`

अभिनयमा फर्किंदै तीन अभिनेत्री

काठमाडौँ । केही समय नेपाली चलचित्रबाट टाढा रहेका अभिनेत्रीहरू पुनः चलचित्र र टेली शृङ्खलाको माध्यमबाट पर्दामा फर्किंदैछन् । अरुणिमा लम्साल, विपना थापा, रेजिना उप्रेतीलगायत अभिनेत्रीहरू एक दशकपछि यस वर्ष पर्दामा देखिँदैछन् । कुनै समय यी अभिनेत्रीले धेरै नेपाली चलचित्रमा अभिनय गरेका थिए ।

पछिल्लो समय एक दशकअगाडि ‘वरदान’ नामक चलचित्रमा देखिनुभएकी अभिनेत्री उप्रेतीले हालै ‘मोदिबेनी’ नामक चलचित्रमा अभिनय गरेका छन् ।

यसपटक उनले मुख्य भूमिकामा अभिनय गरेकी छन् । विशेषतः डिजिटल प्रविधिमा चलचित्र बन्ने क्रम बढ्नाका साथै कथ्य शैलीमा परिवर्तन आएपछि उहाँ चलचित्रबाट टाढा रहेका थिए ।

अभिनेत्री उप्रेतीजस्तै एक दशकपछि पर्दामा देखिँदै  छिन्, अभिनेत्री लम्साल । पछिल्लो समय अमेरिकामा बसोबास गर्नु हुने अभिनेत्री लम्साल ‘घरः बट इन अमेरिका’ नामक वेब शृङ्खलामार्फत अभिनयमा ‘कमब्याक’ गर्दैछन् । उनले छायाङ्कन गर्न तयार गरिएको ‘सेट’ मा फर्किदा महसुश भएको अनुभवलाई शब्दमा व्यक्त गर्न नसकिने बताइन् ।

“अभिनयमा फर्किंदा नर्भस र उत्साहित छु । पहिलोपटक काम गरेजस्तो लागिरहेको छ । अहिलेको प्रस्तुतीकरण र कथ्य शैली फेरिएको कारण म त्यहीअनुरूप काम गरिरहेकी छु”, अभिनेत्री लम्सालले भनिन्, “मैले अभिनय छाडेकी होइन तर अमेरिकामा बसोबास गर्ने भएकाले निरन्तरता दिन नसकेकी हुँ ।” अब भने अभिनयलाई निरन्तरता दिने उनले बताइन् । यो शृङ्खला यसै वर्ष डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत प्रदर्शन गरिनेछ ।

यसै वर्ष प्रदर्शन हुने चलचित्र ‘ह्रस्व दीर्घ’ मार्फत अभिनेत्री थापा झन्डै चौध वर्षपछि अभिनयमा फर्किएकी छन् । “पारिवारिक कारणले गर्दा लामो समय यस क्षेत्रबाट टाढा भएँ । छोरा हुर्किएपछि काममा फर्किएकी हुँ । यसपटक काम गर्दा पहिलो चलचित्र झैँ अनुभव गरेँ । छायाङ्कनको अनुभवलाई शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिन”, अभिनेत्री थापाले भनिन् ।

अभिनेत्री निरुता सिंहले पनि चलचित्र ‘दाल भात तरकारी’ मार्फत अभिनयमा पुनरागमन गरेकी थिइन् । यद्यपि उनी पनि अभिनेत्री थापा झैँ भारतमा बसोबास गर्ने भएकाले त्यसपछि अभिनयलाई निरन्तरता दिन सकेकी छैनन् ।

यी अभिनेत्रीहरू अभिनयमा ‘कमब्याक’ त गरे तर निरन्तरता दिन्छन् वा हुँदैन भन्ने प्रश्नको जवाफ उनीहरूसँग पनि छैन । यसैगरी कुनैबेला धेरै नेपाली दर्शकले रुचाएझैँ फेरि त्यही अवस्था रहन्छ वा रहन्न भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित नै छ ।

प्रदेशमा मन्त्रिमण्डल फेरबदल हुन्छः मुख्यमन्त्री कार्की

मोरङ, २४ असारः कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै प्रदेशमा पनि मन्त्रिमण्डल फेरबदल हुने बताउनुभएको छ ।

प्रदेश आन्तरिक मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दैे उहाँले मन्त्रिमण्डलमा फेरबदल भए पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या भने नबढाउने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले नयाँ सत्ता समीकरणभन्दा बाहिरका साथीहरुले सरकार छोड्न नचाहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश सरकार अन्य प्रदेश सरकारभन्दा फरक अर्थात संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा निर्माण बताउनुभयाे ।

बेनी–जोमसोम सडक चार दिनपछि सञ्चालन

म्याग्दी, २४ असार : म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै हिमाली जिल्ला मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी–जोमसोम सडक तीन दिनपछि सञ्चालन भएको छ ।

म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको बैसरी, सिरुबारी, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको महभिर, गुइठेभिरमा पहिरो खसेपछि ७४ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम सडक शुक्रबार बिहानदेखि अवरुद्ध भएको थियो । घरपझोङ गाउँपालिका–३ स्थित मार्फाखोलाको बाढीले सडकको मुस्ताङ खण्ड पनि अवरुद्ध भएको थियो ।

बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी विष्णु चापागाईंले वर्षा रोकिएपछि पहिरो पन्छाएर आज अपराह्नदेखि यातायात सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो । “मार्फाखोलामा डाइभर्सन र अस्थायी पुल बनाएर मुस्ताङ खण्डमा यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “म्याग्दी खण्डमा खसेको पहिरो सडक विभागको डोजर, लोडर र प्राविधिक टोली परिचालन गरेर पन्छाएपछि बेनी–जोमसोम सडकको अवरोध हटेको छ ।”

बैसरीको पहिरो पन्छाउन र सडक मर्मतका लागि नेपाली, सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीको टोली पनि परिचालन गरिएका थिए ।

यसैबीच, म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने मालढुङ्गा–बेनी र बेनी–बागलुङ सडक पनि मर्मतपछि सञ्चालन भएको छ । धवलागिरि, मालिका र मङ्गला गाउँपालिकालाई जिल्ला सदरमुकाम बेनी बजारसँग जोड्ने बेनी–दरवाङ सडक पनि अपराह्नदेखि सञ्चालनमा आएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयले फापरखेत, बाङ्गेपहिरोलगायत ठाउँमा खसेको पहिरो पन्छाएर यातायात सञ्चालन गरिएको जनाएको छ ।

तालिबानले ओलम्पिकमा अफगान महिलाहरूलाई मान्यता दिँदैन– खेल अधिकारी

अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले यस महिना पेरिस ओलम्पिक प्रतियोगितामा मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने तीन महिला खेलाडीलाई मान्यता नदिएको उनीहरूको खेल विभागका प्रवक्ताले बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्मिक समिति (आइओसी) ले अफगानिस्तानको ठूलो मात्रामा निर्वासित राष्ट्रिय ओलम्पिक समितिको परामर्शमा तीन महिला र तीन पुरुषसहित छ अफगान खेलाडीको टोलीलाई आमन्त्रण गरेको छ ।

“तीन खेलाडीले मात्र अफगानिस्तानको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्”, तालिबान सरकारको खेल निर्देशनालयका प्रवक्ता अटल मशवानीले पुरुष खेलाडीलाई उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “हाल अफगानिस्तानमा महिलाहरूको खेल बन्द गरिएको छ, महिलाहरूको खेलको अभ्यास छैन भने उनीहरू राष्ट्रिय टोलीमा कसरी जान सक्छन् ?”

ओलम्पिक प्रतियोगितामा सहभागी तीन महिला र दुई पुरुष खेलाडी अफगानिस्तान बाहिर बस्दै आएका छन् । मुलुकमा प्रशिक्षण लिने एक मात्र जुडो खेलाडी हुन् । उनका दुई साथीले एथलेटिक्स र पौडीमा भाग लिनेछन् । महिला खेलाडीहरूले भने एथलेटिक्स र साइक्लिङमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।

आइओसीले टोलीका बारेमा तालिबान अधिकारीहरूसँग परामर्श नगरेको र उनीहरूलाई प्रतियोगितामा आमन्त्रण नगरिएको बताएको छ ।

दुवै निर्वासनमा रहेका अफगानिस्तानको राष्ट्रिय ओलम्पिक समितिका अध्यक्ष र महासचिव अफगान टोलीको तयारी र सहभागिताका लागि एकमात्र वार्ताकार रहेको आइओसीका प्रवक्ता मार्क एडम्सले गत महिना पुष्टि गर्नुभएको थियो ।

तर मुलुकमै रहनुभएका अफगान समितिका प्रमुख कार्यकारी दाद मोहम्मद पेन्दा अख्तारीले महिला खेलाडीहरू विदेशमा सङ्गठित हुँदा उहाँको समितिले पुरुष खेलाडीलाई लिएर तालिबान अधिकारीहरूसँग समन्वय गरेको बताउनुभयो ।

सरकारले उनीहरूलाई प्रशिक्षण र छात्रवृत्तिमा सहयोग गरिरहेको प्रवक्ता मशवानीले बताउनुभयो । “हामी ओलम्पिकमा भाग लिने तीन पुरुष खेलाडीको मात्र जिम्मेबारी लिन्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सहभागीहरूले तीन वर्षअघि अमेरिकी सैनिक फिर्ता भएपछि ढलेको पश्चिमी समर्थित सरकारको कालो, रातो र हरियो झन्डामुनि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।

सन् २०२१ मा सत्तामा फर्किएपछि तालिबान सरकारले महिलाहरूलाई खेलका साथै माध्यमिक विद्यालय र विश्वविद्यालयमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रतिबन्धहरूलाई ‘लैङ्गिक रङ्गभेद’ भनेको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष अब प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन हुने भएको छ । यसअघि महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान रहेकामा विधान संशोधन गरेर त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

महासङ्घ कार्यसमितिको आजको बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट अध्यक्ष छानिने व्यवस्था गरेको हो ।

महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासङ्घको विधान सोमबारको कार्यसमिति बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको र अबदेखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष निर्वाचनबाट चयन हुने जानकारी दिए ।

उनले यसअघि पनि यसै बमोजिमको विधान संशोधनका लागि विभिन्न कार्यदल एवं समितिहरु गठन गरी काम गरिएको भएपनि सहमति हुन नसकेकाले वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट नै पछि अध्यक्ष हुनेगरी निर्वाचन गर्ने गरिएको अध्यक्ष ढकालले बताए ।

अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदा संस्थालाई राम्रो हुने ठानेर आफूले गएको निर्वाचनकै बेला विधान संशोधनको वाचा गरेको र अहिले आफ्नो प्रस्तावलाई कार्यसमितिले सर्वसम्मत पारित गरेकामा उहाँले समितिलाई धन्यवाद दिए ।

यो प्रावधान हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतह अध्यक्ष भएपछिको अर्को एक कार्यकालपछि लागू हुने बताइएको छ । संशोधित नयाँ विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुई जनाको व्यवस्था गरिएको छ भने हाल एक महिला उपाध्यक्ष रहेकामा थप एकजना महिला उपाध्यक्षको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

महासङ्घको कार्यसमितिबाट संशोधित उक्त विधानलाई आगामी मङ्सिर मसान्तभित्र महासङ्घको विशेष साधारणसभाले पारित गर्ने महासङ्घले जनाएको छ ।

नेपालले विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षेत्र सूचना प्रविधि होः मन्त्री शर्मा

काठमाडौँ, २४ असारः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपालले विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षेत्र नै सूचना प्रविधि भएकाले मुलुकको ध्यान यसमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)का विज्ञहरुसँगको छलफलका क्रममा उहाँले अब सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अत्यधिक परिचालनमा सहयोग पुग्नेगरी नीति, कानुन र कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई गुणात्मक रुपमा अघि बढाउन नीति र कानुन निर्माणमा जोड दिएको पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।

नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति जारी गर्नेदेखि एआई अवधारणा तयार पार्न चरणसम्म आइपुग्दा सूचना प्रविधिको विकासमा नीतिगत क्षेत्रमा मुलुक धेरै अगाडि बढेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । विश्वव्यापीरुपमा नवीन प्रविधिका रुपमा विकास र प्रयोग हुँदै गएको एआईसम्बन्धी नीति बनाउन अवधारणापत्र तयार गरिएको जानकारी दिंदै मन्त्री शर्माले अब यसका आधारमा नीति र नीतिका आधारमा कानुन बन्ने बाटो खुलेको बताउनुभयो ।

तीव्र गतिमा रूपान्तरण हुने प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको विकास, प्रवद्र्धन र नियमन गर्न तथा साइबर सुरक्षा र साइबर स्पेसका डाटा सुरक्षाका प्रावधान समेत समेटी सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमाका लागि मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।

दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदामा पृष्ठपोषणका लागि आज मात्रै मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको जानकारी दिँदै उहाँले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामाथि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भई मन्त्रिपरिषद्मा पेस बताउनुुभयो ।

मन्त्री शर्माले यसअघि कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणलाई नेपालका प्रमुख आर्थिक क्षेत्रका रुपमा लिने गरिएकामा अब नवीनतम् आर्थिक रुपान्तरणकारी क्षेत्रका रुपमा सूचना प्रविधि थप भएको बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबका रूपमा विकास गर्दै आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकका रूपमा अगाडि बढाउने र आगामी आर्थिक वर्षलाई त्यसको प्रारम्भ वर्षका रूपमा लिई तद्नुरूपको तयारीको थालनी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।”

मन्त्रालय एआई नीतिको तयारीमा जुटेकाले यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न उहाँले विज्ञहरुसँग आग्रह गर्नुभयो । परिस्थितिअनुसार राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुने भए पनि यसबाट मुलुकले लिन खोजेको राष्ट्रिय दायित्वमा कुनै असर पर्न नहुनेमा जोड दिँदै उहाँले यसमा विज्ञहरुको रायसुझाव महत्वपूर्ण हुने र प्रविधि क्षेत्रका नीति कानुन बनाउँदा जतिसक्दो धेरै गैरप्राविधिक क्षेत्रले बुझ्नसक्ने भाषाशैली प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

एआईविज्ञ सिमोन ढुङ्गानाले एआईको विकास र प्रयोगमा कैयौँ देशहरु अलमलमा रहेको बेलामा नेपालमा यससम्बन्धी नीति तयार पार्न पहल लिनु अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि महत्वपूर्ण प्रयास मानिने बताउनुभयो ।

मनसुनपछिको विपद्मा परी ७४ जनाको मृत्यु, ८८ घाइते

काठमाडौँ । नेपालमा मनसुन सुरु भएयता सोमबार दिउँसोसम्म देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी, पहिरो, डुबानलगायत विपदमा परी ७४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ८८ जना घाइते भएका छन् ।

विपद्जन्य घटनामा गरी काठमाडौँ उपत्यकामा एक, कोशी प्रदेशमा १८, मधेस प्रदेशमा तीन, बागमती प्रदेशमा चार, गण्डकी प्रदेशमा २२, लुम्बिनी प्रदेशमा १८, कर्णाली प्रदेशमा चार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार गरी ७४ जनाको मृत्यु भएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार घाइते हुनेमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा तीन, कोशी प्रदेशमा २१, मधेसमा पाँच, बागमतीमा चार, गण्डकीमा २६, लुम्बिनीमा चार, कर्णालीमा १५ र सुदूरपश्चिममा १० जना गरी जम्मा ८८ जना रहेका छन् ।

साथै कोशी प्रदेशमा ४१ र गण्डकीमा १२ गरी ५३ जनाको उद्धार गरिएको छ । बाढी पहिरामा परी कोशी प्रदेशमा दुई, बागमतीमा दुई र सुदूरपश्चिममा एक गरी पाँचजना बेपत्ता भएका छन् ।

बेपत्ताको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । बाढीका कारण एक सय ६१ घर डुबानमा परेका र ९४ घर, ५३ गोठ, ४१ पुल, एक विद्यालय र दुई सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ भने तीन सय ३५ पशुचौपाया मरेका प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

यस अवधिमा विपद्का घटनाबाट दुई हजार दुई सय ९६ परिवार विस्थापित भएका छन् । बाढी पहिराको जोखिममा रहेका विभिन्न जिल्लाका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने, पहिरोमा पुरिएका धनमाल निकालेर सुरक्षा गर्ने कामसमेत विभिन्न निकाय र स्थानीयवासीको समन्वय तथा सहयोगमा भइरहेका र सडकको अवरोध हटाउने कार्यसमेत जारी रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

संसदीय उपसमितिद्वारा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमन

गण्डकी । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन तथा अनुगमनका लागि गठित संसदीय उपसमितिले आज विमानस्थल र रिठ्ठेपानी डाँडाको अध्ययन तथा अनुगमन गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले सोमबार सरोकार भएका पक्षसँग छलफल गरी आवश्यक सुझावसमेत लिएको छ ।

त्यसक्रममा विमानस्थलमा भएको लगानी, निर्माणको आवश्यकता र औचित्य, निर्माणका क्रममा भएका त्रुटि, विमानस्थल नियमित सञ्चालनका चुनौती, भावी कार्ययोजनालगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

संयोजक लिङ्देनले अनियमिताका विषयमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाई कोही दोषी देखिए कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए ।

उद्घाटन भएको डेढ वर्ष बितिसमेत  विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नुका कारण खोजी गरी अन्तरदेशीय उडान सेवा सञ्चालनका लागि पहल गर्ने गरिने उनले बताए । विमानस्थलको निर्माण चरणदेखि अहिलेसम्मको समग्र अवस्थाबारे अध्ययन तथा अनुगमन गरी आवश्यक सुझाव दिइने संयोजक लिङ्देनका भनाइ छ ।

छलफलमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विमानस्थल सञ्चालन नभएसम्म पर्यटकीय राजधानीका रूपमा पोखराले यथोचित लाभ लिन नसक्ने बताए । विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालनका लागि सङ्घ सरकारले शीघ्र र निर्णायक पहल लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले विमानस्थल निर्माणपूर्व व्यावसायिक योजना बनाउन नसक्दा अहिले समस्या आएको बताए ।

उनले सङ्घ सरकारले छिमेकी मुलुकबाट हवाई उडान गर्न कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “उद्घाटन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि किन पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकिरहेको छैन, यसका वास्तविक कारण खोजीनिती र छानबिन हुनुपर्छ”, उनले भने, “महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि अनियमितताबारे प्रश्न उठाएको छ, यदि विमानस्थल निर्माणका क्रममा आर्थिक चलखेल भएका भए त्यसको यथोचित अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ ।”

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले विमानस्थल बनाउने ५० वर्षदेखिको सपना पूरा भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नु दुःखद भएको बताए ।

पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले पोखरा र सिङ्गो गण्डकी प्रदेश समृद्धिको आधार मानिएको विमानस्थललाई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन माग गरे ।

“विमानस्थल बन्दा पोखरेलीहरू हर्षित र उत्साहित भएका थियौँ तर डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुननसक्दा हामी निराश छौँ”, उनले भने ।

अध्ययन टोलीमा संयोजक लिङ्देनसँगै प्रतिनिधिसभा सदस्य जनार्दन शर्मा, गोकुलप्रसाद बास्कोटा, प्रेमबहादुर आले, अर्जुननरसिँह केसी, दीपक गिरी, तारा लामा तामाङ, रुक्मिणी राना बराइली, रामकृष्ण यादव, अमनलाल मोदी, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिनालगायत सहभागी थिए ।

विमानस्थल निर्माणका क्रममा त्रुटि तथा अनियमितता भएको हुनसक्ने भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको उजुरीका आधारमा गत असारमा उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

युक्रेन आक्रमणपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी पहिलोपटक रुसमा

मस्कोसँग दीर्घकालीन सम्बन्ध बनाउने र पश्चिमी सुरक्षा सम्बन्धहरूलाई घनिष्ठ बनाउने बीचको राम्रो रेखामा कदम चाल्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सोमबार रुस पुग्नुभएको छ । रुसले युक्रेनमा आफ्नो आक्रमण सुरु गरेपछि र गत महिना विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको मुलुकको नेताका रूपमा सत्तामा फर्किएपछि मोदीको यो पहिलो भ्रमण हो ।

“म मेरा मित्र भ्लादिमिर पुटिनसँग द्विपक्षीय सहयोगका सबै पक्षहरूको समीक्षा गर्न र विभिन्न क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा दृष्टिकोण साझा गर्न उत्सुक छु”, मोदीले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, “हामी शान्तिपूर्ण र स्थिर क्षेत्रका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छौँ ।”

मस्को भारतका लागि कम मूल्यमा तेल र हतियारहरूको प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनेको छ तर पश्चिमबाट एक्लोकपन र बेइजिङसँगको बढ्दो मित्रताले नयाँदिल्लीसँगको उसको समय–सम्मानित साझेदारीलाई असर गरेको छ ।

हालैका वर्षहरूमा पश्चिमी शक्तिहरूले पनि चीन र एसिया–प्रशान्तमा उनीहरूको बढ्दो प्रभावका रूपमा भारतलाई रुसबाट टाढा रहन दबाब दिँदै भारतसँग सम्बन्ध विकास गरेका छन् ।

मोदीले पछिल्लो पटक सन् २०१९ मा रुसको भ्रमण गर्नुभएको थियो र दुई वर्षपछि रुसले युक्रेनविरुद्ध आक्रमण सुरु गर्नुभन्दा केही साताअघि नयाँदिल्लीमा पुटिनलाई स्वागत गर्नुभएको थियो ।

भारत त्यसबेलादेखि रुसको स्पष्ट निन्दा गर्नबाट पछि हटेको छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रस्तावहरूबाट टाढा बसेको छ । तर युक्रेनसँगको रुसको लडाइँबाट भारतले पनि मानवीय मूल्य चुकाउनुपरेको छ ।

भारतीय नागरिकहरू रुसी सेनासँग ‘सहायक नोकरी’ का लागि भर्ती भएको, केही रुसी सीमावर्ती गाउँमा फँसेको र उनीहरूलाई युक्रेनमा लड्नका लागि बाध्य बनाइएपछि केही नागरिक मारिएको जस्ता समाचार आएपछि यसै वर्षको फेब्रुअरीमा भारतले रुसमा आफ्ना केही नागरिकहरूलाई रिहा गर्न दबाब दिइरहेको बताएको थियो ।

चीनसँगको मस्कोको गहिरो सम्बन्ध पनि चिन्ताको विषय बनेको छ । वासिङ्टन र युरोपेली सङ्घ (इयु) ले चीनमाथि रुसको सैन्य उद्योगलाई बलियो बनाउने कम्पोनेन्ट र उपकरण बिक्री गरेको आरोप लगाएका छन् । ती आरोपलाई बेइजिङले दृढतापूर्वक खण्डन गरेको छ ।

चीन र भारतले दक्षिण एसियामा रणनीतिक प्रभावका लागि कडा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । भारत अमेरिका, जापान र अस्ट्रलियासँग क्वाड समूहको हिस्सा हो । उक्त समूहले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो आक्रामकताविरुद्ध आफैँलाई उभ्याएको छ ।

तेल र हतियार

नयाँदिल्ली र क्रेमलिनले शीतयुद्धपछि घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गरेका छन् । रुस लामो समयसम्म भारतको सबैभन्दा ठूलो हतियार आपूर्तिकर्ता थियो । तर युक्रेनले रुसको हतियार आपूर्तिलाई पातलो बनाएको छ । यसबाट भारत हतियारका लागि अन्य स्रोतहरूमा ध्यान केन्द्रीत गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । यसमा आफ्नै रक्षा उद्योग बढाउने पनि रहेको छ ।

स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युटका अनुसार हालका वर्षहरूमा भारतीय हतियारहरूको आयातमा रुसको हिस्सा अत्यन्त कम भएको छ ।

यही समयमा भारत रुसी तेलको प्रमुख खरिदकर्ता बनेको छ । युरोपमा मस्कोलाई परम्परागत खरिदकर्ताहरूबाट अलग गरेपछि भारतले अत्यावश्यक निर्यात बजार उपलब्ध गराएको छ । यसले नाटकीय रूपमा ऊर्जा सम्बन्धलाई नयाँ आकार दिएको छ । भारतले मस्कोको युद्ध कोषलाई बलियो बनाउँदै अर्बौं डलर बचत गरेको छ ।

सेन्टर फर रिसर्च अन इनर्जी एन्ड क्लिन एयरद्वारा सङ्कलित कमोडिटी ट्र्याकिङ डाटाअनुसार भारतको रुसी कच्चा तेलको मासिक आयात मेमा आठ प्रतिशतले बढेर सन् २०२३ जुलाई यताकै उच्चस्तरमा पुगेको छ । तर यसको परिणामले गत आर्थिक वर्षमा रुससँग भारतको व्यापार घााटा बढेर ५७ अर्ब डलरभन्दा केही बढी भएको छ ।

सन् १९८३ मा इन्दिरा गान्धीपछि कुनै पनि भारतीय नेताका रूपमा मोदी रुसको भ्रमणपछि अस्ट्रियाको राजधानी भियना जानुहुनेछ ।

पहिरोका कारण अवरुद्ध मुग्लिन-मलेखु सडक पुन: सञ्चालन

मुग्लिन (चितवन), २४ असार : पहिरोका कारण अवरुद्ध बनेको मुग्लिन–मलेखु सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा आएको छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनका प्रहरी निरीक्षक निरला भण्डारीका अनुसार पृथ्वीराजमार्गको मुग्लिन-मलेखु सडकखण्डअन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना–३ डहकीखोलामा सोमबार १ः३० बजे पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध थियो ।

पहिरो पन्छाएपछि सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा आएको प्रहरी निरीक्षक भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

साउथ एसियन ट्राभल अवार्ड्स नेपालमा हुँदै

काठमाडौँ, २४ असार : साउथ एसियन ट्राभल अवार्ड्स (साट्टा) को आठौँ संस्करण नेपालमा आयोजना हुने भएको छ । आगामी असोज ३ र ४ गते काठमाडौँमा हुने उक्त अवार्ड समारोहमा छ देशका दुई सय ५० भन्दा बढी होटल, ट्राभल, एयरलाइन्सका प्रतिनिधि तथा सञ्चारमाध्यमको सहभागिता रहने आयोजकले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ ।

सन् २०२४ का लागि अवार्डसम्बन्धी कार्यक्रमको सूची सार्वजनिक गर्दै आयोजकले विभिन्न ४४ विधामा अवार्ड दिइने जनाएको छ । कार्यक्रमको होटल पार्टनरका रूपमा द मल्ल होटल र एलफ्ट होटल रहेका छन् । साट्टाले साउथ एसिया क्षेत्रभरि आतिथ्य क्षेत्रमा उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल गर्नेहरूलाई सम्मान गर्दै आएको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड र होटल सङ्घ नेपालको सहयोगमा हुने अवार्ड कार्यक्रममा व्यावसायिक साझेदारबीच व्यापार आदान–प्रदानसमेत आयोजकले जनाएको छ । “यो कार्यक्रमले दक्षिण एसियाली आतिथ्य क्षेत्रमा भएका उत्कृष्ट उपलब्धिहरूलाई मान्यता दिने र पुरस्कृत गर्नेछ,’ पत्रकार सम्मेलनपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटाले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका निम्ति साट्टा अवार्डले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । बोर्डका कार्यवाहक कार्यकारी प्रमुख नन्दिनी लाहे थापाले दक्षिण एसियास्तरको अवार्ड कार्यक्रमले पर्यटन नेपालमा हुनु सुखद भएको र यसले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

होटल सङ्घ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले मुलुकको पर्यटन पुरानै लयमा फर्किएको र पर्यटकीय गतिविधि बढिरहेको सन्दर्भमा अवार्ड कार्यक्रम महत्वपूणृ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अवार्डको जुरी सदस्यमा नेपालका तर्फबाट होटल सङ्घका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) टेकबहादुर महत रहनुभएको छ ।

‘विदेशी लगानीका जलविद्युत् आयोजनामा स्वदेशी बैङ्कले लगानी गर्नुहुँदैन’

काठमाडौँ, २४ असारः विदेशी लगानीका जलविद्युत् आयोजनामा स्वदेशी बैङ्कले लगानी गर्दा स्वदेशी परियोजना मर्कामा परेका सरोकार भएकाहरूले बताएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज (सिज)सँगको सहकार्यमा आज यहाँ आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले विदेशी लगानीका आयोजनामा नेपालका बैङ्कले लगानी गर्दा स्वदेशी आयोजना समस्यामा परेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले विदेशी परियोजनामा पुँजी पनि विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “बैङ्कहरूले निश्चित सीमामा रहेर ऊर्जा क्षेत्रका परियोजनामा लगानी गरेका हुन्छन्, यस्तोमा त्यो लगानी विदेशी लगानीका आयोजनामा जाने हो भने निजी क्षेत्रका परियोजनाले कर्जा नै नपाउने अवस्था रहन्छ । त्यसैले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनामा पुँजी पनि विदेशबाट ल्याउनुपर्छ”, अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक केदारराज सिल्वालले जलविद्युत् आयोजना निर्माणसँगै प्रसारण लाइन पनि निर्माण जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले हाल कूल १२ हजार चार सय ४६ मेगाभोल्ट एम्पायर ऊर्जा बहन क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको उल्लेख गर्नु हुँदै सन् २०३० मा सो क्षमता ३५ हजार छ सय ७५ मेगाभोल्ट एम्पायर पुग्ने गरी प्रसारण लाइन निर्माण भइसक्ने जानकारी दिनुभयो ।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले संविधानमै जलविद्युत् आयोजनाको क्षेत्राधिकार कुन तहसम्म हुने भन्ने स्पष्ट नभएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले प्रस्तावित विद्युत् विधेयक निजी क्षेत्र मैत्री नभएको भन्दै विभिन्न बुँदामा संशोधन आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उपमहासचिव दुलालले उक्त मस्यौदामा सरकारी आयोजनाले प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने र निजी लगानीका आयोजनालाई मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था निजी लगानीमैत्री नभएको बताउनुभयो । बिजुली सस्तो बनाएर रोजगारी सृजना गर्नुपर्नेमा महङ्गो बनाएर राजस्व सङ्कलन गर्ने सरकारको नीति सही नभएको उहाँको जिकिर थियो ।

इन्जिनियर मणिराज दाहालले नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाको सम्भावना, लगत र प्राविधिक विषयमा चर्चा गर्नुभयो । उहाँले नेपालको भौगोलिक अवस्थामा जलविद्युत् परियोजनाको सम्भावनाबारे समेत धारणा राख्नुभएको थियो ।

इप्पान कार्यसमिति सदस्य सुमन जोशीले सरकारले २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने योजना अघि सारेको भन्दै त्यसका लागि रु ६० खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले हाल बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जा क्षेत्रमा रु तीन खर्ब ५१ अर्ब लगानी गरेको र यो कूल कर्जाको सात दशमलव एक प्रतिशतमात्र भएकाले लगानी बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । जोशीका अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कर्जाको प्रतिबद्धता भने रु पाँच खर्ब ३६ अर्ब छ । निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने होभने विदेशी लगानीका आयोजनामा स्वदेशी बैङ्कले लगानी गर्न नहुने जोशीको भनाइ छ ।

इप्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) भीम गौतमले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित पत्रकारिता गर्दा ध्यान दिनुपर्ने प्राविधिक र सैद्धान्तिक विषयबारे उपस्थित पत्रकारलाई जानकारी गराउनुभयो ।

महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको शैक्षिक सुधारका लागि परिषद्ले बुझायो सुझावपत्र

विराटनगर, २४ असारः प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्, नेपालले महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको शैक्षिक सुधारका लागि सुझावपत्र आज बुझाएको छ । सुझावपत्र परिषद्ले क्याम्पस प्रमुख डा रामावतार शरणलाई सुझावपत्र बुझाएको हो ।

क्याम्पसको शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वातावरणको समग्र सुधारका लागि विभिन्न माग तथा सुझाव क्याम्पस प्रमुखलाई बुझाएको क्याम्पस संयोजक सरोज यादवले जानकारी दिनुभयो । व्यवस्थापन, शिक्षा, विज्ञान, कला सङ्कायमा आन्तरिक परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने, विद्यार्थीले भर्ने अध्ययन शुल्कको सदुपयोग गर्दै एउटा कक्षा कोठामा दुईवटा पङ्खा, प्रत्येक कक्षाकोठामा गुणस्तरीय प्रोजेक्टरको व्यवस्था, कक्षाकोठा तथा शौचालयको दैनिक रूपमा सरसफाइ, पानी ट्याङ्कीको सरसफाइ, शुद्ध पिउने पानी तथा क्याम्पस परिसरको नियमित सरसफाइ तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने परिषद्को माग छ ।

यसैगरी, सङ्कायअनुसारका पुस्तकालयकक्षको निर्माण गर्दै पुस्तकालयमा परिमार्जित पाठ्यक्रमअनुसारका पुस्तकहरूको उपलब्धताका साथै थप सहज पहुँचका लागि ई–लाइब्रेरीको परिकल्पनालाई अगाडि बढाउँदै व्यवस्थित गर्नुपर्ने, छात्रवृत्ति वितरणमा भइरहेको दलीय भागबन्डा तथा नातावाद कृपावादको अन्त्य गर्दै स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा वैज्ञानिक मापदण्ड निर्माण गर्दै छात्रवृत्ति वितरण गर्नुपर्ने मागमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञान प्रयोगशाला प्रभावकारी बनाउन, विज्ञान प्रदर्शनी तथा आविष्कार केन्द्रजस्ता विषयमा क्याम्पस प्रशासनको ध्यान जानुपर्ने, भर्ना, रजिष्ट्रेसन, प्रमाणपत्र, लब्धाङ्कपत्र आदिको प्राप्तिका लागि अनलाइन पद्धतिको विकास गर्दै छिटो र तुरुन्त प्रशासनिक सेवासुविधा उपलब्ध हुने नीति एवं वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, प्रत्येक वर्ष क्याम्पसको आयव्यय विवरण सरल भाषामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने परिषद्को माग छ ।

यस्तै, वर्षामा पानी चुहिने समस्याको समाधान गर्नुपर्ने, विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आन्तरिक मूल्याङ्कन पद्धतिको विकास गर्न, प्रत्येक वर्ष शैक्षिक भ्रमण एवं सङ्कायअनुसार अध्ययन एवं अनुसन्धानका लागि अध्ययन भ्रमणको व्यवस्था गर्नुपर्ने क्याम्पस प्रमुखलाई बुझाएको माग एवं सुझावपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै प्रत्येक छ÷छ महिनामा प्राज्ञिक एवं खोज तथा अनुसन्धानमूलक जर्नल प्रकाशित गरिनुपर्ने, क्याम्पसका भौतिक संरचना तोडफोड गर्ने, प्राध्यापक, विद्यार्थी तथा कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार जस्ता अमर्यादित एवं आपराधिक क्रियाकलापको अन्त्यका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्ने, छात्रावासको सञ्चालनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विगत केही दिनदेखि पूर्वक्षेत्रको सबैभन्दा ठूला महेन्द्र आदर्श बहुमुखी क्याम्पस विराटनगर राजनीतिकले जडो गाड्दा शैक्षिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिको विकृति अन्त्य गर्न यो मागले केही हदसम्म समाप्त गर्न सकिने परिषद्को ठहर छ ।

यसैगरी, फरक क्षमता भएका विद्यार्थीको पठनपाठनमा सहजताका लागि सोही अनुसारको भौतिक संरचना निर्माणका लागि पहल गर्न र फरक क्षमता भएका विद्यार्थीको पठनपाठनमा सहायताका लागि सहयता समिति तथा कोष निर्माण गर्नुपर्ने र सेनिटरी प्याडको उचित एवम् प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने परिषद् महेन्द्र मोरङ इकाइ समितिको माग छ ।

कोरोनाभाइरसविरुद्धका १६ लाख ६८ हजार मात्रा खोप आयो

काठमाडौँ, २४ असारः स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसविरुद्धको फाइजरको ‘मनोभ्यालेन्ट’ नामक १६ लाख ६८ हजार चार सय ८० मात्रा खोप ल्याएको जनाएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाकी फार्मेसी अधिकृत निशा पराजुलीका अनुसार वयस्क (१२ वर्षभन्दा माथिका) १६ लाख एक हजार दुई सय ८० मात्रा र बालबालिका (६ देखि १२ वर्षमुनिका) लागि ६७ हजार दुई सय मात्रा खोप ल्याएको जानकारी दिनुभयो ।

यही असार १६ गते दुई लाख ७६ हजार चार सय ८० मात्रा, असार १७ गते दुई लाख ७० हजार सात सय २० मात्रा, असार १८ गते दुई लाख ७६ हजार चार सय ८० मात्रा, असार २० गते दुई लाख ७६ हजार चार सय ८० मात्रा, असार २१ गते दुई लाख ७० हजार सात सय २० मात्रा र असार २३ गते दुई लाख ३० हजार चार सय मात्रा खोप नेपाल आएको हो ।

खोप ग्लोबल एलाएन्स फर व्याक्सिन एन्ड इमुनाइजेसन (गाभी)बाट अनुदानमा ल्याइएको जनाइएको छ । नेपालमा गत जेठमा नयाँ भेरियन्ट ‘केपी.१’ ‘केपी.२’ ‘केपी.३’ र ‘केपी.४’ देखिएसँगै सरकारले खोप ल्याएको हो । खोप विदेश जाने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका मानिस, दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती र स्वास्थ्यकर्मीलाई लगाइने छ । सरकारी अस्पतालमा अहिले पनि कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउने गरिन्छ ।

कम्बोडियामा पाँच वर्षीया बालिकालाई एच–५एन–१ बर्डफ्लू

दक्षिणी कम्बोडियाको टेकेओ प्रान्तकी पाँच वर्षीया बालिकामा एच–५एन–१ बर्डफ्लूको अर्को मानव केस पुष्टि भएको छ । यसबाट सन् २०२४ को सुरुदेखि हालसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या सात पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“बिरामीलाई ज्वरो आएको छ, उनको काकाको तीन वर्षीय छोरालाई जुलाई ५ मा भाइरसबाट सङ्क्रमित पाइएको थियो”, दुवै पीडित किरी भोङ जिल्लाको पोउ गाउँमा एउटै घरमा बस्ने गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बालिका बिरामी हुनुभन्दा करिब १० दिनअघि गाउँमा कुखुरा र हाँसहरू मरेका थिए र बिरामीको परिवारले मरेका ती कुखुरा र हाँस पकाएका थिए भने बिरामीको मृत कुखुरासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क थियो ।”

यस वर्ष अहिलेसम्म एच–५एन–१ बर्डफ्लूका सातवटा मानव केसमा एक वयस्कसहित छ जना बालबालिका थिए । यसमध्ये एक जनाको मृत्यु भएको थियो ।

एच–५एन–१ इन्फ्लुएन्जा एक फ्लू हो जुन सामान्यतया बिरामी कुखुराको बीचमा फैलिन्छ । तर यो कहिलेकाहीँ कुखुराबाट मानिसमा फैलिन सक्छ र यसका लक्षणहरूमा ज्वरो, खोकी, नाक बग्ने र गम्भीर श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या देखिन्छ ।

बर्डफ्लूले अझै पनि मानिसको स्वास्थ्यमा विशेषगरी बालबालिकाका लागि खतरा रहेको मन्त्रालयले मानिसहरूलाई बिरामी वा मरेको कुखुरा नखान आग्रह गरेको छ ।

सन् २००३ देखि हालसम्म एच–५एन–१ इन्फ्लुएन्जासँग मानव सङ्क्रमणका ६९ घटना रहेका थिए । यसमा कम्बोडियामा ४२ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बङ्लादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना चीन प्रस्थान

बङ्लादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली किआङको निमन्त्रणामा चीनको चार दिने राजकीय भ्रमणमा बेइजिङका लागि ढाकाबाट सोमबार प्रस्थान गर्नुभएको छ ।

हसिनाको चीन भ्रमणले बङ्गलादेश र चीनबिचको ‘रणनीतिक साझेदारी’ लाई ‘व्यापक रणनीतिक समन्वयात्मक साझेदारी’ मा उकास्ने विश्वास गरिएको ढाका ट्रिब्यूनले जनाएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अक्टोबर २०१६ मा बङ्गलादेशको भ्रमण गर्नु भएको थियो । जसमा दुई देशले आफ्नो सम्बन्धलाई ‘रणनीतिक साझेदारी’ मा स्तरोन्नति गरेका थिए भने शेख हसिनाले अन्तिम पटक जुलाई २०१९ मा बेइजिङ भ्रमण गर्नुभएको थियो ।

बङ्गगलादेशको दैनिक समाचारपत्र ‘द डेली स्टार’का अनुसार हसिना र उहाँको टोलीलाई लिएर विमान बङ्गलादेश एयरलाइन्सको विशेष उडान सोमबार बिहान ११ः०५ मा हजरत शाहजलाल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रस्थान गरेको थियो ।

चीन भ्रमणको क्रममा हसिनाले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री ली किआङसँग छुट्टाछुट्टै बैठक गर्नुहुने छ भने दुई देशबिच व्यापार, व्यापार र लगानीका अवसरसम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा भाग लिनुहुनेछ ।

ढाका र बेइजिङले २० वटा वा सोभन्दा बढी एमओयूमा हस्ताक्षर गर्ने र दुई पक्षबिचको द्विपक्षीय बैठकपछि केही विकास परियोजनाको उद्घाटन गर्ने सम्भावना रहेको डेली स्टारले जनाएको छ ।

बङ्गलादेशले लगानी र व्यापार, आर्थिक सहायता र रोहिङ्ग्याहरूलाई उनीहरूको मातृभूमिमा फिर्ता गर्ने क्षेत्रमा चीनको सहयोग माग्ने योजना तय भएको, विदेश मन्त्री हसन महमुदले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराउनुभयो ।

हसिनाको चीन भ्रमण अघि ढाकामा एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अवामी लिगका महासचिव ओबैदुल कादरले भारतलाई बङ्गलादेशको राजनीतिक मित्र र चीनलाई यसको विकास साझेदारका रूपमा वर्णन गर्नुभएको थियो ।

चीनले बङ्गलदेशको धेरै क्षेत्रहरूको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको बताउदै देशको समग्र प्रगतिको लागि चीनबाट समर्थन स्वीकार नगर्ने कादरलाई उद्धृत गरी द डेली स्टारले उल्लेख गरेको छ ।

‘पीडितमैत्री सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन एकजुट हुनुपर्छ’

पाटन (ललितपुर), २४ असार : पीडितमैत्री सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा सरोकार भएकाहरूले जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सङ्क्रमणकालीन न्याय’ सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वक्ताहरूले पीडितमैत्री र पीडकलाई सजाय हुने गरी ऐन, कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

शान्ति प्रक्रिया सुरू भएको २० वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विषयहरू टुङ्गोमा नपुग्नु गम्भीर समस्या हो भन्दै वक्ताहरूले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्दै पीडितमैत्री ऐन, कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्न, गराउन मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार, नागरिक समाजलगायत सबै एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखे ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि पटकपटक ध्यानाकर्षण र सुझावहरु दिँदासमेत सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताउनुभयो । “सङ्क्रमणकालीन मुद्दाहरूको न्यायिक निरूपणका लागि हामीले १२ बुँदे धारणा राखिसकेका छौँ, हाम्रो फैसला र सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर सरकारलाई भनिरहेका छौँ । सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र न्याय निरूपणका लागि गठित समितिले विधिवत् रूपमा काम गर्न सक्नेगरी ऐन आउनुपर्छ, सबै कुराको मूल्याङ्कन गरेर सहमतिमै टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ भन्ने आयोगको मान्यता रहेको छ”, अध्यक्ष मगरले भन्नुभयो ।

आयोगका सदस्य डा सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेलले द्वन्द्वका बेलामा भएका ज्यादतीको दस्तावेजीकरण गर्ने काम हुनुपर्छ भन्नुहुँदै सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि मानव अधिकार आयोगले पत्रकारिता क्षेत्रबाट थप सहकार्यको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । “न्याय निरूपणका सन्दर्भमा राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र त्यसमा मिडियाले राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन ध्यानदिन आवश्यक छ । अरू देशको अवस्था हेरेर हामीलाई सन्तुष्ट हुने छुट छैन”, उहाँले भन्नुभयो,“त्यसैले पीडित, नागरिक समाज र अधिकारकर्मी एकजुट भएर लाग्नुपर्छ । हामीले हाम्रो अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर काम गर्नुपर्छ, पीडित लक्षित गरेर समस्या समाधान गरेर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउन आवश्यक छ ।”

सरकारले प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने तर कार्यान्वयनमा नजाने समस्या छ भन्नुहुँदै डा ढुङ्गेलले यसका लागि मिडियाले दबाब दिन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । सही मनसायका साथ कानुन नबनेसम्म आयोगले मात्रै केही गर्न नसक्ने भएकाले यसका लागि सकारात्मक पहलकदमी जरूरी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेलले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न न्यायिक प्रक्रियामा न्याय चाहिएको पक्षको सहभागिता अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“द्वन्द्वको अन्त्यसँगै शान्ति तथा पुनःनिर्माण आयोग बन्नुपर्नेमा मन्त्रालय बन्यो, त्यो राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्ने माध्यम मात्रै बन्यो । हाम्रो वास्तविकताका आधारमा शान्ति प्रक्रिया, सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा काम हुन सकेन,” उहाँले भन्नुभयो ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कूल अफ लका डिन डा ऋषिकेश वाग्लेले आयोगले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा प्रस्तुत विषय अनुसन्धानकर्ताका लागिसमेत महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । “शान्ति सम्झौतापछि अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिएको थियो, सङ्क्रमणकालीन न्यायमा उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर पहिला पर्याप्त छलफल र बहस भएन, २०६३ अगाडि राष्ट्रिय तहमा मानव अधिकार हननका विषय हेर्ने निकाय नै थिएन । अहिले आयोगले त्यो काम गरिरहेको छ, यो राम्रो कुरा हो । आगामी दिनमा आयोगमा आउने नेतृत्वलाई यो अध्ययनले नयाँ बाटो देखाउने विश्वास लिएको छु”, उहाँले भन्नुभयो ।

सत्यतथ्य पत्ता लगाउने मात्रै नभई कारबाही गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई हुनुपर्छ भन्नुहुँदै डा वाग्लेले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आयोगलाई जिम्मेवार नबनाएसम्म कानुन राम्रो बनाएर मात्रै केही नहुने दावी गर्नुभयो । उहाँले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार हननका घटना र त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनेतिर पर्याप्त ध्यान जान सकेन भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । त्यसैले धेरै ढिला हुँदा सत्यतथ्य पत्ता नलाग्न सक्छ भन्नेमा सबै सचेत हुनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पत्रकारिता विभागका प्रमुख डा कुन्दन अर्यालले क्षतिपूर्तिभन्दा सत्यसथ्यको खोजी गर्नमा ध्यानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो,“सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा राजनीतिक प्रतिबद्धता धेरै आउने गर्छ, गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका हकमा आम माफी हुँदैन भन्ने कुरा त महत्वपूर्ण छ नै । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा नपुगेको अवस्थामा आयोगले सत्यको खोजी गर्नेतर्फ अझ बढी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सुझाव र सिफारिस मात्रै हैन कारबाहीका कुरामा पनि अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।”

द्वन्द्वपीडित देवी खड्काले प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयका आधारमा सत्य स्थापित गर्न लाग्नुुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सत्यनिरूपणका लागि ६६ हजार उजुरी परेकामा तीन सय १४ उजुरीलाई तामेलीमा राखिएको र यौनजन्य हिंसालाई सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीररूपमा नलिँदा पीडितले न्याय नपाएको गुनासो गर्नुभयो । टिआरसी विधेयकमा अति राजनीतिकरण हुँदा पीडितमाथि अन्याय भएको उहाँको भनाइ थियो ।

अधिवक्ता सुशीला चौधरीले संवैधानिक अङ्गका हिसाबले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा आयोगले पेस गरेको सुझाव महत्वपूर्ण छ भन्नुभयो । अग्रज पत्रकार कनकमणि दीक्षितले प्रतिवेदनले द्वन्द्वका घटनाहरूको दस्तावेजीकरण गरेकाले आगामी दिनमा थप अगाडि बढ्न यसले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । न्याय निरूपणका सन्दर्भमा आयोगले केही हदसम्म काम गरेको बताउँदै उहाँले पीडितको पीडामाथि मल्हम लगाउनेमा ध्यान दिँदै सरकारलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउन लाग्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । “राजनीतिक दलहरूले यसलाई सत्ताका लागि उपयोग गर्ने साधन बनाएँ तर पीडितको न्यायका लागि आयोग पनि अझ बढी जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ”, उहाँको धारणा थियो ।

पुस्तकमा समावेश भएका विषयवस्तुका बारेमा जानकारी गराउनुहुँदै आयोगका सचिव मुरारिप्रसाद खरेलले सरकारलाई दिएका सुझाव, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएकालाई सम्बोधन गर्ने विषय, मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा स्वतन्त्र सहमति नभएको अवस्थामा गर्ने कार्यहरू, सजाय निर्धारणलगायत विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

धौवादी क्षेत्रबाट फलाम उत्खनन् गरिने

काठमाडौँ, २४ असार : हाल भइरहेको फलाम आयात घटाउन सरकारले मुलुकमै फलाम उत्खनन गर्ने भएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी (पूर्व) मा पर्ने हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ को पश्चिम नाम्जाकोटदेखि पूर्वी धौवादी क्षेत्रमा अध्ययन गर्दा फलाम रहेको तथ्य फेला परेपछि उत्खनन गर्ने भएको हो ।

अध्ययनका क्रममा धौवादीको १० किलोमिटर क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा फलाम खानी पत्ता लागेको थियो । विसं २०७६ भदौ ४ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी ‘धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना गरिसकेको छ ।  

उक्त कम्पनी विसं २०७६ असोज ९ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा ‘धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड’को नाममा दर्ता भइ सोही वर्षको फागुनदेखि सञ्चालित छ । भारतको एम एण्ड दस्तुर, एस आर के र नेपालको जेड कम्पनीले आठ महिना लगाएर फलाम खानी बारे अध्ययन गरेको छ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा विसं २०८४ देखि फलाम उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) डा जनकबहादुर चन्दले धौवादी फलाम खानीमा आधारित आइरन/स्टिल उद्योग स्थापनाका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको बताउनुभयो । 

अध्ययनले आइरन/ स्टिल उत्पादन गर्न आर्थिक र प्राविधिक रूपमा सम्भव देखिएको उहाँको भनाइ छ । आगामी दिनमा माइनिङ सेस्मिक (उत्खनन गर्दा हुने कम्पन), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) र विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन तयार गरी उत्पादनतर्फ लागिने कम्पनीले जनाएको छ ।  डा चन्दका अनुसार उद्योग स्थापना भएसँगै दुई हजारदेखि दुईहजार पाँच सयले प्रत्यक्ष र २० देखि २५ हजार जनशक्तिले अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाउनेछन् ।

अध्ययनले परियोजनाको पुँजीगत लागत ५१ अर्ब २५ करोड लाग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । उक्त लगानी असुल भइ कम्पनी नाफामा जान सात वर्ष लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीले उद्योगको लागि पूर्वी नवलपरासीको कावासोती र देवचुली नगरपालिकाको लोकाहा क्षेत्रमा जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

धौवादी फलाम खानीबाट निकाल्न सकिने परिमाण र गुणस्तरका बारेमा सरकारले यसअघि चीनको सिचुआन इन्स्टिच्यूट अफ मेटालोजिकल जियोलोजी एन्ड एक्स्प्लोरेसन छेन्दुमा पाँच टन फलाम परीक्षणका लागि पठाएको थियो । चिनियाँ प्रयोगशालाले उक्त खानीमा औद्योगिक उत्पादन गर्न सकिने फलाम रहेको पुष्टि भएको जनाएको थियो ।

सुरुमा ४५ प्रतिशत निजी र ५५ प्रतिशत सरकारले लगानी गर्ने तय भएपनि लगानीको ढाँचा टुङ्गो लागेको छैन । आइरन/स्टिल उत्पादन क्रममा उद्योगको डिआरआई (डाइरेक्ट रिड्युस आइरन) प्लान्टबाट करिब ७० मेगावाट विद्युत्समेत उत्पादन हुनेछ ।  धौवादी क्षेत्रमा फलाम उत्पादन भएमा २० देखि २५ प्रतिशत व्यापार घाटा प्रतिस्थापन गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।

 उक्त क्षेत्रमा नौ करोड ९० लाख टन फलाम रहेकामा नौ करोड ६० लाख टनमात्र उत्खनन गर्न सकिने बताइएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष एवम् खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले खानी विभागले विसं २०६८ देखि फलाम खानीको अध्ययन गर्दै आएको बताउनुभयो । “नेपालमा रहेको फलाम खानीबाट फलाम उत्पादन गरी बिक्रीवितरण गर्न सके मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो ।

 महानिर्देशक घिमिरेले खानी तथा भूगर्भ विभागले देशभरका साना तथा ठूला खानीको अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको बताउनुभयो । कम्पनी सञ्चालनमा आउँदा व्यापारघाटामा कमी, रोजगारी सिर्जना, फलामजन्य कच्चापदार्थको आयातमा कमी, पूर्वाधार औद्योगिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

बरिष्ठ गायक तथा संगीकार नागेन्द्र श्रेष्ठले ल्याए शिव तेरे चरन मेको भिडियो

काठमाडौँ । बरिष्ठ गायक तथा संगीकार नागेन्द्र श्रेष्ठको शिव तेरे चरन मे बोलको गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । गीतमा किरण भुजेल र बिसम आर्चायको स्वर रहेको छ ।

बरिस्ठ संगितकार नागेन्द्र श्रेष्ठको संगित रहेको भिडियोमा शब्द नबिन श्रेष्ठको रहेको छ । गीतमा बिसमकै एरेन्ज रहेको छ । भगवान शिवको महिमाको बर्णन गरिएको भिडियोमा सचिन गौतम, नबिन घिमिरे, नबिन बिस्ठको अभिनय देख्न सकिन्छ ।

दिनेश पराजुलीको भिडियो छायाकंन रहेको भिडियोको सम्पादन दिनशन शाहले गरेका हुन् भने निर्देशन गौरव गिरीले गरेका हुन् । संगीकार नागेन्द्रले केही समय अघि मात्रै तिमी सुस्तरी छेउ आइदेऊन गीतको म्युजिक भिडिओ सार्वजनिक गरेका थिए । जसमा गायक किरण भुजेल र ममता गुरुङले स्वर दिएका छन् । भिडियोमा सफल प्रेमको कथा देखाइएको छ । म्युजिक भिडियोमा गायक किरणसँगै ललना चिमोरिया, सम्राट अधिकारी, प्रिन्सिखा श्रेष्ठको अभिनय देख्न सकिन्छ ।

जोखियुक्त स्थानमा जनताको जीउधनको सुरक्षाका लागि निःशुल्क वाइफाई जडान गर्न निर्देशन

मोरङ, २४ असार : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रविधिको प्रयोग जरूरी रहेको बताउनुभएको छ । त्यसका लागि सम्भावित जोखियुक्त स्थानमा जनताको जीउधन सुरक्षाका लागि तत्काल सूचना सम्प्रेषण गर्न निःशुल्क वाइफाई जडान गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।

प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्रालयद्वारा ‘कोशी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन पोर्टल’ bipad.koshi.gov.np को आज शुभारम्भ गर्नुहुँदै उहाँले विपद् जोखिममा रहेका र जङ्गली जनावरबाट हुने क्षति रोक्न ती स्थानबाट सहज सूचना दिने उद्देश्यले निःशुल्क वाइफाई जडान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले विपद्का समयमा नागरिकले प्राप्त गर्ने र स्थलगतरूपमा दिइने सूचनाले समयमै सुरक्षा गतिविधि अगाडि बढाउन सूचना प्रविधिको सञ्चालन महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । उहाँले यसबारेमा नागरिकलाई सुुसूचित गराउनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो । “अहिले सूचना नै सुरक्षाका लागि सबैभन्दा सहज माध्यम बन्नसक्छ । तत्काल सूचना पाएमा तत्कालै सतर्कता अपनाउन, राहत तथा उद्दारका काम गर्न सहज हुन्छ । विगतमा कोभिड, बाढीपहिराजस्ता विपद्का समयमा पनि द्रुतरूपमा उद्धारलगायतका काम गरेका उदाहरण पनि छन् । त्यसैले यसको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ”, मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीले विपद्को अवस्थामा साथ र सहयोग पु¥याउने सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । विपद् व्यवस्थापन पोर्टलले प्रदेशमा हुने विपत्तीमा तत्काल काम गर्न र नागरिकलाई सचेत बनाउनसमेत सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उक्त पार्टलमा बाढीपहिरो आउने स्थानका नागरिकलाई पूर्वसूचना दिने, नागरिकले आकस्मिक फोन गर्न सक्ने, सुझाव र गुनासा राख्ने, प्रक्रियागत अवस्था, भिडियो सन्देश तथा सम्बोधन, न्युज फिडलगायत सुविधा रहेका पार्टल निर्माणकर्ता दिवस लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।

पाँच दिनदेखि कर्णालीका हिमाली जिल्लामा हवाईसेवा अवरुद्ध

सिमकोट (हुम्ला), २४ असारः लगातार पानी परेपछि कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा पाँच दिनदेखि हवाईसेवा अवरुद्ध भएको छ । यही असार १९ गतेयता कर्णालीका चार हिमाली जिल्लामा हवाई सेवा अवरुद्ध भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सिमकोट शाखाका प्रमुख महेन्द्रबहादुर सिंहले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार डोल्पा, मुगु, जुम्ला र हुम्लामा हवाई उडान अवरुद्ध छ ।

नेपालगञ्जबाट तारा, सीता र समिट एयरको जहाजले हिमाली चार जिल्लाका लागि उडान भर्ने तयारी गरे पनि मौसम खराब हुँदा हवाई सेवा अवरुद्ध भएको हो । 

हवाईसेवा अवरुद्ध भएपछि मानसरोवर कैलाशको दर्शन गरेर फिर्ता हुने तयारी गरेका पर्यटकहरू चीनको ताक्लाकोटबाट तिब्बती हुँदै केरुङ हुँदै काठमाडौँ फर्किएका छन् । मानसरोवर कैलाशको दर्शन गरेर फर्केका आठ जना भने सिमकोटबाट हेलिकप्टरबाट नेपालगञ्ज फर्कनेका छन् । 

स्वास्थ्य सस्थामा मृत्युदर न्यून गर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम

खजुरा (बाँके), २४ असार : स्वास्थ्य सस्थामा मृत्युदर न्यून गर्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘आकस्मिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा’ सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ । प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन गरी स्वास्थ्य सस्थामा मृत्युदर घटाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत १२ जिल्लाका २४ जना अस्पतालका चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीलाई पाँचदिने तालिम प्रदान गरेको हो ।

नेपालगञ्जमा हालै आयोजित आयोजित तालिममा अस्पतालमा आकस्मिक सेवा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, बिरामी आउनेबित्तिकै रोग तथा समस्याको पहिचान तथा निदान कसरी गर्ने, तत्कालको उपचार कसरी गर्ने, महामारी तथा विपद्को समयमा जटिल किसिमका आउने बिरामीको पहिलो उपचार कसरी गर्ने र आकस्मिक एकाइको व्यवस्थापनलगायतका बारेमा क्षमता अभिवृद्धि गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार यस क्षेत्रमा रहेका अस्पतालमा सबभन्दा पहिले आकस्मिक सेवामा आउने बिरामीको निदान तथा उपचार विधि र हेरचाह गर्नेबारेमा त्यहाँ रहेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन तालिम दिइएको हो । अस्पताल तथा स्वास्थ्य सस्थाका आकस्मिक कक्षमा आउने जटिल समस्याका बिरामीको मृत्युदर उच्च रहेको बताइएको छ ।

“बिरामीको रोगको निदान तथा समयमा उपचार नपाएर मृत्यु हुने समस्यालाई अन्त्य गर्न जनशक्तिलाई दक्ष बनाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो तालिमपश्चात् जनशक्तिले अस्पतालमा गएर आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने छन् भने अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि सिकाइ हुनेछ ।”

मन्त्रालयले विगत तीन वर्षदेखि यो तालिम प्रदान गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म आठ सय ११ जनालाई तालिम प्रदान गरिसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तालिमपश्चात् आफ्नो अनुभव सुनाउँदै डोल्पा अस्पतालका डा आकर्षण तिमिल्सिनाले आकस्मिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमा ज्ञानको दायरा बढाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन गर्दै सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सयम समय तालिम सञ्चालन गर्दै जानुपर्छ ।”तालिममा सिकेका कुरालाई अस्पतालका अन्य चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि सिकाउँदै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता उहाँले जनाउनुभयो ।

तालिमको समापन समारोहमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रका खगेन्द्र पङ्गेनी, भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा पवनजङ्ग रायमाझी, प्रशिक्षक डा अरविन्द शाक्यलगायतले स्वास्थ्य सस्थामा बिरामी आउनसाथ प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र उनीहरुको हेरचाहमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँहरुले बिरामीको रोगको निदानको अभाव हुन नदिन र समयमै उपचार प्रदान गर्नुपर्छ भन्नुभयो । तालिमको यो ११औँ ‘व्याच’मा २४ जनालाई तालिम प्रदान गरिएको हो । तालिमका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन, अमेरिकी अन्तराष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) लगायतको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग गरेका थिए ।

दाङमा बाघको आक्रमणबाट तीन महिला घाइते

तुलसीपुर । दाङमा बाघको आक्रमणबाट तीन जना महिला घाइते भएका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक प्रकाश थापाले बाघको आक्रमणबाट तुलसीपुर–९ वेलुवाका ४५ वर्षीया कमला केसी, ५३ वर्षीया सीताकुमारी भण्डारी र १८ वर्षीया सरिता भण्डारी घाइते भएका जानकारी दिए ।

सोमबा विहान तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–९ स्थित नवदुर्गा सामुदायिक वनमा च्याउ टिप्न जाँदा उनीहरुलाई बाघले आक्रमण गरेको थियो ।

केसीको दुवै हातमा सामान्य चोट लागेको छ, त्यस्तै सीताको ढाड र पेटमा तथा सरिताको दायाँ हातमा सामान्य चोट लागेको छ । घाइतेको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइहरेको छ ।

बाढीले कैलालीको जनजीवन प्रभावित,भजनीका परिवार बालबच्चा र बस्तुभाउसहित सडकमा

टीकापुर, २४ असार : लगातार वर्षापछि आएको बाढीका कारण कैलालीको जनजीवन प्रभावित बन्न पुगेको छ । कैलालीको भजनीमा आइतबार राति बाढी बस्तीमा पसेपछि केही परिवार विस्थापित भएका छन् । पालिका र स्थानीय मिलेर जोखिम क्षेत्रका नागरिकलाई रातभरि हुलाकी सडक र उच्च भवनमा सारिएको छ ।

स्थानीय कृष्ण धमालाका अनुसार भजनीमा केही परिवार रातभरि बस्ती छोडेर सडकमा सरेका छन् । नदी तथा खोलामा पानी बढेपछि राति बस्तीमा रहेका मानिसहरु बालबच्चा र बस्तुभाउसहित हुलाकी सडकमा बसेका हुन् । बाढीले भजनीका सबैजसो वडामा डुबान भएको छ । वडा नं ८ का सबै घर डुबानमा परेका छन् ।

“निरन्तरको वर्षाले बस्ती डुबानमा परेपछि सयौँ परिवार सरसामानसहित सडक तथा उच्च घरमा सरेका हुन्”, उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय आफन्तकोमा बसिरहेका छन् ।” बाढीका कारण विशेष गरी कैलालीको दक्षिण तथा पूर्वी क्षेत्र जलमग्न भएको छ । चुरेबाट बग्ने खोला र कर्णाली नदीमा पानीको सहत बढेपछि कैलालीको टीकापुर, भजनी, जानकी र जोशीपुरका तटीय क्षेत्रका बस्ती डुबानमा परेका हुन् ।

टीकापुर नगरपालिकामा केही परिवार विस्थापित भएका छन् । विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख निर्मला चौधरीले पथरैया नदीमा आएको बाढीले वडा नम्बर ६ का पर्सेनी, भर्तापुर, भगवानपुरका ६५ घर डुबानमा परेकाले ती घरका मानिसलाई उद्धार गरी उच्च घरमा सारिएको जानकारी दिनुभयो । “बाढी पसेपछि टीकापुरका जोखिममा रहेका केही परिवारलाई जेसिज हल र केहीलाई उच्च घरमा राखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वडा वडामा रहेका विपद् व्यवस्थापन समिति र पालिकाले तालिम दिएका स्वयंसेवक खोज तथा उद्धारका लागि समुदायमा परिचालन गरेका छौँ ।” कर्णाली नदीमा पानीको सहत बढेमा टीकापुरका वडा नं २, ५, ७ र ८ डुबानको जोखिममा पर्दछन् ।

त्यस्तै जोशीपुर गाउँपालिकामा पनि लगातारको वर्षापछि जलमग्न भएको छ । भित्तरीयामा काडा नदीको पानी पसेर डुबान भएकोे जोशीपुर गाउँपालिका विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख सीता सिंहले बताउनुभयो ।

जानकीका अधिकांश वडा जलमग्न भएका छन् भने केही घरपरिवा विस्थापित भएका छन् । विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख नेत्रप्रसाद जैसीले वडा नं ४ र ७ का धेरै बस्ती डुबानमा परेका बताउनुभयो । “वडा नं ४ को गिरधरपुरमा ११ परिवार बसेका छन् । वडा नं ७ को फरेलामा १५ परिवार बसेका छन्”, जैसीले भन्नुभयो, “जवलपुरमा पनि दुई घर उच्च घरमा सारेका छौँ । जानकीका दर्जनौँ बस्ती जलमग्न छन् ।”

बस्तीमा बाढी पस्न थालेपछि यस क्षेत्रका पालिकाहरुले नाला सरसफाइजस्ता कार्यमा तीव्रता दिएका छन् । जमेका ढल खोल्ने, डुबान क्षेत्रमा पानीको निकास गर्नेलगायतका कार्यमा खटेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशी वर्षाका कारण जिल्लाका विभिन्न स्थान जलमग्न भएका र क्षति न्यूनीकरण गर्ने गरी टिम परिचालन गर्न निर्देशन दिएका बताउनुभयो ।

“सङ्कटासन्न क्षेत्र पहिचान गरेर ती ठाउँमा सुरक्षाकर्मी र उद्धार टोली तयारी अवस्थामा खटाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “विपद्मा एक अर्कामा सहकार्य गर्न सघाउन पालिकालाई पनि निर्देशन दिएका छौँ । विषयगत शाखालाई तयारीमा राखेका छौँ । सबैसँग समन्वय भइरहेको छ ।”

आइतबार राति १२ बजे कर्णाली नदीमा बाढीको तह १० दशमलव ५ पुगेको थियो । अहिले बिहान ६ बजेको मापनअनुसार कर्णालीमा जलसतह तह घट्दै गएको छ । कर्णाली नदीमा अहिले पानीको सतह ९ दशमलव ५७ मा झरेको छ । कर्णालीमा बाढीको तह १० मिटर पुग्नुलाई चेतावनी, १० दशमलव ८ पुग्नुलाई खतराको तह पार गरेको मानिन्छ ।

सुदूरपश्चिममा बाढी तथा पहिरोका कारण हुनसक्ने सम्भावित विपद्को समयमा उद्धारका लागि प्रदेशका सबै प्रहरी युनिटलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्टका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरीचौकीमा कार्यरत ११ सय प्रहरी तैनाथ गरिएकोछ । कैलाली र कञ्चनपुरमा डुबान र बाढीबाट आउने खतरालाई मध्यनजर गरेर कर्णाली, र महाकाली नदीको पानीको सतहको प्रहरीले निगरानी गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

हतुवागढी गाउँपालिकाद्धारा किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा हल गोरु वितरण

भोजपुर, २४ असार : भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न हल गोरु वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसअघि फैलिएको लम्की स्किन रोगका कारण गोरु मरेपछि किसानलाई प्रोत्साहन स्वरुप हल गोरु वितरणको कार्यक्रम ल्याएको हो ।

पशुपन्छी तथा कृषि विकासका लागि रु ५६ लाख २० हजार बराबरको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश निरौलाले बताउनुभयो । किसानको मागको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा नौ हल गोरु वितरण गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरौलाले जानकारी दिनुभयो । किसानलाई गोरु वितरणको लागि रु तीन लाख ६० हजार बजेटसमेत विनियोजन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

“हामीले किसानलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि हल गोरु वितरण कार्यक्रमअघि सारेका छौँ”, प्रशासकीय अधिकृत निरौलाले भन्नुभयो, “लम्की स्किन रोगले धेरै किसानका गोरु मरेका कारण उनीहरु समस्यामा छन् । यो कार्यक्रममार्फत उनीहरुलाई केही राहत पुग्नेछ ।”

किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा गोरु वितरण गरिने प्रशासकीय अधिकृत निरौलाले बताउनुभयो । किसानलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै उनीहरुलाई आयआर्जनसँग जोड्न गाउँपालिकाले योजनाबद्ध रुपमा काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । पछिल्लो समय किसानमा गोरु पाल्ने चलन हराउँदै गएकाले यसको निरन्तरताको लागिसमेत यो कार्यक्रमले टेवा पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।

“पछिल्लो समय गाउँघरमा गोरु पाल्ने चलन पनि हराउँदै गएको अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गोरु पाल्दा किसानलाई धेरै फाइदा छ । गोरु पाल्दा खेतबारी जोत्नसँगै मलमूत्र पनि काम लाग्छ ।” गाउँपालिकाले किसानलाई प्राथमिकता राख्दै यहाँको दिगो विकासमा जोड दिँदै आएको उहाँको भनाइ छ ।

किसानलाई कृषिमा लाग्न थप हौसला दिनको लागि योजनाबद्ध विकासमा जोड दिइएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले बताउनुभयो । किसानलाई आयआर्जनमा जोड्न एक घर एक करेसाबारी, नर्सरी स्थापना, मौरीपालन, प्लाष्टिक पोखरी निर्माण कार्यक्रम, सुन्तला खेती विस्तारलगायत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको अध्यक्ष राईको भनाइ छ । त्यस्तै उत्कृष्ट किसान सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

“गाउँपालिकाका किसानको जीवनस्तर सुधारको लागि कृषिको योजनाबद्ध विकासमा जोड दिएका छौँ”, अध्यक्ष राईले भन्नुभयो, “किसानलाई लक्षित गरेर हल गोरु वितरणको कार्यक्रम अघि सारेका छौँ । यसले पनि किसानलाई थप सहयोग पुग्ने छ ।” किसानलाई लक्षित गरेर उन्नत जातको भैँसी वितरण, गोठ सुधारलगायतको कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेको उहाँको भनाइ छ । समथर भू–भागका किसानलाई ध्यानमा राख्दै हाते ट्र्याक्टरलगायतका आधुनिक उपकरणसमेत वितरण भइरहेको अध्यक्ष राईले जानकारी दिनुभयो ।

पुरानै शैलीमा पुनःनिर्माण हुँदै लमजुङ दरबार, यस्तो छ दरबारको इतिहास

गण्डकी, २४ असार : चौबिसे राज्यका पालाको लमजुङ दरबार पुनःनिर्माण भइरहेको छ । सोह्रौँ शताब्दीमा बनेको जिकिर गरिएको उक्त दरबार जीर्ण भएपछि पुरातत्व विभागले दुई वर्षअघि पुनःनिर्माण थालेको थियो । विभागका इन्जिनियर गोविन्द अधिकारीका अनुसार दरबार पुनःनिर्माणमा झण्डै ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

“स्रोतको कमी भएन भने आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा काम पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो वर्ष बजेट कम भएकाले सोचे जति काम हुन सकेन ।” गत आवमा रु एक करोड ३३ लाख बजेटबाट पुनःनिर्माण सुरु गरिएकामा चालु आवमा सरकारले जम्मा रु ५० लाख बजेट छुट्टाएको थियो । पहिलो वर्ष भक्तपुरको निर्माण कम्पनी ‘एनपिएस’ र यो वर्ष भक्तपुरकै ‘आरजिएस÷ विष्णु जेभी’ले दरबार पुनःनिर्माणको जिम्मा पाएको हो ।

इन्जिनियर अधिकारीले पुरानै शैली र स्वरुपमा दरबारको पुनःनिर्माण भइरहेको बताउनुभयो । दरबारसहित ऐतिहासिक कालिका मन्दिरको पुनःनिर्माण पनि सँगसँगै भइरहेको उहाँको भनाइ छ । दरबार बुइँगलसहित तीनतले र कालिका मन्दिर प्यागोडा (छाने शैली)को बन्नेछ । दरबार बनाउन चाहिने इँटा, काठ, सुर्कीलगायत निर्माण सामग्री भक्तपुरबाट ल्याइएको इन्जिनियर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

“परम्परागत वास्तुकला झल्काउने गरी दरबार र मन्दिर पुनःनिर्माणको काम भइरहको छ, पुरातात्विक महत्वको संरचना भएकाले निर्माण सामग्री पनि महँगो पर्छ, मेहनत र समय पनि उत्तिकै लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मौलिक शैली र स्वरुपमा दरबार बन्छ ।” दोस्रो तलाको गारो र झ्याल–ढोका राख्ने काम भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

उक्त ऐतिहासिक दरबारको संरक्षण योजनाअन्तर्गत पुरातत्व विभागले पुनःनिर्माणमा अगुवाइ गरेको हो । गाउँसहर कालिका मन्दिर संरक्षण तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र बोहोराले यसै आवभित्र दरबार पुनःनिर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिइए पनि बजेटको सीमितताका कारण कामको प्रगति सुस्त देखिएको बताउनुभयो ।

“अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष बजेट झन घटेर आयो, पर्याप्त बजेट आएन भने आउँदो वर्ष पनि दरबार पुनःनिर्माण पूरा हुने देखिन्न”, उहाँले भन्नुभयो, “पुरातत्व विभागले पुनःनिर्माणको काम गरे पनि लमजुङ दरबार कुन सरकारको मातहत रहने भन्ने अन्योल रहँदा ऐतिहासिक महत्वको सम्पदा ओझेलमा परेको छ ।” एतिहासिक धरोहरको रुपमा रहेको दरबार पुनःनिर्माण तथा व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले लगानी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

लमजुङको बेँसीसहर गाउँपालिका–३ गाउँसहरमा अवस्थित उक्त दरबार तथा कालिका मन्दिरलाई ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदास्थलका रुपमा विकास गर्नुपर्ने आवाज जनस्तरबाट उठ्दै आएको छ । जीर्ण भएर अलपत्र अवस्थामा पुगेको दरबार पुनःनिर्माणले नयाँ आशा जगाएको अध्यक्ष बोहोराले बताउनुभयो ।

“छिटो पुनःनिर्माण पूरा गर्न सकिएमा दरबारलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा स्थापित गर्न सकिन्छ, यसबाट सिङ्गै लमजुङ जिल्लाको पहिचान र चिनारी देश विदेशमा फैलिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । गाउँसहरका भीमबहादुर गुरुङले पहिले झिङ्गटीले छाएको दरबार रहेको सुनाउनुभयो । पछिल्लो समय दरबारको छानो ढुङ्गाले छाइएको थियो ।

“बाउबाजेका पालादेखि नै यहाँ दरबार थियो, बडादसैँ र चैतेदसैँमा यहाँ विशेष पूजाआजा हुन्छ, टाढाटाढाबाट मानिस दरबार हेर्न गाउँसहर आउँछन्”, ७० वर्षीय गुरुङले भन्नुभयो, “दरबार पुरानो भएर छानो पनि चुहिने भएको थियो, अब नयाँ बन्न लागेको छ, हामी खुसी छौँ ।” विसं १५५० मा राजा यशोबह्म शाहले शासन सुरु गरेको उक्त दरबारमा पुराना तोप, तरबार, भालालगायत सामग्री सुरक्षित छन् ।

दरबार परिसरमा लमजुङ राज्यका पहिलो राजा यशोबह्मको अर्थकदको सालिकसमेत बनाइएको छ । समुद्री सतहदेखि एक हजार चार सय ४५ मिटर उचाइमा रहेको उक्त दरबारमा सदरमुकाम बेँसीसहरदेखि ३० मिनेटको मोटर यात्रामा पुगिन्छ । पर्यटकीय गाउँ काउलेपानीदेखि नजिकै दरबार अवस्थित छ । दरबारले १६ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बोहोराले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तो छ लमजुङ दरबारको इतिहास

चौबिसे राज्य स्थापना हुने सिलसिलामा विसं १५२४ मा कास्की राज्य स्थापना भएको थियो । कास्कीका राजा कुलमण्डन शाहले आफ्ना माइला छोला कालु शाहलाई लमजुङ राज्य स्थापना गर्न भनी पठाएको डा राजाराम सुवेदीद्वारा लिखित ‘लजमुङ राज्य’ शीर्षकको आलेखमा उल्लेख छ ।

राज्य स्थापनाका लागि जाने क्रममा घले राजाका सेनाहरुबाट उनी मारिएपछि लमजुङका खाजे दुरा, नारायण दुरा, कुश्माखर घिमिरेलगायत ठकुरी राजा माग्न कास्कीकोट गएको सन्दर्भ उक्त आलेखमा छ ।

राजा माग्न गएका लमजुङेलाई कास्कीका राजा कुलमण्डनले बेस्सरी हकारेको र आफ्ना कान्छा छोरा यशोबह्मलाई राजा बनाउन लमजुङ खटाएको इतिहासमा उल्लेख छ । कास्कीकोटबाट आएका यशोबह्मले विसं १५५० असार १५ गते लमजुङ राज्यको गद्दी सम्हालेका थिए । राजा यशोबह्मको मृत्युपछि उनका जेठा छोरा नरहरि शाह विसं १५९८ मा लमजुङ राज्यको राजा भए । नरहरिपछि चुडा शाह, अचित शाह, नरेन्द्र शाह, केहरीनारायण शाह, भीम शाह, रीपुमर्दन शाह, वीमर्दन शाह गरी नौ पुस्ताले सो दरबारबाट शासन चलाएका थिए ।

विसं १८३९ कात्तिकसम्म शाहवंशका राजाले लमजुङ दरबारबाट शासन चलाएको इतिहासमा उल्लेख छ । शाहवंश आउनुअघि यहाँ घलेराजाले राजकाज चलाउने गर्दथे । प्राचिनकालबाटै लमजुङ क्षेत्र लिच्छवि शासनअन्तर्गत पथ्र्यो ।

पृथ्वीनाराण शाहले बाइसे चौबिसे राज्यलाई एकीकरण गरी अखण्ड नेपाल विस्तारको अभियान थाले । विसं १८३९ मा पृथ्वीनारायण शाहकी बुहारी राजेन्द्रलक्ष्मी शाहको पालामा लमजुङ नेपाल राज्यमा गाभिएको जानकारहरुको भनाइ छ ।

बेनीका सात विद्यालयको कक्षा घटुवा

म्याग्दी, २४ असार : म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले चालु शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएका सातवटा विद्यालयको कक्षा घटुवा गरेको छ । सात जनाभन्दा कम विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयको कक्षा घटुवा गरेर त्यहाँ कार्यरत १७ जना शिक्षकलाई विद्यार्थीको चाप भएका विद्यालयमा व्यवस्थापन गरिएको नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले जनाएको छ । बेनी नगरपालिकाको शिक्षा शाखाका उपसचिव हेमचन्द्र पौडेलले कक्षा घटुवा हुने अधिकांश विद्यालय आधारभूत तहका रहेका बताउनुभयो ।

“सुविधायुक्त भवन, इन्टरनेट, विद्युत्, खानेपानी, शौचालय, कम्प्युटरसहितका पूर्वाधार उपलब्ध भए पनि बसाइँसराइका कारण ग्रामीण भेगका सामुदायिक विद्यालयमा बर्सेनि विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै जानुलाई चुनौतीका रुपमा लिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “कक्षा सञ्चालनका लागि विद्यार्थी नभएपछि गत शैक्षिक वर्षमा ११ विद्यालयको तह समायोजन (कक्षा घटुवा) भएको थियो ।”

कक्षा ४ सम्मको पढाइ हुने चेतना आधारभूत विद्यालयमा कक्षा १ सम्म झारेर एक जना शिक्षकलाई बेनी सामुदायिक माविमा व्यवस्थापन गरिएको छ । बेनपा–९ को पद्यमबराह आधारभूतलाई १–५ बाट कक्षा १ सम्म झारेर त्यहाँका शिक्षकलाई बराह आधारभूतमा पठाइएको छ ।

१–५ बाट १–३ मा झारिएको ढोलथान आधारभूतका दुई जना शिक्षकको दरबन्दी भने सोही विद्यालयमा कायम गरिएको छ । १–८ बाट १–५ कक्षामा झरेको बेनपा–२ को हंशबाहिनी आधारभूत विद्यालयका एक जना शिक्षकलाई बालमन्दिर र एक जनालाई सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा व्यवस्थापन गरिएको शिक्षा उपसचिव पौडेलले बताउनुभयो ।

१–५ बाट १–३ मा झारिएको गणेश आधारभूत विद्यालय बेनपा–५ का दुई जना शिक्षकलाई प्रकाश मावि र सरस्वती मावि तातोपानीमा व्यवस्थापन गरिएको छ । १–५ बाट १–३ मा झारिएको जगन्नाध आधारभूत विद्यालयमा दुई जनामा शिक्षक राखिएको छ । १–५ बाट १–३ मा झरेको बेनपा–४ थामडाँडाको भृकुटी आधारभूतका एक जना शिक्षकलाई भूमे आधारभूतमा स्थानान्तरण गरिएको छ । अर्का एक जना शिक्षक अनिवार्य अवकाश लिने तयारीमा भएकाले सोही विद्यालयमा राखिएको छ ।

समायोजन भएका विद्यालयका विद्यालयका विद्यार्थीलाई नजिकैको अर्को विद्यालयमा पठनपाठन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र नजिकै अर्को विद्यालय नभएका ठाउँका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित नहोउन् भनेर कक्षा समायोजन नगरिएको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले बताउनुभयो । तीव्र बसाइँसराइ, निजी विद्यालयतर्फको आकर्षण, अभिभावकको विश्वास जगाउन नसक्नु, अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गर्नु नसक्नुले सामुदायिक विद्यालय सङ्कटमा पर्न थालेका छन् भने विषयगत शिक्षक नपाउनु अर्को समस्या भएको छ ।

आसाम बाढी : २९ जिल्लाका २३ लाख मानिस प्रभावित

असममा बाढीको अवस्थामा बिस्तारै सुधार हुँदै गइरहेको छ । बाढीले २९ जिल्लाका २३ लाख मानिसलाई असर गरेको छ । त्यस्तै ९८ गाउँ डुबानमा परेको दराङ जिल्लामा स्थिति सुधार हुँदै गएको छ । ब्रह्मपुत्र नदीको पानीको सतह घट्दै गएको छ ।

असमका जलस्रोतमन्त्री पिजुस हजारिकाले आइतबार दराङ जिल्लाका बाढी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरी अवस्थाको जानकारी लिनुभयो ।

“ब्रह्मपुत्र नदी र यसका सहायक नदीहरूमा पानीको स्तर अहिले घटिरहेको छ । यसपटक असममा चारवटा तटबन्ध भत्किएका छन्”, हजारिकाले भन्नुभयो, “नदी किनारमा धेरै विनाश भएको छ । हामीले अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक अनुगमन गरिरहेका छौँ । हामी हाम्रा मानिसहरूलाई मद्दत गरिरहेका छौँ । सरकारले यसै वर्ष प्रदेशमा दुई सय २० किलोमिटर नयाँ तटबन्ध निर्माण गर्न लागेको छ ।”

अर्कोतर्फ, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का सांसद दिलीप सैकियाले भन्नुभयो, “केन्द्र र राज्य सरकारहरूले बाढी पीडितहरूको लागि सबै सम्भावित कदमहरू चालिरहेका छन् ।”

यता मिसमरी चार, बोरोचर, इगराची चार, बोगमारी, हातीपोरी, अल्गा चार, हटियाला चा, चतियारा, डेका चार, वार चार क्षेत्रका बाढीले सबै सडक डुबानमा परेपछि स्थानीयवासीले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

युक्रेनी एयर डिफेन्सद्वारा १३ रूसी ड्रोन नष्ट

युक्रेनी वायुसेनाले आइतबार उसको वायु रक्षा प्रणालीले रुसले उत्तरी र मध्य युक्रेनमा प्रक्षेपण गरेका १३ ड्रोन नष्ट गरेको बताएको छ ।रुसले कुर्स्क क्षेत्रबाट १३ वटा ड्रोन प्रक्षेपण गरी किरोभोहराद, खार्किभ, सुमी र पोल्टाभा क्षेत्रमा खसालेको युक्रेनी समाचार एजेन्सी (युक्रिनफर्म) ले युक्रेनको वायुसेना कमाण्डर लेफ्टिनेन्ट जनरल माइकोला ओलेस्चुकलाई उद्धृत गर्दै बतायो ।

सन् २०२२ मा युक्रेनमा सैन्य कारबाही सुरु भएदेखि द्वन्द्वका दुवै पक्षले कति क्षति बेहोरे भन्ने विषयमा विवादास्पद रिपोर्टहरू आएका छन् । प्रत्येक पक्षले अर्कोलाई गम्भीर क्षति पु¥याएको दाबी गरेको छ ।

ढुङ्गा लागेर मृत्यु भएका मजदुरको परिवारलाई ३० लाख प्रदान गर्ने सहमति

दमौली (तनहुँ-ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारस्थित तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमार्गभन्दा बाहिर काम गर्ने क्रममा ढुङ्गा लागेर मृत्यु भएका मजदुरको परिवारलाई राहत दिने सहमति भएको छ । ढुङ्गा लागेर मृत्यु भएका सोही वडाको मालिङ्गा बस्ने ५० वर्षीय कृष्णबहादुर पुलामीको परिवारलाई रु ३० लाख प्रदान गर्ने सहमति भएको हो । पीडित परिवार र जलविद्युत् आयोजनाबीच बीमा रकमबापत रु १० लाख र हाइड्रोपावरका तर्फबाट रु २० लाख गरी रु ३० लाख प्रदान गर्ने सहमति भएको हो ।

आयोजनाको प्याकेज २ अन्तर्गतको सिनो हाइड्रोपावरले मृतकका छोरीलाई आयोजनामा योग्यता अनुसारको रोजगारी दिने सहमति भएको आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्याकेज २ को ठेक्का पाएको कम्पनीले पीडितका परिवारलाई राहत दिने सहमति गरेको हो ।”

नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड : वर्षाका कारण सडक विस्तारको काम रोकियो

नवलपुर (नवलपरासी), २४ असार – निरन्तर परेको वर्षाको कारण नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड विस्तारको काम ठप्प भएको छ । नारायणगढ बुटवल सडक विस्तार योजना पूर्वी खण्डका योजना प्रमुख आशिष थापा मगरकाअनुसार अहिले सडक विस्तारको काम भन्दा पनि यातायात सहज रुपमा सञ्चालन गराउनका लागि पहल भइरहेको बताउनुभयो ।

“पानीमा सडक विस्तारको काम गर्न सकिने अवस्था नभएपछि अहिले यातायात सहज बनाउनेतर्फ हामीले ध्यान दिएका छौँ” उहाँले भन्नुभयो, “निर्माण कम्पनीले आफ्नो जनशक्ति र उपकरण सडक अवरुद्ध भएको ठाउँमा यातायात सहज बनाउन लगाएको छ ।” सडकमा भएका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, पानीले बाटो चिप्लो भएको ठाउँमा गिटी राख्ने, पहिरो हटाउनेलगायतको काममा निर्माण व्यवसायीलाई खटाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

“यसवर्षको मनसुन सुरु भएपछि एक हप्ता अगाडिदेखि नै निर्माण कम्पनीले आफ्नो स्रोतहरु घटाउँदै लगेको थियो” उहाँले भन्नुभयो, “पानी परेपछि सडक विस्तारको काम गर्न नमिल्ने भएकाले काम बन्द गरिएको हो ।” साढे तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी विसं २०७५ माघमा सडक बिस्तारको लागि सम्झौता भएर काम सुरु गरिएको सडकको भौतिक प्रगति हालसम्म ५२ प्रतिशतमात्रै देखिएको योजना प्रमुख मगरले बताउनुभयो । नारायणगढ बुटवल सडकको ११४ किलोमिटरमध्ये पूर्वी खण्डमा ६५ किलोमिटर सडक पर्दछ ।

समयमै सडक विस्तारको काम नसकेको निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनीयरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले दोस्रो पटक पाएको म्याद थपको अवधि यही साउन ८ गते सकिँदैछ । म्याद सकिन लागेपछि निर्माण कम्पनीले अझ एक वर्ष म्याद थपका लागि निवेदन दिएको मगरले बताउनुभयो । “निर्माण कम्पनीले विभिन्न कारणहरु देखाउँदै म्याद थपका लागि निवेदन दिएको छ” उहाँले भन्नुभयो, “काम सुरु गर्ने बेलामा फैलिएको कोभिड प्रकोप, ढिला गरि दिइएको रुख काट्ने स्वीकृति, बिजुलीको पोल सार्न भएको ढिलाइसहित पुरानै कारण देखाएर म्याद थपका लागि निवेदन दिएको छ ।”

निर्माण कम्पनीले दिएको निवेदनको आधारमा कति दिन म्याद थप गर्दा उचित हुन्छ भन्ने विषयमा आफूहरु छलफलमा नै रहेको मगरले बताउनुभयो । “कति दिन म्याद थप गर्ने भन्ने विषयमा कन्सल्टेन्ट र हामी मिलेर छलफल गरिरहेका छौँ” उहाँले भन्नुभयो, “हामीले यहाँबाट सिफारिस गरेपछि म्याद थपका लागि मन्त्रालयमा फाइल पठाउँछौँ ।” म्याद थपको स्वीकृति साउन ८ भन्दा अगाडि नै आउने भए पनि कति दिन थप हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था नभएको थापाले बताउनुभयो ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको सेवा अब भद्रकालीबाट

काठमाडौँ- जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले आईतबारदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका–११ भद्रकालीस्थित आफ्नो नयाँ कार्यालयबाट सेवा प्रदान सुरु गरेको छ ।


यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिका–१२ टेकुस्थित नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय परिसरबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको परिसरले आजदेखि भद्रकालीमा आफ्नै नयाँ भवनबाट सेवा प्रदान सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसरका सहायक प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपेश बस्यालले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले वसन्तपुरस्थित हनुमानढोकामा रहेको आफ्नै भवनबाट सेवा प्रदान गर्दै आए पनि विसं २०७२ वैशाख १२ गते गएको भूकम्पपछि टेकुमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो ।    भद्रकालीस्थित भवन कूल ८० करोड लगानीमा निर्माण गरिएको जनाइएको छ । भवन आठ तलाको छ ।

उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन रास्वपाको माग

काठमाडौँ, २३ असार : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बाढी, पहिरो, डुबान तथा प्राकृतिक प्रकोपका घटनाबाट प्रभावित नागरिकको खोजी, उद्धार, राहत र पुनःस्थापना कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

रास्वपाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रकोप प्रभावित स्थानमा सरकारी संयन्त्रको यथोचित पहलकदमी लिन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएको हो । “नेपाल सरकार, गृह प्रशासनले विभिन्न क्षेत्रका प्रभावित तथा पीडित नागरिकको खोजी, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि गरेको पूर्वतयारी एवं पहल सराहनीय छ तर सबै प्रकोप प्रभावित स्थानमा सरकारी संयन्त्रको पहलकदमी अभाव हुन सक्नेतर्फ सचेत रहन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

केही दिनदेखिको वर्षाका कारण बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपले ठूलो जनधनको क्षति हुनाका साथै आमनागरिकले कष्टकर परिस्थिति सामना गर्न परिरहेको भन्दै रास्वपाले उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका कार्यमा जुट्न सबैमा आह्वान गरेको छ ।

एमालेले सचिवालय बैठक डाक्यो

काठमाडाैँ, २३ असारः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले सचिवालय बैठक बोलाएको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले यही असार २५ गते दिउँसो १ बजे बैठक बोलाएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, नेताहरूको कार्यविभाजन लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । बैठक ललितपुर, च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा बस्ने छ ।

कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा गुरागाईं

मोरङ, २३ असारः कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्षमा महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंलाई नियुक्त गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम गठित सिफारिस समितिको सिफारिसअनुसार आज तेह्रथुमका गुरागाईंलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

उहाँलाई आजै विराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराउनुभएको छ ।

शपथग्रहण समारोहमा प्रदेश प्रमुख खापुङ, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, प्रदेशका मन्त्रीहरू, सुरक्षा प्रमुख, प्रदेश लोकसेवा आयोगका सदस्य, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

बाढी र पहिराले तनहुँका दुई पालिकामा विद्युत् सेवा अवरुद्व

तनहुँ, २३ असार : शुक्रबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढी र पहिराले विद्युत् पोलमा क्षति हुँदा यहाँका दुई पालिकामा विद्युत् सेवा अवरुद्व भएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरण तनहुँ वितरण केन्द्रले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लाको म्याग्दे गाउँपालिका र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका केही वडामा विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको हो । पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत म्याग्दे गाउँपालिका–६ मौरी ओढारमा पहिराका कारण सातवटा विद्युत् पोल ढलेका कारण उक्त दुई पालिकामा विद्युत् सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको वितरण केन्द्रका प्रमुख विजयराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । “म्याग्दे, शुक्लागण्डकी, व्यास र आँबुखैरेनी गाउँपालिकालगायत क्षेत्रमा गरी १५ भन्दा बढी विद्युत् पोल ढालेर क्षति पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

व्यास नगरपालिका–१ र ३ जोड्ने बुल्दीखोलाले पोल बगाउँदा अवरोध भएको विद्युत् सेवा भने मर्मतपछि पुनः सञ्चालनमा आएको उहाँले बताउनुभयो । यसैगरी व्यास नगरपालिका–४ स्थित सिमलटार नजिक विद्युत् पोल ढालेर क्षति भएकामा मर्मत गरी छ घण्टापछि विद्युत् सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको काममा अवरोध भएको छ । सुरुङ खन्ने ठाउँमा बाढी पसेकाले पानी काममा अवरोध भएको तर क्षति भएका दुईवटा पोल परिवर्तन गरी विद्युत् सेवा भने सुरू भएको रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।

आजदेखि प्रज्ञाको १५ दिने पुस्तक प्रदर्शनी सुरु, ८० प्रतिशतसम्म छुट

काठमाडौँ, २३ असारः नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले ४१औँ प्राज्ञसभाका अवसरमा आजदेखि १५ दिने पुस्तक प्रदर्शनी सुरु गरेको छ । प्रदर्शनीमा प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेका करिब छ सयभन्दा बढी प्रकारका पुस्तक राखिएको जनाइएको छ ।

प्रदर्शनीमा प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेका पुस्तक र पत्रपत्रिका गरी छ सयभन्दा बढी प्रकार राखिएको सह–व्यवस्थापक भरतप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । प्रतिष्ठानको भानुभक्त कक्षमा सुरु प्रदर्शनीको कुलपति भुपाल राईले आज शुभारम्भ गर्नुभयो । प्रतिष्ठानका प्रकाशन सबैले अध्ययन गर्न सकून् भनी छुटसहित प्रदर्शनी आयोजना गरिएको उहाँले बताउनुभयो । 

प्रदर्शनीमा प्रज्ञाले २०३० सालदेखि २०८१ जेठसम्म प्रकाशन गरेका पुस्तक बिक्रीमा राखिएको छ । रु तीनदेखि रु तीन हजार तीन सय पाँच मूल्यका पुस्तक प्रदर्शनीमा राखिएको छ । पुस्तकमा २० देखि ८० प्रतिशतसम्म छुट दिइएको छ ।

प्रदर्शनीमा भाषा, साहित्य, बाल साहित्य, जर्नल, समालोचना, शब्दकोश, ग्रन्थकोश, संस्कृति, विज्ञान, अनुवाद र दर्शनलगायत विषयसँग सम्बन्धित पुस्तक र कविता, प्रज्ञा, समकालीन साहित्य, थायभू, आँगन लगायतका धेरै विषयका पठनीय एवं अति उपयोगी करिब ६०० भन्दा बढी थरीका पुस्तक एवं पत्रपत्रिका समावेश गरिएको छ ।

नेपाली बृहत् शब्दकोश र प्रज्ञा नेपाली अङ्ग्रेजी शब्दकोशलगायत शब्दकोशमा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । प्रतिष्ठानबाट सुरु प्रकाशन भएदेखि २०८१ साल जेठसम्मका पुस्तकमा ८० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था रहेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।

यसभन्दा अघिका प्रदर्शनीमा साहित्यमा अनुसन्धान गरिरहेका विद्यार्थीहरु बढी पुस्तक किन्न आउने गरेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । प्रज्ञाले विगत वर्षमा कम्तीमा तीनपटक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजना गर्ने गरेको छ । पृथ्वी जयन्तीको अवसर पारेर पुस महिना, नयाँ वर्षको अवसर पारेर वैशाख र प्रतिष्ठानको वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर असार महिनामा प्रदर्शनी आयोजना हुने गरेको थियो । गत वर्ष पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा पुस्तक प्रदर्शनी नगरिएको पनि प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

प्रदर्शनीमा बाल साहित्यका पनि धेरै पुस्तक बिक्री हुने गरेको छ । दैनिक तीन सयभन्दा बढी पाठकले प्रदर्शनी अवलोकन गर्न आउने गरेका छन् । दैनिक रु २० हजार बराबरको पुस्तक बिक्री हुने गरेको समेत सहव्यवस्थापक सुवेदीले बताउनुभयो ।

हरेक नेपालीको हात र मनमा प्रज्ञाका पुस्तक पु¥याउने अभियानका रुपमा पनि प्रदर्शनीलाई अघि बढाइएको छ । प्रदर्शनीको मुख्य उद्देश्य पठन संस्कृतिको विकास गर्नु रहेको जनाइएको छ ।

काठमाडौँ महानगरका सात स्थानमा ७५ भन्दाबढी कलाकारको प्रस्तुति

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका वडा–८ का विभिन्न सात स्थानमा साप्ताहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । महानगरपालिकाको स्वर्णिम योजना, सांस्कृतिक महानगरअन्तर्गत काठमाडौंका विभिन्न सात वटा वडामा यस कार्यक्रमलाई साप्ताहिक सांस्कृतिक कार्यक्रमअन्तर्गत अगाडि बढाएको छ ।

सोही कार्यक्रमअन्तर्गत महानगरपालिका वडा–८ को पशुपति भुवनेश्वरी डवली, इँट्टापाखा, दथु टोल, जयबागेश्वरी परिसर, नवाली टोल, तिलगङ्गा तथा पशुपति परिसरमा रहेको घ्याम्पे सत्तलमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको काठमाडौँ महानगरपालिका सम्पदा तथा पर्यटन समिति संयोजक एवं कामपा–८ का वडा अध्यक्ष आशामान संगतले बताए । उनले विशेषगरी डवली तथा पाटीमा कलाकारले प्रस्तुति दिएको बताए ।

काठमाडौं महानगरपालिका कला, भाषा, जात्रा, पर्व, मेला, अमूर्त सम्पदाको सङ्ग्रहालय रहेको बताउँदै उनले धार्मिक सहिष्णुता र उच्च सामाजिक मानव सम्बन्ध रहेकाले विभिन्न चाड पर्व, जातजाति, रितिरिवाज र चालचलनको विविधताभित्र एकता रहेको उल्लेख गरे ।

उनले कला, संस्कृतिको जीवन्त इतिहास तथा प्राचीन विशिष्ट शैलीको निर्माणका कारण विश्वकै दर्शनीय स्थलमध्येको एक सहरका रूपमा काठमाडौँ परिचित रहेको पनि बताए ।

लोक संस्कृति एवं परम्परागत बाजागाजाको महत्त्वलाई अंङ्गिकार गर्दै यस किसिमका कार्यक्रमको आयोजना हुनु आफैमा महत्वपूर्ण भएको अध्यक्ष संगतले बताए।

उनले विशेषगरी सम्पदा तथा पर्यटन विभागको तदारूकतामा बाजा गाजाको संरक्षणार्थ विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेको बताउँदै सांस्कृतिक कार्यक्रममा धिमे बाजा, बाँसुरी, नाय्खीं, धाः धिमे, पछिमा, खिं, मादल, नाय खिं, भुस्या, ताः चिम्ता बबुचा छुस्यालगायतका बाजा समेटेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको बताए ।

सांस्कृतिक कार्यक्रममा मङ्गलधुन, सयथरी बाजा, येला लुवया, सितला, जिगु थो मन, झांगद, धाः बाजा, पशुपतिनाथ, लाखे, म्युजिक कम्पोजिसन, ल्यामम दाजु मिक्स कम्पोजिसन लगायतका धुनहरू प्रस्तुति गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा स्थानीय कलाकारको प्रस्तुति रहेको थियो । जसमा कलाकारहरू नेवारी पहिरनमा प्रस्तुत भएका थिए । करिव ७५ जना कलाकारले सामुहिक रूपमा प्रस्तुत गरेको कार्यक्रममा सबै कलाकारहरू आ-आफ्नो मौलिक परम्परागत रूपमा सजिएको थिए ।

किरिया बसेकै अवस्थामा गाउँपालिकाको काम गर्दै घिमिरे

लमजुङ, २३ असार : लमजुङ राइनास नगरपालिका–१ साहिँलिटारका नरेन्द्रराज घिमिरे दुधपोखरी गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत हुनुहुन्छ । घिमिरेलाई यतिबेला पितृशोक परेको छ । घिमिरेले जनताको सेवामा समस्या नपरोस् र आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा भएकाले कार्यालयको काम कारबाहीमा कुनै असर नपरोस् भन्ने ध्येयले घरमा किरिया बसेकै कोठाबाट काममा गरिरहनुभएको छ ।

यही असार १९ गते उहाँका बुबा दुर्गाभक्त घिमिरेको ८२ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “बुबाको यही १९ गते निधन भयो, आमाको पाँच महिनाअघि हृदयघातका कारण मृत्यु भइसकेको छ । यसहिसाबले पीडा त तर आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर भएकाले गाउँपालिकाको काम रोक्नु त भएन, त्यसैले किरिया बसेकै अवस्थामा काम गरिरहेको छु ।”

बुवाको निधन भएको भोलिपल्टै २० गतेदेखि नै आफूँले कार्यालयको काम गरिरहेको लेखा अधिकृत घिमिरेले बताउनुभयो । “पालिकामा लेखापाल पद रिक्त छ, त्यसैले लेखाको काम म एक्लैले गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कार्मचारी नहुँदा काम भएन भनेर किन पार्नु ! वित्तीय अनुशासन र आर्थिक दृष्टिकोणले समेत उचित नहुने ठानेर पीडा भुलेर यसरी काम गरिरहेको छु”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भनेर आवश्यक कागजात, ल्यापटपलगायत सामग्री घरमै मगाएर काम गरिरहनुभएको छ । नेपाल सरकारको नियमानुसार क्रिया बिदा १५ दिन बस्न पाइन्छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष धनप्रसाद गुरुङले बुबाको निधनको पीडा हुँदा पनि घिमिरेले कार्यालयको काम गरिरहेका भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो । घिमिरेले काम गर्छु भनेपछि आफूहरूले सोहीअनुसार सहजीकरण तथा सहयोग गरिरहेका उहाँले बताउनुभयो ।

कांग्रेस र एमालेले मागे मुख्यमन्त्री सोडारीको राजीनामा

कैलाली, २३ असारः नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको राजीनामा माग गरेका छन् । दुवै पार्टीले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न मुख्यमन्त्री सोडारीको राजीनामा माग गरेका हुन् ।

केन्द्रमा काग्रेस र एमालेबीच सरकार गठनका लागि सहकार्यको सहमति भइसकेपछि यहाँ पनि एमालेले मुख्यमन्त्री सोडारीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री सोडारीको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । 

सोडारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), नागरिक उन्मुक्ति रञ्जिता पक्षको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । 

कांग्रेस प्रदेशसभाका संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह र एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिङ रावलद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “ “बहुमत गुमाइसकेको अल्पमतको सरकारले दैनिक कामकाज बाहेक अन्य कुनै पनि काम सम्पादन नगर्न र नगराउन समेत आग्रह गर्दछौं ।”