`

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आज विस्तार हुँदै

काठमाडौं – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आज (शनिबार) विस्तार हुने भएको छ। शुक्रबार नै सरकार विस्तारगर्ने भनिए पनि सत्तारुढ दलबीच सहमति नजुटेपछि आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागिएको हो।

सुदूरपश्चिममा अहिले खाली रहेको चार मन्त्रालयमा ​मन्त्री नियुक्त गर्न लागेको हो । आज माओवादी केन्द्रबाट २ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गर्ने तायरी गरेको छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २ मन्त्रालय दावी गरेको छ । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसबाट १ मन्त्रालयमा दावी गरेको छ । चार मन्त्रालयमा पाँच जनाको दाबी भएपछि सहमति जुट्न सकस परेको हो ।

माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टका अनुसार माओवादीबाट झपटबहादुर साउद र रमेश सिंह धामी मन्त्री र गीतादेवी माल राज्यमन्त्री बन्ने छन्। कांग्रेसले पृथ्वीबहादुर सिंहलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ। तर नाम टुंगो लगाउन बिहान १० बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।

कांग्रेस र माओवादीले नागरिक उन्मुक्तिलाई एक मन्त्रालयमा मनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । उन्मुक्ति सहमतिमा नआए कांग्रेस र माओवादीका मन्त्रीले बिहान ११ बजे शपथ लिने तयारी गरेको भट्टले जानकारी दिए।

कामपाका प्रमुख साह शिक्षण विधि निरीक्षण गर्न सामुदायिक विद्यालयमा

काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन गरिएको शिक्षण विधि, सिकाइ पद्धति र शिक्षामा सीप कार्यक्रमको निरीक्षण गर्नुभएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण विधि र सिकाइ पद्धतिको जानकारी लिन प्रमुख साहले सामुदायिक विद्यालयको निरीक्षण गर्नुभएको हो । सोही अवसरमा उहाँ शुक्रबार शिवपुरी माध्यमिक विद्यालय महाराजगञ्ज र पद्मकन्या माध्यमिक विद्यालय डिल्लीबजार पुग्नुभयो । उहाँले गत हप्ता दरबार हाइ स्कूलको अवलोकन गर्नुभएको थियो ।

साहले प्रमुखमा निर्वाचित भएदेखि नै शिक्षा क्षेत्रको विकास र सुधारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको थियो । साहले पछिल्लो समय हरेक शुक्रबार विद्यालयमा विद्यार्थीसँगै बस्ने र सँगै बसेर सिक्ने गर्नुभएको छ ।

अवलोकनका विषयमा प्रमुख साह भन्नुहुन्छ, “हिजो शुक्रबार बिहान काठमाडौँको शिवपुरी माध्यमिक विद्यालयको निरीक्षण गरियो, शिक्षामा सीप कार्यक्रममार्फत विद्यार्थीसँगै बसेर सिक्न मौका पाएँ, साथै बुक फ्री फ्राइडे कार्यक्रममा विद्यार्थी र शिक्षकको सहभागिताका बारेमा बुझ्न पाएँ, निरीक्षण अनुगमनका क्रममा शिक्षामा सीप कार्यक्रमले विद्यार्थीको भविष्य निर्माणका लागि पार्ने प्रभावका बारेमा बुझ्ने मौका पाएँ, विद्यालयको वर्तमान अवस्था, समग्र विकासका लागि आवश्यकपर्ने पूर्वाधार, स्रोतसाधन र अन्य आवश्यकताका बारेमा जानकारी लिएको छु ।”

शिवपुरी माध्यमिक विद्यालयमा पाक कला र मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स गरी दुई कक्षा सञ्चालनमा छन् । डिल्लीबजारमा रहेको पद्मकन्या माध्यमिक विद्यालयमा सिपमा शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत स्केचिङ र मूर्तिकला, फेसन र कपडा निर्माण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । ‘बुक फ्री फ्राइडे’ कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यार्थी पत्रपत्रिका पठन, भाषण तथा कविता वाचन कला, खेलकुद, चित्रकला, सर्वेक्षण, विज्ञान प्रयोगशाला जस्ता विधा र क्षेत्रमा सहभागी छन् ।

कामपाले गत वैशाख १२ गतेदेखि बुक फ्रि फ्राइडे कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यो कार्यक्रम कामपामा रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन भइरहेको छ । कामपामा ८९ सामुदायिक विद्यालय छन् । त्यसमा ५९ माध्यमिक विद्यालय र ३० प्राथमिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा ५२ हजार विद्यार्थीले अध्ययन गर्दछन् । त्यसैगरी पाँच सय ४० निजी विद्यालयमा एक लाख ५० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

आफैँलाई आगो लगाएकी महिलाको उपचारका क्रममा मृत्यु

काठमाडौँ – काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिका–९ स्थित मच्छेगाउँमा आफैँलाई आगो लगाएर गम्भीर घाइते भएकी ३६ वर्षीय शान्ति श्रेष्ठको उपचारका क्रममा आज बिहान मृत्यु भएको छ ।

रामेछापको मन्थली नगरपालिका–६ भलुवाजोर घर भएकी श्रेष्ठले शुक्रबार अपराह्न ३ बजे आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाएको प्रहरीले जनाएको छ । आगोले जलेर गम्भीर घाइते भएकी श्रेष्ठको आज बिहान कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभयो ।

श्रेष्ठ चन्द्रागिरि–९ मा श्रीमान्सँगै डेरामा बस्दै आएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनाका विषयमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

एकीकृत विकास प्रणालीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ : नेता पौडेल

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले काठमाडौँमा एकीकृत विकास प्रणालीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

जनकल्याण सामाजिक केन्द्रले आज यहाँ आयोजना गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर तथा वातावरण कार्यक्रममा उहाँले काठमाडौँभित्रको विकासका लागि एकीकृत विकास प्रणालीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । “काठमाडौँभित्रका सडकमा आवश्यक समन्वय नहुँदा भत्काउने र बनाउने क्रम चलेको छ, सबै निकायको आवश्यक समन्वय गरी एकीकृत विकास प्रणालीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

काठमाडौँ क्षेत्र नं ५ का सांसद पौडेलले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको विकासका लागि सुविधासम्पन्न प्राधिकरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । काठमाडौँ संसारको प्रदूषित सहर बन्दै गएकाले यसलाई सफा, सुन्दर र हराभरा बनाउन नागरिक स्तरबाट लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

नेता पौडेलले खोला क्षेत्रको वरपर करिडोर निर्माण गरेर त्यहाँ वृक्षरोपण गर्न सकेमात्र काठमाडौँको वातावरण राम्रो हुने बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वसांसद जगदीश्वरनरसिंह केसीले काठमाडौँलाई स्वच्छ, सुन्दर र हराभरा बनाउन व्यक्तिबाटै पहल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

काठमाडौँभित्र भद्रगोल विकासलाई अन्त्य गर्दै व्यवस्थित विकासमा सबै लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । नेता केसीले निरोगी र स्वस्थ्य मानिस बन्नका लागि व्यक्ति स्वयम् लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । तारकेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि महर्जनले तारकेश्वरभित्र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि नगरपालिकाले पहल गरिरहेको बताउनुभयो ।

यस्तै साङ्ला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डायलासिस सेवा प्रदान गर्न नगरपालिकाले काम सुरु गरिसकेको उहाँको भनाइ थियो । वातावरण संरक्षणका लागि नपाले काम गरिरहेको नगरप्रमुख महर्जनले बताउनुभयो । विसं २०७० मा स्थापना भएको जनकल्याण सामाजिक केन्द्रले काठमाडौँको उत्तरी क्षेत्रको टोखा र तारकेश्वर क्षेत्रमा सामाजिक काम गर्दै आएको छ । सो केन्द्रले हालसम्म देशका विभिन्न दुई सयभन्दा बढी क्षेत्रमा पुगेर स्वास्थ्य शिविर र रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको केन्द्रका अध्यक्ष विकासकुमार दासले जानकारी दिनुभयो ।

कृषि उत्पादन वृद्धि प्रदेशको प्राथमिकता : मुख्यमन्त्री पाण्डे

बलेवा – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कृषि उत्पादनको वृद्धिलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभएको छ । बागलुङ नगरपालिकाले आयोजना गरेको ‘हाम्रा ३६५ दिन, सम्मान तथा चियापान’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आज बागलुङमा उहाँले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याइने बताउनुभयो ।

“अहिले भर्खरै हामिले उद्योग चलाउँछौं, रोजगारी सिर्जना गर्छौं भनेर सम्भव छैन्, हाम्रो जमिनको उपयोग र कृषिको उत्पादनबाट हामीले समृद्धिको सुरुवात गर्नुपर्ने छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले स्पष्ट नीति नबाएर सहकारी वा समूहमार्फत सामूहिक खेती प्रणालीको सुरुवात गर्छौं, सामूहिक रुपमा व्यावसायिक खेती गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम आगामी वर्ष नै ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रुपमा सुरुवात हुने उहाँले बताउनुभयो ।

स्थानीय तहहरुलाई पकेट क्षेत्र मानेर सोही अनुसारको उत्पादनमा जोड दिने नीतिको तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले प्रदेश सरकार टुक्रे योजना र बजेटलाई नियन्त्रण गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो । “अब प्रदेशले कनिका छरेझैं बजेट बाँड्दैन्, स–साना काम गरेनन् भनेर प्रदेशका माननीयलाई गाली नगर्नुहोला”, उहाँले भन्नुभयो, “हामिले स्थानीय तहले नसकेका योजनामा लगानी गर्छौं, जसले दिर्घकालिन महत्व राखुन ।” स–साना टुक्रे काम गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको उहाँको धारणा थियो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले अराजकताको बलमा उदाएका शक्तिहरुले लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई सङ्कटमा धकेलेको आरोप समेत लगाउनुभयो । “जनप्रतिनिधि होस् वा पार्टीको नेतृत्व एक वर्षमा काम ग¥यो गरेन् भनेर मुल्याङ्कन गर्ने होइन, एक वर्षमा त कामको सुरुवात गर्ने दिशा समात्यो कि समातेन भनेर हेर्ने हो”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले बागलुङका प्रदेशसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य, पूर्व जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रका ६० जनाभन्दा धेरैलाई सम्मान गर्नुभएको थियो ।

राप्रपाले राजदुतलाई पत्र लेख्दै भन्यो- हिन्दु राज्यका लागि बाह्य आर्थिक सहयोग स्वीकार्य छैन

काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले अमेरिकाले हालै सार्वजनिक गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन–२०२२’ मा असहमति जनाएको छ ।

अमेरिकाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन ‘हिन्दु राज्य’ को पक्षमा अभिब्यक्ति दिनका लागि भारतको सत्तारूढ राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी र भारतका अन्य हिन्दू समूहले रकम दिने गरेको जनाएपछि राप्रपाले असहमति जनाएको हो ।
राप्रपाले सो प्रतिवेदन प्रति असहमति जनाउदै नेपालस्थित अमेरिकी राजदुतावासमार्फत पत्राचार गरेको छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अमेरिकाले हालै सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनमाथि असहमति जनाउँदै अमेरिकी राजदूत डीन आर थम्प्सनलाई पत्र लेखेका हुन ।

अमेरिकी बिदेश मन्त्रालयको सो प्रतिवेदन एकपक्षीय र पुर्वाग्रही भएको पनि अध्यक्ष लिङदेनले जनाएका छन् । ‘प्रतिवेदन (हालै सार्वजनिक प्रतिवेदन ) ले एकतर्फी पूर्वाग्रहलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ, जसले गर्दा सन्तुलित, भरपर्दो र वास्तविकता प्रस्तुत गर्नबाट सो प्रतिवेदन पुरै चुकेको छ,’ नागरिक समाजप्रति पनि अमेरिकन बिदेश मन्त्रालयले अपुरो ज्ञानका आधारमा लेखेको भन्दै राप्रपाले भनेको छ, ‘नागरिक समाजका नेताहरूले आरोपलाई समर्थन गर्ने कुनै ठोस प्रमाण पेस गरेका छैनन्, यसबाहेक प्रतिवेदनले राप्रपाबाट कुनै विचार वा प्रतिक्रिया खोज्न असफल भएको छ ।’

हिन्दु राज्य स्थापनाका लागि आफुहरु सक्रिय रहेको जनाउँदै राप्रपाले बाह्य सहयोग र त्यो पनि आर्थिक सहयोगलाई अस्विकार गरेको पनि पत्रमा उल्लेख छ । ‘हामी हाम्रा एजेन्डा र लक्ष्यहरू स्थापना गर्नका लागि हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूबाट राम्रो विश्वासको स्वागत गर्दछौं । तथापि, राप्रपाले कुनै पनि प्रकारको बाह्य हस्तक्षेप र आर्थिक समर्थनलाई स्वीकार गर्दैन,’ राप्रपाको स्पष्ट दृष्टीकोण उल्लेख गर्दै भनेको छ ।

सो प्रतिवेदनले नेपाल र अमेरिकाको बिचमा बैमन्यस्यता उत्पन्न गराउने पनि उल्लेख गरिएको छ । ‘प्रतिवेदनमा लगाइएका व्यापक आरोपहरूले हाम्रो (नेपाल र अमेरिका बिचको) छविलाई धमिलो पार्छ र नतिजाहरूको कारण हामी गहिरो चोटमा छौं,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘हामी अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयलाई प्रतिवेदनका कमजोरीहरू पुनः हेर्न र सुधार गर्न आग्रह र आह्वान गर्दछौं ।’

सो पार्टीले राष्ट्रको संरक्षकको रूपमा संवैधानिक राजतन्त्र र सबै धर्मकाे सम्मानसहित हिन्दू राज्यप्रतिको आफ्नो दृढ विश्वासमा अडिग रहेको पनि पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

धारापानीवासीलाई खानेपानीकै चिन्ता

कञ्चनपुर – शुक्लाफाँटा नगरपालिका– ८ धारापानी गाउँमा बस्दै आएका साईमले धामीलाई खानेपानीकै चिन्ता छ । जेठको बढदो गर्मीसँगै खोलामा पानी सुक्दै गएपछि पानीको जोहो गर्न उहाँलाई हम्मेहम्मे छ ।

“गर्मीका बेला खोला सुक्दा पानी खोज्दै जानुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बर्सातका बेला धमिलो पानी बाध्य भएर पिउनुपर्छ, पानीको अर्को विकल्प नहुँदा ५६ वर्षदेखि खोलाकै पानी प्रयोगमा ल्याउँदै आएका छौँ ।” चुरेफेदीको धारापानी गाउँमा २२ परिवारको बसोवास रहेको छ । विसं २०२४ साल अघिदेखि बस्ती बसेको धारापानी गाउँका बासिन्दाले खानेपानीका रुपमा खोलाको पानी प्रयोग गर्दै आएका छन् । खोलाको पानी पिउने, लुगा धुने र गाईबस्तुलाई खुवाउने कार्य हँुदै आएको छ ।

बाध्य भएर धारापानी खोलाको पानी पिउँदै आएको बालाराम गौतमले बताउनुभयो । “गर्मीका बेला चुरे क्षेत्र भएर बग्ने खोला सुक्ने गर्दछन्” उहाँले भन्नुभयो, “घरका एक जनाको काम पानी खोज्नमै बित्छ, हिउँदका बेला पानीको त्यति समस्या हुँदैन, बर्सातका बेला खोलाको धमिलो पानी थेग्राएर पिउनुपर्ने बाध्यता छ ।”

असुरक्षित पानी पिउनुपर्ने भएकाले पानीजन्य रोगबाट स्थानिय बासिन्दा बिरामी हुने गरेको उहाँको भनाइ रहेको छ । खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि पटकपटक सम्बन्धित निकायमा पुगे पनि कार्य अगाडि बढ्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

“गत वर्ष वडा कार्यायले खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि कार्य अगाडि बढाए पनि गाउँसम्म पानी पुग्न सकेन”, उहाँले भन्नुभयो, “थोरै बजेटले खानेपानी आयोजना निर्माणको कार्य अधुरो अपुरो रहेको छ”, धारापानी गाउँमा विद्युत् पनि पुग्न सकेको छैन । स साना बालबालिकालाई पढ्नका लागि बालविकास केन्द्र पनि रहेको छैन ।

गाउँमा विद्यालय नहुँदा पाँच किलोमिटर टाढाको विद्यालयमा बालबालिकाले पढ्नका लागि पैदल जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । चुरेको दुर्गममा रहेको बस्तीमा अभावै अभाव रहेको मोहनसिंह धामीले बताउनुभयो ।

“बाह्य क्षेत्रमा व्यक्ति यस क्षेत्रको मनोरम दृश्य नियाल्नका लागि यहाँ पुग्ने गर्दछन”, उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ बसोबास गर्ने बासिन्दा आधारभूत सेवाबाट वञ्चित रहेका छन्”, वडाध्यक्ष बहादुरसिंह महराले धारापानी गाउँका बासिन्दाका लागि खानेपानी, विद्युत्लगायतका आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउनका लागि प्रतिबद्ध भएर लागेको बताउनुभयो ।

“केही महिनाभित्रै विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनका लागि कार्य अगाडि बढाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग माग गरेका छौँ, नगरपालिकाको थोरै बजेटले खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न नसकिने भएकाले अन्य निकायलाई गुहारेका छौँ ।”

वर्षौंदेखि चलनभोग गर्दै आएका धारापानी गाउँका बासिन्दाको जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्नका लागि जग्गा नापजाँच प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ रहेको छ । धारापानी गाउँलाई नगरपालिकासँग जोडनका लागि सडक पूर्वाधारका कार्य अगाडि बढाइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

उच्च शिक्षा पढ्न विदेशिने क्रम रोक्न आग्रह

काठमाडौँ – स्वदेशका विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाई उच्च शिक्षाका नाममा विद्यार्थी विदेशिने क्रम रोक्न शिक्षाकर्मीले आग्रह गरेका छन् ।

‘उच्चशिक्षाको वर्तमान अवस्था’बारे उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान), काठमाडौँ र खबर एजुकेशन डटकमद्वारा आयोजित नीतिगत संवादमा वक्ताले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयमा वार्षिक क्यालेण्डर कार्यान्वयन नहुनु, नवप्रवर्तन, अध्ययन अनुसन्धानमुखी र रोजगारमुखी शिक्षा नहुनु, विद्यार्थीको शुल्कको मापनमा एकरुपता नहुनुलगायतका समस्या देखिएको जनाएका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्सालले नीतिगतरुपमा सरकारले गर्नुपर्ने जति सम्बोधनको प्रयास गरे पनि सोचबमोजिम परिणाम आउन नसकेको स्वीकार्नुभयो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा डा शिवलाल भुसालले विश्वविद्यालयका राजनीतिक हस्तक्षेपले संस्कृतिकै रुप लिएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई तोड्न कोसिस भइरहेको बताउनुभयो ।

हिसानका केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश सिलवालले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र बन्द हड्तालमुक्त बनाउन आग्रह गर्दै उच्च शिक्षाका नाममा लाखौँ रकम विदेशिने अवस्था अन्त्य गर्न नेपाल सरकार, सम्बन्धित विद्यालय र कलेज गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

शिक्षा मन्त्रालयको आँकडाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ९२ हजार एक सय ४१ विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिएको देखिन्छ भने हाल दैनिक यो सङ्ख्या पाँच सयका हाराहारीमा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो नौ महिनाको अवधिमा रु ६७ अर्ब १९ करोड बाहिरिएको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा रु ४३ अर्ब ६७ करोड बाहिरिएको थियो ।

विश्वको एक अर्ब जनसङ्ख्या हैजाको जोखिममा : राष्ट्रसङ्घ

जेनेभा – विश्वका ४३ देशका एक अर्ब मानिस हैजाको जोखिममा रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले शुक्रवार जनाएको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्वास्थ्य एजेन्सीले सङ्क्रामक रोगसँग जुध्नका लागि ६४ करोड अमेरिकी डलर माग गरेको तर युद्धलाई तीव्रता दिन जति लामो समय लाग्छ, स्थिति त्यति नै खराब हुँदै जाने बताएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)ले खोप अभियान नराम्ररी प्रभावित भएको जनाएको छ ।

“डब्लुएचओका अनुसार ४३ देशका एक अर्ब मानिस हैजाको जोखिममा छन्,” डब्लुएचओका कार्यक्रम व्यवस्थापक हेनरी ग्रेले भन्नुभयो ।

यस वर्ष अहिलेसम्म २४ देशमा हैजाको प्रकोप देखिएको छ भने गत वर्षको मे महिनामा १५ देशमा हैजाको प्रकोप देखिएको थियो ।

पछिल्लो समय हैजाबाट सामान्यतया प्रभावित नभएका देशहरू प्रभावित भइरहेका छन् र मृत्युदर १०० भन्दा धेरै बढी छ ।

गरिबी, द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन र त्यसले निम्त्याएको जनसङ्ख्या विस्थापनका कारण सङ्क्रमण बढेको ग्रेले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “हैजाबाट प्रभावित देशहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा, रोकथाम र प्रतिकार्यका लागि उपलब्ध स्रोतहरू अझ कम फैलिएका छन् ।

ओरल हैजाको भ्याक्सिन एउटा उदाहरण हो । यस वर्ष एक करोड ८० लाखभन्दा बढी डोज माग गरिएको छ तर ८० लाख मात्र उपलब्ध गराइएको छ र त्यसैले रोकथामका अभियानहरू रोकिएका छन् ।

ग्रेले भन्नुभयो, “पूर्ण दुई डोजको साटो पहिलो खोप सबैलाई दिने र हैजाको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।” , “यो दृष्टिकोण अन्धकारमय छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

डब्लुएचओले आगामी १२ महिनामा ४० भन्दा बढी देशका लागि १६ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । यसले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बाल निकाय युनिसेफसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको डब्लुएचओले हैजाको समस्यालाई नियन्त्रण गर्न ४८ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

युनिसेफका जनस्वास्थ्य आपत्कालीन एकाइका प्रमुख जेरोम फाफम्यान जाम्ब्रुनीले गत नोभेम्बरमा युनिसेफले हैजा नियन्त्रणका लागि १५ करोड अमेरिकी डलर मागेको उल्लेख गर्नुभयो ।

जेनेभामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, “यो सावधानीको लागि सूचना हो ।” 

उहाँले थप्नुभयो, “महामारीले हाम्रो अगाडि गरिबको ज्यान लिइरहेको छ र यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने हामीलाई ठ्याक्कै थाहा छ तर हामीलाई विश्व समुदायबाट थप सहयोग र कम जडता को आवश्यकता छ । यदि हामीले अहिले नै कदम चालेनौँ भने यो अझ खराब हुनेछ ।”

हैजा सामान्यतया दूषित खाना वा पानीको माध्यमबाट सर्ने एक रोग हो ।

विशेष गरी साना बच्चाहरूको लागि जोखिम निम्त्याउने यो रोगका कारण झाडापखाला र उल्टी हुने गर्छ । रासस÷एएफपी 

राष्ट्रिय एकता, सहमति र सहकार्यलाई थप जीवन्त बनाउँछु : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको एकता र परिवर्तनको रक्षाको सङ्कल्पसहित आफू प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेको बताउनुभएको छ ।

कान्तिपुर मिडियाद्वारा राजधानीमा आज आयोजित ‘हाफ म्याराथन’को शुभारम्भ गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “यो परिवर्तनमार्फत नै जनतालाई सेवा दिन सकिन्छ, सुशासन दिन सकिन्छ र विकास दिन सकिन्छ भन्ने सङ्कल्पसहित यो पटक म प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छु, हिजोका दिनमा भएका राष्ट्रिय एकता, सहमति र सहकार्यलाई जीवन्त तुल्याउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले नै हामी दलहरु बीच छलफलमा छौँ ।”

उहाँले शीर्ष नेताहरुबीच हुने गरेका छलफल पनि तिनै विषयका साथै संसद्का विभिन्न समिति, सङ्क्रमणकालीन न्याय र गणतन्त्र विरोधी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न मै केन्द्रित हुने गरेको स्पष्ट गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले भारतसँग खुला सीमा, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, जनता–जनताबीचको सम्बन्धको दृष्टिकोणले सम्बन्ध विशिष्ट रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै आगामी भ्रमण दुवै देशका लागि ऐतिहासिक बन्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यक्रममा सरकार खेलकुदको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर देशको प्रतिष्ठा र समाजमा अनुशासन कायम गर्न लागेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सरकार सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ सङ्कल्पसहित अगाडि बढेको छ । त्यसमा खेलकुदलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको म स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।”

पूर्वगृहमन्त्री खाँणले फिर्ता गरेको १ करोडमा पनि आङटावाको घोटाला, ३० लाख दिएर ७० लाख आफैले राखेको खुलासा

काठमाडौं – प्रहरीले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने काममा ‘सहयोग गर्न’ कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बिचौलियाबाट बुझेको एक करोड फिर्ता दिएको प्रमाण फेला पारेको छ ।  

पूर्वसांसद आङटावा शेर्पामार्फत खाँडले सो रकम फिर्ता दिए पनि  शेर्पाले ३० लाख मात्रै फिर्ता गरेर ७० लाख आफैँ राखेको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । 

रामेछापका कांग्रेस नेता शेर्पाले चैतको तेस्रो साता अहिले हिरासतमा रहेका बिचौलिया सानु भण्डारीका दाइ राजु भण्डारीलाई ३० लाख फिर्ता गरेका थिए । त्यसको व्यक्तिगत भर्पाई नै प्रहरीले बरामद गगरिसकेको  छ । 

शेर्पाले खाणका पिए नरेन्द्र केसीमार्फत एक करोड लिएका थिए ।  गत १२ चैतमा प्रहरीले सानु भण्डारी, केशव दुलाल र टंक गुरुङलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको थियो । सर्वसाधारणबाट उठाएको पैसा उच्चपदस्थलाई बुझाएको भन्दै उनीहरूले फिर्ता गर्न नसक्ने प्रहरी सोधपुछमा बताएका थिए । आफ्नो समेत संलग्नता खुल्ने संकेत पाएपछि खाणले पैसा फिर्ता गरेर चुप केस मिलाउने रणनीति बनाए का थिए। 

त्यसका लागि उनले गत १८ चैतमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा रहेका बिचौलिया सानु भण्डारीलाई भेट्न शेर्पालाई पठाएका थिए । त्यही छलफलपछि शेर्पाले सानुका दाई राजुलाई पैसा फिर्ता गरेका हुन् । तर, बयानका क्रममा सानुले जोगाएन्, पैसा फिर्ता गरेको पोलसमेत खोलिदिएपछि खाण पनि अनुसन्धानमा तानिएका हुन् । 

राजुले पनि त्यसलाई प्रमाणित गरिदिएको स्रोत बताउँछ । ‘पक्राउ परेका बिचौलियाले आफ्नो नाम पोलेपछि उनीहरूलाई फकाउन बालकृष्ण खाणले शेर्पालाई खटाएको पुष्टि भएको छ,’ अनुसन्धानमा आबद्ध एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘पैसा फिर्ता नै गरेको प्रमाणित भएपछि उहाँविरुद्ध थप बलियो प्रमाण भएको छ, बढी बाठो हुँदा यो मुद्दामा उहाँ झन् फस्नुभयो ।’ 

हाल खाणसहित आङटावा र नरेन्द्र केसी पनि प्रहरी हिरासतमै छन् । खाणकै कार्यकालमा गृह मन्त्रालयमा भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी प्रतिवेदन किर्ते गरेर आठ सय ७५ जनाको नाम थपिएको पुष्टि भइसकेको छ । साथै, बिचौलियाकै स्वार्थअनुसार उनले पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानेदेखि विभिन्न समिति गठन गरी गैरशरणार्थीलाई शरणार्थीको सूचीमा पार्ने प्रयास गरेका थिए । त्यसका लागि उनले एक करोड २४ लाख लिएको बिचौलियाहरूको बयान छ । 

पैसा लिएर काम पनि नगरिदिएको र उल्टै थुनामा परेपछि बिचौलियाले नै यो प्रकरण बाहिर ल्याएका हुन् । प्रहरीमा उजुरी परेपछि केही व्यक्तिले पहिले नै पैसा फिर्ता गरेर सहमति गरिसकेका थिए । करिब एक अर्बको ठगी भएको बताइ पनि प्रहरीमा करिब २३ करोड ठगीको मात्र उजुरी परेको छ । 

पूर्वसांसद आङटावाले त कार्यालय नै खोलेर सर्वसाधारणलाई फाराम फराई पैसा उठाएको पाइएकोछ  । तर, केहीको रकम फिर्ता गरिसकेकाले उनका पीडितहरू प्रहरीमा पुगेका छैनन् । मतियारका रूपमा उनीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

शंकित थप व्यक्तिमाथि दोस्रो चरणमा अनुसन्धान गरी पूरक अभियोग लैजाने तयारी प्रहरीको छ । करिब एक दर्जन व्यक्तिलाई फरार अभियुक्तका रूपमा मुद्दा दायर हुने सम्भावना रहेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । 

पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, गृह मन्त्रालयका पूर्वसुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायत उच्चपदस्थलाई थुनामा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेकोले भोली आइतबारसम्म प्रतिवेदनबुझाउने प्रहरीको तयारी छ । शनिबार बयान सकेर प्रहरीले आइतबार रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको हो । संगठित अपराधको ६० दिने हदम्यादअनुसार १० जेठभित्र अभियोगपत्र अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । 

भारतमा दुई हजार रुपैयाँको नोटमा प्रतिबन्ध 

नयाँ दिल्ली – भारत सरकारले दुई हजार रुपैयाँको नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

यसअघि नरेन्द्र मोदी सरकारले सन २०१६ मा १ हजार र ५ सयको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउँदै दुई हजारको नोट चलाउन सुरु गरेको थियो । सो नोट चलाउन सुरु गरेको सात वर्षमा नै फेरी दुई हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।  

भारतीय रिजर्भ बैङ्कले सो बारेमा जानकारी दिँदै अब दुई हजारका नोट बजारमा आउने छैनन् । बैङ्कका अनुसार आगामी सेप्टेम्बर ३० सम्म भने दुई हजारको नोटले मान्यता पाउने भए पनि सोपछि भने सो नोटको मान्यता हुने छैन ।  

रिजर्भ बैङ्कले आम सर्वसाधारणलाई सेप्टेम्बर ३० सम्ममा आफूसँग भएको दुई हजारको नोट बैङ्कमा जम्मा गर्न तथा सटही गर्न आग्रह गरेको छ ।

फरार मञ्जु खाँण संसदमा टुप्लुक्क

काठमाडौं – नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पर्ने डरले फरार रहेको आरोप खेप्दै आएकी नेपाली कांग्रेसका सांसद मञ्जु खाण संसदमा उपस्थित भएकी छन् ।

सङ्घीय संसद्को आज बसेको संयुक्त बैठकमा सांसद खाण उपस्थित रहेको संसद् सचिवालय स्रोतले पुष्टि गरेको छ । स्रोतले  भन्यो, ‘माननीयज्यू आज सांसदमा उपस्थित हुनुहुन्छ । उहाँले हाजिर गर्नुभएको छ ।’

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज संसद्को संयक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दैछन् ।

शरणार्थी प्रकरणमा मञ्जु खाणका श्रीमान् बालकृष्ण खाण प्रक्राउ परेपछि उनी फरार रहेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

कैलाली कञ्चनपुर रेबिजको जोखिममा

सुदूरपश्चिम – सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुरमा रेबिज रोगको जोखिम बढेपछि रोकथामका लागि रेबिजविरुद्धको खोप अभियान थालिएको छ ।

रेबिज रोकथामका लागि पछिल्ला समय कैलालीमा मात्रै तीन हजारभन्दा बढी कुकुरलाई रेबिजविरुद्धको खोप लगाइएको छ । “रोगको रोकथामका लागि सचेतना कार्यक्रमसँगसँगै खोप अभियान थालिएको छ”, भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा केन्द्र कैलालीका प्रमुख डा हेमराज अवस्थीले धनगढीमा आज भएको कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीसहितका जिल्लाका लागि रेबिजविरुद्धको खोप अभियान चलाउन छ हजार मात्रा खोप पठाएको छ ।”

रोग अन्वेषण प्रयोगशाला धनगढीमा गएको तीन महिनामा रेबिजको शङ्का लागेका २८ पशुचौपायाको नमूना परीक्षण गर्दा २७ को नतिजा पोजेटिभ देखिएको जनाएको छ । पछिल्लो समयमा धनगढीसहितका क्षेत्रमा कुकुरको बन्ध्याकरण गर्ने काम पनि भइरहेको छ ।

यो अवधिमा रेविज सङ्क्रमित कुकुरले झण्डै एक हजार पाँच सय चौपायालाई टोकेको बताइएको छ । रेबिज रोगका कारण गएको माघ महिनामा कञ्चनपुर शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१ का युवक ललित विष्टको मृत्यु भएको थियो । रोग नियन्त्रणका लागि भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा केन्द्र कैलालीद्वारा आयोजित रेबिज रोग नियन्त्रणसम्बन्धी उक्त छलफलमा कार्यालय प्रमुख डा अवस्थीले मानिसले लापरवाही गर्दा रेबिजको जोखिम बढेको बताउनुभयो ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमालले रेबिजको स्थायी समाधान खोज्नका लागि पालिका तहले योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रमका सहभागीले रोगको रोकथामका लागि गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

पशुपक्षीबाट मानिसमा र मानिसबाट पशुपक्षीमा सर्ने यो रेबिज सङ्क्रमित पशुको टोकाइबाट सर्ने गर्छ । सङ्क्रमित कुकुरको टोकाइबाट रोग सर्ने दर नेपालमा निकै बढी छ । कुकुर, बाख्रा, गाईभैँसी र स्यालबाट यो रोग सर्ने गर्छ ।

पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशाला धनगढीका प्रमुख डा नरेश जोशीले जैविक विविधताको विनास, सहरीकरण, जलवायु परिवर्तनजस्ता कारणले समाजमा उत्पन्न भइरहेका रोगका नयाँ–नयाँ भाइरसका कारण रेबिजलगायतका जुनोटिक रोगको समस्या पनि बढ्दै गएको बताउनुभयो ।

दूध उमालेर मात्र दही÷मही बनाउने, काँचो मासु नखाने, सरसफाइमा ध्यान दिने र कुकुरलगायतका पशुचौपायाको टोकाइबाट बच्ने उपाय अपनाउन सकेमा यो रोगको रोकथाम हुनसक्ने पशु चिकित्सकले बताएका छन् ।

नेपाल पनि सदस्य रहेको ‘ग्लोबल एलायन्स फर रेबिज कन्ट्रोल’ नामक विश्वव्यापी सञ्जालले सन् २०३० मा विश्वभर कुकुरको टोकाइबाट सर्ने रेबिजबाट हुने मानिसको मृत्युदरलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सरकारले नदी किनारमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीलाई हटाउने

काठमाडाैँ – सरकारले नदी किनारामा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीलाई हटाउने नीति लिएको छ।

शुक्रवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा भूमिहीन तथा खोला किनाराका सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

काठमाडौं उपत्यका लगायतका नदी किनारामा रहेका वास्तविक विपन्न र भूमिहीनलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरी अतिक्रमितभूमि खाली गराइने कार्यक्रम छ। 

ज्येष्ठ नागरिकले पाइरहेको सेवा सुविधा बढाउने सरकारको घोषणा

काठमाडौँ – सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र क्षमताको उपयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको  छ ।

आर्थिक आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ​ज्येष्ठ नागरिकले पाइरहेको सेवा सुविधाको छुट बढाउने घोषणा गर्नुभएकाे हाे ।  ​

पौडेलले संसदको दुवै सदनलाई सम्बोधनको क्रममा उक्त व्यवस्था गरेको बताउनुभएकाे हाे । 

शहरी तथा राजमार्ग वरपर एक हजार सुविधा सम्पन्न सार्वजनिक शौचालय र विश्राम स्थल बनाउने सरकारको घोषणा

काठमाडौँ – सरकारले शहरी तथा राजमार्ग वरपर यात्री पर्यटक सेवाग्राहीको अत्याधिक चाप हुने सार्वजनिक स्थलमा निजी तथा सामुदायिक साझेदारीमा एक हजार सुविधा सम्पन्न सार्वजनिक शौचालय र विश्राम स्थल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

शुक्रवार सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले राजमार्गहरुमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा स्मार्ट रोड साइट स्टेशन निर्माण गर्ने घोषणा गर्नुभयो । त्यस्तै सरकारले तीन तहकै सरकारको समन्वयमा सरसफाई, स्वच्छताको कायर्कक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारले नदीनाला र तथा पानीको श्रोतलाई प्रदुषणमुक्त राख्न फोहोर पानी प्रशोधन प्रणालीको विकास र बिस्तार गर्ने भएको छ ।

वर्षायाममा ५० र हिउँयाममा ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क

काठमाडौं – सरकारले वर्षायाममा ५० र हिउँयाममा ३० युनिटमात्र विद्युत् खपत गर्नेलाई निःशुल्क गर्ने भएको छ । 

सरकारको तर्फबाट शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मासिक रुपमा वर्षायाममा ५० युनिट र हिउँयाममा ३० युनिटमात्र विद्युत खपत गर्नेलाई निःशुल्क गर्ने जानकारी दिनुभएकाे हाे ।  

साथै ग्यासबाट खाना पकाउने अवस्थालाई विद्युत् प्रयोगबाट विस्थापन गर्ने नीति सरकारले लिने उहाँले जानकारी दिनुभयाे ।

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभिने

काठमाडौं – सरकारले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई आपसमा गाभेर एकीकृत रुपमा प्रसारण गर्ने भएको छ ।

शुक्रबार राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति कार्यक्रममा सरकारी टेलिभिजन र रेडियोलाई आपसमा गाभ्ने नीति अगाडि सारिएको हो ।

त्यसैगरी सरकारले प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिल बनाउने र आम सञ्चारको छाता कानून निर्माण गर्ने नीति अगाडि सारेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागु गरिने, ज्येष्ठ पत्रकारलाई सम्मान गरिने र द्वन्द्व पीडित पत्रकारलाई राहत दिने बताइएको छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पत्रकारलाई समाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने सरकारले नीति अगाडि सारेको छ ।

त्यसैगरी सरकारले नयाँ दुर सञ्चार कानून बनाउने भएको छ । एक पालिका एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनुका साथै हुलाक बचतलाई वाणिज्य बैंकमा गाभ्ने नीति सरकारले अगाडि सारेको छ ।

सुरक्षण मुद्रण अन्तरगत देशभित्रै छपाइको प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारले अगाडि सारेको छ । साथै खुमलटारमा ज्ञान पार्क बनाइने र विद्युतीय तथ्यांक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिने लगायतका नीति सरकारले अगाडि सारेको छ ।  

अर्थतन्त्र सुधारलाई केन्द्रमा राखेर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

काठमाडौँ – मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै क्रमशः अर्थतन्त्र सुधार गर्दै जाने लक्ष्य सरकारको रहेको बताउनुभयो । “अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, कमजोर राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्रमा परेको चापलाई क्रमशः सम्बोधन गरिँदै लगिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

अर्थतन्त्र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता, चुस्त राजस्व प्रशासन, प्रभावकारी पुँजीगत खर्च, सार्वजनिक खर्चमा कटौतीजस्ता विषय वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका छन् । राष्ट्रिय आयको वितरणलाई समन्यायिक बनाउने र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदार बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । “सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामार्फत मुलुकलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाइनेछ । विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ”, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

अहिले सरकारी राजस्व निकै कम उठेको बेला सरकारले कर प्रणालीमा सुधारका लागि केही महत्वपूर्ण कदम चाल्ने योजनासहित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । “राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइनेछ । विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिनेछ । राजस्वको दायरा विस्तार गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । राजस्व चुहावट, न्यून बिजकीकरण, हुण्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।”

वार्षिक बजेटको खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पुँजीगत खर्च बढाउने र सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने सरकारको योजना छ । “सार्वजनिक खर्चको विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गरिनेछ । तीनवटै तहको सरकारको बजेट निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्म पुनरावलोकन गरिनेछ”, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “पुँजीगत खर्च वृद्धि गरिनेछ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ । विनियोजन जवाफदेहितालाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।”

आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत सरकारी खरिद अनुगमन प्रक्रिया थप पारदर्शी र व्यवस्थित गरिने तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा संशोधन र परिमार्जन गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै लग्ने सरकारको योजना छ ।

वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्ने पनि आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम जनाइएको छ ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्यालाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी तथा पुँजीबजारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले विभिन्न योजनासहित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ।

“बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बचतकर्ताको हित संरक्षण गरिनेछ । वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गरिनेछ । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा प्रवाह हुँदै आएको कर्जालाई थप उत्पादनमूलक बनाइनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “लघुवित्तलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गरिनेछ ।”

सहकारी सङ्घसंस्थाको अनुगमन र नियमन, संस्थागत सुशासन, प्राप्ति तथा एकीकरण र बचत तथा लगानीको सुरक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । सहकारी क्षेत्रको पुनःसंरचनासहित बचत तथा ऋण सहकारीलाई उत्पादन तथा श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।

त्यसैगरी पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि संरचनागत सुधार गरिने नीति सरकारले लिएको छ । “पुँजीबजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी खुला गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई सरकारी ऋणपत्रका साथै निजी क्षेत्रको आयोजनाको प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्न प्रेरित गरिनेछ”, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

राष्ट्रिय संस्कृति नीति तर्जुमा गरिने

काठमाडौँ – सरकारले आगामी वर्ष राष्ट्रिय संस्कृति नीति तर्जुमा गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुभएको सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली संस्कृति प्रवर्द्धनमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । पशुपति र लुम्बिनीलाई विशिष्टीकृत अध्ययनस्थलका रूपमा विकास गरिने भएको छ ।

सरकारले नेपाली संस्कृति प्रवर्द्धन, ऐतिहासिकस्थलका उत्खनन, तिलौराकोट र जनकपुरलाई विश्व सम्पदासूचीमा सूचीकृत गर्न प्रयत्न गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थललाई सुन्दर बनाएर धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने भएको छ ।

सरकारले ‘हाम्रो सम्पदा, राम्रो सम्पदा’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पनि सरकारले आगामी वर्ष काम गर्ने भएको छ । सरकारले स्रष्टा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रकृति र संस्कृतिको संयोजन गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

लघुवित्त क्षेत्रलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने नीति ल्याइने

काठमाडौँ – सरकारले लघुवित्त क्षेत्रलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने नीति ल्याउने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका पछिल्ला समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै समाधानका लागि सरकारले नियमन गर्ने नीति ल्याउन लागेको हो ।

सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न खुला गरिने

काठमाडौं – सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी खुला गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

सरकारको तर्फबाट शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई नेपालमा लगानी गर्न खुला गर्ने व्यवस्था गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।

एनआरएनको सिप, क्षमता र दक्षतामा नेपालमा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउने अभिप्रेरित गरिने राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिए ।

आगामी बजेटमा मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्राथमिकतामा राखिने

काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मानव सूचाकांकमा पछि परेका मधेश प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।

सरकारको तर्फबाट शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मधेश प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि आगामी बजेटमा प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिएका हुन् ।

वित्त क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनको क्षेत्रमा खर्च गरिने जानकारी दिएका उनले लघुवित्तको प्रभावकारितालाई ध्यानमा राखिने जानकारी दिए ।

भ्रष्टाचारको जालो अन्त्य नगर्दासम्म मुलुकको विकास र समृद्धि हुन्नः उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ – उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कमिसन र भ्रष्टाचारको जालोलाई नतोड्दासम्म मुलुकको विकास र समृद्धिले सार्थकता नपाउने बताउनुभएको छ ।

गृहमन्त्रालयमा आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँग गरेको भेटमा उहाँले समृद्धिको तगारो कमिसन र भ्रष्टाचार नै भएकाले यसलाई नियन्त्रण गरी मुलुकालाई विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

“कमिसन र भ्रष्टाचारलाई नतोड्दासम्म राजनीतिक परिवर्तनमार्फत सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण, विकास र समृद्धिको चाहना पूरा गर्नसक्ने अवस्था छैन । यसलाई सार्थकता दिन स्वच्छता, दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता चाहिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले आफ्नै देशको नागरिकलाई अनागरिक बनाएर विदेश पठाउँदै पैसा कमाउने धन्दा सामान्य ठगीको घटना मात्रै नभएको भन्दै यो सङ्गठित अपराध भएको बताउनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले देशको छविलाई कमजोर र अपमानित पार्ने, बेइज्जति गर्ने काम पनि जोडिएकाले यो राज्यविरुद्धकै अपराध किन होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको बताउनुभयो ।

“अनुसन्धानको प्रक्रिया नसकिएकाले नैतिक र कानुनीरुपले पनि सबै कुरा भन्नसक्ने अवस्था छैन । तपाईंहरुलाई म बारम्बार दोहोर्‍याएर भनिरहेको छु कोही निर्दोष फस्ने छैनन् र कोही दोषी उम्कने छैनन् । यही दृष्टिकोण र मान्यताका आधारमा प्रहरीले निष्पक्ष अनुसन्धान गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

तथ्य र प्रमाणका आधारमा यस प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी अनुसन्धान भइरहेको भन्दै उहाँले अनुसन्धान जहाँ र जोसँग पुग्छ सोहीअनुसार कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग रास्वपाले संसद्मा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको जानकारी गराएको थियो । प्रस्तावमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने कार्यमा उच्च तहका व्यक्तिको संलग्नता रहेकाले यो राज्यविरुद्धको सङ्गठित अपराध र मानवतस्करीको विषय भएकाले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कुनै कसुर बाँकी नराख्न आग्रह गरिएको छ ।

“सङ्कल्प प्रस्तावबारे संसद्मा छलफल हुन्छ । संसद्ले पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्तावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने कुरा स्पष्ट नै छ, तर अहिले नै यो सरकारको विषय नभएर संसद्को विषय हो संसद्मा सङ्कल्प दर्ता गरेका छौँ भनेर जानकारी दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

मुद्दा पेस गर्ने समय आइसकेकाले अनुसन्धानको प्रक्रियालाई २४सै घण्टा काम गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी प्रहरीले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

कुनै पनि प्रकारको अवाञ्छित प्रभाव र दबाबमा नपरी कानुनका आधारमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरेर तथ्य र प्रमाणका आधारमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

रास्वपाका सभापति लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण राज्यविरुद्धको सङ्गठित अपराध भएकाले यसमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले पार्टीका सांसदसहित आफूहरु गृहमन्त्रीलाई भेट्न आएको बताउनुभयो । अनुसन्धानलाई टुङ्गोमा पुर्‍याएर दोषीलाई उम्कन नदिने गरी काम गर्न गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

टिफा बैठक : अमेरिका र नेपालबीच व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धनमा जोड

काठमाडौँ – नेपाल–संयुक्तराज्य अमेरिका व्यापार र लगानी फ्रेमवर्क सम्झौता (टिफा) अन्तर्गतको व्यापारिक र लगानी काउन्सिलको छैटौँ बैठक काठमाडौँमा बसेको छ ।

बैठकमा नेपाल र अमेरिकाबीच व्यापार तथा लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषय महत्वका साथ उठाइएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बताउनुभयो ।
    
“धेरैभन्दा अमेरिकी लगानी भित्र्याउने र नेपालमा उत्पादित वस्तु अमेरिकी बजारमा सहजरुपमा पठाउनका लागि वातावरण बनाउने विषय  बैठकका मुख्य एजेन्डा हुन्”, सचिव मरासिनीले भन्नुभयो, “हाम्रा सम्भावना र समस्या के छन् भनेर प्रत्यक्षरुपमा छलफल भएको छ । हामीले बढीभन्दा बढी सीप र प्रविधि हस्तान्तरण होस् भन्ने चाहेका छौँ ।”
     
नेपालले उदार अर्थतन्त्र अँगालेको, लगानीको वातावरण बन्दै गएको र अहिले वैदेशिक लगानीको खाँचोसमेत रहेकाले नेपालमा लगानी गर्न अमेरिकी पक्षलाई बैठकमार्फत आग्रह गरेको मरासिनीले बताउनुभयो । नेपालमा सूचना प्रविधि, जलविद्युत्, सेवालगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेर द्विपक्षीय लाभ लिन अमेरिकालाई आग्रह गरेको उहाँको भनाइ छ ।
     
“कुन–कुन क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना छ भनेर जानकारी गराएका छौँ । निकासीका वस्तु के हुन सक्छन् रु र तिनमा नेपालले अमेरिकाबाट कस्तो सुविधा चाहन्छ भन्नेकुरा बैठकमार्फत राखिएको छ । लगानी र व्यापारमा सहजताका लागि के–कस्ता नीतिगत सुधार आवश्यक छन् भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । द्विपक्षीय सहयोगका नयाँ आयाम पहिचान गर्नका लागि यो बैठक महत्वपूर्ण रहेको सचिव मरासिनीको भनाइ छ ।
     
नेपाल सन् २०२६ पछि अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा गुमाउने व्यापारसम्बन्धी ‘ड्युटी फ्री’ र ‘कोटा फ्री’जस्ता सुविधाको निरन्तरताका लागि पनि बैठकमा छलफल भएको जनाइएको छ । त्यस्तै दुई देशको व्यापार, लगानी, बजार पहुँच, रोजगारी, बौद्धिक सम्पत्ति, विद्युतीय कारोबार, व्यापार सहुलियतलगायतका विषयमा बैठक केन्द्रित भएको जनाइएको छ ।
     
नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई वैदेशिक सहायताका पक्षबाट लगानी र व्यापारिक साझेदारीमा रुपान्तरण गर्नका लागि सन् २०११ मा टिफा सम्झौता भएको थियो । कोभिड महामारीका कारण टीफा काउन्सिलको बैठक सन् २०२० मा भर्चुअल माध्यामबाट भएको थियो । अहिलेको बैठकमा अमेरिकाबाट १८ जनाको डेलिगेसन टोली आएको जनाइएको छ ।

गणतन्त्र दिवस भव्यताका साथ मनाइने

काठमाडौँ – सरकारले गणतन्त्र दिवसलाई बढीभन्दा बढी नागरिकको सहभागितामा भव्यताका साथ मनाउने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको ‘गणतन्त्र दिवस २०८० मूल समारोह समिति’को बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सचिवालयले जनाएको छ । यही जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म र भावनाअनुसार ‘गणतन्त्र दिवस’लाई भव्य र सभ्य बनाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, मन्त्रीहरु र नेपाल सरकारका सचिवको उपस्थिति थियो । मूल समारोह समितिले विभिन्न उपसमिति गठन गरेको छ ।

कर तिर्न जाँदा कमिसन दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले ?

काठमाडौँ – सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यले महालेखा परीक्षकसँग बेरुजुको मुख्य कारणबारे जानकारी माग गर्दै कर तिर्न जाँदा कमिसन दिनुपर्ने अवस्था केहीले अन्त्य हुन्छ भनी जिज्ञासा राख्नुभएको छ ।

वित्तीय जवाफदेहिता, आर्थिक अनुशासन र बेरुजुको विद्यमान अवस्थाबारे छलफल गर्न आज यहाँ आयोजित समितिको बैठकमा सदस्यहरूले अडिटर आउँदा गलत गर्ने व्यक्ति डराउनुपर्नेमा अडिटर नै फर्किनु पर्ने अवस्थाले आर्थिक अनुशासनहीनता बढाएको बताउनुभयो ।

बेरुजु भएको मन्त्रालयका प्रशासक कसरी सक्षम भएर अन्य नियुक्ति वा अवसर प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँहरूले मोबाइल बैंकिङ तथा एटिएमका आधारमा भुक्तानी गर्ने प्रद्धतिलाई आत्मसात् गरिए केही हदसम्म अनियमिता रोकिने धारणा ब्यक्त गर्नुभएको थियो ।

मुलुक बिचौलियको प्रभावबाट आक्रान्त रहेकाले अनियमिताका घटना बढेको बताउँदै सदस्यहरूले समयमै बेरुजु फछ्र्योट हुन नसके कसरी असुलउपर हुन्छ भनी जिज्ञासा राख्नुभयो ।

सो अवसरमा महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कूल बेरुजु रू एक खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घको ५६ अर्ब, प्रदेशको सात अर्ब र स्थानीय तहको ४३ अर्ब बेरुजु देखिएको छ । सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्था समेतको रू ८५ खर्ब बराबरको रकम ‘अडिट’ गर्दा बेरुजु भएको पाइएको हो ।”

नियमनकारी निकाय प्रभावकारी नभएका कारण खर्च पारदर्शी नभइ बेरुजु बढ्न गएको बताउँदै महालेखा परीक्षक शर्माले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको प्रतिवेदन संसद् र संसदीय समितिमा छलफल गरी दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गरिए मात्रै पनि केही हदसम्म सुधार आउने बताउनुभयो । “नियमनकारी निकाय र प्रणाली फितलो भएका कारण बेरुजु बढ्न गएको हो, जेका लागि रकम लिइएको हो, त्यसमा खर्च नगरी घरजग्गालगायत उत्पादनभन्दा बाहिरी क्षेत्रमा चासो बढी दिइएकाले अहिलेको सङ्कट देखिएको छ”, महालेखा परीक्षक शर्माले भन्नुभयो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै आयोजनामा बजेट दोहोरिने, थपिने र खप्टिने प्रवृत्तिले लागत बढेको उहाँको भनाइ थियो । कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समेत अझै पनि लागत र समय यकिन हुन नसकेको महालेखा परीक्षक शर्माले बताउनुभयो ।

राष्ट्रपतिद्वारा संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

काठमाडौँ – सङ्घीय संसद्मा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ नीति तथा कार्यक्रम पेस भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै उक्त नीति तथा कार्यक्रम वाचन सुरु गर्नुभएको हो ।

बैठकको प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्बोधनको प्रति राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुभएको थियो ।

सङ्घीय संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा अपराह्न ४ बजे सुरु भएको सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधन गरिरहनुभएको छ । सङ्घीय संसद्को कुनै सदनको बैठक वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने र त्यसका लागि सदस्यको उपस्थिति आह्वान गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि सङ्घीय संसद्मा राष्ट्रपति पौडेलको यो पहिलो सम्बोधन हो । संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अभ्यास गरेका मुलुकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत हुने र त्यसमाथि छलफल भई पारित गर्ने अभ्यास रही आएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिको अवलोकनका लागि उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संसद् भवन आउनुभएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना साथमा हुनुहुन्छ ।

राष्ट्रपतिको सम्बोधन समारोहमा राजनीतिक दलका नेता, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, सरकारका उच्चपदस्थ अधिकृत, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा समाजका विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट महानुभाव सहभागी हुनुहुन्छ ।

यसअघि राष्ट्रिपति पौडेललाई संसद् भवनमा सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीले स्वागत गर्नुभएको थियो भने नेपाली सेनाको एक टुकडीले सलामी अर्पण गरेको थियो । उहाँ संसद् भवनको मूलद्वारबाट औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा प्रयोग हुने ‘कारगेड’सहित कार्यक्रममा सरिक हुनुभयो ।

बैैठकपछि आजै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बेग्लाबेग्लै बैठक बस्नेछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति पौडेलले गर्नुभएको सम्बोधनको प्रति ती बैठकमा टेबुल गर्नुहुनेछ ।

प्रतिनिधिसभामा सभामुख घिमिरेले र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिबाट भएको सम्बोधनका लागि धन्यवाद ज्ञापनसम्बन्धी प्रस्ताव सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नुहुने सम्भावित कार्यसूची छ ।

सरकारले आज पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा आइतबारदेखि लगातार केही दिन छलफल हुनेछ । छलफलमा उठेको प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुहुने छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले सदनसमक्ष आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारबारे प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफप्रति एमाल सांसद राईको आपत्ति

काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद रामचन्द्र राईले तत्कालीन माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा दिएको जवाफप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ ।

शुक्रवार राष्ट्रियसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारबारे बिहीबार (हिजो) प्रतिनिधिसभामा सोधिएको प्रश्नको उही जवाफ प्रधानमन्त्री दाहालले नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठिक छ भनेको विषयलाई यहाँ प्रश्न उठाउन उपयुक्त हुँदैन भनेर जवाफ दिएको उल्लेख गर्दै यसले मुलुकको सुशासनमा टेवा नपुर्‍याउने उहाँको भनाई थियो । सांसद राईले नेपाली जनतामा आशाको सञ्चार गराउने गरी आफ्ना अभिव्यक्ति दिन र सोही अनुसारको काम गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई सचेत गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘हामी सबैको चाहना, नेपाली जनताको चाहना सुशासन हो । सुशासन कायम गर्न सकियो भने स्वाभाविक हिसाबले नेपाली जनताका बिचमा आशा पलाउँछ । यो आशा पलाउनका लागि मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको मान्छेको भनाई र गराईमा एकरुपता हुन आवश्यक छ । मैले हिजो प्रतिनिधिसभाको पश्नोत्तर कार्यक्रम टिभीमा हेर्दै थिए । त्यहाँ एकजना माननीयज्यूले क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारको बारेमा कुरा उठाउनु भयो । त्यतिमात्रै उठाउनु भएन, उहाँले अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रा सेना ७/८ हजार त हो नि ।

हामीले १९, २०, २२ हजार गरेर कम्तिमा २० हजार त प्रमाणिकरण गर्न भ्यायौं नि भनेर भन्नु भएको कुरा पनि उहाँले सोध्नु भएको थियो । तर जवाफमा चाँही हिसाव ठिकै छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठिक भनिसकेकाले यसलाई नकोटयाऊ भन्नु भयो । सोधाई चाँही के थियो भने तपाईले त्यो बेला भिडियो टेपमा ६/७ हजार मात्रै भन्नु भएको थियो नि । त्यो चाँही के हो भनेर सोधिएको थियो । यसले के देखाउँछ भने मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको मान्छेले अभिव्यक्त गर्ने भनाई, गराई र व्यवहारमा एकरुपता भएन भने सुशासन कायम हुन सक्दैन । म आशा गर्छु–हाम्रो मुलुकको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ताहरुले भनाई र गराईमा एकरुपता आओस् । कहीँकतै गल्ती भएका क्षमा माग्दै अगाडि बढने काममा थालनी होस् । म अपेक्षा गर्छु । ’

सांसद राईले नेपाली जनताले सुशासन र समृद्धि चाहेकाले सरकारले सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नु भयो ।

सुदूरपश्चिमकाे भागबण्डा प्रति नागरिक उन्मुक्ति असन्तुष्ट, दुइ मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने

धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयहरुको भागबण्डालाई लिएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले असन्तुष्टि जनाएको छ। आफूहरुलाई एउटा मात्रै मन्त्रालय दिइएको भन्दै नागरिक उन्मुक्तिका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्। 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले २ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी कायम राख्दै नपाए सरकारमा सहभागी नहुने प्रतिक्रिया दिएका हुन्। उनले सामाजिक बिकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

‘हामीले २ मन्त्रालय पानुपर्ने माग राखेका छौं, यदि हाम्रो माग पुरा भएन भने आज (शुक्रबार) हुने मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहभागी हुँदैनौं। बहिस्कार गर्छौं,’ चौधरीले भने। 

गठबन्धनमा आवद्ध दल (नागरिक उन्मुक्ति बाहेक) काे भागबन्डाअनुसार नेकपा माओवादी केन्द्र दुई, नेपाली कांग्रेसले थप एक र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक मन्त्रालय पाउने सहमति आज भएकाे छ। अढाई वर्षपछि माओवादीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने पनि सहमति आज भएको छ।  यस्तै, कांग्रेस, माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक-एकजना राज्यमन्त्री पनि पाउने गरी सहमति  छ।  सहमतीप्रती  नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले  भने अझै असन्तुष्टि जनाइरहेकाे छ । 

विधेयक निष्कर्षमा पुर्‍याउन उपसमिति गठन

काठमाडौँ – कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन उपसमिति गठन गरेको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकले ११ सदस्य उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिमा सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङ, महेशकुमार बर्तौला, रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ, सन्तोष परियार, गोमा लाभ (सापकोटा), पूर्णबहादुर घर्ती, रन्जुकुमारी झा, धुव्रबहादुर प्रधान, शेरबहादुर कुँवर रहेको समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति मङ्गलप्रसाद गुप्ताले जानकारी दिनुभयो ।

विधेयकका सम्बन्धमा संशोधनकर्ता तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी दफावार छलफलसमेत गरेर उपसमितिले कार्यप्रारम्भ गरेको तीन साताभित्र समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न सभापतिले उपसमितिलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

बैठकमा सुवासचन्द्र नेम्वाङले विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सबै पक्ष एकताबद्ध हुन जरुर रहेको बताउनुभयो । “यो यस्तो विषय हो जसमा सिङ्गो देश एक हुनुपर्छ । मुलुकमा द्वन्द्व पुनरावृत्ति नहोस् भन्नकै लागि शान्ति प्रक्रियाको कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सबै एकजुट हौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद रमेश लेखकले विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन उपसमितिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भनी समितिमा उपसमिति गठन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । पीडित, नागरिक समाज, मानवअधिकार आयोगलगायत सम्बन्धित आयोगसँग छलफल गरी कार्यलाई तीव्रता दिई निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै सांसद सोबिता गौतमले न्याय दिनका लागि ढिलाइ गर्नु भनेको अन्याय गर्नु भएकाले राजनीतिक स्वार्थभन्दा बाहिर रहेर ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई निश्चित समयावधिमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले संशोधन विधेयकमा विज्ञ, सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेमा प्रभावकारी हुने बताउँदै समितिका सदस्यको छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याऔँ भन्ने सहमति एकताबद्धको सन्देश रहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा सदस्यहरूले ऐनअन्तर्गतका आयोगले गरेको कार्यमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, संशोधन विधेयक पीडित र सरकार पक्षबीच सन्तुलन गराउनुपर्ने, विगतका कार्यको समीक्षा र अध्ययन गर्नुपर्ने, आगामी योजनामा सम्बन्धित आयोगको प्रभावकारिताका लािग जनशक्ति, बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय समितिमा उठान भएको थियो ।

त्यस्तै विगतमा शान्ति प्रक्रियामा सफल भएका विषयलाई मनन् गरी यस विषयले प्राथमिकताकामा राख्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरका युद्ध, द्वन्द्व समाधानका प्रयासलाई अध्ययन गर्नुपर्नेलगायतका विषयमाथि छलफल गरी सबै समिति सदस्यले संशोधन विधेयक छिट्टै निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रियसभा बैठक : अध्यादेश स्वीकृत

काठमाडौँ – राष्ट्रियसभाबाट ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ स्वीकृत भएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको सो अध्यादेश सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको हो ।

विधेयक फिर्ता

सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न ल्याएको ‘कोभिड¬–१९ सङ्कट व्यवस्थापन विधेयक, २०७८’ संसद्बाट फिर्ता लिएको छ । बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री भण्डारीले उक्त विधेयक फिर्ता लिने अनुमतिको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । सो प्रस्तावसभाको सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको हो ।

‘राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, बिचौलियाको ‘नेक्सस’माथि निगरानी गर्नुपर्छ’

काठमाडौँ – राष्ट्रियसभाका सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले मुलुकबाट भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न केही राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, बिचौलिया र ठेकेदारको ‘नेक्सस’लाई राज्यको अनुसन्धानकारी संयन्त्रले निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसद देवले कुनै पनि अमुक व्यक्तिलाई लामो समयसम्म शक्ति केन्द्रमा राख्नु नहुने तथा नेपाल प्रहरी र सबै खालका अपराध अनुसन्धान इकाइलाई राजनीतिकीकरण गर्न नहुने बताउनुभयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियुक्ति प्रक्रिया बदल्ने र संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद देवले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोष फस्ने र दोषी छुट्ने अवस्था हुन नहुने तथा अनुसन्धानको प्रक्रियामा राजनीतिक हस्ताक्षेप हुन नहुने बताउनुभयो । “अनुसन्धान निष्पक्ष, स्वतन्त्र र कानुनसम्मत अगाडि बढ्नुपर्छ । यो विषय सङ्गठित अपराध, मानव तस्करी र राज्यविरुद्धको अपराध हो, गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद नारायणप्रसाद दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण भ्रष्टाचार मात्र नभई देशद्रोही, मानव बेचबिखन र प्रकृतिमाथिको अपराध भएको बताउनुभयो । विभिन्न समयमा सरकारमा रहेका नेता, उच्च कर्मचारी र विशिष्ट व्यक्ति यस घटनामा संलग्न भएको देखिँदा सिङ्गो मुलुक नै स्तब्ध भएको जनाउँदै उहाँले यसप्रकारको जघन्य अपराधका घटनामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद उदयबहादुर बोहराले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्बन्धी छानबिनलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद मोहम्मद खालिदले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाल हज कमिटीका अध्यक्ष पक्राउ परेको र जोकोही भए पनि राज्यले दोषी प्रमाणित भए सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“हज कमिटीका अध्यक्ष पक्राउ परेपछि नेपाली हाजीलाई समस्या परेको छ, अहिले मक्का र मदिनामा हाजीको बसोबाससम्बन्धी कुनै सम्झौता भएको छैन, टिकट तथा बिदाको समस्या समाधान भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो समस्यालाई द्रुतमार्गबाट सम्बोधन गर्नेतर्फ गृहमन्त्रीले हेरिदिनु होला ।”

सांसद जगप्रसाद शर्माले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीका कारण सुशासन कायम हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले जीवन पद्धति धान्न नसक्ने आम्दानी र उत्पादन सम्बन्ध नहुँदा भ्रष्टाचारलगायत अनियमितताको घटना बढ्ने गरेको बताउनुभयो ।

निर्वाचन प्रणालीले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न बाधा पु¥याइरहेको भन्दै उहाँले यसले नै राजनीतिक दलभित्र विकृति र विसङ्गति भित्र्याएको दाबी गर्नुभयो । “सुशासनलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने विषयको बाधक निर्वाचन प्रणाली हो, यसका बारेमा सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ”, सांसद शर्माले भन्नुभयो ।

सांसद शर्माले आर्थिक समद्धिको आधार सुशासनबाट सुरु हुने भन्दै मुलुकमा सुव्यवस्था कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “सबैको साझा समस्या कुसंस्कार, अपारदर्शीता र भ्रष्टाचार हो, तसर्थ सुशासनलाई कसरी आत्मसात् गर्ने सन्दर्भमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद प्रकाश पन्तले अहिलेको व्यवस्था, उपलब्धि र संविधान बचाउन सुशासनको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । सुशासनबिना विकास सम्भव नभएको दाबी गर्दै उहाँले संविधानको इमान्दारको पालना गरेमा मात्रै पनि मुलुकमा सुशासन कायम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “संविधानको भ¥याङबाट राज्यसत्तामा पुग्ने राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्नेमाथि आक्रोश, असन्तुष्टि, निराशाको नजर सोझिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जनताको विश्वासमाथि कुठाराघात भइरहेको छ, अझै देश र जनताका पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छैन ।”

सांसद सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । “सङ्घीय सांसद प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न एक ठाउँमा उभियौँ भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सबै भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्छ, केही घटनालाई ढाकछोप गर्ने काम बन्द हुनुपर्छ ।”

सांसद रामचन्द्र राईले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना सम्पन्न गरेर तराई मधेसका क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो । “सो आयोजनाको छ किलोमिटर सुरुङ निर्माण भइसकेको छ, ड्यामको ठेक्का सम्झौता भएको छ, पाँच जिल्लाका एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेगरी काम गर्ने हो भने नेपालमै बसेको युवाले कृषि उत्पादन गरेर जीविकोपार्जन गर्न सक्नेछन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद नरपति लुहारले सडकको स्तरोन्नति नहुँदा कर्णालीका जनताले बारम्बार दुःख पाइरहेको भन्दै त्यस क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । “नयाँ बजेट आउँदै छ, सरकारले कर्णालीका जनताको अनुहार फेरियोस्, सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रको विकास होस्”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद खिमलाल देवकोटाले ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय सहरका रुपमा परिचित काठमाडौँमा अत्यधिक वायुप्रदूषण बढेकाले प्रदूषण नियन्त्रणमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “राज्यका संयन्त्रले काम गर्ने हो भने बढीमा छ महिनाभित्र धेरै सुधार गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद शेखरकुमार सिंहले पछाडि परेको शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य तथा यातायात क्षेत्रमा बजेटको आकार वृद्धि गरिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद जयन्ती राईले महिला हिंसाको घटना बढ्दै गएकाले हिंसा न्यूनीकरणमा कडा कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद गोपाल भट्टराईले मुलुकको आर्थिक अवस्था जटिल बनेकातर्फ ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

ट्र्याक्टरको ठक्करबाट एकको मृत्यु

किमाथाङ्का – सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका–१ ढोलबाजेमा ट्याक्टरको ठक्करबाट आज एकजनाको मृत्यु भएको छ ।

ट्र्याक्टरको ठक्करबाट ढोलबाजेका ६३ वर्षीय यज्ञबहादुर तामाङको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक भुवनबाबु खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

आज बिहान को २ त३२१६ नंको ट्र्याक्टरको ठक्करबाट घाइते भएका तामाङको उपचारका क्रममा जिल्ला अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक खड्काले बताउनुभयो । ट्र्याक्टर चालक मकालु गाउँपालिका–१ का २४ वर्षीया तीर्थसिंह तामाङ फरार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । ट्र्याक्टर चालक तामाङको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

भुटानसँग पाँच वर्षमा रु एक खर्ब व्यापार घाटा

झापा – पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालले भुटानसँग रु एक खर्ब २६ अर्ब ८३ करोड ८३ लाख ३७ हजार व्यापार घाटा बेहोरेको छ । बङ्गलादेशपछि भुटान नेपालको नजिक दूरीमा रहेको मुलुक हो । पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट नेपालसँग भुटान र बङ्गलादेशको व्यापारिक कारोबार हुँदै आएको छ ।

मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाका सूचना अधिकारी पूर्णप्रसाद लम्सालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-७६ देखि चालु आव २०७९-८० को वैशाख मसान्तसम्ममा काँकडभिट्टा नाका भएर भुटानबाट रु एक खर्ब ७७ अर्ब ५९ करोड ७५ लाख ४० हजार मूल्य बराबरको मालसामान नेपालमा आयात भएको छ ।

सोही अवधिमा नेपालबाट भुटानतर्फ निर्यात भने रु ५० अर्ब ७५ करोड ९२ लाख तीन हजार मूल्य बराबरको मात्र भएको छ । पाँच वर्षको तथ्याङ¬्क विश्लेषण गर्दा नेपाल र भुटानबीचको व्यापारमा नेपालले निर्यातको तुलनामा तीन गुणाभन्दा धेरै मालसामान आयात गरेको देखिन्छ ।

पाँचै वर्ष व्यापार घाटा

मेची भन्सार कार्यालयका अनुसार आव २०७५÷७६ मा भुटानसँगको व्यापार घाटा रु एक अर्ब ४२ करोड ९६ लाख ५३ हजार थियो । आव २०७६-७७ मा रु ९९ करोड ३२ लाख २८ हजार, आव २०७७-७८ मा रु ६१ करोड ४२ लाख ७३ हजार, आव २०७८-०७९ मा रु ९० करोड ८१ लाख ४१ हजार र आव २०७९-८० मा रु ७९ करोड ४५ लाख दुई हजार व्यापार घाटा रहेको छ ।

भुटानबाट नेपालले सिमेन्टमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ जिप्सम आयात गर्दै आएको छ । त्यसैगरी नेपालबाट भूटानतर्फबाट सबैभन्दा धेरै फलाम र फलामबाट बनेको मालसामान निर्यात हुँदै आएको छ ।

चालू आवको दश महिनामा भुटानबाट रु एक अर्ब १३ करोड ३९ लाख ३८ हजार मूल्य बराबरको जिप्सम आयात भएको छ । सोही अवधिमा नेपालबाट फलाम र फलामबाट बनेका मालसामान रु तीन अर्ब ७० करोड ३७ लाख ३५ हजार मूल्य बराबरको निर्यात भएको छ ।

पर्यटक धेरै

पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट प्रवेशाज्ञा (भिसा) लिएर नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकमा भुटानी नागरिकको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै छ । सन् २०२० को जनवरीदेखि सन् २०२३ को अप्रिलसम्मको साढे तीन वर्षमा काँकडभिट्टा नाकाबाट प्रवेशाज्ञा लिएर कूल एक हजार नौ सय १४ जना तेस्रो मुलुकका पर्यटक नेपाल प्रवेश गरेकामा एक हजार सात सय १८ जना भुटानी नागरिक नै भएको अध्यागमन कार्यालय काँकडभिट्टाका प्रमुख रेवन्त भट्टराईले बताउनुभयो ।

सन् २०२० मा एक जनामात्र भुटानी पर्यटक काँकडभिट्टा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेका थिए । तर सन् २०२१ मा यो सङ्ख्या बढेर १५ पुग्यो भने सन् २०२२ मा पाँच सय १९ र सन् २०२३ को हालसम्ममा यो सङ्ख्या अझ बढेर एक हजार एक सय १८ जना पुगिसकेको छ ।

भुटानी नागरिक आफन्त भेटघाट र तीर्थयात्राका लागि नेपाल आउने गरेको पाइएको छ । काँकडभिट्टाबाट भारतको पश्चिम बङ्गाल हुँदै भुटानको सीमा फुन्चोलिङसम्म मोटर बाटोको दूरी मात्र एक सय ७२ किमी छ ।

लडाकु शिविरको घोटाला प्रकरण भ्रष्टाचार हैन, खुलेआम लुट थियो : शंकर पोखरेल

काठमाडौँ – नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले तत्कालीन माओवादी लडाकु शिविरको घोटाला प्रकरण भ्रष्टाचार नभइ खुलेआम लुट भएको बताउनु भएको छ ।

शुक्रबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक पोष्ठ गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले माओवादी लडाकु शिविर प्रकरणमा ७-८ हजारको हाराहारीमा रहेका लडाकुहरुलाई ३२-३३ हजार पुर्‍याएको कुरा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैंले बोलेको अडियोमा र रहेको र त्यो सामाजिक सञ्जालमा सुरक्षित रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘ वास्तविक लडाकु ७-८ हजारमध्ये केहीलाई शिविरमा राखेर अरू बाँकीलाई वाइसिएलका रुपमा राजनीतिक रुपमा परिचालित गरेको तथ्य अहिले माओवादीबाट बाहिरिएका धेरैले बोल्ने गर्दछन् । शिविरमा रहेकाहरुले वुझ्नेगरेको भत्ताको चेक उनीहरुका कमाण्डरले खोसेर राख्ने गरेको कुरा त्यहाँ बस्ने लडाकुहरु धेरैले धेरैपटक उठाउँदै आएको कुरा हो । अनमिनले प्रमाणीकरण गरेकाहरूमध्ये धेरैजसो समायोजनमा नगएर स्वैच्छिक अवकाश रोजेर राज्यबाट ठुलो रकम प्राप्त गरेकै हुन्। यी सबै तथ्यहरूबाट राज्यले कति अनुचित आर्थिक भारवोक्नु पर्‍यो र लडाकुको नाममा राज्यले उपलब्ध गराएको सहयोग कसरी उनीहरुका कमाण्डरहरुले लुटे र कसकसलाई बुझाए भन्ने कुरा खोजिगर्दा लुक्नसक्ने कुरा होइन ।’

महासचिव पोखरेलले लडाकु शिविरमा कुनै भ्रष्टाचार नभएको भन्दै प्रचण्डले हुंकार दिइरहेको बताउनुभयो ।

‘तर पनि प्रचण्डजीहरु अझै पनि ठुलो स्वरमा हुंकार दिइनै रहेका छन् लडाकु शिविरमा कुनै भ्रष्टाचार भएको छैन, अनियमितता भएको छैन । हो नि लुकेर गरेको भए पो भ्रष्टाचार र अनियमितता हुन्थ्यो । त्यो राज्यमाथिको खुलेआम लुट थियो, डकैती थियो । अनि माओवादीका सुप्रिमोहरुलाई लागिरहेको पनि होला खुलेआम लुट र डकैतीलाई भ्रष्टाचार भन्न मिल्छ र ?’, उहाँले लेख्नुभएको छ ।

महासचिव पोखरेलले नेपाली जनताले शान्तिका नाममा सबै कुरा सहँदै आएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित

काठमाडौँ – मन्त्रिपरिषदको बैठकले सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सचिवालयले जनाएको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । बैठक ४ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

नेपालको व्यापार वृद्धिका लागि एडिबीको तीस करोड डलर

मनिला- एशियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नेपालको अन्तरराष्ट्रिय व्यापार वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने यातायात सम्पर्क सञ्जाल सुधार गर्न तीस करोड अमेरिकी डलर ऋण प्रदान गर्ने भएको छ । भारत र बङ्गलादेशसँगको व्यापारिक मार्ग सुधारका निम्ति उक्त रकम ऋण उपलव्ध गराउने निर्णय भएको हो । 

दक्षिण एशियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग करिडोरको हिस्साको रुपमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग नजिक सडक परियोजना सञ्चालन हुने एडिबीका यातायात विशेषज्ञ सिन वाइ चोङले बताएका छन् । 

मनिलास्थित बैंकको प्रधानकार्यालयले बुधबार उक्त ऋण स्वीकृत गरेको हो । अब बन्ने अन्तरराष्ट्रियस्तरको उक्त सडकमा ट्राफिक सङ्केत, सडकबत्ती, पैदलमार्ग, प्रकाश प्रणाली, बस बिसौनी, पैदलयात्री क्रसिङलगायत सबै पूर्वाधार हुनेछन् । सिन्ह्वा