`

बागमती प्रदेशसभा विनियोजिन विधेयकमाथिको छलफल सम्पन्न

मकवानपुर – बागमती प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को विनियोजित विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) प्रस्तुत विधेयकमाथिको छलफल सकिएको छ ।

बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिं लामाले विनियोजित विधेयकमाथिको उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारले दलगत स्वार्थ नराखी बजेटमा आर्थिक समृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो ।

उहाँले प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाउनुभएको विषयलाई आत्मसात गरी सबै जिल्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने, बाढीपहिरोबाट प्रभावित हुने क्षेत्रलाई सम्बन्धित निकायमार्फत तटबन्धनको निर्माण गर्न, पीडित परिवारलाई उद्धार गरी पुनःस्थापनलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनलाई स्रोतसाधन र निर्देशन पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले गत वैशाख २५ गते मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग आगामी आवको बजेट बिनियोजनबारे छलफल गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री लामाले आगामी आवको बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्न रणनीतिक कार्यक्रम समेट्ने बताउनुभयो ।

प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कृषि उत्पादन, मौसमी तरकारी खेती, पशुपक्षी पालनलाई प्राथमिकतामा राखी दूधजन्य पदार्थलाई सर्वसाधारणको पहुँजमा पुु¥याउन किसानलाई अनुदान गर्ने लक्ष्य लिइएको उहाँको भनाइ छ ।

विनियोजित विधेयक २०८० को लागि सैद्धान्तिक र प्राथमिकतामाथि तीन दिनसम्म भएको छलफलमा सहभागी भई प्रदेशसभाका सदस्यले राखेको सुझावलाई इमान्दारीपूर्वक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिने उहाँको भनाइ छ ।

प्रदेशसभा सदस्यहरुले वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रको नजिकै पर्ने मानवबस्तीमा हिंस्रक वन्यजन्तुको आक्रमणबाट सर्वसाधारण नागरिकको मृत्यु भएको र ती परिवारलाई सरकारले राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।

साथै प्रदेशसभा सदस्यहरुले आदिबासी जनजाति र दलित बस्तीमा भोकमरीको समस्या उत्पन्न हुने भएकाले तत्कालै उनीहरुलाई कृषि उत्पादनका लागि सिँचाइको प्रबन्ध र ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने र हेटौँडाबाट काठमाडौँ जोड्ने निर्माणधीन कुलेखानी–सिस्नेरी–फाखेल सडकलाई सरकारले अनुगमन गरी यथाशीघ्र निर्माण प्रारम्भ गर्न जोड दिनुभएको थियो ।

रुकुम पश्चिममा जीप दुर्घटना अपडेट : जीप दुर्घटनामा मृत्यु हुने पाँचै जनाको पहिचान खुल्यो

रुकुम – रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिका- ८ दुलीमा भएको जीप दुर्घटनामा मृत्यु हुने पाँचै जनाको पहिचान खुलेको छ ।

आज बिहान भएको जीप दुर्घटनामा चारजनाको घटनास्थलमा र एकजनाको उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको थियो ।

दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा सानीभेरी गाउँपालिका-५ का ४८ वर्षीय देउचन खत्री, सोही ठाउँका ७० वर्षीय कर्ण बाँठामगर, बाँफिकोट गाउँपालिका- ८ की २२ वर्षीया रेखा केसी खनाल र उहाँको २२ दिनको छोरा रोशन केसीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रहरी निरीक्षक विष्णुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

दुर्घटनामा परी सानीभेरी गाउँपालिका– ५ कै २३ वर्षीया शीतला कुसारीको अस्पताल ल्याउने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको उहाँको भनाइ छ ।

दुर्घटनामा परेर १० जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये चार जनालाई उपचारका लागि शिक्षण अस्पताल कोहलपुर पठाइएको छ । उनीहरुलाई हेलिकप्टरमार्फत पठाइएको हो ।

घाइने हुनेमा सानीभेरी गाउँपालिका ५ का ४० वर्षीय प्रेम बाँठा मगर, सोही वडाका २२ वर्षीय ललित बाँठा मगर, दुई वर्षीय प्रसिद्ध कुसारी र २० वर्षीया अनिता केसी रहेको प्रहरी निरीक्षक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

अन्य घाइतेलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल सल्लेमा ल्याइएको छ । सानीभेरी गाउँपालिका– ५ का ४६ वर्षीय कर्णवीर पुन, सोही वडाकी १७ वर्षीया मनिषा बस्नेत, १७ वर्षीया रीता खत्री, २१ वर्षीया कल्पना केसी, ४६ वर्षीया गम्भीर कुसारी र ३५ वर्षीय दीपक बाँठा मगरको जिल्ला अस्पताल सल्लेमा उपचार भइरहेको छ ।

सानीभेरी गाउँपालिका–५ हाँसुदेखि जिल्ला सदरमुकाम जाँदै गरेको लु १ ज १७४७ नं को जीप आज बिहान दुलीको मोचेखोलामा दुर्घटनामा परेको थियो । उकालोमा अनियन्त्रित भएर जीप दुर्घटना भएको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।

चिनियाँ दूतावासको टोली र रास्वपाका पदाधिकारीबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – नेपालका लागि चिनियाँ दूतावासको टोलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पदाधिकारीसँग भेटवार्ता गरेको छ ।

बिहीबार बसुन्धरास्थित रास्वपाको कार्यालयमा पुगेको चिनियाँ दूतावासका डिसिएम वाङ शिन नेतृत्वको टोलीले रास्वपाका पदाधिकारीसँग भेटवार्ता गरेको हो । 

सो भेटमा रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल, सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, केन्द्रीय सदस्य प्रतिभा रावल लगायतको सहभागिता थियो ।  सो भेटघाटमा नेपाल र चीनका आपसी चासोका विषयहरूमा छलफल भएको रास्वपाले जनाएको छ । 

नेपाली राजदूत शर्माले भेटे भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरलाई

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमण जाने भनिएका बेला भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्माले दिल्लीमा कूटनीतिक भेटघाट थालेका छन् ।

यही १७ जेठबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाने भनिएका बेला बिहीबार राजदूत शर्माले भारतीय विदेशमन्त्री डा एस एस जयशंकरसँग भेटवार्ता गरेका छन् । 

बिहीबार बिहान राजदूत शर्मा र आफूबीच भेटवार्ता भएको विदेशमन्त्री जयशंकरले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत जानकारी दिएका छन् । 

भेटवार्ताको तस्बिरसहित उनले आफूहरुबीच दुई देशबीचको  गहिरो र बहुपक्षीय साझेदारीको बारेमा छलफल भएको र आगामी दिनमा यसलाई थप विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको जानकारी दिएका छन् । 

१७ जेठबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमण गर्ने भनिए पनि यसको औपचारिक रुपमा मिति सार्वजनिक गरिएको छैन । 

बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यही जेठ १४ मा

बागमती – बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम यही जेठ १४ गते प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।

प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सभामुख भुवनकुमार पाठकले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रस्तुत गर्नुहुने जानकारी दिनुभयो ।

सभामुख पाठकले उक्त दिन प्रदेशसभाका सदस्यलाई औपचारिक पोसाकमा उपस्थित हुन अनुरोध गर्नुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा वैदेशिक लगानीका ६७ उद्योग सञ्चालनमा

बुटवल – लुम्बिनी प्रदेशमा वैदेशिक लगानीका ६७ उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसमध्ये साना ३४, मझौला १६ र ठूला १७ रहेको बताइएको छ ।

बुटवलमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइसिएफ)सँगको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशमा व्यवसायको सम्भावना र चुनौतीका विषयमा भनाइ राख्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सदस्य तथा बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष उज्ज्वलप्रसाद कसजुले उक्त तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

उहाँले लुम्बिनी प्रदेश वैदेशिक लगानीको आकर्षक क्षेत्र पनि रहेको जनाउँदै वैदेशिक लगानी पहिलो रोजाइ सेवामूलक, उत्पादनमूलक र पर्यटन क्षेत्रमा रहेको भनाइ राख्नुभयो । त्यसबाहेक लुम्बिनी प्रदेशमा ठूला आठ सय ८२, घरेलु तथा साना उद्योग करिब २५ हजार र करिब एक लाख ५० हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

तराईका छ र पहाडका छ गरी १२ जिल्ला रहेको लुम्बिनी प्रदेशको जम्मा क्षेत्रफल २२ हजार दुई सय ८८ वर्ग किमी छ । यो प्रदेशमा प्रचुर कृषि भूमि तथा प्राकृतिकरुपमा धनी प्रदेशका रुपमा रहेकाले कृषिजन्य तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग तथा पर्यटन उद्योगमा राम्रो सम्भावना देखिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार राष्ट्रिय कूल गार्हस्थ उत्पादनमा लुम्बिनी प्रदेशको करिब १४ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।

लुम्बिनीमा दुई औद्योगिक क्षेत्र र भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र रहेका छन् । त्यसबाहेक पनि भैरहवा–लुम्बिनी, बुटवल–भैरहवा, भैरहवा–परासी, परासी–भुमही मुख्य औद्योगिक करिडोर रहेका छन् । यी करिडोरमा मात्रै लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका कूल उद्योगको ५० प्रतिशत उद्योग रहेका छन् । त्यसैगरी रुपन्देहीमा प्रस्तावित मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र र बाँकेमा नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र रहेका छन् । यी औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण र सञ्चालनको ढिलाइले उद्योग विस्तार तथा वैदेशिक लगानीमा तीव्रता आउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ठाकुर श्रेष्ठले प्रदेशमा लगानीको राम्रो सम्भावना भए पनि नीतिगत अस्पष्टताका कारण पर्याप्त लगानी आकर्षण हुन नसकेको र लामो समयदेखिको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उत्पन्न भएको लगानी योग्य पुँजीको अभाव एवं ब्याजदरमा भएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण भएका उद्योग प्रतिष्ठान पनि धान्न मुस्किल भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइसिएफ)का प्रमुख, आवासीय प्रतिनिधि बाबाकर एस फेइले आइएफसी विश्व बैंक समूहको सदस्य उदीयमान बजारमा निजी क्षेत्रमा केन्द्रित सबैभन्दा ठूलो विश्वव्यापी विकास संस्था रहेको र विकासशील देशमा बजार र अवसर सिर्जना गर्न पुँजी, विशेषज्ञता र प्रभाव प्रयोग गरेर सयभन्दा बढी देशमा काम गर्दै आएको जानकारी गराउनुभयो ।

यसले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा अत्यावश्यक सेवा विद्युत्, दूरसञ्चार, यातायात, खानेपानी र सरसफाइजस्ता पूर्वाधार परियोजना विकास गर्न दीर्घकालीन वित्तपोषण र उद्योग–अग्रणी विशेषज्ञता प्रदान गर्ने उहाँले जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार आइएफसी माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजनामा चार सय ५३ मिलियन डलरको ऋण फाइनान्सिङ प्याकेजको प्रमुख प्रबन्धक हो । त्यो नेपालमा सबैभन्दा ठूलो विदेशी प्रत्यक्ष लगानी हो । सो कार्यक्रममा यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो ।

ब्यूँतिएला गोरखकाली रबर उद्योग ?

गण्डकी – रुग्ण गोरखकाली रबर उद्योगलाई पुरानै स्थितिमा फर्काउने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन होला त भन्ने प्रश्न फेरि सतहमा आएको छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आउँदो आव २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा बन्द अवस्थामा रहेको सो उद्योग पुनःसञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख छ ।

सरकारको उक्त निर्णयले आशा जगाएको भए पनि घोषणा कार्यान्वयन हुनेमा भने जनस्तरमा संशय छ । यसअघि पनि पटकपटक गोरखकाली रबर उद्योगलगायत बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका स्वदेशी उद्योग चलाउने सरकारी प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको थिएन । गोरखकाली देशकै एकमात्र टायर उत्पादन गर्ने उद्योग हो ।

विसं २०४९ साउनदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको सो उद्योग व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण विसं २०७२ देखि पूर्णरुपमा बन्द छ । सरकारले उद्योगमा कार्यरत दुई सय ८० कर्मचारीलाई विसं २०७६ फागुनमा रु ९६ करोड दायित्वसहित अवकाश दिएको थियो । अहिले उद्योगको रेखदेखका लागि करारका कर्मचारी र सुरक्षागार्ड छन् ।

उद्योगका प्रशासन अधिकृत दिनेश कार्कीले सरकारले चाहेमा अहिले भएकै पूर्वाधारबाट उद्योग पुनःसञ्चालन गर्न सकिने बताउनुभयो । “पचास/६० वर्षलाई थेग्ने गरी उद्योगको भौतिक संरचना बनेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बिग्रेका उपकरण र प्रविधि फेर्न थप लगानी भने गर्नुपर्छ ।”

अधिकृत कार्कीका अनुसार उद्योगबाट ‘बायस’ प्रविधिको टायर र ट्युब उत्पादन हुँदै आएको थियो । अहिले भारतीय बजारबाट ‘रेडियल’ अर्थात् ‘ट्युबलेस’ प्रविधिको टायर नेपाल भित्रने गरेको छ । नेपालको भू–बनोट र सडकको स्तरअनुसार अझै केही दशक बायस प्रविधिकै टायर प्रयोगमा ल्याउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।

“रेडियल प्रविधिमा जाने हो भने रु ५० करोडभन्दा बढी लगानी चाहिन्छ, यो प्रविधि महँगो छ”, अधिकृत कार्कीले भन्नुभयो । उद्योग बन्द हुनुपूर्व २५ वर्षसम्म उहाँले त्यहाँ कर्मचारीका रुपमा काम गर्नुभएको थियो । अहिले उद्योगको संरक्षण र रखेदेखका लागि उद्योग मन्त्रालयले उहाँलाई करारमा खटाएको छ ।

“सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको अध्ययन कार्यदलले पनि यो उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्न सकिने भनेर औँल्याएको छ”, अधिकृत कार्कीले भन्नुभयो, “सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश भएपछि उद्योग चल्नेमा आशा जागेको छ, मुख्यरुपमा उद्योग मन्त्रालयले नै यसमा पहल लिनुपर्छ ।”

गोरखाको गोरखा नगरपालिका–१३ मजुवा देउरालीको छ सय ६५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योगमा झण्डै रु १० अर्ब बराबरको सम्पत्ति छ । उद्योगको जग्गा, भवन, वन सम्पदा, उपकरण आदिको संरक्षण प्रयास भए पनि लामो समयसम्म सञ्चालनमा नआउँदा जीर्ण बन्दै गएका छन् ।

गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णबहादुर रानामगरले सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाबाट उद्योग चलाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “सरकारको मात्रै बाटो हेरेर हुँदैन, यसलाई थ्री पी मोडलमा लैजानुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उद्योग पुनःसञ्चालनबारे चीन र नेपालका विज्ञसँग छलफल भइरहेको छ, उद्योग चलाउन हामी लागिपरेका छौँ ।”

गुणस्तरीय टायर स्वदेशमै उत्पादन गर्नसक्ने उद्योग लामो समयसम्म बन्द हुनु दुर्भाग्य भएको उहाँको भनाइ छ । “बजारमा रहेको भारतीय टायरको वर्चश्व तोड्न र नेपाली टायरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि यो उद्योग सञ्चालन गर्नैपर्छ”, प्रमुख रानामगरले भन्नुभयो, “स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनामा यसले ठूलो मद्दत पु¥याउँछ ।”

राजनीतिक प्रभाव, कमजोर व्यवस्थापन, बजार प्रवद्र्धनको कमी जस्ता कारणले उद्योग बन्द हुन पुगेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले लगानी र नयाँ प्रविधि भित्र्याएर भए पनि उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । गोरखाका राजनीतिकर्मी, व्यवसायीलगायत जनसाधारणले लामो समयदेखि सो उद्योग सञ्चालनको माग गर्दै आएका छन् ।

गोरखा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कृष्णकुमार श्रेष्ठले उद्योग चलाउने विषयमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनुभयो । “सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत उद्योग पुनःसञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि गोरखाका उद्योगी व्यवसायी खुसी छौँ, हामीले पटकपटक यो माग राख्दै आएका थियौँ, अब निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ नहोस्”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गोरखाबाट चुनाव लड्दा गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । गृहमन्त्री, गण्डकीका मुख्यमन्त्री, सभामुखलगायत उच्च पदमा गोरखाकै राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाले उद्योग सञ्चालनमा उचित पहलकदमी हुनेमा गोरखाबासी आशावादी छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनका लागि सङ्घी सरकारसँग साझेदारी गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । “हाम्रै प्रदेशमा पर्ने भएकाले प्रदेश सरकारको पनि यसमा स्वाभाविक दायित्व रहन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशमा उद्योगधन्दाको विकास र स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छ ।”

मन्त्री थापामगरले रोजगारी वृद्धिसँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्न बन्द अवस्थामा रहेका सबै स्वदेशी उद्योग पुनःसञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । “अहिले अर्थतन्त्रमा जे समस्या देखापरेको छ, यसको समाधानका लागि आफ्नै स्रोत, सीप र प्रविधिमा आधारित उद्योगधन्दा खोल्नुपर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले गोरखकाली रबर उद्योगसँगै हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना पुनःसञ्चालनको घोषणा गरेको हो । लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालन, खारेजी, एकीकरण वा व्यवस्थापनका विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन समितिसमेत गठन गर्ने सरकारको तयारी छ ।रासस

शरणार्थी प्रकरणमा : पीडितसँग २८ करोड भन्दा बढि रकम असुलेको खुलासा,कसले कति असुले ? (सूचीसहित)

काठमाडौँ – नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न अभियुक्तले पीडितसँग २८ करोड भन्दा बढि रकम असुलेको खुलेको छ ।

अभियुक्तले एक सय १५ पीडितसँग २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार ५०० रुपैयाँ असुल गरेको खुलेको हो । शरणार्थी प्रकरणमा सबैभन्दा धेरै रकम असुल गर्ने बिचौलिया सन्देश शर्मा रहेका छन् । जिल्ला सरकारी वलिक कार्यालय तयार गरेको अभियोग पत्र अनुसार उनले मात्रै बिभिन्न ७७ जनासँग १२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ असुल गरेका थिए । उनले उक्त रकम गजेन्द्र बुढाथोकी र रामकुमार केसीमार्फत असुल गरेका थिए ।

बुढाथोकीकै जाहेरीका आधारमा घटनामा संलग्न अन्यको नामावाली खुलेको थियो । त्यसपछि सबैभन्दा धेरै रकम असुल गर्ने सागर राई, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, अशोक पोखरेल, गोविन्द चौधरी, आशिष बुढाथोकी, मोहन राई, धेरेन राई, दिवाकर बुढाथोकी, रामशरण केसी र दिपा हुमागाञी रहेका छन् । उनीहरुले २६ जनासँग ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ असुल गरेका थिए ।

उनीहरुले उक्त रकम गोकुल भट्टराई, समद दाहाm रबिन्द्र कार्की, कुमार खड्का, प्रदीप फुयाल, मिलन श्रेष्ठ, दिलिप गौतम, खगेन्द्र थेबे, भुवन सिंह लिम्बु, डिलबहादुर कुसारी, पदमसिंह खत्री, शोभाराम क्षेत्री, सन्दीप वली, सुस्मा चन्द, मनबहादुर खत्री,भेषराज शर्मा, समित शिवाकोटीमार्फत उठाएका थिए । त्यसबाहेक समिर शिवाकोटी, रोशन शिवाकोटी, सन्तोष भट्टराई, सुरज घिमिर र प्रेमराज पन्थीमार्फत पनि उनीहरु रकम उठाएका थिए ।

त्यस्तै, आङटावा शेर्पाले जिमा शेर्पिनी, तेन्जीफुटी शेर्पिनी, जिमा शेर्पा, पेम्बा शेर्पा, लमडोमा शेर्पा र सोनी शेर्पासँग ५४ लाख रुपैयाँ असुल गरेका थिए । पीडित मध्ये रोशन खत्री, प्रविण कार्की, राजु केसी, उद्धव तिवारी, जितबहादुर धिमाल, बिजय खरेल, आशिष सिटौला, चिरन्जिवि खरेल, प्रदीप कार्की, रोशन पराजुली र कुलबहादुर बस्नेतले नक्कली भुटानी शरणार्थी बन्न १ करोड १४ लाख रुपैयाँ बुझाएका छन् । तर, उनीहरुसँग रकम असुल गर्नेहरुको नामावली भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

शरणार्थी प्रकरणमा एमाले नेतामाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने षड्यन्त्र भयो : युवा संघ

​​​​​​​काठमाडौं‍ – नेकपा एमालेनिकट राष्ट्रिय युवा संघ, नेपालले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले नेताहरूमाथि प्रतिशोध साँध्न खोजेको आरोप आरोप लगाएको छ।

आज उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई आठ बुँदे माग पत्र बुझाउँदै युवा संघले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई राजनीतिक रंग नदिन माग गरेको छ।

सो प्रकरणको सत्यतथ्य छानबिन गर्न माग गर्दै युवा संघको केन्द्रीय कमिटीले बुझाएको ज्ञापनपत्रका एमाले नेता र अख्तियारका प्रमुख आयुक्तमाथि प्रतिशोध साँध्न खोजेको उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अभियुक्तहरूले प्रहरी हिरासतमा दिएको बयानलाई नै प्रभावित हुनेगरी कतिपय उच्च प्रहरी अधिकारी र प्रशासनिक अधिकारीको समेत योजनामा कतिपय अभियुक्तहरूको थप बयान लिएर नेकपा एमालेका नेताहरू, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त समेतलाई आरोप लगाउनले बदनाम गराउने र सोही बयानलाई आधार बनाएर कानूनी कारबाही गर्ने राजनीतिक प्रतिशोध लिने तहसम्मको षड्यन्त्र भएको महसुस भएको छ।’

अनुसन्धानको क्रममा घटनाको प्रारम्भ प्रतिवेदन परिवर्तन गर्ने क्रममा संलग्न र मानव तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूभन्दा पनि राजनीतिक उद्देश्यले अनुसन्धानलाई तोडमोड गर्ने गराउने कार्य भएको कुरा अभियोग पत्र अध्ययन गर्दा स्पष्ट भएको गृहमन्त्रीलाई बुझाइएको पत्रमा उल्लेख छ।

अनुसन्धानको प्रत्येक विवरण मिडियामार्फत् सार्वजनिक गर्ने कार्यबाट र व्यक्तिगत तथा राजनीतिक स्वार्थका आधारमा अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने कार्य भएको युवा संघले जनाएको छ।

हेर्नुस् युवा संघको विज्ञप्ति

शरणार्थी प्रकरण : आफ्नो पीएसओमार्फत टेकनारायण पाण्डेले जम्मा गराएका थिए ८५ लाख भन्दा बढि रकम

काठमाडौँ – नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले २०७८ मंसिर २ गतेदेखि २०७९ जेठ २३ गतेसम्म आफ्नो विभिन्न बैंक खातामा ८४ लाख भन्दा बढि जम्मा गरेको खुलेको छ ।

उनले करिब ८ महिनाको अबधिमा मात्र ८४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको खुलेको छ । उनले आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड (पीएसओ) मार्फत बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्दै आएको पाइएको छ ।

प्रतिवादी केशवप्रसाद दुलालले तत्कालीन गृहसचिव पाण्डेलाई बुझाएको १ करोड २४ लाख ५० हजार नगदमध्ये पाण्डेले ८ महिनाको अवधिमा ८४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ आफ्नो खातामा जम्मा गरेको पाइएको हो ।

पाण्डेले आफ्नो सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र हिमालयन बैंकको खातामा ८४ लाख ९४ हजार ९८ रुपैयाँ जम्मा गरेको पाइएको हो ।

प्रहरीले प्रमाणका रूपमा पेश गरेको बैंक भौचर सहितका कागजातका अनुसार उनले २०७८ मंसिर २२ गते एभरेष्ट बैंकमा २ लाख नगद, सन् २०२१ डिसेम्बर ९ तारेखमा हिमालय बैंक लिमिटेडमा ९ लाख ४० हजार ६४२ रुपैयाँ नगद जम्मा गरेका थिए ।

त्यसैगरी २०७८ फागुन ११ गते पाण्डेले एभरेष्ट बैंकमा २१ लाख ५० हजार नगद, २०७८ फागुन २३ गते एभरेष्ट बैंकमा ५७ हजार ४५३ रुपैयाँ, २०७८ फागुन २६ गते हिमालय बैंक लिमिटेडमा १२ लाख ३ हजार ८३२ रुपैयाँ नगद जम्मा गरेका थिए ।

त्यसैगरी २०७८ मंसिर १५ गते एभरेष्ट बैंकमा पीएसओको नाममा काटिएको चेकमार्फत ४ लाख रुपैयाँ, २०७९ जेठ २३ गते एभरेष्ट बैंकमा १५ लाख नगद, सन २०२१ चैत ५ गते एभरेष्ट बैंकमा चेकमार्फत ४ लाख २७ हजार १७० रुपैयाँ जम्मा गरेका थिए ।

त्यसैगरी २०७८ मंसिर २ गते ४५ हजार नगद एकपटक र सोही दिन ४ लाख ५५ हजार नगद अर्कोपटक अनि सन् २०२२ जुलाई ११ तारिखमा एभरेष्ट बैंकमा १० हजार नगद जम्मा गरेका थिए ।

पाण्डेले आफ्नो बैंक खातामा जम्मा गराएको रकम विवरण यस्तो छ : –

राष्ट्रिय शहीद स्मारक सम्पन्न गर्न पहल गर्नेछु : उपराष्ट्रपति यादव

काठमाडौँ – उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले गोकर्णेश्वर नगरपालिका–४ स्थित यज्ञडोल (जगडोल) सामुदायिक वन क्षेत्रमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय शहीद स्मारक सम्पन्न गर्न पहल गर्ने बताउनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्मारक निर्माण गर्ने निर्णय गरेको १७ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा आयोजित १७औँ स्थापना दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले आफू वन तथा वातावरण मन्त्री हुँदा पनि काम रोकिएर अलपत्र बनेको स्मारकको काम अघि बढाउन सहयोग गरेको स्मरण गर्नुभयो ।

विसं २०६३ वैशाख ११ गते जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संसद्ले परिवर्तनका लागि योगदान गर्ने शहीदका नाममा स्मारक बनाउने घोषणा गरेको उपराष्ट्रपति यादवले बताउनुभयो । मुलुकका लागि शहादत हुने शहीदको नाममा निर्माण भइरहेको स्मारक पूरा गर्न सबैको योगदान हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै त्यसमा आफूले पनि सघाउने बचन दिनुभएको हो । काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ३ का सांसद सन्तोष चालिसेले राज्यका तर्फबाट सम्बोधन हुनुपर्ने विषयमा केही नहुँदा जनतामा वितृष्णा बढेको उल्लेख गनुृहुँदै जनचासोका विषयको सुनुवाइ हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

छ महिनामा संसद्ले परिवर्तनको अनुभूति दिने गरी काम नगरे ठूलो दुर्घटना हुने भन्नुहुँदै उहाँले त्यसका लागि पक्ष, प्रतिपक्ष नभनी सबै एक भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख दीपककुमार रिसालले स्मारकले ‘शहीद मुकेश कायस्थ हेड इञ्जुरी’ निर्माणका लागि २२ रोपनी जग्गा दिएकामा धन्यवाद दिनुहुँदै रु ३२ करोडको ठेक्का गरी काम अघि बढाइएको जानकारी गराउनुभयो ।

स्मारक निर्माण समितिका अध्यक्ष सुदर्शन सिग्देलले निर्माण सुरु भएको डेढ दशक हुँदा पनि काम सक्न पैसा छैन भन्ने जवाफ आउनु दुःखद् भएको बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षमा स्मारकको काम सकाउन वन मन्त्रालयबाट रु नौ करोड, सहरी विकास मन्त्रालयबाट रु १० करोड र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट रु २४ करोड प्राप्त हुने आश्वासन पाएको जानकारी कार्यक्रममा उहाँले गराउनुभएको थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सुदीप पाठक, पूर्व सांसद कृष्ण राई, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका उपप्रमुख सान्नानी लामा, नेकपा (माओावादी केन्द्र) काठमाडौँका सचिव महेश्वर फुयाँल, द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी सङ्गठनका अध्यक्ष रीता कार्की, शहीद परिवारका सदस्य द्रोण लामिछानेलगायतले अलपत्र रहेका स्मारकका संरचना छिटो निर्माणको पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

विसं २०६२÷२०६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि २०६४ साल जेठ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राणा शासनको अन्त्यदेखि दोस्रो जनआन्दोलनसम्म स्वतन्त्रताका लागि लड्ने योद्धाको सम्झनामा गोकर्णको यज्ञडोल (जगडोल) सामुदायिक वनमा राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति स्मारक निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयपछि गुरुयोजना निर्माण गरी सामुदायिक वनको ६५० रोपनी जग्गामा तत्कालीन शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय अन्तर्गत द्वन्द्वोत्तर शान्ति तथा पुनःस्थापना परियोजनामार्फत् काम भएको थियो ।

मन्त्रालय खारेजीमा पनुर््अघि नै स्मारकका पाँच आयोजनाको काम ठप्प भएको थियो । मन्त्रालय खारेजीपछि सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा परियोजना समावेश गरिएको थियो । सरकारले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी २०७५ असार २० गतेको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत आयोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

रोकिएका काममा डाँफे–गौरी–सुनौला–खिम्ती जेभीको सबैभन्दा धेरै अर्थात् रु दुई करोड बराबरको काम बाँकी रहेको छ । बोक्खिम शान्ति निर्माण सेवा र सूर्य–जनपद जेभीले पनि काम पूरा गरेका छैनन् । अरु दुई निर्माण कम्पनीले भने काम नगर्ने जनाउ दिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

स्मारक निर्माण आयोजना सरकार, समुदाय र निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने गरी विसं २०६७ देखि काम अघि बढाइएको थियो । विसं २०७० मै आयोजना सम्पन्न गरी शहीद स्मारक सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएकामा सरकारी ढिलासुस्तीका साथै निर्माण व्यवसायीको आलटालले काम हुननसकेको यज्ञडोल (जगडोल) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्षसमेत रहनुभएका स्मारक निर्माण कार्यदल कार्यसम्पादन समितिका अध्यक्ष सिग्देलले बताउनुभयो ।

गोकर्णेश्वर र बूढानीलकण्ठ नगरपालिका क्षेत्रमा फैलिएको रमणीयस्थलको सामुदायिक वनमा स्वीकृत वन कार्ययोजना अनुसार स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि शहादत प्राप्त गर्ने शहीदको स्मृतिमा स्मारक बनाउने निर्णय भएको थियो ।

निर्माणकार्य जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो सो अनुसार बढ्न नसक्नुमा निर्माण व्यवसायीसम्बन्धी समस्या, आठ वर्ष अघिको भूकम्प, त्यसपछि सीमानाकामा भएको अघोषित नाकाबन्दीलगायत कारणले पनि लक्ष्य अनुसारको प्रगति हुनसकेको थिएन । स्मारक निर्माणका लागि कूल लागत रु ४६ करोड ७१ लाख लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । निर्माण ७० प्रतिशत भन्दा बढी सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।

आयोजनाको वित्तीय प्रगति ५८ प्रतिशत अर्थात् रु २७ करोडखर्च भएको छ । जसमा ६५० रोपनी क्षेत्रफलभित्र वरिपरि घेरिएको पर्खाल, सडक निर्माण, केही बाटोको ट्र्याक खोल्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि लड्ने, देश र जनताका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदप्रति श्रदासुमन अर्पण गरी उहाँहरुको स्मृतिलाई चिरकालसम्म ताजगी राख्ने पवित्र तीर्थस्थलका रुपमा उपयोग हुने समितिका अध्यक्ष सिग्देल बताउनुहुन्छ ।

स्मारकमा ७२ रोपनी स्मृति क्षेत्र, मनोरञ्जन क्षेत्र एक सय ७२ रोपनी, संस्थागत क्षेत्र ५२ रोपनी, धार्मिक क्षेत्र १५ रोपनी र तीन सय ३९ रोपनी जग्गामा संरक्षित क्षेत्र तथा सहायक एवम् नर्सरी, फोहर व्यवस्थापन आदिका लागि छुट्याइएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना सुरु भएको १५ वर्ष पूरा हुँदा पनि काम अलपत्र हुँदा स्वतन्त्रताका लागि लड्ने शहीदको योगदानको उपहास भएको गोकर्णेश्वर नागरिक समाजका अध्यक्ष नोर्साङ शेर्पाले बताउनुभयो ।

शहीद स्मारक अलपत्र पर्नुले यसप्रतिको सरकारको धारणा बुझ्न सकिने उहाँको भनाइ छ । पछिल्लो समय स्मारकको केही काम सुरु भए पनि डेढदशकदेखि अलपत्र हुँदा शहीदको अपमान भएको नागरिक समाजका अगुवाको भनाइ छ ।

शरणार्थी प्रकरण शुक्रबारदेखि न्यायाधीशसमक्ष प्रतिवादीको बयान

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका प्रतिवादीहरुको शुक्रबारबाट न्यायाधीशसमक्ष बयान सुरु हुने भएको छ ।

बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौं ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएकाले शुक्रबारबाट न्यायाधीशसमक्ष प्रतिवादीहरुको बयान हुने भएको हो । १४ जना फरार रहेका छन् भने न्यायिक हिरासतमा रहेका १६ जनाको बयान हुनेछ । 

बयान सकिएपछि हुने थुनछेक बहसपछि मात्र प्रतिवादीहरुलाई थुनामा राख्ने वा धरौटीमा रिहा गर्ने वा साधारण तारेखमा रिहा गर्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ । 

दुःखी देशहरूको सूचीमा नेपाल ६३ औं स्थानमा

काठमाडौँ – नेपाल दुःखी देशहरूको सूचीमा ६३ औं स्थानमा परेको छ । सन् २०२२ को हान्केको वार्षिक दुःख सूचकांकको सर्वेक्षणमा नेपाल ३७.१८ अंक पाएर दुःखी देशहरुको ६३ औं सूचीमा परेको छ ।

सर्वेक्षणले दुःखको प्रमुख कारण बेरोजगारी देखाएको छ । यस्तै २०२२ मा शीर्ष १ ‘सबैभन्दा खुसी’ देशहरू स्विट्जरल्याण्ड, कुवेत, आयरल्याण्ड, जापान, मलेसिया, ताइवान, नाइजर, थाइल्याण्ड, टोगो र माल्टा परेको छ ।

यसैगरी सबैभन्दा दुःखी देशमा जिम्वाम्वे ४१४.७ अंक पाएर पहिलो नम्बरमा रहेको छ । 

दुःखी सूचकाङ्कको इन्डेक्स वर्षको अन्त्यको बेरोजगारीको योगफल, मुद्रास्फीति, र बैंक-ऋण दरहरू, प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपीमा वार्षिक प्रतिशत हेरिएको थियो ।

शरणार्थी प्रकरणमा नाम आएका सवैमाथि अनुसन्धान नेकपा एसको माग

काठमाडौँ – नेकपा एकीकृत समाजवादीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम आएका सवैमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

पार्टी कार्यालय तीनकुनेमा बिहीबार बसेको समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालयको अनौपचारिक बैठकले शरणार्थी प्रकरणमा छलफल गर्दै अव हुन सक्ने सम्भावनाका आधारमा नाम आएका सवैमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो । बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, आगामी बजेट सरकार र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बारेमा पनि छलफल भएको प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले शुक्रबारबाट नर्वेमा हुने आफ्नो भ्रमणका बारेमा पनि जानकारी गराउनुभएको खतिवडाले बताउनुभयो । अध्यक्ष नेपाल नर्वेमा हुने माउन्ट समिटको प्रमुख अतिथिका रूपमा त्यसतर्फ जान लाग्नुभएको खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

एउटै कुरालाई लिएर मान्छेलाई इरिटेट गर्ने पनि सीमा हुन्छ : रवि लामिछाने

काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता र राहदानीको कुरालाई लिएर आफूलाई इरिटेट गरिएको बताएका छन् ।

आज आफ्नो समाजिक सञ्जालमा एक पोष्ठ गर्दै उनले एउटै कुरालाई लिएर आफूलाई इरिटेट गरिएको बताएका हुन् ।

बुधबार युवराज सफलले उनको सांसद पदको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै पुन सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर गरेका छन् ।

रविले आफ्नो समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्,

मुद्दा हाल्नु र मुद्दा हाल्ने उद्योग चलाउनु दुई अलग कुरा हुन् । मान्छेलाई इरिटेट गर्ने पनि सिमा हुन्छ।

१) सर्वोच्च अदालतको मिती २०७९/१०/१३को फैसलाको प्रकरण नं.२२, २८ र ३२ मा मैले अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेको तथ्य confirm गरेको छ।

२) अमेरिकि नागरिकता त्यागेको सक्कल निस्सा जिप्रका काठमाडौमा पेस गरि नेपाली नागरिकता पुन कायम गराएको छु ।

३) अदालतले झिकाउनु भनेको अमेरिकी राहदानीको सक्कल निस्सा मैसँग भएकाले मिति २०८०/०२/ ०९ मा सर्वोच्च अदालतमा बुझाइसकेको छु। यसको जानकारी र सक्कल बमोजिम नक्कल मिती २०७५/०३/०६ मा अध्यागमनलाई सप्रमाण बुझाइसकेको थिएं। टेलीभिजन बाट घोक्रो सुक्ने गरि सप्रमाण बोलीसकेको थिएं।

४) घण्टी लाई बजाउन मात्र होईन घण्टीले बजाउन पनि मिल्छ।

नेप्से आज बन्द हुने

काठमाडौँ – नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) आज बन्द हुने भएको छ ।

आज रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्राको अवसरमा काठमाडौँ उपत्यकाको तीन जिल्लाहरूमा सार्वजनिक बिदा भएको कारण सेयर बजार बन्द हुने भएको हो । सोही कारण नेप्से पनि बन्द हुने भएको हो ।

अब बजार आइतबार बिहान ११ः०० बजे मात्र खुल्नेछ । यसअघि बुधवार नेप्से सूचक १६.४९ अङ्कले बढेर १९५९.१२ विन्दुमा अडिएको छ ।

रुकुम पश्चिममा जीप दुर्घटना हुदाँ ४ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु,आठ जना घाईते

दाङ – रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिका ८ दुलीमा जिप दुर्घटना भएको छ ।बिहिबार बिहान भएको दुर्घटनामा परेर चार जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने आठजना घाईते हुन पुगेका छन्  ।

सानीभेरी गाउँपालिका– ५ मेलचौरबाट जिल्ला सदरमुकाम खलङगा जादै गरेको लु १ ज १७४७ नम्वरको जिप दुलीको मोतिखोलामा दुर्घटना हुन पुगेको हो ।सो दुर्घटनामा परेर सानीभेरी गाउँपालिका ५ का देउचन खत्री, सोहि वडाका कर्ण बहादुर बाँठा, बाँफिकोट गाउँपालिका–८ की रेखा खत्री र उनको छोराको घटनास्थल मै मृत्यु भएको छ ।

दुर्घटनामा परेर आठ जना घाईते भएका छन् । उनीहरुलाई उद्धार गरेर उपचारको पठाईएको छ ।

दुर्घटनाको पुरा विवरण आउन बाँकि रहेको प्रहरीले जनाएको छ । जिप सडकबाट करिब चार सय मिटर तल खसेको बताईएको छ ।

झुटको खेती बन्द गर,नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मेरो संलग्नता छैन : राजेश बज्राचार्य

​काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनावश्यक रुपमा नाम मुछिएको भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले आपत्ती जनाउनुभएको छ ।

बज्राचार्यले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उहाँले अभियुक्त केशव दुलालको बयानको हवाला दिंदै विभिन्न सञ्चार माध्यमले आफ्नो नाम उल्लेख गरेर समाचार सम्प्रेषण गरेकोप्रति गम्भिर ध्यानआकर्षण भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

बज्राचार्यले अभियुक्त दुलालसँग आफ्नो कुनै चिनजान नभएको र चिनजानै नभएको व्यक्तिले गम्भिर अपराधमा आफ्नो नाम किन पोले र पोल्न लगाए यसको कारण आफुले बुझ्न नसकेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

‘नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने कुरा मलाई थाहा भएको विषय होइन । मैले नचिनेको व्यक्तिले दिएको र दिन लगाएको बयानका आधारमा मेरो चरित्र हत्या हुने गरी समाचार सम्प्रेषण नगरिदिनुहुन म सबै सञ्चार माध्यमहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु’ बज्राचार्यले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ ।

सांसद ढाकाकुमारलाई छानबिन गर्न महेश बस्नेतको आग्रह

काठमाडौँ – नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा का सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ बारे सम्बन्धित पार्टी र अधिकारिक निकायले उचित छानबीन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

बुधबार बस्नेतले समाजीक सञ्जाल फेसबुकमा ढाकाकुमार श्रेष्ठले पोष्ठ गरेको सामाग्री राख्दै यस्तो पोष्ट गरेका हुन् । बस्नेतले लेखेका छन्, रास्वपाबाट निष्कासित सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठको बोली जस्ताको त्यस्तै सोसियल मिडिया मार्फत बाहिर ल्याएका छन् । सम्बन्धित पार्टी र अधिकारिक निकायले उचित छानबीन गर्न भनेका छन् ।

ढाकाकुमार श्रेष्ठले समाजीक सञ्जालमा लेखेको पोष्ठ यस्तो छ,

मसँग धेरै पैसा थिएन, सांसद बन्ने नाउमा तीन करोडभन्दा बढी सकें समानुपातिक सांसद बन्नका लागि उपसभापति डी पी अर्याललाई १ करोड र महामन्त्री मुकुल ढकाललाई दुई करोड ८४ लाख नगद बुझाए । पछि पनि पार्टी काममा खटिँदा शीर्ष नेताहरूले लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्न बाध्य पारेको उनको गुनासो छ ।

विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग घुस मागिएको भनिएको ‘कथित टेलिफोन प्रकरणमा मलाई अहिले उनै साथीहरूले घात गरेँ। ममाथि अन्याय गरेँ। पार्टीले मलाईं मात्र दोषी बनायो। सभापती, ।उनको पत्नि , उपसभापती र महामन्त्री पानीमाथिको ओभानो बने ’ ।

रास्वपाबाट निष्कासित भएपछि सांसद पद गुमाएका उनी यतिबेला न्याय माग्दै सर्वोच्च अदालत गएका छन्। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा धेरै बिषय अहिले नबोल्ने बताइरहेका ढाकाकुमारले आफूले अदालतबाट न्याय पाइछाड्ने दाबी गर्छन्। ‘मेरो कुनै गल्ती छैन। म न्याय पाउँछु,’ त्यस पछि सबै कुरा बोल्नेछु , उनले भने।

‘भर्खरै पार्टीमा जोडिएको थिएँ, मेरो कसैसँग चिनजान पनि थिएन। सांसद हुनुअघि रविजीसँग पार्टी कार्यालयमा दुईपटक भटघाट भएको थियो। उहाँले मलाई महामन्त्रीसँग समन्वय गर्नुहोस् भन्नुभयो, त्यसपछि मैले मुकुलजीसँग सम्पर्क गरेँ। पार्टीले समानुपातिक सूची तयार पार्दै थियो। उपसभापति डीपीजीले मलाई एकदिन राति फोन गरेर मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि, आर्थिक अवस्था, अध्ययन र पार्टीको गतिविधि कस्तो भइरहेको छ भनेर सोध्नुभयो? मैले सबै भनिबताएँ, अनि कुराकानी सकियो।

अर्कोदिन दिउँसोतिर महामन्त्रीजीको फोन आयो, उहाँले तपाईंको नाम सांसद हुने सूचीमा राखेका छौँ भन्नुभयो। त्यहाँ चाहीँ आन्तरिक भोटिङको नाटक पनि मन्चन गरियो थियो! म महिलो नम्बरमा भएको बताउनुभयो। मैले पनि सहमति जनाएँ। मुकुलजीले पार्टीलाई आर्थिक सहयोग चाहिन्छ भन्नुभयो, मैले पनि हुन्छ भनेँ। ऋण कारेर जम्मा गरेको पैसा, ३ करोड भन्दा बढी रकम काठमाण्डौँ आएको बेला रेस्टुरेन्ट र पार्टी कार्यालयमै गएर दिएँ। अनि समानुपातिक सांसद बनेँ।’ रबि जी हरुको तरिका नौटंकी बढी पुरानो रक्सि नयाँ बोतल हाले जस्तै हो !

ज्ञानेन्द्र शाहीले भने : भ्रष्टाचारको सबै फाइल खोलेर कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाए संसद चल्न दिँदैनौँ

काठमाडौं – राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोलेर छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समय बोल्दै उनले अख्तियारमा भ्रष्टाचारको फाइलमा धुलो लागेर बसेकाले अब ति फाइल खोलेर छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

कर्णालीको विकासका लागि पैसा नभएको जवाफ दिने सरकारले ती भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर दोषीबाट पैसा असुलेर राज्यको कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यदी भ्रष्टाचारको सबै फाइल खोलेर छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाए सदन र सडकबाट संघर्ष गर्ने भन्दै उनले सदन पनि चल्न नदिने चेतावनी दिए ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी प्रमुखको समेत नाम जोडिनु दुखद हो : स्वर्णिम वाग्ले

काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी प्रमुखको समेत नाम जोडिनु दुखद भएको बताएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन हुनुपर्ने संदिग्दहरुको सूचीमा प्रहरी प्रमुख समेत थपिएको आरोप छ। कानुनको लामो हातबाट कोही भाग्न सक्ने छैनन्, दण्डहीनताको निकृष्ट चुरीफुरी यो नाटक कति लम्बिन्छ हामी हेर्दैछौं।’

शराणार्थी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्न रास्वपाको माग

काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नक्कली भुटानी शराणार्थी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरेको छ ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमै रास्वपाका सभापति तथा संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले प्रहरी अनुसन्धानप्रति आशंका व्यक्त गर्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

प्रकरणमा पक्राउ परेकाले नाम लिएका व्यक्तिउपर छानबिन नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका लामिछानेले दोषीलाई उम्काउन खोजिएको आशंका पनि व्यक्त गरे ।

यसर्थ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्न रास्वपाले माग गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले यसप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री ज्यू किन डराएको ? : रवि लामीछाने

काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्पा) का सभापति रवि लामीछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नता रहेकोलाई किन सरकारले कार्बाहि गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

बुधबार जारी प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरूमै बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री ज्यू किन डराएको भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।

उनले भने, “तीन दलका नेताले खुसुरखुसुर गर्दा हामीलाई शंका लागिरहेको थियो । आज त राज्यका निकायहरु, अनुसन्धान निकायहरुमै प्रश्न उठिरहेको छ,” लामिछानेले भने, “यो कुनै अँध्यारो कोठामा वा गल्लीमा भएको कुरा पनि होइन । खुलेयाम बालुवाटार र सिंहदरबारमा पैसा बुझेको कुरा आइरहेको छ ।”

उनले यसरी किटानी बयान दिँदा समेत नाम मुछिएकाहरुलाई पक्राउ नगर्नुले राज्यमाथिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको बताए ।

“ज–जसको नाम आएको छ, उनीहरुको छानबिन समेत गर्न नसक्ने गरी किन डराएको ? प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री मुटु दरो छ भन्नुहुन्छ, खोइ आँट देखाएको ?,” लामिछानेले भने, “हाम्रो हकमा, नागरिकको हकमा आउँछु भन्दा भन्दै समातिएको छ । न्युजरुमबाट समातिएको व्यक्ति म यहाँ छु ।”

उनले आफूले नाम आएकहरु दोषी हुन् भनेर आरोप लगाएको नभई उनीहरुमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने बताए ।

“एकपटक छानबिनका लागि, सोधपुछका लागि बोलाउन पनि नसक्ने को हो उहाँहरु ?,” लामिछानेले प्रश्न गरे । उनले अहिलेका अनुसन्धानको विश्वसनीयमा प्रश्न उठेको भन्दै तत्काल संसदीय समिति बनाउन माग गरे ।

नवनियुक्त मन्त्रीहरूले लिए शपथ

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।

नवनियुक्त वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्रकुमार महतो र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका हुन् ।

बुधबार राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा उनीहरुले शपथ लिएका हुन् ।

मन्त्री महतोलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र राज्यमन्त्री कुमारीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शपथ गराएका हुन् ।

योसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद २५ सदस्यीय भएको छ ।

मनकामनामा सुन्तलाको प्रतिमा स्थापना

गोरखा – सुन्तला उत्पादनका हिसाबले छुट्टै पहिचान रहेको गोरखाको मनकामनामा सुन्तलाको प्रतिमा स्थापना गरिएको छ । 

सहिद लखन गाउँपालिका–२ स्थित मनकामनाको ढाँटबारीमा सुन्तला खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ सुन्तलाको प्रतिमा स्थापना गरिएको वडाध्यक्ष सकुन थापामगरले जानकारी दिनुभयो ।

“मनकामनाको सुन्तला ग्राहकको पहिलो रोजाइमा पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सुन्तलाको पकेट क्षेत्रका रूपमा रहेको ढाँडबारी गाउँलाई सुन्तलाकै माध्यमबाट प्रचार–प्रसार गरी कृषकलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न प्रतिमा स्थापना गरिएको हो ।”

मनकामना मन्दिरका कारण देशकै धार्मिक पर्यटकको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा रहेको मनकामना क्षेत्रमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई सुन्तलाको पनि पकेट क्षेत्रका रूपमा रहेको जानकारी गराउन प्रतिमा निर्माण गरिएको हो । प्रतिमा निर्माणले मनकामना क्षेत्रका किसानलाई सुन्तला खेती गर्न अझ बढी प्रोत्साहन मिल्ने वडाध्यक्ष थापामगरको भनाइ छ । 

उद्योग वाणिज्य सङ्घ मनकामना बजार एकाइले करिब रु छ लाख लागतमा ढाँटबारीमा सुन्तलाको प्रतिमा निर्माण गरेको हो । स्थानीयवासीले बसपार्कमा निःशुल्क उपलब्ध गराएको जग्गामा प्रतिमा निर्माण गरिएको वडाध्यक्ष थापामगरले बताउनुभयो । “सुन्तलाको अझै उत्पादन बढाउन सके यहाँका किसानको आर्थिक स्तरमा थप वृद्धि गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि कृषकलाई सुन्तला उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

गोरखाको मनकामनास्थित ढाँटबारी क्षेत्रका किसानले वार्षिक करिब रु एक करोडभन्दा बढी मूल्यको सुन्तला बिक्री गर्दै आएका छन् । मनकामनाको सुन्तला अन्य क्षेत्रको बढी स्वादिलो र रसिलो भएको विश्वास गरिएको छ । 

ढाँटबारी गाउँलाई सुन्तलाको गाउँका रूपमा परिचित गराउने प्रतिमा निर्माण गरिएको गोरखा उद्योग वाणिज्य सङ्घ मनकामना बजार एकाइका अध्यक्ष हरि श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । नवनिर्मित प्रतिमाको गोरखा उद्योग वाणिज्य सङ्घ गोरखाका अध्यक्ष कृष्णकुमार श्रेष्ठ र वडाध्यक्ष थापामगरले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभयो ।रासस

पर्वतका ३२ हजार नागरिक स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा

पर्वत – स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको लामो समय बितिसके पनि पर्वतमा अझै नागरिकको आकर्षण भने बढ्न सकेको छैन । पर्वतमा हालसम्म झण्डै ३२ हजार नागरिक स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा आएका छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का अनुसार पर्वतको कुल जनसङ्ख्या एक लाख ३२ हजार तीन सय ५२ रहेको छ । यीमध्ये २४ प्रतिशतले स्वास्थ्य बीमा गरेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सम्पर्क कार्यालयका संयोजक तथा जनस्वास्थ्य निरीक्षक टीकाकुमारी श्रीसले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाका सातवटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी कुश्मा नगरपालिकाका २८ प्रतिशतले र सबैभन्दा कम महाशिला गाउँपालिकाका १३ प्रतिशत नागरिक स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा छन् ।

कुश्मा नगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्या ३८ हजार सात सय ७४ रहेकामा ११ हजार ७३ जनाले बीमा गरेका छन् भने महाशिला गाउँपालिकाका आठ हजार दुई सय ३३ जनामध्ये एक हजार ६३ जनाले बीमा गरेका छन् । बिहादी गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या १२ हजार पाँच सय २१ रहेकामा तीमध्येका एक हजार छ सय ७४ जनाले बीमा गरेका छन् । जुन त्यहाँको जनसङ्ख्याको १३ प्रतिशत हो ।

जलजला गाउँपालिकामा भने बीमा गर्ने धेरै छन् । सातवटा स्थानीय तहमध्ये तेस्रो धेरै स्वास्थ्य बीमा जलजला गाउँपालिकाका बासिन्दाले गरेका छन् । जलजलाको जनसङ्ख्या २१ हजार तीन सय ७५ रहेकामा तीमध्येका पाँच हजार चार सय २९ जना बीमाको पहुँचमा आएका छन् ।

मोदी गाउँपालिकाका नागरिक बीमा गर्नेको प्रतिशतको दोस्रो स्थानमा रहेका छन् । अठार हजार १८ जनसङ्ख्या रहेको मोदी गाउँपालिकामा चार हजार सात सय ९८ अर्थात् झण्डै २७ प्रतिशत नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । पैयुँ गाउँपालिकाका १२ हजार सात सय पाँच नागरिकमध्ये तीन हजार ६४ जनाले अर्थात् २४ प्रतिशतले बीमा गरेका छन् ।

यस्तै २० हजार सात सय २६ जनसङ्ख्या रहेको फलेवास नगरपालिकाका २३ प्रतिशत अर्थात् चार हजार सात सय ९६ जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका श्रीसले जानकारी दिनुभयो । नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको फाइदा र कार्यक्रमको नियमबारे आवश्यकताअनुसार सूचित गराउन नसक्दा बीमाप्रति आकर्षण बढ्न नसकेको स्वास्थ्य बीमाको क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले बताएका छन् । वडामा कार्यरत स्वास्थ्य बीमा दर्ता सहयोगीलाई तालिम अभावका कारण सेवाग्राहीले बीमासम्बन्धी आवश्यक कुरा बुझ्न नसक्नु, सेवा प्रदायक अस्पतालबाट सहजरूपमा बिमितले उपचार सेवा र औषधि नपाएको गुनासो गर्नु, जिल्लाका सम्पर्क शाखा कार्यालयमा आवश्यक जनशक्ति नहुनु, वडामा कार्यरत स्वास्थ्य बीमा दर्ता सहयोगीको मोबाइल फोन बिग्रिएको अवस्थामा र नयाँ मोबाइलको फोन व्यवस्था गर्न नसकिएकोलगायतका कारणले समस्या भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

महोत्तरीमा मिटरब्याजीविरुद्ध १७ सय उजुरी

जलेश्वर – सरकारले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न कानुन ल्याएसँगै महोत्तरीमा मिटरब्याजीविरुद्ध धमाधम उजुरी पर्न थालेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र न्यौपानेका अनुसार महोत्तरीमा हालसम्म मिटरब्याजीविरुद्ध एक हजार सात सय ३४ उजुरी दर्ता भएका छन् । सरकारले अध्यादेश ल्याउँदै अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) गरेका व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने भन्दै पीडितलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराउन समय दिएपछि अहिले महोत्तरीमा मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी दर्ता गराउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो ।

गत वैशाख १८ गतेदेखि पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गर्न थालेका हुन् । यो क्रम जारी रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी दर्ता गराउन आउने पीडितका लागि सूचना सङ्कलन गर्ने, परामर्श दिने र उजुरी दर्ता गर्ने काम गरिरहेको छ ।

यसअघि जिल्ला प्रशासनले मिटरब्याजीविरुद्ध सरकारको उजुरी दर्ता गराउने अवधि किटान हुनु अगाडि पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिटरब्याजीविरुद्ध तीन सय २१ ठाडो निवेदन दर्ता गरेर आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तीन सय २१ निवेदनमध्ये २१ वटामा मिलापत्र, ३८ वटामाथि छानबिन गरिसकेको र केही मुद्दा जिल्ला अदालतमा कारबाही प्रक्रियामा रहेको सहायक प्रजिअ न्यौपानेले बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउने मिटरब्याजीपीडित बढीजसो जिल्लाको उत्तरवर्ती क्षेत्रका छन् । बढी ऋण दिने अनिरुद्ध साह, श्याम परदेशी र सञ्जय रौनियारविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी परेको बताइएको छ ।

सीमान्तकृत समुदायको अधिकारका लागि सरकार दृढ छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत समुदायको पहिचान र अधिकारका लागि सरकार दृढ रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल कुमाल सुधार समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर कुमालको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफू कुमाल समुदायसहित नेपालका सबै अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत समुदायको पहिचान र अधिकारको पक्षमा रहेको बताउनुभयो । 

“सानो सङ्ख्यामा रहे पनि नेपालको सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनमा कुमाल समुदायको महत्त्वपूर्ण भूमिका  छ । यो समुदायको इतिहास, संस्कृति र महत्त्व धेरै ठुलो छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

प्रधानमन्त्री दाहालले सबै अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन आफूले विगतदेखि नै सङ्घर्ष गरेको उल्लेख गर्दै ती समुदायको विकास, समृद्धि, हित र मुद्दाप्रति सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा संविधानसभा सदस्य ज्ञानेन्द्र कुमाल, कुमाल मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष कञ्चन कुमाल, आदिवासी जनजाति महासङ्घका उपाध्यक्ष श्रुति कुमाललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण छैन : सांसद

काठमाडौँ – सांसद डा सुनिल शर्माले सरकारले तत्कालीन समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण नभएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले भन्नुभयो, “नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण छैन । अहिलेको गठबन्धनको सरकारले तत्कालीन आवश्यकताअनुसार मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि नीतिगत व्यवस्थामा बढी जोड दिनसक्दथ्यो ।”

सांसद कालुराम राईले नीति तथा कार्यक्रमको बँुदा नम्बर ४७ मा दुर्लभ लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षणसम्बन्धी विषयमा कुन कुन वन्यजन्तु संरक्षण गर्नपर्ने हो भन्ने स्पष्ट नपारेको बताउनुभयो ।

सांसद सीता मिजारले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्दै तीन तहको सरकारबीचको जिम्मेवारी, दोहोरोपन र अधिकार बाडँफाटमा फरक बुझाइका कारण सेवाग्राहीमा पर्ने गएको समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद सपना राजभण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन जनाउनुभयो । सांसद सूर्यकुमारी श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रम पुनरावलोकन गरी सच््याउन सुझाव दिनुभयो । सांसद निर्मला कोइरालाले नीति तथा कार्यक्रममा असमर्थन जनाउनुभयो । सांसद अमृतादेवी अग्रहरी, सांसद सम्झना थपलिया, उर्मिला थेवे र सांसद शान्ति श्रेष्ठ, रुकमणि राना बराइली, सरिता भुसाल, वासुदेव घिमिरे, प्रेमबहादुर महर्जन र प्रतीक्षा तिवारीले नीति तथा कार्यक्रम पुनःलेखन गर्न सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो ।

सांसद रणकुमारी बलमपाकी मगरले राष्ट्रपति महिला उत्थान तथा महिला उद्धार कार्यक्रमलाई पुनः नीति तथा कार्यक्रममा सामावेश गर्न माग गर्नुभयो ।

भूटानी शरणार्थी प्रकरण : पक्राउ परेका १६ जनालाई हिरासतमा राख्न दुई दिन म्याद थप

काठमाडौँ – जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १६ जनालाई दुई दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालका अनुसार आज म्याद थपका लागि अदालतमा पेश गरिएकोमा हिरासतमा राख्नका लागि अदालतबाट थप दुई दिन म्याद पाएको हो ।

थपिएको दुई दिनको म्यादभित्रमा अब जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा अभियोजन दर्ता गर्नुपर्छ । शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले पूर्वमन्त्री र बहालवाला सचिवसहित १६ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

उक्त घटनामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, निलम्बित सचिव (पूर्व गृहसचिव) टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा इन्द्रजीत राईलाई विभिन्न मितिमा पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ ।

अन्य पक्राउ परेकामा भूटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपसहित केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टङ्क गुरुङ, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी छन् ।

पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतिक, इन्द्रजित राईका छोरा नीरजसहित १७ जना फरार रहेको भन्दै ३३ जना विरुद्ध ठगी, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित सोमबार प्रहरीले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाइसकेको छ ।

उक्त घटनामा एक सय १३ जनाले साढे २७ करोड ठगी भएको भनी २२ वटा जाहेरी प्रहरीमा दर्ता गरेका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट छलफल कर्मकाण्डी : अध्यक्ष तिमिल्सिना

काठमाडौँ – राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सङ्घीय संसद्मा हुने छलफल कर्मकाण्डीजस्तो भएको बताउनुभएको छ ।

स्पिकर फोरम र एमसिडिएफको संयुक्त आयोजनामा आज यहाँ आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिगत बहसलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, “संसद्मा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी छ, यस क्रममा कतिपय समेट्नुपर्ने सुझाव पनि आएका हुन्छन् तर त्यसमा केही हुँदैन, छलफल मात्र हुन्छ ।”

उहाँले बजेटमा पनि त्यस्तै हुने र बजेट पेश भइसकेपछि त्यसमा घटबढ गर्नुपर्ने कुरा सुझावका रुपमा आए पनि त्यसमाथि केही नहुने गरेको हामीलाई थाहा नै छ भन्नुभयो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटका नाममा हुने छलफललाई औचित्यपूर्ण बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो ।

देशका ऐन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “मुख्य समस्या भनेको ऐन कार्यान्वयनकै हो । ऐन बनेका छन्, बनाउँदै जाने हो, कार्यान्वयनमा जाँदा के आवश्यक छ, त्यही आधारमा बन्दै जाने हो ।”

उहाँले छलफल पहिला गरेर ती सुझावको आधारमा बजेट ल्याउने वा बजेट ल्याएपछि छलफल गरेर बजेटमा हुनसक्ने परिवर्तन स्वीकार्न सक्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, “बिजेटको तयारी तीन महिना अगाडि भनेको छ, अहिले तीन चार दिन बजेटका लागि भनेर छलफल गरेर समय कसरी पुग्छ ? बजेट ल्याउनुभन्दा १५ दिनअघि प्रि–बजेट छलफल गराएर के समाधान हुन्छ ? हाम्रा तरिका यस्ता छन्, हामी उल्टो तरिकाबाट काम गर्दैछौँ ।”

उहाँले वातावरण संरक्षण गर्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि विद्युतीय सवारीमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सो कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री नन्दा चपाईंले विकास निर्माणका काम जलवायुमैत्री हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले वन र सडकको तादम्यता नमिल्दा सडक निर्माण हुन नसकेको गुनासो आउने गरेको जानकारी दिनुभयो । पहाडी क्षेत्र जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायुमैत्री विकास निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनमा आउने वैदेशिक सहयोगको सदुपयोग भएनभएको अनुगमन र निरीक्षण हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी राष्ट्रियसभाअन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले दिगो विकासका सबै लक्ष्यहरु एकापसमा सम्बन्धित भएकाले सबैलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति जयन्तीदेवी राईले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न बाधक कतिपय कानुन परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका बारेमा पनि अध्ययन हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रमेशजङ्ग रायमाझीले जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरका बारेमा संसद्मा नियमित छलफल हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकार, संसद् र सांसदले जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणलाई निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका बारेमा स्पष्ट हुनु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रियसभामा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावका बारेमा नीतिगत बहससँगै तल्लो तहसम्म जनचेतना फैलाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा जलवायु विज्ञ डा धर्मराज उप्रेतीले जलवायुजन्य विपद्का घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली विकासका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु महाशाखा प्रमुख डा बुद्धिसागर पौडेलले जलवायुजन्य विपद् तथा क्षति न्यूनीकरणका लागि विद्यमान ऐन, नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग केही ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश राष्ट्रियसभा सदस्यले विद्यमान नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यापक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि माग गरिएको बजेट सरकारबाट उपलब्ध हुन नसकेको गुनासो पनि गरेका थिए ।

नीति कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नीति तथा कार्यक्रमले देशका सामु विद्यमान चुनौतीको समाना गर्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको बताउनुभएको छ ।

यही जेठ ५ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस भएको आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रममाथिको छलफलमा सदस्यहरूले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफमा उहाँले नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेजका रूपमा रहेकाले युगान्तकारी दिशामा अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा कोसेढुङ्गा सावित हुने बताउनुभयो ।

“यो नीति कार्यक्रम सबैको राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज बन्न गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हिजो प्रतिपक्ष र सत्तापक्षमा रहेकाको तथा आज सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेकाको विचार, धारणा, सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम यसमा समेटिएका छन् ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले गणतन्त्र, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र समावेशी शासन प्रणाली संस्थागत गर्ने ध्येयका साथ प्रस्तुत नीति कार्यक्रम गन्तव्यहीन छ भन्नु बिल्कुल तर्क सङ्गत नरहेको बताउनुभयो । “नीति तथा कार्यक्रमको गन्तव्य प्रष्ट छ, सरकारका प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताका विषयलाई समेटिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले नीति कार्यक्रममा दीर्घकालीन सोच मात्र नभई त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न अवलम्बन गरिने प्रमुख प्राथमिकता र रणनीति पनि स्पष्टसँग परिभाषित गरिएको बताउनुभयो । विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य कारणले अर्थतन्त्र विविध चुनौतीको बीचबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले धरै महत्त्वाकाङ्क्षी भएर नीति कार्यक्रम ल्याउनु व्यावहारिक नहुने बताउनुभयो ।

प्रस्तुत दस्तावेजमा कार्यान्वयनयोग्य विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षमा गर्न सकिने कुरालाई आधार बनाएर नीति कार्यक्रम तयार गरिएको उहाँको प्रष्टोक्ति थियो ।

“नीति तथा कार्यक्रम कल्पनाको ‘पुलिन्दा’ होइन, कार्यान्वयनयोग्य र प्राथमिकता दिइएका विषयको सूची र संहिता पनि हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका नवीन सोच र कार्यक्रम समेटिएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले विगतका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो ।

उहाँले मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि बजेट विनियोजनका क्रममा उच्च प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सुशासनको पक्षलाई दृढताका साथ अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकमा विद्यमान सबैखाले विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यका लागि गम्भीररूपले दृढ इच्छाका साथ अगाडि बढको बताउनुभयो ।

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्नेमा सरकार प्रष्ट रहेको जनाउँदै उहाँले उपलब्ध कागजात र दस्तावेजका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट यस विषयलाई सम्बोधन गरिने बताउनुभयो ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समन्वय र सदृढ गर्दै लगिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र र सुशासनको अनुभूति तल्लो तहसम्म पु¥याउने बताउनुभयो । बजेट खर्चको दोहोरोपनलाई अन्त्य गर्न नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरिने उहाँको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धलाई परिपूरक र सुदृढ बनाउँदै सङ्घीयता कार्यान्वयनमार्फत लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, समावेशीकरण, सामाजिक सुरक्षा, लोककल्याणकारी कार्यलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याई राज्य संयन्त्रमा सबै नागरिकको समान सहज पुहँच पु¥याउने नीति लिइएको छ ।”

उहाँले तीन तहमा रहेको कामको दोहोरोपन र अधिकारको प्रयोगमा रहेको द्विविधालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानूनी सुधार गरिने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले यससम्बन्धमा संविधान तथा कानूनमा भएका तर निष्क्रिय रहेका विभिन्न संरचनालाई क्रियाशील तुल्याइने बताउनुभयो ।

वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउँदै, वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्ने विषय पनि कार्यक्रममा समेटिएको उहाँको भनाइ छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आर्थिक पुनःउत्थान र पुनः सबलीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रको पुनः संरचनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो ।

“कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रलाई सन्तुलित तवरले अगाडि बढाउने विषयलाई जोड दिइएको छ, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गरी स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सोच नीति कार्यक्रमको आत्मा हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाबाट पारित

काठमाडौं – राष्ट्रिय सभाबाट सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ ।

जेठ ५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो ।

भ्रष्टाचारमा जबरजस्ती मुछ्न खोजिए एमालेले सहँदैन : केपी ओली

काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेलाई मुछ्न खोजियो भने त्यो सह्य नहुने बताएका छन् ।

पार्टीको जनसंगठन समन्वय संयन्त्रले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको जनसंगठन पदाधिकारीहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा एमालेको कुनै संलग्नता नरहेको र कसैले जबरजस्ती मुछ्न खोजे एमालेले नसहने बताएका हुन् ।

‘पार्टीभित्रका कसैले त्यो काममा संलग्नता जनाएको ठहरिए त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्न एमाले स्वयम् अग्रसर हुन्छ र कारबाही गर्छ,’ अध्यक्ष ओलीले भने, ‘मिडिया प्रयोग गरेर, करकाप गरेर मानिसलाई नाम उच्चारण गर्न लगाएर नेकपा एमालेलाई मुछ्न खोजिन्छ भने एमालेलाई सह्य हुँदैन ।’

भ्रष्टाचार देश र इमानको शत्रु भएको तथा मानिसको नैतिकता, इमानबाट च्यूत हुने बताउँदै ओलीले अगाडि भने, ‘नेकपा एमाले त्यसमा (शरणार्थी प्रकरण) संलग्न थिएन, छैन र हुने छैन । नेकपा एमाले कुनै भैष्टाचारमा संलग्न थिएन र हुने छैन । यदि कसैले एमालेभित्र रहेर रहेर पनि एमालेका आदर्श, यसका मूल्य मान्यताविपरीत, उद्देश्यलाई आघात पुग्नेगरी अनुचित र अनैतिक क्रियाकलाप कसैले गर्छ भने नेकपा एमाले त्यस्तोमा कारबाही गर्न आफैं अग्रसर भएर अगाडि बढ्न ।’

सांसदको प्रश्न : नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पैसा कहाँ छ ?

काठमाडौँ – सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेटको स्रोत कहाँ छ भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसद श्रेष्ठले राजस्व सङ्कलनभन्दा खर्च बढी भएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्भव नहुने जिकिर गर्नुभयो ।

“सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमअनुसारर अङ्क उल्लेख गरी बजेट प्रस्तुत गर्न सक्छ ? यसका लागि सरकारसँग पैसा कहाँ छ ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसद शेरबहादुर कुवँरले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्दै विश्वासको वातावरणबाट पुँजी निर्माणको कार्यक्रम सफल बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद रणेन्द्र बरालीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिने नजिर नभएको भन्दै कार्यान्वयनका लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसद रेखा यादवले नीति तथा कार्यक्रममा आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम दोहोरिएको बताउनुभयो । सांसद हृदयराम थानीले नीति तथा कार्यक्रममा राम्रा विषय समेटेको भन्दै विरोधको औचित्य नभएको बताउनुभयो ।

सांसद आरजु देउवाले सरकरको नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन जनाउँदै आगामी आवको बजेटमा महिलाको आर्थिक सबलिकरणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा आमा सुरक्षा कार्यक्रम नछुटाउन सुझाव राख्नुभयो ।

सांसद अनिशा नेपालीले नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै कुरा उल्लेख गरिएको भन्दै समेटिएका विषय पनि कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण देखिएको बताउनुभयो ।

सांसद हरि ढकालले सरकार नीति तथा कार्यक्रममा चुकेको बताउनुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दा सबैको सुझाव नसमेटिएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । “सरकारले रचनात्मक सुझाव लिन इच्छुक देखिएन र युवा सांसदहरुको भावना बुझ्ने प्रयास गरिएन ।”

सांसद अच्युतप्रसाद मौनालीले तराई-मधेस समृद्धिका विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समेटन नसकेको बताउनुभयो ।

रविविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

 आफ्नै प्रशासनले गरेको दरपिठ गर्ने निर्णय बदर गर्दै  मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले लामिछानेविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

गत २५ वैशाखमा दिएको रिट निवेदनलाई २८ वैशाखमा सर्वाेच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो । तर, प्रशासनको निर्णयविरुद्ध २ जेठमा युवराज पौडेल सफलले दिएको निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै मंगलबार सर्वाेच्च अदालतले लामिछानेविरुद्ध रिट दर्ता गरी अघि बढाउन आदेश दिएको हो । 

राजनीतिमा अराजकता बढ्न थाल्यो : अध्यक्ष ओली

काठमाडौँ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिमा अराजकता बढेको गुनासो गर्नु भएको छ ।

आज काठमाडौंमा आयोजित जनसंगठन पदाधिकारी भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिमा अराजकताका कारण राजनीतिमा अस्थिरता, अन्योल र अविश्वास बढेको दाबी गर्नु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अराजकताको कारणले मान्छेले राजनीति भन्न छाडेको छ । आफ्ना विचारलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट प्रकट गर्ने र लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान खोज्ने होइन, मुडे बलले समाधान खोज्ने, ढुंगा हानेर, अशान्ति मच्याएर आतंकपूर्ण तरिकाबाट आफ्नो असहमति जनाउने शैली अपनाउन थालेका छन् । अन्यन्त अशिष्ट, अमर्यादित, अभद्र र असामाजिक, समाजले स्वीकार्नै नसक्ने खालको घटिया भाषाको प्रयोग गर्न थालिएको छ ।’

दक्षिणपन्थी अराजकतावाद र सांगठनिक अराजकतालाई परास्त गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादको मार्ग दर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो।

‘नीति तथा कार्यक्रम पुनःलेखन जरुरी छैन, सुझाव समेटे पुग्छ’

काठमाडौँ – सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिपक्षका सुझाव समेटेर जानुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उहाँले प्रतिपक्षले नीति तथा कार्यक्रम पुनःलेखनको माग गरे पनि सुझाव समेटेर जानुपर्ने बताउनुभयो ।

“नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिन र पुनःलेखनको आवश्यकता छैन । प्रतिपक्षबाट आएका राम्रा सुझाव समेट्दा हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले देशको आर्थिक सङ्कट, निष्क्रिय र भ्रष्ट प्रशासन सुधार नभएसम्म कार्यक्रम सफल नहुने धारणा राख्नुभयो ।

“नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा प्रतिबिम्बित नभएसम्म सफल हुन्न, यहाँ प्राथमिकतामा राख्ने बजेटमा नराख्ने हो भने अर्थ छैन”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, एक हजार दुई सय मेगावट विद्युत् उत्पादन क्षमता भएको जलाशय बूढीगण्डकी आयोजना आगामी बजेटमा समावेश गर्न सुझाव दिनुभयो ।

सांसद अरुणकुमार चौधरीले बजेटमा स्वारोजगारमा जोड दिँदै युवा विदेशिने क्रम रोक्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु सुझाव दिनुभयो । सांसद चन्द्रकान्त राउतले नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीयता विरोधी भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “म आफै आश्यचकित छु, नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम नै सङ्घीयता विरोधी छ ।” उहाँले कर्मचारी र प्रहरी समायोजनलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न नसकेको बताउनुभयो ।

संसद् राउतले मधेश प्रदेशलाई विशेष प्रदेशको रुपमा घोषणा गर्न माग गर्नभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जुनसुकै आँकडाले पनि मधेस प्रदेश पिछडिएको छ । मधेस प्रदेशलाई विशेष प्रदेश घोषणा गरी विशेष प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्छ ।”

सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रको साझा समस्यालाई नीति तथा कार्यक्रमले नीतिगत समाधान नदिएको बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रम दलाल पुँजीवादको बाटो हिँडेको भन्दै उहाँले यसबाट समाजवादमा पुग्न नसकिने बताउनुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रममा पुँजीगत खर्च बढाउनका र सुशासन कायमका लागि ठोस् नीतिगत व्यवस्था नरिएको उहाँको भनाइ थियो । “सङ्कटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई कसरी पार गर्ने भन्ने नीतिगत छलाङ् मार्न नीति तथा कार्यक्रम चुकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रमको गति र गन्तव्य नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नीति तथा कार्यक्रम बजेट भाषण भएर होइन, जनताको चुलोमा रासन भएर पुग्न सकोस ।”

जनताको पक्षमा बजेट आओस् : सांसद रायमाझी

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रियसभामा संसदीय दलका नेता रमेशजङ्ग रायमाझीले प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न हुने गरी बजेट निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“रु १० करोड लाग्ने आयोजना छ, तर बजेट रु एक करोड मात्र छुट्ट्याइएको छ, न योजना सफल हुन्छ, न कार्यान्वयन हुन्छ”, रायमाझीले भन्नुभयो, “नीति कार्यक्रमअनुसार बजेट ल्याइनुपर्छ, जनताको पक्षमा, विकास र परिवर्तनको पक्षमा बजेट आओस् ।”

सत्तामा बस्नेले ल्याएको नीति कार्यक्रमलाई प्रतिपक्षीले आलोचना मात्रै गर्ने र सत्तामा रहनेले समर्थन मात्रै गर्ने गरिएकातर्फ असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उहाँले प्रतिपक्षीले उठाएका राम्रा विषयलाई सरकारकाले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सुदूरपश्चिम सरकार बजेट माग्न सिंहदरबार

काठमाडौँ – सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्व टोलीले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठसँग भेटवार्ता गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहको नेतृत्वमा प्रदेशका सभामुख भीमबहादुर भण्डारी, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहनुभएका निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावललगायतका अधिकांश मन्त्रीको टोलीले आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग आयोगको सचिवालय सिंहदरबारमा भेटवार्ता गरेको हो ।

भेटमा मुख्यमन्त्री शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विशेष प्राथमकितामा राख्न अनुरोध गर्नुभएको छ । अथाह सम्भावना भएर पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश पछाडि परेको भन्दै उहाँले आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

भेटमा आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठले बजेट माग्न सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यता अब हटेको बताउनुभयो । कुनै बेला काठमाडौँ आउनका लागि भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुदूरपश्चिम टाढा जस्तो लागे पनि अहिले सुदरपश्चिम काठमाडौँको धेरै टाढा नरहेको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमलाई समेटेको
भन्दै आयोग उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि प्राथमिकता दिइनेमा विश्वास दिलाउनुभयो ।

“सिंहदरबारबाट सुदूरपश्चिम र कर्णालीका योजना बनाएर हुँदैन भनेरै सङ्घीयता आएको हो”, उहाँले भन्नुभयो “त्यो कुरा हामी सबैले बुझ्नुप¥यो, सुदूर र कर्णालीका योजना सुदूर कर्णालीले नै बनाउने हो ।”