काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार पाँच वर्ष नै टिक्ने बताएका छन् ।
बुधकार काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा आयोजित न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफू सरकारलाई पूर्णता दिने काममा केन्द्रित भएको बताए । सरकारले पूर्णता पाएपछि संघ, प्रदेश र केन्द्र सरकारको समन्वयमा लाग्ने उनले बताए ।
उनले भने, “अहिले हामी केन्द्रमा सरकारलाई पूर्णता दिने प्रक्रियामा छौं । आज बिहान पनि त्यसैको बैठकमा थिएँ । यहाँबाट गएपछि पनि सरकारलाई पूर्णता दिने काममा केन्द्रित हुनुछ, यो काम सकिएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयको कामलाई र आवश्यक पर्ने ऐन बनाउने कामलाई नै उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।”
(१४ चैत्र २०७९, प्रज्ञा भवन)
कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू,
माननीय मन्त्रीज्यू,
माननीय प्रदेशमन्त्रीज्यू,
नेपाल सरकारका श्रीमान् सचिवज्यू,
जिल्ला समन्वय समिति संघका अध्यक्षज्यू,
नगरपालिका र गाउँपालिका संघका अध्यक्षज्यूहरू,
महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका उपप्रमुख एवं उपाध्यक्षज्यूहरू,
सञ्चारकर्मी मित्रहरू,
उपस्थित आदरणीय महानुभावहरु ।
सर्वप्रथम काठमाडौँ महानरपालिकाद्वारा आयोजित न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत अभिवादनका साथ सम्मेलनको भव्यतम् सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
स्थानीय न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूका अनुभवहरूको आदानप्रदान, नीतिगत एवं व्यवहारिक समस्याहरू समाधानको साझा प्रयास, आ–आफ्ना विशेषताका आधारमा न्याय निरूपण गर्ने प्रेरणा एवं माथिल्ला सरकारहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने हेतुले आयोजित यस सम्मेलन नेपालको संघीय प्रणाली एवं स्थानीय तहमा न्याय निरूपणका दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण छ । यसका निम्ति आयोजकहरूप्रति हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दछु ।
महान् जनयुद्धको जग र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि बनेको नयाँ संविधानले राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनासहित अधिकारको व्यवस्थित बाँडफाँट गरेको छ । यसको ठीक ढंगले प्रयोग र अभ्यास गर्न सकेमा नेपालको संघीय प्रणाली विश्वकै निम्ति अनुपम उदाहरण बन्न सक्दछ । नेपालको संविधान २०७२ मा स्थानीय तहलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकारसहित एक स्वतन्त्र तहका रूपमा परिभाषित गर्दै अधिकार विन्यास गरेको छ । स्थानीय तहहरूले संविधान, संघीय कानुनहरू र प्रदेश कानुनहरूसँग नबाझिने हदसम्म कानुन निर्माणको अधिकारसमेत राख्दछन् । यो व्यवस्था विगतका परम्परा र अनुभवभन्दा पृथक मात्र छैन, विश्वका लागिसमेत प्रेरणादायी छ ।
नेपाली जनताको निकै ठूलो त्याग र बलिदानबाट नयाँ संविधान निर्माण भई परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणका मुद्धा संस्थागत गरिएको भए पनि संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूपका संघीय र प्रादेशिक ऐनहरू निर्माण हुने क्रम जारी छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको सही विन्यास गर्न संघीय कानुनहरू यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व हाम्रोसामु छ । वर्तमान सरकार संघीय शिक्षा ऐन, संघीय निजामती ऐन लगायत महत्वपूर्ण ऐनहरू निर्माण गर्न सक्रियताका साथ लागिरहेको छ । कतिपय संघीय कानुनहरूसमेत एकाअर्कासँग बाझिएको परिस्थितिमा त्यसको समाधानका निम्ति केन्द्र सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेलिरहेको छ । उल्लेखित ऐनहरूले निर्माण र संशोधनको प्रक्रिया पूरा हुँदा हाम्रो संघीय व्यवस्था र अभ्यासले नयाँ फड्को मार्नेछ ।
संविधानको प्रस्तावनामा “जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ” भनिएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको आधार तयार पार्ने मुख्य जिम्मेवारीसमेत स्थानीय तहकै हो । यसर्थ, संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप समाजवादको आधार तयार पार्नसमेत न्यायिक समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको तथ्य स्मरण गराउँछु ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई एक अधिकार सूचिका रूपमा २१ कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको छ, जसमा न्याय सम्पादनको भूमिकासमेत समाविष्ट छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गठित स्थानीय सरकारहरूले गरेका महत्वपूर्ण काममध्ये न्याय निरूपणको काम र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल विशेष महत्वको छ । यस अवधिमा १९ हजारभन्दा बढी विवादहरू न्यायिक समितिमार्फत् समाधानको गरिएको तथ्यले नीतिगत र व्यवस्थाकीय पक्ष सुदृढ गरी कार्यक्षमता बढाउँदा न्यायिक समितिले स्थानीय रूपमा रहेका विवादहरूको समाधानका गुणात्मक भूमिका खेल्न सक्दछन् भन्ने प्रष्टाउँछ । यसले संघीय प्रणालीप्रति जनविश्वास र अपनत्वबोध गराउनुका साथै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत योगदान पुर्याउँछ । यसका लागि तपाईहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ ।
नागरिकको मन मस्तिष्कमा सरकार भन्नेवित्तिकै स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू नै अग्रपंक्तिमा आउँछ । स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षा अंगको सोच्ने तरिका कस्तो छ, सेवाप्रवाह कति चुस्त र जनउत्तरदायी छ भन्ने कुराले सरकारको छवि आम नागरिकमा स्थापित हुन्छ । यसर्थ, राज्यप्रति नागरिकको आत्मीयता र अपनत्वबोधका निम्तिसमेत स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरूले गम्भीर भूमिका खेल्नुपर्दछ ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक निरूपणका लागि न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले न्यायिक समितिको संरचना र अधिकार क्षेत्र परिभाषित गरेको छ, जसअन्तर्गतः स्थानीय तहमा सिर्जना हुने विवादहरूको मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्ने र स्थानीय तह न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र भएका विषयमा न्यायिक निरूपण गर्ने मुख्य छन् । संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएअनुसारको क्षेत्राधिकारको सही र वैज्ञानिक कार्यान्वयन गर्न यहाँहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहन्छ । यसतर्फ समेत म यहाँहरू सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
नेपाल सरकारले जारी गरेका १६ ऐनहरूमा न्यायिक समितिको भूमिकाबारे व्यवस्था गरिएको । न्यायिक समितिहरूमार्फत् हुने न्याय निरूपणले सेवाग्राही आर्थिक भारबाट मुक्त हुने, मेलमिलापका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नुले सामाजिक एकता र सद्भाव बृद्धि हुने, पुस्तौँसम्म व्यक्तिगत एवं पारिवारिक रिसराग र कलह रहने परम्परागत मनोविज्ञानमा कमि आउने, सेवाग्राहीले शीघ्र र झन्झटमुक्त न्याय प्राप्त गर्ने अवस्था रहन्छ । स्थानीय सरकारसँग नागरिक खुसी भएका केही क्षेत्रमध्ये न्याय निरूपणको क्षेत्र पनि एक हो । तसर्थ, यसको संस्थागत र संरचनागत विकास, साधनस्रोतको व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन र क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्र सरकारले विशेष ध्यान दिनैपर्दछ ।
न्याय सम्पादनमा स्थानीय तहहरूबिच एकरूपता कायम गर्न, अनुभवको आदानप्रदान गर्न, माथिल्ला सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न र समस्याहरूको केन्द्रीकरण र समाधानको साझा प्रयासका लागि यस्ता फोरमहरू प्रभावकारी हुन सक्दछन् भन्ने मेरो विश्वास छ । आगामी दिनमा समेत यस्ता फोरमहरूले सचेतना र क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमहरूसमेत आयोजना गरी स्थानीय तह र न्यायिक समितिप्रति जनविश्वास बढाउन थप भूमिका खेल्नुपर्दछ ।
उल्लेखित जिम्मेवारी, कार्य र उपलब्धिका बाबजुद न्यायिक समितिले अनेकन समस्याहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ, जसमा, कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग र अभ्यासबारे अन्यौलता, न्याय निरूपणका लागि पूर्वअनुभव र सन्दर्भ सामग्रीको कमि, स्रोत साधनको कमि, विषयगत ज्ञान र क्षमता विकासको चुनौती, स्थानीय रूपमा देखापर्ने राजनीतिक अन्तरविरोध र न्यायिक समितिमा दक्षताभन्दा व्यक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दवाव, दक्ष प्रशासनिक जनशक्तिको अभाव, संगठनात्मक पद्धति र एकरूपताको कमि, एकात्मक एवं केन्द्रिकृत मनोविज्ञान र कार्यप्रणाली जस्ता विषयहरू मुख्य छन् । यस अवसरमा उल्लेखित समस्याहरूको समाधानमा केन्द्र सरकारले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक समन्वय र समस्या समाधानको पहल गर्ने विश्वास दिलाउँदै यहाँहरूले पनि आफ्ना सीमाहरूको पहिचानसहित प्रभावकारी भूमिका खेल्नुहुने विश्वास लिएको छु । सम्मेलनले न्यायिक समितिको प्रभावकारिता, संस्थागत र संरचना क्षमता अभिवृद्धि एवं माथिल्ला सरकारहरूसँग व्यवस्थित समन्वय गर्ने नीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा र न्याय निरूपणका असल अभ्यासहरूको आदानप्रदान गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
अन्त्यमा, न्यायिक समितिका पदाधिकारी र काम गर्ने कर्मचारीहरूको तालिमका लागि संयन्त्र निर्माण तालिमको संयन्त्र निर्माणमा केन्द्र सरकारले भूमिका खेल्ने विश्वास दिलाउँदै संघीय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीगत त्रुटिहरू सच्चाउँदै एकात्मक सोंच र प्रवृत्तिमाथि विजय हासिल गर्न साझा प्रयासको अपीलसहित पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनको भव्य सफलताको कामना गर्दै विदा हुन्छु, धन्यवाद ।
