`

क्यान्सरविरुद्धको ‘एचपिभी’ खोप ल्याइयो

काठमाडौँ, ४ पुस ः ‘एचपिभी’ खोप लागि ग्लोबल एलायन्स (गाभी)को सहयोगमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध लगाइने ‘ह्युमन पापिलोमा भाइरस’ (एचपिभी) खोप ल्याएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा पवनजङ्ग रायमाझीले चार लाख ६० हजार नौ सय ४० मात्रा खोप आएको बताउनुभयो । ती खोपलाई अहिले टेकुस्थित भण्डारण कक्षमा राखिएको र विस्तारै प्रदेशमा पठाइने जानकारी दिनुभयो ।

‘एचपिभी’ खोप लागि ग्लोबल एलायन्स’ (गाभी)को सहयोगमा नेपाल आइपुगेको हो । सरकारले किशोरीलाई सानै उमेरबाट नै क्यान्सरबाट जोगाउन आगामी माघ २३ गतेबाट खोप अभियान सञ्चालन गर्न थालेको छ । पन्ध्रदिने अभियानअन्र्तगत कक्षा ६ देखि १० सम्म र विद्यालय बाहिर रहेका १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका १६ लाख ८८ हजार नौ सय किशोरी खोप लगाइने बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा. अभियान गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार १७ लाख ७० हजार मात्र गाभीले नेपाललाई उपलब्ध गराउने छ ।

हरेक वर्ष पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट चार जना महिलाको मृत्यु हुने गरेको जनाइएको छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जोखिम बढाउने मुख्य कारण ह्युमनपापिलोमा भाइरस सङ्क्रमण रहेकोले त्यसको विरुद्ध खोप लगाउनुपर्ने हुन्छ । ह्युमनपापिलोमा भाइरस सङ्क्रमण कलिलो उमेरमा विवाह गर्ने, कलिलो उमेरमै बच्चा जन्माउने, धेरै बच्चा पाउने, छोटो अन्तरालमा लगातार बच्चा पाउने र धेरै जनासँग यौन सम्बन्ध बनाउने, धेरै धूम्रपान तथा मद्यपान गर्ने र यौनाङ्गको सरसफाइमा ध्यान नदिनेले हुने गर्दछ ।

नेपालमा सबभन्दा बढी महिलामा लाग्ने क्यान्सरमध्ये पाठेघरको मुखको क्यान्सर सबभन्दा बढी देखिने र त्यसपछि स्तन क्यान्सर रहेको छ ।

म्याग्दीमा फलेको किबीले बजार पाएन

म्याग्दी, ४ पुुसः धौलागिरि गाउँपालिका–७ शिवाङको धौलागिरि कृषि तथा पशुुपन्छी फार्मका सञ्चालक ओमराज मगर बगैँचामा लटरम्म किबी फलेको देखेर जति खुसी हुनुहुन्छ त्योभन्दा बढी दुःखी किबीले बजार नपाएर बन्नुभएको छ ।

“सत्तरी बोटमा करिब तीन हजार किलोग्राम किवी फलेको छ”, उहाँले भन्नुभयो “मङ्सिर महिनाभर करिब पाँच सय किलोग्राम मात्र किबी बिक्री भयो । पुस महिनामा नटिप्ने हो भने झरेर नष्ट हुुन्छ । बजार नपाएर तनावमा परेको छुु”, गत वर्षको तुुलनामा दोब्बर बढी किबी फले पनि बिक्री गर्न समस्या भएको मगरले बताउनुभयो ।

बजार अभाव र मूल्य नपाउने मगरको मात्र नभएर किबीखेती गरेका म्याग्दीका कृषकको साझा समस्या हो । धौलागिरिको शिवाङ, मराङ, मालिकाको दिच्याम, देवीस्थान, रुम, मङ्गलाको कुहँ, बरङ्जा, किमचौर, हिदी, बेनी नगरपालिकाको भकिम्ली, घतान, रघुुङ्गाको दरमिजा, पाखापानी, चिमखोला, बेगखोला, अन्नपूूर्णको नागी, राम्चे, हिस्तानमा ५० भन्दा बढी किबी बगैचा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।

सानो बजार र उत्पादन धेरै भएपछि किबी बिक्री गर्न समस्या भएको बेनी नगरपालिका–३ भकिम्लीका कृषक लालबहादुर पुनले बताउनुभयो । “यहाँका उपभोक्ताहरुको किबीमा अझै बानी परिसकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “पोखरा, काठमाडौँ लैजाँदा अन्य ठाउँको किबीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर मूल्य पाइँदैन ।”

करिब दुई हजार किलोग्राम किबी फलाएका पुनले बागलुङका फलफूल व्यापारीलाई प्रतिकिलोग्राम रु एक सय ८० का दरले एक हजार पाँच सय किलोग्राम बिक्री गरिसकेको बताउनुभयो । भकिम्लीका अन्य कृषकले भने बजार नपाउँदा किबी टिपेका छैनन् । मङसिर र पुुस महिना किबी टिप्ने याम हो । पुुससम्म नटिपे किबी बोटमै पाकेर झर्ने, चराचुरुङ्गीको आहरामा सीमित हुुने चिन्ता कृषकको छ ।

कोदो, मकै र गहुँ बाली दुम्सीले नष्ट गर्न थालेपछि बाझिएको खेतबारीमा कृषकले किबीखेती गरेका थिए । कृषि ज्ञान केन्द्रको अभिलेखअनुसार म्याग्दीको ११ हेक्टर क्षेत्रफलमा भएको किबीखेतीबाट गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा ४४ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो ।

केन्द्रका प्र्रमुख सञ्जिव बास्तोलाले यस वर्ष मौसम अनुकूल भएको, रोगकिराको समस्या नदेखिएको र फूल खेल्ने समयमा असिना नपरेकाले किबी उत्पादन बढेको बताउनुभयो । धेरै दाना लागेका कारण आकार सानो हुँदा बजार नपाउने समस्या देखिएको बास्तोलाले बताउनुभयो ।

“असी ग्रामसम्म तौल भएको किबीलाई गुुणस्तरीय मानिन्छ । उपभोक्ताले किबीको ठूूला दाना खोज्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “बोटमा धेरै दाना लागेकाले आकार सानो हुँदा कृषकलाई बिक्री गर्न समस्या भएको हो ।” किबीको दानाको आकार ठूूलो बनाउन बटिलामै पतलाउने, बगैँचा व्यवस्थापन, मल र पानी पर्याप्त दिन कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख बास्तोलाले सुुझाव दिनुभयो । उद्योग वाणिज्य सङ्घ र फलफुूल व्यापारीसँग समन्वय गरेर किबीको बजारीकरणमा पहल गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

बत्तीस वर्षअघि जापानबाट आएका स्वयम्सेवकले धौलागिरि क्षेत्रमै पहिलोपटक म्याग्दीको राम्चेमा किबी भित्र्याएका थिए । ब्यवसायिक खेती भएको पछिल्लो एक दशकयता हो । म्याग्दीको मध्य पहाडी क्षेत्रको भूूगोल र हावापानी किबी खेतीका लागि अनुुकूल मानिन्छ ।

स्वादिलो र धेरै पौष्टिकतत्व पाइनु किबीको विशेषता हो । लगाएको तेस्रो वर्षबाट एउटा बोटमा ५० देखि ७० किलोग्रामसम्म फल लाग्ने गर्छ । समुद्री सतहदेखि एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजार मिटरको उचाइमा किबीखेती गर्न सकिन्छ ।

भिटामिन सि लगायत पौष्टिकतत्व पाइने किबी चिनी रोगका बिरामीहरुका लागि लाभदायक मानिन्छ । पाचन प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने किबीबाट जाम र वाइन बनाउन सकिन्छ । अमिलो र गुलियो स्वाद पाइने किबीलाई नेपालीमा ठेकी फलको रुपमा चिन्ने गरिएको छ ।

किबी चिनमा विकास भएको फलफूल हो । न्युजील्याडले किबीलाई प्रमुख फलफूल बालीको मान्यता दिएको छ । सोयु, ब्रुनो, हेवार्ड, आलीसान, टोमरी, मन्टी जातको किबीको बिरुवाको मूल्य सरकारी दररेट अनुसार प्रतिगोटा रु एक सय छ । निजी नर्सरीबाट रु तीन सयसम्ममा बिक्री हुन्छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय तहहरुले म्याग्दीका कृषकलाई किबीखेतीसम्बन्धी तालिम र बिरुवा वितरण गर्दै आएका छन् । अन्य फलफूलभन्दा छिटो र खाद्यबालीको तुलनामा खेती गर्न सजिलो किबीबाट एकै रोपनीमा रु चार लाखसम्म आम्दानी गर्न सकिने कृषकको अनुुभव छ । सजिलो र कलामी बिरुवा रोपेको दुई वर्षमै आम्दानी लिन सकिने बेनी नगरपालिका–९ तोरीपानीका सागर बानियाले बताउनुभयो ।

प्रतिआठ पोथी बिरुवा बराबर एक वटा भाले किबीका बिरुवा लगाउनुपर्छ । लहरा भएर फैलिने किबी एक रोपनीमा १५ वटा सम्म किबीका बिरुवा लगाउन सकिन्छ । फूल खेल्ने बेलामा असिनाबाट जोगाउनु किबी खेतिको मुख्य चुनौति हो ।

यस वर्षदेखि एसइईमा ‘एनजी’ आएको विषयमा मात्रै परीक्षा दिन पाइने

भक्तपुर-यस वर्षदेखि कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा अर्थात् एसइईमा विद्यार्थीले अघिल्लो वर्ष ‘नो ग्रेड’ (एनजी) आएको विषयको मात्रै परीक्षा दिन पाउने भएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले उक्त व्यवस्था लागु गर्न लागेको हो ।

यसैवर्षदेखि लागू हुने गर्न लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ संशोधन गरी यस वर्षदेखि जुन विषयमा एनजी आएको हो त्यही विषयको मात्रै परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले जानकारी दिनुभयो । कक्षा आठ, १० र १२ मा सबै विषयमा अनिवार्य रुपमा सैद्धान्तिकमा ‘डी’ र प्रयोगात्मकमा ‘सी’ ल्याउनैपर्ने व्यवस्था छ ।

संशोधन गरिएको निर्देशिका अनुसार नियमित वा ग्रेड वृद्धि परीक्षामा कम्तीमा डी ल्याउनैपर्ने हुन्छ । विद्यार्थीले नियमित र मौका परीक्षा दिँदा पनि विद्यार्थीले जुनजुन विषयमा एनजी आएको छ, त्यो विषयको मात्रै परीक्षा दिन पाउने उहाँले बताउनुभयो । विद्यार्थीले यस्तो यो अवसर तीन वर्षसम्म पाउनेछन् । यस वर्ष कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा आगामी चैत ७ गतेदेखि हुँदैछ ।

विकासका काममा सबै दलबीच समन्वय आवश्यक छः अध्यक्ष डा राउत

राजविराज (सप्तरी)-जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सिके राउतले विकासका काममा सबै दलबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीद्वारा राजविराजमा   सङ्घीय तथा प्रादेशिक कार्यालय एवम् स्थानीय तहहरूबाट सञ्चालित तथा सम्पादित कार्यहरूको वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा उहाँले विकासका काममा राजनीति रङ्ग दिनुभन्दा पनि सबैले सहयोग र सहकार्य गर्न सके जिल्लाको विकासमा टेवा पुग्ने धारणा राख्नुभयो । 

अध्यक्ष राउतले विकासका काममा कसैले पनि बाधा पुर्‍याउन नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले  विकासलगायत जनताका समस्या हेर्ने जिम्मेवारी रहेका तीनै तहका सरकारलाई इमान्दारिताका साथ काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । 

सप्तरी क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित डा राउतले जिल्लामा रासायनिक मलको अभाव कम गर्नका लागि यसको सही बिक्री वितरणका बारेमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बढी चासो देखाउनुपर्नेमा बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य किरणकुमारी साहले राजविराज नगरपालिका क्षेत्रभित्र साबिकदेखि बसोबास गर्दै आएका पाँच हजार परिवार जग्गाको उचित व्यवस्थापन नगर्दा प्रभावित भएको बताउनुभयो । उहाँले बिटौरी जग्गा बाहेकका नाममा अझै लालपुर्जा नआएको भन्दै त्यसबाट विभिन्न समस्या खेप्नु परिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवनारायण साहको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य महेशप्रसाद यादव, राजविराज नगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख इसरत परवीन, जनमत पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज रामगमन साह, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का जिल्ला अध्यक्ष प्रतापनारायण चौधरीलगायतले जिल्लाको विकासका लागि समेटिनुपर्ने योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे आ–आफ्नो सुझाव राखेका थिए । 

इन्डोनेसियाद्वारा बी४० बायोडिजेल उत्पादन

इन्डोनेसियाले हालको ३५ प्रतिशत संरचनाबाट ४० प्रतिशत पाम आयल र ६० प्रतिशत डिजेल रहेको बायोडिजेल ईन्धन उत्पादन गरिसकेको छ, जुन आगामी वर्षदेखि देशमा प्रयोग हुन थालेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । बी४० बायोडिजेललाई डिजेल इन्जिनहरूमा प्रयोग गरिन्छ ।

उप ऊर्जा तथा खनिज स्रोतमन्त्री जुलिएट तान्जुङले भन्नुभयो,“सरकारले सन् २०२५ सम्ममा १५ करोड ६२ लाख किलोलिटर बी४० बायोडिजेल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्यमा आधारित हामी सन २०२५ जनवरी १ देखि उपभोक्ताहरूलाई वितरण गर्ने आशा गर्दछौं ।”

ऊर्जा संरक्षणका महानिर्देशक आनिया लिस्टिआनी डेभीले बी४० बायोडिजेल पहिले नै उत्पादन भइसकेको र दुबै मोटर वाहन र गैर–अटोमोटिभ अनुप्रयोगहरूको लागि सडक परीक्षणहरू पारित गरिएको छ ।

“कारखानाले पहिले नै बी४० बायोडिजेल उत्पादन गरिसकेको छ, जुन जनवरी १ मा डेलिभर हुनेछ,” उहाँले थप्नुभयो ।

स्वच्छ ऊर्जाको लागि पाम तेलको प्रयोग बढाउने पहललाई इन्डोनेसियाको ठूलो पाम तेल उत्पादनले कडा समर्थन गरेको छ । इन्डोनेसिया विश्वको सबैभन्दा ठूलो पाम तेल उत्पादक हो ।

विश्व बैंकले भन्यो- गाजाका ९३ प्रतिशत बैङ्क शाखाहरू ध्वस्त भए

गाजा पट्टीमा इजरायली युद्धले १५ महिनाको निरन्तर द्वन्द्व पछि यस क्षेत्रमा सञ्चालित बैंकहरूको करिब ९३ प्रतिशत शाखाहरू नष्ट गरेको विश्व बैङ्कले जनाएको छ ।

जेरुसेलममा वितरण गरिएको एक प्रतिवेदनमा विश्व बैङ्कले युद्धले ८८ प्रतिशत लघुवित्त संस्था, अधिकांश मुद्रा विनिमय सेवा र ८ प्रतिशत बीमा कम्पनीलाई पनि नष्ट गरेको बताएको छ ।

विश्व बैङ्क र प्यालेस्टाइन मौद्रिक प्राधिकरणको लगातार तथ्याङ्क अनुसार गाजा स्ट्रिपमा ९४ वटा एटीएम मध्ये तीन मात्र हाल सञ्चालनमा रहेका प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

गाजाका प्यालेस्टिनीहरूले खाद्यान्न र औषधि लगायतका आधारभूत वस्तुहरू र सेवाहरू तिर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । बैकिङ प्रणालीमा अवरोधहरूले निजी क्षेत्रको उत्पादन पुनः सुरु गर्ने र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने क्षमतामा बाधा पु¥याइरहेको छ ।

सुन्तला किन्न व्यापारी बगैँचामा, किसान भन्दछन् ‘बजार नपाउला भन्ने छैन चिन्ता छैन ’

वालिङ (स्याङ्जा), ४ पुसः स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–५ पाँडेथोकका अगुवा कृषक हुमनाथ लामिछाने यस वर्ष बगैँचाबाटै सुन्तला बिक्री गर्नुभयो । आफ्नो फार्ममा उत्पादित सुन्तला काठमाडौँस्थित अकिष्टा नेपाल प्रालिले खरिद गर्ने सम्झौता गरेसँगै बजारीकरणमा सहज भएको हो । पित्लेक कालिका कृषि फार्म र अकिष्टा नेपाल प्रालिबीच यहाँ उत्पादित सुन्तला खरिद बिक्री गर्ने सम्झौताअनुरुप कार्यान्वयन भएकाले उत्पादित सुन्तलाको बजारीकरणमा सहज भएको अगुवा कृषक लामिछानेले बताउनुभयो ।

“कम्पनीसँग यसवर्ष सम्झौता भएबमोजिम प्रतिकेजी रु ६५ का दरले हामीले बिक्री ग¥यौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “कम्पनीबाट दुई–तीन जना कामदारसहित गाडी आयो, सुन्तला टिपेर लोड गरेर पठायौँ, ग्राहक खोज्नुपर्ने झन्झट भएन ।” कम्पनीसँग सम्झौता गरेर काम गर्दा अझै विश्वासिलो आधार भएकाले आफ्नोसहित अन्य छिमेकीहरुको पनि सुन्तला टिपेर पठाइएको उहाँले बताउनुभयो । किसान लामिछानेले यस वर्ष ६० क्विन्टल सुन्तला प्रतिकेजी रु ६५ का दरले बिक्री गरिसक्नुभएको छ ।

“दुई पक्षबीच भएको सम्झौताबमोजिम आफ्नोमात्रै अहिलेसम्म ६० क्विन्टल सुन्तला काठमाडौँ पठाइसकेको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “अब तीन–चार क्विन्टल सुन्तला टिप्नै बाँकी छ त्यो पनि पठाउने तयारी भइरहेको छ ।” यस वर्ष बिक्री भएको सुन्तलाबाट रु तीन लाख ९० हजार आम्दानी भइसकेको र अब रु २५–३० हजारको सुन्तला बिक्री हुन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

गत वर्ष पनि सुन्तला बिक्रीबाट रु तीन लाख २५ हजार आम्दानी गर्नुभएका लामिछानेले यस वर्ष रु चार लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नुभएको हो । दश वर्ष पहिला व्यावसायिकरुपमा सुन्तलाखेती थाल्नुभएका लामिछानेको बगैँचामा हाल पाँच सय ५० बोट सुन्तला छन् । ती बोटमध्ये हाल तीन सय ५० बोटले फल दिन्छन् भने अरु बोट सानै छन् । विगत पाँच वर्षदेखि सुन्तला बिक्री गरी आम्दानी लिन थाल्नुभएको हो ।

“तेह्र रोपनी क्षेत्रफलमा सुन्तला बगैँचा फैलिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सबै बोटले उत्पादन दिँदा आम्दानी झण्डै दोब्बरले वृद्धि हुन्छ ।” गत वर्ष पनि काठमाडौँकै एक कम्पनीसित सुन्तला खरिद बिक्रीको सम्झौता भएर बिक्री गरेको उहाँले बताउनुभयो । लामिछानेले जस्तै जिल्लाका अधिकांश व्यावसायिकरुपमा सुन्तला उत्पादन गर्ने कृषकले व्यापारीसित सम्झौता गरेर बजारीकरण गर्दै आएका छन् ।

स्वादका दृष्टिले छुट्टै पहिचान बनाएको स्याङ्जाको सुन्तला काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढ, बुटवललगायतका ठूला सहरका व्यापारी तथा कम्पनीले बगैँचाबाटै खरिद गर्ने गरेका छन् । व्यापारीले बगैँचाबाटै सुन्तला खरिद गरिदिने भएकाले पनि जिल्लामा उत्पादित सुन्तलाको बजारीकरणमा समस्या नभएको हो ।

म्याग्दीको दोसल्ले गाउँबाट एक करोड ५० लाख बढीको सुन्तला बिक्री

म्याग्दी (बेनी), ४ पुसः म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ दोसल्लेका प्रेम पाइजाले यस वर्ष रु सात लाख ५० हजार बराबरको सुन्तला बिक्री गर्नुभएको छ । तीन सय ५० बोट सुन्तला लगाउनुभएका उहाँले गत वर्ष रु दुई लाख ५० हजारको मात्रै सुन्तला बिक्री गर्नुभएको थियो । सुन्तला उत्पादन वृद्धि भएसँगै सुन्तलाबाट आम्दानी बढेको उहाँले बताउनुभयो ।

दोसल्लेमा विगत करिब १३ वर्षदेखि सुन्तलाखेती हुन थालेको थियो । सुन्तलाबाट मनग्य नगद आम्दानी हुन थालेपछि यहाँका किसानहरु परम्परागत अन्नबाली लगाउन छाडेर सुन्तलाखेती विस्तारमा जुटेका छन् । सुन्तलाखेतीलाई विस्तार र व्यावसायिक बनाउन दोसल्ले व्यावसायिक सुन्तला जात कृषक समूह गठन गरेर यहाँका स्थानीय सुन्तलाखेतीमा लागेका छन् ।

समूहका अध्यक्षसमेत रहनुभएका पाइजाले गत वर्ष गाउँबाट रु ८० लाखको सुन्तला निकासी भएकोमा यस वर्ष रु एक करोड ५० लाख बढीमा व्यवसायीले बोटबाटै सुन्तला ठेक्का लिएको जानकारी दिनुभयो । “यस वर्ष सुन्तलाको उत्पादन अति नै राम्रो छ, अधिकांश किसानको सुन्तला बोटबोटै बिक्री भएको छ, व्यवसायीले पेस्की रकम किसानलाई उपलब्ध गराइसकेका छन्”, पाइजाले भन्नुभयो ।

दोसल्ले गाउँमा करिब १० हजार सुन्तलाका बोट छन् । दोसल्ले गाउँमा मात्रै होइन, जिल्लाभरमै सुन्तलाको उत्पादन बढेको छ भने किसानले मूल्य विगतको तुलनामा राम्रो पाएका छन् । सुन्तला बोटमा पहेँलपुर बनेर पाकेसँगै व्यवसायी बगैँचामै पुगेर सुन्तला खरिद गर्न थालेका छन् । अनुकूल मौसम, बगैँचाको राम्रो गोडमेल र व्यवस्थापनको कारण सुन्तलाको उत्पादन बढेको कृषि प्राविधिकहरुको भनाइ छ ।

बेनी नगरपालिका–३ राखुका किसान डेकबहादुर घर्तीले गाउँबाट गत वर्ष रु एक करोडको सुन्तला बिक्री भएकोमा यस वर्ष रु एक करोड ६० लाख बढी आम्दानी हुने अनुमान गरिएको बताउनुभयो । “सुन्तला टिप्न व्यवसायी बगैँचामा आइसकेका छन्, उत्पादन राम्रो छ, गत वर्षको तुलनामा दोब्बरजस्तै फल लागेको छ, उत्पादन भएको सुन्तलाको बजारको अभाव छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार ६२ घरधुरीको बसोबास रहेको राखुका सबैले सुन्तलाखेतीलाई व्यावसायिक बनाएका छन् । यहाँका अगुवा किसान रामबहादुर घर्तीले रु सात लाख ५० हजार, जीतबहादुर आलेले रु सात लाखमा आफ्नो बगैँचाको सुन्तला ठेक्कामा बिक्री गरिसक्नुभएको छ । जिल्लाको राखु, मरेक, बास्कुना, सुर्केमेला, बरङ्गजा, भेडाबारी, अर्मन, रुन्मा, बिम, ओखरबोट, ताकम, घतान, पिप्ले, भगवती, बेग, दोवा, दोसल्ले, घार, भुरुङ तातोपानी, दाना, नारच्याङलगायतका क्षेत्रमा यस वर्ष सुन्तलाको उत्पादन बढेको छ ।

बेनी –४ बास्कुना गाउँमा मात्रै यस वर्ष सुन्तला बिक्रीबाट रु एक करोड भित्रिएको छ । यहाँका १६ घरधुरीले व्यावसायिक सुन्तलाखेती गर्दै आएका छन् । अगुवा किसान रहनुभएका वडासदस्य सन्दीप खत्रीले गत वर्ष बास्कुनाबाट रु ८० लाखको सुन्तला बिक्री भएकोमा यस वर्ष उत्पादन बढेको कारण किसानको आम्दानी बढेको बताउनुभयो ।

जिल्लामा उत्पादन भएको सुन्तला जिल्ला सदरमुकाम बेनीका साथै राजधानी काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, भैरहवा, नारायणगढलगायतका बजारमा निकासी हुने थालेको छ । गत वर्षको तुलनामा डेढ गुणाले सुन्तलाको उत्पादन बढेको अनुमान गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले जनाएको छ ।

जिल्लामा यस वर्ष सुन्तला उत्पादन बढेको र क्रप कटिङ विधिबाट सुन्तला उत्पादनको अवस्था अध्ययन गरी विवरण सङ्कलन भइरहेको केन्द्रका प्रमुख सञ्जीव बास्तोलाले जानकारी दिनुभयो । म्याग्दीमा आठ सय १० हेक्टर जमिनमा सुन्तलाखेती हुँदै आएकोमा चार सय २० हेक्टर जमिनको सुन्तलाका बोटले मात्रै फल दिने गर्छ । गत वर्ष जिल्लाबाट तीन हजार छ सय मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो ।

हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा एक सय २७ वटा उद्योग सञ्चालनमा

मकवानपुर, ४ पुसः जिल्लाको हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा हाल दैनिक एक सय २७ वटा विभिन्न प्रकारका उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । तीमध्ये स्वदेशी उद्योगहरू मात्रै होइनन् बहुराष्ट्रिय कम्पनीसमेत रहेका छन् ।

यहाँ हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छ । उक्त क्षेत्रमा स्थापना भएका प्रमुख उद्योगहरूमध्ये खाद्य उद्योग प्रालि, युनाइटेड ब्रुअरी प्रालि, नेपाल बिस्कुट कम्पनी, नेपाल साबुन उद्योग, पशुको आहार उत्पादन प्रशोधन उद्योग, नेपालपोल उत्पादन प्रालि र काष्ठ फर्निचरलगायत छन् । 

यसैगरी, उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा गोरखालारी चुरोट उद्योग प्रालि, हेटौँडा दुग्ध वितरण आयोजना, नेपाल चियापत्ती उद्योग प्रालि, नेपाल खाने तेल उत्पादन उद्योग, नेपाल कार्टुन उद्योग प्रालि र नेपाल बोट्लर्स उद्योग प्रालि र नेपाल मदिरा उत्पादन उद्योग प्रालिसमेत रहेका छन् । 

यस क्षेत्रमा विगत दुई दशकअघि स्थापना भएका पुराना छ वटा उद्योग आर्थिक सङ्कटका साथै कच्चापदार्थको अभावमा बन्द अवस्थामा छन् । नेपाल सेन्थेटिक कपडा उद्योग, नेपाल छाला उद्योग प्रालि, नेपाल लाइभस्टक प्रालि, नेपाल वनस्पति घ्यू,  नेपाल पोलिथिन प्लाष्टिक प्रालि र नेपाल दाना उद्योग प्रालि बन्द रहेका हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रले जनाएको छ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित हेटौँडा कपडा उद्योग पनि विसं २०५८ देखि बन्द छ । उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीसहित १२ वटा उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका र अगामी दुई वर्षभित्र ती उद्योगहरूले उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएका औद्योगिक क्षेत्रका वरिष्ठ अधिकृत रमेशकुमार नेपालले जानकारी दिनुभयो । 

औद्योगिक क्षेत्रमा हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न उद्योगबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब १५ हजार व्यक्तिले रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेका छन् । विसं २०२० मङ्सिर २० गते अमेरिकी सरकारको आर्थिक अनुदान र प्राविधिक सहयोगमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले यहाँ हेटाँैडा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेको थियो । 

औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका क्रममा तीन हजार दुई सय २८ रोपनी जग्गा, हेटाँैडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । हाल औद्योगिक क्षेत्रमा विभिन्न उद्योगको स्थापनाका क्रममा एक हजार नौ सय ६१ रोपनी जग्गा सम्बन्धित उद्योगका व्यवस्थापकलाई वितरण गरी उद्योग सञ्चालन भइरहेका नेपालले जानकारी दिनुभयो । बाँकी रहेको एक हजार चार सय रोपनी जग्गा जगेडामा राखिएको छ । 

विभिन्न उद्योगका अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा हाल इलाका प्रहरी कार्यालय, नेपाल बैङ्क सिटी अफिस, सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प, प्रदेश खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, प्रदेश माटो परीक्षण कार्यालय, हेटौँडा वितरण आयोजना र प्रदेश कृषि बीउबिजन कार्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् । 

औद्योगिक क्षेत्रका प्रबन्धक सङ्गीता कँुवरले यहाँ विगत केही वर्षदेखि सशस्त्र प्रहरी बेसक्याम्प स्थापना गरी सुरक्षा पु¥याइएको भए पनि औद्योगिक क्षेत्रभित्रको चारैतिरको सिमाना क्षेत्रमा तारबारको व्यवस्था नहँुदा स्रोतसाधन सुरक्षामा निकै कठिनाइ भएको बताउनुभयो । यसका साथै औद्योगिक क्षेत्रमा अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध नहुँदा थप उद्योग सञ्चालनका लागि समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । 

यहाँ कतिपय उद्योगीले उद्योग स्थापना गर्ने भनी विगत केही वर्षदेखि जग्गा सम्झौता गरी लिएका छन् तर हालसम्म त्यसको उपयोग हुनसकेको छैन । अब यस विषयमा पनि उच्च तहबाटै आवश्यक निर्णय गरी कामकारबाही गर्न आग्रह गरिएको प्रबन्धक कुँवरले बताउनुभयो । “जग्गा सम्झौता भएको तर हालसम्म उद्योग सञ्चालनका लागि कुनै संरचना बनेका छैनन् । जग्गा रोक्का गर्ने काम मात्रै भएको छ । यसको उपयोगका विषयमा पनि कुरा भएको छ । साथै सम्बन्धित उद्योग व्यवस्थापकबाट जग्गा फिर्ता लिने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ७२ हजार पर्यटकले भ्रमण गर्दा १० करोड राजस्व सङ्कलन

नवलपुर (नवलपरासी), ४ पुसः चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ७२ हजार पर्यटकले भ्रमण गर्दा रु १० करोड बढी राजस्व रकम सङ्कलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मङ्सिरसम्म ७२ हजार चार सय ६१ जनाले निकुञ्ज भ्रमण गरेका जनाइएको छ ।

निकुञ्ज घुम्नेमा सबैभन्दा बढी विदेशी पर्यटक ३३ हजार सात सय ३० जना रहेका निकुञ्जका सूचना अधिकारी एवं संरक्षण अधिकृत अविनाश थापामगरले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यस अवधिमा ३२ हजार आठ सय ८० नेपाली तथा पाँच हजार आठ सय ५१ जना दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन(सार्क) मुलुकका पर्यटकले निकुञ्ज भ्रमण गरेका छन् । निकुञ्ज घुम्न आएका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकबाट निकुञ्ज प्रवेश शुल्कबापत पाँच महिनाको अवधिमा रु १० करोड ६७ लाख एक हजार नौ सय राजस्व सङ्कलन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यसैबीच यस अवधिमा निकुञ्जले घडियाल प्रजनन केन्द्र कसरामा हुर्काएका ४१ घडियाल गोहीलाई प्राकृतिक वासस्थानमा छोडेको छ । पाँच वर्षमाथिका घडियाललाई विभिन्न तीनपटकमा गरी ४० पोथी र एक भाले राप्ती नदीमा लगेर छाडिएको अधिकृत थापामगरले जानकारी दिनुभयो । निकुञ्जले वन्यजन्तुको संरक्षण र चोरी सिकारी नियन्त्रणका लागि विभिन्न समयमा स्थानीयसँगको सहकार्यमा बैठक बस्ने तथा कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

निकुञ्जको पश्चिम क्षेत्रमा गैँडाको सङ्ख्या धेरै देखिएको जनाउँदै पूर्वी क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । निकुञ्जको पश्चिम सेक्टर नवलपुर क्षेत्रमा गैँडाको सङ्ख्या धेरै पाइएकाले नारायणी नदीमा आउने बाढीले गैँडालाई बगाएर भारततर्फ लैजानसक्ने भएकाले गैँडा संरक्षणका लागि स्थानान्तरण आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ ।

गैँडा स्थानान्तरणका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका वरिष्ठ इकोलोजिष्ट हरिभद्र आचार्य, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत डा गणेश पन्त, राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ तैनाथ नयाँ गोरख गणका गणपति, डिभिजनल वन अधिकृत, मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरु, पर्यटन समितिका पदाधिकारी साथै व्यवसायी, स्थानीय तहका प्रतिनिधिसहित सरोकारवालाको उपस्थितिमा गैँडाको आन्तरिक स्थानान्तरणको लागि पूर्वतयारी छलफल तथा अन्तक्र्रिया गरिएको अधिकृत थापामगरको बताउनुभयो ।

कालोपत्र सडकले जोडियो सर्दी, हट्यो वर्षौदेखिको दुःख

त्रिवेणी (नवलपरासी), ४ पुसः सडक पूर्वाधार नबन्दा कुनै बेला विकट मानिने सर्दी कालोपत्र सडकले जोडिएसँगै सुगम बनेको छ । यहाँको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाले गौरवको योजनाका रूपमा अघि बढाएको दुम्किबास–सर्दी सडक कालोपत्र सडकले जोडिएपछि घण्टौँ लगाएर कष्टपूर्ण यात्रा गर्ने बाध्यता हटेको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले दशकौँदेखिको सडक समस्या समाधान भएसँगै अन्य गतिविधि पनि बढ्न थालेको बताउनुभयो । “गाउँपालिकाले दुम्किबास–डाँडाजोर–सिदे्र हुँदै कोल्टाडीसम्मको करिब १४ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको छ । दशकौँदेखि निर्माण हुन नसकेको सडक हामी आएसँगै चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार सम्पन्न भएको छ । हाल एक छिनमा सरर सर्दी पुग्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

पालिकाका इन्जिनियर शम्भु केसीले करिब रु १७ करोडको लागतमा सडक स्तरोन्नति गरिएको बताउनुभयो । यसले स्थानीयको जनजीवन सहज बन्नुका साथै अन्य गतिविधिमा पनि बढोत्तरी भएको उहाँको भनाइ छ ।

स्थानीय विष्णुमाया भुजेलले सडक बनेसँगै वर्षौदेखिको समस्याबाट मुक्ति पाइएको बताउनुभयो । “पहिला घण्टौँ लगाएर हिँडेर जानुपर्ने बाध्यता थियो, विरामी पर्दा, कतिपय अवस्थामा सर्पले टोकेका बिरामीलाई समयमै अस्पताल पु¥याउन नसक्दा बाटो मै ज्यान जान्थ्यो, अहिले त बाटोले धेरै सुविधा भएको छ । बाटो बनेसँगै कष्टपूर्ण यात्रा गरी राजमार्गसम्म पुग्नुपर्ने दुःख हटेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

यस सडकले विनयी त्रिवेणी वडा नं १, २, ३, ४ र ५ का बासिन्दालाई सहजता भएको छ । मुख्यगरी वडा नं ३, ४ र ५ का बासिन्दालाई सहज रूपमा दुम्किबास आउन सुविधा पुगेको छ । सडक कालोपत्र भएसँगै सर्दी–दुम्किबासको यात्रा करिब २० मिनेटमै तय हुने गरेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष गिरीले सडक विकासका अन्ग गतिविधिको पनि मुख्य आधार भएकाले पालिकाले प्राथमिकताका साथ निर्माणसम्पन्न गरेको बताउनुभयो । “पालिकाको महत्वपूर्ण सङ्कल्प पूरा भएको र क्रमशः सबै वडालाई राजमार्ग र पालिकासँग सहज रूपमा सुविधायुक्त सडकले जोड्ने योजना छ । त्यसमा काम गरिरहेका छौँ”, उहाँको भनाइ छ ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष भगवती वैदवारले दुम्किबास–सर्दी सडक कालोपत्र भएसँगै सर्दी क्षेत्रबाट राजमार्ग पुग्न सहजता थपेको र यहाँको कष्टकर जनजीवन सामान्य बन्दै गएको बताउनुभयो । यस कार्यले सडकमा पर्ने करिब तीन दर्जन गाउँका स्थानीयलाई यात्रा र आफ्ना कृषिउपजको बजारीकरणमा पनि टेवा पुगेको उहाँले बताउनुभयो । विनयी त्रिवेणीसँगै पूर्वी पाल्पाका बासिन्दालाई समेत यस सडकले सुविधा थपेको उपाध्यक्ष वैदवारको भनाइ छ ।

हरिचोक–याम्दी सडक स्तरोन्नतिको काम तीव्र गतिमा हुँदै

गण्डकी, ४ पुसः राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत कास्कीको हरिचोक–याम्दी खण्डको स्तरोन्नतिको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । हाल कालोपत्रका लागि पूर्वाधार तयारीको काम पूरा भएको छ । करिब दुई हजार दुई सय मिटर दूरीको उक्त सडक समयमा कालोपत्र नहुँदा जनगुनासो बढेको थियो ।

पर्वतस्थित लोकमार्ग आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर किरण सुवेदीले जनगुनासो सम्बोधनका लागि स्तरोन्नतिका काम धमाधम अगाडि बढाइएको र अब कालोपत्रका लागि ‘प्लान्ट’ राख्ने काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आगामी माघभित्र सडक कालोपत्रको काम सम्पन्न हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने नाली, पर्खाल, कल्भर्टलगायत काम करिब छन् ।

विसं २०७९ साउनमा दुई वर्षमा सक्ने गरी ठेक्का दिइएको यस खण्डमा निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण काम सम्पन्न हुन सकेको थिएन । समयमा काम नभएपछि आउँदो चैतसम्मलाई म्याद थप गरिएको छ । आयोजना कार्यालयले ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएपछि निर्माण कम्पनीले काम तीव्रगति अगाडि बढाएका जनाइएको छ ।

यो प्रदेश राजधानी पोखरा जोड्ने मुख्य सडक हो । पर्यटकीय राजधानीसमेत रहेको पोखरा प्रवेश गर्ने मुख्य सडकमार्गमा धुलो र हिलोको समस्या हुँदा समस्या भएको भन्दै स्थानीय आक्रोसित छन् । त्यसैले छिटो सडक स्तरोन्नतिको माग गर्दै  स्थानीयले पटकपटक दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका थिए ।   

इन्जिनियर सुवेदीले कालोपत्रका लागि अन्तिम तयारी भइरहेकाले अब उक्त समस्या सधैँका लागि अन्त्य हुने बताउनुभयो । पोखराको जिरो किमीदेखि हरिचोक र याम्दीदेखि फेदीसम्मको सडक तीन वर्षअघि नै कालोपत्र गरिएको थियो । पश्चिमतर्फ पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ, रुकुम पूर्वलगायत जिल्लाबाट लोकमार्ग हुँदै दैनिक सयौँ सवारीसाधन पोखरा आउजाउ गर्छन् ।   

चलचित्र ‘द्रौपदी’ आउँदो चैतमा प्रदर्शन हुने

काठमाडौँ, ४ पुसः केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिका सदस्य ऋषि आचार्यको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्र ‘द्रौपदी’ आउँदो चैतमा प्रदर्शन हुने भएको छ ।

निर्देशक आचार्यले डोल्पाको से फोक्सुन्डोलगायत विभिन्न रमणीयस्थलहरुमा छायाङ्कन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो नाम धार्मिक सुनिए पनि यो महाभारतको पात्र नभई हाम्रो गाउँ र परिवेशकै एक महिला पात्रको कथा हो । यसमा हाम्रो कथासँगै हाम्रै रमणीय र पर्यटकीयस्थललाई देख्न पाउनुहुनेछ ।”

निर्देशक आचार्यले नेपालीपन भएको आभास गराउने ‘द्रौपदी’ एक पृथक कथा रहेको बताउनुभयो । यस चलचित्रमा आश्विनी शाही, रवि ओड, जेल्सन अधिकारी, सुजाता तिमल्सिनाका साथमा निर्देशक आचार्यको अभिनय रहेको छ ।

आरवी मुभिजको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रमा सौरभ शर्मा बस्यालले पाश्र्वसङ्गीत, अनिल महर्जनले सम्भायन र मोहनकुमार झिल्लुले छायाङ्कन गर्नुभएको छ ।

शान्तिसुरक्षाप्रति सरकार संवेदनशिल छः गृहमन्त्री लेखक

रामपुर (पाल्पा), ४ पुसः गृहमन्त्री रमेश लेखकले शान्तिसुरक्षाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुभएको छ । बुधबार पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा भएको कार्यक्रममा उहाँले प्रहरी, स्थानीय सरकारप्रति नेपाली जनताको विश्वास र भरोसा थप सुदृढ गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले पालिका प्रमुखहरूले उठाउनुभएको माग जायज र जिल्लाका आवश्यकतालाई हेरेर व्यवस्थापनका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्राथमिकताका आधारमा क्रमिक रूपमा समस्याको समाधान गर्दै जाने उल्लेख गर्नुभयो ।

पाल्पाका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले गृहमन्त्रीसमक्ष शान्तिसुरक्षाको माग गरेका थिए । पालिकाको सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन प्रहरी चौकी स्थापना, स्तरोन्नतिदेखि दरबन्दीसम्मका व्यवस्था सुधारका लागि ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

रामपुर नगरप्रमुख रमणबहादुर थापाले जनघनत्व बढ्दै जाँदा नगरको शान्तिसुरक्षालाई मजबुत बनाउन प्रहरी दरबन्दी थप गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । कालीगण्डकी करिडोर सडकले रामपुरलाई नारायणगढ, बुटवल, काठमाडौँ, पोखरा जस्ता ठूला सहरलाई जोडेकाले शान्तिसुरक्षा व्यवस्थामा नगरमा चुनौती थपिएको उहाँको भनाइ थियो । तिनाउ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठले तराई र पहाडलाई जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गको तिनाउमा प्रहरी चौकी स्तरोन्नति, नुवाकोटमा अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गर्न माग गर्नुभयो ।

रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रुक्माङ्गत भट्टराईले पनि पालिकामा शान्तिसुरक्षामा सहजता हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । माथागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमबहादुर चिदीले प्रहरी चौकी भए पनि दरबन्दी कम रहेकाले स्तरोन्नतिका लागि गृहमन्त्रीलाई अनुरोध गर्नुभयो । रिब्दीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायण जिसीले कागजमा अधिकार उल्लेख भए पनि काम गर्न कठिनाइ रहेकाले यसमा सहजीकरण आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारी, निस्दी गाउँपालिका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारु, तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठलगायत जिल्लाको शान्तिसुरक्षा, पर्यटकीयस्थलहरु रानीमहल दरबार, अर्गली दरबार, सेन दरबार जस्ता महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथा पर्यटकीयस्थलको प्रचारप्रसार र यसको बृहत् विकासका लागि मन्त्रालयबाट सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौँ, ४ पुसः नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित दरमा अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३५ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३६ रुपैयाँ २३ पैसा कायम भएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४२ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४३ रुपैयाँ ५ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर एक सय ७२ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर एक सय ७३ रुपैयाँ २२ पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर एक सय ५१ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५२ रुपैयाँ ४१ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८५ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर ८६ रुपैयाँ शून्य एक पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९४ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर ९५ रुपैयाँ ११ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर एक सय रुपैयाँ ८६ पैसा निर्धारण गरिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर आठ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर आठ रुपैयाँ ८७ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ७० पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ २६ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ३७ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर तीन रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर तीन रुपैयाँ ९८ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ नौ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ४८ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४८ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर १२ रुपैयाँ ४४ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ नौ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ १७ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ५३ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ४० रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर चार सय ४२ रुपैयाँ ४२ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ५२ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ५३ रुपैयाँ ८४ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिदर तीन सय ५३ रुयैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ५३ रुपैयाँ ८४ पैसा तथा भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर एक सय ६० रुपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैङ्कको वेबसाइटमा उपलब्ध हुनेसमेत जनाइएको छ ।

माडीमा एक हजार दुई सय बढी परिवार गरिबीको रेखामुनि

चितवन – जिल्लाको माडी नगरपालिकामा एक हजार दुई सय ६९ घरपरिवार गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । माडी नगरपालिकाले जारी गरेको एक सूचनाका आधारमा यी परिवारलाई अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिब भनेर वर्र्गीकरण गरिएको छ ।

नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिब घरपरिवार पहिचान सर्वेक्षण २०७८ मा आधारित गरिब घरपरिवारको सूची विवरण सार्वजनिक गरेको हो । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी प्रवीण भण्डारीका अनुसार विसं २०७८ सालदेखि माडी नगरपालिकाका नौवटा वडामा आठजना गणक र एकजना सुपरिवेक्षकले घरधुरी सर्वेक्षण गरेका थिए । सोही सर्वेक्षणका आधारमा गरिब घरपरिवार पहिचान गरी सार्वजनिक गरिएको हो । हरेक घरमा कार्यविधि अनुसारका प्रश्नावली बनाएर सर्वेक्षण गरिएको भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । घरको आम्दानी, खर्च, आर्थिक अवस्थालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर गणना गरिएको थियो ।

प्रारम्भिक सूचीमा परेका गरिबहरूलाई नाम सच्याउन र विवरण समावेश गर्न नगरपालिकाले १५ दिनको सूचनासमेत प्रकाशन गरेको छ । यस सूचीमा परेका परिवारहरूलाई सरकारले परिचयपत्र वितरणसँगै राज्यबाट पाउने सेवासुविधामा उच्च प्राथमिकतामा राख्ने सूचना अधिकारीे भण्डारीले बताउनुभयो ।

नगरप्रमुख ताराकुमारी काजी महतोले गरिब परिवारको पहिचानसँगै नगरपालिकालाई भावी कार्यक्रम बनाउनसमेत सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । गरिब परिवार लक्षित कार्यक्रमहरू बनाउन यो तथ्याङ्कले सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।

सहिद स्कुलले जित्यो ‘कुलपति रनिङ शिल्ड’ फुटबलको उपाधि

कास्की, ३ पुसः गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित गण्डकी विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको दोस्रो संस्करणको ‘कुलपति रनिङ शिल्ड विद्यालयस्तरीय छात्र फुटबल प्रतियोगिता’को उपाधि पोखरा–१४ स्थित सहिद स्मृति विद्यालयले जितेको छ ।

यही मङ्सिर २९ गतेदेखि पोखरा रङ्गशालामा सुरु भएको प्रतियोगिताको आज फाइनल खेलमा स्टेपवाई स्टेप माविलाई टाइब्रेकरमा ४–२ गोल अन्तरले पराजित गर्दै सहिद स्मृति विद्यालय च्याम्पियन बन्यो ।

उपाधि विजेता सहिद स्कुलले नगद रू एक लाखका साथमा रनिङ शिल्ड प्राप्त गरेको छ भने उपविजेता बन्न सफल स्टेपवाईले नगद रू ५० हजार पुरस्कार प्राप्त ग-यो ।

यसअघि ४०–४० मिनेट खेलाइएको रोमाञ्चक खेलमा दुवै विद्यालयले समान २–२ गोल गरेका थिए । सहिद स्कुलका लागि सरून सुनार र केशबहादुर रोका मगरले गोल गरे । स्टेपवाईका निराजन मगर र कुञ्ज पौडेलले गोल गरेका थिए ।

निर्धारित समयमा खेल बराबरी भएपछि अतिरिक्त समयमा धकेलिएको थियो । अतिरिक्त समयमा समेत दुवैतर्फबाट थप गोल हुन सकेन ।

पेनाल्टी सुटआउटमा स्टेपवाई स्टेपले दुई गोल ग-यो भने सहिद स्कुलले चारवटै प्रहारमा गोल गर्दै उपाधि चुम्न सफल भयो । प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी सहिद स्कुलका गोलरक्षक केशबहादुर रोक्का मगर बनेका छन् । उनले ट्रफीसहित नगद रू १५ हजार प्राप्त गरे ।

प्रतियोगिताका विजेता टिम तथा खेलाडीहरूलाई विश्वविद्यालयका कुलपति प्रा डा गणेशमान गुरूङ, उपकुलपति प्रा डा देवकोटा, विश्वविद्यालयका, रजिस्ट्रार डा कैलाश तिमिल्सिना, प्रदेश खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष धोजकुमार गुरूङले शिल्ड, मेडल तथा प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभएको थियो ।

प्रतियोगितामा २३ विद्यालयका टिम सहभागी थिए । गण्डकी विश्वविद्यालयले स्नातक तहमा देशमै पहिलोपटक ‘स्पोर्टस् म्यानेजमेन्ट’ विषय अध्यापन गराउँदै आएको छ ।

श्रीलङ्काद्वारा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १५ अर्ब अमेरिकी डलरमा पु-याउने लक्ष्य

श्रीलङ्काका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले बुधबार श्रीलङ्का सरकारले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सन् २०२८ सम्ममा १५.१ अर्ब अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेको बताउनुभएको छ ।

दिसानायकेले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँगको तलबमा कर छुटको सीमा एक लाख (करिब ३४५ अमेरिकी डलर) बाट बढाएर एक लाख ५० हजार (करिब ५१७ डलर) पु¥याउने सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले आईएमएफले सेवा निर्यातमा लाग्ने कर हालको ३० प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशतमा पु¥याउन सहमत भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले थप्नुभयो,“सरकारले सन् २०२५ फागुन १ देखि व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सवारी साधन आयात गर्न दिने निर्णय गरेको छ । यात्रु बस र विशेष प्रयोजनका सवारीसाधनमाथिको आयात प्रतिबन्ध मङ्सिर १४ गतेअघि नै फुकुवा भइसकेको छ ।”

परराष्ट्रमन्त्री डा देउवा भारत प्रस्थान

काठमाडौँ, ३ पुस : परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा जर्मनीको राजधानी बर्लिनबाट भारतको नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नुभएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री देउवाले बेल्जियम, नेदरल्याण्ड्स र लक्जेम्बर्गको भ्रमणपश्चात जर्मनीको भ्रमण गर्नुभएको थियो । जर्मनीमा रहँदा उहाँले यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारसम्बन्धी सम्मेलन–२०२४ मा सहभागिता जनाउनुभएको थियो ।

सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री देउवाले लैङ्गिक अल्पसङ्ख्ययकहरूले विश्वभर सामना गर्नुपरेका हिंसा, उत्पीडन र प्रणालीगत असमानताका चुनौतीहरूबारे चर्चा गर्नुभयो । साथै, उहाँले नीतिमा आधारभूत रूपान्तरणको आवश्यकता औँल्याउँदै, नारीवादी परराष्ट्र नीतिले दीर्घकालीन परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावनाका विषयमा चर्चा गर्नुभयो ।

रूसी तेल चुहावटले कृष्ण सागरका ५० किलोमिटर किनारहरू प्रदूषित

रूसले बुधबार हजारौँ टन तेल समुद्रमा चुहिएपछि र किनारहरूमा ५० किलोमिटर क्षेत्र प्रदूषित भएपछि सफाइ अभियान विस्तार गरेको छ । यो घटना तेल ट्याङ्कर जहाजहरू एउटा आँधीमा दुर्घटनाग्रस्त भएपछि भएको थियो ।

एउटा पुरानो रूसी तेल ट्याङ्कर टुक्रिएर डुबेको थियो भने अर्को मस्को–एनेक्स्ड क्रिमिया र दक्षिणी रुसको क्रास्नोडार क्षेत्र बीचको आजोभ र कृष्ण सागरलाई जोड्ने जलसन्धिमा रोकिएको थियो ।

रुसको आपत्कालीन मन्त्रालयले बुधबार अनपा रिसोर्टबाट उत्तरमा टेमरुक बन्दरगाहसम्म ४९ किलोमिटर समुद्र तट सफा गर्ने र कूल ७० किलोमिटर समुद्र तटमा गस्ती गर्ने काम गरिरहेको बताएको छ ।

दुई ट्याङ्करले करिब नौ हजार टन तेल बोकेको र स्याटेलाइट अनुगमनले करिब तीन हजार टन तेल चुहिएको देखाएको सरकारी समाचार एजेन्सी तासले जनाएको छ ।

क्रिमियन समुद्री अनुसन्धानकर्ता सर्गेई स्टानिचनीलाई उद्धृत गर्दै बुधबार तासले स्याटेलाइट तस्बिरहरूले डुबेको ट्याङ्करबाट अझै पनि तेल चुहिएको देखाएको रिपोर्ट गरेको छ । तीव्र बतासले तेललाई दक्षिणी रुसको समुद्र तटतिर धकेलिरहेको छ ।

करिब ९० हजार जनसङ्ख्या भएको अनपाको समुद्री तट रिसोर्टले मङ्गलबार आपत्कालीन अवस्था घोषणा गरेको छ ।

आपत्कालीन अवस्था मन्त्रालयले बुधबार स्वयंसेवक र आपत्कालीन कामदारहरूको सङ्ख्या बढेर दुई हजार सात सय पुगेको जनाएको छ । तिनीहरूले समुद्र तटबाट कालो तेल निकाल्दै प्लास्टिकको बोरा र खन्ने ट्रकहरूमा निकाल्दै थिए ।

उनीहरूले करिब ८० टन तेल सङ्कलन गरेको र समुद्र तटको आठ किलोमिटरभन्दा बढी सफा गरेको बताइएको छ ।

अनपा महानगरपालिकाका अनुसार संलग्न रहेकाहरूमा करिब चार सय कोसाक्स थिए । कोसाक्स रूस र युक्रेनको घाँसे मैदानमा बस्ने एक जाति हो ।

“अनपा तेल चुहावटसँग जुझिरहेको छ र समुद्र तटहरू बचाउने प्रयास गरिरहेको छ”, विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले आफ्नो टेलिग्राम च्यानलमा स्वयंसेवकहरूलाई अपिल गर्दै भन्नुभयो, “सुनौलो बालुवा भएका ती प्रसिद्ध समुद्र तटहरूमा हरेक वर्ष लाखौँ पर्यटक भेला हुन्छन् ।”

रोजगार बचतपत्र किन्न आएनन् लगानीकर्ता

काठमाडौँ, ३ पुस : सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जारी गरेको नागरिक बचतपत्र शतप्रतिशत बिक्री हुन लाग्दा पनि वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा भने अझै लगानीकर्ताको चासो न्यून देखिएको छ । गत मङ्सिर १२ गते जारी भएको रू दुई अर्ब बराबरको ‘नागरिक बचतपत्र–२०८६ (क) कार्यालयका सूचना अधिकारी मुकुन्द पोखरेलका अनुसार बुधबारसम्म रू एक अर्ब ९० करोड हाराहारीमा खरिदका लागि आवेदन परिसकेको छ । यही पुस १४ गतेसम्म बिक्री खुला रहेको नागरिक बचतपत्र सो समय अगावै पूर्ण बिक्री भएर बन्द हुने अवस्था देखिएको उहाँको भनाइ छ । “यसअघि न्यून बिक्री हुने नागरिक बचतपत्रमा अहिले लगानीकर्ताको निकै चासो देखियो”, उहाँले भन्नुभयो ।

नागरिक बचतपत्रको उच्च माग देखिएपनि त्यसभन्दा बढी ब्याज पाईने वैदेशिक रोजगार बचतपत्र भने निकै कममात्र बिक्री भएको छ । “वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा करिब रू ८५ लाखको मात्रै आवेदन परेको छ । नागरिकमा वित्तीय साक्षरता र पहुँच कमजोर भएर बचतपत्र बारे जानकारी नहुँदा न्यून बिक्रीको अवस्था आएको हुनसक्छ ।”, सूचना अधिकारी पोखरेल भन्नुहुन्छ ।

कार्यालयले गत मङ्सिर १२ गतेबाट रू दुई अर्ब बराबरको नागरिक बचतपत्र–२०८६ (क) र रू ५० करोड बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र–२०८६ (क) निष्कासन गरेको थियो । यी दुवै पाँच वर्ष अवधिका बचतपत्र हुन् । नागरिक बचतपत्रभन्दा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको ब्याज बढी छ । नागरिक बचतपत्रमा साढे सात र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा साढे आठ प्रतिशत ब्याज तोकिएको छ ।

पहिलो आवेदन दिनेले पहिले खरिद गर्न पाउने बचतपत्रको ब्याज प्रत्येक छ महिनामा सम्बन्धित खरिदकर्ताको बैंक खातामा सोझै भुक्तानी हुने कार्यालयले जनाएको छ । घटिमा रू १० हजार र बढीमा कूल निष्कासित रकमको सीमामा नबढाई रू १० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अङ्कमा बचतपत्र खरिद गर्न सकिन्छ । यी दुवै बचतपत्रको बिक्री यही पुस १४ गतेसम्म खुला छ ।

यस्ता बचतपत्रको ब्याजदर बैंकको मुद्दती निक्षेपभन्दा निकै आकर्षक भए पनि यसको महत्व र फाइदाबारे धेरै नागरिकलाई जानकारी छैन । लगानीका लागि धेरैले घरजग्गा, सुनचाँदी, पुँजीबजार र मुद्दती निक्षेपजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । जबकी लगानीका यी विकल्पभन्दा सहज, सुरक्षित र आकर्षक प्रतिफल मानिने सरकारी उपकरण ‘बचतपत्र’को चर्चा भने अत्यन्त कम छ । बैंकको मुद्दती निक्षेपभन्दा बढी ब्याज दिने बचतपत्र लगानीका लागि उत्कृष्ट विकल्प हो । तर, यसको प्रचार–प्रसारको अभाव, प्रक्रियागत जटिलता, र दोस्रो बजारको सीमित जानकारीका कारण यो उपकरणप्रति लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेको देखिँदैन ।

बचतपत्र पूर्णरूपमा सुरक्षित लगानी हो । किनकि, यसमा सरकारले मूलधनको ‘ग्यारेन्टी’ गरेको हुन्छ । साथै, बचतपत्रको ब्याज रकम हरेक छ महिनामा खरिदकर्ताको बैंक खातामा सिधै जम्मा हुन्छ । यसलाई धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सकिन्छ । दोस्रो बजारमा सहजै कारोबार हुने तथा बचतपत्र धारकले जुनसुकै बेला बेच्न चाहेको बखत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किन्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । बचतपत्रलाई तत्काल तरलतामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । अर्थात् आफुले खरिद गरेको बचतपत्र चाहेको समयमा तत्कालै बेच्न सकिन्छ ।

नेपालमा वित्तीय साक्षरताको कमी नै बचतपत्रप्रति कम आकर्षण हुनुको मुख्य कारण हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सञ्चालन गर्ने डोम्स (डिओएमएस) प्रणाली र इन्भेस्टर पोर्टलमार्फत सहजै कारोबार गर्न सकिने भए पनि धेरैजसो नागरिकलाई यी माध्यमको प्रयोगबारे प्रस्ट जानकारी छैन । आम नागरिकले आफ्नो बचतलाई सुरक्षितरूपमा परिचालन गर्न सकिने साधनका रूपमा बचतपत्रलाई बुझ्न सकेका छैनन् ।

‘मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सृजना गरिनुपर्ने’ – मन्त्री भण्डारी

काठमाडौँ, ३ पुसः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले मुलुकमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना नगरेसम्म आर्थिक विकास नहुने बताउनुभएको छ ।

आज श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस २०२४ मूल समारोह समितिद्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगार दशकका रूपमा मनाउन लागिएको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “विदेशमा सिकेर आएकासँग ज्ञान छ, क्षमता छ, उनीहरूको ज्ञानलाई उपयोग गरेर मुलुकको विकासमा लगाउनुपर्छ ।”

‘सुरक्षित आप्रवासनको आधार, सूचना, सीपसहितको रोजगार’ भन्ने मूल नाराका साथ मन्त्रालयले साताव्यापीरूपमा दिवस मनाइरहेको छ । मन्त्री भण्डारीले सारा युवा पलायन भइसके, मुलुक खाली भइसक्यो भन्ने भाष्य तथ्याङ्कले स्थापित नहुने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले कैयौँ युवा विदेशबाट सीप सिकेर मुलुकमा उदाहरणीय काम गरिरहेको र सीप सिकेर गएकाले विदेशमा पनि राम्रो काम गरिरहेको बताउनुभयो । विदेशबाट फर्किएकाहरु विभिन्न रोगबाट प्रभावित रहेको उल्लेख गर्दै त्यस विषयमा अध्ययन भइरहेको र त्यसको रिपोर्टका आधारमा टेलिमेडिसिनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा बिना धितो ऋण दिने घोषणा गरिएको र त्यसका लागि कार्यनीति बन्दै गरेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले अनलाइबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकता दिन पनि अनुरोध गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा श्रम मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले हाल एक सय ११ मुलुकमा नेपाली गएको बताउँदै वैदेशिक रोजगारीले ग्रामिण क्षेत्रको जिविकोपार्जनमा सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र घरजग्गा लगानीमा बढोत्तरी भए पनि श्रमशक्ति घटाएको बताउनुभयो ।

आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्न राजदूतहरुलाई आग्रह

काठमाडौँ, ३ पुस : नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न विभिन्न देशका लागि नियुक्त नेपाली राजदूतहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले देशमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन तथा निर्यात सहजीकरणका निम्ति आर्थिक कूटनीतिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नुभयो ।

मुलुकको दिगो आर्थिक विकासका लागि आर्थिक कूटनीति महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उहाँले यहाँ उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै पर्यटन, जलस्रोत, कृषि, भौतिक पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक छ भन्नुभयो ।

त्यस अवसरमा बेल्जियमका लागि नवनियुक्त राजदूत सेवा लम्साल, अष्टे«लियाका लागि चित्रलेखा यादव, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, रुसका लागि डा जङ्गबहादुर चौहान, दक्षिण अफ्रिकाका लागि कपिलमान श्रेष्ठ, पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल, श्रीलङ्काका लागि डा पूर्णबहादुर नेपाली, मलेसियाका लागि डा नेत्रप्रसाद तिम्सिना र स्पेनका लागि सनील नेपालको उपस्थिति थियो ।

न्यायालयको गरिमा कायम राख्न पारदर्शिता चाहिने

काठमाडौँ, ३ पुस : प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायालयको गरिमा कायम राख्न विश्सनीयता र पारदर्शिता जरूरी भएको बताउनुभएको छ ।

न्यायपरिषद्को ३४औँ स्थापना दिवसमा अवसरमा आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायालयको गरिमा कायम राख्ने तरिकाले काम गर्नका लागि विश्सनीयता र पारदर्शिता जरूरी भएको बताउनुभयो ।

“अदालतप्रतिको जनआस्था वृद्धि गर्न सबैले विश्वसनीय र पारदर्शी तरिकाले काम गर्नुपर्छ”, प्रधानन्यायाधीश राउतले भन्नुभयो, “न्यायालयको गरिमा कायम राख्न सहकार्य जरूरी छ ।” उहाँले नेपालको न्यायालयको इतिहासमा न्यायालयको मूल्याङ्कन गर्ने दिन न्यायपरिषद् स्थापना दिवस रहेको र परिषद्को भूमिका र जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश राउतले कार्यसम्पादनमा सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हुँदा राम्रो हुने र परिषद्को काम कारबाही आगामी दिनमा अझ जिम्मेवार र सक्रिय बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सर्वोच्च अदालतमा दिनप्रतिदिन मुद्दा बढ्दै गएकाले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया ढिलाई गर्न नहुने बताउनुभयो ।

“अबका दिनमा अझ सम्मानजनक ढङ्गले काम गर्नुपर्छ, बारको आन्दोलनले न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “सहमति र सहकार्यबाट काम गरू तर हप्ता दश दिनभित्रमा न्यायाधीश नियुक्त गरूँ ।” उहाँले कानुन संशोधन गरेर भए पनि न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया रोक्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने र उत्तरदायी बनाउने निकाय परिषद् भएको बताउनुभयो । “स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष न्यायाधीश उत्पादन गर्ने निकाय हो”, उहाँले भन्नुभयो, “परिषद्जस्तो स्थानलाई अझ उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।”

न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारी ‘सम्भव’ ले न्याय परिषद्को काम नै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने भएकाले नेपाल बार एशोसिएसन र परिषद्बीच असहमति भए सहमतिको बिन्दुमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

परिषद्ले नराम्रो काम गर्नेलाई निर्मम तरिकाले कारबाही र राम्रो काम गर्नेलाई सम्मान गर्नेजस्तो काम गर्दै आएको र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाईसमेत रोक्न नहुने उहाँको भनाइ थियो ।   

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा लिएर परीक्षाको नजिता आउनेबित्तिकै नियुक्ति प्रक्रिया सुरू गर्नुभन्दा परीक्षा प्रणालीलाई नै नियमित गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले न्याय प्रशासन ऐनमा भएको ‘अस्थायी इजलास’ लाई ‘अतिरिक्त अदालत’ उपयुक्त हुनेसमेत सल्लाह दिँदै परिषद्को ऐनमा भएका कुरा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने नत्र ऐन संशोधन गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो  ।  

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरले परिषद्को कामलाई थप प्रभावकारी बनाएर जानुपर्ने र न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पारदर्शीता अपनाउनुपर्नेमा साथै खबर आचरण देखिएका कारबाही समेत गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा वर्ष उत्कृष्ट न्यायाधीश, २०८१ बाट उच्च अदालत वीरगञ्ज अस्थायी इजलासका न्यायाधीश निर्मला शाक्य र पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक खनाललाई प्रधानन्यायाधीश राउतले सम्मान गर्नुभएको थियो । साथै, प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायपरिषद् बुलेटिन, २०८१ कोसमेत विमोचन गर्नुभएको थियो ।  विसं २०४७ पुस ३ गते न्यायपरिषद्को पहिलो बैठक बसेर छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो । सोही दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष न्यायपरिषद् दिवस पुस ३ गते मनाउने गरिन्छ ।

सुदूरपश्चिम रोयल्स एनपिएलको फाइनलमा

काठमाडौँ, ३ पुस : जनकपुर बोल्ट्सलाई आठ विकेटले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिम रोयल्स नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।

कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा एक सय ४० रनको विजयी लक्ष्य पच्छाएको सुदुरपश्चिम रोयल्सले १८ दशमलव तीन ओभरमा दुई विकेट गुमाएर एक सय ४१ रन बनाउँदै लक्ष्य पूरा गरेको हो ।

सुदुरपश्चिमका लागि विनोद भण्डारीले सर्वाधिक ५८ रनको योगदान दिए । उनले ५५ बल खेल्दा तीन चौका र तीन छक्का प्रहार गरे । त्यस्तै कप्तान दीपेन्द्र सिंह ऐरीले अविजित २० रन बनाए । उनले १६ बल खेल्दै एक चौका र एक छक्का प्रहार गरे । त्यसैगरी सैफ जैबले २१ बलमा तीन चौका र दुई छक्काको सहयोगमा ३२ रन बनाए । ब्रेण्डन मक्मूलनले १९ बलमा एक चौका र एक छक्काको सहयोगमा २५ रन जोडे ।

बलिङ्तर्फ जनकपुरका ललित राजवंशी र किशोर महतोले समान एक एक विकेट लिए ।

त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको जनकपुरले निर्धारित २० ओभरमा नौ विकेट गुमाएर एक सय ३९ रनको योगफल बनाएको थियो । जनकपुरका लागि जिमी नीशमले २३ बल खेल्दै तीन चौका र तीन छक्काको मद्दतमा सर्वाधिक ४५ रन बनाए । त्यस्तै शुभ कंसाकारले २४ बलमा २६ रन जोडे । लाहिरू मिलन्था र हर्ष ठोकरले समान १२/१२ रन जोडे भने आसिफ शेख र अरनिको यादवले समान ११/११ रन बनाए ।

बलिङतर्फ सुदूरपश्चिमका कप्तान दीपेन्द्र सिंह ऐरीले तीन विकेट लिए भने सैफ जैबले दुई विकेट लिए । त्यस्तै स्कट कुगेलेइन र अविनाश बोहराले समान एक/एक विकेट लिए । लिग चरणको खेलमा पनि सुदूरपश्चिमले जनकपुरलाई पराजित गरेको थियो । यो हारसँगै जनकपुरले फाइनल प्रवेशका लागि पुन मौका पाउनेछ ।

भोलि हुने दोस्रो क्वालिफायरमा इलिमिनेटरको विजेता कर्णाली याक्स र जनकपुरले खेल्नेछन् । दोस्रो क्वालिफायरको विजेता र सुदूरपश्चिमले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।

विदेशमा सिकेको सीप मातृभूमिको उन्नयन उपयोग गर्न मन्त्री भण्डारीको आग्रह

काठमाडौँ, ३ पुसः उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले दक्षिण कोरियामा रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई त्यहाँ सिकेको सीप र आर्जन गरेको सम्पत्ति मातृभूमिको उन्नयनमा उपयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

दक्षिण कोरियाको पाँचदिने औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका भण्डारीले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्द्वारा आज आयोजित स्वागत कार्यक्रममा ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, “तपाईंहरूले आर्जन गरेको सम्पत्ति ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्नुस्, नेपाल सरकार पँुजीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध छ ।” साथै विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाउनका साथै लगानी सुरक्षाको प्रत्यभूति गरेको बताउनुभयो । उहाँले लगानी प्रवद्र्धन गर्न बाधक ऐनकानुन संशोधन गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको मन्त्री भण्डारीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

गैरआवासीय नेपालीहरूले मन्त्री भण्डारीसमक्ष नेपालमा लगानी भित्र्याउन आफूहरू तयार रहेको र नेपाल सरकारले लगानी संरक्षणको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

सङ्क्रमणपछि ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन’ का लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सिरियाली दूतको आह्वान

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष दूत जिर पेडरसनले बुधबार सिरियामा ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव’ का लागि आह्वान गर्दै यस महिना बशर अल–असदको निष्कासनपछि युद्धग्रस्त देशलाई मानवीय सहायता गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

दमास्कसमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “अब हामी नयाँ सिरियाको सुरुआत देख्न सक्छौँ भन्ने धेरै आशा छ ।” उहाँले कुर्दिशको कब्जामा रहेको उत्तरपूर्वमा ‘राजनीतिक समाधान’ पनि समावेश हुने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रसङ्घका विशेष दूतले ‘सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव २३५४ अनुसार एउटा नयाँ सिरिया’ को आह्वान गर्नुभयो । उक्त प्रस्तावले नयाँ संविधान अपनाउनेछ र सङ्क्रमण अवधिपछि स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुनेछ ।

सन् २०१५ मा गृहयुद्धको चरम सीमामा पारित प्रस्ताव २३५४ ले सिरियामा राजनीतिक समझदारीको रोडम्याप तय गरेको थियो ।

डिसेम्बर ८ मा विद्रोही सेनाले दमास्कस कब्जा गरेपछि र असदको शासनलाई अपदस्थ गरेपछि पेडरसनले सिरियालीहरूले आफ्नो देशको पुनर्निर्माण गर्न सक्ने र पूर्व सरकारअन्तर्गत लगाइएका ‘प्रतिबन्धहरू अन्त्य गर्ने प्रक्रिया’ सुरु हुनसक्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।

“हामीलाई तत्काल मानवीय सहायता चाहिन्छ, तर हामीले सिरियाको पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर पनि सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ, ताकि हामी आर्थिक सुधार देख्न सक्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अमेरिका समर्थित कुर्दिश नेतृत्वको सिरियन डेमोक्रेटिक फोर्स (एसडिएफ) र टर्की समर्थित सशस्त्र समूहहरू बीच ठूलो तनाव बढ्ने डरका बीच पेडरसनले ‘उत्तरपूर्वको अवस्था सबैभन्दा ठूलो चुनौतीहरू मध्ये एक हो’ भनी उल्लेख गर्नुभयो ।

टर्कीले एसडिएफको मुख्य घटक, पिपुल्स प्रोटेक्सन युनिट (वाइपिजी) लाई कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पिकेके) का लडाकुहरूसँग आबद्ध भएको आरोप लगाउँछ । पिकेकेलाई वासिङ्टन र अङ्कारा दुवैले ‘आतङ्कवादी’ समूह मान्छन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले मङ्गलबार मनबिजको फ्ल्यासपोइन्ट सहरमा नाजुक युद्धविरामका लागि विस्तार गरेको र टर्कीसँग व्यापक समझदारी खोजिरहेको बताएको छ ।

“म धेरै खुसी छु कि युद्धविराम नवीकरण भएको छ र यो जारी रहेको देखिन्छ, तर आशा छ कि हामीले त्यो मुद्दाको राजनीतिक समाधान देख्नेछौँ”, पेडरसनले भन्नुभयो ।

पोखरामा भोलिदेखि फेवा संवाद हुदै

गण्डकी, ३ पुस । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चीनको सिछुवान विश्वविद्यालयको संयुक्त आयोजनामा भोलिदेखि पोखरामा फेवा संवाद हुने भएको छ ।

आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक खड्ग केसीले दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूसँगको सहकार्य अभिवृद्धि गर्नु सम्मेलनको उद्देश्य भएको बताउनुभयो ।

संवादका माध्यमबाट विश्वका प्रभावशाली मुलुकका विश्विद्यालयसँग सहकार्य गरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आङ्काक्षा पूरा गर्ने दिशामा सहयोग पुग्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

सम्मेलनमा चीनका ३०, नेपालबाट २०, भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्काबाट तीन–तीन जनाका साथै भुटान, मलेसिया, सिङ्गापुर, इण्डोनेसियाका विश्वविद्यालयबाट अध्यापकहरू सहभागी हुने जानकारी दिनुुभयो ।सम्मेलनको पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्नुुहुने कार्यक्रम छ ।

इरानमा हिजाबसम्बन्धी कडा विधेयकमा सुधार गर्न सांसद्हरूद्वारा आग्रह

इरानका सांसदहरूले हिजाब लगाउन इन्कार गर्ने महिलालाई कडा सजाय दिने विधेयकमा संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।

संसद्मा पारित भइसकेको तर अन्तिम पुष्टिका लागि सरकारसमक्ष पेश नगरिएको यो विधेयकले इरानमा महिलाका लागि तोकिएको पहिरनको नियम (कानुन)को विरोधमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन सुरु भएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ ।

इरानी समाचार एजेन्सी आईएसएनएका अनुसार इरानका संसदीयमामिला हेर्ने उपाध्यक्ष शाहराम दबिरीले विधेयकलाई अनुमोदनका लागि नपठाउन आग्रह गर्नुभएको हो ।

“हामीले योनिक शुद्धता र हिजाबसम्बनधी कानुन कार्यान्वयनका लागि नपठाउन सरकारसँग अनुरोध गरेका छौँ,” दबिरीलाई उद्धृत गर्दै आईएसएनएले जनाएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “इरानी सभामुख समक्ष पनि विधेयकमा संशोधनका लागि अनुरोध गरिएको छ।”

दबिरीले संशोधनको प्रकृति निर्दिष्ट गर्नुभएन र प्रक्रियाको लागि समयसीमा पनि तोक्नुभएको छैन ।

सन् २०२३ को सेप्टेम्बरमा संसदले ‘योनिक पवित्रता र हिजाबको संस्कृतिको प्रवर्धनमार्फत परिवारलाई समर्थन गर्ने कानून’ नामक विधेयकलाई अनुमोदन गरेको थियो ।

त्यसपछि यसले गार्जियन काउन्सिलको अनुमोदन प्राप्त गरेको छ, जुन कानूनको परीक्षण गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय हो।

यो विधेयकको औपचारिकताका लागि यही डिसेम्बरमा राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियानसमक्ष पठाइने कार्यक्रम थियो तर पेजेस्कियनले यसभित्रका कतिपय प्रावधानमा देखिएका धेरै ‘अस्पष्टता’ को हवाला दिँदै यसलाई कानूनी रूप दिन ‘आपत्ति’ व्यक्त गर्नुभएको छ ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ‘योनिक पवित्रता र हिजाबको संस्कृतिको प्रवर्धनमार्फत परिवारलाई समर्थन गर्ने कानून’ को धारा ७४ मा विधेयकले महिलाको सार्वजनिक पहिरनमा कडाइ गर्नुका साथै ‘ड्रेस कोड’ लागू नगर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने उल्लेख छ

विधेयकले ‘नग्नता’ वा ‘अभद्रता’ लाई बढावा दिनेलाई १० वर्षसम्म जेल वा छ हजार डलरभन्दा बढी जरिवाना को व्यवस्था गरिएको छ ।
सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि गणतन्त्रको सुरुवातदेखि नै इरानमा महिलाले आफ्नो घाँटीभन्दा माथिको भागलाई ढाक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सन् २०२२ को अन्त्यतिर इस्लामिक ‘ड्रेस कोड’ उल्लङ्घन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका २२ वर्षीय इरानी कुर्द महसा अमिनीको हिरासतमा मृत्यु भएपछि विरोध प्रदर्शनको लहर सुरु भएको थियो ।

महिनौँसम्म चलेको अशान्तिमा दर्जनौं सुरक्षाकर्मीसहित सयौँको मृत्यु भएको थियो । हजारौं प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरिएको थियो ।

मलावीमा चक्रवातका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १३ पुग्यो, ४५ हजार भन्दा बढी प्रभावित

मलावीमा आएको शक्तिशाली चक्रवातका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १३ पुगेका छन् । आइतबार र मङ्गलबारसम्म देशमा परेको भारी वर्षाका कारण ४५ हजार भन्दा बढी मानिस प्रभावित भएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

विपद् व्यवस्थापन मामिला विभाग (डिओडीएमए) को आयुक्त चार्ल्स कालेम्बाले मङ्गलबार आँधीका कारण २९ जना घाइते भएको बताउनुभयो ।

कालेम्बाले कूल प्रभावित घरपरिवारको सङ्ख्या १० हजार १५९ पुगेका र करिब ४५ हजार १६२ जना प्रभावित भएका बताउनुभयो । यसमध्ये २२७ जना विस्थापित भएका छन् ।

डिओडीएमए विभिन्न मानवीय साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा प्रभावित समुदायहरूलाई राहत सहायता प्रदान गर्दैछ ।

बाल अस्पताल निर्माणमा सघाउन मन्त्री पौडेलको कतारसँग आग्रह

काठमाडौँ, ३ पुसः स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले कान्ति बाल अस्पतालको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न कतार सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।

नेपालका लागि कतारका राजदूत मिसाल बिन मोहम्मद अल अन्सारीसँग आज भएको भेटमा उहाँले बालबालिकाको स्वास्थ्योपचारमा केन्द्रित उक्त अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा कतार सरकारको सहयोगको अपेक्षा आफूले गरेको बताउनुभयो ।

बालबालिकाको उपचार गर्ने देशको सबैभन्दा ठूलो अस्पतालमा सेवा विस्तार गर्न भवनसहितका संरचना बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गरेको छ । यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्यमन्त्रीले कतारी सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको हो । 

स्वास्थ्यमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार कतारी राजदूतले नेपालसँगको सम्बन्ध विस्तारलाई आफ्नो मुलुकले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै पारस्परिक सहयोगका क्षेत्र बढाउन सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुुभयो । 

विधेयकमा ‘निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने व्यवस्था राख्न सांसदहरुको सुझाव

काठमाडौँ । सांसदहरुले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने गरी ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बुधबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा संशोधनकर्ताले कार्य सम्पादनका आधारमा कर्मचारीको पदोन्नति र सरूवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

समितिले विधेयकलाई सङ्घीय संसद्को आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्ने अठोटकासाथ सशोधनकर्ता सदस्यसँग सुझाव लिइ दफावार छलफल अघि बढाएको छ ।

समितिको  बैठकमा सांसदद्वय गंगा कार्की र अम्बरबहादुुर थापाले निजामती सेवाको निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमाको ओज राख्न राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने र कार्यसम्पादनका आधारमा पुरस्कार, पदोन्नति र दण्डित गर्ने व्यवस्था ऐनमा समेटन आवश्यक रहेको बताए ।

उनीहरूले निजामती सेवाको हालको अवस्थामा सुधार नभएमा  भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्न चूनौति हुने बताए । बैठकमा सांसद किरणकुमार साहले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा र सरूवालाई अनुमान योग्य बनाइनुपर्ने बताए ।

सांसद् कुसुमदेवी रानाले अध्ययनका हिसावले तेजिला विद्यार्थी विदेश पलायन भएकाले निजामती सेवाको ओज कायम राख्न तथा  अब्बल जनशक्ति भित्राउन माथिल्लो तहमा पनि केही प्रतिशत खुल्लाबाट प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइन् ।

हाल दफावार छलफलमा रहेको निजामतीसम्बन्धी विधेयकमा  एक सय २४ जना सांसदबाट एक हजार पाँच सय ८३ संशोधन परेको छ । उक्त विधेयकमाथि हालसम्म ४० भन्दा बढी सदस्यले संशोधन औचित्य पुष्टयाई गर्दै संशोधनको प्रतिरक्षा गरेका छन् ।

सांसद विमला सुवेदीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कर्मचारी प्रशासनका क्षेत्रबाट सुदृढ तुल्याउन प्रदेशमा १२औँ तहसम्मका कर्मचारी खटाउन सुझाव दिइन् । उनले कर्मचारीको मूल्याङकन कामका आधारमा हुने तथा बढुवाका लागि अङ्क प्राप्त गर्न मात्र दुर्गम जाने परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्ने बताइन् ।

सांसद जीवन परियारले विधेयकको प्रस्तावनामै समानुपातिक र समावेशीसम्बन्धी विषय किटान गरिनुपर्ने सुझाव दिए । संशोधनकर्ता सांसदले जनतालाई राज्यकातर्फबाट दिइने सेवाप्रवाहलाई सरल, सहज र सुलभ बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै निजामती कर्मचारी व्यक्तिगत लाभ र आफ्नै सेवासुविधा प्राप्तिमै रूमल्लिरहेकाले हालको अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

सांसद अमनलाल मोदीले राजनीतिक तटस्थतासँगै समानुपातिक र समावेशीताको मर्म विधेयकमा समेटिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘राज्यबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न झन्झटिलो प्रक्रियालाई अब छरितो र चुस्त बनाउनुपर्छ । मन्त्रालयका उच्चतहका कर्मचारीको मूल्याङ्कनमा मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वको पनि सहभागिता हुनुपर्छ ।’

केही संशोधनकर्ताले राज्यबाट सेवा सुविधा लिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी नयाँ सरकार आउनासाथ सरूवा हुने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

विधेयकमा निजामती सेवामा महिलाको प्रवेश ३७ र पुरूषको ३२ तथा अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । निजामतीभित्र ११ समूह, नौ वटा श्रेणी र १४ सम्म तह रहनेगरी विधेयकमा प्रस्ताव छ ।

विभिन्न कार्यक्रम गरी कतारको राष्ट्रिय दिवस मनाइयो

काठमाडौँ, ३ पुस : कतारले विभिन्न कार्यक्रम गरी राष्ट्रिय दिवस मनाएको छ । कतारका संस्थापक शेख जसिम बिन मोहम्मद बिन थानीद्वारा कतार एकीकरणको स्मरण गरी राष्ट्रिय दिवस मनाइन्छ । थानीले सन् १८७८ को डिसेम्बर १८ देखि आधुनिक कतार राज्यको अवधारणा ल्याएर कतार एकीकृत, एकताबद्ध र स्वतन्त्र राज्यका रुपमा अघि बढाएका थिए ।

विभिन्न देशमा रहेका कतारका राजदुतावासले पनि राष्ट्रिय दिवस  मनाउने गरेका छन् । राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा नेपालस्थित कतारी राजदुतावासले काठमाडौँमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आयोजित रात्रिभोजमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले कतारी जनतालाई शुभकामना दिनुभएको थियो । नेपालका लागि कतारी राजदुत मिशाल विन मोहमद अलअन्सारी र उपराष्ट्रपति यादवले संयुक्तरूपमा केक काटेर रात्रिभोजको सुरूवात गर्नुभएको थियो ।

नेपाल कतार बीचको सम्बन्ध सन् १९७७ मा स्थापना भएको हो । यस वर्षको अप्रिलमा कतारका अमिरले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो । डिसेम्बर १८ कतारले राष्ट्रिय एकता हासिल गरेको र स्वतन्त्र राज्य बनेको दिन हो ।

नारीवादी परराष्ट्र नीतिमा परराष्ट्रमन्त्रीको जोड

काठमाडौँ, ३ पुस : परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले समानता र सबै अल्पसङ्ख्यक समूहको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि नारीवादी परराष्ट्र नीतिमा जोड दिनुभएको छ ।

जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा मङ्गलबार आयोजित समानतासम्बन्धी सम्मेलनका क्रममा नारीवादी परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी सत्रमा उहाँले नारीवादी नीतिको अनुशरण गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो । जहाँ पितृसत्ता बढी बहिष्करणमुखी र शक्तिकेन्द्रित हुन्छ त्यहाँ समानताको सिद्धान्तले काम गर्छ भन्दै परराष्ट्रमन्त्रीले समानताका अन्य नीतिहरूजस्तै नारीवादी परराष्ट्र नीतिले पनि मेलमिलाप, समभाव र समावेशिता अँगाल्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री डा राणाले भन्नुभयो, “नारीवादी परराष्ट्र नीतिले बहिष्करणमा आधारित पितृसत्तात्मक संरचनालाई चुनौती दिन्छ । यो नीतिले समावेशिता, सहानुभूति र समानताका सिद्धान्तलाई प्राथमिकतामा राख्दछ र समग्रमा मानव सुरक्षा भन्ने बृहत अवधारणालाई अघि सार्दै कूटनीतिमा सबैलाई समान रूपमा व्यवहार गर्दछ ।” यो नीतिले आपसी समझदारी र समभावको मान्यतामा रहेर लैङ्गिक तथा यौनिक लगायत अन्य अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार र चासोहरूलाई पनि सुरक्षित गर्न सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, “हामीले यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको संवेदनशीलताको सम्मान गर्दै नारीवादी परराष्ट्र नीतिलाई पुनर्जीवित गर्न आवश्यक छ । न्याय र समानतामा आधारित समाज निर्माणमा यो सहयोगी सिद्ध हुनेछ ।” विभेद र अन्यायको अन्त्य गर्न सतही परिवर्तनले मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सामाजिक मूल्य र मान्यताहरूमा आधारित रूपान्तरण गर्नका लागि नीतिमा समानता आवश्यक रहेकोमा उहाँको जोड थियो ।

मन्त्री डा राणाले लैङ्गिक एवं यौनिक लगायतका अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारका क्षेत्रमा भने नेपाल विश्वमै उदाहरणीय रहेको बताउनुभएको थियो । सो सम्मेलनको ‘राष्ट्रिय कानून र नीतिहरूमा समावेशिता’ विषयक अर्काे सत्रमा उहाँले नेपालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समूह (एलजीबीटीक्युआई) व्यक्तिहरूको समावेशीकरण र अधिकारका पक्षमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेको जानकारी दिनुभयो । यी अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम सहज नभए पनि नेपाल भने प्रगतिशील कानुन र यसको कार्यान्वयनबाट विश्वकै उदाहरण बन्न सफल भएको उहाँको भनाइ थियो ।

सिस्नेरी–दक्षिणकाली सडकमा आजदेखि ११ गतेसम्म सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक

मकवानपुर, ३ पुसः हेटौँडाबाट सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ जोड्ने सिस्नेरी–दक्षिणकाली सडकमा आजदेखि यही पुस ११ गतेसम्म सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामु अर्यालले सो सडक अन्तर्गत दक्षिणकाली–छैमलेमा कालोपत्र गर्न लागिएकोे सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै सडक स्तरोन्नतिका लागि कुलेखानी–फाखेल–मातातीर्थ सडकमा पनि यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।

सो सडक बन्द हुँदा सवारीसाधनलाई वैकल्पिक मार्ग हेटौँडाबाट काठमाडौँ जोड्ने कान्तिलोकपथ , त्रिभुवन राजपथ, नारायणगढ मुग्लिन सडकमा भने हाल सवारीसाधन सञ्चालन भइरहेको मकवानपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

एनपिएल : चितवन राइनोजले ट्स जित्यो

काठमाडौँ, ३ पुसः नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)को इलिमिनेटर खेलमा चितवन राइनोजले कर्णाली याक्सविरुद्ध टस जितेको छ ।

कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा भर्खरै भएको टसमा चितवनका कप्तान कुशल मल्लले टस जितेर पहिला बलिङ गर्ने निर्णय लिएका छन् । यससँगै कर्णाली याक्सले पहिला ब्याटिङ गर्नेछ ।

यस खेलको विजयी टोलीले फाइनल प्रवेशका लागि आजै हुने पहिलो क्वालिफायरको पराजित हुने टोलीसँग भोलि खेल्नेछ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा आज हुने पहिलो क्वालिफायर खेलमा जनकपुर बोल्ट्स र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । उक्त खेल दिउँसो १ः०० बजे हुनेछ ।

सामुदायिक वनको आम्दानी सामाजिक काममा

राँझा (बाँके), ३ पुसः बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–२ मदुईस्थित अशोक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामाजिक विकासमा हातेमालो गर्दै आएको छ ।

काठ दाउरा बिक्री गरेर भएको आम्दानीबाट समुदायको विकासका लागि विभिन्न पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्नुका साथै स्थानीय उपभोक्तालाई जीविकोपार्जन र स्वरोजगार बनाउन अग्रसर रहेको छ । गाउँमा ग्रामीण विद्युतीकरण, खानेपानी योजना, सिँचाइका लागि मोटर तथा पाइप, सामुदायिक विद्यालयमा फर्निचरलगायत कार्यमा सामुदायिक वनले सहयोग गर्दै आएको समूहका अध्यक्ष भगानु थारूले जानकारी दिनुभयो ।

“हामीले समूहका सदस्य तथा उनका परिवारहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्नुका साथै समुदायमा हुने हरेक पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्दै आएका छौँ, समुदाय विकासका काममा हाम्रो साझेदारी रहँदै आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उपभोक्ताका आयआर्जनमा टेवा पुर्याउनुका साथै आपत् परेका बेलामा सहयोग, बालबालिकालाई शिक्षामा सहयोग तथा स्वरोजगार बन्न मद्दत गर्दै आएका छौँ ।”

उहाँका अनुसार, अशोक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले कचनापुर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण गरिदिएको छ । त्यहाँबाट हरेका उपभोक्ताका घरसम्म पुग्ने पाइप लाइन बिछ्याउने, पानीको मिटर जडान गर्नेलगायत कार्यमा ५० प्रतिशत अनुदान लागत व्यहोरेको छ ।

समूहले गाउँमा विद्युतीकरण गर्दा २० प्रतिशत लगानी गरेको छ । त्यसैगरी सिँचाइका लागि मोटर तथा पाइप खरिदमा पनि कुल लागतको ५० प्रतिशत अनुदान रकम उपभोक्तालाई प्रदान गर्दै आएको छ । गाउँको तीन किलोमिटर सडकमा सडकबत्ती हाल्ने कामसमेत समूहले आफैँ गरेको छ ।

“हामीले सामाजिककार्यअन्तर्गत थुप्रै काममा सहयोग गर्ने गरेका छौँ, ग्रामीण सडक बिग्रे, भत्केमा मर्मतसम्भार गर्नेदेखि लिएर उपभोक्ता तथा परिवारका सदस्य बिरामी हुँदा उपचारका लागि सहयोग गर्ने गरेका छौँ”, समूहका कोषाध्यक्ष मीनबहादुर सेजुवालले भन्नुभयो, “समूहका कोही सदस्य बिरामी भएर उपचार गराउनका लागि रुपैयाँ नहुँदा तीन महिनाका लागि रु २५ हजार सापटीका रूपमा प्रदान गर्ने गरेका छौँ ।”

उहाँका अनुसार, समूहले स्थानीय दुई जना स्वयंसेविकालाई वार्षिक रु छ हजारका दरले प्रोत्साहन रकम दिने गरेको छ । गर्भवती आमाहरूलाई शिशु स्याहार कार्यक्रमअन्तर्गत पोषिलो खानेकुरा तथा आवश्यक सामग्रीदेखि लिएर बच्चालाई न्यानो कपडा प्रदान गर्ने गरेको छ । त्यसैगरी उपभोक्तालाई जीविकोपार्जन तथा स्वरोजगार बनाउन विभिन्न आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

“हामीले उपचारका लागि प्रतिसदस्य रु २५ हजार सापटी दिन्छौँ, तीन महिनाभित्र उहाँले यो रकम फिर्ता गर्नुपर्छ तर ब्याज तिर्नुपर्दैन, यसले गर्दा पैसाका कारण कोही सदस्यले ज्यान गुमाउनु पर्दैन, हालसम्म यो सुविधा करिब ५० जनाले लिइसक्नुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अशोक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उपभोक्तालाई आर्थिक रूपमा सवल र स्वरोजगार बनाउन पनि आर्थिक सहयोग गर्दै आएको समूहका सहसचिव अरुण गौतमले जानकारी दिनुभयो । “उपभोक्ताले गर्न चाहेको कुनै पनि सानोतिनो व्यापार, व्यवसायका लागि रु एक लाख सापटी रकम दिने गरेका छौँ, यो रकम दुई वर्षभित्र बिनाब्याज फिर्ता गर्नुपर्छ, यो रकमले गाउँका कतिपय उपभोक्ताले पेशा व्यवसाय गरेर आफ्नो जीवनयापन गरिरहनुभएको छभने कतिपय स्वरोजगारसमेत बन्नुभएको छ”, समूहका सहसचिव गौतमले भन्नुभयो, “हालसम्म यो सुविधा २० जना उपभोक्ताले लिइसक्नुभएको छ ।”

उहाँका अनुसार १० कक्षामा अध्ययन गर्ने उपभोक्ताका बालबालिकालाई वार्षिक रु तीन हजारका दरले प्रतिव्यक्ति शैक्षिक सहयोग गर्ने गरिएको छ । त्यसैगरी, स्थानीय लक्ष्मी माविलाई आवश्यक ३० सेट बेञ्च तथा डेस्क प्रदान गर्नुका साथै स्मार्ट बोर्ड पनि समूहले सहयोग गरेको छ । साथै विद्यालयको भवन निर्माण गर्दा समूहका तर्फबाट सहयोग गरिएको छ ।

वनमा झाडी सफाइ र काठ दाउरा कटान मुछान तथा घाटगद्दी गर्दा स्थानीय उपभोक्ताले नै रोजगारी पाउने गरेका छन् । एक सिजनमा एउटा उपभोक्ताले कम्तीमा पनि रु ६० हजार आम्दानी गर्ने गरेका छन् । झाडी सफाइमा समूहको वार्षिक रु सात लाख खर्च हुने गरेको छ । उक्त रकम उपभोक्ताकै हातमा पर्ने गरेको सहसचिव गौतमले बताउनुभयो ।

इयुद्वारा टर्कीलाई शरणार्थी कोषका लागि थप एक अर्ब युरो घोषणा

युरोपेली सङ्घले टर्कीलाई सिरियाली शरणार्थीहरूको हेरचाह गर्न थप एक अर्ब युरो कोष दिने युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले मङ्गलबार बताउनुभएको छ ।

“सन् २०२४ का लागि थप एक अर्ब युरो आउँदैछ”, टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगनसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, “कोषले टर्कीमा शरणार्थीहरूको स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको आवश्यकतालाई सहयोग गर्नेछ र सिरियाली शरणार्थीहरूको स्वैच्छिक फिर्तीसहित आप्रवासन र सीमा व्यवस्थापनमा योगदान दिनेछ ।”

सन् २०११ मा गृहयुद्ध सुरु भएपछि सुरक्षाको खोजीमा सीमापार भागेका करिब ३० लाख शरणार्थीलाई टर्कीले आश्रय दिएको छ । दमास्कसमा सत्ता परिवर्तनले तिनीहरूमध्ये धेरैलाई घर फर्कन दिने अङ्काराले आशा गरिरहेको छ ।

“जमिनमा परिस्थितिहरू विकसित हुँदै जाँदा हामीले यो एक अर्ब युरोलाई सिरियामा हुनसक्ने नयाँ आवश्यकताहरूमा अनुकूलन गर्न सक्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

टर्की आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेकाले हालैका वर्षहरूमा शरणार्थीको प्रश्नले टर्कीमा बढ्दो घरेलु तनाव उत्पन्न गरेको छ । यसले एर्दोगनलाई राजनीतिक रूपमा चोट पुर्याएको छ।

असदको पतनको केही दिनभित्रै टर्कीले उनीहरूलाई फर्कन अनुमति दिन आफ्नो सीमा पार गर्ने क्षमतालाई उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गर्न द्रुत गतिमा कदम चाल्यो ।

सन् २०१२ देखि इयुले आप्रवासनमा सहयोग गर्न टर्कीलाई करिब १० अर्ब युरो कोष प्रदान गरेको छ ।

सन् २०१६ मा अङ्कारा र ब्रसेल्सले एक विवादास्पद सम्झौता गरेका थिए । सम्झौताअन्तर्गत इयुले युरोप पुग्ने कुनै पनि अनियमित आप्रवासीलाई फिर्ता लिएबापत टर्कीलाई पैसा दिने सहमति गरेको थियो ।

रुसले तालिबानलाई ‘आतङ्कवादी’ सूचीबाट हटाउने

रुसको संसद्ले मङ्गलबार एउटा विधेयकलाई अनुमोदन गरेको छ । उक्त विधेयकले मस्कोलाई तालिबानलाई प्रतिबन्धित ‘आतङ्कवादी’ सङ्गठनको सूचीबाट हटाउने बाटो खोल्न सक्छ ।

सन् २०२१ को अमेरिकाको अराजक वापसीपछि तालिबानले अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेपछि मस्कोले तालिबानसँग सम्बन्ध कायम गर्न थालेको छ ।

त्यसबेलादेखि अधिकारीहरूले इस्लामवादी समूहलाई मस्कोको प्रतिबन्धित ‘आतङ्कवादी’ समूहहरूको सूचीबाट हटाउन दबाब दिइरहेका छन् । 

तल्लो सदन डुमाले सम्भावित भविष्यको निर्णयका लागि आवश्यक कानूनी ढाँचा राखेर समूहहरूलाई कानूनी रूपमा सूचीबाट हटाउनका लागि संयन्त्रको रूपरेखा प्रस्तुत गर्ने एउटा विधेयक पारित गरेको छ । 

रूसको माथिल्लो सदन फेडरेशन परिषद्ले शुक्रबार विधेयकमाथि विचार गर्नेछ । त्यसपछि राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले कानून बनाउन हस्ताक्षर गर्नुहुनेछ ।
गत महिना काबुलको भ्रमणमा शीर्ष रूसी सुरक्षा अधिकारीहरूले आफ्ना अफगान समकक्षीहरूलाई मस्कोले चाँडै तालिबानलाई प्रतिबन्धित सङ्गठनहरूको सूचीबाट हटाउने बताएका थिए । 

प्रस्तावित प्रणालीअन्तर्गत रुसका महान्यायाधिवक्ताले रूसी अदालतमा एउटा समूहले ‘आतङ्कवादको समर्थनमा’ आफ्ना गतिविधिहरू ‘बन्द’ गरेको उल्लेख गर्दै अनुरोध दायर गर्नुहुनेछ । त्यसपछि न्यायाधीशले पदनाम हटाउनका लागि निर्णय गर्न सक्नेछन् ।

अपेक्षित कदमले तालिबान सरकार र त्यसले ‘अफगानिस्तानको इस्लामिक इमिरेट’ भनेर बोलाउने संस्थालाई औपचारिक मान्यता दिने होइन । यो कदम अहिलेसम्म कुनै मुलुकले चालेको छैन ।

पुटिनले यस वर्षको सुरुमा तालिबानलाई ‘आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइँमा सहयोगी’ भन्नुभएको थियो भने विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभरोभले पश्चिमलाई अफगानिस्तानमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन र देशको पुनर्निर्माण प्रयासको ‘जिम्मेवारी’ लिन आह्वान गर्नुभएको छ । 

मध्य एसियामा रुसका सहयोगीहरू एवं अफगानिस्तानका छिमेकीहरूले पनि तालिबानसँग राम्रो सम्बन्धको वाचा गरिरहेका छन् । काजाखस्तानले गत वर्षको अन्त्यमा तालिबानलाई आफ्नो निषेधित ‘आतङ्कवादी’ समूहको सूचीबाट हटाएको थियो ।

यो कदमले मस्को र अफगानिस्तानबीचको कूटनीतिलाई बढावा दिन सक्छ । दुवै देश पश्चिममा अलग–थलग भएका छन् । 

सन् २०२१ मा सत्ता कब्जा गरेपछि तालिबानले महिलाहरूलाई सार्वजनिक जीवनबाट प्रभावकारी रूपमा प्रतिबन्धित गर्ने इस्लामिक कानूनको चरम रूप लागू गरेको छ ।

सिरहामा सडक दुर्घटना घट्यो, मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्दो

सिरहा, ३ पुसः यहाँ चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा दुई सय ५५ सवारी दुर्घटना हुँदा २२ जनाको मृत्यु भएको छ । यसमा चार सय ५७ जना घाइते भएकोे ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।

यो तथ्याङ्क गत आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकको भन्दा दुर्घटनामा कम भएको देखिन्छ । तर, मृत्युहुनेको सङ्ख्या बढेको छ । गत आवको प्रथम चौमासिकमा १५ जनाको ज्यान गएको थियो । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार गत आवमा जिल्लामा नौ सय ९७ सवारी दुर्घटना भयो । यसमा ६८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । एक हजार पाचँ सय ७९ जना घाइते भएका थिए । दुर्घटनामा कमी ल्याउन साथै मृत्युदरमा कम गराउन जनचेतना कार्यक्रमलाई तीव्रता दिए तापनि मृत्यु हुनेको दरमा भने वृद्धि भएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय लहानका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक पोषणराज थपलियाले बताउनुभयो ।

“दुर्घटनाको अनुसन्धान गर्दा जिल्लामा भएका अधिकांश सवारी दुर्घटनामा चालककै बढी गल्तीका कारण हुने गरेको देखिन्छ । यसका कारण वार्षिक धेरै मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ”, प्रहरी निरीक्षक थपलियाले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार मापसे र लापसे गरी सवारी चलाउँदा, सवारीलाई उछिन्न खोज्ने, यान्त्रिक गडबडी, तीव्रगतिमा सवारी चलाउँदा, सडक चौपाया, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेर सवारी चलाउँदा, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन, बढ्दो मात्राका अव्यवस्थित सिटी रिक्सालगायत कारण दुर्घटना हुने र दुर्घटनाबाट मानिसको मृत्यु हुने गरेको बताउनुभयो ।

सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ट्राफिक प्रहरीले मात्र सम्भव नहुने जनाउँदै प्रहरी निरीक्षक थपलियाले सरोकारवाला सम्पूर्ण निकायले सार्थक पहलकदमी लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।