तालिबान अधिकारीहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आयोजना गरेको शिखर सम्मेलनमा विशेष प्रतिनिधिहरूसँग दोहामा पहिलोपटक भाग लिँदा अफगानिस्तानका लागि उनीहरूले आर्थिक प्रतिबन्धहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दबाब दिने सोमबार बताएका छन् ।
दुई दिवसीय बैठक आइतबार सुरु भयो र यो एक वर्षभन्दा केही बढी समयमा कतारमा हुने तेस्रो शिखर सम्मेलन हो । यद्यपि सन् २०२१ मा अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गर्ने तालिबान अधिकारीहरूलाई सहभागी गराउने यो पहिलो शिखर सम्मेलन हो ।
विदेश मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी जाकिर जलालीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा तालिबान सरकारको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार बैठकलाई ‘वित्तीय तथा बैंकिङ प्रतिबन्ध’ र अफगानिस्तानको अर्थतन्त्रका लागि उत्पन्न ‘चुनौैतीहरू’ लाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रयोग गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँको उक्त भनाइपछि आइतबार राति तालिबान प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख एवं प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले २० भन्दा धेरै राजदूत र राष्ट्रसङ्घका अधिकारीहरूलाई सम्बोधन गर्नुभयो ।
‘विदेशी आक्रमण र हस्तक्षेपका कारण झन्डै आधा शताब्दीसम्म युद्ध र असुरक्षा’ पछि जारी प्रतिबन्धहरू ‘निष्पक्ष अभ्यास’ हो कि भनी प्रश्न गर्दै मुजाहिदले भन्नुभयो, “अफगानहरूले एकपक्षीय र बहुपक्षीय प्रतिबन्धहरूका आधारमा उनीहरूलाई किन एकजुट बनाइँदैछ भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् ।”
चार करोडभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको गरिब मुलुकसँग बढ्दो संलग्नता र आर्थिक मुद्दा तथा लागुऔषधविरुद्धका प्रयाससहित अधिक समन्वित प्रतिक्रियामा छलफल गर्नका लागि वार्ता भइरहेको छ ।
तालिबान सत्तामा फर्किएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अफगानिस्तानको नयाँ शासकप्रति आफ्नो दृष्टिकोणलाई लिएर चिन्तित छ । काबुलमा सत्ता सम्हालेपछि तालिबान सरकारलाई कुनै पनि अन्य सरकारले आधिकारिकरूपमा मान्यता दिएका छैनन् ।
तालिबानले इस्लामको कडा व्याख्या थोपरेको छ र महिलाहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा ‘लिङ्ग रङ्गभेद’ का रूपमा चित्रण गरिएको कानूनको अधीनमा राखेको छ ।
तालिबान प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी गराउँदै नागरिक समाज र महिला अधिकार समूहरूलाई बाहिर राखेकामा आक्रोश बढेको छ । सङ्गठनहरूले राष्ट्रसङ्घ र सहभागीहरूमाथि तालिबान सरकारको नीतिहरूलाई वैधानिक बनाएको आरोप लगाएका छन् ।
एमनेस्टी इन्टरनेसनलका प्रमुख एग्नेस कालामार्डले वार्ताअघि एक विज्ञप्तिमा भन्नुभयो, “वार्तामा आफ्नो सहभागिता सुनिश्ति गर्न तालिबानका सर्तहरू समावेश हुँदा उनीहरूको लिङ्ग–आधारित संस्थागत दमनलाई वैधानिक बनाउने जोखिम हुनेछ ।”
तालिबान अधिकारीहरूले बारम्बार इस्लामिक कानूनअन्तर्गत सबै नागरिकहरूको अधिकारहरू सुनिश्चित गरिएको बताएका छन् ।
मुजाहिदले नीतिमा ‘स्वाभाविक’ भिन्नता भए पनि कूटनीतिज्ञहरूले टकरावको सट्टा वार्ता र समझदारीको बाटो खोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“अफगानिस्तानको इस्लामिक इमिरेट्स पश्चिमी मुलुकहरूसँग पनि रचनात्मकरूपमा जोडिन इच्छुक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कुनै पनि सार्वभौम राज्यजस्तै हामी केही धार्मिक र सांस्कृतिक मूल्य र सार्वजनिक आकांक्षाहरूलाई कायम राख्दछौँ, यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।”
