Author: nepal one

काठमाडौँ, २ भदौ : मूख्यसचिव एकनारायण अर्यालले देशको आर्थिक समृद्धि साझा एजेण्डा भएकाले यसप्रति गम्भीर हुन सबै सरोकारवालालाई आग्रह गर्नुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई) ले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक–निजी संवाद कार्यक्रम’ मा उहाँले विकास प्रक्रियामा देखिएका नीतिगत उल्झनलाई सहजीकरण गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा मुलुकको विकास र आर्थिक समृद्धिलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“आर्थिक विकासको ड्राइभर निजी क्षेत्र हो, सरकारले बाटो फुकाइदिने हो”, मूख्यसचिव अर्यालले भन्न्ुभयो, “नीतिगत सहजीकरणमा सरकार केन्द्रित छ । पुरानो ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नैपर्छ । देशको समृद्धिका लागि ‘प्रोसेस ओरेन्टेड’ लाई निर्मूल गर्ने हिसाबले अघि बढ्नुपर्छ ।”

उहाँले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका कारण विकासे कार्यक्रमले प्रगति हासिल गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । मूख्यसचिव अर्यालले निजी क्षेत्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलगायतले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नीतिगत समस्या समाधान, पूर्वाधार विकास, ऊजा, कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि चालिनुपर्ने कदमबारे आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

सीएनआइका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाएर आर्थिक विकासलाई तीब्रता दिँदै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण गरी दिगो विकासमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा सेजनका महासचिव विश्वास रेग्मीले बजेट कार्यान्वयन र प्राथमिकताका विषयबारे प्रस्तुतीकरण दिनुभएको थियो ।

सिरहा, १ भदौः यहाँका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरूले दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । गोलबजार नगरपालिकाद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समितिको गठन र कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी १७ वटै पालिका प्रमुखले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा मधेस प्रदेशका खेलकुद तथा समाजकल्याणमन्त्री प्रमोद जयसवालले जातीय आधारमा गरिने विभेदलाई अन्त्यका लागि ऐन कार्यान्वयनमा सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले धेरै अधिकार त पाएका छन्, तर त्यो पर्याप्त छैन । हामी आफैँले बनाएका ऐन र कानुनहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ ।”

मन्त्री जयसवालले ऐन कार्यान्वयन सुस्त भएको स्वीकार्दै प्रदेश सरकार अनुगमन समिति गठन र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख शिवशङ्कर महतोले आफ्नो पालिकामा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति गठन भइसकेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “समाजमा कुनै प्रकारको विभेद हुनु भनेको त्यो समाज पछाडि परेको सङ्केत हो । हाम्रो पालिकामा एन कार्यान्वयनका साथै दलितलक्षित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।”

सिरहा नगरपालिका नगरप्रमुख डा नवीनकुमार यादवले विभेदजन्य शब्द र व्यवहार हटाउन कानुनी कठोरता आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । गोलबजार नगरप्रमुख श्यामकुमार श्रेष्ठले विभिन्न सङ्घसंस्थासँग समन्वय गरी दलित समुदायलक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

सिरहाका १५ पालिकामा समिति

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा मानबहादुर विश्वकर्माले राज्यका विभिन्न निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व र ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे वृत्तचित्रसहित प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । उहाँको प्रस्तुतिले ऐन कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था र सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई उजागर गरेको थियो ।

दलित महिला केन्द्र नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी परियारले ऐनको सुरुआत मधेस प्रदेशबाट भएको उल्लेख गर्दै हाल सातवटै प्रदेशले यस्ता ऐन निर्माण गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । “मधेस प्रदेशका जम्मा १३६ पालिकामध्ये ४० देखि ४५ वटा पालिकामा अनुगमन समिति गठन भइसकेको छ । तीमध्ये सिरहाका १७ मध्ये १५ पालिकामा समिति गठन भइसकेकामा खुसी लागेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

दलित सशक्तीकरण ऐनको कानुनी संरचना

दलित समुदायमाथि हुने विभेद, छुवाछूत अन्त्य गर्न र शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक रूपमा सबल बनाउन भनेर मधेश प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन—२०७६ पारित गरेको थियो । जसमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा विभिन्न चारवटा समिति रहने परिकल्पना गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति, सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा दलित विकास समिति, प्रदेश प्रहरीअन्तर्गत एक जातीय विभेद तथा छुवाछूत नियन्त्रण इकाइ र प्रत्येक पालिकामा पालिका प्रमुखले दलित सदस्यबाट तोकेको व्यक्तिको संयोजकत्वमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति रहने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

यसबाहेक जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी घटनाको अनुगमन, पीडितसँग प्रत्यक्ष भेटघाट, दोषीमाथि कारबाही सिफारिस, सामाजिक सुरक्षा तथा क्षतिपूर्ति दिनेजस्ता महत्वपूर्ण अधिकार समिति र इकाइहरूलाई हुने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
–––

पाटन (ललितपुर), १ भदौः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अबको दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय ‘जिडिपी’मा सूचना प्रविधि क्षेत्रको तीन प्रतिशत योगदान हुने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय युवा सङ्घको आयोजनामा आज ललितपुरमा भएको ‘इन्टरनेसनल आइटी युथ कन्फ्रेन्स २०२५’लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले ‘डिजिटल’ नेपाल कार्यान्वयन गर्न ‘एआई’को प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउन आठवटा क्षेत्र पहिचान गरेको उल्लेख गर्दै युवालाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लागेर आर्थिक लाभ हासिल गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

“हालै जारी भएको एआई नीति कार्यान्वयन गर्न नियमावली बनाउने तयारी गर्दैछाँै, एआईको उत्पादन र उद्यमशीलता बढाउन जोड दिने नीतिगत व्यवस्था गर्दैछौँ, अबको दश वर्षमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट ३० खर्ब आम्दानी हुने अपेक्षा गरिएको छ, सबै युवालाई नवप्रवर्तनमा लाग्न आग्रह गर्छु”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।

मन्त्री गुरुङले यस किसिमको सम्मेलनमा नेपालको सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीति, कानुन र कार्यान्वयनबारे छलफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “नेपाली युवाहरूलाई विश्वव्यापी रूपमा जोड्ने प्रेरणादायी विषयवस्तुअन्तर्गत आज नेपालको जुम्लादेखि ‘सिलिकन भ्याली’जस्ता विश्वका नवप्रवर्तन केन्द्रहरूसम्म जोड्ने प्रयास गरिएको छ, हजारौँ नेपाली युवा प्रविधिमार्फत एकापसमा जोडिएका छन्, यसले प्रविधिको कुनै सिमाना हुँदैन भन्ने प्रमाण प्रस्तुत गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमार्फत प्रेरणालाई नवप्रवर्तनमा परिणत गर्न प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । “देशभित्र र विश्वभरका करिब एक करोड नेपाली युवालाई एकसाथ ल्याउने यस दृष्टिकोणमार्फत हामी केवल सपनालाई अवसरसँग जोडिरहेका छैनौँ, बरु नेतृत्वका माध्यमबाट नवप्रवर्तन र सहकार्यको डिजिटल आन्दोलन निर्माण गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

युवाहरूको नेतृत्वमा नेपाल विश्वव्यापी डिजिटल क्रान्तिको योगदानकर्ता बन्न सक्ने मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । “हाम्रो डिजिटल पारिस्थितिकतन्त्रको शक्ति, कमजोरी, अवसर र चुनौती अरूको विश्लेषण गर्ने, युवा ‘करिअर’, उद्यमशीलता र लगानी अवसरहरू खोज्ने, विश्वका उत्कृष्ट अभ्यासहरू सिक्ने तथा भौगोलिक सीमालाई पार गर्दै नीति, अभ्यास र नवप्रवर्तनबीच पुल निर्माण गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो प्रमुख प्राथमिकतामा डिजिटल नेपाल ‘फ्रेमवर्क’ २.० अन्तर्गत नीति, पूर्वाधार र मानव स्रोत सुदृढीकरण, डिजिटल सम्बन्ध, सुशासन, ‘साइबर’ सुरक्षा, ‘फाइभजी’ प्रवद्र्धन, ‘डेटा सेन्टर’ र उपग्रह परियोजनाहरू समावेश छन् ।”

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ‘ब्लकचेन’ र उदाउँदो प्रविधिलाई शासन, शिक्षा, उद्यमशीलतामा लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले युवालाई परिवर्तनको केन्द्रमा राख्दै, गाउँगाउँमा स्मार्ट विद्यालयदेखि लिएर विश्वका सहरमा एआई नवप्रवर्तन केन्द्रसम्म, डिजिटल साक्षरता अभियानदेखि लिएर अन्तरराष्ट्रिय लगानी साझेदारीसम्म नेपालले भविष्यका लागि सुदृढ जग बसाउँदै गरेको बताउनुभयो । विश्वको डिजिटल कूटनीतिका सन्दर्भमा, नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा समावेशी डिजिटल रूपान्तरणको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय युवा सङ्घका अध्यक्ष छितिज थेबेले नेपाललाई कसरी राम्रो बनाउँदै विकसित र सुन्दर बनाउन सकिन्छ भनेर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै समयसापेक्ष सूचना प्रविधिको विकासलाई अगाडि बढाउन लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले सूचना प्रविधिले ल्याएको परिवर्तनलाई स्वीकार गर्दै विश्वभर रहेका सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर नेपाललाई सूचना प्रविधिको केन्द्र बनाउन सकारात्मक सन्देश दिन यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।

काठमाडौँ, १ भदौः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मुलुकमा विद्यमान सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।पार्टी निकट अखिल नेपाल महिला सङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित प्रशिक्षण तथा तीज विशेष कार्यक्रममा उहाँले समाजमा सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी समानता, न्याय, मानव अधिकार, समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वका माध्यमबाट समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र विकास गर्न सकिने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष नेपालले संविधानले मार्गदर्शन गरेको न्याय र समानतामा आधारित हालको प्रणालीले महिला वर्गको राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रतिनिधित्व बढिरहेको तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमशीलताले सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा विभिन्न प्रयास भएको र सामाजिक सशक्तीकरणको पर्वका रूपमा तीजलाई सद्भावका रूपमा मनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

महिला सङ्घका इन्चार्ज एवं पार्टी उपाध्यक्ष जयन्ती राईले तीज पर्वको मौलिक विशेषता संरक्षण, सांस्कृतिक पक्षको प्रवर्द्धन गर्दै विकृतिलाई हटाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । त्यसका लागि महिलाहरू सचेत भएर राम्रा पक्षलाई अनुसरण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
त्यस अवसरमा नाचगानसहित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो ।

काठमाडौँ, १ भदौः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले रसुवागढी सडक चाँडो मर्मत र केरुङ नाका सञ्चालन गरी व्यापारमा सहजीकरण गर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, पूर्वाधार विकास समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको छलफलमा उहाँले बर्सातका समयमा अन्तरदेशीय कोदारी राजमार्ग, रसुवागढीलगायत अन्य सडकको अवस्था र चाडपर्वको पूर्वसन्ध्यामा सडक यातायात र सडक पूर्वाधारको अवस्थाबारे चर्चा गर्दै जतिसक्दो छिटो सडक मर्मतको काम गरिने बताउनुभएको हो ।

यही असार २४ गते बिहान हिमताल विस्फोटका कारण रसुवास्थित नेपाल–चीन सीमामा रहेको ल्हेन्दे खोलामा बाढी आएपछि पुल बग्दा केरुङ नाका अवरुद्ध भएको छ ।

काठमाडौँ, १ भदौः नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।

सभापति देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा आज भएको भेटमा उहाँहरूबीच द्विपक्षीय आपसी हितका विविध विषयमा कुराकानी भएको सभापति देउवाका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँहरूबीच नेपाल–भारतबीचको घनिष्ठ र बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

विदेश सचिव मिस्री परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईको निमन्त्रणामा नेपालको दुई दिने औपचारिक भ्रमणका लागि आज यहाँ आइपुग्नुुभएको हो ।

भारत र नेपालबीच बलियो र मैत्रीपूर्ण परराष्ट्र सम्बन्ध रहिआएको छ । विदेश सचिवको भ्रमणले दुई देशबीचको नियमित उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानको परम्परालाई निरन्तरता दिएको र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ अघि बढाउने अवसर हुने विश्वास गरिएको छ ।

मोरङ, १ भदौः कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सबै जातजाति, धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले आज विराटनगर–१ राधाकृष्ण मन्दिरबाट निकालिएको रथयात्राको शुभारम्भ गर्दै रथयात्राले सामाजिक एकता, सहिष्णुता र साझा संस्कृति प्रवर्द्धनका लागि रथयात्रा जस्ता पर्वको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश राजधानी विराटनगरमा निकालिएको रथयात्राले विविधताभित्रको एकताको भाव प्रगाढ बनाएको उल्लेख गर्नुभयो । रथयात्रालाई आगामी दिनमा थप व्यवस्थित बनाएर लैजानु पर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख नागेश कोइरालाले रथयात्राले प्रदेशको धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा योगदान पु¥याएको बताउनुभयो ।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट अर्थात् आज निकालिएको रथयात्रालाई एसिया महादेशको दोस्रो ठूलो पर्वका रूपमा लिने गरिन्छ । राधाकृष्ण मन्दिरकार्य समिति अध्यक्ष कैलाश रेग्मीले विसं १९८८ सालदेखि सुरु भएको खट यात्राका रूपमा यो ९४औँ रथयात्रा रहेको बताउनुभयो ।

विराटनगर–१ पानीट्याङ्कीस्थित राधाकृष्ण मन्दिरबाट निकालिएको रथयात्राले नगरको नौ किलोमिटरको दूरी तय गर्ने गर्छ । रथयात्राको उचाई २१ फिट तीन इन्च, चौडाई १४ फिट, लम्बाई १९ फिट र जुवाको भाग आठ फिट रहेको छ ।

रथयात्राले परिक्रमाको क्रममा नगरका विभिन्न ४४ स्थानमा विश्राम लिने छ भने पुनःराधाकृष्ण मन्दिरमा पुगेर समापन हुने छ । रथयात्रामा कोशी, मधेशलगायत स्वदेशका विभिन्न क्षेत्र तथा सीमावर्ती भारतबाट गरी करिब पाँच लाख भक्तजन उपस्थित रहने अनुमान गरिएको अध्यक्ष रेग्मीले बताउनुभयो ।

राधाकृष्ण रथयात्रामा कोशी प्रदेश, मधेस प्रदेश र भारतका विभिन्न प्रान्तका धर्मावलम्वीको सहभागीता रहने अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौँ, १ भदौः सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले हाल निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सञ्चालन गरिरहेका स्थानीय तहमा यथाशीघ्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइने बताउनुभएको छ ।

मन्त्रालयले यहाँ आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री न्यौपानेले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन हुन नसक्दा सिर्जना हुने समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल गरी सुधारको खाका तय गरिएको छ ।” यसअन्तर्गत मन्त्रालयले हाल विभिन्न निकायमा काजमा खटाइएका, फाजिलमा रहेका र विभिन्न निकायमा लामो अवधिसम्म कार्यरत रही दुर्गममा सेवा गर्न नगएका कर्मचारीको विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य सुरु गरेको छ ।

“यसरी प्राप्त विवरणका आधारमा मन्त्रालयले उल्लिखित अवस्थाका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा खटाउनेछ, स्थानीय तहहरुले मन्त्रालयले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न यसअघि वरिष्ठतम कर्मचारीलाई दिइएको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार रद्द गरिएको छ”, मन्त्री न्यौपानेले भन्नुभयो ।

त्यसैगरी, मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा गरेको छ । विगत लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको तर निर्माण भई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्डका सम्बन्धमा मन्त्रालयमा धेरै चरणमा छलफल गरी अन्तिम मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

मन्त्री न्यौपानेले भन्नुभयो, “सङ्घीय निजामती सेवा ऐन प्रतिनिधिसभाबाट पास भई राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलका लागि कार्यतालिका समेत तोकिसकेको अवस्थामा अब केही दिनमै जारी हुने भएकाले उक्त ऐन जारी भएसँगै सरुवा मापदण्डमा ऐनसँग सामञ्जस्य हुनेगरी आवश्यक सुधारसहित स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।”

तीनै तहमा नयाँ सङ्गठन संरचना र दरवन्दी सिर्जना वा मौजुदामा परिवर्तन गर्दा निश्चित वस्तुगत मापदण्डका आधारमा गर्नेगरी व्यवस्थित बनाउन सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गर्ने निर्णय गरी मन्त्रालयका सम्बन्धित विषय हेर्ने महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसहितको कार्यदल गठन भई कार्य प्रारम्भ गरिएको मन्त्री न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं । भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्री नेपालको दुईदिने औपचारिक भ्रमणका लागि काठमाडौं आइपुगेका छन् । परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईको निमन्त्रणामा उनी आज नेपाल आएका हुन् ।

उनी सिधै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार जाने छन् भने १०ः३० प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटिसकेपछि शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको बताइको छ ।

साथै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो समेत दिने छन् । राष्ट्रपति पौडेललाई भेटिसकेपछि सचिव मिस्री सिधै बुढा नीलकण्ठ जानेछन् । त्यहाँ उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट गर्ने छन् ।

सभापति देउवालाई भेटिसकेपछि उनी सिधै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार जानेछन् । प्रचण्डलाई भेटिसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत बहादुर राईसँग दुईपक्षीय भेटवार्ता हुने स्रोतले जनाएको छ। सचिव स्तरीय वार्ता सकेपछि सचिव मिस्रीले परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवासँग भेटवार्ता गर्नेछन्।

त्यसपछि परराष्ट्र सचिव राईले भारतीय विदेश सचिव मिस्रीको सम्मानमा रात्रीभोजको आयोजना गर्ने बताइएको छ। भदौ २ गते सचिव मिश्रीले पशुपतिको दर्शन गरेर स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेकोे छ।

काठमाडौं । भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्री आज नेपाल आउँदैछन् । शुक्रबार विदेश सचिव मिश्री नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी गराएको हो । परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईको निमन्त्रणामा उनी नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन् ।

मन्त्रालयका अनुसार उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा लगायतलाई भेट्ने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भारत भ्रमणको तयारीका सन्दर्भमा विदेश सचिव मिश्री नेपाल आउन लागेको बताइएको छ ।