ मा ‘मौरिज हर्गोज पदमार्ग’ को पहिचान गरिएको थियो ।

छोटो पैदलयात्रा र सुरक्षितरुपमा सुरक्षित अन्नपूर्ण आधार शिविरमा पुग्ने पदमार्ग, झोलुङ्गे पुल, आश्रयस्थललगायतका पूर्वाधार बनाउन पर्यटन मन्त्रालयले रु दुई करोड ८० लाख र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)ले रु ४० लाख बढी लगानी गरेका छन् । अन्नपूर्ण र नीलगिरि हिमालको फेदीबाट बग्ने मिस्त्रीखोलाको किनारै किनार, अग्ला झरना, मनमोहक हिमशृङ्खला, अनौठो भूगोल, पहाड, दुर्लभ वनस्पति, वन्यजन्तुको अवलोकन गर्दै आधार शिविर पुग्न सकिन्छ । अन्नपूर्णको फेदीमा करिब २० हजार वर्गमिटरमा फैलिएको मनोरम पञ्चकुण्ड ताल यहाँका थप आकर्षणको रुपमा रहेको छ । 

यस पदमार्गको प्रचारप्रसारका लागि गाउँपालिकाको आयोजनामा विसं २०७६ मा प्रथम अन्नपूर्ण महोत्सवको आयोजना गरिएको थियो । अन्नपूर्ण आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो पहिलो मानव पाइला परेको जेठो हिमाल हो । मौरिस हर्जोगले अन्नपूर्ण आरोहण गरेको दुई वर्षपछि सगरमाथाको पहिलो आरोहण भएको थियो । हर्जोगले मुस्ताङको टुकुचेबाट अग्ला हिमाली पहाड हुँदै नारच्याङको भुसकेटमेला भएर अन्नपूर्ण प्रथमको सफल आरोहण गर्नुभएको थियो । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले हर्जोगले हिमाल आरोहण गर्दा वास्तविकरुपमा प्रयोग गरेकै आधार शिविरमा उहाँका सालिक बनाउने योजनासमेत तयार गरेको जनाएको छ । रासस

नेपालगञ्जका सहकारीलाई नियमन गरिँदै

नेपालगञ्ज – नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले यहाँ सञ्चालनमा रहेका सहकारीको अवस्था बुझ्न अनुगमन सुरु गरेको छ ।

नगरमा सञ्चालनमा रहेका सहकारीको अवस्था अध्ययन गरी चुस्तदुरुस्त र अद्यावधिक राख्न नियमित अनुगमन सुरु गरेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सहकारी शाखा प्रमुख प्रविणकुमार रानाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, सहकारी ऐन र प्रलचित नियम कानुनबमोजिम सञ्चालन भए नभएको, आर्थिक र व्यवस्थापकीय अवस्था, विद्यमान त्रुटि र सुधारका लागि आवश्यक सल्लाह सुझाव दिँदै सहकारीलाई चुस्तदुरुस्त र अद्यावधिक राख्न अनुगमन गरिएको छ ।

उपमहानगरपालिकाको कार्य क्षेत्रभित्र रहेका सहकारीको नियमित अनुगमन गर्दै आएको सहकारी शाखाको अनुगमन टोलीले आइतवार नेपालगञ्ज–१८ कारकाँदोस्थित पशुपति बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र सहारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको अनुगमन गरेको थियो ।

अहिलेलाई सुझावसहित सच्चिन आग्रह गरिएको तर अर्को पटक अनुगमन गर्दा नसच्चिएको पाइए कार्वाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने सहकारी शाखा प्रमुख रानाले बताउनुभयो । पशुपति र सहारा दुबै सहकारीले प्राप्त सुझाबका आधारमा त्रुटि सच्चाउँदै आगामी दिनमा सुव्यवस्थित र सृदृढ ढंगले अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

ऐन नियम, नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, नियमित बैठक बस्नुपर्ने, कागजात चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्ने, ऋण प्रवाह गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियालगायतका विषयमा कैफियत लेखेर आगामी दिनमा सच्याउन प्रतिबद्ध बनाइएको अनुगमन टोलीका सदस्य एवं जिल्ला सहकारी सङ्घका प्रबन्ध सञ्चालक नवराज उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।

शरणार्थी प्रकरण : सबै १६ आराेपीलाई थप ३ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

काठमाडौँ – जिल्ला अदालत काठमाडौँले  नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका सबै १६ जना  आराेपीलाइ थप ३ दिन हिरासतमा  राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ ।

जेठ ४ गते प्रहरीले भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल र नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउलगत्तै उनीहरुलाई दुई दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति लिएर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । यससँगै सबै १६ जनाको आज म्याद सकिएसँगै प्रहरीले अदालतबाट पुनः तीन दिनको म्याद लिएको हो । 

यो प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई समेत पक्राउ परेका छन् । यस्तै कांग्रेसका पूर्व सभासद आङ्टावा शेर्पा समेत पक्राउ परेका छन् । 

यो प्रकरणमा सबैभन्दा पहिला २०७९ चैत १२ मा  केशव दुलाल, पाँचथरका टङ्क गुरुङ र ललितपुर घर भएका सानु भण्डारी पक्राउ परेका थिए । यस्तै चैत १५ मा मोरङ घर भएका सागर राई पक्राउ परेका थिए ।  यस्तै पूर्व गृहमन्त्री खाँणका निजी सचिव नरेन्द्र केसी, सन्देश शर्मा, सन्दीप रायमाझी, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरी पनि पक्राउ परेका छन् ।

बझाङमा हिमपहिरोमा परेर ३ जना बेपत्ता

बझाङ – बझाङमा हिमपहिरोमा ३ जना बेपत्ता भएका छन् भने दुई जना घाइते छन् ।

आइतबार बिहान सुर्मा गाउँपालिका–२ को धानशेरा भन्ने ठाउँमा हिमपहिरो जाँदा तीन जना बेपत्ता र दुई जना घाइते भएको खबर आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक(डीएसपी) जागेश्वर भण्डारीले बताउनुभयाे ।

अहिले घटनास्थलतर्फ प्रहरी टोली गएको  तर घटनास्थल निकै टाढा भएकाले टोली पुग्न समय लाग्ने उहाँको भनाइ छ ।

गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व : मन्त्री शर्मा

काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताउनुुभएको छ ।

आसन्न गणतन्त्र दिवसका सन्दर्भमा आज यहाँ आयोजित विभिन्न मन्त्रालयका प्रवक्ताहरुको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गणतन्त्र स्थापनाका गौरवमय १५ वर्षको समीक्षासहित यसबीचमा भएका प्रगतिका सूचक र तथ्य जनताको बीचमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सरकार वा अन्य सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बस्ने व्यक्तिबाट हुने कमजोरीलाई व्यवस्थाकै कमजोरीजस्तो गरी प्रचार गर्ने गलत प्रवृत्ति विकास हुन थालेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले व्यक्तिका कमजोरीका कारण व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

पात्र वा प्रवृत्तिका कारण प्रणालीमाथि नै आक्रमण गर्ने गलत रबैयाका विरुद्ध गणतान्त्रिक व्यवस्थाले गरेका राम्रा कामको तथ्यसङ्गत छलफल हुनु आवश्यक रहेको पनि मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

“जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिहरुबाट बेलाबेलामा कमजोरी नभएका होइनन्, त्यस्तो कमजोरी गर्नेहरुले ढिलाचाँडो सजाय पाउँछन्”, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “तर, व्यक्तिबाट हुने कमजोरीको दोष व्यवस्थाको होइन बरु गणतन्त्र मात्रै यस्तो व्यवस्था हो, जसले शक्तिमा बसेर कमजोरी गर्नेहरुलाई पनि सजायको भागिदार बनाउँछ ।”

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुनुुभन्दा अघि र आजको अवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन गरी तथ्यगत विवरण जनताका बीचमा लैजान प्रवक्ताहरुलाई आग्रह गर्दै उहाँले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय समग्र क्षेत्रमा कहाँ सुधार भएको छ र कहाँ अझै सुधार गर्नुपर्छ यसको तुलनात्मक विश्लेषण आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सरकारले गर्ने राम्रा काम समयमै जनताका बीचमा पुुग्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सिङ्गो सरकारका गतिविधिलाई एकद्वार प्रणालीबाट जनताका बीचमा लैजाने तयारी पनि थालिएको जानकारी दिनुभयो । त्यसका लागि सबै मन्त्रालयका गतिविधि एकद्वार प्रणालीबाट सूचना विभागले सार्वजनिक गर्ने गरी वेबसाइट र एपको तयारी गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रमः पहिलो पटक समेटिएको ‘सफा नेपाल’ अवधारणा

काठमाडौँ – सरकारले पहिले पटक स्वच्छ जीवनशैली र सरसफाइलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । लामो समयदेखि यी र यस्ता विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको भए पनि सम्बोधन हुन सकेको थिएन ।

वर्तमान सरकारले सार्वजनिक शौचालयको निर्माण एवं सञ्चालनदेखि अन्य सरसफाइका विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न पाउने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का जनस्वास्थ्य तथा सरसफाइ विज्ञ खेम शर्माका अनुसार सरकारले सरसफाइका क्षेत्रमा स्पष्टसँग नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर यो क्षेत्र आफैँमा महत्वपूर्ण छ भन्ने तथ्य स्थापित गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारको समन्वयमा सरसफाइ स्वच्छता कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ । नदीनाला तथा पानीको स्रोतलाई प्र्रदुषणमुक्त राख्न फोहर पानी प्रशोधन प्रणालीको विकास र विस्तार गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

नदीनालामा बढ्दो प्रदुषणका कारण मानवदेखि जलचरको अस्तित्वमा समेत सङ्कट पैदा भएको छ । वातावरणीय प्रदुषण बढ्दो छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न र पानीको स्रोत संरक्षणमा सरकारले पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रममा महत्वका साथ समावेश गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीका जनस्वास्थ्य तथा सरसफाई विज्ञ शर्माले भन्नुभयो, “फोहर पानीको प्रशोधन प्रणालीको विकासमा यसले महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ ।”

नीति तथा कार्यक्रमको ८८ नम्बर बुँदाले स्वच्छताका सन्दर्भमा स्पष्टसँग खाका प्रस्तुत गरेको उहाँको भनाइ छ । यस्तै बुँदा नं ८४ मा ‘काठमाडौँ उपत्यकालगायतका मुलुकका विभिन्न भूभागका ठूला सहरको फोहरमैलाको दिगो र निर्वाध व्यवस्थापनका लागि नीतिगत र संस्थागत प्रबन्ध गरिनेछ । स्थानीय तहलाई फोहरमैला व्यवस्थापन र बहुपयोगका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा समावेश यो बुँदाले फोहरमैला व्यवस्थापनमा दिगो र दीर्घकालीन समाधानको मार्गप्रशस्त गर्ने विज्ञ शर्माको भनाइ छ । ठूला सहरमा उत्सर्जन हुने फोहर ‘फोहर होइन मोहर’ हो भन्ने तथ्यलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ ।

फोहरबाट ऊर्जा, जैविक मललगायतका उत्पादन गर्ने विषय आफैँमा महत्वपूर्ण छ । त्यसका लागि नीतिगत र संस्थागत प्रबन्ध गर्ने विषय पहिलोपटक सरकारको औपचारिक कार्यक्रममा समावेश भएको छ ।

बुँदा नं ८७ मा ‘सहरी तथा राजमार्ग वरिपरि यात्री, पर्यटक, सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने सार्वजनिक स्थानमा निजी तथा सामुदायिक साझेदारीमा कम्तीमा एक हजार सुविधासम्पन्न सार्वजनिक शौचालय र विश्रामस्थल निर्माण गरिनेछ । राजमार्गमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा स्मार्ट रोडसाइड स्टेशन निर्माण गर्न सुरु गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक स्थानमा शौचालयको अभावमा यात्रीले भोग्नुपर्ने पीडाको अन्त्यका लागि यो कार्यक्रम आफैँमा महत्वपूर्ण र मानव स्वास्थ्यका हिसाबले अग्रगामी रहेको उहाँको भनाइ छ । सार्वजनिक यात्रामा निस्कँदा घरबाट पानी नपिइकन हिँड्नुपर्ने आमा, दिदीबहिनीको बाध्यतासमेत यो नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनपछि अन्त्य हुने प्रधानमन्त्रीका जनस्वास्थ्य तथा सरसफाइ सल्लाहकार शर्माको विश्वास छ ।

प्रधानमन्त्रीले ‘सफा नेपाल, स्वच्छ नेपाली’को सङ्कल्प अगाडि सार्नुभएको छ । यो सङ्कल्प पूरा गर्न पनि नीति तथा कार्यक्रममा अगाडि सारिएका विषयलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गराउन सम्बद्ध सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट आवश्यक पहल हुने उहाँले बताउनुभयो ।

‘धार्मिक तथा सांस्कृतिकस्थललाई सुन्दर आकर्षक बनाउन ‘हाम्रो सम्पदा, राम्रो सम्पदा’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । धार्मिक सांस्कृति परिपथको विकास गरी पर्यटन सञ्जाल विस्तार गरिनेछ’ भन्ने नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ६७ मा समावेश छ । यसले धार्मिक पर्यटनको अभिवृद्धि गर्ने, सांस्कृतिकस्थलको गरिमामा बढोत्तरी गराउने र सम्पदा आर्थिक विकास र समृद्धिको आधार बन्नसक्ने देखिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं १३२ मा ‘व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासमा सहयोग पु¥याउन योग, ध्यान विषयलाई विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश गरी पठनपाठन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

अस्पताललाई थप जिम्मेवार बनाउनका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रमकको बुँदा नं १३७ मा ‘जनशक्ति, उपकरण, औषधि, सेवा प्रवाहको गुणस्तर, समयावधि, व्यवस्थापन, सरसफाइ समेतका आधारमा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाको मूल्याङ्कन गरिनेछ’ उल्लेख छ । यसरी सरकारले मुख्यरुपमा सरसफाइलाई पहिलो पटक महत्व दिएको शर्माको भनाइ छ ।

बुँदा नं ६३ मा उपभोक्ताको हित संरक्षण गरिनेछ । सबै प्रकारका ‘सिन्डिकेट’ र ‘कार्टेलिङ’को अन्त्य गरी व्यापारिक कारोबारमा नैतिकता, स्वच्छता, प्रतिस्पर्धा र अनुशासन कायम गरिनेछ । बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई मूल्य र गुणस्तरमा उपभोक्ता नठगिने वातावरण सुनिश्चित गर्ने’ कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ ।

सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र पाँच लाख थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्यमा सीप तथा तालिमको प्रबन्ध गर्न सकिएको खण्डमा सरसफाइ क्षेत्रबाट मात्रै थप २० हजार रोजगारी सिर्जना हुने विज्ञ शर्माको दाबी छ ।

अलैँची विज्ञको आवश्यकता छ : मन्त्री सिटौला

बनियान – कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्ति सिटौलाले अलैँची विज्ञको आवश्यकता रहेको रहेको बताउनुभएको छ । झापाको बिर्तामोडमा आज अलैँची व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले नेपालमा अलैँची विज्ञ नरहेकाले अलैँची विज्ञ उत्पादन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

“आफू पनि अलैँची किसान भएकाले अलैँची किसानका समस्याबारेमा जानकार छु । अलैँची उत्पादनका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अलैँची उत्पादनसम्बन्धी शिक्षाको आवश्कता छ”, मन्त्री सिटौलाले भन्नुभयो ।

अलैँची खेती प्रवर्द्धनका लागि किसान र व्यवसायीले वेयर हाउस, सहुलियत ऋणलगायत विविध क्षेत्रमा कुरा उठाएकाले प्रदेश सरकारले उत्पादनमुखी अनुदान दिने उहाँको भनाइ थियो । अलैँची व्यवसायीले कर छल्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री सिटौलाले व्यवसायीलाई कर छली नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रमा महासङ्घका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले मुलुकमा उत्पादन भएको ९८ प्रतिशत अलैँची निर्यात हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भारतलगायतका मुलुकबाट सुकमेल आयात भइरहँदा सोही मात्रामा उत्पादन भएको अलैँची नेपाली बजारमा खपत नभएकाले खपत बढाउने र तेस्रो मुलुक निर्यात गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा मन्त्री सिटौलालाई अलैँची व्यवसायी र किसानको समस्याका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

लडाकु शिविरमा अनियमितता भएको छैन : माओवादी केन्द्र

काठमाडौँ – सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले तत्कालीन लडाकु शिविर व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत माओवादी सेनाको भत्ता र अन्य व्यवस्थापनको रकम भुक्तानी भएकाले त्यसमा कुनै पनि आर्थिक अनियमितता नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

माओवादी केन्द्रले आज पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी महालेखापरीक्षक कार्यालयले नै यस विषयमा स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै सरकारी निकायको उपस्थितिमा भएको खर्च र त्यसको फाँटबारीमा कुनै अनियमितता नभएको बताएको हो ।

पार्टीका उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराका अनुसार महालेखा परीक्षकले २०६९ जेठ १९ गते शिविरको खर्चको समर्थन, फछ्र्यौट र मिनाहा गरी सम्परीक्षणको जानकारी पत्र शिविर व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वयकर्ताको कार्यालय सिंहदरबारमा पठाएको बताउनुभयो ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०६९ को पेज नं २५९ अनुसार उक्त बेरुजु सम्परीक्षण सार्वजनिक भइसकेको छ । शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउन माओवादी सेनाको रेखदेख र व्यवस्थापनको निमित्त करिब रु ४६ करोड पेस्की लिइएकामा त्यसलाई ‘शान्ति प्रक्रियाको यथार्थ र विशिष्ठ परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी सो रकम अनुदानमा परिणत गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय’को सिफारिसमा नेपाल सरकारले २०६९ वैशाख १४ गते आवश्यक निर्णय गरेको थियो ।

सरकारी कर्मचारीले सम्बन्धित व्यक्तिको भरपाइ गराइएर तलब तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराएको उल्लेख गर्दै माओवादी जनमुक्ति सेनाका तत्कालीन डेपुटी कमाण्डर एवम् नेकपा(माओवादी केन्द्र)का नेता चक्रपाणी खनालले कानुनी र व्यवहारिक रुपमा टुङ्गो लागिसकेको विषयमा अनाश्यक बखेडा झिक्न खोजिएको बताउनुभयो । उहाँले क्यान्टोनमेन्टमा कुनै पनि आर्थिक अनियमितता नभएको र हुनै नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । शिविर व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत नै खर्च भएकाले पार्टीबाट अनियमितता हुने सम्भावना नै नरहेको उहाँको दाबी छ ।

माओवादी केन्द्रले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई सरकारले अगाडि बढाएको कारबाहीले आम जनतामा उत्साह पैदा भएको बताएको छ । सरकारको कदमले राष्ट्रको शान जोगाउने र त्यसका अलावा जनतामा उत्साह र मनोबलसमेत बढाउने स्पष्ट पार्दै माओवादीले सो प्रकरणमा दोषी देखिएका सबैलाई कडा कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ ।

उक्त प्रकरणमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्न र कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगरोस् भन्ने पार्टीको विशेष आग्रह रहेको उपाध्यक्ष महराको भनाइ छ ।

“नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा सरकारले चालेको कदमले आम जनतामा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ, पार्टीले यसअघि नै सरकारलाई खुट्टा नकमाइ अघि बढ्न भनिसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । महराले पछिल्लो समय पार्टीका शीर्ष नेताबीच भइरहेको भेट सम्झौतामा आधारित नभएकाले त्यस रुपमा नलिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

माओवादी केन्द्रले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुने, रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने विषय समेटेको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले कम्तीमा न पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, सबैको घरमा बिजुली पु¥याउने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनेलगायतका विषय समेटिएकोमा खुसी व्यक्त गरेको छ ।

सरकारले नेपाली जनतालाई सकारात्मक सन्देश दिन खोजेको, नक्कली भुटानी शरणार्थीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको, मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन कानुन निर्माण भएको, विदेशमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराएको, बिदाको दिन कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय आफैमा महत्वपूर्ण रहेको माओवादीको ठहर छ ।

यस्तै, पहिलो पटक विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाएको तथा अर्थतन्त्रको सुधारका लागि योजनाबद्ध प्रयास गरेको भन्दै थप सकारात्मक र जनपक्षीय कामका लागि सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदका सुझाव

काठमाडौँ – शुक्रबार सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहेको छ । बीस सांसदले नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा भएका व्यवस्थालाई बढी व्यवहारमुखी र नागरिकका जनजीविकासँग जोड्ने गरी अघि बढाउनुपर्नेमा सांसदका सुझाव केन्द्रित छन् । नीति तथा कार्यक्रममा गङ्गाराम चौधरीले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी क्रमशः आत्मनिर्भरता हासिल गरिने र वास्तविक कृषकलाई ‘किसान कार्ड’को व्यवस्था गरी बिउबिजन, मलखाद र अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ’ भन्ने शब्द राख्न सुझाव दिनुभयो । रासायनिक मलको सहज उपलब्धता र वास्तविक किसानलाई विद्युत्मा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न उहाँले माग गर्नुभयो । बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका स्थानीय तहलाई पीडित पालिका÷नगर घोषणा गरिनुपर्ने र हरेक प्रदेशमा सिकलसेल एनिमिया अस्पतालको व्यवस्था गर्नसमेत चौधरीले सुझाव दिनुभयो ।

सांसद एकनाथ ढकालले नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्न सुझाव दिनुभयो । “नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १८२ मा नेपालले विगतदेखि वर्तमानसम्म विश्व शान्तिका लागि पु¥याएको सकारात्मक योगदान, शान्तिका अग्रदुत भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल र असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएको राष्ट्र नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरी सबै मित्रराष्ट्रको सहयोग जुटाइनेछ भन्ने शब्द राखिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद वासुदेव घिमिरेका तर्फबाट अर्का सांसद बलराम अधिकारीले संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्नुभएको थियो । उहाँले हाल निर्माण सम्पन्न भइसकेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आइसकेपछि मात्रै निजगढ विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । यस्तै लुम्बिनीमा एकीकृत लुम्बिनी समृद्धि कार्यक्रम लागु गरिनुपर्ने र एक पालिका एक हुलाकको अवधारणा समय सापेक्ष नरहेकाले हुलाक कार्यालयलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायक कार्यालयको रुपमा विस्तार गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले सबै स्थानीय तहमा सहरी विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । “महानगरपालिका र नगरपालिकाको सहभागितामा एकीकृत संयन्त्र निर्माण गरी सहरी विकास सम्बन्धी सबै तहमा समन्वयात्मक रुपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनरसंरचना गर्ने विषय राखिएकामा ऐन नै बनाएर आयोगलाई नीति निर्माण र समन्वयकारी निकायको रुपमा विकास गरिनेछ भन्ने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा राख्न आचार्यले सुझाव दिनुभयो । सबै पालिकामा विशेषज्ञ सेवासहितका अस्पताल निर्माण, हरेक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना र जनता आवास कार्यक्रम लागू गर्नसमेत उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

नेप्से परिसूचक उकालो यात्रामा

काठमाडौँ – धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज झण्डै छ अङ्कले उकालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक पाँच दशमलब ८८ अङ्कले उकालो लागेर एक हजार आठ सय ८३ दशमलव २० मा पुगेको छ ।

यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक शून्य दशमलव १४ अङ्कले उकालो लागेर तीन सय ५८ दशमलव ३३ मा पुगेको छ । कारोबार भएका कूल १३ उपसमूहमध्ये चार उपमूहको शेयर मूल्यमा गिरावट आउँदा नौ उपसमूहको शेयर मूल्यमा भने वृद्धि भएको छ ।
कूल ४८ लाख २८ हजार सात सय ७६ कित्ता शेयर रु एक अर्ब ६० करोड चार लाख ९२ हजार सात सय ३१ मूल्यमा खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबारका आधारमा शिवम् सिमेन्ट शीर्ष स्थानमा छ । सो कम्पनीको रु छ करोड १७ लाख ६५ हजार चार सय ८० बराबरको शेयर कारोबार भयो ।

यस्तै राष्ट्रिय बीमा कम्पनी रु पाँच करोड २८ लाख ९९ हजार सात सय ५३, तारागाउँ रिजेन्सी होटल रु चार करोड एक लाख ३३ हजार पाँच सय ३१, नागरिक लगानी कोष रु तीन करोड ७० लाख ९२ हजार र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी रु तीन करोड ६४ लाख ९० हजार पाँच सय ६४ बराबरको कारोबार भई शीर्ष पाँचभित्र पर्न सफल भएका छन् ।

नेप्सेका अनुसार राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र आत्मनिर्भर लघुवित्तको शेयर मूल्यमा १० प्रतिशतको वृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड सात दशमलव ८०, पोखरा फाइनान्स छ दशमलव १६ र तारागाउँ रिजेन्सी होटलका लगानीकर्ताले पाँच दशमलव ५७ प्रतिशतले कमाएका छन् ।

यसैगरी आर्दश लघुवित्त छ दशमलव ५६, ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड पहिलो पाँच दशमलव १८, मन्दाकिनी हाइड्रोपावर चार, राप्ती हाइड्रोपावर तीन दशमलब ९५ र एनबीबीएल डिवेञ्चरका लगानीकर्ताले तीन दशमलव ९४ प्रतिशतले गुमाएका छन् ।

जनमत पार्टीले आफ्ना जनप्रतिनिधिबारे जनमत सङ्कलन गर्ने

काठमाडौँ – जनमत पार्टीले आफ्ना पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको काम सन्तोषजनक रहे-नरहेको बारे जनमत सङ्कलन गर्ने भएको छ ।

सो पार्टीले आज एक सूचना प्रकाशित गरी आगामी साउन ६ गते जनमत सङ्कलन गर्न लागिएको जनाएको छ । जनप्रतिनिधिको काम सन्तोजनक नरहे वा जनताको अपेक्षा प्रतिकूल भई नियन्त्रण बाहिर गएमा आवश्यक कारबाही गर्ने वा फिर्ता बोलाउने, जनताको पक्षमा काम गर्न अभिप्रेत गर्ने पार्टीको नीति रहेको सो सूचनामा जानकारी दिइएको छ ।

सो पार्टीद्वारा प्रकाशित सूचनामा, “तपाईंको जनप्रतिनिधिले जनमत पार्टीको अवधारणाअन्तर्गत जनताका लागि काम गरेको छ, कि छैन ?” भन्ने प्रश्नमा मतदान हुने भनिएको छ । भोटिङमा २०८० वैशाख ३० गतेसम्म सदस्यता लिएका सम्बन्धित वडा÷पालिकाका जनमत पार्टीका सदस्यले भाग लिन पाउनेछन् । मतदानको व्यवस्था जनमत पार्टीबाट निर्वाचित भएका सम्बन्धित स्थानीय तहले नै मिलाउने जनाइएको छ ।

साँखु र बज्रयोगिनी मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचीमा राख्न पहल थालियोस् : सोविता गौतम

काठमाडौँ – सांसद सोविता गौतमले साँखु र बज्रयोगिनी मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचीमा राख्न पहल थाल्ने विषय आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राखिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि संसद्मा प्रस्तुत भएको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नुहुँदै सांसद गौतमले कपिलवस्तुको तिलौराकोट र जनकपुरधामको जानकी मन्दिरसँगै यी दुई मन्दिरलाई पनि विश्वसम्पदा सूचीमा राख्न पहल गरिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले कृषि, पूर्वाधार, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव हाल्नुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको ‘रैथाने बाली, बीउबिजन, नश्ल र कृषि तथा पशुपक्षी जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह र समुदायलाई प्रोत्साहित गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘स्रोत विनियोजन गरी जिम्मेवार बनाइनुपर्नेछ’ भन्ने वाक्य राखिनुपर्ने सांसद गौतमको भनाइ छ ।

जग्गाको मुआब्जा विवादका कारण आयोजनाको लागत बढिरहेको अवस्थामा ठूला आयोजना निर्माण कार्य सहज बनाउन विशिष्टिकृत संरचना बनाइनुपर्ने र योजना सम्पन्न हुने सुनिश्चितता पछि मात्रै आसपासको जग्गा रोक्का गरिने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने सांसद गौतमको सुझाव छ ।

विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवर्द्धन गर्न सबै होटल, पार्किङस्थल तथा राजमार्गमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, बाँझोपन तथा निःसन्तानसम्बन्धी उपचार सेवा सातवटै प्रदेशमा बिस्तार गरिनुपर्ने, सबै प्रदेशमा जलन उपचार अस्पताल (बर्न हस्पिटल) निर्माण गर्न विषय पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अटाउनुपर्नेलगायत विषयमा उहाँले सुझाव दिनुभएको छ ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरण : मिसिल अध्ययन गर्न ८ सदस्यीय टोली, मंगलबारसम्म मुद्दा दर्ता गरिसक्नु पर्ने

काठमाडौँ – नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले बुझाएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले अध्ययन गरी अभियोग पत्र दर्ता गर्न आठ जनाको टोली बनाएको छ।

मुद्दाको मिसिल आइसकेपछि त्यसको अध्ययन गरेर अभियोग पत्र दर्ता गर्नका लागि आठ जना सरकारी वकिलको टोली बनाइएको हो। प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले आइतबार प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएपछि मंगलबारभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने समयसीमा रहेको बताउनुभयाे।

“हामीलाई आज प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएपछि आज र भोलिभित्र अध्ययन गरेर अभियोग दायर गरिसक्नुपर्ने छ। २४ घण्टा रातदिन काम गरेर भए पनि हामीले पर्सि मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्नैपर्छ,” उनले भने।

प्रहरीले यो प्रकरणको अनुसन्धान गरेको ५८औँ दिन आइतबार पुगेको छ। ६० दिनभित्रमा यो मुद्दामा अनुसन्धान सकेर अभियोग दायर भइसक्नुपर्ने हुन्छ। 

बागमती प्रदेशका नवनियुक्त ६ जना मन्त्रीहरुले लिए शपथ

काठमाडौँ – बागमती प्रदेशका नवनियुक्त ६ जना मन्त्रीहरु पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कटेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेसँगै नवनियुक्त ६ जना मन्त्रीहरुले आज सपथग्रहण गरेका हुन् । उनीहरुलाई प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् ।

कांग्रेसबाट रामकृष्ण चित्रकार विना विभागीय मन्त्री बन्दा पुकार महर्जन पर्यटन उद्योग तथा सहकारी, उत्तम जोशी स्वास्थ्य मन्त्री र मसिना खड्का भण्डारी वन तथा वतावरण मन्त्री बनेका छन् ।

यस्तै एकीकृत समाजवादीबाट लक्ष्मण लम्सालले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा राजेन्द्रमान श्रेष्ठ कृषि तथा पशुपंंक्षी विकास मन्त्री बनेका छन् ।

‘नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा आशा जगाएको छ’

काठमाडौँ – सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयले जनतामा आशा जगाएको सत्तापक्षका सांसदहरुले बताउनुभएको छ । साथै प्रतिपक्षी दलका सांसदले भने नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ केही नभेटिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा यही जेठ ५ सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथि भइरहेको छलफलमा सांसदहरुले समर्थन र विरोधमा धारणा राख्नुभएको हो ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदले नीति तथा कार्यक्रमले सबै विषयलाई सन्तुलित ढङ्गले समेटेको बताइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कुरा नभएको भन्दै परम्परागत ढङ्गका कार्यक्रम मात्रै राखिएको बताउनुभएको छ ।

साथै उहाँहरुले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा छुटेका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्न पनि सुझाव दिनुभएको छ । अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार, गुणस्तरीय पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेजस्ता कार्यक्रम राम्रा भएको उहाँहरुको भनाइ थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति र कार्यक्रम निकै मेहनतका साथ आएको भन्दै समर्थन जनाउनुभयो । उहाँले आर्थिक समस्याको पहिचान र समस्या समाधानको पहल, कूटनीतिक सम्बन्ध सुधारका साथै सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने गरी नीति कार्यक्रममा राम्रा विषय समेटिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

‘फूलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै सन्सार’ भनेजस्तै यो नीति तथा कार्यक्रमलाई कुन आँखाले हेर्ने त्यसैअनुरुपको भन्दै सांसद देवले यो कार्यक्रमलाई फूलको आँखाबाट हेर्न र यसको कार्यान्वयनका लागि सबैको सक्रिय सहयोग चाहिने खाँचो औँल्याउनुभयो ।

उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ल्याइएको कार्यक्रम सकारात्मक रहेको भन्दै उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिइएकाले मुुलुकको समृद्धिमा टेवा पुग्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

देशभित्रका प्रमुख उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने, मलखादको व्यवस्था, बहुवर्षीय योजनाका आधारमा देशभित्रै मल कारखाना खोल्नेजस्ता महत्वपूर्ण विषय समेटिएकाले नीति तथा कार्यक्रमले किसानलाई उत्साहित बनाएको उहाँको सांसद देवको भनाइ थियो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का खिमलाल देवकोटाले समग्रमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो रहेको र यसको व्यावहारिक कार्यान्वयमा जोड दिनुपर्ने औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अघिल्ला माननीयले भनेजस्तै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ‘फूलको आँखामा फुलै संसार’ जस्तो छ । यसलाई बजेटमा अझ समृद्ध बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानसके मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्नेछ ।”

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने घोषणा गरिनु सकारात्मक रहे पनि विगतका सरकारले पनि हरेक वर्ष यो विमानस्थल बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन नभएको सन्र्दभमा यो वर्ष कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सांसद नारायणप्रसाद दाहालले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा नयाँ आशा जगाएको बताउनुभयो । उहाँले सोहीअनुसार बजेट आए ऊर्जा थपिनेछ बताउनुभयो । सांसद दाहालले अर्थतन्त्रका सम्भावित सङ्कटलाई सुधार गरेर लैजाने कार्यमा सबैको सक्रियता चाहिने बताउनुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का गोपीबहादुर सार्की अछामीले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो र वस्तुनिष्ट ढङ्गले आएको भन्दै समर्थन जनाउनुभयो ।

उहाँले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुधारेर लैजाने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषिलाई प्राथमिकता दिएर आएको कार्यक्रम निकै प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरिरहेकाले जनतामा आशा जगाएको उहाँले बताउनुभयो ।

माओवादी केन्द्रकै महेशकुमार महराले नीति तथा कार्यक्रम व्यावहारिक र वस्तुवादी रहेकाले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।

नेकपा (एमाले)का सांसद देवेन्द्र दाहालले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँपन नभेटिएको र पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता भएको बताउनुभयो । उहाँले समावेश गरिएका कतिपय विषयवस्तु सस्तो लोकप्रिय कमाउने किसिमका रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । समस्या पहिचान, प्राथमिकता र गन्तव्यलाई नीति तथा कार्यक्रमले प्रष्टरुपमा समेट्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

एमालेकै शारदादेवी भट्टले परम्परागत ढङ्गले आएको नीति तथा कार्यक्रमले प्रभावकारी कार्यक्रम समेट्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्नेगरी कार्यक्रम आउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको बताउनुभयो । बालसंरक्षण, बालविवाह रोक्ने, शिशु, मातृमृत्युदर घटाउनेजस्ता राम्रा कार्यक्रम समेटिएकाले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

नेपाली कांग्रेसका नारायणदत्त मिश्रले समग्रमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो रहेको र यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । एकीकृत समाजवादीका उदयबहादुर बोहोराले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका कतिपय नयाँ कार्यक्रमले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र विकास खर्चको वृद्धि नीति तथा कार्यक्रमको उत्कृष्ट विषय भएको बताउनुभयो ।

माओवादी केन्द्रका भूवनबहादुर सुनारले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ र लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश हुनु निकै सकारात्मक भएको बताउनुभयो । एमालेका गोपाल भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रमको गन्तव्य नभेटिएको तथा अघिल्लो वर्षको कार्यक्रमको समीक्षा हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

माओवादी केन्द्रका राधेश्याम पासवानले राम्रा विषय समेटिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटमा पनि प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गरिनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।

तीन सांसदको संशोधन प्रस्ताव

सरकारले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रियसभाका तीन सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट यही जेठ ५ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) का सांसद तुलसाकुमारी दाहाल, विमला घिमिरे र डा विमला राई पौड्यालकोतर्फबाट सांसद भगवती न्यौपानेले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

बजेटलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ १७ गते भारतको भ्रमण गर्ने

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही जेठ १७ गते भारत भ्रमण हुने करिब निश्चित भएको छ । यही जेठ १५ गते बजेट भाषणलगत्तै उहाँ आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा भारत जान लाग्नुभएको हो ।

जेठ १७ गते प्रचण्डलाई नयाँ दिल्लीमा स्वागत गर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच लगभग सहमति भइसकेको बताइएको छ । भ्रमणका क्रममा हुने वार्ता र सम्झौताका मस्यौदाहरू आदानप्रदान भइरहेको समेत बताइएको छ ।

शनिबार एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू चाँडै भारत जाने बताउनुभएको थियो । सो क्रममा उहाँले भारत भ्रमणमा केही रेकर्ड राख्ने तयारी भएको पनि बताउनुभएको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रममा चित्रबहादुर केसीको संशोधन

काठमाडौँ – आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव राख्नुहुँदै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवम् चित्रबहादुर केसीले सङ्घीयताको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउनु भएकोछ ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं १ मा संशोधन प्रस्ताव राख्दै सांसद केसीले भन्नुभयो, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने उल्लेख भएकोमा ‘सङ्घीय’ भन्ने शब्द हटाइनुपर्छ साथै पहिलो बुँदाको आठौँ लाइनमा रहेको ‘जनयुद्ध’ र ‘मधेश आन्दोलन’ भन्ने शब्दावली हटाइनुपर्छ ।”

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १० मा ‘कालापानीबाट भारतीय सेना हटाइनेछ’ भन्ने वाक्य थप गरिनुपर्ने र बुँदा नम्बर ११ मा ‘संविधान र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन’ भन्ने वाक्यांश हटाइ ‘सङ्घीयता खारेज गरी संविधानको कार्यान्वयन’ भन्ने शब्द राखिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा आत्मनिर्भर र स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गरिने र सहकारीका नाममा भएका ठगी तथा भष्ट्राचारलाई नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने भन्ने वाक्यांशहरु थपिनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभएको छ ।

बागमती प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद विस्तार, आजै शपथ गराउने तयारी

काठमाडौं – बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन् । उनले नेपाली कांग्रेसबाट चारजना र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट दुईजना मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका हुन् ।

कांग्रेसबाट रामकृष्ण चित्रकार विना विभागीय मन्त्री बन्दा पुकार महर्जन पर्यटन उद्योग तथा सहकारी, उत्तम जोशी स्वास्थ्य मन्त्री र मसिना खड्का भण्डारी वन तथा वतावरण मन्त्री बनेका छन् । 

यस्तै एकीकृत समाजवादीबाट लक्ष्मण लम्सालले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा राजेन्द्रमान श्रेष्ठ कृषि तथा पशुपंंक्षी विकास मन्त्री बनेका छन् । 

उनीहरुको आजै शपथ गराउने तयारी गरिएको छ । 
 

नीति तथा कार्यक्रममाथि सत्तारुढ दलका दुई सांसदकाे संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौँ – सङ्घीय संसद्मा गत शुक्रबार प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका दुई सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ ।

सांसद श्यामकुमार घिमिरे र दीलेन्द्रप्रसाद बडूले नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको हो । सरकारका तर्फबाट संसद्मा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा सत्तारुढ दलका सांसदले संशोधन प्रस्ताव गर्ने चलन नभए पनि आफूले भने केही छुट विषय समेटेर यस्तो प्रस्ताव दर्ता गरेको सांसद घिमिरेले बताउनभुयो ।

“सामान्यतया सत्तारुढ दलको सांसदले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव राख्ने चलन नभए पनि मैले केही विषयमाथि सुझाव दिन र आफूलाई लागेका विषय समेटेर संशोधन हालेको छु”, संसद्मा बोल्नुहुँदै सांसद घिमिरेले भन्नुभयो, “नीति तथा कार्यक्रम कि पास हुन्छ, कि फेल हुन्छ भन्ने पनि मैले बुझेको छु । त्यसका बाबजुद पनि मैले आफ्ना कुरा संसद्मा दर्ता गर्नका लागि यहाँ राखेको छु ।”

सांसद घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २७ मा ‘अध्ययनका आधारमा बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानको पुनःसंरचना, पुनरुत्थान वा विनिवेश गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘त्यस्ता संस्थालाई निजीकरण, साझेदारी वा ‘लिक्विडेसन’मा लैजानुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने’ भनेर थप गरिनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ । त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चाक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरिने भनिए पनि चाक्लाबन्दीसम्बन्धी नीति प्रस्तुत नभएको उहाँको भनाइ छ । कृषि पर्यावरण र प्रकृति पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने भनिए पनि पर्यटनका अरु विषयहरू नीति तथा कार्यक्रममा नपरेको उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै हरेक पालिकामा सहुलियत खाद्य पसल सञ्चालन गर्ने सरकारको नीतिबारे पनि उहाँले विमति जनाउनु भएको छ । “सीमान्तकृत र विपन्न परिवारलाई वडा तहमा सहुलियत खाद्यान्न पसलको व्यवस्था गरिनेछ भनिएको यो कस्ले गर्ने ? के सरकार अब चामल, दाल, नून, तेल बेच्न उत्रिएको हो ?”, संसद्मा प्रश्न गर्दै सांसद घिमिरेले भन्नुभयो ।

पुनः सञ्चालनको सम्भावना रहेका उद्योगबारे नीति तथा कार्यक्रममा रहेको विषयलाई पनि उहाँले संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको छ । त्यस्तै, नेपाल आयल निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने तथा पेट्रोलियम बिक्री वितरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने, निजी क्षेत्रको समेत सहयोगमा व्यवस्थित सहरीकरणका लागि प्रयास थालिनुपर्ने, एक पालिका एक हुलाकको अवधारणा समयानुकूल नरहेकाले नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाउने र हुलाक सेवा नै खारेज गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव उहाँले राख्नुभएको छ ।

निश्चित युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने सरकारको योजना पनि सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै रहेको उहाँको भनाइ छ । माध्यमिक तहमा प्राविधिक शिक्षा पठनपाठन गर्ने र मेडिकल तथा इञ्जिनियरिङ पढाइ हुने प्राविधिक कलेजबारे नीति तथा कार्यक्रममा कुनै योजना नरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

अनावश्यक कूटनीतिक नियोगहरु एक आपसमा गाभ्ने र खारेज गरी खर्च घटाउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा नरहेको पनि सांसद घिमिरेको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक र अहिलेको परिवेशअनुकूल रहेपनि केही विषय थप गर्दा यसलाई थप सार्थक र परिणाममुखी बनाउन सकिने भएकाले आफूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको बताउनुभयो ।

“केही विषय यस्ता छन्, जसले नीति तथा कार्यक्रमलाई अझ समृद्ध बनाउन, पूर्णता दिन र स्पष्ट पार्न ती विषय थप्नका लागि आवश्यकता महसुस गरी संशोधन प्रस्ताव राखेको हुँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २८ मा संशोधन प्रस्ताव राख्दै सांसद बडूले दार्चुला–तिङ्कर सडकलाई राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा राखी आगामी चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी लक्ष्य निर्धारण गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

“अहिलेसम्म पनि सडकको अभावमा आफ्नै देशको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवतजावत गर्नसमेत विदेशी भूमिको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गरी देशको पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन दार्चुला–तिङ्कर सडक जस्तो त्रिदेशीय व्यापार र रणनीतिक महत्वको सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सञ्चालन गरी आगामी चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने वाक्याङ्श थप गरिनुपर्छ”, सांसद बडूले भन्नुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ५३ मा नवप्रवर्तनका लागि बीउ पुँजी उपलब्ध गराइने भन्ने व्यवस्था राखिएकोमा त्यस्तो कोषका लागि पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने स्पष्टता नहरेको बताउनुभयो । नवप्रवर्तनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको योगदान रहने गरी कुनै कोष बनाइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि २० सांसदको संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौँ – नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथि २० सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदामा २० सांसदबाट संशोधन प्रस्तावसहितको सूचना दर्ता भएको सभामुख देवराज घिमिरेले आजको बैठकमार्फत् संसद्लाई जानकारी गराउनुभएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसबाट सांसद श्यामकुमार घिमिरे र दिलेन्द्रप्रसाद बडुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)बाट एकनाथ ढकाल, बासुदेव घिमिरे, सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, नारायणप्रसाद आचार्य, जुलीकुमारी महतो (महासेठ), भगवती चौधरी, ज्वालाकुमारी साह, दयालबहादुर शाही, दामोदर पौडेल वैरागी, महेशकुमार बर्तौला र सूर्यप्रसाद ढकालले संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको हो ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चन्दा कार्की भण्डारी, सोबिता गौतम र सुमना श्रेष्ठले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट सांसद प्रेम सुवाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट गङ्गाराम चौधरी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट रामप्रकाश चौधरीले नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदामाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रम यथार्थपरक छैन : अध्यक्ष ओली

काठमाडौँ – नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम यथार्थताको नजिक नरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

यही जेठ ५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममाथि आजदेखि प्रतिनिधिसभामा सुरु भएको छलफलका क्रममा उहाँले यो नीति तथा कार्यक्रमले देश र जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम पुनःलेखन गर्न माग गर्नुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले १५औँ पञ्चवर्षीय कार्यक्रमकोसमेत समीक्षा गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “१५औँ पञ्चवर्षीय कार्यक्रमको अन्तिम वर्षमा त्यसको गम्भीरतासाथ समीक्षा हुनुपर्नेमा, कार्यक्रम सफल भयो भएन ? कति उपलब्धि हासिल गर्न सकियो सकिएन समीक्षा गर्नुपर्नेमा त्यसमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चुकेको छ ।”

उहाँले कुनै पनि कालखण्डको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्ने र त्यसमा सबैको साथ तथा सहयोग हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने र निर्दोष व्यक्ति फस्न नहुने बताउनुभयो । “दोषीमाथि दृढताका साथ कारबाही होस् । ढाकछोप गर्ने धृष्टता नगरियोस्”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि सहमति, सहकार्य र एकताबाट मात्रै अगाडि बढ्न सकिने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सदन चलाउन तथा देशका समस्या समाधानका लागि शीर्ष नेताका बीचमा छलफल भएको जानकारी पनि दिनुभयो । तीन दलका शीर्ष नेता राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गर्ने गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आसन्न भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले न्याय र समृद्धि नै लोकतन्त्र भएकाले आफ्नो दलले त्यसलाई आत्मसात् गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न सरकार लाग्नेछ : उपराष्ट्रपति यादव

काठमाडौँ – उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न सरकार लाग्ने बताउनुभएको छ ।

साना तथा मझौला उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घको टोलीसँग आज भएको भेटमा उहाँले व्यवसायीको समस्या राष्ट्रिय समस्या भएकाले उक्त समस्या समाधानमा सरकार लाग्ने बताउनुभएको हो ।

“राष्ट्रपति ज्यूले भर्खरै संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमले व्यवसायीको समस्या समाधान गर्ने विश्वास मैले लिएको छु, आउने बजेटले व्यवसायीको समस्या समाधान हुन्छ”, उपराष्ट्रपति यादवले भन्नुभयो । व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

महासङ्घका अध्यक्ष कुमार कार्कीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को व्याजदरका कारण व्यवसायी आफ्नो व्यवसाय छाड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो । उहाँले महँगो घरभाडा, चर्को भन्सार दरबन्दी, विविध शीर्षकमा चर्को कर, कच्चापदार्थको अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभाव, कारोबारमा मन्दीलगायतले व्यवसायी मारमा परेको बताउनुभयो ।

भेटमा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठ, सल्लाहकार सरोज थापा, उपाध्यक्ष सरोजकुमार श्रेष्ठ, गिरिराज पोखरेल, महासचिव रत्नबहादुर घिमिरे, कोषाध्यक्ष गणेशकुमार न्यौपाने, सदस्य देवराज कार्कीलगायत महासङ्घका पदाधिकारी एवं सदस्यको उपस्थिति थियो ।

श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रामिक ३४ हजार बनाउन सिफारिस

काठमाडौँ – न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रामिक रु ३४ हजार एक सय २५ बनाउन सरकारमा  सिफारिस गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासमक्ष  न्यूनतम पारिश्रामिक निर्धारण समिति अध्यक्ष सङ्गीता खड्कासहितको टोलीले सो प्रतिवेदन बुझाउँदै पारिश्रामिक बढाउन प्रस्ताव गरेको हो ।

मन्त्री शर्माले वर्तमान अवस्थामा आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि श्रमजीवी पत्रकारले जीवन निर्वाह गर्नसक्ने गरी तलब पाउनुपर्ने र यदि सम्बद्ध मिडिया हाउसले तोकिए बमोजिम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराए सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने बेलामा मापदण्ड बनाउने बताउनुभयो । “न्यूनतम पारिश्रामिक पनि नदिने मिडिया हाउसलाई सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने बेलामा मापदण्ड बनाउँछ”, उहाँले भन्नुभयो, “समितिले सिफारिस गरेको न्यूनतम पारिश्रामिक लागू गर्न र श्रमजीवी पत्रकारले जीवन निर्वाह गर्नसक्ने गरी पारिश्रामिक पाउनुुपर्छ भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट छ ।”

मन्त्री शर्माले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराउन बाध्यकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको विषय राखिएकाले सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्न नखोजेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो । 

“सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई रोक्दैन”, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “एक महिनाजतिका लागि बजेट अपुग भएको हो तर नदिने भनिएको होइन ।” 
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सिफारिस गरिएको न्यूनतम पारिश्रामिक पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने माग गर्दै तोकिएबमोजिमको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सकिने वातावरण सिर्जना गर्न पनि सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

समिति अध्यक्ष खड्काले ४० प्रतिशत तलबमान वृद्धिसहित विभिन्न आठ बुदा कार्यान्वयनका लागि सरकारमा सिफारिस गरिएको बताउनुभयोे । 

श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५९ लागू  भएको २७ वर्ष भइसकेको र उक्त ऐन पहिलो पटक संशोधन भएको पनि १४ वर्ष वितिसकेको हुँदा  परिवर्तित परिस्थितिअनुरूप पुनः ऐन संशोधन आवश्यक भएकाले यसका लागि प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने सिफरिसमा उल्लेख छ । 

सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत जनशक्तिले ऐनबमोजिमको सुविधा पाए नपाएको तथ्य पत्ता लगाउन प्रभावकारी अनुगमन गर्न आवश्यक बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने, ऐनले तोकेका सेवा तथा सुविधा सम्बद्ध सञ्चार प्रतिष्ठानले कार्यान्वयनमा ल्याए नल्याएकोे पत्ता लगाई तिनलाई पुरस्कार तथा सजायँको भागेदार गराउन  उक्त समितिलाई थपअधिकार अधिकार दिनुपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

 ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमित रुपमा प्रतिष्ठानको अनुगमन गर्नाका साथै सरोकारवालाको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी एक स्थायी प्रकृतिको अनुगमन र न्यायिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने, श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ (पहिलो संशोधन २०६४) ले तोकेका सेवा, सुविधा उपलब्ध नगराउने सञ्चार प्रतिष्ठानलाई सरकारबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण सेवा, सुविधा रोक्ने प्रावधान अनिवार्य राख्नुपर्ने पनि सिफारिसमा उल्लेख गरिएको छ।

ऐन कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिष्ठानले कुनै पनि सरकारी सूचना प्रकाशन÷प्रशारण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सञ्चार प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि टेवा पु¥याउन सूचना वा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण एकद्वार प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गराउनुपर्ने साथै स्थानीयस्तरका विज्ञापन समानुपातिकरूपमा स्थानीय मिडियामा नै दिने व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

सम्पूर्ण सञ्चार प्रतिष्ठानमा सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य  लागु गराउनुपर्ने र  चाडपर्व, स्वास्थ्य उपचारलगायत ऐन, नियमले तोकेका सुविधासहित ‘पेरोल’ बुझाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने कुरा पनि  उक्त सिफारिसमा गरिएको छ ।