Author: nepal one

ललितपुरमा बस्दै आउनुभएकी ४० वर्षीया निर्मला ढकाल सुवेदी (निरु) गएको चैत २३ देखि बेपत्ता हुनुभयो । उहाँको खोजीका लागि प्रशासन, सामाजिक सञ्जाल र आफन्तसमेत गुहारियो । तर हालसम्म उहाँलाई पत्ता लगाउन सकिएको छैन ।

ललितपुरस्थित महालक्ष्मी नगरपालिका–३ इमाडोलमा श्रीमान् चेतमणि सुवेदीसँग बस्दै आउनुभएकी निरु बेपत्ता हुनुभएको हो । उहाँका साथमा पाँच वर्षीय छोरा चेन्ज सुवेदीसमेत रहेका छन् । दुवै जना हाल परिवारको सम्पर्कमा हुनुहुन्न । इमाडोल टेम्पोपार्क नजिकै रहेको आफ्नै मिनीमार्टमा दिनभर काम गर्नुभएकी उहाँ साँझदेखि हराउनुभएको बताइएको छ । व्यापारबाट घरगुजारा चलेकै थियो । मिनीमार्टमा अरु स्टाफ पनि भएकाले पसलसँगै निरु इमाडोलको कृष्ण मन्दिर नजिकै डेरामा छोराको हेरचाह गर्दै बस्दै आउनुभएको पारिवारजनले जानकारी दिएका छन् ।

पाँच वर्ष कोरिया बसेर फर्किएपछि घरजम गर्नुभएकी निरु छोरासहित बेपत्ता भएपछि परिवारमा आपत्ति निम्तिएको छ । चैत २२ गते नजिकै साथीको घरमा बास बस्नुभएकी उहाँ २३ गतेदेखि सम्पर्क नभएको परिवारबाट जानकारी प्राप्त भएको छ । निरु हराएपछि निरुका बुबा ६७ वर्षीय नारायण ढकाल इलामको माइजोगमाईबाट काठमाडौँ पुग्नुभएको छ । ढकाल यतिबेला आफ्नी साइँली छोरी निरु र नातिको खोजीमा उपत्यकाका सडक र गल्लीमा भौँतारिरहनुभएको छ । प्रहरी प्रशासन, आफन्त, चिनजानमा रहेका व्यक्तिसँग छोरी खोजी गरिदिन हारगुहार गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

इलामको देउमाई नगरपालिका–६ स्थायी घर र इलामकै माइजोगमाई–६ माइत भएकी निरुको सीमित साथी र केही आफन्तबाहेक धेरैसँग सम्पर्क नभएको बुझिएको छ । दुई वर्षदेखि मोबाइल बोक्न नदिएको भन्ने बुबाले भर्खरै थाहा पाउनुभएको रहेछ । मोबाइल नभएपछि सामाजिक सञ्जाल चलाउने कुरै भएन । ज्वाइँसँग राम्रैसँग घर गरी खाएको भन्ने जानकारी भएपछि माइती पक्षले खासै चासो राखेको थिएन । घरजम गरेकी छोरीलाई धेरै सोधीखोजी नगरिएको बुबा ढकालको भनाइ छ । “बेपत्ता भएको खबरले मन पोलिरहेको छ, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरका धेरै ठाउँमा पुगिसकेँ, केही पत्तो लागेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्दिर, आश्रम, सडक गल्ली सबैतिर पुगिसकेको भए पनि कुनै खबर प्राप्त नभएको बुबा बताउनुहुन्छ । प्रहरी, आफन्त, साथीसङ्गत सबै बुझिसकेको भए पनि बजारको भीडभाडमा छोरी कतै फेला नपरेपछि उहाँ निराश हुनुहुन्छ ।

छोरी र नाति बेपत्ता भएपछि ज्वाइँको बोली र व्यवहारप्रति शङ्का लागेको ढकालको भनाइ छ । उहाँले ज्वाइँले पटक–पटक बोली फेर्ने गर्र्नुुभएको दुःखेसो व्यक्त गर्नुभयो । छोरीसँगको सम्बन्धमा खटपट भएको आशङ्का आफूले गरेको बुबाको भनाइ छ । बेपत्ता निरुका भाइ सञ्जीव ढकालसमेत काठमाडौँमै हुनुहुन्छ । उहाँले दिदी चैत २३ गते साथीकोमा जान्छु भनी निस्किएको पछि मात्र आफूले जानकारी पाएको बताउनुभयो । मोबाइल पनि नबोकेका कारण फोन गर्ने कुरै भएन । एकसरो मात्र कपडा लगाएर हिँड्नुभएकी दिदीको प्रतीक्षामा माइती पक्ष तथा परिवार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

बेपत्ताको खोजीका लागि परिवारले नेपाल प्रहरी वृत्त सातदोबाटो र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)मा पनि निवेदन दिइसकेको छ । सिआइबीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) दुर्गा दाहालले बेपत्ता भएका व्यक्तिको सम्भावित स्थानमा खोजी भइरहेको बताउनुभएको छ ।

परिवारका सदस्यहरूले निज महिलालाई खोजी गरिदिन अनुरोध गर्दै फोन नं पनि उपलब्ध गराउनुभएको छ । आफन्त तथा परिवारलाई मोबाइल नम्बर ९८४९४८५२९०, ९८२४००३७७५, ९८४२७०१८६२, ९८२३७८९६६७ मा सम्पर्क गरिदिन परिवारको अनुरोध छ ।

काठमाडौँ – बाजुरा जिल्लाको दहकोट केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको छ ।

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार बाजुराको दहकोट केन्द्रविन्दु भएर गए राति छुट्टाछुट्टै समयमा तीन पटक भूकम्प गएको हो । केन्द्रका अनुसार राति ११ बजेर ५८ मिनेट जाँदा चार दशमलव नौ, राति १ बजेर ३० मिनेट जाँदा पाँच दशमलव नौ र राती १ बजेर ५१ मिनेट जाँदा तीन दशमलव नौ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको हो । भूकम्पको क्षतिबारे भने अहिलेसम्म एकिन हुन नसकेको बताइएको छ ।

यसअघि गत वैशाख ४ गते बाजुराकै जुगाडा केन्द्रविन्दु भएर तीन दशमलव छ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको थियो । पछिल्लोे समय नेपालको पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प जाने क्रम जारी छ । नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रलाई भूकम्पको जोखिम क्षेत्रका रूपमा लिने गरिन्छ ।

काठमाडौँ – आज विश्व कार्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यका लागि विश्व दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ ।हरेक वर्ष अप्रिल २८ तारिखमा मनाइने यो दिवस नेपालमा पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)को संयुक्त आयोजनामा विभिन्न तालिम र जनचेतामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ ।

दिवसका अवसरमा मन्त्रालय र आइएलओले संयु्क्तरूपमा ‘सुरक्षित तथा स्वस्थ्य कार्य वातावरण, एक मौलिक अधिकार’ शीर्षकमा पोष्टरको सार्वजनिकीकरणसमेत गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरले कार्यसुरक्षा र स्वास्थ्यका लागि राज्यका सबै अङ्ग परिचालित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “कानुनसँगै नीति र फ्रेमवर्कसमेत बनेको छ । सुरक्षित र स्वस्थ्य कार्यक्षेत्रको वातावरण बनाउन समग्र प्रणालीको विकास हुनुपर्छ । सोहीअनुसार विभिन्न सरोकारवाला निकायका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिँदै छ ।”

आइएलओसँगको सहकार्यमा मन्त्रालयले व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम बनाइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “व्यवसायजन्य रोगको जोखिम र उपचारका लागि फ्रेमवर्क बनाइरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । नेपालमा सरकारले २०५२ सालमा ‘व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी आयोजना’को स्थापना गरेको थियो । यस आयोजनालाई नेपाल (मन्त्रिपरिषद्) को २०७५ सालको निर्णयानुसार व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा रहने गरी २०७५ साउन १ गतेदेखि स्थायी सङ्गठन संरचना स्वीकृत भएको थियो ।

श्रमिकले अझै पनि कार्यस्थलमा सुरक्षित महसुस गर्न नसकेको नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताउनुभयो । “कार्यथलो सुरक्षित महसुस गरेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “कार्यस्थल जति स्वच्छ, राम्रो र सुरक्षित हुन्छ त्यसले उत्पादकत्व क्षमता पनि बढाउँछ । तर रोजगारदाताले कार्यस्थलमा कामदारको सुरक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्नु भनेको खर्च र घाटामात्र ठान्नुहुन्छ ।”

कार्यस्थल वरपरका समुदाय तथा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै कार्यस्थलभित्र वा कार्यस्थलबाट कामदारको स्वास्थ्य तथा कल्याणमा उत्पन्न हुने सक्ने जोखिमको पूर्वाअनुमान, पहिचान, मूल्याङकन तथा जोखिम नियन्त्रण गर्ने विज्ञानलाई व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य हो ।

सन् २००३ देखि सुरक्षित, स्वस्थ्य र सभ्य कामलाई बढावा दिन यो दिवस मनाइँदै आएको छ । यस वर्षको नारा ‘सकारात्मक, सुरक्षित र स्वस्थ्य संस्कार निर्माणका लागि सामूहिक पहल गरौँ’ रहेको छ ।

श्रम ऐन, २०७४ मा रोजगारदाताले कार्यस्थलमा श्रमिकको सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति बनाउनुपर्ने, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य समिति बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति, २०७६ मा रोजगारदाताले कार्यस्थलमा रासायनिक, भौतिक वा जैविक पदार्थ वा उपकरणको प्रयोग, सञ्चालन, सञ्चय र परिवहन गर्दा सुरक्षा र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । श्रमिकलाई तालिमसँगै सुरक्षा साधन उपलब्ध गराउनु रोजगारदाताको कर्तव्य हो । उक्त नीतिले श्रमिकलाई सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण र व्यवसायजन्य रोगको उपचारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)को तथ्याङ्कानुसार हरेक वर्ष ३७ करोड ४० लाख श्रमिक कामसम्बन्धी दुर्घटनामा पर्छन् । विश्वमा हरेक वर्ष १६ करोड श्रमिक व्यवसायजन्य रोगबाट प्रभावित छन् । यस्तै २७ लाख ८० हजार श्रमिकको कामसम्बन्धी दुर्घटना र व्यवसायजन्य रोगका कारण मृत्यु हुने गरेको छ । विश्वमा प्रत्येक दिन सात हजार छ सयभन्दा बढी श्रमिकको कामसम्बन्धी दुर्घटनाका कारण मृत्यु हुने गरेको छ ।

महेन्द्रनगर (धनुषा) – मिटर ब्याजपीडितको माग सम्बोधनका लागि गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले जनकपुरधाममा कार्यालय स्थापना गरी कार्य प्रारम्भ गर्न लागेको छ ।

आयोगले प्रारम्भिक काम सुरु गरिसकेको र वैशाख १७ गतेदेखि जनकपुरधाममा कार्यालय स्थापना गरी कार्यसञ्चालन गर्न लागेको हो । सरकारले मिटर ब्याजपीडितको माग सम्बोधन गर्नका लागि गत चैत २० गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडितको निवेदन आह्वान गरिएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । निवेदन वैशाख १७ देखि ३१ गतेसम्म १५ दिनभित्र दिनुपर्ने आयोगले जनाएको हो ।

आयोगका अध्यक्ष कार्कीका अनुसार पीडितहरूले आफूसँग उपलब्ध रहेका सबुत प्रमाणसहित अनलाइनबाट सिधै आयोगमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनसक्न छन् ।

प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटर ब्याजपीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ । सोही कक्षमा निवेदन फाराम निःशुल्क उपलब्ध हुने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । निवेदन फाराम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भराइदिने प्रबन्ध गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

काठमाडौँ – राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले चालु आर्थिक वर्षमा मापदण्ड नपुगेका दुई बालगृह बन्द गरेको छ ।

परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले चालु आवमा मापदण्ड नपुगेका दुई बालगृहका ४१ बालबालिकाको उद्धार गरिएको जानकारी दिनुभयो । “अघिल्लो आवमा ४७ बालगृह बन्द रहेकामा ४५ बालगृहले आफैँ बन्द गरेका र दुई बालगृह मापदण्डविपरीत बन्द गरिएको थियो, चालु आवका दुई बालगृह मापदण्ड पूरा गर्न नसकेर बन्द भएका हुन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

हाल नेपालका ४३ जिल्लामा चार सय १७ बालगृह सञ्चालनका छन् । त्यसमा १० हजार नौ सय पाँच बालबालिकाको संरक्षण र संवद्र्धन गरिँदै आएको छ । परिषद्ले बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सञ्चालनमा रहेका बालगृहलाई अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न योग्यले निवेदन दिन सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।

“सञ्चालनमा रहेका बालगृहलाई नयाँ कानुनको प्रावधानअनुसार परिषद्को अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ, परिषद्ले आवश्यकतानुसार स्थानीय तहको समन्वयमा बालगृहको मापदण्डअनुरुप सञ्चालनमा रहेका छन÷छैन भनी अनुगमन गर्ने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

चालु आवदेखि चैत मसान्तसम्म १८ स्थानमा सञ्चालनमा रहेका बाल हेल्पलाइनबाट जोखिममा रहेका चार सय ४५ बालबालिकालाई उद्धार गरिएको परिषद्ले जनाएको छ । त्यसमा दुई सय २१ बालक र दुई सय २४ बालिका छन् ।

जोखिममा रहेका बालबालिकालाई उद्धार गरी परिषद्ले संरक्षण व्यवस्थापनमा राहत मनोविमर्श, कानुनी परामर्शलगायतका छ हजार एक सय ४१ लाई सहयोग गरेको छ । त्यसमा दुई हजार पाँच सय ५१ बालक र तीन हजार आठ सय ९० बालिका छन् ।

बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक मापदण्डमा बालगृहमा बालमैत्री भौतिक पूर्वाधार तथा संरचना हुनुपर्ने, बालगृहमा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने, बालगृह सञ्चालन गर्न आवश्यक हुने आर्थिक स्रोतको व्यवस्था हुनुपर्ने, बालगृहमा बालबालिकाको भर्ना प्रक्रिया, बालबालिकाको भोजन तथा पोषणसम्बन्धी व्यवस्था, बालबालिकाको स्वास्थ्य र सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने विषय, शिक्षा, तालिम र अतिरिक्त क्रियाकलापको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बालगृहमा बाल क्लब गठन, सञ्चालन र बाल सहभागिताको प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेलगायत अन्य मापदण्ड पूरा गर्नेपर्ने व्यवस्था छ ।

बेदकोट – महाकाली करिडोरअन्तर्गत कञ्चनपुर खण्डमा सडकको ट्रयाक खोल्न थालिएको छ । सो क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानको आदेश आएपछि कटानसँगै ट्रयाक खोल्ने काम सुरु भएको हो ।

सव–डिभिजन वन कार्यालय ब्रम्हदेवले सडक क्षेत्रमा पर्ने रुखमा टाँचा लगाउने काम गरिरहेको महाकाली करिडोर आयोजनाका प्रमुख लक्ष्मणदत्त जोशीले जानकारी दिनुभयो । “कञ्चनपुर खण्डमा पर्ने रुख कटानको आदेश आएको छ, अहिले वनले रुखमा टाँचा लगाउने काम गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “लामो समयपछि ट्रयाक खोल्ने काम सुरु भएको छ ।”

दुई वर्षअघि दिवा सनीदेव जेभीले ब्रह्मदेवदेखि कञ्चनपुर खण्डमा पर्ने ११ किलोमिटर र डडेल्धुरा खण्डको चार किलोमिटर गरेर १५ किलोमिटरको ठेक्का पाएको थियो । कञ्चनपुर खण्डमा ठेक्का सम्झौता भएको दुई वर्षपछि ट्रयाक खोल्न थालिएको हो । डडेल्धुरा खण्डको चार किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलिएको निर्माण कम्पनीका सञ्चालक देवीदत्त भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

“कञ्चनपुर खण्डमा वनले रुखमा टाँचा लगाउँदैछ, सँगै हामी ट्रयाक खोल्दैछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “रुख काटेर घाट गद्दीमा राख्दैछौँ ।” करिडोरको जिरो प्वाइन्ट ब्रम्हदेव बजारदेखि कञ्चनपुर सीमासम्मको ११ किलोमिटर क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान हुन नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको थिएन । केही महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्ले रूख कटान गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्न ढिलाइ गरिँदा अन्यौल सिर्जना भएको थियो ।

भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रम्हदेवदेखि डडेल्धुराको सीमासम्म ११ किलोमिटरमा एक हजार पाँच सय ३२ रूख र चार सय १९ साना रूख पर्छन । मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन १५ गते रूख र बुट्यान गरी एक हजार नौ सय ५१ रूख कटानका लागि निर्णय गरेको थियो । कञ्चनपुर खण्डको ११ किलोमिटर ट्रयाक खुलेमा छिट्टै डडेल्धुराको जोगबुडासम्म सवारीसाधन गुडाउन मिल्ने भन्दै यस क्षेत्रका स्थानीय खुसी भएका छन् ।

महाकाली किनारका चार जिल्ला जोड्ने चार सय २५ किलोमिटर लामो सडकखण्डमध्ये दुई सय १५ किलोमिटरमा ट्रयाक खोलिएको छ । करिडोरअन्तर्गत महाकाली तीरै तीर कञ्चनपुरको ब्रम्हदेवदेखि दार्चुलाको छाङरु–तिंकरसम्म सडक बन्नेछ । ब्रम्हदेवदेखि दार्चुलाको तुसारपानीसम्म तीन सय ३४ किलोमिटर सडक निर्माणको काम महाकाली करिडोर सडक आयोजनाले गरिरहेको छ ।

तुसारपानीदेखि तिंकरसम्म ९१ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । करिडोरअन्तर्गत डडेल्धुरा खण्डमा पर्ने २७ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलिएको आयोजना प्रमुख जोशीले जानकारी दिनुभयो । “बाँकी ३१ किलोमिटर खण्डको रुख कटान आदेश आएको छैन, यो प्रक्रियामा छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आदेश आउने बित्तिकै ट्रयाकको काम सुरु हुन्छ ।” करिडोरको डडेल्धुरा खण्ड ११ किलोमिटरदेखि ६९ किलोमिटर पर्छ ।

बैतडी खण्डअन्तर्गत पर्ने रुख कटानको म्याद नाघेकाले रुख कटान हुन नसकेको प्रमुख जोशीले बताउनुभयो । बैतडीमा चार हजार पाँच सय ९६ र दार्चुलामा दुई हजार ४३ रूख कटान गर्नुपर्ने छ । कञ्चनपुरदेखि डडेल्धुरा, बैतडी हुँदै दार्चुलासम्म महाकाली तीरका बस्तीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न झण्डै डेढ दशकअघि महाकाली करिडोर आयोजना सुरु भएको थियो ।

आयोजनाले ट्रयाक खुलेका केही ठाउँमा कालोपत्रका लागि पनि ठेक्का सुरु गरेको छ । डडेल्धुरा र दार्चुलामा गरी चार प्याकेजमा ३८ किलोमिटर कालोपत्रको ठेक्का भएको आयोजना प्रमुख जोशीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाअन्तर्गत कुणादेखि सादनीसम्म छ किलोमिटर तथा दार्चुलाको बेतदेखि उकुसम्म १२ किलोमिटर र खलङ्गादेखि उत्तरतिर १०÷१० किलोमिटरका दुई प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । चार वटै प्याकेजको काम तीन वर्षभित्र सक्ने गरी असारमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियोे ।

फुङ्लिङ – ताप्लेजुङमा चट्याङ लागेर एक बालकको मृत्यु भएको छ भने दुई घाइते भएका छन् । गए राति अनिसा पानीसँगै परेको चट्याङ लागेर मैवाखोला गाउँपालिका–४ साँघु चित्रेका ११ वर्षीय दोर्ची शेर्पाको मृत्यु भएको हो ।

चट्याङ लागेर दोर्चीका बुबा दारिञ्जी र आमा मिङ्लाल्हमु सख्त घाइते भएका छन् । घाइते दुवै जनाको जिल्ला अस्पतालको उपचार भइरहेको मैवाखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय प्रकाश वनेमले जानकारी दिए।

लुम्बिनी – बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा लामो प्रतिक्षा पश्चात् विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा आउने भएका छन् । सञ्चालन अनुमतिका लागि कानुनी प्रक्रियामा ढिलाइ र सञ्चालनको नमूना तयार नहुँदा लुम्बिनीमा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि खुला आकाशमुनि विद्युतीय सवारी थन्किएका थिए ।

दातृ निकायबाट अनुदानमा प्राप्त अत्याधुनिक सुविधासहितका ती बस र ‘भ्यान’ प्रदेश सरकारले सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियाको बाटो नखोलिदिँदा समस्यामा परेका थिए । साढे दुई वर्षदेखि थन्किएका ती सवारी सञ्चालनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालै कानुनी बाटो खुला गरिदिएको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०८० वैशाख ८ गतेको बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा लुम्बिनी विकास कोषका पाँच विद्युतीय बस र १४ भ्यानलाई सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गरी सेवा प्रदान स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले अलपत्र यी बस सञ्चालनका लागि बाटो खुला भएको छ । यससम्बन्धी समाचार राससले गत फागुन २७ गते प्रकाशित गरेको थियो ।

एसियाली विकास बैंक (एडीवी) को अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत रु १३ करोड लागतमा कोषलाई विद्युतीय सवारी प्राप्त भएका हुन् । यी विद्युतीय सवारी नेपाल भित्र्याउँदा रु साढे तीन करोड बढी भन्सार राजस्व नेपाल सरकारले बेहोरेको थियो । यी सवारीका लागि भनेर नै लुम्बिनीमा रु १३ करोड ९० लाख लगानीमा चार्जिङ स्टेसनसमेत बनिसकेको छ ।

संस्कृित, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत आएका यी सवारी लामो समय खुला आकाशमुनि थन्किदा कतिपयका टायर र चार्ज नहुँदा ब्याट्रीसमेत बिग्रेका छन् । लुम्बिनी र यससँग सम्बन्धित बौद्ध क्षेत्रका पर्यटकीय सुविधाका लागि भनेर ल्याइएका पाँच १९ सिट क्षमताका बस र १४ पाँच सिट क्षमताका भ्यान स्वचालित ढोका भएका र शारीरिकरुपमा अशक्तका लागि अपाङ्गमैत्री छन् ।

लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त राख्न २०७७ मङ्सिर ९ गते यी विद्युतीय बस र ट्याक्सी लुम्बिनी ल्याइएको हो तर आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा ढिलाइ र सञ्चालनको नमूना तयार नहुँदा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि खुला आकाशमुनि थन्किएका थिए । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र बुद्धस्थल तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहसँगलगायतका बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई जोड्न र ती क्षेत्रमा पर्यटक आवतजावत सहज बनाउन ती साधन अनुदानमा आएका हुन् ।

कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराईले लामो समयदेखि अलपत्र विद्युतीय बस सञ्चालनको कानुनी बाटो खुलेको जानकारी दिनुभयो । “खुसी छु, यी बस तथा भ्यानहरुले न्याय पाउने भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “कोषाध्यक्ष भएर बसेको पहिलो बैठकदेखि विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि निरन्तर कुरा उठाउँदै आएकोमा आज बल्ल यसले आधिकारिक रुपमा पर्यटकको सेवामा गुड्न पाउने नम्बर प्लेटको अनुमति पाउन बाटो खुलेको छ ।”

उक्त निर्णयको कार्यन्वयनका लागि मातहत यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी रुपन्देहीलाई समेत निर्देशन गरिसकेको पत्र बुधबार कोषलाई प्राप्त भएको कोषका सदस्य सचिव शानुराजा शाक्यले जानकारी दिनुभयो ।

यसबाट लामो समयदेखि अल्झिएको सवारी नम्बर प्लेट परिवर्तनको कानुनी बाटो प्रदेश सरकारले फुकाइदिएको छ । अब छिट्टै नै पर्यटन सवारीमा दर्ता गरेर यी सवारी साधनलाई पर्यटन सेवाका रूपमा सञ्चालन गरिने सदस्य सचिव शाक्यले बताउनुभयो । “अब बढीमा एक महिना लाग्छ त्यसपछि मुख्यतया बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र यससँग सम्बन्धित क्षेत्र तिलौराकोट, देवदह, रामग्रामसहित नेपाल भारत सीमा बेलहिया र बुटवल क्षेत्रसम्म सेवा सञ्चालन गर्ने छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सञ्चालन नमूनाका विषयमा पनि कार्यविधि बनेको छ त्यसैको आधारमा छलफल गरेर तय गर्ने छौँ ।”

कोषले केही महिना यी सवारी साधनको परीक्षण सञ्चालन गरेर पनि अनुमति नपाउँदा नियमितता दिन पाएको थिएन । अब एउटा व्यवस्थित योजना बनाएर प्रस्तावित कार्यविधिलाई छलफल गरी नियमित सञ्चालनमा ल्याइने कोषाध्यक्ष भट्टराइले बताउनुभयो ।एडिबीले दिएको रु २८ करोड बराबरको अनुदानको पनि अब व्यवस्थित सदुपयोग हुने उहाँले बताउनुभयो । “बस सञ्चालन हुने कुराले पर्यटकको सेवामा थप उत्साहसँगै रामग्राम, देवदह तथा तिलौराकोटबाट नियमित लुम्बिनी आउने तीर्थयात्रीलाई सहज हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “अव फेरी विद्युतीय सवारीबाट धम्मयात्राले निरन्तरता पाउने छ ।”

कोषले गत असोज १३ गतेबाट दसैँ, तिहार र छठपर्वमा यात्रुलाई सेवा दिने जनाउँदै परीक्षणका रुपमा पाँच बस निः शुल्क सञ्चालन गरिएको थियो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका चालक राखेर परीक्षणका रुपमा लुम्बिनीबाट कपिलवस्तुको तिलौराकोट क्षेत्र परिक्रमा, लुम्बिनीदेखि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भैरहवाको सिमानाका बेलहियासम्म, लुम्बिनीदेखि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै बुद्ध मावलीस्थल देवदह र लुम्बिनीदेखि भैरहवाको बुद्धचोक हुँदै बुटवलको गोलपार्कसम्म पाँच बस परीक्षणका रुपमा सञ्चालन गरिएको थियो ।