Author: nepalone

पोखरा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) एवम् प्रधानमन्त्री मन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनुसन्धानकर्तालाई घटना जोडिएको भेटिए कसैलाई नछोड्न निर्देशन दिएको बताएका छन् ।

समाजवादी मोर्चाको पोखरामा आयोजित सन्देश सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनुसन्धानमा आफुलाई पनि नछाड्न निर्देशन दिएको बताएका हुन् ।

‘सीआईबीले के हो भनेर उहाँको पनि बयान लियो, बयान लिएर मुद्दा चलाउन नपर्ने भनेर लिखित दिएपछि सधैंको टेन्सन सकियो,’ उनले भने, ‘त्यो टेन्सन उहाँलाई मात्र होइन मलाई पनि थियो ।’ नेपाल र आफू एउटै मोर्चामा रहेको भन्दै प्रचण्डले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि के हुने हो कसो हुने हो भनेर टेन्सन हुने गरेको उनले सुनाए ।

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) को विवादले समाजवादी मोर्चामा खटपट देखिएको छ । मोर्चामा आबद्ध दल  नेकपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर सहकार्य तोड्ने चेतावनी दिएको छ । 

प्रचण्डलाई भेट्न  बुधवार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गएका विप्लवले १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे अमेरिकाको लिखित धारणा नआएसम्म कार्यान्वयन  नगर्न आग्रह गरेका थिए । तर जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमसीसी कर्मचारी तहमा प्रवेश गरिसकेकाले आफूले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिएको नेकपाका नेता अनिल शर्मा विरहीले जानकारी दिए । 

सोहीको नतिजास्वरूप मोर्चाको धनगढीमा आजका लागि तय सन्देशसभा स्थगित भएको छ । आज धनगढीमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपाका महासचिव विप्लव र जसपा सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज गोविन्द चौधरीलगायतले सम्बोधन कार्यक्रम तय भएको थियो ।

शर्माले भने ‘सरकार एमसीसीमा लागेपछि धनगढीको सभा स्थगित भयो । एमसिसी कर्यान्वयनमा जाने भएपछि हामीसँगै सभामा जान सक्दैनौं भनेपछि स्थगित भएको हो । मोर्चाको घोषणापत्रममा राष्ट्रिय स्वाधिनता र समाजवादको निम्ति सहकार्य गर्ने भन्ने छ ।’

कठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत मान्न नसकिने देखिएको भन्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधानसम्मत रुपमा विश्वासको मत पाएको मान्न नमिल्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले उक्त आदेश गरेको हो । पूर्णसुनुवाइका लागि भदौ १५ गते पेशी तोक्न पनि आदेश भएको छ । खतिवडाको एकल इजलासले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले विश्वासको मत दिनु संविधान, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता र सर्वोच्चले यसअघि प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त विपरीत भएको ठहर गरेको हो ।

‘अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मतसमेत गणना गरी श्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत यस अदालतबाट प्रतिवादिन सिद्धान्तसमेतको प्रतिकुल देखिन आयो’ आदेशमा भनिएको छ ।

थापाले गैरसंवैधानिक तरिकाले विश्वासको मत लिएको भन्दै नेकपा एमालेको तर्फबाट संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले रिट दायर गरेका थिए । सभाध्यक्षको मतसहित विश्वासको मत लिएको भन्दै थापा नेतृत्वको सरकार बर्खास्त गर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा काण्डको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको छ । 

प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई उपेक्षा गर्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई जोगाएर रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएको छ ।

सत्ता गठबन्धनको निर्देशनपछि बयान लिनबाट समेत हच्किएको सीआईबीले घरमै गएर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग घटना विवरण कागज गरी सरकारी साक्षी बनाउनेगरी अनुसन्धानलाई पूर्णता दिएको हो ।

सीआईबीले मंगलबार बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पूर्वमन्त्रीहरू विजय गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जयकुमार साह टक्लालाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

त्यस्तै पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, दिनेश अधिकारी, छविराज पन्त, युवराज भुसाल र नारायणगोपाल मलेगोलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

त्यसबेलाका खरदार सुब्बालगायत सरकारी कर्मचारी र जग्गा किन्ने व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाएर सीआईबीले बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई र मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई भने जोगाइएको छ ।

जबकि सर्वोच्च अदालतले खरदार सुब्बा र जग्गा किन्ने व्यक्ति होइन नीतिगत निर्णय गर्ने व्यक्तिहरुलाई अनुसन्धानमा ल्याउन आदेश दिएको थियो । तर, गठबन्धन बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई अनुसन्धान नगर्न सीआईबीलाई निर्देशन दिएपछि लोकलाजका लागि मात्र घटना विवरण कागजमा हस्ताक्षर गराएर उन्मुक्ति दिइएको छ ।

कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनले मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको विश्वासको मतबारे नयाँ रणनीति बनाएको छ। गठबन्धन दल माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बोले विश्वासको मत लिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

‘बैठकको अध्यक्षता गर्नुहुने इस्राइल मन्सुरीले पनि मतदान गर्नुहुन्छ, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनुहुन्छ,’ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले भने।

काठमाण्डौं । कोशी प्रदेशकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले प्रदेश सभा बैठक चलाउने जिम्मेवारी कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीलाई दिएकी छन्। ‘अचानक बिरामी’ परेको भन्दै उपसभामुख सिर्जना दनुवार काठमाडौँ हिँडेपछि कोशी प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित बनेको थियो ।

कोशीमा सभामुख र उपसभाुखको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालनका लागि चार सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल बनाइएको थियो।

तीमध्ये ज्येष्ठ सांसद लिलाकुमारी लिम्बु र अम्मरबहादुर विष्टले अनुपस्थित हुने सूचना दिइसकेकाले वर्णानुक्रम अनुसार मन्सुरीलाई अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी दिइएको पत्रमा उल्लेख छ।

काठमाडौँ । ‘अचानक बिरामी’ परेको भन्दै उपसभामुख सिर्जना दनुवार काठमाडौँ हिँडेपछि कोशी प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित बनेको छ । उपसभामुख सृजना दनुवारको अनुपस्थितिका कारण कोशी प्रदेशसभाको कार्य व्यवस्था समिति बैठक सरेको छ । सोमबार बिहान बोलाइएको बैठक मध्यान्ह १२ बजेका लागि सारिएको हो ।

मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिनका लागि प्रदेश सभाको बैठक १ बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले बैठक अघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पुनः बसेर सहमतिका लागि प्रयास गरिने बताए ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आज विश्वासको मत लिने बारेको सूचना शुक्रबार नै प्रदेशसभामा दर्ता गराइसकेका छन् । आइतबारलाई मागिएको समय उपसभामुख सिर्जना दनुवारले फेरबदल गरी सोमबार तोकेकी थिइन् । मुख्यमन्त्रीको रूपमा थापा साउन १६ गते नियुक्त भएका थिए । उनले ३० दिन भित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उनले विश्वासको मत पाउनका लागि उप सभामुखले सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरिले उच्चस्तरिय छानबिन समिति बनाउन प्रधानमन्त्री सकरात्मक रहेको बताएका छन् ।

आईतबार संसद अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकको पछि पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक गिरिले छानबिन समिति गठन गर्न प्रधानमन्त्रीलगायत सत्तापक्ष सकारात्मक भएको बताएका हुन् ।

संसदको अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकपछि एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने, ‘सुन प्रकरणमा राजनीतिक दलको पनि संलग्नता भएको कुराहरू आइरहेका छन् । यस्तोमा सीआईबीले अनुसन्धानका लागि बोलाउने स्थिति रहेन । यसमा मात्रै होइन नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास प्रकरणमा पनि हाइ प्रोफाइलका मान्छेलाई छानबिनमा नल्याउने साना मान्छेहरूलाई ल्याएर कारबाही गर्‍यौं भन्ने ढंगले अगाडि बढेको छ । त्यसैले हामीले समितिको माग राखेका हौं ।

उनले भने ‘प्रधानमन्त्रीलगायत सत्तापक्ष अरु समितिले पनि उच्च स्तरिय छानबिन समिति बनाउँदाखेरी सिआईवीको अनुसन्धान प्रभावकारी हुन्छ की भन्ने दृष्टीकोण छ उहाँको । यस विषयमा छलफल गर्नेर उच्च स्तरिय छानविन समिति बनाउने कुरामा हामी सकारात्मक छौं भन्नु भएको छ ।’

प्रमुख सचेतक गिरिले सुन तस्करी धेरै ठुलो घटना र देशको अथृतन्त्रलाई गम्भीर प्रभाव पार्ने खालको विषय भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि प्रश्न उठ्ने खालको घटनाप्रतिमा उच्च स्तरिय छानबिन समितिबाहेक यो कुराको निरकुल हुनै नसक्ने उनको भनाई छ ।

काठमाडौं । संसदको अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोलाएको राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलसँगको छलफल सुरु भएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफलको सुरु भएको हो । बैठकमा संसद अवरोध लगायतका विषयमा छलफल हुने नेताहरुले बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको थियो । तर, एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको अडानसहित साउन १० गतेबाट निरन्तर बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सोही विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीको बैठक बोलाएका हुन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, प्रमुख सचेतक पदम गिरि, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलगायत नेताहरु सहभागी छन् ।

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज इटली जानुहुने भएको छ । 

साउन ८ देखि १० गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज इटलीतर्फ जान लाग्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा.बेदुराम भुसाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.जयकान्त राउत तथा प्रधानमन्त्री सचिवालय सदस्य तथा छोरी गङ्गा दाहाल पनि सो भ्रमणमा रहनुहुनेछ । 

प्रधानमन्त्रीले इटलीमा ‘युनाइटेड नेसन्स फुट समिट प्लस टु स्टकटेकिङ मोमेन्ट’ नामक शिखर सम्मेलनका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट औपचारिक रूपमा आफ्नो धारणा राख्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अति कम विकसित मुलुकको अध्यक्षको हैसियतमा सोमबार सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्ने कार्यसूची रहेको छ। साथै सोही विद्यालय भोजनको एजेन्डा रहेको छुट्टै सत्रलाई तथा मङ्गलवार भने खाद्य प्रणाली परिवर्तनको एजेन्डाको सत्रमा पनि अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।