`

लघुवित्त क्षेत्रलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने नीति ल्याइने

काठमाडौँ – सरकारले लघुवित्त क्षेत्रलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने नीति ल्याउने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका पछिल्ला समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै समाधानका लागि सरकारले नियमन गर्ने नीति ल्याउन लागेको हो ।

सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न खुला गरिने

काठमाडौं – सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी खुला गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

सरकारको तर्फबाट शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई नेपालमा लगानी गर्न खुला गर्ने व्यवस्था गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।

एनआरएनको सिप, क्षमता र दक्षतामा नेपालमा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउने अभिप्रेरित गरिने राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिए ।

आगामी बजेटमा मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्राथमिकतामा राखिने

काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मानव सूचाकांकमा पछि परेका मधेश प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।

सरकारको तर्फबाट शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मधेश प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि आगामी बजेटमा प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिएका हुन् ।

वित्त क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनको क्षेत्रमा खर्च गरिने जानकारी दिएका उनले लघुवित्तको प्रभावकारितालाई ध्यानमा राखिने जानकारी दिए ।

भ्रष्टाचारको जालो अन्त्य नगर्दासम्म मुलुकको विकास र समृद्धि हुन्नः उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ – उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कमिसन र भ्रष्टाचारको जालोलाई नतोड्दासम्म मुलुकको विकास र समृद्धिले सार्थकता नपाउने बताउनुभएको छ ।

गृहमन्त्रालयमा आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँग गरेको भेटमा उहाँले समृद्धिको तगारो कमिसन र भ्रष्टाचार नै भएकाले यसलाई नियन्त्रण गरी मुलुकालाई विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

“कमिसन र भ्रष्टाचारलाई नतोड्दासम्म राजनीतिक परिवर्तनमार्फत सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण, विकास र समृद्धिको चाहना पूरा गर्नसक्ने अवस्था छैन । यसलाई सार्थकता दिन स्वच्छता, दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता चाहिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले आफ्नै देशको नागरिकलाई अनागरिक बनाएर विदेश पठाउँदै पैसा कमाउने धन्दा सामान्य ठगीको घटना मात्रै नभएको भन्दै यो सङ्गठित अपराध भएको बताउनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले देशको छविलाई कमजोर र अपमानित पार्ने, बेइज्जति गर्ने काम पनि जोडिएकाले यो राज्यविरुद्धकै अपराध किन होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको बताउनुभयो ।

“अनुसन्धानको प्रक्रिया नसकिएकाले नैतिक र कानुनीरुपले पनि सबै कुरा भन्नसक्ने अवस्था छैन । तपाईंहरुलाई म बारम्बार दोहोर्‍याएर भनिरहेको छु कोही निर्दोष फस्ने छैनन् र कोही दोषी उम्कने छैनन् । यही दृष्टिकोण र मान्यताका आधारमा प्रहरीले निष्पक्ष अनुसन्धान गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

तथ्य र प्रमाणका आधारमा यस प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी अनुसन्धान भइरहेको भन्दै उहाँले अनुसन्धान जहाँ र जोसँग पुग्छ सोहीअनुसार कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग रास्वपाले संसद्मा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको जानकारी गराएको थियो । प्रस्तावमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने कार्यमा उच्च तहका व्यक्तिको संलग्नता रहेकाले यो राज्यविरुद्धको सङ्गठित अपराध र मानवतस्करीको विषय भएकाले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कुनै कसुर बाँकी नराख्न आग्रह गरिएको छ ।

“सङ्कल्प प्रस्तावबारे संसद्मा छलफल हुन्छ । संसद्ले पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्तावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने कुरा स्पष्ट नै छ, तर अहिले नै यो सरकारको विषय नभएर संसद्को विषय हो संसद्मा सङ्कल्प दर्ता गरेका छौँ भनेर जानकारी दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

मुद्दा पेस गर्ने समय आइसकेकाले अनुसन्धानको प्रक्रियालाई २४सै घण्टा काम गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी प्रहरीले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

कुनै पनि प्रकारको अवाञ्छित प्रभाव र दबाबमा नपरी कानुनका आधारमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरेर तथ्य र प्रमाणका आधारमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

रास्वपाका सभापति लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण राज्यविरुद्धको सङ्गठित अपराध भएकाले यसमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले पार्टीका सांसदसहित आफूहरु गृहमन्त्रीलाई भेट्न आएको बताउनुभयो । अनुसन्धानलाई टुङ्गोमा पुर्‍याएर दोषीलाई उम्कन नदिने गरी काम गर्न गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

टिफा बैठक : अमेरिका र नेपालबीच व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धनमा जोड

काठमाडौँ – नेपाल–संयुक्तराज्य अमेरिका व्यापार र लगानी फ्रेमवर्क सम्झौता (टिफा) अन्तर्गतको व्यापारिक र लगानी काउन्सिलको छैटौँ बैठक काठमाडौँमा बसेको छ ।

बैठकमा नेपाल र अमेरिकाबीच व्यापार तथा लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषय महत्वका साथ उठाइएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बताउनुभयो ।
    
“धेरैभन्दा अमेरिकी लगानी भित्र्याउने र नेपालमा उत्पादित वस्तु अमेरिकी बजारमा सहजरुपमा पठाउनका लागि वातावरण बनाउने विषय  बैठकका मुख्य एजेन्डा हुन्”, सचिव मरासिनीले भन्नुभयो, “हाम्रा सम्भावना र समस्या के छन् भनेर प्रत्यक्षरुपमा छलफल भएको छ । हामीले बढीभन्दा बढी सीप र प्रविधि हस्तान्तरण होस् भन्ने चाहेका छौँ ।”
     
नेपालले उदार अर्थतन्त्र अँगालेको, लगानीको वातावरण बन्दै गएको र अहिले वैदेशिक लगानीको खाँचोसमेत रहेकाले नेपालमा लगानी गर्न अमेरिकी पक्षलाई बैठकमार्फत आग्रह गरेको मरासिनीले बताउनुभयो । नेपालमा सूचना प्रविधि, जलविद्युत्, सेवालगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेर द्विपक्षीय लाभ लिन अमेरिकालाई आग्रह गरेको उहाँको भनाइ छ ।
     
“कुन–कुन क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना छ भनेर जानकारी गराएका छौँ । निकासीका वस्तु के हुन सक्छन् रु र तिनमा नेपालले अमेरिकाबाट कस्तो सुविधा चाहन्छ भन्नेकुरा बैठकमार्फत राखिएको छ । लगानी र व्यापारमा सहजताका लागि के–कस्ता नीतिगत सुधार आवश्यक छन् भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । द्विपक्षीय सहयोगका नयाँ आयाम पहिचान गर्नका लागि यो बैठक महत्वपूर्ण रहेको सचिव मरासिनीको भनाइ छ ।
     
नेपाल सन् २०२६ पछि अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा गुमाउने व्यापारसम्बन्धी ‘ड्युटी फ्री’ र ‘कोटा फ्री’जस्ता सुविधाको निरन्तरताका लागि पनि बैठकमा छलफल भएको जनाइएको छ । त्यस्तै दुई देशको व्यापार, लगानी, बजार पहुँच, रोजगारी, बौद्धिक सम्पत्ति, विद्युतीय कारोबार, व्यापार सहुलियतलगायतका विषयमा बैठक केन्द्रित भएको जनाइएको छ ।
     
नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई वैदेशिक सहायताका पक्षबाट लगानी र व्यापारिक साझेदारीमा रुपान्तरण गर्नका लागि सन् २०११ मा टिफा सम्झौता भएको थियो । कोभिड महामारीका कारण टीफा काउन्सिलको बैठक सन् २०२० मा भर्चुअल माध्यामबाट भएको थियो । अहिलेको बैठकमा अमेरिकाबाट १८ जनाको डेलिगेसन टोली आएको जनाइएको छ ।

गणतन्त्र दिवस भव्यताका साथ मनाइने

काठमाडौँ – सरकारले गणतन्त्र दिवसलाई बढीभन्दा बढी नागरिकको सहभागितामा भव्यताका साथ मनाउने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको ‘गणतन्त्र दिवस २०८० मूल समारोह समिति’को बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सचिवालयले जनाएको छ । यही जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म र भावनाअनुसार ‘गणतन्त्र दिवस’लाई भव्य र सभ्य बनाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, मन्त्रीहरु र नेपाल सरकारका सचिवको उपस्थिति थियो । मूल समारोह समितिले विभिन्न उपसमिति गठन गरेको छ ।

कर तिर्न जाँदा कमिसन दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले ?

काठमाडौँ – सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यले महालेखा परीक्षकसँग बेरुजुको मुख्य कारणबारे जानकारी माग गर्दै कर तिर्न जाँदा कमिसन दिनुपर्ने अवस्था केहीले अन्त्य हुन्छ भनी जिज्ञासा राख्नुभएको छ ।

वित्तीय जवाफदेहिता, आर्थिक अनुशासन र बेरुजुको विद्यमान अवस्थाबारे छलफल गर्न आज यहाँ आयोजित समितिको बैठकमा सदस्यहरूले अडिटर आउँदा गलत गर्ने व्यक्ति डराउनुपर्नेमा अडिटर नै फर्किनु पर्ने अवस्थाले आर्थिक अनुशासनहीनता बढाएको बताउनुभयो ।

बेरुजु भएको मन्त्रालयका प्रशासक कसरी सक्षम भएर अन्य नियुक्ति वा अवसर प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँहरूले मोबाइल बैंकिङ तथा एटिएमका आधारमा भुक्तानी गर्ने प्रद्धतिलाई आत्मसात् गरिए केही हदसम्म अनियमिता रोकिने धारणा ब्यक्त गर्नुभएको थियो ।

मुलुक बिचौलियको प्रभावबाट आक्रान्त रहेकाले अनियमिताका घटना बढेको बताउँदै सदस्यहरूले समयमै बेरुजु फछ्र्योट हुन नसके कसरी असुलउपर हुन्छ भनी जिज्ञासा राख्नुभयो ।

सो अवसरमा महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कूल बेरुजु रू एक खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घको ५६ अर्ब, प्रदेशको सात अर्ब र स्थानीय तहको ४३ अर्ब बेरुजु देखिएको छ । सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्था समेतको रू ८५ खर्ब बराबरको रकम ‘अडिट’ गर्दा बेरुजु भएको पाइएको हो ।”

नियमनकारी निकाय प्रभावकारी नभएका कारण खर्च पारदर्शी नभइ बेरुजु बढ्न गएको बताउँदै महालेखा परीक्षक शर्माले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको प्रतिवेदन संसद् र संसदीय समितिमा छलफल गरी दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गरिए मात्रै पनि केही हदसम्म सुधार आउने बताउनुभयो । “नियमनकारी निकाय र प्रणाली फितलो भएका कारण बेरुजु बढ्न गएको हो, जेका लागि रकम लिइएको हो, त्यसमा खर्च नगरी घरजग्गालगायत उत्पादनभन्दा बाहिरी क्षेत्रमा चासो बढी दिइएकाले अहिलेको सङ्कट देखिएको छ”, महालेखा परीक्षक शर्माले भन्नुभयो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै आयोजनामा बजेट दोहोरिने, थपिने र खप्टिने प्रवृत्तिले लागत बढेको उहाँको भनाइ थियो । कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समेत अझै पनि लागत र समय यकिन हुन नसकेको महालेखा परीक्षक शर्माले बताउनुभयो ।

राष्ट्रपतिद्वारा संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

काठमाडौँ – सङ्घीय संसद्मा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ नीति तथा कार्यक्रम पेस भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै उक्त नीति तथा कार्यक्रम वाचन सुरु गर्नुभएको हो ।

बैठकको प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्बोधनको प्रति राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुभएको थियो ।

सङ्घीय संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा अपराह्न ४ बजे सुरु भएको सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधन गरिरहनुभएको छ । सङ्घीय संसद्को कुनै सदनको बैठक वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने र त्यसका लागि सदस्यको उपस्थिति आह्वान गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि सङ्घीय संसद्मा राष्ट्रपति पौडेलको यो पहिलो सम्बोधन हो । संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अभ्यास गरेका मुलुकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत हुने र त्यसमाथि छलफल भई पारित गर्ने अभ्यास रही आएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिको अवलोकनका लागि उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संसद् भवन आउनुभएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना साथमा हुनुहुन्छ ।

राष्ट्रपतिको सम्बोधन समारोहमा राजनीतिक दलका नेता, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, सरकारका उच्चपदस्थ अधिकृत, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा समाजका विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट महानुभाव सहभागी हुनुहुन्छ ।

यसअघि राष्ट्रिपति पौडेललाई संसद् भवनमा सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीले स्वागत गर्नुभएको थियो भने नेपाली सेनाको एक टुकडीले सलामी अर्पण गरेको थियो । उहाँ संसद् भवनको मूलद्वारबाट औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा प्रयोग हुने ‘कारगेड’सहित कार्यक्रममा सरिक हुनुभयो ।

बैैठकपछि आजै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बेग्लाबेग्लै बैठक बस्नेछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति पौडेलले गर्नुभएको सम्बोधनको प्रति ती बैठकमा टेबुल गर्नुहुनेछ ।

प्रतिनिधिसभामा सभामुख घिमिरेले र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिबाट भएको सम्बोधनका लागि धन्यवाद ज्ञापनसम्बन्धी प्रस्ताव सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नुहुने सम्भावित कार्यसूची छ ।

सरकारले आज पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा आइतबारदेखि लगातार केही दिन छलफल हुनेछ । छलफलमा उठेको प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुहुने छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले सदनसमक्ष आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारबारे प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफप्रति एमाल सांसद राईको आपत्ति

काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद रामचन्द्र राईले तत्कालीन माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा दिएको जवाफप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ ।

शुक्रवार राष्ट्रियसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारबारे बिहीबार (हिजो) प्रतिनिधिसभामा सोधिएको प्रश्नको उही जवाफ प्रधानमन्त्री दाहालले नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठिक छ भनेको विषयलाई यहाँ प्रश्न उठाउन उपयुक्त हुँदैन भनेर जवाफ दिएको उल्लेख गर्दै यसले मुलुकको सुशासनमा टेवा नपुर्‍याउने उहाँको भनाई थियो । सांसद राईले नेपाली जनतामा आशाको सञ्चार गराउने गरी आफ्ना अभिव्यक्ति दिन र सोही अनुसारको काम गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई सचेत गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘हामी सबैको चाहना, नेपाली जनताको चाहना सुशासन हो । सुशासन कायम गर्न सकियो भने स्वाभाविक हिसाबले नेपाली जनताका बिचमा आशा पलाउँछ । यो आशा पलाउनका लागि मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको मान्छेको भनाई र गराईमा एकरुपता हुन आवश्यक छ । मैले हिजो प्रतिनिधिसभाको पश्नोत्तर कार्यक्रम टिभीमा हेर्दै थिए । त्यहाँ एकजना माननीयज्यूले क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारको बारेमा कुरा उठाउनु भयो । त्यतिमात्रै उठाउनु भएन, उहाँले अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रा सेना ७/८ हजार त हो नि ।

हामीले १९, २०, २२ हजार गरेर कम्तिमा २० हजार त प्रमाणिकरण गर्न भ्यायौं नि भनेर भन्नु भएको कुरा पनि उहाँले सोध्नु भएको थियो । तर जवाफमा चाँही हिसाव ठिकै छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठिक भनिसकेकाले यसलाई नकोटयाऊ भन्नु भयो । सोधाई चाँही के थियो भने तपाईले त्यो बेला भिडियो टेपमा ६/७ हजार मात्रै भन्नु भएको थियो नि । त्यो चाँही के हो भनेर सोधिएको थियो । यसले के देखाउँछ भने मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको मान्छेले अभिव्यक्त गर्ने भनाई, गराई र व्यवहारमा एकरुपता भएन भने सुशासन कायम हुन सक्दैन । म आशा गर्छु–हाम्रो मुलुकको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ताहरुले भनाई र गराईमा एकरुपता आओस् । कहीँकतै गल्ती भएका क्षमा माग्दै अगाडि बढने काममा थालनी होस् । म अपेक्षा गर्छु । ’

सांसद राईले नेपाली जनताले सुशासन र समृद्धि चाहेकाले सरकारले सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नु भयो ।

सुदूरपश्चिमकाे भागबण्डा प्रति नागरिक उन्मुक्ति असन्तुष्ट, दुइ मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने

धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयहरुको भागबण्डालाई लिएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले असन्तुष्टि जनाएको छ। आफूहरुलाई एउटा मात्रै मन्त्रालय दिइएको भन्दै नागरिक उन्मुक्तिका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्। 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले २ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी कायम राख्दै नपाए सरकारमा सहभागी नहुने प्रतिक्रिया दिएका हुन्। उनले सामाजिक बिकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

‘हामीले २ मन्त्रालय पानुपर्ने माग राखेका छौं, यदि हाम्रो माग पुरा भएन भने आज (शुक्रबार) हुने मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहभागी हुँदैनौं। बहिस्कार गर्छौं,’ चौधरीले भने। 

गठबन्धनमा आवद्ध दल (नागरिक उन्मुक्ति बाहेक) काे भागबन्डाअनुसार नेकपा माओवादी केन्द्र दुई, नेपाली कांग्रेसले थप एक र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक मन्त्रालय पाउने सहमति आज भएकाे छ। अढाई वर्षपछि माओवादीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने पनि सहमति आज भएको छ।  यस्तै, कांग्रेस, माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक-एकजना राज्यमन्त्री पनि पाउने गरी सहमति  छ।  सहमतीप्रती  नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले  भने अझै असन्तुष्टि जनाइरहेकाे छ । 

विधेयक निष्कर्षमा पुर्‍याउन उपसमिति गठन

काठमाडौँ – कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन उपसमिति गठन गरेको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकले ११ सदस्य उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिमा सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङ, महेशकुमार बर्तौला, रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ, सन्तोष परियार, गोमा लाभ (सापकोटा), पूर्णबहादुर घर्ती, रन्जुकुमारी झा, धुव्रबहादुर प्रधान, शेरबहादुर कुँवर रहेको समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति मङ्गलप्रसाद गुप्ताले जानकारी दिनुभयो ।

विधेयकका सम्बन्धमा संशोधनकर्ता तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी दफावार छलफलसमेत गरेर उपसमितिले कार्यप्रारम्भ गरेको तीन साताभित्र समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न सभापतिले उपसमितिलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

बैठकमा सुवासचन्द्र नेम्वाङले विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सबै पक्ष एकताबद्ध हुन जरुर रहेको बताउनुभयो । “यो यस्तो विषय हो जसमा सिङ्गो देश एक हुनुपर्छ । मुलुकमा द्वन्द्व पुनरावृत्ति नहोस् भन्नकै लागि शान्ति प्रक्रियाको कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सबै एकजुट हौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद रमेश लेखकले विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन उपसमितिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भनी समितिमा उपसमिति गठन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । पीडित, नागरिक समाज, मानवअधिकार आयोगलगायत सम्बन्धित आयोगसँग छलफल गरी कार्यलाई तीव्रता दिई निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै सांसद सोबिता गौतमले न्याय दिनका लागि ढिलाइ गर्नु भनेको अन्याय गर्नु भएकाले राजनीतिक स्वार्थभन्दा बाहिर रहेर ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई निश्चित समयावधिमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले संशोधन विधेयकमा विज्ञ, सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेमा प्रभावकारी हुने बताउँदै समितिका सदस्यको छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याऔँ भन्ने सहमति एकताबद्धको सन्देश रहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा सदस्यहरूले ऐनअन्तर्गतका आयोगले गरेको कार्यमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, संशोधन विधेयक पीडित र सरकार पक्षबीच सन्तुलन गराउनुपर्ने, विगतका कार्यको समीक्षा र अध्ययन गर्नुपर्ने, आगामी योजनामा सम्बन्धित आयोगको प्रभावकारिताका लािग जनशक्ति, बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय समितिमा उठान भएको थियो ।

त्यस्तै विगतमा शान्ति प्रक्रियामा सफल भएका विषयलाई मनन् गरी यस विषयले प्राथमिकताकामा राख्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरका युद्ध, द्वन्द्व समाधानका प्रयासलाई अध्ययन गर्नुपर्नेलगायतका विषयमाथि छलफल गरी सबै समिति सदस्यले संशोधन विधेयक छिट्टै निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रियसभा बैठक : अध्यादेश स्वीकृत

काठमाडौँ – राष्ट्रियसभाबाट ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ स्वीकृत भएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको सो अध्यादेश सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको हो ।

विधेयक फिर्ता

सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न ल्याएको ‘कोभिड¬–१९ सङ्कट व्यवस्थापन विधेयक, २०७८’ संसद्बाट फिर्ता लिएको छ । बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री भण्डारीले उक्त विधेयक फिर्ता लिने अनुमतिको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । सो प्रस्तावसभाको सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको हो ।

‘राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, बिचौलियाको ‘नेक्सस’माथि निगरानी गर्नुपर्छ’

काठमाडौँ – राष्ट्रियसभाका सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले मुलुकबाट भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न केही राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, बिचौलिया र ठेकेदारको ‘नेक्सस’लाई राज्यको अनुसन्धानकारी संयन्त्रले निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसद देवले कुनै पनि अमुक व्यक्तिलाई लामो समयसम्म शक्ति केन्द्रमा राख्नु नहुने तथा नेपाल प्रहरी र सबै खालका अपराध अनुसन्धान इकाइलाई राजनीतिकीकरण गर्न नहुने बताउनुभयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियुक्ति प्रक्रिया बदल्ने र संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद देवले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोष फस्ने र दोषी छुट्ने अवस्था हुन नहुने तथा अनुसन्धानको प्रक्रियामा राजनीतिक हस्ताक्षेप हुन नहुने बताउनुभयो । “अनुसन्धान निष्पक्ष, स्वतन्त्र र कानुनसम्मत अगाडि बढ्नुपर्छ । यो विषय सङ्गठित अपराध, मानव तस्करी र राज्यविरुद्धको अपराध हो, गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद नारायणप्रसाद दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण भ्रष्टाचार मात्र नभई देशद्रोही, मानव बेचबिखन र प्रकृतिमाथिको अपराध भएको बताउनुभयो । विभिन्न समयमा सरकारमा रहेका नेता, उच्च कर्मचारी र विशिष्ट व्यक्ति यस घटनामा संलग्न भएको देखिँदा सिङ्गो मुलुक नै स्तब्ध भएको जनाउँदै उहाँले यसप्रकारको जघन्य अपराधका घटनामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद उदयबहादुर बोहराले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्बन्धी छानबिनलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद मोहम्मद खालिदले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाल हज कमिटीका अध्यक्ष पक्राउ परेको र जोकोही भए पनि राज्यले दोषी प्रमाणित भए सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“हज कमिटीका अध्यक्ष पक्राउ परेपछि नेपाली हाजीलाई समस्या परेको छ, अहिले मक्का र मदिनामा हाजीको बसोबाससम्बन्धी कुनै सम्झौता भएको छैन, टिकट तथा बिदाको समस्या समाधान भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो समस्यालाई द्रुतमार्गबाट सम्बोधन गर्नेतर्फ गृहमन्त्रीले हेरिदिनु होला ।”

सांसद जगप्रसाद शर्माले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीका कारण सुशासन कायम हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले जीवन पद्धति धान्न नसक्ने आम्दानी र उत्पादन सम्बन्ध नहुँदा भ्रष्टाचारलगायत अनियमितताको घटना बढ्ने गरेको बताउनुभयो ।

निर्वाचन प्रणालीले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न बाधा पु¥याइरहेको भन्दै उहाँले यसले नै राजनीतिक दलभित्र विकृति र विसङ्गति भित्र्याएको दाबी गर्नुभयो । “सुशासनलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने विषयको बाधक निर्वाचन प्रणाली हो, यसका बारेमा सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ”, सांसद शर्माले भन्नुभयो ।

सांसद शर्माले आर्थिक समद्धिको आधार सुशासनबाट सुरु हुने भन्दै मुलुकमा सुव्यवस्था कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “सबैको साझा समस्या कुसंस्कार, अपारदर्शीता र भ्रष्टाचार हो, तसर्थ सुशासनलाई कसरी आत्मसात् गर्ने सन्दर्भमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद प्रकाश पन्तले अहिलेको व्यवस्था, उपलब्धि र संविधान बचाउन सुशासनको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । सुशासनबिना विकास सम्भव नभएको दाबी गर्दै उहाँले संविधानको इमान्दारको पालना गरेमा मात्रै पनि मुलुकमा सुशासन कायम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “संविधानको भ¥याङबाट राज्यसत्तामा पुग्ने राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्नेमाथि आक्रोश, असन्तुष्टि, निराशाको नजर सोझिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जनताको विश्वासमाथि कुठाराघात भइरहेको छ, अझै देश र जनताका पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छैन ।”

सांसद सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । “सङ्घीय सांसद प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न एक ठाउँमा उभियौँ भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सबै भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्छ, केही घटनालाई ढाकछोप गर्ने काम बन्द हुनुपर्छ ।”

सांसद रामचन्द्र राईले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना सम्पन्न गरेर तराई मधेसका क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो । “सो आयोजनाको छ किलोमिटर सुरुङ निर्माण भइसकेको छ, ड्यामको ठेक्का सम्झौता भएको छ, पाँच जिल्लाका एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेगरी काम गर्ने हो भने नेपालमै बसेको युवाले कृषि उत्पादन गरेर जीविकोपार्जन गर्न सक्नेछन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद नरपति लुहारले सडकको स्तरोन्नति नहुँदा कर्णालीका जनताले बारम्बार दुःख पाइरहेको भन्दै त्यस क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । “नयाँ बजेट आउँदै छ, सरकारले कर्णालीका जनताको अनुहार फेरियोस्, सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रको विकास होस्”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद खिमलाल देवकोटाले ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय सहरका रुपमा परिचित काठमाडौँमा अत्यधिक वायुप्रदूषण बढेकाले प्रदूषण नियन्त्रणमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “राज्यका संयन्त्रले काम गर्ने हो भने बढीमा छ महिनाभित्र धेरै सुधार गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद शेखरकुमार सिंहले पछाडि परेको शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य तथा यातायात क्षेत्रमा बजेटको आकार वृद्धि गरिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद जयन्ती राईले महिला हिंसाको घटना बढ्दै गएकाले हिंसा न्यूनीकरणमा कडा कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद गोपाल भट्टराईले मुलुकको आर्थिक अवस्था जटिल बनेकातर्फ ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

ट्र्याक्टरको ठक्करबाट एकको मृत्यु

किमाथाङ्का – सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका–१ ढोलबाजेमा ट्याक्टरको ठक्करबाट आज एकजनाको मृत्यु भएको छ ।

ट्र्याक्टरको ठक्करबाट ढोलबाजेका ६३ वर्षीय यज्ञबहादुर तामाङको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक भुवनबाबु खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

आज बिहान को २ त३२१६ नंको ट्र्याक्टरको ठक्करबाट घाइते भएका तामाङको उपचारका क्रममा जिल्ला अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक खड्काले बताउनुभयो । ट्र्याक्टर चालक मकालु गाउँपालिका–१ का २४ वर्षीया तीर्थसिंह तामाङ फरार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । ट्र्याक्टर चालक तामाङको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

भुटानसँग पाँच वर्षमा रु एक खर्ब व्यापार घाटा

झापा – पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालले भुटानसँग रु एक खर्ब २६ अर्ब ८३ करोड ८३ लाख ३७ हजार व्यापार घाटा बेहोरेको छ । बङ्गलादेशपछि भुटान नेपालको नजिक दूरीमा रहेको मुलुक हो । पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट नेपालसँग भुटान र बङ्गलादेशको व्यापारिक कारोबार हुँदै आएको छ ।

मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाका सूचना अधिकारी पूर्णप्रसाद लम्सालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-७६ देखि चालु आव २०७९-८० को वैशाख मसान्तसम्ममा काँकडभिट्टा नाका भएर भुटानबाट रु एक खर्ब ७७ अर्ब ५९ करोड ७५ लाख ४० हजार मूल्य बराबरको मालसामान नेपालमा आयात भएको छ ।

सोही अवधिमा नेपालबाट भुटानतर्फ निर्यात भने रु ५० अर्ब ७५ करोड ९२ लाख तीन हजार मूल्य बराबरको मात्र भएको छ । पाँच वर्षको तथ्याङ¬्क विश्लेषण गर्दा नेपाल र भुटानबीचको व्यापारमा नेपालले निर्यातको तुलनामा तीन गुणाभन्दा धेरै मालसामान आयात गरेको देखिन्छ ।

पाँचै वर्ष व्यापार घाटा

मेची भन्सार कार्यालयका अनुसार आव २०७५÷७६ मा भुटानसँगको व्यापार घाटा रु एक अर्ब ४२ करोड ९६ लाख ५३ हजार थियो । आव २०७६-७७ मा रु ९९ करोड ३२ लाख २८ हजार, आव २०७७-७८ मा रु ६१ करोड ४२ लाख ७३ हजार, आव २०७८-०७९ मा रु ९० करोड ८१ लाख ४१ हजार र आव २०७९-८० मा रु ७९ करोड ४५ लाख दुई हजार व्यापार घाटा रहेको छ ।

भुटानबाट नेपालले सिमेन्टमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ जिप्सम आयात गर्दै आएको छ । त्यसैगरी नेपालबाट भूटानतर्फबाट सबैभन्दा धेरै फलाम र फलामबाट बनेको मालसामान निर्यात हुँदै आएको छ ।

चालू आवको दश महिनामा भुटानबाट रु एक अर्ब १३ करोड ३९ लाख ३८ हजार मूल्य बराबरको जिप्सम आयात भएको छ । सोही अवधिमा नेपालबाट फलाम र फलामबाट बनेका मालसामान रु तीन अर्ब ७० करोड ३७ लाख ३५ हजार मूल्य बराबरको निर्यात भएको छ ।

पर्यटक धेरै

पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट प्रवेशाज्ञा (भिसा) लिएर नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकमा भुटानी नागरिकको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै छ । सन् २०२० को जनवरीदेखि सन् २०२३ को अप्रिलसम्मको साढे तीन वर्षमा काँकडभिट्टा नाकाबाट प्रवेशाज्ञा लिएर कूल एक हजार नौ सय १४ जना तेस्रो मुलुकका पर्यटक नेपाल प्रवेश गरेकामा एक हजार सात सय १८ जना भुटानी नागरिक नै भएको अध्यागमन कार्यालय काँकडभिट्टाका प्रमुख रेवन्त भट्टराईले बताउनुभयो ।

सन् २०२० मा एक जनामात्र भुटानी पर्यटक काँकडभिट्टा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेका थिए । तर सन् २०२१ मा यो सङ्ख्या बढेर १५ पुग्यो भने सन् २०२२ मा पाँच सय १९ र सन् २०२३ को हालसम्ममा यो सङ्ख्या अझ बढेर एक हजार एक सय १८ जना पुगिसकेको छ ।

भुटानी नागरिक आफन्त भेटघाट र तीर्थयात्राका लागि नेपाल आउने गरेको पाइएको छ । काँकडभिट्टाबाट भारतको पश्चिम बङ्गाल हुँदै भुटानको सीमा फुन्चोलिङसम्म मोटर बाटोको दूरी मात्र एक सय ७२ किमी छ ।

लडाकु शिविरको घोटाला प्रकरण भ्रष्टाचार हैन, खुलेआम लुट थियो : शंकर पोखरेल

काठमाडौँ – नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले तत्कालीन माओवादी लडाकु शिविरको घोटाला प्रकरण भ्रष्टाचार नभइ खुलेआम लुट भएको बताउनु भएको छ ।

शुक्रबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक पोष्ठ गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले माओवादी लडाकु शिविर प्रकरणमा ७-८ हजारको हाराहारीमा रहेका लडाकुहरुलाई ३२-३३ हजार पुर्‍याएको कुरा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैंले बोलेको अडियोमा र रहेको र त्यो सामाजिक सञ्जालमा सुरक्षित रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘ वास्तविक लडाकु ७-८ हजारमध्ये केहीलाई शिविरमा राखेर अरू बाँकीलाई वाइसिएलका रुपमा राजनीतिक रुपमा परिचालित गरेको तथ्य अहिले माओवादीबाट बाहिरिएका धेरैले बोल्ने गर्दछन् । शिविरमा रहेकाहरुले वुझ्नेगरेको भत्ताको चेक उनीहरुका कमाण्डरले खोसेर राख्ने गरेको कुरा त्यहाँ बस्ने लडाकुहरु धेरैले धेरैपटक उठाउँदै आएको कुरा हो । अनमिनले प्रमाणीकरण गरेकाहरूमध्ये धेरैजसो समायोजनमा नगएर स्वैच्छिक अवकाश रोजेर राज्यबाट ठुलो रकम प्राप्त गरेकै हुन्। यी सबै तथ्यहरूबाट राज्यले कति अनुचित आर्थिक भारवोक्नु पर्‍यो र लडाकुको नाममा राज्यले उपलब्ध गराएको सहयोग कसरी उनीहरुका कमाण्डरहरुले लुटे र कसकसलाई बुझाए भन्ने कुरा खोजिगर्दा लुक्नसक्ने कुरा होइन ।’

महासचिव पोखरेलले लडाकु शिविरमा कुनै भ्रष्टाचार नभएको भन्दै प्रचण्डले हुंकार दिइरहेको बताउनुभयो ।

‘तर पनि प्रचण्डजीहरु अझै पनि ठुलो स्वरमा हुंकार दिइनै रहेका छन् लडाकु शिविरमा कुनै भ्रष्टाचार भएको छैन, अनियमितता भएको छैन । हो नि लुकेर गरेको भए पो भ्रष्टाचार र अनियमितता हुन्थ्यो । त्यो राज्यमाथिको खुलेआम लुट थियो, डकैती थियो । अनि माओवादीका सुप्रिमोहरुलाई लागिरहेको पनि होला खुलेआम लुट र डकैतीलाई भ्रष्टाचार भन्न मिल्छ र ?’, उहाँले लेख्नुभएको छ ।

महासचिव पोखरेलले नेपाली जनताले शान्तिका नाममा सबै कुरा सहँदै आएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित

काठमाडौँ – मन्त्रिपरिषदको बैठकले सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सचिवालयले जनाएको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । बैठक ४ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

नेपालको व्यापार वृद्धिका लागि एडिबीको तीस करोड डलर

मनिला- एशियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नेपालको अन्तरराष्ट्रिय व्यापार वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने यातायात सम्पर्क सञ्जाल सुधार गर्न तीस करोड अमेरिकी डलर ऋण प्रदान गर्ने भएको छ । भारत र बङ्गलादेशसँगको व्यापारिक मार्ग सुधारका निम्ति उक्त रकम ऋण उपलव्ध गराउने निर्णय भएको हो । 

दक्षिण एशियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग करिडोरको हिस्साको रुपमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग नजिक सडक परियोजना सञ्चालन हुने एडिबीका यातायात विशेषज्ञ सिन वाइ चोङले बताएका छन् । 

मनिलास्थित बैंकको प्रधानकार्यालयले बुधबार उक्त ऋण स्वीकृत गरेको हो । अब बन्ने अन्तरराष्ट्रियस्तरको उक्त सडकमा ट्राफिक सङ्केत, सडकबत्ती, पैदलमार्ग, प्रकाश प्रणाली, बस बिसौनी, पैदलयात्री क्रसिङलगायत सबै पूर्वाधार हुनेछन् । सिन्ह्वा

 

१५ दिनभित्र अनलाइन टिकट लिने व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको निर्देशन

काठमाडौँ – स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई वर्षसम्म पनि प्रयोग नभएका स्वास्थ्य उपकरणहरूलाई फिर्ता लिई आवश्यकता अनुसार अर्को अस्पतालमा पठाउने भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कुनै अस्पतालमा दुई वर्षसम्म पनि प्रयोग नभएका वा प्रयोग हुन नसक्ने स्वास्थ्य उपकरणहरूलाई स्वास्थ्य सेवा विभागले फिर्ता लिई आवश्यकता अनुसार अर्को अस्पताललाई मन्त्रालयको सहमतिमा हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै उहाँले स्थान नभएर वा जनशक्ति नभएर पनि उपकरण खरिद गरेका अस्पताललाई स्पष्टीकरण सोधिने जानकारी दिनुभयो । अव स्वास्थ्य उपकरणहरू खरिद गर्दा न्यूनतम सेवा मापदण्डले औँल्याए अनुसारका सामाग्री मात्रै मन्त्रालयको समन्वयमा खरिद गर्ने, प्रत्येक अस्पताललाई आगामी २ वर्षको कार्ययोजना बनाएर पेश गर्न लगाउने र सो अनुसार आवश्यक उपकरण मात्रै खरिद गर्ने मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खरिद एवं वितरण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्न र सबै अस्पतालको उपकरण जाँच गर्न निर्देशन दिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री बस्नेतले सबै सङ्घीय अस्पतालमा ओपिडी अनलाइन टिकट लिने व्यवस्था १५ दिनभित्र मिलाउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले आफ्नो जेनेभा भ्रमणका क्रममा स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बन्धी काम गरिरहेका विभिन्न मित्र राष्ट्रहरू दाताहरू तथा सम्बद्ध निकायहरूसँग पनि भेट गर्ने र नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र विस्तार एवं सुधारका बारेमा छलफल हुने जानकारी दिनुभयो ।

किसानलाई सधैँ सिँचाइकै पिरलो

ढोरपाटन – समथर भू–भागदेखि उच्च पहाडसम्म फैलिएको बागलुङका धेरै ठाउँमा सहज सिँचाइको पहुँच छैन । सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा खेतीयोग्य जमिन वनमाराले ढाकिएका छन् । तल्लो भेगमा सिँचाइको थोरै मात्रामा सुविधा भए पनि जिल्लाको माथिल्लो क्षेत्रमा भने आकाशे पानीकै भरमा खेतीपाती गर्नुपर्ने अवस्था छ । उच्च क्षेत्र उर्वर भए पनि सुक्खा हुँदा कम मात्रामा मात्रै उत्पादन हुन्छ । अप्ठ्यारो भौगोलिक भनावट कारण करोडौँ लागनी गरेर पनि माथिल्लो क्षेत्रमा सिँचाइको व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था छैन । सिँचाइको सुविधा नहुँदा अहिले पनि बागलुङ जिल्लावासी खाद्यान्नमा परनिर्भर छन् ।

जिल्लाको उच्च क्षेत्रमा आलु, सिमी, जौँ र फापर उत्पादन हुन्छ भने तल्लो समथर क्षेत्रमा धान, गहुँ, मकै, कोदो, तरकारी र फलफूल उत्पादन हुने गरेका छन् । बागलुङको १० वटै पालिकामध्ये कुनै पालिकाको सबै ठाउँमा सिँचाइको सुविधा छैन । गलकोट, जैमिनी, बागलुङ नगरपालिकामा अलि बढी सिँचाइको सुविधा छ । तर यी पालिकाको पनि माथिल्लो इलाकामा सिँचाइको सुविधा छैन । सिँचाइ अभावका कारण यहाँका किसान आयातित खाद्यान्नमै निर्भर बन्नुपरेको छ । हरेक वर्ष सिँचाइका लागि जिल्लामा करोडौँ बजेट पर्ने त गर्छ तर त्यसले सबै ठाउँमा पुग्दैन ।

बागलुङमा ४६ हजार एक सय ४८ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन रहेकामा ३० हजार पाँच सय २३ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै खेती हुँदै आएको छ । यसमध्ये छ हजार एक सय ४८ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा मात्रै सिँचाइको सहज पहुँच पुगेको छ । खेतीयोग्य जमिनको २० दशमलव १५ प्रतिशत जमिनमा मात्रै सिँचाइको सुविधा पुगेको छ । त्यसमध्ये बाह्रै महिना सिञ्चित क्षेत्र दुई हजार सात सय ७५ हेक्टर रहेको छ । पछिल्लो समय बसाइँसराइले खेतीयोग्य जमिनसमेत बाँझिदै गएका छन् । गाउँमा प्रशस्त खेतीयोग्य जमिन भए पनि सिँचाइको सुविधा नहुँदा बाँझै राख्नुपरेको तमानखोला गाउँपालिकाका कृषक तुलबहादुर विकले बताउनुभयो ।

उहाँले बारी धेरै भए पनि उत्पादन कम हुँदा वर्षभरि खान नपुग्ने बताउनुभयो । पहिले–पहिले समयमै पानी पर्दा बाली सप्रिने र राम्रो उत्पादन भएको स्मरण गर्दै अहिले बर्खे तथा हिउँदे कुनै पनि बाली राम्रो नभएको गुनासो पोख्नुभयो । सिँचाइका लागि कुलो ल्याउनका लागि अप्ठ्यारो भूगोलका कारण समस्या परेको भन्दै आकाशे पानीको भरमा अहिलेसम्म कृषि गर्दै आएको सुनाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “बेँसीमा खेत छैन, पानी लगाउने ठाउँ पनि कतै छैन, भएको यही पाखोबारी हो, पाखोबारीमा सिँचाइ कहाँबाट पानी लिएर गर्ने, सिँचाइ गर्ने व्यवस्था हुन्थ्यो भने खेतीपाती पनि राम्रो हुने थियो, एक वर्षभरि बारीमा दुःख ग¥यो, यहाँ उत्पादन भएकाले खान नपुगेर बजारबाट चामल, पीठो लिएर खानुपर्छ, ठाउँमात्रै भएर नहुने रैछ ।”

निसीखोलाका वीरप्रसाद उपाध्यायले खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको राम्रो प्रबन्ध नहुँदा परनिर्भर बन्नुपरेको बताउनुभयो । खोलाबाट खेतसम्म ल्याउने कुलो राम्रो नहुँदा किसानलाई बाली लगाउने बेला सिँचाइकै पिरलो हुने उहाँ बताउनुहुन्छ । धान, मकै र गहुँ यस क्षेत्रमा राम्रो उत्पादन हुने भए पनि सिँचाइ अभावका कारण हरेक वर्ष उत्पादन घट्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।

आफ्नो खेतबारी बेँसीमै भए पनि कुला तथा नहरको राम्रो व्यवस्था नहुँदा पानी लगाउने समयमा पालो पाउन गाह्रो हुने गरेको बताउनुहुन्छ ।
“यो ठाउँलाई पहिले–पहिलेका मान्छेले यस क्षेत्रको अन्नभण्डारका रूपमा लिने गर्थे, बालीनाली निकै राम्रो हुन्थ्यो, उतिबेला सिँचाइको समस्या थिएन, अहिले मान्छे बढ्दै गएपछि खेती गर्ने ठाउँ पनि बढेको छ, पहिले निर्माण गरेका कुलो अहिले साँघुरा भए”, उपाध्यायले भन्नुभयो– “साँघुरो कुलाको पानीले धेरै ठाउँ सिँचाइ गर्नुपर्ने हुँदा पुग्दैन, त्यसले गर्दा बालीले सिँचाइ पाउँदैन पानी नपाएपछि उत्पादन बढ्ने त कुरै भएन, सिँचाइलाई व्यवस्थित गर्न सके उत्पादन बढाउन समस्या हुने थिएन ।”

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बागलुङबाट चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लाभर एक सय ३७ वटा योजना परेका छन् । यी सबै प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारबाट अनुदानप्राप्त योजना हुन् । जिल्लाको १० वटै पालिकामा योजना परेका छन् । सबैभन्दा बढी योजना गलकोट नगरपालिकामा र सबैभन्दा कम तमानखोला गाउँपालिकामा परेका छन् । जिल्लामा सहजरूपमा सिँचाइको व्यवस्थापन गर्न सरकारले हरेक वर्ष करोडौँका योजना पार्दै आएको छ ।

यस वर्ष केन्द्र सरकारले रु सात करोड ५७ लाख र प्रदेश सरकारले रु ११ करोड ६७ लाख ३० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । १० वटै पालिकामा सहजरूपमा सिँचाइको व्यवस्थाप गर्ने योजनाअनुरुप काम अगाडि बढाइएको छ । जिल्लामा अधिकांश क्षेत्र पाखोबारी र केही भागमात्रै समथर भू–भाग भएको हुँदा सबै क्षेत्रमा सिँचाइको व्यवस्थापन गर्न कठिन देखिएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बागलुङका निमित्त डिभिजन प्रमुख झकलमान ओझाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “यस कार्यालयबाट जिल्लाका सबै पालिकामा सिँचाइ पु¥याउन सकिने ठाउँमा काम गरिरहेका छौँ, अहिलेसम्म बागलुङ खेतीयोग्य जमिनको न्यून क्षेत्रमा मात्रै सिँचाइको पहुँच पुगेको छ, बागलुङ जिल्ला भौगोलिकरूपमा निकै विकट छ, हामीले हरेक वर्ष जनताले चाहे जति बजेट पार्न पनि सकेका छैनौँ, खेतीयोग्य जमिन धेरै ठाउँमा छरिएर रहेको हुँदा जनताले चाहेअनुसार सिँचाइको व्यवस्थापन हुनसकेको छैन, यद्यपि हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ, हरेक वर्ष सिँचाइ हुने जग्गा बढिरहेको छ ।” रासस

अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्र : ३२ गुणाले बढे व्यवसाय

काठमाडौँ – नेपालको कुल गार्हस्थ्य (जीडीपी) उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८१ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)को सहायतामा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन बिहीबार साँझ एक कार्यक्रमका बीच उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले सार्वजनिक गर्नुभयो । मन्त्री रिजालले औपचारिक रुपमा पहिलो पटक मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको अवस्थितीको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकोमा धन्यवाद दिनुभयो ।

सन् २०१२/१३ मा निजी क्षेत्रको योगदान ८६ दशमलव ६७ प्रतिशत थियो । कोरोना महामारी, भूकम्पलगायतका कारणले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिँदा निजी क्षेत्रको योगदान कम भएको अध्ययनले देखाएको छ । भूकम्प र कोरोना महामारीको समयमा सरकारी लगानी बढेको र निजी क्षेत्रको योगदान कम भएको देखिएको हो । प्रतिवेदन राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको सहयोगमा तयार पारिएको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो ३० वर्षमा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रका कम्पनी ३२ गुणाले बढेका छन् । सन् १९८३ मा कुल २८ हजार ६६० व्यवसाय सञ्चालनमा रहेकोमा सन् २०१८ मा आइपुग्दा व्यवसायको सङ्ख्या ३० गुणाले बढेर नौ लाख २३ हजार ३५६ पुगेको छ ।

रोजगारी प्रदानका हिसाबले पनि निजी क्षेत्र सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । निजी क्षेत्रले ८५ दशमलव छ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । जसमा कृषि, वन तथा मत्यपालन क्षेत्रमा ५७ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापार तथा सवारी ममर्तमा गरी १२ दशमलव पाँच प्रतिशतले रोजगारी पाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार निजी क्षेत्रले करिब ५५ लाख रोजगारी उपलब्ध गराएकोमा सरकारले चार लाख २७ हजार रोजगारी उपलब्ध गराएको छ ।

कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले पूर्ण क्षमतामा काम गर्नका लागि संरचनागत सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । साथै सरकारले पुँजीगत खर्च पनि बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा लगानीका क्षेत्र बिस्तार, दिगो विकास, निजी सार्वजनिक क्षेत्र साझेदारीलगायतका विषय सरकारलाई सुझाव समेत दिनुभयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आज पूर्णता पाउँछ : मुख्यमन्त्री शाह

सुदूरपश्चिम – मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आज पूर्णता पाउँदैछ ।

प्रदेश सरकार गठन भएको सय दिन पुगेको सन्दर्भमा आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सरकारले आज पूर्णता पाउन लागेको जानकारी दिनुभयो ।

“सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दल सरकारमा सहभागी हुने विश्वास मलाई छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आज साँझसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाइसक्छ ।” सरकारले काम गरेको सय दिनमा जनतामा सुशासन र विकासको नयाँ आशा सञ्चार भएको मुख्यमन्त्री शाहले बताउनुभयो । यो अवधिमा राजनीतिक एवं शासकीय दृष्टि र दिशानिर्देशको दृष्टिबाट सफल रहनुलाई सरकारले मुख्य उपलब्धि मानेको छ ।

यसैगरी प्रदेशको वस्तुस्थिति अध्ययन, विभिन्न विकास आयोजनाको अवलोकन र अनुगमन गरी समस्याको पहिचान तथा भावी कार्यदिशा निर्धारण, पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा रहेका समस्या, वार्षिक विकास कार्यक्रम पहिचान छनोट तथा प्राथमिकीकरणमा अनुशासित र जवाफदेही प्रणाली स्थापनाको सुरुआत, स्थानीय तहसँग उच्चतम् समन्वय र सहकार्य गरी बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको सुरुआतसमेत मुख्य उपलब्धि मानिएको छ ।

प्रदेशको सांस्कृतिक, धार्मिक तथा अध्यात्मिक पक्षको उजागर गर्न मानसखण्ड सम्मेलन सम्पन्न भएको, खप्तडमा अध्यात्मिक सम्मेलनको आयोजनाको पहल, प्रगति नभएका विकास आयोजनाको स्थलगत अनुगमन अध्ययन गरी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई आयोजना शीघ्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन, सदाचार प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी सुशासन अभिवृद्धि गर्न विषेश पहलको आरम्भ, कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकासको पहल सुरुलगायतका विषयलाई सय दिनको मुख्य उपलब्धि मानिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवा र आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले पनि पत्रकारका जिज्ञासाको जवाफ दिनुभएको थियो । प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धन नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सरकारका सय दिन उपलब्धिपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सानातिना समस्याले गठबन्धनलाई कुनै असर पर्दैन, यो गठबन्धन लामो समयसम्म जानेछ ।”

गत मङ्सिरको निर्वाचनको नतिजासँगै राजनीतिक समीकरणमा भएको फेरबदलले प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सम्मिलित प्रदेश सरकार गठन भएको थियो ।

संविधानबमोजिम एक महिनाभित्र विश्वासको मत पाउन नसकेपछि रावल मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुभएको थियो । सरकार गठन गर्दा सहयोग गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत लिने समयमा भने असहयोग गर्दा रावल पदमुक्त हुनुभएको थियो । त्यसपछि राजनीतिक समीकरण पनि पुनः फेरिन पुग्दा प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह गत माघ २६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।

शाह नेकपा (माओवादी केन्द्र), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो । संविधानबमोजिम एक महिनाभित्र प्रदेशसभाबाट उहाँले सजिलैसँग विश्वासको मत पाउनुभएको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै

काठमाडौँ – सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै छ ।

सिंहदरबारमा दिउँसो १२ बजे बस्ने गरी मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएकौ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ४ बजे संघीय संसदको संयुक्त बैठक सदनमा प्रस्तुत गर्दैछन्।

आज तरकारी तथा फलफूलको मूल्य यस्तो छ

काठमाडौँ – कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि तरकारी तथा फलफूलको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ ।

जसअनुसार आज ठुलो गोलभेँडा, भिण्डी र भेडे खुर्सानी प्रतिकेजी ५५ रुपैयाँ, भारतीय ठुलो गोलभेँडा ६६ रुपैयाँ ६७ पैसा, टनेल गोलभेँडा ५९ रुपैयाँ, भारतीय सानो गोलभेँडा ४० रुपैयाँ, तराई गोलभेँडा, तोरीको साग, स्कूस र तितो करेला ४५ रुपैयाँ, रातो आलु, लाम्चो फर्सी र रायोको साग ३५ रुपैयाँ, भारतीय रातो आलु २९ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ ।

त्यस्तै, मुडेको रातो आलु ३६ रुपैयाँ ६७ पैसा, सेतो आलु २७ रुपैयाँ ५० पैसा, सुकेको प्याज ३४ रुपैयाँ ६७ पैसा, लोकल गाजर ७६ रुपैयाँ ६७ पैसा, स्थानीय काउली ६६ रुपैयाँ, ज्यापु काउली ७५ रुपैयाँ, तने बोडी ३० रुपैयाँ, मकै बोडी ५६ रुपैयाँ ६७ पैसा, मटर कोसा १३५ रुपैयाँ, राजमा घिउ सिमी र भटमासकोशा ११६ रुपैयाँ ६७ पैसा, लौका र घिरौँला ४६ रुपैयाँ ६७ पैसा, लोकल परवर ८५ रुपैयाँ रहेको छ ।

त्यसैगरी, पालूगो साग र चमसूरको साग ११६ रुपैयाँ ६७ पैसा, कन्य च्याउ १०० रुपैयाँ, डल्ले च्याउ ३०० रुपैयाँ, कुरिलो ३२५ रुपैयाँ, न्युरो, सजिवन, चुकन्दर, रातो बन्दा, ग्याठ कोबी र गान्टे मूला ७६ रुपैयाँ ६७ पैसा, सेलरी र पार्सले १८७ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ । 

उता,  पुदिना १८७ रुपैयाँ ५० पैसा, सौफको साग ११५ रुपैयाँ, पुदिना १८७ रुपैयाँ ५० पैसा, गुन्द्रुक २७५ रुपैयाँ फूजी स्याउ २८३ रुपैयाँ ३३ पैसा, कागती १९० रुपैयाँ, अनार २६५ रुपैयाँ, मालदह र दसहरी आँप २३५ रुपैयाँ, हरियो अङ्गुर २१० रुपैयाँ, कालो अङ्गुर ३२५ रुपैयाँ, लोकल काक्रो ९५ रुपैयाँ, किवी र आभोकाडो ४५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

माओवादीले टुंग्यायो सुदूरपश्चिममा मन्त्री, आजै शपथको तयारी

धनगढी – नेकपा माओवादी केन्द्रले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्रीका रुपमा पठाउने प्रदेशसभा सदस्यको नाम टुग्याएको छ ।

संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सरकार पठाइने मन्त्रीको नाम टुग्एिको जानकारी दिए।

उनकाअनुसार कैलालीबाट निर्वाचित रमेश धामी र अछामबाट निर्वाचित झपट साउदलाई मन्त्री तथा समानुपातिक सांसद गितादेवी माललाई राज्यमन्त्री बनाउने गरी नाम टुंग्याइएको हो । धामी र साउदबीच समन्वय गरेर सामाजिक र पर्यटन मन्त्रालयमा पठाइने भट्टले जानकारी दिए । उनीहरुको शपथ ग्रहण आजै गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

वीरगञ्जद्वारा ३६ करोड राजस्व सङ्कलन

वीरगञ्ज – पर्साको वीरगञ्ज महानगपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को १० महिनामा रु ३६ करोड ६१ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । मधेस प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्जले सो अवधिमा विभिन्न २६ शीर्षकमा राजस्व सङ्कलन गरेको हो ।

महानगरपालिकाको राजस्व शाखा प्रमुख मनोजकुमार कर्णका अनुसार चालु आवमा सम्पत्ति करबाट रु १४ करोड एक लाख, घरबहाल करबाट रु पाँच करोड ५७ लाख, व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट रु दुई करोड २१ लाख, सरकारी सम्पत्ति बहालबाट रु दुई करोड ७१ लाख, अन्य सेवा शुल्कबाट रु दुई करोड दुई लाख तथा अखेटोपहारमा लाग्ने करबाट रु दुई करोड ३६ लाख सङ्कलन भएको छ ।

यस्तै नक्सा पास दस्तुरबाट रु दुई करोड ९० लाख, सिफारिस दस्तुरबाट रु एक करोड ४३ लाख, भूमिकरबाट रु ७७ लाख, साना सवारी साधनको करबाट रु २४ लाख, बाँडफाँटबाट प्राप्त विज्ञापन करबाट रु ५३ लाख, अन्य स्रोतबाट प्राप्त बाँडफाँट नहुने रोयल्टीबाट रु ६६ लाख, परीक्षा शुल्कबाट रु ११ लाख, बहाल बिटौरी करबाट रु सात लाख तथा अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट रु १२ लाख राजस्व सङ्कलन भएको कर्णले बताउनुभयो ।

त्यस्तै प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफतबाट रु ३१ लाख, व्यक्तिगत घटना दत्र्ताबाट रु २६ लाख, नाता प्रमाणित दस्तुरबाट रु १२ लाख, र पार्किङ शुल्कबाट रु दुई लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । आव २०७८÷७९ को १० महिनाको अवधिमा महानगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा रु ५२ करोड ४० लाख राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । आव २०७८÷७९ सम्म घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क महानगरपालिकाले उठाउँदै आएकामा चालु आव २०७९÷८० देखि राजस्व बाँडफाँट शीर्षकमा तीनै तहको सरकारमा राजस्व सङ्कलन हुन थालेको छ ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शीर्षकमा अघिल्लो आवमा महानगरपालिकाले रु ४७ करोड राजस्व सङ्कलन गरेकामा चालु आवमा रु २० करोडसम्म पनि सङ्कलन हुन नसक्ने अवस्था रहेको कर्ण बताउनुहुन्छ । चालु आवमा महानगरपालिकाले सम्पत्ति करको दर घटाएको, सवारी कर व्यवस्थापन सेवा शुल्क हटाएको र लामो समयसम्म जग्गाको कित्ताकाट रोकिएर नक्सापास र जग्गा कारोबार हुन नसकेकालगायत कारणले अघिल्लो आवको तुलनामा चालु आवमा राजस्व सङ्कलन घटेको उहाँले बताउनुभयो ।

ढुङ्गाले लागेर यार्सागुम्बा सङ्कलकको मृत्यु

खलङ्गा – दार्चुलामा ढुङ्गाले लागेर व्यास गाउँपालिका–१ कुन्तिमा एक यार्सागुम्बा सङ्कलकको मृत्यु भएको छ । अर्का एक सङ्कलक घाइते भएका छन् ।

यार्सागुम्बा सङ्कलनका क्रममा बिहीबार ढुङ्गाले लागेर व्यास गाउँपालिका–१ छाङरुका ४२ वर्षीय वीरसिँह ऐतवालको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवम प्रहरी निरीक्षक ज्ञानेन्द्रबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो । यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्ने क्रममा माथिबाट खसेको ढुङ्गाले उनको टाउकोमा चोट लागेको थियो । ऐतवालको घट्नास्थलमै मृत्यु भएको उहाँले बताउनुभयो ।

सितापुल प्रहरी चौकीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले घाइते पुष्कर ऐतवालको उद्धार गरेको छ । सामान्य चोट लागेका उनको घरमै प्राथमिक उपचार भइरहेको चौकीका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक प्रकाशबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो ।

मिथिलाञ्चलमा आज बरसाइत पर्व मनाइँदै

जलेश्वर – पतिको दीर्घायुको कामना र दाम्पत्य जीवनको सुख समृद्धिका लागि मिथिलाञ्चलका महिलाले आज बरसाइत (बटसावित्री) पर्व मनाउँदै छन् ।

जेठ कृष्णपक्ष आमावश्याका दिन मनाइने बरसाइत पर्व नवविवाहिता र अन्य महिलाले फरक विधिअनुसार मनाउने चलन छ । नवविवाहिता महिलाले पहिलो वरसाइत (बिहेपछि आउने पहिलो पर्व) अनिवार्यरुपमा ससुराल (श्रीमान्को घर) मै मनाउनुपर्छ । बिहीबार नहायखाय (स्नान गरी सात्विक भोजन) गरेपछि लुगादेखि चुरासम्मका सबै शुङ्गार र पहिरनका सामग्री माइतबाटै पठाइन्छ ।

आज बिहानै नुहाइ रातो, पहेँलोसहित विभिन्न रङको पहिरनमा नजिकको वर (बट)को रुखमुनि बसेर नवविवाहितले आफ्ना पतिका साथ पूजा गर्दैछन् । उपलब्ध भए वर र पीपल दुवैसँगै भएको ठाउँमा वा नभए वरको रुखमुनि पीपलको हाँगा गाडेर भए पनि वर र पीपल दुवैको उपस्थितिमा पति पत्नी मिलेर पूजा गर्ने चलन छ ।

पति र पत्नीले पूजा गरिरहँदा पत्नीको भाइ छाता ओढाएर साक्षीको रुपमा उभिन्छन् । महिला पुरोहितले पर्वको मन्त्र उच्चारण गरी वरको जरामा पूजा गर्छन् । अंकुरी (पानीमा भिजाएर उमारिएको चना, मुंग र चामल) काँक्रो, केरा, स्याउ, अङ्गुर, आँप, लिची र नरिवल प्रसादको रुपमा वरको जरामा चढाएर सिन्दूरले रङ्ग्याउँछन् । प्रसाद चढाइसकेपछि बर्तालुले पतिलाई उभिन लगाएर वरको रुखमा सात फेरो पहँेलो र रातो धागोले बेर्छन् ।

आँप र कलश लिएर तीनपटक वरको रुख र पतिको परिक्रमा गर्छन् । परिक्रमा गरिरहेको बेलला बर्तालुले एकपटक वरको जरामा र अर्को पटक पतिको गोडामा जल चढाउँछन् । अग्निपुराणमा उल्लेख भएअनुसार व्रती महिला दिनभरि उपवास बसेर सावित्रीको पूजा वृक्षको मुनि बसेर गर्नुका साथसाथै अविवाहित तरुणी पनि गीत गाउँदै र लोकनाच गर्दै यस चाडलाई मनाउने गर्दथिन् ।

यस पर्वको दिनमा बिहानै विवाहित महिला उठेर नदी अथवा पोखरीमा स्नान गरी बट वृक्षमुनि सावित्रीको आराधना र अर्चना गरेर धुमधामका साथ यसलाई मनाउने गर्दछन् । विभिन्न फलफूल, अक्षता, धुप, दीपसहित विवाहित महिला गीत गाउँदै बट वृक्ष भएको ठाउँमा गएर सावित्रीको पूजा गर्दछन् । पर्वमा पार्वती, सावित्री र नागको पनि पूजा गरिन्छ । सावित्रीले मृत पति सत्यवानको पुनर्जीवनका लागि यसरी नै पूजा गरेको धार्मिक पुस्तकमा उल्लेख छ ।

दाङको देउखुरीमा दुई बस एक आपसमा ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, दर्जनभन्दा बढी घाइते

दाङ  – दाङमा भएको सवारी दुर्घटनामा परी एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

दाङको देउखुरीमा आज बिहान दुई बस एक आपसमा ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु भएको हो । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायव उपरीक्षक राजनकुमार गौतमका अनुसार रोल्पा रुन्टीगढी– ७ निवासी ४३ बर्षीया शोभा परियारको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको हो । सो दुर्घटनामा परी दर्जनभन्दा बढी घाइते हुन पुगेका छन् ।

लमहीबाट भालुवाङतर्फ जाँदै गरेको लु २ ख ७८५ नम्बरको बस र वीरगन्जबाट दाङको तुलसीपुर आउँदै गरेको ना ५ ख ४८९८ नम्बरको बस लमही नगरपालिका–३ फल्कापुरमा बिहान एक आपसमा ठोक्किएर सो दुर्घटना भएको हो ।

भालुवाङतर्फ जाँदै गरेका बसका चालक तुल्सीराम रामिजाल गम्भीर घाइते हुन पुगेका छन् । दुई दर्जनभन्दा बढी घाइते भएको उल्लेख गर्दै प्रहरीले ११ जनाको भने अवस्था गम्भीर रहेपछि नेपालगञ्ज लगायतका स्थानमा थप उपचारका लागि पठाएको छ । 

एमाले अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तह कर्मचारीलाई आज प्रशिक्षण दिँदै

काठमाडौँ – स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घले एक दिवसीय प्रशिक्षण गर्ने भएको छ । 

सङ्घले आज स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका लागि एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्न लागेको हो ।  राष्ट्रिय सभागृहमा आज दिउँसो २ः०० बजे हुने प्रशिक्षण नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिनुहुने सङ्घका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

अध्यक्ष ओलीले ‘सुशासन (पारदर्शिता, उत्तरदायी, जबाफदेही, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, इमानदारता) गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा’ विषयमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई एक दिवसीय प्रशिक्षण दिनुहुने कार्यक्रम रहेको सङ्घका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

लडाकु शिविर घोटालादेखि सीसीटीभी फुटेज प्रकरणसम्मको छानबिन हुनुपर्छ: शंकर पोखरेल

काठमाडौं – नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ।

आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउन खोज्नु राज्यविरुद्धको घात भएको बताउनुभयो।

महासचिव पोखरेलले निर्दोष कसैलाई फसाउने र दोषी उम्किन नदिने गरी छानबिन हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले लडाकु शिविर घोटाला, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सीसीटीभी फुटेज प्रकरणका बारेमा पनि छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाई विदेश पठाउन खोज्नु राज्यका विरुद्धको घात हो, गम्भीर अपराध हो।’

उहाँले भन्नुभयो, ‘नक्कली आरोप लगाउन छोडौँ, कुनै पनि विषयमा आशंका र अविश्वास छ भने छानबिन गरौँ, सबै छानबिनका लागि तयार हुनुपर्छ। शिविर घोटालाका सन्दर्भमा भएको त्यति ठूलो भ्रष्टाचार लुकाउन मिल्दैन, छानबिन गरौँ, बालुवाटार लगायत अनेकौँ प्रकारका घटनाहरुको छानबिन गरौं । राजश्वका दरहरु हेरफेर गरिकन निश्चित व्यापारिक घरानालाई पोस्ने र राज्यलाई डुबाउने सीसीटीभी फुटेज प्रकरण पनि छानबिन गरौँ, तर समाजलाई नेता र पार्टीहरु नै खराब हुन् भन्ने भाष्य खडा नगरौँ।’

महासचिव पोखरेलले देशको आर्थिक अवस्था अहिलेको स्थितिमा पुग्नुको कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अहिलेको आर्थिक अवस्थाको जिम्मेवारी सत्ता गठबन्धनले लिनुपर्ने बताउनु भयो।

उहाँले आफ्नो पार्टी सरकारमा रहँदा राजश्व नियमति उठ्ने गरेको तर अहिले राज्शव नै उठ्न नसक्नुको कारण माग गर्नुभयो। उहाँले वैधानिक अर्थतन्त्र कमजोर पार्न अवैधानिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्सहीत गर्ने नीति अवलम्वन गरेकै कारणले आज नेपाल आर्थिक संकटमा फसेको दाबी गर्नुभयो।

महासचिव पोखरेलले विद्यार्थी संगठनले देशको शिक्षा प्रणाली परिवर्तनको आन्दोलन थाल्नुपर्ने बताउनु भयो।

नेपाल एयरलाइन्सले मलेसिया–भैरहवा १२ हजार सात सयमै उडाउने

काठमाडौँ – राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले यही जेठ २९ गतेदेखि भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडान सुरु गर्ने भएको छ ।

सो अवसरमा निगमले मलेसियाबाट प्रवर्द्धनात्मक भाडादर रु १२ हजार सात सय कायम गरेको छ । यो मलेसियाबाट भैरहवा उडानका लागि मात्र हो । “नेपाल एयरलाइन्सले भैरहवा–मलेसिया र मलेसिया–भैरहवा–काठमाडौँ रुटमा यही जेठ २९ देखि उडान सुरु गर्दैछ, सो अवसरमा मलेसिया–भैरहवा–काठमाडौँका लागि अत्यन्तै सस्तो शुल्कमा टिकट उपलब्ध गराएका छौँ”, निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार मलेसिया–भैरहवाका लागि रु १२ हजार सात सय र मलेसिया–भैरहवा–काठमाडौँका लागि रु १४ हजार सात सय २० भाडादर कायम गरिएको छ । निगमले मलेसियाको जोहोरबारुबाट क्वालालम्पुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म आवतजावत गर्न निकट भविष्यमै सटल बस (यात्रु ओसार पसार गर्ने बस) को व्यवस्था गर्ने उहाँको भनाइ छ । निगमको उडान तालिकाअनुसार टिकट बुकिङ खुला भइसकेको छ ।

भैरहवाबाट हाल निगमले साताको एक उडानबाट सुरु गर्ने र बजारको माग तथा निगमको बजार व्यवस्थापनअनुसार अन्य गन्तव्यमा समेत उडान गर्नेछ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत निर्माण भएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान तदारुकताका साथ गर्नका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा निगम व्यवस्थापनले विशेष पहल गरी उडान शुरु गर्ने निर्णय गरेको निगमले जनाएको छ ।

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीसहितको टोलीले हालै गरेको मलेसिया भ्रमणमा सिभिल एभिएसन अथोरिटी मलेसियाका निर्देशकसँग मलेसियाबाट भैरहवा नियमित उडानसम्बन्धी विविध पक्षमा छलफल गरेको निगमले उल्लेख गरेको छ ।

सधैँ र सबै ठाउँमा किन्न पाइँदैन ‘रोङ मह’, गाउँपालिकाले प्रवद्र्धन गर्दै

इलाम – रोङ-६ इलामका दावा स्याङ्बोले एक सय पचास घारमा मौरी पालेका छन्। विसं २०७६ सालबाट आधुनिक मौरीपालन गर्दै आएका उनले सेरेना जातका मौरी पालेका हुन्।

पाँचवटा छुट्टाछट्टै स्थानमा करिब ४० वटाका दरले घार व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए । उनले भने, “मौरीलाई स्याहारका लागि खटिरहनु पर्दैन ।”

उत्पादनको पाँच प्रतिशत मात्र घारका लागि खर्च गर्न सकियो भने मौरी फस्टाउने उनको भनाइ छ । एउटा घारमा सातामा एक पटक अनिवार्य पुग्नैपर्ने उनले बताए।

उनले वार्षिक दुई सयदेखि दुई सय पचास किलोसम्म मह उत्पादन गर्दै आएका छन्। घरबाट नै प्रतिकिलो रु एक हजार पाँच सयका दरले मह बिक्री हुँदै आएको छ।

मह मात्रै होइन, घारका ‘फ्रेम’ पनि रु एक हजारका दरले बिक्री गर्छन्। एक घारका लागि चार वटा फ्रेम चाहिन्छ ।

स्याङ्बाले जस्तै रोङ– ३ का प्रेमबहादुर राईले पनि ३० वटा आधुनिक घारमा मौरीपालन गरेका छन्। उनले वार्षिक करिब एक सय किलो मह उत्पादन गर्दै आएका छन्। रोङ गाउँपालिकाका धेरै स्थानमा मह उत्पादन हुन्छ ।

अधिकांश स्थानीय व्यावसायिक महबाटै आत्मनिर्भर बनेका छन् । गाउँपालिकाले मह उत्पादनमा सहयोग गर्न थालेपछि स्थानीयले मह उत्पादनलाई नै प्राथमिकता दिएका हुन् । ग्रन्द्रुक ब्राण्डिङमा सफल भएको इलामको रोङ गाउँपालिका पुनः महमा समेत एक कदम अघि बढेको हो । पछिल्लो समय ‘रोङ मह’ सधैँ र सबै ठाउँमा किन्न पाइँदैन भन्ने नारा सहित सो गाउँपालिका अघि बढेको छ ।

गाउँपालिकाले मौरीपालनलाई गाउँपालिकाको पहिचानका रुपमा स्थापित गर्न यो कार्यक्रम नै अगाडि बढाएको अध्यक्ष मणिकुमार स्याङ्बो (सुवास)ले जानकारी दिए। उनका अनुसार मौरीपालन व्यवसायमा गाउँपालिकाले पहिला पनि लगानी गरेको र अब पनि प्राथमिकतामा यस व्यवसायलाई अघि बढाइने छ।

केही वर्षअघि पनि गाउँपालिकाले सुरुमा मौरीपालन व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि रु ११ लाख छुट्याएको थियो । अर्को वर्ष २० लाख बजेट छुट्याएर काम अगाडि बढाएको थियो । सो समय किसानलाई आधुनिक मौरीपालनको सीप सिकाउनेदेखि अनुदानमा घार वितरण गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा मौरीपालन र व्यावसायिकताका लागि गाउँपालिकाले रु ५० लाख रकम विनियोजन गरेको गाउँपालिकाका पशु शाखा प्रमुख तीर्थराज देवकोटाले जानकारी दिए। मौरीपालन व्यवसायलाई रोङको पहिचान बनाउन गाउँपालिकाले थप लगानी गरेर मह उत्पादनमा जोड दिइने गरिको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

गाउँपालिकाले मौरी विकास केन्द्र नै स्थापना गरेर मौरी पालनको विकासमा लागेको छ । मौरीले वातावरण जोगाउनका लागि राम्रो भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले पनि मौरी जोगाउनुपर्ने बताइएको छ । साथै मौरी रहेमा मह समेत उत्पादन गर्ने र किसानको जीविकोपार्जनमा सहयोग पु¥याउने छ ।

परागशेचनले ताकारीबाली फल्नसमेत मद्दत गर्ने भएकाले पनि मौरी जोगाउन लगानी गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष स्याङ्बोको भनाइ छ । मौरीले विषादी सेवन गर्ने भएकाले विभिन्न रोगबाट मानिसलाई बचाउने गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

गाउँपलिकाले किटेनीबाट नजिकै पर्ने हडियामा डेढ रोपनी जग्गामा मौरी विकास केन्द्र स्थापना गरेर काम अगाडि बढाएको छ । केन्द्रमा हाल ३२ घार मौरी छन् ।

गाउँपालिकाले सो क्षेत्र मौरीमा राम्रो सम्भावना देखेर मौरीका लागि छुट्टै शाखा र स्रोतसमेत छुट्याइएको छ । साथै स्रोत व्यक्ति नै राखेर काम अगाडि बढाइएको छ ।

मौरी विज्ञका रुपमा रहेका सोही गाउँपलिकाका कुमार तामाङ गाउँपालिकाको मौरी स्रोत व्यक्तिका रुपमा राखेर सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । गाउँपालिकामा मौरीको लागि मौरी विकास शाखा छ ।

तामाङले मौरीपालनका लागि उचित क्षेत्रको छनोट, किसानको छनोट, तालिम सञ्चालन, तथा अनुदानमा घार वितरण गर्न सिफारिस गर्ने लगायतका कार्य गर्नुपर्दछ । साथै मौरीको उपचार गर्नेसम्मको जिम्मेवारी उनले पाएका छन्।

गाउँपालिकाले मौरी विकास केन्द्रबाट मह तथा मौरीका घार तथा मौरीसमेत बिक्री वितरण गर्ने र आम्दानीको स्रोत बढाउने रहेको छ।रासस

कर्जा पाउन २१३ स्टार्ट-अप उद्यम अयोग्य

काठमाडौँ – स्टार्ट–अप उद्यम कर्जाका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने दुई सय १३ कम्पनी बाहिरिएका छन् । उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गरेका तीन सय ८२ वटा आवेदनमध्ये पहिलो चरणबाट उक्त कम्पनी बाहिरिएका हुन् ।

उद्योग विभागले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ को दफा ८ बमोजिम कर्जा लिन इच्छुक स्टार्टअप उद्यम गर्ने उद्यामीलाई परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न चैत १६ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।

प्रस्ताव पेस भएका आवेदनको प्रारम्भिक रुजु गर्दा कार्यविधिको दफा २ (झ) र ४ (१) बमोजिम कैफियतमा उल्लेख भएका आधारमा थप मूल्याङ्कनमा समावेश नभएको विभागले जनाएको छ ।

चुक्ता पुँजी रु पचास लाखभन्दा बढी भएको, उद्यमको कूल आय (आम्दानी) वार्षिक रु पचाँस लाखभन्दा बढी नभएको, स्थीर पुँजी (घर जग्गाको मूल्य बाहेक) रु दुई करोडभन्दा बढी नभएको, उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको सङ्ख्या १० जनाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

कार्यविधिले परियोजना धितो राखेर अधिकतम रु २५ लाखसम्मको कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । कर्जा दुई किस्तामा उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । स्टार्टअप उद्यमले सरकारी लगानीको वाणिज्य बैंकमार्फत सात वर्षका लागि कर्जा पाउनेछन् ।

यस्तो कर्जामा सावाँ भुक्तानी तीन वर्षपछि मात्रै गर्न पाइने सुविधा छ । यस्तो कर्जा प्रवाहका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा रु २५ करोड विनियोजन गरेको थियो । सुरुआतमा देशभर रहेका १०० स्टार्टअपलाई समेट्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

तीन प्रतिशत ब्याज

स्टार्टअप उद्यमीलाई सरकारले तोकेको रु २५ लाख कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था छनोट गर्नेछ । जसमा कर्जा तीन प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

केन्द्रीय बैंकले नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको वाणिज्य बैंकमार्फत कर्जा प्रवाहका लागि सिफारिस गर्नेछ । छनोट समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा केन्द्रीय बैंकले दुई किस्तामा कर्जा प्रवाह गर्नका लागि बैंक तोक्नेछ । जसमा पहिलो किस्तामा स्वीकृत कर्जाको ५० प्रतिशत रकम वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ चित्तबुझ्दो भएन : याेगेश भट्टराई

काठमाडौं – नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको टिप्पणी गर्नु भएको छ ।

बिहीबार संसद्‌मा सांसदहरूले गरेको प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चित्तबुझ्दो नदिएको भट्टराईले बताउनुभयो ।

“संसद्को प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नै जीवन्त छैन पहिलो कुरा । प्रश्न पहिले सोधेर उत्तर पछि ल्याएरचाहिँ जीवन्त हुँदैन । प्रश्नोत्तर जीवन्त हुनुपर्छ। माननीयहरूले त्यहीँ सोध्ने र प्रधानमन्त्रीले त्यहीँ जवाफ दिने गर्नुपर्छ । त्यो कर्मकाण्डी भयो । थुप्रै कुराहरू उठेका छन्, त्यसमा प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट जवाफ छैन,” भट्टराईले भन्नुभयो ।

त्यहीँ सवाल(जवाफ गर्न पाउने संसदीय अभ्यास नरहेको भन्दै आज उठेका सवालहरूका बारेमा फेरि पनि संवाद तथा छलफल हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभएको छ ।

राजेन्द्र लिङ्देनको आरोप : ठुला–ठुला भ्रष्टाचारमा प्रमुख दलहरूबिच दलीय सहमति देखियो

काठमाडौँ – राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले ठुला–ठुला भ्रष्टाचारमा प्रमुख दलहरूबिच दलीय सहमति देखिएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध बिहीबार राप्रपाले काठमाडौँमा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै लिङ्दनले ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा सबै दलका ठुला दलका नेताहरूको संलग्नता भएकै कारण जतिसुकै भ्रष्टाचार मुद्दा सार्वजनिक भए पनि टुङ्गो लाग्न नसकेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले शरणार्थी प्रकरण पनि विदेशी चासोका कारण अनुसन्धान भएको भन्दै यसलाई पनि अनुसन्धान नै नसकी फाइल बुझाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले यस प्रकरणमा कसैलाई पनि छुट दिन नहुने र राष्ट्रघाती काम गर्ने सबैलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

लिङ्देनले राप्रपाको नेतृत्वमा नै हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था पुन स्थापित गर्ने भन्दै त्यसका लागि कुनै विदेशीको आशीर्वाद र पैसा नलिने जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले काँग्रेस एमाले र माओवादीबाट मुलुकको आर्थिक विकास र सुशासनको कुनै सम्भावना नै नरहेको बताउनुभयो ।

नेप्से परिसूचक ३२ दशमलव ३० अङ्कले वृद्धि

काठमाडौँ – धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ३२ दशमलव ३० अङ्कले बढेर एक हजार आठ सय ७७ दशमलब ३२ मा पुगेको छ ।

ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पाँच दशमलव २३ अङ्कले उकालो लागेर तीन सय ५८ दशमलब १८ मा पुगेको छ । कारोबार भएका कूल १३ वटै उपसमूहको शेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ । कूल ४४ लाख २२ हजार एक सय ८६ कित्ता शेयर रु एक अर्ब ४७ करोड ४७ लाख ६५ हजार तीन सय ८८ मूल्यमा खरिद बिक्री भएका छन् ।

कारोबारका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी शीर्ष स्थानमा छ । सो कम्पनीको रु आठ करोड ६३ लाख ४८ हजार चार सय ३६ बराबरको कारोबार भएको छ । शिवम् सिमेन्ट रु सात करोड ११ लाख १० हजार चार सय ८०, एनआइसी एशिया बैंक रु छ करोड ७६ लाख ७१ हजार सात सय ७६, एभरेष्ट बैंक रु तीन करोड ५९ लाख ८४ हजार र नागरिक लगानी कोष रु तीन करोड ४५ लाख २१ हजार बराबरको कारोबार भई शीर्ष पाँचभित्र पर्न सफल भएका छन् ।

नेप्सेका अनुसार, हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी र आत्मनिर्भर लघुवित्तको शेयर मूल्यमा १० प्रतिशतले वृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लागेको छ । यस्तै, शिव श्री हाइड्रोपावर आठ दशमलब १४, गणपति लघुवित्त सात दशमलब ८३ र श्वेत गङ्गा हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य सात दशमलव शून्य चार प्रतिशतले बढेको छ ।

त्यस्तै, एनआइबीए ग्रोथ फण्ड तीन दशमलब १४, हिमालयन बैंकको ऋणपत्र एक दशमलब ९९, एनएमबी पचास एक दशमलब एक दशमलब ९६, सामुदायिक लघुवित्त एक दशमलब ९६ र किसान लघुवित्तको शेयर मूल्य एक दशमलव ९१ प्रतिशतले घटेको छ ।

पोखराबाट चीनका विभिन्न सहरमा चार्टर्ड उडान हुने

काठमाडौँ – पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चीनका विभिन्न सहरमा चार्टर्ड उडान हुनेभएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले आगामी असारको पहिलो सातादेखि चीनका विभिन्न सहरमा चार्टर्ड उडान सुरु हुने बताउनुभयो ।

नेपाल एशोसिएशन अफ टूर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स (नाट्टा) को २४औँ राष्ट्रिय सम्मेलन तथा वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा पर्यटनमन्त्री किरातीले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । “जुन २३ तारिखदेखि पोखराबाट चीनका विभिन्न सहरमा चार्टर्ड उडान गर्दैछौँ, हिजो मात्रै अन्तिम कुराकानी गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

विसं २०७९ पुस १७ गतेदेखि व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको नेपालको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले सञ्चालनको पाँच महिनासम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न सकेको छैन । यो विमानस्थल भएर आन्तरिक उडान भइरहे पनि अन्तर्राष्ट्रियतर्फ अहिलेसम्म कुनैपनि उडान भएका छैनन् । विमानस्थल उद्घाटनका दिन नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भरिरहेको हिमालय एयरलाइन्सले परीक्षण उडान गरे पनि अहिलेसम्म कुनै अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ ।

पर्यटनमन्त्री किरातीले पोखराबाट चीनका विभिन्न सहरमा चार्टर्ड उडान गर्ने बताउनुभए पनि कुन–कुन एयरलाइन्सका जहाजबाट उडान हुने भन्ने खुलाउनु भएन ।

जेठ २९ देखि गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट नियमित उडान

पर्यटनमन्त्री किरातीले राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले यही जेठ २९ गतेदेखि भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित उडान गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार काठमाडौँ–क्लालम्पुर–भैरहवा–काठमाडौँ सेक्टरमा उडान हुने छन् । उक्त प्रयोजनका लागि टिकट बुकिङ खुलिसकेको निगमले जनाएको छ ।

पर्यटनमन्त्री किरातीले सञ्चालनमा नरहेका १८ विमानस्थलको व्यावसायिक सम्भावना हेरेर यथाशीघ्र सञ्चालन गरिने जानकारी गराउनुभयो । नेपाल वायुसेवा निगमलाई व्यावसायिक रुपमा प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले आन्तरिक उडानमा बजार विस्तारका लागि थप जहाज खरिद गर्न लागेको र ‘हब’ विमानस्थलमा उडान भर्नेगरी तीन थान जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।

पर्यटनमन्त्री किरातीले भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्नका निम्ति नागरिक तवरबाट खबरदारी हुन जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकामा जोड दिँदै उहाँले सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीलाई बढाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले समय सापेक्षा पर्यटन क्षेत्रलाई अघि बढाउन नीतिगत सुधार गरेर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

बजेटपछि ऐन निर्माणको दिशामा मन्त्रालय लाग्ने र त्यस प्रक्रियामा व्यवसायीको रायसुझाव लिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोरोना महामारीपछि पर्यटन क्षेत्र पुरानै लयमा फर्केको सङ्केतले यो क्षेत्रमा उत्साह थपेको बताउनुभयो । उहाँले पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि निजी क्षेत्र र सरकारको साझेदारी फराकिलो बनाएर पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा धनन्जय रेग्मीले पर्यटन क्षेत्रको सम्भावनालाई व्यवहारमा परिणत गर्न सबै क्षेत्रको सक्रियताको खाँचो औँल्याउनुभयो । वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले पर्यटन पूर्वाधार विकास र प्रवद्र्धनका कामसँगै अघि बढाइनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

नाट्टाका अध्यक्ष रमेश थापाले कोरोनापछिको पर्यटनलाई पुरानै लयमा फर्काउन अझै केही मेहनत जरुरी रहेको बताउनुभयो । सो अवसरमा संस्थाले पर्यटन क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने व्यवसायी शाक्यलगायत विभिन्न व्यक्तिलाई कदरपत्रद्धारा सम्मान गरेको थियो । पर्यटनमन्त्री किरातीले ती पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार प्रस्तुत गरिने

काठमाडौँ – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार प्रस्तुत गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही जेठ ५ गते अपराह्न ४ बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरले सो व्यहोराको पत्र पढेर सुनाउँदै भोलि दिउँसो ३ः४५ बजे सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई निर्धारण गरिएका पोसाकमा उपस्थित भएर आसन ग्रहण गरिसक्न निर्देशन दिनुभयोे ।

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८÷७९ पेस भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिमको ‘नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन, आव २०७८÷७९’ पेस गर्नुभएको हो ।

प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही जेठ ५ गते साँझ ६ बजे बस्नेछ ।