Nepal One HD – Revealing the Truth – Latest Online News from Nepal
Breaking News from Political, Health, Sports, Lifestyle and Social News
काठमाडौँ। रवी लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जिल्ला अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ।
रास्वपाले आज र भोलि देशका ६१ जिल्लामा अधिवेशन गर्न लागेको हो। अरु १६ जिल्लाको अधिवेशन भने अर्को चरणमा गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ । अधिवेशनबाट रास्वपाको जिल्ला नेतृत्व चयन हुनेछ ।
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा हुँदैछ।
नेपालगन्ज। नेपालगन्जमा आजदेखि रुपान्तरणका लागि प्रविधि राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै छ ।
लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ तथा सूचना प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तरगतको अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा विकास एकाइको आयोजनामा दुई दिने सो राष्ट्रिय सम्मेलन हुन लागेको हो ।
इन्जिनियरिङ तथा सूचना प्रविधि अध्ययन संस्थानका डिन डा निरज केसीले प्राविधिक ज्ञानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत समाजमा देखिएका समस्या समाधान खोज्न सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार सम्मेलनमा विभिन्न विषयगत नौ वटा सत्र सञ्चालन हुनेछन् ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा विनोदप्रसाद ढकालले सम्मेलनमा नवयुवा अनुसन्धानकर्ताको अनुसन्धान प्रस्तुत गरिने तथा प्रविधिलाई लुम्बिनी प्रदेशको विकाससँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्यानल छलफल आयोजना गरिने बताउनुभयो । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञलाई वक्ताका रूपमा आमन्त्रण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालगन्जलाई प्रविधिको केन्द्रको हबका रूपमा विकास गर्न सम्मेलनले सकारात्मक योगदान पु¥याउने अपेक्षा राखिएको उपकुलपति ढकालको भनाइ छ ।
विश्वविद्यालयका कुलसचिव सहप्राध्यापक रेगबहादुर भण्डारीले समुदाय र प्राविधिक विश्वविद्यालयबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन सम्मेलन उपयोगी हुने बताउनुभयो ।
सम्मेलनका संयोजक चतुर्भुज भट्टका अनुसार वक्ता, विषयविज्ञ, अनुसन्धानकर्ता तथा विद्यार्थी गरी करिब २५० जनाको सहभागिता रहने छ ।
काठमाडौ। विभिन्न आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि प्राप्त आवेदनमध्ये अल्पसूची (सर्टलिस्ट) मा परेका उम्मेदवारहरूको नामावली सार्वजनिक गरिएको छ । उपकुलपति पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिको आज बसेको बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयकाको उपकुलपतिको उम्मेदवारको सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरेको हो ।
‘विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३’ बमोजिम पहिलो पटक एकीकृत प्रक्रियामार्फत उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सर्टलिस्ट अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा, पोखरा विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विद्यालयमा समान १० र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा ७ जना उम्मेदवार रहेका छन् । सर्टलिस्टमा रहेका उम्मेदवारहरूका सम्बन्धमा २०८३ जेठ २५ गतेभित्र राय सुझाव दिन सकिने छ । प्राप्त सुझाव र मूल्याङ्कनका आधारमा अन्तिम सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ ।
उपकुलपति पदका लागि कुल २१८ वटा आवेदन परेका थिए । त्यसमध्ये विज्ञले दिएको नम्बरको आधारमा अल्पसूचि सार्वजनिक गरिएको हो ।सरकारले गत वैशाख २४ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित आठ विश्वविद्यालयमा रिक्त उपकुलपति पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । छनोट तथा सिफारिस समितिको जेठ १३ गते बसेको बैठकले प्राप्त आवेदनहरूको प्रारम्भिक परीक्षण गरी योग्य आवेदकहरूको दरखास्त स्वीकृत गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति बालेन शाहले उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न शिक्षामन्त्री एवं सहकुलपति सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले विज्ञको नेतृत्वमा अर्को उपसमिति बनाएर विज्ञले दिएको नम्बरको आधारमा सर्टलिस्ट तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।नयाँ कार्यविधिअनुसार नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, योग्यता प्रणाली र प्रक्रियागत निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न विज्ञ समितिमार्फत प्रारम्भिक छनोटको व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौँ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा ठूलो सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ४५, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ३५, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३० र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४३ रहेको छ ।
यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ९०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ६५, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ७०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु २००, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १३०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १३०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १३०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ४०, लौका प्रतिकिलो रु ७०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ५०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ६०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ७०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ४०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ८० र पिँडालु प्रतिकिलो रु ५०, स्कुस प्रतिकिलो ८० कायम गरिएको छ ।
रायोसाग प्रतिकिलो रु ७०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु ९०, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु ९०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ७०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १२०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४००, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३३० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण गरिएको छ ।
कुरिलो प्रतिकिलो रु ३५०, न्युरो प्रतिकेजी रु ९०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १३०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ६०, सजीवन प्रतिकेजी रु १२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु १३०, पार्सले प्रतिकिलो रु २२०, सौफको साग प्रतिकिलो रु ९०, पुदिना प्रतिकिलो रु १२०, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु २००, तामा प्रतिकिलो रु १४०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ ।
स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २००, केरा (मालभोग) २२०, कागती प्रतिकिलो रु २२०, अनार प्रतिकिलो रु ४२०, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु १२०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु १३०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ४५, भुइँकटहर प्रतिकिलो रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ७०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु १६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १०० र लिची (लोकल) रु २५०, लिची (भारतीय) रु ३००, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १६० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १३०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ५०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी (हरियो) अकबरे प्रतिकिलो रु ३००, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १८०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५० निर्धारण गरिएको छ ।
ललितपुर। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले हरेक समस्याको समाधान कानुनले दिन्छ भन्ने भाष्य सृजना गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।नेपाल सरकार, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित दोस्रो कानुन अधिकृत सम्मेलन, २०८३ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले न्याय सेवाभित्रको कानुन समूह र कानुन मन्त्रालय राज्यसत्ता सञ्चालनको मस्तिष्क हो भन्दै हरेक काम गर्दा कानुनले समस्या सृजना गर्छ भन्ने भाष्य बदलेर हरेक समस्याको समाधान कानुनले दिन्छ भन्ने अवस्था सृजना गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
“हरेक काम गर्नुपर्दा कानुन मन्त्रालय र कानुन समूहको राय लिने गरिन्छ, यो समाधानका लागि नै सोध्ने गरिएको हो, तसर्थ कानुन अधिकृतको सम्मेलनमा आठ विषयगत सत्र रहनेछन्, यी सबै फरकफरक सत्रमा व्यापक छलफल हुनेछ, यो सम्मेलनमा देशभरि कार्यरत कानुन अधिकृतबीच अनुभव साटासाट हुनेछ,” मन्त्री गौतमले भन्नुभयो ।अबको बाटो कस्तो हुने भनेर मार्ग तयार गर्न यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले कानुनको मस्यौदा र तर्जुमामा कानुन मन्त्रालय संयमित भएर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
“समस्या समाधान गर्न नीतिगत पाटोमा मन्त्रालयले ध्यान दिएर काम गरेको छ, कर्मचारीमा रहेको सृजनशील बिचारलाई पनि मन्त्रालयले ध्यान दिइएको छ, तीनै तहका कानुनलाई एकीकृत रूपमा डिजिटल माध्यममा व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई ध्यान दिएका छौँ, नेपालको सबै कानुन एकै ठाउँमा भेटिनुपर्छ भनेर ध्यान दिएर काम गरिरहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।मन्त्री गौतमले हरेक नेपाली नागरिकलाई कानुनको बारेमा जानकारी दिन नागरिकको पहुँचमा पु¥याउन काम गरिरहेका बताउनुभयो ।
“कानुन तर्जुमाका प्रक्रियाबारे जनताले जानकारी पाउनुपर्छ, पहिला के थियोे र अब के हुनुपर्छ भनेर पनि थाहा पाउनुपर्छ, जनताको समस्यालाई दीगो रूपमा समाधान गर्नेगरी कानुन मन्त्रलयले काम गरिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री गौतमले दीर्घकालीन रूपमा नेपाली समाजलाई हीत हुने किसिमको कानुन सुनिश्चित गर्न काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नागरिकको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्नेगरी कानुन तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कानुन आयोगलाई शक्तिशाली बनाउने कुरामा सरकारले ध्यान दिएको बताउँदै कानुनको मस्यौदाका लागि कानुन आयोगलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना, पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला, निवर्तमान सचिव फडिन्द्र गौतमलगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियोे ।
काठमाडौँ। सगरमाथा आरोहणका क्रममा पाँच दिनदेखि बेपत्ता भएका दावा शेर्पाको बिहीबार सफल उद्दार गरी काठमाडौँको ह्याम्स अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।ह्याम्स अस्पतालले शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गरी लामो समय सगरमाथा क्षेत्रमा बेपत्ता शेर्पालाई जलवियोजन देखिएकाले आइसीयुमा राखेर उपचार भइरहेको जानकारी दिएको छ ।
शेर्पाको दुवै हातका कान्छी औँलामा दोस्रो चरणको फ्रस्टबाइट र दायाँ हातको बुढी तथा माझी औँलामा पहिलो चरणको फ्रस्टबाइट देखिएको अस्पतालले जनाएको छ ।
चिकित्सकीय परीक्षणका क्रममा शेर्पाको दाहिने खुट्टाको तीघ्राको हड्डीमा फ्याक्चर र सोही क्षेत्रको माङ्सपेशीमा रगत जमेको फेला परेको अस्पतालद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा ज्योतीन्द्र शर्माले शेर्पाको स्वास्थ्य अवस्था अहिले स्थिर रहेको र जलवियोजनको समस्यामा उल्लेख्य सुधार आइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
चिकित्सकको टोलीले शेर्पाको स्वास्थ्य अवस्थाको निरन्तर निगरानी गरिरहेको र उहाँलाई अझै केही दिन आइसियुमै राखेर उपचार गरिने अस्पतालले जनाएको छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका सम्बन्धमा मानवअधिकार आयोगको सिफारिस तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।नेपाली कांग्रेसको साप्ताहिक श्रृङ्खला ‘ग्रिन टेबल’ अन्तर्गत शुक्रबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा सभापति थापाले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई सामान्यिकरण गर्न नहुने धारणा राखे ।
भदौ २३ र २४ गते भएका मानवधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा आफ्नै पार्टीका नेता-कार्यकर्तामाथि कारबाही अघि बढे पनि नेपाली कांग्रेसले दोहोरो मापदण्ड नअपनाउने उजको भनाई थियो ।
सभापति थापाले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि कांग्रेसले सरकारसामु नियमित प्रश्न उठाउने र दबाब बढाउन नछाड्ने बताए । आयोगको सिफारिस ढिलोचाँडो कार्यान्वयन भइछाड्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सभापति थापाले भने, ‘दमनलाई विर्सियौं र योजनाबद्ध हिंसालाई क्षमा दियौं भने भविष्यमा हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ ।
त्यसैले कांग्रेस यसमा गम्भीर छ ।’आयोगको प्रतिवेदन चुनावअघि नआएकोप्रति आफूहरूको प्रश्न रहेको बताउँदै सभापति थापाले गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन र उक्त प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा सरकारको पूर्वाग्रह देखिएको पनि दाबी गरे ।
मुस्ताङ। प्रदेश अस्पताल जोमसोममा पछिल्लो समय बिरामीको सङ्ख्या दैनिक रूपमा वृद्धि हुन थालेको छ । जिल्लाकै एक मात्र २५ शययाको अस्पतालमा आउने बिरामीको सङ्ख्या वृद्धिसँगै व्यवस्थापन पक्षमा समस्या र चुनौति थपिन थालेको छ ।
गर्मीयाम सुरु भइसकेको र पर्यटकलाई मुस्ताङ भ्रमण गर्न अनुकूल भएकाले यहाँको प्रदेश अस्पताल जोमसोममा बिरामीको सङ्ख्या अपेक्षाकृत रूपमा ह्वात्तै बढेको प्रदेश अस्पताल जोमसोमका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा समीक्षा कँडेलले जानकारी दिनुभयो । गर्मीयाम भएकाले मुस्ताङका स्थानीय बेसी छोडेर जिल्ला फर्किएका र यहाँ आएका पर्यटक विभिन्न कारणले बिरामी पर्ने समस्याले अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या वृद्धि हुन पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।
मुस्ताङ आएका कतिपय पर्यटकलाई लेक लाग्ने भएकाले यस्ता प्रकृतिका बिरामी सेवा लिन आउने गरेका डा कँडेलको भनाइ छ । गर्मीयामका कारण हुने बिरामी नभई विभिन्न प्रकारका समस्याले पर्यटक, स्थानीय र ज्याला मजदुरी गर्ने सर्वसाधारण बिरामी हुने भएकाले अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या बढेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
प्रदेश अस्पताल २५ शययाको भनिए पनि १५ शययाको मात्रै छ । नयाँ बन्दै गरेको अस्पताल भवन पनि १५ शययामै बनेको तर हस्तान्तरण हुन बाँकी छ । प्रदेश सरकारले शयया अपग्रेड गरेको भए पनि साविककै पूर्वाधारबाट सेवा प्रवाह हुँदा बिरामीको चाप व्यवस्थापनमा समस्या देखिन गरेको छ । पछिल्लो समय मुक्तिनाथ दर्शनार्थीको सङ्ख्या बढेसँगै अस्पतालको सेवा लिने पर्यटकको सङ्ख्या पनि बढ्दै जान थालेको अस्पतालले जनाएको छ ।
हाल तीन कोठामा २५ शययामा बिरामीलाई वार्डमै राखेर ईमरजेन्सी सेवा प्रवाह गर्ने गरिएको छ । अस्पतालमा प्रसूती सेवासँगै अन्य सेवा उपलब्ध भएकाले बिरामीले अस्पताल खचाखच हुन पुगेको हो । जोमसोमस्थित प्रदेश अस्पतालमा चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाख महिनासम्म कुल आठ हजार ६६७ जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएका अस्पतालले जनाएको छ ।
प्रदेश अस्पतालमा ४२ जनाको जनशक्ति रहेको डा कँडेलले उल्लेख गर्नुभयो । स्वास्थ्य सेवा प्रवाहतर्फ एक एमडीजीपी चिकित्सकसहित ६, अस्पताल नर्सिङ निरीक्षक दुई, स्टाप नर्स दुई, नर्सिङ अधिकृत दुई, स्वास्थ्य सहायक दुई र अनमी दुई जना छन् । अस्पतालअन्तर्गत मुक्तिनाथमा स्वास्थ्य सहायक तीन र कार्यालय सहयोगी एक जना रहेका अस्पतालले जनाएको छ ।
नेपालगन्ज। जिल्ला अदालत, बाँकेले अदालत परिसरमा हुने अनावश्यक भीडभाड नियन्त्रण गर्न र सुरक्षा व्यवस्थालाई थप चुस्त, मर्यादित एवं सुरक्षित बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ ।अदालत प्रशासनले एक सूचना जारी गर्दै आगामी जेठ २५ गतेदेखि अदालत प्रवेश गर्ने सबै सरोकारवालाका लागि विभिन्न नौ बुँदे निर्देशन अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । अदालत परिसरमा हुन सक्ने सम्भावित असुरक्षा र अव्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर सो निर्णय भएको बाँके जिल्ला अदालतको प्रशासनले जारी गरेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कानुन व्यवसायीले कानुन व्यवसायीको पेसागत आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०७९ ले निर्दिष्ट गरेको पोसाक अनिवार्य रूपमा लगाएर मात्र अदालतमा प्रवेश पाउनुहुने छ । लेखापढी व्यवसायीको हकमा पनि संशोधित नियमावली बमोजिम तोकिएको पोसाक र परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
सेवाग्राहीको हकमा फिराद पत्र, प्रतिउत्तर पत्र वा अन्य निवेदन दर्ता गर्न आउँदा अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र साथमा ल्याउनुपर्ने नियम बनाइएको छ । साक्षी बकपत्रका लागि उपस्थित हुने दुवै पक्षका साक्षीले आफ्नो पक्षको साक्षी निवेदन पत्रका साथमा र तारिखमा रहेका पक्ष वा वारिसहरूले तारिख पर्चासहित आफ्नो परिचयपत्र देखाएर मात्र अदालतभित्र प्रवेश पाउने व्यवस्था गरिएको गरिएको जानकारी आफूले पाएको अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी बताउनुभयो ।
अदालतले मानवीय संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै अशक्त तथा वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकको सहायताका लागि भने एकजनासम्म सहयोगी साथमा ल्याउन पाउने सहुलियत दिएको छ ।
यसका साथै अदालत परिसरको स्वच्छता र मर्यादा कायम राख्नभित्र पान, गुटखालगायतका वस्तु सेवन नगर्न र साथमा लिएर आउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
तोकिएका वर्ग र प्रयोजन बाहेकका अन्य व्यक्तिलाई अदालतको अनुमति बिना प्रवेशमा रोक लगाइएको छ भने सुरक्षा गार्डले मुख्य ढोकामा कडा जाँच गरेर मात्र प्रवेश अनुमति दिने व्यहोरा अदालतको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
चितवन। नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घले अण्डाको फार्म समर्थन मूल्य पुनःबढाएको छ ।सङ्घको शुक्रबार काठमाडौँमा सम्पन्न भौतिक तथा भर्चुअल बैठकले आजदेखि लागू हुने गरी नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको हो ।
सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोखरेलका अनुसार देशभरका अण्डा उत्पादक किसान तथा व्यवसायीको राय, परामर्श तथा सिफारिसका आधारमा चितवनलाई मुख्य आधार क्षेत्र मानी नयाँ दररेट तय गरिएको हो ।
नयाँ मूल्यसूचीअनुसार एक्सएल अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट (३० वटा) रु ५६०, ठूलो अण्डाको रु ५४५, मध्यम (मिडियम) अण्डाको रु ५१५ तथा सानो अण्डाको प्रतिपेटी रु तीन हजार कायम गरिएको छ । यसअनुसार खुद्रा बजारमा अण्डाको मूल्य करिब रु २५ भएको छ ।
सङ्घले सम्पूर्ण व्यवसायी तथा सरोकारवालालाई तोकिएको मूल्यमा कारोबार गर्न आग्रह गरेको छ । अध्यक्ष पोखरेलले गर्मी मौसमका कारण उत्पादनमा आएको उतारचढाव तथा किसानको बढ्दो उत्पादन लागतलाई ध्यानमा राखेर नयाँ समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको बताउनुभयो ।
पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा अण्डाको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको देखिन्छ । वैशाख २४ गते एक्सएल अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट रु ४६५ रहेकामा नयाँ मूल्य रु ५६० पुगेको छ, जुन रु ९५ अर्थात् करिब २० प्रतिशतले बढी हो । सोही अवधिमा ठूलो अण्डाको मूल्य रु ४९० बाट रु ५४५, मिडियम अण्डाको रु ४०० बाट रु ५१५ तथा सानो अण्डाको प्रतिपेटी मूल्य रु २ हजार ३०० बाट रु तीन हजार पुगेको छ ।
सङ्घका अनुसार पछिल्ला केही सातायता अण्डाको उत्पादन घट्नुका साथै बजार माग बढ्दा मूल्यमा निरन्तर सुधार आएको हो । किसानले दाना, औषधि तथा अन्य उत्पादन सामग्रीको लागत बढ्दै जाँदा मूल्य समायोजन आवश्यक भएको सङ्घका अध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार हाल अण्डाको उत्पादन लागत प्रतिगोटा रु १९ दशमलव १२ पर्ने गरेको छ । नयाँ समर्थन मूल्य लागू भएपछि किसानले लागत नजिकको मूल्य पाउन थालेका छन् । लामो समयपछि अण्डाको बिक्री मूल्य उत्पादन लागतको हाराहारीमा पुगेकाले किसानलाई केही राहत मिलेको अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ । उहाँले पछिल्लो समय नेपालमा पर्यटकको आगमन बढ्नु, सीमा क्षेत्रमा अण्डाको आयात तथा ओसारपसारमा कडाइ हुनु र आन्तरिक बजारमा माग बढ्नुलेसमेत अण्डाको मूल्य सुधारमा सहयोग पुगेको बताउनुभयो ।
किसानले अहिले लागत नजिकको मूल्य पाए पनि उत्पादन लागत नियन्त्रण र बजार व्यवस्थापनका लागि सरकारी निकायबाट सहयोग र नीतिगत समर्थन आवश्यक रहेको अध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँले उत्पादन लागत घटाउने तथा बजारलाई व्यवस्थित बनाउने उपाय अवलम्बन गर्नसके हालको मूल्य अवस्था कायम राख्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
काठमाडौँ। नेपालमा मनसुन भित्रिन अझै एक साता लाग्ने भएको छ ।जल तथा मौसम विज्ञान विभागका वरिष्ठ मौसमविद् वरुण पौडेलका अनुसार अहिले दक्षिण भारतको केरला र तमिलनाडुमा मनसुन आइपुगेको र बङ्गालको खाडी हुँदै नेपालमा मनसुन आइपुग्न एक साता लाग्ने छ ।
मौसमविद् पौडेलले भन्नुभयो, “यही समयमा मनसुन भित्रिन्छ भन्ने एकिन गरी भन्न सकिँदैन । तर, एक हप्ता आसपासमा मनसुन भित्रिने अनुमान गरिएको छ । तीनचार दिनमा बङ्गालको खाडीमा मनसुन पुग्ने देखिन्छ, त्यसपछि नेपालमा आउँदा एक हप्ता आसपास वा केही अघि वा केही दिनपछि पनि हुनसक्छ ।” उहाँका अनुसार कहिलेकाहीँ मनसुन छिटो सक्रिय भए छिट्टै भित्रने र ढिलो सक्रिय भए ढिलो आउने हुन्छ ।
नेपालमा औसत जुन १३ तारिखमा मनसुन भित्रिने मिति हो । तर, भारतमा तोकिएको औषत मिति जुन १ मा मनसुन भित्रिनेमा यसपालि केही ढिला गरेर भित्रिएको छ । त्यसैले नेपालमा पनि निर्धारित मितिभन्दा केही ढिला भित्रिने अनुमान गरिएको मौसमविद् पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
“सामान्यत केरलामा आएको एक हप्ताभित्र नेपालमा आउने हो तर त्यसको गति भने प्रणाली कति सक्रिय हुन्छ त्यसले निर्धारण गर्ने हुनाले हप्ता आसपास मनसुन भित्रिने अनसमान छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
यसपालि मनसुनमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने र गर्मी बढी हुने आकलन गरिएको छ । कुनैकुनै क्षेत्रमा अतिवृष्टि वा अनावृष्टि हुने सक्ने सम्भावनासमेत रहेको मौसमविद्हरूले अनुमान गरेका छन् ।
यसपालि मनसुनको समयमा ५१ हजार परिवारका दुई लाख २६ हजार नागरिक प्रभावित हुने अनुमान गरिएको उल्लेख गर्दै सोहीअनुसार प्रतिकार्य राष्ट्रिय योजना बनाएर लागू गरिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ।सार्वजनिक विवरणअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ २२ पैसा कायम गरिएको छ।
यसैगरी, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७६ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ १७ पैसा रहेको छ भने युके पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर २०४ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर २०५ रुपैयाँ ०६ पैसा निर्धारण गरिएको छ । स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १९२ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर १९३ रुपैयाँ २७ पैसा रहेको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ २९ पैसा तथा बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ७२ पैसा कायम गरिएको छ ।
केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ६८ पैसा तोकिएको छ । सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ६२ पैसा कायम गरिएको छ ।
जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ५२ पैसा निर्धारण गरिएको छ । चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ । साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ५४ पैसा तोकिएको छ भने कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ७९ पैसा कायम गरिएको छ ।
थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको छ । युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ २८ पैसा तथा बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ४५ पैसा निर्धारण गरिएको छ । मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ७९ पैसा कायम गरिएको छ ।
त्यसैगरी, दक्षिण कोरियाली वन १०० को खरिददर ९ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ८९ पैसा रहेको छ । स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ३० पैसा तोकिएको छ । डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ७० पैसा कायम गरिएको छ ।
हङ्कङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ४३ पैसा रहेको छ । कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९३ रुपैयाँ ९६ पैसा तथा बिक्रीदर ४९५ रुपैयाँ ९१ पैसा निर्धारण गरिएको छ भने बहराइन दिना एकको खरिददर ४०२ रुपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर ४०३ रुपैयाँ ६६ पैसा कायम गरिएको छ । ओमानी रियाल एकको खरिददर ३९३ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर ३९५ रुपैयाँ ३६ पैसा तोकिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
त्यस्तै, भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।
मोरङ । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगको सचिवमा प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव आसमान तामाङलाई कामकाजमा खटाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको आजको बैठकले प्रदेश सचिव पदमा सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटालाई पदस्थापन गरी कामकाजमा खटाउने समेत निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले महालेखा परीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ कोशी प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको छ भने कोशी प्रदेश भू–उपयोग परिषद्को विशेषज्ञ सदस्य पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
साथै बहुवर्षीय योजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड २०८३ लाई स्वीकृतिका लागि आवश्यक छलफल गर्न सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
काठमाडौँ। नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई)का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले एक दशकभित्र मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलरको बनाउन सकिने बताउनुभएको छ ।
आज यहाँ आयोजित परिसङ्घको २३औँ वार्षिक साधारणसभामा अध्यक्ष पाण्डेले सन् २०३३ सम्ममा प्रचलित मूल्यमा र सन् २०३९ सम्ममा वास्तविक मूल्यमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलरको बनाउन सकिने अध्ययनले देखाएको बताउनुभयो । परिसङ्घले लगानी बोर्डसँगको सहकार्यमा उक्त अध्ययन गरेको थियो ।
“बीसभन्दा बढी विज्ञले करिब आठ महिनासम्म गरेको अध्ययनअनुसार उक्त लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक औसत छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक देखिन्छ । सरकारले सात प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ भने हाम्रो अध्ययनले दीर्घकालीन रूपमा छ प्रतिशत वृद्धि कायम राख्न सके लक्ष्य हासिल सम्भव रहेको देखाएको छ ।”
उक्त लक्ष्यलाई अघि बढाउन परिसङ्घले ऊर्जा, उत्पादन, पर्यटन, आइसिटी, कृषि, पूर्वाधार र संस्थागत सुधारसम्बन्धी १०० वटा सम्भावित उपाय प्रस्ताव गरेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले अध्ययनका क्रममा पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, कृषि, खानी तथा खनिज, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी गरिएको बाताउनुभयो । अध्ययनमा सन् २०२५ लाई आधार वर्ष मानी सन् २०३० सम्म सुधारका प्रभावहरू विश्लेषण गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
“अध्ययनमा निजी क्षेत्रको भूमिका, लगानी, रोजगारी सृजना र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केन्द्रित गरिएको थियो, उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सरकारबाट लगानीमैत्री नीति तथा विकास साझेदारबाट ज्ञान, वित्तपोषण र प्रविधिको सहयोग आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
गरिबी न्यूनीकरण, विद्युत् पहुँच विस्तार, जलविद्युत् सम्भावना, युवा जनशक्ति, उद्यमशीलता, पर्यटन, रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति र डिजिटल क्षमताजस्ता आधारहरूले यो अभियानलाई बलियो बनाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
काठमाडौँ। विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले रोजगार सम्झौताअनुसार तलब, सेवा–सुविधा तथा सुरक्षित आवास नपाएको लगायतका गुनासो बढ्दै गएपछि सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा सम्बन्धित निकायलाई श्रमिकहरूको नियमित अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै नियमित अनुगमन कार्यान्वयन गराउनका लागि निर्देशन दिएको हो ।
पत्रमा वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली श्रमिकहरूको हक, हित, सुरक्षा तथा श्रम अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणका लागि विभिन्न व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
निर्णयअनुसार इजाजतपत्रप्राप्त सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले आफूहरूले विदेश पठाएका श्रमिकहरूको नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक श्रमिक समूहबाट कम्तीमा ५ देखि १० जनासम्मसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी रोजगार सम्झौताअनुसार तलब, सेवा–सुविधा, आवास, कार्य वातावरण तथा अन्य सर्तहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी सङ्कलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सङ्कलित विवरणको व्यवस्थित अभिलेख राखी आवश्यक पर्दा सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । साथै रोजगार सम्झौताविपरीत अवस्था भेटिएमा सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीसँग तत्काल समन्वय गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने निर्देश गरिएको छ ।
सरकारले विदेश जानुअघि प्रत्येक श्रमिकलाई रोजगार सम्झौता, गन्तव्य मुलुकको कानुन, श्रम अधिकार, उपलब्ध सेवा–सुविधा तथा गुनासो दर्ता प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि लागू गर्न आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी, विदेशमा रहेका श्रमिकले समस्या भोग्नुपरेमा सम्बन्धित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले तत्काल सुनुवाइ गरी समाधान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र आवश्यक परे उद्धार तथा क्षतिपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
समस्या समाधान नभएमा श्रमिकहरूले परराष्ट्र मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, हेलो सरकार, समाधान कल सेन्टर, नेपाली राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावास, वैदेशिक रोजगार विभाग तथा अन्य सरकारी संयन्त्रमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
सरकारले रोजगार सम्झौताविपरीत कार्य गर्ने रोजगारदाता कम्पनी, श्रमिकको नियमित अनुगमन नगर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा गुनासो व्यवस्थापनमा लापरवाही गर्ने पक्षमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट गरेको छ ।
साथै, विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको अवस्थासम्बन्धी नियमित प्रतिवेदन संकलन, विश्लेषण तथा अनुगमन गरी श्रमिक हित संरक्षणका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइने जनाइएको छ ।
धनुषा। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले जनकपुरधामलाई प्रदेशको मात्र नभई मुलुकको प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभएको छ ।
जनकपुरधामस्थित चारतारे होटल पौवाद्वारा आज यहाँ आयोजित बृहत् खाना प्रदर्शनी कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले भारतको उत्तर प्रदेशमा रहेको राम जन्मभूमिमा भगवान् श्रीरामको दर्शनका लागि वार्षिक ५० करोड पर्यटक आउने गरेकामा तीमध्ये पाँच प्रतिशत पर्यटक जानकी जन्मभूमिमा आए यस क्षेत्रको पर्यटन क्षेत्रको कायापलट हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री यादवले बुद्ध वायुसेवाले यथाशीघ्र जनकपुरधाम-अयोध्या, अयोध्या-जनकपुरधाम सिधा हवाई उडानका विषयमा तयारी भइरहेको जनाउँदै सेवा सुरु भएपछि जनकपुरधाममा आउने भारतीय पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा मधेस प्रदेशलाई अपेक्षाअनुरूप सम्बोधन नगरिएको गुनासो व्यक्त गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री यादवले मधेस प्रदेश तथा जनकपुरधामलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन हुने अपेक्षा गरिए पनि बजेटले त्यसलाई समेट्न नसकेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेकाले धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरोकार भएका निकायबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अयोध्यामा हरेक वर्ष करोडौँ श्रद्धालु भक्तजन पुग्ने गरेका उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले माता सीताको जन्मस्थल जनकपुरधामलाई अन्तरराष्ट्रिय धार्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । यसो गर्न सके धार्मिक पर्यटनका माध्यमबाट आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनुका साथै स्थानीयले रोजगारीका अवसर पाउने उहाँले बताउनुभयो ।
जनकपुरधामलाई ‘म्यारिज डेस्टिनेसन’ का रूपमा विकास गर्ने विषय चर्चामा रहे पनि सङ्घीय बजेटले त्यसलाई समुचित रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री यादवले उल्लेख गर्नुभयो । उक्त अवधारणालाई पूर्णता दिन प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरी अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।
मधेस प्रदेशमा तारे होटलहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले यसले पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना थप विस्तार गरेको बताउनुभयो । आवश्यक सहयोग र लगानी उपलब्ध भए जनकपुरधामलाई धार्मिक तथा वैवाहिक पर्यटनको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सकिने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सङ्घीय बजेटले अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको भए पनि प्रदेश सरकार पर्यटन प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास तथा लगानी अभिवृद्धिका क्षेत्रमा आफ्नै पहलमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री यादवले व्यक्त गर्नुभयो ।
मधेस प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री मनोजकुमार सिंहले जनकपुरधाममा सुरु भएको चारतारे होटल पौवाले यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनमा मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै होटल पौवाले मिथिला कला, संस्कृति, संस्कार तथा परिकारको प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । होटल पौवा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दुर्गा भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा होटल पौवाका उपाध्यक्ष ध्रुवराज न्यौपानेले होटल पौवाले यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नाइजेरियाले लामो समयदेखि दस्तावेज वा कागजात नभएका अफ्रिकी कामदारहरूको गन्तव्य बनेको दक्षिण अफ्रिकामा आप्रवासी विरोधी तनाव बढ्दै गएपछि आफ्ना एक हजारभन्दा बढी नागरिकहरूलाई फिर्ता ल्याउने बताएको छ।
घानाले हालै दक्षिण अफ्रिकाबाट आफ्ना सयौँ नागरिकलाई स्वदेश फर्काएपछि अबुजाको यो कदम आएको हो।
नाइजेरियाको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता किमिबी एबिएन्फाले शुक्रबार एएफपीलाई बताउनुभयो, “स्वेच्छिक स्वदेश फिर्तीका लागि नाइजेरियाले बिहीबारदेखि आफ्ना नागरिकको पहिचान गर्ने काम सुरु गरेको छ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “कुल आँकडा अझै तयार भइसकेको छैन । हामी एक हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरू त्यहाँ रहेको अपेक्षा गरेका छौँ ।”
प्रिटोरियास्थित नाइजेरियाको उच्चायोगले मङ्गलबार जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, “आप्रवासनसँग सम्बन्धित अपराध भएकाहरूलाई हिरासतमा लिनुको सट्टा अन्तिम स्वदेश फिर्ती उडानहरूमा जान अनुमति दिइयोस् ।”
महादेशको सबैभन्दा धनी औद्योगिक अर्थतन्त्र दक्षिण अफ्रिकाले लामो समयदेखि यस क्षेत्रका कामदारहरूलाई आकर्षित गर्दै आएको छ ।
तर ३० प्रतिशतभन्दा बढीको बेरोजगारी दरका कारण यसले हालैका हप्ताहरूमा नयाँ हिंसासहित बारम्बार विदेशीद्वेषी (आप्रबासीप्रतिको असहिष्णुता) दर्शाउँदै विरोध र प्रदर्शनहरूको सामना गरेको छ ।
पछिल्लो तनावले अफ्रिकामा आप्रवासन, आप्रबासीप्रतिको असहिष्णुता र अफ्रिकी महादेशका रैथाने जनता र विश्वभर छरिएर रहेका अफ्रिकी मूलका मानिसहरूबीचको ऐक्यबद्धता, सांस्कृतिक सम्बन्ध र एकतालाई प्रवद्र्धन गर्ने एक सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आन्दोलनबारे असहज बहसलाई पुनर्जीवित गरेको छ।
जुन ३० सम्ममा अवैध आप्रवासीहरूलाई निष्कासन गर्न एक नागरिक नेतृत्वको समूहले चेतावनी दिएको र यसका कारण विगतमा भएको आप्रवासी विरोधी अशान्तिले दर्जनौँको ज्यान लिएपछि हिंसाको डर बढाएको छ ।
दक्षिण अफ्रिकी सरकारले कागजात नभएका आप्रवासीविरुद्ध कारबाही बढाइरहेको बताएको छ तर नागरिकहरूलाई यस्ता मुद्दालाई नागरिकस्तरबाट व्यवस्थापन गर्ने प्रयास नगर्न आग्रह गरेको छ ।
तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार दक्षिण अफ्रिकामा ३० लाखभन्दा बढी विदेशीहरू बस्छन्, जुन यहाँको जनसङ्ख्याको ५.१ प्रतिशत हो ।
यहाँ रहेका विदेशीमध्ये ६३ प्रतिशतभन्दा बढी १६ सदस्यीय दक्षिण अफ्रिकी विकास समुदाय (एसएडिसी) समूहका देशहरूबाट आएका छन् ।
महेन्द्रनगर। प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसहितको टोलीले आज कञ्चनपुरको दोधारा चादँनीमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको कामको प्रगतिका विषयमा जानकारी लिएको छ ।
सभामुख अर्याल र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले कञ्चनपुरका विभिन्न क्षेत्रको अवलोकनका क्रममा दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाहको प्रगतिका विषयमा जानकारी लिनुभएको हो ।
निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहका नेपालतर्फका प्रतिनिधि एवं कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष तेजबहादुर चन्दले सभामुखसहितको टोलीलाई निर्माणका विषयमा अवगत गराउनुभएको थियो । “मैले सुक्खा बन्दरगाहका साथै मझगाउँ विमानस्थल स्तरोन्नति र दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्रका विषयमा पनि सबै जानकारी गराएँ”, चन्दले भन्नुभयो ।
त्यस अवसरमा सभामुख अर्याल, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालसँगै उपसभामुख रुबिकुमारी र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष लीलाकुमारी भण्डारीलगायत हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरु कैलालीको टीकापुरमा हुने अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनमा सहभागी हुन यहाँ आइपुग्नुभएको हो ।
भारत सरकारको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहस्थलमा पर्खाल निर्माण, आवास निर्माणका साथै मलेरिया नालामा पुल निर्माणलगायतका काम भइरहेका छन् । दुई अर्ब ३७ करोड भारतीय रुपैयाँमा निर्माण भइरहेको सुक्खा बन्दरगाह ३० महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सहमति छ । निर्माण कम्पनीका अनुसार सुक्खा बन्दरगाहको हालसम्म १८ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।
बन्दरगाह निर्माणका लागि दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ स्थित गौरीशङ्कर सामुदायिक वनमा एक हजार ७०५ रुख कटानी यसअघि गरिएका थियो । उक्त बन्दरगाह निर्माणका लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सन् २०२३ जुन १ तारिखमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
बन्दरगाह निर्माणका लागि प्रयोग हुने ४२.३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा दुईवटा गोदाम, क्वारेन्टाइन, भन्सार चेकजाँच, इमिग्रेसन, सुरक्षा भवनलगायत पूर्वाधार निर्माण हुनेछन् ।
काठमाडौँ। विशेष अदालतले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा कार्यरत नायबसुब्बा रेवन्त खड्कालाई थुनामा राख्न आदेश गरेको छ ।
अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्यहरू हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले आज खड्कालाई थुनामा पठाउन आदेश गरेको हो ।
सुटकेशमा विद्युतीय चुरोट (भेप)भित्र लुकाएर ल्याइएको सुन तस्करीका लागि भेप साटेको आरोपमा नासु खड्कामाथि मुद्दा चलेको थियो ।
व्यावसायिक प्रयोजनमा सामान ल्याउनुपर्नेमा भेप ल्याइएको भेटेपछि सुटकेश बरामद गरेको थियो ।
काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले ३२ वटै वडाका जनप्रतिनिधिलाई मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम दिएको छ ।
महानगरपालिकाका वडा नं १ देखि १६ सम्मका जनप्रतिनिधिलाई पहिलो चरणमा र वडा नं १७ देखि ३२ सम्मका जनप्रतिनिधिलाई दोस्रो चरणमा तालिम दिइएको हो ।
कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी नायब उपरीक्षक वसन्त पाठकले ‘मानव बेचबिखनविरुद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कानुन र मानव बेचबिखन न्यूनीकरण तथा प्रभावितको संरक्षणमा ब्यूरोको भूमिका’ विषयक प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव वसन्तप्रसाद पन्थीले ‘मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति-२०८२ र मन्त्रालयको भूमिका’ विषयक प्रस्तुती गर्नुभएको थियो । महानगरपालिका राजस्व विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले ‘काठमाडौँ महानगरपालिका मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण कार्यविधि, २०७८’ विषयमा केन्द्रित भएर प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रम समापनका अवसरमा महानगरपालिका वडा नं १० का वडाध्यक्ष एवं सामाजिक विकास समितिका संयोजक रामकुमार केसी, सामाजिक विकास समितिका सदस्य एवं महानगरपालिका वडा नं २ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ र वडा नं २९ का वडाध्यक्ष कुश ढकाललगायतले अभिमुुखीकरण तालिममा सिकेका विषय व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा ३२ वटै वडाका जनप्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
काठमाडौँ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा देखिएको भनिएको आर्थिक अनियमितता, प्रक्रियागत कमजोरी तथा वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घनसम्बन्धी विषयमा अध्ययन एवं छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयले आफ्नो आन्तरिक जानकारी प्रयोजनका लागि विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई समेत आधार बनाएर स्वतन्त्र र तथ्यपरक अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको हो ।
गठित समितिको संयोजकमा इन्जिनियर डा आभाष मास्के रहनुभएको छ । समितिको सदस्यमा उमेश रुपाखेती, टीकाराम कार्की र नवीनकुमार मिश्र हुनुहुन्छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले आफ्ना च्यानलहरू भूउपग्रहमार्फत प्रसारण गर्न विदेशी स्याटेलाइट ब्याण्डविथ सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग सन् २००२ देखि हालसम्म निरन्तर रूपमा भाडा सम्झौता गर्दै आएको छ ।
ती सम्झौतामा समय–समयमा च्यानल थप गर्ने, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन (एसडी)बाट हाई डेफिनेसन (एचडी)मा रूपान्तरण गर्ने, पूरक सम्झौता गर्ने तथा उपकरण खरिदसम्बन्धी निर्णयहरूमा प्रश्न उठ्दै आएका छन् ।
विभिन्न निकायमा यी विषयसँग सम्बन्धित उजुरी पएका थिए । साथै, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका वार्षिक प्रतिवेदन, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्री तथा विभिन्न माध्यमबाट आएका गुनासोहरूमा प्रक्रियागत अनियमितता, अनावश्यक आर्थिक भार सृजना, प्रतिस्पर्धाबिनै सम्झौता, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन तथा स्वार्थको द्वन्द्वजस्ता विषय उठाइएका थिए ।
मन्त्रालयले यी सम्पूर्ण विषयको अध्ययन गरी २१ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेशसहित समिति गठन गरेको हो ।
मन्त्रालयले समितिलाई स्याटेलाइट सेवा खरिद र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विगतका सम्झौता, सेवा विस्तार, प्रविधि रूपान्तरण तथा उपकरण खरिद प्रक्रियाको अध्ययन गरी आवश्यक सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मेवारी दिएको छ ।
तनहुँ। तनहुँको देवघाट गाउँपालिका–४ गाईघाटस्थित त्रिशूली नदीमा माछा मार्ने क्रममा आज बिहान एक किशोर नदीमा डुबेर बेपत्ता भएका छन् ।
स्थानीय १५ वर्षीय प्रवीन भुजेल बल्छीले माछा मार्ने क्रममा बल्छी तान्दा चिप्लिएर नदीमा खसेका थिए । नदीमा खसेपछि उनी बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
घटनाको जानकारी प्राप्त हुनासाथ इलाका प्रहरी कार्यालय देवघाटका इञ्चार्ज प्रहरी नायब निरीक्षक तीर्थराज शर्माको कमाण्डमा प्रहरी टोली परिचालन गरी खोजी सुरु गरेको जनाइएको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोक। बेमौसमी वर्षासँगै आउने पहिरोका कारण दिनानुदिन बिपी राजमार्ग अवरुद्ध हुन थालेपछि काभ्रेपलाञ्चोकस्थित सडकखण्डमा रातको समयमा गराउँदै आइएको अनिश्चितकालीन बन्द आजदेखि पुनः थप गरिएको छ ।
जिल्ला सुरक्षा समितिको आजको बैठकले वर्षालगायत जोखिमका कारण एक महिनादेखि साँझ ५ः०० बजेदेखि बिहान ५ः०० सम्मको बन्दलाई दुई घण्टा घटाएर पुनः अनिश्चितकालीन रूपमा राजमार्गमा आवागमन बन्द गराइएको हो ।
समितिले उक्त राजमार्गअन्तर्गत काभे्रपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरको कटुञ्जेस्थित चौकीडाँडाबाट सिन्धुलीको नेपालथोकसम्म सडकखण्डमा रातको समयमा आवागमन बन्द गराएको जनाएको छ । अर्को सूचना जारी नभएसम्म रातको समयमा गराइएको बन्दलाई दुई घण्टा घटाएर साँझ ६ः०० देखि बिहान ४ः०० बजेसम्म गराइएको समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले बताउनुभयो ।
अधिकारीका अनुसार हालको समयमा दिन लम्बिएकाले यात्रु तथा विभिन्न व्यवसायीको मागलाई ध्यानमा राखेर बन्दको समय घटाइएको हो । बेमौसमी वर्षाका कारण रोशी खोलामा बाढी आउँदा खोलाको सतह बढेर डाइभर्सन बगाउँदा सडक अवरुद्ध हुने भएकाले गत वैशाख २२ गतेदेखि साँझ ५ः०० देखि बिहान ५ः०० बजेसम्मको समयमा अनिश्चितकालीन रागमार्ग बन्द गराइएको थियो ।
वैशाख २१ गते राति वर्षाका कारण बिपी राजमार्गअन्तर्गत रोशी गाउँपालिका–७ स्थित लास्कोट र घुमाउनेको बीचमा फसेका पाँचवटा माइक्रो बसका ८९ यात्रुको राति उद्धार गर्नुपरको थियो । यसको भोलिपल्टै समितिले रातको समयमा आवागमन बन्द गराउँदै आएको हो ।
सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सुरक्षित स्थानमा रोक्दारोक्दै लापरवाहीपूर्ण तरिकाले यात्रुको जीउधनलाई बेवास्ता गरेको जनाउँदै प्रहरीले सवारी चलाउने ती माइक्रो बसका चालकलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाहीसमेत गरिएको थियो ।
यसैबीच, प्रहरीले राजमार्गको अवस्था बुझेरमात्रै यात्रा गर्न सर्वसाधरणलाई अनुरोध गरिएको छ । गतसालको बाढीपहिरोले रागमार्गको चौकीडाँडा, रोशी तथा सिन्धुलीको नेपालथोक क्षेत्रमा १८ किमी सडक बगाएपछि खोलामै डाइभर्सन निर्माण गरी आवागमन गराउँदै आइएको छ ।
काठमाडौँ । स्थलमार्ग हुँदै नेपाल भित्रिने पर्यटकका कारण स्थानीय समुदायसँग देखिएका समस्या तथा गुनासो न्यूनीकरण गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारबिच समन्वयात्मक पहल अघि बढाइने भएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका पर्यटन महाशाखा प्रमुख इन्दु घिमिरेको संयोजनमा मङ्गलबार आयोजित प्रदेश सरकारका पर्यटन क्षेत्र हेर्ने सचिवहरूको बैठकले स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकको गतिविधि व्यवस्थापन सम्बन्धमा विभिन्न निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पर्यटन क्षेत्र हेर्ने सचिवहरू सहभागी रहेका थिए । बैठकले विशेषगरी ‘स्लिपर बस’ प्रयोग गरी तीर्थयात्राका लागि नेपाल आउने पर्यटकहरूले स्थानीय समुदायसँग विभिन्न कारणले द्वन्द्व सिर्जना गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
पर्यटकहरूले आफैं खाना पकाउने, खाने, लुगा धुने तथा शौच गर्ने जस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्दा कतिपय स्थानमा स्थानीयसँग असमझदारी र गुनासो बढेको विषयमा बैठकमा छलफल भएको छ ।
यसलाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तीर्थयात्रीका लागि विश्राम, खाना पकाउने तथा सरसफाइका सुविधा उपलब्ध हुने निश्चित स्थान तोक्ने र आवश्यक सेवा शुल्कसहितको व्यवस्थापन मोडेल विकास गर्न प्रदेश सरकारहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
जीप, मोटरसाइकल तथा निजी सवारीसाधन प्रयोग गरी नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकलाई ट्राफिक नियम, सवारीको गति, पार्किङ तथा फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी जानकारी प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । पर्यटक सूचना केन्द्र, वेबसाइट तथा ब्रोसरमार्फत सचेतना बढाउने तथा तीव्र गति, जथाभावी पार्किङ र फोहर व्यवस्थापनका कमजोरीका कारण स्थानीय समुदायमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्ने उपाय अपनाइने जनाइएको छ ।
बैठकले सीमा क्षेत्रहरूमा मदिरा सेवन गरी राति अबेरसम्म होहल्ला गर्ने गतिविधिलाई नियमन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्ता गतिविधिका कारण स्थानीय बासिन्दा तथा पर्यटकीय वातावरणमा नकारात्मक असर परेको गुनासो आएपछि आवश्यक नियमनको पहल गर्ने सहमति भएको हो ।
काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १५ मिनेटसम्म ‘पिक एण्ड ड्रप’ गर्दा सवारीसाधनको पार्किङ शुल्क नलाग्ने भएको छ।त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले विमानस्थलमा यात्रु पुर्याउन तथा लिन आउने सवारीसाधनको आवश्यकतालाई हेरेर ‘पिक एण्ड ड्रप’ गर्दा १५ मिनेटसम्म शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको हो।
विमानस्थल कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जय कुमारले यात्रुको आवश्यकतालाई हेरेर ‘पिक एण्ड ड्रप’को समय बढाइएको जानकारी दिए। यसअघि सात मिनेटसम्म ‘पिक एण्ड ड्रप’ गर्दा पार्किङ शुल्क नलाग्ने गरेकोमा उक्त समय अपुग भएको भन्दै थप सहजताका लागि समय बढाइएको उनले बताए।
“परीक्षणका लागि हामीले एक महिना १५ मिनेट ‘पिक एण्ड ड्रप’ गरेको पार्किङ शुल्क नलिने व्यवस्था गरेका छौँ, यस व्यवस्थाविपरीत शुल्क लिनेलाई कारबाही गरिनेछ”, उनले भने।
चितवन । बढ्दो गर्मीका कारण विद्युत्काे माग बढेकाले अत्यावश्यकबाहेक अन्य विद्युतीय सामग्री नचलाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण शाखाले अनुरोध गरेको छ।
गर्मीमा विद्युतीय खपत बढेसँगै प्रसारण तथा वितरण लाइन एवं ट्रान्सफर्ममा ओभरलोड हुन गई भोल्टेजको समस्या देखिएकाले अत्यावश्यकबाहेक अन्य विद्युतीय सामग्री सञ्चालन नगर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख राजेन्द्रकुमार चौधरीले बताए।
अहिले गर्मी बढेसँगै ओभरलोडका कारण ट्रान्सफर्मर पड्कने, तार पग्लने, जल्नेजस्ता समस्या आएकाले विद्युत् आपूर्तिमा समस्या हुन गएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ग्रीड सबस्टेशन अटोमेसन आयोजनाले ग्रीड सबस्टेशनलाई अटोमेसन गर्न लागेकाले समेत विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भएको उनले जानकारी दिए।
भरतपुर महानगरपालिका वडा नं ११ मा रहेको सबस्टेशनमा १० वटा पिलरको फिडरलाई अटोमेसन गर्ने काम गरिएको थियो । वैशाख १६ गतेदेखि सुरु गरिएको अटोमेसन कार्य रोकिएको छ भने वितरण केन्द्रबाट दैनिक ६५ मेगावाट विद्युत् खपत हुँदै आएको छ।
यस केन्द्रमा १८० मेगावाटको क्षमता छ। यहाँबाट चनौली वितरण केन्द्रमा समेत विद्युत् जाने गर्दछ । केन्द्रमा हाल ७५ हजार ग्राहक छन्। सबै ग्राहकले गर्मीको समयमा विद्युत् खपत बढाउँदा समस्या आएको चौधरीले बताउनुभयो । यस वितरण केन्द्रका दुईवटा सबस्टेसनमा ९०–९० मेगावाट विद्युत् आपूति हुने गर्दछ।
काठमाडौं । पाँच दिने भारत भ्रमण सकेर रास्वपा सभापति रवि लामिछाने स्वदेश फिर्ता भएका छन् ।भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का अध्यक्ष नितिन नवीनको निमन्त्रणामा जेठ १८ गते भारत भ्रमणमा गएका सभापति लामिछाने शुक्रबार स्वदेश फर्किएका हुन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सभापति लामिछानेले अधिकांश उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणहरू बन्द कोठामा हुने गरे पनि आफ्नो भ्रमण त्यसभन्दा फरक रहेको बताए।
उनले मित्रराष्ट्रका प्रतिनिधिहरूसँग भएका सबै बैठकमा नेपालका कार्यवाहक राजदूतको उपस्थिति रहेको उल्लेख गर्दै भ्रमणका क्रममा भएका छलफलहरू पूर्ण रूपमा पारदर्शी रहेको दाबी गरे।
लामिछानेले नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल भएको जानकारी दिँदै वार्ताका विभिन्न चरणमा प्रवेश गरिसकेको बताए। उनले विशेषगरी परम्परागत राजनीतिक संवादलाई अर्थराजनीतितर्फ केन्द्रित गर्दै विकास, लगानी, आर्थिक सहकार्य र साझा समृद्धिका विषयमा जोड दिएर छलफल गरिएको बताए।
उनले विकासको नीतिलाई आधार बनाएर दुवै देशबीच सहकार्यका सम्भावनाबारे सकारात्मक संवाद भएको उल्लेख गरे।
उनले भने,‘धेरैजसो उच्च राजनीतिक भ्रमण बन्द कोठामा हुने के भयो कसो भयो नहुने । त्यस्तो परम्परा नभइकन । हामीले गरेको कुराकानीमा मित्रराष्ट्रका प्रतिनिधि पनि, मेरा सबै बैठकमा कार्यवहाक राजदुत नै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । पारदर्शी छलफल भएको छ । छलफलका विभिन्न चरणहरुमा हामी प्रवेश गरेका छौं । विशेषगरी राजनीतिलाई अलिकति अर्थराजनीतिमा परिणत गर्ने हामीले अवलम्बन गरेको हौं । विकासको नीतिलाई आधार मानेर हामीले छलफल गर्यौं ।’
काठमाडौँ । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय र लगानीयोग्य बनाउने उद्देश्यका साथ प्राधिकरण स्थापना गर्न लागिएको स्पष्ट पारेको छ ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो आयोजनालाई प्राधिकरण मोडलमा अगाडि बढाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सो आयोजनालाई थप सम्भाव्य बनाउने उद्देश्यका साथ प्राधिकरण मोडल अगाडि सारिएको जानकारी दिए।
शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा उनले जलविद्युत् आयोजनाका रूपमा मात्रै अगाडि बढाउँदा राज्यको लगानीको अपेक्षित प्रतिफल कम आउने भएकाले सिँचाइ, खानेपानी, मत्स्यपालन तथा पर्यापर्यटनसमेत सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले बहुउद्देश्यीय बनाउन लागिएको उल्लेख गरे।कुल
एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको काम समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउन मन्त्रालयले आवश्यक पहल गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पुल तथा आवासस्थल बनाउनका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
आयोजनाको आवश्यक ढाँचा तय भइसकेको छ । कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढिरहेको आयोजनालाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने उद्देश्य सरकारले राखेको मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारे। लामो समयसम्म आयोजना अगाडि नबढ्दा अन्योलता बढिरहेको अवस्थामा सरकारले आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
लोड सेन्टर (बिजुली खपत हुने मुख्य क्षेत्र) नजिक भएकाले पनि आयोजना प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले बजेटमा उल्लेख गरिएको प्राधिकरण सोही प्रयोजनका लागि रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । ऊर्जा मन्त्रालयले सरोकार भएका सबै मन्त्रालयसँग पनि एकीकृत रूपमा परियोजनाका सन्दर्भमा छलफल गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आयोजनाको जलाशय रहने क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माण गर्ने तथा पर्यटनको पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले तय पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मा सो आयोजना विसं २०९१ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सन् २०१४ मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले तयार पारेको छ।आयोजनामा कुल २६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुनेछ । धादिङको बेनीघाटबाट दुई किलोमिटर उत्तरमा बाँध निर्माण हुनेछ।
बढी बिजुली माग हुने काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढलगायत ‘लोड सेन्टर’ नजिकको सो आयोजना आफैँमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । सरकारले २०७९ असारमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।
आयोजनाबाट झन्डै आठ हजार ११७ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन्। आयोजना प्रभावितलाई हालसम्म करिब रु ४५ अर्ब मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । यस्तै, जग्गा अधिग्रहण करिब ९६ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । पुनर्वास तथा स्थानान्तरणका लागि छुट्टै कार्यविधि तय भए पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन।
सो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत गरेको छ । सुरुमा आयोजनाको लागत रु दुई खर्ब ६० अर्बबराबर रहने उल्लेख गरिए पनि निर्माण लागत तथा समयसमेत बढ्दै जाँदा हाल झन्डै चार खर्बबराबर पुगेको छ । नीतिगत अन्योल, लगानी निर्माणमा ढाँचा तय गर्न भएको ढिलाइ र निर्णय प्रक्रियामा भएको सुस्तताका कारण लागत बढेको सरोकार भएकाहरूको टिप्पणी रहँदै आएको छ।
आयोजनाबाट वार्षिक करिब तीन अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ। बिजुली बिक्रीबाट मात्रै आयोजनाबाट वार्षिक करिब रु ३१ अर्ब ४८ करोड आम्दानी हुने प्रक्षेपण छ।आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र ५० वर्षका लागि रहनेछ।
काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको केन्द्रीय समीक्षा कार्यशाला आयोजना गरेको छ ।
आयोगले बागमतीबाहेकका प्रदेशस्तरमा समीक्षा सम्पन्न गरिसकेपछि केन्द्रीयस्तरमा आज काठमाडौँमा समीक्षा कार्यशाला आयोजना गरेको हो ।
कार्यशालाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरे ।
कार्यक्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, आयोगका आयुक्तद्वय डा जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबरा, सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजीतिक दलका प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका उच्चाधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, निर्वाचन पर्यवेक्षक, निर्वाचनमा खटिएका निर्वाचन अधिकृत, जिल्ला निर्वाचन अधिकारी, मतदान अधिकृत, स्वयंसेवक तथा सञ्चारकर्मीको सहमागिता रहेको छ ।
आयोगका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीले यसअघि केन्द्रीय समीक्षाबाट भएका असल अभ्यास र कमजोरीका मूल्याङ्कनका साथै प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी निर्वाचनमा गरिनुपर्ने सुधारको खाका तर्जुमा गरिने बताए ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपश्चात् अन्तरिम सरकार गठन र तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन भई नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा भएको थियो ।
काँक्रेविहार (सुर्खेत) – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सुविधासम्पन्न र स्थायी प्रकृतिको क्रिकेट मैदान बनाउने बताउनुभएको छ ।
अन्डर–१९ राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उहाँले क्रिकेट खेलप्रति आकर्षण बढ्नु सबैका लागि सुखद् भएको बताउनुभयो ।
“हाल खेल भइरहेका मैदानहरू अस्थायी हुन्, क्यान र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा सुविधाजनक क्रिकेट मैदान बनाउने छौँ”, मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो, “कर्णालीलाई खेल क्षेत्रको हब बनाउनका लागि सीमित स्रोत र साधनबीच पनि प्रदेश सरकारले खेल पूर्वाधारहरू निर्माण गरिरहेको छ ।”
उहाँले १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार तत्पर रहे पनि सङ्घीय सरकारका कारण ढिलो भइरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
“हामी १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगीताका लागि पूर्ण तयारीमा छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “केन्द्र सरकारका कारण समयमै १० औँ खेल प्रतियोगिता आयोजना हुन सकेको छैन ।”
सङ्घीय सरकारले कर्णालीलाई बजेटमा जहिल्यै उपेक्षा गर्दै आएको उहाँको गुनासो थियो । “अक्षरमा कर्णाली प्रदेश भनेर धेरै आउँछ, अङ्क आइपुग्दा टिठलाग्दो हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल क्रिकेट सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रोशन सिंहले कर्णालीबाट महिला क्रिकेटको विकास गर्नका लागि कर्णालीमा छनोट प्रतियोगीता आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
कर्णालीमा आयोजना भइरहेको राष्ट्रिय महिला अन्डर–१९ प्रतियोगीताबाट राष्ट्रिय टीनको छनोट गरिने र सोही टीमले सन् २०२७ मा आयोजना हुने विश्वकपमा सहभागीता जनाउने छ ।
म्याग्दी। बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको म्याग्दी खण्डमा पर्ने खामभित्तामा पहिरो रोकथाम आयोजना सञ्चालन भएको छ ।
बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजना कार्यालयले खामभित्ता क्षेत्रको ३०० मिटरमा पहिरो र कटान रोकथाम आयोजना सञ्चालन गरेको हो ।
आयोजना प्रमुख तेजस्वी शर्माका अनुसार पहिरो नियन्त्रणका निम्ति निर्माण कम्पनीसँग रु सात करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । पर्खाल निर्माणको काम सकिएपछि बायोइन्जिनियरिङ पनि गरिने छ ।
बेनी–जोमसोम–कोरला ७६ किलोमिटर सडकअन्तर्गत रु २५ करोडको लागतमा खामभित्ताका साथै रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ तल्लो र माथिल्लो बैसरी, नागढुङ्गा, गुइँठेभिर, खामभित्ता, लाटोखोला, रुप्से, सेतोखोला र लार्जुङ खण्डमा पहिरो तथा कटान रोकथाम योजना सञ्चालन गरेको छ ।
‘रक एङ्करिङ’, ‘पलम पर्खाल’, ‘बायोइन्जिनियरिङ’, ‘थ्रिडिमेस’ प्रविधिबाट पहिरो रोकथाम गर्न लागिएको आयोजना प्रमुख शर्माले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षभित्र योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
काठमाडौँ। नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न स्थानबाट लागुऔषधसहित १५ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार भक्तपुर नगरपालिका–१० भत्केको पाटीबाट चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र खरिद गर्न पाइने १५ ट्याब्लेटसहित दोलखाको चरिकोट नगरपालिका–६ का विशाल भण्डारीलाई पक्राउ गरिएको छ ।
यसैगरी, कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–३ मोहना नदी किनारबाट लागुऔषध खैरो हेरोइनसहित सोही उपमहानगरपालिका–३ का एक किशोर, बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–६ कुण्डा चोकबाट खैरो हेरोइनसहित दुई जना, सुनसरीको इनरूवा नगरपालिका–४ बसचोकबाट एक, इटहरी उपमहानगरपालिका–१८ पटेर्वाबाट सोही लागुऔषध र नगद रु ४७ हजार ५०० सहित एक जनालाई पक्राउ गरिएको छ ।
त्यसैगरी, भोक्राहानरसिंह गाउँपालिका–६ बाट एक, धरान उपमहानगरपालिका–१७ बाट दुई जना, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१७ दुधरासबाट एक, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–२ बाट दुई र कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–८ पचुईबाट तीन जनालाई पक्राउ गरिएको जनाइएको छ ।
सबै अभियुक्तहरूबाट खेरो हेरोइन बरामद गरिएको तथा उनीहरू बुधबार र बिहीबार पक्राउ परेका हुन् ।
काठमाडौँ। अवैध, अप्रमाणित तथा अनियमित मत्स्य दोहनविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै समुद्री स्रोतको दिगो संरक्षणमा जोड दिन आज विश्वका विभिन्न मुलुकमा ‘अवैध, अप्रमाणित तथा अनियमित मत्स्य दोहनविरुद्ध अन्तरराष्ट्रिय दिवस’ मनाइँदै छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा प्रत्येक वर्ष जुन ५ मा मनाइने यस दिवसको उद्देश्य समुद्री जैविक विविधता, खाद्य सुरक्षा तथा मत्स्य स्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीका रूपमा रहेको अवैध, अप्रमाणित तथा अनियमित माछा मार्ने गतिविधिविरुद्ध विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनु हो ।
यो दिवसको सुरुआत सन् २०१५ मा राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) अन्तर्गतको भूमध्यसागरीय क्षेत्रीय मत्स्य आयोगको प्रस्ताव सन् २०१७ जुलाईमा महासभाले स्वीकृत गरेपछि भएको हो ।
एफएओका अनुसार मत्स्य समितिले जुन ५ लाई ‘अवैध, अप्रमाणित तथा अनियमित मत्स्य दोहनविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’का रूपमा घोषणा गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो । जुन ५ मा ‘पोर्ट स्टेट मेजर्स एग्रिमेन्ट’ अन्तरराष्ट्रिय सन्धिका रूपमा औपचारिक रूपमा लागू भएको दिनको स्मरणमा चयन गरिएको हो ।
महासभाले सोही प्रस्तावमार्फत सन् २०२२ लाई ‘साना स्तरका मत्स्य व्यवसाय तथा जलकृषि अन्तरराष्ट्रिय वर्ष’का रूपमा पनि घोषणा गरेको थियो। यस पहलले विश्वभरको मत्स्य क्षेत्रमा कार्यरत करिब ९० प्रतिशत माछा मार्ने समुदाय र महिलाको योगदानलाई उजागर गर्न सहयोग पुगेको थियो ।
राष्ट्रसङ्घका अनुसार अवैध, अप्रमाणित तथा अनियमित मत्स्य दोहनले समुद्री पारिस्थितिक प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै कानुनी रूपमा मत्स्य व्यवसाय सञ्चालन गर्ने समुदायको जीविकोपार्जन र विश्व खाद्य सुरक्षामा चुनौती बढाएको छ ।
त्यसैले समुद्री स्रोतको संरक्षण, दिगो उपयोग तथा भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित राख्न अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन दिवसले प्रेरित गर्ने विश्वास एफएओले व्यक्त गरेको छ ।
चितवन, २२ जेठः यहाँस्थित कारागारका ५० जना कैदी भाइरल ज्वरोबाट पीडित भएका छन् ।
जिल्ला कारागारका प्रमुख रवीन्द्र ढुङ्गानाका अनुसार हालसम्म ५० जना कैदीमा यो समस्या देखिएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “दैनिक पाँचदेखि सात जनामा भाइरल ज्वरोबाट पीडित भएका छन् । समस्या दैनिकरुपमा बढको छ ।”
हाल कारागारमा ७१२ जना कैदी छन् । यसको क्षमता ६०० हो । यहाँ ५० जना महिला र ५५० जना पुरुषलाई राख्नसक्ने व्यवस्था भए पनि क्षमताभन्दा बढी बन्दीलाई राखिएको छ ।
भाइरल ज्वरोबाट पीडित भएकाहरुलाई छुट्टै कोठामा राखेर उपचार गरिएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र भरतपुर महानगरपालिकाको सहयोगमा औषधि व्यवस्थापन गरिएको प्रमुख ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।
काठमाडौँ – कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६५, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा ठूलो सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ४५, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ३२ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४३ रहेको छ ।
यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ९०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २२, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु १००, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ८०, मटर कोसा प्रतिकिलो रु २००, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १३०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १३०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १५०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ६०, लौका प्रतिकिलो रु ८५, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ५०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ८०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ७०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ६०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ८० र पिँडालु प्रतिकिलो रु ४०, स्कुस प्रतिकिलो ८० कायम गरिएको छ ।
रायोसाग प्रतिकिलो रु ८०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु ९०, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु ९०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ७०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ७०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १२०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण गरिएको छ ।
कुरिलो प्रतिकिलो रु ३५०, न्युरो प्रतिकेजी रु ९०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १४०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ६०, सजीवन प्रतिकेजी रु १२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु १३०, पार्सले प्रतिकिलो रु २२०, सौफको साग प्रतिकिलो रु ९०, पुदिना प्रतिकिलो रु १२०, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु २००, तामा प्रतिकिलो रु १४०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ ।
स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २००, केरा (मालभोग) २२०, कागती प्रतिकिलो रु २२०, अनार प्रतिकिलो रु ४२०, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु १२०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु १३०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ४५, भुइँकटहर प्रतिकिलो रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ८०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु १६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १०० र लिची (लोकल) रु २५०, लिची (भारतीय) रु ३००, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १८० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १३०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ५०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी (हरियो) अकबरे प्रतिकिलो रु ३५०, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ८०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु १९०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १२०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १८०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५० निर्धारण गरिएको छ ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक आज बस्दै छ। सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा विभिन्न उपसमिति गठनदेखि स्थलगत अनुगमनका विषयमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ।
बैठकमा अघिल्ला बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन प्रगति सम्बन्धी जानकारी लिइनेछ। साथै समितिको कार्य सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन तीनवटा उपसमिति गठन गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने कार्यसूचीमा तय गरिएको छ।
बैठकले समितिको बैठक सञ्चालन कार्यविधि तयारी उपसमिति, समितिमा परेका विभिन्न उजुरी अध्ययन उपसमिति तथा समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका मन्त्रालय र निकायहरूको कामकारबाही अध्ययन एवं निगरानी उपसमिति गठन गर्ने विषयमा छलफल गर्नेछ। त्यस्तै, समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विभिन्न निकायहरूको स्थलगत अनुगमन गर्ने सम्बन्धमा पनि बैठकमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ।
काठमाडौँ । बितेका २४ घण्टामा दुई हजार ३०० सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा रु २० लाख ८४ हजार राजस्व दाखिला भएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेका १०४, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १७७, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १४७ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका १०५ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।
यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने ५६, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने १५२, सडक पेटीमा सवारीसाधन ‘पार्किङ’ गर्ने ११३, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने १४१ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार ३०५ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।
बाँके । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा लक्ष्यको करिब ६८ प्रतिशत बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।चालु आव २०८२/८३ का लागि वार्षिक लक्ष्य रु २४ अर्ब ५४ करोड ५७ लाख ८२ हजार निर्धारण गरिएकामा गत वैशाख मसान्तसम्म रु १६ अर्ब ७३ करोड ९७ लाख ५९ हजार अर्थात् लक्ष्यको ६८।२ प्रतिशत असुली भएको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख जनार्दन पौडेलले बताए । उनका अनुसार लक्ष्य पूरा गर्न बाँकी रहेका दुई महिनामा ३२ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
भन्सार कार्यालयको मासिक लक्ष्यअनुसार हालसम्म कुनै पनि महिनामा राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छैन । तर पछिल्लो दुई महिना चैत र वैशाखमा भने राजस्व सङ्कलन बढेको छ । चालु आवको साउन, भदौ, असोज, कात्तिक, मङ्सिर, पुस र माघमा क्रमशः लक्ष्यको ७४, ६९, ८७, ७२, ८३, ८३ र ८८ प्रतिशत मात्र राजस्व असुली भएको छ । गत आव २०८१/८२ मा नेपालगन्ज भन्सारले लक्ष्यको ७४।६४ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको थियो भने त्यसको अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ६३।३५ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको प्रमुख पौडेलले बताए ।
नेपाल–भारत सीमाको जमुनाहनाकामा एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आएपछि आयात निर्यात वृद्धि भई भन्सार राजस्व वृद्धि हुने अपेक्षा गरिए पनि केही वर्षयता लक्ष्य पूरा हुन नसकेको प्रमुख पौडेलको भनाइ छ । नेपालगन्ज भन्सारमा चालु आवको साउन महिनामा रु एक अर्ब ८६ करोड ६५ लाख ४६ हजार लक्ष्य रहेकामा ७४.१४ प्रतिशत अर्थात् रु एक अर्ब ३८ करोड ३७ लाख ८४ हजार, भदौमा रु एक अर्ब ९३ लाख ६४ हजार लक्ष्य रहेकामा ६९.७७ प्रतिशत अर्थात् रु एक अर्ब ३५ करोड १० लाख नौ हजार सङ्कलन भएको छ ।
त्यसैगरी, असोजमा रु एक अर्ब ९८ करोड ३१ लाख ३० लक्ष्य रहेकामा ८७।८३ प्रतिशत अर्थात् रु एक अर्ब ७४ करोड १६ लाख पाँच हजार, कात्तिकमा रु दुई अर्ब १२ करोड ६१ लाख ३० हजार लक्ष्य रहेकामा ७२।३० प्रतिशत अर्थात् रु एक अर्ब ५३ करोड ७० लाख ८२ हजार, मङ्सिरमा रु एक अर्ब ९६ करोड ३६ लाख १४ हजार लक्ष्य रहेकामा ८३.४५ प्रतिशत अर्थात् रु एक अर्ब ६३ करोड ८५ लाख १० हजार तथा पुसमा रु दुई अर्ब तीन करोड ४५ लाख २१ हजार लक्ष्य रहेकामा रु एक अर्ब ६९ करोड ४४ लाख १३ हजार सङ्कलन भएको छ ।
यस्तै माघमा ८८.२४ प्रतिशत रहेकामा रु एक अर्ब ७० करोड एक लाख ८२ हजार, फागुनमा रु एक अर्ब ९३ करोड ३८ लाख १९ हजार लक्ष्य रहेकामा ८८.३२ प्रतिशत अर्थात् रु एक अर्ब ९३ करोड, ३८ लाख १९ हजार, चैतमा रु दुई अर्ब १७ करोड ८१ लाख ९६ हजार लक्ष्य रहेकामा ९८।३७ प्रतिशत अर्थात् रु दुई अर्ब १४ करोड, २५ लाख ५४ हजार र वैशाखमा रु दुई अर्ब १५ करोड ८५ लाख दुई हजार लक्ष्य रहेकामा ८५।३८ प्रतिशत अर्थात् रु एक अर्ब ८४ करोड, २८ लाख २१ हजार सङ्कलन भएको प्रमुख पौडेलले बताए ।
नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आव २०८१/८२ को साउनमा लक्ष्यको ७३.६७ प्रतिशत, भदौमा लक्ष्यको ६६.६२ प्रतिशत, असोजमा ६६.९१ प्रतिशत, कात्तिकमा ७६.४४ प्रतिशत, मङ्सिरमा ७६.२७, पुसमा ७१.१५ प्रतिशत, माघमा ७५.१३ प्रतिशत, फागुनमा ७३.६८ प्रतिशत, चैतमा ८२.५४ प्रतिशत र वैशाखमा ७७.७२ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।
काठमाडौँ। उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले वातावरणका लागि हानिकारक तत्वको प्रयोगलाई रोक्दै वातावरणमैत्री स्रोत, साधन र प्रविधिको उपयोगमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले वातावरण संरक्षण गर्नु सामूहिक जिम्मेवारी भएको र वर्तमानलाई सुरक्षित राख्दै भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउन सबैको दृढसङ्कल्प तथा प्रतिबद्धता अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभएको छ, “पछिल्लो समय विश्व जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जैविक विविधताको क्षयीकरण र फोहरमैला व्यवस्थापनजस्ता गम्भीर सङ्कटको सामना गरिरहेको अवस्था छ, यी चुनौतीबाट विशेषगरी ग्रामीण समुदाय, साना कृषक तथा विपन्न वर्ग बढी प्रभावित छन्, यसबाट उन्मुक्तिका लागि हामी सबैले हातेमालो गर्दै अघि बढ्नु अपरिहार्य छ ।”
उपराष्ट्रपति यादवले वनजङ्गलको फडानी, अव्यवस्थित सहरीकरण र अवैज्ञानिक पूर्वाधार निर्माणले वातावरणलाई गम्भीर सङ्कटमा पारेको भन्दै भावी पुस्ताको सुरक्षित भविष्य निर्माणमा सबै गम्भीर, सचेत र जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । वृक्षरोपण, वन विस्तार, हरितगृह ग्यास नियन्त्रण, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग र वातावरणमैत्री जीवनशैली अपनाउनु हाम्रो साझा दायित्व भएको उहाँको भनाइ छ ।
दिवसले जल, जमिन र जङ्गल जोगाउने हाम्रो साझा सङ्कल्पलाई बलियो बनाउने उपराष्ट्रपति यादवले विश्वास लिनुभएको छ । शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, “समयलाई फर्काउन सकिँदैन, तर वनजङ्गल विस्तार गर्न, पानीका स्रोत पुनर्जीवित गर्न र माटोको उर्वराशक्ति पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ, वातावरण संरक्षण अभियानमा सक्रिय सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै विश्व वातावरण दिवसले हामीलाई साझा सङ्कल्प, एकता र प्रतिबद्धतासहित अघि बढ्न प्रेरित गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।”
सन् १९७३ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वातावरण कार्यक्रमको नेतृत्वमा मनाइँदै आएको यो दिवस वातावरण संरक्षणका लागि विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय अभियान हो ।भूमि पुनस्र्थापना, मरुभूमिकरण रोकथाम तथा खडेरी प्रतिरोधमा ध्यान केन्द्रित गर्दै नेपालसहित विश्वभर विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी यो दिवस मनाइन्छ ।
कञ्चनपुर। कञ्चनपुर कारागारबाट फरार भएका दुई कैदीलाई प्रहरीले नौ महिनापछि पक्राउ गरेको छ ।भिन्न मुद्दामा सजाय भुक्तान गरिरहेका दुवै जना २०८२ भदौ २४ गते कारागारबाट भागेका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी वीरेन्द्रसिंह थापाका अनुसार पक्राउ पर्नेमा कृष्णपुर नगरपालिका–२ बाणीका मदन चौधरी र कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–१३ राजपुरका अर्जुन खड्का रहेका छन् ।
उहाँका अनुसार चौधरी जबर्जस्ती करणी कसुर मुद्दामा १८ वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका थिए ।यस्तै खड्का लागुऔषध (खैरो हेरोइन) मुद्दामा पाँच वर्ष कैद तथा रु पाँच हजार जरिवाना सजाय तोकिएका व्यक्ति हुन् । कारागारबाट फरार भएपछि दुवै जनाको खोजीकार्य तीव्र बनाइएको थियो ।
