`

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फैसला भई २६ वर्षदेखि फरार प्रतिवादी पक्राउ

सुदूरपश्चिम। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट कैद फैसला भई झण्डै २६ वर्षदेखि फरार प्रतिवादीलाई कैलाली प्रहरीको टोलीले पक्राउ गरेको छ ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–११ का ५९ वर्षीय काले कामीलाई सोही ठाउँबाट आज पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी योगेन्द्र तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।

विसं २०५६ असार ११ गतेदेखि फरार रहेका कामीलाई सोही ठाउँमा हिँडिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको हो । जिल्ला अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कामीलाई सात वर्ष एक महिना १४ दिन कैदको फैसला गरेको थियो ।

सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न दलहरुको आग्रह

काठमाडौँ। विपक्षी दलहरुले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिई सदनमा पेस गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद सरस्वती लामा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

ठेक्काको विवरण हेरफेर प्रकरणः आशिष निर्माण सेवाका सञ्चालक गौली पक्राउ

काठमाडौँ। सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याइ विभिन्न ठेक्काको विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा आशिष निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक ऋषिकेश गौली पक्राउ परेका छन् ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले आज उनलाई काठमाडौँको पुरानो बानेश्वरबाट पक्राउ गरेको हो ।ठेक्काहरुको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुभन्दा अगावै आर्थिक प्रस्तावको डकुमेन्ट परिवर्नन गरेको आरोपमा हालसम्म दल जना निर्माण व्यवसायीसहित १३ जनालाई अनुसन्धान भइरहेको व्यूरोका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

पक्राउ परेकाविरुद्ध सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतको कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

मालपोत कार्यालय सेवा प्रवाहको डिजिटल अनुगमन सुरु, मन्त्री रावलद्वारा प्रत्यक्ष निरीक्षण प्रणाली लागू

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले देशभरका मालपोत कार्यालयहरूबाट भइरहेको सेवा प्रवाहको अवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आफ्नै कार्यकक्षबाटै डिजिटल माध्यममार्फत नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएकी छन् ।

मालपोत कार्यालयहरूमा पछिल्लो समय सर्भर डाउन हुने लगायतका प्राविधिक समस्या तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी गुनासाहरू बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले तत्काल समस्या पहिचान र समाधान गर्न यस्तो प्रणाली सुरु गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार मन्त्री रावलले अब देशभरका मालपोत कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहको अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा अनुगमन गर्न सक्ने छिन्। डिजिटल प्रणालीमार्फत प्राप्त हुने विवरणका आधारमा सेवा प्रवाहमा देखिने अवरोध, ढिलासुस्ती तथा प्राविधिक समस्याबारे तत्काल जानकारी लिन र आवश्यक निर्देशन दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

 

हावाहुरीको जोखिम : एक दशकमा १०१ जनाले गुमाए ज्यान

काठमाडौँ, वैशाख १६ –पछिल्लो एक दशकमा देशभर हावाहुरीका घटना उल्लेख्य रूपमा बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार २०७३ साल वैशाख १ गतेदेखि २०८२ माघ २५ गतेसम्मको अवधिमा कूल एक हजार ५१९ वटा हावाहुरीका घटना भएका छन् ।

उक्त अवधिमा हावाहुरीका कारण १०१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने एक जना बेपत्ता भएका छन् । त्यस्तै, एक हजार ५७२ जना घाइते भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । आठ हजार ५०४ परिवार यस अवधिमा प्रभावित बनेका छन् । हावाहुरीबाट मानवीय क्षतिसँगै भौतिक क्षति पनि ठूलो मात्रामा हुने गरेको छ । विशेषगरी तराई तथा मध्य पहाडी क्षेत्रमा हावाहुरीको प्रभाव बढी देखिने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । करिब ५३ करोड आर्थिक क्षति यस अवधिमा भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यस अवधिमा भारी वर्षाका कारण ११० जनाले र हिउँ–हुरीका कारण १७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार यही वैशाख १ गतेदेखि १६ गतेसम्म देशभर विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक विपद्का ६१६ घटना घटेका छन् । यी घटनामा परी ३४ जनाको मृत्यु भएको छ भने १३९ जना घाइते भएका छन् । यस अवधिमा हावाहुरीका ४४ घटनाले ३१९ परिवार प्रभावित भएका छन् र करिब रु ८३ लाख क्षति पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

जलवायुविद् डा।मनिष पाण्डेले जलवायु परिवर्तनका कारण हावाहुरीको प्रकृति तथा तीव्रता परिवर्तन हुँदै गएको भन्दै सरोकारवालाले पूर्वतयारी, समयमै सूचना प्रवाह र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि जलवायु न्यूनीकरण र अनुकूलनलाई प्राथमिकतामा राख्दै पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । “जोखिम न्यूनीकरणका लागि जलवायु न्यूनीकरण र अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिँदै पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउनुपर्छ र त्यसमा लगानी पनि बढाउनुपर्छ,” पाण्डेले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार हावाहुरीजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म समन्वय बढाउनुका साथै सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य रहेको छ ।

हावाहुरीको विशेष चेतावनी

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हावाहुरीसम्बन्धी विशेष चेतावनी जारी गर्दै आज देशका विभिन्न क्षेत्रमा उच्च गतिका हावाहुरी चल्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ । विभागले हावाहुरीको सम्भावित समय पनि तोकेको छ । हावाहुरी सुरु हुने सम्भावित समय आज अपराह्न ४ः०० बजे र समाप्त हुने सम्भावित समय बिहीबार बिहान ६ः४५ रहेको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती, मधेस र कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा तीव्र हावाहुरी चल्न सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, डोटी, बर्दिया, बाँके, दाङ, नवलपुर, चितवन, बारा, पर्सा, धनुषा, झापा, मोरङलगायतका जिल्लामा यसको प्रभाव पर्ने सम्भावना औँल्याइएको छ ।

विभागका मौसमविद् सञ्जिव अधिकारीले हावाहुरी बुधबार अपराह्नदेखि सुरु भई बिहीबार बिहानसम्म जारी रहन सक्ने बताउनुभयो । “यस अवधिमा मेघगर्जन, चट्याङ तथा वर्षासहितको मौसम प्रणाली सक्रिय रहने सम्भावना पनि रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । विभागले सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सर्वसाधारणलाई सतर्कता अपनाउन, खुला स्थानमा अनावश्यक रूपमा ननिस्कन तथा यात्रा गर्दा विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

मौसमविद् अधिकारीले पश्चिमबाट पूर्वतर्फ सर्ने मौसमी प्रणालीका कारण देशका धेरै स्थानमा यसको प्रभाव देखिन सक्ने भएकाले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक तयारी अवस्थामा रहन पनि अनुरोध गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले देशका विभिन्न प्रदेशका जिल्लामा भोलिदेखि तीव्र गतिको हावाहुरी चल्ने सम्भावना रहेको भन्दै सर्वसाधारणलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महतले जारी गरेको सूचनामा हावाहुरीका कारण रुख ढल्ने, कमजोर संरचना भत्किने, घरका छाना उड्ने तथा विद्युत् र सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने जोखिम औँल्याइएको छ । सर्वसाधारणलाई यस्तो समयमा सकेसम्म घरबाहिर ननिस्कन, झ्यालढोका राम्रोसँग बन्द गर्न, कमजोर जस्तापाता वा छाना मजबुत बनाउन तथा रुख, खम्बा र बिजुलीका तार नजिक नबस्न आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै, लत्रिएको बिजुली तार नछुन, आगो बाल्दा सावधानी अपनाउन र हावाहुरीका बेला उडेर आउने वस्तुबाट सतर्क रहनसमेत अनुरोध गरिएको छ ।

केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना

विभागले आज मुलुकको केही स्थानमा भारी वर्षासम्म हुने पूर्वानुमान गरेको छ । विभागका अनुसार आज दिउँसो कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी र हिमाली भू–भागमा अधिकांश बादल लाग्ने तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई भू–भागमा सामान्यतया बादल लाग्ने पूर्वानुमान गरिएको छ ।

कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन÷चट्याङ÷असिनासहित मध्यमसम्मको वर्षारहिमपातको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ । आज राति भने कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत देशको हिमाली र पहाडी भू–भागमा अधिकांश बादल लाग्ने र तराई भू–भागमा सामान्यतया बादल लाग्ने सम्भावना रहेको विभागको भनाइ छ ।

आज विभागले जारी गरेको मौसमी बुलेटिनअनुसार कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र हिमाली भू–भागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जनरचट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षारहिमपातको सम्भावना रहेको छ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जनरचट्याङरअसिनासहित मध्यमसम्मको वर्षारहिमपातको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ । देशका तराई भू–भागका केही स्थानहरूमा हावाहुरीको पनि सम्भावना रहेको छ ।

हिमाल आरोही र पदयात्रीलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह

हावाहुरीको सम्भावित प्रभावका कारण हिमाल आरोहण तथा पदयात्रामा जाने पर्यटकहरूलाई सतर्कता अपनाउन पर्यटन विभागले आग्रह गरेको छ । विभागले मार्ग प्रयोग गर्ने क्रममा आरोही तथा सहयोगी टोलीलाई विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । विशेषगरी बरफका ठूला ढिस्का (सेराक) खस्ने सम्भावना रहने क्षेत्रमा जोखिम उच्च रहने भएकाले सावधानी आवश्यक रहेको जनाइएको छ । पर्यटन विभागले सबै आरोहीलाई सुरक्षित र सफल आरोहणको शुभकामना दिँदै जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू पालना गर्न अनुरोध गरेको छ ।

विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी हिमाल गौतमले मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचनालाई आधार मानेर यात्रा गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हालका लागि पदयात्रा पूर्णरूपमा रोकिएको छैन । तर हिमाल आरोहीहरूले भने मौसमको अवस्थालाई नजिकबाट मूल्याङ्कन गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

“अहिले पदयात्रा रोकेका छैनौँ । हिमाल आरोहीहरूले मौसम हेरेर मात्रै अगाडि बढ्छन् । तर ट्रेकिङमा जाने पर्यटकहरूलाई असर पर्न सक्छ”, गौतमले भन्नुभयो, “हामीले रोक्न सक्दैनौँ, तर मौसम विज्ञान विभागले जारी गरेको विशेष सूचनाका आधारमा सबैलाई सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेका छौँ ।”

विभागका अनुसार यस सिजनमा २९ वटा हिमालका लागि आरोहण अनुमति जारी गरिएको छ । ती हिमालहरूका लागि कूल ९९९ आरोही र ११८ समूहका लागि आरोहण अनुमति स्वीकृत भएको छ ।

त्यस्तै सगरमाथा आरोहणका लागि मात्रै ४२५ जना आरोहीले अनुमति प्राप्त गरेका छन् । आरोहीबाट करिब एक अर्ब सात करोड ८७ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । पर्यटन विभागले मौसमी अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यात्रा तथा आरोहण गर्दा अनिवार्य सावधानी अपनाउन सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

जोखिम बढ्ने अवस्था आएमा पदयात्रा रोकिने

सोलुखुम्बुकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाकुमारी केसी पाण्डेले सगरमाथा क्षेत्रमा सम्भावित हावाहुरीको अवस्थाबारे विभागसँग समन्वय गरी आवश्यक निर्णय लिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हावाहुरीसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्दै सगरमाथा आरोही, पदयात्री तथा सरोकारवालालाई सचेतना बढाउने उद्देश्यले जानकारी प्रवाह गरिएको छ । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा समेत सचेतनामूलक सन्देश प्रवाह गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

“अहिलेको अवस्थामा पदयात्रा पूर्ण रूपमा रोक्ने निर्णय गरिएको छैन, तर सावधानी अपनाएर मात्रै यात्रा गर्न आग्रह गरेका छौँ”, पाण्डेले भन्नुभयो, “यदि जोखिम बढ्ने अवस्था आयो भने तत्काल पदयात्रा रोक्न निर्देशन जारी गरिनेछ ।” उहाँका अनुसार सम्भावित विपद्को प्रतिकार्यका लागि सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तयारी अवस्थामा राखिएको छ । रासस

निजी विद्यालयको शुल्कबारे रोकिएन गुनासो, सहायता कक्षमा घन्टामै पचास फोन !

काठमाडौँ, वैशाख १६-“सर, नमस्कार । बढी शुल्क लिने विद्यालयबाट रकम फिर्ता गराउने नेपाल सरकारको निर्देशन उचित छ तर हामीले आग्रह गर्दा निजी विद्यालयले फिर्ता गर्न मानिरहेका छैनन् । केन्द्रबाट नै भनिदिनुपर्‍यो”, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमातहको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा स्थापित सहायता कक्षमा हरेक दिन होइन हरेक मिनेटमा यस्ता गुनासा आउने गर्छन् ।

मन्त्रालयले निजी लगानीका विद्यालयहरूले कानुनविपरीत उठाउँदै आएको भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन दिएपछि अभिभावकहरूले नियमितरूपमा गुनासो टिपाउन थालेका हुन् । भक्तपुर, सानोठिमीस्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा खडा गरिएको सहायता कक्षका प्रमुख एवं केन्द्रका निर्देशक निर्मलप्रसाद सिंह राठौरको मोबाइल नम्बर ९८५१२१४६३८ मा हरेक दिन होइन, हरेक मिटेनमा फोन आउँछ । केन्द्रका सूचना अधिकारीसमेत रहनुभएका निर्देशक राठौरले विद्यार्थी भर्ना शुल्कलगायत विविध विषयमा विभिन्न माध्यमबाट नियमित गुनासो आएको बताउनुभयो ।

निर्देशक राठौरले भर्ना शुल्क भनेर नलिए पनि वार्षिक शुल्कका नाममा निजी लगानीका विद्यालयले बढी बढी शुल्क लिएको उजुरी आएको बताउँदै वर्षमा दुई महिना बराबरको रकम वार्षिक शुल्कका रूपमा लिन पाउने कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्नेलगायत सुझाव पनि आएको राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

“मासिक शुल्क पनि महँगो हुन्छ । त्यसमाथि दुई महिना बराबरको वार्षिक शुल्क लिने पाउने व्यवस्थाले हाम्रो ढाड सेकिने गरेको छ”, अभिभावकको गुनासो सुनाउँदै निर्देशक राठौरले भन्नुभयो, “कानुन संशोधन गर्न पहल गरिदिनुपर्‍यो ।”

गुनासोकर्ताहरूले स्थानीय तहले शुल्क मापदण्ड र मन्त्रालयको निर्देशन पालनामा ध्यान नदिएकादले केन्द्र सरकारले सिधै हेर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् । निर्देशक राठौरका अनुसार पछिल्लो समयमा सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क लिइएको गुनासो आउने थालेको छ । मन्त्रालयले कानुनविपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण माापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्कलाई फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन गत चैत २२ गते सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको थियो । आफूखुसी शुल्क लिएर फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई शिक्ष ऐन, २०२८ लगायतका अन्य कानुनी व्यवस्थाबमोजिम कारबाही हुन सक्नेतर्फ मन्त्रालयले सचेत गराएको थियो ।

उहाँले शुल्क नतिरेको नाममा कक्षा १२ को परीक्षाका लागि एडमिट कार्ड रोकिएको र ललितपुरमा एक निजी विद्यालयले कपाल काटेर आउनु भन्ने शिक्षकको निर्देशन नमानेका कारण पनि परीक्षाको एडमिट कार्ड रोकिएकामा फोन गरेर भने पछि समस्या समाधान भएको निर्देशक राठौरले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हालसम्म घन्टाको पचास टेलिफोनबाट तीन हजारसम्मको उजुरी परेको, इमेलबाट सय, एसएमस ३०० र भाइबरमा बढी शुल्कको बिल आदि प्रमाण दिनेको सङ्ख्या ७० पुगेको छ । सहायता कक्षले आफ्नोमा आएका गुनासो/उजुरीलाई नीतिगत सम्बोधनका लागि केन्द्रका महानिर्देशकसमक्ष पेस गरिएको र तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने विषयहरू आफूले समाधान गरेको राठौरको भनाइ छ ।

सरकारले नयाँ शैक्षिकसत्रको प्रारम्भ वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्न निर्देशन दिए पनि अधिकांश निजी विद्यालयले त्यसअगावै भर्ना गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा हुने भनिए पनि आर्थिक सहयोग शुल्कका नाममा अभिभावकसँग रकम लिने गरिएको छ तर निजीको तुलनामा सरकारीको सहयोग रहक नगन्य रहेको छ । काठमाडौँको विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले सरकारको न्यून बजेटका कारण गुणस्तरीय शिक्षा दिन वर्षभरीका लागि कक्षा १ देखि ८ सम्म न्यूनतम् एक हजार ४०० देखि दुई हजार ९०० सम्म अभिभावकसँग आर्थिक सहयोग शुल्क लिने गरेको बताउनुभयो । उहाँले करिब १०० विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने गरिएको जनाउनुभयो ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) महासचिव आरबी कटवालले निजी विद्यालयहरूले आमरूपमा मापदण्डबमोजिम स्थानीय तहबाट स्वीकृत शुल्क मात्रै लिएको जिकिर गर्दै शैक्षिकसत्र लाग्नुअगावै भर्ना गरिएको शुल्क भने फिर्ता गर्न आफूहरूलाई आपत्ति नहुने बताउनुभयो । “हामीले सदस्य विद्यालयहरूलाई सरकारको निर्देशन र विद्यमान कानुनको परिपालना गर्न भन्दै आएका छौँ ।

शैक्षिकसत्र सुरु नहुँदै विद्यार्थी भर्ना गर्ने कतिपय ठूला विद्यालयबाट अभिभावकले रकम फिर्ता लिन आउनुस् भनेर सूचना जाँदा पनि अभिभावक नआएको पाइयो”, महासचिव कटवालको भनाइ छ, “त्यस्ता विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप हुने भएकाले भर्ना गरिसकेपछि रकम फिर्ता लिँदा सिट गुम्ने चिन्ता अभिभावकमा पर्र्ने रहेछ, त्यसैले भर्ना भइसकेकाको हकमा रकम फिर्ता भन्दा अब तिर्नुपर्ने मासिक शुल्कमा मिलान गर्ने व्यवहारिक सल्लाह भएको पाइएको छ ।” महासचिव कटवालले कतिपय विद्यालयले विविध शीर्षकमा बढी रकम लिने गरेको पाइएका अध्ययन भइरहेको र त्यसमा सरकारी निकायलाई आफूहरूले समन्वय र सहयोग गर्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।

शिक्षा नियमामवली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १४६ मा विद्यालयले लिन पाउने शुल्क तथा धरौटीहरूको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफामा विद्यालयले मासिक पढाइ शुल्क, कूल दुई महिनाको पढाइ शुल्क बराबरको रकममा नबढ्ने गरी खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, मर्मतसम्भार, पुस्तकालय र प्राथमिक उपचारबापतको वार्षिक शुल्क, विद्यालयमा पहिलोपटक भर्ना हुँदा एक पटकको लागि भर्ना हुने कक्षाको मासिक पढाइ शुल्कमा नबढ्ने गरी भर्ना शुल्क तोकिएको छ ।

यसैगरी विविधअन्तर्गत परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्क, विशेष प्रशिक्षण (जुडो, मार्शल आर्टस्, पौडी, गायन, नृत्य) शुल्क, आवास शुल्क, परिवहन शुल्क, भोजन शुल्क लिन सकिने नियमावलीले व्यवस्था छ ।

नियमावलीको नियम १४७ मा विद्यालयले विद्यार्थीसँग लिने अधिकतम् शुल्क विद्यालयको वर्गीकरणका आधारमा तोकी सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले शैक्षिकसत्र सुरु हुनुभन्दा तीन महिनाअगावै सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । विद्यालयको व्यवस्थापन समितिले शिक्षक–अभिभावक सङ्घको कार्यकारी समितिसँग परामर्श गरी तोकिएको अधिकतम् शुल्क सीमाभित्र रही शैक्षिकसत्र सुरु हुनु दुई महिनाअघि समन्वय एकाइमा पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । एकाइले प्रस्तावको जाँचबुझ गरी शुल्कको दर तोकी सूचना प्रकाशन गर्नेछ । शुल्क व्यवस्थापन तथा अनुगमनका लागि केन्द्रका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ ।

सभामुख अर्यालसँग संयुक्त राष्ट्रसंघकी आवासीय संयोजक याहियाको शिष्टाचार भेट

काठमाडौं । सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्याल र नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघकी आवासीय संयोजक लीला पिटर्स याहियाले शिष्टाचार भेटवार्ता भएकाे छ । भेटमा नेपाल–संयुक्त राष्ट्रसंघ सहकार्य, युवा सहभागिता, शिक्षा, लैङ्गिक समानता, कूटनीति तथा जलवायु परिवर्तनका समसामयिक विषयमा विस्तृत छलफल भएको हाे ।

भेटका क्रममा सभामुख अर्यालले आवासीय संयोजक याहियालाई स्वागत गर्दै नेपाल सरकार र संघीय संसद् संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सहकार्य र समन्वयका लागि सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले पछिल्लो आम निर्वाचनपश्चात् गठन भएको प्रतिनिधि सभामा युवाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता भएको उल्लेख गर्दै यसलाई नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको ऐतिहासिक उपलब्धि बताए । उनका अनुसार जेन–जी पुस्ताको सक्रिय भूमिका यस उपलब्धिको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

उनले समावेशी लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि महिला सहभागिता वृद्धि अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउँदै महिला–पुरुष ५०/५० प्रतिनिधित्वतर्फ उन्मुख हुने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।

सभामुख अर्यालले अबको राजनीतिक प्राथमिकता विकास, सुशासन र चेतनाको विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विभिन्न पुस्ताबिचको अनुभव, ऊर्जा र क्षमताको समायोजनमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत क्षेत्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ प्रभावकारी कानुन निर्माणमा संसद् केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे ।

 

हुरी तथा चट्याङसहितको वर्षाले हिउँदे बालीमा क्षति

गण्डकी। पोखरामा केही दिनयता आएको हुरी तथा चट्याङसहितको वर्षाले हिउँदेबालीमा क्षति पुर्याएको छ ।पोखरा र आसपासका क्षेत्रमा समान्यतः हरेक दिन साँझ हुरी तथा चट्याङसहितको वर्षाले विशेषगरी लहरे तरकारी, मकैबाली आदिमा क्षति पुर्याएको किसान बताउँछन् ।

पन्ध्र दिनअघि आएको असिनाका कारण तरबुजा, काँक्रोजस्ता लहरे बालीमा क्षति पुर्याएकामा केही दिनयता आउन थालेको हुरी तथा चट्याङसहितको पानीले तरकारीखेतीसँगै पशुधनमा समेत क्षति पुगेको पोखरा–३३ सुरौदीमा सञ्चालित तिखेढुङ्गा पशुपालन तथा कृषि फार्मका सञ्चालक रमेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।मङ्गलबार दिउँसोको हुरीसहित चट्याङ पर्दा फार्ममा पालिएको भैँसीको मरेको उहाँले बताउनुभयो ।कृषिमा केही गरौँ भनेर लागे पनि प्रकृतिजन्य जोखिमले आफूहरू समयसमयमा मर्कामा पर्ने गरेको जनाउँदै उहाँले किसानको पीडालाई राज्यले बुझ्नुुपर्ने बताउनुुभयो ।

टेक्ससको अस्टिनमा कन्सुलर घुम्ती शिविर : २७२ नेपालीले लिए सेवा

अमेरिका। टेक्ससको ड्यालसस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले टेक्ससको राजधानी अस्टिनमा आयोजना गरेको दुईदिने कन्सुलर घुम्ती शिविरबाट २७२ नेपालीहरू सेवा लिएका छन् ।

टेक्ससको ड्यालसस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासद्वारा ग्रेटर अस्टिन नेपाली समाजले यही वैशाख १४ र १५ गते आयोजना गरिएको राहदानी तथा कन्सुलर घुम्ती शिविरमा नयाँ राहदानी तथा नवीकरण २६७, वारेस नामा एक, एकतर्फी यात्रा कागजात तीन र एनआरएन कार्ड एक गरी २७२ जनालाई सेवा प्रदान गरिएको उपमहावाणिज्यदूत धना जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

अमेरिकाका विभिन्न नौ राज्यमा रहेका नेपालीलाई कन्सुलर सेवा पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले गत वर्ष टेक्ससको ड्यालसमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गरेको थियो । उपमहावाणिज्यदूत धना जोशीका अनुसार ड्यालसमा दूतावास स्थापना भएपछिको यो पहिलो घुम्ती शिविर हो ।

भौगोलिक रूपमा टाढा रहेका नेपालीलाई पायक पर्ने स्थानमै सेवा प्रदान गर्ने महावाणिज्य दूतावासको नीति रहेको छ । भौगौलिक रुपमा ठूलो टेक्सस राज्यको अस्टिन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीले लामो समयदेखि राहादानी तथा कन्ुसलर शिविरको माग गर्दै आएका थिए । शिविरको स्थानीय व्यवस्थापनमा ग्रेटर अस्टिन नेपाली समाज अस्टिनले सहयोग गरेको थियो । शिविरमा महावाणिज्यदूत सुरेश अधिकारी, उपमहावाणिज्यदूत धना जोशी, उपवाणिज्यदूत हरिमाया अधिकारीलगायतका कर्मचारीहरूले सेवा प्रदान गरेका थिए ।

अस्टिनमा सम्पन्न राहदानी तथा कन्सुलर घुम्ती शिविर सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने ग्रेटर अस्टिन नेपाली समाजसहित सम्पूर्ण स्थानीय नेपाली समुदायप्रति महावाणिज्य दूतावासले सामाजिक सञ्जालमार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै धन्यवाद व्यक्त गरेको छ । रासस

सवारी ज्यान मुद्दाका फरार कैदी रुपन्देहीबाट पक्राउ

भैरहवा। सवारी ज्यान मुद्दामा कैद सजाय तोकिएका फरार कैदीलाई रुपन्देही प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णकुमार चन्दका अनुसार तिलोत्तमा नगरपालिका–१५ सखुवानीबाट २६ वर्षीय अजय थारुलाई मङ्गलबार पक्राउ गरिएको हो ।

प्रहरीका अनुसार थारु गत भदौ २४ गते कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, काठमाडौँमा भएको तोडफोड तथा आगजनीका क्रममा फरार भएका थिए ।पक्राउ परेका थारुलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कारागारमा बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले जनाएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको तेस्रो बैठक आज बस्दै छ ।

बुधबार समिति सभाहलमा बस्ने बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विद्यमान अवस्था, समस्या तथा चुनौती र आगामी कार्ययोजनाको विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।बैठक दिउँसो १ बजे बस्ने छ ।

उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा

काठमाडौँ। सरकारले उत्पादित बिजुलीलाई प्रमुख लोड सेन्टरहरुसम्म पु¥याउन, बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय स्तरमा बिक्री वितरणका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने समयसीमा सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको बेथिती अन्त्य गर्ने, तोकिएको समय अगावै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको हो । प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको रुख कटानको समस्या समााधान गर्ने, मुआब्जा वितरणमा देखिएको जटिलता फुकाउने तथा लगानीको विविधकरण गर्ने कार्यक्रम निर्धारण गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘विद्युत् खपत वृद्धि तथा ऊर्जा निर्यात रणनीति, २०८२’ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने समयसीमा निर्धारण गरेको छ । रणनीतिअनुसार, हेटौडा– ढल्केबर इनरुवा प्रसारण लाइनको हेटौडा ढल्केबर खण्ड चालु आवको अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । सो प्रसारण लाइनको पूर्वी खण्ड ढल्केबर–इनरुवा खण्ड भने यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ ।

सो आयोजनालाई शीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । रुख कटान, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, मुआब्जालगायतका समस्याका कारण सो आयोजना लामो समयदेखि समस्यामा परेको थियो । पछिल्ला दिनमा सो समस्या समाधान भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पहलमा नियमित काम सुरु भइसकेको छ ।

यसैगरी नयाँ खिम्ती बाह्रबिसे काठमाडौँ प्रसारण लाइनको काम आव २०८४÷८५ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता चार सय केभीको हो । सो प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तह र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाइएको छ ।

हेटौँडा–रातमाटे लप्सीफेदी न्यू दमौली–न्यू बुटवल प्रसारण लाइन आव २०८६÷८७ सम्म निर्माण सम्पन्न हुनेछ । सो प्रसारण लाइन चार सय केभी क्षमताको हो । यसैगरी नयाँ बुटवल–लमही प्रसारण लाइन आव २०७८÷८८ सम्म निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।

यस्तै, लहमी–छिन्चु दोदोधारा प्रसारण लाइन आव २०८९÷९० सम्म निर्माण सम्पन्न हुनेछ । किमाथांका– हाइटार सितलपाटी प्रसारण लाइन आव २०८९÷९० सम्म सम्पन्न हुनेछ ।

अरुण हब इनरुवा प्रसारण लाइन, इनरुवा–अनारमणी प्रसारण लाइन, फुकोट बेतन दोदोधारा प्रसारण लाइन, तिंगला दुधकोशी–ढल्केबर प्रसारण लाइन आव २०९०÷९१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रणनीतिमा समावेश गरिएको छ ।
भेरी करिडोर प्रसारण लाइन र सेती करिडोर प्रसारण लाइन पनि आव २०९०÷९१ मा सम्पन्न हुनेछ । दोदोधारा–अत्तरिया लम्की प्रसारण लाइन भने आव २०९१÷९२ सम्म सम्पन्न हुनेछ । ती सबै प्रसारण लाइनको क्षमता चार सय केभीको छ ।

उत्पादित बिजुलीलाई सहज रुपमा प्रसारण गराएर लाड सेन्टरहरुमा पु¥याउने लक्ष्यका साथ सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । आवश्यक संरचनागत सुधार गरिने, नीतिगत अस्पष्टता हटाउने तथा तोकिएको समयमा नै आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यलाई रणनीतिले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ रणनीतिले समेटेको छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि पनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष छ ।

ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आव २०८३÷८४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, नानपारा नेपालगञ्ज, इनरुवा पूर्णिया, लम्की बेरली, लमही लखनउ, निजगण मोतिहारी, चमेलिया जौलजिवी, ढल्केबर मुजफ्फरपुर र चिलिमे हब केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्राथमिकतामा छ ।

आन्तरिक रुपमा बिजुलीको खपत बढाउने, बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय स्तरमा बिक्री वितरण गर्ने लक्ष्यलाई रणनीतिले स्पष्ट रुपमा सूचीकृत गरेको छ । त्यस्तै, स्मार्ट ग्रिड र सवस्टेशनको आधुनिकीकरण निरन्तर रुपमा अगाडि बढाइनेछ । सवस्टेशनको क्षमता विस्तार गरेर ४० हजार एमभीए पु¥याइनेछ । सो कार्य आव २०९२÷९३ सम्म सम्पन्न हुनेछ ।

कृषि क्षेत्रको आधसनिकीकरण र किसानको खेतसम्म नै फिडर पु¥याउने लक्ष्यलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको रणनीतिमा भूमिगत वितरण प्रणालीको काम २०८५ सम्म सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ । आव २०९२÷९३ सम्म एलपी ग्यास अनुदान खारेजी गर्ने र विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिइनेछ । देशभर चार्जिङ स्टेशन सञ्जाल विस्तार गर्ने, प्रमुख शहरहरुमा विद्युतीय बस र ट्रली बस सञ्चालन गरी आन्तरिक विद्युत् खपत क्षमता विकास गरिनेछ ।

हाल नेपालको कूल जडित क्षमता चार हजार ८६ मेगावाट पुगेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको विस्तारसँगै ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरुप खनिज इन्धनको परनिर्भरता घटाई स्वदेशी बिजुलीको खपत बढाउन अबलम्बन गर्नुपर्ने सबै काम अगाडि बढाउने रणनीतिको लक्ष्य छ ।

नेपालले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ । हाल करिब एक हजार दुई सय मेगावाट बिजुली भारत र बंगलादेशतर्फ आयात निर्यात भइरहेको अवस्था छ ।

अविरल वर्षासँगै रोशी खोलामा बाढी, बीपी राजमार्ग फेरि अवरुद्ध

रामेछाप। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा अविरल वर्षासँगै रोशी खोलामा आएको बाढीले डाइभर्सन बगाएपछि बीपी राजमार्ग पुनः अवरुद्ध भएको छ।
सोमबार साँझबाट आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएको उक्त सडक मंगलबार साँझदेखि फेरि बन्द भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ। यसअघि रोशी खोलाको बाढीले डाइभर्सन बगाउँदा शनिबारदेखि नै सडक अवरुद्ध भएको थियो।

मंगलबार साँझ पुनः वर्षासँगै खोलामा पानीको सतह बढेपछि सडक सञ्चालनमा समस्या आएको र सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। सडक बन्दहुँदा काठमाडौंबाट पूर्व आउजाउ गर्ने यातायता साधन रोकिएका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जारी गरेको सूचनामा प्रतिकूल मौसमका कारण जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अत्यधिक वर्षा भइरहेकाले बीपी राजमार्गमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै तत्कालका लागि सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रहरीका अनुसार मौसममा सुधार भई सडकमा कुनै अवरोध नरहेपछि अर्को सूचना जारी गरेर सडक सुचारु भएको जानकारी गराइनेछ। थप जानकारीका लागि १०० र १०३ मा सम्पर्क गर्नसमेत सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरिएको छ।

सरुवा कर्मचारीमाथि कडाइ: ३ दिनभित्र हाजिर र रमाना अनिवार्य, नत्र कारबाही

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न तहमा खटाइएका कर्मचारीहरूलाई तत्काल हाजिर गराउन सम्बन्धित कार्यालयमा आग्रह गरेको छ।मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै पठाइएका कर्मचारीलाई तत्काल हाजिर गराई र सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना दिई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो।

मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कार्यालय तथा मुड्केचुला गाउँपालिकासँग विवरण मागेको जनाएको छ।एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले कर्मचारीलाई समेत ३ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा हाजिर हुन तथा रमाना लिन निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले विभिन्न स्थानमा खटाइएका कर्मचारीहरू हालसम्म कार्यस्थलमा नपुगेको गुनासो आएपछि सूचना निकालेको हो। सुचनामा तोकिएको समयभित्र हाजिर नभए कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने भनिएको छ।

यी स्थानमा आज भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौँ। हाल नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुका साथै नेपालको पूर्वी भूभाग नजिक तल्लो वायुमण्डलमा रहेको न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभाव रहेको छ ।हाल कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत देशका हिमाली र पहाडी भूभागमा अधिकांश बादल लागेको छ र बाँकी भूभागमा आंशिक बादल लागेको छ । गण्डकी प्रदेशका केही स्थान तथा बागमती र कर्णाली प्रदेशको एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र हिमाली भूभागमा अधिकांश बादल लाग्ने तथा सुदुरपश्चिम प्रदेशको तराई भू–भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ । कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थान तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा÷हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

कोशी प्रदेशको पहाडी भूभागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको पनि सम्भावना छ । देशका तराई भूभागका केही स्थानमा हुरीबतासको पनि सम्भावना रहेको छ ।

त्यसैगरी, आज राति कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत देशका हिमाली र पहाडी भूभागमा अधिकांश बादल लाग्ने र तराई भूभागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ । कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थान तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा÷हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

त्यस्तै, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई भूभागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ ।कोशी र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको पनी सम्भावना रहेको छ । देशका तराई भूभागका केही स्थानमा हुरीबतासको पनि सम्भावना रहेको छ ।

विश्वकप लिग–२ :नेपाल आज ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै

काठमाडौं । आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत नेपाल, युएई र ओमानबीच जारी ओडीआई शृंखलामा नेपालले आज आफ्नो दोस्रो खेल खेल्दै छ ।नेपालले आजको खेलमा ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो । खेल बिहान साढे ९ बजेदेखि कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा सुरु हुनेछ । घरेलु मैदानमा हुने यस खेललाई लिएर नेपाली समर्थकहरू उत्साहित छन् ।

यसअघि आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले युएईलाई पराजित गर्दै शृंखलामा सुखद सुरुवात गरेको थियो । नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै महत्वपूर्ण दुई अंक हात पारेको थियो ।यता ओमानले भने आफ्नो पहिलो खेलमा युएईसँग हार बेहोरेको थियो । त्यसैले आजको खेल ओमानका लागि पुनरागमनको अवसरका रूपमा रहेको छ भने नेपाल लगातार दोस्रो जित निकाल्ने लक्ष्यमा हुनेछ ।

लिग–२ को अंकतालिकामा नेपाल २१ खेलबाट १४ अंक जोडेर सातौं स्थानमा रहेको छ । ओमान भने २५ खेलमा २९ अंकसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ । नेपालका लागि शीर्ष टोलीहरूसँगको प्रतिस्पर्धामा स्थान सुधार गर्न आजको खेल निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार : सडक सुरक्षाको पनि काम जारी

नवलपरासी। नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत सडक निर्माण सम्पन्न भएका स्थानमा सडक सुरक्षाको काम सुरु गरिएको छ ।आयोजना पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी शिव खनालका अनुसार हाल पूर्वी खण्डमा निर्माण सकिएका स्थानमा सडक सुरक्षासम्बन्धी काम भइरहेको छ ।

सडक सुरक्षाअन्तर्गत सडकमा सेतो र पहेँलो चिह्न बनाउने, बीचको डिभाइडरमा रङ लगाउने, मुख्य सडक र सहायक सडकबीच सिमेन्ट बार राख्ने तथा स्पिड लिमिटका चिह्नहरू जडान गर्ने काम भइरहेको छ । साथै, सडक छेउमा रेलिङ लगाउने, डब्लु–बिम राख्ने र डेलिनेटर पोल जडान गर्ने काम पनि जारी छ ।

सडक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुग्दैगर्दा सडक सुरक्षाका कामलाई पनि प्राथमिकता दिइएको सूचना अधिकारी खनालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सडक निर्माणका धेरैजसो काम अन्तिम चरणतर्फ बढेका छन्, हामीले सोहीअनुसार सडक सुरक्षाका काम अघि बढाएका छौँ ।”

सूचना अधिकारी खनालका अनुसार नवलपरासी पूर्वीखण्डमा पर्ने ६५ किलोमिटर सडकमध्ये हाल करिब सात किलोमिटरमा मात्र कच्ची सडकको यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्य सबै क्षेत्रमा कालोपत्र तथा पक्की सडक सञ्चालनमा आइसकेको छ । पूर्वी खण्डमा हालको भौतिक प्रगति ८१ प्रतिशत पुगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पूर्वी खण्डमा अहिले दाउन्ने क्षेत्रमा बाहेक अन्य स्थानमा यात्रा सहज भएको छ ।

नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाको काम २०७५ साल माघ २४ गते सम्झौता भई २०७९ साउन २२ गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन प्रालिले सुरु गरेको थियो । कुल ११३ किलोमिटर सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी काम अघि बढाइएको छ ।

निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नभएपछि हाल चौथोपटक म्याद थप गरी आउँदो साउनसम्मका लागि अवधि बढाइएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा सञ्चालित यस सडक विस्तार आयोजनाको दुवै खण्डको कुल लागत रु १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रहेको छ ।

कुल ११३ किलोमिटरमध्ये ७० किलोमिटरमा चार लेन, २९ किमीमा चार लेनसहित दुवैतर्फ छ–छ मिटरका सर्भिस लेन निर्माण गरिनेछ । दाउन्ने क्षेत्रको १४ किमी खण्डमा तीन लेनको सडक निर्माण हुनेछ ।

सम्झौता बिपरीतका इँटा प्रयोग गरेपछि प्रशासनिक भवनको पर्खाल भत्काइयो

खोटाङ। निर्माण कम्पनीले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनमा सम्झौता बिपरीत कमसल किसिमका इँटा प्रयोग गरेको पाइएपछि निर्माणाधीन भवनको पर्खाल भत्काइएको छ ।

निर्माण कम्पनी आकाश निर्माण सेवा सिन्धुपाल्चोकले निर्माणाधीन प्रशासनिक भवनमा एक नम्बरको इँटा प्रयोग गर्ने सम्झौता भएपनि दुई नम्बरको प्रयोग गरेको पाइएपछि नगरपालिकाले भवनको पर्खाल भत्काएको हो ।

प्रशासनिक भवन निर्माणको जिम्मा लिएर बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले निर्माणाधीन भवनको कोठामा कमसल किसिमको इँटा प्रयोग गरेको पाइएपछि नगर प्रहरी लगाएर मङ्गलबार पर्खाल भत्काइएको नगरप्रमुख विमला राईले जानकारी दिनुभएको छ । “नगरपालिकासँग गरिएको सम्झौतामा एक नम्बरको इँटा प्रयोग गर्ने भनिएको छ । ठेकेदार कम्पनीले पर्खाल निर्माण गर्दा सुरुमा सोहीअनुसारका इँटा लगाएका थिए”, उहाँले भन्नुभयो, “बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले बीचमा आएर दुई नम्बरको इँटा प्रयोग गर्न थालेका रहेछन् । कमसल किसिमका इँटा प्रयोग गरेर लगाएको पर्खाल भत्काएर पुनः सम्झौता अनुसारका इँट्टा प्रयोग गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिइएको छ ।”

सम्झौता गरेको १८ महिनाभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी आकाश निर्माण सेवाले निर्माणको काममा भने तीव्रता दिएको पाइएको छ । यद्यपि, कमसल इँटा प्रयोग गरेर गुणस्तरहीन काम गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको भन्दै नगरपालिकाको टोलीले मङ्गलबार निर्माणाधीन भवनको पर्खाल भत्काएको हो ।

प्रशासनिक भवनका लागि नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय र नगरपालिकाको लागत साझेदारीमा रु पाँच करोड ८७ लाख १८ हजार १३० बजेट व्यवस्था गरिएको नगर प्रवक्ता कमल गिरीले जानकारी दिनुभएको छ । जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने उक्त नगरपालिकाको वडा नं. ५ दुर्छिमस्थित छापडाँडामा निर्माण गरिएको ट्रस भवनमार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएको नगरपालिकाको सेवालाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले आरसिसी ढलानसहितको पक्की प्रशासनिक भवन निर्माणको काम सुरु गरिएको हो ।

नगरपालिकाको प्रशासनिक कार्यालय भवन निर्माणका लागि दुर्छिमका चारजना स्थानीय बासिन्दाले रु एक करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने १२ रोपनी जग्गा निःशुल्क दिएका छन् । एघार वडा रहेको यो नगरपालिकालाई दुर्छिमका स्थानीयवासी पदमराज राई, भगशेर राई, मोहनबहादुर राई र डिकशेर राईले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउनुभएपछि ट्रस भवन निर्माण गरेर सेवा प्रवाह गर्दै आएको थियो ।

दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा यो (हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका)ले सोही ट्रस भवन हटाएर पक्की भवन निर्माणको काम सुरु गरेसँगै सबै स्थानीय तहको आ–आफ्नै सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन हुने भएको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकासहित जिल्लाका अन्य आठ स्थानीय तहले यसअघि नै आ–आफ्नो सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले भने आफ्नै लगानीमा निर्माण गरिएको सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन सम्पन्न भएको लामो समय बितेपनि अहिलेसम्म सञ्चालन गरेको छैन ।

तत्कालीन गाउँपालिका प्रमुख एवम् कोशी प्रदेश सरकारका निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राईको पालामा निर्माण सुरु गरिएको प्रशासनिक भवन तीन वर्षअघि नै सम्पन्न भएपनि वर्तमान जनप्रतिनिधिले सञ्चालन नगरेको हो ।

कर्णाली प्रदेशसभाको सचिवमा डा खड्का

कर्णाली। कर्णाली प्रदेशसभाको सचिवमा डा अर्जुनकुमार खड्का नियुक्त हुनुभएको छ ।कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख नन्दा गुरुङले मङ्गलबार डा खड्कालाई प्रदेशसभा सचिवमा नियुक्त गर्नुभएको हो । नवनियुक्त प्रदेशसभा सचिव खड्काले मङ्गलबार नै पद तथा गोपनियताको शपथ लिई पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ ।

खड्का सिद्धिचरण नगरपालिका–९ ओखलडुङ्गा जिल्लाका स्थायी निवासी हुनुहुन्छ । सङ्घीय संसद सचिवालयमा पाँच वर्ष कानुन सहसचिवको रुपमा काम गरेका खड्कासँग कानुन र न्यायको क्षेत्रमा ४० वर्ष काम गरेको अनुभव छ ।

संविधान निर्माणका क्रममा सविधानको मस्यौदा समितिमा रहेर काम गरेका उहाँले विसं २०७४ सालमा कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन सञ्चालनका क्रममा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौँ महानगरको निर्देशनपछि बसपार्कबाट सञ्चालन हुन थाले धादिङ र नुवाकोटका बस

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्देशनपछि धादिङ र नुवाकोटसम्म सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायात बसपार्कबाटै सञ्चालन हुन थालेका छन् ।काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलका अनुसार व्यवसायीसँगै नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, वडा कार्यालय र बसपार्क सञ्चालन व्यवस्थापनमा काम गर्ने पक्षसँग चरणबद्ध छलफल गरेर बसपार्कबाट बस सञ्चालन गरिएको हो । व्यवसायीसँगको समझदारीमा सेवा स्थानान्तरण गर्न समय दिएर समस्या समाधान गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

सार्वजनिक यातायात बसपार्कभित्रबाट सञ्चालन भएपछि चक्रपथ करिडोरमा सवारी पार्किङ्कको समस्या न्यूनीकरण भएको छ । सडक किनारामा गाडी रोकेर यात्रु चढाउँदा र ओराल्दा हुने दुर्घटनाको जोखिमसमेत समाधान भएको छ ।

कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले भन्नुभयो, “सहरी सुविधा वितरण तथा विकास व्यवस्थापनमा विवाद समाधान गर्न यो अनुकरणीय उदाहरण हो । यसमा सबै पक्षको जित भएको छ । निर्णय कार्यान्वयन गर्दा कसैलाई नोक्सान पुगेको छैन । यसरी प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र थप सुधार गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।”

यसअघि २०८२ चैत २५ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर लामो र छोटो दूरीका बस सेवा बसपार्क भित्रबाट एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न अनुरोध गरिएको थियो ।

सोअनुसार नुवाकोटतर्फका यातायात सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरु सम्पर्कमा आएको पनि धादिङतर्फ सञ्चालन हुने यातायात व्यवसायीहरु सम्पर्कमा नआएपछि पुनः तीन दिनको समय दिइएको थियो ।

प्रहरी नायब उपरीक्षक सुनिलजङ्ग शाहका अनुसार काठमाडौँबाट दैनिक औसतमा सात सय सार्वजनिक यातायातका साधन बाहिरिने गरेकामा करिब ३५० वटा सवारीसाधन बसपार्क बाहिरै पार्किङ हुने गरेका थिए । यहाँ एकीकृत बसपार्क सञ्चालन भए त्यो समस्या समाधान हुने उहाँले बताउनुभयो ।

ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका मानव संसाधन प्रमुख पङ्कज मल्लका अनुसार हाले नुवाकोटतर्फ सञ्चालन हुने करिब ६५ वटा र धादिङतर्फ चल्ने करिब ९० वटा सवारीसाधन बसपार्कभित्रबाट सञ्चालन हुन थालेका छन् ।

बसपार्कमा लामो दूरीको एउटा सवारीसाधन नौ घण्टा पार्किङ गरेमा रू चार सय ५० शुल्क लिने गरिएको छ । मध्यम तथा छोटो दूरीका माइक्रो बसको रु दुई सय २० लिने गरिएको मल्लले बताउनुभयो ।

बसपार्कबाट औसतमा दैनिक तीन सय ४० वटा गाडी आउने जाने गर्छन् । नयाँ बसपार्क क्षेत्र एक सय ६१ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने यहाँ सात सय ५० वटा सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ ५७ पैसा तोकिएको छ ।

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७६ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ २७ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०३ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर २०४ रुपैयाँ ३६ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १९१ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर १९१ रुपैयाँ ९२ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ५६ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ११० रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ९० पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ६५ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४९ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ १७ पैसा , साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ४१ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ५८ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६६ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ २६ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ३५ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ २७ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ३४ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ७२ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ३४ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९२ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ४९४ रुपैयाँ ६८ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०० रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर ४०१ रुपैयाँ ७८ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९२ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर ३९३ रुपैयाँ ६८ पैसा रहेको छ ।यस्तै,भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ ।

अपदस्थ राष्ट्रपति दम्पतीमाथि दोहोरो सजाय

सियोल। दक्षिण कोरियामा सत्ताबाट हटाइएका राष्ट्रपति युन सुक योलसँग जोडिएको राजनीतिक पतन अझ गहिरिँदै गएको छ र अपील अदालतले उहाँकी श्रीमती किम केओन हीलाई थप भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै जेल सजाय बढाएको छ ।

यसअघि नै विद्रोहको आरोपमा युनलाई आजीवन कारावास सजाय सुनाइएको पृष्ठभूमिमा आएको यो निर्णयले पूर्व शासक दम्पतीको पतनलाई अझ नाटकीय बनाएको छ ।

सियोल उच्च अदालतले मङ्गलबार किमको सजायलाई चार वर्षमा पु¥याउने निर्णय सुनाएको हो । यसअघि जनवरीमा जिल्ला अदालतले उहाँलाई २० महिनाको जेल सजाय सुनाएको थियो । त्यतिबेला उहाँमाथि युनिफिकेशन चर्चसँग राजनीतिक समर्थनका लागि सम्बन्ध राख्दै महँगा उपहार—ग्राफ डायमन्ड नेकलेस र च्यानल ब्याग—लिएको आरोप पुष्टि भएको थियो । यद्यपि, प्रथम महिला बन्नुअघि स्टक मूल्य हेरफेरमा संलग्न रहेको आरोपबाट भने उहाँले सफाइ पाउनुभएको थियो ।

तर दुवै पक्षले गरेको अपिलपछि उच्च अदालतले थप प्रमाणका आधारमा अर्को च्यानल झोला प्राप्त गरेको र मूल्य हेरफेरमा संलग्न भएको ठहर गर्दै सजाय बढाएको हो । अदालतका अनुसार राष्ट्रपतिको निकटतम व्यक्तिका रूपमा किमले आफ्नो प्रभाव र पदको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत फाइदा उठाउनुभएको थियो, जसले सार्वजनिक विश्वासमा गम्भीर चोट पुर्‍याएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

डिसेम्बर २०२४ मा युनले अचानक मार्सल ल घोषणा गरेपछि सुरु भएको राजनीतिक सङ्कटले अन्ततः उहाँको महाभियोग र पदच्युतिमा परिणत भएको थियो । त्यसयता युनमाथि विभिन्न आपराधिक मुद्दाहरू लागेका छन् । फेब्रुअरीमा सियोल केन्द्रीय जिल्ला अदालतले संसद् कब्जा गर्ने प्रयास, राजनीतिक विरोधीलाई पक्राउ गर्ने योजना र निरङ्कुश सत्ता स्थापना गर्न सेना तथा प्रहरी परिचालन गरेको अभियोगमा उहाँलाई विद्रोहको दोषी ठहर गर्दै आजीवन कारावास सजाय सुनाएको थियो ।

किम भने उक्त मार्सल ल प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएको अनुसन्धानकर्ताहरूले स्पष्ट पारेका छन् । तर उहाँको नाम यसअघि नै विभिन्न घोटालासँग जोडिँदै आएको थियो, जसले युनको लोकप्रियतामा ठूलो गिरावट ल्याएको थियो र विपक्षीहरूलाई निरन्तर राजनीतिक आक्रमण गर्ने अवसर दिएको थियो ।

किम गत अगस्टदेखि हिरासतमा हुनुहुन्छ किनकि सियोल जिल्ला अदालतले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने सम्भावना देखाउँदै उहाँको पक्राउ आदेश स्वीकृत गरेको थियो । अहिलेको फैसलापछि उहाँ र स्वतन्त्र वकिल दुवैलाई सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्न एक साताको समय दिइएको छ । यसअघि स्वतन्त्र सल्लाहकार मिन जोङ–कीको टोलीले उहाँका लागि १५ वर्षसम्मको सजाय माग गरेको थियो, तर किमको पक्षले उक्त अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रेरित भनेको छ ।

सियोल उच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा सार्वजनिक पदसँग जोडिएको जिम्मेवारी र नैतिकताको स्तर उच्च हुने उल्लेख गर्दै किमले त्यस अनुरूपको आचरण देखाउन नसकेको ठहर गरेको छ । अदालतले उहाँले आफ्नो हैसियतको फाइदा उठाउँदै उपहार ग्रहण गरेको र त्यसले शासन प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

यस घटनाक्रमले दक्षिण कोरियाको हालैको राजनीतिक इतिहासमा सत्ताको शिखरबाट कानूनी सङ्कटसम्मको तीव्र पतनको उदाहरण प्रस्तुत गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

अब काठमाडौँमा पनि हुलाकमार्फत घरमै राहदानी वितरण हुने

काठमाडौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अब काठमाडौँमा पनि हुलाकमार्फत राहदानी सेवा वितरण हुने जानकारी दिएको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिने राहदानी वितरण सेवा हुलाकमार्फत नागरिकको घरदैलोमा पुर्‍याउन आज काठमाडौँ प्रशासन र गोश्वारा हुलाक कार्यालय, काठमाडौँबीच आज सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भई कार्य सुरु गरिएको हो ।

काठमाडौँ प्रशासनका प्रवक्ता, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालले उक्त सम्झौतासँगै अब सेवा सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । त्यसका लागि सेवाग्राहीलाई छनोटको विकल्प राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

काठमाडौँ प्रशासनले आजै एक सूचनामार्फत भनेको छ, “यस कार्यालयबाट राहदानीका लागि आवेदन गर्ने सेवाग्राहीहरूलाई आफ्नो राहदानी हुलाक सेवामार्फत घरमै लिन चाहनुहुन्छ वा यस कार्यालयबाट बुझी लिन चाहनुहुन्छ भन्ने विषयमा छनोटको विकल्प दिइएको हुँदा राहदानी आवेदन गर्दाकै बखत उक्त विषय स्पष्ट रूपमा कर्मचारीसमक्ष खुलाउन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।”

सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २७ मा सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी पासपोर्ट, नागरिकता, प्रतिलिपि, लाइसेन्सलगायत सरकारी कागजातहरू/सामग्रीहरू घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

ललितपुर महानगरपालिकामा बुधबार सार्वजनिक बिदा

ललितपुर। ललितपुर महानगरपालिकाले ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको रातो मच्छिन्द्रनाथ रथजात्राअन्तर्गत ‘नरिवल खसाल्ने’ दिनका अवसरमा भोलि बुधबार स्थानीय बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।

रथको टुप्पोबाट नरिवल खसाल्ने तिथि वैशाख १६ गते बुधबार परेकाले सो दिन महानगरवासी जात्रामा सहभागी हुने भएकाले महानगरपालिका तथा मातहतका सम्पूर्ण कार्यालय बन्द रहने महानगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले जानकारी दिनुभयो ।

ललितपुरको पुलचोकमा ३२ हात अग्लो रथमा रातो मच्छिन्द्रनाथलाई विराजमान गराई गत वैशाख ८ गतेदेखि रथ तान्ने कार्य सुरु गरिएको थियो । रथलाई गाःबहाल, मङ्गलबजार, सुनधारा हुँदै लगनखेल पु¥याइएपछि बलि पूजा सम्पन्न गरी भोलिपल्ट रथको टुप्पोबाट नरिवल खसाल्ने परम्परा रहँदै आएको छ ।

धार्मिक परम्परा र संस्कृतिको सम्मानका साथ महानगरपालिकाले तीन वर्षअघि देखि ‘नरिवल खसाल्ने’ दिनलाई स्थानीय बिदाका रूपमा घोषणा गर्दै आएको प्रमुख महर्जनले बताउनुभयो ।

रथजात्राअन्तर्गत लगनखेल क्षेत्रमा हुने ‘नरिवल खसाल्ने’ परम्परा धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक महत्त्वसँग जोडिएको छ । यस दिन नगरवासीको उल्लेख्य सहभागिता रहने भएकाले सार्वजनिक उपस्थिति व्यवस्थापन तथा परम्पराको सम्मानस्वरूप बिदा दिइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

जनताको चाहना र भूगोललाई हेरेर नीति बन्नुपर्छ: मुख्यमन्त्री बानियाँ

मकवानपुर। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मुलुकको सङ्घीय संरचनालाई दीर्घकालीन रूपमा सबल पार्न जनताको चाहना र भूगोललाई मध्यनजर राख्दै नीति बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा आज हेटौँडामा आयोजित प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीयकरणसम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रममा उहाँले प्रदेशमा जबसम्म नीति कार्यक्रमलाई दिगो र प्रभावकारी तुल्याउने क्रममा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको इमान्दारी र कार्यान्वयन गर्ने इच्छा शक्ति प्रबल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उक्त नीति संवाद कार्यक्रममा सुशासनविज्ञ उमेशप्रसाद मैनालीले सङ्घीय सुशासन र सुधारको मार्गचित्र र अर्का विज्ञ डा नहकुल सुवेदीले नीति, योजना, बजेट, कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यक्रम कार्यान्वयनका आधारभूत चुनौतीहरू एवम् समाधानका बारे छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सो कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मन्त्रीहरू, प्रदेशसभाका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल प्रदेशसभाका विभिन्न समितिका सभापतिहरू, प्रदेशसभाका सदस्य तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

बुधबार साँझदेखि तीव्र गतिको हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना

काठमाडौँ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बुधबार साँझदेखि देशका विभिन्न क्षेत्रमा तीव्र गतिको हावाहुरीसहित मेघगर्जन, चट्याङ, असिना र वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

विभागका मौसमविद् सञ्जीव अधिकारीका अनुसार बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका डडेलधुरा र डोटी, लुम्बिनी प्रदेशका बर्दिया, बाँके, दाङ र अर्घाखाँची, मधेस प्रदेशका धनुषा र बारा तथा कोशी प्रदेशको मोरङसहित आसपासका जिल्लामा तीव्र हावाहुरी चल्ने सम्भावना रहेको छ ।

विभागले हावाहुरी सुरु हुने सम्भावित समय बुधबार साँझ ५ः४५ बजे तथा समाप्त हुने सम्भावित समय बिहीबार बिहान ७ः४५ बजे रहने जनाएको छ ।

पश्चिमी प्रणाली पूर्वतर्फ सर्दै गएकाले देशका धेरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरी र असिनासहित वर्षा हुने सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ ।

प्रतिकूल मौसमका कारण जनजीवन, कृषि, यातायात तथा विद्युत् सेवामा असर पर्न सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन विभागले आग्रह गरेको छ ।

भुम्लुका २३५ किसानलाई अनुदानमा मिनीटिलर

काभ्रेपलाञ्चोक। यहाँको भुम्लु गाउँपालिकाका किसानलाई अनुदानमा मिनीटिलर वितरण गरिएको छ ।

कृषिलाई व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धा बनाई उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यसहित कृषि यान्त्रिकीकरणमा जोड दिन गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा मिनीटिलर वितरण गरेको हो ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णबहादुर खत्रीले किसानका मागका आधारमा दुई सय ३५ वटा मिनीटिलर वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी थोरै लगानीमा बढी प्रतिफल लिन सक्नेगरी गाउँपालिकाले अघि सारेको नीति कार्यक्रमअनुसार उपकरण वितरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर भुजेलले यस कार्यले किसानलाई कृषिकर्म लाग्न उत्प्रेरित गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आगामी दिनमा अन्य कृषि औजार पनि वितरण गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

परम्परागत रूपमा खेती गर्दै आएका किसान अनुदानमा उपकरण पाएपछि खुसी भएका छन् । भुम्लु गाउँपालिका–९ का किसान भोलानाथ पराजुली यसअघि अरुको सहयोगमा खेती गर्दै आएकामा अब मिनीटिलर पाएपछि सहज हुने बताउनुभयो ।

सोही वडाका भिमानन्द पराजुलीले मिनीटिलरबाट खेती गर्न सहज हुने र उत्पादन वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।

बाँकेको नरैनापुरमा आगलागीबाट १३ घरगोठ जलेर ध्वस्त

बाँके। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका–३ स्थित गेग्ली गाउँमा आज आगलागी हुँदा १३ घरगोठ जलेर ध्वस्त भएका छन् ।

फुसको छानो भएको बस्तीमा आगजनीबाट नौ घर र चार गोठ गरी १३ घरगोठ जलेर पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको इलाका प्रहरी कार्यालय भगवान्पुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक गणेशराज उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार आगलागीबाट मानवीय तथा चौपायाको क्षति नभए पनि गौँ, चामल, दाललगायत खाद्यान्न र कपडालगायत सम्पूर्ण सामान जलेर नष्ट भएका छन् ।

आगलागी भएको जानकारीपश्चात नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको र नरैनापुर गाउँपालिकाको गरी दुई वटा दमकलको सहायतामा आगलागी नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय बासिन्दा आगो नियन्त्रणमा खटिएका थिए । आगलागीबाट भएको क्षतिकोे विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । आगलागीका कारणबारे अनुसन्धान भइरहेकोे प्रहरी निरीक्षक उप्रेतीले बताउनुभयो ।

‘एमआरपी’ कार्यान्वयन गर्न खोज्दा वीरगञ्ज भन्सारको जाँचपास रोकियो

पर्सा। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा भन्सारजाँच पास रोकिएको छ ।भन्सार विन्दुमा आउने सामान तथा स्वदेशमा उत्पादन हुने सामानमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयन गर्न खोज्दा आजदेखि आयातकर्ता तथा स्वदेशी उत्पादनकर्ताले जाँचपास रोकेका हुन् ।

सङ्घीय सरकारले २०८२ चैत २६ गते सूचना प्रकाशन गरेर भन्सार विन्दुमा आउने सामान तथा स्वदेशी उत्पादनमा हुने सामानमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले व्यापारी तथा व्यवसायीले सरकारले तोकेअनुसार एमआरपी नल्याएपछि आज भन्सार जाँचपासको काम आंशिक रूपमा अवरुद्ध भएको जानकारी दिनुभयो ।

“सरकारको नीतिअनुसार भन्सार विन्दुमा आउने समान तथा स्वदेशी उत्पादन हुने सामानमा अनिवार्य एमआरपी कार्यान्वयन गर्न खाजेका थियौँ, तर आज व्यापारी तथा व्यवसायीले एमआरपी नतोकेर नै वस्तु तथा सामान ल्याउन खोजेकाले आंशिक रूपमा भन्सार जाँचपासको काम रोकिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “औद्योगिक कच्चापदार्थ, फलफूल तथा तरकारीको जाँचपासको प्रक्रिया भए पनि अन्यको हकमा भने भएको छैन ।”

वीरगञ्ज भन्सारमा औसतमा दैनिक ५० देखि ६० करोड राजस्व सङ्कलन हुने गर्छ । सूचना अधिकारी विष्टले सरकारको अनिवार्य रूपमा एमआरपी लागू गर्ने नीतिलाई सहयोग गर्न व्यापारी तथा व्यवसायीलाई अनुरोध गर्नुभएको छ ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले एकाएक एमआरपी लागू गर्न सम्भव नभएको र यसले आयात तथा आन्तरिक बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउनुभभयो । “वीरगञ्जलगायत मुलुकका अधिकांश भन्सार कार्यालयबाट आयातित सामानको भन्सार जाँचपास भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले मुलुकको आपूर्ति शृङ्खलामा नकारात्मक असर पर्ने, राजस्व उठ्न समस्या हुने भएकाले तत्काल समस्याको समाधान गरिनुपर्छ ।”

सङ्घले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा (ञ) मा व्यवस्था भएको भनी सरोकार भएकाहरूसँग व्यापक छलफल नै नगरी निर्णय गरेकाले समस्या भएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो, “सरकारले निश्चित केही सामानमा मात्रै लगाएर सुरुआत गर्नुपर्नेमा एक्कासि सबै सामानमा एमआरपी कार्यान्वयन गर्दा ठूलो जटिलता र झन्झट बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ ।”

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र युरोपेली राजदूत भेरोनिक लोरेन्जाबिच भेटवार्ता

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र नेपालका लागि युरोपेली संघका राजदूत महामहिम भेरोनिक लोरेन्जाबिच भेटवार्ता भएको छ ।

आज मन्त्रालयमा उनीहरूबिच भेटवार्ता भएको हो । भेटघाटको क्रममा उनीहरूले नेपाल-युरोपेली संघ सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउने र द्विपक्षीय सहयोग बढाउने विषयमा छलफल गरेका छन् ।

इरान प्रस्तावप्रति अमेरिका कठोर

वासिङ्टन। युद्ध अन्त्य र हर्मुज जलघाँटी पुनः सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अघि सारे पनि इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रमबारे छलफल स्थगित गर्न खोजेपछि अमेरिकाले स्पष्ट रूपमा चासो नदेखाएको सङ्केत दिएको छ ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले उक्त प्रस्तावलाई तत्काल स्वीकार गर्ने सम्भावना कमजोर देखिएको छ ।

इरानले अमेरिकाले आफ्नो आर्थिक नाकाबन्दी हटाए युद्ध अन्त्य गर्ने र रणनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्ट्रेट अफ हर्मुज पुनः खोल्ने प्रस्ताव पठाएको थियो । तर उक्त प्रस्तावमा इरानको आणविक कार्यक्रमबारे वार्ता रोक्ने कुरा समावेश भएकाले वासिङ्टन असन्तुष्ट देखिएको हो ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले सोमबार फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा स्पष्ट पार्दै कुनै पनि सम्झौताले इरानलाई भविष्यमा आणविक हतियारतर्फ जानबाट रोक्नुपर्ने अनिवार्य शर्त रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्छ कि कुनै पनि सम्झौताले उनीहरूलाई कुनै पनि अवस्थामा आणविक हतियार विकास गर्ने बाटोमा अघि बढ्न नदियोस् ।” रुबियोले इरानको प्रस्ताव पाकिस्तानमार्फत आएको पुष्टि गर्दै त्यसप्रति गम्भीर सन्देह व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार इरानी नेतृत्व वार्तामा समय तान्न दक्ष रहेको छ र त्यसलाई सजिलै विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन ।

ह्वाइट हाउसले पनि राष्ट्रपतिको राष्ट्रिय सुरक्षा टोलीले प्रस्तावबारे छलफल गरिसकेको जनाएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले यस विषयमा पछि औपचारिक प्रतिक्रिया दिने बताइएको छ । यसबीच, इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले मस्को भ्रमणपछि उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नुभएको हो । तेहरानको दीर्घकालीन सहयोगी मानिने रुसले यस विषयमा कस्तो भूमिका खेल्ने भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन ।

युद्धको मानवीय क्षति भने दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । इरानमा हालसम्म कम्तीमा तीन हजार ३७५ जनाको ज्यान गएको छ भने लेबनानमा दुई हजार ५२१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । इजरायल र इरान समर्थित हिजबुल्लाहबीच युद्ध सुरु भएको दुई दिनपछि पुनः चर्किएको द्वन्द्वले क्षेत्रीय अस्थिरता थप गहिरो बनाएको छ । इजरायलमा २३ जनाको ज्यान गएको छ भने खाडीका अरब राष्ट्रहरूमा एक दर्जनभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । यसैबीच, लेबनानमा १६ इजरायली सैनिक, क्षेत्रमा १३ अमेरिकी सैनिक र दक्षिणी लेबनानमा छ जना संयुक्त राष्ट्रसङ्घका शान्तिरक्षकहरू मारिएका छन् ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले इरानको व्यवहारलाई विश्व ऊर्जा सुरक्षाका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी राजनीतिक मामिला उपसचिव एलिसन हुकरले क्रोएसियाको डुब्रोभनिकमा आयोजित बहुपक्षीय भेलामा बोल्दै हर्मुज जलघाँटीमा इरानको गतिविधिलाई ‘अवैध’ भन्दै त्यसले विश्वलाई ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षाबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य पारेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यो घटनाले हाम्रो आपूर्ति शृङ्खलालाई सुरक्षित बनाउने र अविश्वसनीय साझेदारमाथिको निर्भरता घटाउने आवश्यकता स्पष्ट पारेको छ ।” हुकरका अनुसार विश्व तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेकाले ऊर्जा स्रोतको विविधीकरण र अन्तरदेशीय सहकार्य अझै मजबुत बनाउनुपर्ने समय आएको छ ।

रुबियोले पनि इरानको आणविक महत्त्वाकांक्षा नै मुख्य समस्या भएको दोहोर्‍याउँदै यदि वर्तमान धार्मिक नेतृत्व कायम रह्यो भने भविष्यमा इरानले आणविक हतियार विकास गर्ने निर्णय लिन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यो आधारभूत मुद्दा अझै समाधान हुन बाँकी छ, र यही नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता हो ।”

स्टार्मरमाथि बढ्दो राजनीतिक दबाब

लन्डन। संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि बेलायतका राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी विवादले प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरलाई फेरि एकपटक गम्भीर राजनीतिक दबाबमा पारेको छ । पिटर म्यान्डेलसनको विवादास्पद नियुक्तिलाई लिएर संसद्मा अनुसन्धान गराउने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मङ्गलबार निर्णायक बहस र सम्भावित मतदान हुने तय भएको छ ।

स्टार्मरका पूर्व चिफ अफ स्टाफ मोर्गन म्याकस्विनीले सांसदहरूको एक समूहसमक्ष गवाही दिनुहुनेछ, जहाँ उहाँलाई सुरक्षा जाँचमा प्रश्न उठ्दा पनि म्यान्डेलसनलाई किन यस्तो संवेदनशील कूटनीतिक जिम्मेवारी दिइयो भन्नेबारे सोधपुछ गरिनेछ । हाउस अफ कमन्सको विदेश मामिला समितिले बिहानै उहाँसँग प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । त्यसपछि पूर्ण सदनमा यस विषयमा चर्को बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

विपक्षी कन्जरभेटिभ पार्टीले यो नियुक्ति प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भएको आरोप लगाएको छ । पार्टीकी नेतृ केमी बाडेनोचले स्टार्मरले ‘पूर्ण उचित प्रक्रिया अपनाइएको’ भनेर संसद्लाई पटक–पटक भ्रमित पारेको दाबी गर्नुभएको छ । यसै आधारमा स्टार्मरलाई संसद्को विशेषाधिकार समितिमा पठाएर औपचारिक अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

यो प्रकरण स्टार्मरका लागि थप जटिल बन्दै गएको छ । केही हप्तादेखि उहाँले म्यान्डेलसन प्रकरणकै कारण उठिरहेका राजीनामाका मागहरू व्यवस्थापन गर्न सङ्घर्ष गरिरहनुभएको छ । म्यान्डेलसनको नाम अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टेनसँगको सम्बन्धका कारण विवादमा तानिएको थियो । नयाँ विवरण सार्वजनिक भएपछि स्टार्मरले सेप्टेम्बरमा उहाँलाई पदबाट हटाउनुभएको थियो ।

यसैबीच, सन् २००९ मा सरकारमा रहँदा एपस्टेनलाई संवेदनशील सरकारी जानकारी दिएको आरोपमा फेब्रुअरीमा म्यान्डेलसनमाथि प्रहरी अनुसन्धान पनि सुरु भएको थियो । म्याकस्विनीले म्यान्डेलसनको नियुक्तिमा आफ्नो भूमिका स्वीकार गर्दै यसअघि नै राजीनामा दिनुभएको थियो ।

पूर्व उच्च निजामती कर्मचारी ओली रोबिन्सले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरूले नियुक्ति प्रक्रिया छिटो पार्न दबाब दिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँका अनुसार म्यान्डेलसनलाई अमेरिकामा नयाँ प्रशासनको दोस्रो कार्यकाल सुरु हुनुअघि नै पदस्थापन गराउने उद्देश्यले हतार गरिएको थियो । सुरक्षा अधिकारी इयान कोलार्डले पनि ‘छिटो परिणाम निकाल्न दबाब’ आएको स्वीकार गर्नुभयो । यद्यपि त्यसले आफ्नो निर्णयलाई असर नगरेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री स्टार्मरले भने आफ्नो कार्यालयबाट कुनै पनि प्रकारको दबाब नदिइएको दाबी गर्नुभएको छ । यद्यपि, सुरक्षा जाँच एजेन्सीको सिफारिसविपरीत म्यान्डेलसनलाई स्वीकृति दिइएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि यस महिनाको सुरुआतमै रोबिन्सलाई बर्खास्त गरिएको थियो । स्टार्मरले आफूलाई सुरक्षा सम्बन्धी चिन्ताबारे जानकारी नदिइएकोप्रति ‘आश्चर्य’ व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो विवादले स्टार्मरको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । सन् २०२४ को निर्वाचनमा ठूलो जित हासिल गरेयता उहाँले पटक–पटक निर्णयगत कमजोरी देखाएको आरोप आलोचकहरूले लगाउँदै आएका छन् ।

यसअघि फेब्रुअरीमै केही लेबर सांसदहरूले राजीनामाको माग उठाए पनि स्टार्मरले स्थिति नियन्त्रणमा राख्न सफल हुनुभएको थियो । तर मे ७ मा हुने स्थानीय तथा क्षेत्रीय चुनाव नजिकिँदै गर्दा यो मुद्दाले थप राजनीतिक जोखिम निम्त्याउन सक्ने देखिएको छ । ती चुनावलाई मतदाताहरूले सरकारको मध्यावधि मूल्याङ्कनको अवसरका रूपमा हेर्ने गरिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार समितिमा पठाउन लेबर पार्टीभित्रै ठूलो सङ्ख्यामा सांसदहरूले विपक्षीसँग मिलेर मतदान गर्नुपर्नेछ, जुन सम्भावना कम मानिएको छ । स्टार्मरले आफ्ना सांसदहरूलाई एकजुट रहन आह्वान गर्दै विपक्षी प्रस्तावलाई चुनावअघिको ‘राजनीतिक स्टन्ट’ भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

यद्यपि, यदि समितिले दोषी ठहर गर्‍यो भने त्यसले नैतिक दबाब सिर्जना गरी राजनीतिक भविष्य नै सङ्कटमा पार्न सक्छ । कोभिड–१९ महामारीका बेला ‘पार्टीगेट’ काण्डमा संसद्लाई भ्रमित पारेको निष्कर्षपछि पूर्वप्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले सन् २०२३ मा पदबाट राजीनामा दिनुपरेको उदाहरण अझै ताजा छ ।

२४ घण्टामा ट्राफिक प्रहरीले गर्‍याे दुई हजार ७४६ जनालाई कारबाही

काठमाडौँ । ट्राफिक प्रहरीले पछिल्लो २४ घण्टामा दुई हजार ७४६ वटा सवारीसाधनका चालकलाई कारबाही गरेको छ।

मंगलबार बिहानसम्म काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले सञ्चालन गरेको जाँचका क्रममा मादक पदार्थ (मापसे) सेवन गरी सवारी चलाउने ७९, राइड सेयरिङमा २२५, रातोबत्तीमा १७५, तीव्रगतिमा १४८, लेनक्रसमा ३२४, सडक फुटपाथमा १४९, हर्न निषेधमा ५५, ओराल्ने र चढाउनेमा ५४, अन्यमा एक हजार ५३७ गरी दुई हजार ७४६ जना चालकलाई कारबाही गरिएको ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए।

उनले भने, “बितेको २४ घण्टाको अवधिमा उपत्यकामा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने दुई हजार ७४६ वटा सवारीसाधनका चालकलाई कारबाही गरिएको छ । उक्त कारबाहीबाट जम्मा राजस्व रकम २९ लाख ६४ हजार ५०१ सङ्कलन भएको छ ।”

मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनु कानुनविपरीत तथा दण्डनीय कार्य भएको र चालकले मादक पदार्थ वा लागुपदार्थ सेवन गरेको शङ्का लागेमा यात्रुले तत्काल नजिकैको प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक कन्ट्रोल रूमको हटलाइन नम्बर १०३ र प्रहरीको हटलाइन नम्बर १०० मा खबर गर्न ट्राफिक प्रहरीले आग्रह गरेको छ।

नर्सिङ र एचए पढाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको तयारी

कास्की । प्रक्रियागत ढिलाइका कारण गत वर्ष सुरु हुन नसकेको प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको एचए र स्टाफ नर्स विषयको पढाइ यस वर्षदेखि सञ्चालन गर्न गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयारी अगाडि बढाएको छ । गत असार १६ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटीइभिटी) सँगको सहकार्यमा गोरखाको आँपपिपल अस्पतालमा एचए र बागलुङको धवलागिरि अस्पतालमा स्टाफ नर्स विषयको पढाइ सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

स्वास्थ्यमन्त्री लक्ष्मणबहादुर पाण्डेसहित मन्त्रालयका पदाधिकारी, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठक, सम्बन्धित अस्पताल र ‘सिटीइभिटी’का प्रतिनिधिसहित सोमबार मन्त्रालयमा बसेको संयुक्त बैठकले एचए र स्टाफ नर्सको पढाइ सञ्चालनका लागि तदारुकताका साथ तयारी अगाडि बढाउने निर्णय गरेको मन्त्रालयका अतिरिक्त प्रदेश सचिव खिमबहादुर खड्काले बताए ।

‘सिटीइभिटी’ गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख शारदा घिमिरेले परिषद्को आगामी बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्नेगरी तयारी भइरहेको बताइन् । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको परिषद्ले अनुमति दिने निर्णय गरेपछि पढाइ सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ । “प्रस्ताव तयार छ, परिषद्को आगामी बैठकमा पेस हुन्छ”, प्रमुख घिमिरेले भनिन्, “स्टाफ नर्स र एचए पढाउन सिटीइभिटी र प्रदेश सरकार तयारी अवस्थामा छ ।”

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री पाठकले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजालगत्तै सञ्चालन गर्नेगरी प्रदेश सरकारले पूर्वाधार तथा स्रोत व्यवस्थापनको काम गरिसकेको बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालय र सिटीइभिटीले आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ । परिषद् बैठकबाट अनुमतिप्राप्त भएपछि सिट निर्धारण हुने उनले बताए ।

मन्त्रालयले अनुमति लिने प्रक्रियासँगै पढाइ सञ्चालनका लागि प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । दुवै अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधारदेखि र मानवसंशाधनको उपलब्धता रहेकाले पढाइ सुरु गर्न कुनै समस्या नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले धवलागिरि प्रादेशिक अस्पताललाई गत वर्ष सय शय्यामा स्तरोन्नति गरेपछि स्टाफ नर्स पढाउने बाटो खुलेको थियो ।

एचए पढाउने तयारी भइरहेको गोरखाको आँपपिपल अस्पताल पनि अहिले ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरिएको छ । स्टार्फ नर्सका लागि बागलुङ नगरपालिका–१४ स्थित ‘सिटीइभिटी’को भवनमा सैद्धान्तिक विषयको पढाइ र व्यावहारिक अभ्यास धवलागिरि अस्पतालमा गर्नेगरी तयारी गरिएको छ । गोरखाको आँपपिपल अस्पतालमा एचए पठनपाठनका लागि भने केही पूर्वाधार थप्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाइएको छ ।

पालुङटार नगरपालिकाअन्तर्गत रहेको उक्त अस्पताल गत वर्षमात्र प्रदेश सरकारमातहत ल्याइएको थियो । यी अस्पतालमा स्टाफ नर्स र एचए विषयको पढाइ सुरु भएमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुने विश्वास लिइएको थियो । प्राविधिक विषयको पढाइ सुरु गर्ने विषयमा सिटीइभिटीको उच्च नेतृत्वसँग मुख्यमन्त्री र मन्त्रालयतहबाट भएको पटकपटकको छलफलपछि प्रदेश सरकारले उक्त निर्णय गरेको थियो ।

न्यून आय भएका र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई प्रदेश सरकारबाट पूर्ण छात्रवृत्तिको सुविधासमेत दिनेगरी तयारी गरिएको छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राविधिक विषय पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै गएकामा यी विषयको अध्ययन/अध्यापनमा जोड दिइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्लास्तरमा नर्सिङ, स्टाफ नर्सलगायत चिकित्सा विषयको पढाइ नहुँदा ग्रामीण भेगका विद्यार्थी ठूलो रकम खर्चेर पोखरालगायत ठूला सहरमा जानुपर्ने बाध्यता छ ।

‘संविधानप्रदत्त दलित अधिकार कार्यान्वयन कमजोर’

काठमाडौँ । संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चित भए पनि कानुन नबन्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको संविधानविद् तथा अधिकारकर्मीले बताएका छन् ।

जागरण मिडिया सेन्टरले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘संवैधानिक व्यवस्था, संविधान संशोधनमा दलितका सवाल विषयक अन्तरसंवाद’ कार्यक्रममा संविधानविद्हरूले संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सोहीअनुसार कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले संविधानमा दलितको अधिकार सुनिश्चित भए पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहेको बताए। उनले सरकारले हाल संविधान संशोधनको बहस चलाइरहेको बेला दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले भने भएकै व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भोग्नु परेको बताए।

डा. अधिकारीले कार्यकारिणी समितिमै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी गर्ने गरी संविधानमा किटान गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए। “संविधानको धारा ४० ले दलितलाई समानुपातिक समावेशिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत सीप, भूमि र आवाससम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि कानुन नबनाइदा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । अब अधिकार कार्यान्वयनका लागि बाध्यकारी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।”

जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्माले वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको बहस चलाइरहेकाले अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे विज्ञ र सांसदको उपस्थितिमा कार्यक्रम गरिएको बताइन्। उनले संविधानमा भएका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सांसदलाई आग्रह गरिन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश विश्वकर्माले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व पार्टी र सरकारमा निकै न्यून भएकाले अब संविधानलाई नै ‘अडिट’ गरेर संशोधन गरिनुपर्ने बताए। प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वती विकले सांसद भए पनि सधैँ विद्रोही बन्नुपरेको धारणा राखे।

प्रतिनिधिसभा सदस्य पवित्रा विश्वकर्माले संविधान, नीति र कानुन कार्यान्वयन गरे मात्रै सरकारले क्षमायाचना गरेको अर्थ हुने धारणा राखिन् । यसैगरी, पूर्वराज्यमन्त्री तथा संविधानसभा सदस्य जितु गौतमले दलित र महिलाका हक सुनिश्चित गर्न चक्रिय निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य सोम पोर्तेल, प्रतिनिधिसभा सदस्य साजिकि सिद्धिकि, प्रतिनिसधा सदस्य विष्णु माया विक, संविधानसभा सदस्य पर्शुराम रम्तेल, पूर्वराजदुत पदम सुन्दासलगायतले सरकारले संविधान संशोधनका क्रममा दलित समुदायको अधिकारलाई थप समृद्ध बनाउँदै कार्यान्वयनका लागि जवाफदेही बनाउने आधार तय गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

हुरीबतासले उडाएका घर मर्मत गर्दै गाउँका युवाहरू

काठमाडौं । केही दिनअघि हुरीबतासले क्षतिग्रस्त बनाएका घरहरू गाउँले युवा मिलेर पालैपालो मर्मतसम्भार गर्दैछन् । जिल्लाको पालुङटार नगरपालिका–९ मा गत वैशाख ६ गतेको हुरीबतासले उडाएका घर गाउँले युवा मिलेर बिनाज्याला मर्मतसम्भार गरिरहेका हुन् ।

हावाहुरीले उडाएका घर हारगुहारमा मर्मतसम्भार गरिरहेको स्थानीय युवाहरू बताउँछन् । “हुरीबतासले गाउँमा सबैजसोका घर उडायो । हुरीसँगै पानी परेर घरभित्रका सामान भिजायो”, पालुङ्टार–९ सिस्नेरीका सुरेश सुनारी मगरले भन्नुभयो, “गाउँमा विपद् परेको भोलिपल्टै हामीले एउटा डफ्फा बनायौँ । काठको काम जान्नेले काठको काम, छाना छाउन जान्नेले छानाको काम, विद्युत् वायरिङ जान्नेले वायरिङको काम, जसले जे जानेको छ त्यही काम गरेर सबैलाई मद्दत गरिरहेका छौँ ।”

युवाहरूको स्वयंसेवी अभियानले अहिलेसम्म गाउँका २५ भन्दा धेरैको घर मर्मतसम्भार गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो । गाउँमा तीनवटासम्म समूह बनाएर काम भइरहेको अर्का स्थानीय भक्तबहादुर रानामगर बताउनुहुन्छ ।

“घरको क्षतिको अवस्था हेरेर धेरैजना चाहिने रहेछ भने धेरैजना मिलेर, थोरै चाहिन्छ भने त्यहीअनुसार दुई–तीनवटा समूह बनाएर घर मर्मतको काम गरिरहेका छौ”, उहाँले भन्नुभयो, “एउटा घर चाँडै नै मर्मतसम्भार भइसक्यो भने त्यो समूह पनि अर्कोमा थपिएर काम गर्छौँ । बिहानैदेखि साँझसम्म काम गरिरहेका छौँ ।”

गाउँले सबैजना विपद्मा परेकाले सबै मिलेर एकापसमा सहयोग गरिरहेको रानाले बताउनुभएको छ । गत वैशाख ६ गते साँझपख चलेको हुरीबतासले पालुङटार नगरपालिका–९ मा ३८ घरको छाना उडाएको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । वडा नं ८ मा आठ, वडा नं ७ मा १० र वडा नं ६ मा १३ घर उडाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर बिसी बताउनुहुन्छ ।

वडा नं ९ को त्रिवेणी मावि र एउटा स्वास्थ्य संस्थासमेत उडाएको बिसीले जानकारी दिनुभयो । पालिकाले तत्कालको समस्या समाधानका लागि त्रिपाल वितरण गरेको उहाँको भनाइ छ ।

“अहिले लगत सङ्कलन भर्खर सकिएको छ । केही दिनमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर पूर्ण क्षति भएकाहरूको घर पालिकाले मर्मत गरिदिने निर्णय गर्नेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको तीन सय बिघा जग्गा अतिक्रमण

कञ्चनपुर। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको ३०० बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको छ । विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३८० बिघा जग्गामध्ये ३०० बिघा जग्गा वर्षौंदेखि अतिक्रमण भएको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार विनोद लेखकले जानकारी दिनुभयो ।

विसं २०६२ मा तत्कालीन टीकापुर विकास समितिले क्याम्पसको स्थापनाका लागि ३८० बिघा जग्गा क्याम्पसलाई दिएको भए पनि क्याम्पसले ८० बिघा मात्रै भोगचलन गर्न पाएको छ । क्याम्पसको जग्गा मुक्तकमैया तथा सुकुमबासीका नाममा अतिक्रमण भएको छ ।

टीकापुरमा पर्याप्त जग्गा भएका कारण विश्वविद्यालयले कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए पनि जग्गा अतिक्रमण हुँदा कृषि सङ्कायको प्रयोगात्मकका लागि समस्या हुँदै आएको उहाँले बताउनुभयो ।

हाल कृषि सङ्कायले ४० बिघा जग्गा मात्रै उपयोग गर्न पाएको छ । कृषि सङ्कायको प्रयोगात्मकका लागि कृषि फार्म, माछापोखरीलगायत काम हुन नसक्दा कृषि सङ्कायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगात्मक गर्न समस्या भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । “अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउनका लागि विश्वविद्यालयले पटकपटक आग्रह गरे पनि अतिक्रमण हट्न सकेको छैन ।”

विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार लेखकले भन्नुभयो, “अहिलेको सरकारले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउँछ भन्नेमा आशावादी छौँ, यसका लागि विश्वविद्यालयले पहल गरिरहेको छ ।”

यसअघि अतिक्रमित जग्गामा बसेकाहरूलाई विभिन्न राजनीतिक पार्टीको संरक्षण भएका कारण अतिक्रमण हटाउन समस्या भएको थियो ।

विश्वविद्यालयले अतिक्रमित जग्गाको छानबिन गरी फिर्ता ल्याउन प्रयास गरे पनि सार्थकता पाउन सकेको थिएन ।

अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माणप्रति कांग्रेसको ध्यानाकर्षण, ‘संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाविपरीतको कदम’

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने कदमप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले आज विज्ञप्ति जारी गरी संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले सही नहुने बताउनुभयो ।

सरकारको उक्त निर्णय प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट उलङ्घन भएको कांग्रेसले बताएको छ ।

प्रवक्ता चालिसेले यस्ता खाले प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको बताउनुभयो ।

सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक सङ्केत भएको कांग्रेसले जनाएको छ । “यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित गरी प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिता बिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ,” कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा यस्ता कदमहरू तत्काल पुनःविचार गर्न आग्रह गरेको छ ।

हुलाक सेवा प्रभावकारी बन्दै, घरदैलोमै राहदानी र लाइसेन्स वितरण सुरु, साढे २ लाख लाइसेन्स ढुवानी

काठमाडौँ। सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवा विभागमार्फत पहिलो चरणमा राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छ ।

हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पँगेनीका अनुसार पछिल्लो एक महिनामा सेवा प्रवाहलाई नागरिकसम्म पुर्‍याउने दिशामा ठोस उपलब्धि हासिल भएका छन् ।

सरकारले सुरु गरेको घरदैलोमै राहदानी वितरण सेवा हाल १४ जिल्लाबाट सुरु गरिएको छ र मङ्गलबारसम्ममा ३११ वटा राहदानी सम्बन्धित सेवाग्राहीको घरमै पुगेर वितरण गरिएको विभागले जनाएको छ ।

गुल्मी, डडेलधुरा, झापा, सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, मकवानपुर, बझाङ, कास्की, मोरङ, धनकुटा र बैतडीमा सम्झौता गरी सेवा विस्तार गरिएको छ भने अन्य जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी प्राप्त भएपछि वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, अहिले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले राहदानी बनाउन आउने सेवाग्राहीसँग ठेगाना सङ्कलन सुरु गरिसकेका छन् । जसले सेवा वितरणलाई अझ व्यवस्थित बनाउने विश्वास गरिएको छ । यसैगरी, सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरणतर्फ पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छ ।

वैशाख १५ गते अपराह्न ३ः०० बजेसम्म दुई लाख ५६ हजार १२६ वटा लाइसेन्स सम्बन्धित जिल्लाका यातायात कार्यालयमा पठाइसकिएको छ। मोरङ र कास्कीबाट यातायात कार्यालयसँग समन्वय गरी लाइसेन्स घरमै पुर्‍याउने कार्य सुरु गरिएको छ ।

सरकारको गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी ‘कुरियर’ सेवाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जसअन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबीच समन्वय भइरहेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई सहकार्य र समस्या समाधानमा सक्रिय रहन निर्देशन दिनुभएको छ । त्यस्तै, हुलाक सेवा विभागले अन्य विभिन्न क्षेत्रका सेवा सुधारमा पनि उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग प्रयोगशाला नमूना ढुवानीसम्बन्धी पूरक सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने नेपाल टेलिकमसँग सिमकार्ड घरदैलोमा पुर्‍ याउने विषयमा प्राविधिक तयारी सुरु गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग प्रमाणपत्र ढुवानीका लागि दोस्रो चरणको छलफल सम्पन्न भएको छ भने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका तथा प्रमाणपत्र ढुवानी कार्य सुरु गरिएको छ ।

त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलस्थित वैदेशिक हुलाक भन्सार शाखा कार्यालय बिदाको दिन सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने हुलाक वस्तु ढुवानीलाई सहजीकरण गर्न एक्सप्रेस वे सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

साथै, डाँक रेखा पुनरावलोकन गरी समयसापेक्ष बनाउने मस्यौदा तयार भई स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको छ र राहदानी विभागसँग प्रणाली अन्तर आबद्धताका लागि अध्ययन समिति गठन भई प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग प्रणाली एकीकरणका लागि पनि आवश्यक पहल अघि बढाइएको महानिर्देशक भट्टराईले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

भौगोलिक विविधता, ठेगाना प्रणालीको अभाव, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा दुर्गम क्षेत्रमा यातायात पहुँचजस्ता चुनौतीहरू रहे पनि सरकारले चरणबद्ध रूपमा समाधान गर्दै सेवा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । त्यस्तै, सेवा शुल्कलाई व्यवस्थित र एकरूप बनाउने काम पनि भइरहेको छ । यो व्यवस्था लागू भएसँगै सेवाग्राहीले सदरमुकाम धाउनुपर्ने, लामो लाइन बस्नुपर्ने, बिचौलियामा निर्भर हुनुपर्ने तथा पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता क्रमशः हट्दै गएको छ ।

राज्य स्वयं नागरिकको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिने अभ्यासले नागरिकमैत्री शासन सुदृढ बनाएको छ भने अर्कोतर्फ लामो समयदेखि निष्क्रियजस्तो देखिएको हुलाक सेवा आधुनिक, प्रभावकारी र विश्वसनीय सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण भएको छ ।

३ हजारले घट्यो सुनको मूल्य, कति पुग्यो तोलाको ?

काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज (मंगलबार)सुनचाँदीको मुल्य घटेको छ ।नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार सुनको मुल्य तोलाको ३ हजारले घटेर तोलाको २ लाख ९७ हजार ५ सयमा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि सोमबार सुन तोलाको ३ लाख ५ सयमा कारोबार भएको थियो ।

त्यस्तै, आज चाँदीको मुल्य पनि घटेको छ । आज चाँदी तोलाको १०० रुपैयाँले घटेर ४९४५ मा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि सोमबार चाँदी तोलाको ५०४५ मा कारोबार भएको थियो ।