सुदूरपश्चिम, ३२ असारः सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशमा लागानीमैत्री वातावरण बनाउन देखिएका नीतिगत एवं कानुनी जटिलताको पहिचान गर्न कानुन मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

धनगढीमा आज आयोजित अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्रीले लगानीको वातावरण बनाउन देखिएका कानुनी जटिलतालाई अध्यादेशमार्फत र त्यो सम्भव नभए सङ्कल्प प्रस्तावबाट संशोधन गर्न सकिने बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले आगामी असोज १ र २ गते आयोजना गर्न लागेको लगानी तथा विकास सम्मेलनको तयारीका क्रममा नीति तथा कानुन अध्ययन तथा सिफारिस उपसमितिले गरेको अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो, “काम गर्ने क्रममा आउनसक्ने कानुनी जटिलताका बारेमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी एक हप्ताभित्रमा कानुनी समस्या पहिचान गर्नुहोला ।”

लगानी तथा विकास सम्मेलनको आयोजनाले प्रदेशको आर्थिक, समाजिक र पूर्वाधार विकासका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव आमोद दाहालले केन्द्रको कानुनसँग नबाझिने गरी प्रदेशले भइरहेका कानुनलाई लगानीमैत्री बनाएर सहजीकरण गर्नसक्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशमा साझेदारी व्यवसाय ऐन, सहकारी ऐन, पर्यटनसँग सम्बन्धितलगायत कतिपय मौजुदा ऐनमा देखिएका जटिलतालाई संशोधन गरेर सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।” लगानी तथा विकास सम्मेलनको तयारीका क्रममा प्रदेश सरकारले आजै कोशी प्रदेश सरकारसँग ‘भर्चुअल’मार्फत अन्तरक्रिया गरेको छ ।

त्यस क्रममा अनुभव आदान प्रदान एवं नीति तथा कानुनकाबारेमा छलफल भएको जनाइएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले गत वैशाखमा लगानी सम्मेलन गरिसकेको छ ।