Author: nepalone

काठमाडौँ – नेकपा माओवादी केन्द्र मधेश प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले मधेश प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो ।

गठबन्धनको निर्णयविपरीत मुख्यमन्त्री सरोज कुमार हिँडेको भन्दै माओवादी केन्द्रले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो।

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा सदस्य रघुजी पन्तले कक्षा १० को नेपाली पाठ्यक्रमबाट डा. सन्दुक रुइतको जीवनी हटाइएकोमा आपत्ति जनाउनुभएकाे छ । 

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा उनले डा. रुइतका कारण देशको इज्जत बढेको र सोहीअनुसार रुइतको जीवनी पढाउन उचित भएर पाठ्यक्रममा राखिए पनि हटाइएकाले शिक्षामन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभएकाे छ ।

‘कक्षा १० को नेपाली पाठ्यक्रममा डा सन्दुक रुइतकोबारेमा लेखिएको आठ पृष्ठ जीवनी पढाइ हुन्छ । त्यो पाठ्यपुस्तकबाट हटाइयो र त्यसलाई भाँचेर कता कता ६, ८ को साइन्समा केमा केमा राखियो । डा सन्दुक रुइतको जीवनी, उहाँको कारण हाम्रो देशको इज्जत बढेको छ । त्यो जीवन पढाउन आवश्यक भएर राखिएको थियो । किन त्यो जीवनी हटाइयो, यसबारे शिक्षामन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिन आग्रह गर्छु,’ उहाँले भन्नुभयाे ।

साथै सांसद पन्तले पाठ्यक्रममा कुनै दलको आन्दोलनका बारेमा समावेश गर्न नहुने बताउनुभयाे । 
 

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले संसदीय सुनुवाइ समिति नहुँदा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन नसकेको बताए ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि उक्त समितिमा प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ हुने व्यवस्था रहेको बताएका छन् । सुनुवाइपछि सिफारिस स्वीकृत भएमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिन्छ उनले बताएका हुन्।

उनले भने, “संसदीय सुनुवाइ समिति नहुँदा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन सकेनन् । जसले एक लाख ६८ हजार मुद्दा सुनुवाइ थाती छन् । चाँडोभन्दा चाँडो प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरियोस् ।”

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले व्यवसायीको व्यावसायिक अधिकार स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासङ्घका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यको नेतृत्वसँग आज भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाधरुपमा पेसा व्यवसाय गर्न आग्रह गर्दै व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा त्यसलाई समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले व्यवसायीको हितका लागि सरकारले सबै प्रकारका सहयोग गर्ने र सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने र गरिरहेको बताउनुभयो । भेटका क्रममा महासङ्घका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले मागअनुसार कच्चा सुनको आपूर्ति नहुँदा व्यवसाय सञ्चालनमा कठीनाइ भएको बताउनुभयो । उहाँले व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नीति नियम निर्माण गरी बजारको माग अनुसार सुनको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

त्यसक्रममा महासङ्घको तर्फबाट निवर्तमान अध्यक्ष मोहनकुमार सुनार, विशिष्ट सदस्य मणिरत्न शाक्य, उपाध्यक्षहरु मोहनकाजी शाक्य, विपीन रामुदामु र महेन्द्र शाक्यको उपस्थिति थियो । महासङ्घलाई यसअघि नै सरकारले उद्योग वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद समितिको सदस्यको रूपमा समावेश गरको छ ।

मनहरि – बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले हरेक मन्त्रालयका नीति नागरिकको स्वास्थ्य सुधार हुने खालको हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘स्वास्थ्य सबै नीतिमा’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा उहाँले हरेक पूर्वधार निर्माण स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि लक्षित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले स्वास्थ्य सबै नीतिमा भन्ने अवधारणाले प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था सुधारमा टेवा पुग्ने बताउनुभयो । प्रदेशमा निर्माण भएका नीतिलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । नागरिकको स्वास्थ्य सुधारलाई ध्यानमा राखेर हरेक मन्त्रालयले आफ्नो योजना बनाउनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव बद्रीबहादुर खड्काले प्रदेशमा निर्माण हुने सबै नीतिमा स्वास्थ्यका सामाजिक निर्धारणलाई सम्बोधन गर्न समन्वय गर्ने, प्रदेशस्तरमा हालसम्म निर्माण भएका नीति तथा रणनीतिमा स्वास्थ्यका विषय सम्बद्ध भए नभएको बारेको विश्लेषण प्रस्तुतिकरण गर्ने र प्रदेशस्तरमा निर्माण हुने सबै नीतिमा स्वास्थ्यलाई समेट्न सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्न लागिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सो अवसरमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ भोगेन्द्रराज डोटेलले बागमती प्रदेशमा स्वास्थ्यसम्बन्धी विश्लेषण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिं लामा, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा नरविक्रम थापा, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव मोहन शाक्य, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख दीपक तिवारीलगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

काठमाडौँ – राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सत्ता पक्षका सांसद सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समय सापेक्ष भएको र प्रतिपक्षका सांसदले सामयिक नभएको दाबी गर्नुभएको छ ।

आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सांसद सुमित्रा बिसीले असामान्य अवस्थामा सामान्य जस्तो गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको बताउनुभयो ।

सांसद हरिराम चौधरीले आत्मनिर्भर हुने गरी बजेट व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । सांसदद्वय भगवती न्यौपाने र इन्दिरादेवी गौतमले समसामयिक अवस्थालाई सम्बोधन हुने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले युवा पलायनलाई रोक्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजेट व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कुल ५९ दशमलव नौ लाख हेक्टटर कृषियोग्य जमिनमध्ये १० लाख हेक्टर बाँझै रहेकाले त्यसमा खेती हुने व्यवस्था गरे आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद तारामान स्वाँरले अर्थतन्त्रको समस्या बुझेर समाधान गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको बताउनुभयो । सांसद जगतबहादुर कार्कीले पर्यटन प्रवद्र्धनबाट नै नेपालको कायापलट हुने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक जेठ ९ गते मङ्गलबार दिउँसो १ बजे र १ मिनेटमा बस्नेछ ।

काठमाडौँ –सांसद वामदेव गौतमले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई खारेज गरी अर्को ल्याऊ भन्नु असंवैधानिक भएको बताउनुभएको छ । संविधान निर्माणमा योगदान गरेका नेताले यसो भन्नु गलत भएको उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका बारेको छलफलमा भाग लिनुहुँदै सांसद गौतमले कृषिमा विशेष जोड दिन माग गर्नुभयो ।

“सबै कुरा नीति तथा कार्यक्रममा अघि सारिए पनि एउटा मूल कुरा छुटेको छ, त्यो क्षेत्र कृषि हो, अहिले यो क्षेत्रमा आधारभूत तहका धेरै जनता आवद्ध छन्, कृषिबाट शिक्षा, स्वास्थ्य अघि बढ्नेछ र सांस्कृतिक परिवर्तन पनि हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

पाँच वर्षको योजनासहितको नीति तथा कार्यक्रम २०१५ सालमा बिपी कोइरालाले अघि सार्नुभएको उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद गौतमले त्यस कार्यक्रमले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । कृषि उत्पादन बढाउँदा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।

प्रत्येक वर्ष एक सय ५१ स्थानीय तहका दरले पाँच वर्षमा सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कृषि क्षेत्रको विशेष कार्यक्रम लागू गर्न सकिने सांसद गौतमले बताउनुभयो । यससम्बन्धी अवधारणा पत्र लेखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई समेत बुझाएको उहाँले बताउनुभयो ।

काठमाडौं – राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संसदमा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताउनुभएकाे छ । 

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललमा सहभागी हुँदै उहाँले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेको आर्थिक समस्या समाधानदेखि देशको समृद्धिमा काम गर्न नसक्ने भन्दै पुनर्लेखन गर्नु हिच्किचाउन नहुने बताउनुभयाे । 

सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गरेर ल्याउन सुझाव दिँदै उहाँले बिनाअध्ययन कार्यक्रम समावेश गरिएको बताउनुभयाे । विद्युत् प्राधिकरणको सेयर निष्कासन गर्न सुझाव दिँदै उहाँले बुढीगण्डकी, दुधकोशी र तमोरजस्ता आयोजनामा नेपालकै पैसा लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयाे । 

काठमाडौं – एमाले सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामा ‘जनयुद्ध’ शब्द लेखिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएकाे छ । 

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले जनयुद्ध शब्दको विषयमा संविधान निर्माणका क्रममा ब्यापक छलफल भएको स्मरण गराउँदै अहिले नीति तथा कार्यक्रममा उक्त शब्द लेखिएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभएकाे हाे । 

संविधान निर्माणपछि जनयुद्ध शब्द कुनै पनि सरकारी दस्तावेजमा नरहेको भन्दै उहाँले तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा उक्त शब्द वाचन गराइएको भन्दै कांग्रेसको पनि आलोचना गर्नुभयाे । 

जनयुद्ध शब्द कांग्रेसकै सहमतिमा उल्लेख गरिएको अनुमान लगाउँदै उनले कांग्रेस इतिहासमै निम्छरो अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्नुभयाे । यस्तै अवस्था रहिरहे कांग्रेसलाई हिस्ट्रीले बाईबाई गर्ने बताउनुभयाे । 

काठमाडौँ – नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता माधवकुमार नेपालले नीति तथा कार्यक्रम वर्तमान समस्याको समाधान गर्न सफल हुने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिनुहुँदै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले जनशक्ति पलायनको समस्या, आर्थिक तरलता, उच्च ब्याजदर, जमिन बाँझो, खाद्य अवस्था सङ्कटलगायतको समस्या समाधान गरेर देश रुपान्तरण गर्न आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने बताउनुयो ।

देशमा सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिनुहुँदै नेता नेपालले व्यक्तिवाद र सर्वशक्तिमान सोचले सहकार्यमा अप्ठ्यारो हुने गरेको बताउनुभयो । जनता र देशलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने नै सफल हुने भएकाले असल नागरिक बन्ने र बनाउन सके देश रुपान्तरणको सपना साकार हुने उहाँको भनाइ थियो ।

“शिक्षा प्रणालीले नै नागरिक कस्तो बन्ने भन्ने निर्धारण गर्छ, असल मानिसको सम्मान हुन्छ, त्यहाँ सपना साकार हुन्छ, सपना देख्नुपर्छ साकार बनाउन यथार्थमा विपनामा काम गर्नुपर्छ, परियोजनाको प्राथमिकीकरण हुनुपर्छ, हावाका योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने पुष्टि भइसकेको छ”–उहाँले भन्नुभयो ।

त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पमा बाराको निजगढ विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको नेता नेपालले बताउनुभयो । नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन र आर्थिक अवस्थाको सुधारका लागि निजगढ विमानस्थलको आवश्यकता रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । योजनाले परिणाम र लगानीले प्रतिफल दिन नसके त्यसको आवश्यकता नहुने नेता नेपालले बताउनुभयो ।

फराकिलो सोच, भविष्यमा समस्या समाधानको उपाय खोजी गर्ने गरी लगानी गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । नीति तथा कार्यक्रममा एक वडा एक खेल मैदान निर्माण, कभर्डहललगायत राम्रा कार्यक्रम रहेको नेता नेपालले बताउनुभयो । देशभरका सबै वडामा एकैपटक स्वीच थिचेर योजना सुरु गर्नेजस्ता काम नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुहुँदै उहाँले यस्ता विषयमा सरकारको ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सडक निर्माण समयमा सुरु नहुने र गुणस्तरीय काम नहुने गरेको, पुल समयमा नबन्ने, पूर्व पश्चिमलगायत राजमार्गमा भएका खाल्डाखुल्डीलगायत समस्या समाधानमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने नेता नेपालको भनाइ थियो । नेपाली युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नुपर्ने, कुनै विषय पढ्न नपाएर विदेश जानुपर्ने अवरोध हटाउन र त्यसभित्रको मिलेमतो तोड्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

उत्पादन बढाउन नसके रोजगारी बढाउन नसकिने र आत्मनिर्भर पनि नभइने उल्लेख गर्दै नेता नेपालले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । विश्व अर्थतन्त्र ठूलो सङ्कटमा रहेकाले त्यस अनुरुप काम गर्न पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सहकारीमा आएका समस्या समाधानमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने नेता नेपालको भनाइ थियो ।

रकमको वितरण विकास र जनताका लागि हुने गरी नीति र बजेट व्यवस्थित हुनुपर्ने उहाँको विचार थियो । नीति तथा कार्यक्रमले केही गर्न नसक्ने भनी आएका हावादारी टिप्पणीका पछि नलाग्न नेता नेपालले आग्रह गर्नुभयो ।

दमौली – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विपद्का घटना न्यूनीकरण, खोज तथा उद्धारमा नेपाली सेनाको भूमिका उच्च प्रशंसनीय रहँदै आएको बताउनुभएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार र नेपाली सेनाको पश्चिम पृतना हेडक्वाटर तथा व्यास नगरपालिका–५ स्थित कालीभञ्जन गण (ई) को आयोजनामा आज व्यास नगरपालिका–१० मादी नदीमा आयोजित विपद् नमुना अभ्यास ‘अभ्यास गण्डक उद्धार–१’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विपद्का घटनामा प्रतिकार्यका लागि सुरक्षाकर्मी, विभिन्न सरोकारवाला निकाय र स्थानीयवासीको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेपाली सेनाको उच्च जनशक्ति, कुशल व्यवस्थापन, पूर्वतयारी, तैनाथी, स्रोत र साधन तत्काल परिचालनले विपद् न्यूनीकरणमा नेपाली सेना सशक्त रहँदै आएको इतिहासले पुष्टि नै गरेको छ भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “विसं २०७२ को भूकम्प होस् वा विमान दुर्घटनामा नेपाली सेनाको प्रदर्शन उच्च र प्रशंसनीय रहेको छ । विपद् प्रतिकार्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाले मात्र गरेर सम्भव छैन, यसका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक छ ।” विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले समन्वयात्मक र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएकाले यसमा प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पाण्डेले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाली सेनाको पश्चिम पृतना हेडक्वाटरका पृतनापति एवं उपरथी दीपक बानियाँले नेपाली सेनाले प्राकृतिक घटनामा जनताको जिउधनको सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको चर्चा गर्नुभयो । गण्डकी प्रदेशमा विगत तीन वर्षमा बाढीपहिरो, आगलागी र हिमपहिरोबाट दुई सय १८जनाको मृत्यु भएकाले यस प्रदेश विपद् जोखिमको सूचीमा परेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रतिकार्य योजना बमोजिम नेपाली सेनाले सबैसँगको समन्वयमा विपद्का घटनामा सहयोग पु¥याउँदै आएको बताउँदै उपरथी बानियाँले गत आर्थिक वर्षमा १८ वटा सचेतनामूलक अभ्यास सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो । व्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले विपद्का घटना न्यूनीकरण सबैको सामूहिक प्रयासबाट सम्भव हुने बताउनुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले तनहुँ जिल्ला विपद्को सूचीमा अग्रस्थानमा रहेकाले नमूना अभ्यासले पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग मिल्नेमा जोड दिनुभयोे ।

काठमाडौँ – नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणको बेला भारतले मिचेको भूमिको विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमाथिको छलफलका क्रममा उनले भारतले मिचेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक र नेपालको नक्साका विषयमा छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

“लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, नेपालको नक्साको कुरा आएको छ । अवश्य पनि यसको उल्लेख हुनुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यसलाई उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सबै देशसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन चाहन्छौँ,” उनले भने ।

काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले सांसदबाट निलम्बन गरेका ढाकाकुमार श्रेष्ठको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ । श्रेष्ठको सांसद पदसम्बन्धी यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुने भएको हो ।

न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुने जनाइएको छ । मन्त्री बन्नका लागि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँसँग घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि श्रेष्ठलाई रास्वपाले कारबाही गरेको थियो । सो कारबाहीका आधारमा सभामुख देवराज घिमिरेले उनको सांसद पद खारेज गरेका थिए ।

श्रेष्ठले सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले तत्काल श्रेष्ठको सांसद पद खारेजको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भएको छ ।

सोमबार अपराह्न ४ बजे प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा शपथग्रहण कार्यक्रम तय भएको छ । रिक्त चारमध्ये दुई मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी छ । कांग्रेसबाट राजु खनाल र जसपाबाट भण्डारीलाल अहिर मन्त्री बन्दै छन् ।

तर, लुम्बिनी सरकारले सोमबार पनि पूर्णता पाउनेछैन । यहाँ कांग्रेस र माओवादीबाट दुई–दुई मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छन् । यसअघि मन्त्री भएका नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित चार, माओवादीले तीन मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ । जसपा, लोसपा र नाउपाले भने एक–एक मन्त्रालय पाएका छन् ।

लुम्बिनीमा १० मन्त्रालय छन् । विनाविभागीय मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयका अनुसार आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको संख्या थपघट नगर्ने र राज्यमन्त्री पनि नराख्ने निर्णय गरेको छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा लुम्बिनीमा १३ मन्त्रालय र १७ मन्त्री बने पनि यसपटक तत्कालीन मुख्यमन्त्री लीला गिरीले मन्त्रालयको संख्या १० मा झारेका थिए ।