काठमाडौं । नेकपा एमालेका संसदीय दलका पूर्वप्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकार र सभामुखको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

सरकारले अध्यादेशमार्फत संसद्को विधायिकी भूमिका कमजोर बनाइरहेको र सभामुखले सांसदका संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले संसद्को प्रभावकारितामाथि चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै बर्तौलाले संसद् जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग हुने र गुणस्तरीय कानुन निर्माण गरिने सर्वोच्च विधायिकी संस्था भएकाले त्यसलाई कमजोर पार्न नहुने बताएका छन्।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले हालै नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि सांसदहरूले पेस गरेका २३ वटा संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार गरेको विषय र सरकारले कर्मचारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला बर्तौलाको यस्तो टिप्पणी आएको हो।

उनका अनुसार सरकारले संसद्मा पेस गरेका सबै विधेयकका प्रावधान पूर्ण र त्रुटिरहित हुन्छन् भन्ने हुँदैन। विधेयकमा रहेका कमजोरी सच्याउने, अपूर्ण प्रावधान परिमार्जन गर्ने र जनताको आवश्यकता तथा राष्ट्रिय हितअनुकूल कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सांसदहरूको पनि हो।

‘विधेयकका त्रुटि सच्याउने, अपूर्ण प्रावधानलाई समृद्ध बनाउने, जनताको आवश्यकता र सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय हितअनुकूल कानुन निर्माण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सांसदहरूको हो,’ बर्तौलाले लेखेका छन्, ‘त्यसैले विधेयकमाथि अध्ययन, अनुसन्धान र संशोधन गर्नु सांसदहरूको विशेषाधिकार मात्र होइन, विधायिकी कर्तव्य र संसदीय जिम्मेवारी पनि हो।’

सांसदहरूले प्रस्तुत गर्ने संशोधन प्रस्तावले विधेयकलाई प्रभावकारी, व्यावहारिक र जनउत्तरदायी बनाउन योगदान पुर्‍याउने उनको भनाइ छ। तर, सभामुखले स्वविवेकका आधारमा संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उनले बताएका छन्।

बर्तौलाले सभामुखसँग संशोधन अस्वीकार गर्ने अधिकार भए पनि त्यो असीमित नहुने तर्क गरेका छन्। संसद्को नियमावलीले निषेध नगरेका विषयलाई समेत निषेधित ठान्ने, सम्बन्धित संशोधनलाई असम्बन्धित भन्ने वा स्पष्ट प्रस्तावलाई अस्पष्ट भन्दै अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले सांसदहरूको विधायिकी भूमिका खुम्चिने उनको भनाइ छ।

‘विधेयकमाथिका प्रत्येक संशोधन स्वीकार हुन्छन् नै भन्ने होइन,’ उनले भनेका छन्, ‘तर प्रत्येक संशोधनलाई सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलमार्फत नियमसम्मत, तर्कसङ्गत र निष्पक्ष ढङ्गले परीक्षण गर्ने परिस्थितिको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ।’

सांसदहरूलाई विधेयकको अध्ययन, विज्ञसँग परामर्श र अनुसन्धानका आधारमा संशोधन प्रस्ताव गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा सभामुखबाटै उनीहरूको प्रयास निरर्थक हुने अवस्था सिर्जना भए त्यसको असर कुनै एक सांसदमा मात्र सीमित नरहने बर्तौलाको तर्क छ। यसले समग्र संसदीय प्रणालीको प्रभावकारितामै असर पार्ने उनले बताएका छन्।

सरकारले विधेयक प्रस्ताव गर्ने र संसद्ले त्यसको अध्ययन, परीक्षण तथा परिमार्जन गर्ने भएकाले सरकारले ल्याएका प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने थलोका रूपमा संसद्लाई सीमित गर्न नहुने उनको भनाइ छ। आवश्यक छलफल र संशोधनबाट कानुनलाई थप परिष्कृत बनाउनु संसद्को मुख्य जिम्मेवारी भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

‘यतिबेला एकातर्फ सरकारले लगातारका अध्यादेशहरूमार्फत सांसदहरूको नियमित विधायिकी भूमिकालाई निष्क्रिय पार्ने काम गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सांसदहरूकै नेता सभामुखले समेत सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव नै अस्वीकृत गर्ने परिपाटीले संसद्को प्रभावकारिता र गरिमा कस्तो रहला ?’ बर्तौलाले प्रश्न गरेका छन्।

उनले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सभामुखले निष्पक्ष र नियमसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने तथा सांसदहरूको सक्रिय सहभागितालाई कुण्ठित गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्।