Author: nepal one

वीरगञ्ज (पर्सा), २६ कात्तिकः अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी यहाँ एक हजार ६९७ उजुरी मेलमिलापमार्फत मुद्दा टुङ्ग्याइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता हरिबहादुर बस्नेतका अनुसार साहुकर र अनुचित लेनदेन पीडितबीच जिल्लाभरिमा दुई हजार ३६७ उजुरी परेकामा हालसम्म छ सय ३५ उजुरी फछ्र्योट गर्न बाँकी छन् ।

मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका सचिव शम्भुप्रसाद यादवले “रु एक लाखको ऋण दिएर रु तीन लाखसम्मको तमसुक बनाउने साहुकारको प्रवृत्ति अझै पनि हटेको छैन । अझै पनि वास्तविक मिटरब्याजपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्”, भन्नुभयो ।

पोखरिया नगरपालिकाका कनैयाप्रसाद यादवले पाँच वर्षअघि रु एक लाख १० हजार ऋण लिनुभएकामा साहुकार जोगिन्दर राउत कुर्मीले रु तीन लाख ३० हजारको तकसुक बनाएको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न गम्भीर हुनुपर्छ ।”

पर्सामा मेलमिलापको बिगो रु २९ करोड १२ लाख ८५ हजार ५९७ रहेको, ४० बिघा १५ कट्ठा १९ धुर जग्गा फिर्ता गराइएको जानकारी प्रवक्ता बस्नेतले दिनुभयो ।

काठमाडौँ, २६ कात्तिकः हाल देशभर कुनै मौसम प्रणालीको उल्लेखनीय प्रभाव नरहेको जनाउँदै जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज दिउँसो कोशी र वाग्मती प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने बताएको छ ।

त्यसैगरी, आज राति देशभरको मौसम मुख्यतया सफा रहने छ ।

काठमाडौँ, २६ कात्तिकः मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा देखिएको समस्या समाधान भएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मङ्गलबार अबेर भएको सहमतिअनुसार आयोजनाको पानी पथान्तरणसँग जोडिएको समस्या समाधान भएको हो ।

सहमतिअनुसार, आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तह, स्थानीय सामाजिक उत्थान कार्यक्रम समितिहरु, बाढीपीडित सङ्घर्ष समिति, स्थानीय भेण्डर तथा भाडावाल जस्ता विभिन्न सरोकारवालाबाट समय समयमा राखिएका मागका समबेधन गरिनेछ ।

“मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन आदेश, २०७९ जारी भएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट पुँजीगत रकम निकासा प्रक्रियामा देखिएको प्राविधिक जटिलताको कारणले आव २०७९÷८० देखि हालसम्म रकम निकासा हुन नसकेको विषयलाई फुकाउनका लागि स्थानीय तहबाट प्राप्त लिखित सहमति समेतको आधारमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णय बमोजिमको मस्यौदा तयार गरी संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गरिनेछ”, सहमतिमा भनिएको छ ।

त्यसका लागि सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सत्यतथ्य सङ्कलन गरिनेछ । राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गरिनेछ । सो समितिमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र स्थानीय सरोकारवाला पिडित पक्षको तर्फबाट तीन जना प्रतिनिधि रहने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने र यस कार्यलाई तीन महिनाभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।

विभिन्न समयमा आएकाको बाढीको कारण मेलम्ची प्रभावित क्षेत्रमा भएको जनधनको क्षति, उद्योग व्यवसाय, कृषि फर्म तथा दैनिक जीवनयापनमा परेको प्रभाव समेतको अध्ययन गरिनेछ । स्थानीय भेण्डरहरुको बक्यौता रकम निकासा गर्ने निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयवाट हालसम्म निकासा हुन नसकेकोले निकासा गराई १५ दिनभित्र निकासा गरिनेछ ।

आयोजनाबाट वितरण हुने खानेपानीको परिपूरण निर्धारणका सम्बन्धमा यसअघि गठन भएका समितिका प्रतिवेदन समेतका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी पैतालिस दिनभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिने सहमति भएको छ ।

यस्तै, मेलम्ची अम्बाथान मेलम्ची घ्यांग सडक निर्माणका लागि विनियोजन भएको बजेट रकममध्ये रु २५ करोड सडक विभागलाई हस्तान्तरण भइसकेको हुँदा उक्त रकमको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । सो सडकलाई बहुबर्षीय ठेक्का योजनाअन्तर्गत रु एक अर्बको स्रोत सहमति लिई डिभिजन सडक कार्यालय, दोलखाले बोलपत्रको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइनेछ ।

स्थानीय सामाजिक उत्थानका कार्यक्रम समितिका लागि बिनियोजन भएको रकम रु चार करोड र थप रकम रु १९ करोड निकासाको लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिनेछ ।मेलम्ची हेलम्बु एकीकृत विकास कोरिडोर विकास कार्यक्रम अगामी आवका लागि प्रस्ताव गर्ने सहमति भएको छ । सहमति भए पश्चात् आयोजनामा देखिएको समस्या तत्कालका लागि समाधान भएको छ । सहमतिपत्रमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

यस्तै, सहमतिपत्रमा स्थानीयबासी तथा सरोकारवाला समूहका तर्फबाट हस्ताक्षर भएको छ । यस्तै, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक जगरनाथ दासलगायतले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।नेपाल सरकार, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङको समुपस्थितिमा उक्त सहमति भएको हो ।

काठमाडौँ, २६ कात्तिकः गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष मनसुनको समयमा जनधनको क्षति कम भएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार, वर्ष २०८१ मा दुई हजार एक ३९ घटना भएकामा यस वर्ष एक हजार चार सय ५४ वटा घटना भएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार, विपद्मा परेर गत वर्ष चार सय ९५ जनाको निधन भएकामा यस वर्ष एक सय ४० जनाको ज्यान भएको छ ।

गत वर्ष विपद्का कारण १० हजार आठ सय २३ घरपरिवार प्रभावित भएकामा यस वर्ष पाँच हजार नौ सय ९५ घरपरिवार प्रभावित भएका छन् । विपद्मा परेर गत वर्ष ६६ जना बेपत्ता भएकामा यस वर्ष ३० जना बेपत्ता भएका छन् । गत वर्ष विपद्जन्य घटनामा परेर पाँच सय २२ जना घाइते भएकामा यस वर्ष तीन सय जना घाइते भएको प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणका अनुसार, यस वर्ष बाढीका दुई सय ९२, पहिरोका पाँच सय १३, भारी वर्षा तीन सय ९७ र चट्याङका दुई सय ५२ वटा घटना भएका थिए । बाढीमा परेर ३७ जनाको मृत्यु, २६ जना बेपत्ता र १४ जना घाइते हुँदा तीन हजार दुई सय घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए । यस्तै पहिरोमा परेर ६७ जनाको मृत्यु,चार जना बेपत्ता र ७७ जना घाइते भएका थिए भने एक हजार पाँच सय १८ घरपरिवार प्रभावित भएका छन् ।

भारी वर्षाका कारण सात जनाको मृत्यु, २० जना घाइते भए भने नौ सय ६६ घरपरिवार प्रभावित भएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार, चट्याङमा परेर २९ जनाको मृत्यु, एक सय ८९ घाइते हुँदा तीन सय ११ घरपरिवार प्रभावित भएका छन् ।यस वर्ष मनसुन सरदरभन्दा बढी अवधिसम्म रह्यो । सरदरभन्दा केही दिनअघि अर्थात् २०८२ जेठ १५ गते नेपाल प्रवेश गरेको मनसुन एक सय ३५ दिन रहेर गत असोज २४ गते बाहिरिएको थियो ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार, मनसुन अवधिमा एक हजार तीन सय ७५ दशमलव चार मिलिमिटर वर्षा भएको छ । जुन सरदर एक हजार चार १५ दशमलव पाँच मिलिमिटर वर्षाको तुलनामा ९७ दशमलव २३ प्रतिशत हो । औसतभन्दा बढी वर्षा भएपनि मानवीय तथा भौतिक क्षति विगत बर्षको तुलनामा कम भएको थियो । मनसुनको अन्त्यतिर अर्थात् गत असोज १७ देखि २० गतेसम्म ५३ जनाको ज्यान गएको थियो । मनसुनमा मानवीय क्षतिको हिसाबले इलाम सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको थियो । इलाममा मात्रै ३९ जनाको ज्यान गएको थियो ।

सरकारले इलामलाई तीन महिनाका लागि विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । रसुवाको भोटेकोशीमा गत असार २४ गते गएको बाढीका कारण १८ जना बेपत्ता भएकामा ११ वटा शव तथा मानव अंग फेला परेको थियो । बाढीले रसुवागढी नाकामा रहेको मितेरी पुल बगायो । सुक्खा बन्दरगाह र तीन वटा जलविद्युत् आयोजानमा अर्बौको क्षति भयो । कार्गोसहित ७६ वटा गाडी बगायो । मनसुनको सुरुवातमा मधेश प्रदेशमा सुक्खाको समस्याबाट प्रभावित भयो । सरकारले मधेश प्रदेशलाई गत सायन ८ गते तीन महिनाका लागि सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ पारित गरी सबै निकायलाई एकीकृत रुपमा परिचालन गरेका कारण क्षति कम भएको अनुमान गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखको नेतृत्वमा कमाण्ड सेन्टर स्थापना गरी लगातार ३८ घण्टासम्म स्म्बन्धित सरोकारवालासँग समन्वय तथा निर्देशन जारी भएको थियो ।

यस्तो छ १० वर्षको विवरण

प्राधिकरणका अनुसार, २०७३ सालमा छ सय ४२ विपदजन्य घटना भई दुई सय ८९ जनाको निधन भएको थियो । यस्तै, २०७४ मा छ सय २४ वटा विपदजन्य घटनामा परेर दुई सय ८९ जनाको ज्यान गएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार, २०७५ मा छ सय ९३ विपदजन्य घटनामा परेर एक सय २२ जनाको ज्यान गयो ।

यस्तै, २०७६मा आठ सय ४६ विपदजन्य घटनामा परेर दुई सय तीन जनाको निधन भएको थियो । यस्तै, २०७७ मा एक हजार १५ विपदजन्य घटनामा परेर तीन सय ८२ जनाले अकालमा ज्यान गुमाउनु प¥यो । प्राधिकरणको विवरण अनुसार, २०७८ मा सात सय ३७ विपदजन्य घटनामा परेर एक सय ६५ जनाको निधन भयो ।

त्यस्तै, २०७९ मा सात सय १२ वटा विपदजन्य घटनामा परेर एक सय ७९ जनाको ज्यान गयो । त्यसैगरी, २०८० मा आठ सय ९१ वटा विपदजन्य घटनामा परेर ९२ जनाको ज्यान गयो । विसं २०८१ मा दुई हजार एक सय ३९ वटा विपदजन्य घटनामा परेर चार सय ९५ जनाको निधन भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल गणतन्त्र कोरियाको सिओलमा आयोजना हुने ११ औँ ‘ग्लोबल आइसिटी लिडरसिप फोरम’मा सहभागी हुन मंगलबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन् ।

कोरियाको विज्ञान र आइसीटी (एमएसआइटी) मन्त्रालय तथा नेशनल इनफर्मेशन सोसाइटी एजेन्सी (एनआइए) सँगको संयुक्त आयोजनामा यही कात्तिक २६ गते आयोजना हुने आइसिटी लिडरसिप फोरममा सहभागी हुन सञ्चारमन्त्री खरेल आज साँझ ७ः३० बजे कोरिया प्रस्थान गरेका हुन् ।

मन्त्री खरेलका साथमा उनका स्वकीय सचिव उद्धव भट्टराई पनि कोरिया प्रस्थान गरेका छन् ।  सञ्चारमन्त्री खरेललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालसहितको टोलीले बिदाइ गरेको छ ।

फोरममा डिजिटल र एआई ट्रान्सफर्मेसनः स्ट्राटिजिस एन्ड च्यालेन्ज र ग्लोबल कोअपरेशन फर सस्टेनेवल डिजिटल फ्युचर विषयमा दुई सत्रहरु सञ्चालन हुनेछन् ।

डिजिटल र एआई ट्रान्सफर्मेसनः एसडीजीहरु र दिगो विश्वव्यापी भविष्य हासिल गर्ने विषय अन्तर्गत फोरममा एचिभिङ द एसडीजी एन्ड ए फ्युचर’ विषयक  फोरममा नेपाल, भुटान, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, कम्बोडिया, लाओ पीडीआर, भियतनाम, काजकिस्तान, मंगोलिया र उब्जेकिस्तानका मन्त्रीहरु र वरिष्ठ नीति निर्माताहरु सहभागी हुनेछन् ।

एशिया प्रसान्तका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक आयोग र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुपनि सहभागी हुने जनाइएको छ । मन्त्री खरेल यही कात्तिक २९ गते स्वदेश फर्कने तालिका छ ।

सङ्खुवासभा, २५ कात्तिक : किमाथाङ्कास्थित भन्सार कार्यालयको नाममा रहेको जग्गाको नापजाँच र चारकिल्ला सुरक्षित गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । किमाथाङ्का भन्सार कार्यालयको नाम किमाथाङ्का भए पनि हाल खाँदबारीमा नै अवस्थित रहेको छ । कार्यालयले यस आर्थिक वर्षमा भन्सारसम्बन्धी कार्य नगरेको बताइएको छ ।

भन्सार कार्यालय भन्सार नाकामा नै व्यवस्थित गर्न जग्गा नापजाँच र चारकिल्ला सुरक्षित गराइएको हो । यसले गर्दा आगामी दिनमा अन्य संरचना निर्माणको सुरुआत सहज हुनेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिर्जना थपलिया सहित जिल्लाका विभिन्न कार्यालयका प्रमुख सहित प्रतिनिधि सम्लग्न टोलीले किमाथाङ्का क्षेत्रको निरीक्षण गरेको थियो । किमाथाङ्कास्थित भन्सार कार्यालयको नाममा रहेको जग्गा नापजाँच र चारकिल्ला सुरक्षित गर्ने काम सम्पन्न गरेको प्रजिअ थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक कुमारप्रसाद मैनाली सहितको सो टोलीले हालै किमाथाङ्कास्थित बिओपी एवं नेपाल–चीन सीमास्तम्भको निरीक्षण गरेको थियो । असहज भूगोल र सीमित स्रोतका बीच स्थानीयवासीसँगको समन्वय र सहकार्यमा किमाथाङ्कास्थित सशस्त्र प्रहरी बल, सीमा सुरक्षा पोष्ट (बिओपी)ले उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।

यसक्रममा सो टोलीले चीनतर्फका समकक्षीसँग सीमा सुरक्षा, सीमापार अपराध नियन्त्रण, स्थानीय बासिन्दाको सहज आवतजावत, विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सूचना आदनप्रदान समन्वय र सहकार्यका विषयमा अनौपचारिक छलफलसमेत गरेको थियो ।

प्रजिअ थपलियाका अनुसार स्थानीय बासिन्दा र जिल्लामा उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म किमाथाङ्का क्षेत्रमा नेपालतर्फ चिनियाँ पक्षलाई निमन्त्रण गरेर औपचारिक वा अनौपचारिक वार्ता÷छलफल भएको छैन । सो अवसरमा उहाँले किमाथाङ्का क्षेत्रमा नेपालतर्फ चिनियाँ पक्षलाई निमन्त्रण गरेर औपचारिक वा अनौपचारिक वार्ता÷छलफल लागि पहल गरिने जानकारी दिनुभयो ।

किमाथाङ्का पैदलयात्रा गर्ने पहिलो प्रजिअ थपलिया

प्रजिअ थपलियाका अनुसार किमाथाङ्का जाने क्रममा सो टोलीले स्थानीयवासीका गुनासालाई तत्काल सम्बोधन एवं जिल्लामा गर्नुपर्ने र कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार तोकिएका निकै महत्त्वपूर्ण काम पनि सम्पन्न गरेको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिरो, स्थानीय विकासका गतिविधि र निर्माण कम्पनीको विवादको कारण लामो समयदेखि अवरोध रहेको कोशी राजमार्गको अवस्था अवलोकन गरी समस्या समाधान खोज्नु पनि भ्रमण उद्देश्य थियो ।” सोहीअनुसार राजमार्गमा रहेका अवरोध हटाउन उत्तर–दक्षिण कोशी आयोजना, सम्बद्ध निर्माण कम्पनी र स्थानीयबीच छलफल गरी बाटो सफा गर्ने र सडक निर्माणको सुरुआत भएको उहाँले बताउनुभयो ।

टोलीले जिल्लाकै दुर्गम भोटखोला गाँउपालिकाको हटियामा स्थानीय समस्याकाका विषयमा अन्तक्र्रियासमेत गरेको थियो । उहाँले स्थानीय समस्यालाई संवाद र समन्वयबाट समाधान गर्न सकिन्छ । अतः यस्ता अन्तक्र्रियाहरू प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा निकै महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । प्रजिअ थपलियाले प्रहरी चौकी निरीक्षण, शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे जानकारी पनि लिनुभएको थियो ।

त्यसैगरी, भोटखोला र मकालु गाउँपालिका क्षेत्रहरू समेट्दै प्रहरी नायब उपरीक्षक मैनालीका नेतृत्वमा प्रहरीले लामो दूरीका गस्ती सञ्चालनसमेत गरेको थियो । गस्तिले लागुऔषध कारोबार, ओसारपसारलगायत विभिन्न अपराध नियन्त्रण हुने अपेक्षा लिइएको छ ।

प्रजिअ थपलियाले जिल्ला सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाहरू किमाथाङ्का हाइड्रो, अपर अरुण, अरुण तेस्रो र अन्य निजी तवरबाट सञ्चालित विभिन्न आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गरी जग्गा मुआब्जालगायत आयोजनासँग सम्बन्धित नागरिक गुनासो सुनुवाइ र सम्बोधन भएकोे जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसले विशेषत जग्गा मुआब्जासम्बन्धी निर्णय गर्ने आधार तयार गरेको छ ।”

पैदल आफ्नो गाउँघर हुँदै आएकी प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष आफ्ना कुरा राख्न गाउँवासी आतुर थिए । प्रजिअ थपलियाले भन्नुभयो “स्थानीयवासीको कुरा प्रत्यक्ष ग्रहण गर्नुपाउनु मेरा लागि ठूलो अवसर हो । यस मौकालाई गुमाउन चाहिन र बाटोमा पर्ने सबैजसो गाउँ हेदाङनागढी, लिङ्गम, छुम्सुर र किमाथाङ्कामा स्थानीयसँग अन्तक्र्रिया गरेँ ।” सो क्रममा स्थानीयले प्रजिअ समक्ष शान्ति सुरक्षा, सडक तथा विभिन्न आयोजना र अन्य स्थानीय सरोकारका विषय उठान गरी आफ्ना समस्या समेटी ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए ।

मतदानस्थल अनुगमन

आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै प्रजिअ थपलियाले भ्रमणका क्रममा भोटखोला गाउँपालिकाका अधिकांश र मकालुका मतदानस्थल निरीक्षण गर्नुभयो । उहाँका अनुसार ती मतदानस्थल मध्ये केही सामान्य र केही भौगोलिक अवस्था एवं दूरीका हिसाबले संवेदनशील छन् ।

प्रजिअ थपलियाले सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख र जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई साथमा लिई यसरी समग्र भोटखोला गाउँपालिकामा हिँडेर नै यात्रा गरी स्थानीयका गुनासा सुन्ने र समस्या बुझ्ने गरेकामा स्थानीय निकै खुसी भएका थिए ।

स्थानीयका अनुसार यसरी हिँडेर नै किमाथाङ्कासम्म यात्रा गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी थपलिया पहिलो हुन् । स्थानीयवासीले भनेका थिए, “अरु त सरर.. हेलिकप्टरमा आउँथे किमाथाङ्का हेर्थे, केके गर्थे जान्थे, तपाईँ हामीले देखेदेखि पहिलो सिडिओ हो यसरी भोटखोलाको सबै भूगोल र समाज बुझ्दै आउनुभएको ।”

प्रजिअ थपलिया भन्नुभयो, “ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियतले मेरो क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण जिल्ला हो र आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न जिल्लाको सीमा, भूगोल, संस्कृति, संस्कारलगायत समग्र अवस्था बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । त्यही बुझ्ने क्रममा चीनसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र भएकाले किमाथाङ्कासम्म पुग्नु अनिवार्य नै थियो । पहिरोका कारण केही महिनादेखि सडक सम्बन्धविच्छेद भएको भोटखोला गाउँपालिकाको जनजीवनमा कस्तो असर पर्यो होला भनेर आफ्नै आँखाले देख्न र भोग्न मन आतुर थियो । त्यसैले मौसम खुल्नेबित्तिकै हिँडेका हाँै । अलि समय कुरेको भए पैदलयात्रा अलि कम दिनको हुनसक्थ्यो । तर यसरी जाँदा स्थानीय तवरबाट भोटखोला गाउँपालिकालाई बुझ्ने अवसर मिल्यो उहाँहरूको गुनासा सुनियो, आत्मीयता र अपन्त्व बढ्यो ।”