काठमाडौँ – नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भएका शिक्षा क्षेत्रका विषयप्रति शिक्षक सङ्घसङ्गठन सकारात्मक देखिएका छन् भने उच्च शिक्षामा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थी रोक्ने ठोस योजना नभएकामा निजी शिक्षालय सञ्चालक असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालयमा बालबालिकालाई ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रमलाई अभियानकैरुपमा सञ्चालन गर्ने, ‘पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता, सङ्घीय ऐन तर्जुमा, विषयगत शिक्षक दरबन्दी थपलगायत बुँदा समावेश गरिएका छन् ।
शिक्षक सङ्गठनका नेता र निजी शिक्षालय सञ्चालकका संस्थाका प्रतिनिधिले आगामी बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने अवलोकनपछि विस्तृत प्रतिक्रिया दिने जनाएका छन् । रासससँग कुरा गर्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधरले आफूहरुले उठाएका अधिकांश मागलाई शब्दावलीका रुपमा भए पनि समावेश गरिदिएकामा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै आशन्न बजेटमा कसरी सम्बोधन हुन्छ भनेर पर्खिनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।
महासङ्घले सङ्घीय शिक्षा ऐनमा सम्बोधन हुनुपर्ने आफ्ना विषयवस्तु र शैक्षिक मागबारे दबाबमूलक धर्ना तथा प्रधानमन्त्रीसहित सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई ज्ञापनपत्र दिँदै आएको छ । महासङ्घले शिक्षामा कूल बजेटको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, विद्यालयमा कर्मचारीलाई दरबन्दी कायम गरिनुपर्ने, प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकलाई प्राथमिक तृतीय श्रेणी सरहको तलब भत्ता दिइनुपर्नेलगायत माग राख्दै आएको छ ।
नेपाल शिक्षक सङ्घका महासचिव ज्ञानेन्द्रबहादुर रावलले नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयवस्तु सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रा सबै माग पूरा हुन्छन् भन्ने देखिएको छैन तर अधिकांश सम्बोधनका क्रममा छन् । यो कार्यान्वयन होस् भन्ने हाम्रो माग हो ।”
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सङ्घीय शिक्षा ऐन संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ भनिएको छ भने शिक्षण पेसालाई मर्यादित र आकर्षक बनाउन विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिने उद्घोष गरिएको छ । विषय र विद्यार्थी अनुपातका आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरी न्यूनतम शिक्षकको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । ‘हाम्रो स्कुल, बनाऔँ राम्रो स्कुल’ अभियानअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीयतहबाट विषयगत दक्ष शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । हाल करिब ५० हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई शैक्षिक नतिजाका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइने र सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेवासुविधालगायतका विषयलाई सम्बोधन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
शैक्षिकसत्रअगावै पाठ्यपुस्तक उपलब्धताको सुनिश्चित गर्ने, दुर्गम र आर्थिकरूपमा विपन्न बालबालिकाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, दिवा खाजा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने, प्रत्येक पालिकामा एक नमूना विद्यालय बनाउने, उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने, विश्वविद्यालय शिक्षालाई रोजगार केन्द्रित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ ।
उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय सङ्घ (हिसान) का अध्यक्ष रमेश सिलवालले नीति तथा कार्यक्रममा उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने र छाता ऐन ल्याउने सवाल सकारात्मक भएको जनाउँदै विदेश विद्यार्थीको बढ्दा चाप रोक्ने र गुणस्तरीय शिक्षामा फड्को मार्ने कार्यक्रम नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले नवप्रवर्तन कोष स्थापना नयाँ भएको तर विद्यालय शिक्षामा पुरानै कुरा आएको टिप्पणी गर्दै कम्तीमा स्नातक तहसम्म नेपालमै पढ्ने वा नेपालमा पढाइ नहुने विषय वा छात्रवृत्तिमा पढ्न चाहने वा नेपालमा भन्दा अति नै राम्रा मानिएका विश्वविद्यालयमा पढ्नका लागि मात्रै अनुमति दिने प्रबन्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो । हिसानले ‘उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै’ भन्ने नाराका साथ गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) का अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले समग्रमा सार्वजनिक शिक्षाको वरिपरी नीति तथा कार्यक्रम आएको टिप्पणी गर्दै ती विद्यालयको सुधारमा आफ्नो पनि समर्थन रहे पनि निजी शिक्षालयले गर्दै आएको योगदानलाई सरकारले बिर्सन नहुने बताउनुभयो । “नीति तथा कार्यक्रममा निजी विद्यालयप्रतिको धारणा र वैदेशिक अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थी रोकेर स्वदेशकै शिक्षालयलाई उकास्ने सवालमा सम्बोधन भएको देखिएन । निजी विद्यालय पनि सरकारकै विद्यालय हुन् । निजी क्षेत्रको योगदानका बारेमा सरकारले नबोल्नुपर्ने कारण छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी लगानी खोजिरहेको छ भने आफैँ लगानी गरेर स्वरोजगार र रोजगारी सृजना गरिरहेका निजी विद्यालयका बारेमा सम्बोधन गर्न सकिएको देखिएन ।”
शिक्षा मन्त्रालयको आँकडा अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ९२ हजार एक सय ४१ विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिएका छन् । हाल यो सङ्ख्या दैनिक पाँच सयको हाराहारीमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो नौ महिनाको अवधिमा रू ६७ अर्ब १९ करोड बाहिरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रू ४३ अर्ब ६७ करोड बाहिरिएको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रममा आधारभूत तहमा गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धि गरिने, दलित, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, पछाडि पारिएको क्षेत्र, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिकरूपले विपन्न तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, शिक्षा क्षेत्रका सबै छात्रवृत्ति एकद्वार प्रणालीमार्फत लागू गरिने र विपन्न लक्षित कार्यक्रम विस्तार गरिने उल्लेख छ ।
रासस
