`

जेनजी पुस्ताको कथामा चलचित्र ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’

काठमाडौँ, २२ मङ्सिर : हाँस्य कलाकारका रुपमा स्थापित अर्जुन घिमिरे ‘पाँडे’ले निर्देशन गर्नुभएको चलचित्र ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ जेनजी पुस्ताको कथामा तयार पारिएको छ । आज ललितपुरस्थित एक चलचित्र भवनमा चलचित्रको ‘ट्रेलर’ सार्वजनिक गर्दै निर्देशक घिमिरेले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध एक जेनजी पुस्ताले गर्ने सङ्घर्षलाई चलचित्रको मुख्य विषयवस्तु बनाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले एउटा नागरिकले सोच्ने एङ्गलबाट कथा तयार पारेर चलचित्र तयार गरेका थियौँ । पछिल्लो समय देशको घटनाक्रमसँग मिल्दो देखिएको छ । सायद, यो देशप्रति नागरिकको सोच मिलेको हुनसक्छ । हामीले देशमा परिवर्तन हुनु अगाडि नै चलचित्रको लगभग छायाङ्कन सकाएका थियौँ ।”

उहाँले भ्रष्टाचार र बेथिति विरुद्धको आवाजलाई चलचित्रकर्मीले आफ्नो कलाकारितामार्फत बुलन्द बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नागराज इन्टरटेन्मेन्ट प्रालिले निर्माण गरेको उक्त चलचित्रमा अभिनेता गणेश उप्रेती, रमेश उप्रेती, प्रकाश घिमिरे, दीपाश्री निरौला, सरिता गिरी, देशभक्त खनाल, निर्मल शर्मा, कृष्ण शिवाकोटी, कृष्णभक्त महर्जन, विमोचन दवाडी, जेसिका पोखरेल, प्रियना आचार्य (मुन्नी), अंशु महर्जन, राजेन्द्र नेपालीलगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।

अभिनेता रमेश उप्रेतीले चलचित्रले अहिलेको समग्र देशको अवस्थालाई चित्रण गरेको बताउनुभयो । “मैले चलचित्रमा काम गर्नुको कारण नै यसको विषयवस्तु हो । आम नागरिकको कथामा बनेको चलचित्रलाई एउटा कलाकारले कलाको माध्यमले न्याय दिनुपर्छ भन्ने लागेर काम गरेका छौँ । यसको कथा र पात्रसँग दर्शक सहजै जोडिनुहुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । आगामी पुस ४ गतेदेखि प्रदर्शन हुने उक्त चलचित्रमा निर्देशक घिमिरेको कथा, गणेश कार्की तथा विशाल घिमिरेको पटकथा, बुद्ध थापाको छायाङ्कन रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई रिलायन्सको साधारण शेयर

काठमाडौँ, २२ मङ्सिर : वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले आजदेखि साधारण शेयर बिक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीले एक लाख १५ हजार ५९६ कित्ता शेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बिक्री गर्न लागेको हो ।

विदेशमा रहेका नेपालीले न्यूनतम् ५० कित्ता र अधिकतम २० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । उक्त परिमाणको साधारण शेयरमा छिटोमा यही मङ्सिर २५ गतेसमम्म बढीमा आगामी पुस ७ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साधारण शेयरमा लगानी गर्न चाहनेले धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएका सबै आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था, तिनका शाखा कार्यालय तथा मेरो शेयरको अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । सो कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ ।

कम्पनीले जारी पूँजी रु एक अर्ब ९० करोडको १० दशमलव १४ प्रतिशत रु १९ करोड २६ लाख ६० हजारको बराबरको १९ लाख २६ हजार ६०० कित्ता मध्ये ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ता साधारण शेयर बिक्री गर्न लागेको छ । साधारण शेयरको १० प्रतिशत अर्थात एक लाख १५ हजार ५९६ कित्ता साधारण शेयर आजदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकलाई बिक्री गर्न लागिएको हो ।

सार्वजनिक संस्थानमा गरेको करिब ४७ अर्ब लगानीको हिसाब गडबड

काठमाडौँ, २२ मङ्सिर : सार्वजनिक संस्थानमा गरिएको करिब रू ४७ अर्ब सरकारी लगानीको हिसाब नमिलेको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार ऋण तथा शेयर लगानीको विवरण संस्थानका बहीखाताले लामो समयदेखि पुष्टि गर्न सकिएको छैन । राज्यको लगानी कता गयो भन्ने सम्बन्धमा दुई पक्षका कागज मिल्दैनन्, रकम कसरी तलमाथि भयो भन्ने जवाफ भेटिँदैन ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार विभिन्न संस्थानमा शेयरतर्फ रू २६ अर्ब ३४ करोड २१ लाख र ऋणतर्फ रू २० अर्ब ५३ करोड १८ लाख गरी कुल रू ४६ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख सरकारी बराबर लगानीको हिसाब मिल्न सकेको छैन । सरकारले धेरै लगानी गरेको भन्छ, तर संस्थानहरुले कम भन्छन् । दशकौं अघिदेखिको हिसाबी गडबडीबारे जिम्मेवार को हो ? भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ ।

जलविद्युत् आयोजना, विमानस्थल निर्माण, दूरसञ्चार र खानेपानी जस्ता पूर्वाधार परियोजना सञ्चालन गर्ने भन्दै सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले ऋण तथा शेयर लगानी गर्दै आएको छ । तर सार्वजनिक संस्थानमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अभाव र लेखाजोखासम्बन्धी एकीकृत मापदण्डसमेत नहुँदा नेपाल सरकारले गरेको शेयर तथा ऋण लगानीको यथार्थ आकलन हुन नसकेको हो । यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न ‘शेयर तथा ऋण लगानी नीति, २०८१’ जारी गरिएको भएपनि यो नीति कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगावैको हिसाब मिलानमा समस्या छ । स्पष्ट कानूनी तथा नीतिगत मार्गदर्शन र ऋण भुक्तानी अवधि, ब्याजदर एवम् सेवा शूल्क निर्धारणको ठोस आधारबिनै सरकारले गरेका पटके निर्णयबाट करिब रू ४७ अर्ब बराबरको लगानीको हरहिसाब नमिलेको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, खानेपानी संस्थानजस्ता निकायको हिसाबी गडबडीको आँकडा उच्च छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रममा हालसम्म कति लगानी भएको हो ? भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क हालसम्म भेटिन सकेको छैन । विद्युत् प्राधिकरणमा नेपाल सरकारले गरेको वैदेशिक अनुदानअन्तर्गत प्राप्त सहायतालाई शेयर लगानीका रुपमा कायम गर्न २०६८ पुस १२ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको देखिन्छ । त्यस्तै, ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि दिइने रकमलाई ऋणको साटो शेयर लगानी मान्ने गरी २०७४ साल जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो । तर ग्रामीण विद्युतीकरणअन्तर्गत साविक कुन कार्याक्रममा कति लगानी भएको हो र कुन कार्यक्रमको स्रोत वैदेशिक अनुदान हो भन्ने यकिन अभिलेख भेटिँदैन । त्यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्थापना हुँदा साविकको हवाई विभागको सम्पत्ति मूल्याङ्कन कति हो भन्नेबारे प्राधिकरण र कार्यालयका विवरणमा एकरुपता छैन ।

सरकारी लगानीको हिसाब नमिलेको विषयमा राससले जिज्ञासा राख्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही प्रक्रियागत त्रुटी भएको र आवधिक रुपमा हिसाब मिलान भइरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । “पछिल्लो समय विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना भएको छ । तर सरकारले त्यसको फरक–फरक हिसाब राखिसकेको छैन । कतिपय निर्णयहरु हामीले तत्काल कार्यान्वयन गर्छौँ तर सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले त्यसमा ढिलाइ गरेका कारण समस्या भएको हुनसक्छ”, प्राधिकरणले भनेको छ, “आवधिक रुपमा हिसाब मिलानको काम भइरहेको छ । कतिपय निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नुपर्ने छन् ।”

ऋण लगानीको ब्याजदरमा फरक पर्दा र भुक्तानी तालिकामा परिमार्जन हुँदा पनि समस्या देखिएको ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भनाइ छ । सरकारले विकास साझेदारसँग ऋण लिने र त्यही ऋण पुनःसंस्थानमा प्रवाह गर्दा सहायक ऋण सम्झौता गर्ने चलन देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विकास साझेदारसँग तोकिएको समयमै ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्दा सरकारसँग सहायक ऋण सम्झौता गरेका संस्थानहरुले भने तोकिएको समयमा साँवा ब्याज तिर्दैनन् । उल्टै आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै ऋण तालिका परिमार्जनको माग गर्ने गरेको देखिन्छ ।

सरकार र संस्थानबीच ऋण सम्झौता हुँदा तोकिएको समयअनुसार काम सम्पन्न नभएपछि ऋण तिर्ने समय तालिका परिमार्जन हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न निकायहरुले पत्र पठाउने गरेको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

“एकातर्फ नेपाल सरकारले वैदेशिक ऋण सहायता स्रोत रहेको रकम ऋण लगानी गरेको मूल सम्झौता बमोजिम अन्तरराष्ट्रिय विकास साझेदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी तालिकाअनुसार अनिवार्य तिर्नुपर्ने र तिर्ने गरेको छ । अर्कोतर्फ भुक्तानी तालिका परिमार्जनको कार्यविधिगत अस्पष्टता रहेको अवस्थामा भुक्तानी तालिका परिमार्जन गर्न जटिलता भएको छ”, नेपाल सरकारको शेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन–आर्थिक वर्ष २०८१/८२’ मा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार विकास साझेदारले संस्थानहरुलाई सोझै भुक्तानी गरेका ऋण लगानीको विवरणमा अस्पष्टता छ । सार्वजनिक संस्थानमा भएको सरकारी ऋण लगानी नउठेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने कानूनी स्पष्टतासमेत देखिँदैन । सरकारद्वारा विभिन्न संस्थामा ऋण लगानी गर्नुअघि गरिने तमसुकमा भने जायजेथा बेचेर भएपनि असुल गरिने उल्लेख भएको देखिन्छ । तर त्यतिको भरमा मात्रै सम्पत्ति र जायजेथा बेचेर ऋण असुली गर्नसक्ने अवस्था नरहेको कार्यालयको तर्क छ ।

सरकार जमानत बसेको दायित्वको हिसाबमा स्पष्टता छैन । नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई दिएको जमानत तथा बैंक–वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको स्वीकृतिको विवरण सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयसँग छैन । पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारले दिएको स्वीकृतिको जानकारीसमेत कार्यालयलाई गराइएको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट २०७६ सालमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई हस्तान्तरण भएको शेयर तथा ऋण लगानीको अभिलेख नमिलेको बारे अध्ययन गर्न सम्बन्धित संस्थान, विषयगत मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रतिनिधि रहनेगरी कार्यदल गठनको माग कार्यालयले गर्दै आएको छ ।

ऋण लिने निकाय र खर्च गर्ने निकाय फरक हुँदा हिसाबमा नमिलेको ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको बुझाइ छ । उदाहरणका लागि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयबीच ऋण तथा लगानीको हिसाब कसले राखेको भन्ने स्पष्टता छैन । सरकारले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसँग सहायक ऋण सम्झौता गरी रकम निकासा गरेको देखिन्छ । तर बोर्डले उक्त रकम काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र सोअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई दिने गरेको देखिन्छ । “ऋण लिनेले पाइप विस्तारको काम गर्दैन, पाइप विस्तार गर्नेले पानी वितरण गर्दैन, पानी विवरण गरी आयआर्जन गर्नेले ऋण तिर्ने दायित्व वा जिम्मेवारी राख्दैन”, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

अनुदानको रकमलाई ऋणको रुपमा गणना गर्दा हिसाब फरक देखिएको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका सूचना अधिकारी सन्तोष बराल बताउनुहुन्छ । “विभिन्न आयोजनाका लागि ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदान र बाँकी रकम ऋणका रुपमा आएको भए पनि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले यसको हिसाब राख्दा अनुदान र ऋण रकम कति भन्ने नछु्टयाएकाले समस्या देखिएको हो”, बरालले भन्नुभयो, “विगतमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यो विषय उठाएको रहेछ । अहिले हामीले यसबारे स्पष्ट पारेर कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेका छौँ ।”

ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले संस्थानहरुलाई लगानीको हिसाब मिलाउन पटक–पटक भन्ने गरेको सूचना अधिकारी मोहनसिंह बस्नेत बताउनुहुन्छ । “कुन संस्थानमा सरकारको कति लगानी भएको छ भनेर हेर्ने पहिलो जिम्मेवारी सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय र संस्थान आफैँको हो । हामीले हिसाब मिलानका लागि निरन्तर ताकेता गर्ने गरेका छौँ”, बस्नेतले रासससँग भन्नुभयो, “जबसम्म हिसाब मिल्दैन, तबसम्म सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयसँग भएको विवरण नै आधिकारिक हो ।” कार्यालयले यही मङ्सिर ८ गते खानेपानी संस्थान र मङ्सिर ९ गते नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग छलफल गरेर मङ्सिर मसान्तभित्र हिसाब मिलाउन भनेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल सरकारको शेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन–आर्थिक वर्ष २०८१/८२’ अनुसार यस अवधिसम्ममा नेपाल सरकारले विभिन्न १५९ वटा सार्वजनिक संस्थान तथा निकायहरुमा सेयर तथा ऋणका रुपमा रू नौ खर्ब ३० अर्ब ८८ करोड चार लाख ६८ हजार लगानी गरेको छ । जसमध्ये सेयर लगानी ११६ संस्थानमा रू चार खर्ब चार अर्ब ८१ करोड ४१ लाख ५८ हजार रहेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्मको सरकारको कुल ऋण लगानी रू पाँच खर्ब २६ अर्ब छ करोड ६३ लाख १० हजार रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट रू एक खर्ब ५८ अर्ब १८ करोड २१ लाख ८४ हजार र वैदेशिक स्रोतबाट रू तीन खर्ब ६७ अर्ब ८८ करोड ४१ लाख २६ हजार रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

विभिन्न संस्थान र निकायहरुमा सरकारको ठूलो लगानी भए पनि त्यसको प्रतिफल भने कमजोर देखिन्छ । ऋण तथा शेयर लगानी भएका निकायहरुले समयमा सरकारलाई साँवा ब्याज भुक्तानी नगर्दा त्यसको दायित्वसमेत क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ । “आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा भाका नाघेको साँवा रू दुई खर्ब ५९ अर्ब १९ करोड ९७ लाख तीन हजार १२६ र भाका नाघेको ब्याज रू एक खर्ब ४० अर्ब ८८ करोड २३ लाख ९६ हजार १६९ गरी कूल भाका नाघेको रकम रू चार खर्ब ८ करोड २० लाख ९९ हजार २९५ रहेको छ”, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय उत्तरदायित्व, अनुशासन, संस्थागन सुशासन र समग्र कार्यसम्पादनको सुनिश्चितता गर्ने र पारदर्शिता कायम गर्ने प्रमुख औजार लेखापरीक्षण हो । कानुनले तोकेको प्रक्रिया र समयभित्र लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्नु संस्थानको अनिवार्य दायित्व भए पनि उनीहरुले नियमित लेखापरीक्षण गरेको देखिँदैन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा २१ वटा संस्थानले मात्र नियमित रुपमा अन्तिम लेखापरीक्षण गरेका छन् । उदयपुर सिमेन्ट, सार्वजनिक सेवा प्रशारण नेपाल र गोरखापत्र संस्थानले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको मात्रै लेखापरीक्षण गराएको देखिन्छ । त्यस्तै, जनकपुर चुरोट कारखाना र राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७६/७७, विशालबजार कम्पनी लिमिटेडले आव २०७५/७६, राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी लिमिटेडले आव २०७३/७४ र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्राईभेट लिमिटेडले आव २०६४/६५ यताको लेखापरीक्षण गराएका छैनन् ।

“तमसुक, निर्णय तथा सम्झौता प्राप्त हुन नसकेका कतिपय ऋण तथा ब्याजको बक्यौता रकमहरु गणना गर्न सकिएको छैन । जसका कारण यस्तो लगानीको साँवा मात्र समावेश गरिएको छ भने बक्यौता राजस्व आर्थिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छैन”, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको शेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ, २२ मङ्सिरः नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४३ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपैयाँ २८ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६७ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर १६७ रुपैयाँ ९८ पैसा, युके पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर १९१ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर १९२ रुपैयाँ ३३ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १७८ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर १७९ रुपैयाँ ३२ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९५ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर ९५ रुपैयाँ ८० पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०४ रुपैयाँ र बिक्रीदर १०४ रुपैयाँ ४३ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११० रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर १११ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ २९ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २० रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ४१ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ४४ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ५९ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ५३ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ २८ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३४ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपैयाँ १० पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ७९ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ३५ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ४९ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ५३ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४६८ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर ४७० रुपैयाँ ०१ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८१ रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर ३८२ रुपैयाँ ७० पैसा , ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७३ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर ३७४ रुपैयाँ ७४ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

मङ्सिर २४ गतेदेखि दैनिक पाँच नागढुङ्गा नौबिसे सडक बन्द हुने

काठमाडौँ, २२ मङ्सिर : सडक निर्माणमा अपेक्षित प्रगति नभएपछि सरकारले नागढुङ्गा नौबिसे मलेखु सडक खण्ड आंशिक बन्द गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सरोकारवाला सबैलाई केही दिन पहिले आमन्त्रण गरी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित आयोजनाले सवारीसाधन निरन्तर आवतजावत हुँदा सडक निर्माणले गति लिन नसकेको बताएका थिए ।

ट्राफिक व्यवस्थापन गरी सडक निर्माणलाई गति दिने लक्ष्यका साथ यही मङ्सिर २४ गतेदेखि आगामी पुस १ गतेसम्म दैनिक पाँच घण्टा सडक बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र धादिङले संयुक्त रुपमा सडक बन्द हुने सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

त्रिभुवन राजपथको नागढुङ्गा नौबिसे सडकखण्ड कालोपत्र गरी स्तरोन्नति सम्पन्न हुने चरणमा छ । सोही क्रममा उक्त सडकको काठमाडौँ जिल्ला भित्र पर्ने नागढुङ्गा पिप्लामोड खण्ड कालोपत्र उच्च प्राथमिकताका राखिएको छ । सो सडकखण्ड अन्यत्र भन्दा साँघुरो भएको र कालोपत्रका लागि एकै पटकमा धेरै गह्रौँ उपकरण तथा ढुवानीका साधन परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी धादिङको गल्छी–गजुरी खण्ड पनि साँघुरो र जोखिमपूर्ण रहेकाले पोखरेभिर क्षेत्रमा सडक चौडा गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

सूचना अनुसार नागढुङ्गा देखि पिप्लामोडसम्म र पोखरेभिर क्षेत्रमा यही मङ्सिर २४ गतेदेखि आगामी पुस १ गतेसम्म बिहान १०ः३० बजेदेखि अपराह्न ३ः३० बजेसम्म सडक आवागमन बन्द हुनेछ । सो समयमा वैकल्पिक सडक प्रयोग गरिदिन तथा आफ्नो यात्रा समयलाई सो समय भन्दा अगाडी वा पछाडी व्यवस्थापन गर्न सूचनामा आग्रह गरिएको छ ।

सो समयमा काठमाडौँबाट नौबिसेतर्फ जाने सवारी साधन नागढुङ्गा चेकपोस्टमा रोकिनेछ । सूचनामा अत्यावश्यकीय प्रकृतिका एम्बुलेन्स, सुरक्षा निकायका सवारी साधन, दमकल, शव वाहन जस्ता सवारीसाधनको आवागमन ट्राफिक प्रहरीबाट सहजीकरण हुने जनाइएको छ ।

मुग्लिङबाट काठमाडौँ तर्फ जाने सवारी साधन खानीखोला (नौबिसे), जुंगेखोला (थाक्रे), गल्छी–गजुरी खण्डको लागि गल्छी, बैरेनी र मासटारमा रोकिनेछ । साना तथा मझौला सवारीसाधनले अत्यावश्यक अवस्थामा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न सक्नेछन् । सूचना अनुसार सीतापाईला भिमढुङ्गा,रामकोट धार्के सडक, सामाखुसी टोखा–छहरे सडक वैकल्पिक रुपमा प्रयोग गर्न सकिने छ । रोकिएका सबै सवारीसाधनलाई अपराह्न ३ः३० बजेपछि मात्र छाडिने सूचनामा उल्लेख छ ।

नेपालगञ्ज–दिल्ली सिधा हवाई उडानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण

नेपालगञ्ज, २२ मङ्सिर : निजी क्षेत्रले नेपालगञ्ज–दिल्ली सिधा हवाई उडानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो उडान सन्दर्भमा आइतबार नेपालगञ्जमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालमार्फत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपालगञ्जका अध्यक्ष टङ्क धामीले विगत एक दशकदेखि नेपालगञ्ज–दिल्ली हवाई उडानका लागि निरन्तर प्रयास गर्दै आएको बताउनुभयो ।

उहाँले सिधा हवाई सम्पर्कले यस क्षेत्रको व्यापार उद्योग, पर्यटनलगायतका क्षेत्र चलायमान हुने भएकाले उडानका लागि पूर्वाधार निर्माणसमेत भएकामा सरकारका तर्फबाट नीतिगत र कार्यान्वयनका कदम चाल्न आग्रह गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री खनालले अहिलेको सरकार विशेष परिस्थितिमा निर्माण भएकाले चाहना हुँदाहुँदै काम गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो । आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार निर्माण हुने उल्लेख गर्दै उहाँले यो सरकार अब तीन महिनाको लागि मात्रै भएको बताउनुभयो ।

“राजनीतिक स्थितिलाई बिगार्ने र निर्वाचनका कामलाई प्रभावित गर्ने काम हामीबाट हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका केन्द्रीय सदस्य अब्दुल वाहिद मन्सुरीले वस्तुको भन्सार दर घटाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै तस्करीका कारण नेपाली व्यवसायी मर्कामा परेको बताउनुभयो ।

सङ्घका अध्यक्ष धामीले रुपैडिहाबाट सामान ल्याउँदा ठूलो परिमाणमा भन्सार चुहावट भएको उल्लेख गर्दै त्यसरी हुने चुहावट रोक्न आवश्यक भएको धारणा राख्नुभयो । सङ्घले विभिन्न विषय समेटेको २१ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ८७ दिन बाँकी : यस्ता छन् चुनाव चिह्न

काठमाडौँ, २२ मङ्सिर : निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि चुनाव चिह्न प्रदान गरेको छ । आयोगमा १२० राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन आवेदन दिएका थिए । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार १०२ राजनीतिक दललाई एकल रुपमा चुनाव चिह्न प्रदान गरिएको छ ।

१२ राजनीतिक दलले संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने भनी आवेदन दिएकाले संयुक्त चुनाव चिह्न प्रदान गरिएको हो । यस आधारमा आयोगले कूल १०७ वटा चुनाव चिह्न प्रदान गरिएको जनाएको छ । आयोगमा कूल १४३ राजनीतिक दल दर्ता कायम भएका छन् । निर्वाचनमा भाग लिने दलको सङ्ख्या ११४ छ । निर्वाचनका लागि १०७ चुनाव चिह्न प्रयोग हुनेछन् ।

आयोगले प्रदान गरेका चिह्नहरुमा पहिलो नम्बरमा सूर्य, दोस्रोमा रुख, तेस्रोमा तारा, चौथोमा घण्टी चुनाव चिह्न रहेका छन् । हलो, ढल्केको छाता, लाउड स्पिकर, पिँध भएको सादा ढकिया, साइकल, मादल, गिलास, लौरो, खुलेको एकल आँखा, जरायो, दुई हात जोडेको नमस्कार निर्वाचन चिह्नका रुपमा प्रयोग हुनेछन् ।

त्यसैगरी कुखुराको भाले, जग, पञ्जा छाप, इनार, डोको, हसियाँ र तारा, कमलको फूल, माथिपट्टी फर्केको धनुष, गितार, घर, हसिँया, मोटरसाइकल, साँचो, दायाँ हातले समातेको मसाल, कछुवा, चङ्गा, बाँसुरी, गैँती, दापसहितको खुकुरी पनि निर्वाचन चिह्नका रुपमा प्रयोग हुनेछन् ।

आयोगका अनुसार, तुलसी मठ, गाग्री, ब्याट्री, मान्छेको काँधमा बोकिरहेको ढुङ्गा, ढाका टोपी, पुतली, सुगा, हथौडा, गोलाकार भित्र शंख, बज्र, हात्ती, उडिरहेको माहुरी, पुरुष, काखमा बच्चा लिएको आमा, चुच्चोले चिट्ठी बोकेर उड्न लागेको परेवा, अँजुलीमा रहेको माटो, बाली बोकेका महिलाको आकृति, कोदालो बोकेका किसान, त्रिशुुल, घोडा, गोलो घेराभित्र दुई पात भएको गुलाफलको फूल, लोककला कोरिएको गाग्रोमा आँपको कलश र त्यसमाथि नरिवल, कम्प्युटर किबोर्ड, गाडा निलो कलरको गोलाकारभित्र २४ किलाको चक्र, हात मिलाएको, चापाकल पनि निर्र्वाचन चिन्हका रुपमा प्रयोग हुनेछन् ।

बलिरहेको बिजुलीको चिम, सिट्ठी, प्रेम, ओदान, तीर, ट्रयाक्टर, रेडियो, रथ, तीन ढुङ्गे अधिनो, ढुङ्गे धारा, गदा, भेडा, चश्मा, बलिरहेको दियो, बस, स्कुटर, पाँचमुखे रुद्राक्षको दाना निर्वाचन चिह्नका रुपमा प्रयोग हुनेछ । दुई वटा पैतला छाप, करुवा, षटकोण, सुकुन्दा, पुल, चकिया, माटोबाट उम्रिएको तीन पात भएको बिरुवा, गोलो घेराभित्र पानीको बोत्तल, बुल्डोजर, लुगा सिउने कल, हात मिलाएको महिला र पुरुष, परेवा, तराजु, खरायो, सेतो र कलो रंगको जुत्ता, खुला किताब, खुलेको ताला, आवाज सुनिरहेको कान, श्रीवत्स समृद्धिको प्रतीक, गोलाकारभित्र बुढी औँला उठाएको लाइक, कोदालो, मकैका बाला, दुई औँला खुलेको औँला बन्द भएको हातको आकृति, जगर भएको सिंह, डुङ्गा र भैँसी पनि निर्वाचन चिह्न रहेका छन् ।

बाढीले क्षति पुगेको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनमा

रसुवा – गत असार २४ गतेको बाढीले क्षति पुगेको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनमा आएको छ । विद्युत् उत्पादन गर्ने तीनवटा टरवाइनमध्ये मर्मतपश्चात् प्रथम चरणमा ३७ मेगावाटको एउटा सञ्चालनमा आएको हो ।

ल्हेन्देखोलाको बाढीले पुरेको विद्युत् गृहलाई उत्खनन, मर्मत र हिलोको सफाइ गरी विद्युत्गृहमा पानी पठाइएको र अन्य दुई युनिटको सफाइ एवं मर्मत भइरहेको रसुवागढी हाइड्रो पावर कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक सत्यराम ज्याख्वले जानकारी दिनुभयो । एक सय ११ मेगावाट क्षमताको सो जलविद्युत् आयोजना उत्पादनको एक वर्ष नपुग्दै बाढीले क्षति पु¥याएको थियो । चार महिनाको अवधिमा उत्पादनबाट रु पौने दुई अर्ब बराबर नोक्सान भएको कार्यकारी निर्देशक ज्याख्वले बताउनुभयो ।

ल्हेन्दे खोलाको बाढीले सुरुङमा पानी लैजाने बाँधको ढोका फोेरेर विद्युत्गृहसम्म नै माटो, काठ, ढुङ्गामुढा तथा हिलो पुगेका कारण दुई युनिटको सफाइ कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको मर्मतमा संलग्न प्राविधिकले बताएका छन् ।

हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तार रोकियो

बागमती – सडक डिभिजन कार्यालय हेटाँैडाले मुख्य सडक विस्तार कार्य रोकेको छ । सर्वाेच्च अदालतबाट यही मङ्सिर १९ गते जारी उत्प्रेषण आदेश आज प्राप्त भएको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले सडक विस्तार कार्य हाललाई रोकिएको जनाएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतबाट जारी उत्प्रेषण आदेशलाई सम्मान गर्दै हाललाई सडक विस्तारका लागि डोजर चलाउने कार्य रोकिएको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । सर्वाेच्च अदालतको आदेशबारे पत्र आज कार्यालयमा प्राप्त भएकाले सडक विस्तार कार्य रोकिएको प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो ।

पूर्व पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौँडाको रातमाटेदेखि बुद्धचौक हुँदै राप्ती खोला पुलसम्म तथा त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत बुद्धचौकदेखि सामरी पुलसम्मको सडक खण्डमा सडकको मध्य भागबाट दायाँबायाँ २५÷२५ गजभित्र निर्माण भएका स्थायी र अस्थायी घरटहरा तथा अन्य संरचनाहरु १५ दिनभित्र हटाउन सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले गत शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।

तोकिएको समय सीमाभित्र घरधनीले त्यस्तो भौतिक संरचना नहटाएको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालयले शनिबार रातोमाटेदेखि बुद्ध चौक हुँदै राप्ती पुलसम्मका सडक सीमाक्षेत्रमा पर्ने करिब ५०० भन्दा बढी घर तथा भौतिक संरचनाहरु डोजर प्रयोग गरी भत्काएका थिए । यही मङ्सिर १९ गते सर्वोच्च अदालतले हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले मुख्य सडक विस्तारका लागि १५ दिने सूचना जारी गर्दै मङ्सिर २० गतेदेखि सडक सीमाभित्र पर्ने संरचना भत्काउने सूचनाविरुद्ध विन्दवासिनी कंसाकारले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडामा नाममा आदेश दिएको थियो ।

सरकारले समयमै निर्वाचन गर्नेलगायत तीन कार्यभारसहित काम गरिरहेको छः अर्थमन्त्री खनाल

नेपालगन्ज – अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले वर्तमान सरकारले तीन कार्यभारसहित काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । आज यहाँ भन्सार कार्यालयको भन्सार मूल्याङ्कन ‘डाटावेस’ प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै उहाँले निर्वाचन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने सरकारका कार्यभार रहेकाले सोहीअनुसार काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री खनालले भन्सार कार्यालयमा सुरु भएको ‘डाटावेस’ प्रणालीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवर्द्धनमा सघाउ पुग्ने भन्दै यसबाट अनावश्यक लेनदेनको सम्भावना पनि नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले सरकारको कार्यभारअनुसार काम अगाडि बढाएका छौँ । राजश्व प्रणाली सुधारका लागि पनि प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छौँ । मन्त्रालयले आन्तरिक राजश्व प्रशासन र भन्सार कार्यालयमा धेरै समय थाती राखिएका समस्या सम्बोधन गर्दै सुधारका काम गरिरहेको छ ।”

मुलुकका सबै स्थानीय तहमा करदाताका लागि पर्याप्त सुविधा दिइएकाले राजश्वका आधार पनि बलियो हुने उल्लेख गर्दै उहाँले अनुचित लाभका विषयले पनि प्राथमिकता नपाउने बताउनुभयो । “मन्त्रालयका तर्फबाट दीर्घकालका लागि फाइदा हुने धेरै काम भएका छन् । स्थानीय तहमा करदाता लक्षित काम पनि हुँदैछन् । यसले राजश्व र गलत प्रवृत्ति सुधारमा योगदान पुग्नेछ”, मन्त्री खनालले भन्नुभयो,“कतिपय अवस्थामा शंका भएर काम नहुन सक्छ, कतिपय अवस्थामा आचरण खराब भएर पनि काम नहुन सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा दोषीमाथि कारवाही हुन्छ ।”

कार्यक्रममा राजश्व सचिव भूपाल बरालले भन्सार प्रणालीमा सुधारका लागि व्यवसायीको मागबमोजिम ‘डाटा’ प्रणाली लागू गरिएको बताउनुभयो । “जोखिम सबै प्रणालीमा हुन्छ र यसमा पनि जोखिम छ, तर यो प्रणाली वैज्ञानिक र पारदर्शी छ । यसबाट पक्कै पनि लाभ प्राप्त हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो,“सुशासन कायम गर्ने दायित्व नीजि क्षेत्र र सरकार दुवैको हो । वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नु सबैको दायित्व हो । यसमा प्रविधिको प्रयोग र सहकार्यको नीति अवलम्ब गरौँ ।”

भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले भन्सार चुहावट रोक्न स्थानीय प्रशासनसँग सहकार्य अगाडि बढाइएको भन्दै आज शुभारम्भ भएको ‘डाटावेस’ प्रणाली अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासपछि नेपालमा पनि लागू गरिएको बताउनुभयो । “यस प्रणालीले भन्सार महसूल छलीलाई नियन्त्रण गरी राजश्व वृद्धि गर्न, मूल्याङकन जोखिम सहजै पत्ता लगाई राजश्व चुहावट रोक्न मद्दत गर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो,“साथै कम वा बढी मूल्य पत्ता लगाई सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणलाई टेवा पु¥याउन, भन्सार मूल्याङ्कनमा निष्पक्ष, पारदर्शिता र एकरुपता निर्धारणलगायत काम गर्न यो प्रणाली आवश्यक भएको हो ।”

यस प्रणालीमा वस्तुको कारोबार मूल्य, ढुवानी, बिमा र अन्य लागत विवरणको विस्तृत सूचना सङ्ग्रहसमेत हुने जनाइएको छ ।

‘जेनजी’ आन्दोलनका अगुवाहरूले राखेका विषयमा सरकार सकारात्मक छ – मन्त्री अर्याल

काठमाडौँ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ‘जेनजी’ आन्दोलनका अगुवाले राख्नुभएका विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले कतिपय सवाल सम्बोधन गर्न पहलकदमी लिइने बताउनुभयो ।
आज गृह मन्त्रालयमा ‘जेनजी’ अगुवासहित भएको छलफलमा मन्त्री अर्यालले आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले ‘जेनजी’ को भावना प्रतिकूल हुने कुनै निर्णयबारे सोच्नसमेत नसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “जेनजी भाइबहिनीले उठाउनुभएका मागमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भइरहेकै छ । मन्त्रालय र मातहतका निकाय अझै बढी जिम्मेवार र सजग ढङ्गबाट प्रस्तुत भइरहेको छ । जायज माग सम्बोधन गर्न हामी सधैँ तयार नै छौँ ।”
मन्त्री अर्यालले भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई सरकारले एउटा ‘लेन्स’बाट मात्र नहेरेको भन्दै सबै पक्षको आवाजअनुसार निष्पक्ष रूपमा काम गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले एकपक्षीय रूपमा मात्रै सुन्नुहुँदैन । सबैका जायज कुरा सुनिरहेका छौँ । सबै नवपुस्तालाई मेरो आग्रह पनि छ, आफूले गल्ती नगरेको भए प्रहरी प्रशासनलाई अनुसन्धानमा सघाएर अघि बढौँ । पक्राउ परेकाहरूका विषयमा सरकारले आवश्यक अनुसन्धान गर्दैछ । त्यसमा को कति निर्दोष छ भन्ने विषयमा अझै सत्यतथ्य बुझेर थप निष्कर्षमा पुग्नेछौँ ।”
‘जेनजी’ युवाहरूले देशैभर आन्दोलनमा उत्रेका कतिपयलाई पक्राउ गरिएको र कतिपयलाई मुद्दा लगाएर जेल चलान गरिएको भन्दै आन्दोलनकर्मीलाई अपराधीकरण नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
छलफलमा ‘जेनजी’ अगुवाको तर्फबाट १० जना प्रतिनिधि, महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी, गृह सचिव रामेश्वर दङ्गाल तथा नेपाल प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की र मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखाका पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।

चलचित्र ‘जेरी अन टप’ ले पार गर्यो ५१औँ दिन

काठमाडौँ – गत असोज ३१ गतेदेखि प्रदर्शन भएको नेपाली चलचित्र ‘जेरी अन टप’ ले शनिबार प्रदर्शनको ५१औँ दिन पूरा गरेको छ ।

उक्त चलचित्रले शनिबार काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका क्युएफएक्स सिटी स्क्वाएर, रञ्जना सिनेप्लेक्स, वान सिनेमाज नयाँ बानेश्वर र कालीमाटी, एफक्युब चाबहिल र इलाइट सिनेमा इटहरीमा प्रदर्शनको ५१औँ दिन पूरा गरेको उक्त चलचित्रका वितरक करण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

“सगरमाथा आरोहण र प्रेम कथामा आधारित चलचित्रले घरेलु बजारमा राम्रो व्यापार गर्नाका साथै दर्शकको ५१औँ दिनको यात्रा सफलतापूर्वक तय गर्न सफल भएको छ । यो समग्रमा नेपाली चलचित्रकर्मीका लागि सुखद खबर हो । यसको सफलताले विधागत चलचित्र निर्माण गर्न अन्य निर्मातालाई प्रोत्साहन मिलेको छ,” वितरक श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार चलचित्रले १२ करोडभन्दा बढी रकम घरेलु बजारमा व्यापार (ग्रस कलेक्सन) गर्न सफल भएको छ । सरोज न्यौपानेले निर्माण गर्नुभएको उक्त चलचित्रमा अनमोल केसी, आँचल शर्मा, जसिता गुरुङ, केदार घिमिरे, भुवन केसी, उषा खड्गी लगायतका कलाकारले अभिनय गर्नुभएको छ ।

सुयोग गुरुङले निर्देशन गर्नुभएको चलचित्र ‘जेरी अन टप’ यो वर्ष (विसं २०८२) सर्वाधिक व्यापार गर्ने दोस्रो नेपाली चलचित्रसमेत बनेको छ । अभिनेता अनमोल केसीले यो समग्र नेपाली चलचित्र क्षेत्रकै उत्सव भएको बताउनुभयो ।

“म अहिले नयाँ चलचित्रको छायाङ्कनमा व्यस्त छु, तर पछिल्लो चलचित्रको सफलताले थपेको ऊर्जालाई म शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिनँ । मैले अझै दायित्व बोध गरेर नयाँ काम गर्ने कोसिस गरेको छु । नेपालको सान मानिने सगरमाथाको विषयलाई केन्द्रमा राखेर हामीले प्रेमकथा प्रस्तुत गरेका थियौँ, दर्शकले रुचाउनुभएका कारण आगामी दिनमा अन्य निर्मातालाई पनि प्रकृति र संस्कृतिसँग जोडिएको विषयलाई चलचित्रमा ल्याउन प्रोत्साहन मिल्ने छ”, अभिनेता केसीले भन्नुभयो ।

काठमाडौँका केही चलचित्र भवनमा ‘जेरी अन टप’ आगामी साता पनि प्रदर्शन हुने निर्माण पक्षले जानकारी दिएका छन् ।

मेलमिलाप विवाद समाधानको उपयुक्त विधि होः मुख्य न्यायाधीश कुँवर

काठमाडौँ – उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले विवाद समाधानको उपयुक्त विधि मेलमिलाप भएको बताउनुभएको छ ।

उच्च अदालत बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको ‘मेलमिलापसम्बन्धी आधारभूत तालिम’को आज समापन समारोहमा उहाँले दुवै पक्षको जीत हुने भएकाले विवाद समाधानमा मेलमिलाप उपयुक्त विधि भएको बताउनुभएको हो ।

“अदालतबाट विवादमा फैसला हुँदा न्याय पाउनुपर्ने पक्षले न्याय पाएपनि सम्बन्ध सुमधुर हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “मेलमिलापबाट विवाद समाधान भएमा दुवै पक्षबीच सम्बन्ध समधुर हुन्छ, जुन असाध्यै सन्तुष्टिको विषय पनि हो ।”

मेलमिलाप गर्दा मेलमिलापकर्ताको आचरण राम्रो हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै मुख्य न्यायाधीश कुँवरले विवादका विषयमा मेलमिलाप गर्दा न्यायोचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा गहन अध्ययनपछि निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

न्यायापालिकाको पाचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा मेलमिलाप हुनसक्ने प्रकृतिका मुद्दामध्ये ५० प्रतिशत मेलमिलापमा पठाउने तय गरिएको छ । मेलमिलापमा सर्वोच्च अदालतको सफलता दर २५ प्रतिशत छ भने उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा १६ प्रतिशत रहेको त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो ।

उच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विदुरप्रसाद ढुङ्गानाले मेलमिलाप तालिमले विवादमा सफल मेलमिलापकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न मात्रै नभइ बोल्ने र सुन्ने कलाका साथै निष्पक्षता कायम गर्ने कलासमेत विकास हुने बताउनुभयो । उहाँले मेलमिलाप विधिको उपयोग गर्दा विवादका दुवै पक्षको जीत हुने भएकाले यो प्रभावकारी माध्यम भएको धारणा राख्नुभयो ।

तालिमका संयोजक तथा उच्च अदालत बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष भूपाल बस्नेतले न्याय भनेको सत्यको खोजी भएकाले दुवै पक्षलाई जीत सुनिश्चित माध्यम मेलमिलाप भएको उल्लेख गर्नुभयो । मेलमिलापकर्तामा थप सीप र ज्ञान विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षासहित तालिम सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो ।

यही मङ्सिर १४ गतेदेखि सञ्चालन भएको आठदिने आधारभूत तालिमको प्रमुख सतीश शर्मा रहनुभएको थियो भने मेलमिलापसम्बन्धी विषय विज्ञहरूले विविध विषयमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो ।

दोलखामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक युवकको मृत्यु

दोलखा, २१ मङ्सिरः दोलखामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक युवकको मृत्यु भएको छ ।

यहाँको तामाकोशी–मन्थली सडकअन्तर्गत बैतेश्वर गाउँपालिका–६ स्थित तामाकोशी नदी नजिकै आज भएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा बैतेश्वर गाउँपालिका–१ गैरीमुदीका ३० वर्षीय अङ्कितराज उप्रेतीको मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उप्रेतीको चरिकोटस्थित पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

दुर्घटनामा मेलुङ गाउँपालिका–१ पवटीका ३० वर्षीय दोर्जे लामा घाइते भएका र उहाँको अवस्था खतरामुक्त रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानकुमार महत्तोले जानकारी दिनुभयो ।

गोरखाको रिपुम गुम्बामा आगालागी

गोरखा, २१ मङ्सिरः गोरखाको रिपुम गुम्बामा आगलागी भएको छ । आज दिउँसो आगलागी हुँदा तीनतले आवास भवन जलेर नष्ट भएको भएको स्थानीय छेवाङग्याल्जेन लामाले जानकारी दिनुभयो ।

आगलागीबाट भवनका करिब ५० वटा कोठा, त्यहाँ रहेका लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा, फर्निचर सबै जलेर नष्ट भएको उहाँले बताउनुभयो । त्यहाँ लामासहित ६० जना भिक्षुहरु बस्ने गरेको र आगलागीको कारण भने खुल्न सकेको प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

घटनास्थलमा प्रहरीचौकी सामागाउँ र लार्के प्रहरी चौकी नाम्रुङको टोली खटेको र क्षतिको पूर्ण विवरण प्राप्त भइनसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

यहाँको रिपुम गुम्बा एक हजार वर्षभन्दा पुरानो रहेको मानिन्छ । आगलागी भएको लामाको आवास भवन भने ४० वर्ष पुरानो हो ।

अख्तियारद्वारा पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौँ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै ५५ जनाविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्रीहरू स्व पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य र दीपक चन्द्र अमात्यलगायत विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । विमानस्थल निर्माणका क्रममा रु आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजारभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महत, तत्कालीन सचिवहरू तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू त्रिरत्न महर्जन, रतीशचन्द्र लाल सुमन, प्रदीप अधिकारीलगाय ५५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

एनपिएल : अर्धशतकको सङ्ख्या ३५ पुग्यो, कुन खेलाडीले कति हिर्काए ?

काठमाडौँ, २१ मङ्सिरः नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) मा अर्धशतकको सङ्ख्या ३५ पुगेको छ । आज जनकपुर बोल्ट्सका सञ्जय कृष्णमूर्तिले ५० रन पूरा गरेसँगै अर्धशतकको सङ्ख्या ३५ पुगेको हो ।

उनले आज कर्णाली याक्सविरुद्ध ३७ बलमा एक चौका चार छक्काको मद्दतमा अर्धशतक पूरा गरेका हुन् । उनको जारी सिजनमा दोस्रो अर्धशतकसमेत हो ।

यस सिजनमा ३५ अर्धशतक जोड्नेमा २९ खेलाडी छन् । यसअघि जारी सिजनमा चितवन राइनोजका रवि बोपराले तीन, पोखरा एभेन्जर्सका कुशल भुर्तेल, पोखराकै एडम रोसिङटनले र कर्णाली याक्सका प्रियान्क पन्चालले दुई/दुई अर्धशतक हिर्काएका छन् ।

यस्तै , सुदूरपश्चिम रोयल्सका विनोद भण्डारी, जोश ब्राउन, हरमित सिंह, क्रिश लिन ईशान पाण्डे, विराटनगर किंग्सका लोकेश बम, साम हिजलेट, फाफ डू प्लेसिस, मार्टिन गुप्टिल, बसिर अहमद, पोखराका सुमित बर्मा, जिमी निशम, रिसि धवन, चितवनका डेविड मलान र अर्जुन साउँद, काठमाडौँ गोर्खाजका भीम सार्की, जोन सिम्प्सन, बेन चाल्र्सवर्थ, कर्णालीका मार्क वाट, लुम्बिनीका डार्सी सर्ट, जनकपुर बोल्ट्सका वायन पार्नेल, माज सदाकत, अनिल शाह र आशिफ शेखले एक/एक अर्धशतक हिर्काएका छन् ।

कर्णालीका मार्क वाट र पोखराका एडम रोसिङटनले मात्रै जारी प्रतियोगितामा शतक प्रहार गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन निस्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आग्रह

काठमाडौँ – मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन निस्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । ७७औँ अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आज मानव अधिकारबारे अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै तोकिएकै मितिमा शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न आग्रह गरिएको हो ।

समाजले भनेको छ, “मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २१ को उपधारा ३ मा जनताको इच्छा नै सरकारको अख्तियारीको आधार हुनेछ, यो इच्छा विश्वव्यापी र समान मताधिकारद्वारा हुने आवधिक र निष्पक्ष निर्वाचनद्वारा अभिव्यक्त गरिनेछ भन्ने प्रस्ट छ । त्यसैले लोकतन्त्रको शाश्वत मूल्यलाई जीवन्त राख्न सम्बन्धित सबैलाई शान्ति समाज आग्रह गर्दछ ।”

गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको अनुसन्धानका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगलाई कसैको दबाब÷प्रभावमा नपरी निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा कार्यसम्पादन गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ ।

सप्ताहव्यापी रूपमा आप्रवासी दिवस मनाउने श्रम मन्त्रालयको तयारी

काठमाडौँ – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सप्ताहव्यापी रूपमा आप्रवासी दिवस मनाउने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयमा आज सचिव डा कृष्णहरि पुष्करको अध्यक्षतामा कर्मचारी र सरोकारवलाबीच बसेको बैठकले दिवसको तयारीबारे छलफल गरेको हो । डिसेम्बर १८ तारिखमा अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासी दिवस मनाउने गरिएको छ । जसअन्र्तगत नेपालले पनि हरेक वर्ष राष्ट्रिय नारा तयारी गर्दै यो दिवस मनाउने गर्छ ।

यसै सन्र्दभमा दिवसको रचनात्मक तयारीका लागि मन्त्रालयले व्यवस्थापन तथा सहजिकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, समितिले नै समय सुहाउँदो राष्ट्रिय नारा राख्ने र कामको बाँडफाड गर्ने सचिव डा पुष्करले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विगतमा भन्दा यो वर्ष फरक र सन्देशमूलक ढङ्गले आप्रवासी दिवस मनाउने तयारी छ ।

यो वर्ष आप्रवासनबारे सकारात्मक जनभावना अभिवृद्धि गर्न कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका हुँदै राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पैदल यात्रा गर्ने योजना रहेको सचिव डा पुष्करले जानकारी दिनुभयो । साथै उहाँले आप्रवासनका मुख्य गन्तव्यका दुतावासमा गएर हस्ताक्षरसहितको धन्यवादपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो ।

“आप्रवासी संस्कृतिलाई सकेसम्म सकारात्मक र ऊर्जावान बनाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कुनै पनि देशको विकासमा आप्रवासी संस्कृतिले अहम भुमिका खेलेको हुन्छ र आप्रवासी संस्कृति प्राचीन परम्परा पनि हो ।”

पछिल्लो समय वैदेशीक रोजगारमा श्रम बेचेर स्वदेशमा समेत योगदान दिने नागरिक बढ्दै गएका छन् । आप्रवासीलाई पलायन भएको भन्न नमिल्ने र उनीहरुलाई मर्यादित बनाउन सप्ताहव्यापी दिवस मनाउन आवश्यक रहेको सचिव डा पुष्करले बताउनुभयो । छलफलमा वैदेशीक रोजगार सङ्घ, श्रम विभाग, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन)लगायतका सङ्घसंस्थाले दिवस प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका थिए ।

बङ्गलादेशमा सन् २०२४ को विद्रोहमा परिवारको सहमतिविना गाडिएका चिहान उत्खनन सुरू

बङ्गलादेशी प्रहरीले गत बर्षको जनविद्रोहका क्रममा हत्या गरी परिवारको सहमतिविना गाडिएका करिब ११४ अज्ञात पीडितहरू रहेको विश्वास गरिएको सामूहिक चिहान आइतबारदेखि उत्खनन सुरु गरेको छ।

विद्यार्थी आन्दोलनबाट सुरू भएको जनविद्रोहले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई अपदस्थ गरेको थियो ।संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहयोगमा दशकौँदेखि विश्वव्यापी सामूहिक चिहानहरूमा उत्खनन गरी मृतकको पहिचान गर्ने मिशनको नेतृत्व गरेका अर्जेन्टिनी फरेन्सिक मानवशास्त्री लुइस फोन्डेब्रिडरको अगुवाईमा चिहानको उत्खनन् हुने बताइएको छ।

ती शवहरूलाई ढाकाको रेयरबजार कब्रिस्तानमा स्वयंसेवी समूह अन्जुमन मुफिदुल इस्लामले सन् २०२४ जुलाईमा ८० र अगस्टमा मा अन्य ३४ लावारिस शवहरू व्यवस्थापन गरेको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हसिनाले सत्तामा रहिरहने प्रयासमा गरेको व्यापक दमन र त्यसपछिका हिंसात्मक झडपका क्रममा कम्तीमा एक हजार ४०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो ।

गत महिना मानवता विरुद्धको अपराधको लागि बङ्गलादेशको एक अदालतले उहाँलाई दोषी ठहराएको थियो।

अपराध अनुसन्धान विभाग (सिआइडी) का प्रमुख मोहम्मद सिबगाट उल्लाहले अनुसन्धानकर्ताहरूले सामूहिक चिहानमा लगभग ११४ लावारिश शवहरू रहेको विश्वास गरेको बताउनुभयो ।

“चिहान खनेर शव निकालिएपछि मात्र हामी शबको पहिचानबारे पुष्टि गर्न सक्छौँ,” उल्लाहले भन्नुभयो ।

बाहिर निकालेका शवको पोस्टमार्टम परीक्षण र डिएनए परीक्षण गरिनेछ । यो प्रक्रिया पूरा हुन केही हप्ता लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

“एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, त्यसैले नरम तन्तुहरूबाट डीएनए निकाल्न सम्भव छैन,” वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी अबु तालेबले एएफपीसँग भन्नुभयो। “हड्डीहरूबाट अनुसन्धानको काम गर्दा बढी समय खपत हुनेछ,” उहाँले थप्नुभयो।

ढाकाका चार मेडिकल कलेजका फरेन्सिक विशेषज्ञहरू टोलीमा सामेल छन् भने फोन्डेब्रिडरलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अधिकार निकाय ओएचसिएचआरसँगको सम्झौताको एक भागको रूपमा सहयोग प्रदान गर्न ल्याइएको छ।

उहाँले भन्नुभयो, “यो प्रक्रिया जटिल र अद्वितीय छ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पालना गर्ने सुनिश्चितता गर्नेछौँ ।”

फोन्डेराइडरले यसअघि अर्जेन्टिनाको पूर्व सैन्य तानाशाहीको समयमा बेपत्ता भएका दशौँ हजार व्यक्तिहरूको अनुसन्धान गर्न सन् १९८४ मा स्थापना गरिएको अर्जेन्टिनाको मानवशास्त्रीय फरेन्सिक समूहको नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।

अधिकारीका अनुसार निकालिएका शवहरूलाई धार्मिक संस्कार र उनीहरूको परिवारको इच्छाअनुसार पुनः गाडिनेछ ।

गत महिना अनुपस्थितिमा दोषी ठहर गरिएकी पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनालाई एक अदालतले उहाँको अनुपस्थितिमा दोषी ठहर गरी मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो ।

सोमबारदेखि १७औँ राष्ट्रिय मानव अधिकार महाभेला

पाटन (ललितपुर) – मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई स्थानीयकरण गरी नागरिक समाजका तर्फबाट सरकार र सम्बन्धित पक्षलाई जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले ‘१७औँ राष्ट्रिय मानव अधिकार महाभेला, २०८२’ आयोजना हुनेभएको छ ।

मानव अधिकार महाभेलाको संयोजन गरिरहेको संस्था मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सोमबारदेखि २८ गतेसम्म महाभेला सञ्चालन हुने जनाकारी दिइएको हो ।

एकल महिला समूहकी अध्यक्ष एवं महाभेला संयोजक शोभा विसीले १२५ वटा मानव अधिकारवादी संस्थाको सहभागितामा हुने महाभेलाका अवसरमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, कानुनी शासनलगायतका विषयमा छलफल हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपालमा अझै पनि मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको भन्दै मेलामार्फत मानवाधिकार संरक्षणका सवालमा सबैको ध्यानाकर्षण गराइने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष विसीले भन्नुभयो, “विभिन्न राजनीतिक दल, आन्दोलनमा होमिएका युवा र अन्य समूहबीच अझै असमझदारीको अवस्था छ, यस्तो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा मानव अधिकार उल्लङ्घन बढ्ने देखिन्छ । नेपाल मानव अधिकारको पक्षराष्ट्र भएको हुँदा अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनसँगै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याई सबैको मानव अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुुरारीप्रसाद खरेलले सप्ताहव्यापी महाभेलामा ‘जेनजी’ पुस्तासहित सरोकार भएकाहरूबीच बृहत्त् छलफल हुने बताउनुभयो । “नागरिक समाजसँग मिलेर मानव अधिकार आयोगले उदाहरणीय काम गरेको छ, विश्वमा अरू देशमा यस्तो अभ्यास र परम्परा विरलै पाइन्छ”, उहाँले भन्नुभयो,“समन्वय र सहकार्यका आधारमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा भएका काम संसारले नेपालबाट सिक्नुपर्छ, आयोगले गरेको काम र महाभेलाको आवाज बुलन्द हुँदा सरकार पनि मानवअधिकारप्रति सचेत भएको छ, यसका लागि निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ । यसपटक पनि सबैलाई एकैथलोमा राखेर मानव अधिकारका सवालमा गम्भीर विमर्श हुनेछ ।”

सचिव खरेलले मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा दण्डहीनता बढेको सन्दर्भमा महाभेलामा छलफल हुने, दबाब र बलप्रयोगबाट नभई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत परिवर्तन गर्न सकिने ठाउँ रहेकाले सहभागीलाई अहिंसात्मक आन्दोलनबारे प्रशिक्षणसमेत दिइने बताउनुभयो ।

मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले नीतिनिर्माण तहमा युुवालाई पु¥याउन र जवाफदेही मनाउन पनि भेला महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुुभयो । महाभेलाका संस्थापक संयोजकसमेत रहनुभएका प्रसाईंले मानव अधिकारवादीको एकता र नेतृत्व परिवर्तनको माध्यमबाट सकारात्मक सन्देश दिन हरेक वर्ष महाभेला आयोजना भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

गैरसरकारी संस्था महासंघका उपमहासचिव भवराज रेग्मीले मानव अधिकार रक्षाका लागि नागरिक समाजको बुलन्द आवाज आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

विमान केवल यात्रु बोकेर गन्तव्यमा पुर्याउने माध्यम होइन, सुरक्षा र मानव–केन्द्रित सेवाको मेलमिलाप पनि होः मन्त्री सिन्हा

काठमाडौँ, २१ मङ्सिरः कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले आजको विमान केवल यात्रु बोकेर गन्तव्यमा पुरÞ्याउने माध्यम मात्र नभई यो नवप्रवर्तन, प्रविधि, सुरक्षा र मानव–केन्द्रित सेवाको मेलमिलाप पनि भएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल एयर लाइन्सको क्याबिन क्रु एसोसिएसन (सि–क्यान)ले अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्ड्यन दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री सिन्हाले उडान अझ सुरक्षित, पर्यावरणमैत्री, समयमै, र यात्रु–अनुकूल हुनका लागि विश्वभरी निरन्तर नयाँ–नयाँ नवप्रवर्तन भइरहेका उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री सिन्हाले भन्नुभयो, “स्मार्ट विमान, हरित इन्धन, कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित सेवा प्रणाली, डिजिटल चेक–इन र उन्नत सुरक्षा प्रक्रियामा नविनतम प्रविधिको विकास भएको छ । तर सबैको केन्द्रमा एउटा कुरा उही छ, मानवको भूमिका, विशेषगरी क्याबिन क्रूको योगदान छ ।”

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीसमेत रहनुभएका उहाँले नवप्रवर्तन कागजमा मात्र होइन, क्याविनभित्र जीवन्त बनाउनुपर्ने र यात्रुसम्म पुर्याउन क्याबिन क्रुको भूमिका रहने उल्लेख गर्नुभयो ।

“तपाईंहरूको सीप, अनुकूलता, सिक्ने र बढ्ने तयारीकै कारण विमान विकास आजको अवस्थामा आउन सम्भव भएको हो । नवप्रवर्तनले उडानलाई आधुनिक बनाउँछ तर त्यसमा तपाईंहरूको मानवता, मुस्कान, सहानुभूति, धैर्यता भने सधै अपरिहार्य रहन्छ” मन्त्री सिन्हाले भन्नुभयो ।

नयाँ चुनौतीसँगै नयाँ समाधान, नयाँ प्रविधि, नयाँ प्रक्रिया पनि आउने उल्लेख गर्दै मन्त्री सिन्हाले क्याविन क्रुको पेशा यीनै परिवर्तनसँग घुलमिल भएर अघि बढ्ने पेशा भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । यात्रु उडानको क्रममा आउने मेडिकल इमरजेन्सी, अनियमित मौसम् र कहिलेकाही यात्रुको मनोदशामा क्याबिन क्रुको साहस, करुणा र अनुकूलताले नै संस्थाको पहिचान बनाउने उल्लेख गर्नुभयो ।

संसद् महत्वपूर्ण र निर्णायक हो भन्ने पुष्ट्याइ गर्ने गरी काम गर्नुस्ः सभामुख घिमिरे

काठमाडौँ, २१ मङ्सिरः सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद् महत्वपूर्ण र निर्णायक ठाउँ हो भन्ने पुष्टयाइ गर्न परिणाम निकाल्ने गरी कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।उन्नाइसौँ सङ्घीय संसद् सेवा दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित ‘उत्प्रेरित कर्मचारीः उत्कृष्ठ संसद् सेवा’ विषयक कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले संसद् महत्वपूर्ण अङ्ग भए पनि त्यो कसरी चल्छ भन्ने चिन्ता र ध्यानाकर्षण गराउन नसकेको बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “कस्ता किसिमका निर्णय गर्दा सदनको गरिमा बढछ् भन्नेबारे खुला बहस र छलफल हुनुपर्छ ।”

कर्मचारीका दायित्व, समस्या र हाम्रो संसद्को चरित्रबारे पनि गहन छलफलको आवश्यकतामा जोड दिँदै सभामुख घिमिरेले कर्मचारीलाई प्रभावकारी नबनाई यो प्रणालीलाई चुस्त तुल्याउन सकिदैन भन्नुभयो । संसद् सेवाका कर्मचारीको मनोबल उकास्नु पर्नेमा तजविजका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीले चूनौति खडा गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले स्थायी सदनकारूपमा रहेको राष्ट्रियसभाको अधिवेशन बोलाउनका लागि वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, “अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिबाट देशले छिट्टै राजनीतिक निकास पाउने विश्वास छ, देशको आवश्यकता अनुरुप सदन प्रभावकारी हुनेछ, आउने दिनमा अन्यौलता हट्नेछ । बनेका कानुन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने, बाध्य र विवस तुल्याउने तथा तर्जुमा गर्नु पर्ने कानुन पनि समयमै गर्न स्पष्ट दृष्टिकोण, आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने छ ।”

सो अवसरमा विषय विज्ञकारूपमा पूर्वसचिव राजन खनालले कर्मचारीलाई कार्यजिम्मेवारीले अनुभवी बनाउने भएकाले सबै सेवामा रहनेलाई बृत्ति विकासमा समान अवसर प्रदान गरिनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । उहाँले जनताले सेवा प्राप्तिमा परिवर्तन खोजेकाले कर्मचारीतन्त्र रुपान्तरण हुने पर्नेमा जोड दिनुभयो । पूर्वसचिव खनालले सेवा प्रवाहलाई विश्वमा विकास भइरहेको नवीनतम प्रणाली र उपकरणको माध्यमबाट गर्न सकिने बताउनुभयो ।

अर्का विज्ञ जातीरमण भट्टराईले राष्ट्र सेवक कर्मचारी जागरुक र जिज्ञासु भएर राज्यबाट जनतालाई प्रदान गरिने सेवा सहज तुल्याउने गरी कार्य सम्पादन गर्न सुझाव दिनुभयो । मनो परामर्श विज्ञ डा खगेन्द्र सुवेदीले निश्चित सूचकका आधारमा आवधिक बढुवा प्रणालीलाई पारदर्शी तुल्याउँदै हरेक कर्मचारीलाई उत्तरदायी तुल्याउनु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रर्याप्त ज्ञान, विशेषज्ञताअनुसारको निर्णय क्षमता प्रस्तुत गर्न सुझाव दिँदै आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुको साटो अरुको चियो चर्चा गर्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्रमा दरो जरा गाडेको बताउनुभयो ।सो अवसरमा संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय र सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले सहभागिको जिज्ञासा र संसद् सेवाका विविध पक्षबारे जानकारी दिनुभयो ।

मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतो पदमुक्त

जनकपुर, २१ मङ्सिरः मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतो पदमुक्त हुनुभएको छ । प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको सिफारिसमा आज महतोलाई पदमुक्त गर्नुभएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका निमित्त सचिव सत्रुधन यादवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री यादवको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १६० को उपधारा (४) (ख) बमोजिम आजैदेखि लागू हुनेगरी पदमुक्त गर्नुभएको उल्लेख छ ।

गृहमन्त्री अर्यालद्वारा निर्माणाधीन संसद् भवनको निरीक्षण

काठमाडौँ, २१ मङ्सिरः गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आज सिंहदरबारमा निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको निरीक्षण गर्नु भएको छ । उहाँले आज संसद् भवन परिसरभित्र ‘जेनजी सहिदका सालिक’ का लागि निर्माण गर्न आवश्यक ठाउँको अवलोकन पनि गर्नुभएको मन्त्री अर्यालको सचिवालयल जनाएको छ ।

जेनजी सहिदका परिवार र मन्त्रालय सम्बद्ध केही कर्मचारी तथा सचिवालय सदस्यहरूसहित सालिक निर्माणका लागि आवश्यक ठाउँको उपलब्धताबारे र त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्न मन्त्री अर्याल संसद् भवनको निरीक्षणमा जानुभएको हो ।

सरकारले गत भदौ ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा ‘जेनजी स्मारक पार्क’ बनाउने निर्णय गरेको थियो भने गत कात्तिक १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आन्दोलनमा मारिएका ४२ जना जेनजी युवा र तीन प्रहरीलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भवन निरीक्षण गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले निर्माणाधीन भवनभित्र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको मुख्य बैठक बस्ने ग्यालरी कक्षको प्रगति तथा प्राविधिक पक्षबारे समेत जानकारी लिनुभएको थियो । इन्जिनियरहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले थपिएको समयभित्रै संसद् भवन निर्माण परियोजनाको काम सम्पन्न हुने वा नहुनेबारे चासोसमेत प्रकट गर्नुभएको थियो ।

दार्चुलाको घुसा आसपास केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प

दशरथचन्द(बैतडी) – दार्चुलामा भूकम्प भएको छ । उक्त जिल्लाको घुसा आसपास केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प भएको हो ।

आज बिहान ८ः२८ बजे अपिहिमाल गाउँपालिकाको घुसा केन्द्रबिन्दु भएर ४ दशमलव ६ म्याग्निच्युडको भूकम्प भएको सुर्खेतस्थित भूकम्प मापन केन्द्रका प्रमुख चिन्तन तिमिल्सिनाले राससलाई जानकारी दिनुभयो । भूकम्पको धक्का दार्चुला, बैतडीसहित आसपासका जिल्लामा महसुस भएको थियो ।

साँगा–धुलिखेल सडक : पुल बजार खण्डमा स्तरोन्नति सुरु

काभ्रेपलाञ्चोक – अरनिको राजमार्गअन्तर्गत सूर्यविनायक–धुलिखेल खण्डको पलुबजार क्षेत्रमा स्तरोन्नति सुरु भएको छ ।

सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकअन्तर्गत साँगा–धुलिखेल खण्ड विस्तारका क्रममा पुलबजार क्षेत्रमा मध्यविन्दुलाई लिएर सडक किनारका जग्गाधनीले काम हुन नदिएपछि डेढ वर्षदेखि स्तरोन्नति रोकिएको थियो ।

सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक आयोजनाका प्रमुख विजयकुमार महतोका अनुसार साँगा–धुलिखेल खण्डमा ६० र सूर्यविनायक–साँगा खण्डमा ४५ प्रतिशत काम पूरा भएको छ । यो खण्डमा केही स्थानका छ घर भत्काउन बाँकी छ ।

देशका अधिकांश भागमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव

काठमाडौँ – हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाका अनुसार अहिले सबै प्रदेशमा आंशिक बदली भएको छ । कोशी,मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भेगका एकदुई स्थानमा कुहिरो तथा बाँकी तराई तथा उपत्यकाका केही स्थानमा हुस्सु लागेको छ ।

आज दिउँसो देशका अधिकांश भागमा आंशिक बदली हुनेछ । त्यसैगरी, आज राति कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमलगायत गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी तराई भागमा मुख्यतया मौसम सफा रहने छ । गण्डकी प्रदेशका हिमाली भागका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ ।

डा सुवोध पोखरेलको ‘भगाएर लाने भए’ सार्वजनिक

काठमाडौं — नेपाली संगीतप्रेमीका लागि डा सुवोध पोखरेलको ‘भगाएर लाने भए’ सार्वजनिक भएको छ ।गायिका रचना रिमालको स्वरमा रहेको गीतमा प्रेमील जोडिहरुको मायाको बाचा र कसमलाई गीतमा समेटिएको छ । लोक आधुनिक शैलिमा निमार्ण गरिएको गीतमा प्रेमका भावलाई आकर्षकरुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।  दीपक शर्माको संगीत  र नरेन्द्र बियोगीको संगीत संयोजनमा गीत तयार गरेर बजारमा ल्याईएको छ ।

अर्जुन तिवारीको छायाँकन , प्रविण भटटको सम्पादन र डा सुवोध पोखरेलको निर्देशनमा भिडियो तयार गरिएको छ ।गीतको अडिया तथा भिडियो दुवै सार्वजनिक एकै साथ गरिएको गीतकार डा सुवोध पोखरेलले बताए । युगल जोडि बीचको प्रेमको भावलाई निकै आकर्षक ढंगबाट प्रस्तुत गरिएको कारणले आम दर्शक तथा श्रोताको मनमा गीत बस्न सफल भएको छ । रोशन विश्वकर्मा र जुना विश्वकमाको निकै लोभ लाग्दो अभिनय रहेको छ ।

१४ वर्षदेखि अधुरो कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु

सिरहा- १४ वर्षदेखि अधुरो निर्माणाधीन हुलाकी सडकअन्तर्गत सिरहा र धनुषालाई जोड्ने कमला पुल निर्माणका लागि स्थानीयले चन्दा उठाउने अभियान सुरु गरेका छन् । आज कमला पुलमा उपस्थित भई अभियानका अगुवाहरूले अभियान औपचारिक रूपमा सुरुआत गरेका सामाजिक अभियन्ता तथा पत्रकार रामरिझन यादवले जानकारी दिनुभयो । “यहाँ १४ वर्षअघि काम सुरु भए पनि पटकपटक म्याद थपिँदै आएको छ । विसं २०७८ असार १७ मा बाढीले पुलका दुई पिलर भासिएपछि थप समस्या भएको छ । पुल नबन्दा मधेशका लाखौँ नागरिकको यात्रा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर असर पारेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अभियन्ता यादवले सरकारले १४ वर्षमा पनि पुल बनाउन नसकेपछि अब जनता आफैँले पुल बनाउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै प्रतिकात्मक आन्दोलन सुरु गरिएको बताउनुभयो । पटक–पटक सरकारको ढोका ढक्ढकाउँदा पनि काम नभएपछि केही दिनअघि पुल निरीक्षणका लागि आएका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङलाई जानकारी गराएरै अभियान सुरु गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री घिसिङले प्राथमिकतामा राखेर जसरी पनि पुल बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि ढुक्क हुने अवस्था नरहेको अभियन्ताहरूको भनाइ छ । त्यसैले कमला पुल निर्माणमा करिब रु दुई अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएकाले धनुषा, सिरहा र सप्तरीका बासिन्दाबाट चन्दा सङ्कलन गरेर सरकारलाई सहयोग गर्ने योजना रहेको बताइएको छ । यस अभियानका लागि प्रतिपरिवार रु १० हजारका दरले चन्दा सङ्कलन, विष्णु महायज्ञ र अभियानलाई प्रशासनमा दर्ता गराएर आउने अनुदान रकम सरकारकै कोषमा जम्मा गर्न लगाउने बताइएको छ ।

सेनाको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमार्फत ४४३ जनाले पाए सेवा

भोजपुर, २१ मङ्सिरः जनस्तरसम्म स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने लक्ष्यसहित नेपाली सेनाले टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–६ कोटमा सञ्चालन गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरिमा चार सय ४३ जनाले सेवा लिएका छन् । गाउँका सर्वसाधारणलाई सहज र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भोजपुरमा नयाँ श्रीनाथ गणले शनिबार एकदिने स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको हो ।

स्वास्थ्य सेवा पहुँचबाट टाढा रहेका ग्रामीण भेगका नागरिकलाई विशेषज्ञ सेवा पुर्याउँदै समुदायसँगको आत्मीयता थप मजबुत बनाउनु शिविरको मुख्य लक्ष्य रहेको नयाँ श्रीनाथ गणका प्रमुख पर्शुराम थापाले जानकारी दिनुभयो । शिविरमा नेपाली सेनाको नेतृत्वसँगै, टेम्केमैयुङ गाउँपालिका, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, सिद्धकाली फार्मेसी, जिल्ला आयुर्वेदिक अस्पताल तथा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको समन्वय र सहकार्य शिविर सञ्चालन गरिएको हो ।

शिविरमा कान, नाक, घाँटी, आँखासमेतका विभिन्न रोगका विशेषज्ञ चिकित्सकले स्वास्थ्य परीक्षण तथा परामर्श सेवा प्रदान गरेका छन् । त्यस्तै बालरोग, दन्तरोग, स्त्रीरोग, सामान्य रोगको जाँच तथा आवश्यक औषधिसमेत निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ ।

स्थानीय बासिन्दाको दैनिक व्यस्तता र आर्थिक कारणले सदरमुकाम पुग्न नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सेनाले गाउँमै सेवा पुर्याउनु प्रशंसनीय रहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष रमादेवी राईले बताउनुभयो । शिविर टेम्केमैयुङ–६ कोटस्थित जनोदय माध्यमिक विद्यालयको सञ्चालन गरिएको हो । नेपाली सेनाले ग्रामीण क्षेत्रमा नियमित रूपमा यस्ता सामाजिक सेवामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गरेर नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेको शिविरले स्थानीयलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीले बताउनुभयो ।
–––

यस्तो छ आजका लागि सागसब्जी र फलफूलको थोक मूल्य

काठमाडौँ, २१ मङ्सिरः कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु १००, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ११०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु १००, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ९५, आलु रातो प्रतिकिलो रु ५५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४५, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३५ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३२ रहेको छ ।

यस्तै, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १४०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु १२५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ६५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु ५५, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो रु ५५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ६२, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ८०, काउली तराई प्रतिकिलो रु ६०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ५५, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ६०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ७०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ९०, तने बोडी प्रतिकिलो रु १७० र मकै बोडी प्रतिकिलो रु ८० कायम भएको छ ।

त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु १५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १६०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १५०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ११०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १५०, तिते करेला प्रतिकिलो रु १२०, लौका प्रतिकिलो रु ८०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु १००, घिरौँला प्रतिकिलो रु १३०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ६५, सलगम प्रतिकिलो ११०, भिन्डी प्रतिकिलो १२०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ८०, बरेला प्रतिकिलो रु ८०, पिँडालु प्रतिकिलो रु १०० र स्कुस प्रतिकिलो रु ३० कायम गरिएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु ७०, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी रु १५०, चमसुर प्रतिकिलो रु १५०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ६०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु १६०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ६०, बकुला प्रतिकिलो रु १५०, तरुल प्रतिकिलो रु ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५० र कुरिलो प्रतिकिलो रु १२०० निर्धारण गरिएको छ ।

ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १५०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु १००, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु १८०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ३००, सेलरी प्रतिकिलो रु ५५०, पार्सले प्रतिकिलो रु ६००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १५०, पुदिना प्रतिकिलो रु ४००, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ८०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १३०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ४०० तोकिएको छ ।

स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (दर्जन) रु २००, कागती प्रतिकिलो रु ११०, अनार प्रतिकिलो रु ४००, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकिलो रु ११०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु १००, मौसम प्रतिकिलो रु १००, जुनार प्रतिकिलो रु १२०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १५५, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७५, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४५, निबुवा प्रतिकिलो रु ६०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २३०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, अम्बा प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु ७०, स्ट्रबेरी भुइँऐसुलु प्रतिकिलो रु ५००, किबी प्रतिकिलो रु ३००, सरिफा प्रतिकिलो रु २५० र आभोकाडो प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अमला प्रतिकिलो रु ८०, अदुवा प्रतिकिलो रु ९०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४३०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ७५, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ९०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु १४०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु १८०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १४०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु १००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २२०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १८०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २८०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५०, रूख टमाटर प्रतिकिलो रु १४०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३००, सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु ९०० र काँक्रो (लोकल क्रस) प्रतिकिलो रु ५० निर्धारण गरिएको छ ।

श्रीलङ्काद्वारा चक्रवातले क्षतिग्रस्त घरहरू पुनर्निर्माणका लागि बृहत् राहत योजना सार्वजनिक

विपद्ग्रस्त श्रीलङ्काले घातक चक्रवातले क्षतिग्रस्त घरहरू पुनर्निर्माण गर्न एक बृहत् क्षतिपूर्ति प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ ।चक्रवातपछि श्रीलङ्कामा भइरहेको बर्षाका कारण आइतबार पनि थप बाढी र पहिरो आउन सक्ने भन्दै नागरिकहरूलाई सावधानी अपनाउन लागि आग्रह पनि गरिएको छ।

सरकारले पछिल्लो प्राकृतिक विपत्मा परी कम्तीमा ६११ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ भने अन्य २१३ जना बेपत्ता रहेको जनाएको छ। उनीहरूलाई जीवित उद्धार गर्न सकिनेमा आशङ्का गरिएको छ । राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले यसलाई देशको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण प्राकृतिक विपत्तिको संज्ञा दिनुभएको छ।

विपद् व्यवस्थापन केन्द्रले सबैभन्दा बढी प्रभावित मध्य प्रान्तका विभिन्न क्षेत्रहरूमा थप बाढी र पहिरोको चेतावनी जारी गरेको छ । उत्तरपूर्वी मनसुन श्रीलङ्कामा सक्रिय हुँदै थप वर्षा गराइरहेको छ।

यस शताब्दीकै सबैभन्दा खराब भनिएको हिउँदे बर्षाका कारण गत हप्ताको बाढी र पहिरोबाट २० लाखभन्दा बढी मानिसहरू प्रभावित भएका छन् । प्रभावित जनसङ्ख्या यहाँको जनसङ्ख्याको लगभग १० प्रतिशत हो ।

बाढीबाट प्रभावित भई घरबार गुमाएकालाई बाँचेकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा किन्न र नयाँ घर बनाउन १० लाख रुपैयाँ (३३ हजार डलर सम्म) आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार राति जारी एक विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विपत्मा बढी प्रभावित भएका नागरिकका लागि सरकारले जीविकोपार्जनका लागि सहयोग, बालबालिका लागि विद्यालयको किताब, भान्साका सामान, ओछ्यान र भाडा तिर्नका लागि नगद समेतको सहयोगको घोषणा गरेको छ।

सरकारले यो महत्त्वाकाङ्क्षी प्याकेजमा कति खर्च लाग्नेछ भन्ने तत्काल बताएको छैन । देशको हालैको आर्थिक क्षतिलाई ध्यानमा राख्दा यो एक चिन्ताको विषय हो।

एकजना वरिष्ठ अधिकारीले पहिले पुनःलाभ र पुनर्निर्माणमा सात अर्ब अमेरिकी डलरसम्म खर्च लाग्न सक्ने बताउनुभएको थियो ।

केन्द्रीय बैङ्कले सरकारी तथा निजी दुवै वाणिज्य बैङ्कहरूलाई प्रभावित व्यक्तिहरूको ऋण पुनःतालिकाबद्ध गर्न र ऋण तिर्न नसक्नेहरूमाथि जरिवाना नलगाउन आदेश दिएको छ।

सरकारले मारिएका वा स्थायी रूपमा अपाङ्ग भएका प्रत्येक व्यक्तिको लागि एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पनि प्रदान गरिरहेको छ।

डीएमसीले गत हप्ताको विपद्मा लगभग ७५ हजार घर क्षतिग्रस्त भएको र त्यसमध्ये पाँच हजार घरमा पूर्ण रूपमा क्षति भएको बताएको छ।

विपत्का कारण यस पहिले दुई लाख २५ हजार विस्थापितलाई सरकारी आश्रयस्थलमा राखिएकोमा यो सङ्ख्या क्रमशः घट्दै गएको तर अझै करिब एक लाख ५० हजार मानिसहरू सरकारी आश्रयस्थलहरूमा छन् ।

वायु सेनाले शनिबार देशको मध्य भागमा पहिरोले पृथक भएका समुदायहरूमा सामग्री आपूर्ति गर्न हेलिकप्टर र ‘फिक्स्ड–विङ’ विमानहरू प्रयोग गरिरहेको बताएको छ।

–आइएमएफ अनुरोध–

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले शुक्रबार श्रीलङ्काले यस महिनामा प्राप्त गर्नुपर्ने ३४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरको किस्ता बाहेक थप २० अर्ब अमेरिकी डलरको लागि गरेको अनुरोधमाथि विचार गरिरहेको बताएको छ।

“आइएमएफ श्रीलङ्काली अधिकारीसँग निकटमा रहेर वार्ता गरिरहेको छ र देशलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ,” वाशिङ्टनस्थित आइएमएफका अधिकारीले बताएका छन् ।

सन् २०२३ को सुरुमा आइएमएफसँग सहमति भएको चार वर्षे २.९ अर्ब डलरको उद्धार ऋणपछि श्रीलङ्का आफ्नो गम्भीर २०२२ को आर्थिक सङ्कटबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा चक्रवात दितावाले देशको ठूलो क्षेत्रहरूलाई तहसनहस पारेको थियो।

दिसानायकेले शुक्रबार संसदमा भन्नुभयो, “श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रले उल्लेखनीय सुधार गरेको छ, तर पछिल्लो झट्कालाई एक्लै सामना गर्न पर्याप्तरूपमा बलियो छैन ।”

सैनिक र स्वयंसेवकहरूले बाढीग्रस्त समुदायहरूमा सहयोग गरेपनि नयाँ वर्षाले सरसफाइ कार्यमा बाधा पु¥याएको छ ।

सरकारले पहिरोले घरमा असर नगरेको भएपनि बाढी पहिरोको सम्भावित मध्य पहाडी क्षेत्रबाट हटाइएका बासिन्दाहरूलाई तुरुन्तै नफर्कन अनुरोध गरेको छ।

आज अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवस

काठमाडौँ, २१ मङ्सिर : ‘सुरक्षित आकाश’ नाराका साथ आज अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवस विश्वका विभिन्न मुलुकमा मनाइँदैछ । विशेषगरी अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)का सदस्य राष्ट्रमा यो दिवस मनाइन्छ ।

सन् १९९४ को डिसेम्बर ७ मा आइकाओ स्थापनाको ५०औँ वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर यो दिवस मनाउन प्रारम्भ गरिएको हो । त्यसको दुई वर्षपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले यो दिवसलाई औपचारिक मान्यता प्रदान गरेको हो ।

अन्तरराष्ट्रिय हवाई सेवाले विश्वका विभिन्न मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा पुर्याएको योगदान, मानव जातिको यात्रालाई सहज बनाउन विश्वव्यापी द्रुत यातायात सञ्जाल निर्माणमा आइकाओको भूमिकाको यो दिवसमा स्मरण गरिन्छ ।

आगामी २०३० मा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने सन्दर्भमा हवाई सेवाले विश्वका विभिन्न राष्ट्रलाई जोड्ने प्रमुख माध्यम भएकाले यो दिवसको सान्दर्भिकता अझ बढेको आइकाओले जनाएको छ ।

११ महिनामा पौने तीन लाख विदेशी पर्यटकद्वारा अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण

गण्डकी, २१ मङ्सिरः पदयात्रा पर्यटनका लागि विश्वप्रसिद्ध गन्तव्य अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पछिल्ला ११ महिनामा दुई लाख ७३ हजार ६४६ विदेशी पर्यटक भित्रिएका छन् । तीमध्ये एक लाख १५ हजार ५५५ अन्य देशका पर्यटक हुन् भने बाँकी भारतसहित दक्षिण एसियाली मुलुकका पर्यटक हुन् ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका अनुसार गत जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्ममा ती पर्यटकले यस क्षेत्रको भ्रमण गरेका हुन् । सबैभन्दा बढी गत अप्रिलमा ४४ हजार ७६३ पर्यटक आएकामा जनवरीमा सबैभन्दा कम जम्मा नौ हजार ३५९ पर्यटक यस क्षेत्रमा भित्रिएको आयोजनाका प्रमुख डा रविन कडरियाले जानकारी दिनुभयो । फेब्रुअरीमा १२ हजार ६८ जना, मार्चमा ३६ हजार आठ सय ३४, मेमा ३४ हजार सात सय १६, जुनमा २६ हजार आठ, जुलाईमा १४ हजार २३३, अगष्टमा १२ हजार १३२, सेप्टेम्बरमा १९ हजार ३८६, अक्टुबरमा ३७ हजार ७६ र नोभेम्बरमा २७ हजार ७१ विदेशी पर्यटकले अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गरेका हुन् ।

सन् २०२४ मा दुई लाख ४४ हजार ४५ पर्यटकले यस क्षेत्रको भ्रमण गरेकामा सन् २०२५ को पर्यटक आगमन बढेको हो । गत सेप्टेम्बर र मेमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही कम पर्यटक आए पनि अन्य महिनामा भने गत वर्षको तुलनामा बढी पर्यटक आएको आयोजना प्रमुख डा कडरियाले बताउनुभयो । जाडो याम सुरू भएसँगै पर्यटक आगमन घट्ने र मार्चपछि पुनः पर्यटक बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।

यस क्षेत्रमा सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बर र मार्चदेखि मेसम्ममा विदेशी पर्यटकको आगमन वृद्धि हुने गरेको छ । सडक मार्ग भएर यस क्षेत्रमा विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको भ्रमण गर्ने पर्यटकको सङ्ख्या पनि सोही याममा बढी हुने गर्छ । मुक्तिनाथलगायत गन्तव्यमा जाने अधिकांश भारतीय पर्यटकले सडक मार्ग प्रयोग गरे पनि अन्य मुलुकका पर्यटकले भने पदयात्रा रुचाउने गरेका छन् ।

आयोजना कार्यालयले अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको मात्र तथ्याङ्क राख्ने गरेको छ । सडक मार्ग भएर मुस्ताङलगायत गन्तव्यमा पुग्ने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या पनि बर्सेनि बढ्दो छ । अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग विश्वभरका पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । आयोजना कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ मा एक लाख ९१ हजार ६६६ विदेशी पर्यटकले यस क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए । सन् २०२० मा जम्मा १८ हजार ८३६ पर्यटक आएकामा त्यसयता बर्सेनि पर्यटक आगमनमा वृद्धि भइरहेको हो ।

अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा अन्नपूर्ण आधार शिविर, कास्कीको मर्दी हिमाल, ल्वाङ, घान्द्रुक गाउँ, मनाङको तिलिचो ताल, थोरङ्ला भञ्ज्याङ, उपल्लो मुस्ताङ, मुक्तिनाथ क्षेत्र, म्याग्दीको घोडेपानी, पुनहिललगायतका गन्तव्यस्थलमा बर्सेनि लाखौँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पुग्ने गरेका छन् । अन्नपूर्ण क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, हिमाली जनजीवन, सम्भयता, संस्कृति आदि कारणले आन्तरिक तथा बाह्यक पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ ।

सात हजार ६०० वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङका १५ स्थानीय तहका ८७ वडा पर्दछन् । हिमशृङ्खलासहितका आकर्षक गन्तव्यस्थल, पर्यटनमैत्री पूर्वाधार, हावापानी, स्थानीयवासीको आतिथ्यता र सेवा सुविधाका हिसाबले अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग घुमफिरका लागि विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्यका रुपमा चिनिन्छ ।

कोरला सडकमा १३ पुल निर्माण, तीन पुल बन्दै

मुस्ताङ, २१ मङ्सिरः उत्तरदक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडक आयोजनाअन्तर्गत हालसम्ममा १३ पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । तीनवटा पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।

भारत र चीन जोड्ने व्यापारिक मार्गअन्तर्गत २०७३÷७४ सालदेखि सुरु भएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले गत वर्षसम्म १३ पुल सम्पन्न भई आयोजना कार्यालयलाई हस्तान्तरण भइसकेको जनाएको छ । आयोजनाअन्तर्गत ठेक्का सम्झौता भई निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका तीन पुलको ठेक्का सम्झौता तोडिसकेको आयोजनाका इन्जिनियर विष्णु चापागाईँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार आयोजनाले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ स्थित रुप्सेखोला, थासाङ गाउँपालिका–४ स्थित खहरेखोला र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–४ कागबेनीमा निर्माणाधीन पुलको ठेक्का सम्झौता तोडिएको उल्लेख गर्नुुभयो । यहाँका पुल निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती र प्राकृतिक विपद्लगायत कारणले ठेक्का सम्झौता तोडिएको इन्जिनियर चापागाईँको भनाइ छ ।

कालीगण्डकी करिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडक आयोजनाले हालसम्म म्याग्दी खण्डमा राहुघाट पुल घट्टेखोलाको पुल सम्पन्न भई आयोजनालाई हस्तान्तरण भइसकेको जनाएको छ । त्यसैगरी, आयोजनाअन्तर्गत मुस्ताङ खण्डको थासाङ–३ स्थित लेतेखोला, सेतोखोला पुल, थासाङ–२ स्थित छाक्ताङ खोला, घरपझोङ–२ स्थित मार्फाखोला पुल, घरपझोङ–३ स्थित स्याङखोला पुल, पान्डाखोला पुल, वारागुङ–३ स्थित छुसाङ नरसिंह खोला, लोघेकर–१ स्थित चराङखोला पुल सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ ।

त्यसैगरी, आयोजना कार्यालयअन्तर्गत माथिल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ खोला, किम्लिङ खोला, नाम्डोक खोला र भर्माखोला पुल निर्माण सम्पन्न भई आयोजनालाई हस्तान्तरण भइसकेको आयोजनाका इन्जिनियर चापागाईँको भनाइ छ । यहाँको राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडक आयोजना कार्यालयमार्फत ठेक्का सम्झौता भएकामध्ये ६ पुल गत आवमा सम्पन्न भई आयोजना कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएका थिए । इन्जिनियर चापागाईँका अनुसार मुस्ताङ खण्डको थासाङ–३ लेतेमा निर्माणाधीन सेतोखोला, घरपझोङ–२ स्थित मार्फाखोला, वारागुङ–३ छुसाङस्थित नरसिंह खोला, लोघेकर दामोदरकुण्ड–१ स्थित चराङखोला र लोमान्थाङ गाउँपालिकास्थित किम्लिङ र भर्माखोला पुल गत आव २०८१÷८२ मा सम्पन्न भएका हुन् ।

आयोजना कार्यालयअन्तर्गत ठेक्का सम्झौता भई निर्माणाधीन थासाङ–४ स्थित कैकुखोला, थासाङ–२ स्थित लार्जुङखोला र लोघेकर दामोदरकुण्ड–२ स्थित घमीखोला पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाका इन्जिनियर चापागाईँले बताउनुभयो । यहाँ निर्माणाधीन तीनवटै पुलको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेकाले चालु आवभित्र आयोजना कार्यालयलाई हस्तान्तरण भइसक्ने इन्जिनियर चापागाईँको भनाइ छ ।

निर्माणाधीन रहेका तीन पुलको फाउन्डेसन र स्ल्याप ढलान भइसकेको र एप्रोज सडकसहित पुल फिनिसिङलगायतका कार्य बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । आयोजनाले कोरला सडकमा छवटा बेलिब्रिज निर्माण गरेको जनाएको छ । आयोजनाले म्याग्दीको बेनीस्थित कालीपुल, तातोपानी, रुप्से, कागबेनी खोला र पहिल्यै निर्माण गरेको थासाङ–२ घट्टेखोला र थासाङ–१ टुकुचेस्थित थापाखोलामा बेलिब्रिज स्थापना गरिसकेको जनाइएको छ । आयोजनाले हालसम्म बेलिब्रिज र पक्की पुल गरी १९ पुल निर्माण गरिसकेको जनाएको छ ।

त्यसैगरी, कोरला सडक आयोजनाले कार्यान्यवन गरेका बाहेक पर्वतको मालुढुङ्गादेखि मुस्ताङ खण्डसम्म आठवटा पक्की पुल निर्माण भइसकेको छ । पुल सेक्टर कार्यालय पोखरा र अन्य कार्यालयबाट कार्यान्वयन भई निर्माण तथा मर्मतसम्भार भएका आठ पुल सम्पन्न भएका हुन् । जसअन्तर्गत आयोजनाबाहेक निर्माण भएका पर्वतको दमुवाखोला, लस्तीखोला, मिलनचोक खोला र म्याग्दीको बेनीस्थित कालीगण्डकी खोला, बेगखोला, कालीगण्डकीस्थित तिप्ल्याङ खोला र पोखरे बगर खोला पुल निर्माण भएका हुन् । त्यसैगरी, मुस्ताङ खण्डको जोमसोमस्थित कालीगण्डकी खोला पुल यसअघि नै सम्पन्न भइसकेका छन् । यहाँको जोमसोमस्थित पक्की पुल भारतीय राजदूतावासको आर्थिक सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।

यस्तो छ रासायनिक मल आयातको अवस्था

काठमाडौँ, २१ मङ्सिरः सरकारले हालसम्म चार लाख ६५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयातका लागि बोलपत्र भइसकेको स्पष्ट पारेको छ । चालु आवमा पाँच लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । रासायनिक मल आयातका लागि चालु आर्थिक बर्षमा रु २८ अर्ब ८२ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार यही मंसिर महिनाको दोस्रो सातासम्म दुई लाख ६६ हजार पाँच सय १० मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्तिको क्रममा छ । त्यसमा कृषि सामग्री कम्पनीले एक लाख ८० हजार चार सय ९१ मेट्रिक टन र साल्ट टे«डिङ कर्पोरशेनले ८६ हजार १६ मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गरिरहेको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीले ८८ हजार दुई सय १३ मेट्रिक टन युरिया, ९२ हजार दुई सय ७८ मेट्रिक टन डीएपी मल आयात गरिरहेको छ । साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशनले २४ हजार चार सय ९८ मेट्रिक टन युरिया, ५३ हजार सात सय ९५ मेट्रिक टन डीएपी र सात हजार सात सय २५ मेट्रिकटन पोटास आयातको क्रममा रहेको जनाएको छ ।

यस्तै, कूल ८६ हजार तीन सय ३३ मेट्रिक टन रासायनिक मल गोदाममा मौज्दात छ । मौज्दातमा रहेको मध्ये कृषि सामग्री कम्पनीमा ५७ हजार आठ सय १८ मेट्रिकटन र साल्ट टेडिङ कर्पोरेशनमा २८ हजार पाँच सय १४ मेट्रिक टन उपलब्ध छ ।

यस्तै, आयातको क्रममा बाह््य मुलुकका विभिन्न मार्गमा एक लाख २० हजार पाँच सय ९७ मेटिकटन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । खेतीपातीका लागि सहज रुपमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सबै प्रकारका उपाय अबलम्बन गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

यस्तो छ आजको विदेशी मुद्रा विनिमय दर, कुन देशको कति?

काठमाडौँ, २१ मङ्सिरः नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४३ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपैयाँ २८ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६७ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर १६८ रुपैयाँ ०४ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९१ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर १९२ रुपैयाँ ३५ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १७८ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर १७९ रुपैयाँ ५८ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९५ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ९५ रुपैयाँ ६९ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०३ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर १०३ रुपैयाँ ४९ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११० रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १११ रुपैयाँ ३७ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३० पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २० रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ४१ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ४४ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ५८ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ५३ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ २८ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३४ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपैयाँ १० पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ७९ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ३३ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ५० पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ५३ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४६८ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर ४७० रुपैयाँ ०९ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८१ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर ३८२ रुपैयाँ ७३ पैसा , ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७३ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर ३७४ रुपैयाँ ७५ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

निर्वाचन आउन ८८ दिन बाँकी: समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कार्यक्रम आजदेखि सुरु

काठमाडौँ, २१ मङ्सिरः प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति आउन अब ८८ दिन बाँकी छ । निर्वाचनको दिन नजिकिँदै जाँदा निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारीलाई तीव्र पारेको छ ।प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते हुनेगरी समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक रूपमा तयारीलाई तीव्र पारेका छन् ।

आयोगले आजदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । आज बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ः०० बजेसम्म समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि राजनीतिक दलले आवेदन दिने समयसीमा निर्धारण गरेको छ । समानुपातिकतर्फको निर्वाचनका लागि आवेदन दिएका राजनीतिक दलको सूची भने यही मङ्सिर २४ गते प्रकाशित हुनेछ ।

यसरी आवेदन दिएका राजनीतिक दलले आगामी पुस १३ र १४ गते बिहान १०ः०० देखि अपराह्न ४ः०० बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, आगामी माघ ३० गते भने समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची अन्तिम रूपमा प्रकाशित हुने कार्यक्रम तय भएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ११० सदस्य निर्वाचित हुने प्रावधान छ ।

प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार आगामी माघ ६ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता हुनेछ । सोही दिन नै उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुने कार्यक्रम तय भएको छ । उम्मेदवारीमाथि आगामी माघ ७ गते विरोधमा उजुरी दिने अवधि तोकिएको छ । आगामी माघ ८ गते उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ । यस्तै, माघ ९ गते उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन सक्नेछन् । सोही दिन नै उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुने र उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिनेछ ।

एनपिएलः आज लिग चरणको अन्तिम खेल हुँदै

काठमाडौँ, २१ मङ्सिर : कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) अन्तर्गत आज लिग चरणको अन्तिम खेल हुँदैछ ।

अपराह्न ३ः३० बजे हुने खेलमा कर्णाली याक्स र साविक विजेता जनकपुर बोल्ट्स भिड्नेछन् । छ खेलबाट समान दुई अङ्क जोडेका यी दुवै टोली प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेकाले प्रतिष्ठाका लागि मात्र खेल्नेछन् ।

प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किङ्स क्वालिफायरका लागि छनोट हुँदा काठमाडौँ गोर्खाज र लुम्बिनी लायन्सले इलिमिनेटरमा स्थान सुरक्षित गरेका छन् ।