Author: nepal one

काठमाडौँ, २५ साउन : पछिल्ला दिन चर्चामा रहेको ‘डेडिकेटेड’ एवं ‘ट्रङ्क’ लाइन महशुल विवादका सम्बन्धमा उद्योगीहरू कानुनी बाटोमा नआएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणले जारी गरेको बिलमा कुनै गुनासो रहेको भए प्राधिकरणकै पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिनुपर्नेमा उद्योगीहरूले त्यसो नगरेको जनाएको छ ।

“पुनवरालोकन समितिमा नआउने, अदालतले पनि बिल उठाउ भनेको अवस्थामा राज्यको राजस्व छाड्ने र छुट दिने भन्ने हुँदैन, हामी छुट दिन सक्दैनौँ,” प्राधिकरणमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भन्नुभयो, “लोडसेडिङको समयमा सुविधा लिएका उद्योगलाई कानुनअनुसार बिल काटेको र त्यसको प्रमाण सुरक्षित रहेको छ ।”

उद्योग व्यवसायलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महशुलका सम्बन्धमा रहेको टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको सबै विवरण संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई उपलब्ध गराइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “मैले मागेको ठाउँमा सबै विवरण दिएको छु । आवश्यक परे अझै विवरण उपलब्ध गराउँछौँ, तर सार्वजनिक स्थानमा जसले जति बेला जे प्रमाण माग्यो त्यो दिइ हाल्नुपर्छ भन्ने छैन । अब सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कागजात दिएको छु,” उहाँले भन्नुभयो । बिहिबार मात्रै प्राधिकरणले सार्वजनिक लेखा समितिले मागेअनुसार सबै विवरण उपलब्ध गराएको कार्यकारी घिसिङले बताउनुभयो ।

प्राधिकरणको सञ्चित नाफा ४७ अर्ब ४१ करोड

कार्यकारी घिसिङका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा रु आठ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रु एक अर्ब ५० करोड खुद नाफा कमाएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा रु १३ अर्ब ३१ करोड नाफा पुगेको छ । आठ वर्षअघि रु ३४ अर्ब ६१ करोड सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरणले अहिले रु ४७ अर्ब ४१ करोड सञ्चित नाफामा पुगेको छ ।

विद्युत्को महसुल तीन पटक गरी करिव २५ प्रतिशत घटाए पनि नाफामा बृद्धि भइरहेको उल्लेख गर्दै कार्यकारी घिसिङले प्राधिकरणका करिब कूल ५९ लाख ग्राहकमध्ये करिब २२ लाख ग्राहकलाई न्यूनतम शुल्क रु ३० मात्र कायम गरी ऊर्जा निःशुल्क गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सिँचाइका लागि प्रतियुनिट रु दुईमा विद्युत् उपलब्ध छ भने लिप्mटिङ खानेपानीमा डिमान्ड शुल्क नलाग्ने र इनर्जी शुल्कमा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

“विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेसनमा सहुलियतपूर्ण महसुल दर कायम गरिएको छ,” कार्यकारी घिसिङले भन्नुभयो, “यसरी प्राधिकरणले नाफा कमाउन मात्र हैन, आफ्नो सामाजिक दायित्वलाई पूरा गरिरहेका छौँ ।”

इक्रा नेपालले गरेको ‘क्रेडिट रेटिङ्’ मा प्राधिकरणले निरन्तर ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाइरहेको जानकारी दिँदै कार्यकारी घिसिङले यसबाट प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमतामा देखिएको बताउनुभयो । “यसरी, प्राधिकरणले कमाएको नाफा ग्राफमा देखिने कोरा अङ्क मात्र होइन, यो त विद्युत् विकासका पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा लगानी हुने भरपर्दो स्रोत पनि बनेको छ । जसले भविस्यको थप नाफालाई पनि सुनिश्चित गर्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।

आम सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशत सेयर आम सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरी सङ्कलन गरिएको रकम ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने प्राधिकरणले तयारी गरेको छ । विद्युत् प्रसारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचना विस्तार तथा सुदृढीकरणमा ठूलो लगानी परिचालन गरिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार पछिल्लो आठ वर्षमा मात्र प्राधिकरणले करिब रु एक खर्ब पूँजिगत लगानी गर्न सक्षम देखिएको छ । प्राधिकरणले आफ्ना सहायक र सम्वद्ध कम्पनीमा रु ५६ अर्ब ६८ करोडभन्दा बढी लगानी गरेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, “संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अन्तिम लेखापरीक्षणबाट देखिएको प्राधिकरणको नाफा कुनै कागजी हैन यो त आन्तरिकरूपमा लगानीका लागि एउटा दरिलो स्रोत हो ।” उहाँका अनुसार देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारको डे–अहेड र रियल टाइम मार्केट र मध्यकालीन सम्झौताबमोजिम पनि विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । “विद्युत् निर्यात परिमाण हरेक वर्ष बढिरहेका छ । नेपालले औपचारिक रुपमा विद्युत् निर्यात नोभेम्बर २०२१ बाट शुरु गरेको थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “निर्यातको मात्रा बढ्दै गएर गत आवमा एक अर्ब ९४ करोड युनिट विद्युत् निर्यात गरी रु १७ अर्ब सात करोड आम्दानी भएको छ ।”

वर्षायाममा दैनिक सात सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् निर्यात भइरहेको कार्यकारी घिसिङले जानकरी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सुख्खायाममा नदीमा पानीको बहाव घटी देशभित्रका नदी प्रवाही जलविद्युत् गृहहरूबाट विद्युत् उत्पादन घट्ने हुँदा माग धान्न गाह्रो हुने गरेको छ ।

“गत आवमा भारतबाट एक अर्ब ९१ करोड युनिट अर्थात् रु १६ अर्ब ९३ करोड बराबरको विद्युत् आयात गरिएको छ,” कार्यकारी घिसिङले भन्नुभयो, “गत आर्थिक वर्षमा आयातभन्दा करिव रु १३ करोड बढीको विद्युत् निर्यात भएको छ ।” आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट खुद विद्युत् आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बन्न सफल भएको बताउँदै कार्यकारी घिसिङले यो नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि कोशेढुङ्गा भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यकारी घिसिङका अनुसार आठ वर्ष अघि दुई हजार आठ सय मेगावाटको मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएकोमा निजी क्षेत्रका आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्न लिइएका नीतिका कारण हाल १० हजार तीन सय मेगावाट भन्दा बढीको विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ । उहाँले आगामी पाँच वर्षभित्रै अर्थात सन् २०२८/२९ मा नेपालको जडित क्षमता झण्डै १० हजार मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको बताउनुभयो ।

पर्वत, २५ साउन : पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले किसानले फलाएको आलुको बीउ खरिद गरिदिएको छ । किसानले गत आर्थिक वर्षमा आलुको मूल बीउ उत्पादन गरेका थिए । उक्त आलु पालिकाले नै खरिद गरेपछि किसानलाई राहत मिलेको छ । रु १० लाख ७५ हजारभन्दा बढी मूल्य बराबरको आलुको बीउ पालिकाले खरिद गरेको छ ।

जलजला–६ शालिजाका तीन कृषक समूहले उत्पादन गरेको ३५ हजार चार सय ७० किलोग्राम बीउ आलु उक्त स्थानीय तहले खरिद गरेको हो । बीउ आलु बिक्री गरेका किसानलाई रु १० लाख ७५ हजार चार सय ७० भुक्तानी गरेको गाउँपालिकाको कृषि शाखाका अधिकृत राजु गौतमले जानकारी दिनुभयो । प्रगतिशील बीउ उत्पादक कृषक समूहले उत्पादन गरेको दुई हजार दुई सय ७० किलोग्राम मूलबीउ प्रतिकिलो रु ३५ का दरले रु ७९ हजार चार सय ७० मा खरिद गरेको छ । नमूना र प्रगतिशील बीउ उत्पादक कृषक समूहले उत्पादन गरेको ३३ हजार दुई सय किलोग्राम पहिलो पुस्ताको बीउ रु नौ लाख ६ हजारमा खरिद गरेको हो ।

बीउ उत्पादन गर्ने सबै किसानलाई जलजलाले नगद उपलब्ध गराएको छ । किसानबाट खरिद गरेको बीउ पोखरामा रहेको चिस्यानगृहमा भण्डारण गरिएको छ । बीउ, मल र उत्पादन सामग्री उपलब्ध गराउने गाउँपालिकाले किसानले उत्पादन गरेको आलुको मूल बीउ पनि खरिद गरिदिएको हो । गाउँपालिकाले किसानबाट बर्खायाममा खरिद गर्ने बीउ चिस्यानगृहमा भण्डारण गर्ने र हिउँदमा उनीलाई नै बिक्री गर्ने गरेको छ । आलुको बीउ बिक्री गरेर जलजला गाउँपालिकाले गत आव २०८०÷८१ मा रु २९ लाख ७१ हजार आम्दानी गरेको छ । गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको २२ प्रतिशत आलुको बीउ बेचेर भएको हो ।

जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले आलुको गुणस्तरीय बीउ उत्पादन, उत्पादन क्षमता कम भएको पुरानो बीउ विस्थापित र बीउ आलुमा आत्मनिर्भर बनाउन दुई वर्षयता पिविएम (पूर्व बीउ आलु) कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो । जलजलाको धेरै भूगोलमा आलुखेती भए पनि वर्षौँदेखि एउटै बीउको प्रयोग हुँदा उत्पादन, गुणस्तर र रोगकीराको समस्या देखिएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “गुणस्तरीय बीउ उत्पादन गरेर आलु उत्पादन र गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले सिफारिस गरेको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको पूर्व मूल बीउ भित्र्याएर मूल बीउ उत्पादन गरी किसानलाई बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाएका छौँ ।”

गाउँपालिकाले समूहमार्फत खरिद गरेको बीउ आलु पोखराको शीतभण्डारमा भण्डारण गरी सिजनमा गाउँपालिकाभित्रका बीउ उत्पादक कृषक समूहलाई नै वितरण गर्ने अधिकृत गौतमको भनाइ छ । जलजला आलु उत्पादनका लागि उर्वर मानिए पनि विगतमा उन्नत जातको आलुको बीउ समयमै नपाउँदा निराश हुने किसानको समस्या समाधान भएको प्रगतिशील बीउ उत्पादन समूहका तारानाथ भुसालले बताउनुभयो ।

यसैबीच गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ६६ हजार ७० किलो उन्नत बीउ बिक्री गरी रु २९ लाख ७१ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गाउँपालिकाले किसानबाट खरिद गरेको आलुको बीउ ५० प्रतिशत अनुदानमा किसान र कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत सिफारिस भएका कृषक समूह तथा म्याग्दी, कास्कीलगायत जिल्लाका किसानलाई ३५ हजार नौ सय ७७ किलो बीउ बिक्री गरी रु २१ लाख ९८ हजार आम्दानी गरेको हो ।

गलकोट (बागलुङ), २५ साउन : स्याउखेतीको उच्च सम्भावना रहेको बागलुङको ढोरपाटन क्षेत्रमा पछिल्लो समय सामूहिक रूपमा व्यावसायिक स्याउखेती थालिएको छ । परम्परागत रूपमा हुँदै आएको स्याउखेतीले बजार लिन नसकेपछि इटालीबाट ल्याएको आधुनिक स्याउका बिरुवाले ढोरपाटन उपत्यका क्षेत्रको जग्गा विस्तारै ओगट्न थालेको छ ।

ढोरपाटन नगरपालिका–९ मसगाउँमा ६ युवा मिलेर एक वर्षदेखि स्याउखेती गर्न थालेका छन् । इटालीबाट ल्याएका स्याउका एक हजार तीन सय बिरुवा गत असारमा लगाइएको थियो । उक्त बिरुवामध्ये ७५ प्रतिशतले यसै वर्षदेखि फल दिन थालेपछि यहाँका युवा उत्साहित भएका छन् । ढोरपाटन नगरपालिका–८ शेराबाङका ४० वर्षीय चिरनकुमार घर्ती २०६० सालमा रोजगारीका लागि कतार जानुभयो । सात वर्ष कतार बसेर फर्कनुभएका उहाँलाई नेपालमै केही गर्ने सोच पलाएपछि २०६८ सालमा काठमाडौँमा कृषि फार्म खोल्नुभयो । घाटा व्यहोरेपछि घर्ती ढोरपाटन फर्कनुभयो ।

गाउँमा आएर कृषि पेसालाई निरन्तरता दिँदै आउनुभएका घर्तीलाई स्थानीय हुमलाल भुसालले साथ दिनुभयो । कृषिमा खाएको हन्डरले उहाँलाई विस्तारै सफल बनाउन थालेको छ । दुवैको सोच गाउँमै कृषिसम्बन्धी काम गर्ने भएकाले २०७६ सालमा ‘उत्तरगङ्गा अग्र्यानिक एग्रो प्रालि’ दर्ता गरेर आलुको बजारीकरण गर्न थाले । उनीहरुले अन्य युवालाई पनि समेत समेट्दै गए । उहाँहरुले गत वर्षदेखि आलुखेतीसँगै स्याउखेती पनि गर्न थाल्नुभएको छ ।

मसगाउँमा विभिन्न उन्नत जातका आलुको परीक्षण सफल भएपछि उत्साहित बनेका दुई युवाले थप चार युवालाई साथमा लिएर एक सय रोपनी जग्गामा उन्नत जातका स्याउ लगाउने निधो गरे । चिरन र हुमलालले रुद्र घर्ती, चकेन्द्र घर्ती, कमानसिंह बुढा र झिरमती घर्तीसँग मिलेर एक सय रोपनीमा स्याउ बगैँचा तयार गरेका छन् । उनीहरूले पहिलो चरणमा एक हजार तीन सय स्याउका बिरुवा लगाएकामा नौ सय बिरुवामा स्याउ फल्न थालेको छ ।

“एकदेखि दुई किलोका दरले स्याउ फल्न थालेको छ, इटालीबाट झिकाएका स्याउका बोट साना–साना हुन्छन््, पाँच वर्षपछि मात्रै प्रतिबोटमा २५ किलोसम्म स्याउ फल्छ”, चिरनकुमारले भन्नुभयो, “ढोरपाटनमा स्याउको अत्यन्तै सम्भावना छ, मसगाउँमा एक हजार स्याउका पुराना बोट छन् । तर उत्पादन कम छ, उन्नत जातको स्याउबाट छोटो समयमा धेरै लाभ लिन सकिन्छ ।”

एक सय रोपनी जग्गामा स्याउ बगैँचा तयार पार्ने तथा उन्नत जातको आलुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण गर्ने उद्देश्य रहेको घर्तीले जानकारी दिनुभयो । ६ जनामध्ये हुमलालबाहेक सबै विदेशमा दुःख पाएर फर्केका युवा भएकाले स्याउखेतीमा मेहनत गरिरहेका छन् । कृषि विकास निर्देशनालय पोखराले पनि उनीहरुलाई सहयोग गरिरहेको छ । इटालीबाट ल्याएको गाला, फुजी, गोल्डेन र रेड जातको स्याउका बिरुवा लगाइएको छ । चक्लाबन्दीअन्तर्गत स्याउ बगैँचा निर्माण गरेर तारबार गर्दा सुरुको लागत बढी भएको चिरनकुमारको भनाइ छ ।

युवा जनशक्तिको बढ्दो वैदेशिक पलायन तथा कृषि व्यवसायतर्फ युवाको आकर्षण कम हुँदै जाँदा ६ युवा मिलेर दुर्गम गाउँमा स्याउ र आलुखेतीको सम्भावना खोजिरहनुभएको छ । पहिलो चरणमा रु २५ लाख लगानी गरेको उनीहरू बताउँछन् । गण्डकी प्रदेश कृषि निर्देशनालयबाट ७५ प्रतिशत अनुदान र कृषि ज्ञान केन्द्रबाट स्याउलाई थाक्रो र तारबारमा ५० प्रतिशत अनुदानमा प्राप्त भएको चिरनकुमारले बताउनुभयो ।

मध्यविन्दु (नवलपरासी), २५ साउन : बर्दघाट सुस्तापूर्वमा माछापालनप्रति किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ । जिल्लामा पछिल्लो तीन वर्षमा माछापालनतर्फ किसानको आकर्षण बढ्दा उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको पाइएको छ । नेपाल मत्स्य केन्द्रले यस जिल्लालाई माछापालनका लागि उत्कृष्ट क्षेत्र प्रमाणित गरेको छ ।

माछापालन व्यवसाय तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सजिलो भएको र किसानले मनग्य आयआर्जन गर्न सक्ने भएकाले विगत तीन वर्षमा माछाको उत्पादन बढेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)का प्रमुख ऋषभ गुरागाईँले बताउनुभयो । जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा ५७ माछापोखरी थपिएका छन् । आव २०७९÷८० मा पोखरीको सङ्ख्या एक हजार पाँच सय १७ रहेको थियो भने आव २०८०÷८१ मा उक्त सङ्ख्या एक हजार पाँच सय ७४ पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।

जिल्लामा गत आवमा ५८ वटा नयाँ मत्स्यकार्प फार्म सञ्चालनमा आएका छन् । आव २०७९÷८० मा दुई सय १५ फार्म रहेकामा आव २०८०÷८१ मा उक्त सङ्ख्या दुई सय ७३ पुगेको प्रमुख गुरागाईँले जानकारी दिनुभयो । “माछा फार्म र माछापोखरी थपिने क्रम बढेसँगै यहाँ प्रत्येक वर्ष माछा उत्पादनमा वृद्धि भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । आव २०७८÷७९ मा नौ सय ३३ मेट्रिक टन माछा उत्पादन भएकामा आव २०७९÷८० मा नौ सय ६८ मेट्रिक टन तथा आव २०८०÷८१ मा नौ सय ८१ मेट्रिक टन माछा उत्पादन भएको तथ्याङ्क छ ।

माछापालनतर्फ जिल्लामा आकर्षण बढ्दै गएपछि माछाका भुरा उत्पादन गर्नेगरी गत आवमा एउटा मत्स्य ह्याचरी स्थापना भएको छ । त्यसैगरी यहाँ ६ वटा मत्स्य स्रोत केन्द्र सञ्चालनमा रहेको प्रमुख गुरागाईँले जानकारी दिनुभयो । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमार्फत मत्स्य स्वास्थ्य घुम्ती शिविरमार्फत स्थलगत माछापोखरीको रेखदेख गरिनुका साथै २५ लाख २८ हजार सिल्भर कार्प, रोहु र नैनीका भुरा वितरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले माछापालन गर्न सिफारिस गरेका रोहु, नैनी, सिल्भर कार्प, कमल कार्प, ग्रास कार्प, विवेक कार्प, भागगोर र वडगासी जातका माछा यहाँ उत्पादन गर्ने गरिएको छ । कावासोती, देवचुली र मध्यविन्दु नगरपालिकाको तीन सय हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिकरुपमा कृषि उत्पादन केन्द्र माछा ब्लक कार्यक्रमअन्तर्गत नयाँ पोखरी निर्माण गरी माछापालन गर्न कार्यालयले प्रोत्साहन गरेको छ ।