Author: nepalone

काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताउनुुभएको छ ।

आसन्न गणतन्त्र दिवसका सन्दर्भमा आज यहाँ आयोजित विभिन्न मन्त्रालयका प्रवक्ताहरुको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गणतन्त्र स्थापनाका गौरवमय १५ वर्षको समीक्षासहित यसबीचमा भएका प्रगतिका सूचक र तथ्य जनताको बीचमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सरकार वा अन्य सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बस्ने व्यक्तिबाट हुने कमजोरीलाई व्यवस्थाकै कमजोरीजस्तो गरी प्रचार गर्ने गलत प्रवृत्ति विकास हुन थालेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले व्यक्तिका कमजोरीका कारण व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

पात्र वा प्रवृत्तिका कारण प्रणालीमाथि नै आक्रमण गर्ने गलत रबैयाका विरुद्ध गणतान्त्रिक व्यवस्थाले गरेका राम्रा कामको तथ्यसङ्गत छलफल हुनु आवश्यक रहेको पनि मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

“जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिहरुबाट बेलाबेलामा कमजोरी नभएका होइनन्, त्यस्तो कमजोरी गर्नेहरुले ढिलाचाँडो सजाय पाउँछन्”, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “तर, व्यक्तिबाट हुने कमजोरीको दोष व्यवस्थाको होइन बरु गणतन्त्र मात्रै यस्तो व्यवस्था हो, जसले शक्तिमा बसेर कमजोरी गर्नेहरुलाई पनि सजायको भागिदार बनाउँछ ।”

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुनुुभन्दा अघि र आजको अवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन गरी तथ्यगत विवरण जनताका बीचमा लैजान प्रवक्ताहरुलाई आग्रह गर्दै उहाँले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय समग्र क्षेत्रमा कहाँ सुधार भएको छ र कहाँ अझै सुधार गर्नुपर्छ यसको तुलनात्मक विश्लेषण आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सरकारले गर्ने राम्रा काम समयमै जनताका बीचमा पुुग्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सिङ्गो सरकारका गतिविधिलाई एकद्वार प्रणालीबाट जनताका बीचमा लैजाने तयारी पनि थालिएको जानकारी दिनुभयो । त्यसका लागि सबै मन्त्रालयका गतिविधि एकद्वार प्रणालीबाट सूचना विभागले सार्वजनिक गर्ने गरी वेबसाइट र एपको तयारी गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

काठमाडौँ – सांसद सोविता गौतमले साँखु र बज्रयोगिनी मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचीमा राख्न पहल थाल्ने विषय आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राखिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि संसद्मा प्रस्तुत भएको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नुहुँदै सांसद गौतमले कपिलवस्तुको तिलौराकोट र जनकपुरधामको जानकी मन्दिरसँगै यी दुई मन्दिरलाई पनि विश्वसम्पदा सूचीमा राख्न पहल गरिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले कृषि, पूर्वाधार, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव हाल्नुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको ‘रैथाने बाली, बीउबिजन, नश्ल र कृषि तथा पशुपक्षी जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह र समुदायलाई प्रोत्साहित गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘स्रोत विनियोजन गरी जिम्मेवार बनाइनुपर्नेछ’ भन्ने वाक्य राखिनुपर्ने सांसद गौतमको भनाइ छ ।

जग्गाको मुआब्जा विवादका कारण आयोजनाको लागत बढिरहेको अवस्थामा ठूला आयोजना निर्माण कार्य सहज बनाउन विशिष्टिकृत संरचना बनाइनुपर्ने र योजना सम्पन्न हुने सुनिश्चितता पछि मात्रै आसपासको जग्गा रोक्का गरिने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने सांसद गौतमको सुझाव छ ।

विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवर्द्धन गर्न सबै होटल, पार्किङस्थल तथा राजमार्गमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, बाँझोपन तथा निःसन्तानसम्बन्धी उपचार सेवा सातवटै प्रदेशमा बिस्तार गरिनुपर्ने, सबै प्रदेशमा जलन उपचार अस्पताल (बर्न हस्पिटल) निर्माण गर्न विषय पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अटाउनुपर्नेलगायत विषयमा उहाँले सुझाव दिनुभएको छ ।

काठमाडौँ – सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयले जनतामा आशा जगाएको सत्तापक्षका सांसदहरुले बताउनुभएको छ । साथै प्रतिपक्षी दलका सांसदले भने नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ केही नभेटिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा यही जेठ ५ सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथि भइरहेको छलफलमा सांसदहरुले समर्थन र विरोधमा धारणा राख्नुभएको हो ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदले नीति तथा कार्यक्रमले सबै विषयलाई सन्तुलित ढङ्गले समेटेको बताइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कुरा नभएको भन्दै परम्परागत ढङ्गका कार्यक्रम मात्रै राखिएको बताउनुभएको छ ।

साथै उहाँहरुले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा छुटेका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्न पनि सुझाव दिनुभएको छ । अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार, गुणस्तरीय पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेजस्ता कार्यक्रम राम्रा भएको उहाँहरुको भनाइ थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति र कार्यक्रम निकै मेहनतका साथ आएको भन्दै समर्थन जनाउनुभयो । उहाँले आर्थिक समस्याको पहिचान र समस्या समाधानको पहल, कूटनीतिक सम्बन्ध सुधारका साथै सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने गरी नीति कार्यक्रममा राम्रा विषय समेटिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

‘फूलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै सन्सार’ भनेजस्तै यो नीति तथा कार्यक्रमलाई कुन आँखाले हेर्ने त्यसैअनुरुपको भन्दै सांसद देवले यो कार्यक्रमलाई फूलको आँखाबाट हेर्न र यसको कार्यान्वयनका लागि सबैको सक्रिय सहयोग चाहिने खाँचो औँल्याउनुभयो ।

उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ल्याइएको कार्यक्रम सकारात्मक रहेको भन्दै उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिइएकाले मुुलुकको समृद्धिमा टेवा पुग्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

देशभित्रका प्रमुख उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने, मलखादको व्यवस्था, बहुवर्षीय योजनाका आधारमा देशभित्रै मल कारखाना खोल्नेजस्ता महत्वपूर्ण विषय समेटिएकाले नीति तथा कार्यक्रमले किसानलाई उत्साहित बनाएको उहाँको सांसद देवको भनाइ थियो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का खिमलाल देवकोटाले समग्रमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो रहेको र यसको व्यावहारिक कार्यान्वयमा जोड दिनुपर्ने औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अघिल्ला माननीयले भनेजस्तै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ‘फूलको आँखामा फुलै संसार’ जस्तो छ । यसलाई बजेटमा अझ समृद्ध बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानसके मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्नेछ ।”

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने घोषणा गरिनु सकारात्मक रहे पनि विगतका सरकारले पनि हरेक वर्ष यो विमानस्थल बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन नभएको सन्र्दभमा यो वर्ष कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सांसद नारायणप्रसाद दाहालले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा नयाँ आशा जगाएको बताउनुभयो । उहाँले सोहीअनुसार बजेट आए ऊर्जा थपिनेछ बताउनुभयो । सांसद दाहालले अर्थतन्त्रका सम्भावित सङ्कटलाई सुधार गरेर लैजाने कार्यमा सबैको सक्रियता चाहिने बताउनुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का गोपीबहादुर सार्की अछामीले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो र वस्तुनिष्ट ढङ्गले आएको भन्दै समर्थन जनाउनुभयो ।

उहाँले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुधारेर लैजाने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषिलाई प्राथमिकता दिएर आएको कार्यक्रम निकै प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरिरहेकाले जनतामा आशा जगाएको उहाँले बताउनुभयो ।

माओवादी केन्द्रकै महेशकुमार महराले नीति तथा कार्यक्रम व्यावहारिक र वस्तुवादी रहेकाले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।

नेकपा (एमाले)का सांसद देवेन्द्र दाहालले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँपन नभेटिएको र पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता भएको बताउनुभयो । उहाँले समावेश गरिएका कतिपय विषयवस्तु सस्तो लोकप्रिय कमाउने किसिमका रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । समस्या पहिचान, प्राथमिकता र गन्तव्यलाई नीति तथा कार्यक्रमले प्रष्टरुपमा समेट्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

एमालेकै शारदादेवी भट्टले परम्परागत ढङ्गले आएको नीति तथा कार्यक्रमले प्रभावकारी कार्यक्रम समेट्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्नेगरी कार्यक्रम आउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको बताउनुभयो । बालसंरक्षण, बालविवाह रोक्ने, शिशु, मातृमृत्युदर घटाउनेजस्ता राम्रा कार्यक्रम समेटिएकाले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

नेपाली कांग्रेसका नारायणदत्त मिश्रले समग्रमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो रहेको र यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । एकीकृत समाजवादीका उदयबहादुर बोहोराले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका कतिपय नयाँ कार्यक्रमले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र विकास खर्चको वृद्धि नीति तथा कार्यक्रमको उत्कृष्ट विषय भएको बताउनुभयो ।

माओवादी केन्द्रका भूवनबहादुर सुनारले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ र लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश हुनु निकै सकारात्मक भएको बताउनुभयो । एमालेका गोपाल भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रमको गन्तव्य नभेटिएको तथा अघिल्लो वर्षको कार्यक्रमको समीक्षा हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

माओवादी केन्द्रका राधेश्याम पासवानले राम्रा विषय समेटिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटमा पनि प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गरिनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।

तीन सांसदको संशोधन प्रस्ताव

सरकारले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रियसभाका तीन सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट यही जेठ ५ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) का सांसद तुलसाकुमारी दाहाल, विमला घिमिरे र डा विमला राई पौड्यालकोतर्फबाट सांसद भगवती न्यौपानेले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

काठमाडौँ – आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव राख्नुहुँदै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवम् चित्रबहादुर केसीले सङ्घीयताको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउनु भएकोछ ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं १ मा संशोधन प्रस्ताव राख्दै सांसद केसीले भन्नुभयो, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने उल्लेख भएकोमा ‘सङ्घीय’ भन्ने शब्द हटाइनुपर्छ साथै पहिलो बुँदाको आठौँ लाइनमा रहेको ‘जनयुद्ध’ र ‘मधेश आन्दोलन’ भन्ने शब्दावली हटाइनुपर्छ ।”

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १० मा ‘कालापानीबाट भारतीय सेना हटाइनेछ’ भन्ने वाक्य थप गरिनुपर्ने र बुँदा नम्बर ११ मा ‘संविधान र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन’ भन्ने वाक्यांश हटाइ ‘सङ्घीयता खारेज गरी संविधानको कार्यान्वयन’ भन्ने शब्द राखिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा आत्मनिर्भर र स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गरिने र सहकारीका नाममा भएका ठगी तथा भष्ट्राचारलाई नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने भन्ने वाक्यांशहरु थपिनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभएको छ ।

काठमाडौं – बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन् । उनले नेपाली कांग्रेसबाट चारजना र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट दुईजना मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका हुन् ।

कांग्रेसबाट रामकृष्ण चित्रकार विना विभागीय मन्त्री बन्दा पुकार महर्जन पर्यटन उद्योग तथा सहकारी, उत्तम जोशी स्वास्थ्य मन्त्री र मसिना खड्का भण्डारी वन तथा वतावरण मन्त्री बनेका छन् । 

यस्तै एकीकृत समाजवादीबाट लक्ष्मण लम्सालले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा राजेन्द्रमान श्रेष्ठ कृषि तथा पशुपंंक्षी विकास मन्त्री बनेका छन् । 

उनीहरुको आजै शपथ गराउने तयारी गरिएको छ । 
 

काठमाडौँ – सङ्घीय संसद्मा गत शुक्रबार प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका दुई सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ ।

सांसद श्यामकुमार घिमिरे र दीलेन्द्रप्रसाद बडूले नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको हो । सरकारका तर्फबाट संसद्मा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा सत्तारुढ दलका सांसदले संशोधन प्रस्ताव गर्ने चलन नभए पनि आफूले भने केही छुट विषय समेटेर यस्तो प्रस्ताव दर्ता गरेको सांसद घिमिरेले बताउनभुयो ।

“सामान्यतया सत्तारुढ दलको सांसदले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव राख्ने चलन नभए पनि मैले केही विषयमाथि सुझाव दिन र आफूलाई लागेका विषय समेटेर संशोधन हालेको छु”, संसद्मा बोल्नुहुँदै सांसद घिमिरेले भन्नुभयो, “नीति तथा कार्यक्रम कि पास हुन्छ, कि फेल हुन्छ भन्ने पनि मैले बुझेको छु । त्यसका बाबजुद पनि मैले आफ्ना कुरा संसद्मा दर्ता गर्नका लागि यहाँ राखेको छु ।”

सांसद घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २७ मा ‘अध्ययनका आधारमा बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानको पुनःसंरचना, पुनरुत्थान वा विनिवेश गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘त्यस्ता संस्थालाई निजीकरण, साझेदारी वा ‘लिक्विडेसन’मा लैजानुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने’ भनेर थप गरिनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ । त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चाक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरिने भनिए पनि चाक्लाबन्दीसम्बन्धी नीति प्रस्तुत नभएको उहाँको भनाइ छ । कृषि पर्यावरण र प्रकृति पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने भनिए पनि पर्यटनका अरु विषयहरू नीति तथा कार्यक्रममा नपरेको उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै हरेक पालिकामा सहुलियत खाद्य पसल सञ्चालन गर्ने सरकारको नीतिबारे पनि उहाँले विमति जनाउनु भएको छ । “सीमान्तकृत र विपन्न परिवारलाई वडा तहमा सहुलियत खाद्यान्न पसलको व्यवस्था गरिनेछ भनिएको यो कस्ले गर्ने ? के सरकार अब चामल, दाल, नून, तेल बेच्न उत्रिएको हो ?”, संसद्मा प्रश्न गर्दै सांसद घिमिरेले भन्नुभयो ।

पुनः सञ्चालनको सम्भावना रहेका उद्योगबारे नीति तथा कार्यक्रममा रहेको विषयलाई पनि उहाँले संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको छ । त्यस्तै, नेपाल आयल निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने तथा पेट्रोलियम बिक्री वितरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने, निजी क्षेत्रको समेत सहयोगमा व्यवस्थित सहरीकरणका लागि प्रयास थालिनुपर्ने, एक पालिका एक हुलाकको अवधारणा समयानुकूल नरहेकाले नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाउने र हुलाक सेवा नै खारेज गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव उहाँले राख्नुभएको छ ।

निश्चित युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने सरकारको योजना पनि सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै रहेको उहाँको भनाइ छ । माध्यमिक तहमा प्राविधिक शिक्षा पठनपाठन गर्ने र मेडिकल तथा इञ्जिनियरिङ पढाइ हुने प्राविधिक कलेजबारे नीति तथा कार्यक्रममा कुनै योजना नरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

अनावश्यक कूटनीतिक नियोगहरु एक आपसमा गाभ्ने र खारेज गरी खर्च घटाउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा नरहेको पनि सांसद घिमिरेको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक र अहिलेको परिवेशअनुकूल रहेपनि केही विषय थप गर्दा यसलाई थप सार्थक र परिणाममुखी बनाउन सकिने भएकाले आफूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको बताउनुभयो ।

“केही विषय यस्ता छन्, जसले नीति तथा कार्यक्रमलाई अझ समृद्ध बनाउन, पूर्णता दिन र स्पष्ट पार्न ती विषय थप्नका लागि आवश्यकता महसुस गरी संशोधन प्रस्ताव राखेको हुँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २८ मा संशोधन प्रस्ताव राख्दै सांसद बडूले दार्चुला–तिङ्कर सडकलाई राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा राखी आगामी चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी लक्ष्य निर्धारण गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

“अहिलेसम्म पनि सडकको अभावमा आफ्नै देशको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवतजावत गर्नसमेत विदेशी भूमिको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गरी देशको पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन दार्चुला–तिङ्कर सडक जस्तो त्रिदेशीय व्यापार र रणनीतिक महत्वको सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सञ्चालन गरी आगामी चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने वाक्याङ्श थप गरिनुपर्छ”, सांसद बडूले भन्नुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ५३ मा नवप्रवर्तनका लागि बीउ पुँजी उपलब्ध गराइने भन्ने व्यवस्था राखिएकोमा त्यस्तो कोषका लागि पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने स्पष्टता नहरेको बताउनुभयो । नवप्रवर्तनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको योगदान रहने गरी कुनै कोष बनाइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

काठमाडौँ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गर्नु भएको छ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको क्रममा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्न आग्रह गर्नु भएको हो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘नीति तथा कार्यक्रम पास भएन भन्ने कुराले प्रतिपक्षले अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने हामी भन्छौँ यो पुनर्लेखन गर्ने छुट दिन्छौँ । यो देशका निम्ति बनाउनुस्।’

काठमाडौँ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कमीकमजोरी आफूले गरेर दोष अर्काको टाउकोतिर लगाउन नमिल्ने बताउनु भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको क्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले संवाद, सहमति र सहकार्यको बाटोमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई लानुपर्ने बताबताउनु भयो।

उहाँले भन्नु भयो, ‘अहिले प्रधानन्यायाधीश चाहियो कि चाहियो भनिराखेका छन्। यस्तो इम्प्रेसन दिन खोज्या छन् मानिलिऔँ प्रमुख प्रतिपक्षले गर्दाखेरि यो २३ महिना संवैधानिक परिषद्को बैठक किन बोलाइएन ? २३ महिना बैठक नबोलाउने एउटा प्रधान्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाएर छाड्दिने, महाभियोगको प्रस्ताव निर्णयार्थ अगाडि जान नदिने, यस्तो बदनियतपूर्ण ढंगले काम गरेर अनि लोकतन्त्र हुन्छ ? यसरी समयमा काम हुन्छ।’

काठमाडौँ – सांसद अमरेशकुमार सिंहले उखु किसानको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संसदको शून्य समयमा बोल्दै उनले अहिलेसम्म उनीहरुले उखुको भुक्तानी नपाएको भन्दै भुक्तानी दिन माग गरे ।

उनले भने, “हामीले बच्चादेखि पढ्दै आएका थियौ कि उखु नगदेबाली हो,” प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सिंहले भने, “तर, पछिल्लो समय सरकारले उखुलाई उधारो बाली बनाइदियो ।”

उनले उखु किसानले बाली लगाउने समय आएको भन्दै बिनापैसा कसरी बाली लगाउने भनेर प्रश्न गरे ।

“आगामी असार साउनमा किसानले बाली लगाउनुपर्छ । पैसा नै नभएपछि कसरी बाली लगाउने ?,” सरकारलाई प्रश्न गर्दै सिंहले भने, “उखु किसानको समस्या तत्काल समाधान होस् ।”

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको सम्बन्धमा सम्बन्धित राजनीतिक दल, प्राध्यापक र विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरी जवाफ माग गरेको छ । 

केही राजनीतिक दलले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुलाई केन्द्रीय सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्य बनाइएको भन्दै आयोगले पत्राचार गरेको हो । 

आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दललाई त्यसरी प्राध्यापकलाई जिम्मेवारी दिइएको हो वा होइन ? दिन मिल्ने हो वा होइन ? भन्ने व्यहोराको पत्र पठाएको छ । साथै विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धित प्राध्यापकहरु राजीनामा दिएर दलीय जिम्मेवारी गएको हो वा होइन भनी प्रश्न सोधेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ विपरीत प्राध्यापनमा संलग्न व्यक्तिलाई सदस्यता प्रदान गरिएको भन्ने उजुरी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित राजनीतिक दल, प्राध्यापक र विश्वविद्यालयलाई आयोगले पत्र पठाएको हो ।

नेपाल समाजवादी मोर्चाका संयोजक युवराज पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागका सह–प्राध्यापक तथा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष जगत तिमिल्सिना, त्रिवि रसायनशास्त्र विभागका सह–प्राध्यापक तथा सो सङ्घका महासचिव राजेन्द्र गौतम, बाल्मिकी विद्यापीठका सह–प्राध्यापक र सङ्घका उपाध्यक्ष कृष्णकान्त पराजुली नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि एवं महासमिति सदस्य र त्रिवि केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका सह–प्राध्यापक उमाशङ्कर प्रसाद जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय सदस्य पदमा रहेको भन्ने सम्बन्धमा आयोगमा उजुरी दिनुभएको थियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा २ को खण्ड (ग) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको नेपाली नागरिकलाई विधान बमोजिम अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले दलको सदस्यता वितरण गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।   
 

काठमाडौँ – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पत्रिकारिता क्षेत्र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । समाजवादी प्रेस सङ्गठन काठमाडौँ जिल्ला शाखाको प्रथम अधिवेशनको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री ज्वालाले समाजमा हुने राम्रा तथा नराम्रा दुवै पक्षको सत्यतथ्यलाई सुसूचित गरी पत्रकारिताले राष्ट्र तथा जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यस क्षेत्रमा भएका विकृति न्यूनीकरण गर्न सङ्गठन अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै उहाँले समाजवादी प्रेस सङ्गठनले स्थापनाको छोटो समयावधिमा देशभर सञ्जाल विस्तारका साथै प्रतिगमनको सशक्त विरोध गरी जनपक्षीय कार्य गरेकामा सराहना गर्नुभयो । मन्त्री ज्वालाले सरकारले हालै ल्याएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आधारित रहेको बताउँदै बजेटमा त्यसलाई ठोस र मूर्तरुप दिएर जनताप्रति थप उत्तरदायित्व वहन गरिने प्रष्ट पार्नुभयो ।

जनमुखी बजेट ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकमा देखिएको अहिलेको आर्थिक जटिलता हामीले समाधान गर्छौँ । अर्थतन्त्रलाई एउटा सरल लयमा ल्याउन आवश्यक परामर्श र अध्ययन भइरहेको छ ।” निर्माण क्षेत्रमा भएका ठेक्का सम्झौताअनुसार कार्यसम्पादन नगरेका कम्पनीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्री ज्वालाले यसमा हुने ढिलासुस्ती, तोकिएका मापदण्ड पूरा नगर्ने, गुणस्तरमा कमजोरीजस्ता विकृतिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बर्र्दियामा निर्माणका क्रममा भत्किएको पुल पुनःनिर्माण गर्न अदालतका निर्णय पर्खनुपर्ने भएकाले त्यस आसपास क्षेत्रमा नयाँ पुल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेकाले करिब एक सातादेखि अनसनमा रहनुभएका सङ्घीय सांसद सञ्जय गौतमलाई अनसन फिर्ता लिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँ सांसद गौतमको अवस्था बुझ्न आज त्यसतर्फ जाने जानकारी गराउनुभयो । मुलुकको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

बनेपा – उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले देश कमिशन र भ्रष्टाचारको जालो नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । भ्रष्टाचारलाई कारबाही र नियन्त्रण गर्दै सामाजिक न्यायसहितको सामाजिक रुपान्तरणको पक्षमा काम गर्नु आजको आवश्यकता भएको उहाँका भनाइ छ ।

प्रेस सेन्टर नेपाल बागमती प्रदेशको धुलिखेलमा आज भएको वार्षिक साधारणसभामा सम्बोन्धन गर्दै उहाँले भ्रष्टाचारको जालोलाई तोड्ने गरी काम गर्न सकेमा मात्रै सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्र पार्न सकिने बताउनुभयो । गृहमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचारीको नियन्त्रण र सुशासन स्थापनालाई समृद्धिको पूर्वशर्त बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै सुशासन र विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नेतर्फ अगाडि बढ्न आवश्यक रहेकामा जोड दिनुुभयो ।

आफ्नै देशको नागरिकलाई अनागरिक बनाएर र अर्का देशको शरणार्थी बनाएर पैसा र सम्पत्ति आर्जन गर्ने धन्दामा लागेकाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने पहलकदमी गरिरहेको र ल्याइछाड्ने उहाँले अठोट व्यक्त गर्नुभएको छ ।

“भ्रष्टाचार नियन्त्रणसहितको सुशासनलाई समृद्धिको पूर्वशर्त बनाउनैपर्छ, त्यसलाई स्थापना गर्न सकेनौँ भने विकास र समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुनै सक्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सुशासन कायम गर्नका लागि सारा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नैपर्छ, त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्नुपर्छ र कमिशनको स्वार्थको निम्ति राष्ट्रमाथि आयोजना थोपर्ने र सबै मिलेर देशलाई कमिशनको जालोबाट बर्बाद गर्ने प्रक्रियाबाट मुक्त पार्नुपर्छ ।”

सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय सरकारको एकसूत्रीय लक्ष्य रहेको बताउँदै उहाँले त्यसको आधारमा अगाडि बढ्दै ‘निर्दाेष नफसोस् र कुनै अपराधी नछुटोस्’ भन्ने मान्यतका आधारमा काम गरिरहेको स्पष्ट गर्नुभयो । त्यसका लागि विगतका कमीकमजोरीलाई समीक्षा गर्दै दृढ सङ्कल्पका साथ आएको उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्र र जनतालाई परिणाम दिन सकेनौँ भने न परिवर्तनको औचित्य पुष्टि र रक्षा गर्न सकिन्छ न पार्टी र कम्युनिष्ट आन्दोलनले आफ्नो अस्तित्वको रक्षा र विकास नै गर्न सकिने भएकाले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । मैले के पाएँभन्दा पनि जनता र राष्ट्रलाई के दिन सकिन्छ भनेर हेरेर सरकारलाई सहयोग गर्न गृहमन्त्री श्रेष्ठले आग्रह गर्नुभयो ।

सरकारले गरेको कामलाई अझ बलियो बनाउन पार्टी नै बलियो हुन आवश्यक रहेको भन्दै पार्टी र कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखिएको वैचारिक र सांस्कृतिक सङ्कटबाट मुक्त गर्दै उहाँले सामाजिक न्यायसहितको लक्ष्य पूरा गर्न तथा आर्थिक रुपान्तरणसहितको काममा अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “सरकारको मोर्चा मुख्य रहेकाले यसैमा सम्पूर्ण शक्ति लगाउँदै सदनको मोर्चाबाट समेत बल प्रदान गर्नुपर्छ”, गृहमन्त्री श्रेष्ठले थप भन्नुभयो, “ठूलो जनबलको समर्थनका आधारमा सरकारलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।” त्यसका लागि पत्रकारले पनि सरकारलाई सफल बनाउनेतर्फ ध्यान दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता स्वाभिमानको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउनु, बलिदानीबाट प्राप्त गरेको लोकतन्त्रको रक्षा, परिवर्तनको उपलब्धिको रक्षा गर्दै उन्नत बनाउनु, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा गर्नु र राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धिहरूलाई सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा विस्तार गर्दै रुपान्तरण गर्नु सरकारको राष्ट्रिय कार्यभार रहेको बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले सञ्चारका साधनमा आधुनिकीकरणको विकाससँगै गाउँका दुःखका समाचारमात्रै पढ्नुपर्ने, सुन्नुपर्ने र हेर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले त्यसलाई रुपान्तरण गरी गाउँका सुखका समाचार पढन् पाइने, सुन्न पाइने र हेर्न पाइने अवस्था सिर्जना गर्न प्रदेश सरकार लागिरहेको बताउनुभयो ।

त्यससँगै बागमती प्रदेशले सञ्चालनमा ल्याएको सूचना बैंकलाई विस्तार गर्दै तल्लो वर्ग र समुदायका सूचनाभन्दा माथिल्लो वर्ग र समुदायका सूचना आमसञ्चारका माध्यममा आउने अवस्थामा परिवर्तन गर्न लागिपरेको बताउनुभयो । “बागमती प्रदेशका मन्त्रालय र विभिन्न निकायका ऐन, नियम, निर्देशिका, मापदण्डजस्ता सरकारका सूचना एकद्वार प्रणालीबाट प्राप्त गर्ने स्वचालित प्रणालीबाट पाउने गरी सूचना बैंक सञ्चालनमा ल्याइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसलाई विस्तार गरी नागरिकका सुख, दुःखका सूचना पनि बागमती प्रदेशका सञ्चारमाध्यमले प्राप्त गर्न सक्ने गरी काम गर्न खोजिरहेका छौँ ।”

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्यमान दोङले सरकारले चालेको भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनलाई कुनै पनि हालतमा रोक्न नहुने बताउनुभयो । त्यसका लागि पार्टी र जनता साथमा रहेको बताउँदै उहाँले सञ्चारको क्षेत्रबाट पनि शसक्त भूमिका खेल्न आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।

प्रेस सेन्टर नेपालका इन्चार्ज महेश्वर दाहालले प्रेस सेन्टर नेपाल उत्पीडित र उपेक्षित वर्गको प्रवक्ता भएकाले त्यसमा आबद्ध पत्रकारले नागरिक पत्रकारिताको माध्यमबाट नागरिकको आवाजलाई सशक्त बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कर्पोरेट सञ्चारगृह व्यापारीको पक्षमा काम गर्ने भएकाले त्यसको खबरदारी गर्दै विचारमा विचलन आउन नदिई सत्य कुरालाई प्रचारमा केन्द्रित, सङ्गठन सुदृढीकरण र मुद्दामा केन्द्रित भएर सङ्घर्षको मैदानमा उत्रन आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार रेवती सापकोटा, प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष निर्मल ज्ञवाली, सचिव सुनिल खड्का र नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेशका महासचिव कृष्ण सारुमगरले पत्रकारिताको क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिकाको चर्चा गर्नुभएको थियो ।

प्रेस सेन्टर नेपाल बागमती प्रदेश अध्यक्ष यदुनाथ गौतमको अध्यक्षतामा भएको वार्षिक साधारणसभामा प्रदेशभित्रका १० जिल्लाका पत्रकारले प्रेस सेन्टरले पत्रकारिताको क्षेत्रमा खेल्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा केन्द्रित भएर नयाँ कार्यक्रम र नीति पारित गर्ने बताएको छ ।