`

Author: nepal one

आजको मौसम पूर्वानुमान : कोशी र गण्डकीका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ३ साउन : हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपासमा रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।हाल मौसमको अवस्था हाल देशका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहि बाँकी भू–भागहरूमा आंशिक बदली रहेको छ । कोशी, बागमती र कर्णाली प्रदेशका एक–दुई स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहनेछ । कोशी, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत बाँकी प्रदेशका पहाडी भू–भागका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । देशको उच्च–पहाडी तथा हिमाली भू–भागका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा/हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

महाशाखाका अनुसार आज राति देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहनेछ । कोशी प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा, मधेश प्रदेशलगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।

कोशी र गण्डकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ । देशको उच्च–पहाडी तथा हिमाली भू–भागका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा÷हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

सम्भावित वर्षाको कारणले भू–क्षय, बाढी, पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहेकाले शहरी तथा तराई क्षेत्रहरूमा डुबानको जोखिम रहेको, ठूला तथा साना नदी नाला र खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने, दैनिक जन–जीवन, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, नदी क्षेत्र आसपासका निर्माण कार्य, सडक तथा हवाई यातायात समेत प्रभावित हुन सक्ने तथा हावाहुरीले समेत आंशिक असर पुर्याउन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता तथा पूर्व तयारी अपनाउनु हुन सर्वसाधारण तथा सबै सरोकारवाला निकायहरूमा अनुरोध पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ ।

चीनको आर्थिक विकासमा आन्तरिक बजारको योगदान बढ्दै

Posted on by nepal one

चीनका वाणिज्य मन्त्री वाङ वेन्ताओका अनुसार, सन् २०२१ देखि पछिल्ला चार वर्षमा चीनको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिमा आन्तरिक खर्चले औसत वार्षिक रूपमा करिब ६० प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ । शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री वाङले बताएअनुसार अहिले चीनको आर्थिक वृद्धिमा जनताको खर्च मुख्य आधार बन्न पुगेको छ र यसको प्रभाव अझ बलियो बन्दै गएको छ ।

उहाँका अनुसार, चीनमा घरेलु माग विस्तार हुँदै गएको छ । जनताको जीवनस्तरमा सुधार, रोजगारीका अवसरमा वृद्धि, सेवा क्षेत्रमा विकास, ग्रामीण बजारको मजबुती र प्रविधिको बढ्दो प्रयोगका कारण खर्च गर्ने क्षमता बढेको देखिएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको अनुसार, सरकारले जनताका लागि खर्च गर्न सहज वातावरण बनाउन नीति परिवर्तन, बजार पहुँच सरल बनाउने र उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा लगानी बढाउने उपायहरू लागू गरेको छ ।

चीन सरकारले पछिल्लो केही वर्षदेखि देशभित्रको बजारलाई मजबुत बनाउने रणनीति अपनाउँदै आएको छ। यसैअनुसार, आर्थिक रुपान्तरणको केन्द्रमा अब देशभित्रको खर्चलाई राखिएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा लगानी र निर्यातमा भर पर्ने चिनियाँ अर्थतन्त्र अहिले देशभित्रको खपत र सेवा क्षेत्रमा आधारित बन्दै गएको छ ।

मन्त्री वाङका अनुसार, दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक विकास कायम राख्न जनताको खर्चले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । यसले उत्पादन, रोजगारी र कर प्रणालीमा समेत सकारात्मक असर पार्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

‘सङ्घीयता कार्यान्वयनका विषयमा गम्भीर भएर समीक्षा गर्नुपर्छ : महामन्त्री थापा

Posted on by nepal one

पाटन (ललितपुर), २ साउनः नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा निर्मम भएर समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घको केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा २८औँ स्थापना दिवसको अवसरमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले सङ्घीयता कार्यान्वयनका उपलब्धि र कमीकमजोरीका विषयमा सबै गम्भीर भएर समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सङ्घीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नक्दा प्रदेश सरकारहरू सङ्घको प्रतिलिपि जस्तो मात्रै भएका भन्दै यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“प्रदेश सरकारले नयाँ र सृजनात्मक कार्यमा जोड दिनुपर्छ । सङ्घ र प्रदेशको संसद्लाई अहिलेको भन्दा बढी समावेशी बनाउनुपर्छ, निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ । यो बहसमा कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ । हाम्रो काम जिम्मेवारी लिने हो, यसका लागि आदिवासी जनजाति महासङ्घको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल जस्तो विविधतायुक्त देशमा समुदाय, समूहको अधिकारका विषयमा अन्तरिम संविधान बनेको र त्यसको मर्म अनुसार विसं २०७२ को संविधान बनेको भन्दै महामन्त्री थापाले संविधानले सबैको अपनत्वको कल्पना गरेकाले यसका लागि सबैको पहलकदमी आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

“काँग्रेसले खुट्टा कमाउने हो भने आदिवासी जनजातिका मुद्दा सङ्कटमा पर्छन्, अब इतिहासको मात्रै कुरा गरेर पनि हुँदैन, इतिहासको चर्चा गर्दै प्रेरणा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको असरबाट आदिवासी जनजाति समुदाय सबैभन्दा बढी पीडित भएका भन्दै नेपालको जलवायु परिवर्तनको असरका विषयमा जनजाति समुदायले आफ्नो मुद्दा बनाएर उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

महामन्त्री थापाले नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घले समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेर पार्टी नेतृत्वलाई भरोसा दिँदै अरु भातृसंस्थाको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा मार्गसहित विश्वास दिलाएको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्दम्वेले समग्र मुलुक, नेपाल र नेपालीका लागि सङ्घर्ष गरेको आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नै अधिकारका लागि लड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले संविधानसभाबाट बनाइएको संविधानसँग हरेक जातजातिको जीवन जोडिएको बताउँदै मुलुक र संविधानको रक्षा गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई स्थिरताको दिशामा लैजानुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

‘नेपाल भित्रिने वस्तुमा ‘नेपाल गुणस्तर’ अनिवार्य बनाइनुपर्छ’ :मन्त्री भण्डारी

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २ साउनः उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालमा आयात हुने सबै वस्तुमा ‘नेपाल गुणस्तर (एनएस)’को प्रमाणपत्र अनिवार्य बनाइनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आज नेपाल गुणस्तर परिषद्को ११५औँ बैठकमा मन्त्री भण्डारीले नेपालबाहेक अन्य देशले आफ्नो मुलुकमा वस्तु आयात गर्दा आफ्नो देशको नियमअनुसार गुणस्तर अनिवार्य गरी बाह्य वस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने गरेकाले नेपालमा आयात हुने सबै वस्तुमा ‘नेपाल गुणस्तर’को प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

“नेपालले पनि उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राख्दै नेपाली बजारमा आउने वस्तुहरूमा ‘नेपाल गुणस्तर (एनएस)’ अनिवार्य लागू हुनेगरी अविलम्ब कार्यप्रारम्भ गर्नुपर्ने भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा दैनिक उपभोग्यदेखि औद्योगिक प्रयोजनका सामान विदेशबाट आयात भइरहेका छन् । तीमध्ये कतिपय वस्तु गुणस्तरहीन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आमउपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पर्नुका साथै सुरक्षा र आर्थिक हानि देखिएको छ । त्यसैले अब नेपाल आउने वस्तुमा अनिवार्य रूपमा नेपाल गुणस्तर लागू गरिनु अत्यावश्यक छ ।”

न्यून गुणस्तरका वस्तु नेपाल भित्रिनु उपभोक्तामाथि अन्याय हुने बताउँदै मन्त्री भण्डारीले यस्तो कार्यले दीर्घकालमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पार्ने उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल गुणस्तर परिषद्अन्तर्गत उपभोक्ताको हितका लागि प्रभावकारी नीति निर्माण तथा गुणस्तर अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउने विषयमा मन्त्रालयले प्राथमिकता दिइरहेको उहाँले जानकार दिनुभयो ।

नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुमा कसरी ‘नेपाल गुणस्तर चिह्न’ प्रदान गर्ने, गुणस्तर मापनका मापदण्ड सुधार गर्ने, बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको आयातमा कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा आजको बैठकमा छलफल भएको थियो ।

न्याय सङ्गत ढङ्गले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने माग

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २ साउन : संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले सबै पक्षको सहमतिमा वैज्ञानिक र न्याय सङ्गत ढङ्गले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

केन्द्रले यहाँ आज पत्रकार सम्मेलन गरी वैज्ञानिक आधारमा जीवनयापन योग्य न्यूनतम पारिश्रमिक ३० हजार ४४३ लागू गर्न माग गरेको हो । केन्द्रका अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडाले आफ्नो तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र प्रदेश सरकारमा न्यूनतम पारिश्रमिक सन्दर्भमा औपचारिक रुपमा माग पेस गरेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकार, रोजगारदाता तथा संयुक्त टे«ड युनियन केन्द्रबीच १९ हजार ५५० को न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको भन्ने समाचारप्रति खण्डन गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “केन्द्रको कुनै पनि निर्णय सर्वसम्मतिमा मात्र गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था विधानमा छ, केन्द्रको ‘प्रेसिडियम’ वैठकले केन्द्रको अन्तिम सहमति बिना कुनैपनि रकममा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णयको उल्लङ्घन गरिएको छ ।”

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा केन्द्रका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीन सदस्यमध्ये एक सदस्यले स्पष्ट असहमति जनाइसकेको अवस्थामा बाँकी दुई सदस्यको हस्ताक्षरका आधारमा गरिएको निर्णय संस्था, प्रक्रिया र श्रमिकको भावना विपरीत रहेको उहाँको भनाइ छ ।

बामदेवलाई भित्र्याउँदै नेपालले भने : कम्युनिष्ट शक्तिहरु एक हुनैपर्छ

Posted on by nepal one

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपालका कम्युनिष्ट शक्तिहरुलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढाउन निरन्तर प्रयास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।शुक्रबार नेता वामदेव गौतम नेकपा एसमा प्रवेश गराउँदै उनले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउन आफ्नो भूमिका महत्वपूर्ण रहको भन्दै यसलाई निरन्तर दिने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि हाम्रो भूमिका नै महत्वपूर्ण छ । त्यसो हुनाले नेपालका सबै क्रान्तिकारीहरुलाई वा कम्युनिष्ट शक्तिहरुलाई एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्नका लागि आफ्नो प्रयासलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

उनले पार्टी बलियो भए मात्र सबैले मान्ने धारणा राख्दै आफ्नो शक्ति बलियो बनाउने कुरामा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।‘एकता भयो कि भएन भनेर सँधै गीत गाएर बस्ने पनि होइन, कुरेर बस्ने पनि होइन । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । आफ्नो पार्टी बलियो भयो भने त्यसको कुरा सबैले सुन्छन । कमजोरको कुरा कसैले सुन्दैन । त्यसैले आफ्नो शक्ति बलियो बनाउने कुरामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

राप्रपाद्वारा पार्टीको हितविपरीत हुने कुनै क्रियाकलाप नगर्न आग्रह

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २ साउनः राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आफ्नो पार्टीका सबै तहका नेता तथाकार्यकर्तालाई पार्टीको नीति, विचार, सिद्धान्त र वृहत्तर हितविपरीत हुने गरी कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गरेको छ ।

आज राप्रपाको केन्द्रीय अनुशासन समितिका अध्यक्ष एवं पार्टीका वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष रोशन कार्कीको अध्यक्षतामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको बैठकले पार्टीको हितविपरीत हुने कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न सबैलाई आग्रह गरेको पार्टीका प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी जानकारी दिनुभयो ।

“बैठकले पार्टीको नीति, विचार, सिद्धान्त र बृहतर हितविपरीत हुने गरी सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा लिखित वा मौखिक रूपमा कुनै पनि किसिमको अभिव्यक्ति नदिन तथा त्यससम्बन्धी कुनै क्रियाकलाप नगर्न/नगराउन हुन पार्टीका सबै तहका नेता तथा कार्यकर्तालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछ”, प्रवक्ता श्रेष्ठद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मेची भन्सारबाट र १५ अर्ब ९३ करोड राजस्व असुली

Posted on by nepal one

झापा, २ साउन : मेची भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु १५ अर्ब ९३ करोड ११ लाख ६६ हजार राजस्व असुली गरेको छ ।
यसअघि आव २०८०/८१ मा रु १४ अर्ब २३ करोड ५२ लाख ६० हजार र आव २०७९/८० मा रु १४ अर्ब चार करोड पाँच लाख ९२ हजार राजस्व असुली भएको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वरकुमार हुमागाईँले जानकारी दिनुभयो ।

आव २०८०/८१ को तुलनामा आव २०८१/८२ मा कार्यालयले रु एक अर्ब ६९ करोड ५९ लाख छ हजार बढी राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको छ । कार्यालयले आव २०८१/८२ मा रु १७ अर्ब ३४ करोड ४६ लाख २५ हजार राजस्व असुलीको लक्ष्य राखेको थियो । भन्सारका सूचना अधिकारी हुमागाईँले लक्ष्यको तुलनामा ९१ दशमलव ८६ प्रतिशत प्रगति भएको बताउनुभयो ।

नेपालको पूर्वी प्रवेशद्वार मानिएको काँकडभिट्टामा रहेको यो भन्सार हुँदै पेट्रोलियम पदार्थ, तरकारी, यातायातका साधन र तिनका पार्टपुर्जा, खनिज उत्पादन, प्लास्टिकका कच्चा पदार्थ, कफी, दलहन, फलफूल, इलेक्ट्रिक मेसिनरी उपकरण, फलाम तथा फलामका सामग्रीलगायत वस्तु आयात हुने गरेको छ ।

त्यसैगरी, यस नाकाबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुहरूमा अलैँची, फलामे पाता, चिया, प्लाइउड, छुर्पी, अम्लिसो, भेनियर पाता, मोलासिस, सिमेन्ट क्लिङ्कर, अदुवालगायत छन् ।

श्रम मन्त्रालयको एक वर्ष : सुधारका प्रयास सकारात्मक, रोजगार सृजना र ठगी नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २ साउन : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ भित्र उल्लेखनीय नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधार र वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा केही प्रगति हासिल गरेको दाबी गरेको छ ।

यद्यपी रोजगार सृजना, सामाजिक सुरक्षा पहुँच विस्तार र वैदेशिक रोजगारमा ठगी नियन्त्रण जस्ता क्षेत्रमा अझै सुधार आवश्यक देखिन्छ । मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुका साथै श्रम ऐनका केही प्रावधान संशोधनमार्फत सुधारको प्रयास गरेको छ । उहाँको नेतृत्वमा मन्त्रालयले प्रविधिमा आधारित श्रम तथा रोजगार सेवा प्रवाहमा जोड दिएको छ ।

आन्तरिक रोजगारीको व्यवस्थापनका लागि नयाँ महाशाखा स्थापना, डिजिटाइजेसन, श्रम संसार, राष्ट्रिय श्रम बजार सूचना प्रणाली, स्वास्थ्य परीक्षण र नागरिक एपमा आबद्धता गरिएको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगसँगै श्रम सम्झौता नवीकरणका पहल, सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको सहभागिता विस्तार जस्ता कदम चालिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा एक सयभन्दा न्यून श्रमिक पठाउनेको इजाजतपत्र नवीकरण नहुने वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को प्रावधानलाई केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत इजाजतपत्र नवीकरण हुने प्रावधान गरिएको छ । वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृतिका लागि वैदेशिक रोजगार सेवाप्रवाह कार्यविधि (दोसो संशोधन) स्वीकृत भएको छ । सेप्टेम्बर २०२४ लाई ‘कटअफ पोइन्ट’ मानी कानुनी आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई वैधानिकता दिने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिवापत रु १० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि कूल आठ लाख ३९ हजार २७० ले श्रम स्वीकृति लिएका छन । नयाँ श्रम स्वीकृतिको भार ६०.२८ प्रतिशत र पुनश्रम स्वीकृति ३९.७२ प्रतिशत रहेको छ ।

सुरक्षित आप्रवासनबाट सञ्चालन हुने स्रोत केन्द्रलाई ७७ जिल्ला विस्तार गरिएको छ । मन्त्रालयअन्र्तगतको वैदेशिक रोजगार विभागले व्यक्तिगत र संस्थागत विवाद समाधान गरी रु सात अर्ब २० करोड आठ हजार ३५० क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराएको छ । मुद्दा तथा अनुसन्धानका लागि चार हजार ९७५ उजुरी प्राप्त भएकामा ५२८ मिलापत्र गराइएको छ । विस्तृत अनुसन्धान पश्चात २१५ वटा अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको र मुद्दा तथा अनुसन्धानबाट रु ३२ करोड ८७ लाख ३७ हजार ४६५ क्षतिपूर्ति दिलाइएको छ ।

अधिकांश व्यक्तिगत उजुरीहरूको कारबाही जारी रहेको विभागले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार यस आवमा एक हजार १६० शव व्यवस्थापन गरिएको छ । त्यसैगरी ७० अलपत्र शव नेपाल ल्याइएको छ । यसबीच विदेशमा अलपत्र एक जनाको मात्र उद्धार गरिएको छ । आर्थिक सहायता लिने दुई हजार ४८५ जना छन् । कल सेन्टर सेवाबाट ३३ र ९८२ वटा समस्या समाधान गरिएको छ । टेलिमेडिसिन सेवा लिने चार हजार ६११ जना छन् ।

युरोपका अल्बानिया, अस्ट्रिया, टर्की, माल्टा, माल्दिभ्स, सर्बिया, लक्जमवर्ग, बु्रनाइ, पोल्याण्ड, बोस्रिया र हर्जगोभिना, क्रोएसिया र बेल्जियम मन्त्रालयले निर्माण गरेको नयाँ समझदारीपत्रको ढाँचाअनुसार श्रम सम्झौताका लागि प्रस्ताव गरेको छ । कुबेत, मौरिसियस, मलेसिया, गणतन्त्र कोरिया, कतारसँग श्रम सम्झौता नवीकरणको चरणमा छलफल र पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । युएईमा काम गर्न जाने श्रमिकको न्यूनतम वेतन बढाइएको छ ।

श्रम मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको संयुक्त पहलको रूपमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको उद्धार गर्न सहज हुने गरी श्रम संसारको विस्तार गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष विस्तार, एक हजार ७६६ नयाँ रोजगारदाता र आठ लाख ८८ हजार ६४० नयाँ श्रमिक दर्ता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयअन्र्तगत तीन हजार ३२४ प्रतिष्ठान निरीक्षण गरिएको छ ।

मन्त्रालयअन्र्तगतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागलाई तीन हजार ७८० श्रम अडिट प्रतिवेदन मात्र प्राप्त भएको छ । विभागले ७४ मुलुकका दुई हजार ५११ जना विदेशी नागरिकलाई श्रम इजाजत प्रदान गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ५२ हजार जनालाई रोजगारीको लक्ष्य भए पनि गत आवमा ४८ हजार ६४७ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराइएको छ । वर्तमान गठबन्धन सरकार एकवर्ष पुरा गर्दा रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारबीच न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको सहमति जुटेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक रु १९ हजार ५५० तोकिएको हो ।

तर विदेशी रोजगारमा हुने ठगी, दलाल नियन्त्रण र रोजगार सृजना जस्ता मुख्य विषयमा सुधार आवश्यक देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धारमा अत्यन्तै ढिलासुस्ती छ । एक वर्षमा एक हजार १६० शव व्यवस्थापन भए पनि केवल एक जनाको मात्र उद्धार हुनु मन्त्रालयको क्षमता र प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।

विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय स्वागत योग्य भए पनि स्थायी समाधान र सुरक्षाको ग्यारेन्टी अझै टाढा छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले तोकिएको लक्ष्यभन्दा कम रोजगारी सिर्जना गर्नु, श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण भए पनि श्रम निरीक्षण र श्रम ऐनको कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिनु चुनौतीपूर्ण पक्ष हुन्सरकारको आगामी वर्षमा यी चुनौतीको दिगो समाधान खोजेर श्रमिकको अधिकार र सुरक्षामाथि गम्भीर प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रका लागि लडेर आएकाले यसको रक्षार्थ कटिबद्ध छौँ : प्रधानमन्त्री ओली

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २ साउन : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकत्रन्त्र, मानवअधिकार, शान्ति र सामाजिक न्यायका पक्षमा आफूूहरू लडेर आएकाले यसप्रति सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रगतिशील कानुन व्यवसायीहरूको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनलाई आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरू लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि लडेर आएको र अहिले सरकारको नेतृत्वमा रहेकाले कहिल्यै लोकतन्त्र र मानवअधिकारका मूल्य, मान्यता आयामलाई उल्लङ्घन नगर्ने र यसको उचित संरक्षण गर्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।

“हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धका आयामका साथै नेपालको सन्तुुलित परराष्ट्र नीतिमा आधारमा अघि बढिरहेका छौँ । हाम्रा कोही शत्रु छैनन्, हामी सबैसँग मित्रता राख्र्छौँ । हामी यो वा त्यो पक्षमा हुँदैनौँ तर हामी शान्ति र लोकतन्त्रका पक्षमा स्पष्ट छौँ ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हामी जनताले दैनिक जीवनमा भोग्दै आएका समस्याहरूको समाधानार्थ लाग्नेछौँ । गरिबीको अन्त्यविना मानवअधिकार स्थापना हुन सक्दैन । त्यसका लागि सीमान्तकृत समुुदायको सामाजिक न्याय र समता अभिवृद्धिका लागि हामी कटिबद्ध रहनेछौँ उहाँले सम्मेलनबाट प्राप्त हुने उचित निष्कर्षहरूलाई सरकारले ग्रहण गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।

जिल्ला अदालत हुम्लाद्वारा ८६.९५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट

Posted on by nepal one

सिमकोट (हुम्ला), २ साउन : जिल्ला अदालत हुम्लाले चालु आर्थिक वर्षमा ८६.९५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ । जिल्ला अदाललतले सार्वजनिक गरेको विवरणमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६९ वटा मुद्दामध्ये ६० अर्थात् ८६.९५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको उल्लेख छ ।

जसमध्ये २०८१ मा विभिन्न प्रकृतिका ५० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने गत वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएका नौ वटा मुद्दा रहेको जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शम्भुप्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो । देवानीतर्फ २५ र फौजदारीतर्फ ३५ मुद्दा फर्छ्यौट भएका हुन् ।

अदालतले मेलमिलापमा राख्न मिल्ने आठ वटा मुद्दा पठाएकोमा छ वटा मेलमिलाप भएका छन् भने दुई वटा बाँकी रहेको जनाइएको छ । मेलमिलापबाट ७६ प्रतिशत मुद्दा सफल भएको उल्लेख छ । चार आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट भएको उहाँले बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७३.४५, आव २०७९/८० मा ५४.९४, आव २०८०/८१ मा ८२.५६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो ।

भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि निर्वाचन प्रणाली बदल्नैपर्छ : अध्यक्ष दाहाल

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २ साउन : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि विद्यमान निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चले आज बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै उहाँले आफ्नो पार्टीले खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको बताउनुभयो ।

“वर्तमान निर्वाचन प्रणाली र संविधान संशोधनबारे माओवादी केन्द्रको स्पष्ट धारणा छ, खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली र सांसद भएपछि मात्रै मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण भ्रष्टाचार बढेको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “पूर्णसमानुपातिक संसद् र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली आवश्यक छ ।” उहाँले जनसङ्ख्याका आधारमा पूर्ण समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मञ्चले उठाएका मुद्दामा आफू सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले शासकीय प्रणाली परिवर्तनका लागि आन्दोलन आवश्यक पर्न सक्ने भएकाले तयार रहन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मञ्चको यो पहल सकारात्मक छ । यी माग र सुझाव नेतालाई बुझाएरमात्र परिवर्तन सम्भव हुँदैन । जनताका माग र मुद्दा स्थापित गर्न आवश्यक परे सडक सङ्घर्षमा जान पनि तयार छौँ, तपाईँहरू पनि त्यसका लागि तयारी अवस्थामा रहनुहोला ।”

मञ्चका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्मा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, प्रतिनिधित्वको समावेशीकरण र मतदाताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा २१ बुँदे ध्यानाकर्षण अध्यक्ष दाहालसमक्ष पेस गरेको हो ।

मञ्चले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको जनसङ्ख्याको आधारमा कम्तीमा ५० प्रतिशत उम्मेदवारको व्यवस्था गर्न, दलित महिलाका लागि आरक्षित सिटमा उम्मेदवारी नपरे अन्य समुदायको महिला हुने व्यवस्था हटाउन, ३३ प्रतिशत महिला र १३ प्रतिशत दलितका लागि निर्वाचन क्षेत्र तोक्न, निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व नभएको समुदायबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत न्यूनतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ ।

विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, तीनै तहमा युवाको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई समावेशी बनाउने तथा लैङ्गिक तथा अपाङ्गतामैत्री निर्वाचन केन्द्र निर्माण गर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि पहल गर्न मञ्चको आग्रह छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा मतदाताका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न २१ वटा सङ्घसंस्थाले सहमति जनाएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको एक वर्षः पुँजीगत खर्च छ वर्षयताकै बढी

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २ साउनः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले आफूले कार्यभार सम्मालेको एक वर्षको अवधिमा भएका कार्यसम्पादन एवं उपलब्धिबारे जानकारी दिनुभएकोे छ । मन्त्रालयको विगत छ वर्षको पुँजीगत खर्च तुलना गर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सबैभन्दा बढी ७६ दशमलव ४१ प्रतिशत प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो औसत राष्ट्रिय पुँजीगत खर्चभन्दा करिब १३ प्रतिशत बढी हो ।

सोही अवधिमा राष्ट्रिय सडक सञ्जाल र यातायातको पहुँच पुग्न बाँकी हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटसमेत राष्ट्रिय राजमार्गको सञ्जालमा जोडिएर सबै जिल्लामा यातायातको पहुँच स्थापित भएको मन्त्री दाहालले जानकारी दिनभुयो ।

“यो एक वर्षमा ९३० किमी कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा ९३२ किमी कालोपत्र सम्पन्न, १५० पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा १०५ वटा सम्पन्न भएका र १० वटा बेलिब्रिज जडान भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यस अवधिमा रुग्ण आयोजनाको पहिचान र व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर काम गरेका छौँ ।”

मन्त्री दाहालका अनुसार आयोजना सुरु भई काम सम्पन्न नहुँदै अलपत्र हुने परिपाटीको अन्त्यका लागि समिति गठन गरिएको र सो समितिको अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन गरी रुग्ण ठेक्काको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा घटाइएको छ ।

निर्माण व्यवसायीलाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण सृजना गरिएको, सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइ प्रदेशस्तरबाट सुरुआत गर्ने तयारी तथा छपाइ गरी वितरण गर्न बाँकी सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग समझदारी भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री दाहालले सवारीचालक अनुमतिपत्रलाई नागरिक एपमा देखिने तथा विद्युतीय माध्यमबाट जाँच गर्न सक्ने, जरिवाना असुल तथा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणका क्रममा रोक्का गरिएको सर्वसाधारणको जग्गा फुकुवा हुने, रेलमार्ग विस्तारका लागि बर्दिबास क्षेत्रमा देखिएको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको समस्या समाधानको काम अघि बढाइएको मन्त्रायले जनाएको छ ।

“पानीजहाज विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पेस भएको, नेपालभित्रै कोशी, नारायणी तथा कर्णाली नदीका थप स्थान र रुटमा जलयान सञ्चालनका लागि अध्ययन अघि बढेको, नयाँ राष्ट्रिय यातायात नीति, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनलगायत कानुनी आधार तयार गर्ने काम अघि बढाइएको छ”, मन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।

मन्त्रालयका नीतिगत प्रगति

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशस्तरबाट ‘इलेक्ट्रोनिक चिप्स’ वा ‘क्युआरकोड’सहित सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइ गर्न सहजीकरण हुनेगरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को संशोधन सङ्घीय सरकार तथा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

राष्ट्रिय यातायात नीति मन्त्रिपरिषद्मा पेस भई निर्णयको क्रममा रहेको, सडक सुरक्षा नीतिको मस्यौदा तयार भई सरोकार भएकासँग छलफल भइरहेको, सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयक तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएकामा विधेयकमाथि समितिमा छलफल भइरहेको, सडक सुरक्षा ऐन र निर्माण व्यवसाय ऐन नयाँ बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको नियमावली–२०८१ को मस्यौदा तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने क्रममा रहेको, सडक दस्तुर उठाउने (कार्यविधि) नियमावली–२०८१ तयार भएको, नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा प्रवेश गर्ने सवारीसाधनको दस्तुर निर्धारण भएको छ ।

सडकतर्फको प्र्रगति

मन्त्री दाहालले गत असोज १०–१२ को अविरल वर्षाले क्षतिग्रस्त बिपी, अरनिको, मेची, कान्ति, त्रिभुवन, पृथ्वी राजमार्गलगायत देशका विभिन्न राष्ट्रिय राजमार्गहरूको शीघ्र मर्मत तथा पुनःस्थापना गरी तत्काल सवारीसाधन सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइ सवारी आवागमनलाई सहज बनाइएको जानकारी दिनुभयो ।

“आव २०८०/८१ मा विकास निर्माणका आयोजनामा दायित्व सृजना भई सोही आवमा भुक्तानी दिन बाँकी कुल दायित्व रु आठ अर्ब ६६ करोड दोस्रो त्रैमासिक अवधिभित्रै भुक्तानी दिइएको, गत आवको भुक्तानी दायित्व अत्यन्त न्यूनमात्र बाँकी रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विगत छ वर्षको कुल प्रगतिको तुलना गर्दा गत आवमा सबैभन्दा बढी ७६ दशमलव ४१ प्रतिशत खर्च भएको छ । मन्त्रालयको कुल ६७ वटा बजेट उपशीर्षकमध्ये २५ उपशीर्षकमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हासिल भएको छ ।”

ललितपुरको ग्वार्कोमा फ्लाइओभर निर्माण सम्पन्न भई यातायात सञ्चालनमा आएका, सिद्धबाबा सुरुङमार्गको एक हजार १२६ मिटरको मुख्य सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएको, मध्यपहाडी राजमार्गको विभिन्न खण्डमा ७५ किमी सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा ५८ दशमलव पाँच किमी कालोपत्र सम्पन्न भएको, हुलाकी राजमार्गको विभिन्न खण्डमा कुल ७५ किमी सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा ९२ दशमलव पाँच किमी सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–५ चुवाखोलास्थित कर्णाली नदीमा बेलिब्रिज निर्माण सम्पन्न भई बाह्रै महिना सञ्चालन हुनेगरी हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ ।

बिपी, अरनिको, मेची, कान्ति राजपथलगायत विभिन्न क्षतिग्रस्त राजमार्गको पुनःस्थापनाका लागि ठेक्का व्यवस्थापन भएको, नेपाली सेना र सडक विभागको सहकार्यमा महाकाली नदी कटान रोक्ने आकस्मिक कार्य भएको, नागढुङ्गा सुरुङमार्गअन्तर्गत टनेल संरचना सम्पन्न भई लाइटिङ, भेन्टिलेसन, आगलागी नियन्त्रण, पावर सप्लाई तथा आन्तरिक सूचना प्रणालीसँग सम्बन्धित यन्त्रउपकरण जडान सम्पन्न भएको, टनेल प्रवेशबिन्दु बलम्बुमा निर्माणाधीन फ्लाइओभरको निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस अवधिमा तमोर करीडोरमा ४२ किमीसडक कालोपत्र सम्पन्न भएको, कालीगण्डकी करिडोरको ५० किमी कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा ७१ किमी सम्पन्न भएको, कर्णाली करिडोरअन्तर्गत हिल्सा–सिमिकोट सडकखण्डमा २० किमी ग्राभेल सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा २० किमी सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

“पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणघाट–बुटवल सडकको ११३ किमी कालोपत्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६० किमी चार लेन र थप ३३ दशमलव पाँच किमी दुई लेन कालोपत्र सम्पन्न भएको छ”, मन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “गत आवमा ३० किमी चार लेन र १७ दशमलव पाँच किमी दुई लेन कालोपत्र भएको थियो । हाल दाउन्नेबाहेक अधिकांश स्थानमा यातायात आवागमन सहज छ ।”

उहाँका अनुसार पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कमला–कञ्चनपुर सडकमा कूल ६३ किमी कालोपत्र गर्ने लक्ष्य लिइएकामा आव २०८१/८२ मा २२ किमी सम्पन्न गरी कूल ५० किमी चार लेनको कालोपत्र सम्पन्न भएको छ ।

“पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत काँकरभिट्टा–लौकही सडकमा ११८ वटा ‘बक्सकल्भर्ट’ (जनावर पास), २६ दशमलव ९५ किमी समावेश र दुई दशमलव पाँच् किमी कालोपत्र भएको छ । मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत ३० किमी सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा ५० दशमलव पाँच किमी सम्पन्न भएको छ”, मन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिङ–पोखरा पूर्वी खण्डमा आँबुखैरेनीबाट जामुनेसम्मको ४१ किमी सडक कालोपत्रसहित निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

पश्चिमखण्डको जामुनेबाट पोखरासम्म ३८ किमीमध्ये १० किमी एकतर्फी (दुई लेन) सडक कालोपत्र भएको र २६ किमी चार लेन सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । आव २०८१/८२ मा २३ किमी चार लेन कालोपत्रे सडक र ११ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।”

रुग्ण ठेक्काहरूको अध्ययनबाट कूल ५८६ ठेक्का पहिचान गरिएकामा यस वर्षभित्र एक सय २० वटाको सम्झौता तोडिएको, एक सय ५१ रुग्ण ठेक्काको समस्याको प्रकृतिअनुसार समाधान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस वर्षमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी सडकमा पटके मर्मत गरी खाल्डाखुल्डीरहित बनाइएको तथा देशभरिका राष्ट्रिय राजमार्गमा ३१४ किमी आवधिक मर्मत सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अन्य प्रगति

मन्त्रालयका अनुसार पूर्वपश्चिम रेलमार्गको महोत्तरी–बर्दिवास–चोचा खण्डमा यस वर्ष तीन दशमलव ६१ किमी ट्रयाक बेड निर्माण सम्पन्न भएको छ । बर्दिवास–चोचा रेलमार्ग खण्डमा तीनवटा रेलपुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगार, वैदेशिक अध्ययन अन्तरराष्ट्रिय शान्ति मिसन र कूटनीतिक नियोगममा खटिने पदाधिकारी÷नागरिकलाई आवश्यक सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइलाई व्यवस्थित तुल्याउन अत्यावश्यक चालक अनुमतिपत्र छपाइसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडान प्रक्रियालाई सरल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिएको, नागढुङ्गा (काठमाडौँ)–सिस्नेखोला (धादिङ) सुरुङमार्गमा यातायात सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०८१ स्वीकृत भएको छ ।

यातायात व्यवस्थापन एवं सेवा प्रवाहमा सहजीकरण तथा भावी योजना सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विषयगत समितिको बैठक गत साउन र गत फागुनमा सम्पन्न भई यातायात सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरलीकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

“आव २०८१/८२ को साउनदेखि असारमसान्तसम्म तीन लाख ७९ हजार ५२६ थान स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गरी वितरण गरिएको र हालसम्म ४० लाख ७१ हजार १८१ थान प्रिन्ट गरिएको छ”, मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले भन्नुभयो, “आव २०८१/८२ को साउनदेखि असारमसान्तसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट एक लाख ६१ हजार ८२६ थान उत्पादन र १५ लाख ११ हजार ५८६ थान जडानका लागि वितरण गरिएको छ । हालसम्म सात लाख ४४ हजार ४५ थान उत्पादन र ८५ हजार ६२४ थान जडान गरिएको छ ।”

उहाँका अनुसार गत असोजको बाढीले कोशी नदीको जलमार्ग क्षतिग्रस्त बनाएका सन्दर्भमा पुनः अवरोध हटाई चतराबाट कोप्चेसम्म जेटबोट सञ्चालन गरिएको छ । नारायणघाटबाट देवघाटसम्म जलमार्ग सञ्चालन हुँदा स्थानीयवासी र धार्मिक पर्यटक लाभान्वित हुने भएकाले सो कार्य सुरु गरिएकामा आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

एमाले पोलिटव्यूरो बैठक : प्रतिवेदनमाथि छलफल

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २ साउन : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को पोलिटव्यूरो बैठकमा विधान संशोधन प्रस्तावमा छलफल भएको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले मुख्यालयमा सम्पन्न भएको बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि सात जनाले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ ।

विधान संशोधन प्रस्तावमाथि लालबाबु पण्डित, डा राजन भट्टराई, काशीनाथ अधिकारी, किरण गुरुङ, शेरधन राई, खगराज अधिकारी र कर्णबहादुर थापाले बोल्नुभएको थियो बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, सरकार र विधानका बारेमा बोल्नुभएको थियो । उहाँले अहिले पार्टीको मुख्य काम विधान महाधिवेशन र विधि निर्माणको काम रहेको बताउनुभएको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विधान निर्माण गर्ने काममा पार्टीका नेतालाई रचनात्मक र सकारात्मक भूमिका खेल्न निर्देशन दिन आग्रह गर्नुभयो । विधान संशोधन प्रस्तावमा पार्टीको विधान (२०७८ संशोधन)को धारा ६४ मा रहेको ७० वर्ष उमेरहद र दुई कार्यकाल व्यवस्था हटाउने राखिएको छ ।

त्यसैगरी, विधान संशोधन प्रस्तावमा पदाधिकारी सङ्ख्या १५ जनासहित केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या दुई सय ५१ रहने राखिएको छ । यस्तै विधान संशोधन प्रस्तावमा स्थायी कमिटी, पोलिटव्यूरो कमिटी र केन्द्रीय कमिटी गरी तीन तह रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, विधान संशोधन प्रस्तावमा पार्टीको पदाधिकारी सङ्ख्यालाई स्थायी कमिटी मान्ने निर्णय गरिएको छ । यसअघि पदाधिकारीलाई सचिवालय सदस्यका रूपमा मानिएको थियो । बैठकले पार्टीमा सदस्य र सङ्गठित सदस्य गरी दुई खालका सदस्य हुने प्रस्ताव गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जनसङ्गठनमा आबद्ध रहेका सदस्यलाई खारिँदै आएपछि पार्टीले प्रशिक्षित गरेपछि मात्र सङ्गठित सदस्य रहने छन् ।

यस्तै, पोलिटव्यूरो बैठकमा महासचिव शङ्कर पोखरेलको साङ्गठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै पार्टीको सङ्गठनात्मक क्षेत्र बलियो बन्दै गइरहेको भन्दै १५ प्रतिशतले पार्टी सङ्गिठत सदस्य बढेको जानकारी गराउनुभएको प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले बताउनुभयो । “अहिलेको पार्टी सदस्यता, नवीकरण हेर्दा खेरी झण्डै १५ प्रतिशत बढेको भन्ने जानकारी गराउनुभयो, तथ्याङ्क आउने क्रम जारी छ । सबै तथ्याङ्क आएपछि सार्वजनिक गर्दछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

बैठक भोलि बिहान ११ः०० बजे पुनः पार्टी कार्यालयमा बस्ने छ । एमालेको विधान महाधिवेशन आगामी भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा राखिएको छ ।

संविधानको सुरक्षाका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ : गृहमन्त्री लेखक

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २ साउन : गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधानको सुरक्षाका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छराष्ट्रियसभा, सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी छलफलमा उहाँले संविधानको रक्षालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको हो । सुरक्षामा तीन चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले त्यसको सामनाका लागि मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई समन्वयात्मक परिचालन गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।

लागुऔषध, सडक दुर्घटना र आत्महत्याका विषय अहिलेको तीन सुरक्षा चुनौतीका रूपमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । लोकतन्त्र र विकासका लागि शान्ति, सुरक्षा आधारभूत विषय भएको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ ।

“सीमा सुरक्षाका विषयमा सरोकार भएका निकायसहितको बैठक यसै महिनामा भारतसँग गर्नेगरी तयारी भएको छ, यो बैठक समस्या समाधानका लागि सहयोगी हुने आशा गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रहरी अहिलेसम्म नियमावलीकै आधारमा चलिरहेकामा अब ऐन बनाउन लागिएको गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो । छाउपडी प्रथाका कारण हुने समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहले नै पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । कानुनअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको बजेटबाट प्रहरीका लागि आवश्यक हतियार खरिद गरिने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।

सुरक्षाका लागि पूर्वाधार निर्माण र हतियार खरिद दुवै आवश्यक भएको मन्त्री लेखकले बताउनुभयो । ‘भिजिट भिसा’का सम्बन्धमा उच्चस्तरीय समितिले दिने सुझावका आधारमा नीतिगत सुधार गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी पनि उहाँले बैठकमा गराउनुभयो ।

समिति सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले शान्ति सुरक्षाका विषयमा भएका विभिन्न समस्या समाधानका लागि सरोकार भएका सबै निकायलाई बोलाएर आजको बैठक गरिएको जानकारी दिनुभयो । बैठकमा सांसदहरू जगप्रसाद शर्मा, उदयबहादुर बोहरा, मोहम्मद खालिद, इन्दिरादेवी गौतम, दुर्गा गुरुङ, विष्णुकुमारी सापकोटा, नारायणदत्त मिश्र, राजेन्द्रलक्ष्मी गैह्रे, गोपीबहादुर सार्की, किरणबाबु श्रेष्ठ, शेखरकुमार सिंहलगायतले शान्ति, सुरक्षा एवं विपद्ले पारेका समस्याका बारेमा गृह प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले कारागारमा उद्यम केन्द्र स्थापना गरी योग, ध्यान शिविरका साथै मनोपरामर्श पनि दिएर सत्मार्गमा लाग्ने वातावरण बनाइएको जानकारी गराउनुभयो । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई व्यवस्थित गर्ने काम मन्त्रालयको मात्र नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दीपक थापाले विसं २०७६ पछि प्रहरीको दरबन्दी थप नहुँदा काममा अप्ठ्यारो भएको जानकारी गराउनुभएको थियो । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले सीमा क्षेत्रको सुरक्षाका लागि सरोकार भएका निकायसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टले गत साता रसुवामा भएको बाढी एवं त्यसबाट पुगेको क्षतिका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
—

श्रम बिना प्रगति सम्भव छैनः प्रधानमन्त्री ओली

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २ साउनः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रम बिना प्रगति सम्भव नभएको तथा श्रमिकको सम्मान बिना समृद्धि नहुने बताउनुभएको छ ।

साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि भएकामा खुशी व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।

“यसअघि हामीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेर श्रमिकको भविष्य सुरक्षित गर्ने पाइला चालेका थियौँ ।

त्यसमा अहिलेसम्म करिब २१ लाख श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन्,” उहाँले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ ।

साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रु १७ हजार ३०० बाट बढाएर रु १९ हजार ५५० बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले लेख्नुभएको छ, “श्रमिकलाई एक मुट्ठी भरोसा महत्वपूर्ण हुनेछ । जय श्रमिक, जय नेपाल !”,

युइएफए महिला युरोमा इङ्ग्ल्यान्ड सेमिफाइनलमा

Posted on by nepal one

काठमाडौं । इङ्ग्ल्यान्ड युइएफए महिला युरो २०२५ को सेमिफाइनलमा पुगेको छ ।स्विडेनसँग २—० ले पछि परेको खेल उल्टाएर पेनाल्टी सुट आउटमा ३—२ को जित सहित इङ्ग्ल्यान्ड अन्तिम चारमा पुगेको हो ।

लुसी ब्रोन्जले इङ्ग्ल्यान्डको लागि सातौं पेनाल्टी हानिन् र उनी सफल भइन् । स्विडेनकी स्मिल्ला होल्मबर्गले आफ्नो प्रयास बारमाथि प्रहार गरेपछि पेनाल्टी सुटआउट टुंगिएको थियो ।

स्विडेनले ७ पेनाल्टीमध्ये केबल २ गोल गर्न सक्यो । इङ्ग्ल्यान्डकी गोलकिपर हाना ह्याम्प्टनले २ पेनाल्टी रोकिन् । कप्तान कोसोभारे अस्लानी दोस्रो र फरवार्ड स्टिना ब्ल्याकस्टेनियसले २५ औं मिनेटमा गोल गर्दै स्विडेन २–० ले अघि बढाएका थिए । इङ्ग्ल्यान्डले त्यो समयसम्म खासै अवसर सिर्जना गर्न सकेको थिएन ।साविक विजेता इङ्ग्ल्यान्डले मंगलबार इटालीसँग फाइनल प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।

राप्रपाले अख्तियारमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै

Posted on by nepal one

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शुक्रबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदैछ । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा राप्रपाले आज दिउँसो अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा ज्ञापन पत्र बुझाउन लागेको हो ।

गत असार १९ गते बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट राप्रपाले भ्रष्टाचार विरुद्ध देशव्यापी अभियान सञ्चलन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
राप्रपाले अख्तियारको प्रदेश कार्यालयहरू, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग लगायतका भ्रष्टाचार हेर्ने निकायहरूमा समेत चरणबद्ध रुपमा भ्रष्टाचार विरुद्धको दबाबमूलक अभियान सञ्चलन गर्नेछ ।

एमाले पोलिटब्युरो बैठक आज बस्दै

Posted on by nepal one

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को पोलिटब्युरो बैठक बस्दैछ । बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।बैठकमा पार्टीको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ । यसअघि बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकमा विधानमा रहेको ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव पेश भएको थियो ।

यस्तै पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीको संख्या ११ बाट बढाएर १५ पु‍र्याउने प्रस्तावमा पनि नेताहरूबीच सहमति जुटेको बताइएको छ ।

वीरगञ्जमा निःशुल्क धारा जडान, जनताको पहुँचमा सहज खानेपानी

Posted on by nepal one

वीरगञ्ज (पर्सा) । खानेपानी मन्त्रालय अन्तरगतको नेपाल खानेपानी संस्थान र वीरगञ्ज महानगरपालिकाबीच वीरगञ्जमा खानेपानी सेवा विस्तारका लागि एक महत्वपूर्ण समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवको विशेष उपस्थितिमा नेपाल खानेपानी संस्थानका तर्फबाट महाप्रवन्धक अर्जुनबाबु ढकाल तथा वीरगञ्ज महानगरपालिका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द लाल कर्णले उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

उक्त समझदारी अनुरूप अबदेखि नयाँ उपभोक्ताहरूलाई धारा जडान प्रक्रिया सहज, सरल र प्रभावकारी बनाइने तथा सेवा लिने नागरिकहरूलाई निःशुल्क धारा जडान गरी नयाँ जडानका लागि लाग्ने धरौटी शुल्कमा छुट प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए

उनले भने, ‘संस्थानको वीरगञ्ज शाखामा आवश्यक जनशक्ति अभिवृद्धि गरिनेछ, जसबाट त्यहाँको खानेपानी समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्नेछ ।’ आज यस समझदारीपत्र हस्ताक्षरले वीरगञ्जबासीको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने विश्वास लिईएको मन्त्री यादवले बताए ।

वीरगञ्ज महानगरपालिका सहित तराई–मधेशका जिल्लामा दिनप्रतिदिन विकराल बन्दै गएको खानेपानी समस्याको तत्काल तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्रालय, विभाग तथा खानेपानी संस्थान अहोरात्र खटिएको छ ।आजको उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेशमान सिंह, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव ई प्रमिलादेबी शाक्य बज्राचार्य, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई रामकुमार श्रेष्ठ, खानेपानी संस्थानका अध्यक्ष डा. ढुण्डिराज भट्टराई, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन पर्सा प्रमुख बिपुल दास, नेपाल खानेपानी संस्थान पर्सा प्रमुख प्रबीन साह, नेपाल खानेपानी संस्थान बारा प्रमुख सञ्जीब यादव, बीरगञ्ज महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अरबिन्दलाल कर्ण, नेपाल खानेपानी सस्थानका बोर्ड सदस्य लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।

पाँच वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची

Posted on by nepal one

काठमाडौं । आज एकै पटक पाँच वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ । जसअन्तर्गत बिहान ८ बजे महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक बस्दैछ । बैठकमा घले समुदायले छुट्टै जातिमा सूचीकृतको लागि भनी समितिमा दिएको निवेदन सम्बन्धमा छलफल हुनेछ ।

त्यस्तै बिहान ८ ः३० बजे बस्ने पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा काठमाडौं चक्रपथ, कलंकी—महाराजगञ्ज खण्डको डि.पि.आरबारे छलफल हुनेछ ।

त्यस्तै बिहान ११ बजे बस्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथि माननीय संशोधनकर्ताहरूसँग छलफल हुनेछ ।त्यस्तै दिउँसो १२ ः १५ बजे बस्ने विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा जलस्रोत विधेयक, २०८१ मा विज्ञसँग छलफल हुनेछ ।

त्यस्तै बिहान साढे ११ बजे बस्ने संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणको अवस्था, सुरक्षाकर्मीको मनोवल बढाउन पछिल्लो समयमा भएका प्रयासहरुबारे छलफल हुनेछ ।

तनहुँका किसानलाई दूधमा अनुदानबापत ९७ लाख वितरण

Posted on by nepal one

दमौली (तनहुँ), २ साउन : भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले दुग्ध उत्पादक किसानलाई रु ९७ लाख ४१ हजार ५३४ अनुदान वितरण गरेको छ । दुग्ध उत्पादक किसानलाई पशुपालनमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ११ सहकारीमार्फत उक्त रकम वितरण गरेको हो ।

केन्द्रमार्फत दूधमा अनुदान वितरण कार्यक्रम दोब्बरले वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा किसानलाई रु ४३ लाख ७३ हजार अनुदान वितरण गरिएको थियो ।

केन्द्र प्रमुख रविनसन अधिकारीले उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने नीतिले दुग्ध उत्पादनतर्फ किसान आकर्षित भएको जानकारी दिनुभयो । चालु आवमा दुग्ध उत्पादनमा अनुदान कार्यक्रमका लागि रु एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, “दुग्ध उत्पादनमा किसानलाई आकर्षित गराउने उद्देश्यसहित प्रतिलिटर रु तीनका दरले अनुदान वितरण गरेका छौँ । चालु आवमा ३२ लाख ४७ हजार लिटर दूधमा अनुदान वितरण गरिएको अधिकारीले उल्लेख गर्नुभयो ।

जिल्लाका १५ वटा सहकारीमार्फत प्रस्ताव आए पनि दोहोरो सुविधा नहुने गरी१०– ११ वटा सहकारीमार्फत दूध बिक्री वितरण गर्ने किसानलाई अनुदान दिइएको अधिकारीले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय स्थानीय तह आफैँले पनि दूधमा अनुदान दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । त्यस्ता ठाउँमा दोहोरिने भएकाले वितरण गरेनौँ ।” दूधमा उत्पादनका आधारमा अनुदान दिन थालेपछि किसान दुग्ध उत्पादनतर्फ आकर्षित भएकाले जिल्ला दूधमा आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुगेको छ ।

व्यास नगरपालिका–१० दुम्सी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामार्फत पाँच लाख ८३ हजार ३३३ लिटर दूध बिक्री गरेबापत रु १७ लाख ५० हजार, व्यास नगरपालिका–१ स्थित चारकुने दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत एक लाख १६ हजार ९२९ लिटर दूध बिक्री गरेबापत रु तीन लाख ५० हजार ७८८, व्यास नगरपालिका–१३ स्थित बेलबास दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत पाँच लाख पाँच हजार १२ लिटर दूध बिक्री गरेबापत रु १५ लाख १६ हजार ५३७, व्यास नगरपालिका–५ चिन्तुटार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थमार्फत एक लाख ८५ हजार १४० लिटर दूध बिक्री गरेबापत रु पाँच लाख ५५ हजार ४२१, व्यास नगरपालिका–१० स्थित शेवर दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत एक लाख ४८ हजार ३३२ लिटर दूध बिक्री गरेबापत रु चार लाख ४४ हजार ९९८ अनुदान वितरण गरिएको छ ।

बन्दीपुर गाउँपालिका–५ याम्पा दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत पाँच लाख ५४ हजार २६० लिटर दूध बिक्री गरेबापत रु १६ लाख ६२ हजार ७८०, बन्दीपुर गाउँपालिका–१ स्थित सूर्योदय दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामार्फत ९६ हजार ९९३ लिटर दूध बिक्री गरेबापत रु दुई लाख ९० हजार ९८०, देवघाट गाउँपालिका–५ स्थित गोहीटार कृषि सहकारी संस्थामार्फत दुई लाख ७५ हजार ५७ लिटर दूध बिक्री गरेबापत रु आठ लाख २५ हजार १७२, शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१० स्थित शुक्ला कृषि पर्यटन सहकारीमार्फत तीन लाख ४६ हजार ६२१ लिटर दूध बिक्री गरेबापत रु १० लाख ३९ हजार ८६४ अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

त्यसैगरी शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७ स्थित गौ सेवा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामार्फत ९१ हजार ५३० लिटर दूध बिक्री गरेबापत रु दुई लाख ७४ हजार ५९० र शुक्लागण्डकी नगरपालिका–९ स्थित जयलक्ष्मी दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत तीन लाख ४३ हजार ४६६ लिटर दूध बिक्री गरेबापत रु १० लाख ३० हजार ३९८ अनुदान वितरण गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

दुम्सी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष सुवास सापकोटाले दूधमा अनुदान दिने नीतिले किसानलाई सहज भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अनुदान नीतिले पहिला कम दूध उत्पादन गर्नेले पनि अहिले बढी उत्पादनमा जोड दिएका छन् ।”

भरतपुर महानगरले खर्च र आम्दानी दुवै बढायो

Posted on by nepal one

चितवन, २ साउनः भरतपुर महानगरपालिकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा खर्च र आम्दानी दुवै बढाएको छ । पुँजीगत खर्च र राजस्व सङ्कलन दुवै बढेको हो । महानगरपालिकाले गत आवमा रु एक अर्ब ३६ करोड ६८ लाख ६१ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको भन्दा रु पाँच करोड ७६ लाख ९६ हजार बढी हो ।

महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालका अनुसार लक्ष्यको ८३ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ । कार्यालयले रु एक अर्ब ८० करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । लक्ष्य लिँदा मालपोत कार्यालयबाट रु ७८ करोड राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकामा रु ५२ करोडमात्र सङ्कलन भएको हो । यस्तै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ढिला हुँदा राजस्वमा केही कमी आएको हो ।

अर्यालले सम्पत्ति कर लक्ष्यभन्दा दोब्बर उठेको बताउनुभयो । रु आठ करोड ७८ लाख लक्ष्य रहेकामा रु १५ करोड ८० लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले व्यवसाय बन्द भएका कारण ती क्षेत्रको राजस्व घटेको र घर बन्ने क्रम घटेकाले नक्सापास कम भएको बताउनुभयो । सिफारिस र दस्तुर शुल्क किन घट्यो खोजी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । सम्पत्ति करको दायरामा महानगरवासी आएकाले लक्ष्यको दोब्बर बढेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

त्यसैगरी, खर्च अघिल्लो आवको तुलनामा करिब १२ प्रतिशत बढाउन सकिएको उहाँले बताउनुभयो । पुँजीगत खर्च रु एक अर्ब ६८ करोड १५ लाख २३ हजार भएको छ । यो लक्ष्यको ६१ दशमलब ७१ प्रतिशत हो । अघिल्लो आवमा ५० दशमलव ४३ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो । त्यस वर्ष रु एक अर्ब ८६ करोड ७७ लाख ४७ हजार खर्च भएको थियो ।

पौडेलका अनुसार सङ्घ र प्रदेशबाट प्रशासनिक भवन र रङ्गशालालाई प्राप्त बजेटलाई पुँजीगत खर्चमा समावेश गरिएको छैन । यसलाई समेत समावेश गर्दा ७० प्रतिशत प्रगति हुन आउने पौडेल बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले गत आवको सुरुआतदेखि नै गरेको निरन्तरको मेहेनतका कारण पुँजीगत खर्च बढेको हो । तर अझै हामी सन्तुष्ट छैनाँै ।”

महानगरपालिकाका कार्यवहाक नगरप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले समयमा नै प्राविधिकहरूलाई कार्यक्षेत्र बाँटफाँट गरी लागत अनुमान तयार गरेर पेस गर्न निर्देशन दिइएका कारण काम समयमा हुनसकेको बताउनुभयो । खरिद प्रक्रिया समयमा गर्ने, नगरप्रमुख, आफू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नियमित अनुगमन र आवश्यक निर्देशन दिनेलगायतका कारण पुँजीगत खर्च बढाउन सकिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जे गरिएको छ, राम्रो भएको छ, अझै पुगेको छैन ।”

मालपोतको रजिष्टे«सनमा कमी आएको, नदीजन्य पदार्थको समयमा बोलकबोलको काम गर्न नसकेको र घरबहाल कर लक्ष्यअनुसार उठाउन नसकेका कारण राजस्व बढेर पनि लक्ष्यमा पुर्याउन नसकेको बताउनुभयो । आर्थिक मन्दीका कारण पनि राजस्वमा कमी आएको हो ।

आव २०८१/८२ मा २१ खर्ब २४ अर्ब ९१ करोड बराबरको धितोपत्र कारोबार

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २ साउन : अर्थतन्त्रका केही क्षेत्र सुस्त रहेको बेला आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारमा भने ऐतिहासिक रेकर्ड कायम भएको छ । बजारका अन्य परिसूचकमा पनि सो आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य सुधार भएको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको विवरणअनुसार आव २०८०/८१ मा रु सात खर्ब ३४ अर्ब ६८ करोड बराबरको धितोपत्रको कारोबार भएकामा आव २०८१/८२ मा रु २१ खर्ब २४ अर्ब ९१ करोड बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार रकम आव २०८०/८१ को तुलनामा एक सय ८९ दशमलव २३ प्रतिशतले बढी हो । यसअघि आव २०७७/७८ मा सबैभन्दा धेरै (अर्थात् रु १४ खर्ब ५४ अर्ब ४४ करोड)को कारोबार भएको थियो ।

त्यसैगरी वर्ष २०८१ को असार मसान्तमा रु ३५ खर्ब ५३ अर्ब ६७ करोड रहेको बजार पुँजीकरण २०८२ असार मसान्तमा ३१ दशमलव शून्य पाँच प्रतिशतले वृद्धि भई रु ४६ खर्ब ५६ अर्ब ९८ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तसम्ममा सूचीकृत कम्पनीको सङ्ख्या दुई सय ७२ पुगेको छ । सो आवमा मर्जर तथा एक्विजिसनका कारण तीन कम्पनी सूचीकरणबाट हटेका छन् ।

त्यसैगरी, प्रथम सार्वजनिक निष्कासनमार्फत चारवटा कम्पनी थपिएका छन् । प्रथम निष्कासनमार्फत तीन करोड ६५ लाख कित्ता सेयर, थप निष्कासनमार्फत ११ लाख २० हजार कित्ता सेयर, सरकारबाट थप गरिएको तथा स्थानीयलाई वितरण गरिएको चार करोड ३२ लाख ५८ कित्ता सेयर, सामूहिक लगानी कोषका ३७ करोड ८१ लाख एकाइ र संस्थागत ऋणपत्र ८३ लाख कित्ता गरी जम्मा ८० करोड ४२ लाख ८५ हजार कित्ता धितोपत्र सूचीकृत भएका छन् ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले आव २०८१÷८२ मा भएको उत्साहजनक कारोबारका लागि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, अन्य नियामक निकाय, कारोबार सदस्य, सूचीकृत कम्पनी, मर्चेन्ट बैंकर, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड, लगानीकर्ता, सञ्चारकर्मीसहित पुँजी बजारका सरोकारवाला सबैलाई धन्यवाद दिएको प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।

कामपाको छात्रवृत्तिका लागि १६ हजार बढी सहभागी हुने

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २ साउन : काठमाडौँ महानगरपालिकाले शैक्षिकसत्र २०८२/८३ का लागि कक्षा ११ र १२ मा संस्थागत विद्यालयमा छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीका लागि आयोजित प्रवेश परीक्षामा १६ हजार १३७ विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुन पाउने भएका छन् । देशभरका ७७ जिल्लाबाट कुल १७ हजार २२९ आवेदनमध्येबाट १६ हजार १३७ वद्यार्थी छनोट भएका हुन् ।

कामपा शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकृत लक्ष्मी पौडेलका अनुसार पहिचान खुल्ने नागरिकता वा जन्मदर्ता, सार्वजनिक विद्यालयबाट अध्ययन गरेको भए सोको प्रमाण, संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गरेको भए छात्रवृत्तिमा पढेको अथवा कामपामा स्थायी बसोबास भएको प्रमाण संग्लग्न नभएका एक हजार ९२ आवेदन अस्वीकृत भएका हुन् ।

शिक्षा विभागका अनुसार छनोट भएका विद्यार्थीमा विज्ञान सङ्कायमा ११ हजार ५९०, व्यवस्थापन सङ्कायमा चार हजार १६४, मानविकी सङ्कायमा ३२, शिक्षा सङ्कायका लागि ९५ र कानुन सङ्कायका लागि दुई सय ५६ जना समावेश छन् । छनोट भएका विद्यार्थीलाई इमेल र फोनमार्फत सूचना पठाइसकेको कामपाले जनाएको छ ।

छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा साउन ३ गते बिहान ८ः०० देखि १०ः०० बजेसम्म हुनेछ । परीक्षा कक्षा १० को पाठ्यक्रममा आधारित हुनेछ । जसमा अनिवार्य गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयबाट ३०÷३० प्रश्न र सामान्य ज्ञानबाट १० प्रश्न गरी कुल १०० बहुवैकल्पिक प्रश्न सोधिनेछन् । परीक्षा उत्तीर्ण गर्न न्यूनतम ४० प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्नेछ ।

परीक्षाको नतिजा प्रकाशनपश्चात मेरिट सूचीका आधारमा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । यो कार्यक्रमले आर्थिक रूपमा कमजोर तर मेधावी विद्यार्थीहरूलाई कक्षा ११ र १२ मा आफूले रोजेको संस्थागत विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गरेको कामपाको भनाइ छ ।

कामपाले उक्त कार्यक्रममार्फत गुणस्तरीय शिक्षालाई पहुँचयोग्य बनाउन विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउन प्रयास गरिरहेको छ । कामपाले अनिवार्य रूपमा कार्यन्वयनमा ल्याएको उक्त व्यवस्थाले विद्यार्थीलाई शिक्षा प्राप्त गर्न ठूलो सहयोग पुगेको विश्वास लिएको छ ।

गत आवमा देशभरका मालपोतले उठायो ५१ अर्ब राजस्व

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २ साउन : सरकारले देशभरका मालपोत कार्यालयमार्फत गत आवमा रु ५१ अर्ब ४२ करोड बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ । देशभरका घरजग्गाको कारोबारको विवरण राख्ने र आवश्यक काम गर्ने मालपोत कार्यालयबाट उल्लेख्य रूपमा राजस्व सङ्कलन भएको स्पष्ट पारिएको छ ।

भूूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मन्त्रालय र मातहतका निकायमार्फत उल्लेख्य रूपमा काम भएको छ । उहाँका अनुसार भूमि समस्या समाधान आयोग, गाउँब्लक मिनाडी, विशेष नापीलगायतबाट २७ हजार ३५८ वटा जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) वितरण भएको छ । यस्तै, जग्गा नापजाँच निर्देशिक नयाँ जारी गरिएको र भूमि बैंक स्थापनाका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्री अधिकारीका अनुसार, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन र सञ्चालन, कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन र सञ्चालन र सहकारी कर्जा तथा बचत सुरक्षण कोषको स्थापनाका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट सहकारी क्षेत्रको संस्थागत सुधार र हाल देखिएका सहकारी क्षेत्रका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि राम्रो जग निर्माण भएको उहाँको दाबी छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीका ६२ हजार ७६० दाबीमध्ये आठ हजार १५६ जनाको बचत फिर्ता गरिएको छ । यो बीचमा रु तीन अर्ब ७१ करोड बचत फिर्ता छ । त्यस्तै गरिबी घरपरिवारको परिचयपत्र वितरण गर्ने कामले तीव्रता पाएको छ । कुल १५ जिल्लाका दुई लाख ७१ हजार ६४० परिवार पहिचान भई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गर्ने काम आगामी दसैँभित्र सम्पन्न हुनेछ ।

दर्ता छुट भई बाँकी रहेको जग्गा दर्ता गरी तथा अन्य प्रक्रियाबाट तीन लाख ६० हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलको १७ हजार ७९१ कित्ता जग्गा नेपाल सरकारका नाउँमा कायम गरिएको छ । समावेशितालाई बलियो बनाउन महिलालाई रु तीन अर्ब ४९ करोड, फरक क्षमता भएकाहरूलाई रु एक एक अर्ब १० करोड र अन्य छुट १० करोड गरी जग्मा छुट रु चार अर्ब ६९ करोड राजस्व छुट दिइएको छ ।

सो आवमा एक हजार ४२४ कारोबारबाट क्षेत्रफल २८ लाख १६ हजार वर्गमिटर जग्गा, जग्गाधनी र मोही बाँटफाँट गरी द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरिएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा भूमि समस्या समाधान आयोगबाट हालसम्म सात सय ५० स्थानीय तहसँग कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भई कार्यप्रारम्भ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो अवधिमा दुई लाख ८१ हजार ४७० कित्ता जग्गाको नापनक्सा कार्य सम्पन्न भई पाँच हजार १२१ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण भएको तथा २० हजार जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणका लागि तयारी भएको छ । सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन भई सम्बन्धित प्रणालीमा निवेदन प्रविष्ट गरिएको छ ।

सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति, २०७९ बमोजिम गत आवमा लिज, उपयोग र दाखिल खारेज गर्न स्वीकृत दिएका जग्गासमेत गरी अस्पताल निर्माण, स्थानीय तहको भवन निर्माण, कृषि विश्वविद्यालय, बहुप्राविधिक शिक्षालय, स्मृति प्रतिष्ठान, स्वास्थ्यचौकी, मेडिकल कलेजलगायत एक सय २७ वटा निकायलाई जग्गा उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयको विवरण छ ।

नापनक्सा, भूमि व्यवस्थापन र भौगोलिक सूचनाको प्रयोग सम्बन्धमा लामो अवधि (एक वर्ष)का सिनियर नापी तालिम–विभागीय समूह, जुनियर नापी तालिम–विभागीय समूह र जुनियर नापी तालिम खुला समूहतर्फका तीनवटा तालिममा सहभागी ६१ जना दीक्षित गरिएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगमा कार्यरत करिब पाँच सय जना अमिन तथा सर्भेक्षकका लागि कित्ता नापी नक्साङ्कन तथा जग्गा दर्तासम्बन्धी पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन भएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २ साउन : नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३७ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर १३८ रुपैयाँ ०३ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १५९ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर १५९ रुपैयाँ ८१ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १८४ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर १८४ रुपैयाँ ८६, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १७० रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर १७१ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८८ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर ८९ रुपैयाँ १३ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९९ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर १०० रुपैयाँ २४ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ २५ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ २८ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ २२ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ८० पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ८७ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ २४ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ५८ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ५० पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ९१ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर १४ रुपैयाँ १२ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ४१ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ५९ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४९ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर ४५१ रुपैयाँ ४८ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६४ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर ३६६ रुपैयाँ १० पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३५६ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर ३५८ रुपैयाँ ५१ पैसा रहेको छ ।

भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय एकता अभियान र एकीकृत समाजवादीबीच एकता हुँदै

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २ साउन नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानको अन्तिम केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)सँग एकता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अभियानका संयोजक वामदेव गौतमको अध्यक्षतामा भैँसेपाटीमा बसेको बैठकले विगत चार वर्षको समीक्षा गर्दै आज एकीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो । एकताका लागि दुवै पार्टीका शीर्षनेताले समझदारी गरिसकेकाले बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गरेको हो ।

राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त, कार्यक्रम, रणनीति र कार्यदिशामा एकरुपता रहेको र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न दुवै पार्टी सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएपछि एकताका लागि वातावरण बनेको हो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले आज राष्ट्रिय सभागृहमा हुने एकता सभामा पार्टी मातहतका कमिटीलाई अनिवार्य सहभागिताका लागि निर्देशन दिएको छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानकाबीच एकीकरणको तयारी पूरा भएको छ । एकतासभाको कार्यसूची तथा नेताहरूको वरियताक्रम व्यवस्थापन कार्यसम्पन्न भएको हो ।

उक्त सभाबाट एकीकरणको सन्देश प्रवाह गरिने कार्यक्रममा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल तथा नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष वामदेव गौतमले सम्बोधन गर्नुहुने एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय प्रचार विभाग उपप्रमुख दामोदर अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

विसं २०७७ मा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट अलग भएका दुवै पार्टीले छुट्टाछुट्टै राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका थिए । लामो समयदेखि दुवै पार्टीका नेताबीच पार्टी एकीकरणका लागि औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलमा गरिएको थियो । एकता हुन लागेको उक्त पार्टीको पार्टी अध्यक्ष नेपाल, सम्मानित नेता खनालपछि नेता गौतमको मर्यादाक्रम व्यवस्थापन गरिएको छ ।

सात करोड लागतमा पालिका भवन निर्माण हुँदै

Posted on by nepal one

भोजपुर । जिल्लाको हतुवागढी गाउँपालिकाको २८ कोठे भवन धमाधम निर्माण भइरहेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित रु सात करोड ५० लाख ४४ हजार १३७ को लागतमा निर्माणाधीन भवनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश निरौलाका अनुसार भवनको काम ९० प्रतिशतभन्दा बढी पूरा भएको छ । आगामी भदौसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

भवन गाउँपालिकाको ४० प्रतिशत र केन्द्र सरकारले ६० प्रतिशत लगानी गर्ने गरी निर्माण थालिएको हो । केन्द्र सरकारले हालसम्म साझेदारी रकमको रु दुई करोड ३७ मात्र प्राप्त भएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले रु पाँच करोड लगानी गरिसकेको छ । गाउँपालिका भवन निर्माणको लागि हालसम्म रु ६ करोड ९० भुक्तानी भइसकेको उनले बताए ।

वायुसेवा निगमद्वारा ऋणको किस्ता भुक्तानी

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, १ साउनः नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले असार मसान्तसम्म्को ऋणको किस्ता भुक्तानी गरेको छ ।

निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि खरिद गरेका दुई न्यारो बडी र दुई वाइड बडी जहाज खरिदका लागि लिएको ख्णको किस्तावापत कूल रु ५३ करोड ९ लाख ५५ हजार भुक्तानी गरेको निगमका प्रवक्ता सुवास डाँगीले जानकारी दिनुभयो । निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएको थियो । यसमध्ये न्यारो बडी जहाजको पूरै र न्यारो बडी जहाजको आंशिक किस्ता तिरेको निगमले उल्लेख गरेको छ ।

जहाज खरिदसम्बन्धी ऋण दायित्व शीर्षकअन्तर्गत २०८२ असार मसान्तसम्म रु सात अर्ब ९२ करोड १४ लाख ६३ हजार किस्ता रकम भुक्तानी गरिसकेको निगमले जनाएको छ ।

चितवनमा ट्र्याक्टरको ठक्करबाट साइकल यात्रीको मृत्यु

Posted on by nepal one

भरतपुर, १ साउनः चितवनमा ट्र्याक्टरको ठक्करबाट एक साइकल यात्रीको मृत्यु भएको छ । रत्ननगर नगरपालिका–१६, पिठुवा दोबाटो बजारमा आज भएको सवारी दुर्घटनामा साइकल यात्री स्थानीय ७० वर्षका कृष्णबहादुर पन्तको मृत्यु भएको हो ।

खैरहनीबाट दोबाटो बजारतर्फ गइरहेको ना ३ त ७४३० नम्बरको ट्र्याक्टरले साइकलमा सवार पन्तको ठक्कर दिएको इलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगरका प्रमुख (डिएसपी) रञ्जन अवाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार दुर्घटनामा घाइते पन्तको रत्ननगरस्थित बकुलहर अस्पताल उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । पन्तको शव परीक्षणका लागि भरतपुर अस्पताल ल्याइएको छ । ट्र्याक्टर र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

मुस्ताङ आउने पर्यटक ५५ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेhttps://nepalonehd.com/252593

Posted on by nepal one

मुस्ताङ, १ साउनः उत्तर-दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडक बनेपछि मुस्ताङमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेख्य बढेको छ । सडक तथा हवाई यातायात सहज भएपछि मुस्ताङ भ्रमण गर्नेहरु बढेका हुन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक विशाल अधिकारीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मुस्ताङमा पाँच लाख ५५ हजार ३२६ आन्तरिक र एक लाख ५० हजार ४५३ जना विदेशी गरी कूल सात लाख पाँच हजार ७७९ पर्यटक आएका छन् । जुन अघिल्लो आव २०८०/८१ को तुलनामा ५५ दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात दुई लाख ५१ हजार ४५३ ले बढी हो । आव २०८०/८१ मा मुस्ताङमा कूल चार लाख ५४ हजार ३२६ पर्यटक आएका थिए ।

आव २०८१/८२ मा आन्तरिकतर्फ पाँच लाख ५५ हजार ३२६ र बाह्यतर्फ एक लाख ५० हजार ४५३ जना विदेशी पर्यटक मुस्ताङ आएका छन् ।

यहाँका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र जैविक विविधता लगायतका कारण पछिल्लो समय मुस्ताङ भ्रमण गर्ने पर्यटकको क्रेज बढेको जानकार बताउँछन् । हिन्दु तथा बौद्ध धर्मालम्बीहरुको साझा धार्मिक तीर्थस्थल मुक्तिनाथ मन्दिर, कागबेनीधाम र दामोदरकुण्ड यहाँका महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटक गन्तब्यका रुपमा अंग्रपंक्तिमा पर्दछन् ।

मुस्ताङका ऐतिहासिक तथा धार्मिक गुम्बा, मठमन्दिर, माने, छोर्तेन, मानव निर्मित गुफा, मुस्ताङी सांस्कृतिक राजाको दरबार, कालिगण्डकी करिडोर, तालतलैया पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्छन् ।

अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पर्यटक आगमनमा वृद्धि

Posted on by nepal one

गण्डकी, १ साउनः पदयात्राका लागि विश्वप्रसिद्ध अन्नपूर्ण क्षेत्रमा आर्थक वर्ष २०८०÷८१ को तुलनामा गत आवमा पर्यटक आगमनमा २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा दुई लाख २२ हजार एक सय ८० विदेशी पर्यटकले अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गरेकामा गत आव २०८१÷८२ दुई लाख ७८ हजार एक सय १३ विदेशी पर्यटकले सो क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए । तीमध्ये दक्षिण एसियाली मुलुकका एक लाख ५७ हजार सात सय ८६ र अन्य देशका एक लाख २० हजार तीन सय २७ पर्यटक रहेका छन् । एक वर्षको अन्तरमा ५५ हजार एक सय ३३ पर्यटक बढेको आयोजना प्रमुख डा रविन कडरियाले जानकारी दिनुभयो । गत आवमा सबैभन्दा बढी चैत महिनामा ४४ हजार नौ सय ७७ पर्यटक अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा भित्रिएका थिए । सबैभन्दा कम साउनमा जम्मा पाँच हजार सात सय १० पर्यटक उक्त आएका थिए ।

यस्तै भदौमा १३ हजार दुई सय ७९, असोजमा ३० हजार सात सय ३२, कात्तिकमा ३३ हजार तीन सय १०, मङ्सिरमा १४ हजार ११, पुसमा १४ हजार ३३, माघमा नौ हजार ३४, फागुनमा १९ हजार चार सय ७०, वैशाखमा ४१ हजार आठ सय ५३, जेठमा ३१ हजार नौ सय ५५ र असारमा १९ हजार सात सय ४९ पर्यटकले अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गरेका प्रमुख डा कडरियाले बताउनुभयो ।

दुई मुख्य पर्यटकीय याम असोज–कात्तिक र चैत–वैशाखमा पदयात्राका लागि बढी पर्यटक यस क्षेत्रमा आउने गरेका छन् । सोही याममा धार्मिक भ्रमणमा आउने पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेख्य रहने गरेको प्रमुख डा कडरियाले बताउनुभयो । पर्यटक आगमन दरमा बर्सेनि वृद्धि भइहेको उहाँको भनाइ छ । आव २०७९÷८० मा एक लाख ७२ हजार एक सय आठ पर्यटक यस क्षेत्रमा भित्रिएकामा पछिल्लो आवमा आइपुग्दा एक लाख बढी पर्यटक थपिएका हुन् ।

कोभिड–१९ महामारीका बेला थलिएको यस क्षेत्रको पर्यटन पुनः पुरानै लयमा फर्किएको आयोजना प्रमुख डा रविन कडरियाले बताउनुभयो । अन्नपूर्ण क्षेत्र पदयात्रा पर्यटनका लागि विश्वप्रसिद्ध गन्तव्य हो । वर्षात् र जाडोयाममा यस क्षेत्रमा आउने पदयात्री पर्यटकको सङ्ख्या न्यून हुने गरे पनि अन्य सययमा भने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहलपहल हुने गरेको छ । सडकमार्गबाट घुम्न र पदयात्रा गर्न आउने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बर्सेनि वृद्धि भइरहेको छ । मुक्तिनाथलगायत गन्तव्यमा जाने अधिकांश भारतीय पर्यटकले सडक मार्ग प्रयोग गरेपनि अन्य मुलुकका पर्यटकले भने पदयात्रा रुचाउने गरेका छन् । कार्यालयले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा घुमफिर गर्ने विदेशी पर्यटकको मात्र तथ्याङ्क राख्ने गरेको छ ।

अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा अन्नपूर्ण आधार शिविर, कास्कीको मर्दी हिमाल, सिक्लेस, ल्वाङ, घान्द्रुक गाउँ, मनाङको तिलिचो ताल, थोरङ्ला भञ्ज्याङ, उपल्लो मुस्ताङ, मुक्तिनाथ क्षेत्र, म्याग्दीको घोडेपानी, पुनहिललगायतका गन्तव्यस्थलमा बर्सेनि लाखौँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पुग्ने गरेका छन् । सात हजार छ सय वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङका १५ स्थानीय तहका ८७ वडा पर्छन् । अन्नपूर्ण क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, हिमाली जनजीवन, सम्भयता, संस्कृति आदि कारणले आन्तरिक तथा बाह्यक पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ ।

हिमश्रङ्खलासहितका आकर्षक गन्तव्यस्थल, पर्यटनमैत्री पूर्वाधार, हावापानी, स्थानीयवासीको आतिथ्यता र सेवासुविधाका हिसाबले अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग घुमफिरका लागि विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्यका रुपमा चिनिएको छ । कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दीलगायतका मार्गबाट अन्नपूर्ण क्षेत्रको छोटो, मध्यम र लामो दुरीको पदयात्रा गर्न सकिन्छ ।

प्रधानसेनापतिद्वारा सहायकरथी झा र राणालाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, १ साउनः प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले प्राविधिकतर्फ महासेनानीबाट सहायकरथीमा बढुवा हुनुभएका धर्मेन्द्रकुमार झालाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्नुभएको छ ।

सैनिक मुख्यालय जङगी अड्डामा आज आयोजित समारोहमा प्रधानसेनापतिले उहाँलाई बढुवा भएको पद सहायकरथीको दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्नुभएको हो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले उहाँलाई गत असार ३० गते सहायकरथीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सेनाले सहायकरथी झालाई काठमाडौँ–तराई÷मधेस द्रूतमार्ग आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ । यसअघि उहाँ गत चैत १२ देखि सोही आयोजनाको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो ।

काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रूतमार्गको असार मसान्तसम्म भौतिक प्रगति ४१ दशमलव ३७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४२ दशमलव ७४ प्रतिशत हासिल भएको छ ।

आयोजनाअन्तर्गत सात वटा सुरूङमध्ये प्याकेज नं २ अन्तर्गत मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका र गढी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन धेद्रे तथा लेनडाँडा सुरूङको ‘ब्रेकथ्रु’ सम्पन भएको र बाँकी निर्माणको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आयोजनाअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा रहेका जम्मा ८९ वटा पुलमध्ये ८५ स्थानका पुल निर्माणका लागि खरिद सम्झौता सम्पन्न भएकामा हालसम्म पाँच वटा पुल निर्माण भइसकेका छन् । यसअघि झासँग कटारी–ओखलढुङगा, वेनी –जोमसोम, मुसिकोट बुर्तीबाङ सडक आयोजनाको नेतृत्व गरी जिम्मेवारी पुरा गरिसक्नुभएको अनुभव छ ।

यसैगरी, सहायकरथीमा बढुवा हुनुभएका दिवाकरविक्रम राणा र प्रमुख सेनानीबाट महासेनानीमा पदोन्नति हुनभएका मोहित पौडेललाई पनि बढुवा भएको पदको दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरिएको थियो ।

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक रु १९ हजार ५५०

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, १ साउनः नेपाल सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक सङ्गठनबीच श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक रु १९ हजार ५५० बनाउने विषयमा सहमति भएको छ । आज श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा भएको त्रिपक्षीय बैठकमा उक्त सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०७ मा प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि श्रमिक न्यूनतम पारिश्रमिक रु १७ हजार ३०० थियो ।

आजदेखि लागू हुने गरी भएको सहमतिअनुसार मासिक आधारभूत पारिश्रमिक रु १२ हजार १७० र महङ्गी भत्ता रु सात हजार ३८० हुनेछ । मन्त्रालयका अनुसार श्रमिकले दैनिक आधारभूत पारिश्रमिक रु ४७० र महङ्गी भत्ता रु २८४ प्राप्त गर्नेछन् भने प्रतिघण्टा आधारभूत पारिश्रमिकरु ६३ र महङ्गी भत्ता रु ३८ हुनेछ । आंशिक समयमा मात्र काम गर्ने कामदारको हकमा प्रतिघण्टा न्यूनतम पारिश्रमिक रु १०७ हुने सहमति भएको छ । उक्त सहमति चिया बगानबाहेकमा श्रमिकको हकमा लागू हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सहमतिपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले सबै पक्षलाई धन्यवाद दिनुभयो । “श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेर मात्रै हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार ढङ्गले लाग्नुपर्छ ।”

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक तथा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले लामो समयदेखिको परामर्श, समन्वय र गहिरो छलफलपछि सहमति जुटेको बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहमतिको स्वागत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दिगो श्रम सम्बन्ध कायम राख्न न्यूनतम पारिश्रमिकमा सहमति आवश्यक थियो, पारदर्शी छलफल र सबै पक्षको लचकताको माध्यमबाट प्राप्त सहमति हामी सबैका लागि स्वीकार्य र सन्तुलित छ ।”

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियूसिसि)का प्रतिनिधि जनक चौधरीले उक्त सहमति श्रमिक वर्गको जित भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिलोपटक हाम्रो आवाज समेटिँदै न्यूनतम पारिश्रमिकमा सहमति जुटेको छ, अब यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सशक्त निगरानी गरिनेछ ।”

छलफलमा मन्त्रालयका तर्फबाट संयोजक सहसचिव प्रदीप कोइराला, रोजगारदाता पक्षबाट उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका दीपक श्रेष्ठ, तथा श्रमिक सङ्गठनका तर्फबाट जनक चौधरी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक सङ्गठनबीचको समन्वय र सहकार्यबाट सम्भव भएको यो सहमति नेपाली श्रम क्षेत्रलाई थप न्यायपूर्ण, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने दिशामा एक ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताइएको छ ।
—

चिकित्सा क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रबाट संस्थाहरु खुल्नु सकरात्मक : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल

Posted on by nepal one

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले चिकित्सा क्षेत्रमा थुप्रै समस्याहरु भएपनि नीजि क्षेत्रमा संस्थाहरु खुल्नु सकरात्मक रहेको बताएका छन् । बिहीबार समाज डेन्टलको २५ वार्षिक उत्सव समारोहमा बोल्दै उनले चिकित्सा क्षेत्रमा थुप्रै समस्या हुँदा पनि नीजि क्षेत्रबाट संस्थाहरु खुलिरहेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘चिकित्सा क्षेत्रमा थुप्रै समस्याहरु छन् तर जति विकास भयो त्यति बढ्दै जान्छ । आज जस्तो अवस्था भएपनि नीजि क्षेत्रमा संस्थाहरु खुलिरहेको अवस्था छ । संस्था बढेपछि जनशक्ति बढेपछि समस्या बढ्छन् । त्यसैले उल्झन बढ्ने गरी हैन सहजीकरणको लागि कानूनी प्रवर्धन गर्नुपर्छ ।’

उनले जनशक्ति भए पनि उपत्यका बाहिर जान कोही नचाएको बताए । जसले गर्दा उनले सुदुरपश्चिम, कर्णाली, मधेश प्रदेश लगायत क्षेत्रमा चिकित्सकको कमी रहेको बताए ।

‘बेहडाबाबालाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न आवश्यक’

Posted on by nepal one

कैलाली, १ साउनः सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले धार्मिक आस्थाको केन्द्रका रुपमा रहेको बेहडाबाबा मन्दिरलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

बेहडाबाबा मन्दिर व्यवस्थापन समिति धनगढी उपमहानगरपालिका–१६ रामपुर कैलालीले आज यहाँ आयोजना गरेको बेहडाबाबा श्रावण मेला एकमास शिव महापुराण धार्मिक मेला महामहोत्सव, २०८२ को उद्घाटन गर्दै उहाँले मन्दिरलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय धार्मिक क्षेत्रका रुपमा चिनाउनका लागि सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

धनगढी बेहडाबाबा मन्दिरलाई जोड्ने शिवगङ्गा नदीमा पुल निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण खोजी गर्न र निर्माण कम्पनीलाई बोलाएर त्यसलाई अगाडि बढाउन आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाश बमलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

साथै मुख्यमन्त्री शाहले परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाको पहलमा प्रदेश सरकारले करिब रु १३ करोड बजेट यस क्षेत्रको विकासका लागि विनियोजित गरेको बताउनुभयो ।

इजरायली अवरोधबीच गाजामा बढ्दो बाल कुपोषणका बारेमा राष्ट्रसङ्घको चेतावनी

Posted on by nepal one

प्यालेस्टिनी शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय राहत तथा कार्य एजेन्सी (युएनआरडब्लुए) ले गाजामा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा कुपोषणमा तीव्र वृद्धि भएको रिपोर्ट गरेको छ । इजरायली नाकाबन्दीका कारण मार्च र जुनको बीचमा यो दर दोब्बर भएको एजेन्सीले जनाएको छ ।

बुधबार विज्ञप्तिमा ५७ प्रतिशत आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति समाप्त भएको जनाउदै युएनआरडब्लुएले चिकित्सा क्षेत्रले संसाधनहरूको गम्भीर अभावको सामना गरिरहेको जनाएको छ ।

एजेन्सीले बालबालिकाहरू उनीहरूको आँखामुनि मरिरहेको चेतावनी दिँदै उनीहरूको उपचारका लागि चिकित्सा आपूर्ति वा दिगो खानाको अभाव रहेको बताएको छ ।

नाकाबन्दीले रक्तचाप, एन्टी–परजीवी र एन्टी–फङ्गल उपचार, आँखा सङ्क्रमण उपचार, छाला उपचार र वयस्कहरूका लागि मौखिक एन्टिबायोटिकहरूका लागि औषधिहरूको पूर्ण अभाव निम्त्याएको छ । युएनआरडब्लुएले गाजामा सेवाहरू प्रदान गर्न जारी राख्नु झन् झन् कठिन हुँदै गएको कुरामा जोड दिएको छ ।

जनवरी १९ देखि सुरु भएको दुई महिनाको युद्धविरामपछि इजरायलले मार्च १८ देखि गाजाविरुद्ध आफ्नो सैन्य अभियान पुनः सुरु गरेको छ ।

इजरायली सेनाले गाजा पट्टीभरका विभिन्न क्षेत्रलाई लक्षित गरेर युद्धविरामको बारम्बार उल्लङ्घन गर्दा गाजाले अहिले अभूतपूर्व मानवीय विपत्तिको सामना गरिरहेको छ ।

पूर्वतयारी र चुस्त प्रतिकार्यमा ध्यान दिन राजनीतिक दलहरुको सुझाव

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, १ साउनः सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका विपद् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख तथा सदस्यहरुले पूर्वतयारी र चुस्त प्रतिकार्यमा ध्यान दिन सुझाव दिनुभएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य, रसुवा हिमवाढी एवं समग्र विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुसँग आज आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा नेताहरुले विपद् जोखिम न्यून गर्न जागरण अभियान तथा स्वयंसेवकीय भूमिका निर्वाह गर्न आफ्ना पार्टीहरु तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद मोहन आचार्यले विपद् पश्चात नागरिकले सरकार छ भन्ने भरोसा खोज्ने भएकाले प्रतिकार्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर तयारी गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेकपा (एमाले) को विपद् व्यवस्थापन तथा स्वयंसेवा विभागका प्रमुख खिमलाल भट्टराईले रसुवा बाढीमा सरकार, प्राधिकरण र सुरक्षा निकायले राम्रो प्रतिकार्य गरेको उल्लेख गर्दै उद्धार जनशक्तिलाई तालिम एवं खोज तथा उद्धार सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) को विपद् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सूर्य सुवेदीले राजनीतिक पार्टीलाई विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न गराउन सरकार र प्राधिकरणले पर्याप्त पहल गर्नुपर्ने औँल्याउँदै प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखी साधनस्रोत र अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ¥यापिड एक्सन टोलीका प्रमुख साजन शमाले विपद् पूर्वतयारी तथा व्यवस्थापनलाई नियमित तालिकाका रुपमा लिन सुझाव दिँदै सूचना प्रवाहलाई तीव्र बनाउन र आवश्यक सामग्रीको भण्डारका लागि राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले विपद्मा जनताले राज्यको अभिभावकत्व खोज्ने भएकाले पूर्वतयारी महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता राजेन्द्रमान श्रेष्ठले सबै नागरिकले विपद्मा जोगिन तालिम लिने वातावरण बनाउन सुझाव दिँदै विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा नेपालमा हुने विपद्बाट जोगिने उपायसम्बन्धी विषयहरु राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका प्रवक्ता एवं मधेस प्रदेशसभाका सदस्य मनिषकुमार सुमनले मधेसमा सुक्खाका कारण अकालको अवस्था सिर्जना हुने खतरा बढेको उल्लेख गर्दै विपद्मा जनताले आफ्ना आफन्त र छिमेकीपछि राजनीतिक नेता–कार्यकर्तालाई खोज्ने गरेको अनुभव सुनाउनुभयो ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालवीर चौधरीले रसुवा बाढीमा बर्दियाका पाँच युवा बेपत्ता भएको जानकारी दिँदै सीमा क्षेत्रमा बनेका बाँधका कारण तराईमा डुबान हुने भएकाले समयमै बाँध खोल्न प्राधिकरणले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको विशेष जिम्मेवारी हुने भएकाले नीतिगत अवरोध फुकाउन सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागी सबैजसो नेताले जोखिम हस्तान्तरणका लागि बिमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्ने प्राधिकरणको धारणामा समर्थन गर्दै बिमा दिगो समाधानको उपाय भएको बताउनुभयो ।

छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अध्यक्ष एवं प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इ दिनेश भट्टले मनसुन प्रतिकार्य प्राधिकरणको मुख्य प्राथमिकता रहेको जानकारी गराउँदै विपद्पश्चातको पुनर्निर्माण, नीतिगत तथा संरचनागत सुधार, पूर्वसूचना प्रणालीको विश्वसनीयता वृद्धि, विपद्को मूलप्रवाहीकरण, स्वयंसेवकको तालिमलगायतमा काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

सहसचिव अर्जुनकुमार बमले रसुवा हिम–बाढीलगायत मनसुन सुरु भएपछिका मुख्य प्रतिकार्यहरु, विपद् पश्चातको पुनःनिर्माण एवं नीतिगत तथा संरचनागत सुधारमा राजनीतिक दलहरुबाट प्राधिकरणले गरेको अपेक्षालगायतका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो । सहसचिव रोशनीकुमार श्रेष्ठले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नुभयो ।

खार्पुनाथमा तुइन हटाएर झोलुङ्गे पुल

Posted on by nepal one

सिमकोट, (हुम्ला), १ साउनः खार्पुनाथ गाउँपालिकामा रहेका नदीमा तुइन हटाएर झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न थालिएको छ । खार्पुनाथ–१ र २ लाई जोड्न लालीबगरको लिगेमा कर्णाली नदीमा रहेको तुइन हटाएर नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको छ ।

नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण भएर सञ्चालनमा आएसँगै यो स्थानमा रहेका तुइन हटाइएको छ । लालीबगरको लिगेमा कर्णालीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि वडा १ र २ नागरिकलाई आवतजावत गर्न सहज भएको वडा–२ का वडाध्यक्ष चन्द्रविर रावलले बताउनुभयो ।

विसं २०७८ मा दुल्लीकुना लालीबगरको सडक निर्माण गर्ने क्रममा लिगेमा झोलुङ्गे पुल भत्किएपछि खार्पुनाथ गाउँपालिकाले उक्त स्थानमा तुइन निर्माण गरेको थियो । तुइनको सहारामा कर्णाली वारपार गर्नेहरु अहिले झोलुङ्गे पुल भएर यात्रा गर्दैछन् । झोलुङ्गे पुल निर्माण भएर प्रयोगमा आएपछि सिङ्गो गाउँपालिका तुइन मुक्त भएको छ ।