काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेश जाने युवाहरूलाई अनावश्यक दुख नदिन निर्देशन दिनुभएको छ।
बिहीबार दिउँसो गृह मन्त्रालय मातहतको विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा युवाहरूले अनेकौँ समस्या भोग्नुपरेको भन्दै अनावश्यक दुख नदिन निर्देशन दिनुभएको हो।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूले अनावश्यक दुख पाएको गुनासो सुन्ने गरेको छ। पासपोर्ट बनाउँदा, मेडिकल टेस्ट गर्दा, अभिमुखीकरण तालीम लिँदादेखि अध्यागमनसम्म युवाहरूले दुख पाएको कुरा गम्भीर छ। कानुन र विधिअनुसार हुने कुनै पनि काम नरोकियोस्। दुख दिने, आलटाल गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने कामको अनुगमन र नियन्त्रण होस्।”
यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको बुँदागत निर्देशन
1) आजको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा भएको प्रस्तुतिले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवस्था उजागर गरेको छ। मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमका बाँकी कामहरू समयमा नै सम्पन्न गर्ने, मुलुकको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण, विकास निर्माणमा सहजीकरण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्ने सवालमा आगामी दिनमा पनि लागी पर्नु हुने नै छ। साथै केही विषयमा अझ सक्रियताका साथ कार्य सम्पादन गर्न पनि म निर्देशित गर्दछु।
2) गृह प्रशासनसँग सम्वन्धित विद्यमान नीति तथा कानुनहरूलाई समसामयिक बनाउनेतर्फ लाग्ने र कार्य सञ्चालनसँग सम्वन्धित निर्देशिका, दिग्दर्शन र कार्यविधि तर्जुमा एवं परिमार्जन गर्ने।
3) देशको अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्यासँगै लघु वित्त तथा सहकारी र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बचतकर्ता र ऋणीका तर्फबाट समेत आक्रोश एवं केही अवाञ्छित गतिविधि, विभिन्न विषयलाई लिएर भएका गतिविधि र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव लगायतका कुराहरूलाई सबै सुरक्षा निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक मनन गरी समग्र शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउने।
4) अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान र अभियोजनलाई छिटोछरितो र विश्वसनीय बनाई अपराधिक घटना नियन्त्रण गर्ने र माफिया, बिचौलिया, दलाली, घुसखोरीजस्ता बेथिति र विसंगतिको अन्त्य गर्ने।
5) सार्वजनिक सेवा बितरणको वर्तमान सरकारी शैलीलाई परिष्कृत र वैज्ञानिक बनाई नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र लिँदा नागरिकहरूले महसुस गरिरहेको झन्झट र ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्ने। केन्द्रीयस्तरमा कामभन्दा कर्मचारी बढी र कार्यान्वयनस्तरमा कर्मचारीभन्दा काम बढी भएको विद्यमान अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गरी कार्यबोझ बढी भएका ठाउँमा कर्मचारी खटनपटन मिलाउने। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका सार्वजनिक निकायबाट बितरण हुने सार्वजनिक सेवालाई छिटोछरितो र नागरिकमैत्री बनाउनका लागि आवश्यक सुपरीवेक्षण गरी सुधारका लागि पृष्ठपोषण दिने।
6) अध्यागमन प्रशासनबाट प्रदत्त सेवाले देशको प्रथम मुहार प्रतिविम्वित गर्ने हुँदा सो कार्यमा सक्षम उच्च नैतिक आचरणयुक्त जनशक्ति परिचालन गर्ने र विद्यमान विद्युतीय प्रणालीको स्तरोन्नति गरी पूर्ण प्रयोग गर्ने। बैदेशिक रोजगारीमा जाने आउने नागरिकहरूलाई छिटो छरितो एवं सहज सेवा उपलव्ध गराउने।
7) कारागारका भौतिक संरचनामा सुधार गर्न कार्ययोजना पेश गर्ने। कारागारभित्रका बेथिति र विसंगति नियन्त्रण गर्ने र युवा कैदीहरूको श्रम क्षमता र सीपको उपयोग गर्नेतर्फ आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी आधार तयार गरी पेश गर्ने।
8) सीमा व्यवस्थापन एवं राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्यमा थप जिम्मेवार भएर कार्य गर्ने। सीमा स्तम्भहरूको संरक्षण र मर्मतसम्भार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक स्रोतसाधन बोर्डर आउट पोष्टमा नै पठाउने व्यवस्था मिलाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा समन्वय गर्ने। सीमा सुरक्षा पोष्टको हालको ड्युटी क्षेत्र घटाउन सुरक्षा पोष्ट थप गर्न र सीमा सुरक्षा पोष्टको स्थायी संरचना निर्माण गरी स्रोतसाधन थप गर्ने विषयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका बखतसमेत ध्यान दिने।
9) राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा घटना दर्ता व्यवस्थापनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका लागि नागरिकको बिवरण संकलन कार्यलाई आगामी वर्षभित्र सक्ने गरी कार्य योजना बनाई काम गर्ने। राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाई र बितरणलाई छिटोछरितो बनाउने। राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग अन्य सेवा प्रदायक निकायका विद्युतीय प्रणालीलाई छिटो आवद्ध गरी सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्ने। अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीलाई सबै वडामा बिस्तार गरी सेवा सरलीकरण गर्ने। डाटा सुरक्षा र संरक्षण कार्यलाई मजबुत बनाउने।
10) सबै स्थानीय तहहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैङ्किङ प्रणालीमार्फत बितरण गर्न लगाउने। सामाजिक सुरक्षा भत्ता विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्ने। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको पहिचान र विवरण शुद्धिकरण गर्ने।
11) विपद् जोखिम न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापनतर्फ विपद् पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना, पुनर्लाभ र पुनर्निर्माण जस्ता कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने। विपद् जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरु अवलम्वन गर्ने सम्वन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने। विपद् जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्वन्धित जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने।
12) कसुरजन्य सम्पत्तिको अभिलेखाङ्कनलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाई सोको दीर्घकालीन उपयोगको विषयमा ध्यान दिने।
13) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई कसिलो बनाउने। बेरूजु फस्र्यौट कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने।
