`

स्काभेटरले पल्टाएको ढुङ्गाले लागेर विद्यालय जाँदै गरेकी ८ वर्षीया बालिकाको मृत्यु

तम्घास (गुल्मी), ४ फागुन : बाटो खन्ने क्रममा स्काभेटरले पल्टाएको ढुङ्गा लागेर एक विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ । गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका–२ हस्तिचौर तारागाउँ निवासी ज्ञानबहादुर कुमालकी छोरी ८ वर्षीया विष्णु कुमालको आज मृत्यु भएको हो ।

कुमाल पालुखा माविमा कक्षा युजेकीमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् । अध्ययनका लागि विद्यालय जाँदै गरेका बेला माथिबाट खसेको ढुङ्गा टाउकामा लागेको थियो । स्थानीयले उपचारका लागि तम्घास अस्पताल ल्याए पनि उद्वारमा ढिलाइ हुँदा उहाँको ज्यान गएको थियो । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी चिरञ्जीवी दाहालले स्काभेटर चालक मकवानपुरको इन्द्रचौर गाउँपालिका–४ सिस्नेरी बस्ने ३६ वर्षीय राजेश रेग्मीलाई नियन्त्रणमा लिइएको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

परराष्ट्रमन्त्री डा देउवा र युएइका मन्त्रीबीच भेटवार्ता, पोखरा–दुबई उडानका लागि आग्रह

काठमाडौँ, ४ फागुनः परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवासँग संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का विदेश, अर्थ तथा व्यापार मामिलासम्बन्धी राज्यमन्त्री अहमद अली अल सायेघले आज ओमनको राजधानी मस्कटमा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।

आठौँ हिन्दमहासागरीय सम्मेलनमा सहभागी हुन ओमनको मस्कटमा रहनुभएका उहाँहरुबीच आज साइडलाइन भेट भएको हो । भेटका क्रममा उहाँहरुबीच नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्सबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै श्रम, पर्यटन तथा आर्थिक विकासका विविध विषय र जलवायु परिवर्तनका कारण परेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सहकार्यका विषयमा कुराकानी भएको थियो । 

त्यसअवसरमा मन्त्री डा देउवाले नेपाली जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएकामा मन्त्री सायेघमार्फत संयुक्त अरब इमिरेट्स सरकारलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री सायेघले युएइको आर्थिक सामाजिक विकासमा नेपाली जनशक्तिको ठूलो योगदान रहेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभएको थियो । 

उहाँहरुबीच दुई देशबीच पर्यटन, आर्थिक विकास, व्यापारका क्षेत्रमा आगामी दिनमा गर्न सकिने सहकार्य एवं लगानीका बारेमा पनि छलफल भएको थियो । 

मन्त्री डा देउवाले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा युएइको दुबईबाट प्रत्यक्ष उडान सुरु गर्न मन्त्री सायेघसँग आग्रह गर्नुभएको पनि उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री सायेघले यस विषयमा तत्कालै प्राविधिक अध्ययन थाल्ने र उडान सुरु गर्ने योजनाका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।  

मन्त्री डा देउवाले नेपालले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी महत्वका गम्भीर मुद्दाहरूमा छलफल गर्न एक विश्वव्यापी संवाद मञ्चका रुपमा आगामी ‘मे’ मा काठमाडौँमा सगरमाथा संवाद आयोजना गरेको जानकारी गराउँदै जलवायु परिवर्तनबारे केन्द्रित हुने सो संवादमा भाग लिन युएइलाई पनि आमन्त्रण गर्नुभयो ।

क्राइम थ्रिलर ‘११ः५५’ को रहस्य भरिपूर्ण टिजर सार्वजनिक

काठमाडौं । अगामी चैत ८ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने सिनेमा ‘११ः५५’ (डु नट ट्रस्ट एनिवन)को अफिसियल टिजर सार्वजनिक भएको छ ।
सिनेमाको आइतबार सार्वजनिक १ मिनेट ३४ सकेण्ड लामो टिजरले सिनेमाको कथावस्तुबारे प्रकाश पार्छ । लभ, रोमान्स, धोका र बदलाको रहस्यले भरिपूर्ण सिनेमाको टिजरले दर्शकमाझ उत्साह पैदा गर्ने देखिन्छ ।

सिनेमाको निर्माण टिमले टिजरको सुरुवातमा नै सावधान भन्दै सुचना राखेको छ । जसमा लेखिएको छ, ’यो टिजर पूर्वावलोकन मात्र ती दर्शकहरुका लागि स्वीकृत गरिएको छ, जसलाई सिनेमामा रोमाञ्च र रहस्य मनपर्छ ।’

सिनेमाका मुख्य कलाकारहरु सृष्टि श्रेष्ठ, महेश त्रिपाठी, करिष्मा श्रेष्ठ, एमएस अग्रज, बुद्धि तामाङ, विशाल पहारी र डेव्यु अभिनेता सागर खनालको अभिनय रहेको छ । क्राइम थ्रिलर जनरामा निर्माण भएको सिनेमाको लेखन तथा निर्देशन केशव पाण्डेले गरेका हुन् । यो उनको डेव्यु निर्देशकिय सिनेमा हो । सिनेमामा निर्देशक पाण्डेसँगै एमएस अग्रज र शेखर ज्ञवालीको लेखन रहेको छ ।

अलल्मोडा राना उप्रेतीको संगीत, कबिराज गहतराजको कोरियोग्राफी, देव महर्जनको द्धन्द्व निर्देशन, राजेन्द्र मोक्तानको कलर, शैलेश श्रेष्ठको साउण्ड डिजाइन तथा मिक्सिङ, प्रद्युमन मिश्रको डिओपी, रामशरण उप्रेतीको सिनेमाटोग्रफी, पासाङ दावा शेर्पाको सम्पादन र सुवास राज काफ्ले सिनेमामा प्रोडक्सन डिजाइनरको रुपमा रहेका छन् ।

विचित्र फिल्मस् र गुड जब आट्र्सको व्यानरमा निर्माण भएको सिनेमामा श्याम शर्मा र सरोजा शर्माको लगानी छ । सिनेमाका कार्यकारी निर्माता एमएस अग्रज हुन् । सिनेमालाई कुवेर सिने डिष्ट्रीब्युसन प्रालिले वितरण गर्नेछ ।

टेबलटेनिसको उपाधि राजेन्द्र, मुकेश र अनितालाई उपाधि

काठमाडौं, ४ फागुन: छैटौँ इन्टरटेन्मेन्ट टेबलटेनिस प्रतियोगिताको उपाधि राजेन्द्र बज्राचार्य, मुकेश महर्जन र अनिता महर्जनले जितेका छन् ।

नख्खुस्थित बुल्स क्लबमा टिम इभेन्टको स्पर्धामा मात्र प्रतिस्पर्धा भएको उक्त प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा राजेन्द्र, मुकेश र अनिताको टोलीले रवीन्द्र शाक्य, हरिप्रसाद खरेल र राम महर्जन सम्मिलित टोलीलाई २–१ ले पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो ।

इन्टरटेन्मेन्ट टेबलटेनिस टुर्नामेन्ट, ललितपुरद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा किरण ब्यञ्जन्कार, डिकेन महर्जन र चिरीकाजी ब्यञ्जन्कार तेस्रो भए । पहिलो हुनेलाई थाइल्यान्डको पाँच दिनको भ्रमण, दोस्रोेलाई पोखराको तीन दिनको सम्पूर्ण प्याकेज र तेस्रोलाई होनर एक्स ५ मोबाइल पुरस्कारस्वरुप प्रदान गरिएको थियो ।

एकदिने उक्त प्रतियोगितामा ४४ समूहका एक सय ३२ खेलाडी सहभागी थिए । एक टोलीमा पुरुष÷महिलासहित तीन खेलाडी राख्न पाउने प्रावधान थियो । टोलीमा ३ डबल्स खेल भएका थिए ।

विजेतालाई बागमती प्रदेशका युवा तथा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जन, अखिल नेपाल टेबलटेनिस सङ्घका अध्यक्ष वृजेन्द्रबहादुर हमाल, आयोजक इन्टरटेन्मेन्टका अध्यक्ष एवं अखिल नेपाल टेबलटेनिस सङ्घका उपाध्यक्ष सुमन खड्गीलगायतले एक कार्यक्रमबीच पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो ।

माल्दिभ्सको हरित अभियान : पच्चास लाख रुख रोप्ने योजना

माल्दिभ्स सरकारले सन् २०२५ को अन्त्यअघि २० लाख रूख रोप्ने लक्ष्य राखेको छ ।

राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुले सुरु गर्नुभएको वृक्षारोपण कार्यक्रम जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने, जैविक विविधताको अभिवृद्धि र लोपोन्मुख स्थानीय रूख प्रजातिको संरक्षण गर्ने उद्देश्य रहेको मन्त्रीले बताउनुभयो ।

यस पहलले फलफूलका रूख, फूल फुल्ने रूख र परम्परागत औषधिमा प्रयोग हुने रूख लगायत लोप हुने खतरामा रहेका देशी रूख प्रजातिहरू रोप्नमा केन्द्रित छ ।

पाँच वर्षको अवधिमा, कार्यक्रमले देशको पर्यावरण र खाद्य सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने गरी कुल ९० प्रकारका फलफूल र तरकारी उत्पादन गर्ने बिरुवा रोप्ने लक्ष्य राखेको छ ।

पहललाई थप दिगो बनाउनका लागि मन्त्रीले ५० लाख रुख रोप्ने कार्यक्रमका लागि विशेष मोबाइल एप्लिकेसन डिजाइन गर्ने योजनाको खुलासा गर्नुभयो, जसले मानिसहरूलाई विशेष रुख कहाँ र कसले रोपेको हो भनी थाहा पाउन सकिन्छ ।

छुवाछूतका विषय हेर्न विशेष प्रहरी डेस्क बनाउँछु : गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौँ, ४ फागुन: गृहमन्त्री रमेश लेखकले जातीय विभेद र छुवाछूतका विषय हेर्न विशेष प्रहरी डेस्क बनाउने बताउनुभएको छ । संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले जातीय विभेदलगायत विषयमा बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै उहाँले प्रहरी प्रधान कार्यालय र ७७ जिल्लामै यस्तो डेस्क बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

आज गृह मन्त्रालय पुगेर समितिका संयोजक लोकबहादुर विश्वकर्मासहितको टोलीले गृहमन्त्री लेखकलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो गृहमन्त्री लेखकले जातीय विभेद निर्मुल हुनुपर्छ भनेर सरकार पनि लागिपरेको बताउनुभयो । “संविधान निर्माणका क्रममा सबै समुदायका मौलिक हकलाई सुनिश्चित हुनेगरी राख्नुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ । त्यहीअनुसार सबै राजनीतिक दलबीच सहमति भएको हो । जातीय विभेदलाई निर्मुल हुनुपर्छ भनेर म सधैँ लागिपरेको छु”, लेखकले भन्नुभयो ।

उहाँले निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा महिला र दलितको विषय ज्यादा महत्वका साथ आफूले उठाएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

कृष्णमार्गका लागि दश करोड बजेट सुनिश्चित

दमौली (तनहुँ), ४ फागुन : दुई जिल्ला जोड्ने कृष्णमार्ग स्तरोन्नतिका लागि सङ्घ सरकारबाट रु १० करोडको बजेट सुनिश्चित भएको छ । तनहुँ र पाल्पा जोड्ने उक्त मार्ग स्तरोन्नतिका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट रु १० करोड बजेट विनियोजन भएको हो ।

उक्त सडकका लागि बजेट उपलब्ध गराउन घिरिङ गाउँपालिकाले संघीय सरकारलाई माग गरेको थियो । नेकपा (एमाले) राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेले लामो समयदेखि अलपत्र रहेको उक्त मार्गमा बजेट सुनिश्चित भएपछि अब कामले गति लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७८ मा उक्त सडकका लागि निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक कार्यक्रमअन्तर्गत रु ४० करोड बजेट परेको थियो । तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकाको धेनुङ देउरालीबाट पाल्पाको केलादीघाट जोड्ने उक्त सडकअन्तर्गत पर्ने घिरिङ गाउँपालिकामा २५ किलोमिटर खण्ड अलपत्र छ । १५ महिनामा निर्माण सक्ने गरि विसं २०७३ वैशाख २३ गते निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएकामा उक्त सडक विबिध कारण हालसम्म अपलत्र बनेको घिरिङ गाउँपालिकाका गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर थापाले बताउनुभयो ।

उक्त २५ किमि सडक कालोपत्रको लागि रु १० करोड ७६ लाखमा निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । विसं २०७३ मा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमार्फत निर्माण सुरु भएको यो सडक देश सङ्घीयतामा गएपछि गण्डकी प्रदेशको पूर्वाधार विकास कार्यालय नवलपुरमा हस्तान्तरण भएको थियो । यसपछि फेरि यो सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो ।

जिल्ला प्राविधिक कार्यालयसँग भएको सम्झौता अनुसार ठेकेदार कम्पनीले यो सडकको निर्माण विसं २०७४ साउन २८ गतेभित्र सक्नुपर्ने थियो । तर, त्यससमय काम थालेको कम्पनीले पछि पनि काम नगरेपछि कार्यालयले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । ठेकेदारले ७५ प्रतिशत काम गरेको र रु सात करोड ६० लाख ३७ हजार भुक्तानी लिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख रवीन्द्र तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।

नाला बनाउने, ट्राफिक सङ्केतहरु राख्ने, टेवापर्खाल बनाउने जस्ता धेरै काम अधुरो राखेर ठेकेदारले क्षतिपूर्तिको मागसहित मुद्धा हालेको कार्यालयको भनाइ छ । सन्तोषी निर्माण सेवाले ब्याजसहित रु चार करोड २५ लाख २७ हजार माग दाबी गर्दै मुद्धा हालेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ यता उक्त सडकका लागि करोडौँ विनियोजन भएपनि मुद्दाकै कारण उक्त रकम खर्च गर्न नसकिएको घिरिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो ।

उक्त निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको लागि विसं २०७७ चैत १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बढीमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी रु ४० करोड विनियोजन भएकामा उक्त सडकमा स्थानीय समस्याको कारण ठेक्का व्यवस्था हुन नसकी सो रकम फिर्ता भएकामा हाल आएर उक्त समस्या समाधान भइसकेको हुँदा अब सो सडकमा काम हुने गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १० करोड बजेट विनियोजन भएको जनाइएको छ ।

सातौं बागमती गोल्डकपमा आज एपीएफ र हानामी भिड्दै

हेटौंडा । सातौं संस्करणको बागमती गोल्डकप राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आज आइतबार एक खेल हुँदैछ । बागमती–४ स्थित सहिद स्मृति रंगशालामा हुने खेलमा सशस्त्र प्रहरी बलको (एपीएफ) र चितवनको हानामी बिएफसी बीच प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो ।

दुई टिमबीचको खेल दिउँसो २ बजे सुरु हुनेछ । आजको विजय टिमले संकटा क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतियोगितामा ए डिभिजनका ७ र मोफसलका ३ टिमको सहभागिता छ ।

आगामी फाल्गुन १२ गतेसम्म संचालन हुने प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले १० लाख र उपविजेताले ५ लाख प्राप्त गर्नेछन् । यस्तै प्रतियोगिताको सर्वोत्कृट खेलाडीलाई १ लाख १ हजार तथा विधागत उत्कृष्ट खेलाडीलाई जनही २५ हजार, प्रत्येक खेलका म्यान अफ दी म्याचलाई १० हजार रुपैंया सहित शिल्ड प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।

निजामती कर्मचारी सङ्गठनको अध्यक्षमा भवानी दाहाल निर्वाचित

काठमाडौँ, ४ फागुन : नेकपा (एमाले) निकट नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको अध्यक्षमा भवानी दाहाल चयन हुनुभएको छ । सङ्गठन १२औँ महाधिवेशनबाट उहाँ सर्वसम्मत अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको निर्वाचित हुनुभएको महाधिवेशनको बन्दसत्रका अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष तथा पेशागत महासङ्घ नेपालका इन्चार्ज रामेश्वर फुयालले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार शनिबार भएको सहमतिअनुसार दाहालको अध्यक्षतामा तीन वर्षका लागि एक सय ६७ नयाँ कार्य समिति चयन गरिएको हो । पेशागत महासङ्घ नेपालका इन्चार्ज फुयालका अनुसार वरिष्ठ उपाध्क्षमा रेवन्त गौतम र प्रभाषप्रसाद साह, उपाध्यक्षमा युवाचन्द्र घिमिरे, विष्णु अर्याल, कृष्णबहादुर केसी र विजयालक्ष्मी सुवेदी तथा महासचिवमा रामचन्द्र अधिकारी निर्वाचित हुनुभएको छ । 

यस्तै सङ्गठनको उपमहासचिव वामदेव ओली, सूर्यबहादुर कुँवर र  कमला दाहाल निर्वाचित हुनु भएको छ । यस्तै सचिवमा देवी पराजुली, राजबहादुर पछाई, तेजप्रकाश भण्डारी, ओमबहादुर कठायत र गोविन्द अधिकारी, कार्यालय सचिवमा पदमबहादुर शाही, कोषाध्यक्षमा कोषाध्यक्षमा यमकुमारी सापकोटा
  र सह–कोषाध्यक्षमा दिपक शर्मा पौडेल निर्वाचित हुनुभयो । 

महाधिवेशनले प्रदेश इन्चार्ज तोकेको छ । कोशीमा धुव्रबहादुर कार्की, मधेशमा नौंतम पोखरेल, बागमतीमा पुरूषोत्तम रायमाझी, गण्डकीमा भरत भुसाल, लुम्बिनीमा कविसिंह कठायत, कर्णालीमा तुलाराम गिरी, सुदूरपश्चिममा प्रकाशबहादुर खड्का र उपत्यका विशेषमा गणेशप्रसाद आचार्यलाई तोक्ने  निर्णय गरेको छ ।  सङ्गठनको महाधिवेशन गत माघ ३० गतेदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको थियो । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् संविधान संशोधनको मिलनविन्दु हुनसक्छ : नेता वर्षमान पुन

काठमाडौँ, ४ फागुन : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् नै संविधान संशोधनको मिलनविन्दु हुनसक्ने बताउनुभएको छ । उहाँले शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तनसँगै एकसाथ राजनीतिक स्थिरता र समावेशितामा फड्को मार्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

विसं २०५३ का नेकपा (माओवादी) रोल्पा र प्यूठानको सचिव, २०५५ सालमा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य, २०५९ मा पोलिटब्युरो सदस्य, २०६३ मा सचिवालय सदस्य हुँदै हाल पार्टीको उपमहासचिव रहनुभएका नेता पुनले शान्ति तथा पुननिर्माण, अर्थ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएको छ । नेता पुनसँग ‘सांसदसँग रासस संवाद’ का लागि राससका सम्पादक हरि लामिछाने र समाचारदाता अशोक घिमिरेले लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

–मुलुक अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छ । तैपनि देश र जनताको अवस्थामा सोचेजति सुधार हुन सकिरहेको छैन । मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका यहाँले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनुभएको छ ?

नेपालको राजनीति अहिले अलि फरक कोर्सबाट अघि बढिरहेको छ । वैकल्पिक शक्ति र धारका कुरा पनि आएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता नेपालको हकमा सान्दर्भिक र सही मुद्दा हुन् । तथापी, यस संवैधानिक व्यवस्थालाई अझ परिमार्जित र फराकिलो बनाएर लैजानुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने राम्रो हुँदाहुँदै पनि व्यवस्था नटिक्न सक्छ । हामीले यस व्यवस्थालाई समाजवादी कार्यक्रमसँग जोडेर अगाडि लैजानुपर्छ । यसमा केही राजनीतिक पार्टी यथास्थितिमा रहने तथा माओवादी केन्द्र यसलाई ‘सर्भिसिङ’ गरेर अगाडि जाने भन्ने मुख्य दृष्टिकोण भेटिन्छ । अरु बैकल्पिक भन्ने राजनीतिक शक्तिहरुमा पनि भनाइमा नयाँ तर सोच र चिन्तन पुरानै देखिएका छन् । नेपालको राजनीति अहिलेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने वा यथास्थितिमै रहने भन्ने बीचमा एकखालको ध्रुवीकरण भएको छ । सडक र सदन तथा जनताको आवाजमा पनि त्यही देखिएका छन् । 

–यहाँले व्यवस्थाको ‘सर्भिसिङ’ को खाँचो औँल्याइरहँदा अहिले संविधान संशोधनको चर्चा भइरहेको छ । अहिलेको आवश्यकता संविधानको समीक्षा हो कि संशोधन ?

संविधान संशोधन गरेरै जानुपर्छ । एउटा दृष्टिकोण अहिले प्राप्त उपलब्धिबाट पछाडि फर्कने भन्नेजस्तो छ । अर्को, अहिलेको सत्ता गठबन्धन सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशीजस्ता आधारभूत विषयबाट पछि हट्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका हामीलाई भइरहेको छ । माओवादी केन्द्र भने यसलाई अगाडि बढेर संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा छ । समावेशितामा अझ परिमार्जन गरौँ । सङ्घीयता पर्याप्त छैन, यसलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाऔँ । सामाजिक न्याय जुन वर्ग, समुदाय र क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने हो त्यता पुग्न सकिरहेको छैन । भ्रष्टाचार, अनियमितता, राज्य दोहनजस्ता कुरा मौलाएका छन्, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सुशासन पहिलो सर्त हुनुपर्छ । समृद्धि सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका लागि हुनुपर्छ । सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि मूल मुद्दा हुनुुपर्छ । आर्थिक समृद्धि लक्ष्य हो, त्यसमा पुग्नका लागि सुशासन आवश्यक छ । यी तीन विषयलाई सँगसँगै लगेर राज्यको पुनर्ताजगी गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्नै लागेको छ । संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतालाई फुकाएर जनताको आकाङ्क्षालाई शान्तिपूर्ण रुपले सम्बोधन गर्नुपर्छ । फेरि विद्रोह, क्रान्ति र अशान्तिबाट होइन कि जनमतबाटै । जनमतले के भन्छ, अहिलेको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आए, त्यो जनमतअनुसार अगाडि बढेर संशोधन गर्नुपर्छ ।

– राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिको दस्तावेजका रुपमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको हो । संविधान संशोधनको मिलनविन्दु कहाँनेर खोज्न सकिन्छ ?

अहिले राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमण बढी भयो भन्ने छ । त्यही भएर हामीले विगतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासकीय स्वरुप हुनुपर्छ भन्यौँ । त्यो एउटा मिलनविन्दु हुनसक्छ । जसबाट सरकार पाँच वर्ष एउटा जनमतअनुसार चल्छ । अहिले समावेशिताले सरकार गठन र राजनीतिक स्थिरतामा समस्या पैदा ग¥यो भनिएको छ, संसद्लाई पूर्ण समानुपातिक गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा नीति निर्माण तहमा सबै वर्ग, समुदाय र राजनीतिक दलहरुको सहभागिता हुनसक्छ । कोही पनि बहिष्करणमा पर्दैन । तर कार्यकारी भूमिकामा जो लोकप्रिय छ, उसले सरकार सञ्चालन गर्छ । यसबाट एकैसाथ राजनीतिक स्थिरता र समावेशिता हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् संविधान संशोधनको मिलनविन्दु हुनसक्छ ।

– अहिले संसद्को हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ । अझै पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निजामती, प्रहरी समायोजनलगायत महत्वपूर्ण कानुन बन्न सकेका छैनन् । यसबाट थुप्रै प्रश्न उब्जिएका छन् । यस्ता कानुन निर्माण गर्न माओवादीले कस्तो भूमिका खेल्छ ?

सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन अहिले त्यति रुची देखिँदैन । स्थानीय तहले पाएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने र प्रदेशसँग अधिकार नै नभएको जस्तो भएको छ । हामीले स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती भनेको होइनौँ, प्रदेश र स्थानीयको साझा अधिकार कार्यान्वयनमा प्रदेशको भूमिका बढ्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा मात्रै प्रदेशले काम गर्न सक्छ । प्रदेशहरु क्रियाशील भइसकेपछि मात्रै सीमाहरु देखिन्छन् । अहिले त संविधानले भनेका कुराहरु पनि व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ । प्रदेश निजामती, प्रहरी र अन्य व्यवस्थाको अभ्यास नै हुन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका सूची छन् । धेरै अधिकार केन्द्रमा केन्द्रित होइन कि खासमा विकाससम्बन्धी काम प्रदेश सरकारले गर्ने हो । यसले विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्छ । यसले जनतको सहभागिता पनि बढाउँछ । सेवाप्रवाहको काम स्थानीय तहमार्फत गर्नुपर्छ । विकास निर्माण र पूर्वाधार प्रदेशबाट, नीति निर्देशन, मापदण्ड र रणनीतिक महत्वका रुपान्तरणकारी आयोजना सङ्घबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । अहिले सङ्घले प्रदेश र स्थानीयको काम पनि गरिरहेको छ । त्यसो नगरेर एक पटक सङ्घीयताको पूर्ण अभ्यास ग¥यो भने हाम्रा अनुभवले राम्रै देखाएका छन् । तर यसमा अधिकार पूरै नदिने, पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नलैजाने र सङ्घीयतालाई दोष दिने जस्तो देखिएको छ । यो प्रवृत्ति राम्रो होइन । संविधान अनुसारका कानुन बनाउँदा, जनताको अपेक्षा अनुसारको समसामयिक परिमार्जन गर्न हामी संसद्मा अल्पमत, बहुमत र पक्षविपक्ष भन्दा पनि सहयोग गर्ने गर्छौँ । त्यो भन्दा नाघेर जान मिलेन । संविधान विपरीतको काम गर्न पाइँदैन । त्यसो हुन लाग्यो भने सदनमा सङ्घर्ष गर्छौँ र जनतालाई अधिकार खोसिन लाग्यो भन्छौँ । जनता आफ्नो अधिकारका लागि आफैँ लड्छन् । 

–तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र राज्यपक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि यतिका वर्ष बिते । अझै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिन सकेको छैन । समस्या कहाँनेर छ ?

पछिल्लो समय सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन सर्वसम्मत रुपमा संशोधन भयो । यो अत्यन्त सकारात्मक छ । तर विगतमा पनि कानुन थियो, तर त्यो कानुन परिमार्जन गर्नु भन्ने न्यायालयको निर्देशनात्मक फैसला थियो । यसपटक सर्वसम्मत कानुन निर्माण भयो । ती कानुन बमोजिम गठन हुने आयोगका पदाधिकारीको छनौटका लागि सिफारिस गर्न अघिल्लो सरकारले एक समिति गठन गरेको थियो । त्योअनुसार सिफारिस हुनुपर्ने, सिफारिस पनि मोटोमोटी भयो, तर वर्तमान सरकरको अलि फरक खालको चासो जस्तो भयो र अन्ततः समितिले सिफारिस गर्न सकेन । आरोप नै चाहिँ होइन, तर वर्तमान सरकार यसलाई टुङ्ग्याउन त्यति इच्छुक होइन कि भन्ने लाग्छ । विगत सरकारले शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी अलग्गै कोषको व्यवस्था पनि गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले पनि सहयोग गर्छु भनेका छन् । पीडितले न्याय पाउने कुरा मुख्य हो । यसमा कसैले पनि अवरोध गर्नु हुँदैन ।

–यहाँले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुभयो । पछिल्लो आर्थिक सूचकलाई यहाँले कसरी नियाल्नुभएको छ ?

अर्थतन्त्र यतिबेलासम्म एउटा लयमा आइसक्नुपर्ने थियो । ट्रेन्डले त्यस्तो देखाउँछ । चार वर्षअघि वृद्धिदर ऋणात्मक थियो । अघिल्ला तीन वर्ष एक प्रतिशत थियो । गतवर्ष झन्डै चार प्रतिशत पुगेको हो । थोरै पनि मेहिनत गर्दा यसवर्ष छ प्रतिशतको वृद्धि हुन्छ । सुशासन प्रवर्द्धन, अनावश्यक खर्च कटौती, निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदा छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने आधार छन् । त्यसैले मैले नै बजेटमा यसवर्ष छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेषण गरेको थिएँ । तर अझै पनि सुधार देखिन्न । केही क्षेत्रमा मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान छ । अर्थतन्त्र अझै पनि लयमा आउन सकेको छैन । समग्र अर्थतन्त्र गतिहीन अवस्थामा रहेजस्तो देखिन्छ । आशा जगाउन सकिन्छ । सरकारले फराकिलो दृष्टिकोण राख्न सके अर्थतन्त्रमा सुधार आउनेमा म विश्वस्त छु ।

–अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र राम्रो छ तर आन्तरिक क्षेत्रमा समस्या देखिए । लगानी बढ्न सकेको छैन । सरकारको खर्च अत्यन्त न्यून छ । अर्थतन्त्र साँच्चिकै कहाँनेर रुमलियो ?

अप्रिय सुनिन सक्छ– अर्थतन्त्र केही स्वार्थ समूहको घेरामा गएको देखिँदैछ । विगतमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती कम भएपछि केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो । त्यसपछि ओरालो लागेको लाग्यै भयो । अर्थतन्त्रलाई छिटो पुनर्जीवित गर्नेतर्फ कामहरु भए । अहिले त्यो गति रोकिएको छ । निजी क्षेत्र रक्षात्मक अवस्थामा पुगेपछि सरकारले माग सिर्जना र खर्च बढाउन सक्नुपर्ने हो । पूँजीगत खर्च बढाउँदै खासखास क्षेत्र चलायमान बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । लघुवित्त र सहकारी नै तल्लो तहमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने माध्यम थिए । त्यहाँ सङ्कट आयो ।

केही ठूला सहकारी र लघुवित्तमा समस्या आउँदा मुद्रा परिचालन नै अवरुद्ध भयो । सहकारी र लघुवित्तको पैसा बैंकमा गएर थुप्रियो । बजारमा लगानी नभएको पैसा पनि बैङ्कमा गयो । केही दिनअघिको तथ्याङ्क अनुसार रु १३ खर्ब बराबरको रकम बैंकमा सञ्चिती छ । अर्थतन्त्रको चक्र नै बिग्रेको छ । अब छिटोभन्दा छिटो लघुवित्त र सहकारीका समस्या समाधान गर्ने, नागरिकमा विश्वास जगाउने काम गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ जलविद्युत्, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्र अर्थतन्त्रका नयाँ आधारस्तम्भ हुन् । सरकारले सहजीकरण गर्ने हो भने यी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्न सक्छन् । स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । सरकारप्रति विश्वास हुनेबित्तिकै बाँकी काम जनता आफैँले गर्छन् । अहिले नागरिकमा उत्पन्न निराशाले समग्र अर्थतन्त्रमा असर परिरहेको छ । यसलाई सुल्झाउन सरकारले तत्परता देखाउनुको विकल्प छैन ।

सामान्य वर्षासँगै पाथीभरा क्षेत्रमा हिमपात

ताप्लेजुङ, ४ फागुन : गएराति सामान्य वर्षासँगै पाथीभरा क्षेत्रमा हिमपात भएको छ । पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका कर्मचारी राजेन्द्र महतले सामान्य वर्षासँगै पाथीभरा क्षेत्रमा हिमपात भएको र यसअघि गत पुस र माघमा दुई पटक हिमपात भएको जानकारी दिनुभयो ।

तीन हजार सात सय ९४ मिटरको उचाइमा पर्ने पाथीभरामा हिमपातसँगै उक्त क्षेत्रमा चिसो बढेको छ ।  पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक प्रजिन हाङबाङले वर्सेनि हिउँ परेपछि  पाथीभरामा आन्तरिक धार्मिक पर्यटकको आगमन बढ्ने गरेको बताउनुभयो । यस वर्ष हिउँदमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा बालीनाली भने फस्टाउन सकेको छैन । वर्षा नहुँदा हिउँदे बालीनाली गहुँ, जौ, आलुलगायत बालीनाली फस्टाउन नसकेको स्थानीयले बताएका छन् ।

हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग बन्द हुँदा आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै

बागमती, ४ फागुन ः लामो समयदेखि हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग बन्द हुँदा आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै गएको छ । यसका कारण सिमेन्ट उत्पादन अन्यौलमा परेको छ । उद्योग व्यवस्थापनले उद्योगका विभिन्न उपकरण मर्मतको काम गर्नुपर्ने भन्दै गत असोज १५ गतेदेखि सिमेन्ट उत्पादन बन्द गरेको थियो । उपकरणहरु मर्मत सम्भार गरी गत मङ्सिरको पहिलो साताबाटै उत्पादन सुरु गर्ने बताए पनि उपकरण मर्मतको काम नसकिएकाले उत्पादन सुरु गर्न नसकेको उद्योग प्रशासनले जनाएको छ ।

 ‘‘उत्पादन सुरु हुन नसक्नुमा उपकरण मर्मत एउटा पाटो हो, तर त्यो मात्रैले उत्पादन रोकिएको होइन”, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगका प्रशासन प्रमुख तथा प्रवक्ता हरेराम आचार्यले भन्नुभयो, ‘‘आर्थिक समस्या बढ्दै गएकाले कहिलेदेखि उत्पादन सुरु गर्ने भन्ने अन्यौलता बढ्ेको हो ।”  

“अहिले उत्पादन ठप्प छ, तर नियमित खर्च छ जस्ताको त्यस्तै छ”, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका प्रशासन प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, “उद्योगको उत्पादन बन्द भए पनि कर्मचारीको तलब भत्ता दिनै परेको छ, केही इन्धन खर्च र समान्य मर्मत खर्च भइरहेकै छ ।” जसका कारण उद्योगमा आर्थिक समस्या त बढ्दै जाने कुरा त भइ नै हाल्यो, उहाँले भन्नुभयो । 

उहाँका अनुसार तत्काल उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योगलाई चाहिने आवश्यक कच्चापदार्थको समस्या छ । ‘‘उद्योग दैनिक सञ्चालन भयो भने कम्तीमा दैनिक एक सय २० ट्रन कच्चापदार्थ कोइलाको आवश्यक पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘तर त्यो पनि छैन र कोइलाको पुरानो भुक्तानी भइ नसकेकाले तत्काल कोइला आउने सम्भावना छैन ।” यसबाहेक आर्थिक समस्याका कारण कर्मचारीहरुले अतिरिक्त समयमा गरेको कामको भुक्तानी गर्न सकिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

विसं २०३३ मा हेटौँडाको लामसुरेमा स्थापना भएको उक्त उद्योगले विसं २०४३ देखि सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको थियो । अहिले उपकरण पुरानो भइसकेको र राम्ररी उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको प्राविधिकको भनाइ छ । 

‘‘उपकरण पुरानो र बिग्रिसकेको अवस्थामा छ, त्यस्तो अवस्थामा हामीले अपेक्षाकृत रुपमा सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ”, उद्योगका प्राविधिक प्रमुख कामेश्वर मण्डलले भन्नुभयो, ‘‘त्यही भएर हामी अहिले पुरानो उपकरणको मर्मत गरिरहेका छौँ, त्यसमा मेकेनिकहरु लगिरहनुभएको छ, धेरै काम सकिसकेको छ र थोरै बाँकी छ, छिट्टै मर्मत काम सक्छौँ ।” त्यसपछि सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

एकपछि अर्काे समस्यासँग जुध्दै आएको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले गत २०८१ भदौ महिनाको तेस्रो साताबाट सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको सो उद्योगले यसअवधिमा ६५ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरेको थियो । दैनिक १६ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको सो उद्योग आर्थिक समस्याका कारण थलिएको छ ।

यस्तो छ आजको तरकारी एवं फलफूलको मूल्यसूची

काठमाडौँ, ४ फागुन : कालीमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।

आज गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकेजी रू ६०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकेजी रू ६०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकेजी रू २५, आलु रातो प्रतिकेजी रू ३५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी रू ३२, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी रू ८०, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी रू ३५, गाजर (तराई) प्रतिकेजी रू ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी रू १५, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी रू १५, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी रू १५, काउली स्थानीय प्रतिकेजी रू १५, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी रू २०, काउली (तराई) प्रतिकेजी रू १५, मूला रातो प्रतिकेजी रू ३०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी रू २५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रू २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी रू ३० र भन्टा डल्लो प्रतिकेजी रू ५० कायम भएको छ ।

यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकेजी रू ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकेजी रू ४०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रू ४०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकेजी रू ११०, टाटे सिमी प्रतिकेजी रू ४०, तिते करेला प्रतिकेजी रू ११०, लौका प्रतिकेजी रू ६०, घिरौला प्रतिकेजी रू १००, फर्सी पाकेको प्रतिकेजी रू ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकेजी रू १५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकेजी रू १५, भेण्डी प्रतिकेजी रू ११०, सखरखण्ड प्रतिकेजी रू ७०, बरेला प्रतिकेजी रू ३५, पिँडालु प्रतिकेजी रू ९०, स्कूस प्रतिकेजी रू ४०, रायो साग प्रतिकेजी रू १५, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ४०, चमसुरको साग रू ५०, तोरीको साग प्रतिकेजी रू २५, मेथीको साग प्रतिकेजी रू ५०, प्याज हरियो प्रतिकेजी रू ३०, बकुला प्रतिकेजी रू ६०, तरूल प्रतिकेजी रू ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकेजी रू १२० र च्याउ (डल्ले) प्रतिकेजी रू ३५० निर्धारण गरिएको छ ।

ब्रोकाउली प्रतिकेजी रू ३०, चुकुन्दर प्रतिकेजी रू ६०, सजिवन प्रतिकेजी रू १८०, रातो बन्दा प्रतिकेजी रू ६०, जिरीको साग प्रतिकेजी रू ६०, ग्याठ कोबी प्रतिकेजी रू ७०, सेलरी प्रतिकेजी रू ४००, पार्सले प्रतिकेजी रू ७००, सौफको साग प्रतिकेजी रू ६०, पुदिना प्रतिकेजी रू ४००, गान्टे मूला प्रतिकेजी रू ६०, इमली प्रतिकेजी रू १६०, तामा प्रतिकेजी रू १००, तोफु प्रतिकेजी रू १२० र गुन्द्रुक प्रतिकेजी रू ३०० तोकेकोे छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकेजी रू २३०, स्याउ (फूजी) प्रतिकेजी रू ३००, केरा (दर्जन) रू १५०, कागती प्रतिकेजी रू १६०, अनार प्रतिकेजी रू ३२०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकेजी रू २२०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी रू ३३०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकेजी रू १६०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकेजी रू १२०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकेजी रू ५०, मौसम प्रतिकेजी रू १५०, जुनार प्रतिकेजी रू ११०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रू १८०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकेजी रू १४०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रू ५०, रूख कटहर प्रतिकेजी रू ११०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकेजी रू २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकेजी रू ६०, मेवा (भारतीय) प्रतिकेजी रू १००, अम्बा प्रतिकेजी रू १२०, लप्सी प्रतिकेजी रू ६०, स्ट्रबेरी (भुइँऐसेलु) प्रतिकेजी रू ४१० र किबी प्रतिकेजी रू २५० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकेजी रू १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकेजी रू ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकेजी रू ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकेजी रू ९०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकेजी रू ५०, भेडेखुर्सानी प्रतिकेजी रू ६०, लसुन हरियो प्रतिकेजी रू ६०, हरियो धनिया प्रतिकेजी रू ४०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकेजी रू ३००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकेजी रू ३००, छ्यापी सुकेको प्रतिकेजी रू १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकेजी रू २५०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकेजी रू ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकेजी रू २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकेजी रू २६०, ताजा माछा (मुङ्गरी) प्रतिकेजी रू ४५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रू ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रू ८०० तोकेको छ ।

पाकिस्तानमा सैन्य कारबाहीमा १५ आतङ्ककारी मारिए

पाकिस्तानको उत्तरपश्चिमी खैबर पख्तुनख्वा (केपी) प्रान्तमा छुट्टाछुट्टै कारबाहीमा चार सैनिक र १५ आतङ्ककारी मारिएको सेनाले शनिबार जनाएको छ ।पाकिस्तानी सेनाको मिडिया शाखा इन्टर–सर्भिसेस पब्लिक रिलेसन्स (आईएसपीआर) ले सुरक्षा बलहरूले केपीको डेरा इस्माइल खान र उत्तरी वजिरिस्तान जिल्लाहरूमा गुप्तचरमा आधारित अपरेशन सुरु गरेको एक विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

डेरा इस्माइल खान जिल्लामा सुरक्षा बल र आतङ्ककारीहरू बीचको भिडन्तमा नौ आतङ्ककारीहरू मारिए ।

आईएसपीआरले उत्तरी वजिरिस्तानमा छ आतङ्ककारी मारिएको बताएको छ । साथै, सेना र आतङ्ककारीहरू बीचको भीषण बन्दुकधारीमा चार पाकिस्तानी सैनिकहरूले पनि ज्यान गुमाएका छन् ।यस क्षेत्रमा अन्य आतङ्ककारीहरूको उपस्थितिलाई समाप्त गर्न अपरेशन चलिरहेको छ ।

“महाकुम्भ मेलामा ५० करोडको आगमन”

भारतीय रेलवेका अनुसार शनिबार बिहान ६ बजेसम्म प्रयागराज रेलवे स्टेशनबाट २.७९ लाख भन्दा बढी यात्रुहरू रेलबाट यात्रा गरेका छन् ।शुक्रबार प्रयागराजबाट कुल ३२८ ट्रेनहरूमा १०.४७ लाख भन्दा बढी यात्रुहरूले यात्रा गरे । यसैबीच, केन्द्रीय मन्त्री पियुष गोयलले शनिबार प्रयागराजमा चलिरहेको महाकुम्भको भ्रमणलाइै भावनात्मक क्षणको रूपमा वर्णन गर्नुभयो ।

एएनआईसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो,“ विश्वको सबैभन्दा ठूलो धार्मिक कार्यक्रम भारतको सामूहिक भावनाको उदाहरण हो । यो वास्तवमै एक भावनात्मक क्षण हो, जुन म महाकुम्भमा आउन पाउँदा धन्य महसुस गर्छु ।”

“यो भारतको सामूहिक भावनाको उत्कृष्ट उदाहरण हो । भारत र विदेशबाट ५० करोड भन्दा बढी मानिसहरूले महाकुम्भको भ्रमण गरेका छन्, जसले भारतको बढ्दो शक्तिलाई देखाउँछ ।”

महाकुम्भको महत्व माथि प्रकाश पार्दै उहाँले युवाहरुलाई हिन्दू परम्परासँग जोडिन प्रेरित गर्ने बताउनुभयो । यसैबीच, पवित्र त्रिवेणी सङ्गममा पवित्र स्नान गर्न शनिबार ठूलो सङ्ख्यामा भक्तजन भेला भएका छन् ।उत्तर प्रदेश सरकारका अनुसार त्रिवेणी सङ्गममा आज बिहान ९ बजेसम्म ३३ लाख २४ हजारभन्दा बढी भक्तजनले स्नान गरेका थिए ।

धौलागिरि आधार शिविर पुग्न डोरीमा झुण्डीएर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता

म्याग्दी, ४ फागुन : म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–७ मा रहेको धौलागिरि आधार शिविर पुग्न डोरीमा झुण्डीएर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कोखेभिर र धौलागिरि भ्यु प्वाइन्ट हिलमा जोखिम मोलेर अक्करे भिर पार गर्न डोरी र खरको गाँजको साहरा लिनुपर्छ । कोखेभिरमा ५० मिटर र धौलागिरि भ्यु प्वाइन्टमा करिब एक सय मिटरमा रसी र खरको गाँज समाएर यात्रा गर्नुपर्ने समस्या रहेको हालै धौलागिरि आधार शिविर पुगेर फर्किएका पोखराका पर्यटन व्यवसायी तारा गर्बुजा पुनले बताउनुभयो ।

“बेनी–चिमखोला–घ्याँसीखर्क हुदै सुगुरथलासम्म राहुघाट र सहायक नदीहरुमा निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजनाले बनाएको सडकमा चार घण्टा सवारी साधन मार्फत पुग्न सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो “कोखेभिर र धौलागिरि भ्यु पोइन्टमा पदमार्ग नहुँदा धौलागिरि आधार शिविरमा पर्यटक पुग्न सकेका छैनन् ।”

दुई ठाउँमा पदमार्ग र राहुघाट नदीको केही ठाउँमा अस्थायी साँघु अथवा स्थायी प्रकृतिका झोलुङ्गे पुल बनाउन सकेमा छोटो दुरीमा पुगिने धौलागिरि आधार शिविर नयाँ पर्यटकीय गन्तब्यको रुपमा विकास हुने सम्भावना रहेको गर्बुजाले बताउनुभयो ।

भारतीय सेनामा कार्यरत चिमखोलाका ललित गर्बुजाको अगुवाईमा मण्डली युवा क्लवका पदाधीकारी, पर्यटन ब्यवसायी र सञ्चारकर्मीहरुको टोली गत माघ महिनाको अन्तिम साता समुन्द्रि सतहदेखि चार हजार ५० मिटर उचाईमा रहेको आधार शिविरमा पुगेर फर्किएको थियो ।
पदमार्ग र राहुघाट नदीको पाँच ठाउँमा झोलुङ्गे पुल बनाउन सकेमा सुगुरथलादेखि छ घण्टा पैदलयात्रा गरेर आधार शिविरमा पुग्न सकिने गर्बुजाले बताउनुभयो । टोलीले पदमार्ग, पुल बनाउन र संकेत चिन्हहरु राख्न वडाका जनप्रतिनिधीहरुलाई सुझाव दिएको छ ।

धौलागिरि हिमालको फेदमा पुगेर चुचुरो सम्मै नजिकबाट नियाल्न पाउनु आधार शिविरको प्रमुख आकर्षण हो । सुन छहरा, निलिबराह र कालीबराहलगायत तालको पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ । यो पदमार्ग भएर स्थानीयबासीहरु वैशाख–जेठ महिनामा यार्सागुम्बा संकलनका लागि धौलागिरि आधार शिविर क्षेत्रमा जान्छन् ।

पर्यटन मन्त्रालयको रु. एक करोड ५४ लाखको लागतमा ससलधारा देखि आधार शिविर जोड्ने १८ किलोमिटर पदमार्ग निर्माण योजना आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा शुरु भएर २०८०÷०८१ मा सकिएको थियो । उक्त योजना सर्वेक्षणका क्रममा भिरलाई छुटाइएकाले त्यहाँ पदमार्ग निर्माण हुन नसकेको रघुगङ्गा गाउँपालिका–७ का वडा अध्यक्ष थकप्रसाद पाइजा (रिम)ले बताउनुभयो ।

“जहाँ अप्ठेरो थियो, त्यहाँ पदमार्ग नबनेपछि हामीले प्रदेश र संघीय सरकारसँग थप बजेटको माग गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो “कम्तीमा अक्करे भिरमा डोरीको सहायताले हिँड्नुपर्ने ठाउँमा सुरक्षित पदमार्ग बनाउन सक्यौँ भने आइसफल पदमार्ग र आधार शिविर क्षेत्रमा पर्यटक बढ्नेछन् ।”

वडा अध्यक्ष पाइजाका अनुसार यो वर्ष कालीबराह–धौलागिरि आइसफल पदमार्ग निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट रु. २० लाख र नेपाल पर्यटन बोर्डले रु. पाँच लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । बेनी–जोमसोम सडक निर्माण भएपछि तत्कालिन जिल्ला विकास समिति म्याग्दीको अगुवाइमा वि.स. २०६८ मा गलेश्वर देखि मुस्ताङको लेते निस्कने धौलागिरि आइसफल पदमार्गको अध्ययन र पहिचान भएको थियो ।

म्याग्दीको पिप्ले, भगवती, बेगखोला, दग्नाम, चिमखोला, कुईनेमंगले, दोबा लगायतको ठाउँको उच्च पहाडी डाँडाको धुरी हुँदै मुस्ताङको लेते पुग्ने एक सय २२ किलोमिटर दुरीको धौलागिरी आइसफल पदमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) गरेर पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश र संघीय सरकारमा पेश गरेको रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भबबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो ।

आइसफल पदमार्गअन्तर्गत धौलागिरि आधार शिविर, निलीबराह ताल, कालीबराह ताल, सोवाङधुरी लगायतका दर्जनौँ पर्यटकीय गन्तव्य छन् । पदमार्गमा डाँफे, मुनाल, कालिज, कस्तुरी, झारल, नाउर, घोरल, थार, रतुवा, हिमचितुवा गायतका जङ्गली पशुपन्छी र तीनको बासस्थानलाई समेत प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिने चिमखोलाका अगुवा गम पुनले बताउनुभयो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले रुईसे डाँडादेखि धवलागिरि आइसफलसम्मको पदमार्गलाई नयाँ तथा विकास गर्नुपर्ने पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा छनौट गरेको छ । पूर्वाधार र आबश्यक व्यवस्थापकीय अभाबले यो पदमार्ग औपचारिक रूपमा अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

ससलधारा हुँदै आधार शिविर पुग्ने पदमार्ग निर्माण सुरु गरिए पनि आधार शिविरदेखि कालीबराह हुँदै मुस्ताङको लेते निस्कने परम्परागत गोरेटोबाटो र भगवतीको रुइसेदेखि पछेत्राधुरी, सोबाङधुरी, लोसधुरी, दहबुकी, फेदी, सुगुरथला हुँदै ससलधारा क्षेत्रसम्म पहिचान गरिएको पदमार्गमा समेत सिँढी चिनेर पदमार्गलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्ने काम बाँकी छ ।

एपिक नेपाल म्युजिक अवार्ड घोषणा

भक्तपुर, ४ फागुन : यस वर्षको पाँचौँ एपिक नेपाल म्युजिक अवार्ड मध्यपुरथिमि नगरपालिकास्थित ऐतिहासिक सम्पदास्थल दुई पोखरीमा चैत २ गते आयोजना हुने भएको छ ।
एपिक नेपाल म्युजिक प्रालिले शनिबार मध्यपुरथिमिको शङ्खधर पार्कमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अवार्ड वितरणबारे जानकारी दिँदै मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका निवर्तमान नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ विभिन्न ३२ विधामा यस वर्ष अवार्ड वितरण गरिने बताउनुभएको हो । उहाँले यस वर्षको अवार्ड प्रदानमा लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्ड वरिष्ठ कलाकार वसुन्धरा भुसाललाई प्रदान गरिने घोषणा गर्नुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा सदावहार नायकको अवार्ड भुवन केसीलाई, रियल हिरोको अवार्ड पल शाहलाई, पत्रकार सम्मान ऋषि धमलालाई र युवा पत्रकार सम्मान ऋषि थपलियालाई प्रदान गरिने उहाँले बताउनुभयो । यस वर्ष सर्वाेत्कृष्ट घोषणा गरी अवार्ड प्रदान गरिनेमा लेकगीततर्फ गायक, गायिका, शब्द, लय, मोडल पुरुष, मोडल महिला, भिडियो निर्देशक, नृत्य निर्देशक, म्युजिक एरेन्जर, भिडियो छाँयाकार, भिडियो सम्पादक, नवगायक, नवगायिका, नवमोडल पुरुष, नवमोडल महिला अवार्ड प्रदान गरिने भएको छ ।

त्यसैगरी आधुनिकतर्फ गायक, गायिका, सङ्गीतकार, गीतकार, मोडल पुरुष, मोडल महिला, भिडियो निर्देशक, लोकपप गायक, टेलिचलचित्र कलाकार, श्रृङ्गार, भाषाभाषी पुरुष कलाकार, भजन गायक, गीतकार डयास्पोरा, भाषाभाषी गायिका, नवप्रतिभा, सर्वाेत्कृष्ट खलपात्र, सर्वोत्कृष्ट चलचित्र गायकलगायतलाई अवार्ड प्रदान गरिने भएको छ ।

प्रत्येक विधामा उत्कृष्ट पाँच जनाको नाम छनोट भएकामा अब सर्वोत्कृष्ट एकको छनोट गरी अवार्डका लागि सिफारिस गर्न पाँच जनाको निर्णायकमण्डल गठन गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । कलाकार मिथिला शर्माको नेतृत्वमा निर्देशक सुब्रत आचार्य, गायक चन्द्र शर्मा, निर्देशक प्रकाश भट्ट र गायिका प्राश्ना शाक्य रहेको निर्णायकमण्डल गठन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

निवर्तमान नगरप्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो, “प्रत्येक वर्ष हुँदै आएको एपिक नेपाल म्युजिक अवार्डमा अब दुई वर्षमा आयोजना गरिने भएको छ । छैटौँ संस्करणको अवार्ड वितरण २०८३ मा हुनेछ ।” 

खोलाको पानी पिउन बाध्य छन् खसिबासका बासिन्दा

कटारी, ४ फागुन : उदयपुरको कटारी नगरपालिका–१, माथिल्लो खसिबासका स्थानीयलाई खानेपानीको समस्या छ । खानेपानीको कुनै पनि आयोजना सञ्चालन नहुँदा यहाँका स्थानीय खोलाको पानी पिउन बाध्य छन् ।

हिउँद लागेसँगै खोलाको पानीसमेत सुक्दै जाने भएकाले झनै समस्या हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् । “खोलाभन्दा माथिल्लो गाउँमा पानीको समस्या छ”, स्थानीय ज्ञानबहादुर तामाङले भन्नुभयो, “लुगा धुन, नुहाउन त तल्लो गाउँतिर लुगा बोकेर आउँछन् तर गाईवस्तुलाई पानी खुवाउनसमेत समस्या छ ।”

तामाङका अनुसार खसिबासको तल्लो भेगमा विभिन्न आयोजनाबाट पानी सञ्चालनमा छ । माथिल्लो खसिबासमा भने पानीको कुनै पनि आयोजना सञ्चालनमा छैन । वर्षामा खोलामा वाढी आउँदा झनै पिउने पानीसमेत समस्या हुने गरेको स्थानीय रुद्रबहादुर राईले बताउनुभयो । हिउँदमा खोलाखोल्सी चहारेर पानीको जोहो गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

माथिल्लो खसिबासका ५०–६० घरमा पानीको समस्या छ । तल्लो खसिबासमा पनि आयोजनाबाट सञ्चालित पानी पर्याप्त छैन । खोलामा मोटर जोडेर पानी प्रयोग गर्नेलाई वर्षामा बाढीका कारण पानी धमिलो हुने र हिउँदमा पानी घट्ने भएकाले समस्या रहेको स्थानीय बताउँछन् । चारैतिर चुरे वनले घेरिएको यो गाउँ पशुपालनका लागि उपयुक्त भए पनि पानीको समस्या रहेको स्थानीय बताउँछन् ।

आजको मौसम : पहाडी तथा हिमाली भू–भागका हल्का हिमपातको सम्भावना

काठमाडौँ, ४ फागुन : हाल देशको पश्चिमी वायुको साथै पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको आंशक प्रभाव रहेको छ । कोशी प्रदेशलगायत देशको पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा आज बिहान जारी मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा उल्लेख छ ।

 साथै बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीदेखि  मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ भने तराईका भू–भागका केही स्थानहरूमा हुस्सु÷कुहिरो लागेको छ । बुलेटिनमा आज दिउँसो देशको पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने उल्लेखछ । 

 कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई  स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । कोशी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका थोरै स्थानहरू तथा बागमती प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको बुलेटिनमा उल्लेख  छ । 
साथै  तराईका केही भू–भागहरुमा हुस्सु÷कुहिरो लाग्ने हुनाले यसको प्रभावले दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा त्यसबाट हुन सक्ने असरबाट बच्न आवश्यक उपाय तथा सतर्कता अपनाउन विभागले अनुरोध गरेको छ ।

तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितलाई ८८ करोड मुआब्जा वितरण

किमाथाङ्का (सङ्खुवासभा)- जिल्लामा निर्माणाधीन ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितलाई रु ८८ करोड बढी मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।उक्त आयोजना सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिका र खाँदबारी नगरपालिकामा मुख्य संरचना रहनेगरी निर्माण हुनेछ । आयोजना प्रभावित दुवै पालिकाका स्थानीयलाई मुआब्जाबापत रकम वितरण गरिएको हो । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि रु ८८ करोड नौ लाख ७८ हजार २०० मुआब्जा रकम वितरण भइसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काका अनुसार निर्माणस्थल क्षेत्रमा पर्ने ६५६ परिवारले मुआब्जा पाउनेछन् । प्रभावितका लागि प्रशासनले रु एक अर्ब ४० करोड मुआब्जाबापतको रकम वितरण गर्ने जनाउँदै उहाँले उक्त रकम आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणमा परेकाहरूले पाउने उल्लेख गर्नुभयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार यस क्षेत्रमा रु पाँच लाखदेखि रु ३४ लाखसम्म जग्गाको मूल्याङ्कन गरिएको छ । आयोजनाका लागि १८४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने बताउँदै प्रजिअ खड्काले निजी जग्गा ६५ दशमलव ९६ हेक्टर रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भारतीय सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडले तल्लो अरुण निर्माणको जिम्मा लिएको छ ।

मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत्को उत्पादनपछि खेर गएको पानीबाट खाँदबारी नगरपालिका–२ चेवाबेँसीमा करिब १७ दशमलव चार किलोमिटर सुरुङमार्गबाट पानी ल्याएर तल्लो अरुण निर्माण गर्न लागिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

आयोजनाबाट नेपालले २१ दशमलव नौ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) विद्युत् निःशुल्क पाउनेछभने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालु अवस्थामा सरकारले पाउनेछ । आयोजनाको निर्माण अवधि ५ वर्ष कायम गरिएको छ । 

मुआब्जा वितरणबाट रु पाँच करोड राजस्व सङ्कलन 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुआब्जा वितरणबाट रु पाँच करोड बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ । तीन महिनाको अवधिमा मुआब्जा वितरणबाट रु पाँच करोड १३ लाख छ हजार ३९ राजस्व सङ्कलन भएको प्रजिअ खड्काले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार निर्माणाधीन ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना प्रभावितका लागि मुआब्जा वितरणबापत रु चार करोड ३७ लाख ५७ हजार ३९४ राजस्व सङ्कलन भएको छ । ९०० मेगावटको अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको मुआब्जा वितरणबाट रु ७५ लाख ४८ हजार ६४५ राजस्व सङकलन भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जनाएको छ । 

सुरुङमार्फत पर्सा र बारामा पानी आपूर्तिको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने

काठमाडौँ-खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले हेटौँडाको राप्ती नदीबाट पर्सा र बारा जिल्लामा पानी आपूर्ति सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । पानी आपूर्ति सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विभागले परामर्शदाताहरूबाट आशयपत्र आह्वान गरेको छ ।

तराई मधेसका क्षेत्रहरूमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवको पहलअनुसार खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले पानी आपूर्ति सम्भाव्यता अध्ययन गर्न परामर्शदाताहरूबाट आशयपत्रको आह्वान गरेको विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । 

राप्ती नदीबाट पर्सा र बाराका लागि पानी स्थानान्तरण अध्ययन, स्थानीय जलस्रोत अभावको दीर्घकालीन समाधान गरी जलस्रोतको दिगो उपयोग गर्न र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण रहने मन्त्री यादवले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “यो अध्ययनले उपयुक्त प्रविधि, लागत, वातावरणीय प्रभाव तथा सम्भाव्यताका अन्य पक्षहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्नेछ । जसले भविष्यमा विस्तृत अध्ययन तथा कार्यान्वयनको आधार तयार गर्नेछ ।”

यसैगरी, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको पानी स्रोतहरूमा गम्भीर असर परेको तथा तराई क्षेत्रमा भू–जलको सतह घट्दै गएको, मधेस प्रदेशका जिल्लाहरू, पर्सा र बारामा लामो समयदेखि खानेपानीको समस्याबाट ग्रसित रहेका, तराई मधेसका क्षेत्रहरूमा खानेपानीको समस्या उत्पन्न भएकामा त्यसको समाधान गर्न यो अध्ययन गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ । 

उक्त अध्ययनका प्रमुख उद्देश्यहरूमा पानी अभावको मूल्याङ्कन, बारा र पर्सा जिल्लामा हालको पानी अभावको अवस्थाको अध्ययन गर्ने र पानीको मागको विश्लेषणअन्तर्गत आगामी २५ वर्षका लागि आवश्यक खानेपानीको प्रक्षेपण गरी दिगो समाधानका लागि सम्भावित जलस्रोतहरूको पहिचान गरिने रहेका विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर श्रेष्ठले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार राप्ती नदी तथा अन्य वैकल्पिक जलस्रोतहरूका गुणस्तर, उपलब्धता तथा स्थायित्वको मूल्याङ्कन, वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव अध्ययन, जलस्थानान्तरण र वितरण संरचनाहरूले वातावरण र समुदायमा पार्ने प्रभावको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन, लगानी र लागत लाभ विश्लेषण, परियोजनाको लागत र सम्भावित लाभहरूको अध्ययन गरिने छ । 

परियोजनाको कार्यक्षेत्र र अध्ययन प्रक्रियाअन्तर्गत अध्ययनको सेवा क्षेत्रअन्तर्गत बारा र पर्सा जिल्लाका भूभागहरू समावेश गरिएका छन्भने हाइड्रोलोजिकल, जियोलोजिकल र सामाजिक सर्वेक्षणहरू गरी जलस्रोतको उपयोग, जल स्थानान्तरण प्रणालीको प्रभावकारिता निर्धारण, पानी वितरण प्रणाली, टनेल पाइपलाइन संरचनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने इन्जिनियर श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो । 

हालको खानेपानी आपूर्ति प्रणाली भरपर्दो नभएको र गर्मी मौसममा थप सङ्कट देखिन थालेकाले अन्तर–बेसिजनल स्थानान्तरण वा अन्य वैकल्पिक उपायहरू अन्वेषण गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री यादवले बताउनुभएको थियो ।

विद्यार्थीले देशका हरेक गतिविधि बुझन जरुरीः अध्यक्ष राउत

महेन्द्रनगर (धनुषा)-जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सिके राउतले विद्यार्थीहरूले देश र मधेसका हरेक गतिविधि बुझी समयानुकूल परिवर्तन हुँदै जानुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।

  जनकपुरधाममा विद्यार्थी जनमत सङ्घले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले विद्यार्थीहरूले देश र मधेसका हरेक गतिविधि बुझेर आफूलाई रुपान्तारण गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो ।

“मधेसी राजनीति गर्न नजानेकै कारण शासित बनेर बस्न बाध्य भएकाले शिक्षासँगै राजनीतिक परिवेश, अवस्था र गतिविधि बुझेर आवश्यकता अनुसार नेतृत्व तहलाई सुझाव दिनसक्ने गरी अभ्यास गर्नु जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

राजनीतिबाट कोही टाढा भाग्न नसक्ने बताउँदै अध्यक्ष राउतले हरेक मधेसका युवा विद्यार्थीले आफूलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यकता अनुसार राजनीतिक गतिविधिसम्बन्धी जानकारी राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनमा केन्याली धावकको बर्चस्व

कास्की, ४ फागुन : देशको पर्यटकीय राजधानी पोखरामा शनिबार सम्पन्न १९औँ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनमा केन्याली धावकहरूले बर्चस्व कायम गरेका छन् ।
भूतपूर्व खेलाडी मञ्च नेपालले आयोजना गरेको म्याराथन (४२.१९५ किमी) मा केन्याली धावक विल्सन चेरियुयिटले दुई घण्टा १७ मिनेट २४ सेकेण्डमा निर्धारित दौड पूरा गरी उपाधि जितेका हुन् । उनले उपाधिसहित रु पाँच लाख पुरस्कार पाए । उनले यसअघि कायम रहेको केन्याली धावक जुलियस मुरियाली वाहोमले राखेको दुई घण्टा घण्टा १९ मिनेट ३६ सेकेण्डको रेकर्डसमेत तोडे ।

अघिल्लो संस्करणको उपाधि जितेका जुलियस दुई सेकेण्ड पछि पर्दै दुई घण्टा १७ मिनेट २६ सेकेण्डमा दौड पूरा गरी द्वितीय बने । उनले रु तीन लाख पुरस्कार पाए । अर्का केन्याली धावक ओनेसमस गिताउ जोरोगले दुई घण्टा १८ मिनेट २१ सेकेण्डमा पूरा गरी तृतीय बन्दै रु दुई लाख पुरस्कार पाएका छन् ।

म्याराथनतर्फ नेपाली धावक किरणसिंह बोगोटीले चौथो स्थान हात पारे । पाँचौँ स्थानमा नेपाली धावक निरोज भट्ट क्षेत्री आउँदा छैटौँ स्थानमा रिखुलालसिंह मगर, सातौँ स्थानमा दिनेश सिंह बोगोटी र आठौँ स्थानमा केन्याली धावक माइकल माथिया बन्न सफल रहे । उनीहरूले जनही क्रमशः नगद रु ५० हजार, रु २० हजार, रु १५ हजार र रु १० हजारका साथमा मेडल तथा प्रमाणपत्र हात पारे ।

गण्डकी प्रदेशतर्फको म्याराथनमा निरोज भट्ट क्षेत्री पहिलो बने । उनले दुई घण्टा ३८ मिनेट २२ सेकेण्डको समय लिए । त्यस्तै रिखुलाल मगर दोस्रो, दिनेशसिंह बोगोटी, तेस्रो, मीनराशी विक चौथो, अशोक बराम पाँचौँ, सनम गुरुङ छैटौँ र प्रितम गुरुङले आठौँ स्थान प्राप्त गरे । उनीहरूले क्रमशः जनही नगद रु ५० हजार, रु ३० हजार, रु २० हजार, रु १५ हजार, रु आठ हजार, रु ६ हजार र रु चार हजार प्राप्त गरे ।

पुरुष २१ किमी हाफ म्याराथनमा केन्याली धावक जोन बान्सतराले एक घण्टा ०९ मिनेट ०७ सेकेण्डको समयमा दौड पूरा गरी पहिलो बने । उनले नगद रु ७५ हजार पुरस्कार पाए । नेपाली धावक सन्तोषविक्रम विष्ट एक घण्टा नौ मिनेट ५६ सेकेण्डमा दौड पूरा गरी द्वितीय बन्दै रु ५० हजार पुरस्कार पाएका छन् ।

यसैगरी महिला हाफ म्याराथन २१ किमी दौडमा नेपाली धाविका ओलम्पियन सन्तोषी श्रेष्ठले एक घण्टा २० मिनेट ०३ सेकेण्डमा दौड पूरा गर्दै च्याम्पियन बनिन् । उनको पोखरा म्याराथनमा लगातार दोस्रो जित हो । त्यस्तै केन्याली धाविका स्वारोन जोनोटिक एक घण्टा २१ मिनेट सात सेकेण्डको समय लिँदै दोस्रो हुँदा एक घण्टा २३ मिनेट ०८ सेकेण्डमा दौड पूरा गरी पुष्पा भण्डारी तेस्रो र आश्मा विक चौथो र द्रोपताकुमारी कठायतले पाँचौँ स्थान हासिल गरिन् । उनीहरूले क्रमशः जनही नगद रु एक लाख ५० हजार, रु एक लाख, रु ७५ हजार रु १५ हजार रु पाँच हजार पुरस्कार पाए । यसअघि पोखरा रङ्गशालाबाट सुरु भएको म्याराथनको उपप्र्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शुभारम्भ गर्नुभएको थियो ।

यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ, ४ फागुन : नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३८ रूपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर १३९ रूपैयाँ २२ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिदर १४५ रूपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर १४५ रूपैयाँ ७० पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १७४ रूपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर १७५ रूपैयाँ १५ पैसा कायम गरिएको छ । स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १५३ रूपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर १५४ रूपैयाँ ३४ पैसा तय गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८७ रूपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर ८८ रूपैयाँ २० पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९७ रूपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर ९८ रूपैयाँ १४ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०३ रूपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर १०३ रूपैयाँ ७५ पैसा निर्धारण गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर ०९ रूपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर ०९ रूपैयाँ १२ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रूपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर १९ रूपैयाँ १६ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रूपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ १२ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८ रूपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर ३८ रूपैयाँ १९ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रूपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर चार रूपैयाँ १३ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ ९० पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रूपैयाँ २६ पैसा र बिक्री दर ३१ रूपैयाँ ३९ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रूपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ ६६ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रूपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १२ रूपैयाँ ९७ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रूपैयाँ ४५ पैसा र बिक्री दर १९ रूपैयाँ ५३ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रूपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर १७ रूपैयाँ ८९ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४९ रूपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर ४५१ रूपैयाँ ४४ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६७ रूपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर ३६९ रूपैयाँ ३७ पैसा र ओमनी रियाल एकको खरिददर ३६० रूपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर ३६१ रूपैयाँ ६० पैसा निर्धारण भएको छ ।

यस्तै, भारतीय रूपैयाँ १०० को खरिददर १६० रूपैयाँ र बिक्रीदर १६० रूपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने उल्लेख छ ।

घरजग्गा कारोबार : गत माघमा तीन अर्ब ८७ करोड राजस्व सङ्कलन

काठमाडौं । देशभर घरजग्गाको कारोबार सुधारोन्मुख देखिएको भए पनि गत पुसको तुलनामा माघमा भने राजस्व सङ्कलनमा गिरावट आएको छ ।

घरजग्गा कारोबारको विवरण राख्ने भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार गत माघमा तीन अर्ब ८७ करोड २४ लाख ८१ हजार ६४७ खराबर राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

गत पुसमा चार अर्ब २५ करोड २२ लाख २१ हजार सात सय ७९ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । विभागका अनुसार गत मङ्सिरमा तीन अर्ब ८७ करोड ४८ लाख २६ हजार नौ सय ७६ राजस्व प्राप्त भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको विवरणअनुसार राजस्व सङ्कलनमा सामान्य वृद्धि भएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलना चालु आवको सात महिनामा राजस्व सङ्कलनमा झण्डै १४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु आवको माघ मसान्तसम्म कुल २४ अर्ब ७१ करोड बराबर राजस्व सङ्कलन भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।

गत आवको सोही अवधिमा रु २१ अर्ब ६५ करोड बराबर राजस्व सङ्कलन भएको थियो । गत माघमा कुल ४६ हजार ५० हजार ६९ लिखत पारित भएको थियो भने गत पुसमा त्यो सङ्ख्या ४८ हजार एक सय ५६ थियो ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विभिन्न नौवटा मालपोत कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय लगनखेलले राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सो कार्यालयले रु ३३ करोड ७४ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको विवरणमा देखिन्छ ।

यस्तै, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले रु २६ करोड ९२ लाख, कलङ्की मालपोतबाट रु २६ करोड एक लाख, मालपोत कार्यालय चाबहिलले २० करोड ८० लाख तथा भक्तपुर मालपोत कार्यालयले २४ करोड ४२ लाख बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको विभागले जनाएको छ ।

कामपाद्वारा ५२ हजार ७४० जनालाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान

काठमाडौँ, ३ फागुनः काठमाडौँ महानगरपालिकाले हालसम्ममा ५२ हजार ७४० जनालाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरेको जनाएको छ । महानगर उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले पछिल्लो कार्यकालको अवधिमा उक्त सङ्ख्यामा सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो । त्यसमध्ये चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म मात्र छ हजार ८४७ जनाले उक्त सेवा लिइसकेका उहाँले बताउनुभयो ।

प्राप्त जानकारीअनुसार प्रमुखको इजलासले हेर्ने ३०६ वटा विवाद समाधानका लागि ३३ पटक सुनुवाइ भई एक सय ७४ विवादमा निर्णय गरिएको छभने ६५ वटा विवाद तामेलीमा र छ विवादमा मिलापत्र गरिएको छ । प्रमुखको इजलासबाट ८० दशमलव .०६ प्रतिशत विवाद निरुपण भएका छन् । प्रमुखको इजलासमा भवन निर्माणको मापदण्डलगायत विवाद हेरिन्छन् । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, दफा ४८ अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ अनुसार न्याय सम्पादनका प्रक्रियाबाट स्थानीय तहको न्यायिक समितिले काम गर्छ । कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्त, नजिरको सिद्धान्त साथै प्रचलित ऐन कानुनको मूल्यमान्यतामा आधारित भएर समितिले हालसम्म ८३ पटक सुनुवाइ गरी न्याय निरुपण गरेको उपप्रमुख डङ्गोलले बताउनुभयो । कुल छ सय आठ विवाद निरुपण हुँदा तीन सय २६ वटा विवादमा निर्णय भएको छभने एक सय ४१ विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गरिएका छन् । एक सय ३२ निर्णयउपर पुनरावेदन परेकामा १५ विवाद पुनरावेदन तहबाट टुङ्गिएका छन् । यस्तै, न्यायिक समितिका १३ वटा निर्णय पुनरावेदन तहबाट सदर भएका छन् । समितिले गरेका एक सय छ निर्णय कार्यान्वयन भइसकेका छन्भने ८८ वटा निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका छन् । हाल न्यायिक समितिमा एक सय ४० विवाद विचाराधीन अवस्थामा रहेका जनाइएको छ ।  

महानगरबाट आफ्नो क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने असमर्थ, विपद्मा परेका, आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कारणले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनप्रदत्त अधिकारको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्राप्त गर्नबाट वञ्चित व्यक्तिलाई निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।  विसं २०८० चैत १८ बाट कामपाले खर्च बेहोर्ने गरी यो सेवा प्रारम्भ गरिएको थियो ।  

विवाद निरुपणका लागि कामपाले विवाद निरुपण (कार्यविधि) ऐन, २०७५, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण कार्यविधि, २०७८, वडा महिला सञ्जाल कार्यविधि, २०७९, मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७९, घर बहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९, कानुनी सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०८०, काठमाडौँ महानगरपालिका बाल संरक्षण तथा बाल अधिकारसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०, साथी महानगर कार्यविधि, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।   

इटहरी गोल्डकपः युकेएफसी सेमिफाइनलमा प्रवेश

धरान (सुनसरी), ३ फागुनः राष्ट्रिय जागृति क्लबलाई २–१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै युकेएफसी १५औँ अन्तरराष्ट्रिय आमन्त्रण कन्ट्रोल लुब्रिकेन्टस इटहरी गोल्डकप प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।

आजदेखि इटहरी रङ्गशालामा सुरु भएको प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल राष्ट्रिय जागृति क्लब र युकेएफसीबीच भएको थियो । खेलको ११औँ मिनेटमा जागृति क्लबका एलेक्सले गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए । उनले उमेश कार्कीले कर्नरमा प्रहार गरेको बललाई ‘हेड’ मार्फत गोल गर्न सफल भएका थिए ।

खेलको २१औँ मिनेटमा युकेएफसीका सत्यम शर्माले प्रहार गरेको ‘फ्री किक’लाई गोलकिपरले रोक्न नसकेपछि गोल भएपछि दुवै टोलीको खेल बराबरी भएको थियो । खेलको ५५औँ मिनेटमा युकेएफसीका हेमराज भुजेलले गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाए भने उनले गरेको गोल निर्णायक बन्न पुग्यो । 

आजको खेलको ‘म्यान अफ दी म्याच’ युकेएफसीका सत्यम शर्मा घोषित भएका छन् । उनलाई रु १० हजार पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । यही फागुन १० गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा आठ टोली सहभागी छन् । 

आइतबार दोस्रो क्वाटरफाइनल खेल बुढासुब्बा गोल्डकप च्याम्पियन न्युरोड टिम (एनआरटी) र सगरमाथा युथ क्लब मोरङबीच हुने आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगिताको विजेताले ट्रफीसहित रु १० लाख र उपविजेताले नगद रु पाँच लाख पुरस्कार पाउनेछन् । 

विधागततर्फ सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले रु एक लाख, प्रत्येक खेलको म्यान अफ दी म्याच हुने खेलाडीले रु १० हजार, उत्कृष्ट गोल रक्षक, उत्कृष्ट डिफेन्डर, उत्कृष्ट मिड फिल्डर, उत्कृष्ट स्ट्राइकर, उत्कृष्ट प्रशिक्षकले जनही रु २० हजार प्राप्त गर्नेछन्भने सर्वाधिक गोलकर्ता खेलाडीले नगद रु २५ हजार पाउने आयोजक राष्ट्रिय जागृति क्लबका प्रतियोगिता संयोजक अनुरोध थापाले बताए । 

लेबनानमा शान्ति सेनामाथि आक्रमण गरेको आरोपमा २५ जना पक्राउ

लेबनानी अधिकारीहरूले शनिबार संयुक्त राष्ट्र सङ्घको काफिलेमा आक्रमण गर्ने २५ भन्दा बढी व्यक्तिलाई गिरफ्तार गरिएको जनाएको छ । उक्त आक्रमणमा बलको निवर्तमान उप कमाण्डर सहित दुई शान्ति सेना घाइते हुनुभयो ।संयुक्त राष्ट्र र लेबनानी अधिकारीहरूले आक्रमणको निन्दा गर्नुभयो ।

“लेबनानी सेनाको खुफिया एजेन्सीले २५ भन्दा बढी व्यक्तिलाई गिरफ्तार गरेको छ,” आन्तरिक मन्त्री अहमद अल–हज्जरले शनिबार एक आपतकालीन सुरक्षा बैठक पछि पत्रकारहरूलाई बताउनुभयो ।

“यी बन्दीहरूले आक्रमण गरेका हुन् भन्ने होइन, तर यसको जिम्मेवार को हो भन्ने अनुसन्धानले देखाउँछ,“ उहाँले थप्नुभयो ।उक्त आक्रमणमा आफ्नो मिसन सकेर घर फर्किँदै गरेका नेपाली नागरिक तथा निवर्तमान फोर्स कमाण्डर चोकबहादुर ढकाल घाइते हुनुभयो । साथै, लेबनानस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अन्तरिम बल (युनिफिल) ले आफ्नो एउटा गाडीमा आगजनी गरेपछि छानबिन गर्न आग्रह गरेको छ ।

युनिफिलका उपप्रवक्ता कान्डिस अर्डिएलले एएफपीलाई दोस्रो नेपाली शान्ति सैनिक पनि घाइते भएको र अस्पतालमा भर्ना गरिएको बताउनुभयो ।प्रधानमन्त्री नवाफ सलामले आक्रमणको कडा निन्दा गर्नुभयो । लेबनानका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विशेष संयोजक जेनिन हेनिस–प्लास्चार्ट र युनिफिल कमाण्डर जनरल एरोल्डो लाजारोसँगको वार्तामा उहाँले दोषीहरूलाई पक्राउ गर्ने वाचा गर्नुभयो ।

अध्यक्ष दाहालद्वारा सुशासन र सामाजिक न्यायका पक्षमा रहने प्रतिबद्धता

दमक (झापा), ३ फागुनः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले आफ्नो पार्टी सुशासन र सामाजिक न्यायका पक्षमा सदैव रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

माओवादी केन्द्र दमक नगर कमिटीको दोस्रो अधिवेशनको आज उद्घाटन एवं पार्टी प्रवेश तथा खबरदारी सभामा उहाँले आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा भ्रष्टाचार र सामाजिक विभेद्का विरुद्ध, सुशासन र सामाजिक न्यायका पक्षमा काम गरेको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले आर्थिक सङ्कटबाट देशलाई मुक्त बनाउन पार्टीले खबरदारी अभियान सञ्चालनमा जोड दिएको बताउनुभयो ।

सरकारबाट बाहिरिएपछि पार्टीले जनताका बीचमा गएर सुशासनको अभियानको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले देशलाई विकास र समृद्धिको पक्षमा लैजान नेपाली जनताले फेरि पनि माओवादीको नेतृत्व चाहेको धारणा राख्नुभयो ।  

पार्टीले देशव्यापी रूपमा खबरदारी सभा, जागरणमूलक कार्यक्रमलगायत अभियान सञ्चालन गरिरहेको जनाउँदै उहाँले पछिल्लो समय स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको नजितादेखि सङ्घीयता, सुशासन, परिवर्तनका पक्षमा माओवादीप्रति जनताको भरोसा बढ्दै गएको देखिएको बताउनुभयो ।  उहाँले आफूले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिएपछि सुशासनको ‘एजेन्डा’लाई लिएर देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । 

भ्रष्टाचारका कारण विकास र समृद्धि हासिल हुन नसकेको बताउँदै उहाँले यस अभियानमा सबै राजनीतिक दल, अभियानकर्मी, आमनागरिकको समन्वय र सहकार्यको अपेक्षा गर्नुभयो ।    अध्यक्ष दाहालले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई तीव्र बनाउँदै समाजवादी क्रान्तिका लागि निरन्तर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।    सोही अवसरमा पार्टी अध्यक्ष दाहालले विभिन्न पार्टी परित्याग गरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नेकाहरूलाई पार्टी प्रवेश गराउनुभएको थियो । 

पूर्वप्रधानमन्त्रीको आत्मकथा ‘लोकेन्द्रबहादुर चन्द’ को आवरण सार्वजनिक

भक्तपुर, ३ फागुनः पूर्वप्रधानमन्त्री एवं साहित्यकार लोकेन्द्रबहादुर चन्दको आत्मकथा ‘लोकेन्द्रबहादुर चन्द’ प्रकाशित हुने भएको छ । आज भक्तपुरको लोकन्थलीस्थित उहाँको निवासमा आयोजना गरिएको पुस्तकको आवरण सार्वजनिक कार्यक्रममा आत्मकथा प्रकाशनको घोषणा गर्दै उहाँले पुस्तकको आवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

आजदेखि ८५ वर्ष पूरा गरी ८६ वर्ष प्रवेशको अवसर पारेर मदन पुरस्कार विजेतासमेत रहनुभएका चन्दको जीवन भोगाइमा आधारित आत्मकथा लेखन कुञ्जले प्रकाशित गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

चन्दले आफ्नो जन्मथलो पश्चिम पहाडको बैतडी रहेको जनाउँदै बालापनदेखि जीवनमा आएका उतारचढाव, घटनाक्रम, शिक्षा, राजनीतिक यात्रा, चार पटक प्रधानमन्त्री हुँदाको यात्रा, साहित्यिक यात्रा, देशको विषम परिस्थितिमा आएका चुनौतीको व्यवस्थापनलगायत विषय पुस्तकमा समेटिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आमपाठकलाई आफ्नो जिन्दगीले दिने सन्देश सकारात्मक हुने बताउनुभयो ।

लेखन कुञ्जका अध्यक्ष कमल ढकालले चन्दको आत्मकथा ‘लोकेन्द्रबहादुर चन्द’ पुस्तक आगामी जेठभित्र प्रकाशन सम्पन्न गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले पुस्तकमा बैतडीको पहाडी क्षेत्रबाट जीवन सुरु गरेर चारपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभएका चन्दको जीवन यात्रासँगै उहाँको राजनीतिक जीवन, साहित्यिक यात्रा र मदन पुरस्कार प्राप्तिसम्मको यात्रा समेटिने बताउनुभयो ।

सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयबाट राजश्व सङ्कलनमा सुधार

पर्सा, ३ फागुनः देशकै पहिलो रेल सुविधा सम्पन्न वीरगन्जको सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलनमा सुधार आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा लक्ष्यको ७९ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको कार्यालयले माघमा लक्ष्यको ९३ प्रतिशत सङ्कलन गर्न सफल भएको छ ।

कोरोना महामारी र सोपाछि आएको वैश्विक आर्थिक मन्दीका कारण उद्योग व्यापारमा देखिएको सङ्कुचनले गर्दा राजस्व सङ्कलन घट्दै गएकामा पछिल्ला केही महिनादेखि क्रमिक सुधार हुँदैछ ।  

साउन महिनाका लागि भन्सार विभागले रु चार अर्ब ७३ करोड ३१ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य दिएकामा कार्यालयले रु तीन अर्ब ७५ करोड २२ लाख सङ्कलन गरेको थियो भने माघका लागि रु चार अर्ब ६२ करोड ४८ लाख लक्ष्य तोकिएकामा कार्यालयले रु चार अर्ब २९ करोड ९२ लाख सङ्कलन गरेको कार्यालयका प्रमुख धनबहादुर बरुवालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले लामो समयदेखि औद्योगिक कच्चा पर्दाथको न्यून आयात हँुदै आएकामा पछिल्लो केही महिनादेखि सुधार हँुदै गएकाले राजस्व सङ्कलनमा पनि सुधार देखिएको बताउनुभयो ।

बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा सञ्चालित फलाम उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आयात बढेकाले आउने दिनमा राजस्व सङ्कलनमा थप सुधार हुने अपेक्षा गरिएको कार्यालय प्रमुख बरुवालको भनाइ छ । उहाँले औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा क्रमिक सुधार देखिए पनि मदिरा र बिलासी उपभोग्य वस्तुको आयातमा खासै सुधार नभएको बताउनुभयो । 

समग्रमा चालु आर्थिक वर्षका सात महिनामा लक्ष्यको ८२ प्रतिशत र वार्षिक लक्ष्यको ४६ प्रतिशतमात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ । विभागले कार्यालयका लागि सात महिनामा कुल रु ३३ अर्ब ६९ करोड ७१ लाख राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य दिएको थियो । वर्षभरिका लागि भने रु ६० अर्ब चार करोड ८७ लाख लक्ष्य दिएको छ । 

‘अलपत्र योजनाका कारण परिणाम देखिन सकेन’ – मुख्यमन्त्री कँडेल

काँक्रेविहार (सुर्खेत), ३ फागुनः कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अघिल्लो सरकारका पालाका ८० प्रतिशत योजना अलपत्र हुँदा परिणाम आउन नसकेको बताउनुभयो ।

प्रेस चौतारी नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिको आज यहाँ भएको दोस्रो अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले योजनाहरु अलपत्र अवस्थामा रहेकै कारण वर्तमान सरकारको प्रगति देखिन नसेकेको जिकिर गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले त्यस्ता योजनाबारे सत्यतथ्य उजागर गर्न कलम चलाउनसमेत पत्रकारलाई आग्रह गर्नुभयो । बजेट वितरण, योजना छनोट र पारदर्शितासम्बन्धी गुनासो आएकाले आफूले योजना बैंकको कुरा अगाडि सारेको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रदेश सरकारले गर्ने हरेक काममा मिडिया आलोचनात्मक साथ हुनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले पत्रकारको सकरात्मक, रचनात्मक आलोचनाबाट नै सरकारको लागि सहयोग पुग्नेसमेत बताउनुभयो । “वषौँदेखि ठेक्का लिएको छ तर काम गर्दैन । यस्तो तरिकाले कर्णाली प्रदेश कसरी अगाडि बढन सक्छ ? यस्ता सवालमा हामी सबै सचेत हुन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीमा भएको स्रोत साधनलाई सही रूपमा सदुपयोग गरी सरकार अगाडि बढेको र घाँटी हेरेर गाँस हालेमा मात्र प्रदेश सरकार सफल हुने तर्क गर्नुभयो ।

पाँचौँ संस्करणको ‘कला साहित्य उत्सव’मा पर्यावरण विमर्श हुने

झापा, ३ फागुनः रिडर्स झापाले नेपाल र भारतका पर्यावरण वैज्ञानिकहरूको उपस्थितिमा तीनदिने ‘कला साहित्य उत्सव’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । यही फागुन १४, १५ र १६ गते सुदूरपूर्वी सहर काँकडभिट्टामा पर्यावरण विमर्शलाई मुख्य विषय बनाएर पाँचौँ संस्करणको कला साहित्य उत्सव गर्ने भएको हो ।

उत्सवमा नेपालका वैज्ञानिक डा उत्तमबाबु श्रेष्ठ, भारतको लद्दाखका पर्यावरण संरक्षण अभियन्ता सोनम वाङचुक, भारतको कोलकाताका रैथाने धान संरक्षण अभियन्ता डा देवल देवलगायत वक्ताले पर्यावरण संरक्षण र चुनौतीका विषयमा आ–आफ्ना धारणा राख्नुहुने रिडर्स झापाका अध्यक्ष शैलेश दाहालले बताउनुभयो ।

पर्यावरणीय र जलवायु सङ्कटले निम्त्याइरहेका बाढी, पहिरो, प्रदूषण, महामारीलगायत प्राकृतिक विपद्को सामना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कला साहित्य उत्सवमा वैचारिक अन्तरक्रिया गरिने र सोही अवसरमा चित्रकला प्रदर्शनी, नाटक मञ्चन, कविता वाचन र प्रश्नोत्तर कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने आज यहाँ आयोजित पत्रकारसँगको भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विसं २०६५ मा पठन संस्कृतिको विकास गर्ने उद्देश्यले स्थानीय युवाद्वारा स्थापना गरिएको रिडर्स झापाले विसं २०६९ देखि प्रत्येक दुई वर्षमा पूर्वको सबैभन्दा प्रसिद्ध चिन्तन मेलाका रूपमा कला साहित्य उत्सव गर्दै आएको छ । कोरोना महामारीपछि उत्सव आयोजना हुन सकेको थिएन ।

नेपाल र भारतका कलाकर्मी एवं पर्यावरण अभियन्ताहरूको जमघट रहने उत्सवमा १२ वटा छलफल सत्रमा ३० जना विज्ञको सम्भाषण हुने उत्सव आयोजक कमिटीका संयोजक सागर सिवाकोटीले बताउनुभयो ।

स्थानीय देहीआर्ट, चरा तथा वन्यजन्तु संरक्षण समाज र परिवर्तन थिएटरको सहकार्यमा उत्सव अवधिमा चरा अवलोकन, भित्तेचित्र लेखन, फोटो प्रदर्शनी, नाटक मञ्चन र सामूहिक छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाली वैज्ञानिक डा उत्तमबाबु श्रेष्ठले ‘पर्यावरणीय सङ्कट र नेपाल’ शीर्षकमा उद्घाटन मन्तव्य दिनुहुने र भारतको लद्दाखका वैज्ञानिक सोनाम वाङचुकले हिमालय क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षणमा भइरहेको आन्दोलन र त्यसका उपलब्धिहरूका बारेमा धारणा राख्नुहुने सिवाकोटीले बताउनुभयो । काँकडभिट्टा खानेपानी कार्यालयको सभाहलमा आयोजना हुने त्रिदिवसीय उत्सवमा रु १६ लाख खर्च हुने आयोजकको अनुमान छ ।

बागलुङको निसीखोलामा टिपर दुर्घटनामा परी चालकको मृत्यु

ढोरपाटन (बागलुङ), ३ फागुनः बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका टिपर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु गएको छ ।

आज साँझ रुकुम पूर्वबाट बागलुङको बुर्तिङतर्फ जाँदै गरेको ग१क ६१८९ नंको टिपर निसीखोला गाउँपालिका–६ लामिडाँडामा दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका–३ का ४७ वर्षीय चालक कृष्ण कुमालको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सुनिल शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

टिपर सडकदेखि करिब २०० मिटर तल खसेको उहाँले बताउनुभयो ।

जनकपुरधाममा मुख्यमन्त्री सतीस कुमार सिंह विरुद्ध मसाल जुलुस प्रदर्शन

जनकपुर । जनकपुरधाममा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीस कुमार सिंह विरुद्ध मसाल जुलुस प्रदर्शन गरिएको छ ।शुक्रबार साँझ राष्ट्रिय एकता अभियानका युवाहरुले मुख्यमन्त्री सिंहको विरोध गर्नुका साथै मलास जुलुस निकालेका छन् । मसाल जुलुस जनकपुरधामको भानू चोक, शिव चोक हुँदै जनक चोकमा पुगेर कोन सभामा परिणत भएको थियो । जुलुसको क्रममा युवाहरुले मुख्यमन्त्री सतीस सिंह मुर्दाबाद, प्रदेश सरकार मुर्दाबाद लगायतका नारा लगाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री सिंहले आर्थिक वर्षको तीन महिना मात्र बाँकी रहेकोमा हालसम्म कुनै विकासको काम नगरेको र बजेट खर्च पनि १ प्रतिसत मात्र भएको आरोप लगाउँदै आफूहरुले मुख्यमन्त्रीको विरोध स्वरुप मसाल जुलुस निकालेको अभियानमा संलग्न अक्षय यादवले जानकारी दिए ।

उनले मुख्यमन्त्री सिंहले बजेट खर्च र विकासको काम गर्नुको साटो राती राती निजी अस्पतालहरुको अनुगमनमा विशेष चाँसो मात्र देखाउने गरेको आरोप लगाए । जनताको कामलाई प्राथमिकता दिनुको साटो अन्य काममा बढी केन्द्रित हुने गरेकोले प्रदेश सरकारको विरोध गरेको यादवले बताए ।

आफूहरुले कयौँ पटक ज्ञापन पत्र बुझाएर मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएतापनि मुख्यमन्त्री सिंहले कुनै वास्ता नगरेको भन्दै मसाल जुलुस निकालेको उनको भनाई छ ।

संविधान शंंसोधन नभए संविधान नै बाँच्दैन् : रघुजी पन्त

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संविधान शंसोधन अपरिहार्य भएको बताएका छन् । शनिबार संविधान संशोधन सम्बन्धी सार्वजनिक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालमा संविधान शंंसोधन नभए संविधान नै नबाँच्ने उनको भनाइ थियो ।उनले भने, ‘संविधान शंसोधन गर्नुपर्छ ।

किनभने संविधान निर्माण गरिरहेका बेला माओवादी एउटा निर्णायक शक्तिका रुपमा थियो । त्यो बेला संविधानमा रहेका असन्तुष्टि र असहमतिहरु अहिले आएर व्यक्त हुन थालेका छन् । नेपालमा जुन संविधान शंंसोधन भएको छैन शंसोधन नभएको संविधान बाँचेको इतिहास छैन् । समय अनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ । संविधानलाई बचाउन पनि समयअनुसार परिवर्तन गरेर शंसोधन गर्नैपर्छ ।’

साथै उनले संविधान शंसोधन हुने कुरा त्यति सहज नभएको बताए । उनले अध्यादेशलाई नै लिएर संसदमा विरोध भइरहेकाले संविधान त्यति सहजताका साथ संशोधन नहुने बताए ।
‘पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आवश्यक’यसैगरी पूर्वसञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिने बताएकी छन् । उनले निर्वाचनमा उत्पीडित समुदायका मानिसहरु चुनाव लड्न नसक्नु नै निर्वाचन प्रणालीको समस्या भएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘संविधान भनेको देशको मूल कानून हो । मूल कानून आफैंमा कार्यान्वयन हुँदैन । यसलाई अरु कानून बनाएर कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने कुराको प्रक्रिया नै हामीले पूरा गरेका छैनौं । समान अधिकारको कुरा संविधानमा लेख्यौं तर आजसम्म पनि दृढतापूर्ण कानून नबन्दा समाजमा त्यो कार्यान्वयन भइरहेको छैन । राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि संविधान संशोधन हुनुपर्छ । यसका साथै निर्वाचन प्रणाली पूर्ण प्रत्यक्ष बनाउनुपर्छ, संविधान संशोधन गरेर नै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छ । निर्वाचनमा उत्पीडित समुदायका मानिसहरु चुनाव लड्न नसक्नु नै निर्वाचन प्रणालीको कमजोरी भयो ।’

साथै उनले निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने आफ्नो दलको माग समेत रहेको बताइन् । उनले चुनाव नै विकृतिपूर्ण बन्दै गएकाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिने बताइन् ।
यसैगरी रास्वपाका सांसद सन्तोष परियारले दुईवटा पार्टी एक ठाउँमा आउँदैमा संविधान शंसोधन नहुने बताएका छन् । सोही कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधान संशोधन गर्नका लागि सबै दलहरु एक ठाउँमा बसेर गहन छलफलपछि मात्र शंसोधन हुने बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो प्रवृत्ति स्थायी छैन् । राजनीतिक संस्कार नै स्थायी छैन् । दुई वटा पार्टी एक ठाउँमा आउँदैमा संविधान शंसोधन हुँदैन् । दुईवटा पार्टी एक ठाउँमा आउँदैमा संविधान शंसोधन हुने कुरा सम्भव छैन । तर व्यापक छलफलमा गरेर जानुपर्छ । अरुलाई तिरस्कार गरेर होइन हाम्रा अप्ठ्याराहरु स्वीकारेर एक ठाउँमा पुग्यौं भने संविधान शंसोधन हुन्छ ।’
साथै उनले संविधानमा समावेशिता भएपनि जातकै कारणले दलितहरुले दुख पाएको बताए ।

उनले भने, ‘जातकै कारणले दलितहरुले दुःख पाएका छन् । जात र जाती मात्रै होइन समावेशी भन्ने छ तर दुःख पाएको जातले नै छ । यो सबैले स्वीकार्नु नै पर्छ । समावेशी भन्नाले महिलाको मात्र होइन, अन्य फरक लैङ्गिक पहिचानको कुरा पनि हो । तर समावेशितामा महिला बढी मारमा परेको चाँही हो । ’यस्तै, नेपाली काँग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले देशमा तीन जना पालैसँग प्रधानमन्त्री हुँदा तीन जना एउटा पार्टी बाँकी अर्को पार्टी जस्तो भएको बताए । उनले यसको जिम्मेवार को हुने टुङगो गर्नुपर्ने पनि बताए ।

डडेल्धुरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष जोशी मृत फेला

अमरगढी (डडेल्धुरा), ३ फागुनः डडेल्धुरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष कालीप्रसाद जोशी मृत फेला पर्नुभएको छ । अमरगढी नगरपालिका–२ कुस्माली भन्ने ठाउँमा आज अपराह्न उहाँ मृत अवस्थामा फेला परेका प्रहरीले जनाएको छ ।

अमरगढी नगरपालिका–२ भेल घर भएका जोशी यही फागुन १ गते बिहान ११ बजेदेखि सम्पर्कविहीन हुनुभएको थियो । तीन दिनपछि जोशी मृत फेला परेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक उपेन्द्र बमले जानकारी दिनुभयो । घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा एकमत

ललितपुर, ३ फागुनः प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा एकमत देखिएका छन् । आज यहाँ आयोजित संविधान संशोधनमा सार्वजनिक संवाद कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता डा मिनेन्द्र रिजाल, नेकपा (एमाले) नेता रुघुजी पन्त, पूर्वसञ्चार मन्त्रीरेखा शर्मा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलगायतले संविधान संशोधन हुनुपर्ने साझा धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

कांग्रेस नेता डा रिजालले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलता सम्बोधन गर्न संशोधन गर्नुपर्ने महसुस भए पनि पटक पटक सरकार बदलिने अवस्थाले त्यसले प्राथमिकता नपाएको धारणा राख्नुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “सबै राजनीतिक दलको धारणा संविधान संशोधन गर्ने भए पनि पटक–पटक सरकार फेरिँदा त्यो विषय जटिल बन्दै गयो । समावेशीतालाई प्राथमिकता दिँदै गठबन्धन गर्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सुधार्न आवश्यक छ, यो अकाट्य दस्ताबेज होइन ।”

डा रिजालले सङ्घीयता खर्चिलो भयो भनेर प्रश्न उठे पनि यस व्यवस्थालाई बलियो बनाउने विषयमा  आवश्यक कानुन नबनेकाले समस्या भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रदेशमा पनि त्यसको अरि पर्ने र कतिपय अवस्थामा पार्टीगत गुटसमेत परिवर्तन हुने अवस्थाले जटिलता थपिरहेको जिकिर गर्नुभयो । 


एमाले नेता पन्तले कुनै पनि देशको संविधान समयअनुसार संशोधन हुने भन्दै अभ्यासका क्रममा देखिएका जटिलता सम्बोधन गर्न गठबन्धन सरकार संशोधनको कुरा अगािड बढाएको बताउनुभयो । “संविधान असंशोधनीय दस्ताबेज होइन । त्यसैले संशोधनको कुरा उठेका छन्, पक्कै केही जटिलता छन् तर सबै राजनीतिक दलको सहमति जुटाएर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । जनहितका लागि संविधान संशोधनको लागि सहमति जुटाउन प्रयास गरिँदैछ”, उहाँले भन्नुभयो । 

सङ्घीयताको सवालमा केही प्रश्न उठिरहे पनि कुनै पनि राजनीतिक दल यसमा पुनर्विचार गर्ने अवस्थामा नपुगेकासमेत नेता पन्तको भनाइ थियो । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेतृ शर्माले संविधान गतिशिल दस्तावेज भएकाले सुरुदेखि नै संशोधनको आवश्यकता महसुस भएको र त्यो औचित्यपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी संविधान संशोधनको मुद्दा लिएर जनतामाझ पुगेकै छैनौँ र यस विषयमा गम्भीर बनेका छैनौँ । निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप, समानुपातिक समावेशीता, नागरिकतालगायत सवालमा केही समस्या छन्,  यस्ता विषयलाई प्राथामिकता राखी संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।”

रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले आफ्नो पार्टी संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले कुनै राजनीतिक दलको फाइदाको लागि गरिने संशोधन भने स्वीकार्य नहुने धारणा राख्नुभयो । परियारले सबै राजनीतिक दलको सहमति जुटाएर संविधान संशोधन गरे जनहितमा हुने बताउनुभयो ।

कङ्गोको युद्ध रोक्न राष्ट्रसङ्घका प्रमुख गुटेर्रेसद्वारा आग्रह

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रमुख एन्टोनियो गुटेर्रेसले रुवान्डासमर्थित लडाकूहरूले डेमोक्र्याटिक रिपब्लिक अफ कङ्गो (डीआरसी) को दोस्रो प्रान्तीय राजधानी कब्जा गरेको भोलिपल्ट अफ्रिकी शिखर सम्मेलनमा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोको ‘क्षेत्रीय अखण्डता’को सम्मान गर्न र क्षेत्रीय युद्धबाट जोगिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

पूर्वी कङ्गोमा जारी द्वन्द्व रोक्न रुवान्डामाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढेसँगै अदिस अबाबामा सुरु भएको अफ्रिकी युनियनको शिखर सम्मेलनमा द्वन्द्वले चर्चा पाउने निश्चित थियो ।
रुवान्डाका राष्ट्रपति पल कगामे उक्त भेलामा सहभागी भए पनि डिआर कङ्गोका राष्ट्रपति फेलिक्स शिसेकेदी आफ्नो देशमा एम–२३ भनिने मार्च २०२३ अभियान अघि बढेपछि उक्त भेलामा अनुपस्थित हुनुभएको छ । गत महिना उत्तरी किवुको प्रमुख प्रान्तीय राजधानी गोमा कब्जा गर्न कङ्गोली सेनालाई परास्त गरेपछि रुवान्डा समर्थित सशस्त्र समूहले छिमेकी दक्षिण किवुमा आक्रमण गरेको थियो ।

सुरक्षा तथा मानवीय स्रोतका अनुसार शुक्रबार अर्को महत्वपूर्ण शहर बुकावुमा अनियन्त्रित रुपमा प्रवेश गर्नुअघि त्यहाँको एक महत्वपूर्ण विमानस्थललाई विद्रोहीले कब्जामा लिएका थिए ।

’एम–२३ आन्दोलनको निरन्तरताका कारण दक्षिण किवुमा जारी द्वन्द्वले पूरै क्षेत्रलाई नै धरापमा पार्ने खतरा छ,” गुटेरेसले रुवान्डाको नाम उल्लेख नगरिकन शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेताहरूसँग भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “क्षेत्रीय तनावलाई कुनै पनि हालतमा रोक्नुपर्छ ।”उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “वार्ता सुरु हुनैपर्छ । डीआरसीको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्नैपर्छ।”

पूर्वी डीआरसीमा क्षेत्रीय द्वन्द्व बढ्दै जाँदा अफ्रिकी सङ्घ (एयू)को डरपोकपूर्ण दृष्टिकोणको आलोचना भएको छ र पर्यवेक्षकहरूले थप निर्णायक कदम चाल्न उससँग माग गरेका छन्।

युरोपेली सङ्घ (इयू) ले शनिबार बुकावुको समाचारपछि सबै विकल्पमा तत्काल विचार गरिरहेको बताएको छ ।“डीआरसीको क्षेत्रीय अखण्डताको निरन्तर उल्लङ्घन अनुत्तरित हुनेछैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

पूर्वी र दक्षिणी अफ्रिकी नेताहरूले फेब्रुअरी ८ मा पाँच दिनभित्र ‘तत्काल र बिनाशर्त’ युद्धविराम गर्न आह्वान गरेका थिए।एयू आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष मौसा फाकी महमतले शुक्रबार एएफपीसँग कुरा गर्दै ‘युद्धविरामको पालना गर्नैपर्छ’ भन्दै अफ्रिकी राष्ट्रहरूबीच झडप रोक्न ‘सामान्य जनशक्ति परिचालन’ भइरहेको बताउनुभयो ।

सम्मेलनका आयोजक इथियोपियाका प्रधानमन्त्री अबी अहमदले द्वन्द्व समाधान, कूटनीति र शान्ति स्थापना आफूहरूको प्रयासको केन्द्रबिन्दुमा रहनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । शुक्रबार साँझसम्म चलेको द्वन्द्वप्रति समर्पित एयूको शान्ति तथा सुरक्षा परिषद्को बैठकमा कागामे र सिसेकेडी सहभागी हुनुभएको छैन ।

सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यासमा देखिएका चुनौतीलाई पन्छाउँदै जानुपर्छ’

काठमाडौँ, ३ फागुनः संविधानसभाका सांसदहरूले सङ्घीय शासन प्रणाली नेपालका लागि नयाँ अभ्यास भएकाले कार्यान्वयनका क्रममा आउने विभिन्न चुनौती र बाधालाई पन्छाउँदै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।

संसदीय मामिला पत्रकार समाजद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘नेपालमा सङ्घीयता र समावेशीकरणः संरचना र अभ्यास’ अन्तरक्रियामा उहाँहरूले मुुलुक भौगोलिक रूपमा सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरे पनि न्यायालय, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक मानिसकताका कारण अधिकार हस्तान्तरण गर्ने विषय बाधक रहेको बताउनुभयो ।

सांसद एवं पूर्वमन्त्री डा मिनेन्द्र रिजालले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय संरचनालाई सबल बनाउन सबै राजनीतिक दल, सरकार, सङ्घीय संसद्ले आआफ्ना जिम्मेवारी समयमा पूरा गर्नुपर्छ । अहिले हामीले समयमा कानुन दिन नसकेका कारण सङ्घीयतासँग जोडेर विभिन्न प्रश्न उब्जिएका छन्, यसलाई सबैले सच्चाउँदै जानुपर्छ ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले संविधानका कारण सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या नरहेको भन्दै सम्बन्धित पक्षले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य समयमा पूरा नगरेकाले कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “मुलुक भौगोलिक रूपमा सङ्घीयतामा प्रवेश गरे पनि राजनीतिक दल, न्यायालय, कर्मचारीतन्त्र र परम्परागत मानसिकतालाई सङ्घीयकरण गर्न नसक्दा समस्या देखिएको हो । समयमा कानुन नबन्दा सङ्घीय प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा अभ्यासमा ल्याउन कठिनाइ भइरहेको छ । सरकारको नेतृत्व लिने क्रममा जसको जीत भए पनि प्रणाली बलियो हुनुपर्छ ।”

सांसद डा विन्दा पाण्डेले सङ्घीयता कार्यन्वयनका लागि जे–जति कानुन चाहिन्थ्यो त्यो निर्माण गर्न नसकिएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा तुलनात्मक रूपमा बढी काम भएका छन् । प्रदेशहरू कसरी व्यवस्थित र मर्यादित रूपमा काम गर्ने भन्नेमा अलमल्ल छन् । संविधान पूर्ण रूपमा कार्यन्वयवन हुन नसकेका बेला सफल वा असफल भन्न सकिँदैन ।” 

डा पाण्डेले प्रतिनिधिभन्दा पनि प्रतिनिधित्व मुख्य विषय भएको बताउँदै समुदायका मुद्दाको प्रतिनिधित्व हुनु महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

संसदीय मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष मनोज सत्यालले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण मानिएका सङ्घीय निजामति ऐन र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन निष्कर्ष पुग्न नसक्नु चिन्ताको विषय भएको धारणा राख्नुभयो । 

सङ्घीय संसद्लाई प्रमुख विधा बनाएर समाचार लेख्ने विभिन्न राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा कार्यरत ३० भन्दाबढी पत्रकारको सहभागितामा शुक्रबारदेखि सुरु भएको दुईदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम आज समापन भएको हो ।