`

बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझालाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ, ४ भदौ : सरकारले शरद ओझालाई नेपाल बिमा प्राधिकरणका सञ्चालक समितिको अध्यक्षबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को भदौ २ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले छानबिन समितिको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरणका अध्यक्षले खराब आचरण प्रदर्शन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव रहेको र पदीय जिम्मेवारी पालना नगरेको देखिएकाले निजलाई सरकारले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, सरकारले आगामी भदौ ३० देखि ३१ गतेसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना हुने ‘रिजिलियन्ट सप्लाइ चेइन्स, एन्ड इक्युटेवल ग्रोथ इन अ चेन्जिङ वल्र्ड अफ वर्क’ कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ ।

आगामी असोज ७ देखि ९ गतेसम्म इण्डोनेसियामा आयोजना हुने ‘एन्टी क्ररप्सन इनिसिएटीभ फर एसिया एन्ड द पेसिफीक–२०२५’ विषयक कार्यक्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ ।

सरकारले आगामी कात्तिक १० देखि १४ गतेसम्म अरब गणतन्त्र इजिप्टको शार्म अल शेखमा हुने सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठनको २५ औँ अन्तरराष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउन महालेखापरीक्षक तोयम राया नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिएको छ ।

सरकारले कोटेश्वर इन्टरसेक्सन सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन चौतिस अर्ब ४९ करोड (करिब तीस अर्ब आठ करोड रूपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको सदस्य राष्ट्रहरूका फन्ड कोटामा ५० प्रतिशतले वृद्धि गरिने प्रस्तावको पक्षमा सहमति प्रदान गर्ने र कोटा वृद्धि गर्दा थप हुने करिब ७८.४५ मिलियन एसडिआरमध्ये सोको २५ प्रतिशत चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट र बाँकी ७५ प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा प्रमिसरी नोट (अर्थपत्र) जारी गरी भुक्तानी गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ ।

सरकारले लिज फाइनान्ससम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने र समृद्धिका लागि वन परियोजनाको अनुदान तथा ऋण सम्झौताको संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले मानव अधिकार पुरस्कार कोष सञ्चालन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा डा टेकबहादुर घिमिरे (सङ्खुवासभा) तथा सदस्यहरूमा अधिवक्ता नवलकिशोर यादव (पर्सा) र आलोक चन्द्र श्रेष्ठ (बागलुङ) लाई नियुक्त गरेको छ ।

यही भदौ २३ देखि २७ गतेसम्म युगाण्डाको कम्पालामा आयोजना हुने ‘एसियन–अफ्रिकन लिगल कन्सल्टेटिभ अर्गनाइजेशन (एएएलसिओ)’ को ६३औंँ ‘एनुल सेसन’ मा सहभागिताका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई स्वीकृति दिइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोग र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत सञ्चालन हुने विभिन्न आयोजनाको लागि अधिकृतस्तरका जम्मा ७६ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

‘कमिटी अन द इलिमिनेशन अफ डिस्क्रीमिनेशन अगेस्ट वुमन (सिड) का सदस्य बन्दना राणालाई कूटनीतिक राहदानी जारी गर्ने सरकारको निर्णय रहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

साथै, थाइल्याण्डको बैंककमा यही भदौ १७ र १८ गते आयोजना हुने विश्व वित्तीय संरचनासम्बन्धी एसिया सहयोग संवादको उच्चस्तरीय सम्मेलन र २० औंँ परराष्ट्र मन्त्रिस्तरीय बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री डा आरजु राणा देउवालाई स्वीकृति दिइएको छ ।

सरकारले नेपाली सेनातर्फ एकजना उपरथीको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गरेको छ भने छ जना सहायक रथी र सात जना महासेनानीको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । एकजना महासेनानीको सहायक रथीमा बढुवा गरिएको छ ।

बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८२ तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत दिइएको छ । यही भदौ २५ देखि २८ गतेसम्म रसियाको ‘सेन्ट–पेटर्सवर्ग’ मा आयोजना हुने ‘इलेभेन्थ सेन्ट पेटर्सवर्ग युनाइटेड कल्चर्स फोरम’ मा सहभागी हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीलाई स्वीकृति दिइएको छ ।

त्यस्तै सरकारले धनकुटा नगरपालिकालाई मेक्सिकोको सिताकुआरो सहरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति दिएको छ । आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य शरण राईलाई आदिवासी जनजाति महासङ्घ, हङकङले यही भदौ २२ गते हङकङमा आयोजना गर्ने ३१औँं विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

यही भदौ ३१ देखि असोज ७ गतेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको ब्रुमफिल्ड सहरसँग भगिनीसम्बन्ध स्थापना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन ललितपुर महानगरपालिकाका प्रशासन मन्त्रालय प्रमुख चिरीबाबु महर्जनलाई स्वीकृति दिइएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले मालपोत (आठौँ संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने, स्ट्याण्डर्ड नाप र तौल (मोहरबन्द प्याकेज) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने र राष्ट्रिय युवा नीति, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्री गुरुङका अनुसार सरकारले नेपाल सरकार र दक्षिण एसिया वन्यजन्तु कानुन कार्यान्वयन सञ्जालबीच हस्ताक्षर हुने ‘हेडक्वार्टर एग्रिमेन्ट बिटविन गर्भमेन्ट अफ नेपाल एन्ड साउथ वाइल्डलाइफ इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क २०२५’ स्वीकृत गर्ने र मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

द्रूतमार्गको मुख्य चुनौती ‘सुरू विन्दु निर्धारण र जग्गा प्राप्ति’

काठमाडौँ, ४ भदौ : रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनाको व्यवस्थापनामा अघि बढिरहेको मुलुकका सार्वाधिक महत्त्वको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक’ को ‘सुरू विन्दु निर्धारण र जग्गा प्राप्ति’ प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको निर्क्योल गरेको छ ।

मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको आजको बैठकमा खोकना इलाकामा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्याले द्रूतमार्गको सुरू विन्दु निर्धारण र सवारी अवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्णय गर्न बाँकी नै रहेको जानकारी दिइयो ।

मन्त्रालयको प्रगति समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “द्रूत मार्गको प्रस्थान विन्दुदेखि ६.५ किमीसम्म पर्ने प्याकेज नं ११ मा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या रहेको तथा प्रस्थान विन्दु र सवारी अवागमन सम्बन्धमा निर्णय नहुँदा उक्त खण्डको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको अवस्था छ ।” उक्त आयोजनाको त्यस आर्थिक वर्षमा ६७.५ मात्र भौतिकतर्फ वार्षिक लक्ष्य प्राप्ति भएको थियो ।

त्यससम्बन्धी निर्णय गर्न बाँकी रहेकाले उक्त खण्डको खरिद तथा निर्माणकार्य प्रभावित भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । यद्यपि दू्रतमार्गको सुरू विन्दु तथा सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धमा विस्तृत सम्भाव्यवता अध्ययन भई प्रतिवेदन भने पेस भइसकेको छ । सुरू विन्दु र सवारी आवागमन व्यवस्थापनका विषयमा यथाशीघ्र निर्णय हुनुपर्ने मन्त्रालयको धारणा छ ।

गतवर्ष अत्याधिक वर्षकाकारण केही स्थानमा भौगोलिक परिवर्तन भएकाले नयाँ अध्ययन र ‘डिजाइन’ गर्नुपर्ने भएको तथा निर्माण व्यवसायीबाट प्रयाप्त दक्ष जनशक्ति नखटाएका कारण लक्ष्य बमोजिम वित्तीय तथा भौगोलिक प्रगति हासिल हुन नसकेको मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ ।

सो अवसरमा रक्षामन्त्री मानवीर राईले हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति विश्लेषण गर्दा द्रूतमार्गको निर्माण कार्यलाई लक्षित समयभित्र पूरा गर्न थप मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोजनाको प्रगति अघिल्लो वर्षको लक्ष्यको तुलनामा ६७ प्रतिशत मात्र छ । यसप्रति सम्बन्धित आयोजना प्रमुख, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायका प्रमुख तथा अन्य समन्वयकारी निकायको विशेष ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।”

मन्त्री राईले आयोजना ढिलाइ हुँदा लागत बढ्ने मात्र नभइ वर्तमान पुस्ता सोको प्रतिफल उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहने भएकाल सबैको साझा प्रयास र पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

ललितपुरको खोकना क्षेत्र प्रस्थान विन्दु भई बाराको निगढ अन्तिम बिन्दु कायम रहेको ७०.९७७ किमी दूरीको उक्त आयोजनाको हालसम्मको समष्टि प्रगति ४२.१३ तथा वित्तीय प्रगमि ४४ प्रतिशत रहेको छ । हाल प्रतिदिन करिब दुई हजार ८२ जनालाई रोजगारी दिइरहेको करिब रु दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड लागतको उक्त आयोजना विसं २०८३ चैत मसान्तसम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजना छनोट र निर्धारणमा बढी सचेतना अपनाउनुपर्ने तथा लक्ष्य अनुरूप आयोजना पूरा हुन नसक्नुका कारण र समन्वयकासाथ अघि बढाउन चाल्नुपर्ने कदमबारे निर्मम समीक्षा जरुरी भएको बताउनुभयो ।

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले आयोजना र कार्यक्रमलाई अघि बढाउने क्रममा देखिएका ढिलासुस्ती तथा कमी कमजोरीलाई हटाउँदै लैजान आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दङ्गालले लक्ष्य निर्धारण गरिएअनुसार भौतिक प्रगति र पुँजीगत खर्च नभएको पाटोलाई गम्भीर समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा त्यसलाई दोहरिन नदिने वाचासहितको कार्ययोजना र अनुगमनलाई चुस्त तुल्याउन जरुरी देखिएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास निर्माण समितिका अध्यक्ष बालानन्द शर्माले विश्वविद्यालयका लागि कानुन, भौतिक पूर्वाधार तथा पाठ्यक्रम निर्माणका काम द्रूतरूपमा अघि बढिरहेको जनाउँदै विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक ६ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माणका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रतिनिधिले हुम्ला, सुनकोशी र महाकालीमा तत्कालै बेलिब्रिज जडान गरी आवागमन सहज तुल्याउन सेनाले गरेको कार्य प्रशंसानीय रहेको जनाउँदै सबै मुलुकवासीले आशा गरेको द्रूतमार्ग निर्माणलाई छिटो सम्पन्न गर्न सुझाव दिनुभयो ।

समीक्षामा मन्त्रालय र निकायबाट सम्पादित मुख्य कार्य, बजेट र खर्चको विवरण, राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थिति, गैर–सैनिक व्यक्तिको रोजगारीको विवरण, सेनाबाट सञ्चालित कार्यक्रम, शान्ति सेनामा नेपाली सेनाको सहभागिता तथा बेरुजु फछ्र्याैटलगायत विषयमा प्रस्तुतिसहित गहन छलफल भयो ।

उक्त आर्थिक वर्षमा मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि विनियोजित कूल बजेटको ९५.९४ प्रतिशत खर्च भएको तथ्याङ्क रहेको छ । यसमध्ये चालुतर्फ ९९.८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५९.७१ प्रतिशत प्रगति भएको छ । यसअघि बैठकमा मन्त्री राईसँग सचिव दङ्गाल तथा सचिव दङ्गालसँग प्रधानसेनापति सिग्देलले वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको थियो ।

बजेट पारित नहुँदा समस्यामा धरान उपमहानगर

धरान (सुनसरी), ४ भदौः एक महिनादेखि बजेट पारित नहुँदा धरान उपमहानगरपालिका समस्याग्रस्त बनेको छ ।

नगर प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) र उपप्रमुख इन्द्रविक्रम बेघाबीचको मतभेद तथा राजनीतिक समन्वय अभावका कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेट अहिलेसम्म नगरसभाबाट पारित हुन नसकेको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक आवको बजेट असार १० भित्र पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि यसपटक धरान उपमहानगरले उक्त प्रावधान अनुसार काम गर्न सकेन । बजेट पारित नहुँदा विकास निर्माण, कर्मचारी तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, सार्वजनिक सेवा तथा अन्य आर्थिक कारोबार ठप्प भएका छन् ।

उपप्रमुख बेघाको नेतृत्वमा गत वैशाख ३० गते सम्पन्न राजस्व परामर्श समितिले करिब रु एक अर्ब ६० करोड १५ लाखको बजेट प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अन्तिम रुप दिनुअघि नै प्रमुख र उपप्रमुखबीच मतभेद बढ्दै गएपछि कार्यपालिका बैठक बस्न नसकेर बजेट प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो ।

नगर प्रमुख राई र उपप्रमुख बेघाबीच श्रमदान कार्यक्रम, प्रशासकीय निर्णय तथा बजेट सिलिङ निर्धारणलगायत विषयमा विवाद भएको थियो । धरान उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ लेखा अधिकृत भेषराज अधिकारीका अनुसार बजेट पारित नहुँदा सम्पन्न योजनाको भुक्तानी, कर्मचारी सेवासुविधा तथा अन्य वित्तीय कारोबार हुन सकेको छैन । असार १ गतेयता विकास योजनाका ठेक्कापट्टा, सडक मर्मत, फोहर व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिलगायत सबै भुक्तानी रोकिएका छन् ।

धरान उपमहानगरपालिकाका २० वटै वडाका लागि करिब रु २१ करोड बराबरको बजेट सिलिङ निर्धारण गरिएको धरानका नगर प्रवक्ता तथा धरान उपमहानगरपालिका–१७ का वडाध्यक्ष सूर्यप्रसाद भट्टराई (मनोज) ले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, राजस्व सङ्कलन क्षमता र विकास आवश्यकताका आधारमा वडास्तरमा बजेटको सिलिङ पठाइसकेका छौँ । आगामी शुक्रबारसम्म वडाले आफ्नो योजना टुङ्ग्याउने समय दिइएको छ । त्यसपछि कार्यपालिका बैठक बसेर नगरसभामा बजेट पेस गरिनेछ ।

उक्त बजेटको स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समितिमा नेकपा (एमाले)ले असहमति जनाएको थियो । असहमति हुँदाहुँदै पनि बहुमतका आधारमा सिलिङ पारित गरी वडाहरूमा पठाइएको प्रवक्ता भट्टराईले स्पष्ट गर्नुभयो ।

यसअघि गत असारमा श्रमदानमा प्रयोग भएको तारजालीको भुक्तानी तथा धरान–१६ को नौलोबस्तीस्थित बहुभाषिक पाठशाला संरक्षणसम्बन्धी विवादले पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामा अवरोध गरेको थियो । प्रमुख साम्पाङले सो कार्यको भुक्तानी नदिए अन्य योजनाको भुक्तानीसमेत रोक्ने चेतावनी दिनुभएको थियो भने उपप्रमुखसहित केही वडाध्यक्षहरूले उक्त कार्यलाई गैरकानुनी भन्दै असहमति जनाएका थिए ।

जनप्रतिनिधिबीचको समन्वय अभाव, राजनीतिक ध्रुवीकरण र आपसी असहमतिका कारण उपमहानगरपालिकाको बजेट प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो ।

स्थानीयवासीले व्यक्तिगत राजनीतिक विवादका कारण नगरको समग्र विकास प्रभावित हुनु दुःखद् भएको जनाउँदै, सबैपक्षलाई चाँडो सहमति जुटाई बजेट प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत आग्रह गरेका छन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक निजी विद्यालयमैत्री बनाउन माग

काठमाडौँ, ४ भदौः निजी विद्यालयका सञ्चालकले ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक २०८०’ संशोधनको माग गरेका छन् ।

यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले विधेयकमा समावेश ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

त्यसैगरी, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्री जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खानाखाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई ‘गैर नाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने र छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठनगरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकको माग छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालकले सरकारसमक्ष पटकपटक माग राखे पनि मागप्रति बेवास्ता गरेको गुनासोसमेत गरेका छन् ।

काभ्रेपलाञ्चोकमा ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु

काभ्रेपलाञ्चोक, ४ भदौ : अरनिको राजमार्गअन्तर्गत पाँचखाल नगरपालिका–५ केराघारी नजिक ट्रकको ठक्करबाट चौँरीदेउराली गाउँपालिका–८ का ३५ वर्षीय रुपेश खरेलको मृत्यु भएको छ ।

पाँचखालतर्फ गइरहेको ट्रकले उहाँलाई ठक्कर दिँदा उहाँको मृत्यु भएको पाँचखालकास्थित इलाका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौँबाट कोशीपारितर्फ मोटरसाइकलमा गइरहनुभएका खरेलले ट्रकलाई उछिन्ने क्रममा दुर्घटना भएको हो । गम्भीर घाइते भएका उहाँलाई धुलिखेल अस्पतालमा पु¥याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए । प्रहरीले ट्रक र त्यसका चालक माधवकुमार बडाललाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ ।

क्यानडाको आर्थिक सूचकांकमा सुधार, मूल्य स्थिर

क्यानडाको वार्षिक मुद्रास्फीति दर जुलाई महिनामा घटेर १.७ प्रतिशतमा पुगेको छ । यो गिरावट मुख्यतः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको कमीका कारण भएको बताइएको छ ।

स्ट्याटिस्टिक्स क्यानडाका अनुसार,“इरान र इजरायलबीचको युद्धविरामपछि कच्चा तेलको मूल्यमा आएको गिरावटका कारण पेट्रोलको मूल्य ०.७ प्रतिशतले घटेको छ । यस घटनाले मध्यपूर्वमा सम्भावित युद्धको जोखिम कम भएको संकेत दिएको छ ।”

जुन महिनामा मुद्रास्फीति दर १.९ प्रतिशत थियो । त्यसबेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापार नीतिका कारण केही वस्तु, विशेषतः सवारी साधनहरूको मूल्यमा वृद्धि देखिएको थियो ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सुरुआतसँगै क्यानडामाथि भन्सार शुल्क लगाउन थालेपछि केही विश्लेषकहरूले मुद्रास्फीति दर उच्च हुने सम्भावनाको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएका थिए । उहाँहरूले केन्द्रीय बैंक ब्याजदर पुनः बढाउन बाध्य हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिनुभएका थिए ।

तर जुलाई महिनाको तथ्यांकल ती भन्सार शुल्कहरूको प्रभाव धेरै वस्तुहरूमा अपेक्षाकृत न्यून देखाएको छ ।

डेजार्डिन्स संस्थाका विश्लेषक रोयस मेंडेसका अनुसार, “पछिल्ला मुद्रास्फीति दरले हाम्रो अनुमानलाई पुष्टि गर्छ, जसअनुसार धेरै भन्सार–सम्बन्धित मूल्य वृद्धिहरू मार्च र अप्रिल महिनामै भइसकेका थिए ।”

उहाँले थप स्पष्ट पार्नुभयो, “हालका मूल्य प्रवृत्तिहरूले देखाउँछन् कि ती वस्तुहरूको मूल्य वृद्धिदर अहिले सामान्य अवस्थामा फर्कँदै गएको छ ।”

मुद्रास्फीति दर सुरक्षित दायरामा रहेकोले, क्यानडाको केन्द्रीय बैंकले आगामी सेप्टेम्बर महिनामा ब्याजदरमा पुनः कटौती गर्ने सम्भावना रहेको मेंडेसको भनाइ छ । बैंकले पछिल्ला तीन बैठकमा ब्याजदर अपरिवर्तित राख्दै आएको थियो ।

प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले यसअघि अगस्त महिनाको सुरुआतमा जानकारी गराउँदै क्यानडा–अमेरिका बीचको करिब ८५ प्रतिशत व्यापार अहिले पनि दुई देशबीच शुल्करहित रूपमा सञ्चालन भइरहेको भन्नुभएको थियो । ट्रम्प प्रशासनले हालसम्म उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता अन्तर्गत रहेका वस्तुहरूमा कर छुट कायम राखेको छ ।

यद्यपि, यदि सो सम्झौतालाई अमेरिकी प्रशासनले पूर्ण रूपमा खारेज ग¥यो वा आगामी वर्ष पुनरावलोकनका क्रममा ठूला संशोधनहरू गरियो भने, क्यानडाको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ ।

साफ यु–१७ महिला च्याम्पियनसिप : नेपाल र भारत भिड्दै

काठमाडौं । भुटानको थिम्पुमा आजदेखि सुरु हुने १७ वर्षमुनिको साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको उद्घाटन खेलमा नेपाल र भारत भिड्दैछन् ।

नेपाल–भारत बिचको खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो पौने ३ बजे सुरु हुनेछ भने नेपाल सुखद सुरुवात गर्ने लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रन तयार छ । आजै हुने दोस्रो खेलमा आयोजक भुटानले बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।

यही भदौ १५ गतेसम्म चल्ने प्रतियोगितामा आयोगजक भुटानसहित, नेपाल, भारत र बंगलादेश सहभागी छन् । सबै टोलीले एकअर्कासँग दुई–दुई खेल खेल्नेछन् । यस खेलको शीर्ष स्थानमा रहने टोली विजेता बन्नेछ ।

नेपालले भदौ १३ गते भारतसँग, १५ गते भुटानसँग तथा भदौ ८ र ११ गते बङ्गलादेशसँग खेल्ने छ । नेपालले सन् २०२२ मा यो प्रतियोगिता जितेको थियो ।

जसपा नेपालका कार्यकर्ताहरुले गरे सरकारविरुद्व प्रदर्शन

जनकपुर । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका जिल्ला तथा मधेश प्रदेशका पदाधिकारी एवम नेता तथा कार्यकर्ताहरुले जनकपुरधाममा सरकारविरुद्व प्रदर्शन गरेका छन् ।

मंगलबार जनकपुरधामको जनक चोकमा सडक अवरुद्ध गर्दै उनीहरुले ओली सरकार मुर्दावाद, झुठो मुद्या खारेज गर, गौर हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार प्रभु साहलाई कारवाही गर लगायतका नारा लगाएका छन् ।

जनता विरोधी भूमि अध्यादेशको पक्षमा जसपा नेपालले संसद्मा समर्थन नगरेपछि सरकारले षड्यन्त्रपूर्वक जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव माथि गौर हत्याकाण्डको आरोप लगाएर फसाउन खोजेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल मधेश प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक एवम मधेश प्रदेश सभा सदस्य रामअशिष यादवले बताए ।

अध्यक्ष यादवले पिछडिएका वर्गका अधिकारका लागि लड्दा उनलाइ सकाउने खेलमा ओली सरकार लागेको उनले अरोप लगाए । सरकारले उपेन्द्र यादवविरुद्धको मुद्या फिर्ता नलिए भोलीदेखि अझ सशक्त आन्दोलनमा उत्रीने प्रमुख सचेतक यादवले चेतावनी दिए ।

गौरमा भएको हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सोमबार परमादेश दिएको छ । ०६३ चैत ७ गते रौटहटको गौरमा मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीबिच एकैठाउँमा कार्यक्रम गर्ने विषयमा झडप हुँदा २८ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो ।

स्वास्थ्य सेवालाई परिणाममुखी बनाउन मन्त्री र सचिवहरूबिच कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउने लक्ष्यसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र मन्त्रालयका सचिवहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।

बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा र प्रशासन सचिव डिल्लीराम शर्मासँग एक वर्षे कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले नीतिगत सुधारले मात्र पर्याप्त नहुने, त्यसको कार्यान्वयन तल्लो तहसम्म पुगेर नागरिकले अनुभूति गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले जनताको सन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न र परिणाम देखाउन आग्रह गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविक मूल्याङ्कन सरकारी प्रतिवेदनले मात्र नभई सेवाग्राहीको सन्तुष्टिले गर्न परिणामलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने स्पष्ट पारे।

‘स्वास्थ्य क्षेत्रको अडिट अब सूचकांकले मात्र होइन, सेवाग्राहीले पाउने व्यवहार र सन्तुष्टिले मापन गरिनु पर्दछ’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘हामीले थालनी गरेका काममा देखिने सुधार ल्याउनुहोस्। कामको मूल्याङ्कन प्रक्रियाले मात्र होइन, परिणाममा देखिने गरी हुनुपर्छ।’

साथै, मन्त्रालयले अघि सारेका नीतिगत सुधारहरूलाई कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति दिलाउन मन्त्री पौडेलले सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन समेत दिए।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै स्वास्थ्य सचिव डा. देवकोटाले मन्त्रीले औंल्याएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले ठोस कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
‘कार्यसम्पादन करारमा उल्लेखित लक्ष्यहरूलाई समयसीमाभित्रै पूरा गर्न मन्त्रालयले आवश्यक सबै कार्य गर्छ’ सचिव देवकोटाले भने ‘नागरीकको स्वास्थ्यसँग जोडिएका सेवामा कुनै सम्झौता हुदैन, परिणाम निकाल्न मन्त्रालय दृढ छ।’

त्यसैगरी प्रशासन सचिव डिल्लीराम शर्माले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्रशासनिक सुधार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले कुनै कसर बाँकी नराख्ने र कार्यसम्पादन करारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

‘स्वास्थ्यकर्मीको सरुवा, बढुवालाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन तथा जनशक्तिलाई आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौं। यो करारको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रशासनिक सुधारमा कुनै कमी हुनेछैन,’ सचिव शर्माको भनाई थियो ।

यस्तो छ आजको सागसब्जी र फलफूलको थोक मूल्य

काठमाडौँ, ४ भदौ : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निम्नप्रकार छन् ।

गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ४५, आलु रातो प्रतिकिलो रु ५२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३१, आलु रातो (मुडे) प्रतिकिलो रु ४६, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३९, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४४, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ११०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु १२०, काउली (तराई) प्रतिकिलो रु १००, रातो मूला प्रतिकेजी रु ५५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ५०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६०, तने बोडी प्रतिकिलो रु ११५ र मकै बोडी प्रतिकिलो रु ८५ कायम भएको छ ।

यसैगरी, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ११०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १००, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १३०, तीतो करेला प्रतिकिलो रु ७५, लौका प्रतिकिलो रु ७५, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु १००, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ५५, घिरौला प्रतिकिलो रु ६०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७५, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ७०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ८०, सलगम प्रतिकिलो रु ११०, भिण्डी प्रतिकिलो रु ८५ कायम गरिएको छ ।

त्यसैगरी, पिँडालु प्रतिकिलो रु ८०, स्कूस प्रतिकिलो रु ४०, रायोसाग प्रतिकिलो रु १३०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो रु १००, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ९०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ५००, कुरिलो प्रतिकिलो रु ४००, निगुरो प्रतिकिलो रु ९० निर्धारण गरिएको छ ।

ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु २५०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ७०, सजिवन प्रतिकिलो रु २००, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु २८०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु १५०, पार्सले प्रतिकिलो रु १४००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १६०, पुदिना प्रतिकिलो रु ६५०, इमली प्रतिकिलो रु १९०, तामा प्रतिकिलो रु ११०, तोफु प्रतिकिलो रु १२० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकेकोे छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३५०, केरा (दर्जन) रु १४५, कागती प्रतिकिलो रु १७०, अनार प्रतिकिलो रु ३६०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ८०, मौसम प्रतिकिलो रु १६०, जुनार प्रतिकिलो रु २५०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १५५, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, अम्बा प्रतिकिलो रु २५० र लप्सी प्रतिकिलो रु ७०, किबी प्रतिकिलो रु ३६० र आभोकाडो प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अमला प्रतिकिलो रु १६०, अदुवा प्रतिकिलो रु १२०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ५०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ४५, खुर्सानी हरियो माछे प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी अकबरे प्रतिकिलो रु २५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु १६०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ४००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १३०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३३०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २८०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १००० निर्धारण गरिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल पर्साद्वारा २२ लाख ४१ हजार मूल्य पर्ने सामान बरामद

वीरगञ्ज (पर्सा)। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ गण हेड क्वाटर पर्साले पर्साको विभिन्न स्थानबाट भन्सार छली गरेर भित्र्याइएका रु २२ लाख ४१ हजार २४० मूल्य बराबरका सामान बरामद गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल पर्साका सूचना अधिकारी कृष्णसिंह पुजाराले सशस्त्र प्रहरीले सोमबार रु ११ लाख ८३ हजार मूल्य बराबरको सवारीसाधनका इञ्जिनको स्पेयर पार्टसहरू नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तैगरी प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म वीरगञ्ज तथा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको संयुक्त टोलीले गोपालजी साहको घरमा कपडा भण्डारण गरी राखेको छ भन्ने सूचनाअनुसार कपडा र वडा नं १०, आदर्शनगरस्थित शङ्करप्रसाद रौनियरको घरमा किराना सामान रु तीन लाख ६० हजार ६३० मूल्य बराबरका सामान बरामद गरेको जनाएको छ ।

त्यस्तैगरी सोही गुल्मबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरीले मङ्गलबार प्रदेश ००१ह १२२४ नम्बरको इ–रिक्सामा लोड गरी नगवातर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा ६१५ लिटर मूल्य पर्ने घरेलु मदिरा र रु दुई लाख ५० हजार मूल्य पर्ने इरिक्सा समेत बरामद गरेको छ ।

मङ्गलबार नै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म अलौबाट खटिएको टोलीले वीरगञ्ज महानगर–१७ स्थित भन्सार छली गरेर भारतबाट ल्याउँदै गरेको रु चार लाख २९ हजार ५०० मूल्य बराबरको मोबाइल पार्टस् नियन्त्रणमा लिएर वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा बुझाएको सूचना अधिकारी पुजाराले जानकारी दिनुभयो ।

युरो-६ मापदण्डभन्दा कमका गाडी आयात गर्न दिन अध्यक्ष ढकालको आग्रह

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्डर भइसकेका युरो-६ प्रदूषण मापदण्डभन्दा कमका सवारी एकपटकका लागि आयात गर्न दिन सरकारसँग आग्रह गर्नु भएको छ ।

नाडा नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसनको आयोजनामा भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको नाडा अटो शो, २०२५ मा उहाँले सरकारले लागू गरेको युरो-६ मापदण्ड सकारात्मक भए पनि तत्कालीन कार्यान्वयनले केही समस्या निम्त्याउन सक्ने भन्दै एकपटक अनुमति दिन आग्रह गर्नुभयो ।

पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीको आयात बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा सवारी एसेम्बल उद्योग, डाटा सेन्टरको सम्भावना भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्ला केही वर्षमा नेपालले चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्था भोगे पनि हाल बजारमा सुधारका सङ्केत देखिएका छन्, दुई वर्ष अघिभन्दा सवारीसाधनको बिक्री करिब ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।”

आजको मौसम : मनसुन क्रमशः कमजोर हुँदै, कहाँ कहाँ पर्छ पानी ?

काठमाडौँ। मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतर्फ अवस्थित रहेको जनाउँदै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले देशमा मनसुन केही कमजोर हुँदै रहेको बताएको छ । यद्यपि, बङ्गालको खाडीबाट जलवाष्पयुक्त हावा भित्रने क्रम जारी छ ।

आज दिउँसो लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागमा साधारणतया बदली तथा बाँकी भागमा आंशिक बदली रहनेछ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत पहाडी भागका केही स्थान र तराईका एकदुई स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।

त्यसैगरी, आज राति कोशी, मधेस, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागमा साधारणतया बदली र अन्य भागमा आंशिक बदली रहने छ । मधेस, कोशी, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका तराई र पहाडी भेगका केही स्थानमा केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ ।

महाशाखाले वर्षाका कारण देशका पहाडी भागमा पहिरो तथा गेग्रान बहाव (डेब्रिज फ्लो)को जोखिम रहेको, ठूला तथा साना नदीनाला र खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा यातायात क्षेत्र प्रभावित हुनसक्ने प्रक्षेपण गर्दै सबैलाई सतर्क रहन तथा पूर्वतयारी गर्न अनुरोध गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची

काठमाडौँ, ४ भदौः सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आज अपराह्न १ः०० बजे बस्दैछ ।आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ बमोजिम सांसदहरुले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिनुहुने कार्यसूची छ ।

बैठकमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साहले ‘ बालबालिका सम्बन्धी ( पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यक्रम छ ।

बैठकमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत हुनेछ ।

बागलुङमा अझै जीवित छ एक हजार वर्ष पुरानो ‘अनिष्ट हटाउने पूजा’

ढोरपाटन (बागलुङ), ४ भदौ : अर्ध नग्न शरीर, मोसोले छोपिएको अनुहार र छाति, कम्मरमा सेतो कपडा बाँधेर हातमा धुपीको हाँगो समातेर केही युवा दौडिँदै थिए । ती युवाका पछि ढ्याङ्ग्रो ठट्याउँदै आइरहेका थिए, झाँक्रीहरु । माथिदेखि दौडिँदै आएको झाँक्री र एक हुल युवाको दृश्य अनौठो थियो । यो अवसरको साक्षी बन्न निसेलढोरमा सयौँ मानिस जम्मा भएका थिए ।
यसलाई निसीवासीले नांखा (गाउँ) पूजा भन्छन् । यो पूजा एक हजार वर्ष पुरानो भएको स्थानीयको विश्वास छ । हरेक दुई÷दुई वर्षमा हुने गाउँ पूजा पछिल्लो समय मेलाकै रुपमा लिन थालिएको छ । गाउँ पूजालाई मगर खाम भाषामा नांखा पूजा भन्ने गरिन्छ । यो अन्य पूजाभन्दा भिन्न छ । भदौ १ गते निसीवासीले गाउँ पूजालाई धुमधामका साथ मनाउने गर्छन् ।

स्थानीयले साउन मसान्तकै दिनदेखि विभिन्न देवीदेवताका नाममा पूजा गर्ने र साँझा गाउँभरीका झाँक्रीहरु एकै ठाउँमा जम्मा भएर तन्त्रमन्त्र गर्छन् । बिहान सबेरै निसेलढोर गाउँभन्दा माथि रहेको बराह थानमा पुगेर पूजा गर्छन् । बराह थानमा पुगेपछि युवाहरुले अर्ध नग्न बनेर अनुहार र शरीरमा मोसो दली राक्षसको स्वरुप धारण गर्ने गर्छन् । झाँक्री र राक्षसको स्वरुप धारण गरेका कापैले गाउँमा अनिष्ट गर्ने भुतप्रेत र राक्षेसी आत्मालाई उत्तरगङ्गा नदीमा खसाल्ने बुढापाका बताउँछन् ।

अनिष्ट हुन थालेपछि ‘गाउँ पूजा’ गर्न थालियो

सुरुआती समयमा निसेलढोर गाउँमा वर्ष अगाडि अनिष्ट हुन थालेपछि गाउँलेले गाउँ पूजा गर्न थालेको इतिहास रहेको निसीखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेमबहादुर घर्ती मगरको भनाइ छ । एक हजार वर्ष पहिले निसेलढोरबाट स्थानीय बसाइँसराइ गरेर अन्तै जाँदा हिँड्न नसक्ने बुढाबुढी (जुजाजुजी) लाई गाउँमाथिको ओडारमा लगेर छोडेको र महिनौँपछि हेर्न पुग्दा उनीहरुको मृत्यु भइसकेको हुँदा उनीहरुको आत्माको शान्तिका लागि गाउँ पूजा थालिएको बुढापाकाले सुनाएको घर्ती बताउनुहुन्छ ।

ओडामार मृत्यु भएका जुजाजुजी राक्षसको रुपमा गाउँ पसेरपछि मान्छे मर्ने, धन सम्पत्ति, बालीनालीको क्षति हुने, पशुचौपायासमेत मर्ने गरेपछि सुरु शान्तिका लागि सुरु गरिएको गाउँ पूजा अहिलेसम्म चल्दै आएको उहाँको भनाइ छ । पहिले निसेलढोर आसपासमा ठूलो बस्ती रहेको प्रमाणित गर्ने अवशेषहरु अहिले भेटिने गरेको उपाध्यक्ष घर्तीमगरले बताउनुभयो । गाउँ पूजा गर्दा मृत आत्माले शान्ति पाउने र गाउँमा अनिष्ट नहुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

“बुढापाकाका अनुसार पहिले निसेलढोरमा ठूलो बस्ती थियो, अहिले पनि त्यसका अवशेष भेटिन्छन्, त्यसबेला मानिसहरु बसाइँसराइ गरेर अन्तै जाँदा हिँड्न नसक्ने जुजाजुजीलाई गाउँमाथिको ओडारमा छोडे छन्, पछि आफन्त भेट्न आउँदा उनीहरुको मृत्यु भइसकेको रहेछ,” उपाध्यक्ष घर्ती मगरले भन्नुभयो, “उनीहरुको मृत्यु भइसकेपछि निसेलढोर गाउँमा अशुभ हुन थालेछ, त्यसपछि सिंगो गाउँमा बस्ने सबैले गाउँ पूजा गर्न सुरु गरे छन्, पूजा गरेपछि गाउँमा अनिष्ट हुन छोडेछ, एक वर्ष पूजा ग¥यो भने दुई वर्षसम्म अशुभ नहुने मान्यता छ ।”

भूत धपाउन खोलामा हाम फाल्छन् युवा

बराह थानबाट पूजा गरेर फर्किएका राक्षसको रुप धारण गरेका कापै अग्लो झोलुङ्गे पुलबाट उर्लिएको उत्तरगंगा नदीमा हाम फल्छन् । जसलाई स्थानीयले भूत प्रेतलाई धपाएको भन्ने गर्छन् । यसरी भूत धपाएपछि गाउँमा कुनै पनि किसिमको अनिष्ट नहुने स्थानीय राजमन बुढा मगरले बताउनुभो ।

यस पुलमा दैविक शक्ति रहेको हुँदा उत्तरगंगामा हाम फाल्ने कापैलाई चोट पटक नलाग्ने र नदीले नबगाउने बुढा मगरले बताउनुभयो । पहिले झोलुङ्गे पुल नबन्दा काठको साँघुबाटनै कापैले खोलामा हाम फल्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । भूतलाई खोलामा खसाएपछि गाउँलाई रोग व्याधी नलाग्ने, वस्तुभाउ र बालीनाली पनि राम्रो हुने बुढा मगरको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “झाँक्रीले विधिअनुसार कापैलाई तन्त्रमन्त्र गरेको हुन्छ, कापैले अनुहारमा लगाएको मोसो, शरीरमा लेखिएको विभिन्न अक्षर र राक्षसको जस्तो पहिरनले भूत प्रेतलाई फकाउने र लखेट्दै लगेर खोलामा खसाल्ने गरिन्छ, हाम्रो पुर्खाहरुले मान्दै आएको परम्परा अहिलेसम्म चल्दै आएको छ, यसमा धार्मिक विश्वास छ, हाम्रो आस्था छ ।”

संरक्षणमा युवा र पालिकाको चासो

गाउँ पूजालाई लोप हुन नदिनका लागि निसीखोला गाउँपालिका–५ का युवाहरुले चासो दिएका छन् । यसवर्ष गाँउ (नांखा) पूजा सञ्चालक तथा व्यवस्थापन समितिमार्फत पूजा सञ्चालन गरिएको थियो । युवाहरुले चासो नदिँदा लोप हुने हुँदा संरक्षणका लागि आफूहरु लागेको गाँउ (नांखा) पूजा सञ्चालक तथा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष लक्ष्मण छन्त्यालले बताउनुभयो । युवाहरुलाई एकताबद्ध गराएर पूजा संरक्षणमा लागेको उहाँको भनाइ छ ।

निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्तीमगरले कला संस्कृति संरक्षणका लागि गाउँपालिका हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरी काम गर्दै आएको बताउनुभयो । लोपोन्मुख संस्कृतिको संरक्षणका लागि पाका पुस्ता र नयाँ पुस्तालाई एकै ठाउँमा राखेर पुस्तान्तरण गर्ने काम गाउँपालिकाले गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ । गाउँ पूजा निसीखोलाको विशिष्ट मौलिक संस्कृति भएको हुँदा पालिकाले प्राथमिकतामा राखेरै संरक्षणमा जोड दिएको अध्यक्ष घर्ती बताउनुहुन्छ ।

आजका लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौँ –  नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिदर १३८ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर १३९ रुपैयाँ ४३ पैसा कायम भएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिदर १६२ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर १६२ रुपैयाँ ८९ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिदर १८७ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर १८८ रुपैयाँ ४८ पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १७२ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर १७३ रुपैयाँ १० पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९० रुपैयाँ ०९ पैसा र बिक्रीदर ९० रुपैयाँ ४८ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिदर १०० रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर १०० रुपैयाँ ९६ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ६७ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिदर नौ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४३ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिदर १९ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ४२ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ १६ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ०९ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ २६ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ २९ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ९६ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर ३३ रुपैयाँ ०१ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर ९ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ०४ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर १४ रुपैयाँ ६१ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ८२ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिदर १७ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ८७ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४५४ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर ४५६ रुपैयाँ २१ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६८ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर ३६९ रुपैयाँ ८४ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३६० रुपैैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर ३६२ रुपैयाँ १४ पैसा रहेको छ ।

भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैङ्कको ‘वेबसाइट’ मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

सङ्घीय सरकारले छ स्थानीय तहलाई सम्मान गर्ने

काठमाडौँ । सङ्घीय सरकारले उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने छ वटा स्थानीय तहलाई सम्मान गर्ने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यही भदौ ६ गते आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (लिसा)मा उत्कृष्ट नतिजा ल्याएका स्थानीय तह घोषणा गर्दै सम्मान गर्ने भएको हो ।

‘गाउँपालिका/नगरपालिकाको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धीको लेखाजोखा गरी शासकीय प्रक्रिया र विकास व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने, आवधिक समीक्षाको आधार प्राप्त गर्ने र स्थानीय सरकारबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धीको भावना जागृत गराउने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा रहेको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको आव २०८०/८१ को नतिजाको गुणस्तर परीक्षण’ सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गुणस्तर परीक्षण पश्चात् कायम भएको स्वमूल्याङ्कनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरी राष्ट्रिय स्तरमा उच्चतम अङ्क हासिल गर्ने गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई सम्मान गर्न लागिएको हो ।

यस आधारमा मन्त्रालयले खैरहनी नगरपालिका चितवन, तिलोत्तमा नगरपालिका रुपन्देही, नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङ, अर्जुनचौपारी गाउापालिका स्याङजा, बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका धादिङ रु रुरुक्षेत्रगाउँपालिका गुल्मीलाई सम्मान गर्ने भएको हो ।

राष्ट्रिय स्तरमा उच्चतम अङ्क हासिल गर्ने गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेको उपस्थितिमा सम्मान गर्ने र स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीको शुभारम्भ गरिने कार्यक्रम तय भएको छ ।

कर्णालीमा आज सार्वजनिक बिदा

कर्णाली – कर्णाली प्रदेश सरकारले बुधबार प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ । प्रदेश स्थापना तथा सहिद दिवसको अवसरमा भदौ ४ गते प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको हो ।

विसं २०८१ चैत १७ गते बसेको प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ ४ गते कर्णाली प्रदेशका सरकारी तथा सार्वजनिक सङ्घ संस्था सबैमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तम गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

दिवसको अवसरमा प्रदेश सरकारले आज बिहान प्रभातफेरि कार्यक्रम गर्नुको साथै बिहीबारसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरेर स्थापना तथा सहिद दिवस उत्सवका रुपमा मनाउने उहाँले बताउनुभयो ।

चीनको अन्तरिक्ष यात्रामा ‘लिजियन–१’ को ऐतिहासिक सफलता

चीनले मंगलबार ‘लिजियन–१ वाई १०’ नामक प्रक्षेपण यान प्रयोग गरी सातवटा उपग्रह पृथ्वीको कक्षमा सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरेको छ । देशको उत्तर–पश्चिमी भूभागमा अवस्थित एक व्यावसायिक अन्तरिक्ष प्रविधि क्षेत्रबाट दिउँसो ठीक ३ बजेर ३३ मिनेटमा सो यान प्रक्षेपण गरिएको थियो ।

चीनको आफ्नै प्रविधिमा विकसित लिजियन–१ वाई १० यान एक ठूला भार बोक्न सक्ने ठोस इन्धनयुक्त प्रक्षेपण यान हो, जसले एकैपटक धेरै उपग्रहलाई पृथ्वीको निचो कक्षमा पठाउने क्षमता राख्दछ । यसपटकको प्रक्षेपणबाट सातवटा फरक–फरक उद्देश्यका उपग्रहहरू कक्षमा पठाइएको छ, जसमा वातावरणीय अनुगमन, संचार, वैज्ञानिक परीक्षण तथा अन्य अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यहरू समावेश छन् ।

चिनियाँ अधिकारीहरूका अनुसार सबै उपग्रहहरू निर्धारित कक्षमा सुरक्षित रूपमा पु¥याइएको छ । प्रक्षेपणपछि यानको सबै चरणहरू योजनाबद्ध ढंगले कार्यान्वयन भएको र मिशन पूर्ण रूपमा सफल भएको पुष्टि गरिएको छ ।

लिजियन–१ यान चीनको निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धन गरिएको पहिलो आधुनिक यानमध्ये पर्दछ । यसले चीनको अन्तरिक्ष अनुसन्धान तथा व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण क्षमतामा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको मानिन्छ ।

चीनले हालका वर्षहरूमा आफ्नै प्रविधिमा आधारित यानहरू निर्माण गर्दै प्रक्षेपणलाई नियमित र आत्मनिर्भर बनाउँदै लगेको छ । यसले चीनलाई अन्तरिक्ष प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वस्तरमा अग्रपंक्तिमा उभ्याउने विश्वास गरिएको छ ।

रूस र युक्रेनबीच सम्भावित शान्ति वार्ता, सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग

युक्रेन विवादको समाधानका लागि भइरहेका वार्ताका क्रममा रूसले मंगलबार आफ्नो सुरक्षा र युक्रेनमा रहेका रुसी भाषी समुदायका अधिकारहरू सुनिश्चित गर्ने कुनै पनि शान्ति सम्झौता आवश्यक हुने बताएका छन् ।

यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की र युरोपेली नेताहरूको सोमबार वाशिङ्टनमा भएको बैठकपछि शान्ति वार्ताको सम्भावनाप्रति आशा जागेको छ । ट्रम्पले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग टेलिफोन संवाद पनि गर्नुभएका थिए ।

तर रूसले युक्रेनमा जारी द्वन्द्वको समाधान गर्दा ‘रूसको सुरक्षा चासो’ सम्मान गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । रूसका विदेश मन्त्री सेर्गेइ लाभरोभले दुई राष्ट्रपतिबीच हुने सम्भावित भेट ‘धेरै नै व्यवस्थित र सावधानीपूर्वक’ तयार पारिनुपर्ने बताउनुभयो ।

यदि जेलेन्स्की र पुटिनबीच प्रत्यक्ष वार्ता हुन्छ भने त्यो तीन वर्षअघि शुरू भएको यो जटिल द्वन्द्वको पहिलो महत्वपूर्ण संवाद हुनेछ ।

युद्धमा हजारौं मानिसहरूको ज्यान गइसकेको छ र अहिलेको अवस्था स्थिर हुँदै जाँदा पनि पूर्ण शान्ति टड्कारो देखिएको छैन । ट्रम्पले वार्ता मार्फत युद्ध समाप्त गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् भने युरोपेली नेताहरूले पनि यसमा सक्रियता देखाइरहेका छन् ।

लाभरोभले रुसी टेलिभिजनलाई दिएका अन्तर्वार्तामा युक्रेनमा बसोबास गर्ने रुसी भाषी समुदायका अधिकारहरूको संरक्षण नभएसम्म कुनै सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।

यसैबीच, फ्रान्स र बेलायतको संयुक्त पहलमा कीएभका करीव ३० साझेदार राष्ट्रहरूको भर्चुअल बैठक आयोजना गरिएको थियो । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुएल माक्रोँले यसलाई ‘विस्तृत जानकारी आदानप्रदानका लागि’ आयोजना गरिएको बताउनुभयो र जेनेभामा वार्ता हुनसक्ने सम्भावनाको संकेत गर्नुभयो ।

माक्रोँले युक्रेनको डोनबास क्षेत्रमा केही भूभागबारे दबाबको विषयमा युरोपेली चासो व्यक्त गर्नुभयो ।

कीएभमा सामान्य जनताले वार्ताप्रति मिश्रित भावना राखेका छन् । ३२ वर्षका एक गोदाम कर्मचारी अन्तोनले भन्नुभयो,“मूल समस्या पुटिन नै हुन् । उहाँ वार्ता चाहँदैनन् र ट्रम्पलाई पनि अवस्था कसरी सम्हाल्ने थाहा छैन ।”

तर मस्कोमा केही नागरिकले शान्तिपूर्ण समाधानका लागि आशा व्यक्त गरेका छन् । २३ वर्षीय व्याचेस्लाभले भन्नुभयो,“हामी पारस्परिक लाभका आधारमा सहमत हुन सक्ने आशा राख्छौं ।” उहाँले थप्नुभयो,“यो वार्ता युद्धको सुरुदेखि नै भएको भए राम्रो हुने थियो ।”

ट्रम्पले अलास्कामा पुटिनसँग भएको भेटपछि सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि पुटिनलाई जेलेन्स्कीसँग वार्ताको तयारी गर्न फोन गरेको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले दुई राष्ट्रपतिबीच त्रिपक्षीय शिखर बैठक गर्ने योजना रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले पुटिनले आगामी दुई हप्ताभित्र जेलेन्स्की सँग द्विपक्षीय वार्ता गर्न सहमति जनाएका जानकारी दिनुभयो ।

जेलेन्स्कीले आफू प्रत्यक्ष भेटका लागि तयार रहेको बताउँदै वाशिङ्टनको वार्ता युद्ध अन्त्यतर्फ एक महत्वपूर्ण कदम भएको बताउनुभयो ।

अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरूबीच युक्रेनलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरको हतियार सहायता उपलब्ध गराउने योजना छ भने जेलेन्स्कीले आगामी १० दिनभित्र सुरक्षा ग्यारेन्टीका औपचारिक सम्झौताहरू हुने बताउनुभयो ।

अन्त्यमा, युरोपेली नेताहरूले ट्रम्पको पुटिनप्रतिको सम्भावित रुचि र व्यवहारप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्, जसले वार्ताको सफलतालाई अझै चुनौतीपूर्ण बनाइरहेको छ ।

युक्रेनको सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि अमेरिकी हवाई सहयोग सम्भव: ट्रम्प

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मस्को र किएभबीचको वार्ता असफल भएमा ‘कठिन’ स्थिति उत्पन्न हुने चेतावनी दिँदै अमेरिकी हवाई सहयोग र युरोपेली स्थल सेना युक्रेनको सुरक्षा प्रत्याभूतिको हिस्सा हुन सक्ने बताउनुभएको छ ।

सोमबार ह्वाइट हाउसमा भेटेका युरोपेली सहयोगीहरूलाई सङ्केत गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले फक्स न्यूजसँग भन्नुभयो, “सुरक्षाको कुरामा उनीहरू यूरोपेली स्थल सेनालाई युक्रेनमा राख्न तयार हुन्छन्।”

ट्रम्पले भन्नुभयो, “हामी उनीहरूलाई विशेष गरी ं हवाई माध्यमबाट मद्दत गर्न इच्छुक छौं, हामीसँग भएको प्रकारको हसतियार कसैसँग पनि छैन, वास्तवमा, उनीहरूसँग छैन।”

उहाँले युक्रेनमा कुनै पनि अमेरिकी सेना तैनाथ नहुने आफ्नो ‘आश्वासन’ थप्नुभयो तर युक्रेनलाई पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोमा सामेल गराउने कुरा अस्वीकार गर्नुभयो ।

रुसी आक्रमणको तीन वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि युद्धपछिको सुरक्षा किएभका लागि प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको छ । मस्कोले लामो समयदेखि युक्रेनलाई नेटोमा सामेल भएको सहन नगर्ने बताउँदै आएको छ र पूर्व सोभियत क्षेत्रमा पश्चिमी सेना तैनाथ गर्ने विचारको विरोध गर्दै आएको छ।

पुनःस्थापनको माग गर्दै १३ दिनदेखि शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्थापित रिले अनशनमा

कञ्चनपुर, ३ भदौ : शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज (तत्कालीन आरक्ष) विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका परिवारले पुनःस्थापनाको माग १३ दिनदेखि रिले अनशनमा बसेका छन् ।विसं २०५८ मा आरक्ष क्षेत्र विस्तार गर्दा घरबार गुमाएका परिवार उचित बसोबास, क्षतिपूर्ति र द्वन्द्वपीडित घोषणाको माग गर्दै अनशनमा बस्दै आएका हुन् । आरक्ष विस्थापित परिवार कृष्णपुर नगरपालिका–२ वनहरा र निकुञ्जको ढक्का शिविरमा रिले अनशनमा बसेका छन् ।

पीडित परिवारले दश कट्ठा जग्गा, घरगोठ, काठपात, अन्नपातलगायत २४ वर्षअघि विस्थापनका क्रममा जलाइएका सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । तत्काल पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँहरूको माग रहेको छ ।

“निकुञ्ज विस्तारको नाममा घरबारबाटै लखेटियो, अर्कातिर कुनै क्षतिपूर्ति नदिई खाली हात बनाइयो”, आरक्ष पीडित केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष प्रेमदत्त भट्टले भन्नुभयो, “समाधान नभएसम्म अनशनको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन्छौँ ।”

पीडितको समस्या समाधानका लागि विगतमा दुई दर्जनभन्दा बढी आयोग बने पनि ठोस परिणाम नदेखिएको उहाँको भनाइ रहेको छ । समितिका उपाध्यक्ष अक्कलबहादुर विष्टका अनुसार, दुई हजार ४७३ परिवारलाई विस्थापितका रूपमा पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गरिए पनि पुनःस्थापनाको कार्य हुन नसकेको छैन ।

सरकारले आरक्ष विस्थापित परिवारलाई अहिलेसम्म आधारभूत सेवा–सुविधासमेत नदिएको पीडितको गुनासो छ । “गैरनागरिकझैँ व्यवहार भइरहेको छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खानेपानी र रोजगारजस्ता सुविधा उपलब्ध छैनन्”, विष्टले दुखेसो पोख्नुभयो ।

हाल जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गरी १४ वटा शिविरमा आरक्ष विस्थापित परिवार बस्दै आएका छन् । त्यसमध्ये तीन शिविर निकुञ्जभित्र नै छन् भने बाँकी शिविर बाहिरी क्षेत्रमा छन् । धेरै परिवार अझै पनि प्लास्टिकको झुपडीमा बस्न बाध्य छन् । दैनिक जीवन धान्न अधिकांश भारततिर मजदुरी गर्न जाने गरेका छन् ।

“सरकार भनेको अभिभावक हो, तर अहिलेको स्थितिले हामीलाई पूर्ण बेवारिसे बनाएको छ”, समितिका सचिव मोहनदत्त बडुले भन्नुभयो, “१३ दिनदेखि अनशन जारी छ, तर सरकार मौन छ ।” विस्थापितले पुनःस्थापनासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित आवास, खानेपानी, बिजुली, रोजगारी र ६० वर्ष उमेरका वृद्धवृद्धाका लागि भत्ता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । “हामीलाई संविधानले दिएको मौलिक हक सुनिश्चित गर्नुपर्छ”, समितिका कोषाध्यक्ष कृष्ण भट्टले भन्नुभयो, “संविधानले सबै नागरिकलाई आवास, जग्गासँगै रोजगारीको हक हुने भनिएको छ, त्यसकै प्राप्तीका लागि वर्षौंदेखि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।”

दैनिक जीवन कष्टकर बनेको पीडित राजी लुहारले भन्नुभयो, “बिहान खाएपछि बेलुकी के खाने भन्ने चिन्ता हुन्छ, खुट्टा टेक्ने जग्गा छैन, रोजगारी छैन, लालाबाला केले पाल्ने चिन्ता छ, वनछेउको झुपडीमा बस्दा जङ्गली जनावरको आक्रमणमा परेर ज्यान गुमाउनुपर्ने खतरा छ ।”

“राजनीतिक दलहरूले २४ वर्षसम्म पुनः स्थापनको अश्वासन बाँड्दै भोट बैंकका रूपमा मात्र प्रयोग गरे” उहाँले थप भन्नुभयो, “स्थायी समाधानका लागि चासो देखाएनन्, हामो पीडा बुझिएन ।” पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा दुई÷दुई पटक अधिकार सम्पन्न आयोग बने पनि प्रतिवेदन बुझाउने र परिवारको सङख्या घटबढ गर्ने कामबाहेक कुनै प्रगति हुन नसकेको उहाँको बुझाइ रहेको छ । साउन २२ गतेदेखि महेन्द्रनगरमा सुरू भएको रिले अनशन अहिले शिविरमै जारी छ ।

पोखराको फेवाताल संरक्षणमा प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित : मुख्यमन्त्री पाण्डे

लेखनाथ (कास्की), ३ भदौः गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पर्यटकीय आर्कषणको केन्द्रका रूपमा रहेको पोखराको फेवाताल संरक्षणमा प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताउनुभएको छ ।

टे«किङ्ग एजेन्सिज एसोसियसन अफ नेपाल (टान) गण्डकी प्रदेशद्वारा आज पोखरामा आयोजित ‘ट्रेकिङ्ग गाइड तथा ट्रेकिङ्ग पोटर गाईड’सम्बन्धी १५ दिने तालिम समापन तथा प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा उहाँले देशकै पर्यटकीय गहनाको रूपमा रहेको फेवाताल संरक्षणमा सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

पर्यटकीय राजधानी घोषणासँगै यहाँका पर्यटकीय गन्तव्यको संरक्षण र विकास गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस्ता पर्यटनसँग सम्बन्धित संस्थाको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । पर्यटकीय राजधानी पोखरा र आसपासका पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्यटकको बसाइँ लब्याउन सरकार र पर्यटन व्यवसायीको सहकार्यमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले फेवातालको मापदण्डभित्र परेका तर व्यक्तिको नाममा रहेका जग्गाको मुआब्जा दिइने बताउनुभयो । “फेवातालको मापदण्ड कायम गर्ने विषयमा अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि हाल तालको सिमाङ्कन गर्ने कार्य भइरहको छ । मापदण्डभित्र व्यक्तिको लालपूर्जा भएका जग्गाको मुआब्जा दिने काम पनि हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रदेश वन तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालले पर्यटकीय राजधानी पोखरामा सञ्चालित यस्ता तालिमले स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई पदमार्गमा जान सजिलो बनाउने र रोजगारीको अवसरसमेत सिर्जना गर्ने बताउनुभयो । तीन सय जनाले एकैपटक यस्तो तालिम लिँदा गण्डकी प्रदेशको पर्यटन विकास र प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास थियो ।

कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष विष्णुबहादुर भट्टराई, पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारी, पर्यटन बोर्ड नेपालका पूर्वबोर्ड सदस्य गणेशबहादुर भट्टराई, टान गण्डकीका सल्लाहकार डम्बर केसी, अजय ढकाल, मणिराज लामिछाने, इन्द्रकाजी गुरुङ, तीर्थ सुवेदी, कृष्ण आचार्यलगायतले पर्यटन विकासमा सरकार र पर्यटन व्यवसायीको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

जापानिज इन्सेफलाइटिस्बाट ६३ सङ्क्रमति, ११ जनाको मृत्यु

काठमाडौँ, ३ भदौ: जापानिज इन्सेफलाइटिस्बाट सन् २०२५ को हालसम्म ११ जनाको निधन भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा, बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा अभियान गौतमले हालसम्म ६३ जनामा जापानिज इन्सेफलाइटिस् देखिएको र ११ जनाको मृत्यु भइसकेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार तेह्रथुम, बारा, मोरङ, झापा, नवलपराली पश्चिम, कैलाली, प्युठान र अर्घाखाँचीका एक÷एक जना तथा चितवन तीन जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु भएकामध्ये आठ वर्षका एक जना, १७ वर्षका एक जना र ४० वर्षभन्दामाथिका नौ जना रहेका छन् ।

शाखा प्रमुख डा गौतमका अनुसार घरमा नै रहेका ३० प्रतिशत र अस्पताल जाँदाजाँदै २७ प्रतिशतमको मृत्यु भएको छ । सन् २०२४ मा जापानिज इन्सेफलाइटिस्बाट २५ जनाको निधन भएको थियो भने ८६ जनामा सङ्क्रमण भएको थियो ।

उहाँले जापानिज इन्सेफलाइटिस् खोप नलगाएकाहरूमा धेरै सङ्क्रमण देखिएको बताउनुभयो । “हालसम्म २४ जिल्लामा ५० वटा स्थानीय तहमा यसको देखिएको छ । २४ वटा स्थानीय तहलाई उच्च जोखिमको रूपमा लिइएको छ । यो रोग विशेषगरी साउनदेखि कात्तिकसम्म बढी देखिन्छ”, डा गौतमले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार नेपालमा ८२ प्रतिशत बालबालिकालाई जापानिज इन्सेफलाइटिस्विरुद्धको खोप लगाई सकिएको छ ।

कसरी सर्दछ

चिकित्सकहरूका अनुसार जापानिज इन्सेफलाइटिस् मस्तिष्कमा सङ्क्रमण हुने क्युलेक्स प्रजातिको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने एक प्रकारको गम्भीर रोग हो । यो लामखुट्टे साँझपख तथा झिसमिसे बिहानीको समयमा बढी सक्रिय हुने गर्दछ । धानबाली, दलदल र पानी जम्ने स्थान लामखुट्टेको लागि उपयुक्त प्रजननस्थल भएकाले यस्ता क्षेत्रमा सङ्क्रमणको जोखिम बढी हुने गरेको बताइन्छ ।

जापानिज इन्सेफलाइटिस् गम्भीर अवस्थामा पुग्यो भने मस्तिष्क सुन्निने, पक्षाघात हुने, बेहोस हुने, कोमामा जाने वा ३० प्रतिशतसम्मको मृत्युसमेत हुनसक्ने डा गौतमले बताउनुभयो । यो रोग जुनसुकै उमेरका मानिसलाई लाग्न सक्ने भए पनि धेरैजसो १५ वर्षमुनिका बालबालिकामा देखिने गर्दछ ।

यो रोग सङ्क्रमित हाँस, कुखुराजस्ता चराचुरुङ्गी र सुँगर–बङ्गुरजस्ता जनावरलाई टोकेका सङ्क्रमित लामखुट्टेले मानिसलाई टोकेमा सर्ने गर्दछ । यो रोग मानिसबाट मानिसमा भने सर्दैन ।

सिद्धबाबा सुरुङमार्गको भौतिक प्रगति करिब ६० प्रतिशत,भूइँ र भित्ता ढलानको काम धमाधम

तानसेन (पाल्पा), ३ भदौः राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सिद्धबाबा सुरुङमार्गको काम धमाधम भइरहेको छ । सुरुङमार्ग आयोजनाका अनुसार हाल सुरुङमार्गमा टनेल लाइनिङ (भूइँ र भित्ता ढलान) को काम धमाधम भइरहेको हो । यसबाहेकका काम पनि जारी छन् ।

सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–३ दोभान सिद्धबाबा क्षेत्रमा निर्माणाधीन सुरुङमार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ भएपछि कामले गति लिएको हो । हालसम्म यहाँको भौतिक प्रगति ५९ दशमलव ७३ प्रतिशत छ भने वित्तीय प्रगति ५१ दशमलव एक प्रतिशत रहेको आयोजना कार्यालयका प्रमुख कृष्णराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार हाल मुख्य टनेलको भूइँ भागको एक हजार ८९ मिटर ढलान (इन्भर्ट) सकिएको छ भने दायाँबायाँ नौ सय ९४ मिटर लेपन (लाइनिङ)को काम सकिएको छ । हाल सुरुङमार्गभित्र दुई सय ९२ मिटरमा लाइनिङको काम भइरहेको छ ।

सुरुङमार्गको तीन वटा बाइपासमध्ये पहिलो एक सय १५१ मिटर, दोस्रो १६१ मिटर र तेस्रो १३० मिटर छ  । पहिलो बाइपासमा १४५ मिटर इन्भर्ट र १२४ मिटर लाइनिङको काम सकिएको छ । दोस्रो बाइपासमा इन्भर्टको काम १५७ दशमलव आठ र आठ दशमलव तीन मिटर लाइनिङको काम सकिएको छ । यस्तै, सुरुङमार्गको तेस्रो बाइपासमा इन्भर्टको काम १२५ मिटर र लाइनिङको काम १०४ दशमलव २ मिटर भइसकेको छ । दुई लेनको मुख्य सुरुङमार्ग एक हजार ८९ मिटर लम्बाइको हुनेछ भने चौडाइ साढे १० मिटर र उचाइ करिब सात मिटर रहने छ । सुरुङमार्गको मुख्य टनेलमा अत्यावश्यक कामका सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्न मिल्ने अवस्था बनेको आयोजना प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो ।

यहाँ २०७९ सालदेखि सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत बुटवल–तानसेन सडकखण्डको माथिल्लो सिद्धबाबा मन्दिरबाट एक हजार १२६ मिटर सुरुङमार्ग निर्माण सुरु भएको हो । आयोजनाअन्तर्गत मुख्य सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ भइसकेको छ ।

सुरूङमार्ग पाँच वर्षमा सक्नेगरी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसनले रु सात अर्ब ३४ करोड २१ लाख ४० हजारको लागतमा काम गरिरहेको छ । यहाँ २०८३ सालमा सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

सम्झौता गरेअनुरूप सतप्रतिशत कार्यसम्पादनमा जोड दिनुहोस् : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, ३ भदौ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चालु आर्थिक वर्षमा गरिएका कार्यसम्पादन सम्झौताहरू सतप्रतिशत सम्पन्न गर्न निर्देशनात्मक सुझाव दिनुभएको छ । मन्त्रालयमा आज सचिव र मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, विभागीय प्रमुख र मन्त्रालय सम्बद्ध निकायका प्रमुखबीच आव २०८२/८३ को कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले उपस्थित सबै निकायका प्रमुख र कर्मचारीलाई त्यस्तो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङ र सचिव राधिका अर्यालबीच मन्त्रालयको कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि मन्त्री गुरुङले सञ्चार मन्त्रालयका अन्य निकायको कार्यशैलीलाई तीव्र र चुस्त बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयले यो वर्ष विभिन्न निकायअन्तर्गतका पुराना, ऐन, कानुन र नीतिहरूलाई रूपान्तर गर्ने, भौतिक संरचनाको निर्माण गर्ने र दक्ष जनशक्ति वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

यसअघिका वर्षमा सम्झौता अनुकूल कार्यसम्पादन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै मन्त्री गुरुङले आगामी वर्षमा त्यही कुरा नदोहोर्‍याउन र लक्ष्यअनुसारको कार्यसम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले एनटिभी वल्र्ड टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने, नयाँ नीति र ऐन निर्माण गर्ने, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत बैंक नोटबाहेक अन्य थुप्रै राष्ट्रिय कागजात छाप्न सुरू गर्नेलगायतका लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । साथै उहाँले पुँजीगत खर्च वृद्धिमा जोड दिन पनि आग्रह गर्नुभयो । “सम्झौता गर्नको लागि मात्रै होइन, यसको कार्यान्वयन गर्नमा जोड दिनुहोस्”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव अर्यालले कार्यसम्पादनका क्रममा आइपर्ने जुनसुकै समस्याको समाधान गर्न मन्त्रालय सधैँ तयार रहेको बताउँदै मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले मन लगाएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले गत वर्ष १९ प्रशितले कार्यसम्पादन वृद्धि देखिए पनि पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभयो ।

गुणात्मक कार्यसम्पादनमा ध्यान दिन पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव कोशहरी निरौलाले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनले कर्मचारीलाई थप जिम्मेवार बनाउने बताउँदै यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सर्वोच्च पदमा पुगिसकेको व्यक्ति पुनः राजनीतिमा फर्कनु उचित हुँदैनः महासचिव पोखरेल

सिन्धुपाल्चोक । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले देशको सर्वोच्च पदमा पुगिसकेको व्यक्ति पुनःराजनीतिमा फर्कनु उचित नहुने बताउनुभएको छ । आज यहाँ आयोजित पार्टीको प्रथम जिल्ला प्रतिनिधि परिषद् बैठक उद्घाटन गर्दै उहाँले त्यही मान्यताका साथ राष्ट्रपति जस्तो पदमा पुगेको व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा आउनु राम्रो नहुने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको बताउनुभयो ।

महासचिव पोखरेलले एमालेलाई कमजोर पार्ने विभिन्न प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै एकताबद्ध भएर सङ्गठनलाई सुदृढ बनाउन नेता–कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभयो । उहाँले ७० वर्षभन्दा माथिका नेताले नेतृत्व लिन नहुने भन्ने भ्रमलाई चिर्नुपर्नेसमेत बताउनुभयो ।

एमाले सिन्धुपाल्चोक सचिव कृष्णगोपाल तामाङले बैठकमा जिल्लाभरका सात सय ४५ भन्दाबढी प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकको सहभागिता रहेकामा १० बुँदे मेलम्ची घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं बागमती प्रदेशका इन्चार्ज राजन भट्टराई, नेता शेरबहादुर तामाङलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

रासायनिक मल वितरणमा हुने अनियमितता रोक्न कृषी मन्त्रीको निर्देशन

जनकपुरधाम – भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामनाथ अधिकारीले नेपालको अन्न भण्डार मधेस प्रदेशका किसानलाई रासायनिक मलको वितरण गर्दा हुने समस्या तथा अनियमितता रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

मधेस प्रदेश सुक्खाग्रस्त घोषणा भएपछि विभिन्न पार्टीका सांसदसहित मधेस प्रदेशको स्थलगत निरीक्षण तथा छलफलका लागि आउनुभएका मन्त्री अधिकारीले मल वितरणको समस्या दिगो रूपमा समाधान गर्न ठोस योजनासहित अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

जनकपुरधामस्थित सङ्घीय र प्रदेशलगायतका सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीसँग आज भएको छलफलमा मन्त्री अधिकारीले किसान मल नपाएर भौतारिरहेको भन्ने समाचार आएको उल्लेख गर्दै मल वितरण गर्ने निकायले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेको तथा उत्तरदायी नभएको देखिए कारबाही गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

अहिले नेपालमा रु २६ करोड मूल्य बराबरको चार लाख ९३ हजार मेट्रिक टन मल आएको बताउँदै उहाँले यस्तो अवस्थामा किसानले मल नपाउनु दुःखद् विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, “मधेसको १३६ पालिकाका किसानले रासायनिक मल नपाउनु पीडाको विषय हो । यो सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी असक्षमता हो ।”

अहिले मधेसमा उखु किसानले प्राप्त गर्दै आएको प्रतिक्विन्टल रु ७० अनुदानको रकम हटाइएको विषयलाई पुनः कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ ।

सोही अवसरमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले रासायनिक मलको वितरणमा व्यापक अनियमितता भएकाले मधेस प्रदेशमा रहेका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड तथा साल्ट टेडिङ कर्पोरेशनका कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीलाई तत्काल सरुवा गर्न माग गर्नुभयो ।

मधेस प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीले जनार्दनसिंह क्षेत्रीले अहिलेसम्म मधेस प्रदेशमा ८७ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ, त्यो गत वर्षको तुलनामा १० प्रतिशत कम रहेको जानकारी दिनुभयो ।

सो अवसरमा मधेस प्रदेशका कृषि सचिव डा उमेश दाहालले मधेस प्रदेशको कृषिको अवस्थाबारे कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । मन्त्री अधिकारीको टोलीमा सङ्घीय सांसद रामकृष्ण यादव, अमनलाल मोदी, हरिप्रसाद उप्रेती तथा देवप्रसाद तिमिल्सिनाको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रस्तावित वैकल्पिक विकास वित्त कोषको पुँजी संरचनाबारे सांसदहरू र अर्थमन्त्रीबीच फरक मत

काठमाडौँ, ३ भदौ : प्रस्तावित वैकल्पिक विकास वित्त कोषको पुँजी संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयमा अर्थ समितिका सांसदहरू र उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलबीच फरक मत देखिएको छ ।

‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ मा वैकल्पिक विकास वित्त कोषको अधिकृत पुँजी रु एक खर्ब र चुक्ता पुँजी रु २५ अर्ब हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थ समितिका सदश्यहरूले उक्त पुँजी संरचना बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए भने अर्थमन्त्री पौडेलले पुँजी बढाउन नसकिने बताउनुभएको छ । विद्यमान पुँजी संरचनाअनुसार नै विधेयक अघि बढाउने तर भोलिका दिनमा पुँजी संरचना बढाउन सक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिन सकिने गरी अर्थ समितिले विधेयकमाथिको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

“मन्त्रिपरिषद्ले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अधिकृत पुँजी वा चुक्ता पुँजी बढाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था विधेयकमा थप गर्ने निर्णय भएको छ”, समिति सभापति सन्तोष चालिसेले भन्नुभयो । समितिको आजको बैठकले विधेयकमाथिको समितिको प्रतिवेदनसमेत पारित गरेको छ ।

विधेयकमाथिका यसअघिका छलफलमा समेत सांसदहरूले कोषको पुँजी बढाउनुपर्ने धारणा समितिमा राख्दै आएका थिए । आज प्रतिवेदन पारित गर्नुअघि पुँजी संरचना बढाउनुपर्ने भन्दै अघिकांश सांसदहरूले आफ्नो मत राख्नुभएको थियो । तर अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले चुक्ता पुँजी र अधिकृत पुँजीबारे विधेयकमा प्रस्ताविक संरचनाले ठूला आयोजनामा लगानी गर्नका लागि समस्या नहुने भएकाले त्यसलाई बढाउन उपयुक्त नहुने धारणा समितिमा राख्नुभएको थियो । अर्थसचिवको जवाफबाट समितिका सांसदहरू विश्वस्त हुन नसकेपछि अर्थमन्त्री पौडेललाई समितिमा बोलाएर पुँजी संरचना बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने बारे समितिका सांसदहरूले जिज्ञासा राखेका थिए ।

“हामीले विकासका लागि वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्ने भनेर कानुन बनाउँदै छौँ । नयाँ खालको कोष ल्याउने भनिएको छ, तर रु २५ अर्ब चुक्ता पुँजी र रु एक खर्ब अधिकृत पुँजीको यति सानो कोषलाई जनताले पत्याउँदैनन् । जनतालाई आशा जगाउने गरी पुँजी वृद्धि गरेर जानुपर्छ”, समितिका सदश्य सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको भनाइ थियो । सांसदहरू छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे), जुलीकुमारी महतो (महासेठ), नारायणी शर्मा, मेटमणि चौधरीले पनि पुँजी बढाएर जानुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।

तर अर्थमन्त्री पौडेलले कोषको प्रस्तावित पुँजी संरचनाभन्दा बाहिर जान नसकिने अडान लिनुभयो । “हामीले जनतालाई सही कुरा बताएर आशा जगाउने हो । कोषका लागि यस वर्षको बजेटमा राखिएको भन्दा बढी रकम खोज्न सकिँदैन । पुँजी बढाउने हो भने कुनै योजनाको बजेट काट्नुपर्ने हुन्छ । त्यो गर्न मिल्दैन”, अर्थमन्त्री पौडेललेको भनाइ थियो । त्यस्तै, ठूलो लगानीका आयोजना अघि बढाउनका लागि कोषको पुँजी संरचना बाधक नहुने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो ।

सांसदहरूले पुँजी बढाउनुपर्ने र अर्थमन्त्रीले बढाउन नसकिने धारणा राखेपछि अर्थ समितिले ‘मध्यमार्गी बाटो’ भन्दै अहिले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएकै आकारमा अघि बढाउने र भोलिका दिनमा पुँजी बढाउन सक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । विधेयकअनुसार कोषको अधिकृत पुँजी रु एक खर्ब र चुक्ता पुँजी रु २५ अर्ब हुनेछ । त्यसमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशतअर्थात् रु १२ अर्ब ७५ करोड बराबरको शेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कोषमा नेपाल सरकार, अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा कम्पनीहरूले लगानी गर्न पाउनेछन् । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूले पनि कोषको शेयर खरिद गर्नसक्ने प्रावधान अर्थ समितिले विधेयकमा थपेको छ ।

त्यस्तै, अर्थ समितिले कोषको संरचनामा पनि परिवर्तन गरेको छ । यसअघि विधेयकमा कोषमा अर्थसचिव अध्यक्ष रहने गरी सञ्चालक समितिको मात्रै व्यवस्था गरिएकोमा अर्थ समितिले त्यसभन्दा माथि निर्देशक समिति रहनेगरी संशोधन गरेको छ । अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने निर्देशक समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, मुख्यसचिव र लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदश्य रहनेगरी अर्थ समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

वैकल्पिक विकास वित्त कोषबाट कृषि, वन पैदावार र खानी तथा खनिजजन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सक्नेगरी अर्थ समितिले विधेयकमा थप गरेको छ । विधेयकअनुसार विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजना, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, सुरूङमार्ग, औद्योगिक विकास पूर्वाधार निर्माण (विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह वा सूचना प्रविधि पार्क) निर्माणका लागि वैकल्पिक वित्तका स्रोत प्रयोग गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, सहरी विकास पूर्वाधार निर्माण, केबुलकार, रज्जुमार्ग, पोड बेलगायत संरचना निर्माण एवं संचालनका लागि यस्ता कोष परिचालन गरिने जनाइएको छ । निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक–निजी साझेदारी अन्तर्गतको राष्ट्रिय प्राथमकिता प्राप्त परियोजनामा पनि कोषले लगानी गर्न सक्नेछ । यद्यपि, रु एक अर्बभन्दा कम लागत अनुमान भएको परियोजनामा भने कोषबाट लगानी गर्न नसिकने विधेयकमा उल्लेख छ ।

तत्काल प्रतिफल दिन नसक्ने परियोजना, ऋण वा जमानतबापत धितो दिन नसक्ने परियोजना, कोषले जारी गरेको ऋणपत्र वा डिवेञ्चर धितो वा जमानत राखी ऋण माग गर्ने परियोजना, कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कार्यान्ववयन गर्ने परियोजनामा कोषले लगानी गर्नेछैन ।

त्यस्तै, कोषको बहालवाला सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा त्यस्तो पदाधिकारी बहाल हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्षअघि आधारभूत शेयर धनी, साझेदार, सञ्चालक वा सदस्य रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनामा पनि लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

मुलुकको समृद्धि, दिगो विकास तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयन गर्न परम्परागत लगानीका अतिरिक्त वैकल्पिक वित्त परिचालन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो । विभिन्न किसिमका ऋणपत्र, प्रत्याभूति पत्र, स्वपुँजी कोषलगायत विभिन्न वित्तीय वा मौद्रिक उपकरणमार्फत वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

नेपाली पर्यटनको कथा टिकटकमार्फत संसारलाई सुनाइने

काठमाडौँ – हिमाल, संस्कृति र प्रकृतिले सम्पन्न देश नेपाललाई विश्वले विभिन्न रूपले चिनेको छ । कहिले सगरमाथा र हिमालमार्फत, कहिले बुद्धमार्फत, कहिले संस्कृतिका विविध रङ्गहरूमार्फत् त कहिले अनुपम प्रकृतिमार्फत् । अब भने नेपालले सामाजिक सञ्जाल ‘टिकटक’ को उपयोग गर्दै आफ्नो कथा संसारभर सुनाउने भएको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपालाई विश्वकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने उद्देश्यले टिकटकसँग साझेदारी गरिएको जनाएको छ । यस साझेदारीले नेपालका प्राकृतिक दृश्य, सांस्कृतिक सम्पदा, पर्व–उत्सव, खानपान र साहसिक अनुभवलाई विश्वका करोडौँ डिजिटल दर्शकमाझ पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

यहाँ यहाँ आयोजित साझेदारीपत्र आदानप्रदान कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले पर्यटन बोर्ड र टिकटकबीचको यो सम्झौता केवल प्रचारप्रसारको काम मात्र नभई नेपाललाई नयाँ पुस्तासम्म पु¥याउने अभियान भएको बताउनुभयो । आजका युवाले भ्रमणको निर्णय गर्नुअघि वास्तविक कथा र अनुभव खोज्न चाहने भन्दै उहाँले टिकटकमार्फत उनीहरूसम्म नेपालका अद्वितीय पर्यटकीय गन्तव्यका कथा सुनाउने र देखाउने अवसरको उपयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री पाण्डेले पर्यटनलाई नेपालको समग्र आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा उल्लेख गर्दै यस सहकार्यमार्फत ग्रामीण समुदाय, साना व्यवसायी र स्थानीय पथप्रदर्शकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने बताउनुभयो । “हामीले सधैँ नेपाललाई हिमाल र अध्यात्मको देशका रूपमा चिनाइरहेका छौँ । हाल समय बदलिएको छ । डिजिटल प्लेटफर्ममा देखिने कथा नै विश्वयात्रुका लागि पहिलो प्रेरणा बन्न थालेका छन् । त्यसैले टिकटकसँगको सहकार्यले नेपाललाई डिजिटल पुस्तासम्म पु¥याउने बाटो खोलिदिएको छ ।”

पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) दीपकराज जोशीले नेपालको सौन्दर्य र आत्माको कथा संसारभर पु¥याउन महत्त्वपूर्ण समझदारी भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो लामो प्रयासलाई अब टिकटकको विश्वव्यापी पहुँचले थप बल दिनेछ । यो सहकार्यले केवल बाहिरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने मात्र नभइ स्वदेशमा रहेका युवालाई पनि आफ्नो संस्कृति, पर्व र अनुभवलाई नयाँ ढङ्गले अभिव्यक्त गर्ने अवसर दिनेछ ।”

सिईओ जोशीका अनुसार बोर्डले अन्तरराष्ट्रियस्तरका ‘ट्राभल कन्टेन्ट क्रिएटर’लाई नेपालमा आमन्त्रित गर्नेछ र उनीहरूलाई हिमाल, ताल, मठ–मन्दिरदेखि ‘होमस्टे’सम्म पु¥याएर प्रचारप्रसार गरिने योजना सुनाउनुभयो ।

साझेदारीअन्तर्गत टिकटकले नेपालमै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत कथा सुनाउने विषयमा कार्यशाला गर्नेछ । जसमा नेपाली ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’लाई दर्शक विस्तार, ब्रान्ड सहकार्य र विश्वस्तरीय प्रस्तुतीकरणबारे तालिम दिइनेछ ।

कार्यक्रममा टिकटकका दक्षिण एसिया सार्वजनिक नीति प्रमुख फर्दोस मत्ताकिनले टिकटकमार्फत् हरेक दिन करोडौँ मानिसले नयाँ गन्तव्य र अनुभव खोजी गर्ने भएकाले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा यस सहकार्यले योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “टिकटकमा हरेक दिन करोडौँं मानिस नयाँ गन्तव्य र अनुभव खोज्छन् । नेपालजस्तो हिमाल, अध्यात्मक, विविध संस्कृतिले भरिपूर्ण देशलाई छोटा भिडियोमार्फत संसारभर पु¥याउन पाउनु हाम्रो लागि पनि गर्वको विषय हो । सहकार्यले नेपाललाई विश्वका पर्यटकको ‘बकेटलिस्ट’ मा थप बलियो गरी स्थापित गर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मत्ताकिनले यस अभियानअन्तर्गत ‘लाइफटाइम एक्पिरियन्स’ ह्यासट्यागमा विशेष ‘इन–एप प्लेटफर्म’ बनाइने जानकारी दिनुभयो । उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “हिमालयदेखि तराईका नदी, उत्सवदेखि खानपान र साङ्गीतिक परम्परा सबैलाई छोटा भिडियोमा उतारेर विश्वभर देखाइनेछ ।”

समझदारीमा सन् २०२५ को बाँकी अवधिभर यो अभियान चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । यसबीचमा काठमाडौँमा ‘भिजिट नेपाल’ कार्यक्रम आयोजना हुनेछ र जसमा अन्तरराष्ट्रिय ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’, सांस्कृतिक दूत र पर्यटन व्यवसायीको सहभागिता रहनेछ ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड र टिकटकको यो समझदारीले नेपाललाई नयाँ पुस्ता, नयाँ बजार र नयाँ विश्व पर्यटन सन्दर्भमा ‘डिजिटल पुल’ को काम गर्ने विश्वास गरिएको छ ।