`

गगन थापाले भने- अदालतलाई हेप्यौं, यो राजाको शासन होइन

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

दुई साताअघि २ जेठमा सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा दोषी चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गरेको थियो । तर, सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आउनुअघि नै उनलाई आममाफी दिने कार्यले अदालतलाई हेपेको थापाको भनाइ छ । 

सरकारको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएपछि चौधरी सोमबार बिहान डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भएका छन् । ७ भदौ २०७२ मा सात सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान जानेगरी भएको टीकापुर घटनामा चौधरीलाई तीन तहकै अदालतबाट दोषी ठहर गरेको हो । 
यही विषयलाई दिएर सोमबार नेपाली कांग्रेस ललितपुर २ को क्षेत्रीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले अदालतलाई हेप्न नहुने बताए । आफूलाई अफ्ठ्यारो पर्दा विधिभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न नहुने उनको भनाइ छ । 

‘यो राजाको शासन होइन। यहाँ हुकुम चल्दैन यो गणतन्त्र हो। गणतन्त्रमा केबल कानुन मात्रै चल्छ। कानुनको शासन मात्रै चल्छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई सरकार चलाउन गाह्रो भयो भनेर कानुनलाई मिचेर थिचेर बलमिच्याइँ गरेर हामी कुनै निर्णय गर्छाैं। अदालतको पूर्णपाठ भएको छैन । हतार हतार निर्णय गर्छाैं । हामीले अदालतलाई हेप्यौं । हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्यौं ।’

शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि पहल गर्न नेविसंघद्धारा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ – नेपाली काँग्रेसको विद्यार्थी सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । 

सोमबार सिंहदरबारमा नेविसंघका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति , नास्टको उपकुलपति नियुक्तिका साथै शैक्षिक सुधारको निम्ति राज्यले नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने लगायतका ३३ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । नेविसंघले सङ्घीय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने, शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रमा हुने राजनीति र भागवण्डाको अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् । त्यस्तै सडक, हवाई यातायात र मनोरञ्जन क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूलाई ४५ प्रतिशत सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने, नीति तथा कार्यक्रममा छुट भएका अन्य विषयहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने लगायतका माग राखिएको नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले जानकारी दिनुभयो । 

सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध चालेको कदमको प्रशंसा गर्दै नेविसंघले सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा साथ रहेको बताएको छ । सो क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष छिट्टै नियुक्त हुने बताउनुभयो । साथै, शैक्षिक क्षेत्रको सुधार र विश्वविद्यालयलाई अविश्कार र अनुसन्धानको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको र आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने कोसिस भइराखेको उहाँले बताउनुभयो ।

रेशम चौधरीको आममाफी संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनविपरीत : नेपाल बार

काठमाडौं – नेपाल बार एशोशिएशनले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनु संवैधानिक सर्वाेच्चता र विधिको शासनविपरीत भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । सरकारको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका चौधरी सोमबार कारागारमुक्त भएका छन् । 

तर, टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित् सर्वाेच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै सरकारको सिफारिसमा आममाफी दिइनु संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन एवं आममाफी सम्बन्धि अवधारणाविपरीत भएको र यसले दण्डहिनतालाई प्रशय दिने नेपाल बारले भनेको छ । 

पीडितको न्यायप्रति गम्भीर हुने आग्रह गर्दै बार महासचिव अधिवक्ता अन्जिता खनालले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विभिन्न अदालतबाट भएको सजायलाई माफी दिन सिफारिस हुँदा २०७२ सालको टीकापुर कैलाली घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई समेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै नेपाल सरकारको सिफारिस बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट माफी दिइनु संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन एवं आममाफी सम्बन्धि अवधारणा विपरित भई यस्तो कार्यले अन्ततः दण्डहिनताले प्रशय पाउँदछ । तसर्थ, नेपाल बार एशोसिएशन नेपाल सरकार, राज्यका मुख्य अङ्ग र सोका प्रमुखलाई अदालतबाट भएका सजाय माफी र पीडितको न्यायका विषयमा गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’

विज्ञप्ति :

मिति : २०५० जेठ १५ गते

नेपाल बार एशोसिएशन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मूल मर्म र ध्येयलाई आत्मसाथ गर्दै उदेश्य प्राप्तिको लागि निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको छ। यस एशोसिएशन लोकतान्त्रिक पद्धतिमा शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तको आधारमा राज्यका अङ्ग र निकायहरु स्वतन्त्ररुपमा क्रियाशील हुनसकेमा मात्र सामाजिक न्याय, मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन हुनसक्दछ भन्ने आफ्नो मान्यतामा सदैव दृढ छ । तत् सन्दर्भमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को मिति २०८० जेठ १२ र १४ गतेको निर्णयबाट गणतन्त्र दिवशको सन्दर्भमा विभिन्न अदालतबाट भएको सजायलाई माफी गर्नको लागि सिफारिश भए बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट ४८२ जनालाई माफी दिएको सन्दर्भमा यस एशोसिएशनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७६ ले राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी परिवर्तत वा कम गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकोमा सोको प्रयोग कानूनको परिधि भित्र रही गर्न पर्ने निर्दिष्ट गरेको छ । सो सम्बन्धमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २४ र ३७ द्वारा निर्दिष्ट प्रावधानको प्रतिकूल सजायको माफी मिनाहा हुन सक्ने परिकल्पना गरेको छैन। कानूनको गलत व्याख्या र प्रयोग गर्ने छुट कसैलाई छैन। कानूनको सहि प्रयोगमा नै कानूनी शासनको मूर्तता अन्तरनिहित हुन्छ। अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरण तथा कानूनी शासनको विपरितको कार्य प्रति यस एशोसिएशनले सदैव खबरदारी गर्दै आएको छ ।

संवैधानिक सर्वोच्चता, कानूनी शासन, लोकतान्त्रीक मूल्य मान्यताको पूर्ण अनुशरण र परिपालना भएमा मात्र लोकतन्त्र, सुशासन, सामाजिक न्याय, सम्बुद्धि र पीडितले न्याय पाउने हकको सुनिश्चितता हुनेमा यस एशोसिएशन विश्वस्त छ । नेपाल सरकारबाट गणतन्त्र दिवशको अवसरमा विभिन्न अदालतबाट भएको सजायलाई माफी दिन सिफारिश हुँदा २०७२ सालको टीकापुर कैलाली घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई समेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै नेपाल सरकारको सिफारिश बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट माफी दिइनु संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन एवं आममाफी सम्बन्धि अवधारणा विपरित भई यस्तो कार्यले अन्ततः दण्डहिनताले प्रशय पाउँदछ । तसर्थ, नेपाल बार एशोसिएशन नेपाल सरकार, राज्यका मुख्य अङ्ग र सोका प्रमुखलाई अदालतबाट भएका सजाय माफी र पीडितको न्यायका विषयमा गम्भिर हुन ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

अधिवक्ता अन्जिता खनाल
महासचिव

नेपालको वार्षिक औसत तापक्रम वृद्धि

काठमाडौँ – नेपाल भू–बनोट र भौगर्भिक विशिष्टताका कारण जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका राष्ट्र मध्येमा पर्छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालको वार्षिक औसत तापक्रम शून्य दशमलव शून्य ५६ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ ।

बढ्दो मानवीय क्रियाकलापका कारण वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा वृद्धि हुन गई विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम वृद्धि भएको हो । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकायको प्रतिवेदनअनुसार पृथ्वीको औसत तापक्रम सन् १८५०–१९०० को तुलनामा एक दशममलव एक डिग्री सेल्सियसले बढेको छ ।

जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्बाट नेपालले वर्सेनि मानवीय र आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्दै आएको छ । सन् १९९० देखि २०१९ सम्मको नेपालले उत्सर्जन गरेको हरितगृह ग्यासको प्रवृत्ति हेर्दा सन् २००० पछि हरित ग्यास उत्सर्जनको वृद्धिदरमा कम देखिए पनि सन् २००८ पछि उच्च दरले बढेको छ ।

यसैगरी सन् १९९० मा दुई करोड मेट्रिक टन हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुने गरेकामा सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा यस्तो ग्यास उत्सर्जन चार करोड ८४ लाख मेट्रिक टन पुगेको सरकारी तथ्याङ्क छ । जलवायु परिवर्तनका सवाललाई सम्बोधन गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धी, क्योटो प्रोटोकल, पेरिस सम्झौता लगायतका संरचना स्थापना भएका छन् ।

हरेक मुलुकले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्ने गरी नीति, कानुन तथा कार्यविधि तर्जुमा गर्ने र सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्दै गएका छन् । नेपाल पनि यी सन्धि सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भई जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन सन् १९९० मा ३२ अर्ब ५२ करोड मेट्रिक टन रहेकामा सन् २०१९ मा यस्तो उत्सर्जन ४९ अर्ब ७६ करोड मेट्रिक टन पुगेको छ । सन् १९९० देखि २०१९ सम्मको अवधिमा विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन औसत एक दशमलव ४५ प्रतशितले वृद्धि भएको छ ।
‘क्लाइमेट वाच’को तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशमा चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, युरोपियन युनियनका मुलुक, इन्डोनेसिया, रुस, ब्राजिल, जापान, इरान, जर्मनी र क्यानाडा छन् । विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा सबैभन्दा बढी अंश चीनको २४ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ भने संयुक्त राज्य अमेरिकाको ११ दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्र (कोप) को २७औँ सम्मेलन सन् २०२२ मा इजिप्टको शर्म एल–शेखमा सम्पन्न भएको थियो । हिमाली क्षेत्रका मुद्दा, अनुकूलन, न्यूनीकरण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिका विषयलाई समेटेर नेपालले राष्ट्रिय अवधारणापत्र तयार गरी सम्मेलनमा पेस गरेको मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखा प्रमुख डा बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार सो सम्मेलनमा हानीनोक्सानी कोष स्थापना गर्ने, “स्यान्टीयागो नेटवर्क” कार्यान्वयन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्नेलगायतका विषयमा विकसित राष्ट्र कोप–२८ सम्म अनुकूलन वित्त दोब्बर गर्नेसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्न सहमति भएको थियो । हाल नेपालमा भौगोलिक सन्तुलन र सङ्कटासन्नताको अवस्थाका आधारमा जलवायु नमुना गाउँलाई थप स्थानीय तहमा विस्तार गर्न आठ स्थानीय तहमा जलवायु नमुना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई जलवायु अनुकूलन योजनाका विकासमा सहयोग गर्न कुल रू १० करोड विनियोजन भएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका लागि प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने बजेटको अंश पछिल्ला वर्षमा वृद्धि हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कुल बजेटको चार दशमलव छ प्रतिशत बजेट जलवायु परिवर्तनका लागि प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी विनियोजन गरिएकामा चालु आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा यो अनुपातमा वृद्धि भई पाँच दशमलव नौ प्रतिशत पुगेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा सन् २०२१ मा प्रकाशित सङ्कटासन्नता र जोखिम विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार समष्टिगत जलवायु परिवर्तन सङ्कटासन्नतास्तरमा अति उच्च २४, उच्च २६, मध्यम ११, न्यून १५ र अति न्यून एक जिल्ला रहेका छन् ।

यसैगरी, उक्त प्रतिवेदनअनुसार जोखिमस्तरमा अति उच्च आठ, उच्च १३, मध्यम २०, न्यून २१ र अति न्यून १५ जिल्ला रहेका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले अधिकार दिएन : मुख्यमन्त्री चौधरी

भालुवाङ – लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई तोकेअनुसारको अधिकार दिन नसकेको बताउनुभएको छ ।

आज लुम्बिनी प्रदेशले राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आयोजना गरेको १६औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा उहाँले प्रदेश सरकारमा पूर्ण अधिकार नआउँदासम्म गणतन्त्र संस्थागतमा चुनौती थपिँदै जाने खतरा रहेको प्रष्ट्याउनुभयो ।

गणतन्त्र संस्थागत नहुँदासम्म जनताको अधिकार प्राप्तिका लागि सरकार लडिरहने पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँले केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार आफैँ केन्द्रमा थमौती गरेर राख्दा कति असर गरेको छ भन्ने कुरा देखिएको बताउनुभयो । “यो कुरा आएर केन्द्र सरकारले स्थानीय नागरिकलाई सोधोस् अनि बल्ल जनताले जवाफ दिनेछन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

अहिले पनि तहगतरुपमा संविधानले तोकेको अधिकार प्राप्त हुन नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले गणतन्त्र संस्थागत हुन नसक्दा जनताका अपेक्षा पूरा गर्न नसकिने हुँदा आआफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसक्ने जस्ता समस्या देखिएको औँल्याउनुभयो ।

उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न तीन तहकै सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो । अधिकार बाँडफाँटमा केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप नगर्न उहाँको आग्रह थियो । अधिकार प्रदेशमा दिन उहाँले केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । गणतन्त्रको उपलब्धिलाई तल्लो तहसम्म पु¥याएमात्र गणतन्त्रमा सबैको अपनत्व बढ्ने उहाँको धारणा छ ।

लक्षित वर्गको उपचारमा शय्या नछुट्याउने अस्पताललाई कारबाहीको तयारी

काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाले लक्षित वर्गको उपचारका लागि १० प्रतिशत शय्या नछुट्याउने अस्पताललाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ ।

पहिलो चरणमा शय्या नछुट्याउने अस्पताललाई कारबाही स्वरुप केन्द्र तथा प्रदेश मातहत अस्पतालको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको र नाम सार्वजनिक गर्दा पनि अटेर गर्नेलाई थप कारबाहीका लागि सङ्घ तथा प्रदेश सरकारलाई लेखेर पठाइने महानगरका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

यति गर्दा पनि अटेर गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासन नै बन्द गरिने महानगरले जनाएको छ । लक्षित वर्गको उपचारका लागि १० प्रतिशत शय्या नछुट्याउने केन्द्र र प्रदेशअन्तर्गतका करिब ७२ अस्पतालको नाम आएको बताइएको छ ।

यही जेठ २ गते महानगरले एक सूचना प्रकाशित गरी लक्षित वर्गका बिरामीले निःशूल्क सेवा लिएको विवरण टाँस गरेर विवरण प्रत्येक महिनाको १० गतेभित्र पठाउन आग्रह गरेको थियो । अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि १० प्रतिशत शय्या छुट्याएर निःशूल्क उपचार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ (४) ख २ को स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने कानुनी अधिकार स्थानीय तहलाई रहेको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम अतिरिक्त लक्षित वर्गको विवरण पठाउन महानगरले आग्रह गरेको थियो ।

सर्लाहीमा मिटरब्याजीविरुद्ध एक हजार नौ सय २० उजुरी दर्ता

मलङ्गवा – सर्लाहीमा मिटरब्याजी (अनुचित लेनदेन) विरुद्ध एक हजार नौ सय २० उजुरी परेका छन् । सरकारले मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी दिने आह्वान गरेपछि एक हजार नौ सय २० मिटरब्याजी पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका हुन् ।

उजुरी परेका साहुकारहरुलाई मङ्गलबारदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बोलाई मिलापत्र गराउने र मुद्दा चलाउन मिल्नेमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणलगायत मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिनुभयो ।

“मिटरब्याजी साहुले लिएको ऋण भन्दा बढीको कागज बनाएको र ऋण तिरेपछि पनि अझ धेरै ऋण बाँकी रहेको भन्दै कागज देखाएर घर, घडेरी नै आफ्नो नाममा पास गर्न थालेपछि पीडितले काठमाडौँमा पुगेर आन्दोलन गरेका थिए”, उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत अनुचित लनेदेनसम्बन्धी कानुन बनाएर उजुरी लिन सुरु गरेको थियो । मधेश प्रदेशको राजधानी जनकरपुरधाममा अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना भएपश्चात् आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्य उत्तमराज सुवेदीले वैशाख २० गते यहाँका मिटरब्याज पीडित, नागरिक समाज, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा अधिकारी, दलका प्रतिनिधि, मिटरब्याजविरुद्धका अभियन्तालगायत अन्य सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल गर्नुभएको थियो ।

सञ्चारमन्त्री शर्मा : गणतन्त्र दिवसको शुभकामना सन्देश

काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्राप्त हक, अधिकारको संरक्षण गर्न गणतन्त्रलाई थप बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा आमनागरिकलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री शर्माले जनताको सर्वाेच्चता कायम गर्ने गणतन्त्रलाई अझ सुदृढ र संस्थागत तुल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले गणतन्त्रका कारण राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिकरूपमा पछाडि पारिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित तथा पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका सबै नेपाली नागरिकले विशिष्ट अधिकार प्राप्त गर्न सफल भएको बताउनुभयो ।

वर्तमान सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै सुरु गरेको सुशासन र सहज सेवा प्रवाहको अभियानबाट विस्तारै नतिजा प्राप्त हुन थालेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री शर्माले शुभकामना सन्देशमार्फत भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले आफ्नो दृढता प्रस्तुत गरिरहेको छ भन्नुभयो । विभिन्न सेवा प्रवाहका क्षेत्रलाई जनतामैत्री बनाउँदै लगेको, सडक, सदन तथा सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक हुने समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी सरकार अघि बढेको र सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा रहेकाले यस्ता काम अझै प्रभावकारीरूपमा अघि बढ्दै जाने उहाँको भनाइ छ ।

तमाम् बेथितिको अन्त्य गर्दै थालिने यस प्रकारका अभियानबाट राज्यप्रति जनताको विश्वास वृद्धि भई नयाँ आशाको सञ्चार हुने विश्वास व्यक्त गर्दै सञ्चारमन्त्री शर्माले हामी जो जहाँ छौँ देश र जनताको पक्षमा इमान्दार भएर लागौँ भनी सबैसँग अनुरोध गर्नुभयो । सम्पूर्ण नेपालीमा बधाईसहित शुभकामना व्यक्त गर्दै महान जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलनसहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापनाका लागि भएका तमाम आन्दोलनमा अमूल्य जीवन बलिदान गर्नुहुने ज्ञात, अज्ञात सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बेपत्ता तथा घाइते योद्धासहित गणतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान गर्ने राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता, नागरिक समाज एवं आमजनसमुदायप्रति उच्च सम्मान छ”, मन्त्री शर्माद्वारा गणतन्त्र दिवस, २०८० का अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ ।

सोमबार सुनचाँदीको मूल्य स्थिर

काठमाडौ – सोमबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आइबारकै मूल्यमा साेमबार सुनचाँदीको कारोबार भइरहेकाे हाे ।

 मूल्यसूची अनुसार छापावाल सुन प्रतितोला १ लाख ८ हजार १ सय रुपैयाँ र तेजावी सुन १ लाख ७ हजार ६ सय रुपैयाँ पर्नेछ । 

यता, चाँदी प्रतितोला १ हजार ३ सय ६० रुपैयाँमा कारोबार हुने महासङ्घले जनाएको छ । यसअघि पनि सुनचाँदी सोही मूल्यमा कारोबार भएको थियो ।

गणतन्त्र सुदृढ तुल्याउन मूलधारका राजनीतिक दलको सुझबुझ र सहकार्य आवश्यक : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडौँ – सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको दुई कार्यकाल राष्ट्रपतिको कार्यभार पूरा गरेपछि निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अहिले नागरिक जीवन व्यतित गरिरहनुभएको छ । नेपालको वाम–लोकतान्त्रिक आन्दोलन र महिला सशक्तीकरणको अभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर राष्ट्रको सर्वाेच्च पदमा पुग्नुभएका पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी गणतन्त्रको संस्थागत विकास, समृद्ध नेपाल र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणका लागि अहिले पनि उत्तिकै चिन्तित देखिनुहुन्छ । 

गणतन्त्र दिवस–२०८० का अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरिएको फोटो प्रदर्शनीपछि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले गणतन्त्रका विशेषता, संविधानको कार्यान्वयन र यसमा देखिएका चुनौतीका बारेमा अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ । राष्ट्रपतिबाट अवकाशपछि सम्भवतः पहिलोपटक उहाँले यस प्रकारको अन्तर्वार्ता दिनुभएको हो । प्रस्तुत छ, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसँग राससका आलेख शाखा प्रमुख कृष्ण अधिकारी, उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपाने र वरिष्ठ समाचारदाता प्रकाश सिलवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण : 

मुलुकको सर्वाेच्च पद राष्ट्रपतिको कार्यकाल पूरा गरी अवकाशको जीवनमा रहनुभएको छ । आजभोलि यहाँको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ ?

राष्ट्रपतिको कार्यकाल पूरा गरेपछि सर्वप्रथमतः राष्ट्रिय समाचार समितिको कार्यालयमै आएर संवादमा रहेको यो मेरो पहिलो अवसर हो । करिब सात वर्ष लामो अवधि देशको राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रही  काम र कर्तव्य पूरा गर्ने अवसर पाएँ । मैले आफ्नो देश, जनता र आफ्नो जिम्मेवारीलाई बोध गर्दै काम गरेँ र मेरो कार्यकाल त्यस अर्थमा सफल भयो भन्ने लाग्छ । सफलतालाई समय सान्दर्भिकताका आधारमा हेर्नुपर्छ । राष्ट्रपति केबल व्यक्ति नभएर एउटा संस्था हो । 

काम गर्ने क्षेत्राधिकारका हिसाबले राष्ट्रपतिको कार्यकालमा समय व्यस्तता थियो । राष्ट्रको त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेर पुरानै  नागरिक जीवनमा फर्केको छु । फर्किएको पनि करिब तीन महिना भयो । यस बीचमा मैले अग्रसरता लिएर विशेष केही काम गरेको छैन । कार्यकाल सकेर बाहिर आउँदा औपचारिकतामा बाहेक अरु खासै फरक महसुस भएको छैन । देशका लागि जिम्मेवारीमा गर्नुपर्ने काममा कमी आएको जस्तो लाग्दैन । अझ जिम्मेवारी बढेको जस्तो लाग्छ । योजनाबद्ध ढङ्गले सार्वजनिक क्रियाकलापमा भाग लिइसकेको छैन । अब विस्तारै नागरिक समाजका तर्फबाट राष्ट्रिय मुद्दामा अहिलेसम्मका अनुभवलाई लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचेको छु । अहिले म त्यस्तो धेरै व्यस्त छैन तर फुर्सदमा पनि छैन । म बेरोजगार भएँ भन्ने जस्तो पनि लागेको छैन ।

मुलुकमा अहिले भइरहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

देश हालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको करिब १५ वर्ष भयो । यो अवधिलाई हेर्दा राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाहका विषय ठीक गतिमै रहेको अनुभव मेरो छ । नयाँ प्रणालीमा प्रवेशपछि जुन गतिमा परिवर्तन र विकासका काम अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यो भने धिमा भएको हो कि भन्ने छ । यसबीचमा जनताका इच्छा र आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न तीव्रता दिनुपथ्र्याे, त्यो नभएको हुनसक्छ । हामी बहुदलीयता र बहुलवादसहितको खुला समाजमा छौँ । यसमा एउटा पार्टी र संस्थाले चाहेर मात्र गति तय नहुने भएकाले सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा मैले बिताएको राष्ट्रपतिको कार्यकाल र  गणतन्त्र कार्यान्वयनको अवस्था ठीक दिशातर्फ नै उन्मुख छ भन्ने मेरो अनुभव छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रणाली सुदृढीकरणका लागि क–कस्को कस्तो भूमिका आवश्यक पर्छ ?

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थापम विश्वमै एक उत्कृष्ट राजनीतिक प्रणाली हो । यसलाई सुदृढ तुल्याउन खासगरी मूलधारका राजनीतक दलको सुझबुझ र सहकार्य आवश्यक रहन्छ । उनीहरूले नै राष्ट्रिय एकता र जनताको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छन् ।

मुलुक हालको शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्नुअघि र पछिको स्थितिलाई तुलनात्मकरूपमा कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ?

गणतन्त्र भनेको पूर्ण लोकतान्त्रिक पद्धतिको एउटा प्रतीक हो । आवधिक निर्वाचनमा जनताबाट निर्वाचित भई शासन संरचनामा जाने व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूको चयन हुने भएकाले हिजो र आजमा धेरै फरक छ । हामी पूर्ण लोकतान्त्रिक परिपाटीमा प्रवेश गरिसकेका छौँ । यो परिवेशलाई देशको आवश्यकता र जनताको आकाङ्क्षाअनुसार अहिलेको विश्व समुदाय र विश्वको विकासको गतिअनुसार हामी अघि बढ्नु सक्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा नेपालमा गणतन्त्रपछि जनताले प्रयोग गरेका विभिन्न क्षेत्रका हक अधिकारको उपयोग कस्तो अवस्थामा पाउनुहुनछ ?

हरेक चिज परिपक्क र विकास हुन समय लाग्छ नै । हामी गणतन्त्रात्मक पद्धतिमा प्रवेश गरेको छौँ । यो प्रणालीमा प्रवेश गर्नासाथ जनताका सबै इच्छा, आकाङ्क्षा एउटै आवधिक निर्वाचनमा पूरा भइहाल्छ भन्न पनि सकिन्न । औपचारिकरुपमा २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि मात्र अहिलेको प्रणाली सुरु भएको हो । त्यसअघि सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रनुपरेको थियो । राज्यका आधिकारिक संरचनाले यसको लक्ष्य प्राप्तिका लागि पहल गर्नुपर्छ  । त्यो भनेको सरकार नै हो । यहाँ राज्यका विभिन्न अङ्ग छन् । उनीहरूले जिम्मेवारीसाथ त्यो काम गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीभन्दा अघिको विकासको गतिलाई हेर्ने हो भने झण्डै सात प्रतिशत विकासको दर पुगेको थियो । त्यो  भनेको निकै राम्रो नतिजा हो । महामारीले त्यसमा गतिरोध ल्यायो । त्यसमा राजनीतिक अस्थिरताले पनि प्रभाव पार्यो । त्यसकारण त्यही गतिमा जाने स्थिति रहेन । लामो समयदेखिको इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने आधुनिक नेपाल निर्माण गर्न पनि केही समय लाग्यो । निर्माणपछि जोगाउन पनि केही समय लाग्यो । लामो समयसम्म भौगोलिक सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको प्रतिरक्षाकै लागि लाग्नुपर्यो । 

त्यही क्रममा निरङ्कुश जहानियाँ शासन ब्यहोर्नपर्यो, त्यो व्यवस्था मनपरी ढङ्गबाट चल्थ्यो । जनताले दुःख पाए । जनताकै सङ्घर्षको प्रतिफलबाट २००७ सालपछि मात्र राज्य र व्यवस्था के हुन्, शासन प्रशासन कसरी चल्नुपर्छ भन्ने कुरा रेखाङ्कन हुँदै आज हामी यो ठाउँमा आइपुगेका हौँ । वास्तवमा राज्य, राज्यव्यवस्था, शासन प्रणाली र सुशासन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब मानिसको दृष्टिकोण स्पष्ट भइसकेको छ । निरङ्कुशताको ‘लिगेसी’ र हिजोको सोच बोक्नेले परिवर्तनलाई अझै आत्मसाथ नगरेको अवस्था पनि छ । संसदीय मान्यताअनुसारको राज्य प्रणालीका सबै संरचना अघि बढिसकेका छन् तर पनि पुरानो सोचलाई परिवर्तन हुन त समय लाग्छ । परिवर्तनलाई हामीले समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि उपयोग गर्नुपर्छ ।  राजनीतिक अस्थिरतका कारण विकासको गति ढिलो हुँदा जनताको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न समय लागेको हो । 

अहिले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अहिले कुनै विकल्प छैन । मुलुकका ठूलो रानीतिक दलले यसलाई नेतृत्व गरेर जानुपर्छ । समाजमा अनुशासनहीनता र प्रतिगमनकारी सोचलाई लोकतान्त्रिक पद्धति र जनमतबाटै निस्तेज गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ । यो माध्यमबाटै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यसका लागि आधिकारिक संरचनाहरू छन् । ती निकायले जिम्मेवारीपूर्वक सहकार्यका साथ काम गर्नुपर्छ ।

यहाँले भनेजस्तै गणतन्त्रको यात्रा एउटा गतिमा छ तर सुशासनको पाटो कमजोर छ । यसकारण कतै यो प्रणालीकै कमजोरी त होइन भन्ने टिप्पणी सुनिएको छ । प्रणालीलाई बलियो बनाउन सुशासन कायम गर्न के गर्नुपर्ला ?

प्रणाली आफैँमा गलत नभए पनि कहिलेकाहीँ काम गर्ने व्यक्तिहरूका कारण जानेर वा नजानेर नकारात्मक कुराहरू भएका हुन सक्छन् । परिवर्तन हुुनुभन्दा पहिला लामो समयदेखि मुलुक एक प्रकारले थङ्थिलो अवस्थामा थियो । हाम्रो शिक्षा प्रणाली कस्तो थियो र छ ? मानिसहरू शिक्षा र रोजगारीका कारण किन विदेश पलायन भए ? स्वदेशमा रोजगारी र उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ? ती सबैलाई मूल्याङ्कन गरेर हेर्नुपर्छ । त्यसैले हामी कुनै एक व्यक्तिले कामका सन्दर्भमा गल्ती गरे भन्दैमा प्रणाली नै खत्तम हो भन्ने निचोडमा जानु हँुदैन । एक जना आमाका १२ जना छोराछोरी होलान्, कुनै एकले केही गल्ती गरे भन्दैमा आमा नै गलत भन्ने सोचमा पुग्नुहुन्छ र ?

अहिले युवाहरूमा नयाँ सोच देखिएको छ । नयाँ नयाँ राजनीतिक दल पनि उदाएका छन् । कतै हामीले गणतन्त्रको प्रतिफल युवाहरूलाई दिन सकेनौैँ कि ?

यो त यस्तो हुन्छ नि, मैले सुन्तलाको बोट रोपेको थिएँ । अहिले फल्न थालेको छ, अनि दानाचाहिँ मैलेमात्रै खानुपर्छ भन्ने सोच कसैले पनि राख्नु हुँदैन । हिजो २००७ सालको आन्दोलनमा आजका युवा थिएनन् । २०३६ साल र २०४६ सालको आन्दोलनमा म थिएँ होला, २००७ सालमा म पनि थिइनँ । अनि अगाडिका कोही होइन भनेर मैले भन्न मिल्छ र ? पुर्खाको इतिहासलाई भुल्न हँुदैन । 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबैले आफ्ना आवाज बुलन्द गर्न पाउँछन् । राजनीतिमा आजका पुस्ता आउन पाउँछ । आउँछ । तर अग्रज कोही होइनन्, हामी नै विकल्प हो भन्ने सोच राख्नु हुन्न । कोही एकाएक गड्यौलाजस्तो आजको आजै निस्किएको भन्ने पनि सोच्नु हुँदैन । राजनीतिमा विभिन्न खालका तरेलीहरू आउँछन् । नयाँ उदयमान शक्तिहरूले मातृभूमिलाई शिरमा राखेर देशको हितमा काम गर्छन् भने उनीहरूलाई जनताले साथ दिन सक्छन् । लोकतन्त्र भनेकै यहाँ सबैको उपस्थिति हुनु हो । 

लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि कुनै कमजोरी र गुनासो देखिए यही प्रणालीका माध्यमबाट परिमार्जन गर्दै जान सकिन्छ । मुख्य कुरा हामीले समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्छ । आधुनिक नेपाल बनाउनुपर्छ । गणतन्त्रको सार यसमै छ । विगतको जस्तो भाइभाइमा देश अंश लाउने प्रणालीमा त हामी छैनौँ नि ।

सङ्घीयता खर्चिलो भयो भन्ने छ । विकास र समाजिक सेवाका क्षेत्रमा राज्यले ध्यान दिन नसकेको हो कि ?

हामीले राज्य प्रणालीको सञ्चालनका क्रममा कसरी नीति कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेका छौँ भन्ने हेर्नुपर्छ । राज्यलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने गरी शिक्षाको विकास र आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ ? कर्मचारी संयन्त्रमा भएका जनशक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गरी कार्यसञ्चालनमा प्रविधिको प्रयोग गरी कामका नयाँ क्षेत्रमा कर्मचारीलाई लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ ।

हामीले भौगोलिक अवस्थितिअनुसार उचित नीति निर्माण गरेर उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । हामी भूपरिवेष्टित र भूजडित देशको अवस्थामा छौँ । यस स्थितिमा आत्मनिर्भतरता र स्वावलम्बी हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । हामीले उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । हाम्रो उत्पादन महँगो भएको छ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने समस्या हो । त्यसैले मेरो विचारमा प्रदेश वा प्रणाली नै खर्चिलो भयो भन्ने लाग्दैन । उत्पादन वृद्धि र जनताका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गरेर जान सक्नुपर्छ ।

प्रदेश संरचना अनावश्यक भन्ने टिप्पणी त छ नि ?

करिब तीन करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकका हरेकका आफ्ना सोच भएका हुन सक्छन् । सञ्चारमाध्यमबाट ती कुराहरू आएका हुन सक्छन् । उत्पादनमा लाग्ने र काम गर्ने गर्ने हो भने त्यस्ता गुनासा आउँदैनन् । हामी हाम्रो कृषिप्रधान देश अनुकूलको उत्पादनमा जान सक्नुपर्छ । नेपालको धन हरियो वन भन्ने पनि छ । कृषि र वन क्षेत्रबाट हामी गुणस्तरीय उत्पादन गरेर विश्व समुदायलाई सेवा दिन सक्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ । वास्तवमा हाम्रो कृषि र वनमै व्यापार घाटा चुलिँदो छ । त्यसलाई कम गर्न सक्नुपर्छ ।

जलस्रोतका सन्दर्भमा कुरा गर्दा, अहिले विश्वमा जलवायु परिवर्तनको जोखिमको जुन स्थिति छ, हामीले त्यसको असरलाई सन्तुलनमा ल्याउन कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीसँग त आराध्यादेव पशुपतिनाथको अनुकम्प भनौँ, यस्ता जलधाराहरू छन्, हामीलाई त्यो खानेपानी, कृषि, बिजुली उत्पादन अनेक काममा उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसअनुसार हामीले उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको हामीले उपयोग नगर्ने अनि प्रणालीलाई दोष दिएर हुन्छ र ?

यसबीचमा देश विकासका लागि कसले के–के योगदान गरे ? त्यो हेर्नुपर्छ । आज कोही फुत्त राजनीतिमा निस्किएर प्रणालीलाई गाली गरेर मात्रै हुँदैन । देशमा सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्था हुँदा को–को कहाँ थिए, त्यसको आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । कसले गल्ती गरे ? कसले राम्रो गरे ? त्यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । म पद बहालमा हुँदा मैले भेटघाट गर्ने क्रममा राज्यका महत्वपूर्ण पदाधिकारीलाई अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने र भौगोलिक अवस्थितिअनुसारको नीति योजना बनाएर काम गर्न सधँै भनिरहन्थेँ । हामीले प्रणालीलाई बलियो र जनतालाई प्रतिफल दिन सबैले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै आर्थिक समृद्धिका लागि जोड दिने गर्नुहुन्थ्यो तर राष्ट्रपति पद संवैधानिक हैसियतमा हुने भएकाले कामको परिणामबारे राज्यका निकाय जिम्मेवार हुने गर्छ । यस अर्थमा गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा राष्ट्रपति संस्थाको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

महत्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रपति संस्था भनेको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको उच्च रुप हो । ती सबैको कामको परिणामको जस अपजस राष्ट्रपति संस्थालाई पनि जान्छ । जो घरको मुली छ, उसलाई जस अपजस जानु अन्यथा होइन । हामी सबैले आफ्नो भूमिकालाई जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । 

अन्त्यमा, सोहौँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आम नेपालीलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

म गणतन्त्र दिवसका अवसरमा स्वदेश र विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लोकतन्त्रको उच्चतम् रुप हो । आजको देशको आवश्यकता समृद्व राष्ट्र, सुखी राष्ट्र र अनुशासित राष्ट्र निर्माणका लागि सबैको साथ, सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता छ । म सबैलाई एकजुट भएर अघि बढ्न शुभकामना दिन चाहन्छु । रासस

१६ औँ गणतन्त्र दिवसमा सैनिक मञ्चमा बिशेष समारोह (फोटोफिचर)

काठमाडौं – गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाली सेनाले बिशेष प्रदर्शन गरेको छ ।

 १६ औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाली सेनाले सैनिक मञ्च टुडिखेलमा बिशेष प्रदर्शन गरेको हो । 

सो बिशेष समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

आर्थिक सर्वेक्षण : ‘ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट’ सेवा ६ हजार सात सय ४३ वडामा

काठमाडौँ – सरकारले सूचना प्रविधिको निरन्तर विकाससँगै आमजनतामा त्यसको पहुँच विस्तार गर्दै लगेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नुभएको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार २०७९ फागुनसम्म रेडियो नेपालको प्रसारण पहुँच ९२.० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको छ ।

इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व १३०.६४ प्रतिशत पुगेको छ भने डिजिटल टेलिभिजनको पहुँच ७२.० प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको छ । २०७९ फागुनसम्म विभिन्न भाषाका गरी सात हजार ९४४ पत्रपत्रिका दर्ता भएका सर्वेक्षणमा उल्लेख । त्यसैगरी, नेपालको पुरानो सरकारी दैनिक पत्रिका गोरखापत्रबाट विभिन्न ३८ भाषामा साप्ताहिक रुपमा समाचार÷लेख रचना प्रकाशन भइरहेको छ ।

सूचना तथा सञ्चारको पहुँच वृद्धि गर्न सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेट सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा गत फागुनसम्ममा सबै स्थानीय तहका कार्यालय र ६ हजार सात सय ४३ वडा कार्यालयमा पुगेको छ । त्यसैगरी, चार हजार तीन सय ९० स्वास्थ्य केन्द्र र पाँच हजार तीन सय १८ सामुदायिक माविमा समेत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान कार्य सम्पन्न भएको छ । मध्यपहाडी राजमार्ग र आसपासका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्यअन्तर्गत फागुनसम्मका १२ हजार दुई सय ३८ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको छ ।

सगरमाथा आधार शिविर पदमार्ग, बराह क्षेत्र, अन्नपूर्ण पद मार्ग, मुक्तिनाथ मन्दिर परिसर, जानकी मन्दिर परिसर, पाथीभरा मन्दिर, हलेसी मन्दिर, गुरुद्वार, बाराको गढिमाई मन्दिर परिसर र पञ्च कास्मिरी (ताकिया मस्जिद) लगायतका धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलहरुमा निःशुल्क वाइफाइ हटस्पट सञ्चालनमा रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, नागरिक एपमा ५५ सरकारी सेवा आबद्ध हुनाका साथै एकीकृत एसएमएस गेटवेमार्फत ३७ निकायद्वारा जम्मा ६८ लाख २७ हजार दुई सय ७८ एसएमएस पठाइएको छ ।

रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको तयारीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ – नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक तथा टीकापुर घटनाका दोषी  रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको उपलक्क्षमा आममाफि दिने सरकारी तयारी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको  छ ।

टीकापुर घटनामा मारिएका इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा बोहरा (कडायत)ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी हुन् । बोहराले रिट सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको र अदालत प्रशासन अध्ययनको क्रममा रहेको जनाइएको छ । बोहराले यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि चौधरीलाई आम माफी नदिन भन्दै निवेदन दिएकी थिइन् ।

चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफी दिने गरी आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सार्वजनिक संस्थान : २५ नाफामा, १७ घाटामा र दुईवटाको कारोबार शून्य

काठमाडौँ – सरकारको लगानी रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २५ वटा नाफामा, १७ वटा घाटामा र दुईवटाको कारोबार शून्य देखिएको छ ।

सरकारले आज सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८०’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अस्तित्वमा रहेकामध्ये २५ वटा संस्थान नाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन् भने १७ वटा संस्थानले घाटा व्यहोरेका छन् । दुईवटा संस्थानको कारोबार शून्य रहेको छ ।

हाल जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड बन्द छ भने विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीको व्यवसाय शुरुवाती अवस्थामै रहेको छ ।

समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार नोक्सानीमा सञ्चालन भइरहेका संस्थानमध्ये नेपाल ओरिण्ड म्याग्नासाइट प्रालि र बुटवल धागो कारखाना लिमिटेडको व्यावसायिक कारोबार भएको छैन । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले पनि व्यवस्थित रूपले गति लिन सकेको छैन । व्यावसायिक कारोबार नभए पनि यी तीन कम्पनीको प्रशासनिक खर्च हुने भएकाले नोक्सानी व्यहोरिरहेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षसम्ममा नाफामा सञ्चालित २५ वटा संस्थानको खुद नाफा ३३ दशमलव ६५ प्रतिशतले बढेको छ भने नोक्सानीमा सञ्चालित १७ संस्थानको खुद नोक्सानी छ सय १० दशमलव ९६ प्रतिशतले बढेको छ । सार्वजनिक संस्थानको प्रशासनिक खर्चमा दुई दशमलव चार प्रतिशतले कमी आएको देखिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन आय रू ४ खर्ब २२ अर्ब ४४ करोड १७ लाख रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३६ दशमलव २२ प्रतिशतले वृद्धि भई रू ५ खर्ब ७५ अर्ब ४३ करोड ५५ लाख पुगेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफामा ९४ दशमलव १५ प्रतिशतले कमी आई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नोक्सानी समेतलाई समायोजन गर्दा रू १ अर्ब ५४ करोड २० लाख कायम भएको छ । नाफा भएका संस्थानबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जम्मा रू ६ अर्ब १५ करोड ५१ लाख लाभांश प्राप्त भएको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा आठ दशमलव ४३ प्रतिशतले कम हो ।

सार्वजनिक संस्थानहरुको सञ्चित नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा शून्य दशमलव ७४ प्रतिशतले कमी आई रू १ खर्ब १२ अर्ब ७२ करोड ७१ लाख पुगेको छ । सञ्चित नोक्सानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा एक सय ७६ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर रू ६० अर्ब ३१ करोड ९२ लाख कायम भएको छ । सबै संस्थानको सञ्चित नाफामा ४२ दशमलव ९० प्रतिशतले कमी आई रू ५२ अर्ब ४० करोड ७८ लाख पुगेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत आर्थिक वर्षमा शेयरधनी कोष र नेटवर्थ अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा शून्य दशमलव ७४ प्रतिशतले वृद्धि भई रू सात खर्ब ६१ अर्ब ३३ करोड २५ लाख पुगेको छ ।
समीक्षा अवधिमा संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल लगानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आठ दशमलव ९७ प्रतिशतले वृद्धि भई रू ६ खर्ब १८ अर्ब १६ करोड ४६ लाख पुगेको देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा शेयर लगानी चार दशमलव ५४ प्रतिशतले वृद्धि भई रू ३ खर्ब २८ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख पुगेको छ भने ऋण लगानी १४ दशमलव ४९ प्रतिशतले वृद्धि भई रू २ खर्व ८९ अर्व २३ करोड ७१ लाख पुगेको छ ।

सबै हिसाबले थलियो अर्थतन्त्र (पूर्णपाठ)

काठमाडौं – आइतबार संसदको दुवै सदनमा  अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले देशको अर्थतन्त्र  सबै हिसाबले थलिएकाे देखाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार न्यून रहने अनुमान छ।  संघ र प्रदेशको चुनाव तथा बढ्दै गएको अनिवार्य दायित्वबाट चालु खर्चमा भएको वृद्धि र राजस्व असुलीमा आएको कमीको कारण स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाई थपिएकोले आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षाकृत विस्तार हुन नसकेको डा. महतले बताएका छन् ।

चालु आवमा निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार लगायत औद्योगिक उत्पादनमा आएको कमीका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष ५.४६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।

खासगरी रुस/युक्रेन युद्धको कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले नेपालको समग्र मूल्यस्तर उच्च रहन गएको सर्वेक्षणले भनेको छ ।

तीनै तहका सरकारको पुँजीगत खर्चमा आशातित वृद्धि हुन नसक्दा पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा सुधार हुन सकेको छैन ।

वर्षे धानको उत्पादनमा भएको वृद्धिसँगै कृषि उत्पादनको वृद्धि सन्तोषजनक रहेतापनि हिउँदे वर्षा समयमा नहुँदा हिउँदे वालीमा प्रतिकुल प्रभाव पर्न गएको छ । थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण र घरजग्गाको कारोबारमा आएको शिथिलतासँगै सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिमा कमी आएको हुनाले उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको विस्तार कम हुने अनुमान छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन हुँदै गएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ भने गैर कृषि क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.१ प्रतिशत र गैर कृषि क्षेत्रको योगदान ७५.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सरकारी क्षेत्रको उपभोगको अनुपात घटेर पछिल्लो एक दशककै न्यून हुने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रको उपभोगको अनुपात क्रमशः ५.४ प्रतिशत र ८६.३ प्रतिशत र गैरनाफामूलक संस्थाको उपभोगको अंश १.९प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र गैरनाफामूलक संस्थाको उपभोगको संरचनामा खासै परिवर्तन आएको छैन् । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी क्षेत्रको उपभोग घट्ने र निजी क्षेत्र तथा गैरनाफामूलक संस्थाको उपभोग बढ्ने अनुमान रहेको छ ।

कोभिड १९ शुरु भएसँगै कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कुल राष्ट्रिय बचतको अनुपात क्रमशः घट्दै गएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा भने सामान्य वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल राष्ट्रिय बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३१.७ प्रतिशत रहने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो अनुपात २९ प्रतिशत रहेको थियो ।

अख्तियार आयोग प्रमुख स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्ति गरिनुपर्छ

काठमाडौँ – सांसदहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि अख्तियार अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति सुद्धिकरण आयोगमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्त गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँहरुले सुशासन कायम गर्न दुबै आयोगलाई अधिकार सम्पन्न कानुन बनाएर प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उहाँहरुको भनाइ थियो ।

सांसद नरबहादुर विष्टले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निष्पक्ष स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले निजामति कर्मचारीबाट अख्तियार प्रमुख नियुक्त हुन नहुने तथा सम्पत्ति सुद्धिकरणमा पनि स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्त गरेर अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद रामचन्द्र राईले सार्वजनिक संस्थान सधैँ घाटामा हुने गरेको भन्दै ती संस्थालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरी नतिजामुखी बनाइनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो । उहाँले नेपाल टेलिभिजन स्याटेलाइटमा गइसक्दा पनि दूरदराजका गाउँसम्म पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद कमला पन्तले संसद्लाई मर्यादित र प्रतिस्पर्धी बनाई मुलुकको सुशासन प्रवद्र्धनमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद उदयबहादुर बोहोराले भ्रष्टाचार देशको सङ्क्रामक रोग हो भन्दै भ्रष्टाचार र अनियमितताको चुनौती तोडेर सुशासनको दिशामा मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले हालसम्म भएका सबैखाले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद वामदेव गौतमले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने कार्यमा जोडिएका सबैलाई छानबिन गरेर कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो । सांसद भगवती न्यौपानेले स्वास्थ्यकर्मीले लामोसमयदेखि तलब भत्ता नपाएको गुनासो आएको भन्दै उनीहरुलाई तलब भत्ताको व्यवस्था गर्न अध्यक्षमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद युवराज शर्माले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दलहरु एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले मुलुकको हित र सुशासन प्रवर्द्धनमा सबै एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसदहरु भुवनबहादुर सुनार, तुलसाकुमारी दाहाल, गङ्गाकुमारी बेलबासेले नीति तथा कार्यक्रममार्फत समेटिएका कार्यक्रमलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैंकमा करिब पाँच करोड निक्षेप र साढे १८ लाख कर्जा खाता

काठमाडौँ – आज सार्वजनिक भएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार पछिल्ला वर्षमा वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको देखिएको छ । मर्जर तथा प्राप्तिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घट्दै गए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल विस्तार भएको कारण वित्तीय पहुँच वृद्धि हुँदै गएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । शाखा विस्तारसँगै बैंङ्कि कारोबार गर्ने जनसंख्या उल्लेख्य बढेको देखिएको छ ।

“विक्रम सम्वत २०७९ फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता चार करोड ९२ लाख पाँच हजार, कर्जा खाता १८ लाख ५४ हजार, मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता दुई करोड ६५ हजार र इन्टरनेट बैंकिङ सेवाका प्रयोगकर्ता १७ लाख ७९ हजार पुगेको छ”, आर्थिक सर्वेक्षणमा भनिएको छ, “चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म २५ हजार कर्जा खाता र ४२ लाख ३३ हजार निक्षेप खाता थप भएका छन् ।”

पछिल्ला वर्षमा मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घट्दै गए पनि शाखा विस्तार र वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको छ । डिजिटल माध्यमबाट बैंकिङ कारोबार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

क्युआर कोडमार्फत गरिने भुक्तानीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ भने विद्युतीय भुक्तानीका अन्य उपकरणमार्फत हुने कारोबारमासमेत बढोत्तरी भएको छ । कोभिड–१९ को असरबाट अर्थतन्त्र क्रमिक रूपमा पुनरूत्थान हुँदै गइरहेकोमा रुस–युक्रेन युद्धको असर र गत आर्थिक वर्ष आयातमा तीव्र वृद्धि हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको बैकिङ प्रणालीमा तरलता तथा लगानीयोग्य साधनमा कमी आई ब्याजदर बढेको छ ।

वित्तीय प्रणालीमा २०७९ फागुन मसान्तमा २१ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६४ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बंैक गरी कूल एक सय २० बंैक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । यसैगरी, दुई पुनरबीमा कम्पनीसहित ३६ बीमा कम्पनी, ३१ हजार तीन सय ७३ सहकारी संस्थाका साथै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, हुलाक बचत बैंक र म्युचुअल फण्डसमेत सञ्चालनमा छन् ।

गत फागुन मसान्तसम्ममा लघुवित्तसमेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सङ्ख्या ११ हजार छ सय २९ पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखाका आधारमा प्रति शाखा औसत जनसङ्ख्या दुई हजार पाँच सय १० रहेको छ । यस्तो जनसङ्ख््या २०७८ फागुनमा दुई हजार पाँच सय ७२ रहेको थियो ।

नेपालको वित्तीय प्रणालीको सम्पत्ति तथा दायित्व संरचनामा बैंकिङ क्षेत्रको हिस्सा उच्च रहेको छ । २०७९ पुस मसान्तमा वित्तीय क्षेत्रको कूल सम्पत्ति तथा दायित्व संरचनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अंश ८६ दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको अंश १४ दशमलव ७ प्रतिशत र वाणिज्य बैंकको अंश ५८ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ भने अन्य वित्तीय संस्थाको अंश १३ दशमलव एक प्रतिशत प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा वृद्धि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जाको औसत अनुपात २०७८ पुसमा एक दशमलव ३१ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ पुसमा दुई दशमलव ६३ प्रतिशत रहेको छ ।

विसं २०७९ फागुन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कूल निक्षेपमा तरल सम्पत्तिको अंश २४ दशमलव ३० प्रतिशत, नगद तथा बैंक मौज्दातको अंश सात दशमलव १६ प्रतिशत र कुल निक्षेप तथा प्राथमिक पुँजीमा कर्जाको अंश ८५ दशमलव ६० प्रतिशत रहेको छ । जोखिम भारित सम्पत्तिको तुलनामा प्राथमिक पुँजी र कुल पुँजीको अनुपात क्रमशः १० दशमलव ०९ प्रतिशत र १२ दशमलव २९ प्रतिशत रहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रिया जारी रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति हुने प्रक्रिया सुरु भएपश्चात् २०७९ फागुनसम्म दुई ५७ बंैक तथा वित्तीय संस्था यस प्रक्रियामा सामेल भएका छन् ।

सोमध्ये एक सय ८४ संस्थाको इजाजत खारेज भई ७३ संस्था कायम भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १० वाणिज्य बैंक मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा संलग्न भई वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या २०७९ फागुनसम्म २६ बाट २१ मा झरेको छ । कोभिड-१९ को प्रभाव न्यून भएसँगै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि तीव्ररूपमा बढ्दै गएको निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको विस्तार पछिल्लो समय न्यून दरमा वृद्धि भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २६ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १३ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म चार दशमलव छ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

प्रभु साहद्धा शान्ति सुरक्षा कामय गर्न माग

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रभु साहले रौतहटमा लगातार व्यक्ति हत्या भएको भन्दै शान्ति सुरक्षाको माग गरेका छन् । 

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमै उनले रौतहत सदमुकाम गौरमा गौर नगरपालिका–७ सिसवाका ४५ वर्षीय यार महम्मद खानको हत्या भएको पाँच दिनमैै देवाही गोनाही नगरपालिका करुनियाका शेखÞ तैयबको गोली प्रहारबाट हत्या भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै उनले दोषी पत्ता लगाई कानुनी कारबाही गर्न पनि माग गरेका छन् । 

सगरमाथाको कीर्तिमानी आरोही बुढामगरलाई एमालेको सम्मान

काठमाडौँ – नेकपा एमालेले दुई खुट्टा गुमाएर सगरमाथाको कीर्तिमानी आरोही गर्नुभएका हरि बुढामगरलाई सम्मान गरेको छ ।

आइतबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रममा बिच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरूले बुढामगरलाई सम्मान गरेका हुन् । बुढामगरले यही २०८० जेठ ५ गते दिउँसो ३ सगरमाथाको चुचुरो पाइला टेक्नुभएको थियो । उहाँले सगरमाथा आरोहणमा घुँडाभन्दा मुनी अङ्ग बिच्छेद भएका व्यक्तिको नयाँ विश्व रेकर्ड कायम गर्नुभएको छ ।

बुढामगरलाई सम्मान गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले दुवै खुट्टा गुमाउँदा पनि सगरमाथा आरोहण गर्नु सबैको प्रेरणाको स्रोत भएको बताउनुभयो । मानिसले साहस र संल्कप गर्‍यो भने असम्भव विषय पनि सम्भव हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सरोकार नै स्थानमा गएर काम गर्नुपर्ने र खुट्टा गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै विदेशको सैनिकमा भर्ना भएका नेपालीहरूका विषयमा सरकारले गम्भीरताका साथ वार्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै कीर्तिमानी आरोही बुढामगरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दयामाया भन्दा पनि अवसर दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सगरमाथा आरोहणसँगै नेपाल र नेपालीको शिर सगरमाथा जस्तै उच्च राख्न सकेको अनुभव भएको धारणा राख्नुभयो । अपाङ्गता जागरणका लागि आगामी दिनमा काम गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

बुढामगरले बाध्यताका कारण १५ वर्ष ब्रिटिसको जागिर खानुपरेको भन्दै अव देशको सेवा गर्ने बताउनुभयो । रोल्पा घर भएका बुढामगरले ब्रिटिस सेनामा रहँदा अफगानिस्तानको लडाइँमा सन् २०१० मा आफ्ना दुवै खुट्टा गुमाउनुपरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा संसदीय सुनुवाइ समिति गठन

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरिएको छ ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रस्ताव गरिएका समिति सदस्यहरुको नामलाई बहुमतले सहमति जनाएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरेका छन् । 

समिति सदस्यमा ईश्वरी घर्ती, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, जनार्दन शर्मा, जीवन परियार, डोलप्रसाद अर्याल,  पदम गिरी, पशुपतिशमशेर जबरा, प्रकाश अधिकारी, महेशकुमार बर्ताैला, रमेश लेखक, लिलानाथ श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेका छन् । उनीहरुको नामलाई प्रतिनिधिसभाले बहुमतसहित सहमति जनाएको हो । 

विराटनगरमा पहिचान आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप

काठमाडौँ – कोशी प्रदेशको नामकरण विषयमा असहमति जनाउँदै आन्दोलनरत पहिचान पक्षधर र प्रहरीबीच झडप भएको छ ।

आजबाट सुरु हुने प्रदेशसभाको बैठकलाई अवरोध गर्ने उद्देश्यले भएको सो आन्दोलनमा पक्षधर र प्रहरीबीच विराटनगरस्थित देवकोटा चोकमा दिउँसो झडप भएको हो ।

आन्दोलनकारीले प्रहरीमाथि ढुंगा प्रहार गरेपछि झडपको स्थिति बनेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले भिड नियन्त्रणमा लिन पानीको फोहरा हानेको छ भने अश्रुग्याँस समेत प्रहार गरेको छ ।

प्रदेश नामकरणपछि आज पहिलोपटक प्रदेश सभा बैठक बस्दै छ । त्यसैलाई लक्षितगरी उनीहरूले आन्दोलन चर्काएका हुन् ।

तर, यसअघि शनिवारदेखि नै स्थानीय प्रशासनले विराटनगरमा निषेधाज्ञा जारी गरिसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबलमा नेपाल तेस्रो

काठमाडौँ – नेपालले उज्वेकिस्तानलाई पराजित गर्दै एनएससी काभा (सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसन) महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ ।

त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को कभर्डहलमा आज तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा नेपालले उज्वेकिस्तानलाई ३–१ को सेटमा पराजित गर्दै तेस्रो भएको हो । खेलमा पहिलो सेट गुमाएको नेपालले त्यसपछिको लगातार तीन सेट आफ्नो पक्षमा पार्दै जित निकाल्यो ।

हारसँगै उज्वेकिस्तान भने चौथो स्थानमा रह्यो । त्यसैगरी प्रतियोगितामा श्रीलङ्का पाँचौँ, कीर्गिस्तान छैटाँै, माल्दिभ्स सातौँ र बङ्गलादेश आठौँ स्थानमा रह्यो ।

खेलमा पहिलो सेट उज्वेकिस्तानले २५-२० ले आफ्नो पक्षमा पा¥यो । त्यसपछि नेपालले खेलको दोस्रो सेट २५-१६ ले जितेर खेलमा फर्किएयो । यसैगरी खेलको तेस्रो सेट २५-१५ र चौथो सेट २५-१३ ले जित्यो ।

प्रतियोगिताको उपाधिका लागि आज भारत र काजकिस्तानबीच भिडन्त हुनेछ । उक्त खेल दिउँसो ४ः१५ बजे सुरु हुनेछ । राखेपको विशेष सहयोग तथा नेपाल भलिबल सङ्घको आयोजनामा जारी उक्त प्रतियोगितामा विभिन्न आठ टोलीको सहभागिता रहेको छ ।

इजाजत बिना सवारी साधान चलाउनेमाथि यातायात व्यवस्था कार्यालयको निगरानी

जाजरकोट – भेरी करिडोर तथा अन्य सडकमा इजाजत बिना यातायात सेवा सञ्चालन गरेको पाइएपछि यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले निगरानी बढाएको छ । 

रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, सल्यान र डोल्पालाई केन्द्रमा राखी चौरजहारीमा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना भएपछि तीव्ररुपमा सेवा दिन थालिएको हो । भेरी करिडोरको जाजरकोट–डोल्पा खण्ड, जाजरकोट खलङ्गा हुँदै कुशे, नलगाड हुँदै बारेकोट, सल्लीबजार कैनकाँडा हुँदै चौरजहारी, मुसिकोट राडीज्यूला सडक, मध्यपहाडी लोकमार्गलगायत आधा दर्जन सडकमा गुड्ने यातायातका साधनमा निगरानी गर्न थालिएको छ । ठाउँठाउँमा कार्यालयको टोली पुगेर सडकसम्बन्धी सचेतना जगाउने कामसमेत गरिरहेको कार्यालय प्रमुख आनन्द चपाइँले बताउनुभयो । 

कार्यालय स्थापना भएपछि चौरजहारीबाट सबै खालका सेवा सञ्चालन हुन लागेको उहाँको भनाइ थियो । कार्यालय प्रमुख चपाइँका अनुसार भेरी करिडोरभित्र रहेको जाजरकोट खलङ्गाबाट तल्लुसम्म ६५ किलोमिटरमा चल्ने सवारीसाधनमा चालकले  अनुमति नलिइ चलाएको अवस्था छ । तल्लुबाट डोल्पासम्म चल्ने सवारीसाधनसमेत अनुमति बिनानै सञ्चालन भएको उहाँले बताउनुभयो । सवारीसाधनमा आलोपालो लगाएर यात्रुलाई हैरान बनाएको अवस्था छ । कार्यालय प्रमुख चपाइँ डोल्पा जाँदा उहाँकै  गाडीलाई समेत निगरानी गरिएको थियो । कसको अनुमतिमा डोल्पा आएको भन्दै युवाले धम्की दिएका थिए । अहिले पछिल्लो समय चारै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल गरेर यातायातमा देखिएको मनोमानी रोक्ने अभियानमा आफू लागेको कार्यालय प्रमख चपाइँले बताउनुभयो ।

इजाजतपत्र  नै नलिएर अधिकांश ठाउँमा सवारीसाधन चलिरहेको उहाँको भनाइ थियो  । योभन्दा अगाडि सुर्खेत गएर सवारीसाधन दर्ता, नामसारी, लाइसन्स नवीकरणका काम गर्ने गरिएकामा अब चौरजहारीबाटै सबै काम हुने गरेको छ । भेरी करिडोर र पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको बीचमा रहेको चौरजहारीमा कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि सेवा लिनेको ठूलो भीड लागेको छ । अब ट्रायल दिने कामसमेत छिटै सञ्चालन हुने बताएको छ ।
 
नयाँ सहर निर्माण कार्य जारी रहेको चौरजहारीबाट यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापनासँगै सबैलाई सेवा लिन सहज भएको छ । धेरै खर्च गरेर सुर्खेत जानुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । यातायात सेवामा जथाभावी गर्नेविरुद्ध निगरानी बढिरहेको छ । 

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली पारित

काठमाडौँ – संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० पारित भएको छ ।

संघीय संसदको आज बसेको संयुक्त बैठकले बहुमतले नियमावली पारित गरेको हो । नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति ध्रुवबहादुर प्रधानले आजको संयुक्त बैठकमा उक्त नियमावली पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।

आजै संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको संशोधनसहितको दफावार छलफल भएको थियो । दफाबार छलफलका क्रममा संशोधन प्रस्ताव गर्नुभएका सांसदहरु खिमलाल देवकोटा, जितेन्द्र नारायण देवले राख्नुभएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनु भएको थियो भने अमरेशकुमार सिंह, प्रभु साह, सुमना श्रेष्ठ, प्रेम सुवाल, डा विमला राई पौड्यालले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिनुभएन ।

संयुक्त सदनबाट नियमावली पारित गर्नका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत भएकोमा बहुमतले पारित भएको घोषणा सभामुखले गर्नुभएको हो ।

‘साना दल र स्वतन्त्र सांसदलाई संसद्मा उपेक्षा गरियो’

काठमाडौँ – सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत भएको सङ्घीय संसद् संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावली मस्यौदाले साना दल र स्वतन्त्र सांसदलाई उपेक्षा गरेको सांसदहरुले बताउनुभएको छ ।

‘सङ्घीय संसद्को संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको संशोधनसहितको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरुबाट यस्तो धारणा आएको हो ।

सांसद खिमलाल देवकोटाले साना र स्वतन्त्र दलहरुलाई निषेध गर्ने गरी यो नियमावली आउन लागेकाले त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “यो नियमावली स्वतन्त्र र साना दललाई निषेध गर्ने गरी त आएको छ नै, राष्ट्रियसभालाई पनि नजरअन्दाज गरिएको छ । परिमार्जित यो नियमावली साविकको भन्दा उत्कृष्ट हुनुपर्ने हो । तर मैले त्यस्तो देख्दिन”, उहाँले भन्नुभयो ।

नियमावलीको नियम २६ मा बिना संसदीय सुनुवाइ संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी लगायतको नियुक्ति स्वतः सदर हुने किसिमको पुरानै व्यवस्था कायम गरिएकोमा त्यसलाई पनि संशोधन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

“बिना सुनुवाई नियुक्ति हुनसक्ने भन्ने नियमावलीको व्यवस्थाले हाम्रो शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको छ । विगतमा यो विषयमा सबैभन्दा बढी भएको थियो । अहिले दलहरुले ध्यान पु¥याएको देखिएन”, सांसद देवकोटाले भन्नुभयो । सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रभावकारीता देखिने गरी संसद्का क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनुपर्ने पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।

सांसद अमरेश कुमार सिंहले संसद्मा सबै व्यक्ति र विचारको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारको उपस्थिति र जनतालाई सेवा सुविधा दिने विषयमा एकाधिकार जस्तो चल्दा त्यस्तो विषयमा संसद्मा पनि कुरा उठाउन दलहरुले बन्देज लगाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

“संसद सङ्ख्याको मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने मात्र गर्ने थलो होइन, यो विचारको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने थलो हो । दलहरुले आफ्ना सांसदलाई कसरी बोल्न रोक्छन् भन्ने म भुक्तभोगी हुँ । जनताको सांसद होइन दलको सांसद बन्नुपर्ने अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो । संसदीय समिति गठन गर्दा सबै विचारको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नियमावली मस्यौदामाथि संशोधन प्रस्ताव राख्नुहुँदै सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले बढी प्रजातान्त्रिक, समावेशी र संविधानसम्मत बनाउन राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व रहेका सबै दलका सांसदबाट संयुक्तरुपमा संशोधन प्रस्ताव राखिएको बताउनुभयो ।

“प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको एकीकृत स्वरुप संघीय संसद हो । यो कुरालाई हामीले संसदका सबै गतिविधि र क्रियाकलापमा स्थापित गर्ने गरी नियमावली बनाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले संसदीय सुनुवाई समितिमा १२ र तीन जना सदस्यको अनुपात कायम गरिएकोमा त्यो गणितीय रुपमा राम्रो नभएको बताउनुभयो । “त्यो राजनीतिक, दलगत र क्लस्टरगत रुपमा पनि राम्रो भएन । यो समितिमा ११ र चार हुने गरी सदस्यहरुको अनुपात कायम गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले आलोपालो गर्नसके त्यसले दुवै सभालाई उत्तिकै महत्व दिएको सन्देश जाने उहाँको भनाइ छ । यो व्यवस्थालाई पनि नियमावलीमा राख्नुपर्ने सुझाव उहाँको छ ।

सांसद प्रभु साहले नियमावलीको मस्यौदामा राखिएको समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा साना दललाई उपेक्षामा राख्ने गरी विषय समावेश गरिएको बताउनुभयो । “कुन दल र कुन व्यक्ति सहभागी हुन्छ भन्ने प्रश्नसँग मात्र यो विषय सीमित छैन । साना दल त्यसमा नपर्ने भएपछि मैले संशोधन हालेको भन्ने धेरैलाई लागेको होला । तर यो प्रश्न व्यक्ति र कुनै साना दलको मात्र होइन । प्रश्न भनेको हामीले अभ्यास गरिरहेको व्यवस्थाको हो”, साहले भन्नुभयो । उहाँले प्रतिस्पर्धा भनेको लोकतन्त्रको आत्मा भएको भन्दै निषेधको राजनीति निरंकुशताको रुप भएको बताउनुभयो । उहाँले योग्य र राम्रो व्यक्ति भए साना दलका सांसद पनि समावेश हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

आज पनि घट्यो सुनको मूल्य

काठमाडौ – नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज पनि सुनको मूल्य घटेको छ । 

नेपाली बजारमा लगातार तेस्रो दिन सुनको मूल्य घटेको हो । गतसाताको बिहीबारदेखि घट्न थालेको सुनको मूल्य आज आइतबारसम्म जारी रहेको छ । 

आज आइतबार तोलामा २०० रुपैयाँले सुनको मूल्य घटेर  छापावाल सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ८ हजार १०० र तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ७ हजार ६०० रुपैयाँ कायम छ ।

गत साताको शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ८ हजार ३०० र तेजाबी सुनको मूल्य १ लाख ७ हजार ८०० रुपैयाँ कायम थियो । 

यस्तै, आज चाँदीको मूल्य भने बढेको छ । महासंघका अनुसार आज चाँदीको मूल्य तोलामा १५ रुपैयाँले बढेको छ । यससँगै, आज चाँदीको कारोबार १३ सय ६० रुपैयाँमा भइरहेको छ ।

 रेशम चौधरीलाई आममाफी दिन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस

काठमाडौँ – कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई आममाफीका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको छ ।

आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चौधरीलाई माफीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
चौधरीलाई सजाय माफी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सिफारिस गरेको हो । चौधरीलाई सजाय माफी दिने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा यसअघि नै सहमति भइसकेको थियो ।

चौधरीले टिकापुर काण्डमा दोषी ठहर भइ जेल सजायँ भोगिरहेका छन् ।

जेठ १५ गते मनाइने गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कैदी बन्दीको सजाय माफ दिने गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सजाय माफ हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । धारा २७६ मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतले २ जेठ, २०८० मा मात्र रेशमलाई जन्मकैद सजाय गर्ने उच्च अदालत, दिपायलले गरेको फैसला सदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलालगत्तै त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने भनी वक्तव्य दिएका चौधरीले संविधानको धारा २७६ अनुसार माफी मिनाहाको बाटोबाट कैदमुक्त हुने बाटो रोजेका थिए ।

कोसी प्रदेशसभा सचिवालय अगाडि प्रदर्शन गर्न खोज्ने ३० जना पक्राउ  

विराटनगर –  प्रदेश नं १ को नाम कोसी प्रदेश राखेको विरुद्धमा प्रदेशसभा सचिवालय अगाडि प्रदर्शन गर्न खोज्ने ३० जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

आजबाट सुरु हुने प्रदेशसभाको बैठकलाई अवरोध गर्ने उद्देश्यले भएको सो आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न प्रहरीले आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गरेको हो ।

कोसी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख राजेशनाथ बास्तोलाका अनुसार प्रदेशसभा सचिवालय आसपास, देवकोटा चोक र अस्पताल चोकबाट आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गरिएको हो ।

निषेधित क्षेत्र तोडेर अघि बढ्ने प्रयास गरेपछि उनीहरूलाई रोक्नका लागि पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ परेकाको साथबाट गुलेली र ढुङ्गा बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावली मस्यौदामा दफाबार छलफल सुरु

काठमाडौँ – ‘सङ्घीय संसद्को संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको संशोधनसहितको दफाबार छलफल सुरु भएको छ । आज बसेको संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा नियमावलीको उक्त मस्यौदामाथि छलफल सुरु भएको हो ।

नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति ध्रुवबहादुर प्रधानले आजको संयुक्त बैठकमा मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको संशोधनसहितको दफाबार छलफल सदनमा गरियोस् भनि प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ । उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएसँगै नियमावलीको मस्यौदा माथिको छलफल सुरु भएको हो ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली मस्यौदा तयार पार्न समिति गठन गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य देवेन्द्र पौडेल प्रस्तावक तथा ईश्वरीदेवी न्यौपाने र योगेशकुमार भट्टराई समर्थक रहेको मस्यौदा समिति गठन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट जेठ १ गते पारित भएको थियो ।

नियमावली मस्यौदा तयार पार्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभाबाट १६ जना सदस्य रहनुभएको थियो । त्यस्तै, जेठ ५ गतेको राष्ट्रियसभाको बैठकले तीन जना सदस्य थपेर समितिलाई पूर्णता दिइएको थियो । सङ्घीय संसद्को संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०७५ लाई समयानुकूल परिमार्जन गरी मस्यौदा तयार पार्न मस्यौदा समितिलाई काम शुरु गरेको मितिले सात दिनको समय तोकिएको थियो ।

योगेश भट्टराईको आरोप : मन्त्रिपरिषद्ले संसद्को अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोज्यो

काठमाडौँ – नेकपा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय संसद्को अधिकारमाथि हस्ताक्षेप भएको बताएका छन् ।

आइतबार आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा एक पोष्ठ गर्दै उनले कानुन निर्माणको सबै अधिकार संसद्को हुने हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयले संसद्‌को अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् ।

उनले भने, ‘विधेयक सरकारले संघीय संसद्‌मा पेस गर्ने हो । संसद्‌बाट पास भएपछि सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणको सूचना संसद्लाई दिनुपर्छ । यसरी विधेयक ऐन बन्छ । विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने अधिकार संविधानको कुनै पनि धाराले मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छैन । धारा ११४ अनुसार अध्यादेशको हकमा मात्र त्यो अधिकार सरकारलाई छु ।’

उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यस्तो लेखेका छन्,

नागरिकता बिधेयक र राष्ट्रपतिको भूमिका

हालै मन्त्रिपरिषदले नागरिकता सम्बन्धि पुरानो बिधेयकलाई नै प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि बिधेयक प्रमाणीकरणको संबैधानिक पक्षका बारेमा बहस शुरू भाएको छ ।

नेपालको संबिधानको धारा ११३ को उपधारा १-५ मा बिधेयक उत्पत्ति हुने र प्रमाणीकरण गरिने प्रकृयाका बारेमा उल्लेख भाएको छ ।

बिधेयक सरकारले संघीय संसदमा पेश गर्ने हो । संसदबाट पास भएपछि सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणको सूचना संसदलाई दिनुपर्छ । यसरी बिधेयक ऐन बन्छ ।

बिधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने अधिकार संबिधानको कुनै पनि धाराले मन्त्रिपरिषदलाई दिएको छैन । धारा ११४ अनुसार अध्यादेशको हकमा मात्र त्यो अधिकार सरकारलाई छ ।

बिधेयक र अध्यादेश अलग हुन र तिनको उत्पत्ति र प्रमाणीकरण गर्ने प्रकृया र कार्यक्षेत्र अलग रहेको कुरा बुझ्नु पर्दछ ।

सरकारले संसदमा पेश गरेपछि बिधेयकको प्रकृयामाथि सम्पूर्ण अधिकार संसदको हुन्छ । यहाँसम्म की सरकारले आफू खुशी बिधेयक फिर्ता लिन पनि पाउदैन त्यसका लागि पनि संसदको अनुमति चाहिन्छ । सरकारले हालै गरेको निर्णय संसदको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो ।

प्रधानमन्त्रिलाई राष्ट्रपतिको सल्लाहकारका रुपमा पनि बुझिन्छ । स्वंयम प्रधानमन्त्रिले राष्ट्रपतिलाई असंबैधानिक काम गर्न उक्साउनु आँफैमा गम्भिर बिषय हो ।

संबिधानको धारा १११ को उपधारा १० अनुसार संसदको कार्यकाल सकिएर अर्को संसद आएपछि अधिल्लो कार्यकालमा रहेका सम्पूर्ण बिधेयकहरु स्वत: निष्क्रिय हुन्छन । संबिधानको यो ब्यबस्था राष्ट्रपति महोदयले बुझ्नु भएकै होला ।

नागरिकता जस्तो संबेदशिल बिषयमा राजनीतिक धुर्बिकरण गर्नु हुन्न । वास्तविक नेपाली नागरिकताबाट बन्चित हुनुहुदैन र कुनै पनि गैर नेपालीले नेपालको नागरिकता पाउनु हुँदैन यो एमालेको स्पस्ट धारणा हो । आमाको नामबाट नागरिकता र संघीय पहिचान खुल्ने कुरालाई कानुनी प्रबन्ध गर्न एमालेले खोजेको हो । बैबाहिक अंगीकृतका हकमा समय सीमा तोकौ भन्ने हाम्रो कुरा हो । यि लगायत तत्कालिन राष्ट्रपतिले संसदको ध्यानाकर्षण गराइएका १५ बुंदामा मजाले छलफल गर्ने हो भने नागरिकताको बिषयमा राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्छ । एमाले त्यसका लागि तयार छ र पहल पनि लिने छ ।

तसर्थ:

राष्ट्रपतिलाई असंबैधानिक काम गर्न नउक्साउ ।

राष्ट्रपतिलाई बिबादभन्दा माथि राखौ ।

सरकारले नागरिकता बिधेयक संसदमा पेश गर ।

बिगतमा भएका छलफलका बिषय र तत्कालिन राष्ट्रपतिद्वारा ध्यानाकर्षण गरेका बिषयमा सहमति निर्माण गरौ ।

सहमति बनाएर संसदको छोटो प्रकृयाबाट नागरिकता बिधेयक परित गरौ ।

सरकार यसरी आउँछ भने एमाले सहयोग गर्न तयार छ ।

सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी

काठमाडौँ –  मन्त्रिपरिषद्को बैठक सुरु भएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बैठक जारी छ ।  

बैठकमा प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमण, भोलि संसद्मा पेस हुने आर्थिक वर्षको बजेट र गणतन्त्र दिवसमा कैदीहरूलाई दिइने छुटबारे निर्णय हुने बताइएको छ ।  

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यही जेठ १७ गतेदेखि चार दिने भारत भ्रमणमा जाँदै छन् ।  

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न आरोपीहरूको बयान आज पनि लिदैँ

काठमाडौँ – नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न आरोपीहरूको बयान आज पनि लिने तयारी भएको छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपानेको इजलासमा आरोपीहरूको बयान लिने तयारी गरीएको हो । यसअघि शुक्रबार केशव प्रसाद दुलाल र सागर राईको बयान सकिएको थियो ।

अदालतमा बयान पुरा हुन कम्तीमा ६ दिन लाग्ने बताइएको छ । बयान सकिएपछि थुनछेक बहस सुरु हुनेछ ।

भुटानी शरणार्थीको कोटामा अमेरिका पठाउने नाममा ठगी धन्दा चलाएको आरोपमा १७ जना थुनामा छन् ।

आर्थिक समस्या समाधानमा राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ : शर्मा

काठमाडौँ – सांसद विश्वप्रकाश शर्माले मुलुकको आर्थिक चुनौतीलाई पार लगाउन सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सांसद शर्माले भन्नुभयो, “हिजो परिवर्तनका लागि एक ठाउँमा उभिएका राजनीतिक दलहरू आजको आर्थिक चुनौतीलाई पार लगाउन एक ठाउँ उभिन जरुरी छ । गणतन्त्र १५ वर्ष पुग्दै गर्दा आत्मसमीक्षा गरेर हामीले यसलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ।”

उहाँले नीति तथा कार्यक्रमले नागरिकलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । “भौतिक प्रगतिको रटानले मात्रै हामीलाई भ्यूटावर खडा गर्न उस्काउँछ तर मान्छे बिर्साउँछ । भ्यूटावरका लागि रु डेढ अर्ब छुट्याउँदै गर्दा धनुषामा डेढ सय रुपैयाँको स्लाइनपानी लाउनसमेत नपाएर राजु सदाको मृत्यु भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद शर्माले २००७ सालदेखिकै भ्रष्टाचारका फाइल खोली अनुसन्धान सुरु गर्नुभयो । सांसद शर्माले झापाको दमकमा रहेको सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउन मागसमेत गर्नुभयो ।

पशुपतिनाथको जलहरीमा भ्रष्टाचार भएको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पशुपतिनाथ मन्दिरमा रहेको जलहरीका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन परी छानबिन अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको सुरुआतमै सो सम्बन्धमा सरकारको धारणा राख्दै उहाँले यस विषयमा आयोगले स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानबिन गर्ने बताउनुभयो । छानबिनमा सरकारको सहयोग रहने उहाँको भनाइ छ ।

“कोषसँग सम्बन्धित पशुपतिनाथको जलहरी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई जोडेर सदनमा व्यक्त विचार हुनु उचित होइन, यस्ता विषय संसद्को रेकर्डबाट हटाउने प्रचलन पनि रहेको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । जलहरीलगायत क्षेत्रमा काम गर्ने क्षेत्राधिकार पशुपति विकास कोष भएकाले सोही संस्थाले काम गरेको विषयमा कुनै विवाद नरहेको उहाँको भनाइ छ ।

बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले यही जेठ १० गते नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा सांसद लेखनाथ दाहालले प्रयोग गर्नुभएको विचारभित्र ‘स्वास्थ्य सामग्रीको दुई अर्बको भ्रष्टाचार र पशुपतिनाथको जलहरी लगाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाएर गरेको भ्रष्टाचारहरू’ भन्ने शब्द संसद्को अभिलेखबाट हटाउन निर्देशन दिनुभयो ।

डेङ्गुबाट बच्न मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौँ – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्मीयामसँगै पानी पर्न थालेकाले डेङ्गुको सङ्क्रमणबाट जोगिन आग्रह गरेको छ । पानी परेसँगै लामखुट्टेका लार्भाको सङ्ख्या बढ्ने भएकाले मन्त्रालयले डेङ्गु सङ्क्रमणबाट जोगिन आग्रह गरेको हो । 

मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै डेङ्गुको सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नुपर्ने भन्दै सधैँ झूल टाँगेर मात्र सुत्न, खेतबारीमा काम गर्दा लामो बाहुला भएका लुगा लगाउन, घरको झ्याल ढोकामा जाली हाल्न अनुरोध गरेको छ । 

यस्तै सम्भव भएसम्म लामखुट्टे भगाउने धूप वा मलमको प्रयोग गर्न, घरपालुवा पशुपक्षी व्यवस्थित ढङ्गले पाल्न र घरवरिपरि गमला, टायर वा कुनै पनि खुला भाँडामा पानी जम्न नदिनसमेत आग्रह गरेको छ । “पानी जम्ने सफा ठाउँमा ‘एडिज एजिप्टी र एडिस एल्बोपिक्टस’ प्रजातिको लामखुट्टेले फुल पार्दछ । ती फुल लार्भा भएर निस्कन्छ र वयस्क लार्भा लामखुट्टे बन्छ”, इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका कीटजन्य रोग नियन्त्रण शाखाका प्रमुख डा गोकर्ण दाहालले भन्नुभयो ।

उहाँले अहिले पानी परिरहेकाले सचेत रहन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । “दैनिक पानी परिरहेको छ । पानी जम्मा भई लामखुट्टेले फुल पार्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “सफा पानीमा त्यही लार्भा बन्ने र मानिसलाई टोक्ने गर्दछ । डेङ्गुको सङ्क्रमणबाट बच्न सरसफाइ गर्न आवश्यक छ ।”

 रोग नियन्त्रण शाखाका प्रमुख डा दाहालका अनुसार सन् २०२२ सम्ममा ५४ हजार छ सय ३० जनामा डेङ्गु देखिएकामा ८८ जनाको मृत्यु भएको थियो । गत पुस १५ देखि हालसम्म सात सय एक जनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिएको छ । 

मन्त्रालयले हरेक शुक्रबार डेङगी विरुद्धका अभियान सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले हरेक शुक्रबार बिहान साढे १० बजे सबै कर्मचारी सहभागी भई सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय हाताभित्र र वरिपरि सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको हो । 

सामान्य प्रकारको डेङ्गुमा उच्च ज्वरो आउने, टाउको, आँखाको गेडी, ढाड, शरीर, घुँडाका जोर्नी दुख्ने, पिँडौलाको मासु दुख्ने आदि जस्ता लक्षण देखा पर्दछन् । नेपालमा पहिलो पटक सन् २००४ मा एक जनामा डेङ्गु देखिएको थियो । सन् २००५ मा भने डेङ्गुका बिरामी देखिएनन् । त्यसपछि सन् २००६ देखि डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिँदै आएको छ ।  

मन्त्रालयका अनुसार सन् २००६ मा ३२,  सन् २०१० मा नौ सय १७, सन् २०१३ मा छ सय ८६, सन् २०१६ मा एक हजार पाँच सय २७, सन् २०१७ मा दुई हजार एक सय ११, सन् २०१८ मा आठ सय ११ र सन् २०१९ मा १७ हजार नौ सय ९२ जनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिएको थियो । सन् २०२० मा पाँच सय ३० र सन् २०२१ मा पाँच सय ४० जना डेङ्गुका बिरामी देखिएका थिए ।

मकालु बेस क्याम्पमा एकको मृत्यु

किमाथाङ्का – सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका–२ मकालु बेस क्याम्पमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । मकालु गाउँपालिका–२ सेदुवाका ४० वर्षीय तुलाराम विष्टको लेक लागेर शुक्रबार मृत्यु भएको मकालु गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष छोपाल शेर्पाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार मकालु बेस क्याम्प जाँदै गरेका विष्ट शुक्रबार लेक लागेर बिरामी परेका थिए । विष्टले विदेशी टोलीको भरिया काम गर्दै आउनुभएको थियो । “उहाँ मकालु हिमाल आरोहणका लागि आएको विदेशी टोलीसँग पाँच दिनअघि घरबाट हिडेका थिए”, वडाध्यक्ष शेर्पाले भन्नुभयो । विष्टको शव मकालु बेस क्याम्पबाट हेलिकप्टरमार्फत सेदुवा ल्याउने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सदरमुकाम खाँदबारीबाट घटनास्थल पुग्न पाँच दिनको पैदल दूरीमा पर्दछ । घटनाका बारेमा आज बिहान ११ बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालमा जानकारी आएको कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र गोदारले बताउनुभयो ।

हेटौँडामा मिटरब्याजीविरुद्ध साठी उजुरी

बागमती – मकवानपुरस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय हेटौँडामा मिटरब्याजविरुद्ध ६० उजुरी परेका छन् । सरकारले वैशाख १६ गतेदेखि मिटरब्याजविरुद्ध उजुरी दिने आह्वान गरेपछि ६० मिटरब्याजी पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका हुन् ।

कार्यालयका सहायक प्रजिअ नेत्रप्रसाद शर्माका अनुसार हेटौँडा उपमहानगरपालिकाबाट २६, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाबाट छ, भीमफेदीबाट १२, कैलाश गाउँपालिकाबाट तीन, इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाबाट तीन र जिल्लासँग सम्बन्धित काठमाडौँबाट दुई र ललितपुरबाट एकजनाको उजुरी परेको छ ।

“मिटरब्याजको धन्दा सञ्चालन गर्ने समूहबाट पीडित भएको भन्दै सर्वसाधारणले उजुरी गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो । उजुरी दर्ता गर्ने समय यही जेठ १४ गते सम्म तोकिएको छ । उजुरी दर्ता अवधि सकिएपछि दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल सुरु गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुद्दा दर्ता शाखाले जनाएको छ ।

सिके राउत र भाजपा बिदेश प्रमुख बिच भेटवार्ता

काठमाडौं – जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत र सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीकाविदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले बिच भेटवार्ता भएको छ ।

केन्द्रिय समितिको बैठक सम्पन्न गरी अध्यक्ष राउत शनिवार भारतको राजधानी नयाँदिल्ली पुग्नुभएकाे  थियाे । 

अध्यक्ष राउत र भाजपा बिदेश बिभाग प्रमुख बिच आपसी सबन्धका बारेमा भेटवार्ता भएको जनाईएको छ । सो भेटमा दुई देश बिचको सबन्ध र दुई पार्टी बिचको सबन्ध सुधार गर्ने बारेमा छलफल भएको थियो । सो भ्रमण सकेर राउत सोमवार काठमाडौं फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।  

शनिबार जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले चौथाइवालेसँग भेटेका हुन्। राउत भारत भ्रमणका लागि शनिबार जानुभएकाे हाे।

युवराज सफलमाथि बानेश्वरमा कुटपिट

काठमाडौं – अधिवक्ता युवराज सफलमाथि काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा कुटपिट भएको छ ।

सोम शर्मा र विप्लव खड्का लगायतको समूहले सफलमाथि कुटपिट गरेको हो ।

स्वतन्त्र नागरिक आन्दोलनले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा सहभागी खड्का लगायतको समूहले नागरिकता विधेयकको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनमा सहभागी सफललाई जिस्काएका थिए । उनीहरूले जिस्काएपछि सफल जंगिएका थिए ।

आक्रोशित भिडले सफलमाथि आक्रमण गरेको बताइएको छ । अहिले खड्का लगायत केहीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

पछिल्लो समय रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च मुद्दा हालेका सफल सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनेका छन् ।

सरकारले निःशुल्क सेनिटरी प्याडको व्यवस्था हुनेगरी बजेट ल्याउनु पर्छः उपसभामुख राना

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा रानाले सबै महिलाहरुलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याडको व्यवस्था हुनेगरी बजेट ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्नु भएको छ।

शनिबार एक्सपोज नेपालले ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उपसभामुख रानाले सेनिटरी प्याडको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन छुट्टै राष्ट्रिय योजना, कार्यक्रम र बजेट हुनुपर्ने बताउनु भएको हो।

त्यस अवसरमा उहाँले महिला सांसदहरुका लागि सङ्घीय संसद भवनमै सेनिटरी प्याडको व्यवस्था गर्न लागिपर्ने समेत बताउनुभयो। उपसभामुख रानाले सबै विद्यालयहरुमा पनि सो प्याडको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

उहाँले महिलाहरुलाई हिंसा सहेर नबस्न पनि पटकपटक आग्रह गर्नुभयो । आजको युगमा आएर पनि नेपालमा महिला हिंसाको घटना नघटेकाले त्यसको विरुद्ध महिलाहरुले आवाज उठाउनुपर्ने उपसभामुख रानाको भनाई थियो।

‘‘यो राष्ट्रिय प्रोग्राम नै हुनु प¥यो कि महिला दिदीबहिनीहरुलाई, छोरीहरुलाई सुरक्षित राख्नु पर्छ भन्ने प्रोग्राम हाम्रो नेशनल प्लानिङ भित्र, बजेट भित्र यो आउनु प¥यो । बजेट भित्र आएर हरेक स्कुलमा स्यानिटरी प्याड, जसले इन्भारोमेन्टलाई असर गर्दैन । त्यस्तो प्याडहरुको व्यवस्था गर्नु प¥यो । र, हामीले यो संसद भवनमा पनि त्यहाँ सेनिटरी प्याडहरु राखिएको छैन । सूरुवात माथि नै छैन भने तलसम्म पुग्छ भन्ने हुँदैहुँदैन ।,’’ उपसभामुख रानाले भन्नुभयो, ‘‘म यसमा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा माननीयज्यहरुलाई पनि, महिला माननीयज्यूहरुलाई सेनेटरी प्याडको लागि जोडदार ढङ्गले कुरा गर्ने र यसलाई राष्ट्रिय योजना भित्र राखेर हरेक ठाउँमा यो सेनिटरी प्याडको व्यवस्था गर्नु पर्छ भनेर म भन्दा सिनियर सम्मानितज्यहरुसँग त्यो कुरा गर्ने भनाई राख्न चाहन्छु । यहाँ एक्सपोज नेपालले धेरै कुराहरु गर्नु भएको छ । घरेलु हिंसादेखि लिएर बलात्कारहरुको विषयमा पनि मुद्दा उठाइरहनु भएको रहेछ । यसका लागि म यस संस्थालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । र, अव महिलाहरुले चुप लागेर बस्ने बेला छैन।’’

उपसभामुख रानाले महिलाहरुको क्षेत्रमा धेरै राम्रो काम गरेको भन्दै एक्सपोज नेपालको प्रशंसा पनि गर्नु भयो ।