Author: nepal one

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले चिकित्सा क्षेत्रमा थुप्रै समस्याहरु भएपनि नीजि क्षेत्रमा संस्थाहरु खुल्नु सकरात्मक रहेको बताएका छन् । बिहीबार समाज डेन्टलको २५ वार्षिक उत्सव समारोहमा बोल्दै उनले चिकित्सा क्षेत्रमा थुप्रै समस्या हुँदा पनि नीजि क्षेत्रबाट संस्थाहरु खुलिरहेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘चिकित्सा क्षेत्रमा थुप्रै समस्याहरु छन् तर जति विकास भयो त्यति बढ्दै जान्छ । आज जस्तो अवस्था भएपनि नीजि क्षेत्रमा संस्थाहरु खुलिरहेको अवस्था छ । संस्था बढेपछि जनशक्ति बढेपछि समस्या बढ्छन् । त्यसैले उल्झन बढ्ने गरी हैन सहजीकरणको लागि कानूनी प्रवर्धन गर्नुपर्छ ।’

उनले जनशक्ति भए पनि उपत्यका बाहिर जान कोही नचाएको बताए । जसले गर्दा उनले सुदुरपश्चिम, कर्णाली, मधेश प्रदेश लगायत क्षेत्रमा चिकित्सकको कमी रहेको बताए ।

कैलाली, १ साउनः सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले धार्मिक आस्थाको केन्द्रका रुपमा रहेको बेहडाबाबा मन्दिरलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

बेहडाबाबा मन्दिर व्यवस्थापन समिति धनगढी उपमहानगरपालिका–१६ रामपुर कैलालीले आज यहाँ आयोजना गरेको बेहडाबाबा श्रावण मेला एकमास शिव महापुराण धार्मिक मेला महामहोत्सव, २०८२ को उद्घाटन गर्दै उहाँले मन्दिरलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय धार्मिक क्षेत्रका रुपमा चिनाउनका लागि सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

धनगढी बेहडाबाबा मन्दिरलाई जोड्ने शिवगङ्गा नदीमा पुल निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण खोजी गर्न र निर्माण कम्पनीलाई बोलाएर त्यसलाई अगाडि बढाउन आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाश बमलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

साथै मुख्यमन्त्री शाहले परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाको पहलमा प्रदेश सरकारले करिब रु १३ करोड बजेट यस क्षेत्रको विकासका लागि विनियोजित गरेको बताउनुभयो ।

काठमाडौं। उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दिपक खड्काले ऊर्जा अब केवल उज्यालो दिने माध्यम मात्र नभइ मुलुकको समृद्धिसँग गाँसिएको विषय भएको उल्लेख गरेका छन्बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित उर्जा जलस्रोेत तथा सिँचाइ मन्त्रालय विद्युत विकास विभागको ३२ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले निमार्णकार्यलाई त्रिबता दिनको लागि काम गरिरहेको बताए।उनले उर्जा क्षेत्र विकासका लागि व्यक्तिगत भन्दा सामूहिक अधिकार बढी आवश्यक हुने जानकारी दिए। खड्काले अब भाषण मात्र गरेर होइन, जनताको अपेक्षाअनुसार छिटो र प्रभावकारी काम गरेर परिणाम देखाउने बेला आएको पनि बताए।

‘हामीले भाषण धेरै ग¥यौं, अब साँचिकै काम गर्ने समय हो। यदि नीति र नियमले काम रोकिएको छ भने तिनमा सुधार गरेर भए पनि अघि बढ्नुपर्छ। ऊर्जा अब केवल उज्यालो दिने माध्यम होइन, यो मुलुकको समृद्धिसँग गाँसिएको विषय हो,’ उनले भने।
मन्त्री खड्काले देशभरको हरेक चुल्होमा विद्युत् पुगोस् भन्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे। उनले वर्तमान सरकारको प्राथमिकता ‘देशको समृद्धि साझेदारीको आधारमा सुनिश्चित गर्ने’ रहेको उल्लेख गरे।

‘कृत्रिम बौद्धिकताको युगमा प्रवेश गरिसकेका छौं, यो युग चलाउन ऊर्जा अनिवार्य छ। त्यसैले हामीले उत्पादन मात्र होइन, प्रशारण र वितरणतर्फ पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने।खड्काले जमिन अधिग्रहण, प्रसारण लाइन विस्तार र संरचनागत अड्चनलाई हटाउन नीति–नियमको पुनरावलोकन गर्ने स्पष्ट संकेत दिए। उनले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले मात्रै स्थायीत्व र प्रभावकारिता आउने दाबी गरे।

यो वर्ष ४३२ मेगावाट जलविद्युत् तथा ३५ मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गरेर योगदान दिने निजी तथा सरकारी पक्षप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मन्त्री खड्काले भने,‘मुलुकको समृद्धि सरकार वा मन्त्री मात्रको दायित्व होइन, यो साझा प्रयास हो। त्यसैले सबै तह र तप्काले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ।’

समारोहमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवहरु सुरेश आचार्य एवं सरिता दवाडी, ऊर्जा तथा जलस्रोत आयोगको सचिवालका प्रमुख सचिव दिनानाथ मिश्र, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाङ्गी, सल्लाहकार, विभागीय प्रमुखहरू, विभिन्न विद्युत कम्पनीका प्रतिनिधिहरू, निजी क्षेत्रका अग्रज तथा विशेषज्ञहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नविन राज सिंहको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो समारोहमा विद्युत विकास विभागले प्रकाशन गरेको ‘विद्युत प्रवद्र्धन स्मारिका-२०८२’ लाई प्रमुख अतिथि ऊर्जामन्त्री खड्काले विमोचन गरे।

कार्यक्रममा सेवानिबृत कर्मचारीहरु मधु प्रसाद भेटवाल (सचिव पदबाट अवकाश), अरुण कुमार झा (उपमहानिर्देशकबाट अवकाश) र सरिता प्रधानलाई सम्मान गरिएको थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा निर्माण सम्पन्न गरेका २० वटा विद्युत आयोजनाहरुका प्रवद्र्धकहरुलाई सम्मान गरिएको थियो।

बागमती, १ साउनः वाग्मती प्रदेशसभाबाट पारित दुई वटा विधेयक प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ ।

प्रदेशसभाबाट पारित आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुख देवकोटाले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो ।

दुवै विधेयक यही असार २३ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले पारित गरेको थियो ।

काठमाडौं। संघीय संसद अन्तर्गत विभिन्न तीनवटा संसदीय समितिका बैठक बस्दैछन्।बिहीबार कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्न लागेको हो।

कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठक दिउँसो १ बजे सिंहदरबारमा बस्दै छ। बैठकमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद (दोस्रो संशोधन) विधेयक-२०८१ को सम्बन्धमा दफावार छलफल हुने कार्यसूची छ।

यस्तै,सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बिहान सवा ११ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ। बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्जहरुसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्याहरु सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन-२०८२ माथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ।

त्यस्तै,विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक दिउँसो १ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ। बैठकमा जलस्रोत विधेयक- २०८१ मा सैद्धान्तिक छलफल हुने छ।

कैलाली सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले लगानी तथा विकास सम्मेलन सफल बनाउन सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन २०८२, नीति तथा कानुन अध्ययन तथा सिफारिस उपसमितिले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहले लगानीकर्तामा विश्वासको वातावरण सिर्जना प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको र यसमा सम्बद्ध सरोकार भएका सबैको सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार यतिबेला आगामी असोज १ र २ गते आयोजना गर्न लागिएको लगानी तथा विकास सम्मेलनको तयारीमा जुटेकाले अत्यावश्यकबाहेक अन्य बिदामा नबस्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो । “यसमा प्रमुख सचिव डा कमलप्रसाद पोख्रेलले मातहतका निकायमा परिपत्र गरिहाल्नुस् । काम गर्ने क्रममा विभिन्न कानुनी जटिलता आउन सक्छन्, त्यसैले प्रदेश कानुन सचिव डा वीरेन्द्रकुमार मिश्रले तत्तत् निकायमा समन्वय गरी एक हप्ताभित्र कानुनी समस्या पहिचान गर्नुहोला”, उहाँले भन्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहले लगानी तथा विकास सम्मेलन सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासका लागि एक कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

यसैगरी, मुख्यमन्त्री शाहसहितको टोलीले आज कोशी प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट भएको छलफलमा लगानी सम्मेलनबारे अनुभव आदानप्रदान एंव नीति तथा कानुनसम्बन्धीबारे अन्तरक्रिया भएको थियो । कोशी प्रदेशले कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन २०८२, वैशाख १८ र १९ गते सम्पन्न गरिसकेको छ ।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाह, विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, प्रमुख सचिव, विषयगत मन्त्रालयका सचिव, सुदूरपश्चिम प्रदेश लगानी तथा विकास तयारी सम्मेलनका समिति तथा उपसमितिका संयोजक तथा सदस्यहरु र कोशी प्रदेशबाट कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार डा मोहन सुवेदी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव राजु गुरागाईं र कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा सरोज कोइरालालगायतले अनुभव आदानप्रदान गर्नुभएको जनाइएको छ ।

कर्णाली- कर्णाली प्रदेशसभाबाट स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छैटौँ अधिवेशनकोबुधबार बसेको ३१औँ बैठकबाट विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको हो । सभामुख नन्दा गुरुङले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली २०८१ को नियम १३० बमोजिम पारित गरियोस् भनी सभामा प्रस्ताव गर्न समय दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले पारितका लागि सभामा प्रस्ताव गरेसँगै उक्त स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको थियो । सभामुख गुरुङले सभाको अर्को बैठक आगामी साउन १५ गते दिउँसो ३ बजे हुने जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ- नवनियुक्त सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रशासनिक सङ्घीयतालाई सुदृढ बनाउने आफ्नो प्राथमिक कार्यभार रहेको बताउनुभएको छ ।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणपछि पत्रकारलाई सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले प्रशासनिक सङ्घीयता सुदृढ नभई सङ्घीयता बलियो हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो । मन्त्री न्यौपानेले भन्नुभयो, “हाल तीनै तहका सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा जुन खाले समस्या भोगिरहेका छन्, तिनको अन्त्यमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा सबैले लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

जनतालाई कुनै पनि सास्ती नहुने गरी छिटोछरिता र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा सहयोग पु¥याउन कर्मचारीले इमान्दारपूर्वक प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले त्यसका लागि प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जनतालाई परिवर्तन र सुधारको अनुभूति हुनेगरी कार्यसम्पादन गर्ने विश्वास दिलाउँदै मन्त्री न्यौपानेले सङ्घीय निजामती ऐन सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित हुने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । जनतालाई पर्न गएका सबै खालका समस्या समाधान, सुशासन र पारदर्शितालाई आफूले अलि बढी ध्यान दिने बताउँदै उहाँले आफ्नो नैतिक निष्ठाबाट जुनसुकै अवस्थामा अलग नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री न्यौपानेले भन्नुभयो, “कुनै पनि खालको बेथिति अन्त्य गर्न जनताका गुनासा सुन्नुपर्छ । फाइल अड्केको र भनसुनका आधारमा काम हुन्छ भन्ने जनगुनासा रहेकाले त्यसखाले गतिविधि रोक्न संयन्त्र निर्माण गरी अघि बढ्नेछु ।”

मन्त्रालयका सचिव सचिव रविलाल पन्थीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण, सार्वजनिक सेवामा मानव संसाधन व्यवस्थापन, स्थानीय पूर्वाधारमा सहजीकरण तथा सुशासन र सेवाप्रवाह मुख्य कार्य भएको बताउनुभयो ।

रासससँग कुराकानी गर्दै उहाँले मन्त्रालयका सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त तुल्याउन कानुनसम्मत् ढङ्गले कार्य गर्ने तथा कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्ने कार्य मन्त्रालयले गर्दै आएको बताउनुभयो ।
मन्त्रालय मातहत निजामती अस्पताल, राष्ट्रिय किताब खाना, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानजस्ता विभाग छन् । सङ्घीय निजामती सेवामा सङ्घमा हाल करिब ५३ हजार, प्रदेश सेवामा २२ हजार र स्थानीय सेवामा करिब ६० हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भने हाल १४८ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको जानकारी दिइयो ।

प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्ने कार्यका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन मन्त्रालयले विभिन्न कोणबाट भूमिका निर्वाह गर्दै आएको जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिम, ३२ असारः सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशमा लागानीमैत्री वातावरण बनाउन देखिएका नीतिगत एवं कानुनी जटिलताको पहिचान गर्न कानुन मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

धनगढीमा आज आयोजित अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्रीले लगानीको वातावरण बनाउन देखिएका कानुनी जटिलतालाई अध्यादेशमार्फत र त्यो सम्भव नभए सङ्कल्प प्रस्तावबाट संशोधन गर्न सकिने बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले आगामी असोज १ र २ गते आयोजना गर्न लागेको लगानी तथा विकास सम्मेलनको तयारीका क्रममा नीति तथा कानुन अध्ययन तथा सिफारिस उपसमितिले गरेको अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो, “काम गर्ने क्रममा आउनसक्ने कानुनी जटिलताका बारेमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी एक हप्ताभित्रमा कानुनी समस्या पहिचान गर्नुहोला ।”

लगानी तथा विकास सम्मेलनको आयोजनाले प्रदेशको आर्थिक, समाजिक र पूर्वाधार विकासका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव आमोद दाहालले केन्द्रको कानुनसँग नबाझिने गरी प्रदेशले भइरहेका कानुनलाई लगानीमैत्री बनाएर सहजीकरण गर्नसक्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशमा साझेदारी व्यवसाय ऐन, सहकारी ऐन, पर्यटनसँग सम्बन्धितलगायत कतिपय मौजुदा ऐनमा देखिएका जटिलतालाई संशोधन गरेर सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।” लगानी तथा विकास सम्मेलनको तयारीका क्रममा प्रदेश सरकारले आजै कोशी प्रदेश सरकारसँग ‘भर्चुअल’मार्फत अन्तरक्रिया गरेको छ ।

त्यस क्रममा अनुभव आदान प्रदान एवं नीति तथा कानुनकाबारेमा छलफल भएको जनाइएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले गत वैशाखमा लगानी सम्मेलन गरिसकेको छ ।

काठमाडौँ, ३२ असारः प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले पुराना कानुनी दस्तावेज ऐतिहासिक सम्पदा भएको बताउनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको सम्पादन तथा प्रकाशन समितिद्वारा आज आयोजित नेपाल कानुन पत्रिका (पुरानो अङ्क) ‘प्रधानन्यायालय, २०१०’ विमोचन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “आधुनिक न्यायप्रणाली गर्विलो र समृद्ध बनाउन जरुरी छ, पुराना मुद्दाको फैसला खोजीगरी सङ्ग्रह गर्ने कामको सुरुवात भएको छ, यसले निन्तरता पाउनुपर्छ ।”

उहाँले विगतमा न्यायिक चेतनास्तरका बारेमा अध्ययन गरी तयार गरेर राख्दा कानुनको अध्येता, विश्वविद्यालय र कानुनका विद्यार्थीका लागि उपयोगी भएको बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा सम्पादन तथा प्रकाशन समितिका प्रमुख हरिप्रयास फुयाँलले कानुनी इतिहास नेपालको कानुनी इतिहासको मूल आधार भएको बताउनुभयो ।

“भारतमा मुगल आउनुअघि नेपालको कानुनी इतिहासको जानकारी छैन, पुराना कानुनी मूल्यमान्यता जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको कानुनी इतिहासका दस्तावेजहरु सबै जर्गेना गर्न जरुरी छ ।” विसं २०११ र विसं २०१२÷०१३ सम्मको प्रकाशन चैतसम्मसक्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतमा आठ वर्ष नाघेका मुद्दा टुङ्गिएको जानकारी दिइएको छ । आव २०८०/०८१ मा मुद्दाहरुको लगत ४१ हजार २३८ भएकामा १५ हजार ५५२ (३७.६४ प्रतिशत) फर्छ्यौट भएको थियो । यस आवमा कूल मुद्दाको लगत ४० हजार ७४० मध्ये १६ हजार ६०१ (४०. ७५ प्रतिशत) फर्छ्यौट भई २४ हजार १३९ मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी छ ।
—