`

आजदेखि जमलमा तीनदिने लोकदोहोरी मेला, शुक्रबार भुवन केसीदेखि दुर्गेश थापासम्म आउने

काठमाडौं — नेपाली लोकसंगीतको माहोल तताउने तीनदिने ‘लोकदोहोरी मेला’ आजदेखि काठमाडौंको जमलस्थित टप दरबार रोधी क्लबमा सुरु हुँदैछ। टप दरबार रोधी क्लबको ग्रान्ड ओपनिङको अवसरमा आयोजना हुन लागेको मेलामा लोकदोहोरी क्षेत्रका चर्चित कलाकारदेखि चलचित्र क्षेत्रका स्थापित व्यक्तित्वसम्मको बाक्लो उपस्थिति रहने भएको छ।

भदौ ५ देखि ७ गतेसम्म चल्ने मेलाको पहिलो दिन भुवन केसी, दिनेश डीसी, दुर्गेश थापा, नीर शाह, शिव श्रेष्ठ, ज्योति मगर, कृष्ण कँडेल, दुर्गा रायमाझी, नारायण रायमाझी, रीता थापा, प्रेम लोचन, सम्झना लामिछाने, सुरेश अधिकारी, पुष्कल शर्मा, चन्द्र शर्मा लगायतका कलाकार तथा विशिष्ट व्यक्तित्वको उपस्थिति रहने आयोजकले जनाएको छ।

लोकदोहोरी तथा नेपाली कला–संस्कृतिसँग जोडिएका स्थापित कलाकारहरूको जमघटका कारण मेलालाई विशेष रूपमा हेरिएको छ।

तीन दिनसम्म चल्ने मेलामा लोकसंगीत र दोहोरीका चर्चित कलाकारहरूको प्रत्यक्ष प्रस्तुति, सांगीतिक कार्यक्रम तथा विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधि सञ्चालन हुनेछन्। टप दरबार रोधी क्लबमा नियमित रूपमा आबद्ध करिब ६० जना कलाकारको समेत विशेष प्रस्तुति रहने आयोजकले जनाएको छ।

टप दरबार रोधी क्लबका सञ्चालक अशोक गिरीले आफूले करिब २५ वर्षदेखि दोहोरी तथा रोधी क्षेत्रमै काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै नयाँ तथा स्थापित दुवै पुस्ताका कलाकारलाई एउटै मञ्चमा जोड्ने उद्देश्यले मेला आयोजना गरिएको बताए।

‘मैले करिब २५ वर्षदेखि दोहोरी र रोधी क्षेत्रमै काम गर्दै आएको छु। यो अवधिमा धेरै कलाकारलाई आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने अवसर दिन सकेँ। अब टप दरबार रोधीमार्फत नेपाली लोकसंगीत र कलाकारितालाई अझ व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयास हो,’ गिरीले भने, ‘स्थापित कलाकारसँगै नयाँ प्रतिभाले पनि यहाँ आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर पाउनेछन्।’

उनका अनुसार टप दरबार रोधीलाई केवल मनोरञ्जनको स्थलका रूपमा नभई नेपाली लोकसंगीत, कलाकार र दर्शकबीचको साझा गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। रोधी तथा दोहोरी व्यवसायप्रति रहेको परम्परागत धारणालाई परिवर्तन गर्दै यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारिवारिक वातावरणमा अगाडि बढाउने आफूहरूको उद्देश्य रहेको उनले बताए।

‘रोधी भनेको केवल मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ मात्र होइन, हाम्रो लोकसंस्कृति र संगीतसँग जोडिएको एउटा परम्परा पनि हो। त्यसैले यसलाई व्यवस्थित, सभ्य र पारिवारिक वातावरणमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो,’ गिरीले भने।

करिब ७ करोड रुपैयाँ लगानीमा सञ्चालनमा आएको टप दरबार रोधी क्लबमा एकपटकमा करिब २०० जना अट्ने क्षमता रहेको छ भने प्रत्यक्ष रूपमा १०० भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिएको क्लबले जनाएको छ। नेपाली मौलिक परिकार, स्तरीय सेवा, आधुनिक प्रविधि, प्रत्यक्ष सांगीतिक प्रस्तुति तथा पारिवारिक वातावरणलाई क्लबका प्रमुख विशेषताका रूपमा विकास गरिएको छ।

मेलामार्फत नेपाली मौलिक लोकसंगीत, कला, संस्कृति तथा रोधी परम्परालाई नयाँ पुस्तासम्म पुर्‍याउने र स्थापित कलाकारसँगै नयाँ प्रतिभालाई अवसर दिने आयोजकको लक्ष्य छ।

टप दरबार रोधी क्लबको ग्रान्ड ओपनिङ तथा लोकदोहोरी मेला आजदेखि भदौ ७ गतेसम्म प्रत्येक दिन साँझ ७ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। कार्यक्रम काठमाडौंको जमलस्थित विश्वज्योति मलको चौथो तलामा आयोजना हुँदैछ।

भक्तपुरका किरण थापा मगरः वडाध्यक्षदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म

मकवानपुर। बागमती प्रदेश सरकारमा बिहीबारमात्रै सातौँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त हुनुभएका किरण थापा मगरको जन्म भक्तपुरको सूर्यविनायक–८ सिपाडोलमा २०३३ साल भदौ १४ गते भएको हो । पिता भैरवबहादुर थापा मगर र माता ललिता थापा मगरका सन्तानका रूपमा सामान्य परिवारमा उहाँको जन्म भएको थियो ।

प्रविणता प्रमाणपत्र तहसम्मको औपचारिक शिक्षा हासिल गर्नुभएका उहाँ सानैदेखि सामाजिक गतिविधिमा चासो राख्दै आएको बताउनुहुन्छ । विसं २०४७ देखि उहाँ निरन्तर राजनीति र सामाजिक सेवामा सक्रिय रहँदै आउनुभएको थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को भक्तपुर जिल्ला कमिटी सदस्य हुँदै उहाँले जिल्ला कमिटी उपाध्यक्षको भूमिकामा समेत हुनुहुन्छ । पार्टी सङ्गठनको जिम्मेवारीसँगै स्थानीय जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने अवसर पाएपछि उहाँको थप राजनीतिक परिचय बनेको हो ।

उहाँ २०७४ सालमा सूर्यविनायक नगरपालिका–८ को वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । त्यसबेला स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा नगरपालिकाको सामाजिक विकास समितिको संयोजकसमेत बन्नुभयो । स्थानीय तहको नेतृत्वका क्रममा उहाँले सामाजिक सेवा र जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई सँगसँगै अघि बढाउने प्रयास गर्नुभएको देखिन्छ । विसं २०७९ मा भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं २ (१) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्यको जिम्मेवारीसँगै उहाँले प्रदेश सरकारमा मन्त्रीको भूमिकासमेत सम्हाल्नुभयो । विसं २०८१ साउन ९ गतेदेखि २०८३ असारसम्म उहाँले बागमती प्रदेशको स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा दुईपटक जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो ।

उहाँसँग लामो समयदेखि सामाजिक सङ्घसंस्थामार्फत समुदायसँग जोडिएको अनुभव छ । केदारनाथको शिर मानिएको डोलेश्वर महादेव मन्दिर संरक्षण समितिको सचिव, उपाध्यक्ष हुँदै कार्यवाहक अध्यक्षसम्मको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका उहाँ धार्मिक तथा सामाजिक अभियानमा समेत सक्रिय हुनुहुन्छ ।

यस्तै, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सिपाडोल उपशाखाको सभापतिका रूपमा तीन कार्यकाल र भक्तपुर शाखाको उपसभापतिका रूपमा दुई कार्यकाल उहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । त्यस्तै, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विशिष्ट सदस्यका रूपमा समेत काम गरेको उहाँको अनुभव छ ।

खेलकुद र आर्थिक क्षेत्रमा पनि उहाँको संलग्नता छ । नेपाल तेक्वान्दो सङ्घ बागमती प्रदेशको कोषाध्यक्ष, सूर्यविनायक उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष तथा विभिन्न खेलकुद र युवा क्लबको संरक्षकका रूपमा उहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । सिपाडोल क्षेत्र परोपकार समाज र ‘आफ्नो घर आश्रम’सँग पनि उहाँ जोडिनुभएको छ ।

राजनीति, समाज सेवाका साथै उहाँले आफ्नो निजी व्यवसायलाई समेत अगाडि बढाउनुभएको छ । उहाँका अनुसार निजी व्यवसायबाट ५०० भन्दा बढी नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । युवालाई स्वरोजगार बनाउन तालिम, सहजीकरण र लगानी प्रवर्द्धनमा समेत आफू सक्रिय रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

उहाँले वडाध्यक्षका रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहँदा पनि त्यसबाट प्राप्त हुने सुविधा नलिएको बताउनुहुन्छ । त्यस सुविधाबापत बचत भएको रु १५ लाखबराबरको अक्षयकोष स्थापना गर्नुभयो । सो कोषमा हाल रु ४० लाख पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।

विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्प, २०७५ को हनुमन्ते बाढी, उद्धार तथा राहतको कार्यमा उहाँले सक्रियतापूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गर्नुहुन्छ । यस्तै, कोरोना महामारीका बेला पनि सङ्क्रमित तथा प्रभावित नागरिकका लागि निःशुल्क पिसीआर परीक्षणको व्यवस्था र समन्वयदेखि घरघरमा अक्सिजन तथा औषधि पुर्याउने काममा उहाँ सक्रिय रहनुभएको थियो ।

प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीसम्म आइपुग्दा उहाँले सामाजिक संस्था, स्थानीय सरकार, प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारका विभिन्न जिम्मेवारीमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएको छ । वडाध्यक्षबाट सुरु भएको उहाँको राजनीतिक सेवाको यात्रा प्रदेशसभा सदस्य र मन्त्री हुँदै मुख्यमन्त्रीसम्म आइपुगेको छ ।

पार्टीभित्रको सामान्य असन्तुष्टिलाई समाधान गरी मुख्यमन्त्री बन्नुभएका थापालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको साथ रहेको दाबी गरिएको छ । उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोग गरेका दललाई साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, सङ्घीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारलाई सञ्चालन गरी प्रदेशवासीको चाहनाबमोजिम कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने दायित्व पनि उहाँको काँधमा छ ।

सामुदायिक विद्यालयको अवस्था बुझ्न  शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल आफै मैदानमा 

वर्षौंदेखि देशका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको नाममा कागजमा लाखौंको योजना बन्छन्, भाषण छाँटिन्छन् तर धरातलीय यथार्थ के छ रु अब यसको छिनोफानो गर्न शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल आफैं मैदानमा निस्किएका छन् ।

फाइल र एसीको हावा खाने सिंहदरबारको कुर्सीमा अल्मलिएको मन्त्रालय यसपटक भने सीधै माटो र धुलो उड्ने कक्षाकोठामा पुगेको छ । मन्त्री सस्मित पोखरेलले  काडमाडौँका विभिन्न  सामुदायिक विद्यालयहरुमा आकस्मिक छड्के निरीक्षण गरिरहेका छन् ।  अनुगमनका क्रममा अधिकांश विद्यालयहरूमा चरम लापरबाही, भौतिक संरचनाको बेहाल र शिक्षकहरूको गैरजिम्मेवारपन  देखिएको पाइएको छ । विद्यार्थीहरू गुणस्तरीय शिक्षा पाउनबाट वञ्चित हुँदा पनि विद्यालय प्रशासन भने कागजी प्रगति प्रतिवेदन देखाएर बस्ने गरेको तितो सत्य मन्त्रीको सामुन्ने आएको छ ।

विद्यार्थी र शिक्षकहरूसँग प्रत्यक्ष सम्वाद गर्दै मन्त्री पोखरेलले भित्री समस्याहरूको फेहरिस्त निकालेका छन्  । किताब नपाएका गुनासा, भत्किएका छाना र शौचालयको दयनीय अवस्था देखेपछि उनले अब कुनै पनि बहानाबाजी नचल्ने कडा चेतावनी दिएका छन् ।

मन्त्रीको यो कदमले वर्षौंदेखि सुतेको शिक्षा मन्त्रालयलाई त झक्झकाएको छ नै, साथै लापरबाही गर्ने विद्यालय प्रशासनलाई पनि तताएको  छ । अब यो अनुगमन राजधानीमा मात्र सीमित हुन्छ वा देशैभर पुग्छ त्यो आगामी दिनमा मन्त्रालयले चाल्ने एक्सनले नै स्पष्ट पार्नेछ ।

कप्तान ऐरी आइसिसी वरियताको तेस्रो स्थानमा

काठमाडौँ। नेपाली टी–२० पुरुष क्रिकेट टोलीका कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी) को ‘टी–२० अलराउन्डर’ वरियतामा तेस्रो स्थानमा उक्लिएका छन् ।

आइसिसीको पछिल्लो वरियताअनुसार उनी २५६ रेटिङ अङ्कका साथ वरियताको तेस्रो स्थानमा उक्लिएका हुन् । जिम्बाब्वेका कप्तान सिकन्दर राजा पहिलो तथा पाकिस्तानका युवा अलराउन्डर साइम अयुब दोस्रो स्थानमा रहेका छन् । उनीहरूको रेटिङ अङ्क क्रमशः ३२० र २७५ रहेको छ ।

आसन्न एसिसी प्रिमियर कपमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेमा ऐरी वरियताको शीर्ष स्थानमा उक्लिने सम्भावना छ । यस्तै, ‘टी–२० अलराउन्डर’ वरियतामा नेपालका कुशल भुर्तेल २७औँ, रोहितकुमार पौडेल ५४औँ, गुलशन झा ८२औँ र कुशल मल्ल ९०औँ स्थानमा रहेका छन् ।

एक दशकपछि ३१० परिवारले पाए जग्गाधनी पुर्जा

धनुषा । नापनक्सा सम्पन्न भएको करिब एक दशकपछि धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका-३ का ३१० परिवारले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेका छन्। गाउँ ब्लक (स्ववासी) जग्गाको आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा भएपछि नापी कार्यालयले आज उनीहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको हो।

साबिक मिथलेश्वर महुवाही गाउँ विकास समितिले १ देखि ९ वडासम्म पर्ने गाउँ ब्लक जग्गाको नापनक्सा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सम्पन्न भएको थियो। नापनक्सा सम्पन्न भए पनि आवश्यक अभिलेख अद्यावधिक, दर्ता तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा स्थानीयवासी लामो समयदेखि जग्गाधनी पुर्जाबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए।

नापी कार्यालयले नापनक्सा भइसकेका जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरी दर्तासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएपछि ३१० थान जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको जनाएको छ । वर्षौंदेखि आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको औपचारिक स्वामित्वको प्रमाण पाएपछि स्थानीयवासीले खुसी व्यक्त गरेका छन्। पुर्जा प्राप्त भएपछि आफ्नो सम्पत्तिको स्वामित्व प्रमाणित गर्न सहज हुने तथा जग्गासम्बन्धी विभिन्न प्रशासनिक र आर्थिक कारोबार गर्न बाटो खुलेको स्थानीयको भनाइ छ।

नापी कार्यालयका प्रमुख उमेशकुमारले नापनक्सा सम्पन्न भएर पनि विभिन्न कारणले दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेका गाउँ ब्लक तथा स्ववासी प्रकृतिका जग्गाको समस्या समाधानलाई कार्यालयले प्राथमिकतामा राखेको बताए। उनका अनुसार नापनक्सा सम्पन्न हुँदैमा जग्गाको स्वामित्व पूर्ण रूपमा स्थापित नहुने भएकाले त्यसपछि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीयको सहभागिता, आवश्यक कागजात तथा अन्य प्रक्रिया पूरा हुँदै गएमा लामो समयदेखि बाँकी रहेका यस्ता विषयलाई क्रमशः टुङ्ग्याउँदै जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिने उनले बताए। गाउँ ब्लक तथा स्ववासी प्रकृतिका जग्गा लामो समयदेखि स्थानीयले भोगचलन गर्दै आए पनि औपचारिक स्वामित्वको प्रमाण नहुँदा उनीहरू विभिन्न समस्या झेल्दै आएका थिए।

जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त भएपछि सम्पत्तिको कानुनी अधिकार सुनिश्चित हुनाका साथै जग्गासम्बन्धी कारोबार तथा प्रशासनिक काममा पनि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। नापी कार्यालयका अनुसार साबिक मिथलेश्वर महुवाही गाविसअन्तर्गत नाप नक्सा सम्पन्न भएका तथा हाल मिथिला बिहारी नगरपालिका-३ मा पर्ने गाउँ ब्लकका ३१० परिवारलाई पुर्जा वितरण गरिएको हो।

कार्यालयले धनुषाका अन्य क्षेत्रमा पनि नाप नक्सा सम्पन्न भएर दर्ता प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी गाउँ ब्लक तथा स्ववासी जग्गाको विवरण अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । यसबाट लामो समयदेखि जग्गाधनी पुर्जाको प्रतीक्षामा रहेका अन्य परिवारलाई पनि राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तो छ आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ४४ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १७८ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १७९ रुपैयाँ ६१ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०८ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर २०९ रुपैयाँ ३७ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १९२ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर १९२ रुपैयाँ ८१ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ३६ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १११ रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर १११ रुपैयाँ ४६ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १२० रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ७७ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६९ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ८३ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ८७ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ १० पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६७ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ७८ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ९४ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर ११ रुपैयाँ ०१ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ २४ पैसा
राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ५६ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९८ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ५०० रुपैयाँ २१ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०५ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर ४०६ रुपैयाँ ९९ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३९८ रुपैयाँ ५६ पैसा रहेको छ ।

भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

भारतमा चिनीको लागि कच्चा पदार्थ आयात गर्न स्वीकृति

काठमाडाैँ । भारतले बिहीबार चिनीको कच्चा पदार्थका लागि १० लाख मेट्रिक टनसम्म भन्साररहित दरमा आयात गर्न स्वीकृत गरेको छ । चाडबाडको मौसम नजिकिँदै गर्दा चिनीको बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न यो कदम चालिएको हो।

सङ्घीय वाणिज्य मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “यो आयात ‘ट्यारिफ रेट कोटा’ अन्तर्गत १० लाख मेट्रिक टनसम्म ‘भन्साररहित’ हुनेछ र यो सुविधा अक्टोबर ३१ सम्म उपलब्ध रहनेछ।

स्थानीय कच्चा चिनीको आपूर्तिमा चिन्ता बढेपछि आयात कर घटाउन यो निर्णय लिइएको हो । एल निनो मौसमी प्रभावका कारण यस वर्षको मनसुन औसतभन्दा कमजोर हुन सक्ने अनुमान छ, जसले उत्पादनमा असर पार्न सक्छ।

एल निनो प्रशान्त महासागरको मध्य र पूर्वी भूमध्यरेखीय क्षेत्रमा समुद्री सतहको तापक्रम बढाउने प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन हो। यसले विश्वभर हावा र वर्षाको ढाँचामा परिवर्तन ल्याउँछ।

मानवसिर्जित जलवायु परिवर्तनको असरले यसको प्रभावलाई अझ तीव्र बनाउन सक्छ किनकि तातो समुद्र र वायुमण्डलले चरम मौसमी घटनाहरूका लागि बढी ऊर्जा र आद्र्रता उपलब्ध गराउँछन्।

चिनीको उत्पादन घट्न सक्ने चिन्ताका कारण मूल्य रेकर्ड उचाइमा पुगेको स्थानीय सञ्चारमाध्यममा समाचार आइरहेका समय यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले योृ कदम चालेको मन्त्रालयले बताएको छ।

विश्वका ठूला चिनी उत्पादक मुलुकमध्ये एक भारतमा सेप्टेम्बरदेखि जनवरीसम्म चिनीको खपत बढ्ने गर्छ। चाडपर्वको समयमा मिठाई र मिठासजन्य वस्तुको माग बढ्ने भएकाले यस्तो हुन्छ।

आन्तरिक आपूर्ति बढाउन भारतले गत मे महिनामा चिनीको निर्यातमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यो प्रतिबन्ध सेप्टेम्बर ३० सम्म कायम रहनेछ।

स्वास्थ्य बिमामा यस वर्ष बजेट थप गरिएको छः अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको बजेट नघटाएको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा आज आयोजना गरेको ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ संवाद कार्यक्रममा नागरिकका जिज्ञासा तथा प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले स्वास्थ्य बिमाप्रतिको सरकारी धारणाबारे स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

गत वर्ष स्वास्थ्य बिमाका लागि अघिल्लो सरकारले रु १० अर्ब बजेट छुट्याएको तर नपुगेपछि रु ११ अर्ब थप गरिएको अर्थमन्त्री डा वाग्लेले जानकारी दिनुभयो । यस वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बिमाको बजेट रु पाँच अर्ब बढाएर रु १५ अर्ब पुर््याइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
अर्थमन्त्री डा वाग्लेले स्वास्थ्य बिमामा सरकारको दायित्व अझै बढिरहेको तर लगानीअनुसार नागरिकले सेवा पाएका छन् या छैनन् भन्नेमा शङ्का रहेको बताउनुभयो । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सरकारी अस्पतालहरूमा निरन्तर जारी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो ।

यस्तै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले गल्ती नगरी चेक बाउन्सलगायतका कारण ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा परेर आर्थिक समस्यामा परेका उद्यमीलाई राहत दिन सरकारले पहल थालेको बताउनुभयो । ब्ल्याक लिस्टको ‘दुष्चक्र’मा अञ्जानमा फसेकालाई राहत दिने विषयमा राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले चेक ‘बाउन्स’का कारण करिब एक लाख ७० हजार नेपाली उद्यमीलगायत आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परेको उल्लेख गर्दै उहाँहरूलाई यस अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न पहल सुरु गरिएको बताउनुभयो ।

“ब्ल्याक लिस्टको दुष्चक्रबाट अन्जानमा फसेकालाई कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्नेमा राष्ट्र बैंकले द्रुत गतिमा काम गरोस भनेर निर्देशन दिएको छु,” उहाँले भन्नुभयो ।

नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर दीर्घ रावललाई बधाई दिने क्रममा समेत आफूले उक्त विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले राष्ट्र बैंकले आवश्यक काम अघि बढाउँदा अर्थ मन्त्रालयको पूर्ण साथ रहने बताउनुभयो । ब्ल्याक लिस्टको समस्या विगत केही वर्षदेखि चर्किंदै गएको र त्यसका कारण उद्यमीको उठिबास लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी नागरिकहरुले अर्थ मन्त्रालय, समग्र आर्थिक क्षेत्र तथा सरकारका समसामयिक कामकारबाहीबारे अर्थमन्त्री डा वाग्लेसमक्ष जिज्ञासा, समस्या, सुझाव तथा अपेक्षा राखेका थिए । रास्वपाले नागरिकका गुनासा, समस्या, सुझाव तथा अपेक्षा प्रत्यक्ष रूपमा सरकारमा सहभागी मन्त्री, सांसद तथा केन्द्रीय नेतृत्वसमक्ष पु¥याउने उद्देश्यले ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ कार्यक्रम आजदेखि सुरु गरेको जनाएको छ ।

बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकः ‘इ-क्याबिनेट’ प्रणाली सञ्चालन गर्ने निर्णय

हेटौँडा। बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्का बैठकलाई पूर्ण रूपमा कागजरहित बनाउँदै ‘इ-क्याबिनेट’ प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री किरण थापामगरको अध्यक्षतामा आज बसेको नवगठित सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय प्रक्रियालाई द्रुत, चुस्त र पारदर्शी बनाउन उक्त निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीले इ-क्याबिनेटसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी १५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश कार्यक्रम निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरअनुसार सम्पन्न गर्न मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिव तथा विषयगत मन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रदेश सचिवबीच कार्यसम्पादन करार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, नियम, कानुन, कार्यविधि तथा कार्ययोजना सम्बन्धित मन्त्रालयले सात कार्यदिनभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो ।

प्रदेशका आयोजनाको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति तत्काल हेर्न सकिने गरी ‘आयोजना ट्र्याकिङ प्रणाली’ विकास गरिनेछ । पहिलो चरणमा बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले प्रदेशमा कार्यान्वयनमा रहेका विद्युतीय प्रणालीको विवरण सात कार्यदिनभित्र र मन्त्रालयलाई आवश्यक थप प्रणालीको विवरण १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

आवश्यक विद्युतीय प्रणाली आन्तरिक रूपमा विकास गर्न कार्यविधि तयार गरिनेछ । बैठकले मन्त्री केसीलाई प्रदेश सरकारको प्रवक्ता तोकेको छ । यो नवगठित सरकारको पहिलो तथा क्रमागत रूपमा १२औँ मन्त्रिपरिषद् बैठक हो ।

सांसदहरूले आफूले बोल्ने हरेक शब्द र निर्णयप्रति गम्भीर हुनुपर्छः सभापति थापा

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले संसद्मा पुगेपछि सांसदहरूले आफूले बोल्ने हरेक शब्द र गर्ने हरेक निर्णयप्रति गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

‘दोलखाका लोकनायकहरू’ पुस्तक लोकार्पण तथा नन्दप्रसाद–जानुका स्मृति सम्मान समर्पण समारोहमा आज सभापति थापाले संसद्को गरिमा र सांसदको जिम्मेवारीप्रति सम्बन्धित सबै सजग हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सभापति थापाले नेपालले तत्काल कुनै नयाँ राजनीतिक ‘एड्भेन्चर’ धान्न नसक्ने बताउँदै अब नेपालमा राजनीतिक ‘एड्भेन्चर’ नचाहिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पाँच वर्षका लागि सरकार चलाउन जनताबाट ‘म्यान्डेट’ लिएर आएकाले पाँच वर्षसम्म काम गर्ने अवसर दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

पाँच वर्षपछि कांग्रेसले सरकार चलाउने गरी आफूहरूले तयारी गरिरहेको बताउँदै सभापति थापाले भन्नुभयो, “विगतबाट पाठ सिकेर आफूलाई सच्च्याउँदै हामी अघि बढेका छौँ ।” उहाँले राजनीतिमा सधैँ सङ्ख्या मात्रै ठूलो नहुने उल्लेख गर्दै विगतमा कांग्रेस–एमालेले जनताको असन्तुष्टिलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न नसक्दा र बहुमत तथा जनादेशलाई पर्याप्त ठानेको परिणाम भोग्नुपरेको स्मरण गराउनुभयो ।

सभापति थापाले भन्नुभयो, “हामीले एकैपटक माथि मात्रै हेर्यौँ, हामीसँग पाएको शक्ति, प्रतिष्ठा मात्रै हेर्यौँ, त्यसले हामीलाई ठीक ठाउँमा पु¥याउन सक्दैन । हिजो हामीले सिकेको कुरा हो यो, हामी त्यो सिकाइबाट आफूलाई सच्च्याउन चाहन्छौँ, आफूलाई बदलेर लैजान चाहन्छौँ ।” लोकतन्त्रमा नैतिक नेतृत्वको महत्वपूर्ण हुने बताउँदै सभापति थापाले वर्तमान सरकारले निर्वाचनमा मत दिएका र नदिएका दुवै नागरिकको विश्वास कायम राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

दोलखाको इतिहास, समाज र राजनीतिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनुभएका अग्रज व्यक्तित्वहरूको योगदानलाई सम्मान गर्दै सामाजिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक व्यक्तित्व नन्दप्रसाद शिवाकोटीको ११२औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेसका नेताहरु तथा विचारकहरुले उहाँको योगदान, विचार र आदर्शलाई स्मरण गर्नुभएको थियो ।

वक्ताहरुले दोलखाका लोकनायकहरूको योगदानलाई पुस्तान्तरण गर्ने र समाज निर्माणमा उहाँहरूले देखाउनुभएको मार्गलाई नयाँ पुस्तासम्म पु¥याउने प्रयास महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

इभी आयातको नयाँ बाटो बन्दै कोरला, साउनमा भित्रिए सय गाडी

मुस्ताङ – चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा कोरला नाकाबाट एक सय वटा विद्युतीय वाहन भित्रिएका छन् ।

मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका अनुसार एक महिनामा यो नाकाबाट आयात भएका विद्युतीय सवारी साधन र अन्य सामग्रीबाट राज्यकोषमा रु २९ करोड राजस्व दाखिला भएको छ ।

यो नाकाबाट दैनिक १० वटा कन्टेनरको भन्सार जाँचपास भइरहेको भन्सार प्रमुख विदुर चुडाललले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

गत आवमा यहाँबाट तीन हजार विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका थिए । गत आवमा रु छ अर्ब ९२ करोड राजस्व सङ्कलन भएको थियो । यो नाका इभी आयातको नयाँ मार्गका रुपमा विकसित भएको छ ।

वैदेशिक सहायता घट्दै गएको भन्दै प्रभावकारी उपयोग र खर्च क्षमता बढाउन अर्थमन्त्री वाग्लेको जोड

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी उपयोग तथा खर्च क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठक उहाँले वैदेशिक अनुदानको मात्रा घट्दो क्रममा रहेको र खर्च पनि कम भएको वास्तविकता सुनाए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु बजेटमा वैदेशिक ऋण रु दुई खर्ब ४७ अर्ब र अनुदान रु ६२ अर्ब प्रक्षेपण गरिए पनि अनुदानको वास्तविक प्राप्ति रु १० देखि १५ अर्बमा सीमित रहेको बताए ।

विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट मुुलुकले सहुलियतमा ऋण प्राप्त गर्दै आएको तर अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन लागेको नेपाललाई सहुलियतमा ऋण प्राप्त नहुने परिस्थिति सृजना भएको अर्थमन्त्रीले बताए ।

बितेका ५० वर्षमा नेपालले प्रशस्त सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गरेको तर खर्च क्षमता नहुँदा, खरिद प्रक्रिया र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको बताए।

दिगो वन व्यवस्थापन र डढेलो नियन्त्रणमा प्रविधिको प्रयोग बढाउने विषयमा छलफल

काठमाडौँ – कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीको उपस्थितिमा मन्त्रालयका अधिकारी तथा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का प्रतिनिधिबीच भेटर्वाता भएको छ । भेटमा दिगो वन व्यवस्थापन र वन डढेलो नियन्त्रणका विषयमा छलफल भएको मन्त्री चौधरीको सचिवालले जनाएको छ ।

छलफलमा नेपालको वनलाई संरक्षणमुखी मात्र नभई दिगो र आर्थिक रूपमा उत्पादनशील ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने विषयमा जोड दिइएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा महेश्वर ढकालले नेपालमा स्वदेशी काठको उत्पादन वृद्धि गरी विदेशी काठको आयात घटाउने तथा वन क्षेत्रबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।

“दिगो वन व्यवस्थापनका लागि कोष ‘रिभोल्भिङ फन्ड’ स्थापना गर्नुका साथै निजी क्षेत्र र सार्वजनिक-निजी-समुदाय साझेदारी (पिपिपी) लाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वन व्यवस्थापन, काठ सङ्कलन तथा अनुगमनका क्रममा ड्रोन, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र डिजिटल ट्र्याकिङलगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।”

त्यसैगरी, वन डढेलो नियन्त्रणका लागि कृत्रिम बौद्धिकता र स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित एकीकृत राष्ट्रिय डढेलो पूर्वसूचना प्रणाली तथा जोखिम नक्साङ्कन विकास गर्ने विषयमा छलफल भएको ढकालले जानकारी दिनुभयो । डढेलो लागेपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउनेभन्दा पूर्वतयारी र रोकथामका कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा छलफलमा जोड दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

डढेलो नियन्त्रणमा समुदाय तथा वन कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आवश्यक सुरक्षा उपकरण, सञ्चार प्रविधि र सवारीसाधनको व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

भारत र जापानबिच रक्षा सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने सहमति

नयाँ दिल्ली। भारत र जापानबिच समुद्री सहयोगसहित सुरक्षा सम्बन्ध सुदृढ बनाउने बिषयमा सहमति भएको छ । नयाँ दिल्लीमा दुवै देशका रक्षा मन्त्रीहरूको बिहीबार बसेको बैठकमा सुरक्षा सम्बन्ध सुदृढ बनाउने सहमति भएको हो ।

भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह र उहाँका जापानी समकक्षी सिन्जिरो कोइजुमीबिचको वार्तापछि उहाँहरूले समुद्री सुरक्षा सहयोग सम्बन्धी एक स्मरणपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको उल्लेख बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा गरिएको छ । दुवै देश संयुक्त राज्य अमेरिका र अस्ट्रेलियासँगै तथाकथित क्वाड सुरक्षा गठबन्धनका सदस्य हुन् ।

यो समूहलाई हिन्द महासागर र फराकिलो एशिया-प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको विस्तारित उपस्थितिलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयासका रूपमा हेरिन्छ । “दुवै मन्त्रीहरूले स्वतन्त्र र खुला इन्डो-प्यासिफिक रणनीति साकार पार्न रक्षा सहयोगलाई अझ गहिरो बनाउने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याए,” संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

 

“यस्तो सहयोग जापान र भारतका लागि मात्र होइन, क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ।” नयाँ दिल्लीले टोकियोको पूँजी र प्रविधिलाई व्यापकरूपमा आकर्षण गर्न चाहेको छ, जसले भारतलाई घरेलु सैन्य हार्डवेयर उद्योग निर्माण गर्ने प्रयासमा सहयोग पुर्याने विश्वास भारतको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “दुवै देशले नौसेना जहाज निर्माण र डिजाइनमा संयुक्त विकासको अन्वेषण गर्नुपर्छ । यसमा टोकियोको प्राविधिक विशेषज्ञता र नयाँ दिल्लीको ‘मेक इन इन्डिया’ पहल अन्तर्गतको उत्पादन क्षमतालाई संयोजन गर्नुपर्छ । कोइजुमीको यो भ्रमण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जुलाईमा जापानी समकक्षी सानाए ताकाइचीलाई आयोजना गरेपछि आएको हो ।

त्यस बेला उनीहरूले चीनको प्रभुत्व रहेको महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रमा अझ नजिकबाट सहकार्य गर्ने सहमति जनाएका थिए । त्यस बैठकपछि ताकाइचीले जापान र भारत ‘अर्थतन्त्रको हतियारीकरण तथा गैर-बजार नीति र अभ्यास’ जस्ता चुनौतीको सामना गरिरहेका चेतावनी दिनुभएको थियो ।

चीनको विदेश मन्त्रालयले मोदी र ताकाइचीको बैठकपछि टिप्पणी गर्दै भनेको थियो, “अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले ‘तेस्रो पक्षको हितलाई निशाना बनाउनु वा हानि पुर्याउनु हुँदैन । यसलाई विशेष समूह बनाउने वा द्वन्द्व बढाउने बहानाका रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन ।”

कर्णाली प्रदेशको विद्युतीकरण सरकारको प्राथमिकतामा : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् पहुँच भएको प्रदेश बनाउने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । ।

राष्ट्रिय सभामा कर्णाली प्रदेशको विद्युतीकरणसम्बन्धी उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले भौगोलिक विकटताका कारण विद्युत् पहुँच विस्तारमा चुनौती रहे पनि राष्ट्रिय ग्रिड र वैकल्पिक ऊर्जालाई समानान्तर रूपमा अघि बढाएर पूर्ण विद्युतीकरणको लक्ष्य हासिल गरिने बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार हाल कर्णालीका ७४।३० प्रतिशत जनसंख्यामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् पहुँच पुगेको छ । बाँकी क्षेत्रमा राष्ट्रिय ग्रिड विस्तारसँगै लघु जलविद्युत्, सौर्य मिनीग्रिड र घरेलु सौर्य प्रणालीमार्फत विद्युत् सेवा विस्तार भइरहेको छ ।

२०७९ सालमा तयार गरिएको ‘लास्ट माइल विद्युतीकरण योजना’ अन्तर्गत पहिचान भएका १ लाख १ हजार १८७ घरधुरीमध्ये अहिले करिब १० हजार घरधुरी मात्र विद्युतीकरणको पहुँचमा आउन बाँकी रहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘अब हाम्रो लक्ष्य कर्णालीमा विद्युत् पुर्याउनु मात्र होइन, हरेक नागरिकका घरमा भरपर्दो, गुणस्तरीय र दिगो विद्युत् सेवा सुनिश्चित गर्नु हो,’ उनले भने ।

कर्णालीको विद्युतीय पूर्वाधार विस्तारमा पछिल्लो समय उल्लेखनीय प्रगति भएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । १३२ केभी सुर्खेत सबस्टेशन सञ्चालनमा आइसकेको छ भने सुर्खेत–दैलेख प्रसारण लाइन, दैलेखको चुप्रा सबस्टेशन तथा दैलेख–कालीकोट–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइनलगायतका महत्वपूर्ण आयोजना निर्माण तथा प्रक्रियामा रहेका छन् ।

सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन सम्भव भएका क्षेत्रमा ग्रिड विस्तार गर्ने र तत्काल राष्ट्रिय ग्रिड पु¥याउन कठिन हुने दुर्गम क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जामार्फत विद्युत् पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

‘भौगोलिक विकटता र दूरी नागरिकको विद्युत् अधिकारबाट वञ्चित हुने कारण बन्नु हुँदैन,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने–‘जहाँ राष्ट्रिय ग्रिड सम्भव छ, त्यहाँ ग्रिड विस्तार गर्छौं र जहाँ तत्काल सम्भव छैन, त्यहाँ वैकल्पिक ऊर्जामार्फत पहुँच सुनिश्चित गर्छौं ।’

कर्णालीको पूर्ण विद्युतीकरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्यमा कार्यक्रम अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिए ।

जापानमा रेलको ठक्करबाट चार जनाको मृत्यु

टोकियो। जापानमा रेलको ठक्करबाटा रेल स्टेसनका चार जना कर्मचारीको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बिहीबार बताएका छन् ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार टोकियोको उत्तरमा रहेको कानुमा शहरको शिन–कानुमा स्टेशनमा रेलको लिक वरपरका झारपात हटाइरहेको समयमा कर्मचारीलाई एक्सप्रेस रेलले ठक्कर दिएको जनाइएको छ ।

रेलले ठक्कर दिएका चारै जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको अग्नि नियन्त्रक विभागका अधिकारीलाई उदृत गर्दै एएफपीले जनाएको छ ।

अधिकारीका अनुसार, आपतकालीन सेवा टोली घटनास्थलमा पुग्दा तीन जना कर्मचारी रेलमुनि च्यापिएको अवस्थामा थिए भने एक जना लिगमा थिए ।

जिजी प्रेसका अनुसार ती कर्मचारीहरू सबै पुरुष थिए भने उनीहरू ५० – ६० वर्ष को उमेर समूहका थिए । रेलमा सवार करिब ५० यात्रुमध्ये कसैलाई पनि चोटपटक नलागेको जनाइएको छ ।

सञ्चारमाध्यमका अनुसार छ वटा डिब्बा भएको उक्त रेल ’टोबु निक्को लाइन’ मा चल्ने ’स्पेसिया एक्स’ एक्सप्रेस रेल थियो, जसले टोकियोलाई तोचिगी क्षेत्रको लोकप्रिय पर्यटकीय गन्तव्य निक्कोसँग जोड्छ ।

रेल सञ्चालकलाई उद्धृत गर्दै समाचार प्रसारक संस्था एनएचकेले जनाएअनुसार टोकियोतर्फ गइरहेको उक्त रेल शिन–कानुमा स्टेशनमा रोकिनै लाग्दा दुर्घटनामा परेको थियो ।

रेलमा सवार यात्रुहरुले ठूलो गडगडाहटको आवाज सुनेको र त्यसपछि रेल एक्कासी रोकिएको र उभिनै असम्भव जस्तो अनुभव गरेका जनाएका छन् । आवाज कहाँबाट आयो भनेर पत्ता नलग्दै रेल रोकिँदै छ भन्ने घोषणा भए पछि केही समयसम्म बाहिर निस्कन नपाएको यात्रुहरुले बताएका छन् ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ती कर्मचारीहरू रेलको लिक वरपरका झारपात हटाउने सात सदस्यीय टोलीका सदस्यहरु थिए ।

उच्च स्तरको मर्मतसम्भार, तालिम र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगका कारण जापानी रेल सेवा सुरक्षित सेवा मानिन्छ भने खराबीका कारण हुने घातक दुर्घटनाहरू अत्यन्तै कम हुन्छन् ।

यस शताब्दीमा जापानमा भएको सबैभन्दा घातक दुर्घटना सन् २००५ मा भएको थियो, जतिबेला व्यस्त समयमा यात्रुबाहक रेल लिकबाट बाहिरिएर देशको पश्चिमी भागमा पर्ने अमागासाकीको एउटा अपार्टमेन्ट भवनमा ठोक्किएको थियो ।
उक्त दुर्घटनामा १०७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ५०० भन्दा बढी घाइते भएका थिए । सन् १९६३ मा रेलको लिगबाट खसेको मालवाहक रेल र दुईवटा यात्रुवाहक रेलहरू संलग्न दुर्घटनामा १६१ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

सन् १९६४ मा सेवा सुरु भएयता जापानको ’सिन्कान्सेन’ बुलेट रेल सञ्जालमा लिगबाट रेल खस्ने वा आपसमा ठोक्किने घटनाका कारण कुनै पनि यात्रुको मृत्यु भएको छैन ।

स्थानीय निर्वाचनमा रास्वपासँग मुख्य प्रतिस्पर्धा हुन्छ : धवलशम्शेर राणा

काठमाडौं । जय नेपाल पार्टीका अध्यक्ष धवलशम्शेर राणाले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको मुख्य प्रतिस्पर्धा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग हुने दाबी गरेका छन्।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राणाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सँग आफ्नो पार्टीको प्रतिस्पर्धा नरहेको बताएका हुन्।

राप्रपाभित्र जारी विवाद र सांसद निष्कासनको विषयलाई कटाक्ष गर्दै उनले राप्रपाको आन्तरिक झगडाप्रति आफूहरूको चासो नरहेको बताए।

‘हामीलाई राप्रपाको मतलब नै छैन। लडिरहून्, झगडिरहून्, जे–जे गर्छ गरिरहून्। यिनको पछि हामी जाने नै होइन,’ उनले भने।

राप्रपाभित्रको विवादप्रति व्यंग्य गर्दै राणाले सामाजिक सञ्जालमा समाचार तथा गतिविधि हेर्दा आफूहरूलाई हाँसो लाग्ने टिप्पणीसमेत गरे। ‘मोबाइल हेर्दा पनि हाँसो लाग्छ, भर्खरै माननीयहरूलाई निकाल्दै छन्, यिनीहरूको झगडा अझै सकिएको छैन,’ उनले भने।

राणाले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई जय नेपाल पार्टीले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताए।

दुई लाख घुससहित विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य पक्राउ

महेन्द्रनगर। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरको टोलीले आज कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका-४ बाट रु दुई लाख घुससहित विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यलाई पक्राउ गरेको छ ।

विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेवासुविधा वृद्धि गरिएबापत रकम मागेको अवस्थामा अख्तियारको टोलीले रकमसहित गौरीगङ्गा नगरपालिका-४ स्थित कालिका माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य देवबहादुर बमलाई नियन्त्रणमा लिएको अख्तियार कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता चेतराज भट्टले जानकारी दिए ।

“अहिले घटनास्थलको सबै प्रक्रिया पूरा भइरहेको छ”, प्रवक्ता भट्टले भने, “विस्तृृत अनुसन्धान अब सुरु हुन्छ ।” अख्तियारले यहाँ ‘स्ट्रिङ अप्रेसन’ सञ्चालन गर्दै आएको छ

हुम्लामा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर दुई जना बेपत्ता

हुम्ला। पौडी खेल्ने क्रममा कर्णाली नदीमा दुई जना बेपत्ता भएका छन्। हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका-१ सुनाखाडास्थित कर्णाली नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा बिहीबार दुई जना बालबालिका बेपत्ता भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता युवराज ढकालले बताए।

उनका अनुसार खार्पुनाथ-१ का रामचन्द्र रावलको १३ वर्षीय छोरा प्रशान्त रावल र बृख शाहीकी अन्दाजी ११ वर्षीया छोरी अनु शाही कर्णाली नदीमा नुहाउने क्रममा बेपत्ता भएका भन्ने खबर आएपछि खोजीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट टोली परिचालन गरिएको छ।

कर्णाली नदीको तीव्र बहावले दुई बालबालिकालाई बगाएको हुनसक्ने भन्दै निरन्तर खोजी भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार आज बिहान करिब ११ बजेतिर खाना खाइसकेपछि नदी किनारमा नुहाउन गएका खार्पुनाथ-१ तल्लो लालीका दुई बालबालिकालाई अचानक कर्णाली नदीमा आएको बहावले बगाएको थियो।

बेपत्ता भएका दुवै जना मालिका माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ७ मा अध्ययनरत थिए । नदी किनारमा पौडी खेल्ने क्रममा दुवै बालबालिकालाई कर्णाली नदीको बहावले बगाएको हुनसक्ने खार्पुनाथ-१ का वडाध्यक्ष जयबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार घटना भएको खबर पाएलगत्तै स्थानीयवासी, प्रहरीप्रशासनलगायत सुरक्षाकर्मीले कर्णाली नदीको किनार तथा आसपासका क्षेत्रमा खोजी अभियान थालेका छन्।

नदीमा पानीको बहाव तीव्र रहेकाले खोजीमा कठिनाइ भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक शङ्कर खड्काले जानकारी दिए। उनका अनुसार दुवै जनाको खोजीलाई तीव्र पारिएको छ ।

आफू र परिवारमाथि लागेका आरोपबारे गंगा दाहालको जवाफ– ‘प्रमाण देखाउनुस्, अनुसन्धान गर्नुस्’

काठमाडौं । नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की छोरी गंगा दाहालले आफू र आफ्नो परिवारमाथि लागेका आरोपबारे राज्यका जुनसुकै निकायले गर्ने कानुनी अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएकी छन्।

बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै दाहालले राजनीतिक प्रतिशोधका नाममा आफूहरूविरुद्ध निराधार अफवाह फैलाइएको दाबी गरेकी छन्।

उनले विगतमा आफूहरूसँग दुबईमा ४० अर्ब रुपैयाँ रहेकोदेखि नेपालका ठूला घरजग्गा तथा विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानसमेत आफूहरूको भएको आरोप लाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै अहिले त्यस्ता आरोप पुष्टि हुन नसकेपछि ५० करोड रुपैयाँको हल्ला चलाउन खोजिएको दाबी गरेकी छन्।

दाहालले आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै सत्य अन्ततः सत्य नै रहने बताएकी छन्। संविधान र कानुनअनुसार जुनसुकै निकायले गर्ने छानबिनका लागि आफू र आफ्नो परिवार सदैव तयार रहेको उनको भनाइ छ।

उनले आफूहरूले केही समयअघि नै सरकारसमक्ष सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको उल्लेख गर्दै आर्थिक अनियमितता वा पदको दुरुपयोग गरेको पुष्टि भए कानुनी कारबाही भोग्न तयार रहेको बताएकी छन्।

 

इरानमा विदेशी नागरिकलाई मृत्युदण्ड

काठमाडाैँ। इरानले जनवरीमा भएको सरकारविरोधी प्रदर्शनका क्रममा चार प्रहरी अधिकारीको हत्या गरेको अभियोगमा एक विदेशी नागरिकलाई बिहीबार मृत्युदण्ड दिएको छ। इरानी न्यायपालिकाको मिजान अनलाइनका अनुसार घेम हुसेनीलाई मुद्दा पुनरावलोकनपछि सर्वोच्च अदालतले मृत्युदण्डको सजाय कायम राखेपछि फाँसी दिइएको हो।

मध्य इस्फहान प्रान्तमा प्रहरी अधिकारीको मृत्यु भएको घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा दोषी ठहरिएका हुसेनीमाथि हतियार प्रयोग गरी भय र आतङ्क फैलाएको, असुरक्षा सिर्जना गरेको तथा सार्वजनिक व्यवस्था र राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको आरोप लगाइएको थियो। उनको राष्ट्रियता भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

इरानले यही घटनासँग सम्बन्धित अभियोगमा गत जुलाईयता अन्य चार जनालाई समेत मृत्युदण्ड दिइसकेको छ। पछिल्लो समय प्रदर्शनसँग सम्बन्धित मुद्दामा मृत्युदण्डको सङ्ख्या बढेको छ। इरानी अधिकारीका अनुसार जीवनयापनको बढ्दो लागतविरुद्ध सुरु भएको प्रदर्शन व्यापक सरकारविरोधी आन्दोलनमा परिणत भएको थियो। आन्दोलनमा तीन हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो।

नर्वेस्थित इरान ह्युमन राइट्स र पेरिसस्थित टुगेदर अगेन्स्ट द डेथ पेनाल्टीका अनुसार इरानले गत वर्ष कम्तीमा एक हजार ६३९ जनालाई मृत्युदण्ड दिएको थियो। यो सन् १९८९ यताकै उच्च सङ्ख्या भएको संस्थाहरूको दाबी छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार चीनपछि इरान विश्वमा सबैभन्दा बढी मृत्युदण्ड दिने मुलुक हो।

इन्जिनियर्स एसोसिएसनमा अनलाइन मतदानको माग, रिले अनसन दोस्रो दिन पनि जारी

काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको ३५औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति तथा चौथो प्रादेशिक कार्यकारिणी समितिको निर्वाचन निष्पक्ष, समावेशी, पारदर्शी, विश्वसनीय र सर्वस्वीकार्य बनाउन माग गर्दै दोस्रो दिन पनि रिले अनसन जारी रहेको छ। निर्वाचन प्रक्रियामा सदस्यता, मतदाता नामावली, निर्वाचन कार्यतालिका र निर्वाचन समितिको गठनलगायत विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै विभिन्न सरोकारवाला पक्षले संयुक्त अपिल जारी गरेका हुन्। उनीहरूले सबै पक्षको अर्थपूर्ण सहभागिता र पर्याप्त संवादबिना निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नहुने बताएका छन्।

संयुक्त अपिलमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनमा कुल सदस्य संख्या करिब ४६ हजार रहेको उल्लेख गर्दै हाल निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने सदस्य संख्या करिब १४ हजार २९४ मा सीमित देखिनु गम्भीर विषय भएको जनाइएको छ। करिब ३२ हजार सदस्य निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै आन्दोलनरत पक्षले यसले संस्थाको समावेशिता र प्रतिनिधित्वमाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्।

उनीहरूले ठूलो संख्यामा सदस्यहरू निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिर रहने अवस्थामा हुने निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा समावेशी र सर्वस्वीकार्य भन्न नसकिने बताएका छन्। सदस्यता विवरणलाई निर्वाचनको मुख्य आधार मानिने भएकाले यस विषयमा स्पष्ट, पारदर्शी र विश्वसनीय तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

सदस्यता व्यवस्थापनमा स्पष्टता माग

संयुक्त अपिलमा श्रावण १७ गतेदेखि सदस्यता प्रक्रिया रोकिएको विषयमा समेत प्रश्न उठाइएको छ। सदस्यता प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गर्दा तथा त्यसपछिको अवस्थाबारे सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त सल्लाह र परामर्श हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। अन्तिम सदस्यता विवरण सार्वजनिक गरी प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यसो हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि देखिएको दाबी गरेका छन्। सदस्यता विवरण पारदर्शी नभएसम्म मतदाता नामावली र निर्वाचन प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहने आन्दोलनरत पक्षको भनाइ छ। उनीहरूले सदस्यता सम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्यांक स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्न, आवश्यक प्रमाणीकरण गर्न तथा विवादित विषयमा सरोकारवालाबीच संवादमार्फत समाधान खोज्न माग गरेका छन्।

निर्वाचनका महत्वपूर्ण विषयमा परामर्श आवश्यक

निर्वाचनको मिति, कार्यक्रम, कार्यतालिका, सदस्यता व्यवस्थापन तथा मतदाता नामावलीजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा पर्याप्त तथा औपचारिक परामर्श हुनुपर्ने संयुक्त अपिलमा उल्लेख गरिएको छ।

निर्वाचन केवल मतदानको प्रक्रिया मात्र नभई संस्थाका सदस्यको प्रतिनिधित्व र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग जोडिएको विषय भएकाले निर्णय प्रक्रियामा सम्बन्धित सबै पक्षको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक रहेको उनीहरूले बताएका छन्।

सबै सरोकारवालासँग छलफल र समन्वय नगरी एकतर्फी रूपमा निर्णय गर्दा निर्वाचनको निष्पक्षता, पारदर्शिता र सर्वस्वीकृतिमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै आन्दोलनरत पक्षले निर्वाचन प्रक्रिया पुनः परामर्शका आधारमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

कार्यतालिका पुनः परामर्श गर्न माग

संयुक्त अपिलमा निर्वाचन कार्यतालिकालाई पनि पुनः परामर्श गरी समयसापेक्ष, व्यावहारिक, समावेशी र सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

हाल तय गरिएका निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम र समयतालिकामाथि सरोकारवालाको सुझाव लिएर आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। निष्पक्ष अध्ययन र व्यापक छलफलपछि मात्र निर्वाचनको कार्यतालिका तय गर्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्।

निर्वाचनको तयारी र व्यवस्थापनका क्रममा देखिएका विवाद समाधान नगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा संस्थाभित्र थप असहमति र अविश्वास बढ्न सक्ने भएकाले समयमै संवाद र सहमतिमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा संयुक्त अपिलले जोड दिएको छ।

निर्वाचन समितिमा प्रतिनिधित्वको माग

आन्दोलनरत पक्षले निर्वाचन समितिमा पनि सम्बन्धित सरोकारवालाको उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। समयमै निर्वाचन समिति गठन गरी निर्वाचन प्रक्रियालाई विश्वसनीय र निष्पक्ष ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

निर्वाचनको आधार नै सदस्यता विवरण र मतदाता नामावली भएकाले त्यसमा पारदर्शिता कायम नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उचित नहुने संयुक्त अपिलमा उल्लेख गरिएको छ।

उनीहरूले निर्वाचन प्रक्रियालाई कुनै व्यक्ति, समूह वा पक्षविशेषको हितअनुकूल नभई सम्पूर्ण इन्जिनियर समुदायको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

कुनै पक्षको समर्थन वा विरोध नभएको स्पष्टोक्ति

संयुक्त अपिल जारी गर्ने पक्षले आफ्ना माग कुनै व्यक्ति, समूह वा पक्षविशेषको समर्थन वा विरोधमा केन्द्रित नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूको मुख्य उद्देश्य नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको निर्वाचन निष्पक्ष, समावेशी, पारदर्शी, विश्वसनीय र सर्वस्वीकार्य बनाउनु रहेको बताएका छन्।

संस्थाको सुदृढीकरणका लागि सबै सदस्यले अपनत्व महसुस गर्ने निर्वाचन प्रक्रिया आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले साझा पहल, संवाद र सहमतिमार्फत देखिएका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।

दोस्रो दिन पनि जारी रिले अनसनमार्फत आन्दोलनरत इन्जिनियरहरूले आफ्ना मागको सम्बोधन नभएसम्म दबाबमूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेका छन्।

‘निष्पक्ष निर्वाचन, सशक्त संस्था, समृद्ध पेशागत समुदाय’ भन्ने नारासहित जारी संयुक्त अपिलमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको निर्वाचनलाई सबै सदस्यले स्वीकार गर्ने, सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाउन साझा प्रयास आवश्यक रहेको जोड दिइएको छ।

गौमुलमा दश शय्याको अस्पताल : भवन सहित उपकरण छ, सेवा गर्ने चिकित्सक भेटिएन

बाजुरा। गौमुल गाउँपालिकामा १० शय्याको आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ । गौमुल –२ मालिवनमा निर्माण गरिएको नवनिर्मित अस्पताल भवनको गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाले शुभारम्भ गरे।

२०७७ चैतमा रु १३ करोड ८४ लाख ९१ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरी भवन निर्माण सुरुआत गरिएको थियो । निर्माण कम्पनीले २०८१ माघमा गाउँपालिकालाई भवन हस्तान्तरण गरेको थियो ।

अस्पताल निर्माण सम्पन्न भए पनि विद्युत् सेवा, औषधि तथा उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा केही ढिलाइ हुँदा सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन ।

“मेडिकल अधिकृतका लागि धेरै खोज्यौँ, तर तत्काल पाउन सकिएन। केही सम्पर्कमा आएका चिकित्सकले पनि आउन मानेनन्”, गाउँपालिका अध्यक्ष रोकायाले भने, “आवश्यक अन्य जनशक्ति, औषधि र उपकरणको व्यवस्था गरिएको छ। अब तत्कालै चिकित्सकको व्यवस्था गरेर नागरिकलाई सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने तयारीमा छौँ ।”

अस्पतालमा दुई जना एमबिबीएस चिकित्सकसहित २२ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था छ। गाउँपालिकामै अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि नागरिकले स्थानीय तहमै स्वास्थ्य सेवा पाउने वातावरण बनेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता थापाले बताइन्। “यसअघि सामान्य उपचारका लागि बाहिर जानुपर्ने अवस्था थियो।

भौगोलिक रूपमा विकट गाउँका नागरिकले उपचारका लागि ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्थ्याे”, उपाध्यक्ष थापाले भनिन्, “विशेषज्ञ चिकित्सकसहित आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गरेर पालिकामै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ ।”

यसअघि सामान्य स्वास्थ्य चौकीबाट उपलब्ध हुने सीमित सेवामा निर्भर रहेका त्यहाँका स्थानीयले थप स्वास्थ्य सेवा आफ्नै पालिकाबाट पाउने आशा व्यक्त गरेका छन्। आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा आएसँगै गौमुलवासीले सामान्य जाँच तथा उपचारका लागि सदरमुकाम मार्तडी वा धनगढी धाउनुपर्ने बाध्यता घट्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ।

स्थानीय तहमै चिकित्सकीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार हुँदा समय, खर्च र दुःख कम हुने स्थानीय सुशील रोकायाले बताए। पालिकामै आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा आएसँगै विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भए राहत मिल्ने बताए।

नौ स्थानीय तहमध्ये १० शय्या अस्पताल निर्माण गर्नेमा गौमुल दोस्रो बनेको छ । यसअघि जगन्नाथ गाउँपालिकाले २०८० चैतमा १० शय्या अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको थियो।

बञ्चरेडाँडा फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न छलफल

काठमाडौँ। नुवाकोट क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित डा विक्रम तिमिल्सिनाले बञ्चरेडाँडा फोहर व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या, स्थानीयवासीका गुनासा तथा फोहर व्यवस्थापनका लागि भइरहेका कामबारे काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीसमेत रहरनुभएका डा तिमिल्सिनाले बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटसम्म पुग्ने सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्र गर्न सङ्घीय सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाले आवश्यक बजेट छुट्याएर काम अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

बञ्चरेडाँडा क्षेत्रका स्थानीयवासीले ल्याण्डफिल साइटसम्म पुग्ने सडक जीर्ण भएको, फोहरबाट दुर्गन्ध फैलिएको, फोहर बोकेका सवारीसाधन नछोपी सञ्चालन हुने, बाटोमै फोहर खसालिने तथा फोहर विसर्जनपछि सवारीसाधन नधोई उपत्यका फर्काउनेलगायत समस्याबारे गुनासो गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, फोहर विसर्जनपछि पर्याप्त मात्रामा माटोले छोप्ने (क्यापिङ) काममा समेत लापरबाही भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ ।

आफू निर्वाचित क्षेत्रबाट धेरै जनगुनासो आएपछि सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले महानगर प्रमुखसँग छलफल गर्नुभएको हो । “कतिपय क्षेत्रमा सडक कालोपत्र नहुँदा स्थानीयले सास्ती पाएको गुनासो धेरै आएका छन् । फोहर व्यवस्थापन स्थलसम्म पुग्ने बाटो वरपरका स्थानीय वास्तवमै पीडित छन् । त्यहाँ दुर्गन्ध फैलिएको छ र विभिन्न रोगको सङ्क्रमण बढेको गुनासो पनि आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सञ्चारमन्त्रीले बञ्चरेडाँडाका समस्या समाधानका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । फोहर विसर्जनपछि समयमा माटोले नछोप्दा दुर्गन्ध फैलिने भएकाले क्यापिङको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

कामपाकी कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले बञ्चरेडाँडामा काठमाडौँ महानगरसहित उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहबाट समेत फोहर जाने बताउँदै फोहर व्यवस्थापनको आर्थिक दायित्व भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्र व्यहोर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।

“फोहर व्यवस्थापनका लागि लाग्ने खर्च सम्बन्धित सबै पालिकाले व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, अहिलेसम्मको अधिकांश खर्च काठमाडौँ महानगरले मात्रै व्यहोर्दै आएको छ । अन्य पालिकाले पनि आर्थिक योगदान गर्ने हो भने स्थानीयका समस्या समाधान गर्न थप सहज हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

डङ्गोलले फोहर सङ्कलनस्थल तथा कुहिने र नकुहिने फोहर छुट्याउने केन्द्रका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्न नसकिएको बताउनुभयो । महानगरले विकेन्द्रित फोहरमैला व्यवस्थापनको अवधारणाअनुसार महानगरलाई सातवटा फोहर समूहमा विभाजन गरी सुक्खा फोहर पुनःप्रयोग तथा रिसाइकल गर्ने योजना अघि सारेको जनाउँदै आवश्यक जग्गा प्राप्ति तथा अन्य प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

“बञ्चरेडाँडामा काठमाडौँ महानगरबाहेक अन्य २० वटा पालिकाबाट समेत फोहर ल्याइने भए पनि ती स्थानीय तहलाई फोहर व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा सहभागी गराउन सकिएको छैन । हाल बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा आर्थिक भार मुख्यतः काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यहोर्दै आएको छ”, कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले भन्नुभयो ।

फोहर व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन रूपमा सुधार गर्न ल्याण्डफिल साइटमा पुग्ने फोहरको मात्रा घटाउने, स्रोतमै फोहर वर्गीकरण गर्ने, सङ्कलन तथा ढुवानी प्रणाली व्यवस्थित बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । त्यसका लागि ‘कुन निकायबाट कस्तो सहयोग चाहिन्छ’ भनेर महानगरपालिकाले जानकारी दिए सरकारले सहयोग गर्ने र समस्या समाधानका लागि द्रुत पहल गर्ने सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

ल्याण्डफिल साइटको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि फोहर सङ्कलन केन्द्रको सङ्ख्या बढाउने, फोहर वर्गीकरण तथा ग्रेडिङ प्रणाली विस्तार गर्ने, सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच सहकार्य बढाउनेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

महानगरपालिकाका अनुसार हाल बञ्चरेडाँडा पुग्ने फोहरमध्ये करिब ६० प्रतिशत कुहिने र ४० प्रतिशत नकुहिने रहेको छ । स्रोतमै फोहर छुट्याउने अभ्यास प्रभावकारी नहुँदा वर्गीकरणमा समस्या देखिएको र त्यसले ल्याण्डफिल साइटमा थप चुनौती सिर्जना गरेको महानगरपालिकाको भनाइ छ ।

दैनिक दुई सयभन्दा बढी फोहर बोकेका ट्रक बञ्चरेडाँडा पुग्ने गरेका छन् । वर्षायाममा सडकको अवस्था खराब हुँदा सवारीसाधन पटक-पटक बाटोमै अड्किने, त्यसबाट दुर्गन्ध फैलिने र स्थानीय जनजीवन प्रभावित हुने समस्या रहेका जनाइएको छ ।

यसअघि पनि मन्त्री डा तिमिल्सिनाले बञ्चरेडाँडा फोहर व्यवस्थापनस्थलमा देखिएका चुनौती तथा स्थानीयवासीले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्नुभएको थियो । उहाँले फोहर व्यवस्थापनको प्रभावकारी अनुगमन, स्थानीयवासीका गुनासो सुनुवाइ, सडक पूर्वाधार सुधार तथा वैज्ञानिक ढङ्गबाट फोहर व्यवस्थापनका लागि सबै सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आउनुभएको छ ।

सङ्घीय सरकारले एक हजार ७९२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी निर्माण गरेको बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा विसं २०७९ जेठ १० गतेदेखि फोहर विसर्जन सुरु गरिएको हो । यो ल्याण्डफिल साइट नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका-२ र धादिङको धुनीबेँसी नगरपालिका-१ को सीमाक्षेत्रमा अवस्थित छ ।

विधायिकी अभ्यासमा स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ। स्थानीय तहले विधिभित्र रहेर काम गर्न चनाखो रहे पनि सङ्घीय संसद्बाट समयमै आवश्यक मार्गदर्शन र अभिभावकत्व प्राप्त हुन नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले गुनासो गरेको छ ।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा विधायिकी अन्तर सम्बन्धबारे धारणा राख्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थानीय तहले काम गर्ने ढङ्ग पुर्याएन भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

तीन तहको सरकार बनेपछि सङ्घीय संसद्बाट स्थानीय तहलाई समयमै स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त हुने अपेक्षा भए पनि सुरुआती चरणमा स्थानीय तहले सिक्दै र गर्दै अघि बढ्नुपरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले स्थानीय तहलाई सुधारका लागि अभिभावकत्व र सहयोग आवश्यक पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

महासङ्घका अनुसार सुरुआती चरणमा सङ्घीय संसद्को अभ्यास सिकेर त्यसलाई स्थानीय तहमा लागू गर्ने प्रयास गरिए पनि ७५३ वटै स्थानीय तहमा संसदीय अभ्यास लैजान कठिन भएको जनाएको छ । “तीन तहको सरकार बनेपछि सङ्घीय संसद्बाट समयमै एउटा मार्गदर्शन प्राप्त हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । तर सुरुआती चरणमा हामीले धेरै विषय सोधेर, सिकेर अघि बढ्नुपर्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले संसदीय अभ्यासलाई स्थानीय तहमा लैजान धेरै मेहनत गर्यौ, सुरुमा त्यही अभ्यासलाई नक्कल पनि गर्यौ । तर समग्र ७५३ स्थानीय तहमा संसदीय अभ्यास लैजान कठिन भयो ।”

अध्यक्ष पाण्डेले कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष छायाँमा सभा परेको तथा सभामा विधेयक पेस, छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियामा अझै अलमल रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संविधान कार्यान्वयन र तीन तहका सरकारबिचको सम्बन्ध बलियो बनाउन विधायिकी अन्तर सम्बन्धमा सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । स्थानीय तह क्रमशः विधायिकी अभ्यासमा अभ्यस्त हुँदै गए पनि गैरविधायिकी कार्य खासै हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले स्थानीय सरकार सेवा प्रवाहमा अब्बल भए पनि स्थानीय शासन प्रणालीको प्रवद्र्धनमा कमजोर रहेको बताउनुभयो । केन्द्रमा रहेको ज्ञान र सीप प्रदेशसम्म हस्तान्तरण भए पनि स्थानीय तहसम्म पुग्न नसकेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

दुर्गा प्रसाईंको घरमा प्रहरीको खानतलासी

काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको भक्तपुरस्थित घरमा प्रहरीले खानतलासी गरेको छ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरको टोलीले बिहीबार भक्तपुरको निकोसेरास्थित प्रसाईंको घरमा खानतलासी गरेको हो।

प्रहरीका अनुसार प्रसाईंले लघुवित्त पीडितहरूलाई आन्दोलनका लागि प्रेरित गरेको आरोपमा अनुसन्धानका क्रममा उनको घरमा खानतलासी गरिएको हो।

खानतलासीका क्रममा के–कस्ता सामग्री बरामद भए भन्नेबारे प्रहरीले विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

नयाँ पुस्ताले सम्पदा संरक्षणको जिम्मेवारी लिनुपर्छ : अध्यक्ष बिजुक्छे

भक्तपुर । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षणको जिम्मेवारी नयाँ पुस्ताले लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

खौमाको पुनर्निर्मित देवघरको उद्घाटन गर्दै उन सम्पदा संरक्षणमा पुस्तान्तरण आवश्यक रहेको बताए। भक्तपुरका सम्पदा, कला र संस्कृति आफैँमा एउटा विश्वविद्यालय भएकाले यसको अध्ययन र अनुसन्धानमा युवाको अभिरुची हुनपर्ने बताए।

भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त सम्पदाको पुनर्निर्माण तथा जीर्णोद्धारलाई नगरपालिकाले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताए।

नगरपालिकाले १८५ वटा सम्पदाको संरक्षण गरिसकेको जानकारी दिँदै उहाँले मठ, मन्दिर, फल्चा, ढुङ्गेधारालगायत ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणलाई निरन्तरता दिइएको उनले बताए।

इन्द्रायणी द्योछें पुनर्निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विनोदचरण रायले रु तीन करोड ७६ लाख चार हजार चार सय ६६ रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिए। स्थानीयले रु १७ लाख बराबरको भौतिक सहयोग गरेका थिए।

नेपाल संवत् ८११ मा उक्त मन्दिर निर्माण भएको हो।

उषा मलाहाको नयाँ तीज गीत ‘चट्टै परेर’ सार्वजनिक

काठमाडौं ३ भाद्र । नारी पर्व नजिकिदै गर्दा नेपाली मौलिक तीज संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित लोकप्रिय गायिका उषा मलाहा ‘सिम्रन’को नयाँ तिज गीत ‘चट्टै परेर’ सार्वजनिक भएको छ । गीत गायिकाको आधिकारिक युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।

आधुनिकताको प्रभावसँगै मौलिक तिज गीत तथा परम्परागत संस्कृति ओझेलमा पर्दै गएको अवस्थामा सार्वजनिक गरिएको यस गीतले तीजको वास्तविक भावना, माइतीको माया, साथी संगीको सम्झना तथा यादहरूलाई जीवन्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

शब्द डीपी खनाल, संगीत देबेन्द्र बराल, एरेन्ज विश्व अधिकारी, मिक्स÷मास्टरिङ्ग किशोर थापा, रेकर्डिष्ट सुवास सिन्चुरी (एसएम स्टुडियो, अमेरिका), छायांकन दिनेश पराजुली, सम्पादन विवेक सुनारको रहेको गीतको भिडियोमा नेपाली समाजको मौलिक संस्कृति र तीजको महत्वलाई ठेट नेपाली शब्द तथा भावनामार्फत प्रस्तुत गरेको छ ।सुनिशा बजगाईं, सुशीला थापा लगायतको अभिनय रहेको भिडियोका कोरियोग्राफर रोशन विश्वकर्मा, निर्देशन शान थापाले गर्नु भएको हो ।

विद्यालयमा सामाजिक सञ्जाल प्रयाेगमा रोक

काठमाडाैँ। मङ्गोलियाले विद्यार्थीको अनलाइन सुरक्षा र स्क्रिनमा निर्भरता घटाउने उद्देश्यले आगामी शैक्षिक वर्षदेखि देशभरका विद्यालयमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। शिक्षा तथा विज्ञानमन्त्री लुभ्सान्तेरेन एन्ख–अमगालनले बुधबार यस्तो निर्णय भएको बताएका हुन्।

सन् २०२६–२०२७ को शैक्षिक वर्षदेखि शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सहभागी सामाजिक सञ्जालका च्याट समूह तथा पृष्ठ सञ्चालन गर्नसमेत रोक लगाइने उनले बताए । मङ्गोलियामा फेसबुक, इन्स्टाग्राम र टिकटक बढी प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल हुन्।

विद्यालयमा शिक्षकहरूले फेसबुक समूह तथा च्याटमार्फत विद्यार्थी र अभिभावकसँग सम्पर्क गर्ने तथा गृहकार्य पठाउने अभ्यास रहेकाले नयाँ व्यवस्थाले विद्यालय र अभिभावकबिचकाे सञ्चारमा समेत परिवर्तन ल्याउनेछ । मङ्गोलियामा नयाँ शैक्षिक वर्ष सामान्यतया सेप्टेम्बर १ देखि सुरु हुन्छ।

पत्रपत्रिका वर्गीकरण र लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रणाली सुधार गर्न निर्देशन

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनाले पत्रपत्रिका वर्गीकरण र लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि सुधारको गृहकार्य थाल्न निर्देशन दिएका छन् । सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिल नेपालका अधिकारीसँग भएको छलफलमा एउटै व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेका धेरै पत्रपत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापन लिने गरेको, वास्तविकभन्दा बढी पत्रिका छापेको विवरण पेस गर्ने तथा काउन्सिलमा बुझाइएको विवरण र वास्तविक प्रकाशन सङ्ख्याबीच फरक हुने समस्या उठाइएको थियो ।

छलफलमा सूचना तथा प्रसारण विभागका निमित्त महानिर्देशक अनुप नेपाल, प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झवीन्द्र भुसाल र वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दीपक खनाललगायतको सहभागिता थियो । विभाग र काउन्सिल अधिकारीहरूका अनुसार केही पत्रपत्रिकाले काउन्सिलमा पेस गरेको विवरणभन्दा कम सङ्ख्यामा प्रकाशन गर्ने गरेको पाइएको छ । नमूना छनोट गरी प्रेस तथा पत्रपत्रिका कार्यालयको स्थलगत निरीक्षण गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा पेस गरिएको विवरण र वास्तविक अवस्थाबीच फरक भेटिएको पनि उनीहरूको भनाइ छ ।

त्यस्तै, हाल पत्रपत्रिका वर्गीकरण गर्दा वास्तविक वितरणको सङ्ख्या हेर्न सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको स्वघोषणा र लेखापरीक्षणबाट प्राप्त विवरणलाई आधार बनाउने गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । छलफलपछि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले वास्तविक प्रकाशन तथा वितरण सङ्ख्या यकिन गर्ने प्रभावकारी प्रणाली बनाउन, वर्गीकरणको आधार स्पष्ट गर्न र लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी तथा विधिसम्मत बनाउन निर्देशन दिए । सरकारी विज्ञापनमा हुने दोहोरोपन हटाई सीमित स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन् ।

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १० मा पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समिति रहने व्यवस्था छ । समितिले पत्रपत्रिकाको वितरण अवस्थाका आधारमा प्रकाशन सङ्ख्या निर्धारण गर्ने, त्यसको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने तथा प्रकाशन सङ्ख्यासमेतका आधारमा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी, प्रेस काउन्सिल (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०४९ मा पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणसम्बन्धी उजुरी तथा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको मापदण्ड, २०६६ (परिमार्जन २०७९) मा समेत पत्रपत्रिकाको वितरण सङ्ख्या यकिन गर्न प्रेस तथा बजार निरीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यी कानूनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नभएकोबारे अध्ययन गर्न पनि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले निर्देशन दिएका छन् ।

पछिल्लो समय अनलाइन, डिजिटल र मल्टिमिडिया सञ्चारमाध्यमको विस्तारसँगै विज्ञापन बजार पनि डिजिटलतर्फ सर्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा छापा माध्यममा मात्र केन्द्रित विद्यमान सरकारी विज्ञापन प्रणाली पुनरावलोकन गरी छापा, अनलाइन र अन्य डिजिटल माध्यमलाई समेट्ने एकीकृत वर्गीकरण प्रणालीको सम्भावना अध्ययन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ । साथै, लोककल्याणकारी विज्ञापनको उद्देश्य, वितरण प्रणाली र मिडिया तथा सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा परेको प्रभावसमेत समीक्षा गरिने भएको छ ।

आजको छलफलमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले प्रेस काउन्सिलको आर्थिक तथा प्रशासनिक काम पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन तथा महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजु समयमै फछ्र्यौट गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

शिक्षकदेखि विद्यालय कर्मचारीसम्मको पारिश्रमिक बढ्यो

काठमाडौँ । सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक तथा प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदान वृद्धिको निर्णयसँगै चालु आर्थिक वर्षमा रु ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख ३० हजार थप बजेट आवश्यक पर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको साविक पारिश्रमिक अनुदानमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय थियो ।

सो निर्णयपछि अब उक्त कोटाका माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक रु ४३ हजार ६६९ बाट बढेर रु ४८ हजार ५८ पुगेको छ । आधारभूत तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक रु ३४ हजार ७३० बाट ३८ हजार २०३ कायम गरिएको छ ।

यसैगरी, इसिडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक रु पाँच हजार थप गरिएको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईले उल्लेखित दरमा पारिश्रमिक वृद्धिका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु चार अर्ब ६८ करोड ९८ लाख ३० हजार थप बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम सोको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयलाई सहमति माग गरिएको जानकारी दिए । उनले अर्थबाट हुने सहमतिपश्चात पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयनमा आउने बताए ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार (इसिडी) सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक रु १२ हजारबाट १७ हजार, विद्यालय सहयोगीको रु १० हजारबाट १५ हजार र लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको रु १५ हजारबाट २० हजार पुगेको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष हंशबहादुर शाहीले सबै राष्ट्रसेवकका लागि बढ्ने १० प्रतिशतमा बढ्नु स्वभाविक र सकारात्मक भए पनि इसिडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि न्यूनतम् मासिक रु २३ हजार पारिश्रमिक पुग्नुपर्ने बताए ।

विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले पारिश्रमिक वृद्धिप्रति सरकारलाई धन्यवाद दिँदै आफूहरुलाई दरबन्दीमा सेवा गर्ने अवसर दिनुपर्ने माग गरे ।

नेपालमा १६८ प्रजातिका लामखुट्टे, कीटजन्य रोगको जोखिम बढ्दो

काठमाडौँ। विश्व लामखुट्टे दिवस नेपालमा ‘सानो टोकाइ, ठूलो चुनौती’ भन्ने नाराका साथ विविध कार्यक्रम आयोजना गरेर आज मनाइँदै छ । लामखुट्टेको टोइकाइबाट उत्पन्न हुने रोगबाट बच्न तथा यसबारे जनचेतना फैलाउन यो दिवस मनाइन्छ ।

लामखुट्टेको टोकाइबाट औँलो, डेङ्गु, चिकन गुनिया, कालाजार, स्क्रब टाइफस, हात्तीपाइले, जापनिज इन्सेफलाइटिसजस्ता रोगहरू लाग्दछ । नेपालमा हालसम्म १६८ प्रजातिका लामखुट्टे भेटिएको पुष्टि भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार नेपालमा गत आवमा ती रोगबाट करिब १८ हजार ७१० जना प्रभावित भएका थिए । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका असरका कारण उच्च हिमाली भेगमासमेत लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने रोगको जोखम उच्च हुँदै गएका छन् ।

विभागले सातवटै प्रदेशमा कीटजन्य रोग नियन्त्रणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गरेर विभिन्न काम गरिरहेको जनाएको छ । किट रोग नियन्त्रण शाखाका प्रमुख डागोकर्ण दाहालका अनुसार पछिल्लो समय कीटजन्य रोग ५६ जिल्लामा देखा परिसकेको छ ।

यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य

काठमाडौँ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ४८, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ६५, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५१, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ५३, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ५३, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४०, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३८ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७८ रहेको छ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ११०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ।

समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु ९०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु १२०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ८०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १३०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ६०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ३०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ६०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ६०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ९० र स्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु १५०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु २५०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ११०, प्याज (हरियो) रु १५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३३० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ।

कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निउरो प्रतिकिलो रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १६०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ७०, सजीवन प्रतिकिलो रु २५०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ५००, सेलरी प्रतिकिलो रु २५०, पार्सले प्रतिकिलो रु १,५००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १५०, पुदिना प्रतिकिलो रु ५००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु १५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६०, गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० र रुख टमाटर प्रतिकिलो रु ४०० तोकिएको छ।

स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन ३००, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु २८०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु २८०, आँप (चोसा) प्रतिकिलो रु २५०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ६०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १५ काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ५०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ८०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, लप्सी प्रतिकिलो रु ६०, किबी प्रतिकिलो रु ४००, अमला प्रतिकिलो रु २००, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० तोकिएको छ।

ड्रागन फ्रुट (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५००, अदुवा प्रतिकिलो रु २३०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ५५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु २५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु १५०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ३५०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३७०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३४० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३५० निर्धारण भएको छ।

सात हजार कुखुराको ‘पोष्टमार्टम’ : १० रोग पहिचान

चितवन। चितवन रहेको राष्ट्रिय पन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाले एक वर्षमा सात हजार कुखुराको शरीरभित्रको रोग पत्ता लगाउन ‘पोष्टमार्टम’ गरेको छ । चितवनसहित १६ जिल्लाका कुखुरापालक किसानका ती कुखुराको पोष्टमार्टम गरी रोग पहिचान गरिएको हो ।

प्रयोगशालाका प्रमुख डा विजयकुमार श्रेष्ठका अनुसार पोष्टमार्टम गरिएका कुखुरामा विभिन्न प्रकारका रोग देखिएको थियो । प्रयोगशाालाले पोष्टमार्टमबाहेक रोग पहिचानको काम गरेको छ । एक हजार ५०० कुखुराको नमुना परीक्षणका क्रममा कुखुरामा १० रोग देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । परीक्षणका क्रममा २२ प्रतिशत कुखुरामा इकोलाई, १३ प्रतिशतमा गम्बारो, नौ प्रतिशतमा कुखुरामा घ्यारघ्यारको रोग (सिआरडी) देखिएको उहाँले बताउनुभयो । ढुसीजन्य रोगका नौ प्रतिशत, सिसिआरडी चार प्रतिशत, साल्मोनेलोसिस तीन दशमलव पाँच प्रतिशतमा देखिएको छ ।

यस्तै, एभिएन ‘इन्फ्लुएन्जा’, कुखुराको हैजा, आइबी र रानीखेतको सङ्क्रमण देखिएको हो । द्रुत परीक्षणका क्रममा २७८ वटा नमुना परीक्षणका क्रममा ४७ वटामा एभीएन इन्फ्लुएन्जा सङ्क्रमण देखिएको छ । एक सय ७६ वटा गम्बारो परीक्षणका क्रममा १०९ मा सङ्क्रमण देखिएको छ । उनान्सय वटाको रानीखेत परीक्षण गर्दा सात वटामा रोग देखिएको छ भने ४६ वटा आइवी परीक्षणका क्रममा दुई वटामा सङ्क्रमण देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

यसैगरी, ३६९ वटाको पिएटी विधिबाट नमुना परीक्षणका क्रममा १२ वटामा साल्मोनेला, ३६० वटा नमुना परीक्षणका क्रममा १६ वटामा माइकोप्लाजमा, १८४ वटाको इलाइजा परीक्षणका क्रममा ३८ वटामा माइकोप्लाजमा र १८४ वटाको परीक्षणका क्रममा ९२ वटामा चिकेन इन्फेक्सस एनेमिया भाइरस (सिआइएभी) सङ्क्रमण देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नौ सय वटा कुखुराको नमुना कल्चर गर्दा ७८९ नमुनामा सङ्क्रमण देखिएको छ । सङ्क्रमण देखिएकालाई कुन एन्टीबायोटिक प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी सेवाग्राहीलाई दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।

कुखुराजन्य रोगको सङ्क्रमण रोक्नका लागि जैविक सुरक्षा अपनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । जैविक सुरक्षा अपनाउन नसक्दा रोगको जोखिम थपिने उहाँले बताउनुभयो ।

घरभाडा करबारे रवीन्द्र मिश्र असन्तुष्ट, अर्थमन्त्रीलाई भने-संशोधन गरेर मिलाउनु पर्यो

काठमाडौं । राप्रपाका पूर्वनेता रवीन्द्र मिश्रले घरभाडाबाट हुने आयलाई १० लाख रुपैयाँसम्मको आयकर छुटमा समावेश नगरिएको भन्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग प्रश्न गरेका छन्।

मिश्रले सामाजिक सञ्जालमार्फत बजेटमा १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर छुट दिने व्यवस्था उल्लेख भए पनि आफू घरभाडा कर बुझाउन जाँदा घरभाडाबाट हुने आयमा कर छुट नहुने जानकारी पाएको बताएका हुन्।

घरभाडा मात्रै आयस्रोत भएका र अन्य आम्दानी नभएका धेरै नागरिक रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता व्यक्तिले कर छुट नपाउने व्यवस्था न्यायोचित नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

मिश्रले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् – यो त अति भयो?”घर भाडा”को आय, आयकर छुटमा किन नपरेको, अर्थमन्त्रीज्यू? Swarnim Waglé यो वर्षको बजेटले रू दश लाखसम्मको आयमा कर छुट दिने उल्लेख गरेको थियो। तर म हिजो घर भाडा कर बुझाउन जाँदा घर भाडामा कर छुट नहुने बताइयो।

घर भाडामात्र आयस्रोत भएका र अन्य कुनै आयस्रोत नभएका मजस्ता धेरै मान्छे हुन्छन्। अनि उनीहरूले चाहिँ कर छुट नपाउने पनि हुन्छ?
यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा बजेटमा एउटा कुरा भन्ने, स्थानीय निकायले अर्कै अधिकार निर्धारण गर्ने? यो त भएन। पहिलेका वर्षहरूमा पनि यस्तै भएको थियो। यो वर्षचाहिँ यसबारे लेख्ने निर्णय गरेँ।

यो त अति भयो अर्थमन्त्रीज्यू। कसरी, के संसोधन गरेर मिलाउनु पर्ने हो, मिलाउनु पर्यो। नत्र धेरै इमानदार करदातालाई ठूलो मर्का पर्ने देखियो।

प्रस्तावित शिक्षा ऐनलाई अन्तिम रुप दिन शिक्षा मन्त्रालयको प्राथमिकता

गण्डकी – विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा लामो समयदेखि थाती रहेका समस्या समाधानका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रको कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधारमा सरोकार भएका पक्षको माग र भावनालाई समेट्न मन्त्रालयले देशव्यापी रुपमा ‘शिक्षा संवाद’ अभियानसञ्चालन गरिरहेको छ ।

कोशी प्रदेशबाट सुरु भएको उक्त संवाद अभियान गण्डकी प्रदेश हुँदै बुधबार लुम्बिनी प्रदेश पुगेको छ । सातै प्रदेशमा पुगेर मन्त्रालयले सुझाव सङ्कलन गर्नेछ । शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवीलगायतबीच हुने प्रत्यक्ष संवादले शिक्षा क्षेत्रका समस्या पहिचान र समाधानका उपायको खोजीमा सहयोग पु¥याउने मन्त्रालयलको विश्वास छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले विद्यालय शिक्षा प्रणाली सुधारमा विगतदेखि पहल थालिए पनि अब अन्तिम त्यसलाई अन्तिम रुप दिनुपर्नेबेला आएको बताए । “शिक्षा क्षेत्रमा जे–जस्ता समस्या र जटिलता छन् तिनलाई बुझ्न र टुङ्गोमा पु¥याउन शिक्षा संवादको अभियान सुरु गरिएको हो”, उनले भने, “संवादका क्रममा प्राप्त भएका माग, गुनासा र सुझावलाई शिक्षा क्षेत्र सुधारका विभिन्न चरणमा मन्त्रालयले सम्बोधन गर्नेछ ।”

उनले सबैभन्दा पहिला कानुन तर्जुमामार्फत शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने भएकाले प्रस्तावित शिक्षा ऐनलाई अन्तिम रुप दिन मन्त्रालय लागिपरेको बताउनुभयो । विद्यालय शिक्षा सुधारमा ठोस कदम चाल्नुअघि मन्त्रालयले विभिन्न तहमा छलफल तथा परामर्श गरिरहेको सहसचिव सापकोटाले बताए । “लामो समयदेखि जेलिएका समस्या र जटिलताको समाधान निकाल्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ”, उनले भने, “संवादका क्रममा प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गरी तिनको सम्बोधनका लागि मन्त्रालयले इमान्दार प्रयास गर्छ ।”

संवादका क्रममा शिक्षक, कर्मचारीका पेसागत सुरक्षासँग जोडिएका विषयदेखि समग्र शिक्षा प्रणाली सुधारका मुद्दा उठ्ने गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिका–१६ बाटुलेचौरस्थित विन्ध्यवासिनी माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित ‘शिक्षा संवाद’मा मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान समस्याको समाधानका लागि राज्यले जोखिम उठाउन सक्नुपर्ने बताए । उनले शिक्षा क्षेत्र सुधारको अठोटसहित मन्त्रालयले सबै पक्षका आवाज र भावनालाई सम्बोधन गर्न संवाद अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताए।

यस वर्ष देशभरका सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार ‘अडिट’ गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । शिक्षाविद् प्रा डा विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षा क्षेत्रका समस्या मात्र नदेखाई अब समाधानको बाटो पहिल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र तोके पनि राज्यले पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन नसकेको बताए ।

मुलुकको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई सही दिशामा लैजान सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रधानाध्यापक सङ्घ नेपालको सहजीकरण र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, कास्कीको समन्वयमा आयोजित ‘शिक्षा संवाद’मा समूहगत छलफलबाट आएका सुझाव र निष्कर्षलाई मन्त्रालयले ग्रहण गरेको थियो ।

बालेन सरकारमाथि महेश बस्नेतको प्रहार : जनता असुरक्षित, सरकार स्टन्टमा

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले पछिल्लो समय मुलुकमा बढ्दै गएको हत्या, हिंसा, बलात्कार तथा आपराधिक घटनालाई लिएर बालेन नेतृत्वको सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् ।

बस्नेतले नागरिकले बिहान आँखा खुल्नेबित्तिकै हत्या, हिंसा, बलात्कार, झडप र अपराधका समाचार सुन्नुपर्ने अवस्था बने पनि सरकार नागरिकको सुरक्षाप्रति गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए ।

बाराको जीतपुर–सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको तथा रामेछापमा ६१ वर्षीया महिलामाथि बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले सरकारको सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

उनले भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट ठूलो संख्यामा कैदीबन्दी फरार भएको र त्यस क्रममा लुटिएका हतियारसमेत अझै व्यवस्थापन हुन नसकेको विषयलाई सरकारको गम्भीर कमजोरीका रूपमा औँल्याएका छन् ।

‘नागरिकको सुरक्षाका लागि राज्य कहाँ छ ? फरार कैदीको खोजी, लुटिएका हतियारको व्यवस्थापन र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार किन गम्भीर छैन ?’ बस्नेतले बिहीबार फेसबुकमा लेखेका छन् ।

उनले सरकारसँग जनताले भाषण र प्रचार नभई प्रत्यक्ष सुरक्षा र सुशासन खोजिरहेको बताए ।

‘जनतालाई स्टन्ट होइन, सुरक्षा र सुशासन चाहिएको छ,’ बस्नेतले भनेका छन्, ‘यो सरकार अब भाषण र प्रचारमा होइन, नागरिकको सुरक्षामा देखिनुपर्छ।’

बस्नेतले पीडित आफैँ न्यायको माग गर्दै सडक र माइतीघर पुग्नुपर्ने अवस्था आउनु राज्यका लागि गम्भीर प्रश्न भएको बताए । उनले अपराध नियन्त्रण र नागरिकको सुरक्षाका विषयमा सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाए ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्रीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै बस्नेतले नागरिक सुरक्षालाई सरकारको पहिलो प्राथमिकता बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनको भनाइले पछिल्लो समय बढ्दै गएको आपराधिक घटनालाई लिएर सरकारमाथि प्रतिपक्षी दलबाट थप दबाब बढ्ने संकेत गरेको छ ।

सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउन सरकारको आग्रह

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै सरकारी निकायलाई स्वदेशी उत्पादन र सेवाको उपयोगलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशनमा सबै सरकारी कार्यालयमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाकै अधीनमा रही उक्त प्रावधानको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार एक वक्तव्य जारी गर्दै सङ्घीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र विदेशस्थित नेपाली नियोगलगायतका सबै सार्वजनिक निकायलाई आफ्ना खरिद प्रक्रियामा नेपाली उत्पादनलाई नै प्राथमिकता दिन अनुरोध गरेको छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनको योगदान बढाउन, बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न, स्थानीय सीप तथा उद्यमको संरक्षण गर्न र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले मौजुदा कानुनी व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना गराउन यो पहल गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

अबदेखि सरकारी कार्यालयका बैठक, समारोह, कोसेली, उपहार र सजावटका सामग्रीमा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकलाका वस्तु नै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

यसैगरी, स्टेसनरी, छपाइसम्बन्धी वस्तु, फर्निचर, साजसज्जाका सामान, निर्माण सामग्री, मेसिनरी औजार तथा उपकरण, कृषि र पशुजन्य उत्पादन एवम् खाद्य तथा पेयपदार्थ खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाकै अधीनमा रही सामानको उपलब्धता, गुणस्तर, मूल्य र सुरक्षाको मापदण्ड सुनिश्चित गरेर स्वदेशी मालसामान खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई स्पष्ट पारिएको छ । साथै, सार्वजनिक निकायले बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार पार्दा नै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने विषय अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।

सो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायका प्रमुखले नियमित रूपमा स्वदेशी वस्तु खरिदको अनुगमन गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयहरूले त्रैमासिक रूपमा यसको निरीक्षण गरी स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सुनिश्चित गराउनुपर्नेछ ।

प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा प्रसूति सेवालिने सेवाग्राहीको चाप उच्च

भद्रपुर (झापा) – झापाको भद्रपुरस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा प्रसूति सेवा लिनेको सङ्ख्या पछिल्लो एक वर्षमा दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ ।

अस्पतालमा विशेषज्ञ जनशक्ति थपिनु, प्रसूति सेवामा सुधार हुनु तथा सरकारी अस्पतालप्रति सेवाग्राहीको विश्वास बढ्दै जानुले प्रसूति सेवा लिनेको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।

अस्पतालको तथ्याङ्क शाखाका सूचना संयोजक जेनिस घलेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा एक हजार ७०८ जनाले प्रसूति सेवा लिएका छन् । अघिल्लो आव २०८१÷८२ मा जम्मा ७८७ जना मात्र यो सेवा लिएका थिए ।

त्यस्तै, आव २०८०÷८१ मा भने अस्पतालबाट ८१९ जनाले प्रसूति सेवा लिएका थिए । अस्पतालको तथ्याङ्कअनुसार गत आव २०८२÷८३ मा ७६५ जनाले सामान्य प्रसूतिमार्फत नवजात जन्माएका थिए भने ९२२ जनाले शल्यक्रिया सेवा लिएका थिए । प्रसूतिका क्रममा जटिलता देखिएका २१ जनाका लागि ‘भ्याकुम’ प्रविधिको प्रयोग गरिएको थियो ।

अस्पतालका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा सञ्जयकुमार गुप्ताका अनुसार पछिल्लो समय प्रसूति सेवामा सेवाग्राहीको चाप बढेसँगै विशेषज्ञ जनशक्ति थप गरिएको हो । यसअघि ड एलिजा गौतम मात्र प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत रहेकामा गत वर्ष डा विपा पोखरेल र चालु वर्षको असारदेखि डा एलिजा भट्टराई थपिएपछि अस्पतालमा हाल तीन जना प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञले नियमित सेवा दिइरहेका छन् ।

अस्पताल प्रशासनले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सेवा विस्तारसँगै सेवाको गुणस्तर सुधार हुँदा स्थानीय तथा आसपासका क्षेत्रका महिला निजी स्वास्थ्य संस्थाको सट्टा प्रादेशिक अस्पतालमा प्रसूति गराउन आकर्षित भएको जनाएको छ ।

विभिन्न तीन प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौँ – हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । हाल मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास रहेको छ । हाल देशभर साधारणतया बादल लागेको छ ।

कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो पनि साधारणतया बादल लाग्नेछ । हिमाली भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । पहाडी भूभागका धेरै स्थान, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भूभागका केही स्थान तथा मधेस प्रदेश साथै कोशी प्रदेशको तराई भूभागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित मध्यमसम्म वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका एक÷दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । कोशी प्रदेशको तराई र मधेस प्रदेशका केही स्थानमा हुरीबतासको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, आज राति देशका हिमाली र पहाडी भूभागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ । कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराईमा साधारणतया बादल तथा बाँकी तराई भूभागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । देशका हिमाली भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ ।

पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित मध्यमसम्म वर्षाको सम्भावना छ । कोशी र लुम्बिनी प्रदेशको तराई भूभागका केही स्थान, मधेस तथा बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराईका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाद्वारा जारी मौसम बुलेटिनमा उल्लेख छ ।