`

एक करोड ६७ लाखको लागतमा चिमखोलामा नयाँ स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण

म्याग्दी, २१ असारः भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–७ चिमखोलामा स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण भएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिकाले रु एक करोड ६७ लाख लागतमा स्वास्थ्यचौकीको भवन निर्माण गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सुरु भएको भवन निर्माण योजना चालु आवमा सम्पन्न भएको गाउँपालिकाको प्राविधिक शाखाका प्रमुख कमलबहादुर चोखालले जानकारी दिनुभयो ।

सो भवन बनाउन निर्माण कम्पनीले रु ९७ लाख ७१ हजार दुई सय ५० मा २०८० वैशाख २६ गते सम्झौता गरेको थियो । आव २०७८÷७९ मा रु ६९ लाख ५६ हजार आठ सय ७६ मा सम्झौता गरी जग्गा व्यवस्थापन र एकतले भवनको संरचना तयार पारेको थियो ।

पछिल्लोपटक भएको ठेक्का सम्झौतामार्फत पहिलो भुइँ तलाको प्लास्टर, पहिलो तलामा दुई कोठा, पर्खाल निर्माण, तारबार, रङरोगन, विद्युत् पानी जडानको काम भएको िनिर्माण कम्पनीका सञ्चालक विजय भट्टचनले बताउनुभयो । भुइँ तलामा स्वास्थ्यकर्मी, उपचार, औषधि भण्डारण, सहायता, कार्यालय प्रमुखको कक्ष, सभाहल भएको भवनको पहिलो तलामा दुई परिवारका लागि आवास कोठा छन् । भवन निर्माण गर्न स्थानीयवासीको रु १० लाख र रघुगङ्गा गाउँपालिकाको रु १० लाख बजेटमा पाँच रोपनी जग्गा खरिद गरिएको थियो ।

नयाँ भवन हस्तान्तरण भएपछि सेवा सञ्चालनको तयारी गरेको रघुगङ्गा–७ का वडाध्यक्ष थकबहादुर पाइजाले बताउनुभयो । हाल साँघुरो कोठा भएको कच्ची भवनबाट स्वास्थ्यचौकी सञ्चालन हँुदै आएको छ । यसअघि गत वर्ष रघुगङ्गा –४ दग्नाम र ५ झिँमा सहरी विकास तथा भवन आयोजना बागलुङले स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण गरेको थियो । आठ वडा रहेको रघुगङ्गाको वडा नं १ बेगबाहेकका वडामा रहेका स्वास्थ्यचौकीको निर्माण भएको छ ।

मनसुन सक्रिय भएपछि टीकापुर र जानकीमा अग्रिम नगद सहायता हस्तान्तरण

टीकापुर (कैलाली), २१ असारः मनसुन सक्रिय भएपछि जिल्लाको टीकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकामा कृत्रिम घटना अभ्यास गरिएको छ । कृत्रिम घटना अभ्याससँगै सङ्कटासन्न परिवारलाई ‘अग्रिम’ नगद सहायता वितरण गरिएको छ ।

कृत्रिम घटना अभ्यासमा पालिकाले तयार गरेकोे विपद् पूर्वकार्य ढाँचा र विपद् पूर्वसूचना संयन्त्रलाई आधार मानेर पूर्वतयारीका आठवटा चरणमा अभ्यास गरिएको हो । कृत्रिम घटना अभ्यासमा समुदायलाई सूचना प्रवाह, नगद सहायता, नाला सरसफाइलगायत काम भएका छन् । “टीकापुरले वडा नं ८ का नौ र वडा नं २ का एक अपाङ्गता भएका परिवारलाई अग्रिम नगद सहायता वितरण गरेको हो”, विपद् शाखा प्रमुख निर्मला चौधरीले भन्नुभयो, “जोखिममा रहेकालाई प्रतिपरिवार रु एक हजारका दरले सहायता वितरण गरिएको हो ।”

बाढी आउनुअघि सुरक्षित रहन सहयोग गर्न नगद सहायता सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने खाता प्रयोग गरेर उपलब्ध गराइएको हो । नमूना अभ्यासमा सातदिने पूर्वानुमान र तीनदिने पूर्वानुमानसम्बन्धी सूचनाअनुसार छनोट गरिएको समुदायमा सूचना प्रवाह तथा एसएमएस गरिएको थियो ।

विपद् शाखा प्रमुख चौधरीले घटना अभ्यास गर्दा समुदाय सचेत रहेका, जनप्रतिनिधि पनि चनाखो रहेको पाइएको बताउनुभयो । “घटना अभ्यास गर्दा जोखिममा रहेका समुदायका नागरिकले बाढी आउन थालेको हो कि पूर्वअभ्यास हो भनी फोन गर्नुभयो, यसले समुदायका नागरिक सचेत छन् भन्ने बुझिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अग्रिम नगद सहायता वितरणले बाढी पूर्वको तयारीका लागि सङ्कटासन्न समुदायलाई सहयोग हुन्छ । घटना अभ्यासमा हामीले उनीहरूले नगद सहायता पाएका कसरी प्रयोग गर्छन् भनी हेरेका छौँ ।”

नमूना अभ्यास गर्दा विपद्को तयारी र सुरक्षित रहन र पालिकाले कसरी काम गर्ने भनी सिकाइ भएको कार्यपालिका सदस्य दीपक निसानी बताउनुहुन्छ । “हामीले बाढी आउँदा गर्नुपर्ने तयारीबारे सिकाइ भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “विपद् जोखिममा रहेका नागरिक कसरी जोगाउने, हाम्रो भूमिका, कसरी उद्धार तथा राहतका कार्यमा खट्नुपर्छ भन्ने सिकाइ भएको छ ।”

सामाजिक सुरक्षा भत्तामार्फत नगद सहायता वितरण गर्दा सहज भएको पञ्जीकरण उपशाखा प्रमुख चेतबहादुर बोहराले बताउनुभयो । “हामीसँग भएका बैंक खाता प्रयोग गरी रकम पठाउँदा सहज भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

कैलालीका यी पालिका हरेक वर्ष बाढीजन्य विपद्को जोखिममा पर्ने भएकाले पूर्वतयारीका लागि घटना अभ्यासले सिकाइ हुने गर्दछ । बाढीको समयमा मानिसले समयमै सूचना पाएमा क्षति हुनबाट जोगिने भएकाले पूर्वतयारीका लागि सूचना समयमै पाएमा धनजनको क्षति हुनबाट जोगाउन सकिने वडा नं ७ का वडाध्यक्ष यज्ञप्रसाद न्यौपानेले बताउनुभयो । “सूचना प्रवाहमा सञ्चारमाध्यम, सरोकारवाला सबैको दायित्व हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सही सूचनाको महत्व, सूचनापछि समुदायका मानिस सूचनाको सही प्रयोग कसरी गर्छन्, भन्ने परीक्षणसमेत भएको छ ।”

कञ्चनपुरका किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा मिनीटिलर’ वितरण

कञ्चनपुर, २१ असारः व्यावसायिक खेतीमा संलग्न किसानलाई कृष्णपुर नगरपालिका वडा नं २ ले ५० प्रतिशत अनुदानमा ‘मिनीटिलर’ (खेतबारी जोत्न उपयोग गरिने औजार) उपलब्ध गराएको छ । वडा कार्यालयको रु तीन लाख र किसानको रु तीन लाख गरी रु छ लाखमा सो औजार खरिद गरी किसानलाई उपलब्ध गरिएको हो ।

कृषक समूह र कृषि फार्ममार्फत मिनीटिलर खरिद गरी सातजना किसानलाई उपलब्ध गराइएको कृष्णपुर–२ का वडाध्यक्ष अर्जुन साउदले बताउनुभयो । “व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न किसानलाई अनुदानमा मिनीटिलर उपलब्ध गराएका छौँ, किसानको कार्यक्षमता वृद्धि गर्न मिनीटिलर वितरणको कार्यले सघाउ पुग्ने विश्वास छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

वडाका व्यावसायिक खेती गर्ने सबै किसानलाई यस कार्यक्रममा समेट्न नसकिएको उल्लेख गर्नुहँुदै उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा चालु आवमा अनुदानमा मिनीटिलर पाउन नसकेलाई उपलब्ध गराउने योजना रहेको बताउनुभयो । किसानलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि वडाका तर्फबाट बीउबिजन, पोलिहाउस, किटनाशक, स्प्रे, आधुनिक मेसिन, यन्त्र वितरण गरिँदै आएको र आगामी योजनामा पनि समेट्ने उहाँले बताउनुभयो ।

“गोरुले खेत जोत्दै आएका थियौँ”, किसान प्रिती रानाले भन्नुभयो, “मिनीटिलर अनुदानमा पाएपछि गोरुको तुलनामा खेत जोत्न मिनीटिलरबाट छिटो हुने भएको छ, कम श्रम लाग्ने हुँदा उत्पादन लागतमा कमी आई खेतबारीमा उत्पादन गर्दै आएको तरकारीलाई बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक दररेटमा बेच्न सक्छौँ ।” अर्का किसान प्रेम महताले मिनीटिलरको सहयोगमा खेतबारी जोत्न निकै सहज हुने बताउनुभयो । “गोरुको जस्तो स्याहारसुसार गर्नु पर्दैन, इन्धनको व्यवस्था गरी चलाउन सकिन्छ, बिग्रिएमा थोरै रकम तिरेर बनाउन सकिन्छ, गोरुले दुई दिन लागाउने कार्य एकै दिनमा हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

विद्यार्थी दुई, शिक्षक पनि दुई : प्रअ भन्दछन् ‘दिन बिताउन साह्रै गाह्रो भयो ’

ढोरपाटन (बागलुङ), २१ असारः बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–८ छिस्ती, धुसस्थित ताराज्योति प्राथमिक विद्यालयमा पछिल्लो तीन वर्षमा विद्यार्थीको सङ्ख्या ह्वात्तै घटेको छ । हाल सो विद्यालयमा दुईजना छात्रमात्र अध्ययनरत छन् । उनीहरूमध्ये एकजनाले कक्षा १ र एकजनाले कक्षा ३ मा अध्ययन गर्छन् । कक्षा २ मा भने विद्यार्थी नै छैनन् ।

स्थानीयवासी सुविधाको खोजीमा अन्यत्र बसाइँ सरेपछि विद्यालयमा विद्यार्थी आउन छाडेका प्रधानाध्यापक गोविन्द अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । विसं २०८० मा तीनजना हुँदै नयाँ शैक्षिकसत्रमा दुईजनामा सीमित भएको छ । उहाँका अनुसार विसं २०४६ मा स्थापना भएर २०४७ सालमा अनुमति पाएको विद्यालयमा २०७८ सालसम्म ११ जना विद्यार्थी थिए । विसं २०७९ मा त्यो सङ्ख्या १० जनामा झर्यो । विद्यालयमा एकजना स्थायी दरबन्दीको शिक्षक, एक अस्थायी र एकजना कार्यालय सहयोगी कार्यरत छन् । बर्सेनि विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै गएपछि विद्यालयको अस्तित्व नै धरापमा परेको छ । पैतीस वर्ष अगाडि स्थापित विद्यालयमा दशक अगाडि विद्यार्थीको चाप हुँदा भुइँमै बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर अहिले भौतिक रूपमा सम्पन्न हुँदा विद्यार्थीको सङ्ख्या निकै कम भएका छन् ।

धुसगाउँ भौगोलिक हिसाबले अलि विकटमा हुँदा धेरैले आफ्ना बालबालिका सुविधायुक्त विद्यालयमा पठाउँदा विद्यार्थी कम भएको प्रअ अधिकारी बताउनुहुन्छ । गाउँभन्दा नजिकै गुल्मीको पुर्तिघाटमा निजी विद्यालय रहेको हुँदा गाडीले घर नजिकै लिन आउँदा धेरै विद्यार्थी त्यता जान थालेको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “विद्यार्थी कम हुँदा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी बन्न नसकेको, आफूहरूमा नैराश्य छाएको छ । पछिल्लो समय गाउँमा बालबालिका पनि कम छन् । भएका पनि सहरबजार जाने प्रचलन बढेको छ । हामी त जागिर खानका लागि यहाँ आइयो विद्यार्थी धेरै नहुँदा सिक्न र सिकाउन पाइएको छैन, दिन बिताउन साह्रै गाह्रो हुन्छ, पहिलेको जस्तो भुइँमा बसेर पढ्नुपर्ने अवस्था छैन, धेरै सुविधा थपिएको छ ।”

खासगरी यस गाउँका स्थानीय बसाइँसराइ गरी चितवन, रुपन्देही गएका छन् । जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्माले विद्यालयको भौतिक संरचनादेखि अन्य व्यवस्थापन गरेको तर धेरै विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुँदै गएको बताउनुभयो । नगरपालिकाले कम विद्यार्थी भएको विद्यालयलाई समायोजन गर्ने नीति रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ,“नगरपालिकाले नगर शिक्षा ऐन बनाएको, त्यसअन्तर्गत रहेर दरबन्दी मिलान अगाडि बढाएको , विद्यालय समायोजनसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर काम अगाडि बढेको छ । विद्यालय समायोजनपछि नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ‘लिड’ विद्यालयमा टाढाका विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा प्राप्त हुनेछ । ”

जैमिनी नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख खेमप्रसाद आचार्यले ताराज्योति प्राथमिक विद्यालयलाई छिट्टै समायोजन गर्ने जानकारी दिनुभयो । अहिले नगरपालिकाले कुन विद्यालय समायोजन गर्ने, कुन तह मिलान गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

कर भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न पाकिस्तानले गर्यो दुई लाखभन्दा बढी सिमकार्ड ब्लक

पाकिस्तानको कर प्राधिकरणले बिहीबार राजस्व सीमा बढाउनका लागि कर रिटर्न दाखिला नगरेका प्रयोगकर्ताहरूको दुई लाख १० हजार सिमकार्ड ब्लक गरेको बताएको छ । सन् २०२२ मा २४ करोडभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा ५२ लाखले मात्र आयकर रिटर्न दाखिला गरेका थिए ।

सङ्घीय राजस्व बोर्ड (एफबिआर) को आँकडाअनुसार बोर्डले अप्रिलमा अध्यादेश पारित गरेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दुई लाख १० हजार सिमकार्डको जडान ब्लक गर्न आदेश पठाएको थियो । तीमध्ये ६२ हजारलाई पछि पुनःस्थापना गरिएको थियो ।

“हामीले आफ्नो कर भुक्तानी गर्ने मानिसहरूको सिम अनब्लक गरेका छौँ”, एफबिआरका जनसम्पर्क अधिकारी बख्तियार मुहम्मदले भन्नुभयो, “कसैले स्वेच्छाले अगाडि आएर कर तिर्दैनन्, हामीले मानिसलाई कर तिर्ने मार्ग बनाउनुपर्छ ।”दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार पाकिस्तानमा १९ करोड २० लाखभन्दा धेरै सेलफोन ग्राहक र चार दूरसञ्चार सेवाप्रदायक छन् । पाकिस्तानीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय परिचय नम्बरका साथ सिमकार्ड दर्ता गर्नुपर्छ । यसको उपयोग प्राय धेरै ‘कनेक्सन’का लागि गरिन्छ ।

“दूरसञ्चार सेवाहरूमा पहुँच आधारभूत मानव अधिकार हो र सूचना, शिक्षा तथा आपत्कालीन सेवाहरूको पहुँचसहित अन्य धेरै आधारभूत सेवाहरूका लागि आवश्यक छ”, चार दूरसञ्चार कम्पनीमध्येको एकका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्नुभयो, “हामीले अधिकारीहरूसँग वार्ता गरिरहेका छौँ, उनीहरूलाई कर सङ्कलन बढाउन सहयोग गर्नका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्न विश्वस्त बनाउँदैछौँ किनकि अचानक चालिएको कदमले यी महत्त्वपूर्ण सेवाहरूको प्रावधानमा बाधा पुर्याउन सक्छ ।”

पाकिस्तानले आफ्नो दयनीय न्यून राजस्वको आधार बढाउन सङ्घर्ष गरिरहेको छ तर ठूलो मात्रामा कागजविहीन अर्थतन्त्रका कारण यसमा अवरोध भइरहेको छ ।
सरकारले आफ्नो खाता सन्तुलनमा राख्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) सँग थप ऋण लिन जोड दिइरहेको छ तर आइएमएफ इस्लामाबादले आफ्नै स्रोत जुटाउन थप प्रयास गरोस् भन्ने चाहन्छ ।

“यो अर्थहीन कदम हो, सीम भएका सबै मानिसले कर भुक्तानीको श्रेणीमा आउन पर्याप्त कमाउन सक्तैनन्”, डिजिटल अधिकार कार्यकर्ता फरिहा अजिजले भन्नुभयो, “मानिसहरूको जीविकोपार्जन उनीहरूको फोनसँग जोडिएको छ, यो धुर्त कदम हो ।” कर नतिर्ने सेलफोन प्रयोगकर्ताहरूविरुद्ध नयाँ कर उपायहरू ‘अव्यावहारिक’ र ‘असम्भव’ छन् र यसले विदेशी लगानीमा डर उत्पन्न गर्ने भन्दै चार दूरसञ्चार कम्पनीहरूले सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई जुनमा पत्रमार्फत चेतावनी दिएका थिए ।

इस्लामाबादका ६६ वर्षीय व्यवसायी तौसिफ गिलानीले यो नयाँ कदम धेरै टाढा गइरहेको बताउनुभयो । “मैले जुन आम्दानी गर्छु त्यो समाजका लागि योगदान गर्नु मेरो दायित्व हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यद्यपि सिम ब्लक गर्नु अन्यायपूर्ण हो, यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन गर्दछ र अधिकारहरूको उल्लङ्घन गर्दछ ।”

युक्रेन द्वन्द्व अन्त्य गर्ने ट्रम्पको टिप्पणीलाई ‘गम्भीरतापूर्वक’ लिन्छु– पुटिन

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बिहीबार युक्रेनमा भएको द्वन्द्वलाई चाँडै समाप्त गर्नसक्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पको भनाइलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनुभएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँगको बहसका क्रममा गत साता ट्रम्पले राष्ट्रपतिमा आफू निर्वाचित भए सन् २०२५ जनवरीमा पदभार ग्रहण गर्नुअघि नै द्वन्द्व ‘समाधान’ गर्ने बताउनुभएको थियो ।

“राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रूपमा श्री ट्रम्पले आफू तयार रहेको र युक्रेनमा युद्ध रोक्न चाहेको भन्ने तथ्यलाई हामी गम्भीररूपमा लिन्छौँ”, पुटिनले अस्तानामा पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो । रुसले सामान्यतया युक्रेनमाथि आफ्नो सैन्य आक्रमणलाई ‘विशेष सैन्य अभियान’ भनेर बुझाउने गरेको छ । युद्धको तेस्रो वर्षमा अन्त्य गर्ने ट्रम्पको विशिष्ट प्रस्तावबाट आफू ‘परिचित’ नभएको पुटिनले बताउनुभयो । 

“निश्चितरूपमा यो मुख्य प्रश्न हो”, उहाँले भन्नुभयो, “तर उहाँले यो इमान्दारीपूर्वक भन्नुहुन्छ र हामी यसलाई समर्थन गर्छौं भन्नेमा मलाई कुनै शङ्का छैन ।”
पुटिनले द्वन्द्व समाप्त गर्न सधैँ वार्ताका लागि तयार रहेको दाबी गर्नुभएको छ तर गत महिना उहाँले युद्धविरामको पूर्वशर्तका रूपमा युक्रेनले प्रभावकारीरूपमा आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । युक्रेनले रुसको आक्रमण समाप्त होस् भन्ने चाहन्छ भने उसले मुलुकको दक्षिण र पूर्वबाट आफ्ना सैनिक हटाउन र हाल रुसी सेनाले कब्जा गरेको क्षेत्र खाली गर्न पुटिनले युक्रेनसँग आह्वान गर्नुभएको थियो ।

युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले अस्थायी युद्धविरामलाई बारम्बार अस्वीकार गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार रुसले यसको प्रयोग पुनः सङ्गठित हुन र सशस्त्र बनाउन प्रयोग गर्नेछ । 

किएभले रुसी सेना मुलुकबाट पूर्णरूपमा बाहिरियोस् भन्ने चाहन्छ । यसमा कुनै पनि सम्झौताअन्तर्गत सन् २०१४ मा कब्जा गरेको क्रिमिया प्रायद्वीप पनि रहेको छ । साथै रुसले द्वन्द्वका कारण भएको नोक्सान र विनाशका लागि क्षतिपूर्ति देओस् भन्ने युक्रेन चाहन्छ । सन् २०२३ मा युक्रेनी जवाफी आक्रमण धेरै हदसम्म असफल भएपछि रुसी सेनाले यस वर्ष युद्धको मैदानमा सामान्य प्रगति गरेको छ ।

कास्की पूर्णखोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा

कास्की, २१ असारः कास्की जिल्लालाई पूर्णखोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरिएको छ । राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको तालिकाअनुसार बालबालिकाले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण खोप लगाइसकेको सुनिश्चिततासहित पूर्णखोप जिल्ला घोषणा गरिएको हो । जिल्लास्तरीय खोप समन्वय समिति र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले बिहीबार पोखरामा एक कार्यक्रम आयोजना गरी सो घोषणा गरेका हुन् ।

स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका प्रमुख रामबहादुर नेपालीले खोप लगाउन छुटेका सबै बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी खोप लगाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लाका पाँच पालिकाका ७२ वडाका कुल ३० हजार ७४ बालबालिकाले पूर्ण रूपमा खोप पाएको सुनिश्चित भएपछि जिल्लालाई पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणा गरिएको हो । “एकपटक पूर्णखोप घोषणा गरिसकेपछि हरेक वर्ष नयाँ थपिने बालबालिकाहरूले समेत खोपको मात्रा पूरा गरेको सुनिश्चित गरेर मात्र सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गर्ने गरिन्छ”, स्वास्थ्य कार्यलयका प्रमुख नेपालीले भन्नुभयो ।

कास्की जिल्लालाई विसं २०७५ असार २७ गते पहिलोपटक पूर्ण खोप घोषणा गरेपश्चात नयाँ जन्मने तथा अन्यत्रबाट जिल्लामा आई बसोबास गर्ने सबै बालबालिकाले पाउनुपर्ने सबै खोप पाएको पाएको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय तहका वडाहरूबाट स्वास्थ्यकर्मीको सङ्लग्नतामा तयारी र योजनासहित घरपरिवार सर्वेक्षण गरी सर्वेक्षणको क्रममा खोप पूरा नगरेका बालबालिका भेटिए तत्काल खोप लगाउने व्यवस्थासमेत मिलाई सबै बालबालिकाले उपलब्ध सबै खोप पाएको सुनिश्चत गरेपछि वडा घोषणा गरिन्छ । सबै वडा घोषणा भएपछि पालिका र सबै पालिका घोषणा भएपछि जिल्ला घोषणा गर्ने गरिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्लामा घरपरिवार सर्वेक्षणका क्रममा भेटिएका खोप पूरा नगरेका एक सय ४० जना बालबालिकालाई खोप लगाइएको थियो । यसैगरी १५ महिनासम्मका सात हजार दुई सय २७ जना बालबालिकालाई पनि खोप लगाइएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैगरी १६ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका २२ हजार आठ सय ४७ बालबालिकालाई खोपको पहुँचमा ल्याइएको छ । कास्की जिल्लामा पाँचवटै स्थानीय तहहरूमा रहेका स्वास्थ्य संस्था तथा खोप केन्द्रमार्फत नियमित खोप सेवा प्रदान हँुदै आएको छ ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री बिन्दुकुमार थापाले खोपले बालबालिकालाई विभिन्न रोगबाट सुरक्षित रहन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । गण्डकीका सबै जिल्ला पूर्णखोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणापछि छिट्टै गण्डकी पूर्णखोप सुनिश्चित प्रदेश घोषणा गरिने जानकारी दिनुभयो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एवं जिल्लास्तरीय खोप समन्वय समितिका संयोजक लीलाधर पौडेलले खोप सुनिश्चिततालाई दिगोपना राख्नुपर्ने बताउनुभयो । यसअघि जिल्लामा रहेका पाँचवटा स्थानीय तहलाई गत वैशाख र जेठमा पूर्णखोप सुनिश्चित पालिका घोषणा गरिसकिएको थियो ।

गृहसचिवद्वारा कार्यक्षेत्र नछाड्न प्रजिअलाई निर्देशन

काठमाडौँ । गृहसचिव एकनारायण अर्यालले विपद् प्रतिकार्यमा उच्च प्राथमिकताका साथ समन्वयात्मक काम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

गृह मन्त्रालयमा बिहीबार ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट ‘कमाण्ड पोष्ट’का संयोजक तथा सदस्यहरूसहित ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सुरक्षा निकायका पदाधिकारीसँग विपद्जन्य घटना व्यवस्थापनबारे भएको छलफलमा उनले देशभर मनसुन भित्रिएसँगै हुनसक्ने विपद्जन्य घटना व्यवस्थापन गर्न आफ्ना जिल्लाका स्थानीय पालिकासँग सहकार्य एवम् समन्वय गरेर पूर्वतयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र,सामाजिक संस्थाहरू परिचालनका निम्ति समन्वय गर्न एवं सडक विभागबाट तयारी अवस्थामा राखिएका उपकरण मुख्य राजमार्गमा तैनाथ गर्नुपर्ने जनाउँदै गृहसचिव अर्यालले त्यसका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नसमेत निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा पालिकाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने भएकाले प्रजिअहरूले पालिकासँगका समन्वयमा जोड दिनुपर्ने गृहसचिव अर्यालले निर्देशनमा बताए ।

“स्थानीयस्तरमा विपद्जन्य घटनाको पहिलो जिम्मेवारीमा पालिका नै रहने भएकाले जनप्रतिनिधिसहित कर्मचारीसँगको समन्वय महत्त्वपूर्ण छ”, उनले भने, “यस्तो अवस्थामा आफ्नो कार्यक्षेत्र नछाड्न निर्देशन दिनुहोला ।”

यसैगरी मौसम पूर्वानुमान गर्ने निकायको तत्परतालाई थप प्रभावकारी गर्न अनुरोध गर्दै तत्काल उद्धार र राहतका लागि हेलिकप्टरदेखि अन्य प्रभावकारी स्रोत साधन चुस्त राख्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई उनले अनुरोध गरेका छन् ।

जिल्लामा काम गर्ने सिलसिलामा असहजता भएका मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न र सहजीकरणका लागि तत्काल तयार रहेको उनले बताए । गृहसचिव अर्यालले विपद्बाट मानवीय क्षति व्यहोर्न पुगेका परिवारहरूमा आफैँ उपस्थित भई आवश्यक सहयोग गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।

संविधान संशोधनमा सबै दलको सहयोग जरुरीः महामन्त्री थापा

इनरुवा (सुनसरी)-नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संविधान संशोधनका लागि संसदका दुई ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सरकार गठनका लागि मिलेको बताउनुभएको छ ।

बिहीबार नेपाली कांग्रेस इटहरीको दोस्रो नगर सम्मेलनमा उहाँले नयाँ सरकार गठनपछि संविधान संशोधन हुने र यसका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)लगायतका दलको सहयोग आवश्यक हुने बताउनुभयो ।

उहाँले एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्री पनि फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि दलको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने छलफल सुरु हुने बताउनुभयो ।

त्यसअवसरमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य राजिव कोइराला, पूर्वराज्यमन्त्री सीताराम मेहता, कांग्रेस सुनसरीका सभापति तथा इनरुवा नगरपालिकाका प्रमुख केदार भण्डारीलगायत पार्टीका विभिन्न तहका नेता तथा कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको थियो ।

गण्डकी-सहमतिपछि वडा कार्यालयमा लगाइएको ताला खुल्यो

डुबान प्रकोपको दीर्घकालीन नियन्त्रणको मागसहित पोखरा महानगरपालिका–३२ का स्थानीयले वडा कार्यालयमा लगाएको ताला खोलेका छन् ।पोखरा महानगरपालिका–३२ को ठूलो पाटन, म्याग्दी टोल, लाहुरे टोल, कालिका नगर, मझुुवा र लामेआहालका स्थानीयले बुधबार उक्त क्षेत्रमा प्रत्येक वर्षको वर्षातमा बस्ती डुबानमा परिरहे पनि त्यसको समाधान हुन नसकेको भन्दै वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए ।

स्थानीयवासी र वडा कार्यालयबीच समस्या समाधानका लागि तत्काल हल गर्ने सहमति भएपछि तालाबन्दी खोलिएको तल्लो गगनगौडा बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं प्रगतिशील सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भुुुवानीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुुभयो ।

वडा नं ३२ का अध्यक्ष अक्कलबहादुर कार्कीले साउनको पहिलो हप्ताबाट काम सुरु गरी १५ दिनभित्रमा काम सम्पन्न हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

विराटनगर महानगरद्वारा किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि औजार वितरण

विराटनगर- विराटनगर महानगरपालिकाले किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि औजार वितरण गरेको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्ने उद्देश्यले कृषि औजार वितरण गरिएको महानगरले जनाएको छ ।

 महानगर परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा महानगरका विभित्र वडाका कृषक समूह, कृषि सहकारी र कृषि फार्मलाई रु १९ लाख १० हजार छ सय मूल्य बराबरका कृषिऔजार वितरण गरेको हो । सो अवसरमा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले महानगरले औजार वितरण गरेको जनाउनुभयो । 

कृषि पेसालाई सम्मान नगरेसम्म युवावर्ग कृषिमा सहभागी नहुने भन्दै प्रमुख कोइरालाले कृषकले सम्मान पाएमा यो पेसाबाट राज्यले लाभ लिन सक्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।

महानगरले विराटनगर–१८ स्थित महिला बीउ उत्पादन कृषक समूहलाई मकैको थ्रेसर, १६ नं वडाको दरैया कृषि सहकारीलाई गहुँ थ्रेसर, विराटनगर–४ को इक्राही बहुउद्देश्यीय कृषि फर्मलाई धान थ्रेसर वितरण गरिएको कृषि शाखाका प्रमुख खगेश्वर तिम्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।

 त्यस्तै, न्यू लक्ष्मी कृषक समूह विराटनगर–१८ लाई धान काट्ने मेसिन (रिपर), रामजानकी कृषक समूह विराटनगर–१४ र आदर्श कृषक समूह विराटनगर–१८ लाई रोटाभेटर वितरण गरिएको छ । विराटनगर–१८ कै न्यू जागृति कृषक समूहलाई कल्टी, शिव कृषक समूह विराटनगर–६ लाई मिनिटिलरसहित विभिन्न समूहलाई २० वटा स्प्रे मेसिन वितरण गरिएको तिम्सिनाले जानकारी दिनुभयो । महानगरले यसअघि ५० प्रतिशत अनुदानमा विभिन्न बीउबिजनका साथै ढुवानी अनुदानको मलसमेत व्यवस्थापन गरेको छ ।

आगामी तीन दिन हल्कादेखि भारी वर्षाको सम्भावना,सतर्कता अपनाउन आग्रह

काठमाडौँ । आगामी तीन दिन हल्कादेखि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

बिहीबार तीनदिने मौसम बुलेटिन सार्वजनिक गर्दै महाशाखाले शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म  देशका अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको हो ।

कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको बुलेटिनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा तथा थोरै स्थानमा अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

उच्च जोखिममा रहेको जिल्लामा गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत म्याग्दी, बागलुुङ, कास्की, पर्वत, स्याङ्जा, तनहुँ, नवलपरासीपूर्व र मुस्ताङ रहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा कपिलवस्तु, रुपन्देही, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्यूठान, नवलपरासी पश्चिम, रोल्पा र रुकुमपूर्वलाई महाशाखाले उच्च जोखिममा राखेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट, दैलेख, रुकुमपश्चिम, कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डडेलधुरा, डोटी, अछाम, दार्चुला, बझाङ, बैतडी र बाजुरा उच्च जोखिममा रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

विगत केही दिनदेखि मनसुन न्यूनचापीय रेखाका कारण नेपालमा  सक्रिय हुन थालेको छ । सो न्यूनचापीय रेखा थप केही दिन नेपालको दक्षिणी भूभाग आसपास रहने र मनसुन अझ सक्रिय हुने सम्भावना भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।

शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म भूक्षय, पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहेको, सहरी तथा तराई क्षेत्रमा डुबानको जोखिम रहेको, ठूला तथा साना नदी नाला र खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने महाशाखाले जानकारी गराएको छ ।

दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, सडक तथा हवाई यातायातसमेत प्रभावित हुनसक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन र पूर्वतयारी गर्न सर्वसाधारण तथा सबै सरोकारवाला निकायलाई महाशाखाले अपील गरेको छ ।

झापामा दुई वर्षमा तीन अर्ब ८९ करोड खर्चेर एक सय २० किलोमिटर बाँध निर्माण

झापा, २० असारः जनताको तटबन्ध कार्यक्रमअन्तर्गत झापाका विभिन्न नदी किनारमा दुई वर्षमा एक सय २० किलोमिटर बाँध निर्माण भएको छ । बाँध निर्माणपछि हजारौँ बिघा खेतीयोग्य जग्गा र मानव बस्ती बाढीबाट जोगिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा उक्त तटबन्ध निर्माण भएको हो । बाँध निर्माणमा रु तीन अर्ब ८९ करोड ३५ लाख खर्च भएको तटबन्ध निर्माण आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी महेश खत्रीले बताउनुभयो ।

जिल्लामा छ वटा नदीमा तटबन्ध निर्माण भइरहेका छन् । कार्यालयले मेची, निन्दा, बिरिङ, कनकाई, रतुवा र मावा नदीको बाढी र जमिन कटान रोक्न विसं २०७४ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाएर तटबन्ध निर्माण आयोजना अघि बढाएको थियो ।

आव २०७९/८० मा एक सय १७ किमी र आव २०८०/८१ मा तीन किमी बाँध निर्माण भएको छ । पछिल्लो वर्ष सरकारले तटबन्धका लागि विनियोजन गरेको बजेट पर्याप्त नभएको आयोजनाले जनाएको छ । 

विगत दुई वर्षमा मेची नदीमा १० दशमलव ५३ किमी, बिरिङमा २७ दशमलव ८५ किमी, कनकाइमा २७ दशमलव ९८ किमी, कमलमा १४ दशमलव ९८ किमी र रतुवा–मावामा ३८ दशमलव ६१ किमी बाँध निर्माण भएको खत्रीले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लाका प्रमुख पाँच नदीमा तीन सय चार किमी लामो तटबन्ध निर्माण गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । दुई वर्षमा लक्ष्यको तुलनामा ३९ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको पाइएको छ । 

लक्ष्यअनुरूप तटबन्ध निर्माण गर्न रु १७ अर्ब ६१ करोड सात लाख ५२ हजार बजेट आवश्यक पर्छ । आव २०८०/०८१ मा रु छ करोड ६५ लाख विनियोजन भएको थियो । तटबन्ध निर्माण १९ ठाउँमा भइरहेको छ । सबैभन्दा बढी रतुवा–मावा नदीको छ स्थानमा बाँध निर्माण भइरहेको छ । कमल नदीमा चार, कनकाइमा चार, विरिङमा तीन र मेचीमा दुई ठाउँ तटबन्ध निर्माण भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । 

अब गठन हुने सरकार जनताको हितमा काम गरेर उदाहरणीय बन्नुपर्ने : महामन्त्री थापा

धरान (सुनसरी) २० असार : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अब गठन हुने सरकार जनताको हितमा काम गरेर उदाहरणीय बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेस इटहरीको दोस्रो नगर सम्मेलन आज उद्घाटन गर्दै थापाले वर्तमान सरकार स्पष्ट अल्पमतमा पर्दासमेत प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन आलटाल गरेको बताउनुभयो ।

अबको सरकार नदेखिने नसुनिने तर आफ्नो प्रशंसा आफैँले गर्ने नभइ आमनागरिकले सरकार परिवर्तन पछि राम्रो काम भयो भन्ने महसुस गराउने किसिमको बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

पौडी खेल्ने क्रममा रारा तालमा डुबेर २१ वर्षीय युवकको मृत्यु

मुगु, २० असार : रारा तालमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर एक जनाको मृत्यु भएको छ ।रारा तालको पूर्वी भागमा पौडी खेल्ने क्रममा छाँयानाथ रारा नगरपालिका–५ का २१ वर्षीय शिशिरजङ रावलको डुबेर आज मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

मृतक रावल रारा ताल किनारमा निर्माणाधीन साइकल लेनमा मजदुरी गर्दै थिए । अरु चार जना साथीसँग घर फर्कने क्रममा उहाँसहित अरु साथीहरुसँग तालको छेउमा पौडी खेल्दा रावलको मृत्यु भएको उहाँका काका नरेन्द्र रावलले जानकारी दिनुभयो ।

घटनाबारे जानकारी पाउनासाथ नेपाली सेनाको हनुमान ध्वज गुल्मबाट दुई वटा डुङ्गा लिएर नेपाली सेना घटनास्थलमा पुगेको थियो । रारा विमानस्थल र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट थप प्रहरी टोली पुगी शव तालबाट निकालिएको हो ।

घटनाको मुचुल्का पछि शव परीक्षणका लागी जिल्ला अस्पताल लगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो ।

मधेस प्रदेशमा बालश्रमिकको सङ्ख्या एक लाख ७२ हजार

जनकपुर, २० असार : मधेस प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा विद्यालय पहुँचभन्दा बाहिर रहेका पाँच देखि १७ वर्ष उमेर समूहका बालश्रमिकको सङ्ख्या एक लाख ७२ हजार रहेको पाइएको छ ।जनकपुरधाममा आसमान नेपाल नामक संस्थाले पत्रकार अन्तरक्रिया आयोजना गरी बाल श्रमिकको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । आसमान नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक मनिराम आचार्यले मधेस प्रदेशमा विद्यालय बाहिर भएका २१ प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन सकेमा बाल श्रमिकको सङ्ख्या कम गर्न सकिने बताउनुभयो ।

प्रदेशका बालश्रमिकहरु मध्ये शहरी क्षेत्रमा मात्र १२ दशमलव चार प्रतिशत रहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा बाल श्रमिकको सङ्ख्या नौ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको आसमानका परियोजना संयोजक दिपेन्द्र तिवारीले जानकारी दिनुभयो । गरिबी तथा अशिक्षाका कारण बालश्रमिक मध्ये तीन दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् ५० हजार नौ सय ३२ जना बालश्रमिक जोखिमपूर्ण काममा संलग्न रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

मधेश प्रदेशमा विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकाको सङ्ख्या १४ लाख ९८ हजार छन् । बालश्रममा लागेकालाई विद्यालय पठाउन चुनौतीपूर्ण रहेको आसमानका सुशासन सल्लाहकार गुरु सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले बालश्रम कम गर्न बालमैत्री स्थानीय शासन आवश्यक भएकाले योजनासहित बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । आसमानका मधेस प्रदेश संयोजक खिलानाथ निरौलाले जोखिमपूर्ण श्रमसहित अन्य श्रममा लागेका बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

हरेक काम इमानदारी पूर्वक गर्न अध्यक्ष ओलीको सुझाव

लुम्बिनी, २० असार: नेपाल कम्युष्टि पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हरेक काम इमान्दारी साथ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियु रुपन्देहीले एसइई परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याएका विद्यार्थीको सम्मानमा आज बुटवलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले हरेक काम अगाडि बढाउँदामात्र सफलता प्राप्त गर्न सकिने बताउनुभयो । विद्यार्थीले नयाँ कुरा सिक्ने, ज्ञान र सीप प्राप्त गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने सुझाव पनि उहाँले दिनुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आगामी शैक्षिक यात्रा छनोट गर्दा आफूले चाहेको र आफ्नो क्षमताअनुसार अघि बढ्न विद्यार्थी र अभिभावकलाई सुझाव दिनुभयो ।

अध्यक्ष ओलीले आफ्नो लक्ष्यप्राप्तिका लागि सधैँ इमान्दार भएर लाग्न आग्रह गर्दै जीवनमा कहिल्यै पनि घमण्ड गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले अवसरको अभावमा धेरै विद्यार्थीको नतिजा राम्रो आउन नसकेको बताउँदै सरकारले यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ भन्नुभयो ।

पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले रुपन्देहीमा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयले कायम गरेको शैक्षिक गुणस्तरलाई थप उन्नत बनाउन सबै पक्षको संयुक्त प्रयास रहने बताउनुभयो । उहाँले रुपन्देही जिल्लालाई उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा अनुकूल परिस्थिति निर्माण गरेर रोजगारीका अवसर सृजनाका साथै देशभित्रै उद्यमशीलताको विकासमा लाग्ने सङ्कल्पका साथ एमालेले मुलुकको नेतृत्व गर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।

अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने

अध्यक्ष ओलीले यस वर्ष एसइईको मौका परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीका लागि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । अध्यक्ष ओलीले सबै विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन आग्रह गर्दै दक्ष र अनुभवी शिक्षकबाट निःशुल्क पढाइने बताउनुभयो ।

उहाँले आत्मविश्वासकासाथ तयारी गरेर मौका परीक्षामा सहभागी हुन विद्यार्थीलाई सुझाव दिनुभयो । अनलाइन कक्षामा अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक शिक्षा, ऐच्छिक गणित अध्यापन गराइने उहाँले बताउनुभयो । 

अनेरास्ववियूले एसइई परीक्षामा जिपिए ४ ल्याएका रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका–६ स्थित रामपुर माध्यमिक विद्यालयका कृत्रिम भट्टराई र बुटवलको न्यू होराइजन बोर्डिङ स्कुलका प्रवेश खनालसँगै रुपन्देहीका सामुदायिक विद्यालयबाट ए प्लस ल्याएर उत्तीर्ण भएका एक हजार २८ जना विद्यार्थीलाई सम्मान गरेको हो ।

७३ जिल्लामा फैलियो डेङ्गु , एक हजार चार सय ३२ जनामा सङ्क्रमण

काठमाडौँ, २० असार : डेङ्गु रोगको सङ्क्रमण ७३ जिल्लामा फैलिएको छ । दैनिक पानी परिरहेकाले डेङ्गुको सङ्क्रमण बढ्न थालेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका किटजन्य रोग शाखा प्रमुख डा. गोकर्णप्रसाद दाहालका अनुसार ७३ जिल्लाका एक हजार चार सय ३२ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ । उहाँले मुस्ताङ, डोल्पा, जुम्ला र हुम्लाबाहेक सबै जिल्लामा डेङ्गुको सङक्रमण देखिएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयले यसवर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने आँकलन गरेकाले मनसुनसँगै लामखुट्टेको प्रजननका लागि अनुकूल अवस्था बन्न सक्ने र डेङ्गु रोगको सङ्क्रमण बढ्ने आँकलन गरेको छ ।

सबभन्दा बढी काठमाडौँमा एक सय ५९ जनामा डेङ्गु देखिएको छ । झापामा एक सय २० र चितवनमा ८३ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण देखिएको छ । उहाँले पानी सङ्कलन गरेर राख्ने र पानीमा रहने त्यही लामखुट्टेले टोक्ने भएकाले डेङ्गुको जोखिम बढेको जानकारी दिनुभयो ।

पानी जम्ने सफा ठाउँमा ‘एडिज एजिप्टी र एडिस एल्बोपिक्टस’ प्रजातिको लामखुट्टेले फुल पार्दछ र फूलबाट लार्भा निस्कन्छ । त्यही लार्भा वयस्क भएर टोकेपछि डेङ्गु रोग लाग्दछ । रोग शाखाका प्रमुख डा दाहालले डेङ्गु सङ्क्रमण अझै बढ्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।

डेङ्गुबाट बच्न लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु पर्ने भएकाले घर वरपर तथा कार्यस्थलमा सफा पानी जमेको ठाउँमा लामखुट्टेले फुल पार्ने भएको हुँदा पानी जम्न नदिने, घरको झ्याल ढोकामा लामखुट्टे नछिर्ने जाली हाल्ने, जुनसुकै बेला झुलको प्रयोग गर्ने र पूरै शरीर छोपिने लुगा लगाउने जस्ता कुरामा ध्यान दिन महाशाखाले जनाएको छ ।

हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनी स्थापना गर्न उद्यमी उत्साहित

मकवानपुर, २० असारः हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनी स्थापना गर्न उद्यमीबीच  प्रतिस्पर्धा चलेको छ । उनीहरु दैनिकजसो औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनसँग सम्पर्कमा आउन थालेका छन् । 

सो औद्योगिक क्षेत्र परिसरभित्र अहिले विभिन्न १५ वटा निर्माणाधीन उद्योग छन् । तीमध्ये सात उद्योगले भवन निर्माण गरिरहेका छन् । निर्माणाधीन उद्योगले आगामी नौ महिनाभित्र उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका एक सय २२ उद्योग सञ्चालनमा रहेको हेटाँैडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । 

सो औद्योगिक क्षेत्रमा एक दशकदेखि विभिन्न प्रकारको छ वटा उद्योग आर्थिक सङ्कट र कच्चापदार्थको अभावमा बन्द भएका थिए । यहाँ सञ्चालित विभिन्न उद्योगबाट हालसम्म आठ हजार दुई ७५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेको औद्योगिक क्षेत्रका सूचना अधिकारी मनिष मिश्रले जानकारी दिनुभयो । 

हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा विभिन्न मझौला उद्योग, बहुराष्ट्रिय कम्पनी स्थापना गर्ने क्रममा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वतर्फ रहेको करिब एक हजार दुई रोपनी जग्गा जगेडामा राखिएको हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रका प्रबन्धक सङ्गीता कुँवरले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र परिसरभित्र २० वर्षअघिदेखि सरकारी स्वामित्वमा रहेको हेटौँडा दूध वितरण आयोजना, बागमती प्रदेश, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, प्रदेशको माटो परीक्षण कार्यालय, प्रदेशको बीउबिजन कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय, नेपाल बैंक लिमिटेड, सशस्त्र प्रहरी कार्यालय र बागमती प्रदेशका केही मन्त्रीहरुको आवासीय निवास सञ्चालनमा छन् । 

उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा हाल सञ्चालित केही उद्योगले उत्पादन गरेको विद्युतीय सामाग्रीलगायतले विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कृष्णकुमार अग्रवालले जानकारी दिनुभयो । हेटौँडा उपमहानगरपालिका– १३, मयुँरधापमा स्थापना गर्न खोजिएको मयुँरधाप औद्योगिक क्षेत्रका संरचनालाई व्यावहारिकरुपमा प्रयोगमा ल्याउन नेपाल औद्योगिक विकास निगमबाट अनुगमनगरी तत्काल उद्योग स्थापना गर्ने प्रक्रियाको सहजीकरण भइरहेको औद्योगिक क्षेत्रका प्रबन्धक कुवँरले बताउनुभयो । सरकारले विसं २०२० मङ्सिर २२ गते हेटौँडामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेको थियो । 

बाउछोरा मिलेर व्यावसायिक पशुपालन गरेर मासिक एक लाख कमाइ गर्दै

गलकोट (बागलुङ), २० असार : बसाइँसराइले रित्तिँदै गएको छिस्तिको फुर्केसल्ला गाउँमा आँगनभरि मौरीका घार, गोठभरि भैँसी र पाडापाडीपालन गरेर बस्नुभएको छ रघुनाथ पौडेलको परिवार ।

जैमिनी नगरपालिका–८ फुर्केसल्ला पुग्दा ६१ वर्षीय रघुनाथ पौडेल र उहाँका ३२ वर्षीय छोरा राजन गाईभैँसीको स्याहारसुसारमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । बाउछोरा मिलेर उहाँहरुले चार वर्षयता दूध र मह उत्पादन गर्दै आउनुभएको छ । उहाँहरु गाउँकै उदाहरणीय परिवारका रुपमा चिनिनुभएको छ । 

गाउँमा बाँदर आतङ्क भएपछि अन्नबालीसमेत कम उत्पादन हुन थाल्यो । परम्परागत कृषि कर्म गर्दै आउनुभएका रघुनाथले छोराकै सहायतामा कृषि र पशुपालनलाई अहिले व्यावसायिक बनाउनुभएको छ । 

“चार वर्ष अगाडिसम्म छोरा चितवनमा माछापालन गरेर बस्थ्यो, घरमा दुई चार वटा मौरीका घार र एउटा लैनो भैँसी थियो । कोभिड–१९ पछि छोरा घर फर्कियो र व्यावसायिक पशुपालनमा लाग्यौँ”, रघुनाथले भन्नुभयो, “अहिले बाउछोरा मिलेर छ वटा मुर्रा क्रस जातका भैँसी र तीन वटा गाईपालन गरेका छौँ, २६ वटा मौरीका घार छन् । मौरीका घार वृद्धि गरेर ५० पु¥याउने तयारीमा छौँ ।” अन्न कुटानी पिसनीका लागि घरमै मिल राख्नुभएको छ । 

चितवनमा जग्गा भाडामा लिएर माछापालन गर्दै आउनुभएका राजनलाई गाउँका अन्य युवा झैँ विदेश जान मन लागेन । बुवाको परम्परागत कृषि र पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाउने काममा लाग्नुभयो । अहिले उहाँहरुले दैनिक ४० लिटर दूध बागलुङ बजारमा पठाउनुहुन्छ । उहाँहरुले छिस्ती पाडापाडी तथा भैँसीपालन फार्म सञ्चालन गर्नुभएको छ । फार्ममा अहिले छ वटा पाडी, एक पाडो र दुई गाईका बाच्छा हुर्कंदै छन् । 

“कोरोना अगाडि म चितवनमै माछापालन गरेर बस्थेँ, अरुको जग्गा भाडामा लिएर काम गरेको थिएँ । कोभिडका बेला घाटा लाग्यो त्यसपछि घरमै आएर बुबाले गरिरहनुभएको कामलाई व्यावसायिकता दिएको हुँ”, छोरा राजनले भन्नुभयो । फार्ममा एउटा स्थानीय जातको भैँसीसमेत छ । सुक्खा मौसममा ४० लिटर दूध घाँस प्रशस्त भएका बेला ५० लिटरभन्दा बढी दूध बजार लैजाने गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

बागलुङ बजारको भैरव डेरीले प्रतिलिटर रु ९५ मा दूध लिने गरेको पौडेल बताउनुहुन्छ ।  अहिले हुर्कंदै गरेको पाडापाडी बढेपछि दूध उत्पादन एक सय लिटर पुग्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले उन्नत जातको भैँसी र गाईबाट जन्मेका पाडापाडी संरक्षण गर्नसके महँगो मूल्य हालेर भैँसी र गाई खरिद गर्न नपर्ने बताउनुभयो । 

बाँदरको आतङ्क बढेपछि उहाँहरुले गाउँको १० रोपनी जग्गामा व्यावसायिक बहुवर्षे घाँसखेती गर्नुभएको छ । घाँसमा आधारित पशुपालन भएकाले मुनाफा बढी हुने बताउँदै मासिक रु एक लाख देखि एक लाख ५० हजारसम्म आम्दानी दूध बिक्रीबाटै हुने उहाँहरुको भनाइ छ । पौडेलको घरमा २६ घार मौरीले व्यावसायिक उत्पादन दिइरहेको छ । वर्षमा एकदेखि डेढ क्विन्टल मह उत्पादन गरी बिक्री गर्दा वार्षिक दुई लाखभन्दा बढी आम्दानी महबाटै हुने गरेको छ ।  अर्गानिक मह भएका कारण घरैबाट एक हजार पाँच सय प्रतिकिलो बिक्री हुने गरेको रघुनाथ पौडेलले बताउनुभयो । 

“विदेश गए पनि दुखै हो, बाँझो जग्गामा घाँसखेती गरेका छौँ, त्यही घाँसले गाईभैँसीपालन हुन्छ । मौरीलाई हेरचाह मात्रै गरे पुग्यो”, उहाँले भन्नुभयो । कृषि ज्ञानकेन्द्र बागलुङले मौरीका घार थप्न रु ५० हजार अनुदान दिएको छ ।  

उहाँहरुले दुई वटा प्लाष्टिक टनेलमा टमाटर र काउलीखेती गर्नुभएको छ । बाउछोराको काममा सिङ्गो परिवारका सदस्यले दिएको छ । कक्षा १२ सम्म अध्ययन गरेका राजन पौडेल सकेसम्म विदेश नजाने र यही कृषि कर्मलाई वृद्धि गर्दै जाने बताउनुहुन्छ । भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले गोठ सुधारका लागि एक लाख २० हजार र पाडापाडी संरक्षण गर्न रु ४० हजार प्रदान गरेको भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र बागलुङका प्रमुख डा ऋषिराम सापकोटाले बताउनुभयो । १० रोपनी घाँसखेतीका लागि प्रतिरोपनी तीन हजारका दरले ३० हजार अनुदान दिइएको सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । 

“पशु विज्ञ केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षमा उत्पादनका आधारमा मासु, दूधदेखि घाँससम्ममा अनुदान दिएको छ, व्यावसायिक रुपमा पशुपालनमा लागेको किसानलाई घाँस उत्पादन, पाडापाडी संरक्षण गर्न सहयोग गरेका छौँ”, डा सापकोटाले भन्नुभयो, “अनुदानले पूर्वाधार मात्रै बनाउँदा परिणाम देखिएन, अहिले उत्पादनका आधारमा अनुदान दिँदा असली किसान उत्साहित भएका छन् ।”

जैमिनी नगरपालिकाले गाईभैँसीको पिसाव सङ्कलन गर्न रु २५ हजार सहयोग गरेको छ । दुई वटा प्लाष्टिक टनेल बनाउन रु ५० हजार नगरपालिकाले दिएको रघुनाथ पौडेलले बताउनुभयो । 

भ्रामक समाचारप्रति प्रधानमन्त्री सचिवालयको आपत्ति

काठमाडौँ, २० असारः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सचिवालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भएको प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भेटलाई लिएर एक अनलाइनमा प्रकाशित भ्रामक समाचारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

राष्ट्रपतिसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को असार १८ गतेको पार्टी पदाधिकारी बैठकको निर्णयअनुरुप राजीनामा नदिई संसद्मा प्रस्तुत हुनुपर्ने निर्णयबारे जानकारी दिएको सचिवालयले उक्त समाचारको खण्डन गर्दै स्पष्ट पारेको छ । उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफू संवैधानिक प्रक्रियाअनुरुप नै अगाडि बढ्ने जानकारी गराउनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले स्पष्ट गरेको छ ।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिंहले असार २२ गते विश्वासको मत लिने

महेन्द्रनगर (धनुषा), २० असारः मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले यही असार २२ गते विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ । सरकार गठन भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री सिंहले आगामी शनिबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको छ । मधेस प्रदेशसभामा चौथो ठूलो दलका रुपमा रहेको जनमत पार्टीका सिंहको नेतृत्वमा गत जेठ २५ गते प्रदेश सरकार गठन भएको थियो ।

कूल एक सय सात सदस्य रहेको मधेस प्रदेशसभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का २५, नेपाली कांग्रेसका २२, जनमत पार्टीका १३, जनता समाजवादी पार्टीका १९, लोसपाका नौ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का नौ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सात प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ । साथै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक/एक जना सदस्य हुनुहुन्छ । 

इजरायली आक्रमण सुरु भएदेखि गाजाको ९० प्रतिशत जनसङ्ख्या विस्थापित

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीले नौ महिनादेखि जारी इजरायली आक्रमण सुरु भएदेखि गाजा पट्टीको ९० जनसङ्ख्या कम्तिमा एक पटक विस्थापित भएको पुष्टि गरेका छन् ।
कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा मानवीय मामिला समन्वयका लागि राष्ट्रसङ्घीय कार्यालय (ओसिएचए) का प्रमुख एन्ड्रिया डे डोमेनिकोले गाजामा जनसङ्ख्या २१ लाख रहेको अनुमान गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बताउनुभयो ।

यस समयमा, गाजा पट्टीमा प्रत्येक दसमध्ये नौ जना कम्तिमा एक पटक आन्तरिकरूपमा विस्थापित भएको उहाँले बताउनुभएको छ ।     उहाँले सन् २०२३ अक्टोबरदेखि ३७ हजारले ज्यान गुमाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ११ लाख नागरिकले गाजा पट्टी छाडेको र उत्तरी गाजामा अझै पनि तीन लाखदेखि तीन लाख ५० हजार मानिस दक्षिणमा सर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभएको छ । 

राष्ट्रसङ्घका अधिकारीले गाजा पट्टीको दक्षिणमा रहेको खान युनुस खाली गर्ने इजराइली कब्जामा रहेका क्षेत्रहरू खाली गर्ने आदेशपछि विगत दुई दिनमा विस्थापित भएका व्यक्तिहरूलाई विस्थापितको सङ्ख्यामा जोडिनु आवश्यक नभएको बताएका छन् । उनीहरूमध्ये प्रायः सबै विस्थापितको गणनामा परिसकेका छन् ।

मध्यपूर्वका लागि प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय राहत र कार्य निकाय (युएनआरडब्लुए) ले करिब दुई लाख ५० हजार प्यालेस्टिनीे खान युनुसबाट फेरि भाग्न बाध्य हुने अनुमान गरेको छ ।

राष्ट्रपति सीद्वारा बाह्य हस्तक्षेपको प्रतिरोध गर्न विश्वका नेताहरुलाई सुझाव

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङफिङले बिहीबार कजाखस्तानको राजधानी अस्तानामा भएको मध्य एसिया शिखर सम्मेलनमा नेताहरूलाई बाह्य हस्तक्षेपको प्रतिरोध गर्न सुझाव दिनुभएको राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ ।

“हामीले बाह्य हस्तक्षेपको प्रतिरोध गर्न, एकअर्कालाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्न, एकअर्काको ख्याल राख्न र हाम्रो देशको भविष्य र क्षेत्रीय शान्ति र विकासलाई दृढतापूर्वक नियन्त्रण गर्न हातेमालो गर्नु आवश्यक छ,” सीले साङ्घाई कोअपरेशन अर्गनाइजेसन (एससीओ) को बैठकमा भन्नुभयो ।

मस्कोदेखि बेइजिङसम्म विशाल क्षेत्रलाई समेट्ने एससीओमा विश्वको लगभग आधा जनसङ्ख्या समावेश रहेको छ र यसको १० औँ सदस्यको रुपमा बिहीबार बेलारुसलाई स्वागत गरिएको छ । यस वर्षको आयोजक कजाकिस्तान, भारत, चीन, किर्गिजस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान र गत वर्षको आयोजक इरान यसका अन्य नौ स्थायी सदस्य हुन् ।

“एससीओ निष्पक्षता र न्यायको पक्षमा खडा हुनु विश्वका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ,” राष्ट्रपति सीले बताउनुभयो ।सीले बुधबार रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग छलफल गर्नुभएको थियो । छलफलका क्रममा राष्ट्रपति पुटिनले सीलाई साङ्घाई गठबन्धनले ‘निष्पक्ष बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको एक प्रमुख स्तम्भ’का रूपमा आफ्नो भूमिकालाई मजबुत बनाइरहेको बताउनुभयो ।

एससीओको मुख्य उदेश्य सदस्य राष्ट्रहरुहरू बीच आर्थिक सम्बन्ध सुधार गर्ने र मध्य एसियामार्फत चीन र युरोपलाई जोड्ने विशाल परियोजनाहरूको विकास गर्नु हो ।

“हामीले विकासको अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ, समावेशीकरणको पालना गर्नुपर्छ, संयुक्त रूपमा प्राविधिक आविष्कारलाई बढावा दिनुपर्छ, औद्योगिक र आपूर्ति श्रृङ्खलाको स्थिरता र सहजता कायम राख्नुपर्छ, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाको अन्तर्निहित शक्तिलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, र साझा विकासका लक्ष्य प्राप्तिलाई बढावा दिनुपर्छ,” सीले बिहीबार नेताहरूलाई भन्नुभयो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अर्को साता रुसको भ्रमण गर्ने

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यही जुलाई ८ र ९ मा रुसको भ्रमण गर्नुहुने क्रेमलिनले बिहीबार बताएको छ । मस्कोले युक्रेनमा सैन्य आक्रमण सुरु गरेपछि मोदीको यो पहिलो रुस भ्रमण हुनेछ । भारतले रुसी तेलको खरिद बढाएको छ । साथै भारत पश्चिमी प्रतिबन्धहरूमा संलग्न नभए पनि उक्त द्वन्द्वले मस्को र नयाँदिल्लीबीचको सम्बन्धको परीक्षण गरेको छ ।

मोदी र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले परम्परागतरूपमा मैत्रीपूर्ण रुस–भारत सम्बन्धको थप विकासको सम्भावनाहरूका साथै अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय एजेन्डाका सान्दर्भिक मुद्दामा छलफल गर्नुहुने क्रेमलिनले एक विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।  रुसी राष्ट्रपति पुटिनले मोदीलाई सम्भावित कूटनीतिक र आर्थिक सहयोगीका रूपमा हेर्नुहुन्छ । रुस पश्चिममा एक्लो भएको छ तर युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणले सम्बन्ध जटिल बनाएको छ ।

सन् २०२२ सेप्टेम्बरमा उज्बेकिस्तानमा भएको क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनमा पुटिन र मोदीबीचको बैठकमा रुसी राष्ट्रपति पुटिनले मोदीसँग आफूले द्वन्द्वका बारेमा ‘चिन्ता’ रहेको बुझेको र मोदीले यसलाई ‘जतिसक्दो चाँडो’ अन्त्य गर्न चाहेको बताउनुभएको थियो । 

भारतीय नागरिकहरू रुसी सेनासँग ‘सहायक नोकरी’ का लागि भर्ती भएको, केही रुसी सीमावर्ती गाउँमा फँसेको र उनीहरूलाई युक्रेनमा लड्नका लागि बाध्य बनाइएको जस्ता समाचार आएपछि यसै वर्षको प्रारम्भमा भारतले रुसमा आफ्ना केही नागरिकलाई रिहा गर्न दबाब दिइरहेको बताएको थियो । भारतले आफ्ना नागरिकहरूसँग ‘यो द्वन्द्वबाट टाढा रहन’ आग्रह गरेको छ ।

नयाँदिल्ली पनि किएभको कट्टर समर्थक भएको छैन । विशेषगरी गत महिना स्विट्जरल्यान्डमा एक शान्ति शिखर सम्मेलनमा संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्न भारतले अस्वीकार गरेको थियो । उक्त विज्ञप्तिमा कुनै पनि शान्ति सम्झौतामा युक्रेनको क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्न आह्वान गरिएको थियो । 

भारत रुसी तेलको प्रमुख खरिदकर्ता पनि बनेको छ । पश्चिममा रुसलाई परम्परागत बजारहरूबाट विच्छेद गराएपछि त्यसलाई भारतले अत्यावश्यक निर्यात बजार उपलब्ध गराएको छ । तर भुक्तानीको समस्या र भारतको पूँजी नियन्त्रणका कारण रुसी निर्यातकर्ताहरूले आम्दानी फिर्ता गर्न नसककेको समाचार आएको छ । 

हालै ऐतिहासिक तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुभएका प्रधानमन्त्री मोदीले पछिल्लो पटक सन् २०१९ सेप्टेम्बरमा सुदूर पूर्वी सहर भ्लाडिभोस्टकमा भारत–रुस वार्षिक शिखर सम्मेलनका लागि रुसको भ्रमण गर्नुभएको थियो ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिँदैछौँः मन्त्री बस्नेत

काठमाडौँ, २० असारः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले निजी क्षेत्रलाई कानुनी व्यवस्थासहित विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउन लागिएको बताउनुभएको छ । विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइका सम्बन्धमा सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री बस्नेतले कानुनी व्यवस्था गरेर सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई नेपालमा खपत भएर बढी हुने अतिरिक्त विद्युत् निर्यातका लागि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।  

आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई करिब ९०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा थपिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विद्युत् खरिद सम्झौता भई करिब चार हजार नौ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना हाल निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । त्यसैगरी अध्ययन सम्पन्न भई करिब १० हजार मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको उहाँको भनाइ छ ।

वितरण तथा प्रसारण लाइन निर्माण तथा विस्तार भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले हाल ६६ केभी र सोभन्दा माथिका छ हजार दुई सय १२ सर्किट किलोमिटर र वितरण लाइन ३३ केभी क्षमताका करिब  सात हजार सात सय ५१ सर्किट किमी बराबरको प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र वितरण लाइन सुधार तथा विस्तारका लागि रु ३१ अर्ब १९ करोड बराबरको बजेट आगामी आवका लागि विनियोजन गरिएको छ । साथै प्रसारण लाइनबाट प्रभावितलाई यथोचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिसहित लाभका अवसरमा संलग्न गराउन आवश्यक प्रबन्ध गरिएको छ ।

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ छ । ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक रहेको सन्दर्भ जोड्दै उहाँले त्यसका लागि रणनीतिक महत्वका पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना, सेती रिभर छ, तल्लो अरुणलगायतका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।

प्रादेशिक सन्तुलन, रोजगारी सिर्जना एवं विद्युत् सुरक्षालाई ध्यान दिइ तीनै तहको सहलगानीमा तथा सुक्खायामको विद्युत् माग सम्बोधन गर्न जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, एक सय छ मेगावाटको जगदुल्ला, एक सय मेगावाटको तामाकोसी पाँचौँ, ४२ मेगावाटको मोदी ए र दुई सय १० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु हुने क्रममा रहेको उहाँको भनाइ छ ।

यस्तै छ सय ७०  मेगावाट क्षमताको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, चार सय १७ मेगावाट क्षमताको नलसिंहगाढ जलाशययुक्त आयोजनाको लगानी मोडालिटी तय गरी निर्माण अगाडि बढाइनेछ । दुई सय ८० मेगावाट क्षमताको नौमुरे बहुउद्देशीय आयोजनाको पूर्वतयारीका काम भइरहेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । 

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका विषयमा राष्ट्रिय सहमति भएको छः उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ, २० असारः उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम भएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विवादका विषयमा उठाइएको प्रश्नको जवाफमा राष्ट्रिय सहमति कायम भएको उल्लेख गर्नुभएको हो ।

उहाँका अनुसार नेपाल–भारतबीचको सुगौली सन्धि-१८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत काली÷महाकाली नदीको पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने विषयमा सरकार दृढ र स्पष्ट छ । 

“भारत भ्रमणका अवसरमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा सन् १९५० को सन्धि, शान्ति तथा मैत्रीसन्धिलगायत विद्यमान द्विपक्षीय सन्धी तथा सम्झौतालाई परिमार्जन र अद्यावधिक गर्न एवं सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्नेगरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको छ”, मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो । 

भर्खरै सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा पनि सीमालगायतका सबै विषयका विद्यमान संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाई सकेसम्म चाँडो यी समस्याको समाधान गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आग्रह गर्नुभएको उहाँको भनाइ छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै समस्या समाधानका लागि सबै संयन्त्रलाई अगाडि बढाउन सहमत हुनुभएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार नेपाल–भारत सीमा कार्य समूहमार्फत दुवै देशको सिमा नाकामा सीमास्तम्भको निर्माण, पुनःस्थापना र मर्मतका साथै दशगजा ‘होल्डिङ’को लगत तयार गर्नेजस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रुपमा हुँदै आएका छन् । 

परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाल–भारत सीमा कार्य समूहको सातौँ बैठकका निम्ति भारतीय पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पत्राचार भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । सीमापार अपराध न्यूनीकरणका लागि विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रलाई क्रियाशील पार्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको उहाँले बताउनुभयो ।

“नेपालले सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा छिमेकीलगायत अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ र विस्तार गर्दै आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गुण र दोषका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा स्वतन्त्र धारणा बनाउने, मतदान गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, उत्तरदायी र सहयोगात्मक बनाउने दिशामा नेपालको कूटनीतिक प्रयास उन्मुख छ ।”

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार नेपालको स्वतन्त्र, सन्तुलित, निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोणका कारण विश्वजगत्मा विश्वसनीयता र सम्मान आर्जन हुन सकेको छ । बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता र महत्त्वलाई थप उजागर गर्न सहकार्य गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

 साथै हाल विश्वका जल्दाबल्दा राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दाको समाधानका लागि असंलग्न आन्दोलनमा आबद्ध सदस्य राष्ट्रको ऐक्यबद्धता र सहकार्यमा जोड दिइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । 

छिमेकी मित्रराष्ट्रसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई संयुक्त राष्ट्रसँगको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त तथा असल छिमेकीपनका मान्यताका आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने, एकअर्काका सुरक्षा संवेदनशीलतामा ध्यान दिने र छिमेकी मित्रराष्ट्रको आर्थिक विकास र समृद्धिबाट लाभ लिनेगरी सहयोगका नयाँ क्षेत्रको पहिचान एवं साझाहितका विषयमा साझेदारी  प्रवद्र्धन गर्ने नीतिगत मार्गदर्शनमा अडिग रहेर नै परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीति सञ्चालन गरेको बताउनुभयो । 

नेपाली नागरिक विदेशी सेनामा भर्ती भएका विषयमा सरकार सधैँ नै गम्भीर रहँदै पनि आएको उहाँले बताउनुभयो । “नेपालले केही मित्रराष्ट्रसँग विगतमा गरेका समझदारी अनुरुप परम्परागत रुपमा त्यहाँको राष्ट्रिय सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुँदै आएकामा बाहेक विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुन अनुमति दिनेसम्बन्धी नेपाल सरकारको कुनै नीति छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “रुस–युक्रेन युद्धका कारण मृत्यु भएका र बन्धक बनाइएका नेपाली नागरिकका सम्बन्धमा मस्कोस्थित नेपाली राजदूतावास र रुसी महासङ्घका काठमाडौँस्थित राजदूतावासमा निरन्तर सम्पर्क, समन्वय र संवाद भइरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु ।”

उहाँका अनुसार विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूको उद्धार एवं आवश्यकताअनुसार नेपाल फर्कन सहजीकरण गर्नेलाई नियोगले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको हकहित र सुरक्षाप्रति संवेदनशील हुनेतर्फ नेपाली राजदूत तथा नियोग प्रमुखलाई अभिमुखीकरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको कामलाई मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मागपत्र प्रमाणीकरणलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो  । यसैगरी नेपालको विकास र समृद्धिका लक्ष्य पूरा गर्ने सिलसिलामा गैरआवासीय नेपालीको पूँजी, सीप, प्रविधि र ज्ञानलाई अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको जोड छ । 

विश्व जलवायु सम्मेलनमा पर्वतीय क्षेत्रको वातावरण जोखिमलाई प्राथमिकतासाथ उठाउनुपर्ने नीति नेपाल सरकारले लिएको उहाँले बताउनुभयो । श्रेष्ठका अनुसार देशको हित र कूटनीतिलाई मजबुद बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदूतको मूल्याङ्कन गरी सोही अनुरुप व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । 

काठमाडौँ-तराई/मधेस द्रुतमार्गअन्तर्गत लेनडाँडाको सुरुङमार्ग छिचोलियो

काठमाडौँ, २० असारः काठमाडौँ-तराई/मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाअन्तर्गत मकवानपुरको बकैया र गढी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन लेनडाँडाका दुईमध्ये एउटा सुरुङमार्ग छिचोलिएको छ । कूल एक हजार छ सय १२ मिटर लम्बाइको निजगढबाट काठमाडौँतर्फ आउने सुरुङमार्ग आज छिचोलिएको नेपाली सेनाले जनाएकाे छ ।

नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन आयोजनाको सुरुङमार्ग छिचोल्ने कार्यको प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले भर्चुअलमाध्यमबाट अवलोकन गर्नुभयो । उहाँले तोकिएको समयमै सुरुङमार्ग छिचोलिएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँले नेपाल सरकारबाट नेपाली सेनालाई प्राप्त यस राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणमा खटिनुभएका सम्पूर्ण निकाय तथा व्यक्तिलाई धन्यवाद दिनुभयो ।

उहाँले आयोजनामा कार्यरत व्यक्तिहरूको लगनशीलता, मेहनत र कार्य दक्षताको प्रशंसा गर्दै तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो । उक्त कार्यक्रममा बलाधिकृत रथी श्री अशोकराज सिग्देललगायत नेपाली सेनाका रथीवृन्दको उपस्थिति थियो ।

ईयूको सहयोगमा क्रिएसनको एक करोड २० लाख अनुदान

काठमाडौँ, २० असारः युरोपियन युनियन (ईयु) को सहयोगमा क्रिएसन नेपालद्वारा सञ्चालित ग्रीनसिफ्ट परियोजनाअन्तर्गत प्लास्टिकजन्य फोहरमैला उद्यम व्यवस्थापनका लागि रु एक करोड २० लाख बराबरको अनुदान रकम दिइने भएको छ ।

युरोपिएन युनियन (ईयु) को सहयोगमा क्रिएसन नेपालद्वारा सञ्चालित ग्रीनसिफ्ट परियोजनाअन्तर्गत तीन प्रदेशका छ निजीस्तरमा प्लास्टिकजन्य फोहरमैला उद्यमलाई सो अनुदान प्रदान गरिने परियोजनाका प्रमुख युनिस घिमिरले जानकारी दिनुभयो ।

वाग्मती प्रदेशबाट तीन, मधेस प्रदेशबाट दुई र लुम्बिनी प्रदेशबाट एक गरी जम्मा छ प्लास्टिकजन्य फोहरमैला उद्यम सञ्चालन गरिरहेका निजी संस्थालाई मूल्याकङ्नका आधारमा उक्त अनुदान प्रदान गरिने उहाँले बताउनुभयो । छनोट भएका उद्यम प्रतिउद्योग रु २० लाखका दरले अनुदान रकम प्रदान गरिनेछ ।

“प्लास्टिकजन्य फोहरमैला सङ्कलन तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थालाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले यो अनुदान प्रदान गर्न लागिएको हो । प्राप्त अनुदान रकमबाट संस्थाले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा मिसिनरी उपकरण खरिद गर्न सक्नेछन्”। उहाँले भन्नुभयो ।

क्रिएसन नेपालका संस्थापक अध्यक्ष आनन्द मिश्रले यस अनुदानले प्लास्टिकजन्य फोहरमैला क्षेत्रमा काम गर्ने निजी उद्यमीहरुलाई संस्थागत र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न ठूलो सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नवप्रवर्तनका लागि सम्भवतः निजीस्तरमा पहिलो पटक यति धेरै राशीको अनुदान रकम प्रदान गर्न लागिएको उहाले बताउनुभयो ।

निजी संस्थाहरुले अनुदानका लागि परियोजनाद्वारा जारी गरिएको अनुदान निर्देशिकाको पूर्णपालना गरी प्राप्त ढाँचाको आधारमा आ–आफ्नो संस्थाको विवरण अनुदान प्राप्त गरेको खण्डमा सञ्चालन गरिने विभिन्न क्रियाकलापको विस्तृत जानकारी निवेदन फारम भर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

अनुदान निर्देशिकाअनुसार प्रारम्भमा प्राप्त भएका निवेदन फारमलाई मूल्याङ्कन गरी पहिलो चरणमा १० उत्कृष्ट फारमलाई छनोट गरी उनीहरुलाई अभिमुखीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिनेछ । त्यसपछि छनोट भएका १० उत्कृष्ट उद्यमीहरुले पूर्ण प्रस्तावना पेस गर्नुपर्ने हुन्छ, उक्त प्रस्तावनालाई मूल्याङ्कन टीमले गहिरो अध्ययन पश्चात त्यसमध्ये छ टिमलाई अनुदानका लागि अन्तिम छनोट गर्नेछ ।

अनुदानका लागि अन्तिम छनोटमा परेका संस्थाले किस्ताबन्दीमा उक्त अनुदान रकम प्राप्त गर्नेछ । अनुदान प्राप्त गर्ने उद्यमीले परियोजना कार्यान्वयन गर्दै जाँदा प्रगति विवरण खर्च विवरणको पारदर्शी रुपमा समय समयमा नियमित रिर्पोटिङ गर्नुपर्नेछ ।

क्रिएसन नेपालले ग्रीनसिफ्ट परियोजना चार वर्षका लागि तीन प्रदेशका नौ स्थानीय तहमा विभिन्न क्रियाकलप सञ्चालन गरिरहेको छ । क्रिएसनको नेतृत्वमा रेस्टलेस डेभलम्पमेन्ट र युथ इनोभेसन ल्याव परियोजनाको कन्सोर्टियम पार्टनरका रुपमा रहेका छन् ।

एसइईमा कञ्चनपुरका आठ वटा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा शून्य

महेन्द्रनगर (कञ्चनपुर- केही दिनअघि सार्वजनिक एसइई नतिजामा कञ्चनपुरका आठ वटा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा शून्य आएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कञ्चनपुरका निमित्त प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद भट्टले यहाँका विभिन्न पालिकाका आठ वटा विद्यालयको नतिजा शून्य भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भीमदत्त नगरपालिकाका दुई वटा, लालझाडी गाउँपालिकामा दुई, वेदकोट नगरपालिकामा एक, शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा पनि एक विद्यालयको नतिजा शून्य आएको हो ।

त्यसैगरी बेलौरी र पुनर्वास नगरपालिकाअन्तर्गत पनि एक÷एक विद्यालयको नतिजा खराब आएको शिक्षा इकाइका निमित्त प्रमुख भट्टले जानकारी दिनुभयो । “ती विद्यालयबाट एसइईमा सहभागी विद्यार्थीले सम्पूर्ण विषयमा न्यूनतम ग्रेड ल्याउनुपर्ने हो त्यो सबै विषयमा सकेनन्”, उहाँले भन्नुभयो । 

नेपाल वायुसेवा निगमको सुधार प्रयास जारी : मन्त्री तामाङ

काठमाडौँ, २० असारः संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)को व्यवस्थापकीय, संस्थागत र कानुनी सुधारका लागि पहल भइरहेको बताउनुभएको छ ।

 राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८१ माथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उहाँले निगमको सञ्चालन र व्यस्थापनमा सुधार गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनका लागि विभिन्न विकल्पबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री तमाङले निगमको व्यवस्थापन सुधारका लागि मन्त्रालयले पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन अनुरुप काम गर्न लागिरहेको बताउनुभयो । 

पर्यटनमन्त्री तामाङले क्षेत्रीय सन्तुलनलाई ध्यानमा दिएर मन्त्रालयले कार्यक्रमको माग, औचित्य र आवश्यकताका आधारमा बजेट तर्जुमा गरिएको बताउनुभयो । उहाँले संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप समावेशी रुपमा सबै भाषा र संस्कृतिको विकास गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । संस्कृत भाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरेको भन्दै मन्त्री तामाङले नेपालका सबै भाषा, संस्कृति र कलाको संरक्षण र प्रवर्चनतर्फ मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

 उहाँले पशुपतिनाथ मन्दिरको भेटी व्यवस्थापनका लागि निर्देशिका जारी गरिएको तथा पशुतिनाथको मूर्ति सार्वजनिक गर्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा मन्दिरको परम्परालाई समेत आधार मानेर आवश्यक निर्णय गरिने बताउनुभयो ।

धार्मिक पर्यटनको हिसाबले अत्यन्त महत्वपूर्ण लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ र रामजानकी मन्दिरको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन गरेको तथा रामजानकी मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गर्ने लगायतका कार्यक्रम यस वर्षको बजेटबाट अघि सारिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

भारत र चीनमा पर्यटन प्रवद्र्धन
पर्यटनमन्त्री तामाङले भारत र चीनका पर्यटकलाई लक्षित गरी नेपाल पर्यटन बोर्डबाट ‘रोड शो’लगायतका प्रचार–प्रसारका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने बताउनुभयो । उहाँले पर्यटन रणनीतिक योजना (सन् २०१६–२५) र नेपाल भ्रमण दशक अनुरुप १६ लाख पर्यटन भित्र्याउने लक्ष्यलाई सफल बनाउन सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । लुम्बिनी विकास कोषलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा विकास गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बुद्ध सर्किट मात्र नभई किराँत, शिव र रामायण सर्किटको विषयमा समेत समावेश गरिएको उहाँको भनाइ थियो । अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आगामी दिनमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न युनेस्कोमा पेस भइसकेको, यस क्षेत्रको अन्य सम्पदाको उत्खनन, विकास र उन्नयनमा पुरातत्व विभागमार्फत विभिन्न कामहरु भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री तामाङले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले यसको सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन समिति गठन गरिएको र उक्त समितिको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा ठोस कार्ययोजना बनाई सञ्चालनको उचित प्रबन्ध मिलाइने बताउनुभयो ।

मन्त्री तामाङका अनुसार हिमाल आरोहणलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने सम्बन्धी नयाँ नियमावली तर्जुमाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ । नेपालको हवाई सेवालाई सुरक्षित, भरपर्दो, विश्वसनीय, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने हवाई नीति, २०६३ को समसामयिक संशोधन अन्तिम चरण पुगेको छ । सातवटै प्रदेशको प्रमुख सहरमा हवाई सेवा विस्तारलाई ध्यान दिइनुका साथै गोरखा दरबारको परम्परा र संस्कृति संरक्षणको विषयमा मन्त्रालय प्रतिबद्धताका साथ लागेको उहाँको भनाइ छ ।

सरकार र आन्दोलनरत क्रसर उद्योगीबीच तीनबुँदे सहमति

काठमाडौँ, २० असार : सरकार र नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घबीच सहमति भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आज भएको छलफलपछि आन्दोलनरत पक्षसँग तीनबुँदे सहमति भएको हो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूिर्त मन्त्रालयका सचिव, नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसमेतको बैठकले नविकरण छुट भएका उद्योग नविकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र उपयोगका साथै निर्माणजन्य सामग्रीको उपयोग र व्यवस्थापनमा देखिएका विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ । उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि संसद्को समितिमा रहेको छ । 

“उक्त विधेयक पारित भएपश्चात् क्रसर उद्योगको नवीकरणसम्बन्धी विद्यमान समस्या सम्बोधन हुने र निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन्, व्यवस्थापन, उपयोग र नियमनमासमेत सहजता हुने भएकाले उक्त विधेयक चाँडो पारित गर्न गराउन आआफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने”, सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । 

विसं २०७९ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको उच्च सम्मान गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने र नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीले क्रसर तथा खानी उद्योगको नवीकरणको विषय लिइ गरेको विरोध प्रदर्शन स्थगित गर्ने बैठकले निर्णय गरेको हो । 

सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीको उपस्थितिमा प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, प्रतिनिधिसभा उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ताहित संरक्षण समितिका सभापति अब्दुल खानससहितको बैठकले संसद्मा दर्ता भएको निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० चाँडो पारित गराउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बैतडीमा अमेरिकन फौजी कीराले मकैबाली सखाप, किसान चिन्तित

बैतडी, २० असार : अमेरिकन फौजी कीराले मकैखेतीलाई नष्ट गरिदिँदा यहाँका किसान चिन्तित भएका छन् । जिल्लाको दोगडाकेदार गाउँपालिकाको रिम, कालागाउँ, न्वाली, श्रीकेदारलगायतका स्थानमा फौजी कीराले मकैखेतीलाई असर पु¥याएको हो । कीराले मकैको बोट सखाप पारेको दोगडाकेदार–५ न्वालीका किसान मदनसिंह कार्कीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कीराले मकैको पातमा पसेर गाबोसमेत खाने गरेको छ । कीराले खेतमा लगाइएको मकैबाली नष्ट गर्न थालेपछि समस्या भएको छ । कीरा नियन्त्रणका लागि विषादी उपलब्ध गराइदिन गाउँपालिकाको कृषि शाखालाई अनुरोध गरेका छौँ ।”

विभिन्न ठाउँका किसानले मकैबालीमा फौजी कीराको जोखिम देखिएको भन्ने गुनासो आएपछि अनुगमन र विषादी वितरण गर्ने कार्य भइरहेको कृषि प्राविधिक भुवनेश्वरी भट्टले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “किसानले फौजी कीराले मकैबालीलाई नष्ट गरेको गुनासो गरेपछि अनुगमन गरेर आवश्यक सुझाव सल्लाहका साथै विषादी वितरण गर्ने गरेका छौँ ।”

समयमा वर्षा नहुँदा तथा खडेरीका कारण फौजी कीरा बढी सक्रिय हुने गरेको छ । मकैको पकेट क्षेत्रमै कीराले मकैबाली नोक्सान गरेको हो । दिनभरि मकैको बोटमा लुक्ने र रात परेपछि कीराले मकैको घोघा, डाँठ, पात र टुप्पा खाएर थोरै समयमा पनि धेरै बाली नष्ट गर्ने गर्दछ ।

पालिकाका विभिन्न वडामा अमेरिकन फौजी कीराको जोखिम देखा परेको भन्ने जानकारी आएको दोगडाकेदार गाउँपालिकाका कृषि शाखा अधिकृत सन्तोष भट्टले बताउनुभयो । रिम, कालागाउँलगायतका किसानले फोन गरेर फौजी कीराको जोखिम देखिएको जानकारी गराएका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “मकैमा फौजी कीराको आक्रमणबारे जानकारी पाएपछि वडास्तरबाटै कृषि प्राविधिक पठाएर अनुगमन कार्य गरी विषादीको व्यवस्था गरेको छौँ ।” फौजी कीरा रातको समयमा बढी सक्रिय हुने गरेकाले जोखिम देखिएको ठाउँमा विषादीको प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको शाखा अधिकृत भट्टको भनाइ छ ।

गएको चार वर्षयता हरेक वर्ष फौजी कीराको जोखिम देखिने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख घनश्याम चौधरीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मकैमा फौजी कीराको जोखिम प्रत्येक याममा देखा पर्ने गरेको छ, माटोमा अण्डा भइरहने र लार्भा उत्पन्नको तहबाटै मकैको बोट खान थाल्छ । नियन्त्रणका लागि मुस्किल हुने गरेको छ ।”

पालिकाको कृषि शाखाको समन्यमा किसानहलाई ज्ञानकेन्द्रले बिषादी वितरण गर्ने गरेको छ । इमामेक्टिन वेन्जोएट, अल्टाकोर नामक विषादी वितरण गर्ने र एक किसानले मात्रै विषादी प्रयोग गरेर नहुने भएकाले जोखिम देखिएका सबै बारीमा विषादी छर्केपछि मात्रै कीराको जोखिम नियन्त्रण हुने जनाइएको छ । माटोको उपचार गरेर पनि फौजी कीराको जोखिम हटाउन सकिने प्रमुख चौधरीको भनाइ छ । फौजी कीराको जोखिम देखा परेकाले यस वर्ष मकै उत्पादनमा ह्रास आउने देखिएको छ ।

बैतडीमा १३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मकैखेती हुने गरेको भए पनि जङ्गली जनावर, विभिन्न रोगकीरा, बसाइँसराइका कारण हाल पाँच हजार चार सय हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा मात्रै मकैखेती गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

इटहरी उपमहानगरको ‘उज्यालो इटहरी’ अभियान सुरु

इनरुवा, २० असार : सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाले ‘उज्यालो इटहरी’ अभियान सुरु गरेको छ । अभियानअन्तर्गत उपमहानगरको विभिन्न चोक तथा मुख्य सडकसँगै विद्युत्का खम्बामा बत्ती जडान गर्ने कार्य सुरुआत गरिएको छ । इटहरी–१ स्थित बजार तथा चोकमा सडक बत्ती जडान गरी अभियान थालिएको इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

सबै वडालाई उज्यालो बनाउने अभियानअन्तर्गत २० वटै वडामा रहेका विद्युत्का खम्बामा बत्ती राख्ने अभियान सुरु गरेको उहाँले बताउनुभयोे ।

काभ्रेको रोशी गाउँपालिकाद्धारा विपद्प्रतिकार्यका लागि ५२ जनशक्ति तयार

काभ्रेपलाञ्चोक, २० असार : मनसुनका बेला जिल्लामा प्राकृतिक प्रकोप तथा हुनसक्ने विपद््जन्य घटना–अवस्थाको व्यवस्थापन गर्न जिल्लास्थित स्थानीय तह तथा सुरक्षाकर्मीद्वारा आपत्कालीन–विपद्् प्रतिकार्यको तयारी थालेका छन् । बुधबारसम्म तीन दिन तालिम दिएर रोशी गाउँपालिकाले विपद्् प्रतिकार्य गर्न ५२ जना जनशक्ति तयार गरेको छ ।

रोशीका सबै वडाका ५२ लाई तीन दिनसम्म तालिम दिएर विपद्् प्रतिकार्यको लागि जनशक्ति तयार गरेको गाउँपालिकाले जनाएको हो । उनीहरुलाई भकुण्डेबेँसीस्थित नेपाली सेनाको भद्रदल गणका सहसेनानी समिर अधिकारी, इलाका प्रहरी कार्यालय मङ्गलटारका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक कृष्ण गिरीलगायत सुरक्षाकर्मीले प्राविधिक तालिम दिनुभएको थियो ।

तयार गरिएका ती जनशक्तिले गाउँपालिका र आसपासका क्षेत्रमा हुनसक्ने विपद््का घटनामा परिचालित हुने अध्यक्ष दिनेश लामाले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार विपद्् व्यवस्थापनको काम सुरक्षा निकायको मात्र जिम्मेवारी नभई समुदायको सहभागिता बढाउन तालिम सञ्चालन गरिएको हो । गणका गणपति नाइजेल सुब्बाले विपद््मा ‘फस्ट रेस्पोन्डर’ मानिएको समुदायलाई विपद्् पूर्वविपद्् र विपद््पश्चात् खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे तालिम दिइएको बताउनुभयो । उहाँले पूर्वतयारीस्वरुप स्रोत, साधन व्यवस्थापनमा जोड दिनु आग्रह गर्नुभयो ।

यस्तै जिल्लास्थित नेपाली सेनाको कालीजङ्ग गण धुलिखेलले सामुदायिक विपद्् प्रतिकार्यका लागि जिल्लाको १० स्थानीय तहमा ८० सामुदायिक विपद्् प्रतिकार्य तालिम दिई विपद्् प्रतिकार्य जनशक्ति तयार पारेको छ । तालिममा ‘विपद्को परिचय र विपद् व्यवस्थापन चक्र, विपद्् प्रतिकार्यको लागि आवश्यक सामग्री, सीप तथा कला, बाढीपहिरो, डुबान, आगलागीजस्ता विपद््का घटनाको दौरान उद्धार गर्ने तरिका, प्राथमिक उपचार, स्थानीय स्रोत–साधनको प्रयोग गरी विपद्् प्रतिकार्य गर्ने विधि र विपद््को समयमा आधुनिक उपकरणको प्रयोगका बारेमा जानकारी गराइएको गणका गणपति प्रमुख सेनानी प्रकाशबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लाका अधिकांश भू–भाग पहाडी क्षेत्र, जिल्ला भएर बग्ने तीन ठूला नदी विपद््को हिसावले जोखिमयुक्त मान्दै आएको छ । विपद्का घटनामा तत्काल उद्धारकर्मी पुग्न सम्भव नहुँदा कयौँ मानिसको ज्यान सक्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीयद्वारा नै प्रतिकार्य गर्नसक्ने क्षमताको विकास गर्न तालिम दिइएको सेनानी सिंहले बताउनुभयो ।

यसैबीच पाँचखालमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं १५ गण हेडक्वाटरले विपद्् प्रतिकार्यको लागि धुलिखेल र पनौतीस्थित आइटीपार्कमा ‘अस्थायी बेस’ बेस राखेको छ । धुलिखेल र सूचना उद्यानमा निर्माणाधीन सुरक्षण मुद्रण प्रेस भवनमा बसेको टोलीले जिल्लाको मुख्य सहर बनेपा, पनौती, धुलिखेल, नमोबुद्धलगायत आसपासका स्थानीय तहमा हुने मनसुन–विपद्मा उद्धार गर्ने जनाइएको छ । उद्धार सामग्रीसहित सशस्त्र प्रहरी निरीक्षककको नेतृत्वमा २५÷२५ सशस्त्र प्रहरी टोलीलाई उद्धारमा खटिन तयारी अवस्थामा राखिएको हो ।

गृह मन्त्रालयको निर्णयअनुसार पाँचखालमा रहेको हेडक्वाटरबाट रेखदेख तथा सञ्चालन हुने गरी उद्धारमा खटिनुपर्दाको अवस्थामा सडक र दूरीका हिसाबले पायक पर्ने स्थानमा छनोट गरी दुई स्थानमा अस्थायी बेस राखिएको जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिले जनायो । यसअघि काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकका सशस्त्र प्रहरीद्वारा सुनकोशी नदीमा उद्धारको पूर्वाभ्यास गरेका थिए । संयुक्त पूर्वाभ्यासमा सशस्त्र प्रहरी अधिकृत तथा जवानद्वारा बाढीमा बगेको, डुबेको, पहिरोमा फसेको तथा बाढीमै फसेका व्यक्तिलाई उद्धार गरिएको थियो । साथै, प्रहरी आफैँ उद्धारका क्रममा बाढीमा फसेको र आफैँ जोगिन सफल भएकोसमेत प्रदर्शन गरिएको थियो ।

समितिले मनसुन तथा विपद््बाट प्रभावित हुनसक्ने स्थान पहिचान गरी सङ्कट अवस्थामा रहेका समुदाय एवं बस्तीको पहिचान तथा र जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्ने, विपद्् प्रतिकार्यका लागि अवश्यक पर्ने सामग्रीको सम्बन्धित सबै निकायले तयारी अवस्थामा राख्ने, एम्बुलेन्स, दमकल अन्तर स्थानीय तह समन्वय गरी परिचालन गर्नेलगायतको निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी विपद््को समयमा तत्काल सेवा दिनसक्ने गरी स्वास्थ्य संस्था, औषधि र जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राख्ने, विकासका आयोजना सञ्चालन गर्दा र निर्माण सामग्री उत्पादन गर्दा विपद्् जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गरी मापदण्डको पूर्णपालना गर्नुपर्ने पनि निर्णय भएका समिति संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य सेढाइँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार यस वर्षको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८१ तर्जुमाको लागि राष्ट्रिय विपद्् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएअनुसार जिल्लाका स्थानीय तहसँग मागिएको मनसुनजन्य विपद््को प्रकृतिगत रुपमा सम्भावित स्थान र जोखिमको पूर्वानुमान विवरण आउन थालेका छन् ।

कन्द्रा र काढा नदीको बाढी बस्तीमा पसेपछि भजनीका तीन हजार बढी घर डुबानमा

टीकापुर (कैलाली), २० असार : कन्द्रा र काढा नदीको बाढी बस्तीमा पसेपछि कैलालीको भजनी नगरपालिका जलमग्न भएको छ । घर डुबानमा परेपछि भजनीवासीको विचल्ली भएको छ । भजनीमा सबै वडा बाढीले जलमग्न भएका नगर प्रमुख केवल चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

बाढी बस्तीमा पसेपछि तीन हजार बढी घर डुबानमा परेका उहाँले जानकारी दिनुभयो । “वडा नं १ देखि ९ सम्म सबै वडामा रहेका घर डुबानमा परेका छन्, यसरी बाढी घरमा पसेपछि नागरिक आफन्तको घर, उच्च घर, सडकमा निस्केका छन्”, नगरप्रमुख चौधरीले भन्नुभयो, “डुबान क्षेत्रका केही परिवार वनमा बसेका थिए, केही दिनअघि वन विभागले टहरा हटायो, अब कहाँ बस्नुस् भन्ने । पालिकाले हजारौँ परिवार उद्धार गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन ।”

हरेक वर्ष बाढी आउने भजनीमा सबै वडा डुबानमा परेपछि पालिकालाई उद्धारमा समेत समस्या हुने गरेको छ । भजनी नगरपालिका मोहना, पथरैया, कन्द्रा र काढा नदीको चपेटामा पर्ने गर्दछ । “अहिलेसम्म धनजनको क्षतिको खबर छैन, घरमा पानी पसेकाले मानिसका लुगाकपडा, भाडाकुँडा, खाद्यान्न भिजेका, बगेकाजस्ता क्षति भएका छन्”, नगर प्रमुख चौधरी भन्नुहुन्छ, “पालिका मात्रले कहाँ–कहाँ उद्धार गर्ने, कसरी व्यवस्था गर्ने ? हामी त समस्यामा प¥यौँ ।”

बाढी घरमा पसेपछि वडा नं २ का सन्देश चौधरीको परिवार बुधबार दिउँसोदेखि सडकमा बसेको छ । “घरमा भएमा सबै सामान भिजेर नष्ट भए, हामी ज्यान बचाउन घर छोडेर निस्कियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले हामीलाई सुरक्षित बस्ने वातावरण बनाउनुप¥यो ।” लगातारको वर्षासँगै आएको बाढीले जोशीपुर गाउँपालिका ३ भितरियामा पौने दुई सय घर डुबानमा परेका छन् । काडा नदीमा आएको बाढी बस्तीमा पसेपछि भितरिया गाउँका एक सय ७० बढी घर डुबानमा परेको स्थानीय भागीराम डगौराले बताउनुभयो । बाढीको सतह बढ्दै गएपछि कोही परिवार सडकमा निस्केको र कोही घरभित्रै बसिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी लगातारको वर्षापछि कैलारी गाउँपालिका–७ रामपुरमा बाढीको उच्च जोखिम रहेका घरपरिवार र सरसामानलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भइरहेकोे प्रहरीले जनाएको छ । रामपुरमा तीन दर्जन बढी घरमा पानी पसेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्य सहायता केन्द्र सञ्चालन

त्रिशूली (नुवाकोट), २० असार : जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटमा ज्येष्ठ नागरिकहरुको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि स्वास्थ्य सहायता केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिन पुग्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गर्दै त्रिशूली अस्पतालसँगको सहकार्यमा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र औषधि वितरणको लागि स्वास्थ्य सहायता केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँको अनुसार सेवा लिन पुग्ने ज्येष्ठ नागरिकको परीक्षणसहित स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।

“ज्येष्ठ नागरिकमा विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य समस्या हुने र उहाँहरुले रोगले नच्यापेसम्म जाँच गराउन नजाने पाइएकाले प्रशासनको सेवासँगै निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच र औषधि वितरण थालिएको छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्राप्तिको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन आउने ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या निकै बढेका छन् । यही मौकामा उनीहरुको प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारसहित स्वास्थ्य परामर्श र थप उपचार आवश्यक पर्नेलाई त्रिशूली अस्पतालमा सिफारिस गर्न भनिएको छ ।”

जिल्ला प्रशासनको आग्रह र अस्पतालको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकको उपचार सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको त्रिशूली अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा राजेन्द्र लामाले जानकारी दिनुभयो । उहाँको अनुसार सहायता केन्द्रमा नर्स, स्वास्थ्य सहायक (एच ए), फार्मेसी तहका कर्मचारीबाट सेवा विस्तार गरिएको छ । आवश्यकताअनुसार माथिल्लो तहका स्वास्थ्यकर्मीसमेत उपलब्ध गराई सहायता केन्द्रको सेवालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको मेसु डा लामाको भनाइ छ ।

बाढीको चिन्तामा कञ्चनपुरका कुतियाकबरवासी, कुन बेला के हुन्छ राम्रोसँग खान र सुत्न पाइँदैन

वेदकोट (कञ्चनपुर), २० असार : कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१० कुतियाकबरवासीले खाद्यान्न सहित लत्ता कपडाजोगबूढा नदीवारी आफन्तकहाँ राखेका छन् । लत्ताकपडा, हलुका खानेकुरालगायत आवश्यक कागजपत्र राखेर झटपट झोला तयार छन् । ती सामान घरभित्र विगतमा बाढी पुगेकोभन्दा माथितिर सुरक्षित राखिएको छ । बाढीको बेला फसेकाको उद्धारका लागि स्थानीयले निर्माण गरेका दुई ढुङ्गा छन् । “बर्सात सुरु भइसक्यो । कुन बेला बाढी गाउँ पस्छ केही पत्तो हुँदैन । त्यसैले सक्दो पूर्वतयारी गरेका छौँ”, स्थानीय दानबहादुर मगर भन्नुहुन्छ, “बर्सेनि बाढीले सताउँछ ।”

कुतियाकबरमा ४२ परिवारको बसोबास छ । महाकाली नदी र जोगबूढा नदीले घेरिएका यहाँका स्थानीलाई बर्सात लागेसँगै बाढीको चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ । महाकाली नदीमा पक्की तटबन्धन नहुँदा बाढी सिधै बस्ती पस्ने गरेको स्थानीय वसन्ती सुनारले बताउँनुभयो । “जमिन कटान भएर बगरमा परिणत भइसक्यो । बाढीले अन्नपात सबै बगाएर लैजान्छ”, उहाँले भन्नभयो, “यो बाढीको समस्याबाट हामीले कहिले मुक्ति पाउँला ? बर्सातमा कुन बेला के हुन्छ भनेर राम्रोसँग खान र सुत्न पाइँदैन ।”

कुतियाकबर भारतसँग सीमा जोडिएको नेपाली बस्ती हो । बाढीको समस्या झेल्दै ज्यानको बाजी थापेर सीमामा नेपाली भूमिको जोगाएर बसेका कुतियाकबरवासीको पीडा सरकारले नसुनेको गुनासो छ । बाढीले ज्यान जोगाउनै मुस्किल पर्ने गरेको स्थानीय टेकबहादुर सुनार बताउनुहुन्छ । “महाकालीमा पक्की तटबन्धन हुँदा केही हदसम्म कटान र बाढीको समस्या कम हुन्थ्यो । तर तटबन्धनको लागि बारम्बार माग गर्दा पनि हाम्रो पीडा कसैले सुनेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

लामो समयदेखि सुरक्षित घरको माग गर्दै आएका यहाँका स्थानीयका लागि यसपटक दुई सुरक्षित घर निर्माण भएपछि स्थानीयलाई राहत भएको छ । कुतियाकबरका स्थानीय बासिन्दा बाढी आएका बेला घर छोडेर दोधारा चाँदनी नगरपालिका–७ स्थित अम्बिका माध्यमिक विद्यालयमा आश्रय लिएर बस्दै आएका थिए ।

“बर्सात लाग्ने बित्तिकै डर त्रास हुन्छ । सेफ हाउस भएपछि बाढी आएका बस्न अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ । ज्यान जोगिने आशा जागेको छ”, स्थानीय मायादेवी सुनार भन्नुहुन्छ, “खाद्यान्न, लुगाफाटो त बचाउन सकिँदैन । सुरक्षित घरले ज्यान जोगिनेमा ढुक्क छौँ ।”

तनहुँमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको ‘ट्रायल’ परीक्षा पुनः सञ्चालन हुँदै

दमौली (तनहुँ), २० असार : यातायात व्यवस्था कार्यालय तनहुँले यही असार २३ गतेदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा पुनःसञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । गत चैत १ गतेदेखि कार्यालयले परीक्षा स्थगन गरेको थियो । सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि फारम भरेका सेवाग्राहीको ‘बायोमेट्रिक’ सुरु गरिने कार्यालयका निमित्त प्रमुख कमला द्वारेले जानकारी दिनुभयो ।

तीन महिनासम्म दुई पाङ्ग्रे, चार पाङ्ग्रे, अटोरिक्सा र ट्र्याक्टरको सवारी चालक अनुमतिपत्रका लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य बन्द थियो । सार्वजनिक जग्गा मिचेर ‘ट्रायल सेन्टर’ बनाएको जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । यसपछि आयोगले तत्कालका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा स्थगित गर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

विसं २०७८ फागुन २७ गते तनहुँमा कार्यालय स्थापना भएको थियो । कार्यालयले विसं २०७९ कात्तिकबाट सवारी चालक अनुमतिपत्रको ‘ट्रायल’ जिल्लाबाटै सुरु गरेको थियो । यसअघि ट्रायलका लागि पोखरा जानुपथ्र्यो । कार्यालयले २०७९ सालको साउन १५ गतेदेखि लाइसेन्स नवीकरण पनि सुरु गरेको थियो । कार्यालयमा सवारी साधन दर्तासमेत हुन्छ । यसले गर्दा तनहुँ मात्र नभई गोरखा, लमजुङका सर्वसाधारणलाई पनि सहज भइरहेको छ ।

विसं २०७१ देखि यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयको रुपमा काम गर्दै आइरहेको कार्यालय विसं २०७८ फागुन २७ गते यातायात व्यवस्था कार्यालयको रुपमा स्थापना भएको हो । सेवा कार्यालयको रुपमा रहँदा सवारी साधन कर सङ्कलन, ‘रुटपरमिट’, जाँचपाससम्बन्धी काम गर्दै आएको कार्यालयले हाल सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण, नवीकरण र सवारी साधन दर्ता, नामसारी सेवा दिँदै आएको छ ।

रास्वपा महामन्त्री एवं प्रवक्ता डा ढकाल निलम्बित

काठमाडौँ, २० असार : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीका महामन्त्री एवं प्रवक्ता डा मुलुक ढकाललाई एक हप्ताका लागि निलम्वन गरेको छ । पार्टीको अनुशासन आयोगको सिफारिसमा उहाँलाई पार्टीको केन्द्रीय समितिले निलम्वन गरेको हो । बुधबार राति अबेरसम्म बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले डा ढकाललाई बैठकमा अमर्यादित र अनुशासनहीन काम व्यवहार गरेको भन्दै कारबाहीका लागि निर्णय गरेको थियो ।

“केन्द्रीय समितिको बैठकमा उहाँले पार्टीको अनुशासन विपरीत अभद्र, अमर्यादित व्यवहार प्रस्तुत गर्नुका साथै पार्टीको छवि प्रतिकूल पार्ने अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नुभएकाले उहाँलाई निलम्वन गर्ने निर्णय गरिएको हो”, केन्द्रीय सदस्य सोविता गौतमले भन्नुभयो, “तत्काललाई पार्टी सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटिलाई कार्यवाहक महामन्त्री र सहप्रवत्ता मनिष झालाई कार्यवाहक प्रवक्ता तोकिएको छ ।”

डा ढकालको समीक्षा यात्राको प्रतिवेदनबारे बुधबार बिहानदेखि राति १२ बजेसम्म छलफल भएको थियो । बैठकमा उहाँले बैठकको प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न र प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको जनाउँदै मुखमा माक्समाथि कालो टेप लगाएर आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।

बैठकको सुरुआतमा महामन्त्री डा ढकालले केन्द्रीय समितिको बैठकलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुपर्ने माग राख्नुभएको र सभापतिले उक्त प्रस्तावमा आफ्नो मञ्जुरी रहेको उल्लेख गरे पनि अन्य सदस्यले महामन्त्रीको प्रस्तावविरुद्ध मत राख्दै प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्ने निर्णय गरेको कार्यवाहक प्रवक्ता झाले बताउनुभयो ।

आफ्नो माग पारित नभएपछि महामन्त्रीले आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार हनन भएको जनाउँदै कालोपट्टी बाँधेर बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो ।

 उक्त बैठकमा डा ढकालमाथि  कारबाहीसम्बन्धी छलफलका लागि केन्द्रीय अनुशासन आयोगका प्रमुख डा भरतमणि देवकोटालाई समेत बैठकमा आमन्त्रित  गरिएको थियो । डा ढकालले सामाजिक सञ्जालमा निलम्वन पत्रसहित पार्टी सभापति रवि लामिछानेप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।