`

अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपासका उपकरणसहित पक्राउ

काठमाडौँ। अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपासमा प्रयोग गरिएका विभिन्न उपकरणसहित भारतीय नागरिक २५ वर्षीय काथराम नितिन पक्राउ परेका छन् ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनबाट खटिएको प्रहरीले नेपाल टेलिकम र एनसेल आजियाटा लिमिटेडको प्राविधिक समन्वयमा उनलाई चितवन भरतपुर महानगरपालिका–२ आँपटारीबाट पक्राउ गरेको हो ।

प्रहरीले उनका साथबाट मोबाइल २६ थान, ल्यापटप दुई थान, सिमकार्ड ९५ थान, सिपियु चार थान, इन्भर्टर एक थान, ब्याट्री दुई थान, युएसबी ६ थान, राउटर दुई थान, विभिन्न प्रकारका डेटा केबुललगायत सामान पनि बरामद गरेको छ ।

ती उपकरण तथा सामग्री अवैध रूपमा अन्तरराष्ट्रिय कल बाइपास (भिओआइपी) मा प्रयोग गरिएको भन्ने खुल्न आएको केन्द्रीय समाचारकक्षले जनाएको छ ।

एन्फा निलम्बनका कारण साफमा नेपालको सहभागिता अन्योल

काठमाडौँ। फिफा निलम्बनका कारण नेपाली फुटबल क्षेत्र समस्याग्रस्त बनेको भन्दै एन्फालाई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) ले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

एन्फाद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेनलमा एन्फाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) इन्द्रमान तुलाधरले एन्फा बन्द हुँदा खेलाडी र राष्ट्रिय टोलीको तयारी मात्र नभई त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको दैनिक जीवन पनि प्रभावित भएको बताउनुभयो ।

उहाँले बङ्गलादेशमा आयोजना हुने साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको सहभागिता अन्योल भएको भन्दै यस विषयमा नेपालको सहभागिता सुनिश्चित गर्न तत्काल निर्णय आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

“एन्फा बन्द हुँदा खेलाडी र राष्ट्रिय टोलीको तयारी मात्र होइन, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको दैनिक जीवन प्रभावित भएको छ,” तुलाधरले भन्नुभयो । एन्फाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) तुलाधरले आर्थिक कठिनाइका कारण कर्मचारी तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूमा गम्भीर तनाव उत्पन्न हुन सक्ने अवस्थातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

त्यसैगरी, एन्फाका महासचिव किरण राईले साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको सहभागिताबारे सरकारले तत्काल स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “अब नेपाली फुटबलको विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ । यस विषयमा सरकारसँग छलफल गर्न हामी तयार छौँ,” राईले भन्नुभयो । एन्फा निलम्बनको समस्या समाधानका लागि फिफा र एएफसीसँगको औपचारिक संवाद र समन्वयमा आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, एन्फा महासचिव राईले एन्फा सञ्चालनमा नआउँदा राष्ट्रिय टोलीको तयारीदेखि एन्फा एकेडेमीमा रहेका बालबालिकाको दैनिक जीवनसम्म प्रभावित भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

फिफाको निलम्बनका कारण नेपालले विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगिता गुमाइसकेको छ । फिफा सिरिज महिला प्रतियोगिता २०२६, नेपाल–हङकङ अन्तरराष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल, एएफसी यू–१७ महिला एसियन कप २०२७ छनोट, एएफसी यू–२० महिला एसियन कप २०२६ छनोट तथा एएफसी यू–२० एसियन कप २०२७ पुरुष छनोटलगायत प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता प्रभावित भएको एन्फाले जनाएको छ ।

त्यस्तै, एन्फाका कर्मचारी, राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष खेलाडी, प्रशिक्षक र रेफ्रीले पारिश्रमिक तथा भत्ता प्राप्त गर्न नसकेको र खेलाडीको उपचारमा पनि समस्या देखिएको एन्फाले जनाएको छ ।

एन्फाका अनुसार फिफाले निलम्बन फुकुवाका लागि दुई प्रमुख सर्त अघि सारेको छ । जसमा पहिलो, २५ मार्च २०२६ मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गरेको निर्णय पूर्ण रूपमा खारेज गरी हालको एन्फा कार्यसमितिलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्नेछ । दोस्रो, एन्फाले आफ्नो विधान तथा नियमअनुसार यसअघि सुरु भइसकेको निर्वाचन प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरा गर्न पाउनुपर्नेछ ।

फिफा निलम्बनको विषयमा सरकार र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले तत्काल पहल गरी फिफा तथा एएफसीसँग समन्वय गरेर निलम्बन फुकुवा गर्न र नेपाली फुटबलका गतिविधि नियमित रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको गरेको छ ।

कांग्रेसलाई खरानीबाट उठाउने प्रयास भइरहेको छ – गगन थापा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले गत वर्षका अकल्पनीय घटना र असहज परिस्थितिबाट गुज्रिएको पार्टीलाई पुनः लयमा फर्काउँदै बलियो बनाउन निरन्तर प्रयास भइरहेको बताएका छन्।

बिहीबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै थापाले १४औँ महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनबाट आएका नेता तथा सदस्यहरूलाई समेटेर कांग्रेसलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइएको बताए।

बैठकको सुरुवातमा उनले भदौ २८ गतेको कार्यसम्पादन समितिको निर्णयअनुसार पहिलोपटक बैठकमा सहभागी भएका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई स्वागत गरेका थिए।

गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको स्मरण गर्दै थापाले त्यसले मुलुक र कांग्रेसको राजनीतिक जीवनमा गहिरो प्रभाव पारेको बताए। ‘नेपालको जननिर्वाचित सरकार पदच्युत भयो, संसद् भवन ध्वस्त भयो र हाम्रो पार्टी कार्यालयसहित नेताहरूको भौतिक शरीरमाथि नै आक्रमण भयो,’ उनले भने, ‘इतिहासमै पहिलोपटक बहालवाला प्रधानमन्त्रीले यसरी सरकार छाड्नुपर्ने स्थिति बन्यो। यो घटनाले पुराना राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीमाथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ।’

निर्वाचनमा कांग्रेसले अपेक्षाअनुसार परिणाम हासिल गर्न नसके पनि पार्टीलाई समाप्त हुनबाट जोगाउँदै ‘भुइँभन्दा मुनिबाट’ यात्रा सुरु गरेर खरानीबाट उठाउने प्रयास भइरहेको थापाले बताए।

प्रधान सेनापति सिग्देल र चिनियाँ रक्षामन्त्री डोङ जुनबीच भेट

काठमाडौं । प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले चिनियाँ रक्षामन्त्री एडमिरल डोङ जुनसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन्।

सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार भेटका क्रममा नेपाल–चीनबीचको आपसी हित तथा सैनिक सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको थियो।

प्रधान सेनापति सिग्देलले भदौ ३१ गते चीनको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको निरीक्षण भ्रमण गरेका थिए। त्यसैगरी, उनले बेइजिङमा आयोजना भएको ‘१३औँ बेइजिङ स्याङसङ फोरम’को उद्घाटन सत्रमा समेत सहभागिता जनाएका थिए।

भोटेकोशी बाढी प्रभावित राष्ट्रसेवकलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन थप ३० दिनको म्याद

काठमाडौं । रसुवा-भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको बाढीका कारण तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नसकेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न थप ३० दिनको म्याद दिइएको छ।

राष्ट्रिय किताबखानाले सूचना जारी गर्दै विपद्का कारण प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत रही तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नसकेका निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी तथा शिक्षकका लागि म्याद थप गरेको जनाएको हो।

गत २०८३ भदौ १० गतेको रसुवा–भोटेकोशी बाढीका कारण नेपाल सरकारले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। सो क्षेत्रमा कार्यरत रही राष्ट्रिय किताबखानामा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व भएका तर विपद्का कारण निर्धारित समयभित्र विवरण पेश गर्न नसकेका कर्मचारीलाई म्याद थप गरिएको किताबखानाले जनाएको छ।

किताबखानाले थप गरिएको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्दा विपद्का कारण निर्धारित समयमा विवरण पेश गर्न नसकेको स्पष्ट व्यहोरा र कारण खुलाइएको सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखबाट जारी आधिकारिक सिफारिसपत्र अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्न अनुरोध गरेको छ।

चन्द्रमामा नयाँ विशाल क्रेटर भेटियो

काठमाडाैँ । अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले चन्द्रमामा हालै बनेको २२२ मिटर चौडा विशाल क्रेटर पत्ता लगाएको छ । ‘म्याकगेचिन’ नाम दिइएको उक्त क्रेटर निर्माण हुने स्तरको प्रभाव चन्द्रमामा करिब एक शताब्दीमा एक पटक वा त्योभन्दा लामो अन्तरालमा मात्र हुने वैज्ञानिकहरूले अनुमान गरेका छन्।

नासाका अनुसार सन् २०२४ को वसन्तमा चन्द्रमासँग ठोक्किएको धूमकेतु वा क्षुद्रग्रहका कारण क्रेटर बनेको हो । तीनदेखि छ तले भवनजत्रो वस्तु ठोक्किँदा बनेको अनुमान गरिएको यो क्रेटर नासाको लुनार रिकोनिसन्स अर्बिटर (एलआरओ) का अनुसन्धानकर्ता रोबर्ट वाग्नरले नयाँ तस्बिर तथा स्क्यान अध्ययन गर्ने क्रममा पत्ता लगाएका हुन्।

सन् २००९ देखि चन्द्रमाको अध्ययन गरिरहेको एलआरओले उक्त क्षेत्रलाई ‘अँध्यारो प्रभामण्डलले घेरिएको ठुलो उज्यालो क्षेत्र’ का रूपमा देखाएको थियो। साइन्स एडभान्सेस जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनले म्याकगेचिनलाई सौर्यमण्डलमा अहिलेसम्म पहिचान गरिएको सबैभन्दा ठूलो नयाँ क्रेटर भनेको छ।

वैज्ञानिकहरूका अनुसार हालै बनेको क्रेटरको अध्ययनबाट चन्द्रमाको भूगर्भीय संरचना र क्रेटर निर्माण प्रक्रियाबारे थप जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ। यसले भविष्यका चालकदलसहितका चन्द्र अभियानको तयारीमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका र चीन दुवैले चन्द्रमामा मानव अभियान सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाइरहेका छन्।

पृथ्वीमा जस्तो बाक्लो वायुमण्डल नभएकाले चन्द्रमामा अन्तरिक्षबाट आउने धूमकेतु, क्षुद्रग्रह वा अन्य भग्नावशेष उच्च गतिमै सतहमा ठोक्किन्छन्। त्यसैले त्यहाँ यस्ता प्रभावबाट नयाँ क्रेटर बन्ने गर्छन्।

बाढीमा बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई कानुनी अधिकारबाट वञ्चित नगर्न सांसदको माग

काठमाडौँ । सांसदहरूले भोटेकोशी तथा रसुवा बाढीमा बेपत्ता नागरिकको खोजी तीव्र बनाउन, शव पहिचानका लागि ‘डिएनए’ परीक्षण तथा शव फेला नपरेका अवस्थामा पीडित परिवारले मृत्यु दर्ता, बीमा, क्षतिपूर्ति र बैङ्किङलगायत कानुनी अधिकार पाउने व्यवस्था सहजीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

एकातिर आफन्त गुमाउनुको पीडा र अर्कोतर्फ सरकारी क्षतिपूर्ति, बीमा भुक्तानी, बैङ्कमा रहेको रकम तथा अंशबन्डालगायत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा पीडित परिवार अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका भन्दै सांसदहरूले सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा भाग लिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद ठाकुरसिंह थारूले रसुवा बाढीका धेरै पीडित परिवारले परम्पराअनुसार कुश बनाएर अन्तिम दाहसंस्कार गरे पनि त्यसले कानुनी मान्यता पाउन नसकेको बताए । शव बरामद नहुँदा ‘पोस्टमार्टम रिपोर्ट’ बन्न नसक्ने र त्यसका कारण स्थानीय तहले मृत्यु दर्ता गर्न नमिल्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे ।

उनीहरूले विपद् प्रभावित नागरिकलाई राहत तथा पुनःस्थापनासँगै विपद्पछिका कानुनी समस्याको समाधानमा समेत सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको हकमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० न्यायसङ्गत नदेखिएको भन्दै उनले तत्काल संशोधन गर्न सांसद थारूले माग गरे । “विपद्का घटनामा कानुनको उल्झन होइन, परिवारलाई राहत र न्याय दिनुपर्छ, वर्षौं कुराउन हुँदैन,” उनले भने ।

रास्वपाका सांसद विश्वराज पोखरेलले हराएका नागरिकको खोजी तथा मृत फेला परेका तर सनाखत हुन नसकेका शवको डिएनए परीक्षण गरी पहिचानसहित अन्तिम संस्कार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, मानव अधिकारका सिद्धान्त, आइसिआरसीको व्यवस्था तथा मुलुकी देवानी संहिताका प्रावधानलाई समग्र रूपमा हेर्दा पीडित परिवारले मृत आफन्तलाई आफ्नो धार्मिक संस्कारअनुसार अन्तिम बिदाइ गर्न पाउने मानवीय तथा कानुनी अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

यस्तै, रास्वपाका सांसद कृष्णहरि बुढाथोकीले भोटेकोशी बाढीमा सन्तान तथा आफन्त गुमाएका परिवारका लागि मृत्यु दर्ता, बीमा, बैङ्क तथा अन्य दायित्व व्यवस्थापन सहज बनाउन सरकारसँग माग गरे ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद विष्णुबहादुर खड्काले भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता नागरिकको खोजी तथा उद्धार कार्य थप प्रभावकारी बनाउन माग गर्नुभयो । उहाँले सुरुङभित्र र बाहिर खोजी कार्य तीव्र बनाउनुपर्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले तिब्बततर्फबाट आउने आकस्मिक बाढीको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण र पूर्वसूचना प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसदहरूले चाडपर्वमा बजार अनुगमन तथा महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण, ग्यासको सहज आपूर्ति र जलवायुजन्य विपद्को क्षतिपूर्तिलगायत विषयमा समेत सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले चाडपर्वका समयमा कालोबजारी र महँगी नियन्त्रण गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न तथा नागरिकको यात्रा सुरक्षित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले ग्यासको आवश्यक आपूर्तिका लागि सरकारले परिपक्व कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए ।

श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्ने संशोधित कार्यविधि तत्काल खारेज गरी समयानुकूल वृद्धि गर्न माग गरे । विदेशी सरकार वा संस्थाको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित राजनीतिक नेतृत्व विकास तथा युवा परिचालनसम्बन्धी कार्यक्रमको विवरण, बजेट र उद्देश्य सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरे ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ताहीर अलि भाटले युवा बेरोजगारी, शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको असन्तुष्टि र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार हुन नसकेको विषय उठाए । रास्वपाका सांसद तारा विश्वकर्माले गोदावरी नगरपालिका कुण्डदेखि चापाखर्क त्रिवेणीसम्मको करिब सात किलोमिटर सडक कहिले निर्माण सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे ।

नेकपा (एमाले)का सांसद कुलभक्त शाक्यले ‘द ग्रे जोन’को ‘रिपोर्ट’बारे सरकारले मौन बस्न नहुने बताए । उनले लुम्बिनी र कपिलवस्तुको तिलौराकोट राज्यको ध्यान नपुगेको र उपेक्षित अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै लुम्बिनी विकास कोषमा पदाधिकारी यथाशीघ्र नियुक्त गर्न माग गरे ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद भरत गिरीले पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन थालेको बताए । उनले नजिकिँदो चाडपर्वमा कालोबजारी र महँगी वृद्धि रोक्न तथा निजगढ–‘फास्ट ट्र्याक’लाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे ।

रास्वपाका सांसद अरविन्द साहले मधेस प्रदेशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत आङ्गिक इन्जिनियरिङ क्याम्पस स्थापना गर्ने निर्णयप्रति सरकारलाई धन्यवाद दिए । उनले मधेसका विद्यालयको स्तरवृद्धि गर्दै शिक्षक दरबन्दी आन्तरिक रूपमै पूरा गर्न माग गरे ।

नेकपा (एमाले) का सांसद रिंगला यादवले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको रकम, खर्च भएको रकम र लाभग्राहीको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिन् । यस्तै, रास्वपाका सांसद अशोककुमार चौधरीले इटहरी जिल्ला अस्पतालको स्तरवृद्धि गर्न माग गरे । उनले ग्यास अभाव विगतमा प्रणाली व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण भएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले प्रणाली सुधारको काम थालेको बताए ।

रास्वपाकी सांसद नीतिमा भण्डारी कार्कीले सर्लाही–१ मा लखन्देही नदीको निरन्तर कटानका कारण लालबन्दीको केही भूभाग टापुजस्तो बन्न पुगेको बताइन् । उनले सीमावर्ती क्षेत्रमा डुबानको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै भारतसँग द्विपक्षीय संवाद अघि बढाउन आग्रह गरिन् ।

रास्वपाका सांसद रामविनोद यादवले राज्यको सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउन तथा न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । रास्वपाकी सांसद अमृता विकले रोजगारीका नाममा महिलालाई ठगी तथा बेचबिखनमा पार्ने गिरोहविरुद्ध कारबाही गर्न माग गरिन् ।

उनले ‘भिजिट भिसा’को दुरूपयोग गरी ओमान, दुबई, कुवेत, साउदी अरेबियालगायत मुलुकमा दलित समुदायका महिलालाई गैरकानुनी रूपमा पठाउने गिरोहको खोजी गरी कारबाही गर्न आग्रह गरिन् ।

रास्वपाका सांसद लालविक्रम थापा र झविलाल डुम्रेले विपद्मा उद्धार तथा राहतमा संलग्न सरकारसहित सबै निकायलाई धन्यवाद दिए । सांसद डुम्रेले जलवायु न्यायको विषय उठाउँदै नेपालले राहत र सहयोग मात्र नभई जलवायुजन्य क्षतिको क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुपर्ने बताए ।

रास्वपाका सांसद रुकेश रञ्जितले दसैँ, तिहार र छठजस्ता पर्व नजिकिँदै गर्दा खाद्यान्न तथा उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले आपूर्ति शृङ्खलाको बहाना बनाएर कालोबजारी गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरे ।

जिल्ला अस्पताल बाजुरामा जटिल शल्यक्रियापछि बिरामीको चाप

बाजुरा । जिल्ला अस्पताल, बाजुरामा जटिल शल्यक्रिया हुन थालेपछि बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ । जटिल प्रसूति अवस्था, आपत्कालीन एपेन्डिक्स, रिभर्स सुरल आर्टरी फ्ल्यापलगायत जटिल प्रकृतिका शल्यक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन थालेका कारण चाप बढेको हो ।

आधारभूत १५ श्ययाका जिल्ला अस्पतालले दैनिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार सेवासँगै सुलभ दरमा भरपर्दो सेवा दिन थालेका कारण अस्पतालप्रति जिल्लावासीको विश्वास बढ्दै गएको छ । बाजुरा देशकै दुर्गम हिमाली जिल्ला हो । यसअघि बाजुरावासी शल्यक्रिया गर्न जिल्ला बाहिर जानुपर्दथ्यो ।

सीमित जनशक्ति, औषधि, उपकरण र स्रोतसाधनका बीच अस्पतालले विशेषज्ञसहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न थालेपछि यहाँ आउने बिरामीको सङ्ख्यासमेत बढ्न थालेको छ ।

जिल्ला अस्पतालका सूचना अधिकारी नृपराज गिरीले प्रभावकारी विशेषज्ञ सेवा दिन सुरु भएदेखि अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीको सङ्ख्या बढेको बताउनुभयो । अस्पतालमा हुम्ला, मुगुलगायत छिमेकी जिल्लाबाट दैनिक १५० भन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् ।

हाल एमडिजिपी, हाडजोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ चिकित्सकबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ । “विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावमा विभिन्न सेवासँगै शल्यक्रियाका लागि धनगढी, काठमाडौँसम्म जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ”, सूचना अधिकारी गिरीले भने, “अहिले अधिकांश जटिल शल्यक्रियासमेत यहीँ सफलतापूर्वक भइरहेका छन् ।”

दैनिक ओपिडी तथा शल्यक्रिया सेवासँगै चौबिसै घण्टा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान हुँदै आएको छ । यहाँ बालरोग, स्त्री तथा प्रसूति रोग, छाला रोग, नाक, कान, घाँटी, मानसिक स्वास्थ्य तथा अन्य आकस्मिक अवस्थाका बिरामीको उपचार हुने गरेको उनले बताए ।

सीमित स्रोत साधनका बिच जिल्ला अस्पतालले निरन्तर जीवनरक्षक तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको अस्पतालका प्रमुख निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.हरिशबहादुर मल्लले बताए ।

सामान्य उपचारका लागि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा अस्पतालमै विशेषज्ञ चिकित्सकसहितका सेवा सञ्चालन भएपछि स्थानीयवासीलाई ठूलो राहत मिलेको बताइन्छ ।

एक वर्षमा ३५ हजारले पाए सेवा, ३५१ जना रिफर

जिल्ला अस्पतालमा एक वर्षमा करिब ३५ हजार बिरामीले उपचार सेवा लिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३४ हजार ९५५ जना नागरिकको स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार गरिएको छ । सो अवधिमा ३५१ जनालाई बाहिर रिफर गरिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म जिल्ला अस्पतालमा छ हजार ४६१ जना बिरामीले उपचार सेवा पाएका छन् । यहाँ जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहसँगै छिमेकी जिल्ला मुगु, कालीकोट र हुम्लाका नागरिकसमेत उपचारका लागि आउने गरेका छन् ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा मात्रै १३९ जनाको हाडजोर्नीसम्बन्धी सफल शल्यक्रिया गरिएको अस्पतालले जनाएको छ ।

करार कर्मचारीको भरमा अस्पताल

यहाँको जिल्ला अस्पतालमा हाल एक जना मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (नवौँ तह) र एक जना आठौँ तहको डाक्टरसहित कूल १८ जनाको दरबन्दी छ । तर अहिले निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (आठौँ तह) सहित जम्मा नौ जनाले काम गर्छन् ।

बाँकी मेडिकल अधिकृतसहित ८९ जना करार सेवाका कर्मचारी कार्यरत रहेको अस्पतालले जनाएको छ । “संरचना पर्याप्त छ, ५० श्ययाको अस्पताल हुनुपर्नेमा १५ श्ययाको मात्रै हुँदा कर्मचारी पनि कम छन्,” उनले भने, “केही सेवा थप्यौँ, तर कर्मचारी अभावमा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको छ ।”

डाक्टर मल्लले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तत्काल जिल्ला अस्पताललाई ५० श्ययामा स्तरोन्नति गरे दुर्गमका नागरिकलाई ठूलो राहत पुग्ने बताए । अस्पतालको भौतिक संरचना र सेवा विस्तारको तुलनामा जनशक्ति तथा दरबन्दी पर्याप्त नहुँदा उपलब्ध स्रोत–साधनबाटै सेवा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

दुई महिनापछि एमडिजिपी सेवा

हालै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एमडिजिपी डाक्टर राहुल श्रेष्ठलाई छात्रवृत्ति करारमा खटाएपछि सेवा प्रवाहमा थप सहजता भएको अस्पतालका प्रमुख डा. मल्लले बताए । उनका अनुसार अर्थोपेडिक सर्जनको नियमित उपस्थितिले हाडजोर्नी तथा नसा रोगसम्बन्धी उपचार र शल्यक्रिया सेवामा थप सहजता भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।

प्रदेशको बजेट नआउँदा औषधि खरिद प्रक्रिया प्रभावित

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेट नआउँदा औषधि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भएको र अहिले जिल्ला अस्पतालमा निःशुल्क औषधिको अभाव हुने अवस्था सिर्जना भएको अस्पताल प्रमुख डा.हरिशबहादुर मल्लले जानकारी दिए ।

“फार्मेसीमा पर्याप्त औषधि छ,” उनले भने, “९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि दिनुपर्नेमा करिब ५० प्रकारका औषधि निःशुल्क दिन्छौँ, खरिद गर्न बजेट नहुँदा समस्या भएको छ ।”

अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गए पनि औषधि, उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । निःशुल्क औषधिको मौज्दातसमेत घट्दै जानथालेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर दुर्गमका नागरिकमा पर्छ ।

भौतिक संरचना, विशेषज्ञ सेवा र शल्यक्रिया सेवामा क्रमशः सुधार हुँदै गए पनि पर्याप्त जनशक्ति, नियमित औषधि आपूर्ति, अत्याधुनिक उपकरण तथा बजेट व्यवस्थापन जिल्ला अस्पतालका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।

दुर्गमका नागरिकले लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर सामान्य उपचारदेखि जटिल प्रकृतिका स्वास्थ्य सेवाका लागि जिल्ला बाहिर धाउनुपर्ने बाध्यता अझै कम गर्न सकिने देखिन्छ । यद्यपि जिल्ला अस्पताल प्रशासन र व्यवस्थापन समितिको लापर्वाहीका कारण बिरामीको उपचारका लागि समयमै डाक्टर नआउने, बिरामीले विभिन्न दुःख भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको भन्दै पटकपटक अस्पतालको विरोध पनि हुँदै आएको छ ।

विगतको तुलनामा अस्पतालले प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको भए पनि पर्याप्त विशेषज्ञ चिकित्सक, अत्याधुनिक उपकरण, नियमित औषधि आपूर्ति तथा व्यवस्थापकीय पक्षलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने स्थानीय विष्णु कार्कीले बताए ।

बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको आत्माशान्तिको कामनासहित साइकल यात्रा

हेटौँडा । गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण दिवङ्गत भएकाहरूको आत्माशान्तिको कामना तथा प्रभावितको शीघ्र पुनःस्थापनाको मागसहित लमजुङसम्मको साइकल यात्रामा निस्किएको निजगढ साइकल क्लबको टोलीलाई आज हेटौँडामा स्वागत गरिएको छ ।

निजगढ राइडर्स क्लबका उपाध्यक्ष भूपेन्द्र सापकोटा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय टोलीलाई हिमालयन राइडर्स सोसाइटी हेटौँडाका अध्यक्ष राजु थापामगरसहितको टोलीले हेटौँडामा स्वागत गरेको हो । साइकल यात्रामार्फत ७५ वर्षीय नवीन लम्सालसहितको टोली लमजुङको घलेगाउँसम्म पुग्ने क्लबका सल्लाहकार उत्तम शर्माले जानकारी दिए ।

देशमा रहेका साइकल क्लबहरू समाजका हरेक सुखदुःखमा सँगै छन् भन्ने सन्देश प्रवाहका लागि पनि यो साइकल यात्रा गरिएको भन्दै यसले दिने सहकार्य र एकताको सन्देश दिने हिमालयन राइडर्स सोसाइटीका अध्यक्ष थापाले विश्वास व्यक्त गरे ।

लमजुङ जिल्ला साइकल सङ्घको आयोजनामा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनको लक्ष्यका साथ देशभरका साइकल सङ्घका प्रतिनिधिहरू लमजुङमा जम्मा हुन लागेका जानकारी दिँदै उनले देशका विभिन्न स्थानबाट करिब ५०० साइकल यात्री यहाँ आउने बताए । सोसाइटीका तर्फबाट लमजुङको साइकल यात्रामा ५० जनाको सहभागिता हुने उनले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा मौज्दात रकम साढे १४ अर्ब पुग्यो

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा मौज्दात रकम झण्डै साढे १४ अर्ब पुगेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार आज बिहानसम्म विभिन्न नौवटा बैङ्कमा रु १० अर्ब ७९ करोड २६ लाख ६४ हजार ८९८ मौज्दात छ ।

त्यस्तै, कोषका दुई वटा बैङ्कमा रहेको डलर खातामा रु दुई करोड ३९ लाख ३० हजार ७३१ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ । कार्यालयका अनुसार सबै खातामा गरी रु १४ अर्ब ४५ करोड ९८ लाख १० हजार १७८ जम्म भएको हो ।

कोषमा जम्मा भएको रकमबाट रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट पीडितलाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत रु एक अर्ब निकासा भइसकेको छ ।

सरकारले हालै रसुवाका बाढी प्रभावित परिवारलाई आवास भाडा र अन्य आवश्यक खर्च व्यवस्थापनका लागि मासिक रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । जसअनुसार चार सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक रु १५ हजार र थप प्रत्येक सदस्यका लागि रु दुई हजार अतिरिक्त उपलब्ध गराइने छ ।

अर्थमन्त्री वाग्ले भारत प्रस्थान, सीतारमणसँग आज र जयशंकरसँग शुक्रबार भेटवार्ता तय

काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले भारत प्रस्थान गरेका छन् । उनी भारत सरकारको निमन्त्रणामा छ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै तीनदिने भारत भ्रमणमा आज त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् ।

भ्रमण टोलीमा अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहभागी छन् । विपद्पछिको पुनर्निर्माणलगायत दुई देशबीचको आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक विषयका विभिन्न आयाममा सहकार्य गर्नु यस भ्रमणको मुख्य उद्देश्य रहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

बिहीबार साँझ ५ः०० बजे उनले आफ्ना भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। यस्तै, शुक्रबार अर्थमन्त्री डा वाग्लेले भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्करसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका छ ।
सोही दिन भारतका पूर्वविदेशसचिव श्याम शरणले आयोजना गर्नेउच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद कार्यक्रममा उनीप्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनेछन्

अनधिकृत रूपमा डिजेल झिकेको आरोपमा कारबाही

रुपन्देही – नेपाल आयल निगम लिमिटेड लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय रूपन्देहीले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने तीन ट्याङ्करबाट अनधिकृत रूपमा डिजेल झिकेको घटनामा कारबाही गरेको छ ।

निगमका अनुसार अमलेखगञ्जस्थित मधेस प्रादेशिक कार्यालयबाट भलवारी डिपोका लागि २० हजार लिटरका दरले डिजेल ढुवानी गरी आएका तीन ट्याङ्करबाट डिजेल झिकिएको थियो ।

निगमका अनुसार, लु१ख ६५०४, लु२ख १५४४ र लु१ख ६६१९ नम्बरका ट्याङ्करबाट सिद्धार्थनगर नगरपालिका–भैरहवास्थित सराफ आयल स्टोर्सको परिसरमा डिजेल झिकिएको अवस्थामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

निगमका अनुसार लु१ख ६५०४ र लु२ख १५४४ नम्बरका ट्याङ्करको यान्त्रिक सुरक्षा लकिङ प्रणाली बिगारी डिजेल झिकिरहेको अवस्थामा तथा लु१ख ६६१९ नम्बरको ट्याङ्करबाट डिजेल निकालेर भाग्ने क्रममा नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

स्थलगत जाँच गर्दा तीन वटा ट्याङ्करको लकिङ प्रणालीमा ज्याक लगाई म्यानहोल खोलिएको र ३० लिटर डिजेल नीलो ड्रममा राखिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । ट्याङ्कर चालक, सहचालक र पम्प सञ्चालकविरुद्ध आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाइएको छ ।

यस्तै, सराफ आयल स्टोर्सलाई अनधिकृत रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद तथा बिक्री वितरण गरेको अभियोगमा रु एक लाख जरिवाना तथा छ महिनासम्म पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति बन्द गर्ने कारबाही गरिएको निगमका लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख शैलेन्द्र भुसालले जानकारी दिनुभयो ।

ट्याङ्कर चालक तथा सहचालकलाई निगमका कुनै पनि डिपो तथा कार्यालयमा आजीवन प्रवेश निषेध गर्नाका साथै निगमको करार सम्झौताअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका ट्याङ्कर चलाउन नपाउने गरी कारबाही गरिएको छ ।

बेनी–जोमसोम सडक : पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा स्तरोन्नति तीब्र

म्याग्दी। चीन र भारत जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको म्याग्दी खण्डको पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा सडक स्तरोन्नतिलाई तीब्र पारिएको छ ।

बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजना कार्यालयले म्याग्दीको गलेश्वरदेखि मुस्ताङको लेते सेतोखोला क्षेत्रमा यसअघि ठेक्काबाट हटाइएको पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा बाँकी रहेको स्तरोन्नतिको कामलाई पूर्णता दिन लागेको हो । फरकफरक प्याकेजमा ठेक्कामार्फत पहिरो नियन्त्रण, नदी कटान रोकथामसँगै ढलान गरेर स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको आयोजना प्रमुख तेजस्वी शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

“बर्खायाम र कोरला नाकामा आवतजावत गर्ने सवारीसाधनको चापका बाबजुद सडक स्तरोन्नतिको कामले निरन्तरता पाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसअघि ठेक्काबाट हटाइएको पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा अहिले काम भइरहेको छ । बाँकी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पनि ठेक्का लगाउने तयारीमा छौँ ।”

आयोजनाका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर बाबुसाहेवकुमार बैठाका अनुसार राहुघाट, घुमाउनेताल, चमेरे, बैसरी क्षेत्रमा एक किलोमिटर २०० मिटर सडक ढलान र विभिन्न ठाउँमा दुई हजार ३०० घनमिटर ग्यावियन, पलम र कङ्क्रिट पर्खाल निर्माणका लागि रु सात करोड ३० लाखमा शङ्करश्री–क्रियटिभ जेभीले ठेक्का पाएको छ । गत वैशाखमा सम्झौता गरेका उक्त कम्पनीले बर्खायाममा पनि निर्माणलाई निरन्तरता दिएको छ ।

रु आठ करोड मा ठेक्का सम्झौता गरेको कालीमाता–थापाकाजी–रसुवा जेभीले कुनौटा, बेगखोला, भिरकाटे र रातोपानी खण्डमा टेवा पर्खाल, कल्भर्ट निर्माण र ढलानको काम गरिरहेको छ । भिरकाटे क्षेत्रमा बिस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी पहाड फुटाएर सडक विस्तार गर्ने काम भने बर्खायाम तथा सवारीसाधनको चापका कारण रोकिएको छ ।

ठेक्कामार्फत एक हजार ८९० घनमिटर ग्याविन जाली लगाउने, प्लम तथा कङ्क्रिट पर्खाल निर्माण गरेर सडक संरक्षण गरी करिब दुई किलोमिटर (चार हजार ३७१ घनमिटर) सडक ढलान गरिने इन्जिनियर बैठाले जानकारी दिनुभयो ।

जोखिमयुक्त र सवारीसाधन आवतजावत प्रभावित बनाएका सिरुवारी, तातोपानीलगायत ठाउँका पहिरो नियन्त्रणसँगै सडक स्तरोन्नतिका लागि प्राविधिक अध्ययनको चरणमा रहेको छ । यसअघि रु २५ करोडमा विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको बैसरी, खामभित्ता, गुइठे, लाटाखोला, रुप्से र सेतोखोला क्षेत्रको सडक स्तरोन्नतिको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

कमजोर भू–बनोटका कारण कालीगण्डकी करिडोरको म्याग्दी खण्डमा बर्खायाममा बाढीपहिरोका कारण सिधा यातायात अवरुद्ध हुने समस्या रहेकाले सडक स्तरोन्नति तथा पहिरो नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइएको आयोजना प्रमुख शर्माले बताउनुभयो ।

भोटेकोशी बाढी : १९१ सवारी साधनमा क्षति, ३४४ व्यक्ति बेपत्ता

गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघअन्तर्गत १९१ सवारीसाधनमा क्षति पुगेको छ।

महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमका अनुसार भोटेकोशी बाढीले देशभरका नौ कम्पनीका १९१ सवारीसाधनमा क्षति पुग्दा उक्त सवारीसाधनका चालक, सहचालक र यात्रु गरी ३४४ व्यक्ति बेपत्ता भएका छन्।

महासंघका अनुसार भोटेकोशी बाढीबाट नेपाल अरनिको यातायात सेवा प्रालिअन्तर्गत १९ बस, एक मिनिट्रक, दुई जीप, चार कन्टेनरमा क्षति पुग्दा ५० मजदुर बेपत्ता भएका छन्।

यस्तै, नमस्ते पासाङ ल्हामु यातायात प्रालि बालाजुका १९ बस क्षति हुँदा २१ व्यक्ति बेपत्ता भएका छन्। भक्तपुर न्यू भिजन यातायात प्रालिका दुई कन्टेनरमा क्षति पुग्दा दुई चालक बेपत्ता भएका छन्।

यसैगरी, हिमालयन यातायात कम्पनीका चार ट्रक, १६ कन्टेनर, एक सुमोमा क्षति पुग्दा १० चालक बेपत्ता भएका छन्। नेपाल टिपर तथा ट्रक व्यवसायी समितिअन्तर्गत सात टिपर, २२ कन्टेनर, २३ ट्रक र एक ट्रेलरमा क्षति हुँदा ४५ चालक बेपत्ता भएका छन्।

नारायणी यातायात व्यवसायी कम्पनी प्रालिको ५९ ट्रक र कन्टेनरमा क्षति पुग्दा ७० जना बेपत्ता भएका छन् भने नेपाल माइक्रो कम्पनीका नौ माइक्रोबसमा क्षति पुगेको छ। यसैगरी, पृथ्वी राजमार्ग सञ्चालक कम्पनीको एक बसमा क्षति पुग्दा एक चालक र २२ यात्री बेपत्ता भएका छन्।

यस्तै, धादिङ मण्डली यातायात प्रालिको एक बसमा क्षति पुग्दा एक चालक र २५ तीर्थयात्री बेपत्ता भएको महासंघका महासचिव गौतमले बताए।

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची

काठमाडौँ। सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ ।अपराह्न १ः०० बजे सिंहदरबारमा बस्ने बैठकमा सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगोपनसम्बन्धी सम्झौतामाथि छलफल गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गतको राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।

यस्तै, आजै विभिन्न तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक बस्दैछ ।

आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५३ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ८४ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १७६ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ५२ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०६ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर २०७ रुपैयाँ १९ पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १८७ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर १८७ रुपैयाँ ७८ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ७० पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ११० रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ४५ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १२० रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ८१ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ९२ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ९४ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ९६ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४२ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ २१ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६२ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ८९ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ६४ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर ११ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर ११ रुपैयाँ २४ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ७१ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ७५ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ६१ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९९ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर ५०१ रुपैयाँ ११ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०६ रुपैयाँ ४९ पैसा बिक्रीदर ४०८ रुपैयाँ ०८ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९८ रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर ३९९ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको छ ।

त्यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

आज तीन दिने भारत भ्रमणमा जादै अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले भारत सरकारको निमन्त्रणामा तीनदिने भारत भ्रमणमा जाने भएका छन् । उनी बिहीबार छ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै भारतको राजधानी नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्नेछन् । भ्रमण टोलीमा अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहभागी हुनेछन् । विपद्पछिको पुनर्निर्माणलगायत दुई देशबीचको आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक विषयका विभिन्न आयाममा सहकार्य गर्नु यस भ्रमणको मुख्य उद्देश्य रहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

बिहीबार साँझ ५ः०० बजे उनले आफ्ना भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। यस्तै, शुक्रबार अर्थमन्त्री डा वाग्लेले भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्करसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका छ ।

सोही दिन भारतका पूर्वविदेशसचिव श्याम शरणले आयोजना गर्नेउच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद कार्यक्रममा उनीप्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनेछन् ।

आज विश्वकर्मा पूजा मनाइँदै

काठमाडौं । आज विश्वकर्मा पूजा मनाइँदै छ ।

आश्विन सङ्क्रान्तिका दिन आफ्ना सवारीसाधन, कलकारखानामा प्रयोग गरिने धातुजन्य उपकरण, औजार आदिको पूजा गरी विश्वकर्मा पूजा मनाउने गरिन्छ । हरेक वर्ष असोज १ गते यो पर्व मनाउँने गरिन्छ ।

आजका दिन कालिगडले उपयोगमा ल्याउने विभिन्न औजारका सामानमा पूजा आराधना गरेमा धेरै समय टिक्ने, कामका बेलामा नबिग्रने र राम्रो काम गर्न सकिनेलगायत गुण प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ ।

भोटेकोशी बाढी: जुम्लाका ६३ जना अझै सम्पर्कविहीन

जुम्ला । भोटेकोशीमा बाढीमा परेर यहाँका ६३ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रकाश प्रसाईँका अनुसार ९३ जना सम्पर्कविहीन भएकामा हालसम्म ३० जना सम्पर्कमा आएका छन् । बाँकी ६३ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको उनले जानकारी दिए ।

पातारासी गाउँपालिका मात्रै ४९ जना सम्पर्कविहीन भएका छन् । उनीहरू रसुवाको हाँकुबेँसीबाट बेपत्ता भएको स्थानीय भक्त बुढाले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई पहिलो चरणमा राहत उपलब्ध गराएको छ । प्रतिपरिवार रु ४१ हजारका दरले राहत उपलब्ध गराइएको गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहोराले जानकारी दिए ।

पालिकाको कार्यविधिअनुसार तत्काल रु ३० हजार र सहयोगीले दिएको रु ११ हजार थप गरी सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । यस्तै, खाद्यान्न उपलब्ध गराइएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष जनमाया रोकायाको भनाइ छ । स्थानीय जङ्गवीर बोहोराको अगुवाइमा सङ्कलित रु पाँच लाख ७७ हजार र पालिकाको रु १४ लाख ७७ गरी रु २० लाख ४७ हजार राहत उपलब्ध भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

विश्व वित्तीय केन्द्रको सूचकांकमा हङकङको प्रभाव कायमै

हङकङ। विश्वका वित्तीय केन्द्रहरूको सूचकाङ्कमा हङकङले तेस्रो स्थान कायम राख्दै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा पहिलो स्थान हासिल गरेको छ।

बेलायती थिङ्क ट्याङ्क ‘जेड÷येन ग्रुप’ र चीनको शेन्जेनस्थित ‘चाइना डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युट’ले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल फाइनान्सियल सेन्टर्स इन्डेक्स (जीएफसीआई) ४०’ प्रतिवेदनमा विश्वका ११७ वित्तीय केन्द्रको मूल्याङ्कन गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार हङकङले ७५६ अङ्क प्राप्त गरेको छ।

फिनटेक सेवाको क्षेत्रमा हङकङ विश्वमै पहिलो स्थानमा रहेको छ। वित्तीय क्षेत्रको विकासमा पनि हङकङ पहिलो स्थानमा उक्लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मानव पुँजीको क्षेत्रमा दोस्रो स्थान कायम राखेको हङकङ व्यावसायिक वातावरण र पूर्वाधारमा पनि दोस्रो स्थानमा पुगेको छ।

विभिन्न वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ तथा व्यवसायीले गरेको मूल्याङ्कनमा हङकङले लगानी व्यवस्थापन क्षेत्रमा विश्वमै पहिलो स्थान हासिल गरेको छ। बीमा र वित्तीय क्षेत्रमा पनि हङकङले विश्वव्यापी रूपमा शीर्ष स्थान कायम राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकारका प्रवक्ताका अनुसार हङकङले विद्यमान वित्तीय सुविधाको विस्तार गर्दै स्थिरतामार्फत विकास र विकासमार्फत स्थिरता सुदृढ गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ। वित्तीय क्षेत्रको प्रभाव र लाभ विस्तार गर्न ‘फाइनान्स प्लस’ अवधारणालाई पनि अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो ।

विश्वव्यापी अफशोर रेन्मिन्बी (आरएमबी) व्यापार केन्द्रका रूपमा हङकङले आफ्ना सबल पक्षको उपयोग गर्दै चीनको राष्ट्रिय विकास रणनीतिसँग समन्वय गर्ने र अफशोर आरएमबीको उपयोग विस्तार गर्ने उपायलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रवक्ताले बताउनुभयो ।

जीएफसीआई प्रतिवेदन सन् २००७ देखि हरेक वर्ष मार्च र सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक हुँदै आएको छ।

एक अर्ब ३४ करोडको हुन्डी कारोबार गर्ने युवा पक्राउ

काठमाडौँ। अवैध हुन्डी कारोबारमा सङ्लग्न भएको आरोपमा प्रहरीले एक युवालाई पक्राउ गरेको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले रु एक अर्ब ३४ करोड ७८ लाख ३९ हजार बराबरको अवैध हुन्डी कारोबार गरेको आरोपमा धनुषाको शहीदनगर नगरपालिका–४ का २४ वर्षीय अजयकुमार मुखियालाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको हो ।

ब्यूरोका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अनुपमशमशेर जबराले विभिन्न समयमा मलेसियालगायत विभिन्न मुलुकबाट अवैध रूपमा हुन्डी कारोबारमा सङ्लग्न भएको सूचनाका आधारमा मुखियालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उक्त सूचनालाई थप सूक्ष्म अनुसन्धान तथा विश्लेषण गर्ने क्रममा विभिन्न समयमा व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक बैँक खाताको प्रयोग गरी हालसम्म उक्त रकम बराबरको अवैध हुन्डी कारोबार गरेको खुलेको ब्यूरोले जनाएको छ ।

धनुषा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर सीआईबी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषाको संयुक्त प्रहरी टोलीले मुखियालाई पक्राउ गरेको प्रवक्ता जबराले बताउनुभयो ।

पक्राउ परेका मुखियामाथि ‘हुण्डी सम्बन्धी कारोबार गर्न नहुने’ कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको ब्यूरोले जनाएको छ । उक्त घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिको खोजी तथा अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता जबराले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सेवा निवृत्त कर्मचारीबाट १५ लाख ७४ हजार सहयोग

काठमाडौँ। भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावितहरूको सहयोगका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूले १५ लाख ७४ हजार ५४७ रुपैयाँ ११ पैसा सहयोग उपलब्ध गराएका छन् ।

बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट तथा धादिङका नागरिकको सहयोगार्थ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पूर्वकर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष दिनेश विक्रम थापाले सो रकम बराबार चेक आज प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

चेक बुझ्दै ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले राज्यलाई अप्ठेरो पर्दा दिएको साथ र सहयोगका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनुभयो ।

“हिमाली सुनामीबाट आफ्नै नेपाली दाजुभाइ विचल्लीमा परेको दुःखदायी अवस्थामा सेवानिवृत्त कर्मचारीले यथाशक्य सहयोग गर्नुपर्छ, यो राज्यप्रतिको हाम्रो दायित्व र पीडितप्रतिको मानवीय कर्तव्यसमेत हो भन्ने मानवीय भावनाले प्रेरित भएर सहयोग सङ्कलन अभियान चलाइएको हो”,

भोटेकोशी बाढीले खोसेको खुसी: सम्पर्कविहीन परिवारमा आएनन् चाडपर्व

“जसले खोजी गर्थ्यो उही छैन, उसको दिदी भन्ने एक वचन सुन्न पाए मन हलुङ्गो हुने थियो,” उनी भन्छिन्, “अब त तीन साता बितिसक्यो, कहिले पाइएला भाइको खबर ?” अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा मेकानिकल इन्जिनियर रहेका सौभाग्य बाढी आएसँगै सम्पर्कविहीन भएपछि परिवार गहिरो पीडामा छ ।

“कैयन पटक रसुवा र नुवाकोटका डाँडापाखा आफैँ गएर पनि खोजियो, रसुवादेखि चितवनसम्मका अस्पताल चहारी सकियो, सौभाग्यको केही पत्ता लागेन,” पिता ध्रुव रुँदै भन्छन्, “मैले उसकी आमा, पत्नी, बहिनी र परिवारजनलाई अब कसरी सम्हाल्ने होला ?”

यस्तै बर्दिबास–९ पशुपतिनगरको गोमस्ताटोलका खिलबहादुर रानाको परिवार छोरी जोया रानाको खबर पाउन बेचैन छ । रानाले आफैँ हेलिकप्टर भाडामा लिएर खोजी गरे तर जोयाको केही अत्तोपत्तो लागेन ।

रसुवास्थित जलविद्युत आयोजनामा कम्प्युटर इन्जिनियर रहेकी जोयाले रक्षाबन्धन पर्वमा घर आउने बताएकी पिता खिलबहादुर सम्झन्छन् । “रक्षाबन्धनमा आउँछु भन्थी, दुई दिनपहिले आफैँ हराइ,” पिता खिलबहादुर भक्कानिँदै भन्छन् । त्यसयताका चाडपर्व राना परिवारले केही सम्झेका छैनन् । “चाडपर्वमा घरमा सबैसँग रमाउने नै उही थिई, अब के चाडबाड आउलान् यो घरमा ?” ७५ वर्षीया जोयाकी हजुरआमा रुँदै भन्छिन् ।

मधेसको मिथिला क्षेत्रमा चौरचन पर्व श्रद्धा निष्ठापूर्वक मनाइन्छ । भर्खरै यो पर्व सम्पन्न भयो तर बाढीमा सम्पर्कविहीन भएका मैथिल परिवारमा यसपालि चौरचन आएन ।

“राखी, कृष्णाष्टमी आ चौरचन सेहो बितगेल, बौवाके कोनो खबर नइ आयल” (राखी, कृष्णजन्माष्टमी र चौरचन पर्व सकिए, तर मेरो छोराको केही खबर आएन) पिपरा–३ की ६० वर्षीया विणादेवी यादव विह्वल हुँदै भन्छिन्, “पावैन तिहारमे बौवा खुब मन लगवैत छल, अइबेर हमरासबके काइनक दिनसब बित रहल अई” (चाडपर्वमा ऊ खुब रमाउँथ्यो, यसपालि हाम्रो रोएरै दिन बित्दैछन्) ।

जलेश्वर–१० सारीका १० वर्षीय बिटुलाल दास जतिखेर पनि पिता खोजी रहन्छन् । “कृष्णाष्टमी मेलामे बाबुसँगे मेला जायब कहैत झगडा करै छल, मुदा बिटुके बाबु त ओम्हरे हेरागेल” (कृष्णअष्टमी पर्वमा बाबुसँग मेला जाने भन्दै झडगा गर्थ्यो, तर उसको बाबु त उतै हराए) छोरा बिटुतिर देखाउँदै रसुवा बाढीमा परेर हराएका पति सम्झदै बिटुकी आमा भन्नुहुन्छ । नेपाली सेनाको जागिर छाडेर पर्यटक ओसार्ने काम थालेका सुशील यसपालि रसुवाबाट सम्पर्कविहीन भएका हुन् ।

बाढीसँगै सम्पर्कविहीन भएका मटिहानी–७ का गङ्गाराम मण्डलकी ६५ वर्षीय आमा ललितादेवी मण्डल बुहारी र चार नातिनातिना देखाउँदै अब यिनीहरूको चाडपर्वको रउस नफर्कने हो कि भन्ने चिन्ता गर्छन् । यसपालिको रसुवा बाढीले धन सम्पत्ति र भौतिक संरचनामात्र नभएर मान्छेको मन पनि बगाएको छ ।

विष्ट, राना, यादव, दास र मण्डलबाहेक महोत्तरीका थप छ जना हराइरहेका छन् । जलेश्वर–७ महादेवपट्टीका हशन रेजा अन्सारी, लोहारपट्टी–८ का सन्तोषकुमार ठाकुर, गौशाला–१ का विजय थापा मगर, गौशाला–८ का शीतबहादुर नुङ्गेली र रामगोपालपुर–४ का विश्वजित मण्डल बाढीमा परेर हराइरहेका छन् । यसबिचका सबै चाडपर्व परिवारले रुँदै बिताएका छन् ।

भोटेकोशी बाढी रसुवाबाट नुवाकोट, धादिङ, गोर्खा, तनहुँ र चितवन छिचोल्दै भारत पस्यो । त्यो बाढीले महोत्तरीका कैयन बस्तीमा रुवाबासी मच्चाएको छ । एकपछि अर्को गर्दै चाडपर्व आइरहेका बेला सम्पर्कविहीन परिवारको बिचल्ली झन् बढ्दो छ ।

परिवारको मुख्य जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्य मान्छे नै हराएपछि यहाँ कुनै चाडपर्व भित्रिन सकेका छैनन् । बाढीमा परेर महोत्तरीका १० जना सम्पर्कविहीन छन् । सिङ्गो महोत्तरीमै अहिले यी १० सम्पर्कविहीनको चिन्ता र चासो पाइन्छ । सम्पर्कविहीन परिवारले सरकार, खोज उद्धारमा कार्यरत जनशक्ति र सम्बद्ध पक्षसँग आफ्ना मान्छेको सही ठेगान लगाइदिन अनुनयविनय गरिरहेका छन्

अर्थमन्त्री डा वाग्ले तीन दिने भारत भ्रमणमा जादै

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले भारत सरकारको निमन्त्रणामा तीनदिने भारत भ्रमणमा जाने भएका छन् ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनको भारत भ्रमण स्वीकृत गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

उनी बिहीबार छ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै भारतको राजधानी नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्नेछन् । भ्रमण टोलीमा अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहभागी हुनेछन् । विपद्पछिको पुनर्निर्माणलगायत दुई देशबीचको आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक विषयका विभिन्न आयाममा सहकार्य गर्नु यस भ्रमणको मुख्य उद्देश्य रहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

बिहीबार साँझ ५ः०० बजे उनले आफ्ना भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। यस्तै, शुक्रबार अर्थमन्त्री डा वाग्लेले भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्करसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका छ ।

सोही दिन भारतका पूर्वविदेशसचिव श्याम शरणले आयोजना गर्नेउच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद कार्यक्रममा उनीप्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी  हुनेछन् ।

जलवायु कूटनीतिमा दीर्घकालीन संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तन बहुपक्षीय विषय भएकाले यसको प्रभावकारी सम्बोधनका लागि दीर्घकालीन संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित दोस्रो संस्करणको ‘मोफा नलेज फोरम’ मा ‘जलवायु कूटनीति’ विषयमा सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनको विषय बहुपक्षीय भए पनि त्यसका लागि दीर्घकालीन संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

“जलवायु परिवर्तनको विषय बहुपक्षीय विषय हो । तर त्यसको लागि हामीले दीर्घकालीन संस्थाको निर्माण गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री खनालले सही संस्थाहरूको निर्माण गरी बहुपक्षीय संस्थाहरूसँग समन्वय गर्न सकेमा मात्रै जलवायु परिवर्तनका विषयमा प्रभावकारी उपलब्धि हासिल गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन (कोप) मा विषयहरू आउने–जाने भए पनि नेपाललाई कस्तो संस्थागत संरचना आवश्यक छ र त्यसलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा कसरी बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

“नेपाललाई कस्तो संस्था चाहिन्छ र हामीले कुन अन्तरराष्ट्रिय फोरममा बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण विषय हो,” मन्त्री खनालले भन्नुभयो । छलफलमा जलवायु परिवर्तनका विभिन्न क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा काम गरिसकेका तथा गरिरहेका विज्ञहरूसँग सुझाव तथा परामर्श लिइएको थियो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई आफ्ना सल्लाह तथा सुझाव दिन आग्रह गरिएको थियो । कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको सहभागिता तथा त्यहाँ नेपालले जलवायु परिवर्तनका विषयमा गर्नुपर्ने प्रस्तुतीकरणबारे पनि छलफल भएको थियो ।

शैक्षिक परामर्श तथा भाषा परीक्षणका लागि नयाँ नियमावलीबमोजिम दर्तामा आउन मन्त्रालयको सूचना

काठमाडौँ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नयाँ नियमावलीबमोजिम शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा परीक्षण सञ्चालनका लागि संस्था दर्ता तथा अनुमति लिन इच्छुक संस्थालाई अनलाइन आवेदन पेस गर्न सूचना जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श, प्रमाणीकरण तथा छात्रवृत्ति शाखाले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ बमोजिम सूचना जारी गर्दै आवेदन माग गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट शैक्षिक परामर्श सेवाको अनुमति प्राप्त संस्थाले २०८३ असोज २५ गतेभित्र आवेदन पेस गर्नुपर्नेछ भने अन्य संस्थाले सूचना पहिलोपटक प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र अनलाइन आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शैक्षिक परामर्श र भाषा परीक्षाका क्षेत्रमा हुँदै आएको विकृति र विसङ्गति रोक्न नियमावली ल्याइएको र सोको कार्यान्वयनका लागि सूचना यही भदौ ३० गते प्रकाशित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आवेदनका क्रममा नियमावलीमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन तथा आवश्यक कागजात पेस गर्नुपर्नेछ । संस्थाले कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, भ्याट वा प्यान प्रमाणपत्र, आर्थिक वर्ष २०८२–८३ सम्मको कम्पनी अद्यावधिक प्रमाण तथा करचुक्ता प्रमाणपत्रलगायत कागजात पेस गर्नुपर्नेछ ।

शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले स्नातक उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित तालिमप्राप्त जनशक्ति नियुक्त गरेको प्रमाणसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी भाषा परीक्षण सञ्चालनका लागि सम्बन्धित भाषा परीक्षणको अधिकारप्राप्त निकायको अनुमतिपत्र, सम्बन्धित देशको कूटनीतिक नियोगको सिफारिस तथा प्रशिक्षकको योग्यता र तालिमसम्बन्धी प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयमा यसअघि नै निवेदन दिई निर्णयको पर्खाइमा रहेका संस्थाका लागि पनि सूचनामा छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । विसं २०७५ साउन १४ गतेअघि मन्त्रालयमा निवेदन दिई निर्णयको पर्खाइमा रहेका संस्थाले पोर्टलमा विकल्प छनोट गरी निवेदनका क्रममा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको स्लिप तथा बैंक भौचर अपलोड गर्नुपर्नेछ । त्यस्ता निवेदकका लागि आवेदन दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्य नयाँ निवेदकका लागि आवेदन दस्तुर रु पाँच हजार तोकिएको छ । दस्तुर अनलाइन माध्यमबाट सरकारी भुक्तानी प्रणालीमार्फत तिर्नुपर्ने र अन्य माध्यमबाट गरिएको भुक्तानी मान्य नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले पहिलोपटक अनुमति माग गर्ने संस्थाले शाखा कार्यालय माग गर्न नपाउने तथा निर्णयको पर्खाइमा रहेका र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुमति प्राप्त संस्थाको नाम परिवर्तन गर्न नपाइनेसमेत जनाएको छ । शैक्षिक परामर्श सेवा र भाषा परीक्षणबाहेक अन्य सेवा सञ्चालनका लागि सम्बन्धित नियमावलीअनुसार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले यसअघि प्रचलनमा रहेको शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ खारेज गरी २०८३ असारमा नयाँ नियमावली ल्याइएको हो ।

यसैबीच, नयाँ व्यवस्थाअनुसार संस्था दर्ता तथा सञ्चालन प्रक्रियाका विषयमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायी सङ्घ (इक्यान)ले पनि ध्यानाकर्षण जनाएको छ । व्यवसायीहरूले नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयन, आवेदन प्रक्रिया तथा समयसीमाबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

मन्त्रालयले भने नियमावलीअनुसार दर्ता तथा अनुमति प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत अघि बढाएको जनाएको छ । (इक्यान) का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले नयाँ नियमावलीलाई संशोधन गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा जान आफूहरूले माग गर्दै आएको बताउनुभयो ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घरपझोङ घोषणपत्र जारी, जलवायु न्यायको माग

मुस्ताङ। ‘हिमालको आवाज, स्थानीय तह तहको सङ्कल्प र जलवायु न्याायको साझा प्रतिबद्धता, स्थानीय तहको जिम्मेवारीः जलवायु न्यायका लागि साझेदारी’ मूल नारासहित आज मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाले घरपझोङ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ‘घरपझोङ घोषणापत्र’ जारी गरेको छ ।

घरपझोङ गाउँपालिका कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घरपझोङ घोषणापत्र–२०८३ जारी गर्नुभएको हो । मङ्गलबारदेखि सुरु भएको दुईदिने घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आज समापन भएपछि गाउँपालिका कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै ४९ बुँदे जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घरपझोङ घोषणापत्र जारी गरेको हो । घोषणापत्रमा जलवायु न्यायको मागलाई मूल मुद्दाको रुपमा अघि सारिएको छ ।

मुस्ताङमा सम्पन्न घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन २०८३ को घोषणपत्रले हाम्रा साझा दृष्टिकोणतर्फ जलवायु सङ्कटलाई विकासका रुपमा स्वीकार गर्ने, जलवायु न्यायको मागलाई मूल मुद्दा बनाउने, हिमालको संरक्षणलाई विश्वव्यापी प्राथमिकता बनाउन माग गर्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु उत्थानशीलता बुँदामा जलवायु जोखिमको पहिचान र नक्साङ्कन गर्नुपर्ने, जलवायु जोखिम न्यूनिकरण गर्न पूर्वसूचना र पूर्वकार्यमा जोड दिइनुपर्ने, जलवायु उत्थानशीलता पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने र जोखिममा आधारित भू–उपयोग तथा सुरक्षित बस्ती विकासमा जोड दिइनुपर्ने उल्लेख छ ।

घोषणपत्रको जलवायु अनुकूलन र प्रकृति संरक्षण कार्यमा जलस्रोत संरक्षण र जलसुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने, जलवायु अनुकूलन कृषि तथा पशुपालन र जीविकोपार्जन, जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणाली तथा दिगो पर्यटनतर्फ जोड दिइएको छ । जलवायु वित्त र स्रोत परिचालनतर्फ स्थानीय तहमा जलवायु वित्तको प्रत्यक्ष पहँुच, अनुदानमुखी जलवायु वित्त, स्थानीय जलवायु कोष र जलवायु बजेटको पारदर्शितालगायतका विषय घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।

यस्तै, हानी तथा क्षति, विस्थापन र जलवायुजन्य बसाइँसराइअन्तर्गत हानि तथा नोक्सानीको मान्यता, जलवायुजन्य विस्थापन र हिमाली समुदायको अस्तित्व संरक्षणमा जोड दिइएको छ । समावेशी र स्थानीय नेतृत्वको जलवायु शासनतर्फ महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको नेतृत्व विकास, स्थानीय ज्ञानको सम्मान र युवाको सहभागिता गर्ने रहेका छन् । ज्ञान, विज्ञान, प्रविधि र सहकार्यमा स्थानीय जलवायु सूचना प्रणाली, अनुसन्धान तथा प्रमाणमा आधारित नीति र ज्ञान साझेदारी गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

जलवायु घोषणापत्र जारी गर्दै अध्यक्ष लालचनले हरित तथा उत्थानशील अर्थतन्त्रमा हरित रोजगारी र उद्यम, नवीकरणीय ऊर्जा तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता हुनुपर्ने उल्लेख छ । जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गर्दै बहुस्तरीय जलवायु शासन, स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता र राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा स्थानीय तहको आवाज बुलन्द गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

नेपाल सरकार तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष विशेष आह्वान गर्दै हिमाली क्षेत्रको जलवायु सङ्कटको वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान, हिमनदी तथा हिमतालको निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्न पर्याप्त अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय लगानी गर्नुपर्ने घरपझोङ जलवायु घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

नेपालका स्थानीय तहलाई जलवायु अनुकूलन तथा विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रत्यक्ष, पर्याप्त, पूर्वानूमानयोग्य र अनुदानमुखी जलवायु वित्तमा पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनबाट भएको तथा भविष्यमा हुने हानि तथा क्षति सम्बोधनका लागि सम्वन्धीत अन्तराष्ट्रिय संयन्त्रहरुलाई स्थानीय तह र स्थानीय समुदायसम्म प्रभावकारी रुपमा पु¥याउने, हिमाली तथा पर्वतीय मुलुकहरुको साझा साझा आवाजलाई अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्तामा थप प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत गर्ने नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिनुपर्ने जारी घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी हिमालहरुको निरन्तर निगरानी गर्ने प्रणाली तत्काल निर्माण एवं लागू गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकार र प्रभावित समुदायलाई जलवायु वित्तमा प्रत्यक्ष तथा प्रभावकारी पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड सरल तथा सहज बनाइनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा प्रभावित समुदायको अनुभव, आवश्यकता र अधिकारलाई अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा नीति निर्माणको केन्द्रमा राखिनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विस्थापन, बसाइँसराइ तथा गैरआर्थिक हानि सम्बोधन गर्न विशेष अन्तरराष्ट्रिय सहयोग र संयन्त्र विकास गरिनुपर्ने, तथ्यमा आधारित विपद् जोखिम आकलन एवं विपद् जोखिम नक्साङ्कन गरी अति जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नेपाल सरकारले मध्यमयुक्त क्षेत्रमा प्रदेश सरकार र कम जोखिमयुक्त क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले कार्य गर्ने गरी आवश्यक कानुनी एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था गरी जिम्मेवारी र स्रोत साधन बाँडफाँट गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

घोषणापत्रमा स्थानीय तथा आदिवासी ज्ञान, प्राकृतिपूजक संस्कृति, प्रकृति संरक्षण र समुदाय तथा समुदायको अधिकारलाई जलवायु समाधानको अभिन्न आधारका रुपमा मान्यता दिइनुपर्ने, सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहको आवश्यकता र जोखिमको प्रकृतिअनुसार जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध वा व्यवस्थापन गर्न पहल बढाइनुपर्नेछ ।

मुस्ताङको कालीगण्डकी नदी र अन्य सहायक खोलामा प्राकतिक स्रोत थुपिँ्रदा तटीय क्षेत्र जोखिममा परेकाले नदी उत्खननसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्नेलगायतका ४९ बुँदे घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलनबाट घरपझोङ घोषणापत्र जारी भएको हो ।

यसअघि मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाले सहभागी स्थानीय तहलाई पत्रचार गरी भदौ १५ गतेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा जलवायुले पारेको असर र न्यूनीकरणलगायतका विषयमा घोषणापत्रका लागि सुझाव सङ्कलन गरेको थियो । सोही आधारमा तयार पारिएको घोषणापत्र मस्यौदालाई सम्मेलनको दोस्रो तथा अन्तिम दिन स्थानीय तहको सुझावसहित पारित गरिएको थियो । सम्मेलनमा सात प्रदेशका ४२१ स्थानीय तह र ३६ जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए ।

प्रदेश प्रमुख देवकोटाद्वारा एक महिनाको पारिश्रमिक राहत कोषमा

बागमती। बागमती प्रदेशका प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकका लागि आफूले प्राप्त गर्ने एक महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्नुभएको छ ।

पीडितको उद्धार तथा उनीहरूको पुनःस्थापनामा थोरै भए पनि राहत पुगोस् भन्दै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले उक्त सहयोग प्रदान गर्नु भएको प्रदेश प्रमुखको सचिवालयले जनाएको छ ।

बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भोगिरहेका भोटेकोशी क्षेत्रका पीडितको अवस्था बुझ्न प्रदेश प्रमुख स्वयं यही भदौ १३ गते नुवाकोटको बिदुर पुगी त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको थियो ।

बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहतका कार्यलाई अझ तीव्र बनाउन सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गर्दै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले सङ्कटको यस घडीमा एकताबद्ध भएर जुट्न सम्बद्ध सबैमा अपिल गर्नुभएको छ ।

बाढीप्रभावितका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नौ करोड २५ लाख सहयोग

काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भोटेकोशी नदीमा गएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि रु नौ करोड २५ लाख सहयोग गरेको छ ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा भोला थापाले बुधबार शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेललाई मन्त्रालयमा उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

विश्वविद्यालयका अनुसार पदाधिकारी तथा कर्मचारीको तलब र भत्ताबाट कट्टा गरिएको रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा जम्मा गरिएको हो ।

उपकुलपति, रजिष्ट्रार र रेक्टरले एक महिनाको तलब तथा प्राध्यापक र प्रशासनतर्फका सोसरहका कर्मचारीले मासिक सुरु तलब स्केलको १० दिन बराबरको रकम योगदान गरेका छन् ।

त्यस्तै, उपप्राध्यापक तथा उपप्रशासक र शाखा अधिकृत तथा प्रशिक्षक वा सोसरहका शिक्षक–कर्मचारीबाट सात दिन बराबर, मुख्य कार्यालय सहायक तथा कार्यालय सहायक वा सोसरहका कर्मचारीबाट पाँच दिन बराबर र श्रेणीविहीन कर्मचारीबाट दुई दिन बराबरको पारिश्रमिक कट्टा गरी कोषमा जम्मा गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

कुलपति थापाका अनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनलगायत क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिपछि राहत तथा पुनःस्थापना कार्यमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले उक्त रकम सहयोग गरिएको हो ।

विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को हालै बसेको बैठकले विभिन्न तहका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट निश्चित रकम कट्टा गरी राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीका दुई विवादित नियम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का दुईवटा व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संवैधानिक इजलासले बुधबार (भदौ ३१) उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्तसहितले संघीय संसद सचिवालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

प्रतिनिधिसभाले २०८३ जेठ १७ गते पारित गरेको नियमावलीको नियम १४०(११) मा संविधान संशोधन प्रक्रिया तथा प्रमाणीकरणको विधि उल्लेख थियो । त्यस्तै नियम २५९ मा विधायिकाले बनाएका विषयगत ऐनहरूलाई समेत निष्क्रिय (कगउभचकभमभ) हुने गरी संघीय कानुनको रूपमा विशेष कानुन सरह लागू हुने प्रावधान राखिएको थियो ।

निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, टीकाराम भट्टराई, सीताराम केसी, युवराज भण्डारी र यदुनाथ खनाल तथा अधिवक्ताहरू सेमन्त दाहाल, प्रमिस खनाल र रोशन नेपालले उक्त व्यवस्था संविधानको धारा १, धारा १०४(१) र धारा २७४ सँग बाझिएको जिकिर गरेका थिए। साथै, राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १२९ मा रहेको संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधिसँग समेत ती व्यवस्था बाझिएको उनीहरूको तर्क थियो ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रावधानहरू संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल देखिएको र कार्यान्वयन भएमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने ठहर गरेको छ । सुविधाको सन्तुलन समेत निवेदककै पक्षमा देखिएको भन्दै अदालतले ती दुई नियमहरू तत्काल कार्यान्वयन नगर्न रोक लगाएको हो ।

अदालतले विपक्षीहरूलाई आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

साथै, लिखित जवाफ प्राप्त भएको वा पर्ने अवधि व्यतीत भएको १५ दिनभित्र प्राथमिकतामा पर्ने गरी अग्राधिकार दिएर पेस गर्न पनि इजलासले आदेश दिएको छ ।

चलचित्र ‘झिङ्गेदाउ–२’ को प्रिमियर सुरु, असोज २ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने

काठमाडौं । नेपाली कथानक चलचित्र ‘झिङ्गेदाउ–२’ को आज प्रिमियर आयोजना गरिएको छ । ललितपुरको पुल्चोकस्थित लाबिम मलमा रहेको क्यूएफएक्स सिनेमाजमा बुधबार साँझ ७ बजेदेखि चलचित्रको प्रिमियर सुरु भएको हो ।

कपनगढी सिनेमा प्रा.लि. र फिल्म र्क्यु नेपाल प्रा.लि.को संयुक्त ब्यानरमा निर्माण भएको यस चलचित्रलाई ज्ञानेन्द्र देउजाले निर्देशन गरेका हुन् । पारिवारिक तथा सामाजिक कथावस्तुमा आधारित यो चलचित्र यही असोज २ गतेदेखि देशभरका सिनेमा हलहरूमा एकसाथ प्रदर्शनमा आउँदै छ ।

चलचित्रमा केकी अधिकारी, आँचल शर्मा, महेश त्रिपाठी, कुशल विष्टका साथै आर्यन सिग्देल, हिउँवाला गौतम, सरोज खनाल, वसुन्धरा भुसाल, चैत्यदेवी सिंह लगायतका कलाकारहरूको मुख्य अभिनय रहेको छ ।

सुलभ प्रतिक देउजा र समीक्षा देउजाको लगानी रहेको चलचित्रमा रोशनी अधिकारी देउजा र नीतु श्रेष्ठ देउजा सह–निर्माताका रूपमा रहेका छन् । अघिल्लो शृङ्खला ‘झिङ्गेदाउ’ले दर्शकको मन जित्न सफल भएका कारण यसको दोस्रो भागप्रति पनि दर्शक र चलचित्रकर्मीमाझ निकै चासो देखिएको छ ।

बाल सुधार गृहमा उमेर वर्गीकरण र पोषण भत्ता बढाउन सांसद समीक्षा बास्कोटाको माग

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद समीक्षा बास्कोटाले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको पोषण भत्ता वृद्धि, उमेर समूह अनुसारको वर्गीकरण र भौतिक पूर्वाधार सुधारका विषय ऐनमै स्पष्ट रूपमा समेट्न माग गरेकी छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सभापति बास्कोटाले कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म ‘बालबालिकाको सर्वोत्तम हित’लाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले संसदीय समितिले देशभरका बाल सुधार गृहको स्थलगत अवलोकन गरेपछि मन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर समस्या उजागर गरेको र तीमध्ये धेरै विषय संशोधन विधेयकमा समेटिएर आएको भन्दै मन्त्रीलाई धन्यवाद दिइन् । तर, अझै पनि बाल न्याय प्रणाली, सुधार गृहको भौतिक अवस्था र उमेर समूहको उचित व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भनिन्, ‘हामीले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बाल सुधार गृहको अवलोकन पछाडि मन्त्रीज्यूलाई नै समितिमा बोलाएर विभिन्न छलफल गरेका थियौँ। त्यहाँ देखिएका समस्याहरूको बारेमा पनि उजागर गरेका थियौँ। बाल बिजयीकर्ताको हकमा बाल न्याय प्रणालीमा केही कमी–कमजोरी छन् र यो ऐनमा पनि संशोधनमा लिएर जानुपर्छ भन्ने विषय समितिमा राखेका थियौँ। ती धेरै विषयहरू मूल ऐन र विधेयकमा समेटिएर आएका छन्। त्यसका लागि मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।’

उनले कानुन तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्म बालबालिकाको हित नै प्रमुख आधार हुनुपर्ने बताइन्।‘बालबालिका सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीले कुरा गर्ने भनेको ‘बेस्ट इन्ट्रेस्ट अफ चाइल्ड’ नै हो । ऐन तर्जुमा गर्दादेखि इम्प्लिमेन्टेसनको तहमा जाँदासम्म सबैभन्दा धेरै सोच्नुपर्ने विषय उनीहरूको सर्वोत्तम हितको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने नै हो। यी विषयलाई ध्यानमा राखेर केही बुँदाहरू आएका छन्, जुन स्वागतयोग्य छन्,’ उनले भनिन् ।

यसैगरी बास्कोटाले सुधार गृहहरूमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिएको र उमेर समूह अनुसार वर्गीकरण नहुँदा थप जटिलता उत्पन्न भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

‘हाम्रा बाल सुधार गृहको हकमा भौतिक संरचनाहरू एकदमै कमी छन्। भैरहवा बाल सुधार गृहको स्थानान्तरणको विषय मन्त्रीज्यूले पनि पहल गरिरहनुभएको थियो, तर त्यो कहाँ पुग्यो? क्षमताभन्दा बढी बसेका बालबालिकाहरूलाई स्थानान्तरण गरिसकेका छौँ कि छैनौँ? भैरहवामा मात्र होइन, अन्य सुधार गृहमा पनि क्षमताभन्दा बढी बाल बिज्याइँकर्ता छन्। त्यहाँ उमेरको वर्गीकरण पनि छैन। १८ वर्षमुनि प्रवेश गरेर सजाय भुक्तानका क्रममा १८ वर्ष नाघ्नेहरूलाई छुट्टै वर्गीकरण गरेर न्यायको पहुँचमा कसरी सुनिश्चित गर्न सक्छौँ? यसमा मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भनिन् ।

 

उपत्यकामा प्रतिकेजी ११० मा चिनी बिक्री

काठमाडौँ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौँ उपत्यकाका एक हजारभन्दा बढी बिक्री केन्द्रबाट प्रतिकेजी रु ११० मा चिनी बिक्री भइरहेको जनाएको छ ।

विभागले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर चिनीको सहज एवं पर्याप्त आपूर्ति भइरहेको हुँदा आम उपभोक्तालाई अधिक सञ्चय नगर्न पनि अनुरोध गरेको छ ।

चिनीको मूल्य वृद्धि भएको भन्ने उपभोक्ताको गुनासो बढेसँगै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले मङ्गलबार सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।

तीन महिनादेखि उडान नहुँदा सुनसान रेसुङ्गा विमानस्थल

गुल्मी। गुल्मीको एकमात्र रेसुङ्गा विमानस्थलबाट गएको तीन महिनामा कुनै हवाई उडान हुन सकेको छैन।उडान अवरुद्ध हुँदा जेठ महिनाको तेस्रो सातादेखि हालसम्म विमानस्थल सुनसान बनेको छ भने हवाई सेवा ठप्प छ। प्रतिकूल मौसमको कारण देखाउँदै पटक–पटक उडान रद्द भएपछि यात्रुलाई सडक मार्गबाहेक अर्काे भरपर्दाे विकल्प हुन सकेको पाइन्न।

वर्षायाममा प्रायः बाक्लो कुहिरो लाग्ने भएकाले उडान नियमित गर्न समस्या परेको रेसुङ्गा विमानस्थलका स्टेशन प्रमुख सुमन थापाले बताए। हवाई सेवा अवरुद्ध हुँदा वृद्धवृद्धा, बिरामी तथा अत्यावश्यक कामका लागि राजधानी आवतजावत गर्ने यात्रु बढी समस्यामा परेका छन्।

नेपाल वायुसेवा निगमले त्यस विमानस्थलबाट शनिबार, आइतबार र बिहीबार गरी सातामा तीन दिन उडान तालिका निर्धारण गरेको थियो। तर मौसम प्रतिकूल हुँदा निर्धारित तालिकाअनुसार उडान हुन नसक्दा यात्रुले पटक–पटक टिकट रद्द गर्नुपर्ने अवस्था छ। जसका कारण यात्रुको समय र आर्थिक भार दुवै बढाएको छ।

उक्त विमानस्थलका स्टेशन प्रमुख थापाका अनुसार मौसम खराब भएका कारण उडान सेवा अवरुद्ध बनेको हो। उनका अनुसार मौसममा सुधार आउन थालेका कारण अब चाँडै नै हवाई सेवा नियमित हुनसक्ने बताए। उक्त विमानस्थलमा नेपाल वायुसेवा निगमले १८ सिट क्षमताको ट्विनअटर जहाजमार्फत काठमाडौ–गुल्मी र गुल्मी–काठमाडौँ उडान गर्दै आएको थियो।

निगमले काठमाडाैँदेखि गुल्मीका लागि रु १० हजार सात सय १० र गुल्मीदेखि–काठमाडौँका लागि रु १० हजार पाँच सय १० हवाई भाडा निर्धारण गरेको छ। हवाई सेवा सञ्चालन भएको तीन वर्षको अवधिमा जिल्लामा दुईतर्फी गरी ३७८ वटा उडान भएको थियो।

पछिल्लो समय इन्धनको मूल्य वृद्धि भएपछि यात्रुको सङ्ख्यासमेत घट्दै गएको उनकाे भनाइ छ। हवाई सेवा नियमित हुन नसक्दा जिल्लाको पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत ठुलो असर पुग्ने नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदमप्रसाद पाण्डेयले बताए।

सडकमार्गबाट गुल्मीदेखि काठमाडौँ पुग्न १२ देखि १६ घण्टासम्म लाग्ने भए पनि हवाई मार्गबाट करिब ४५ देखि ५० मिनेटमै राजधानी पुग्न सकिने छ। त्यस्तै हवाई सेवा नियमित भएमा बिरामी, वृद्धवृद्धा तथा अत्यावश्यक कामका लागि यात्रा गर्ने नागरिकलाई ठुलो राहत पुग्ने अध्यक्ष पाण्डेयले बताए।

प्रधानमन्त्री शाहसँग जापानका राजदूत तोरुको शिष्टाचार भेट

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग नेपालका लागि जापानका राजदूत मेइदा तोरुले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज भएको भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले जापानका समकक्षी सानाए ताकाइची र परराष्ट्रमन्त्री तोशिमित्सु मोतेगीले रसुवाका बाढीपीडितप्रति देखाउनुभएको सद्भाव, ऐक्यबद्धता, सहानुभूति तथा समवेदनाका लागि धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले जापान सरकारले जाइकामार्फत उपलब्ध गराएको राहत सामग्री र अनुदान सहायताका लागि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । जापान नेपालको महत्त्वपूर्ण विकास साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जापानसँग विपद्पछिको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनामा समेत सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।

त्यस अवसरमा राजदूत तोरुले जापान सरकारले नेपाललाई विपद् प्रभावितको पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । साथै, उहाँले नेपालमा बाढी तथा यस्ता विपदहरुको उच्च जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै यसका कारण तथा क्षतिका बारेमा थप वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको विषयमा जोड दिनुभयो ।

राजदूत तोरुले नेपाल–जापानबीच आपसी सम्बन्धका विविध आयामहरूमा रहिआएको उल्लेख गर्दै सहकार्यका साथै पूर्वाधार विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र शिक्षा क्षेत्रको सुधारलगायत विषयमा आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । जापान लामो समयदेखि नेपालको विकासको साझेदार रहँदै आएको छ ।

मन्त्री चौधरीद्वारा कोरला नाकाको स्थलगत निरीक्षण

काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले चीनसँगको सीमा जोडिएको कोरला नाकाको स्थलगत निरीक्षण गरेकी छिन्।निरीक्षणका क्रममा बुधबार मन्त्री चौधरीले नाकाबाट हुने कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात–निर्यातको अवस्था, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा प्रक्रियाबारे सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग जानकारी लिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ।

उनले विशेषगरी स्थानीय उत्पादन तथा कृषि उपजको व्यापारलाई सहज, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्थाबारे जिज्ञासा राखेका थिए। मन्त्री चौधरीले कोरला नाका हुँदै हुने कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको व्यापारमा देखिएका समस्या पहिचान गरी आवश्यक सहजीकरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए।

त्यसैगरी, मुस्ताङको महत्त्वपूर्ण पशुजन्य व्यापारका रूपमा रहेको च्याङ्ग्राको ओसारपसार तथा व्यापारलाई व्यवस्थित र सहज बनाउन क्वारेन्टाइनसम्बन्धी व्यवस्थामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषयमा पनि उनले चासो राखेका थिए। च्याङ्ग्रा व्यापारमा अनावश्यक झन्झट नहुने गरी स्वास्थ्य तथा पशुजन्य वस्तुको सुरक्षा मापदण्ड कायम राख्दै प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा मन्त्री चौधरीको जोड थियो।

उनले सीमा नाकामा कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात–निर्यातसँग सम्बन्धित कार्यालयहरूबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै स्थानीय व्यवसायी तथा कृषकले सहज रूपमा व्यापार गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने बताए।सो अवसरमा गण्डकी प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री नम्डु गुरुङ, सङ्घीय सांसद योगेश गौचन थकालीलगायत उपस्थित थिए।

इन्द्रध्वजको प्रतीक आइपुग्यो भोटाहिटीमा, शनिबार नगर प्रवेश गराइने

काठमाडौँ । इन्द्रजात्राका लागि इन्द्रध्वजोत्थान गर्न भक्तपुरको नाला सामुदायिक वनबाट ल्याइएको इन्द्रध्वजको प्रतीक भोटाहिटी ल्याइएको छ । प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीयाका दिन नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले दिएको साइतमा वन यात्रा सुरु गरी लिङ्गोको लागि रुख काट्न वनमा जाने परम्परा रहेको छ ।

त्यसअनुसार भदौ २८ गते आइतबार बिहान ९ः५३ को साइतमा गएको टोलीले नाला सामुदायिक वनबाट सल्लाको रुख काटेर भोटाहिटीमा ल्याइएको हो । वनमा पुगेर तरबार र खड्ग एवं रुखको पनि पूजा गरी समितिले नै दिएको साइतअनुसार भदौ २८ गते आइतबार रातिको ८ः४७ बजे रुख काटेर ल्याइएको हो ।

रुख काट्नुअघि बोकाको बलिसहित तान्त्रिक विधिले पनि पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–९ ताथलीस्थित नाला सामुदायिक वनबाट इन्द्रध्वजको प्रतीकका लागि रुख काटेर ल्याउने परम्परा रहेको छ । इन्द्रजात्रा र बिस्केट जात्राका लागि यही सामुदायिक वनबाट सल्लाको रुख ल्याउने गरिएको संस्थानका कर्मचारी रमेश काफ्लेले बताए ।

इन्द्रजात्राको लिङ्गोका लागि रुख काट्न सामुदायिक वनसँग सम्झौता गर्ने गरिएको छ । बिस्केट जात्राको लिङ्गो काट्नका लागि भने बोलपत्र आह्वान गर्ने गरिएको संस्थानले जनाएको छ ।

भोटाहिटीमा ल्याई राखिएको इन्द्रध्वजको प्रतीक असोज ३ गते शनिबार बिहान ०८ः०५ बजेको साइतमा नगर प्रवेश गराइन्छ । इन्द्रध्वजको प्रतीकलाई भोटाहिटीबाट हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा लैजानुलाई नगर प्रवेश भन्ने गरिएको गुठी संस्थानका प्रशासक शैलेशराज कुँवरले जानकारी दिए ।

भोटेकोशी बाढीप्रभावितका लागि एनसेल कर्मचारीद्वारा ३३ लाख ५० हजार सहयोग

काठमाडौँ। रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि एनसेल आजियाटा लिमिटेडका कर्मचारीले सामूहिकरूपमा रु ३३ लाख ५० हजार सहयोग गरेका छन् ।

कर्मचारीका तर्फबाट सङ्कलित उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेको रसिद आज सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । एनसेल आजियाटा लिमिटेडका चिफ रेगुलेटरी एन्ड कर्पोरेट सर्भिसेज अफिसर डिल्लीराम श्रेष्ठले उक्त रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।

भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका विभिन्न क्षेत्रमा जनधन तथा भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ । बाढीप्रभावितको उद्धार, राहत वितरण तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सहयोग जुटाउने क्रम जारी रहेको छ ।

एनसेल आजियाटा लिमिटेडले यसअघि पनि संस्थागत रूपमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु एक करोड सहयोग गरिसकेको छ ।

राष्ट्रपतिबाट ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन’ विधेयक प्रमाणीकरण

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ प्रमाणीकरण गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्का बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको सो विधेयक आज प्रमाणीकरण गरेका राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

भोटेकोशी बाढी : १४ शव पहिचान, ८१ जनाको डीएनए सङ्कलन

चितवन। रसुवाको भोटेकोशीमा गएको बाढीपछि चितवनमा ३६४ जनाको शव फेला परेकामा १४ शवको पहिचान भएको छ। हराइरहेका व्यक्तिको पहिचानका लागि उनीहरुका ८१ जना आफन्तको डीएनए नमूना सङ्कलन गरिएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर पौडेलका अनुसार हालसम्म जिल्लामा फेला परेकामध्ये अधिकांश शव पहिचान गर्न नसकिने अवस्थामा रहेकाले डीएनए परीक्षण तथा कानुनी प्रक्रियामार्फत व्यवस्थापन गरिएको हो । पहिचान खुलेका शव आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी आफन्तको जिम्मा लगाइएको उनले जानकारी दिए।

पहिचान खुल्न नसकेका ३४९ शवको सुरक्षित व्यवस्थापन गरिसकिएको प्रहरी उपरीक्षक पौडेलले बताए। हाल एउटा शवको मात्र व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ। व्यवस्थापन गरिएका सबै शवको डिएनए नमूना सुरक्षित राखिएको उनले बताए।

हराइरहेका व्यक्तिको पहिचान खुलाउन प्रहरीले आफन्तको डिएनए नमूना सङ्कलनलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। डीएनए नमूना सङ्कलन गरी विधिविज्ञान प्रयोगशाला पठाइएको छ।