काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वन ऐन र नियमावलीमा विभिन्न समयमा भएको संशोधन र परिमार्जनले देखिएका केही नीतिगत जटिलता र अन्योलतालाई समाधान गरिने बताउनुभएको छ ।

मंगलबार काठमाडौँमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले औँल्याएका वन ऐन र नियमावलीमा देखिएका समस्यामा आफू जानकार रहेको भन्दै यसको समाधानका लागि पहल भइरहेको बताउनुभएको हो । वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गर्न सकेमा वार्षिक १३ लाख जनसङ्ख्याले प्रत्यक्ष रोजगार पाउन सक्ने र विभिन्न मुलुकबाट भइरहेको काठको आयातलाई प्रतिस्थापन गरी देशलाई काठ निर्यातको दिशामा अगाडी बढाउन सकिने देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न सक्दा स्थानीय समुदायलाई थप लाभहरू हुनुका साथै राष्ट्रले पनि आशातीत राजस्व प्राप्त गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री देउवाले सामुदायिक वनबाट उत्पादित वन पैदावार बिक्री गर्दा लाग्ने करको विषयमा पनि उपभोक्ता समूहको गुनासो रहँदै आएको भन्दै यसमा पनि आफ्नो पहलमा केही सुधार भएको जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले हालै संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको र तीनै तहका सरकारको समन्वयमा समुदायको सहभागितासहित वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र सम्बद्र्धन गरिने नीति प्रस्तावित गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयताको मर्म बमोजिम वन क्षेत्रको पुनर्संरचना र दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरी वनको सदुपयोग, उत्पादन र वन क्षेत्रको सुशासनबाट प्राप्त हुने लाभको न्यायोचित वितरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । हाल नेपालमा २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले देशको करिब ४० लाख जनसङ्ख्यालाई आबद्ध गर्दै २२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।