ललितपुर। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले हरेक समस्याको समाधान कानुनले दिन्छ भन्ने भाष्य सृजना गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।नेपाल सरकार, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित दोस्रो कानुन अधिकृत सम्मेलन, २०८३ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले न्याय सेवाभित्रको कानुन समूह र कानुन मन्त्रालय राज्यसत्ता सञ्चालनको मस्तिष्क हो भन्दै हरेक काम गर्दा कानुनले समस्या सृजना गर्छ भन्ने भाष्य बदलेर हरेक समस्याको समाधान कानुनले दिन्छ भन्ने अवस्था सृजना गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

“हरेक काम गर्नुपर्दा कानुन मन्त्रालय र कानुन समूहको राय लिने गरिन्छ, यो समाधानका लागि नै सोध्ने गरिएको हो, तसर्थ कानुन अधिकृतको सम्मेलनमा आठ विषयगत सत्र रहनेछन्, यी सबै फरकफरक सत्रमा व्यापक छलफल हुनेछ, यो सम्मेलनमा देशभरि कार्यरत कानुन अधिकृतबीच अनुभव साटासाट हुनेछ,” मन्त्री गौतमले भन्नुभयो ।अबको बाटो कस्तो हुने भनेर मार्ग तयार गर्न यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले कानुनको मस्यौदा र तर्जुमामा कानुन मन्त्रालय संयमित भएर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

“समस्या समाधान गर्न नीतिगत पाटोमा मन्त्रालयले ध्यान दिएर काम गरेको छ, कर्मचारीमा रहेको सृजनशील बिचारलाई पनि मन्त्रालयले ध्यान दिइएको छ, तीनै तहका कानुनलाई एकीकृत रूपमा डिजिटल माध्यममा व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई ध्यान दिएका छौँ, नेपालको सबै कानुन एकै ठाउँमा भेटिनुपर्छ भनेर ध्यान दिएर काम गरिरहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।मन्त्री गौतमले हरेक नेपाली नागरिकलाई कानुनको बारेमा जानकारी दिन नागरिकको पहुँचमा पु¥याउन काम गरिरहेका बताउनुभयो ।

“कानुन तर्जुमाका प्रक्रियाबारे जनताले जानकारी पाउनुपर्छ, पहिला के थियोे र अब के हुनुपर्छ भनेर पनि थाहा पाउनुपर्छ, जनताको समस्यालाई दीगो रूपमा समाधान गर्नेगरी कानुन मन्त्रलयले काम गरिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री गौतमले दीर्घकालीन रूपमा नेपाली समाजलाई हीत हुने किसिमको कानुन सुनिश्चित गर्न काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नागरिकको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्नेगरी कानुन तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कानुन आयोगलाई शक्तिशाली बनाउने कुरामा सरकारले ध्यान दिएको बताउँदै कानुनको मस्यौदाका लागि कानुन आयोगलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना, पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला, निवर्तमान सचिव फडिन्द्र गौतमलगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियोे ।