Author: nepal one

काठमाडौँ, १८ असार : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार प्रस्तुत सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३२, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ४५, आलु रातो प्रतिकिलो रु ४५, आलु रातो (मुडे) प्रतिकिलो रु ३८, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५०, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ६०, रातो मूला प्रतिकेजी रु ५०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ४०, तने बोडी प्रतिकिलो रु ४० र मकै बोडी प्रतिकिलो रु ७० कायम भएको छ ।

यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु १८०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १२०, टाटे सिमी मूल्य प्रतिकिलो रु ८०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १२०, तीतो करेला प्रतिकिलो रु ४०, लौका प्रतिकिलो रु ४०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४५, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ५०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौला प्रतिकिलो रु ६०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ५५, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ४५, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, भिण्डी प्रतिकिलो रु ४५ कायम गरिएको छ ।

यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ८०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ७०, स्कूस प्रतिकिलो रु ५०, रायोसाग प्रतिकिलो रु ८०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो रु १६०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु १२०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५०, कुरिलो प्रतिकिलो रु ३००, निगुरो प्रतिकिलो रु १३० निर्धारण गरिएको छ ।

ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ८०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ७०, सजिवन प्रतिकिलो रु १७०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु १२०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ७०, सेलरी प्रतिकिलो रु १५०, पार्सले प्रतिकिलो रु १०००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १२०, पुदिना प्रतिकिलो रु १५०, इमली प्रतिकिलो रु १७०, तामा प्रतिकिलो रु १२०, तोफु प्रतिकिलो रु १२० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकेकोे छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३३०, केरा (दर्जन) रु १४५, कागती प्रतिकिलो रु १५०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, आँप (माल्द) प्रतिकिलो रु १००, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २५०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु २५०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १७०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २६०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १०० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु ११०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ३५, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु २५, खुर्सानी हरियो माछे प्रतिकिले रु ७०, खुर्सानी अकबरे प्रतिकिलो रु ३५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १२०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु १७०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १२०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३३०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ ।

म्याग्दी (बेनी), १८ असार -बेनी नगरपालिका–३ भकिम्लीमा एक दशकअघि परीक्षणका रुपमा गरिएको किवीखेती अहिले पकेट क्षेत्रको रुपमा विस्तार भएको छ । विंस २०७२ मा पदमबहादुर पुन, लक्षु पुन र पृथ्वीप्रसाद पुनले काठमाडौँबाट ५० बोट किवीका बिरुवा ल्याएर परीक्षणका रुपमा खेती गर्नुभएको थियो । तत्कालीन समयमा लगाएका बोटले छ वर्षपछि फल दिन थालेपछि स्थानीय किवीखेतीमा आकर्षित भएका हुन् ।

विंस २०७४ मा वडा कार्यालयले ‘एक घर पाँच किवी’ का बिरुवा लगाउने अभियान सञ्चालन गरेपछि वडामा किवीखेतीको लहर चलेको थियो । किवीखेती सुरु भएको एक दशकमा वडामा करिब चार सय रोपनीमा किवीखेती विस्तार भएको छ । भकिम्ली, चिनाखेत, डाँडाखानी, छाप, सिम, मट्केना, भुकभुके, डोले, मुसुङ गाउँमा किवीको व्यावसायिक खेती विस्तार भएको वडाध्यक्ष पदमबहादुर पुनले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, भकिम्लीमा अहिले कृषकहरुले पाँच हजार बढी किवीका बिरुवा लगाएका छन् ।

“किवीलाई स्थानीयले प्रमुख खेतीकै रुपमा अघि बढाएका छन्, वडा र नगरपालिकामार्फत किसानलाई किवीका बिरुवा, पोल, तार र सिँचाइमा अनुदान उपलब्ध हुँदै आएको छ, खेतीयोग्य जमिनमा खाद्यबालीको विकल्पमा किवीखेती विस्तार गर्ने अभियान नै चलेको छ”, वडाध्यक्ष पुनले भन्नुभयो । वडाभित्र सामूहिक र व्यक्तिगत रुपमा फर्म दर्ता गरेर किसानहरु गाउँलाई किवी गाउँको रुपमा विकास गर्ने प्रयासमा लागि परेका छन् ।

भकिम्लीमा बेलढुङ्गा किसान समूहले मात्रै एक हजार दुई सय वटा किवीका बोट लगाएको छ । किवीखेतीको अगुवा किसानको रुपमा परिचित लालबहादुर पुनले तीन सय, लक्षु पुनले दुई सय ५०, लालबहादुर घर्तीले दुर्य सय ५० बोट किबी लगाउनुभएको छ । गाउँका युवाहरुले परम्परागत कोदो, मकै फल्ने बारीमा समेत किवीखेती सुरु गरेका छन् । वडामा हाल ५० भन्दा बढी किसान किवीखेतीमा छन् ।

किवीखेतीको लहर चलेपछि भकिम्लीमा किवी पकेट क्षेत्र विस्तार गरिएको बेनी नगरपालिकाका कृषि अधिकृत आकृति ढुङ्गानाले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा नगरपालिकाबाट विनियोजन भएको रु १२ लाख बजेटलाई कृषकको ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा किवी पकेट क्षेत्र विस्तारमा परिचालन गरिएको कृषि अधिकृत ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।

“विगतका वर्षमा यस क्षेत्रमा फलफूलखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत किवीखेती विस्तारमा नगरपालिकाले सघाएको थियो, यसवर्ष किवी पकेट क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम नै सञ्चालन गरेका छौँ, नयाँ बगैँचा स्थापना र व्यवस्थापनमा नगरपालिका र कृषकको समेत गरी २४ लाखभन्दा बढी लगानीको काम गर्न सफल भएका छौँ, यसले सिङ्गो गाउँलाई किवीमय बनाउन सहयोग पुगेको छ”, कृषि अधिकृत ढुङ्गानाले भन्नुभयो ।

किवी पकेट क्षेत्र कार्यक्रममार्फत यसवर्ष दुई सय ५० वटा नयाँ बोट रोपिएको छ । किवीका बोटलाई फैलाउनका लागि सात सय दुई वटा पोलसहित तार टाङ्गिएको छ भने सिँचाइका लागि सात वटा ड्रम वितरण गर्नुका साथै सिँचाइ पाइपसमेत वितरण गरिएको छ । किवीखेती विस्तारमा वडा कार्यालय, बेनी नगरपालिकाका साथै कृषि ज्ञान केन्द्रले सहयोग गर्दै आएका छन् । किवी पकेट क्षेत्र विस्तारले किसानमा किवीखेती विस्तारमा उत्साह छाएको वडा सदस्यसमेत रहनुभएका किसान रत्न जिसीले बताउनुभयो ।

वैदेशिक रोजगारको विकल्पमा किवीखेती

बेनी नगरपालिका– ३ भकिम्लीका युवा खिमबहादुर आले मगरले परम्परागत कोदो, मकैखेती हुँदै आएको आठ रोपनीमा किवीखेती सुरु गर्नुभएको छ । दुई वर्षदेखि किवीखेतीमा लाग्नुभएका मगरले ११० वटा बोट किवी लगाइसक्नुभएको छ । भकिम्लीको टिम्मरेडाँडामा रहेको बारीमा किवी लगाउनुभएका मगरले आयआर्जनका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा आफ्नै गाउँमा व्यावसायिक किवी खेतीलाई रोजेको बताउनुभयो ।

“पैसा कमाउन विदेश नै जानुपर्छ भन्ने मान्यतालाई त्यागेर कृषि कर्ममा लागेको हुँ, आफ्नै गाउँको माटोमा पसिना बगाएर स्वरोगजार बन्ने मेरो सपना छ, अझै दुई रोपनी बारीमा किवी विस्तार गर्ने योजना बनाएको छु”, उहाँले भन्नुभयो । मगरले यसवर्ष मात्रै बेनी नगरपालिकाको ५० प्रतिशत अनुदान सहयोगमा दुई सय दुई वटा पोल निर्माण गर्नुभएको छ । किवीखेतीको विस्तार र बगैँचा व्यवस्थापनमा यसवर्ष मात्रै रु छ लाख बराबरको काम गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
भकिम्लीको मुसुङमा वैदेशिक रोजगारी त्यागेर किवीखेतीमा लाग्नुभएका किसान लालबहादुर घर्तीले सात रोपनीमा किवी लगाउनुभएको छ । “रोजगारको सिलसिलामा करिब १० वर्ष ओमन र साउदीमा बिताएँ, त्यहाँ बस्दा पनि घर खर्च चलाउनबाहेक थप आर्थिक उन्नति गर्न सकिएन, त्यसपछि स्वदेश फर्किएर किवीखेतीमा लागेको हुँ”, घर्तीले भन्नुभयो । विसं २०७५ मा वडा कार्यालयले किवीखेतीसम्बन्धी तालिम र अभिमुखीकरण सञ्चालन गरेपछि यहाँका धेरैजसो युवाहरु किवीको व्यावसायिक खेतीमा आबद्ध भएका छन् ।

घर्तीको किवी फर्मबाट उत्पादनसमेत सुरु भइसकेको छ । गतवर्ष मात्रै रु ८० हजारको किबी बिक्री गर्नुभएका उहाँले १७ रोपनीमा किवीखेती विस्तार, बगैँचा स्थापना र व्यवस्थापनमा नगरपालिकाबाट पाएको सहयोगले आफूलाई उत्साहित बनाएको जानकारी दिनुभयो ।

पुनले तीन सय वटा किवीका बिरुवा रोपेकोमा अहिले एक सय ७० वटा बोटले फल दिन सुरु गरिसकेको छ । गतवर्ष रु तीन लाखको किवी बिक्री गर्नुभएका पुनले यसवर्ष बेनी नगरपालिकाको अनुदानमा ८४ वटा पोल र नयाँ बोटसमेत विस्तार गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उचित बजार व्यवस्थापनको चुनौती

अनुकूल हावापानी र उचित खेतीयोग्य जमिनका कारण भकिम्लीमा किवीखेती विस्तार हुन थालेसँगै उचित बजार व्यवस्थापनको चुनौती देखिएको छ । गाउँमा उत्पादन नभएको किवी स्थानीय बजारमा खपत हुनसक्ने अवस्था नभएपछि बागलुङ, पोखरा, काठमाडौँलगायतका बजारमा पठाउन थालिएको छ ।

कात्तिकदेखि पुससम्ममा किवीको बजारीकरण गरिन्छ । गत वर्ष यहाँका कृषकहरुले प्रतिकिलो रु एक सय ८० मा किवी बिक्री गरेका थिए । सुरुवातका वर्षमा प्रतिकिलो रु दुई सय ५० सम्म मूल्य पाएका किसानले उत्पादन गरेको किवीको उत्पादन बढेसँगै उचित बजारको अभाव देखिन थालेको मुसुङका किसान लालबहादुर घर्तीले बताउनुभयो ।

किवी पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास भइरहेको भकिम्लीमा बेनी नगरपालिकाले नयाँ बिरुवा विस्तार, पोल बनाउने र तार तान्ने तथा बगैँचा व्यवस्थापन र फलको गुणस्तर कायम गराउन अनुदान, तालिम र परामर्श सेवा उपलब्ध गराएको बेनी नगरपालिकाका उपमेयर ज्योति लामिछानेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भकिम्लीको सिममा किवी भण्डारणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार, बेनी नगरपालिका र स्थानीयको लागत साझेदारीमा चिस्यान घर बनाउन सुरु गरिएको छ । नगरपालिकाले किसानलाई किवीबाट जुस बनाउने तालिम प्रदान गर्ने जनाएको छ ।

फलफूलको राजाको उपनामले परिचित किवी समुद्री सतहदेखि एक हजार पाँच सय मिटरको उचाइदेखि दुई हजार पाँच सय मिटरको उचाइसम्म खेती गरिन्छ । किवीको बोटमा तीन वर्षमा ५० देखि ७० किलोग्रामसम्म फल लाग्छ । अमिलो र गुलियो स्वाद पाइने किवीलाई खेती गर्न प्रतिआठ वटा पोथी बिरुवा बराबर एक वटा भाले बिरुवा लगाउनुपर्छ । लहरा भएर फैलिने किवी एक रोपनीमा १५ वटासम्म बिरुवा लगाउन सकिन्छ ।

काठमाडौँ, १८ असार : राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजीसिएल) र पाँचवटा जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीबीच ग्रीड कनेक्सनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको प्रमुख आतिथ्यमा मङ्गलबार राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड र पाँच कम्पनीबीच ग्रीड कनेक्सनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा मङ्गलबार हस्ताक्षर भएको हो ।

सम्झौतापत्रमा राष्ट्रिय ग्रीड प्रसारण कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इञ्जिनियर सागर श्रेष्ठ र एससी पावर कम्पनी प्रालि, सुर्मा सरोबर हाइड्रोपावर प्रालि, माता मालिका इनर्जी मल्टिपल प्रालि, सूर्य होल्डिङ प्रालि र हिमजल हाइड्रोपावर प्रालिका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले सम्झौताले नेपालले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । “ऊर्जा क्षेत्रको सही प्रवर्द्धन र लगानी व्यवस्थापनको अभावले नेपालको समृद्धिको मार्गमा ठूलो अवरोध पुर्याएको छ, यसप्रकारका सम्झौताले मात्र हामीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा आवश्यक सुधार ल्याउन मद्दत पुग्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धिताललगायतले सरकारले सन् २०३५ सम्म राखेको ऊर्जा विकासको लक्ष्यलाई पूरा गर्न यस्ता सम्झौताले सहयोग पुग्ने बताउनुभएको थियो ।

एससी पावर कम्पनी पालिद्वारा प्रवर्द्धन गरिएको तिला–१ जलविद्युत् आयोजना (४४० मेगावाट, कालीकोट), सुर्मा सरोबर हाइड्रोपावर प्रालिद्वारा महाकाली सेती अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (५४ मेगावाट, बझाङ), माता मालिका इनर्जी मल्टिपल प्रालिद्वारा मालुमेला सेतीनदी पिकिङ हाइड्रोपावर आयोजना (७२ मेगावाट, बझाङ), सूर्य होल्डिङ प्राइभेट लिमिटेडद्वारा अपर मेवा खोला ‘ए’ हाइड्रोपावर आयोजना (३१.९२ मेगावाट, ताप्लेजुङ) र हिमजल हाइड्रोपावर प्रालिद्वारा सुपर दरौदी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट (९.१४३ मेगावाट, गोरखा) रहेका छन् ।

काठमाडौँ, १८ असारः “म नेपालभित्र तराईको खाना र नेपालबाहिर समग्र नेपाली खाना प्रवर्द्धन गरिरहेको छु, यो मेरो आफ्नो खानासँगको प्रेम हो”, मङ्गलबार साँझ नक्सालमा ‘जनकपुर फिस हाउस’को उद्घाटनका क्रममा बिबिसी मास्टर सेफ सन्तोष साहले भन्नुभयो ।

साहले भने जस्तै उहाँ जनकपुरदेखि काठमाडौँसम्म मिथिला खानाको प्रचारप्रसार एवं प्रवर्द्धन गर्दै आउनुभएको छ भने देशबाहिर विभिन्न प्रकारका नेपाली खाना प्रवर्द्धन गर्दै हुनुहुन्छ । देशबाहिर अमेरिकादेखि यूरोप, अष्ट्रेलिया, जापानसम्म उहाँले नेपालका विभिन्न समुदाय र जातिका मौलिक परिकार प्रवर्द्धन गरिरहनुभएको छ ।

पछिल्लो समय उहाँले विभिन्न देशमा पप–अप शो आयोजना गर्दै आउनुभएको छ । जसमा अधिकतम २० देखि २२ जना मात्रै सहभागी हुनुहुन्छ भने साहले १७ कोर्ससम्मको परिकार पस्कनुहुन्छ । उहाँको यो पप-अप शो अहिले विश्वका विभिन्न देशमा माग आइरहेको छ ।

त्यसैगरी स्वदेशमा भने मिथिला थालीको प्रचारप्रसारमा काम गरिरहनुभएको छ । एक वर्षअघि काठमाडौँबासीलाई मिथिला परिकार खुवाउने उद्देश्यले लतिलपुरको झम्सिखेलमा ‘मिथिला थाली’ रेष्टुरेन्ट सुरु गरेका साहले त्यसपछि नक्साल र गौशालामा आउटलेट विस्तार गर्नुभएको थियो । राजधानीबासीलाई मिथिला थालीको स्वाद चखाएपछि उहाँले यतिबेला जनकपुरको स्वाद झल्कने माछाका परिकार ल्याउनुभएको छ । साहका शब्दमा यो प्रयास ‘क्रस प्रमोसन’को एउटा अंश हो ।

नक्सालको मिथिला थाली रेष्टुरेन्टमा सुरु गरिएको ‘जनकपुर फिस हाउस’मा माछाका परिकारमा जनकपुरको स्वाद पाउन सकिने उहाँको दाबी छ । “माछा पकाउने शैली र स्वाद दुरुस्तै ल्याउने प्रयास गरेका छौँ, यसले उहाँहरुलाई जनकपुरे माछाको तलतल मेटाउने छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मङ्गलबार साँझ जनकपुर फिस हाउसमा उपस्थित विभिन्न क्षेत्रका पाहुनालाई सेफ आफैले पकाएर खुवाउँदै हुनुहुन्थ्यो । उहाँका अनुसार यहाँ माछाका विभिन्न परिकारको खान पाइन्छ । उपस्थित पाहुनाले माछाको स्वाद निकै मीठो भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनीहरुले माछाका पारखीका लागि नक्सालको जनकपुर फिस हाउस प्रमुख गन्तव्य बन्नेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

जनकपुरमा जस्तै मोटो तावामा, सर्सिउँको तेलमा तारेको माछालाई धेरैले मन पराउनेमा सेफ साह विश्वस्त हुनुहुन्छ । फिस हाउसमा ओपन किचन हुनेछ । सेफ सन्तोषको यो काममा उहाँका दाजु सेफ दिलीपले साथ दिनुभएको छ । सन्तोषलाई हस्पिटालिटी क्षेत्रमा भित्र्याउने दिलीपसँग नेपाल, भारत र मध्य अमेरिकाका हस्पिटालिटी क्षेत्रमा काम गरेको साढे तीन दशक लामो अनुभव छ ।

सेफ दिलीपका भन्नुहुन्छ, “जसरी काठमाडौँमा किलोमा सेकुवा खाने प्रचलन छ, त्यसरी नै माछाको मात्र प्रचलन गर्ने उद्देश्यले यो रेस्टुराँ खोलिएको हो, जनकपुरमा जसरी माछा खाने परम्परा छ, त्यो स्वाद र अनुभव यहाँ ल्याउने हाम्रो प्रयास हो ।”

उहाँका अनुसार फिस हाउसमा करिब दश प्रकारका माछाका परिकार पाइनेछ । स्पेशल तावा फिस, सानो जनकपुरी मुरी र मुलाको अचारसँगै चाख्न पाइनेछ । ट्राउट, झिँगे माछा, फिस चिली, फिस सेट जस्ता परिकारहरू पनि उपलब्ध छन् । सबै परिकारहरू जनकपुर र मिथिलाको पारम्परिक स्वाद र शैलीमा तयार पारिन्छन् ।

जनकपुर फिस हाउसमा पेय पदार्थ पनि सुलभ मूल्यमै उपलब्ध गराइएको सेफ सन्तोष साहको भनाइ छ । यसअघि सेफ शाहको ‘मिथिला थाली’ देशभर निकै लोकप्रिय बनिसकेको छ । मिथिला थालीको शाखा जनकपुरसँगै काठमाडौँको नक्साल गैरीधारा, गौशाला र झम्सिखेलमा विस्तारित छ

म्याग्दी, १८ असार: म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा रहेको ओखरबोटको तामाखानी उत्खननका लागि अध्ययन सुरु भएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति पाएको कम्पनी एम/एस दोङयी मिनरल्स प्रालिले तामाखानीको खोजतलास तथा उत्खननका लागि पहिलो चरणमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्न लागेको हो । मालिका गाउँपालिका–३ र ४ को सिमानामा तामाखानी छ ।

मालिका गाउँपालिका-३ का वडाध्यक्ष मोतिप्रसाद बुढाथोकीका अनुसार भूगर्भविद्हरुको टोलीले खानीमा तामाको मात्रा पहिचान र उत्खननका क्रममा हुनसक्ने वातावरणीय प्रभाव तथा त्यसको असर न्यूनीकरणका उपायका विषयमा अध्ययन गर्नेछ ।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुको सुझाव सङ्कलनका लागि कम्पनीले गत हप्ता ओखरबोटमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको थियो । कम्पनीले मङ्गलबार सात दिने सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरेर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा तथा सङ्घसंस्थाबाट सुझाव माग गरेको छ ।

स्थानीयले खानी उत्खननका लागि अध्ययन थालिएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन् । वातावरणीय र विपद्जन्य घटना हुन नदिन सतर्कता अपनाउन तथा रोजगारीमा प्रभावितलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका छन् ।

स्थलगत अध्ययनका लागि आउनुभएका भूगर्वविद् रोनित पौडेलले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन पारित भएपछि खानीमा तामाको खोज र अनुसन्धान गरिने बताउनुभयो । खानीको खोजतलास र सम्भाव्यता अध्ययन गरेपछि अर्को चरणमा उत्खननको प्रक्रिया अघि बढाइने उहाँको भनाइ छ ।

मालिका गाँउपालिका-३ का ७२ वर्षीय विसराम पटेलका अनुसार ओखरबोटको खानीबाट विसं २०२८ सम्म स्थानीय प्रविधिको प्रयोग गरी तामा निकाल्ने गरिन्थ्यो । प्रविधिको अभाव र आम्दानीभन्दा बढी राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएपछि त्यसबेला तामाखानी बन्द भएको पटेलले बताउनुभयो ।

तामाखानीमा दैनिक दुई सयभन्दा बढी कामदर खटिनुका साथै प्रत्येक दिन सात÷आठ धार्नीसम्म तामा निकाल्ने गरिएको पटेलको सम्झना छ । तामाखानीमा दुई वटा मुहान छन् । ती मुहानहरुको लम्बाइ दुई सय ५० देखि पाँच सय मिटरसम्म रहेको छ । यहाँ अझैसम्म पनि तामाका घाउ देख्न सकिन्छ । दुई सय मिटरभित्रसम्म जान सकिने तामाखानीको सुरुङ छन् ।

काठमाडौँ, १८ असारः नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३६ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर १३७ रुपैयाँ १४ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १६१ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर १६१ रुपैयाँ ९३ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १८७ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर १८८ रुपैयाँ ७९ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १७३ रुपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर १७३ रुपैयाँ ८३ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८९ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर ९० रुपैयाँ २८ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०० रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर १०० रुपैयाँ ७८ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ९० पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६० पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ १५ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ५७ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ६३ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ २३ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ३४ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ६७ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ०९ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ १३ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर १४ रुपैयाँ ५३ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ७० पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ४७ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४७ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर ४४९ रुपैयाँ ५० पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६२ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर ३६३ रुपैयाँ ७२ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३५४ रुपैयाँ ६४ पैसा र विक्रीदर ३५६ रुपैयाँ २० पैसा रहेको छ ।

भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैङ्कको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

काठमाडौँ, १८ असारः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल अतिकम विकसित देश (एलडीसी) बाट स्तरोन्नतिपछि पनि बलियो साझेदारी र जलवायुमैत्री वित्तीयकरणका लागि विश्व समुदायसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।

मङ्गलबार स्पेनको सेभिल्लास्थित फाइब्स सेभिल्ला प्रदर्शनी र सम्मेलन केन्द्रमा आयोजित ‘सशक्तीकरणका लागि लचिलोपनः दिगो एलडिसी स्तरोन्नतिका लागि जलवायु–स्मार्ट वित्तीयकरण’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो आग्रह गर्नुभएको हो ।

अध्यक्ष ढकालले सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुने विषय नेपालका लागि उपलब्धिसँगै चुनौतीपूर्ण रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले नेपालको एलडिसी स्तरोन्नतिका लागि तीन मापदण्डमध्ये दुई वटा पूरा भएको भए पनि प्रतिव्यक्ति आय स्तर र जलवायु परिवर्तनको प्रभावप्रति उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपालको वित्तीय आवश्यकता ठूलो र बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले त्यसका लागि विश्वसमुदायसँग सहयोग र सहकार्यका लागि आग्रह गर्नुभयो । “सरकारको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले सन् २०५० सम्म जलवायु अनुकूलनका लागि करिब ४७ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ, जुन वार्षिक रूपमा लगभग १.३ अर्ब डलर हो”, उहाँले भन्नुभयो । साथै, दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न नेपालले प्रत्येक वर्ष जिडिपीको करिब ११ प्रतिशतको वित्तीय अन्तरको सामना गरिरहेको छ ।”

एलडिसी स्तरोन्नतिले अन्तरराष्ट्रिय समर्थनको अन्त्य नभई नयाँ प्रकारको साझेदारीको सुरुवात हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष ढकालले नेपालजस्ता देशहरूलाई आर्थिक लचिलोपन निर्माण गर्न, स्वच्छ ऊर्जामा लगानी गर्न तथा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने जोखिमहरू कम गर्ने दिशामा सहयोग गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले यसका लागि आवश्यक सहयोग र सहकार्यका लागि नेपालको निजी क्षेत्रको छाता संस्थाको तर्फबाट आफूहरु तयार रहेको समेत बताउनुभयो । कार्यक्रममा विश्वभरका नीति निर्माता, विकास साझेदार, निजी क्षेत्रका नेताहरू र विशेषज्ञहरूसँग एलडिसीहरूमा जलवायु लचिलोपन र दिगो विकासका लागि वित्तीय चुनौती र अवसरबारे छलफल भएको थियो ।

कास्की, १७ असार : कास्कीको मादी गाउँपालिकाले आन्तरिक रोजगारी वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

गाउँपालिकाले आगामी वर्षका लागि रु ६० करोड ५० लाख २० हजार बजेट ल्याएको हो । गाउँपालिका उपाध्यक्ष कल्पना गुरुङले आज गाउँसभामा आगामी आवको बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

मादीमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का गाउँसभा सदस्यहरूको बीचको विवादका कारण गत असार १० गते बजेट प्रस्तुत हुन सकेको थिएन । दलहरूबीच सहमतिपछि एक साता ढिला गरी बजेट प्रस्तुत गरिएको हो ।

गाउँपालिकाले रोजगारी बढोत्तरीका लागि रोजगार आयोजना सञ्चालनका लागि रु २५ लाख ७२ बजेट बजेट छुट्टाइएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिनुभयो । पालिकाभित्र लघु तथा घरेलु उद्यमको विकासका लागि युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालमा जोड दिइएको छ । यसैगरी कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

बजेटमा सङ्घीय सरकारको तर्फबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरणतर्फको अनुदान रकम रु १० करोड २२ लाख, राजस्व बाँडफाँटतर्फको अनुदान रकम रु ११ करोड ३९ लाख ४९ हजार, सशर्ततर्फ चालु खर्च रु २५ करोड ५९ लाख तथा पुँजीगततर्फ रु दुई करोड १० लाख तथा विशेषतर्फ रु ७२ लाख गरी कूल रु ३० करोड ८८ लाख रहेको छ ।

यसैगरी आन्तरिक आय रु चार करोड ५८ लाख ७२ हजार अनुमान गरिएको छ । यसैगरी प्रदेश सरकारको वित्तीय समानीकरणको रु एक करोड १२ लाख ४७ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट रु एक करोड १५ लाख ६६ हजार र विशेष र समपूरक गरी रु एक करोड अनुमान गरिएको छ ।

बजेटमा पूर्वाधार विकासतर्फ रु १५ करोड ५० लाख ४० हजार विनियोजन गरिएको छ । नेपाल सरकारको सर्शत कार्यक्रमका लागि रु २८ करोड ४० लाख ६२ हजार, आर्थिक विकासतर्फ रु दुई करोड ९६ लाख ९१ हजार विनियोजन गरिएको उपाध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो ।

गाईभैँसी नयाँ पकेट विकास कार्यक्रमको लागि रु २५ लाख विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण सहयोग कार्यक्रमको लागि रु २० लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ ।

व्यावसायिक र गुणस्तरीय कृषिको विकास तथा आन्तरिक रोजगारीको बढोत्तरीलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको उपाध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो ।

काठमाडौँ, १७ असार – नेपालले जोखिममा रहेका चार हिमतालको सतह घटाउनका लागि करिब रु पाँच अर्बको अनुदान पाउने भएको छ । आज हरित जलवायु कोष (जिसएफ) को पोपुआ निउगिनीको राजधानी पोर्ट मोरिस्बीमा बसेको ४२औँ बोर्ड बैठकले नेपालबाट पेस भएको ‘हिमाली जलाधारमा हुने जलवायुजन्य पहिरो र हिमताल विष्फोटको जोखिमबाट धनजनको रक्षा’ शीर्षकको परियोजना स्वीकृत गरेको हो ।

बैठकमा भाग लिन पोर्ट मोरिस्बीमा पुग्नुभएका अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडिसि) को तर्फबाट जिसिएफको वैकल्पिक बोर्ड सदस्य डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले यस परियोजनमा हरित जलवायु कोषबाट तीन करोड ६२ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने निर्णय भएको पुष्टि गर्नुभयो ।

“विकसित मुलूकबाट १२ र विकासशील मुलुकबाट १२ गरी कूल २४ सदस्य हुने बोर्डमा कुनै प्रस्ताव मतदानबाट र कतिपय प्रस्तावहरू बोर्ड सदस्यहरूकाबीच व्यापक छलफलपछि मात्र स्वीकृत भएका थिए । तर नेपालको प्रस्ताव भने सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट कोष र बोर्डको नेपालप्रति सदस्यता रहेको प्रष्टै देखिन्छ । नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामासमेत गम्भीरतापूर्वक राखिएको हिमताल विष्फोटको जोखिममा यस्ता दर्जनौंँ अरु परियोजनाको खाँचो छ ।”

ढुङ्गानाले करिब सात वर्ष लगाएर तयार गरिएको यो परियोजनाको कार्यान्वयनबाट हिमताल विष्फोटको जोखिमबाट नेपाल जोगाउने उपायका लागि नमूना सिद्ध हुने अपेक्षा गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कोषको ४२औंँ बैठकमा कूल १९ प्रस्ताव पेस भएकामा नेपालसहित १७ वटा प्रस्ताव पारित भएका छन् ।

त्यसैगरी यस परियोजनमा नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी), स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घले रु एक करोड ३८ लाख अमेरिकी डलर सहलगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यो परियोजना नेपाल सरकारको तर्फबाट कोषको सम्बन्धन प्राप्त निकायको रूपमा युएनडिपीले पेस गरेको हो ।

यूएनडिपीका प्रवक्ता क्याको योकोसुकाले सात वर्षे उक्त परियोजना जल तथा मौसम विज्ञान विभागको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमसँगको साझेदारीमा लागू हुने जानकारी दिनुभयो । “यसले कोशी र गण्डकी नदी प्रणालीमा पर्ने करिब २२ लाख जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउनेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “यस परियोजनाअन्तर्गत उच्च जोखिमयुक्त चार वटा हिमतालको सतह घटाइने, पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गरिने, नदी किनारामा १५० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा वन रोपणसहित प्राकृतिकमार्फत संरक्षण गरिने र विपद् पूर्व तयारी र जलवायु सहनशीलता अभिवृद्धि गरिने योजना रहेको छ ।” नेपालले यसअघि सोलुखुम्बुको इम्जा तालमा ३ दशमलव ४ मिटर पानीको सतह नियन्त्रणपूर्वक घटाएर सफलतापूर्वक सम्भावित विपद् टार्न सफल भएको थियो ।

अनुभवलाई यस परियोजनाले थप व्यापक बनाउने यूएनडिपीको विश्वास छ । हिमालय क्षेत्रमा तापमान तीव्र रूपमा बढ्दै गएको सन्दर्भमा यो परियोजना तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुका साथै दीर्घकालीन दूरदृष्टिमा आधारित जलवायु कार्यलाई सहयोग गर्ने भन्दै जलवायु अतियन्ता उत्साहित देखिएका छन् । वैज्ञानिक आधार, सरकारको नेतृत्व र अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यको बलमा अघि बढाइएको यस अभियानले नेपाललाई जलवायु सहनशील देशको रूपमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

परियोजनाले विशेषगरी नेपालका हिमाली क्षेत्रका नदी बेसिनमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न उच्च जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने, हिमतालबाट सम्भावित बाढी व्यवस्थापन र तीव्र हिमाल क्षेत्रीय जलवायु प्रभावका कारण उत्पन्न हुने प्राकृतिक प्रकोपबाट स्थानीय समुदायको जीविका, संरचना तथा पूर्वाधारको सुरक्षा गर्नु लक्ष्य रहेको छ । सरकार, विकास साझेदार, विज्ञ तथा सरोकारवालाको दीर्घ प्रयासपछि परियोजना स्वीकृति भएकोमा सबै सरोकारवालालाई बधाई तथा धन्यवाद दिइएको छ ।

यो सफलता नेपालको जलवायु न्याय र अन्तरराष्ट्रिय सहयोग दातासँगको प्रभावकारी साझेदारीको प्रमाण स्वरूपसमेत हेरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र यूएनडिपि को ‘इन्भेन्टोरी अफ ग्ल्यासियर लेक्स इन द कोशी, गण्डकी एण्ड कर्णाली रिभर बेसिन्स अफ नेपाल एण्ड तिब्बत्, चाइना’ शीर्षकको अध्यायन प्रतिवेदनले नेपाल, भारत र चीनमा अवस्थित ४७ ओटा हिमताल फुट्न सक्ने बताएको छ । युएनडिपि र इसिमोडले संयुक्त रूपमा गरको उक्त अध्यायन प्रतिवेदनले नेपाल, भारत र चीनमा पर्ने ४७ हिमताल खतरायुक्त तहमा पुगेको उल्लेख छ । यी हिमताल जुनसुकै बेलामा पनि फुट्नसक्ने र नेपालले ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकोे छ ।

उक्त अध्ययान अनुसार यीमध्ये २५ वटा चीनमा, २१ नेपाल र एउटा भारतमा पर्छ । तीनमध्ये केही अत्यन्त संवेदनशील मानिएका छन् जसले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति गराउने सम्भावना रहेको अध्ययानले देखाएको छ । प्रतिवेदनले जोखिममा रहेका हिमताल फुट्दा नेपालले विलियन डलरभन्दा बढी वित्तीय क्षति बेहोर्नुपर्ने र ठूलो मानवीय क्षति पनि गर्नसक्ने उल्ल्ेख गरेको छ । प्रतिवेदनले क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्व तयारीका कार्यक्रम तय गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा यो परियोजना नेपालको जलवायु अनुकुलन प्रयासमा ठूलो कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास लिइएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले नेपालभित्र जोखिममा रहेका २१ ओटा हिमताल जति पनि बेला फुट्न सक्ने र यसले ठूलो जोखिम निम्ताउन सक्ने खतरा रहेकोे बेलामा जिसिएफको अनुदानले जोखिम व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्ने भन्दै यो नेपालको लागि ठूलो उपलब्धि रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

“यस्ता जोखिममा रहेका हिमतालका जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारले खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको बेलामा अनुदान प्राप्त गर्नु हाम्रो लागि ठूलो सफलता हो । जिसिएफमा पहुँच पुग्नु पनि नेपालका लागि राम्रो भयो,” उहाँले भन्नुभयो, “उक्त अनुदानले चार ओटा हिमतालको जोखिम घटाउन सहयोग गर्ने भयो । अब बाँकी रहेका हिमतालको जोखिम घटाउनका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर योजना बनाउन पनि सहयोग हुनेभयो ।” जोशीले भारत र चीनभित्र जोखिममा रहेका हिमताल फुटुदा नेपाललाई पनि असर पुग्ने बताउनुभयो ।
—

काभ्रेपलाञ्चोक, १७ असार- दूधमा आत्मनिर्भर काभ्रेबाट उत्पादितमध्ये ७० प्रतिशत दूध संघीय राजधानी काठमाडाँैलगायत केही जिल्लामा आपूर्ति हुने गरेको छ । केही वर्षदेखि जिल्लामा वार्षिक करिब डेढ लाख मेट्रिक टन अर्थात् १४ करोड ९२ लाख ८० हजार लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

जिल्लामा वार्षिक एक लाख ४९ हजार २८० मेट्रिक टन दुग्ध उत्पादन हुने गरेको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले जनाएको छ । दुग्धमा आत्मनिर्भर यस जिल्लामा एक लाख ४७ हजार ८७४ गाई र एक लाख ३८ हजार ४९९ भैँसीबाट उक्त परिमाणमा दूध उत्पादन भएको जनाइएको छ । कार्यालयका अनुसार कुल गाईमध्ये हालको अवस्थामा ४३ हजार १०७ दूधालु गाई र ५९ हजार ३२० दूधालु भैँसी रहेका छन् । यस्तै जिल्लामा रहेका दूधालु गाईमध्ये २३ हजार ८३५ स्थानीय र १९ हजार २७२ उन्नत जातका छन् ।

जिल्लाका कुल दूधालु भैँसीमध्ये ३४ हजार ३४० स्थानीय र २४ हजार ९८० उन्नत जातको रहेको कार्यालयले जनाएकोे छ । कार्यालय प्रमुख डा सृजा वाग्लेका अनुसार पछिल्लो समय जिल्लामा दुग्धको बिक्रीबाट जिल्लामा भित्रने रकमबारे आधिकारिक तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ । जिल्लाको पनौती, बनेपा, मण्डनदेउपुर र पाँचखाल नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी दूध उत्पादन हुँदै आएको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

विसं २००९ देखि दूध बिक्री हुँदै आएको इतिहास रहेको काभ्रेपलाञ्चोकलाई २०७३ साल साउनमा ‘दूधमा आत्मनिर्भर जिल्ला’ घोषणा गरिएको थियो । जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अनुसार जिल्लामा उत्पादित कुल दूधमध्ये ७० प्रतिशतको हाराहारीमा अन्य जिल्लामा आपूर्ति भइरहेको छ । “उत्पादित दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमध्ये ३० प्रतिशत जिल्लामा खपत हुने गरेको र बाँकी काठमाडाँैलगायत अन्य जिल्लामा पनि दूध पठाइन्छ”, सङ्घका अध्यक्ष नारायणप्रसाद बडालले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रबाट ७० सहकारीले व्यवस्थित र एक सयभन्दा बढी निजी तवरबाट दूध सङ्कलन हुँदै आएको छ ।

काभ्रेमा दैनिक करिब पाँच लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको बजारमा तीन लाख लिटर दूध बिक्रीका लागि पठाइने गरिएको बडालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार १३ स्थानीय तहमध्ये डाडाँपारिका खानीखोला, महाभारत र कोशीपारिस्थित चौँरीदेउराली तथा भुम्लु गाउँपालिकाबाट तरल दूध बजारमा आउने गरेको छैन । तरल दूध नआउने स्थानीय तहबाट मख्खन, छुर्पी, खुवा, पनिरलगायत दुग्धजन्य पदार्थ बजारमा आउने गरेको सङ्घले जनाएको छ । सङ्घका अनुसार जिल्लाबाट विशेषगरी काठमाडौँमा दूध पठाइनुका साथै पाण्डर बनाउन पोखरा, चितवन, हेटौँडामासमेत दूध पठाइने गरिएको छ ।

यसैबीच सरकारद्वारा जारी दूध तथा दुग्ध पदार्थ उत्पादन मापदण्ड निर्देशिका–२०७५ कार्यान्वयनमा निकै कठिनाइ देखिएको छ । नेपाल खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय धुलिखेलले काभ्रेमा रहेका दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा दूध सङ्कलन केन्द्रको पटकपटक अनुगमन गरी सचेत गराए पनि जिल्लाका अधिकांश व्यवसायीले अझै प्लाष्टिककै भाँडामा दूध ढुवानी गरिरहेका छन् । निर्देशिकाअनुसार प्लाष्टिकको भाँडामा दूध बोक्न तथा भण्डारण गर्न पाइने छैन भने बासी दूध पनि बिक्री गर्न पाइने छैन ।

रामपुर (पाल्पा), १७ असार : पाल्पा रामपुरका दिलबहादुर थापा र लालबहादुर थापाले यसपटक काँक्रोखेतीबाट मनग्य आम्दानी गर्न सफल हुनुभएको छ । काँक्रोबाट छोटो समयमा नसोचेको आम्दानी भएपछि उनीहरु उत्साहित बनेका छन् ।

काममा निरन्तरको मेहेनत र व्यवसायमा आउने उतारचढावमा धैर्य गर्न सकियो भने राम्रै आयआर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने थापा दाजुभाइले उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ । करिब दुई रोपनी क्षेत्रमा लगाइएको कर्मा जातको काँक्रोका स्वादले ग्राहकको मन जित्न सफल भएको छ । बिरुवा लगाएको दुई महिनाभित्र करिब रु दुई लाख ५० हजार बढी आम्दानी भएपछि व्यवसायमा थप हौसला बढेको दिलबहादुरले बताउनुभयो ।

गत वैशाख ९ गते लगाएको बिरुवाले हालसम्म उत्पादन लेखाजोखा गर्दा चार हजार किलोभन्दा बढी काँक्रो बिक्री गरेको उनीहरु बताउँछन् । जेठ–असारमा रामपुर क्षेत्रमा काँक्रोको माग राम्रो खपत हुने भएकाले यहीँ समयलाई मध्यनजर गर्दै खेती गरिएको उहाँहरुको भनाइ छ ।

दिलबहादुरले भन्नुभयो, “यसपटक काँक्रो उत्पादन धेरै राम्रो भयो, बजारमा सजिलैसँग बिक्री भएको छ, व्यापारबाट हामी सन्तुष्ट बनेका छौँ, मेहेनत गरियो भने उत्पादन राम्रो हुने रहेछ भन्ने अनुभव पाएका छौँ, स्थानीय बजारमै राम्रो खपत भइरहेको छ, हालको बजारमा चलेको बिक्री मूल्य पाउँदा हामी खुसी छौँ ।”

बिरुवा लगाएको ३५ दिनबाट उत्पादन बिक्री गर्न थालेको लालबहादुरले जानकारी दिनुभयो । प्रतिकिलो रु ७० का दरले धमाधम काँक्रो बिक्री गरेर राम्रो आम्दानी भित्रिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुुभयो, “दिनहुँ काँक्रो टिप्ने बिक्री गर्दैमा दुई जनालाई भ्याइनभ्याईजस्तै हुन्थ्यो, बजार नपाएर समस्या होला भन्ने पिरलो छैन, उत्पादन गर्न सकियो भने स्थानीय बजारमा नै बिक्री भइरहन्छ, यहाँको बजारको मागअनुसार अझै पनि पुर्याउन सकिएको अवस्था छैन ।”

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर कृषि व्यवसायमा आबद्ध थापा दाजुभाइले जग्गा भाडामा लिएर खेती गरिरहनुभएको छ । रामपुर नगरपालिका–४ स्थित देवीस्थानमा इँटाभट्टा उत्पादन गरेर छाडिएको पत्थरिलो जग्गालाई खेतीयोग्य जमिनमा परिणत गराएर थापा दाजुभाइले तरकारीखेती सुरु गर्नुभएको हो । सो पत्थरीलो जग्गामा ‘हाम्रो आधुनिक कृषिफार्म’को नाममा फामै दर्ता गरेर युवाले हराभरा तरकारी फलाएको देख्दा यहाँका स्थानीयवासी दङ्ग छन् ।

थापा दाजुभाइको व्यवसाय अवलोकन तथा तरकारी लगाउने नयाँ प्रविधि, बीउबिजन, बजारीकरणलगायतका ज्ञान सीप सिक्न जानेको चहलपहल हुन थालेको छ । व्यापारी तथा ग्राहक पनि फार्ममै पुगेर तरकारी खरिद गर्ने गर्छन् । युवाले सुरु गरेको यो फार्म हिजोआज कृषि सिकाइ केन्द्रजस्तै बनेको छ ।

उहाँहरूको व्यवसायको सिको गर्दै कृषि व्यवसायमा युवाको आकर्षण बढेको छ । समयअनुसार व्यवसाय गर्न सकियो भने बजारको समस्या नपर्ने व्यवसायीको अनुभव छ । रामतुलसी नमूना माध्यमिक विद्यालय रामपुरमा अध्ययनरत कृषि बाली विज्ञान विषयका विद्यार्थी पनि बेलाबेलामा आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित शिक्षणका लागि यहाँ आएर प्रयोगात्मक सिकाई आर्जन गरिरहेका हुन्छन् ।
–––