Author: nepal one

एएफपी । बेलायतले उड्डयन सुरक्षाको चिन्ताका कारण लगाइएको पाँच वर्षको निलम्बन अन्त्य गरेपछि पाकिस्तानको सरकारी स्वामित्वको विमान कम्पनीले शनिबार बेलायतका लागि सीधा उडान पुनः सुरु गरेको छ।

पाकिस्तानी ध्वजाबाहक विमान एयरबस ए ३२० कराँचीको नजिकै दुर्घटना भई करिब १०० जनाको मृत्यु भएको एक महिनापछि ऋणमा डुबेको पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्स (पिआईए) लाई सन् २०२० को जुनमा बेलायत, युरोपेली संघ र संयुक्त राज्य अमेरिका उडानमा रोक लगाइएको थियो ।

उक्त घातक दुर्घटनामा मानवीय त्रुटि भएको आरोप लगाइएको थियो। बेलायतले जुलाईमा हवाई सुरक्षा मापदण्डहरू सन्तोषजनक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू अनुरूप रहेको निष्कर्ष निकाल्दै पाकिस्तानी ध्वजा बाहकहरूमाथिको प्रतिबन्ध हटाएको थियो।

इस्लामावाद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शनिबार आयोजित एक समारोहमा पाकिस्तानका रक्षा मन्त्री ख्वाजा आसिफले बेलायतका लागि उडान पुनः सुरु हुनु पिआइएको विश्वसनीयता पुनर्स्थापनाका लागि एक प्रमुख कोसेढुंगा भएको बताए ।

“पाँच वर्षको लामो र कठिन ढिलाइपछि आज इस्लामावादबाट म्यानचेस्टरसम्मको उडान पुनः सुरु हुनु भनेको हामीले हाम्रो कडा परिश्रम र दृढताबाट हासिल गरेको उपलब्धि हो,” आसिफले भने।

बेलायतले प्रतिबन्ध लगाए पछिका वर्षहरूमा पाकिस्तानी अधिकारीहरूले पाइलटको प्रशिक्षण, इजाजत पत्र, विमान मर्मत र सुरक्षा प्रोटोकलमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न परिवर्तन गरेको उनले बताए।

इस्लामाबाद र म्यान्चेस्टरको बीचमा हप्तामा दुई उडान भर्नेबाहेक पिआईएले लन्डन र बर्मिंंघमको लागि पनि उडानहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ।

युरोपेली संघ उड्डयन सुरक्षा निकायले सन् २०२४ नोभेम्बरमा पिआईएमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइपछि जनवरीमा पेरिसका लागि उडानहरू पुनः सुरु गर्न एअरलाइन्सलाई अनुमति दिइएको थियो।

करिब सात हजार व्यक्तिलाई रोजगारी दिइरहेको पाकिस्तानी ध्वजाबाहक पिआईएले लामो समयदेखि ऋण, कुव्यवस्थापन र नियामक मुद्दाहरूविरूद्ध संघर्ष गर्दै आएको छ। सरकारले एयरलाइन्सलाई निजीकरण गर्ने वाचा गरेको छ, यद्यपि गत वर्ष एक खरीदकर्ता कम्पनीले प्रस्तावित मूल्यभन्दा धेरै कम प्रस्ताव गरेपछि सम्झौता हुन सकेको थिएन ।

सन् १९५५ मा स्थापना भएको पिआईए कुनै समय पाकिस्तानको राष्ट्रिय गौरव र द्रुत विकासको प्रतीक थियो तर दशकौँदेखिको वित्तीय घाटा र सुरक्षा कमजोरीका कारण यसको प्रतिष्ठा खस्कँदै गएको छ।

जेनेभा । हमास र इजरायलबिच गाजामा युद्धविराम भएपछि गाजामा जाने सहायताको मात्रामा थोरै सुधार भएको तर भोकमरीको अवस्थामा खासै कमी नआएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रमुख टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालयबाट बिहीबार अनलाइन पत्रकार सम्मेलनमा भने, “जे प्रवेश गरिरहेको छ, त्यो पर्याप्त छैन। स्थिति अझै भयावह छ।”

“अमेरिकी मध्यस्थतामा इजरायल र हमासबिच अक्टोबर १० देखि युद्धविराम लागू भए पनि गाजामा भोकमरीको अवस्थामा कुनै कमी आएको छैन किनकि त्यहाँ पर्याप्त खाना छैन,” उनले भने। इजरायलले युद्धको क्रममा गाजा पट्टीलाई दिने सहायता बारम्बार बन्द गर्दा गम्भीर मानवीय अवस्थालाई अझ खराब बनाएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्यालेस्टाइनको केही भागमा भोकमरीको अवस्था रहेको जनाएको छ ।

सन् २०२५ को सुरुदेखि गाजामा कुपोषणको प्रभावबाट ४११ जनाको मृत्यु भएको र यसमध्ये १०९ बालबालिका रहेका प्यालेस्टाइन क्षेत्रका लागि डब्ल्यूएचओका प्रतिनिधि रिचर्ड पिपरकोर्नले पत्रकारहरूसँग भने।

“यी सबै मृत्युहरू रोक्न सकिने थिए,” डब्ल्यूएचओको मानवीय र विपद् कार्यका लागि एकाइ प्रमुख टेरेसा जकारियाले भनिन्। “गाजामा छ लाखभन्दा बढी मानिसहरूले हाल ‘खाद्य असुरक्षाको विनाशकारी स्तर’ को सामना गरिरहेका छन्,” उनले भनिन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मध्यस्थतामा भएको सम्झौताले प्रति दिन ६०० ट्रकहरू खाद्यान्नलगायत अति आवश्यकीय सामग्री लिएर प्रवेश गर्ने प्रावधान गरेको भए पनि अहिले पनि दैनिक २०० देखि ३०० ट्रकहरू मात्र प्रवेश गरिरहेका छन्।
“व्यावसायिक ट्रकहरूको ठुलो सङ्ख्या गाजामा भित्रिएको छ तर यस क्षेत्रका धेरै मानिसहरूसँग सामान किन्न कुनै स्रोत छैन,” उनले भनिन् ।

“यसले लाभार्थीको आकार घटाउँछ,” उनले भनिन्।

पन्ध्र हजार व्यक्ति उपचारको पर्खाइमा

डब्ल्यूएचओ प्रमुखले उल्लङ्घनका बाबजुद युद्धविराम कायम रहेको तथ्यको प्रशंसा गरे। उनले भने, “सङ्कटको निधान धेरै टाढा छ र आवश्यकताहरू अझै धेरै छन्।”सहायताको प्रवाह बढेको छ यद्यपि यो अझै पनि आवश्यकताको एक अंश मात्र हो,” उनले थपे।हमास नियन्त्रित गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका स्वास्थ्य आपत्कालीन घटना व्यवस्थापक नबिल तब्बालले युद्धविरामपछि ८९ जनाको मृत्यु भएको र ३१७ जना घाइते भएको जानकारी दिए ।

सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा हमासको घातक आक्रमणपछि प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा इजरायलको दुई वर्षे युद्धको क्रममा गाजाको स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त भएको छ।टेड्रोसले गाजाको स्वास्थ्य प्रणालीको पुनर्निर्माणका लागि कम्तीमा सात अर्ब डलर खर्च हुने चेतावनी दिनुभएको छ। टेड्रोसले भने, “गाजामा पूर्ण रूपमा काम गर्ने अस्पतालहरू छैनन् । गाजामा भएका ३६ मध्ये १४ वटा अस्पतालबाट पूर्ण क्षमतामा नभए पनि उपचार कार्य भइरहेको छ। त्यहाँ अत्यावश्यक औषधि, उपकरण र स्वास्थ्यकर्मीको चरम अभाव छ।”

डक्ल्युएचओका अनुसार गाजामा एक लाख ७० हजारभन्दा बढी मानिसहरू घाइते भएका छन् भने योमध्ये पाँच हजार भन्दा बढी अङ्गभङ्ग भएका र तीन हजार ६०० मानिसहरू गम्भीर रूपमा जलेको अवस्थामा छन्। उनले भने, “युद्धविराम लागू भएदेखि नै डब्लुएचओले थप स्वास्थ्य सामग्री अस्पतालहरूमा पठाउँदै आएको छ, थप आपत्कालीन मेडिकल टोली तैनाथ गरिरहेको छ र स्वास्थ्य उद्धार बढाउन प्रयास गरिरहेको छ।”

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बुधबार ४१ बिरामी र १४५ साथीलाई उद्धार गर्न सहजीकरण गरेको थियो ।उनले भने, “गाजा बाहिर लगेर उपचारको आवश्यकता भएका अझै पनि १५ हजार बिरामीहरू छन् र तीमध्ये चार हजार बिरामी बालबालिका रहेका छन् ।”

टेड्रोसले गाजाबाट विशेष हेरचाहका लागि बिरामीहरू लैजान थप देशहरूलाई आग्रह गरे। उनले इजरायललाई ‘इजिप्टमा थप बिरामीहरूको उपचार गर्न अनुमति दिन र सहायताको मात्रा बढाउन सक्षम बनाउन सबै सीमा नाकाहरू खोल्न अनुमति दिन आग्रह गरे।“विशेष गरी केही बिरामीहरूको लागि चिकित्सा सामग्रीको निकासीमा ढिलाइ हुनुले उनीहरूले उपचारको प्रतीक्षा गर्दा गर्दै मृत्यु हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ,” उनले चेतावनी दिए ।

टोकियो । जापानकी नयाँ प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले शुक्रबार संसदमा पहिलो नीतिगत सम्बोधन गर्दै देशको रक्षा क्षमता अभिवृद्धि र सैन्य खर्च बढाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।

चीन, उत्तर कोरिया र रुससँग बढ्दो क्षेत्रीय तनावका बिच उहाँले जापानको सुरक्षा रणनीति छिट्टै अद्यावधिक गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने योजना सार्वजनिक गर्नु भएको हो । जापानकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रूपमा मङ्गलबार पदभार ग्रहण गर्नुभएकी ताकाइची महिनौँ लामो राजनीतिक अनिश्चितता अन्त्य गर्दै सत्तासीन हुनुभएको हो ।

लगातार निर्वाचन पराजयपछि सत्तारूढ दलभित्रको सत्तासङ्घर्षका कारण सिर्जित राजनीतिक शून्यता उहाँको नेतृत्वमा अन्त्य भएको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री ताकाइचीले आफ्नो सम्बोधनमा जापानले सन् २०२७ भन्दा पहिले नै रक्षा खर्चलाई कुल घरेलु उत्पादन (जिडिपी) को दुई प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्ने बताउनुभयो । “हामी मार्चसम्म यो लक्ष्य पूरा गर्नेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

साथै उहाँले जापानको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति सन् २०२६ को अन्त्यसम्म पुनः संशोधन गरिने पनि बताउनुभयो । जापानले विगतमा यो रणनीति प्रत्येक दशकमा एक पटक मात्र संशोधन गर्ने परम्परा राख्दै आएको छ । अन्तिम पटक सन् २०२२ मा अद्यावधिक गरिएको थियो । उहाँले युक्रेनमा रुसको आक्रमण र मध्यपूर्वका द्वन्द्वका कारण विश्व सुरक्षा वातावरणमा आएको अस्थिरताले जापानलाई पनि आफ्नो रणनीति तत्काल परिमार्जन गर्न बाध्य बनाएको बताउनुभयो ।

“स्वतन्त्र, खुला र स्थिर अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था अहिले शक्ति सन्तुलन र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको तीव्रताले गहिरोरूपमा हल्लिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “चीन, उत्तर कोरिया र रुसका सैन्य गतिविधिले जापानका लागि गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेका छन् ।” ताकाइचीले जापानको आत्मरक्षा बल (सेल्फ डिफेन्स फोर्स) लाई बलियो र सक्षम बनाउन आक्रामक रणनीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार जापानले आफ्नो रक्षा संरचनाको आधारभूत निर्माणलाई तीव्ररूपमा अघि बढाउने छ । प्रधानमन्त्री ताकाइचीको यो घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आगामी अक्टोबर २७ देखि २९ सम्म हुने टोकियो भ्रमणअघि आएको हो । उक्त भ्रमणमा दुवै नेताबिच जापान-अमेरिका सम्बन्ध, रक्षा खर्च वृद्धि र अमेरिकी हतियार खरिदसम्बन्धी छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

ट्रम्पसँगको यो भेट ताकाइचीका लागि प्रमुख कूटनीतिक परीक्षा मानिएको छ । ताकाइचीले विश्वास र परस्पर सम्मानका आधारमा जापान-अमेरिका गठबन्धनलाई अझ सुदृढ पार्ने आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्नुभयो । साथै, उहाँले चीनसँग पनि स्थिर र रचनात्मक सम्बन्ध कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । तर, उहाँले दुई देशबिच सुरक्षा चिन्ता रहँदै आएको पनि स्वीकार गर्नुभयो ।

विश्लेषकहरूका अनुसार ताकाइचीको कट्टर राजनीतिक विचारधारा, जापानको युद्धकालीन इतिहासप्रतिको दृष्टिकोण र यासुकुनी मन्दिरप्रतिको उहाँको विगतको आवागमनले टोकियो-बेइजिङ सम्बन्धमा पुनः चिसोपन ल्याउन सक्छ । सुरक्षा रणनीतिमा हुने संशोधनले जापानलाई थप आक्रामक भूमिकातर्फ उन्मुख गराउन सक्छ । यसले हतियार निर्यातसम्बन्धी कानूनी प्रतिबन्ध खुकुलो पार्न र सैन्य बजेट बढाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ ।

यद्यपि, उहाँले यी कार्यक्रमको वित्तीय स्रोतबारे विस्तृत विवरण दिनुभएको छैन । अल्पसङ्ख्यक सरकारले यी नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न विपक्षी दलको सहयोग आवश्यक पर्ने भएकाले ताकाइचीको कार्य चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ । घरेलु रूपमा भने उहाँको प्रमुख प्राथमिकता बढ्दो मुद्रास्फीति, स्थिर ज्याला दर र जनताको घट्दो खरिद क्षमतालाई सन्तुलनमा ल्याउनु रहेको छ ।

साथै, आफ्नै दलभित्रका रूढिवादी समूहबाट पुनः समर्थन प्राप्त गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उहाँका लागि महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ । लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी) र दक्षिणपन्थी जापान इनोभेसन पार्टीबिचको नयाँ गठबन्धनले जापानको राजनीति अझ दक्षिणतर्फ झुक्ने आशङ्का पैदा गरेको छ ।

ताकाइचीले देशमा बढ्दो श्रम अभावलाई सम्बोधन गर्न विदेशी कामदारको आवश्यकता रहेको स्वीकार गर्नुभयो । तर, उहाँले जापानको कानून र नियमको पूर्ण पालना गर्ने विदेशीलाई मात्र अनुमति दिइने स्पष्ट पार्नुभयो । “केही विदेशीद्वारा नियम उल्लङ्घन र गैरकानूनी गतिविधिका कारण जापानी जनतामा असहजता र अन्यायको भावना उत्पन्न भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर यसलाई विदेशप्रतिको घृणा (जेनोफोबिया) का रूपमा लिनु हुँदैन ।”

यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ताकाइचीले आर्थिक सुरक्षामन्त्री किमी ओनोडालाई विदेशीद्वारा जापानमा गरिने जमिन खरिद र कानूनी अनुपालनको अध्ययन तथा नियमन सुदृढ गर्न निर्देशन दिनु भएको छ । यो पहल विशेष गरी चिनियाँ लगानीकर्तासँग सम्बन्धित रहेको बताइन्छ । उक्त कदमले ती जापानी नागरिकहरूलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्य राखेको छ, जो हालका वर्षहरूमा ‘जापानी फस्र्ट’ नीतिलाई समर्थन गर्ने अति-दक्षिणपन्थी समूहहरूप्रति आकर्षित भएका छन् ।

यद्यपि सरकारी तथ्याङ्कअनुसार जापानमा विदेशी जनसङ्ख्याको वृद्धि भएपनि तिनीहरू मध्ये अपराध दर घट्दो क्रममा रहेको छ । प्रधानमन्त्री ताकाइचीको नयाँ नीतिले जापानलाई सुरक्षा, अर्थतन्त्र र सामाजिक नीतिका क्षेत्रमा नयाँ दिशातर्फ लैजाने अपेक्षा गरिएको छ ।

वासिङ्टन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनद्वारा अमेरिकी प्रतिबन्धको आलोचना गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै आगामी छ महिनाभित्र त्यसको प्रभाव स्पष्ट हुने बताउनुभएको छ ।

रोजनेफ्ट र लुकोइल जस्ता रुसका ठुलाे तेल कम्पनीमाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धबारे पत्रकारले सोध्दा राष्ट्रपति ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा भन्नुभयो, “म खुसी छु कि उहाँ (पुटिन) ले त्यस्तो महसुस गर्नुभयो । यो निर्णयले कसरी काम गर्छ भन्नेबारे अबको छ महिनामा हामी सबैले हेर्ने छौँ ।”

रुसी राष्ट्रपति पुटिनले प्रतिबन्धलाई ‘प्रतिकुल कदम’ भन्दै रुसको अर्थतन्त्रमा खासै असर नपार्ने दाबी गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, “यो निःस्सन्देह रुसमाथि दवाव दिने प्रयास हो, तर कुनै पनि आत्मसम्मान गर्ने देशले कहिल्यै दवावमा निर्णय गर्दैन ।”

अमेरिकाको नयाँ प्रतिबन्धपछि विश्व बजारमा तेलको मूल्य तीव्ररूपमा बढेको छ, जसले व्यापारीलाई आपूर्तिमा कमी आउने चिन्ता थपेको छ । यसैबिच पुटिनले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँगको आगामी शिखर बैठक रद्द भएकोप्रति टिप्पणी गर्दै ‘द्वन्द्वभन्दा संवाद सधैँ राम्रो हुन्छ’ भन्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले भने उक्त बैठक रद्द गर्नुको कारण आफूले अपेक्षित प्रगति नदेखिएको बताउनुभयो । “हामीले पुटिनसँगको बैठक रोक्यौँ, किनभने हामीले चाहेजस्तो नतिजा पाइएन । तर भविष्यमा बैठक हुनेछ”, उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । रुसी पक्षले भने बैठक केवल स्थगित भएको जनाउँदै अगस्ट महिनामा अलास्कामा दुवै नेताबिच भेट भएको स्मरण गराएको छ ।

अमेरिकाले हालै रोजनेफ्ट र लुकोइलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेको थियो । प्रतिबन्धपछि मस्कोले वासिङ्टनको यो कदमलाई ‘सम्बन्ध सुधारमा बाधा पुर्‍याउने’ प्रतिक्रिया दियो । रसिया टुडेका अनुसार राष्ट्रपति पुटिनले यसले अर्थतन्त्रमा न्यून प्रभाव पार्ने भन्दै भन्नुभयो, “कुनै आत्मसम्मानपूर्ण देशले दवावमा कहिल्यै निर्णय गर्दैन ।”

यसै सन्दर्भमा ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले प्रतिबन्ध ‘उचित र आवश्यक’ भएको बताउँदै रुस-युक्रेन शान्ति प्रक्रिया सुस्त गतिमा चल्नुमा अमेरिकाको निराशा प्रतिबिम्बित भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पले जहिले पनि जब आवश्यक ठान्नुहुन्छ रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने स्पष्ट नीति अपनाउनुभएको छ । हिजो पनि त्यसकै निरन्तरता हो । लेभिटले पुटिन र ट्रम्पबिचको सम्भावित बैठक पूर्णरूपमा ‘तालिकाबाट हटाइएको छैन’ भन्दै अमेरिकी पक्ष बैठकबाट ठोस र सकारात्मक परिणाम निकाल्ने लक्ष्यमा रहेको बताउनुभयो ।

“राष्ट्रपतिले वार्ताको मात्रै होइन, कार्यको पनि अपेक्षा राख्नु भएको छ । उहाँ आफ्ना शान्ति प्रयास व्यर्थ नजाऊन् भन्ने चाहनामा हुनुहुन्छ । मध्यपूर्वमा प्राप्त सफलताबाट उहाँ प्रेरित हुनुहुन्छ र युक्रेन युद्ध अन्त्य होस् भन्ने उहाँको चाहना हो”, लेभिटले भन्नुभयो । पुटिनले पनि बुडापेस्टमा तय गरिएको अमेरिका-रुस शिखर सम्मेलन स्थगित भएको पुष्टि गर्दै अमेरिकाले बारम्बार दवावको हतियारका रूपमा प्रतिबन्ध प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले ‘अमेरिकी प्रशासनका केही व्यक्ति रुसी तेल निर्यात सीमित गर्न दवाव दिइरहेका छन् र उनीहरूले वास्तवमै कसका हितका लागि काम गर्छन् भन्ने प्रश्न उठेको’ बताउनुभयो । अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ प्रतिबन्धले दुवै रुसी तेल कम्पनीका अमेरिकास्थित सम्पत्ति फ्रिज गर्ने छ र अमेरिकी नागरिक तथा संस्थाहरूलाई ती कम्पनीहरूसँग व्यापार गर्न निषेध गर्ने छ ।

यस कदमको उद्देश्य रुसको युद्ध सञ्चालनलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउनु रहेको बताइएको छ । राष्ट्रपति पुटिनले भन्नुभयो, “यदि वासिङ्टन र मस्कोले दवावको रणनीति त्यागे र दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा गम्भीर संवाद अघि बढाए भने दुवै देशबिच सहकार्यका धेरै सम्भावना छन् ।”