Author: nepal one

इरान र रुसले बुधबार इरानमा साना मोड्युलर रिएक्टर (एसएमआर) निर्माणका लागि समझदारी पत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यो समझदारीले दुई देशबीच आणविक उर्जाको शान्तिपूर्ण प्रयोग, दिगो विकास, ऊर्जा सुरक्षा र उन्नत प्रविधिको सुदृढीकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

एमओयुमा हस्ताक्षर इरानको आणविक ऊर्जा सङ्गठन (एइओआई) का प्रमुख मोहम्मद एस्लामी र रुसको राज्य आणविक ऊर्जा निगम रोसाटमका प्रमुख अलेक्सी लिखाचेभबीच भएको हो ।
समझदारी पत्रमा दुवै पक्षले भविष्यमा एसएमआरमा आधारित आणविक ऊर्जा संयन्त्रको डिजाइन र निर्माणका लागि थप सम्झौता तयार गर्ने योजना पनि उल्लेख गरिएको छ ।

एस्लामीको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डल सेप्टेम्बर २५ देखि २८ सम्म चल्ने विश्व आणविक सप्ताह फोरममा भाग लिन सोमबार मस्कोमा पुगेको थियो ।

एस्लामीले भन्नुभयो, “तेहरान–मस्कोबीचको सम्झौताको ढाँचाभित्र रूसले इरानमा आठ आणविक ऊर्जा संयन्त्र निर्माण गर्ने अपेक्षा राखेको छ, जसमा दक्षिणी प्रान्त बुशहरमा चार संयन्त्र समावेश छन् ।”

इरानले यस परियोजनाबाट २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । एमओयुले दुवै देशलाई राष्ट्रिय नियम र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको पालना गर्दै आणविक उर्जामा सहकार्य गर्न प्रेरित गर्नेछ ।

यस समझदारीले इरानको उर्जा संरचना सुदृढ गर्ने र रुससँग प्राविधिक तथा रणनीतिक साझेदारीलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

दक्षिणपूर्वी युरोपको आर्थिक वृद्धिमा आगामी वर्ष अमेरिकी करवृद्धि, चीनसँगको बढ्दो प्रतिस्पर्धा र सरकारी बजेटको दबाबको प्रभाब देखिने युरोपको विकास बैङ्कले बिहीबार पूर्वानुमान गरेको छ ।

युरोपेली पुनर्निर्माण तथा विकास बैङ्कले सन् २०२६ मा आफ्ना सबै क्षेत्रहरूको लागि आफ्नो वृद्धिको पूर्वानुमानलाई घटाएको छ । बैङ्कले पहिलो पटक केही उप–सहारा अफ्रिकी देशहरूलाई ध्यानमा राखेको छ।

युरोपेली पुनर्निर्माण तथा विकास बैङ्कले यस वर्ष वृद्धिको अपेक्षालाई थप संशोधन गर्दै सामान्य बढाएको छ ।

“सबैले सोचिरहेको पहिलो दबाबको बिन्दु भनेको अमेरिकी बजारमा पहुँच हो,” इबिआरडीका प्रमुख अर्थशास्त्री बिटा जाभोर्सिकले एएफपीसँग भन्नुभयो ।

इबिआरडीले सन् २०२५ मा आफ्नो लगानीका क्षेत्रहरूमा ३.१ प्रतिशतको वृद्धिको अनुमान गरेको छ, जुन मे मा गरिएको ३.० प्रतिशतको अनुमानभन्दा अलि बढी हो।

यद्यपि, अर्को वर्षको अपेक्षित ३.३ प्रतिशतको वृद्धि सुरुमा अनुमान गरिएको वृद्धिदरको प्रक्षेपणभन्दा कमजोर हो । रोमानिया र बाल्कन देशहरूले यसलाई कमजोर पारेको बताइएको छ।

इबिआरडीको स्थापना मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकामा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्नु अघि पूर्व सोभियत समूह राष्ट्रहरूलाई खुला बजार अर्थतन्त्र अँगाल्न मद्दत गर्न सन् १९९१ मा भएको थियो।

बिहीवार यसले रूससँगको युद्धको बीचमा युक्रेनको अर्थतन्त्र बैङ्कको अघिल्लो अनुमानको तुलनामा २.५ प्रतिशतको वृद्धिका कारण यस बर्ष अपेक्षा गरेभन्दा बढी सुस्त हुने पूर्वानुमान गरेको छ ।

यस वर्ष रूसको कुल गार्हस्थ उत्पादनको लागि पूर्वानुमान इबिआरडीले संशोधित गरेको १.३ प्रतिशतभन्दा पनि कम कायम हुने बताइएको छ ।

“युद्धको बाटो, ऊर्जा सुरक्षा र निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनमा निर्भर युक्रेनको आर्थिक दृष्टिकोण अत्यधिक अनिश्चित रहेको अनुमान गरिएको छ,” इबिआरडीले उल्लेख गरेको छ।

समग्रमा, इबिआरडी देशहरूबाट अमेरिकामा निर्यात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कर नीतिको कारण घट्ने अनुमानमा गरिएको भएपनि वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा बढेको छ तर दोस्रो त्रैमासिकमा घटेको छ।

“यी औसत दरहरूले देशहरू बीचको धेरै भिन्नताहरू लुकाउँछन्,” जाभोर्सिकले भन्नुभयो । उदाहरणका लागि, कजाखस्तानले संयुक्त राज्य अमेरिकामा चाँदी र सुनको निर्यात बढाएको छ भने हङ्गेरीले औषधि र कम्प्युटरको ढुवानीबाट फाइदा उठाएको छ।

इबिआरडीले निर्यात बजारमा चीनबाट बढ्दो प्रतिस्पर्धा र सरकारी बजेटमा सीमित वित्तीय गतिविधिहरूमसँग सम्बन्धित दबाबहरू पनि उद्धृत गरेको छ।

आर्थिक समूह ओइसिडीले मङ्गलबार भनेको छ, “ट्रम्पको कर नीतिको प्रभावलाई अवशोषित गरेपछि यस वर्ष विश्व अर्थतन्त्र अपेक्षा गरिएको भन्दा बढी वृद्धि हुनेछ, तर पूर्ण प्रभाव अनिश्चित रहेको चेतावनी दिएको छ।

भारतले बिहीबार स्वदेशी डिजाइनमा निर्मित ९७ तेजस लडाकू विमानहरूका लागि सात अर्ब डलरको अर्डरमा हस्ताक्षर गरेको छ।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो हतियार आयातकर्तामध्ये एक राष्ट्र भारतले आफ्नो सेनाको आधुनिकीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ र घरेलु उत्पादनलाई बढावा दिन बारम्बार प्रयास गरिरहेको छ।

तेजस लडाकुहरूको लागि गरिएको माग एक पटकमा भारतले गरेको लडाकू विमान (जेट) हरूको सङ्ख्याको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो हो।

पहिलो भारतीय जेट तेजस (प्रतिभा) सन् २०१६ मा वायु सेनामा प्रयोगमा ल्याइएको थियो भने लडाकुको उन्नत संस्करण, एमके–१ ए को लागि पछिल्लो माग भएको हो ।

भारतको रक्षा मन्त्रालयले हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) सँग ९८ लडाकु र २९ ट्विन सिटरसहित ९७ लाइट कम्ब्याट एयरक्राफ्ट (एलसीए) एमके १ए खरिद गर्न सम्झौता गरेको जनाएको छ ।

एचएएल एक सरकारी रक्षा कम्पनी हो र यसमा १०० भन्दा बढी भारतीय कम्पनीहरू निर्माण प्रक्रियामा संलग्न छन् । विमानमा ‘६४ प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी सामग्री’ प्रयोग गरिएको जनाइएको छ।

मन्त्रालयले भनेको छ, “यी विमानहरूको आपूर्ति सन् २०२७÷०२८ सम्ममा सुरू हुनेछ र छ वर्षको अवधिमा पूरा हुनेछ।”नयाँ दिल्लीले विशेष गरी छिमेकी पाकिस्तानलगायत विभिन्न मुलुकमबाट खतराको सामना गरिरहेको छ। भारतले मे महिनामा चार दिने द्वन्द्व लडेको थियो, जुन सन् १९९९ पछि सबैभन्दा खराब भिडन्त थियो।

दुवै पक्षले एकअर्काको लडाकु विमानलाई खसालेको दाबी गर्दै विजयको दाबी गरेका थिए ।

–रक्षा तयारी मजबुत–

रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विमानले आफ्नो रक्षा तयारीलाई मजबुत बनाउने बताउनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “यो सम्झौताले स्वदेशी रूपमा विकसित विमान तेजसप्रति सरकार र सशस्त्र बलको आत्मविश्वास र भरोसालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।

योआगामी वर्षहरूमा भारतीय वायु सेना (भारतीय वायुसेना) को मुख्य आधार हुनेछ।

भारतले सन् १९६० को दशकदेखि प्रयोग हुँदै आएको सोभियत सङ्घकालीन मिग–२१ विमानको अन्तिम उडान शुक्रबार चण्डीगढस्थित वायुसेनाको एक प्रमुख बेसमा ‘फ्लाईपास्ट’ समारोह आयोजना गर्ने भएको छ । यससँगै अनुमानित ३६ मिगहरूले आफ्नो सेवा समाप्त गर्नेछन्।

भारतले समग्रमा ८७४ मिग–२१ विमान खरिद गरेको थियो । मिग–२१ विमानको दशकौँको अवधिमा लगभग ४०० दुर्घटनाहरू भएको र २०० भारतीय पाइलटहरूको ज्यान गएको थियो । त्यसैले विमानहरूलाई आलोचकहरूले ‘उड्ने कफिन’ उपनाम दिएको पाइन्छ।

मिगसम्बन्धी पुस्तकका सहलेखक अंगद सिंहका अनुसार नयाँ दिल्लीले सन् १९९० को दशकको मध्यसम्ममा यी विमानहरू बन्द गर्ने योजना बनाएको थियो।
उहाँले भन्नुभयो, “ती प्रयासहरू रोकिए किनकि भारतसँग ति विमान अपग्रेड गर्नुको विकल्प थिएन।”

भारतले गत अप्रिलमा फ्रान्सको ‘दसाल्ट एभिएसन’ सँगबाट २६ वटा राफेल लडाकु विमान खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । तिनीहरू यसपहिले सेवामा रहेका ३६ वटा राफेल लडाकु विमानमा सामेल हुनेछन् ।

सिंहले अगस्टमा भारतले फ्रान्सेली कम्पनीसँग मिलेर स्वदेशमा फाइटर जेट इन्जिन विकास र निर्माण गर्ने बताउनुभएको थियो ।

त्यसपछि मे महिनामा नयाँ दिल्लीले उन्नत मध्यम कम्ब्याट विमान (एएमसीए) को प्रोटोटाइपलाई अनुमोदन गरेको घोषणा गरिएको थियो।

यो दशकमा भारतले आफ्नो विशाल हेलिकप्टर फ्याक्ट्री खोलेको छ, आफ्नो पहिलो घरेलु विमानवाहक पोत, युद्धपोत र पनडुब्बीहरू प्रक्षेपण गरेको छ र लामो दूरीको हाइपरसोनिक मिसाइलको सफल परीक्षण गरेको छ।

यसको पछिल्लो परीक्षण बुधबार दुई हजार किलोमिटर (एक हजार २४२ माइल) को दूरीमा मार हान्ने विशेष प्रविधिमा आधारित प्रणालीमा बनाइएको अग्नि–प्राइम मिसाइल हो।

तेल प्रशोधन केन्द्रहरूमा युक्रेनी आक्रमणले मूल्यलाई अहिलेसम्मकै उच्च स्तरमा पु¥याएसँगै रूसले बिहीबार आफ्नो पेट्रोल निर्यात प्रतिबन्धलाई सन् २०२५ को अन्त्यसम्म विस्तार गर्ने बताएको छ।

मार्चदेखि लागू भएको प्रतिबन्धको उद्देश्य युक्रेनी आक्रमणले उत्पादन नियन्त्रण गर्दा देशमा घरेलु माग पूरा गर्न पर्याप्त इन्धन छ भन्ने सुनिश्चित गर्नु भएको रूसले जनाएको हो।

किएभले महिनौँदेखि रुसी तेल प्रशोधन केन्द्रहरूलाई निशाना बनाउँदै आएको छ । आक्रमणलाई युद्धका कारण मस्कोविरूद्धको उचित बदला र रूसी सेनालाई कोष दिने ऊर्जा राजस्व कटौती गर्ने प्रयास भनिएको छ।

“हामी यस वर्षको अन्त्यसम्मका लागि पेट्रोल निर्यातमा निकट भविष्यमा प्रतिबन्ध लगाउनेछौं,“ उपप्रधानमन्त्री अलेक्ज्याण्डर नोभाकलाई उद्धृत गर्दै राज्य सञ्चालित समाचार संस्था (तास) ले जनाएको छ ।

सरकारले खुद्रा विक्रेता र व्यापारीहरूलाई डिजेल इन्धन निर्यातमा पनि प्रतिबन्ध लगाउने उहाँले बताउनुभयो ।

गर्मीमा युक्रेनी आक्रमणको श्रृङ्खलाले धेरै प्रमुख केन्द्रको प्रशोधन क्षमतामा असर पु¥याएको, इन्धनको मूल्य उच्च बनाएको र केही क्षेत्रहरूमा अभाव निम्त्याएको छ।

रूसी प्रशासनले बिहीबार भनेको छ, “रूसी प्रशोधन केन्द्रमा उत्पादन मात्रामा कमीका कारण कब्जा गरिएको क्रिमिया प्रायद्वीपले इन्धन अभावको सामना गरिरहेको छ।”

बुधबार किएभले मध्य बाश्कोर्तोस्तान क्षेत्रमा रहेको एक प्रमुख रुसी तेल प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण गर्दा ठूलो आगलागी भएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन जाने क्रममा इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू सवार विमानले अनौठो हवाइ मार्गको प्रयोग गरेको बताइएको छ ।

विमान विभिन्न युरोपेली मुलुकहरूको हवाइ मार्ग हुँदै बिहीबार न्यूयोर्कका लागि प्रस्थान गरेको थियो। पछिल्लो समय फ्रान्ससहितका केही युरोपेली मुलुकहरूले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राज्यको रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेका छन् ।

नेतन्याहुले आफ्नो उडानका लागि अनौठो मार्ग तय गर्नुलाई प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राज्यको रूपमा मान्यता दिने घोषणासँग सम्बन्धित सन्दर्भसँग जोडेर हेरिएको अनुमान गरिएको छ ।

फ्रान्सले आफ्नो हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्न इजरायललाई अनुमति दिएको भएपनि उडान ‘ट्रयाकिङ् डाटा’ले नेतान्याहूको विमानले दक्षिणी बाटो लिएको देखाएको एएफपीसँग कुरा गर्ने एक फ्रान्सेली कूटनीतिक स्रोतले बताएकोे छ । विमानले सुरूमा ग्रीस र इटालीको आकास भएर एट्लान्टिक पार गर्नु अघि जिब्राल्टरको हवाइ मार्ग हुँदै दक्षिणतिर मोडिएको थियो ।

बेलायत, फ्रान्स र पोर्चुगलले यस हप्ता प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिने देशहरूको श्रृङ्खलामा आफुलाई सामेल गराएका थिए । यो कदमको प्रधानमन्त्री नेतान्याहूले कडा विरोध गर्नुभएको थियो । आयरल्याण्ड र स्पेनले अस अघि मे महिनामा नै प्यालेस्टाइनलाई एक स्वतन्त्र राज्यको रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेका थिए ।

केही इजरायली सञ्चारमाध्यमले नेतान्याहूको विमानले रोम सम्मेलनमा प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने सहमति गर्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने देशहरूको मार्ग प्रयोग नगर्ने उद्देश्य राखेको बताएका छन् । उनीहरूले आपतकालीन अवतरणको मामलामा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गरेको गिरफ्तारी कानुन प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावनाप्रति नेतन्याहुले आफुलाई सजग बनाएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको केही इजरायली सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

गत नोभेम्बरमा आइसिसीले नेतन्याहू र उहाँका पूर्व रक्षामन्त्री योभ ग्यालान्टविरुद्ध गाजामा इजरायलको सैन्य आक्रमणका क्रममा भएको कथित युद्ध अपराधको आरोपमा पुर्जी जारी गरेको थियो।

स्पेनले गत हप्ता आइसिसीको अनुसन्धानलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेको थियो र गाजामा कथित मानवअधिकार उल्लङ्घनको छानबिन गर्न एक टोली गठन गरेको थियो।

नेतान्याहुले शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । उहाँले आगामी साता ह्वाइट हाउसमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

विश्व व्यापार सङ्गठनले भविष्यमा हुने विश्व व्यापार सङ्गठनको वार्तामा नयाँ विशेषाधिकार नखोज्ने चीनको निर्णयको बुधबार स्वागत गरेको छ ।“यो विश्व व्यापार सङ्गठनका लागि एक निर्णायक क्षण हो,” सङ्गठनका प्रमुख एन्गोजी ओकोन्जो–इवेलाद्वारा जारी एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

चीनको निर्णयले सन्तुलित र समतामूलक विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीप्रतिको प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ ।

चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली कियाङले मङ्गलबार आफ्नो देशले भविष्यमा विश्व व्यापार सङ्गठनको वार्तामा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई प्रदान गरिने विशेषाधिकार नखोज्ने घोषणा गरेपछि उहाँको यो भनाइ आएको हो।

चिनियाँ सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका क्रममा उच्चस्तरीय बैठकमा लीले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले ‘जिम्मेवार प्रमुख विकासोन्मुख देश’का रुपमा व्यवहार गरिरहेको लीले बताउनुभएको हो ।

विश्व व्यापार सङ्गठनका सम्झौताहरूमा विकासशील देशहरूलाई विशेष अधिकार प्रदान गर्ने र अन्य सदस्यहरूले उहाँहरूलाई बढी अनुकूल व्यवहार गर्ने प्रावधानहरू समावेश छन्।

यस्तो व्यवहारमा यी देशहरूका लागि व्यापारिक अवसरहरू बढाउनका लागि प्रतिबद्धता र उपायहरू कार्यान्वयन गर्न लामो समयसीमा समावेश छ।केही धनी राष्ट्रहरूले विगतमा चीनलाई अब विकासशील देशको रूपमा वर्गीकृत गरिनु हुँदैन भनेका थिए तर यो सम्बन्धित राष्ट्रहरूले आफैंले निर्णय गर्ने कुरा हो।

अमेरिकाले यसअघि विश्वको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक मुलुक बनेको चीनले विकासोन्मुख देशहरूलाई दिइने सुविधा त्याग्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको थियो ।

विश्व व्यापार सङ्गठनका लागि चीनको स्थायी नियोगका कार्यवाहक राजदूत ली यिहोङले बुधबार पत्रकारहरूसँग चीनले अझै पनि आफूलाई विकासशील देश मान्ने बताउनुभयो ।

लीले आगामी वार्तामा विशेष र फरक व्यवहार नखोज्ने निर्णय बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीमा विद्यमान चुनौतीको प्रतिक्रिया भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी यसलाई चीनले सक्रियतापूर्वक जिम्मेवारी ग्रहण गर्न र एक प्रमुख विकासशील देशको प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्न लिएको ठोस उपायको रूपमा हेर्छौँ।”

उहाँले भन्नुभयो, “यसमा चीनको विकासशील देशको हैसियतमा कुनै परिवर्तन समावेश छैन ।”

ओकोन्जो–इवेलाले भन्नुभयो, “चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको घोषणाले ‘बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली भित्र ठूला, उन्नत विकासशील अर्थव्यवस्थाहरूको भूमिकाको बारेमा चलिरहेको छलफलको एक महत्त्वपूर्ण कदम’ हो।”

उहाँले भन्नुभयो, “चिनियाँ घोषणाले विश्व व्यापार सङ्गठनको सुधारको लागि समर्थनको बलियो सङ्केत दिन्छ र यसले सबै सदस्यहरूका लागि अधिक समान अवसर बढाउन मद्दत गर्दछ।”

“निःसन्देह पनि यो कदमले छलफललाई ऊर्जा दिनेछ र हामीलाई २१ औँ शताब्दीको लागि अधिक चुस्त र प्रभावकारी सङ्गठनको लागि काम गर्न मद्दत गर्नेछ।

अमेरिकामा नयाँ घरहरूको बिक्री दर अगस्टमा सन् २०२२ को शुरुवातपछि सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुगेको बुधबार सार्वजनिक सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

धितो दरहरू हटाइएसँगै निर्माणकर्ताहरूले खरीदकर्ताहरूलाई लोभ्याउन प्रोत्साहन प्रस्ताव गरेका छन्।

वाणिज्य विभागको तथ्याङ्क अनुसार नयाँ घरहरूको बिक्री अघिल्लो महिनाको तुलनामा २०.५ प्रतिशतले बढेर मौसमी रूपमा समायोजित वार्षिक दरमा आठ लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ।

यो दर ब्रिफिङ डट कमको सर्वसम्मत पूर्वानुमानले अपेक्षा गरेको छ लाख ५० हजारभन्दा माथि पुगेको थियो।

हालैका वर्षहरूमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था मानिने अमेरिकामा खर्च गर्न सक्ने दरमा आएको कमीले घरजग्गा खरिद्बिक्रीलाई ह्वात्तै तल झारेको छ ।

“खरीदकर्ताहरूले कम धितो दर र निर्माणकर्ताहरूबाट प्रोत्साहनका लागि आ प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्,“ नेवी फेडरल क्रेडिट युनियनका प्रमुख अर्थशास्त्री हेदर लङले भन्नुभयो।

“उनीहरूले नयाँ घरहरूको मूल्य धेरै देखिरहेका छन् र बजारमा बिक्रीको लागि नयाँ घरहरूको असामान्य रूपमा उच्च कारोबारको फाइदा लिइरहेका छन्,“ उहाँले सामाजिक सञ्जालमा जारी एकसन्देशमा भन्नुभयो ।

बेचिएका नयाँ घरहरूको औसत मूल्य चार लाख १३ हजार ५०० अमेरिकी डलर कायम भएको र यो जुलाईको स्तरभन्दा ४.७ प्रतिशत बढी हो।

लङले भन्नुभयो, “धेरै अमेरिकीहरू लागतको दबाब कम हुने अवसरलाई पर्खिरहेका छन्।”

गत हप्ता, अमेरिकी केन्द्रीय बैङ्कले सन् २०२५ मा पहिलो पटक ब्याजदर कटौती गर्दै प्रमुख कर्जा दरलाइृ२५ आधार बिन्दुले घटाएको थियो र यो वर्ष थप कटौतीको सङ्केत गरेको थियो ।

“घर निर्माणकर्ताहरूले बिक्रीलाई प्रोत्साहित गर्न मूल्य कटौती र अन्य प्रोत्साहनहरू प्रस्ताव गरिरहेका छन्,” अक्सफोर्ड इकोनोमिक्सका प्रमुख अर्थशास्त्री न्यान्सी भ्यान्डेन हाउटेनले भन्नुभयो ।

उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “केही निर्माणकर्ताहरूले ती प्रोत्साहनहरूमा कटौती गर्ने सङ्केतहरू छन् किनकि नाफाको सीमा घटाइएको छ।”

कतिपय विश्लेषकहरूले नयाँ घर खरिदबिक्री अस्थिर भएको र समग्र बजारको सानो आकारको लागि लेखाङ्कन जारी रहेको चेतावनी दिएका छन्।